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POCSO पीड़ित बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच केवल जरूरत पड़ने पर हो: सुप्रीम कोर्ट

POCSO पीड़ित बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच केवल जरूरत पड़ने पर हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिरक्षा (कस्टडी), मुलाकात और माता-पिता के पहुंच अधिकार से जुड़े मामलों में बच्चों की मनोवैज्ञानिक जांच केवल आवश्यकता पड़ने पर ही कराई जानी चाहिए। विशेष रूप से यौन शोषण के कथित पीड़ित बच्चों के मामलों में उनके जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप ही सामान्य नियम होना चाहिए।जस्टिस...

बेटे की चाहत वाली पितृसत्तात्मक सोच अभी भी जारी: सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स-सेलेक्शन पर रोक लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने को कहा

'बेटे की चाहत वाली पितृसत्तात्मक सोच अभी भी जारी': सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स-सेलेक्शन पर रोक लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने को कहा

लोकायुक्त के मुख्य न्यायिक काम उनके भाई के खिलाफ शिकायत होने पर भी किसी और को नहीं सौंपे जा सकते: झारखंड हाईकोर्ट

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CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने के बाद कोर्ट फंक्टस ऑफिसियो नहीं हो जाता, उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगनी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने के बाद कोर्ट 'फंक्टस ऑफिसियो' नहीं हो जाता, उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगनी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

RTI के तहत सरकारी कर्मचारी के वित्तीय मामलों का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि कोई बड़ा जनहित न हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

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Misleading Ad Case में सलमान खान को राहत, NCDRC ने फोरेंसिक जांच से जुड़ी कार्यवाही पर लगाई रोक

'Misleading Ad' Case में सलमान खान को राहत, NCDRC ने फोरेंसिक जांच से जुड़ी कार्यवाही पर लगाई रोक

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बेटे की चाहत वाली पितृसत्तात्मक सोच अभी भी जारी: सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स-सेलेक्शन पर रोक लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने को कहा

11 Jun 2026 9:20 PM IST

Shahadat  

'बेटे की चाहत वाली पितृसत्तात्मक सोच अभी भी जारी': सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स-सेलेक्शन पर रोक लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने को कहा
यूपी के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

11 Jun 2026 6:39 PM IST

Amir Ahmad  

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जस्टिस गौतम पटेल के परिवार की सुरक्षा को लेकर सक्रिय हुए CJI, लंदन में भारतीय उच्चायुक्त से की मुलाकात

11 Jun 2026 2:49 PM IST

Amir Ahmad  

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BREAKING| मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

11 Jun 2026 12:07 PM IST

Shahadat  

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फोरम नॉन कन्वेनियंस का सिद्धांत आर्टिकल 226(1) के तहत रिट अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने का शायद ही कभी आधार बनता है: सुप्रीम कोर्ट

11 Jun 2026 11:39 AM IST

Shahadat  

'फोरम नॉन कन्वेनियंस' का सिद्धांत आर्टिकल 226(1) के तहत रिट अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करने का शायद ही कभी आधार बनता है: सुप्रीम कोर्ट
BREAKING| होममेकर देश निर्माता हैं: सुप्रीम कोर्ट ने होममेकर के योगदान को ₹30,000 प्रति माह आंका

11 Jun 2026 11:27 AM IST

Shahadat  

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BREAKING| राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस सदस्य मीनाक्षी नटराजन

11 Jun 2026 9:52 AM IST

Shahadat  

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BREAKING| कानून का घोर दुरुपयोग: विदेशी फंडिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ रद्द की FIR और ED केस

11 Jun 2026 8:30 AM IST

Shahadat  

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क्या बंटे हुए फ़ैसले के बाद आपराधिक अपील की सुनवाई करने वाले तीसरे जज पिछली बेंच की राय मानने के लिए बाध्य हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

11 Jun 2026 8:17 AM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप तय करने से पहले मंज़ूरी देने वाले अधिकारी की जांच करने का निर्देश रद्द किया

11 Jun 2026 8:10 AM IST

Shahadat  

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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को थोड़ी राहत देते हुए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने बुधवार (10 जून) को उनके खिलाफ "गुमराह करने वाले"...

महिला और नाबालिग से मारपीट, घर में जबरन घुसने के आरोप; अदालत ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
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मध्य प्रदेश के दतिया में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा कि बिना वारंट किसी के घर में...

प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में चौंकाने वाले मामले: हाईकोर्ट ने BNSS के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्तियों के गलत इस्तेमाल पर उठाए सवाल
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पुराने विज्ञापन की शर्तें भविष्य की सरकारी भर्ती में उन्हीं शर्तों पर ज़ोर देने का उम्मीदवारों को कोई पक्का अधिकार नहीं देतीं: राजस्थान हाईकोर्ट
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भगवान राम पौराणिक पात्र टिप्पणी मामला: राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर फिर से होगी सुनवाई
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420 करोड़ की कथित टैक्स चोरी का मामले: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ ब्लैक मनी एक्ट के तहत कार्रवाई पर लगाई रोक
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अभिजीत अय्यर मित्रा की पोस्ट शायरी में थी: मनीषा पांडे के ख़िलाफ़ पोस्ट के लिए FIR के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक
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कोचिंग सेंटर में फायरिंग का मामला: पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
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भारत में आज़ादी के 79 साल बाद महिलाओं ने कानूनी तौर पर काफी मज़बूत स्थिति हासिल की और उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाता है। उनकी आज़ादी, सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए कई अन्य अधिकार भी दिए गए। अधिकारों के इतने व्यापक दायरे के साथ वे अब प्रतिस्पर्धा के मैदान में उतरी हैं कि कुछ लोगों का तर्क है कि...

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11 Jun 2026 2:21 PM IST

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भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

11 Jun 2026 7:45 AM IST

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मिहिर राजेश शाह : क्या सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों के दो वर्ग बना दिए?

9 Jun 2026 4:13 PM IST

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Social Media: मरने के बाद भी अकाउंट बंद नहीं होते

9 Jun 2026 3:58 PM IST

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इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कानून का शासन: बार (वकीलों का समूह) क्यों इसका सबसे अहम रक्षक है?

9 Jun 2026 9:30 AM IST

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देश में लीक होती चैट, मीडिया ट्रायल और प्राइवेसी पर बढ़ती बहस

8 Jun 2026 4:10 PM IST

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एडवोकेट्स एक्ट और नेताओं का वकालत में लौटना

8 Jun 2026 10:05 AM IST

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छुआछूत को गैर-कानूनी मानने वाले संविधान में तमाशबीन बने रहने की कोई जगह नहीं

8 Jun 2026 9:56 AM IST

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शुरुआती जांच या समस्यापूर्ण अनुमान: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15

7 Jun 2026 9:30 PM IST

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6 Jun 2026 9:21 AM IST

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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RTI के तहत सरकारी कर्मचारी के वित्तीय मामलों का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि कोई बड़ा जनहित न हो: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI आवेदक को भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट और मार्क्स पाने का अधिकार, लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं कर सकते: सिक्किम हाईकोर्ट
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Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की
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केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI
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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
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सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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CAPF कर्मी सर्विस से जुड़े विवादों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं, भले ही मामला दिल्ली के बाहर का हो: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) - जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) भी शामिल है - के सदस्य सर्विस से जुड़े मामलों में दिल्ली हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र (writ jurisdiction) का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा तब भी किया जा सकता है, जब मामले की वजह दिल्ली के बाहर पैदा हुई हो, क्योंकि भारत सरकार और संबंधित फोर्स के...

S.27 Evidence Act | अगर रिकवरी दूसरे सबूतों से साबित हो जाए तो पंच गवाह का मुकर जाना केस के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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S. 138 NI Act | NGO की तरफ़ से चेक पर साइन करने वाले अधिकृत व्यक्ति को ड्रॉअर माना जाएगा, बाउंस होने पर वही ज़िम्मेदार होगा: सुप्रीम कोर्ट

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Specific Relief Act | खरीदार द्वारा विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजने में देरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

Specific Relief Act | खरीदार द्वारा विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजने में देरी 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

MMDR Act के तहत रॉयल्टी में बढ़ोतरी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

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S.35L Central Excise Act | एक्साइज़ेबिलिटी के सवाल पर अपील का फ़ैसला सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाईकोर्ट नहीं: एससी

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Misleading Ad Case: NCDRC Stays District Commission Proceedings Over Forensic Examination Of Actor Salman Khans Signatures

'Misleading Ad' Case: NCDRC Stays District Commission Proceedings Over Forensic Examination Of Actor Salman Khan's Signatures

In temporary respite for Bollywood actor Salman Khan, the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) on Wednesday (June 10) stayed the proceedings initiated against him in a case related to "misleading" Pan Masala advertisement, regarding genuineness of his signatures. The NCDRC coram comprising of Justice (retd) AP Sahi, President and...

Brazen Violation Of Article 21: MP Court Directs FIR Against 4 Cops For Allegedly Trespassing Complainants Home, Assaulting Women & Minor

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A Magistrate Court in Datia, Madhya Pradesh has directed registration of an FIR against four police officers for allegedly trespassing into a residence and assaulting family members–including a woman and a minor child, observing that their actions bore no rational or reasonable nexus with the discharge of official duties and were rather a brazen...

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Advocate Anoop V Nair Appointed As Kerala State Attorney

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Varanasi Court Sets Aside Magistrates Order Refusing FIR Against Rahul Gandhi Over Lord Ram Mythological Figure Remark; Directs Fresh Hearing

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