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क्या राजनीतिक पार्टियों को दूसरे संस्थानों की तरह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए? शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल

'क्या राजनीतिक पार्टियों को दूसरे संस्थानों की तरह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए?' शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल

शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज उद्धव ठाकरे गुट से पूछा कि क्या राजनीतिक पार्टियों को उसी तरह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए, जैसे संवैधानिक संस्थान करते हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने सवाल किया,"आपकी पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। फिर आपने अचानक एक...

सिर्फ़ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं है आरक्षण: SC/ST/OBC के अंदर आय-आधारित सब-कोटा की मांग का केंद्र ने किया विरोध

'सिर्फ़ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं है आरक्षण': SC/ST/OBC के अंदर आय-आधारित सब-कोटा की मांग का केंद्र ने किया विरोध

हेल्थ-टेक कंपनी ने साइबर अटैक और डेटा चोरी की CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

हेल्थ-टेक कंपनी ने साइबर अटैक और डेटा चोरी की CBI जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

होम लोन सबवेंशन फ्रॉड: सुप्रीम कोर्ट ने CBI की जांच तेज़ करने और बैंकरों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने के निर्देश दिए

होम लोन सबवेंशन फ्रॉड: सुप्रीम कोर्ट ने CBI की जांच तेज़ करने और बैंकरों पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी देने के निर्देश दिए

National Highways Act | रेफ़रेंस कोर्ट मुआवज़े के हक के लिए मालिकाना हक़ तय कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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कर्मचारी को नौकरी में बनाए रखने के फ़ैसले में वॉश्ड-ऑफ़ थ्योरी लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

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क्या राजनीतिक पार्टियों को दूसरे संस्थानों की तरह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए? शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल

6 Aug 2026 9:24 PM IST

Shahadat  

'क्या राजनीतिक पार्टियों को दूसरे संस्थानों की तरह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहिए?' शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट का सवाल
सिर्फ़ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं है आरक्षण: SC/ST/OBC के अंदर आय-आधारित सब-कोटा की मांग का केंद्र ने किया विरोध

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Shahadat  

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Shahadat  

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6 Aug 2026 9:05 PM IST

Shahadat  

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6 Aug 2026 8:59 PM IST

Shahadat  

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6 Aug 2026 8:48 PM IST

Shahadat  

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2013 रेप केस में सीनियर जर्नालिस्ट तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

6 Aug 2026 4:04 PM IST

Shahadat  

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लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, LDA उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस

6 Aug 2026 3:28 PM IST

Amir Ahmad  

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BREAKING | 2013 के रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल दोषी करार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा बरी करने का फ़ैसला

6 Aug 2026 11:30 AM IST

Shahadat  

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न्यायिक अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं, उनकी रिटायरमेंट की उम्र अलग हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

6 Aug 2026 11:19 AM IST

Shahadat  

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मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहत, हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संगरूर के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ...

नगर निकाय किराए की बकाया रकम को ज़मीन के लगान की तरह वसूल नहीं कर सकते, वे सिविल केस कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नगर पालिका परिषद को अपने किराएदार से मिलने वाला बकाया किराया ज़मीन के लगान के बकाये की तरह वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि...

Indore Gas Pipeline Blast: पीड़ितों ने हाईकोर्ट में कहा- म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भरोसे के बावजूद उन्हें खर्च का पैसा वापस नहीं मिला
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हाईकोर्ट का आदेश- लखनऊ में वकीलों के अवैध रूप से बने चैंबरों को गिराने से पहले जारी करें नए नोटिस
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पर्सनैलिटी राइट्स मामले में एक्ट्रेस तब्बू को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश
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दूसरी शादी की शिकायत पर संज्ञान लेने के चरण में सप्तपदी रस्म के सबूत की ज़रूरत नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट
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लोन की रकम सौंपी गई संपत्ति नहीं; सिर्फ़ लोन न चुका पाना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट नहीं: झारखंड हाईकोर्ट
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केंद्र सरकार सिर्फ़ अपनी विचारधारा वाले जजों को ही नियुक्त कर रही है: सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी
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जानिए हमारा कानून

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Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जुलाई) को साफ़ किया कि ईसाई उत्तराधिकार कानून के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पत्नी की ही संपत्ति मानी जाती है। इसलिए उसकी मौत के बाद ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी अपनी मिल्कियत के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 की...

नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

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मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

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भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून पब्लिक ऑर्डर के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

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पुलिस का काम भीड़ को हटाना है, न कि प्रदर्शनकारियों को सज़ा देना

1 Aug 2026 6:52 PM IST

LiveLaw Network  

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कोर्ट ने नई पीढ़ी को निराश किया है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल

24 July 2026 12:35 PM IST

Amir Ahmad  

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सोनम वांगचुक का प्रदर्शन: भूख हड़ताल से जुड़े कानून और अदालती नज़रिया

18 July 2026 9:53 PM IST

LiveLaw Network  

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भारत में बाल विवाह: विवाह को मान्यता, लेकिन नाबालिग पत्नी से यौन संबंध को अपराध मानने का कानूनी विरोधाभास

13 July 2026 4:29 PM IST

Dr Kavita Surbhi  

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E20 पेट्रोल पर बहस: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर एक नज़र

6 July 2026 6:13 PM IST

LiveLaw Network  

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स्टेन स्वामी की कस्टडी में मौत को 5 साल: कोई सबक नहीं सीखा गया, UAPA के गलत प्रयोग पर चिंता बरकरार

6 July 2026 12:37 PM IST

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तबस्सुम खान: वह जज, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया

2 July 2026 9:14 AM IST

Shahadat  

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भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली: जांच प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान

24 Jun 2026 9:59 AM IST

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WhatsApp से नोटिस भेजना कानूनी रूप से मान्य नहीं: BNSS की धारा 35 और अनौपचारिक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस की सीमाएं

24 Jun 2026 9:50 AM IST

LiveLaw Network  

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प्रिवेंटिव डिटेंशन और संविधान: UAPA, NSA और MCOCA के साथ कानूनी समझ-बूझ के पचास साल

22 Jun 2026 10:59 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

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मंगलवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट वर्जीनिया और इडाहो राज्यों के उन कानूनों को सही ठहराया, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के खेलों में सिर्फ़ बायोलॉजिकल महिलाओं (जन्म से महिला) के भाग लेने की अनुमति है। कोर्ट ने कहा कि ये उपाय 1972 के एजुकेशन अमेंडमेंट्स के 'टाइटल IX' और 14वें संशोधन के 'इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज़' (समान सुरक्षा का प्रावधान) दोनों...

ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

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संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

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6 Aug 2026 4:24 PM IST

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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20 Dec 2025 11:33 AM IST

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3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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साक्षात्कार

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पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं' कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में गंभीर सवाल उठाए और नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन और लोकल चुनाव अधिकारियों को मिली ताकत के आसपास की "बाहर निकालने वाली पॉलिटिक्स" पर चिंता जताई।"दिल से विद कपिल सिब्बल" एपिसोड में बोलते हुए, जस्टिस धूलिया ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रोसेस...

PMLA की शक्तियां खुला सरकारी आतंकवाद: दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

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कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को सेकंड जजेज़ केस में पेश होने का अफ़सोस

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को 'सेकंड जजेज़ केस' में पेश होने का अफ़सोस

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू
जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर
'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए
इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

आरटीआई

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जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
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RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना 'फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी' को 'डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर' नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act | सुनवाई का अवसर दिए बिना सूचना अधिकारी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले अलग नोटिस देना अनिवार्य, अपील का नोटिस पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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RTI अपीलों के निस्तारण के लिए 45 दिन की समयसीमा तय करने से हाईकोर्ट का इनकार, CIC को लंबित मामलों के समाधान की व्यवस्था सुधारने का निर्देश
RTI अपीलों के निस्तारण के लिए 45 दिन की समयसीमा तय करने से हाईकोर्ट का इनकार, CIC को लंबित मामलों के समाधान की व्यवस्था सुधारने का निर्देश
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज RTI Act के तहत पब्लिक अथॉरिटी: दिल्ली हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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National Highways Act | रेफ़रेंस कोर्ट मुआवज़े के हक के लिए मालिकाना हक़ तय कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फ़ैसला सुनाया कि नेशनल हाईवेज़ एक्ट के तहत रेफ़रेंस कोर्ट मुआवज़े के हक को तय करने के लिए मालिकाना हक़ से जुड़े सवालों पर भी विचार कर सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"इसलिए धारा 3H (4) के तहत रेफ़रेंस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह मालिकाना हक़ से जुड़े सवालों पर भी विचार कर...

कर्मचारी को नौकरी में बनाए रखने के फ़ैसले में वॉश्ड-ऑफ़ थ्योरी लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

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चेक बाउंस मामले में कंपनी को आरोपी न बनाना CrPC की धारा 319 के तहत समन भेजकर ठीक नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: कारों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को 4 साल और दो-पहिया वाहनों के लिए 6 साल तक बढ़ाया जाए

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BREAKING| IPC की धारा 498A शादी जैसे रिश्तों पर भी होगी लागू: सुप्रीम कोर्ट

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Court Fees Act | ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़े में कानूनी फ़ायदों के ख़िलाफ़ अपील पर मूल्य-आधारित कोर्ट फ़ीस लगेगी: सुप्रीम कोर्ट

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Senior Advocate Pradeep Rai To Contest SCBPA President Election

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Senior Advocate Pradeep Rai has filed nomination for the post of Supreme Court Bar Association President in the forthcoming elections.He was the SCBA Vice President during the 2023-24 term.

Sr Adv Adish Agarwala Files Nomination For SCBA President Post

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Senior Advocate Pavani Mahalakshmi Enters SCBA President Race, Lone Woman Candidate

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Senior Advocate Gaurav Bhatia To Contest For SCBA President Post

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Increasing Supreme Court Judges Wont Reduce Pendency; Raise Retirement Age, Judges Pay: Rajya Sabha MP & Lawyer Haris Beeran

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Chennai Court Issues Non-Bailable Warrant Against Former Minister Ponmudi In Hate Speech Case

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