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क्रॉस-वोटिंग के आधार पर चुनाव रद्द करना गलत, ट्रिब्यूनल ने की “मोरल पुलिसिंग”: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

क्रॉस-वोटिंग के आधार पर चुनाव रद्द करना गलत, ट्रिब्यूनल ने की “मोरल पुलिसिंग”: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मलताई नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द करने के चुनाव ट्रिब्यूनल के फैसले को निरस्त करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि ट्रिब्यूनल ने “मोरल पुलिसिंग” करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया।जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने कहा कि जब चुनाव पार्टी...

चेक मामले में आरोपी को मजबूत बचाव का अधिकार, हस्ताक्षर जांच के लिए FSL भेजने का आदेश: राजस्थान हाईकोर्ट

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अल्लू अर्जुन के पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा, AI दुरुपयोग और आपत्तिजनक सामग्री पर रोक: दिल्ली हाईकोर्ट

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अंतरदेशीय गोद लेने में NOC देना जरूरी, केवल सपोर्ट लेटर से काम नहीं चलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

अंतरदेशीय गोद लेने में 'NOC' देना जरूरी, केवल सपोर्ट लेटर से काम नहीं चलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

बैंक गार्ड की नौकरी में आपराधिक जानकारी छिपाना गंभीर, नियुक्ति रद्द करना सही: दिल्ली हाईकोर्ट

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S. 100 CPC | तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, भले ही गलत हों, दूसरी अपील में बदले नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

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S. 100 CPC | तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, भले ही गलत हों, दूसरी अपील में बदले नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

21 April 2026 12:09 PM IST

Shahadat  

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POCSO Act | धारा 29 के तहत दोष की धारणा केवल पीड़ित बच्चे की गवाही के आधार पर नहीं बनती, अगर वह अविश्वसनीय हो: सुप्रीम कोर्ट

21 April 2026 12:04 PM IST

Shahadat  

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सिर्फ़ ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होना, कम-से-कम अनुभव की शर्त की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

21 April 2026 11:57 AM IST

Shahadat  

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वर्दी वाली सेवाओं में नियुक्तियों के लिए ज़्यादा सावधानी ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रूप से अनफिट यूपी कांस्टेबल की बर्खास्तगी बहाल की

21 April 2026 11:54 AM IST

Shahadat  

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कानूनी प्रतिनिधि आर्बिट्रल अवार्ड को सिर्फ़ आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत ही चुनौती दे सकते हैं, अनुच्छेद 227 के तहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

21 April 2026 9:50 AM IST

Shahadat  

कानूनी प्रतिनिधि आर्बिट्रल अवार्ड को सिर्फ़ आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत ही चुनौती दे सकते हैं, अनुच्छेद 227 के तहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
स्पेशल कोर्ट्स के लिए केंद्र की फंडिंग का विस्तार उन UAPA मामलों तक भी किया जाए, जिन्हें राज्य एजेंसियां ​​संभाल रही हैं: सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

21 April 2026 9:46 AM IST

Shahadat  

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नगरपालिका प्रॉपर्टी रजिस्टर में सिर्फ़ एंट्री होना मालिकाना हक़ का सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने MCD का दावा खारिज किया

21 April 2026 9:32 AM IST

Shahadat  

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Delhi Riots Case: जमानत से इनकार के फ़ैसले के पुनर्विचार की उमर खालिद की अर्ज़ी खारिज की

20 April 2026 8:41 PM IST

Shahadat  

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पश्चिम बंगाल SIR: सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल से कहा - आधार और पासपोर्ट होने का दावा करने वाले व्यक्ति की सुनवाई प्राथमिकता से करें

20 April 2026 8:36 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने SCBA की याचिका पर BCI से राय मांगी, वकालतनामों पर एडवोकेट्स वेलफेयर स्टैम्प का विशेष लाभ सिर्फ SC वकीलों को मिले

20 April 2026 8:32 PM IST

Shahadat  

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गौवध जीवन की सामान्य गति को बाधित करता है, स्वतः ही हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA के तहत हिरासत को सही ठहराया
गौवध 'जीवन की सामान्य गति' को बाधित करता है, स्वतः ही हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NSA के तहत हिरासत को सही ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत व्यक्ति की हिरासत को सही ठहराया। इस व्यक्ति पर 2025 में होली के समय के...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई से नहीं हटेंगी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, याचिका खारिज
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों द्वारा दायर उन अर्जियों को खारिज किया, जिनमें शराब नीति...

RSS प्रमुख मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा पर टैक्सपेयर्स के पैसे के गलत इस्तेमाल का दावा करने वाली PIL खारिज
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TCS Nashik Case | कोर्ट ने निदा खान को अंतरिम अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार
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राहुल गांधी नागरिकता विवाद: अदालत की छवि धूमिल- सोशल मीडिया पोस्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार, जज ने खुद को किया अलग
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“लोगों में वैज्ञानिक सोच होती तो नदियों में दूध नहीं बहाया जाता”: जस्टिस अभय एस ओक
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प्रोफेसर ने हिंदू स्टूडेंट्स को नमाज़ पढ़ने के लिए किया मजबूर, हाईकोर्ट ने मामला रद्द करने से किया इनकार
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IRS अधिकारी की गिरफ्तारी के दौरान मारपीट के मामले में CBI अधिकारी दोषीं: दिल्ली कोर्ट
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जानिए हमारा कानून

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न्याय पर वीटो: 18,000 CAPF अधिकारी और भारत का आसन्न संवैधानिक संकट

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"विधायिका एक फैसले को दरकिनार नहीं कर सकती। यह केवल उस कानून में उस दोष को दूर कर सकती है जिसने उस निर्णय का आधार बनाया था। जिस क्षण यह इससे अधिक प्रयास करता है, यह कानून बनाना बंद कर देती है " - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, संविधान सभा बहस, 194925 मार्च 2026 को, राज्य परिषद में चार पृष्ठों का विधायी...

अनुच्छेद 226 (2) और आपराधिक न्यायशास्त्रः कार्रवाई के कारण की सिविल कानून अवधारणा को नेविगेट करना

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अंतरंगता का नियमन या निजता का हनन? गुजरात UCC 2026 के तहत अनिवार्य लिव-इन रजिस्ट्रेशन के समक्ष संवैधानिक चुनौती

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सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक पितृत्व अवकाश कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

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अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

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ऑनलाइन विरोध को किस तरह कुचल रहा है IT Act?

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लॉग-इन, लेफ्ट आउट: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में भारत के गिग वर्कर्स का ज़िक्र भर क्यों?

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नया ट्रांसजेंडर विधेयक भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई में पीछे धकेलता है

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ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 के संशोधन विधेयक का विश्लेषण

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स्तंभ

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प्रतिनिधित्व का पुनर्गठन या संघवाद को कमज़ोर करना? संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

21 April 2026 11:43 AM IST

LiveLaw Network  

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लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और संघवाद: 2026 के बाद संवैधानिक क्षण

21 April 2026 9:15 AM IST

LiveLaw Network  

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क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार देश में बनाएगी ब्रेस्टफीडिंग रूम?

21 April 2026 9:11 AM IST

LiveLaw Network  

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कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए ज़मानत

20 April 2026 9:30 AM IST

LiveLaw Network  

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खतरे की चेतावनी: स्पेशल मैरिज एक्ट का 30-दिन का नोटिस क्यों खत्म होना चाहिए?

20 April 2026 9:00 AM IST

LiveLaw Network  

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एक-रूपता से पहले सुधार: पर्सनल लॉ को बदलने के बजाय उनमें सुधार करने का पक्ष

18 April 2026 12:47 PM IST

LiveLaw Network  

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WB SIR अभ्यास के प्रति सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण

17 April 2026 9:45 AM IST

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न्याय पर वीटो: 18,000 CAPF अधिकारी और भारत का आसन्न संवैधानिक संकट

15 April 2026 5:53 PM IST

LiveLaw Network  

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अति-दुर्लभ मामला: साथनकुलम हिरासत हत्याओं में नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा

15 April 2026 3:30 PM IST

LiveLaw Network  

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अनुच्छेद 226 (2) और आपराधिक न्यायशास्त्रः कार्रवाई के कारण की सिविल कानून अवधारणा को नेविगेट करना

15 April 2026 9:15 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

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पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

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धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
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RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना

SC के ताज़ा फैसले

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S. 100 CPC | तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, भले ही गलत हों, दूसरी अपील में बदले नहीं जा सकते: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि दूसरी अपील की सुनवाई करते समय, हाई कोर्ट के लिए यह स्वीकार्य नहीं है कि वह सबूतों का फिर से मूल्यांकन करके निचली अदालत के तथ्यों पर आधारित निष्कर्षों को फिर से खोले या उनमें बदलाव करे।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील खारिज की। प्रतिवादी हाई कोर्ट द्वारा पहली अपीलीय...

सिर्फ़ ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होना, कम-से-कम अनुभव की शर्त की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

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लगातार सेवा में छोटे-मोटे ब्रेक से एड-हॉक कर्मचारी रेगुलराइजेशन के लिए अयोग्य नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

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बिना भर्ती विज्ञापन या इंटरव्यू के नियुक्त एड-हॉक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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पति के खिलाफ दहेज लेने की शिकायत के आधार पर पत्नी और उसके परिवार पर दहेज देने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

पति के खिलाफ दहेज लेने की शिकायत के आधार पर पत्नी और उसके परिवार पर 'दहेज देने' के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Air Force Act | एक ही आरोप पर आपराधिक मुकदमे में बरी हुए अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

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Sikkim HC To Organise National Conclave On Technology And Judicial Education At Gangtok

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The High Court of Sikkim is organising a two-day “National Conclave on Technology and Judicial Education” at Gangtok on May 1 and 2, 2026. The conclave will include the following conferences:National Technology Conference for Transformation of the Indian Judiciary; andConference of Commonwealth Judicial Educators in the Digital Age, organised by...

Divisional Judicial Seminar & Refresher Training On New Criminal Laws Held At Durg District Court

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A Divisional Judicial Seminar and Refresher Training Programme on New Criminal Laws for judicial officers of the Durg Division was held at the District & Sessions Court, Durg on April 11, 2026.The seminar witnessed participation from judicial officers across Durg, Kabirdham, Rajnandgaon, Balod and Bemetara, focusing on strengthening judicial...

TCS Nashik Case | Court Denies Interim Anticipatory Bail To Nida Khan

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If Nothing To Hide, Entire CCTV Shouldve Been Produced: NIA Court Orders Probe Against Jail Officials Over Alleged Ill-Treatment Of Inmate

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Justice Sanjeev Sachdeva Inaugurates Court, Mediation And Housing Facilities In Madhya Pradesh

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