दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा पत्रकार अंजना ओम कश्यप-खान सर का मामला, दायर किया मानहानि मामला

पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने एग्जाम कोचिंग टीचर फैसल खान (खान सर) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया।यह मुकदमा "स्टार टीचर्स" पर उनकी कवरेज के संबंध में पत्रकार के खिलाफ खान सर की कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर दायर किया गया।कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने...

पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police की जांच की क्वालिटी पर सवाल उठाए, ACS (होम) को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

पहली बार महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के लिए चुनी गईं महिला वकील

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों कहा- 'विहान कुमार' और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने 'बाढ़ के दरवाजे' खोल दिए और 'अराजक स्थिति' पैदा की?

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6 Jun 2026 10:45 PM IST

Shahadat

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

6 Jun 2026 10:24 PM IST

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भारत में मेडिकल सुविधाएं किसी भी विदेशी देश के बराबर: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को इलाज के लिए USA जाने से रोका

6 Jun 2026 10:13 PM IST

Shahadat

'भारत में मेडिकल सुविधाएं किसी भी विदेशी देश के बराबर': सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को इलाज के लिए USA जाने से रोका

Specific Relief Act | खरीदार द्वारा विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजने में देरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

6 Jun 2026 3:45 PM IST

Shahadat

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DNA टेस्ट मामले में AIIMS के कार्यवाहक निदेशक को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस

6 Jun 2026 1:02 PM IST

Praveen Mishra

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बिना विधायिका की सदस्यता के दीपक प्रकाश को बिहार का मंत्री बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

6 Jun 2026 12:40 PM IST

Shahadat

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ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आरोपी को चार्जशीट में शामिल दस्तावेज़ देने से मना नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

6 Jun 2026 12:30 PM IST

Shahadat

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पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति रानी को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ज़मानत याचिका

6 Jun 2026 9:51 AM IST

Shahadat

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NIC ने किया कैदियों की समय से पहले रिहाई की प्रक्रिया के लिए E-Prison सॉफ़्टवेयर लॉन्च: सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

5 Jun 2026 8:08 PM IST

Shahadat

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सुप्रीम कोर्ट ने असम ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित की गईं चार महिलाओं के डिपोर्टेशन पर लगाई रोक

5 Jun 2026 8:00 PM IST

Shahadat

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हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जून, 2026 से 05 जून, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह...

हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोपों के बावजूद दिल्ली बार काउंसिल के लिए नए चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया

Custodial Death | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिया बिज़नेसमैन की विधवा को ₹25 लाख का मुआवज़ा, कहा- पुलिस वालों के ख़िलाफ़ चल रहा ट्रायल कोई रुकावट नहीं

'सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ज़रूरी': अवध बार एसोसिएशन जुलाई में होने वाली AGM में महिलाओं के लिए 30% कोटा पर करेगा फ़ैसला

दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एक्टर राजकुमार राव के खिलाफ FIR रद्द

देश के न्यायिक इतिहास में नया अध्याय: पहली बार एक साथ चार महिलाएं बनीं हाईकोर्ट्स की चीफ जस्टिस

लंदन में CJI सूर्यकांत के कार्यक्रम में दर्शकों ने किया 'अशिष्ट व्यवहार': भारतीय उच्चायोग ने की निंदा

जानिए हमारा कानून

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 1 के तहत 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के तत्वों की व्याख्या की और यह फैसला सुनाया कि राज्य ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को विनियमित करने और उन पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था पर अपनी विधायी शक्ति का...

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

सत्ता का शिक्षाशास्त्र: NCERT का 'तर्कसंगतीकरण' संवैधानिक कसौटी पर कैसे विफल हुआ?

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब 'शामिल' होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को 'मुकदमा करने के अधिकार' का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

स्तंभ

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ज़्यादातर लोग बहुत देर होने से पहले वसीयत क्यों नहीं लिखते: विरासत की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है?

6 Jun 2026 9:21 AM IST

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5 Jun 2026 9:32 AM IST

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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर एक फ़ैसला

किशोर न्याय कानून के तहत अयोग्यता हटाना और नई शुरुआत का सिद्धांत

4 Jun 2026 9:44 AM IST

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किशोर न्याय कानून के तहत अयोग्यता हटाना और 'नई शुरुआत' का सिद्धांत

प्रजनन स्वायत्तता और सरकारी लापरवाही: भारत में महिलाओं के शारीरिक अधिकारों का कानूनी विश्लेषण

4 Jun 2026 9:26 AM IST

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न्यायिक सुधारों से लुप्त होता कोर्ट कल्चर

31 May 2026 10:18 PM IST

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न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

31 May 2026 9:07 PM IST

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न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

POCSO Act के तहत उम्र, सहमति और अपराधीकरण पर एक नज़रिया

31 May 2026 8:56 PM IST

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POCSO Act के तहत उम्र, सहमति और अपराधीकरण पर एक नज़रिया

मीम से मूवमेंट तक: भारत की कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे की संवैधानिक चिंता

31 May 2026 8:44 PM IST

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मीम से मूवमेंट तक: भारत की "कॉकरोच जनता पार्टी" के पीछे की संवैधानिक चिंता

भारत को एक एंटी-सैंक्शन कानून की ज़रूरत है, वह भी अभी

29 May 2026 10:24 AM IST

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28 May 2026 12:00 PM IST

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क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

अंतरराष्ट्रीय

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 में चिलीज बनाम सालजर मामले में 8-1 के बहुमत से एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने न केवल LGBTQ किशोरों के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगाया, बल्कि चिकित्सा पेशे पर राज्य के नियामक अधिकार की जड़ों को भी हिला दिया। यह निर्णय कोलोराडो राज्य के उस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है जो नाबालिगों पर 'कन्वर्जन थेरेपी' अर्थात...

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

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12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

20 Dec 2025 11:33 AM IST

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

3 Dec 2025 5:06 PM IST

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Nov 2025 5:48 PM IST

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

1 Nov 2025 4:13 PM IST

Cannabis Legalization in India

29 Oct 2025 6:00 PM IST

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 1:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

13 Sept 2025 9:00 PM IST

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की

केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI

भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट

सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट

सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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Specific Relief Act | खरीदार द्वारा विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजने में देरी 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी (डिफेंडेंट) को बाकी रकम लेने और सेल डीड (बिक्री विलेख) निष्पादित करने के लिए कानूनी नोटिस भेजने में केवल देरी होने को वादी (प्लांटिफ) की अनुबंध पूरा करने की तत्परता और इच्छा की कमी नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इसमें अपीलकर्ता-वादी ने...

MMDR Act के तहत रॉयल्टी में बढ़ोतरी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

S.35L Central Excise Act | एक्साइज़ेबिलिटी के सवाल पर अपील का फ़ैसला सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाईकोर्ट नहीं: एससी

ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

लंबे समय तक वैवाहिक अलगाव 'मानसिक क्रूरता' माना जा सकता है; खत्म हो चुके रिश्ते को बनाए रखना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Prevention Of Corruption Act | अधीनस्थों के लिए रिश्वत मांगने वाला सरकारी कर्मचारी भी दोषी माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

English

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Karnataka High Court | Perjury Prosecution | Prima Facie Deliberate Intention

Karnataka Governor Extends Tenure of Advocate General K. Shashi Kiran Shetty

The Governor of Karnataka, Thaawarchand Gehlot, has formally continued Senior Counsel K. Shashi Kiran Shetty as the Advocate General for the State of Karnataka, exercising powers conferred under Clause (1) of Article 165 of the Constitution of India.A notification to this effect was issued on June 6, 2026, by the Governor's office. The order...

NALSA, Himachal Pradesh SLSA Organise Mega Legal Literacy Camp On Constitutional Values And Legal Awareness In Dharamshala

The National Legal Services Authority (NALSA), in collaboration with the Himachal Pradesh State Legal Services Authority (HPSLSA), organised a Mega Legal Literacy Camp at Dharamshala through the District Legal Services Authority, Kangra on June 6, 2026. The programme focused on the themes “Fundamental Rights and Duties: Present Scenario” and...

In A First, Five Women Lawyers Elected To Bar Council Of Maharashtra & Goa

Interview With The Author Of The Book 'MN Rao : The Renaissance Man Of Law'

Script Copy Row: Mumbai Court Refuses To Stay OTT Release Of 'Dhurandhar' Movie In Filmmaker Santosh Kumar's Suit

Malviya Nagar Fire: Delhi Court Remands Hotel Owner To 4-Days Police Custody

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Karnataka Governor Extends Tenure of Advocate General K. Shashi Kiran Shetty

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट