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ज़िला जजों की नियुक्तियां: रेजनिस बनाम दीपा फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाली और सीनियरिटी के लिए निर्देश जारी किए

ज़िला जजों की नियुक्तियां: 'रेजनिस बनाम दीपा' फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाली और सीनियरिटी के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ज़िला जजों की नियुक्ति और सीनियरिटी के संबंध में कई निर्देश जारी किए। ये निर्देश पिछले साल के संविधान पीठ के फ़ैसले 'रेजनिस केवी बनाम के दीपा' के आधार पर दिए गए, जिसमें यह तय किया गया कि जिन सिविल जजों के पास बार (वकालत) में सात साल का अनुभव है, वे ज़िला जज के तौर पर सीधी...

बहुत ज़्यादा जोश में की गई जांच अभियोजन पक्ष के लिए घातक, जनता की सोच पर बना केस अक्सर गड़बड़ हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

बहुत ज़्यादा जोश में की गई जांच अभियोजन पक्ष के लिए घातक, जनता की सोच पर बना केस अक्सर गड़बड़ हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस का पूरा रिकॉर्ड तलब किया

ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस का पूरा रिकॉर्ड तलब किया

प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक वैध अपेक्षा, शादी के आधार पर हुआ ट्रांसफर इसे खत्म नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

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रिश्तेदार को घर से निकालने के लिए सीनियर सिटिज़न का आवेदन, बिना किसी आर्थिक मदद की मांग के भी मान्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

'रिश्तेदार को घर से निकालने के लिए सीनियर सिटिज़न का आवेदन, बिना किसी आर्थिक मदद की मांग के भी मान्य': बॉम्बे हाईकोर्ट

RGNUL में द्वितीय राष्ट्रीय आईपी लॉ मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 का आयोजन, NLU ओडिशा विजेता

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ज़िला जजों की नियुक्तियां: रेजनिस बनाम दीपा फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाली और सीनियरिटी के लिए निर्देश जारी किए

11 March 2026 10:43 PM IST

Shahadat  

ज़िला जजों की नियुक्तियां: 'रेजनिस बनाम दीपा' फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाली और सीनियरिटी के लिए निर्देश जारी किए
बहुत ज़्यादा जोश में की गई जांच अभियोजन पक्ष के लिए घातक, जनता की सोच पर बना केस अक्सर गड़बड़ हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

11 March 2026 10:35 PM IST

Shahadat  

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रिश्वतखोरी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को साज़िश साबित न होने पर बरी किया गया: सुप्रीम कोर्ट

11 March 2026 6:45 PM IST

Shahadat  

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दलित युवती की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को प्रारंभिक जांच का निर्देश

11 March 2026 4:32 PM IST

Amir Ahmad  

दलित युवती की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को प्रारंभिक जांच का निर्देश
साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के सर्टिफिकेट के बिना कॉल डिटेल रिकॉर्ड मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

11 March 2026 4:30 PM IST

Shahadat  

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5 साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या मामले में दोषी की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

11 March 2026 4:26 PM IST

Amir Ahmad  

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सिर्फ ₹1 मुआवज़े पर संपत्ति अधिग्रहण मनमाना: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक लाइब्रेरी अधिग्रहण वाला बिहार कानून रद्द किया

11 March 2026 4:04 PM IST

Praveen Mishra  

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NCERT चैप्टर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

11 March 2026 3:51 PM IST

Praveen Mishra  

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परिवार ने कभी साथ नहीं छोड़ा: सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के माता-पिता की सराहना की, कहा- सच्चा प्रेम सबसे कठिन समय में साथ निभाना

11 March 2026 3:48 PM IST

Amir Ahmad  

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सरकारी आंकड़ों में COVID वैक्सीन के बाद कुछ मौतों का जिक्र; राज्य जिम्मेदारी से नहीं बच सकता: सुप्रीम कोर्ट

11 March 2026 2:08 PM IST

Praveen Mishra  

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ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस का पूरा रिकॉर्ड तलब किया
ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस का पूरा रिकॉर्ड तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा 2019 में जारी किए गए नोटिस से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड तलब...

मुंबई सेशंस कोर्ट ने Amazon Seller Services के डायरेक्टर्स के खिलाफ प्लेटफॉर्म पर अबॉर्शन पिल्स बेचने के मामले में रद्द की कार्रवाई
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Amazon Seller Services के डायरेक्टर्स को राहत देते हुए मुंबई सेशंस कोर्ट ने हाल ही में मजिस्ट्रेट आदेश रद्द किया, जिसमें Amazon के पोर्टल - amazon.com...

उत्तम नगर होली विवाद: तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका में पुलिस सुरक्षा की मांग नहीं जोड़ी जा सकती, हाइकोर्ट ने कहा- नई याचिका दायर करें
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LPG सिलेंडर की कमी से दिल्ली हाइकोर्ट वकीलों की कैंटीन प्रभावित, मेन कोर्स परोसा जाना बंद
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AG के तौर पर अपने कार्यकाल में बहुसंख्यकवाद को बढ़ते देखकर भी चुप रहे केके वेणुगोपाल: सुभाषिनी अली
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वोटिंग के दिन स्टार कैंपेनर का सिर्फ़ रोडशो करना गलत असर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सेना के नेता का चुनाव सही ठहराया
वोटिंग के दिन स्टार कैंपेनर का सिर्फ़ रोडशो करना 'गलत असर' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सेना के नेता का चुनाव सही ठहराया
उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने MCD से मौखिक रूप से कहा - कल तक आरोपियों के घर न गिराए जाएं
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Congress MLA मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द करने के अपने फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट जाने की दी छूट
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जानिए हमारा कानून

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शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

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दशकों से, भारत में आपराधिक अदालतें एक विलक्षण, बेकार सवाल से जूझ रही हैं: शादी करने का टूटा हुआ वादा कब अपराध में बदल जाता है? भारतीय दंड संहिता के तहत इसे आमतौर पर धारा 375 के तहत निपटाया जाता था, विशेष रूप से "तथ्य की गलत धारणा" खंड पर निर्भर करता था। अदालतों को अक्सर बलात्कार कानूनों के कठोर...

कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

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सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

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सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

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Know The Law | सेकेंडरी एविडेंस प्रोडक्शन के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

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तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

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उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

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कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

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स्तंभ

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प्रिय गुजरात, मेरी शादी कोई नोटिफ़िकेशन का विषय नहीं

11 March 2026 9:50 AM IST

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भारत को क्रॉस-बॉर्डर विवादों के समाधान में वैश्विक विश्वास जगाना चाहिए: CJI सूर्यकांत

10 March 2026 9:37 AM IST

LiveLaw Network  

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साज़िश के कमज़ोर सबूत, मजबूर गवाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को क्यों बरी किया?

9 March 2026 6:57 PM IST

Shahadat  

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ईरानी युद्धपोत IRIS डेना के अमेरिका द्वारा डूबने से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर उठते सवाल

7 March 2026 3:30 PM IST

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न्यायिक अतिक्रमण

7 March 2026 12:17 PM IST

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लव-जिहाद के बहाने लव मैरिज को कंट्रोल करना

6 March 2026 3:00 PM IST

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16 साल का लड़का सेक्स नहीं कर सकता लेकिन बलात्कार कर सकता है- POCSO Act में रोमियो-जूलियट क्लॉज की आवश्यकता

4 March 2026 12:08 PM IST

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शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

4 March 2026 12:05 PM IST

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कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

3 March 2026 11:24 AM IST

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केरल से केरलम: किसी राज्य के नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया को समझना

28 Feb 2026 11:00 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
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सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
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पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
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SC के ताज़ा फैसले

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रिश्वतखोरी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को साज़िश साबित न होने पर बरी किया गया: सुप्रीम कोर्ट

रिश्वतखोरी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को साज़िश साबित न होने पर बरी किया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो सरकारी कर्मचारी खुद रिश्वत मांगता है और स्वीकार करता है, उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही आपराधिक साज़िश का आरोप साबित न हो और सह-आरोपी बरी हो जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रिहाई का आदेश रद्द किया। राजस्थान...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के सर्टिफिकेट के बिना कॉल डिटेल रिकॉर्ड मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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वादी ज़रूरी जानकारी छिपाकर साफ़ हाथों से कोर्ट नहीं आता, उसे विशिष्ट पालन का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

वादी ज़रूरी जानकारी छिपाकर 'साफ़ हाथों' से कोर्ट नहीं आता, उसे 'विशिष्ट पालन' का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

S. 66 Companies Act | शेयर कैपिटल में कमी के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Order XLI Rule 27 CPC | अपील के चरण में अतिरिक्त सबूत पेश करने का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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बहू से झगड़ा करना अपने आपमें क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Mumbai Sessions Court Quashes Process Against Amazon Seller Services Directors Over Sale Of Abortion Pills On Platform

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In a major reprieve for the Directors of Amazon Seller services, a sessions court in Mumbai recently quashed and set aside an order of a Magistrate which issued process against the Directors in a case related to sale of 'prohibited' abortion pills on its portal - amazon.com. Additional Sessions Judge Mujibodeen Shaikh was hearing the revision...

India Justice Report To Release Consumer Justice Report Assessing Capacity Of Consumer Commissions On March 18

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The India Justice Report (IJR) will release a new study titled “Consumer Justice Report: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India” on March 18, 2026, in New Delhi.The report is described as a first-of-its-kind comprehensive examination of the institutional capacity of India's consumer dispute redressal commissions at the state and...

LPG Cylinder Shortage Hits Delhi High Court Lawyers Canteen, Main Course Food Suspended

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