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सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाला फ़ैसला ग़लत: 9-जजों की बेंच के सामने बोली केंद्र सरकार

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाला फ़ैसला ग़लत: 9-जजों की बेंच के सामने बोली केंद्र सरकार

सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 2018 का वह फ़ैसला, जिसमें सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई, ग़लत था और इसे एक ग़लत क़ानून घोषित किया जाना चाहिए।केंद्र सरकार की ओर से पेश होते हुए एडिशनल जनरल तुषार मेहता ने 9-जजों...

Allied Healthcare Act लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अधिकारी को तलब किया

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NEET PG 2025-26: कट-ऑफ में कमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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कस्टडी में मौत के मामले में 7 पुलिसवालों पर हत्या का आरोप बरकरार: बॉम्बे हाईकोर्ट ने घिनौने यौन शोषण के आरोपों पर भी किया गौर

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West Bengal SIR | ECI कारण नहीं बता सका: अपीलीय ट्रिब्यूनल ने वोटर लिस्ट में शामिल किया कांग्रेस उम्मीदवार का नाम

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UCO Bank द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करके कर्मचारी के VRS को रोकने की कोशिश गलत: सुप्रीम कोर्ट

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सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाला फ़ैसला ग़लत: 9-जजों की बेंच के सामने बोली केंद्र सरकार

7 April 2026 11:45 PM IST

Shahadat  

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने वाला फ़ैसला ग़लत: 9-जजों की बेंच के सामने बोली केंद्र सरकार
Allied Healthcare Act लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अधिकारी को तलब किया

7 April 2026 10:07 PM IST

Praveen Mishra  

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NEET PG 2025-26: कट-ऑफ में कमी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

7 April 2026 9:59 PM IST

Praveen Mishra  

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UCO Bank द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करके कर्मचारी के VRS को रोकने की कोशिश गलत: सुप्रीम कोर्ट

7 April 2026 8:28 PM IST

Shahadat  

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WB SIR: पहली सूची में नाम होने से हटाए गए मतदाताओं को अंतरिम राहत नहीं—सुप्रीम कोर्ट

7 April 2026 8:27 PM IST

Praveen Mishra  

WB SIR: पहली सूची में नाम होने से हटाए गए मतदाताओं को अंतरिम राहत नहीं—सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मामला: महीने में 3 दिन अछूत नहीं माना जा सकता—अनुच्छेद 17 पर जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी

7 April 2026 8:20 PM IST

Praveen Mishra  

सबरीमाला मामला: महीने में 3 दिन 'अछूत' नहीं माना जा सकता—अनुच्छेद 17 पर जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने जाली पॉलिसी पर शिकायत दर्ज न करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से सवाल किया, SIT जांच का आदेश दिया

7 April 2026 8:18 PM IST

Shahadat  

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सबरीमाला मामला: भारत पितृसत्तात्मक या जेंडर स्टीरियोटाइप समाज नहीं है—सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

7 April 2026 8:14 PM IST

Praveen Mishra  

सबरीमाला मामला: भारत पितृसत्तात्मक या जेंडर स्टीरियोटाइप समाज नहीं है—सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
NI Act की धारा 138 की शर्तें पूरी होने पर चेक बाउंस की शिकायत को ट्रायल से पहले के स्टेज पर रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

7 April 2026 8:12 PM IST

Shahadat  

NI Act की धारा 138 की शर्तें पूरी होने पर चेक बाउंस की शिकायत को ट्रायल से पहले के स्टेज पर रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
बैंकों द्वारा अकाउंट को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले कर्जदार की व्यक्तिगत सुनवाई ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया राजेश अग्रवाल फैसला

7 April 2026 8:00 PM IST

Shahadat  

बैंकों द्वारा अकाउंट को 'धोखाधड़ी' घोषित करने से पहले कर्जदार की व्यक्तिगत सुनवाई ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया 'राजेश अग्रवाल' फैसला

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 अप्रैल) को शहर की एक स्पेशल कोर्ट के लिए रास्ता साफ किया। अब यह कोर्ट मुंबई पुलिस के सात अधिकारियों पर हत्या और धार्मिक...

West Bengal SIR | ECI कारण नहीं बता सका: अपीलीय ट्रिब्यूनल ने वोटर लिस्ट में शामिल किया कांग्रेस उम्मीदवार का नाम
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तुरंत सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने रविवार को इंडियन नेशनल...

मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद के चरण में भी CrPC की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
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अनिल अंबानी के मानहानि मुकदमा वापस लेने के आदेश को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
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ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप नहीं, नई व्यवस्था के लिए 25.86 करोड़ का प्रस्ताव: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया
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न्यायिक अधिकारियों पर हमले से आक्रोश, कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील को निलंबित कर डि-एनरोलमेंट की सिफारिश की
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IPL रोकने से इनकार, हाईकोर्ट बोला- मैच का आनंद लें, उल्लंघन हो तो चुनाव आयोग जाएं
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वकीलों के लिए व्यापक मेडिकल इंश्योरेंस योजना बनाने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की PIL
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अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

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सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति की स्थिति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे को स्पष्ट किया; हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण से अनुसूचित जातियों के लाभों का नुकसान होगा।अब तक की कहानीसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चिन्थदा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (मार्च 2026) के मामले...

ऑनलाइन विरोध को किस तरह कुचल रहा है IT Act?

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लॉग-इन, लेफ्ट आउट: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में भारत के गिग वर्कर्स का ज़िक्र भर क्यों?

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ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 के संशोधन विधेयक का विश्लेषण

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क्या अदालतें पर्सनल लॉ रद्द कर सकती हैं?

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मरीज के सबसे अच्छे हित में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

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5 April 2026 5:00 PM IST

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पहचान की पड़ताल

5 April 2026 4:30 PM IST

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धर्म-परिवर्तन, पुनर्धर्म-परिवर्तन और जाति: 1950 के आदेश के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा कब समाप्त या बहाल होता है?- व्याख्या

3 April 2026 9:00 AM IST

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सत्य, प्रक्रिया और न्यायिक अनुशासन: भारत में न्याय-निर्णयन के आधारों की पुन: परीक्षा

2 April 2026 10:00 AM IST

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ऑनलाइन विरोध को किस तरह कुचल रहा है IT Act?

31 March 2026 12:52 PM IST

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पेंडुलम को रोकना: न्यायिक पात्रता में अंतिम निर्णय की अनिवार्यता

30 March 2026 9:00 AM IST

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जब बायोग्राफी समाप्त हो जाए, पर बायोलॉजी शेष रहे: जीवन त्यागने का संवैधानिक अधिकार

28 March 2026 9:00 AM IST

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आदेश का विधिशास्त्र और संवैधानिक गतिरोध

27 March 2026 9:00 AM IST

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लॉग-इन, लेफ्ट आउट: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में भारत के गिग वर्कर्स का ज़िक्र भर क्यों?

27 March 2026 9:00 AM IST

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अधिकारों की लड़ाई में पीछे की ओर ले जाता ट्रांसजेंडर पर मार्च बिल

25 March 2026 11:26 AM IST

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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NI Act की धारा 138 की शर्तें पूरी होने पर चेक बाउंस की शिकायत को ट्रायल से पहले के स्टेज पर रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब Negotiable Instruments Act, 1881 (NI Act) की धारा 138 की बुनियादी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो चेक बाउंस के मामले को ट्रायल से पहले के स्टेज पर इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि चेक किसी कानूनी रूप से लागू होने वाले कर्ज़ के लिए जारी नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा कि चेक किसी कानूनी रूप से लागू होने वाले कर्ज़ के लिए जारी...

S.528 BNSS | विश्वसनीय सबूत आरोपों को गलत साबित कर दें तो आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

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दरगाह के सज्जादानशीन और वक्फ के मुतवल्ली एक जैसे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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गलत तरीके से सार्वजनिक काम देने का एक भी मामला अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

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NEET | मेडिकल सीट राष्ट्रीय संसाधन, धोखाधड़ी के कारण खाली हुई सीट अगले उम्मीदवार को ही दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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किसी को बास्टर्ड कहना IPC की धारा 294 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

किसी को 'बास्टर्ड' कहना IPC की धारा 294 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Madhya Pradesh State Legal Services Authority Conducts Mega Legal Outreach Camps Across All 51 Districts

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Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) successfully organised “Mega Legal Outreach & Awareness Camps” across all 51 districts of the State from March 26 to March 29, 2026.The initiative was carried out under the leadership of Chief Justice Sanjeev Sachdeva, Patron-in-Chief of MPSLSA, and under the guidance of Justice Vivek...

Orissa High Court Organises Awareness Programme On Prevention Of Sexual Harassment At Workplaces

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An awareness programme on the provisions and implementation of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (the 'POSH Act') and the Rules framed thereunder was conducted on Tuesday (April 07) in the Convention Hall for the employees of the Orissa High Court. The programme was organized by the...

Kerala Court Orders Production Of Director Renjith In Sexual Assault Case, Bail Hearing Tomorrow

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Calcutta High Court Bar Association Suspends Lawyer Over Attack On Judicial Officers In Malda; Calls For De-Enrolment

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Telangana Mediation Centre Organises 40-Hour Training For Retired Government Officers At Judicial Academy

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Delhi Court Convicts Man For Forging Letter In Yogi Adityanaths Name To PM Narendra Modi To Get BJP Ticket

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