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अनुच्छेद 25 में धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मांगने का अधिकार शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 25 में धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मांगने का अधिकार शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में यह मांग करने का अधिकार शामिल नहीं है कि राज्य किसी धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक विकासशील राष्ट्र के तौर पर भारत को उत्पादकता और काम की निरंतरता को...

संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक पारित किया, जेंडर के स्वयं-निर्धारण का अधिकार हटाना उद्देश्य

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कैंसलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद मजिस्ट्रेट फंक्टस ऑफिसियो हो जाते हैं, पुलिस की चूकों की जांच नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

कैंसलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद मजिस्ट्रेट 'फंक्टस ऑफिसियो' हो जाते हैं, पुलिस की चूकों की जांच नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

इच्छित उपयोग पर आधारित एक्साइज ड्यूटी छूट की अधिसूचनाओं की व्याख्या करदाता के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

"इच्छित उपयोग" पर आधारित एक्साइज ड्यूटी छूट की अधिसूचनाओं की व्याख्या करदाता के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर न करने के आदेश का पालन नहीं हो रहा: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया

बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर न करने के आदेश का पालन नहीं हो रहा: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया

डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवान दूसरी पेंशन के हकदार, एक साल तक की कमी माफ की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

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ताज़ा खबरें

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अनुच्छेद 25 में धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मांगने का अधिकार शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

25 March 2026 8:45 PM IST

Shahadat  

अनुच्छेद 25 में धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मांगने का अधिकार शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट
इच्छित उपयोग पर आधारित एक्साइज ड्यूटी छूट की अधिसूचनाओं की व्याख्या करदाता के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

25 March 2026 7:45 PM IST

Shahadat  

"इच्छित उपयोग" पर आधारित एक्साइज ड्यूटी छूट की अधिसूचनाओं की व्याख्या करदाता के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर न करने के आदेश का पालन नहीं हो रहा: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया

25 March 2026 7:39 PM IST

Shahadat  

बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर न करने के आदेश का पालन नहीं हो रहा: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया
डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवान दूसरी पेंशन के हकदार, एक साल तक की कमी माफ की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

25 March 2026 7:26 PM IST

Shahadat  

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उत्तम नगर होली हिंसा: तरुण के परिवार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पुलिस से संपर्क की दी अनुमति

25 March 2026 5:39 PM IST

Praveen Mishra  

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रेप केस में केरल हाईकोर्ट की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने हटाईं, MLA राहुल ममकूटाथिल को मिली अग्रिम जमानत बरकरार

25 March 2026 1:47 PM IST

Praveen Mishra  

रेप केस में केरल हाईकोर्ट की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने हटाईं, MLA राहुल ममकूटाथिल को मिली अग्रिम जमानत बरकरार
BREAKING | वंदे मातरम् सर्कुलर के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला—न गाने पर कोई दंड नहीं

25 March 2026 1:30 PM IST

Praveen Mishra  

BREAKING | 'वंदे मातरम्' सर्कुलर के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला—न गाने पर कोई दंड नहीं
80% से ज़्यादा महिला वकीलों को लगता है कि उनका पेशेवर सफ़र पुरुष साथियों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल: SCBA सर्वे

25 March 2026 12:30 PM IST

Shahadat  

80% से ज़्यादा महिला वकीलों को लगता है कि उनका पेशेवर सफ़र पुरुष साथियों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल: SCBA सर्वे
समय की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने एससी वकीलों के लिए अलग वेलफेयर फंड बनाने की SCBA की याचिका पर नोटिस जारी किया

25 March 2026 11:42 AM IST

Shahadat  

'समय की मांग': सुप्रीम कोर्ट ने एससी वकीलों के लिए अलग वेलफेयर फंड बनाने की SCBA की याचिका पर नोटिस जारी किया
तरसेम सिंह फैसले के खिलाफ NHAI की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

25 March 2026 11:36 AM IST

Shahadat  

'तरसेम सिंह' फैसले के खिलाफ NHAI की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

मुख्य सुर्खियां

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संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक पारित किया, जेंडर के स्वयं-निर्धारण का अधिकार हटाना उद्देश्य
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संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया।राज्यसभा ने बुधवार को इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया; लोकसभा...

कथित भूमि अतिक्रमण मामले में श्री श्री रविशंकर को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (25 मार्च) को बेंगलुरु में कथित भूमि अतिक्रमण मामले में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द (quash)...

गौतम गंभीर के पर्सनेलिटी राइट्स की रक्षा करेगा हाईकोर्ट, आपत्तिजनक सामग्री हटाने के संकेत
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जज के खिलाफ FIR की मांग पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार
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यूपी में 4995 धरोहरें बदहाल: हाईकोर्ट ने केंद्र-राज्य से मांगा जवाब
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संभल हिंसा मामला: पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR के आदेश पर हाईकोर्ट 21 अप्रैल तक बढ़ाई रोक
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1984 कानपुर दंगों पर हाइकोर्ट सख्त: नरसंहार बताकर केस रद्द करने से किया इनकार
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UCC कानून पास करने वाला दूसरा राज्य बना गुजरात
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जानिए हमारा कानून

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नया ट्रांसजेंडर विधेयक भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई में पीछे धकेलता है

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पिछले हफ्ते ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [2019 अधिनियम] में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था। संशोधन विधेयक के वस्तुओं और कारणों के विवरण के सीधे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन को पेश करने के दो प्राथमिक कारण हैं।सबसे पहले, अधिनियम के तहत...

क्या अदालतें पर्सनल लॉ रद्द कर सकती हैं?

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अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

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मरीज के सबसे अच्छे हित में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

'मरीज के सबसे अच्छे हित' में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

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कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

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सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

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सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

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Know The Law | सेकेंडरी एविडेंस प्रोडक्शन के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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स्तंभ

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अधिकारों की लड़ाई में पीछे की ओर ले जाता ट्रांसजेंडर पर मार्च बिल

25 March 2026 11:26 AM IST

LiveLaw Network  

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नया ट्रांसजेंडर विधेयक भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई में पीछे धकेलता है

25 March 2026 9:30 AM IST

LiveLaw Network  

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ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 के संशोधन विधेयक का विश्लेषण

25 March 2026 9:30 AM IST

LiveLaw Network  

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सहमति: डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की नींव

24 March 2026 11:13 AM IST

LiveLaw Network  

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रिटायरमेंट के बाद उत्पीड़न: रिटायरमेंट लाभों को अवैध रूप से रोकना

24 March 2026 11:09 AM IST

LiveLaw Network  

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जजों के विचारों में भिन्नता क्यों होती है और यह किस हद तक होनी चाहिए?

24 March 2026 9:30 AM IST

LiveLaw Network  

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क्या अदालतें पर्सनल लॉ रद्द कर सकती हैं?

23 March 2026 5:25 PM IST

LiveLaw Network  

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कानूनी कार्यवाही के कारण हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत

19 March 2026 9:38 AM IST

LiveLaw Network  

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फैंटम मिसालें: भारतीय अदालतों में AI-जनित केस लॉ का उदय

19 March 2026 9:32 AM IST

LiveLaw Network  

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सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर की उद्योग की 48 साल पुरानी परिभाषा पर दोबारा विचार क्यों कर रहा है?

17 March 2026 11:35 AM IST

LiveLaw Network  

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

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12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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अनुच्छेद 25 में धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मांगने का अधिकार शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में यह मांग करने का अधिकार शामिल नहीं है कि राज्य किसी धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक विकासशील राष्ट्र के तौर पर भारत को उत्पादकता और काम की निरंतरता को प्राथमिकता देनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

BREAKING| हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

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आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार नियमों की अनुमति होने पर छूट का लाभ उठाने के बावजूद मेरिट के आधार पर सामान्य सीटों का दावा कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

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राज्य के अधिकारियों द्वारा अधिग्रहित वाहन से हुए हादसे के लिए निजी बीमा कंपनी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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विकास के लिए मंज़ूर ज़मीन पर बाद में उगने वाले पेड़ उसे डीम्ड फ़ॉरेस्ट नहीं बना देंगे: सुप्रीम कोर्ट

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Bihar Special Courts Act | अवैध संपत्ति वाले सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद भी पत्नी के खिलाफ ज़ब्ती की कार्रवाई जारी रह सकती है: सुप्रीम कोर्ट

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Gujarat Becomes Second State To Pass Law On Uniform Civil Code

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The Gujarat Assembly passed the Uniform Civil Code (UCC) Bill with a majority voice vote after a marathon debate lasting over seven hours yesterday. The bill proposes a common legal framework to govern marriage, divorce, succession, and live-in relationships, irrespective of religion.The bill was tabled after a state-appointed panel submitted its...

DSLSA Launches Legal Empowerment Initiatives Including PLV Handbook, Health-Based Outreach & Victim Facilitation Centres

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The Delhi State Legal Services Authority (DSLSA), on 23rd March 2026, launched a series of transformative initiatives at the Auditorium, S–Block, High Court of Delhi, New Delhi.The initiatives were unveiled under the guidance of Mr. Justice Surya Kant, Chief Justice of India & Patron-in-Chief, NALSA, in the presence of Mr. Justice P. V. Sanjay...

Sathankulam Custodial Death: Madurai Court Finds All Nine Police Officers Guilty, Sentencing On March 30

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Ganga Iftar Party Row | Serious Crime: Varanasi Court Denies Bail To All 14 Accused

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Sabarimala Gold Theft: Kerala Court Denies Bail To Former Devaswom Board Official Sankar Das

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