न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब AI के अनुचित प्रभाव से भी आज़ादी: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता की पारंपरिक अवधारणा को अब बदलते समय के अनुसार विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि एआई पर अत्यधिक निर्भरता न्यायाधीशों की सोच और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर...

किसी संस्था या ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने से पहले कारण और सामग्री के साथ नोटिस देना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने अडानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के SP से मांगा जवाब, कानून की समझ पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

बिना भर्ती विज्ञापन या इंटरव्यू के नियुक्त एड-हॉक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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19 April 2026 12:15 PM IST

Shahadat

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

19 April 2026 12:00 PM IST

Shahadat

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Highway Safety | भारी वाहनों की पार्किंग नहीं, कोई भी गैर-कानूनी ढाबा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए

19 April 2026 11:55 AM IST

Shahadat

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जो जज अपनी आय के दायरे में नहीं रह पाते और लालच का शिकार हो जाते हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

19 April 2026 11:48 AM IST

Shahadat

जो जज अपनी आय के दायरे में नहीं रह पाते और लालच का शिकार हो जाते हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर कर देना चाहिए: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

ज़मानत की शर्त के तौर पर आरोपी की संपत्ति बेचने का आदेश नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

19 April 2026 11:41 AM IST

Shahadat

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संविधान केवल औपचारिक समानता नहीं, असमानता की जड़ों को खत्म करने का आह्वान करता है: पूर्व CJI बी.आर. गवई

18 April 2026 12:49 PM IST

Amir Ahmad

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पति का कर्ज नहीं घटा सकता भरण-पोषण की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई गुजारा भत्ता राशि

18 April 2026 11:48 AM IST

Amir Ahmad

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गैंगस्टर कानूनों की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, कई राज्यों के कानून दायरे में

18 April 2026 11:40 AM IST

Amir Ahmad

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याचिकाएं खुद तैयार करें, AI को आउटसोर्स न करें: नए AoRs से CJI सूर्यकांत

18 April 2026 10:07 AM IST

Shahadat

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दिल्ली में प्रवेश करने वाले कॉमर्शियल वाहनों के लिए पर्यावरण मुआवज़ा शुल्क में हुई बढ़ोतरी, अब इतना देना होगा चार्ज

18 April 2026 9:52 AM IST

Shahadat

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मुख्य सुर्खियां

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न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब AI के अनुचित प्रभाव से भी आज़ादी: जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता की...

क्या संभावित आरोपी को सुने जाने का अधिकार है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR का निर्देश देने वाले आदेश पर लगाई रोक

एक अहम घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने BJP कार्यकर्ता की याचिका पर अपना अंतिम आदेश रोक दिया। इस याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता...

BREAKING | परिसीमन पर संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में हुआ रद्द, केंद्र ने लिया वापस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने की कार्तिक आर्यन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' की रक्षा की, AI से बने कंटेंट को हटाने का दिया निर्देश

पति की गर्लफ्रेंड IPC की धारा 498A के तहत 'रिश्तेदार' की परिभाषा से बाहर, क्रूरता का मुकदमा नहीं चल सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने NGT में 'बहुत ज़्यादा' फाइलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

ब्रिटिश नागरिकता विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश

200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनेंगी जैकलीन फर्नांडीज, कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

जानिए हमारा कानून

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न्याय पर वीटो: 18,000 CAPF अधिकारी और भारत का आसन्न संवैधानिक संकट

"विधायिका एक फैसले को दरकिनार नहीं कर सकती। यह केवल उस कानून में उस दोष को दूर कर सकती है जिसने उस निर्णय का आधार बनाया था। जिस क्षण यह इससे अधिक प्रयास करता है, यह कानून बनाना बंद कर देती है " - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, संविधान सभा बहस, 194925 मार्च 2026 को, राज्य परिषद में चार पृष्ठों का विधायी...

अनुच्छेद 226 (2) और आपराधिक न्यायशास्त्रः कार्रवाई के कारण की सिविल कानून अवधारणा को नेविगेट करना

अंतरंगता का नियमन या निजता का हनन? गुजरात UCC 2026 के तहत अनिवार्य लिव-इन रजिस्ट्रेशन के समक्ष संवैधानिक चुनौती

सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक 'पितृत्व अवकाश' कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

ऑनलाइन विरोध को किस तरह कुचल रहा है IT Act?

लॉग-इन, लेफ्ट आउट: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में भारत के गिग वर्कर्स का ज़िक्र भर क्यों?

नया ट्रांसजेंडर विधेयक भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई में पीछे धकेलता है

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 के संशोधन विधेयक का विश्लेषण

स्तंभ

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एक-रूपता से पहले सुधार: पर्सनल लॉ को बदलने के बजाय उनमें सुधार करने का पक्ष

18 April 2026 12:47 PM IST

LiveLaw Network

एक-रूपता से पहले सुधार: पर्सनल लॉ को बदलने के बजाय उनमें सुधार करने का पक्ष

WB SIR अभ्यास के प्रति सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण

17 April 2026 9:45 AM IST

LiveLaw Network

WB SIR अभ्यास के प्रति सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण

15 April 2026 5:53 PM IST

LiveLaw Network

न्याय पर वीटो: 18,000 CAPF अधिकारी और भारत का आसन्न संवैधानिक संकट

अति-दुर्लभ मामला: साथनकुलम हिरासत हत्याओं में नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा

15 April 2026 3:30 PM IST

LiveLaw Network

अति-दुर्लभ मामला: साथनकुलम हिरासत हत्याओं में नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा

15 April 2026 9:15 AM IST

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अनुच्छेद 226 (2) और आपराधिक न्यायशास्त्रः कार्रवाई के कारण की सिविल कानून अवधारणा को नेविगेट करना

अम्बेडकरवाद - सिद्धांत में स्वीकृत, व्यवहार में अस्वीकृत?

14 April 2026 1:05 PM IST

LiveLaw Network

अम्बेडकरवाद - सिद्धांत में स्वीकृत, व्यवहार में अस्वीकृत?

रील्स पर कानून—शो चिरैया महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर क्यों मायने रखता है?

12 April 2026 2:59 PM IST

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रील्स पर कानून—शो 'चिरैया' महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर क्यों मायने रखता है?

12 April 2026 2:49 PM IST

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द अनब्रोकन निब

12 April 2026 2:41 PM IST

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नाजी जर्मनी और कानूनी अस्पष्टता

तलवारें, सितारे और समानता: महिला अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला और संवैधानिक न्याय का लंबा सफर

11 April 2026 9:00 AM IST

LiveLaw Network

तलवारें, सितारे और समानता: महिला अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला और संवैधानिक न्याय का लंबा सफर

अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

वीडियो

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12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

20 Dec 2025 11:33 AM IST

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

3 Dec 2025 5:06 PM IST

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Nov 2025 5:48 PM IST

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

1 Nov 2025 4:13 PM IST

Cannabis Legalization in India

29 Oct 2025 6:00 PM IST

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 1:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

13 Sept 2025 9:00 PM IST

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट

तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!

सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना

SC के ताज़ा फैसले

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बिना भर्ती विज्ञापन या इंटरव्यू के नियुक्त एड-हॉक कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आंशिक रूप से रद्द किया। इस फैसले में हरियाणा सरकार की उन नीतियों के एक समूह को रद्द कर दिया गया था, जिनका मकसद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एड-हॉक और दिहाड़ी मज़दूरी वाले कर्मचारियों को पक्का करना था। कोर्ट ने 16 जून, 2014 और 18 जून, 2014 को जारी दो नोटिफिकेशन की वैधता को बरकरार रखा,...

पति के खिलाफ दहेज लेने की शिकायत के आधार पर पत्नी और उसके परिवार पर 'दहेज देने' के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Air Force Act | एक ही आरोप पर आपराधिक मुकदमे में बरी हुए अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

घोषणात्मक डिक्री सिर्फ इसलिए रद्द नहीं की जा सकती कि वादी ने उसके निष्पादन की मांग नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

जिन दोषियों को सिर्फ़ जुर्माने की सज़ा मिली, वे भी 'अपराधी परिवीक्षा अधिनियम' के फ़ायदे के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते के बाद सहमति वापस नहीं ले सकता जीवनसाथी : सुप्रीम कोर्ट

English

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DMK MP Moves Private Bill For Immediate Implementation Of Women's Reservation, Seeks Postponing Delimitation By 25 Years

Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) Rajya Sabha MP Wilson has introduced a private bill seeking immediate implementation of women's reservation in the parliament, legislative assemblies of the State, etc, without linking it to the delimitation exercise. Wilson has also sought postponement of the delimitation process for a period of 25 years,...

Delhi Court Convicts CBI Officials For Assault, Trespass During IRS Officer's Arrest In 2000; Holds Raid Malafide

A Delhi Court today convicted two Central Bureau of Investigation (CBI) officials for offences of assault, criminal trespass and mischief during the arrest of an Indian Revenue Service (IRS) officer in 2000, holding that the search and arrest operation was carried out with “malafide intent” and in abuse of official powers. Judicial Magistrate...

Srinagar Court Denies Protection To Cable Operator Against JioStar, Cites Suppression Of Piracy FIR, Illegal Broadcast Of Pakistani Channels

Delhi Court Seeks ED's Response On Jacqueline Fernandez's Plea To Turn Approver In Rs. 200 Crore Money Laundering Case

BJP's Yogesh Goudar Murder| Congress MLA Vinay Kulkarni & 15 Others Sentenced To Life Imprisonment By Bengaluru Court

Accused In TCS Nashik Case To Approach Nashik Court For Pre-Arrest Bail Citing Pregnancy

न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब AI के अनुचित प्रभाव से भी आज़ादी: जस्टिस बीवी नागरत्ना

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अनुच्छेद 226 (2) और आपराधिक न्यायशास्त्रः कार्रवाई के कारण की सिविल कानून अवधारणा को नेविगेट करना

अम्बेडकरवाद - सिद्धांत में स्वीकृत, व्यवहार में अस्वीकृत?

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नाजी जर्मनी और कानूनी अस्पष्टता

तलवारें, सितारे और समानता: महिला अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला और संवैधानिक न्याय का लंबा सफर

अंतरराष्ट्रीय

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DMK MP Moves Private Bill For Immediate Implementation Of Women's Reservation, Seeks Postponing Delimitation By 25 Years

Delhi Court Convicts CBI Officials For Assault, Trespass During IRS Officer's Arrest In 2000; Holds Raid Malafide

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट