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Order XV Rule 5 CPC | किराया जमा करने में चूक जानबूझकर थी या नहीं, इसकी जांच किए बिना किरायेदार का बचाव खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Order XV Rule 5 CPC | किराया जमा करने में चूक जानबूझकर थी या नहीं, इसकी जांच किए बिना किरायेदार का बचाव खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XV नियम 5 के तहत "सुनवाई की पहली तारीख" तय किए बिना और किरायेदार को उचित नोटिस मिला या नहीं और उसे सुनवाई का मौका दिया गया या नहीं, इन मुद्दों पर विचार किए बिना, शुरू में ही किरायेदार के बचाव को खारिज करना गलत है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है...

सरकारी कर्मचारी से सरकार के खिलाफ रुख अपनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती: आदेश का पालन करने वाले अधिकारी पर लगा 25 लाख का जुर्माना रद्द

'सरकारी कर्मचारी से सरकार के खिलाफ रुख अपनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती': आदेश का पालन करने वाले अधिकारी पर लगा 25 लाख का जुर्माना रद्द

ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में जलभराव से निपटने के लिए AIIMS के परिसर से होकर नई सीवर लाइन बिछाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

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सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन का कोई सबूत न होने पर निवारक हिरासत बेवजह: सुप्रीम कोर्ट

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MPID Act के तहत लोन भी डिपॉजिट माना जा सकता है; कोई प्राइवेट पर्सन भी फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

MPID Act के तहत 'लोन' भी 'डिपॉजिट' माना जा सकता है; कोई प्राइवेट पर्सन भी 'फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट' हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Hindu Succession Act | 2005 का संशोधन बेटियों के पहले से मौजूद विरासत के अधिकारों को सीमित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

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Order XV Rule 5 CPC | किराया जमा करने में चूक जानबूझकर थी या नहीं, इसकी जांच किए बिना किरायेदार का बचाव खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

17 May 2026 11:15 PM IST

Shahadat  

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सरकारी कर्मचारी से सरकार के खिलाफ रुख अपनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती: आदेश का पालन करने वाले अधिकारी पर लगा 25 लाख का जुर्माना रद्द

17 May 2026 11:09 PM IST

Shahadat  

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17 May 2026 11:04 PM IST

Shahadat  

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17 May 2026 10:58 PM IST

Shahadat  

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MPID Act के तहत लोन भी डिपॉजिट माना जा सकता है; कोई प्राइवेट पर्सन भी फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

17 May 2026 10:53 PM IST

Shahadat  

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17 May 2026 10:47 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

16 May 2026 10:00 PM IST

Shahadat  

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मुकदमेबाज़ों के फ़ाइल कहां है पूछने से लेकर लिंक भेज दीजिए तक: न्यायपालिका के डिजिटल बदलाव पर CJI सूर्यकांत

16 May 2026 9:57 PM IST

Shahadat  

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वकीलों को अपने मामले के समर्थन में न होने वाले फैसले भी अदालत के संज्ञान में लाने होंगे: सुप्रीम कोर्ट

16 May 2026 8:30 PM IST

Shahadat  

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विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

16 May 2026 7:08 PM IST

Shahadat  

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आज तक की रिपोर्टर होने का झूठा दावा करने वाली महिला को मिली गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा
'आज तक' की रिपोर्टर होने का झूठा दावा करने वाली महिला को मिली गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पत्रकार को गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। इस पत्रकार पर आरोप है कि उसने खुद को 'आज तक' न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर के...

वाराणसी इफ्तार विवाद | गंगा में मांसाहारी भोजन के अवशेष फेंकने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
वाराणसी इफ्तार विवाद | 'गंगा में मांसाहारी भोजन के अवशेष फेंकने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते 8 मुस्लिम पुरुषों की ज़मानत अर्ज़ियां मंज़ूर कीं। इन पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, गंगा नदी (वाराणसी में) में नाव पर...

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध एडवोकेट चैंबर्स गिराने को लेकर लखनऊ में वकीलों और पुलिस में झड़प
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High Courts
हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
वे 10 कारण, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला स्थल को घोषित किया हिंदू मंदिर
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बॉयकॉट की अपील के बावजूद कोर्ट में पेश होने पर बार एसोसिएशन वकीलों को सज़ा नहीं दे सकती: त्रिपुरा हाईकोर्ट
बॉयकॉट की अपील के बावजूद कोर्ट में पेश होने पर बार एसोसिएशन वकीलों को सज़ा नहीं दे सकती: त्रिपुरा हाईकोर्ट
बेटे के POCSO केस से जोड़ने वाली मानहानिकारक सामग्री हटाने की मांग: सिविल कोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री बंदी संजय
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वाराणसी गंगा नाव इफ्तार विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को मिली जमानत
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गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

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एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत के गर्भपात कानून के तहत गर्भकालीन सीमाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से बलात्कार से पीड़ितों से जुड़े मामलों में। यह निर्देश बलात्कार पीड़ितों के लिए अमानवीय कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता...

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कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

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15 May 2026 9:30 AM IST

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15 May 2026 9:15 AM IST

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14 May 2026 1:16 PM IST

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न्यायिक दुर्व्यवहार

12 May 2026 5:08 PM IST

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आत्मा पर पहरा: धर्मांतरण-विरोधी कानून और संवैधानिक स्वतंत्रता का मौन क्षरण

12 May 2026 2:00 PM IST

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हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

11 May 2026 9:00 PM IST

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हम किस ओर बढ़ रहे हैं? परेशान करने वाली घटनाएं

7 May 2026 12:50 PM IST

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निलंबन से लेकर सिविल डेथ तकः भारतीय सेवा न्यायशास्त्र में निर्वाह भत्ते पर पुनर्विचार

7 May 2026 12:46 PM IST

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5 May 2026 4:58 PM IST

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5 May 2026 11:09 AM IST

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

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3 Dec 2025 5:06 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
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सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
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सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
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RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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Hindu Succession Act | 2005 का संशोधन बेटियों के पहले से मौजूद विरासत के अधिकारों को सीमित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

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हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मई) को कहा कि 2005 का संशोधन, जो बेटियों को जन्म से ही सह-दायिक (coparcenary) अधिकार देता है, उनके मृत पिता की संपत्ति में 'प्रथम श्रेणी के वारिस' (Class I heirs) के तौर पर विरासत पाने के स्वतंत्र अधिकार को न तो छीनता है और न ही सीमित करता है - खासकर तब, जब पिता की...

मोटर दुर्घटना मुआवज़े से मेडिक्लेम रीइम्बर्समेंट नहीं काटा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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रिलायंस द्वारा KG Besin से यूपी को गैस की सप्लाई इंटर-स्टेट सेल, VAT लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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मान्यता खोने के बाद दूसरे प्राइवेट कॉलेजों में ट्रांसफर हुए स्टूडेंट सरकारी फीस का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

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नियमित पद के विज्ञापन के बदले संविदा पर नियुक्ति स्पष्ट रूप से अवैध: सुप्रीम कोर्ट

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Land Acquisition | आवासीय प्लॉट की सेल डीड का उपयोग औद्योगिक भूमि के मुआवजे को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Delhi Judge Shifted After Video Of Heated Exchange With Lawyer Goes Viral

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The Delhi High Court on Sunday ordered the attachment of District Judge Rakesh Kumar to the Delhi Judicial Academy after a video purportedly showing him in a heated altercation with a lawyer went viral on social media.As per an order issued by the High Court Registrar General, the decision was taken by the Chief Justice and the judges of the High...

Lawyers, Police Clash In Lucknow Over Demolition Of Illegal Advocate Chambers Following High Court Directions

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Tensions escalated and a clash broke out between the Lawyers and Police outside the Lucknow District Court complex on Sunday after the local authorities initiated a demolition action against over 200 'illegal' lawyers' chambers and shops in the Kaiserbagh area. According to media reports, the police had to resort to a lathi-charge and mild...

Delhi High Court Issues Notice On PIL Challenging Consumer Protection Act Provisions Relating To Substantial Question Of Law

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Union Minister Bandi Sanjay Moves Civil Court Seeking Takedown Of Defamatory Content Linking Him With Sons POCSO Case

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J&K&L High Court Constitutes Ad-Hoc Managing Body For Registration Of Judicial Officers Association

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