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लाखों नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ: जस्टिस उज्जल भुइयां

लाखों नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ: जस्टिस उज्जल भुइयां

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा कि भारतीय नागरिक का वोट देने का अधिकार संविधान की मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसके कारण लाखों नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो जाएं स्वभाव से ही मनमानी होगी और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 326 का उल्लंघन करेगी। उन्होंने कहा कि किसी...

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने की NALSAR स्टूडेंट्स की तारीफ़, कहा- वे होनहार, निडर और बहादुर

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ECI Row : SIR को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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प्रेस की आज़ादी सीमित करने के लिए विधायी विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट में द न्यूज़ मिनट

'प्रेस की आज़ादी सीमित करने के लिए विधायी विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट में 'द न्यूज़ मिनट'

पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने ECI के कामकाज पर गंभीर चिंता जताई, कहा- सुप्रीम कोर्ट को CEC मामले पर जल्द फ़ैसला लेना चाहिए

पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने ECI के कामकाज पर गंभीर चिंता जताई, कहा- सुप्रीम कोर्ट को CEC मामले पर जल्द फ़ैसला लेना चाहिए

जजों के बच्चों को सरकार या सरकारी एजेंसियों के वकील के तौर पर नियुक्त नहीं होना चाहिए: जस्टिस ओक

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ताज़ा खबरें

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लाखों नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ: जस्टिस उज्जल भुइयां

4 Oct 2026 10:15 PM IST

Amir Ahmad  

लाखों नागरिकों को वोट के अधिकार से वंचित करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ: जस्टिस उज्जल भुइयां
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने की NALSAR स्टूडेंट्स की तारीफ़, कहा- वे होनहार, निडर और बहादुर

4 Oct 2026 10:10 PM IST

Shahadat  

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ECI Row : SIR को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

4 Oct 2026 10:06 PM IST

Shahadat  

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प्रेस की आज़ादी सीमित करने के लिए विधायी विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट में द न्यूज़ मिनट

4 Oct 2026 10:01 PM IST

Shahadat  

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पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने ECI के कामकाज पर गंभीर चिंता जताई, कहा- सुप्रीम कोर्ट को CEC मामले पर जल्द फ़ैसला लेना चाहिए

4 Oct 2026 9:56 PM IST

Shahadat  

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जजों के बच्चों को सरकार या सरकारी एजेंसियों के वकील के तौर पर नियुक्त नहीं होना चाहिए: जस्टिस ओक

4 Oct 2026 9:46 PM IST

LiveLaw Network  

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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

3 Oct 2026 9:59 PM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
चुने हुए प्रतिनिधि पुलिस या कोर्ट की भूमिका नहीं निभा सकते, जनता का जनादेश बेरोकटोक ताकत का ज़रिया नहीं: सुप्रीम कोर्ट

3 Oct 2026 1:56 PM IST

Shahadat  

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ज़मानत कब दी जाए? इस पर सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल जज की सलाह की ज़रूरत नहीं

3 Oct 2026 1:00 PM IST

Shahadat  

ज़मानत कब दी जाए? इस पर सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल जज की 'सलाह' की ज़रूरत नहीं
Yamuna Expressway Bus Fire : सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी और सुरक्षा नियमों के पालन पर केंद्र और यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी

3 Oct 2026 9:34 AM IST

Shahadat  

Yamuna Expressway Bus Fire : सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ़्तारी और सुरक्षा नियमों के पालन पर केंद्र और यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी

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शिक्षा मित्र प्री-TET इन-सर्विस शिक्षकों के बराबर होने का अधिकार नहीं, उन्हें बाहर रखना अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इन-सर्विस शिक्षकों (सेवा में पहले से मौजूद शिक्षकों) के लिए आयोजित 'स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट' (Special TET) से शिक्षा...

S. 16(1) UP Gangsters Act: अटैच की गई प्रॉपर्टी रिलीज़ करने की अर्ज़ी खारिज करने के बाद मामला कोर्ट भेजेगा डीएम: इलाहाबाद हाईकोर्ट
S. 16(1) UP Gangsters Act: अटैच की गई प्रॉपर्टी रिलीज़ करने की अर्ज़ी खारिज करने के बाद मामला कोर्ट भेजेगा डीएम: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि 'गैंगस्टर्स एक्ट' के तहत अटैच की गई प्रॉपर्टी को रिलीज़ करने की अर्ज़ी खारिज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)...

जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इजाज़त न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंची इंडियन यूथ कांग्रेस
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हनुमान टिप्पणी का मामला: सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
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रेप सिर्फ़ शारीरिक शोषण नहीं, यह पीड़ित की आत्मा का भी उल्लंघन हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट
रेप सिर्फ़ शारीरिक शोषण नहीं, यह पीड़ित की "आत्मा" का भी उल्लंघन हो सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट
पत्नी जहां रहती है, वहां क्रूरता के आरोपों के आधार पर तलाक के मुकदमे के लिए अधिकार क्षेत्र तय हो सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
पत्नी जहां रहती है, वहां क्रूरता के आरोपों के आधार पर तलाक के मुकदमे के लिए अधिकार क्षेत्र तय हो सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
बालीग होने के बाद शादी करने से नाबालिग के साथ सेक्स को कानूनी नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
बालीग होने के बाद शादी करने से नाबालिग के साथ सेक्स को कानूनी नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
प्राइवेट शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों से पूछताछ करनी होगी: दिल्ली हाईकोर्ट
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जानिए हमारा कानून

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Know The Law | मोटर दुर्घटना का क्लेम कहां दायर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना मुआवज़ा क्लेम के मामलों में 'क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र' (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) के नियम का दायरा समझाया। कोर्ट ने कहा कि कोई क्लेम करने वाला व्यक्ति सिर्फ़ इसलिए मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि...

Know The Law | गिरफ़्तारी के लिखित आधार न बताने के नतीजे: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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सुप्रीम कोर्ट ने मेथनॉल में एडिटिव्स मिलाने के महाराष्ट्र के नियमों को रद्द किया, ज़हरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जारी किए नए निर्देश

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Know The Law | सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन एरियर के दावों को सीमित करने वाले तरसेम सिंह मामले के पुराने फ़ैसले को क्यों नहीं माना?

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Know The Law | क्या कोर्ट किसी व्यक्ति को ऐसे आरोप के लिए दोषी ठहरा सकती है, जिसके लिए आरोप तय नहीं किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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सुप्रीम कोर्ट ने BNS की धारा 69 के बारे में बताया: शादी का असली वादा तोड़ने पर धोखे से सेक्स का अपराध नहीं बनता

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Contract Act | एजेंट के अधिकार की सीमाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के कानून को समझाया

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ट्रायल से पहले बचाव पक्ष के सबूतों के आधार पर आपराधिक केस रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसे परखने के 4 तरीके: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

ट्रायल से पहले बचाव पक्ष के सबूतों के आधार पर आपराधिक केस रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसे परखने के 4 तरीके: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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स्तंभ

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CAPF अवमानना ​​मामला दूसरी बेंच को सौंपने से मास्टर ऑफ़ रोस्टर की शक्तियों पर सवाल उठे हैं? दुष्यंत दवे

30 Sept 2026 8:15 PM IST

Shahadat  

CAPF अवमानना ​​मामला दूसरी बेंच को सौंपने से 'मास्टर ऑफ़ रोस्टर' की शक्तियों पर सवाल उठे हैं? दुष्यंत दवे
क्या है फॉर्म 6? जिसके बारे में ECI ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फ़ॉर्म डिक्लेरेशन को मंज़ूरी दी

28 Sept 2026 10:00 AM IST

LiveLaw Network  

क्या है फॉर्म 6? जिसके बारे में ECI ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फ़ॉर्म डिक्लेरेशन को मंज़ूरी दी
कपिल सिब्बल ने 10वीं अनुसूची के तहत विलय के मुद्दे पर फ़ैसला लेने में सुप्रीम कोर्ट की देरी पर उठाए सवाल

14 Sept 2026 9:55 AM IST

Shahadat  

कपिल सिब्बल ने 10वीं अनुसूची के तहत 'विलय' के मुद्दे पर फ़ैसला लेने में सुप्रीम कोर्ट की देरी पर उठाए सवाल
Explained | यूपी जज रवि कुमार दिवाकर से जुड़े विवादों पर एक नज़र

12 Sept 2026 12:47 PM IST

LiveLaw Network  

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इलाहाबाद हाईकोर्ट कैसे यूपी पुलिस के एनकाउंटर के दावों की पोल खोल रहा है?

6 Sept 2026 8:45 PM IST

LiveLaw Network  

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बार काउंसिल की भूमिका की जांच: पेशा, पढ़ाने का तरीका और दोहरी ज़िम्मेदारी

5 Sept 2026 10:02 AM IST

LiveLaw Network  

बार काउंसिल की भूमिका की जांच: पेशा, पढ़ाने का तरीका और दोहरी ज़िम्मेदारी
क्या हमारी संवैधानिक अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं?

2 Sept 2026 4:29 PM IST

LiveLaw Network  

क्या हमारी संवैधानिक अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं?
संवैधानिक लोकतंत्र में औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था

28 Aug 2026 9:15 PM IST

LiveLaw Network  

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क्या BNS की धारा 67 वैवाहिक बलात्कार को मान्यता देने का कानूनी रास्ता है?

28 Aug 2026 4:28 PM IST

LiveLaw Network  

क्या BNS की धारा 67 वैवाहिक बलात्कार को मान्यता देने का कानूनी रास्ता है?
क्या संस्कृति के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण

23 Aug 2026 9:53 PM IST

LiveLaw Network  

क्या 'संस्कृति' के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय

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BRICS चीफ जस्टिस फोरम में बोले CJI- BRICS को जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय जैसा होना चाहिए

BRICS चीफ जस्टिस फोरम में बोले CJI- BRICS को 'जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय' जैसा होना चाहिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने शनिवार को BRICS देशों के बीच "स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श" की संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस समूह को एक "जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय" के रूप में विकसित होना चाहिए, जो अलग-अलग कानूनी प्रणालियों और दृष्टिकोणों के लिए एक स्वागत योग्य माहौल प्रदान करे।नई दिल्ली में BRICS चीफ जस्टिस फोरम में...

अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ खारिज किया आपराधिक मामला

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

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ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

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गवाहों के एक जैसे बयान पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, हत्या मामले में 20 आरोपियों का बरी होना बरकरार

10 Aug 2026 12:19 PM IST

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Pellet Gun पर सुप्रीम कोर्ट कहा बड़ी बात! प्रदर्शन में कब इस्तेमाल किया जा सकता है

6 Aug 2026 4:24 PM IST

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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साक्षात्कार

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जजों के बच्चों को सरकार या सरकारी एजेंसियों के वकील के तौर पर नियुक्त नहीं होना चाहिए: जस्टिस ओक

जजों के बच्चों को सरकार या सरकारी एजेंसियों के वकील के तौर पर नियुक्त नहीं होना चाहिए: जस्टिस ओक

मौजूदा जजों के बच्चों की सरकारी वकील के तौर पर नियुक्ति को लेकर हालिया विवादों ने न्यायिक मर्यादा और हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट) के मुद्दे को चर्चा में ला दिया। यह बात सामने आने पर सवाल उठे कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेटे को भारत के चुनाव आयोग के वकील के तौर पर पैनल में शामिल किया गया; क्योंकि यह तथ्य तब सामने आया जब जज ने 'मुख्य...

पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं' कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

PMLA की शक्तियां खुला सरकारी आतंकवाद: दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

PMLA की शक्तियां 'खुला सरकारी आतंकवाद': दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को सेकंड जजेज़ केस में पेश होने का अफ़सोस

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को 'सेकंड जजेज़ केस' में पेश होने का अफ़सोस

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति
'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू
जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर
'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

आरटीआई

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लंबित सिविल मुकदमे में काम आने की दलील से तीसरे पक्ष की RTI सूचना नहीं मिल सकती: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
लंबित सिविल मुकदमे में काम आने की दलील से तीसरे पक्ष की RTI सूचना नहीं मिल सकती: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
RTI Act: किसी तीसरे पक्ष की प्राइवेसी का मामला न हो तो बचाव के लिए मांगी गई जांच की जानकारी देने से मना नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act: किसी तीसरे पक्ष की प्राइवेसी का मामला न हो तो बचाव के लिए मांगी गई जांच की जानकारी देने से मना नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act के तहत सीधे CCTV फुटेज नहीं मांग सकता आवेदक, शिकायत पर कोर्ट या आयोग करा सकता है सुरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट
RTI Act के तहत सीधे CCTV फुटेज नहीं मांग सकता आवेदक, शिकायत पर कोर्ट या आयोग करा सकता है सुरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट
RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC
RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना भ्रष्ट आचरण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए तीसरे पक्ष को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए 'तीसरे पक्ष' को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ट्रैफिक जुर्माना बकाया: सुप्रीम कोर्ट का बिना भुगतान ई-चालान वाले वाहनों को ज़ब्त करने का आदेश

23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ट्रैफिक जुर्माना बकाया: सुप्रीम कोर्ट का बिना भुगतान ई-चालान वाले वाहनों को ज़ब्त करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रैफिक का बकाया जुर्माना वसूलने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। इन कदमों में रैंडम चेकिंग के दौरान बिना भुगतान वाले ई-चालान वाले वाहनों को ज़ब्त करना और बकाया राशि का भुगतान होने तक वाहनों से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को रोकना शामिल है।कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ हज़ारों ई-चालान जारी करने से कोई खास...

S. 138 NI Act | चेक बाउंस होने पर ड्रॉअर के पते पर भेजा गया नोटिस, परिवार के सदस्य को मिलने पर भी वैध माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

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ज़रूरी पक्ष को शामिल किए बिना हासिल किया गया समझौता आदेश अमान्य: सुप्रीम कोर्ट

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पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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सिर्फ़ कस्टडी में दिए गए कबूलनामे के आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में गिराये जाएं 16,726 अवैध निर्माण

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Court Seeks Police Response On Plea Against CM Rekha Gupta Over Hanumans Remark On Government Officials

Court Seeks Police Response On Plea Against CM Rekha Gupta Over 'Hanumans' Remark On Government Officials

A plea has been filed before a Delhi Court seeking action against Chief Minister Rekha Gupta over an alleged remark comparing government officials to Lord Hanuman during an official government programme. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwani Panwar of Rouse Avenue Courts sought response of the Delhi Police and directed that a status report...

Gujarat UCC Bill Gets Presidents Assent; Registration Of Live-In Relationships, Penalties For Non-Compliance Among Key Provisions

Gujarat UCC Bill Gets President's Assent; Registration Of Live-In Relationships, Penalties For Non-Compliance Among Key Provisions

President of India last month granted assent to The Gujarat Uniform Civil Code Bill 2026, which was passed by the Gujarat Assembly earlier in March. As per the website of Rashtrapati Bhavan, the date on which the President of India Draupadi Murmu gave assent to the Bill was September 17. The Assembly had in March passed the Bill with a majority...

Woman Need Not Remarry To Secure Livelihood After Matrimonial Breakdown: Srinagar Court Orders ₹20 Lakh Compensation For Mental Torture, Emotional Distress

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Jurist Bimal Patel Sworn-In As Judge Of International Tribunal For The Law Of Sea

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MPSLSA Organises One-Day Programme For Children With Hearing And Speech Impairment

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Advocate Rajanna R Elected Karnataka State Bar Council Chairman, Shivamurthy As Vice Chairman; Dhananjaya CM As BCI Member

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