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देर से मिला न्याय, कमज़ोर हुआ लोकतंत्र: सुप्रीम कोर्ट की नाकामियों पर एक दशक का फ़ैसला

देर से मिला न्याय, कमज़ोर हुआ लोकतंत्र: सुप्रीम कोर्ट की नाकामियों पर एक दशक का फ़ैसला

लोकतंत्र के लिए एक ऐसा ज़ख्म जो उसे बर्दाश्त नहींभारतीय संवैधानिक न्याय-व्यवस्था में एक दुखद घटना बार-बार दोहराई जाती है। यह घटना 'उचित प्रक्रिया' (due process) का सम्मानजनक चोला पहनती है, कानूनी प्रक्रियाओं की पेचीदगियों में छिप जाती है और सालों बाद एक ऐसे फ़ैसले के रूप में सामने आती है, जो कानूनी...

NEET पुनर्परीक्षा से पहले बड़ा कदम: 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक, पेपर लीक गिरोहों पर केंद्र का शिकंजा

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पंजाब सरकार ने पत्रकार रत्तनदीप ढालीवाल की याचिका का किया विरोध, हाईकोर्ट में कहा- समय से पहले दायर की गई याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने गरीबी में रह रहे दृष्टिबाधित व्यक्ति और उनकी माँ की भलाई के लिए स्वतः संज्ञान लिया, ओडिशा सरकार को निर्देश जारी किए

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पत्नी को जिंदा जलाकर दरवाजा बाहर से बंद करना हत्या की मंशा का स्पष्ट प्रमाण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखी दोषसिद्धि

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DTC कंडक्टर को नौकरी से निकालना गलत: बिना कैश वेरिफ़िकेशन के टिकट दिए बिना किराया वसूलने का आरोप साबित नहीं होता - दिल्ली हाईकोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने गरीबी में रह रहे दृष्टिबाधित व्यक्ति और उनकी माँ की भलाई के लिए स्वतः संज्ञान लिया, ओडिशा सरकार को निर्देश जारी किए

16 Jun 2026 7:02 PM IST

Shahadat  

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बार काउंसिल चुनाव: महिला वकीलों को प्रतिनिधित्व देने के लिए BCI का फार्मूला उचित, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम प्रस्ताव मांगा

16 Jun 2026 6:38 PM IST

Amir Ahmad  

बार काउंसिल चुनाव: महिला वकीलों को प्रतिनिधित्व देने के लिए BCI का फार्मूला उचित, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम प्रस्ताव मांगा
लॉ फर्म को पुलिस समन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, वकील की गिरफ्तारी पर दो सप्ताह की राहत

16 Jun 2026 6:31 PM IST

Amir Ahmad  

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NEET-SS काउंसलिंग में खाली रह गईं 151 सुपर स्पेशियलिटी सीटें: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को ऑल इंडिया कोटा में सौंपने का दिया निर्देश

16 Jun 2026 1:37 PM IST

Amir Ahmad  

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RTI एक्टिविज्म नया कारोबार बन गया है: सड़क निर्माण में बाधा डालने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं

15 Jun 2026 7:19 PM IST

Amir Ahmad  

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ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्टों की कार्यवाही पर लगाई रोक

15 Jun 2026 7:15 PM IST

Amir Ahmad  

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विधानसभा सदस्य बने बिना दोबारा मंत्री बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिहार सरकार और दीपक प्रकाश को नोटिस

15 Jun 2026 7:03 PM IST

Amir Ahmad  

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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

14 Jun 2026 10:00 AM IST

Shahadat  

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नौकरी से निकालना सबसे कड़ी सज़ा, यह सिर्फ़ गंभीर कदाचार के लिए ही दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

13 Jun 2026 8:24 PM IST

Shahadat  

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सक्सेशन एक्ट में कोई समय-सीमा न बताए जाने के कारण प्रोबेट रद्द करने का मामला लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 137 के तहत आएगा: सुप्रीम कोर्ट

12 Jun 2026 10:11 PM IST

Shahadat  

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NEET (ग्रेजुएट) 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में मैसेज सर्विस प्लेटफॉर्म टेलीग्राम तक पहुंच पर 22 जून तक...

डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के खिलाफ याचिका खारिज, कर्नाटक ने कहा- सिर्फ प्रचार पाने की कोशिश, लगाया 50 हजार का जुर्माना
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की।अदालत ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया धमकियों का सामना कर रहे जस्टिस गौतम पटेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश
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खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ का मामला: आरोपी टीचर रौशन आनंद को मिली ज़मानत
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बेहद निर्दयता: मध्य प्रदेश कोर्ट ने 2022 की मॉब लिंचिंग घटना में 7 गोरक्षकों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई
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हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
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वाराणसी कोर्ट में जज की कुर्सी पर जा बैठी महिला, करने लगी सुनवाई, पुलिस ने हटाया
वाराणसी कोर्ट में जज की कुर्सी पर जा बैठी 'महिला', करने लगी सुनवाई, पुलिस ने हटाया
दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम ने फिर दायर की ज़मानत अर्ज़ी
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मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

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मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक शिकायत की जानकारी नहीं दी थी। इस घटना ने कुछ अहम कानूनी सवाल खड़े कर दिए।रिटर्निंग ऑफिसर का मानना ​​था कि हैदराबाद की अदालत में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत का...

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देर से मिला न्याय, कमज़ोर हुआ लोकतंत्र: सुप्रीम कोर्ट की नाकामियों पर एक दशक का फ़ैसला

16 Jun 2026 7:13 PM IST

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मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

14 Jun 2026 7:31 PM IST

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क्या टीएमसी के बागी सांसद दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जा सकते हैं?

13 Jun 2026 2:16 PM IST

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तीसरे बच्चे के लिए माँ को मैटरनिटी लीव देने से इनकार करने पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा?

12 Jun 2026 9:00 AM IST

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भारतीय न्यायपालिका में AI को रेगुलेट करना: संस्थागत प्रयोगों से एक राष्ट्रीय ढांचे तक

11 Jun 2026 2:21 PM IST

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भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

11 Jun 2026 7:45 AM IST

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मिहिर राजेश शाह : क्या सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों के दो वर्ग बना दिए?

9 Jun 2026 4:13 PM IST

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Social Media: मरने के बाद भी अकाउंट बंद नहीं होते

9 Jun 2026 3:58 PM IST

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इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कानून का शासन: बार (वकीलों का समूह) क्यों इसका सबसे अहम रक्षक है?

9 Jun 2026 9:30 AM IST

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8 Jun 2026 4:10 PM IST

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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RTI के तहत सरकारी कर्मचारी के वित्तीय मामलों का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि कोई बड़ा जनहित न हो: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI आवेदक को भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट और मार्क्स पाने का अधिकार, लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं कर सकते: सिक्किम हाईकोर्ट
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Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की
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केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI
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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
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सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
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सक्सेशन एक्ट में कोई समय-सीमा न बताए जाने के कारण प्रोबेट रद्द करने का मामला लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 137 के तहत आएगा: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 में वसीयत के प्रोबेट के लिए या पहले से जारी प्रोबेट को रद्द करने की अर्ज़ी दाखिल करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई, इसलिए ऐसी कार्यवाही लिमिटेशन एक्ट, 1963 के आर्टिकल 137 के तहत आएगी। यह आर्टिकल उन अर्जियों के लिए तीन साल की समय-सीमा तय करता है, जिनके लिए कोई खास समय-सीमा नहीं बताई...

खड़ी गाड़ी पर पेड़ गिरने से लगी चोट मोटर दुर्घटना नहीं; MACT क्लेम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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CAPF कर्मी सर्विस से जुड़े विवादों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं, भले ही मामला दिल्ली के बाहर का हो: सुप्रीम कोर्ट

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S.27 Evidence Act | अगर रिकवरी दूसरे सबूतों से साबित हो जाए तो पंच गवाह का मुकर जाना केस के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Specific Relief Act | खरीदार द्वारा विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजने में देरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

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NEET Re-Exam: Centre Restricts Access To Telegram Till June 22 To Prevent Paper Leak

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Central Government on Tuesday imposed restrictions on access to messaging app Telegram in India till June 22, in view of conduct of NEET 2026 Re-Examination which is scheduled on June 21. The move comes, following recommendations by the National Testing Agency and Department of Higher Education, Ministry of Education. National Testing...

Supreme Court Reserves Judgment on State Bar Councils Authority to Collect Enrollment Fees Beyond Rs 600

Karnataka Govt Appoints 42 Additional Government Advocates, 27 High Court Government Pleaders

The Karnataka Government has appointed 69 law officers, including a notable number of women advocates, to represent the State before the High Court. The appointments comprise 42 Additional Government Advocates (AGAs) and 27 High Court Government Pleaders (HCGPs), based on recommendations made by the Advocate General's office.The tenure of the newly...

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