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धारा 307 आईपीसी | साधारण चोटें, बार-बार या गंभीर आघात नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के लिए दोषसिद्धि को पलट दिया

धारा 307 आईपीसी | 'साधारण चोटें, बार-बार या गंभीर आघात नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के लिए दोषसिद्धि को पलट दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को हत्या के प्रयास के तहत दोषसिद्धि को रद्द करते हुए दो कारकों को महत्व दिया। सबसे पहले, न्यायालय ने कहा कि कोई बार-बार या गंभीर आघात नहीं हुआ। दूसरे, पीड़ितों की चोटें सामान्य प्रकृति की थीं।कोर्ट ने कहा, “बेशक, बार-बार या गंभीर चोट पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है। यहां तक कि...

जीएसटी | अविवादित तथ्यों के मामलों को वैकल्पिक समाधान के फोरम में स्थानांतरित करने का कोई वास्तविक लाभ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जीएसटी | अविवादित तथ्यों के मामलों को वैकल्पिक समाधान के फोरम में स्थानांतरित करने का कोई वास्तविक लाभ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

मुकदमों के बैकलॉग| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों से एक ही बिंदु पर कई केस लॉ का हवाला देते हुए स्थगन की मांग से बचने का आग्रह किया

मुकदमों के बैकलॉग| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों से एक ही बिंदु पर कई केस लॉ का हवाला देते हुए स्थगन की मांग से बचने का आग्रह किया

दस्तावेज, जिस पर मोहर लगाना आवश्यक है, उस पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो उसकी कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

दस्तावेज, जिस पर मोहर लगाना आवश्यक है, उस पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो उसकी कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 | सामाजिक जाति प्रमाणपत्र केवल उप या संभागीय आयुक्त ही रद्द कर सकते हैं: हाई‌कोर्ट

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 | सामाजिक जाति प्रमाणपत्र केवल उप या संभागीय आयुक्त ही रद्द कर सकते हैं: हाई‌कोर्ट

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम | अदालत के बाहर समझौता वादकारियों का मौलिक अधिकार नहीं, केवल कानून के अनुसार ही यह प्राप्त किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम | अदालत के बाहर समझौता वादकारियों का मौलिक अधिकार नहीं, केवल कानून के अनुसार ही यह प्राप्त किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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धारा 307 आईपीसी | साधारण चोटें, बार-बार या गंभीर आघात नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के लिए दोषसिद्धि को पलट दिया

30 Nov 2023 2:45 PM GMT

Avanish Pathak  

धारा 307 आईपीसी | 'साधारण चोटें, बार-बार या गंभीर आघात नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के लिए दोषसिद्धि को पलट दिया
दस्तावेज, जिस पर मोहर लगाना आवश्यक है, उस पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो उसकी कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

30 Nov 2023 1:50 PM GMT

LiveLaw News Network  

दस्तावेज, जिस पर मोहर लगाना आवश्यक है, उस पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो उसकी कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट को उस मिसाल पर संदेह, जिसने डिस्चार्ज आवेदनों पर निर्णय लेने में हाईकोर्ट के दायरा को सीमित किया

30 Nov 2023 10:09 AM GMT

LiveLaw News Network  

सुप्रीम कोर्ट को उस मिसाल पर संदेह, जिसने डिस्चार्ज आवेदनों पर निर्णय लेने में हाईकोर्ट के दायरा को सीमित किया
जरूरी नहीं कि पीएमएलए के तहत आरोपी अनुसूचित अपराध के तहत भी आरोपी हो : सुप्रीम कोर्ट

30 Nov 2023 6:11 AM GMT

LiveLaw News Network  

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केरल सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पुनर्नियुक्ति रद्द की

30 Nov 2023 6:08 AM GMT

Shahadat  

'केरल सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप': सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पुनर्नियुक्ति रद्द की
द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए प्रासंगिक सिद्धांत : सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

30 Nov 2023 5:56 AM GMT

LiveLaw News Network  

द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए प्रासंगिक सिद्धांत : सुप्रीम कोर्ट ने समझाया
कष्टकारी आपराधिक मुकदमों को रद्द करना हाईकोर्ट का कर्तव्य : सुप्रीम कोर्ट

30 Nov 2023 5:15 AM GMT

LiveLaw News Network  

कष्टकारी आपराधिक मुकदमों को रद्द करना हाईकोर्ट का कर्तव्य : सुप्रीम कोर्ट
Hate Speech | सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरल, टीएन और नागालैंड को जारी किया नोटिस, कहा- पता लगाएं कि क्या नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए

30 Nov 2023 5:00 AM GMT

Shahadat  

Hate Speech | सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरल, टीएन और नागालैंड को जारी किया नोटिस, कहा- पता लगाएं कि क्या नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत पर फैसला एक साल के लिए सुरक्षित रखने पर हैरानी जताई; रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी

30 Nov 2023 4:52 AM GMT

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत पर फैसला एक साल के लिए सुरक्षित रखने पर हैरानी जताई; रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी
राज्यपाल दो साल से विधेयकों को दबाकर क्यों बैठे हैं? : सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की

29 Nov 2023 3:15 PM GMT

LiveLaw News Network  

'राज्यपाल दो साल से विधेयकों को दबाकर क्यों बैठे हैं?' : सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आलोचना की

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जीएसटी | अविवादित तथ्यों के मामलों को वैकल्पिक समाधान के फोरम में स्थानांतरित करने का कोई वास्तविक लाभ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
जीएसटी | अविवादित तथ्यों के मामलों को वैकल्पिक समाधान के फोरम में स्थानांतरित करने का कोई वास्तविक लाभ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कर मामले, जहां तथ्य निर्विवाद हैं और इसमें अधिकार क्षेत्र के मुद्दे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन शामिल है,...

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 | सामाजिक जाति प्रमाणपत्र केवल उप या संभागीय आयुक्त ही रद्द कर सकते हैं: हाई‌कोर्ट
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प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम | अदालत के बाहर समझौता वादकारियों का मौलिक अधिकार नहीं, केवल कानून के अनुसार ही यह प्राप्त किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्पा इम्पॉसिबल शो में धोबी समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोनी सब टीवी के मालिक के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पुष्पा इम्पॉसिबल' शो में धोबी समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोनी सब टीवी के मालिक के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई
कलकत्ता हाईकोर्ट में बोल्ला काली पूजा पर 10,000 से अधिक बकरियों के की बली को चुनौती देने वाली याचिका दायर
कलकत्ता हाईकोर्ट में 'बोल्ला काली पूजा' पर 10,000 से अधिक बकरियों के की बली को चुनौती देने वाली याचिका दायर
तेलंगाना हाईकोर्ट ने सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष पीठ का गठन किया
तेलंगाना हाईकोर्ट ने सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष पीठ का गठन किया
गार्जियनशिप मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि: दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चे को बेहतर स्कूल में ले जाने की पिता की याचिका खारिज की
गार्जियनशिप मामलों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि: दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चे को "बेहतर" स्कूल में ले जाने की पिता की याचिका खारिज की

जानिए हमारा कानून

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एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 35: एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी और सीज़िंग की रिपोर्ट देना

एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 35: एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी और सीज़िंग की रिपोर्ट देना

एनडीपीएस एक्ट (The Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act,1985) की धारा 57 इस अधिनियम की महत्वपूर्ण आज्ञापक प्रावधान करती धारा है। इस धारा के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि गिरफ्तारी करने वाले किसी भी अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को करेगा।यह धारा...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 14: आदेश 6 जरनल प्लीडिंग्स

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एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 34: एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गांजा ज़ब्ती का मामला

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एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 33: एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभिगृहीत वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भार साधन में लेना

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एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 32: एनडीपीएस एक्ट के उपधारणा से संबंधित प्रावधान

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सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 13: आदेश 5 नियम 2 से 19 तक के प्रावधान

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एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 31: एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जब्त की गई एनडीपीएस का डिस्पोजल

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एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 30: एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत तलाशी एवं गिरफ्तारी के पंचसाक्षी

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एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 29: एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत धारा 50 के अपालन पर अपराध अप्रमाणित होना

एनडीपीएस एक्ट, 1985 भाग 29: एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत धारा 50 के अपालन पर अपराध अप्रमाणित होना

स्तंभ

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चंद्रयान-3 की सफलता के बहाने स्पेस मिशनों से सम्बंधित कानूनों की एक झलक

31 Aug 2023 7:42 AM GMT

Alok Rajput  

चंद्रयान-3 की सफलता के बहाने स्पेस मिशनों से सम्बंधित कानूनों की एक झलक
किफायती दवाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और किफायती जेनेरिक दवाओं के बचाव में लड़ी गयी लंबी कानूनी लड़ाई का लेखा- जोखा

29 Aug 2023 7:56 AM GMT

Alok Rajput  

किफायती दवाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और किफायती जेनेरिक दवाओं के बचाव में लड़ी गयी लंबी कानूनी लड़ाई का लेखा- जोखा
जस्टिस एस मुरलीधर के पक्ष में खड़े न होकर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक और स्वतंत्र जज को विफल कर दिया

8 Aug 2023 11:57 AM GMT

Manu Sebastian  

जस्टिस एस मुरलीधर के पक्ष में खड़े न होकर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक और स्वतंत्र जज को विफल कर दिया
सुप्रीम कोर्ट का अवैध लेकिन स्वीकार्य न्यायशास्त्र

2 Aug 2023 7:50 AM GMT

Manu Sebastian  

सुप्रीम कोर्ट का 'अवैध लेकिन स्वीकार्य' न्यायशास्त्र
जस्टिस केएम जोसेफ: भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता हमेशा उनका ऋणी रहेगी

17 Jun 2023 9:05 AM GMT

Manu Sebastian  

जस्टिस केएम जोसेफ: भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता हमेशा उनका ऋणी रहेगी
विधि आयोग की सिफारिशें राजद्रोह कानून को और अधिक दुरूपयोगी बनाती हैं

13 Jun 2023 10:53 AM GMT

LiveLaw News Network  

"विधि आयोग की सिफारिशें राजद्रोह कानून को और अधिक दुरूपयोगी बनाती हैं"
निशुल्क विधिक सहायता क्या है और कैसे प्राप्त की जाती है

6 Jun 2023 3:34 AM GMT

Shadab Salim  

निशुल्क विधिक सहायता क्या है और कैसे प्राप्त की जाती है
प्रतिबंधात्मक खंड बनाम परिसीमा का कानून: क्या मध्यस्थता के अधिकार को परिसीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई अवधि से कम अवधि तक सीमित किया जा सकता है?

3 Jun 2023 11:01 AM GMT

LiveLaw News Network  

प्रतिबंधात्मक खंड बनाम परिसीमा का कानून: क्या मध्यस्थता के अधिकार को परिसीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई अवधि से कम अवधि तक सीमित किया जा सकता है?
साक्ष्य के विलुप्तिकरण का क्या परिणाम होता है?

31 May 2023 2:15 PM GMT

Lakshita Rajpurohit  

साक्ष्य के विलुप्तिकरण का क्या परिणाम होता है?
फैसला सुनाने में 17 महीने का विलंब: जब सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित फैसला सुनाने के अपने ही निर्देशों की अनदेखी की

7 May 2023 2:17 AM GMT

LiveLaw News Network  

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थम्स अप इमोजी (👍) स्वीकृति के समान, कानूनी अनुबंध के तहत पा‌र्टियों के लिए बाध्य: कनाडा कोर्ट

थम्स अप इमोजी (👍) स्वीकृति के समान, कानूनी अनुबंध के तहत पा‌र्टियों के लिए बाध्य: कनाडा कोर्ट

कनाडा में सस्केचेवान की किंग्स बेंच ने माना है कि किसी अनुबंध के जवाब में अंगूठे ऊपर वाला इमोजी भेजना स्वीकृति माना जाएगा और पार्टियों को कानूनी अनुबंध के तहत बांध दिया जाएगा। कनाडाई अदालत ने फसल विक्रेता को अनुबंध के उल्लंघन के लिए 82,200.21 डॉलर का अवॉर्ड दिया क्योंकि वह अनुबंध का जवाब अंगूठे वाले इमोजी के साथ देने के बाद विक्रेता को फसल देने...

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया

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हेट स्पीच से दंगे भड़काने का आरोप, कौन हैं काजल हिंदुस्तानी? (वीडियो)

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लाहौर हाईकोर्ट ने देश के राजद्रोह कानून [पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124ए] रद्द किया

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मलेशिया में अनिवार्य मौत की सजा समाप्त होगी

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Courts This Week- Hindi | MSMED Act | Manish Sisodia | Gyanvapi Mosque | Dog Bites | NDPS Act

21 Nov 2023 11:43 AM GMT

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कामाख्या मंदिर: डोलोई समाज संतोषजनक ढंग से चल रहा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था जारी रखने की दी इजाजत

21 Nov 2023 9:58 AM GMT

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मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विचित्र तर्क

21 Nov 2023 9:54 AM GMT

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ईडी के समन के प्रति केवल असहयोग करना पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट [Video]

5 Oct 2023 12:03 PM GMT

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कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

23 Sep 2023 6:15 AM GMT

कर्मचारी दूसरी सरकारी नौकरी के लिए पहली सरकारी नौकरी से बिना अनुमति इस्तीफा देता है तो पहली नौकरी के लिए कोई पेंशन देय नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए: हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से इनकार किया (वीडियो)

26 July 2023 11:04 AM GMT

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए': हाईकोर्ट ने भगवान शिव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी डॉक्टर को राहत देने से इनकार किया (वीडियो)

मणिपुर वायरल वीडियो: हिंसा की जांच एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर (वीडियो)

26 July 2023 7:28 AM GMT

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दूसरी पत्नी पति की क्रूरता की शिकायत नहीं कर सकती: हाईकोर्ट (वीडियो)

24 July 2023 12:25 PM GMT

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साक्षात्कार

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इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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जानेमाने अर्थशास्‍त्री प्रोफेसर अरुण कुमार ने लाइवलॉ के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्ट‌ियन को दिए इंटरव्यू में कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह कह कर गलत किया कि ड‌िमॉनेटाइटजेशन का काले धन को खत्म करने के उद्देश्य से "उचित संबंध" था।प्रोफेसर अरुण ने कुमार ब्‍लैक इकोनॉमी और डिमॉनेटाइजेशन पर व्यापक शोध किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष के औचित्य पर सवाल...

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

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इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

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'गूगल के खिलाफ सीसीआई का आदेश डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा': कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 3 युवा वकीलों का साक्षात्कार
'शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना': प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पीठों को मामले सौंपने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, आवंटन स्वचालित होना चाहिए: दुष्यंत दवे
तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश असंवैधानिक और बेहद अनैतिक: दुष्यंत दवे

आरटीआई

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सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अज़फल खान के मकबरे को तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी
वकीलों को गर्मी में काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जाए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
वकीलों को गर्मी में काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जाए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
National Uniform Public Holiday Policy
शरणार्थियों की नागरिकता के लिए केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना सीएए से संबंधित नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
किसी मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अदालत को अनुबंध मामले में एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करता है : सुप्रीम कोर्ट
किसी मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अदालत को अनुबंध मामले में एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करता है : सुप्रीम कोर्ट
आरटीआई- यूपी सरकार 48 घंटे की समयसीमा के भीतर व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जानकारी देने में पूरी तरह नाकामः वकील ने एसआईसी को लिखा
आरटीआई- यूपी सरकार 48 घंटे की समयसीमा के भीतर व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जानकारी देने में पूरी तरह नाकामः वकील ने एसआईसी को लिखा
RTI : सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास में रहने पर कारण देने से इनकार किया
RTI : सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास में रहने पर कारण देने से इनकार किया

SC के ताज़ा फैसले

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Supreme Court Tractor Rally Of Farmers

"आप कानून के तहत सभी शक्तियों का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि यह तय करके लिए वही 'पहला प्राधिकरण है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं। दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग के लिए...

त्योहारों से महत्वपूर्ण है जीवन की सुरक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री पर रोक के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की

'त्योहारों से महत्वपूर्ण है जीवन की सुरक्षा': सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री पर रोक के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की

वयस्क अविवाहित बेटी, यदि किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित नहीं है, तो धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

वयस्क अविवाहित बेटी, यदि किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित नहीं है, तो धारा 125 सीआरपीसी के तहत पिता से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट COVID-19 महामारी के बीच रजिस्ट्री अधिकारियों, वकीलों और वादियों के लिए मेंटल अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित करेगा

सुप्रीम कोर्ट COVID-19 महामारी के बीच रजिस्ट्री अधिकारियों, वकीलों और वादियों के लिए 'मेंटल अवेयरनेस' वर्कशॉप आयोजित करेगा

हम रेखा कहां खींचे : सुप्रीम कोर्ट ने कट-ऑफ तारीख के बाद 14 साल की सेवा पूरी करने वाली सेना की महिला अफसरों को स्थायी कमीशन के विस्तार की याचिका खारिज की

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