Subscribe Premium
डीपफेक से महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, नुकसान होने के बाद ही उन्हें हटाया जाता है: जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा

'डीपफेक से महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, नुकसान होने के बाद ही उन्हें हटाया जाता है': जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा

एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने डीपफेक का इस्तेमाल करके महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई और दुख जताया कि जब तक उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाती है, तब तक नुकसान हो चुका होता है।जज ने कहा,"आइए हम उस समस्या के बारे में बात करें, जिसका हम सभी सामना...

भारत में सभी धर्म समान, यह देश कभी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करता: जस्टिस एन.के. सिंह

भारत में सभी धर्म समान, यह देश कभी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करता: जस्टिस एन.के. सिंह

कानून आलसियों का साथ नहीं देता: सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल की देरी के बाद शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया रद्द की

कानून आलसियों का साथ नहीं देता: सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल की देरी के बाद शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया रद्द की

कोर्ट के धारा 73 के तहत कार्रवाई का खुलासा न करने पर हस्तलेखन का सैंपल देने से मना करने पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

कोर्ट के धारा 73 के तहत कार्रवाई का खुलासा न करने पर हस्तलेखन का सैंपल देने से मना करने पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

क्या बिना एडमिशन/डिनायल एफिडेविट के लिखित बयान नॉन-एस्ट (अमान्य) है? दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा मामला

क्या बिना एडमिशन/डिनायल एफिडेविट के लिखित बयान 'नॉन-एस्ट' (अमान्य) है? दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा मामला

गांजे के पत्ते और डंठल गांजा नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS केस में ज़मानत दी, कमर्शियल मात्रा पर संदेह जताया

गांजे के पत्ते और डंठल 'गांजा' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने NDPS केस में ज़मानत दी, कमर्शियल मात्रा पर संदेह जताया

ताज़ा खबरें

View All
डीपफेक से महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, नुकसान होने के बाद ही उन्हें हटाया जाता है: जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा

14 April 2026 10:04 PM IST

Shahadat  

'डीपफेक से महिलाओं को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, नुकसान होने के बाद ही उन्हें हटाया जाता है': जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा
भारत में सभी धर्म समान, यह देश कभी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करता: जस्टिस एन.के. सिंह

14 April 2026 9:59 PM IST

Shahadat  

भारत में सभी धर्म समान, यह देश कभी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करता: जस्टिस एन.के. सिंह
कानून आलसियों का साथ नहीं देता: सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल की देरी के बाद शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया रद्द की

14 April 2026 9:51 PM IST

Shahadat  

कानून आलसियों का साथ नहीं देता: सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल की देरी के बाद शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया रद्द की
BREAKING: लोकसभा की संरचना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित: सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का विधेयक

14 April 2026 5:24 PM IST

Praveen Mishra  

BREAKING: लोकसभा की संरचना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित: सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का विधेयक
भविष्य का जज केवल कानून का विशेषज्ञ नहीं होगा, उसे विज्ञान-तकनीक की समझ भी जरूरी: सीजेआई सूर्यकांत

14 April 2026 5:17 PM IST

Praveen Mishra  

भविष्य का जज केवल कानून का विशेषज्ञ नहीं होगा, उसे विज्ञान-तकनीक की समझ भी जरूरी: सीजेआई सूर्यकांत
तुगलकाबाद किला सर्वे निजी एजेंसी को देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा— विभाग जिम्मेदारी से नहीं बच सकते

14 April 2026 4:55 PM IST

Praveen Mishra  

तुगलकाबाद किला सर्वे निजी एजेंसी को देने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा— विभाग जिम्मेदारी से नहीं बच सकते
प्री-प्राइमरी शिक्षा को भी मुफ्त बनाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—हम करेंगे जांच, NEP 2020 पर अहम सुनवाई

14 April 2026 4:43 PM IST

Praveen Mishra  

प्री-प्राइमरी शिक्षा को भी मुफ्त बनाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—'हम करेंगे जांच', NEP 2020 पर अहम सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव कल होंगे रिटायर, महाभियोग प्रस्ताव अब भी लंबित

14 April 2026 3:29 PM IST

Praveen Mishra  

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव कल होंगे रिटायर, महाभियोग प्रस्ताव अब भी लंबित
भेदभाव ही अन्याय का दूसरा नाम: सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता में छूट से वंचित कर्मचारी को पदोन्नति राहत दी

14 April 2026 1:58 PM IST

Praveen Mishra  

भेदभाव ही अन्याय का दूसरा नाम: सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता में छूट से वंचित कर्मचारी को पदोन्नति राहत दी
आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते के बाद सहमति वापस नहीं ले सकता जीवनसाथी : सुप्रीम कोर्ट

14 April 2026 1:41 PM IST

Praveen Mishra  

आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते के बाद सहमति वापस नहीं ले सकता जीवनसाथी : सुप्रीम कोर्ट

मुख्य सुर्खियां

View All
कोर्ट के धारा 73 के तहत कार्रवाई का खुलासा न करने पर हस्तलेखन का सैंपल देने से मना करने पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट के धारा 73 के तहत कार्रवाई का खुलासा न करने पर हस्तलेखन का सैंपल देने से मना करने पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी पक्ष के खिलाफ हस्तलेखन सैंपल देने से मना करने पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, अगर कोर्ट ने यह...

क्या बिना एडमिशन/डिनायल एफिडेविट के लिखित बयान नॉन-एस्ट (अमान्य) है? दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा मामला
क्या बिना एडमिशन/डिनायल एफिडेविट के लिखित बयान 'नॉन-एस्ट' (अमान्य) है? दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंपा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट (ओरिजिनल साइड) रूल्स, 2018 के तहत लिखित बयान दाखिल करने से जुड़े एक मुद्दे को एक बड़ी बेंच के पास भेजा।जस्टिस...

स्वातंत्र्यवीर उपाधि जनता की देन, सरकार ने नहीं किया आधिकारिक ऐलान: अदालत में सावरकर के परिजन का बयान
'स्वातंत्र्यवीर' उपाधि जनता की देन, सरकार ने नहीं किया आधिकारिक ऐलान: अदालत में सावरकर के परिजन का बयान
प्रतिकूल आदेश जज पर पक्षपात का आरोप लगाने या केस ट्रांसफर की मांग करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
प्रतिकूल आदेश जज पर पक्षपात का आरोप लगाने या केस ट्रांसफर की मांग करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने का मामला: CBI का तर्क- अरविंद केजरीवाल की खुद को सुनवाई से हटाने की अर्जी मानना​ गलत मिसाल कायम करेगा
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को हटाने का मामला: CBI का तर्क- अरविंद केजरीवाल की खुद को सुनवाई से हटाने की अर्जी मानना​ गलत मिसाल कायम करेगा
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटने की मांग: केजरीवाल ने दिया सत्येंद्र जैन के केस में जज बदलने की ED की अर्ज़ी मंज़ूर का हवाला
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटने की मांग: केजरीवाल ने दिया सत्येंद्र जैन के केस में जज बदलने की ED की अर्ज़ी मंज़ूर का हवाला
समाज के लिए खतरा: ओडिशा कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा
समाज के लिए खतरा: ओडिशा कोर्ट ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सुनाई फांसी की सजा
BNSS की धारा 106 के तहत संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस को पहले से नोटिस देना ज़रूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
BNSS की धारा 106 के तहत संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस को पहले से नोटिस देना ज़रूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जानिए हमारा कानून

View All
अंतरंगता का नियमन या निजता का हनन? गुजरात UCC 2026 के तहत अनिवार्य लिव-इन रजिस्ट्रेशन के समक्ष संवैधानिक चुनौती

अंतरंगता का नियमन या निजता का हनन? गुजरात UCC 2026 के तहत अनिवार्य लिव-इन रजिस्ट्रेशन के समक्ष संवैधानिक चुनौती

गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026 भारत के व्यक्तिगत संबंधों के विनियमन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का परिचय देता है, विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण पर अपने जनादेश के माध्यम से जो अंतरंग मामलों में केवल मान्यता से सक्रिय राज्य की भागीदारी में बदलाव को दर्शाता है। हालांकि कमजोर भागीदारों, जो विशेष...

सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक पितृत्व अवकाश कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक 'पितृत्व अवकाश' कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

ऑनलाइन विरोध को किस तरह कुचल रहा है IT Act?

ऑनलाइन विरोध को किस तरह कुचल रहा है IT Act?

लॉग-इन, लेफ्ट आउट: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में भारत के गिग वर्कर्स का ज़िक्र भर क्यों?

लॉग-इन, लेफ्ट आउट: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में भारत के गिग वर्कर्स का ज़िक्र भर क्यों?

नया ट्रांसजेंडर विधेयक भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई में पीछे धकेलता है

नया ट्रांसजेंडर विधेयक भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई में पीछे धकेलता है

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 के संशोधन विधेयक का विश्लेषण

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 के संशोधन विधेयक का विश्लेषण

क्या अदालतें पर्सनल लॉ रद्द कर सकती हैं?

क्या अदालतें पर्सनल लॉ रद्द कर सकती हैं?

अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

स्तंभ

View All
अम्बेडकरवाद - सिद्धांत में स्वीकृत, व्यवहार में अस्वीकृत?

14 April 2026 1:05 PM IST

LiveLaw Network  

अम्बेडकरवाद - सिद्धांत में स्वीकृत, व्यवहार में अस्वीकृत?
रील्स पर कानून—शो चिरैया महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर क्यों मायने रखता है?

12 April 2026 2:59 PM IST

LiveLaw Network  

रील्स पर कानून—शो 'चिरैया' महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर क्यों मायने रखता है?
द अनब्रोकन निब

12 April 2026 2:49 PM IST

LiveLaw Network  

द अनब्रोकन निब
नाजी जर्मनी और कानूनी अस्पष्टता

12 April 2026 2:41 PM IST

LiveLaw Network  

नाजी जर्मनी और कानूनी अस्पष्टता
तलवारें, सितारे और समानता: महिला अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला और संवैधानिक न्याय का लंबा सफर

11 April 2026 9:00 AM IST

LiveLaw Network  

तलवारें, सितारे और समानता: महिला अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला और संवैधानिक न्याय का लंबा सफर
अंतरंगता का नियमन या निजता का हनन? गुजरात UCC 2026 के तहत अनिवार्य लिव-इन रजिस्ट्रेशन के समक्ष संवैधानिक चुनौती

9 April 2026 12:00 PM IST

LiveLaw Network  

अंतरंगता का नियमन या निजता का हनन? गुजरात UCC 2026 के तहत अनिवार्य लिव-इन रजिस्ट्रेशन के समक्ष संवैधानिक चुनौती
PMLA में देरी का अंत: साधन (Wherewithal) परीक्षण किस प्रकार संवैधानिक स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करता है?

9 April 2026 8:00 AM IST

LiveLaw Network  

PMLA में देरी का अंत: 'साधन' (Wherewithal) परीक्षण किस प्रकार संवैधानिक स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करता है?
डिजिटाइजिंग जस्टिस: भूमि अधिग्रहण संघर्ष को हल करने के लिए एक ब्लॉकचेन ब्लूप्रिंट

8 April 2026 10:08 AM IST

LiveLaw Network  

डिजिटाइजिंग जस्टिस: भूमि अधिग्रहण संघर्ष को हल करने के लिए एक ब्लॉकचेन ब्लूप्रिंट
सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक पितृत्व अवकाश कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

8 April 2026 10:02 AM IST

LiveLaw Network  

सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक 'पितृत्व अवकाश' कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?
अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

5 April 2026 5:00 PM IST

LiveLaw Network  

अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

अंतरराष्ट्रीय

View All
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

वीडियो

View All
तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

Cannabis Legalization in India

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

साक्षात्कार

View All
अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

View All
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना

SC के ताज़ा फैसले

View All
आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते के बाद सहमति वापस नहीं ले सकता जीवनसाथी : सुप्रीम कोर्ट

आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते के बाद सहमति वापस नहीं ले सकता जीवनसाथी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भले ही आपसी सहमति से तलाक के मामलों में कोई भी पक्ष अंतिम डिक्री से पहले अपनी सहमति वापस ले सकता है, लेकिन यदि पति-पत्नी के बीच सभी विवादों का पूर्ण और अंतिम समझौता (Full & Final Settlement) हो चुका हो, तो उस समझौते की शर्तों से पीछे हटना स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस राजेश बिंडल और जस्टिस विजय...

S.156(3) CrPC/S.175(3) BNSS | आरोपी के बचाव पर भरोसा करके मजिस्ट्रेट के जांच का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

S.156(3) CrPC/S.175(3) BNSS | आरोपी के बचाव पर भरोसा करके मजिस्ट्रेट के जांच का आदेश रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

West Bengal SIR | जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग, उन्हें 2026 के चुनावों में वोट देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

West Bengal SIR | जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग, उन्हें 2026 के चुनावों में वोट देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

अदालतें अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में पहले से तय मुद्दों पर दोबारा फैसला नहीं दे सकतीं, सिर्फ़ पालन की जांच कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

अदालतें अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में पहले से तय मुद्दों पर दोबारा फैसला नहीं दे सकतीं, सिर्फ़ पालन की जांच कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मालिकाना हक की घोषणा के लिए बाद में दायर किया गया कोई भी मुकदमा CPC की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के तहत वर्जित होगा: सुप्रीम कोर्ट

मालिकाना हक की घोषणा के लिए बाद में दायर किया गया कोई भी मुकदमा CPC की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के तहत वर्जित होगा: सुप्रीम कोर्ट

English

View All
Human Rights Courts In Delhi

Moneylife Moves Delhi Court Against Ex Parte Order To Remove Reports Linking Manoj Sandesara, Family To Sterling Biotech Case

Financial media platform Moneylife has filed an appeal before a Delhi Court against a lower court's ex parte order directing removal of content on Manoj Kesarichand Sandesara and his family to Sterling Biotech bank fraud case.The appeal was listed yesterday before District Judge Vinod Kumar Meena of Tis Hazari Courts. As Moneylife argued for stay...

Savarkar Got Swatantryaveer Title For His Work, No Official Govt Gazette Regarding It : Grandnephew Tells Court

Savarkar Got 'Swatantryaveer' Title For His Work, No Official Govt Gazette Regarding It : Grandnephew Tells Court

While there were at least 568 revolutionists lodged in the Andaman Jail from 1900 till 1940s, only right-wing ideologue Vinayak Savarkar was given the title of "Swatantryaveer", his grandnephew Satyaki Savarkar told a Special MP/MLA Court in Pune, on Monday (April 13). Satyaki is presently being cross-examined in the ongoing trial in the criminal...

5th Soli Sorabjee Memorial Lecture To Be Held At India International Centre Today

5th Soli Sorabjee Memorial Lecture To Be Held At India International Centre Today

Efficiency, Integrity Key To Judiciarys Strength: Chhattisgarh HC Chief Justice Ramesh Sinha

Efficiency, Integrity Key To Judiciary's Strength: Chhattisgarh HC Chief Justice Ramesh Sinha

Menace To Society: Odisha Court Sentences Man To Death For Rape & Murder Of 4-Yr-Old Girl

'Menace To Society': Odisha Court Sentences Man To Death For Rape & Murder Of 4-Yr-Old Girl

NALSA Concludes North Zone Regional Conference On Enhancing Access To Justice In Dehradun; Key Deliberations On Inclusive Justice Delivery

NALSA Concludes North Zone Regional Conference On 'Enhancing Access To Justice' In Dehradun; Key Deliberations On Inclusive Justice Delivery

X