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सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक श्रीनिवास सेतुपति को फ्लोर टेस्ट में वोटिंग की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने TVK विधायक श्रीनिवास सेतुपति को फ्लोर टेस्ट में वोटिंग की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मतदान करने से रोका गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएमके उम्मीदवार के.आर. पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा...

Article 19(1)(a) के तहत बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

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कृषि आय पर कर लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट बोला- पूरी तरह गलत धारणा पर आधारित

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिल्ली के वकीलों की जज नियुक्ति पर बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति

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तमिलनाडु CM विजय के ज्योतिषी को OSD बनाने पर हाईकोर्ट में याचिका

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अपनी ACR मांगने का कर्मचारी को अधिकार, निजता का हवाला देकर जानकारी नहीं रोक सकता राज्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, FAIMA ने NTA को हटाने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की

13 May 2026 12:15 PM IST

Praveen Mishra  

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, FAIMA ने NTA को हटाने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की
पति की भावनाएं आहत होने के डर से पत्नी का करियर बनाना क्रूरता नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

12 May 2026 11:17 PM IST

Shahadat  

पति की भावनाएं आहत होने के डर से पत्नी का करियर बनाना क्रूरता नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी में लंबित आपराधिक मामलों और विचाराधीन कैदियों के बारे में डेटा मांगा

12 May 2026 11:13 PM IST

Shahadat  

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S.167 B(2) IT Act | एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स के सदस्य को मुनाफ़े की परवाह किए बिना दिया गया तय हिस्सा, टैक्स के दायरे में आएगा: सुप्रीम कोर्ट

12 May 2026 11:03 PM IST

Shahadat  

S.167 B(2) IT Act | 'एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स' के सदस्य को मुनाफ़े की परवाह किए बिना दिया गया तय हिस्सा, टैक्स के दायरे में आएगा: सुप्रीम कोर्ट
जल्द इंसाफ़ आर्टिकल 21 की ज़रूरी शर्त: सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन पर 35 साल पुराना केस रद्द किया

12 May 2026 10:56 PM IST

Shahadat  

'जल्द इंसाफ़ आर्टिकल 21 की ज़रूरी शर्त': सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन पर 35 साल पुराना केस रद्द किया
Articles 25-26 में morality का मतलब सार्वजनिक नैतिकता नहीं हो सकता, वरना बहुसंख्यक सोच धार्मिक स्वतंत्रता पर हावी हो जाएगी : सबरीमला संदर्भ में दलील

12 May 2026 3:33 PM IST

Praveen Mishra  

'Articles 25-26 में morality का मतलब सार्वजनिक नैतिकता नहीं हो सकता, वरना बहुसंख्यक सोच धार्मिक स्वतंत्रता पर हावी हो जाएगी' : सबरीमला संदर्भ में दलील
देशभर की अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए CJI ने बनाई समिति, 50 हजार करोड़ रुपये तक की जरूरत का खाका तैयार होगा

12 May 2026 1:43 PM IST

Amir Ahmad  

देशभर की अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए CJI ने बनाई समिति, 50 हजार करोड़ रुपये तक की जरूरत का खाका तैयार होगा
SC/ST महिला से छेड़छाड़ की शिकायत पर FIR दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एर्नाकुलम ACP को तलब किया

12 May 2026 1:28 PM IST

Praveen Mishra  

SC/ST महिला से छेड़छाड़ की शिकायत पर FIR दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एर्नाकुलम ACP को तलब किया
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाने की नीति बनाने का दिया निर्देश

12 May 2026 1:07 PM IST

Praveen Mishra  

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को स्कूलों में राजस्थानी भाषा पढ़ाने की नीति बनाने का दिया निर्देश
प्रत्यक्षदर्शी गवाह न होने मात्र से अभियोजन मामला कमजोर नहीं पड़ता : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा बरकरार रखी

12 May 2026 12:45 PM IST

Praveen Mishra  

प्रत्यक्षदर्शी गवाह न होने मात्र से अभियोजन मामला कमजोर नहीं पड़ता : सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा बरकरार रखी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिल्ली के वकीलों की जज नियुक्ति पर बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिल्ली के वकीलों की जज नियुक्ति पर बार एसोसिएशन ने जताई आपत्ति

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की जज के रूप में नियुक्ति पर आपत्ति...

तमिलनाडु CM विजय के ज्योतिषी को OSD बनाने पर हाईकोर्ट में याचिका
तमिलनाडु CM विजय के ज्योतिषी को OSD बनाने पर हाईकोर्ट में याचिका

तमिलनाडु की राजनीति में अब ज्योतिषी की एंट्री पर कानूनी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा ज्योतिषी रिकी रतन पंडित वेट्रिवेल को...

सिर्फ़ सीनियर वकीलों के क्लाइंट को ही ज़मानत मिलती है: कहने वाले वकील को हाईकोर्ट से राहत, माफी स्वीकार की
'सिर्फ़ सीनियर वकीलों के क्लाइंट को ही ज़मानत मिलती है': कहने वाले वकील को हाईकोर्ट से राहत, माफी स्वीकार की
आरोपियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: पुलिस द्वारा कथित जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण परेड की जांच के आदेश
आरोपियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: पुलिस द्वारा कथित 'जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण' परेड की जांच के आदेश
पंजाब सीएम भगवंत मान और मंत्रियों को अयोग्य ठहराने की मांग, हाईकोर्ट ने खारिज की PIL
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी पाए गए बच्चे को दी गई 10 साल की सज़ा रद्द की, कहा- IPC की धारा 302 के तहत ऐसी सज़ा गैर-कानूनी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी पाए गए बच्चे को दी गई 10 साल की सज़ा रद्द की, कहा- IPC की धारा 302 के तहत ऐसी सज़ा गैर-कानूनी
Industrial Dispute | दिल्ली में एम्प्लॉयर का ऑफिस होना ही अपने आपमें दिल्ली के लेबर अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं देता: हाईकोर्ट
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प्रधानमंत्री की अपील के बाद साइकिल से हाईकोर्ट पहुंचे जस्टिस द्वारका धीश बंसल, बोले- छोटी दूरी के लिए साइकिल अपनाएं
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जानिए हमारा कानून

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हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

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राघव चड्ढा और आप के दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों (विधान पार्टी) ने दसवीं अनुसूची के विलय अपवाद (चौथे पैराग्राफ) और बॉम्बे हाईकोर्ट की मिसाल का हवाला देते हुए भाजपा में विलय कर दिया है। 2019 में, गोवा कांग्रेस के 15 में से 10 विधायकों का भाजपा में विलय हो गया। स्पीकर ने बाद की अयोग्यता याचिका को खारिज...

मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमा करने के अधिकार का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

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कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

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सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

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संवैधानिक नैतिकता के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

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जज को कब हट जाना चाहिए? भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है!

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इनका करने का अधिकार: - भारतीय बैंकिंग को निर्दोष अकाउंट-होल्डर्स की सुरक्षा के लिए सहमति की आवश्यकता क्यों है?

इनका करने का अधिकार: - भारतीय बैंकिंग को निर्दोष अकाउंट-होल्डर्स की सुरक्षा के लिए 'सहमति' की आवश्यकता क्यों है?

दल-बदल विरोधी कानून: विलय या मृगतृष्णा?

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पंजाब का अपवित्रीकरण-विरोधी संशोधन: एक ख़तरनाक और असंतुलित मिसाल

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स्तंभ

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न्यायिक दुर्व्यवहार

12 May 2026 5:08 PM IST

LiveLaw Network  

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आत्मा पर पहरा: धर्मांतरण-विरोधी कानून और संवैधानिक स्वतंत्रता का मौन क्षरण

12 May 2026 2:00 PM IST

LiveLaw Network  

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हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

11 May 2026 9:00 PM IST

LiveLaw Network  

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हम किस ओर बढ़ रहे हैं? परेशान करने वाली घटनाएं

7 May 2026 12:50 PM IST

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निलंबन से लेकर सिविल डेथ तकः भारतीय सेवा न्यायशास्त्र में निर्वाह भत्ते पर पुनर्विचार

7 May 2026 12:46 PM IST

LiveLaw Network  

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गोली मारो स्पीच, कोरोना जिहाद पोस्ट, UPSC जिहाद शो, धर्म संसद: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद किए गए हेट स्पीच मामलों पर एक नज़र

5 May 2026 4:58 PM IST

LiveLaw Network  

'गोली मारो' स्पीच, 'कोरोना जिहाद' पोस्ट, 'UPSC जिहाद' शो, धर्म संसद: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद किए गए हेट स्पीच मामलों पर एक नज़र
कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

5 May 2026 11:09 AM IST

LiveLaw Network  

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सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

4 May 2026 10:38 AM IST

LiveLaw Network  

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भ्रूण का अधिकार बनाम महिला की स्वायत्तता: विपरीत न्यायिक दृष्टिकोण

4 May 2026 10:32 AM IST

LiveLaw Network  

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भारतीय विधिक नैतिकता में अधिवक्ता के मुवक्किल और न्यायालय के प्रति दोहरे कर्तव्यों का सामंजस्य

4 May 2026 10:25 AM IST

LiveLaw Network  

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

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पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

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धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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S.167 B(2) IT Act | एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स के सदस्य को मुनाफ़े की परवाह किए बिना दिया गया तय हिस्सा, टैक्स के दायरे में आएगा: सुप्रीम कोर्ट

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टैक्स क़ानून पर एक अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (12 मई) को कहा कि 'एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स' (AOP) से कुल कमाई का एक तय हिस्सा पाने वाला सदस्य, अगर बिज़नेस के ख़र्च या नुक़सान नहीं उठाता है तो वह इस कमाई को "मुनाफ़े का हिस्सा" बताकर इनकम टैक्स से छूट का दावा नहीं कर सकता।यह बताना ज़रूरी है कि 'एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स' (AOP) या 'बॉडी ऑफ़...

कथित जातिगत गाली-गलौज किसी निजी घर के अंदर किए जाने पर SC/ST Act के तहत कोई अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Order XII Rule 6 CPC | आपराधिक मामले में की गई स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल सिविल कार्यवाही में किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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S. 25 Hindu Succession Act | हत्या का आरोपी, मारे गए व्यक्ति की संपत्ति पर उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

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बेनामी लेन-देन में खरीदी गई संपत्ति पर असली मालिक, बेनामीदार द्वारा बनाई गई वसीयत के आधार पर दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

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रेलवे, बिजली अधिनियम के तहत उपभोक्ता, डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

रेलवे, बिजली अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता', 'डीम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Allahabad High Court Bar Association Objects To Appointment Of Delhi-Based Lawyers As Judges Of Allahabad HC

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The Allahabad High Court Bar Association has written to the President of India raising objections on appointment of lawyers practicing in Delhi as judges of the Allahabad High Court.In the letter written and signed by the Office Bearers of the High Court Bar Association, it has been stated that in the last few years a lot of advocates practising at...

Kolkata Court Orders 10-Day ED Custody For Former Bengal Minister, TMC Leader Sujit Bose

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A special sessions court in Kolkata has granted 10-day custody of former Minister and Biddhannagar MLA Sujit Bose to the Enforcement Directorate (ED) in connection with the irregular municipal recruitments.Bose was arrested late Monday night after prolonged questioning at the ED office in Kolkata. ED alleged Bose's connection with proceeds...

MP High Court Judge Cycles To Court Following PM Modis Appeal To Cut Down Fuel Consumption

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WB Polls: Barasat Court Sends Three Accused In Killing Of Bengal CM Suvendu Adhikaris PA To 13-Day Police Custody

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WB Polls: Justice T.S. Sivagnanam Quit Bengal SIR Tribunal After Clearing More Voter Appeals Alone Than Total Restorations By EC

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National Lok Adalat Restores Family Harmony Between Senior Citizens and Sons

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