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कानून को आसान करें, इसे और समझने लायक बनाएं: CJI ने युवा ग्रेजुएट्स से कानून को आसान बनाए रखने की अपील की

कानून को आसान करें, इसे और समझने लायक बनाएं: CJI ने युवा ग्रेजुएट्स से कानून को आसान बनाए रखने की अपील की

21 फरवरी, 2026 को जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के अठारहवें दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने ग्रेजुएट हो रहे लॉ स्टूडेंट्स से अपील की कि वे यह पक्का करें कि लीगल सिस्टम ज़्यादा आसान और समझने लायक बने और उन्होंने कानून को मुश्किल और मुश्किल शब्दों से घिरा एक खास दायरा न बनने...

सिर्फ़ आम गलत इस्तेमाल के दावों पर रिश्तेदारों पर केस नहीं चलाया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने IPC की धारा 498A के तहत शादी के दौरान क्रूरता का केस रद्द किया

सिर्फ़ 'आम गलत इस्तेमाल' के दावों पर रिश्तेदारों पर केस नहीं चलाया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने IPC की धारा 498A के तहत शादी के दौरान क्रूरता का केस रद्द किया

पति का पत्नी को छोड़ना और भरण-पोषण न देना, शादी टूटने का विरोध करने का अधिकार खो देता है: राजस्थान हाईकोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

High Courts

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

तीन घंटे में पालन करें: AI-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक के लिए भारत के नए नियम

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कानून को आसान करें, इसे और समझने लायक बनाएं: CJI ने युवा ग्रेजुएट्स से कानून को आसान बनाए रखने की अपील की

22 Feb 2026 7:11 PM IST

Shahadat  

कानून को आसान करें, इसे और समझने लायक बनाएं: CJI ने युवा ग्रेजुएट्स से कानून को आसान बनाए रखने की अपील की
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

22 Feb 2026 8:45 AM IST

Shahadat  

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27% OBC कोटे को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3 महीने में फैसला करने को कहा

21 Feb 2026 3:15 PM IST

Shahadat  

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ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट के रुख में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

21 Feb 2026 11:45 AM IST

Amir Ahmad  

ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट के रुख में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

21 Feb 2026 11:24 AM IST

Amir Ahmad  

सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

21 Feb 2026 10:30 AM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

21 Feb 2026 10:21 AM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए
जांच में सहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सरेंडर करने से मना करने के बावजूद ज़मानत दी

21 Feb 2026 10:12 AM IST

Shahadat  

जांच में सहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सरेंडर करने से मना करने के बावजूद ज़मानत दी
Delhi Ridge | सुप्रीम कोर्ट ने पैरामिलिट्री हॉस्पिटल के लिए सड़क चौड़ी करने के लिए 152 पेड़ काटने और 2.97Ha जंगल की ज़मीन बदलने की इजाज़त दी

21 Feb 2026 10:00 AM IST

Shahadat  

Delhi Ridge | सुप्रीम कोर्ट ने पैरामिलिट्री हॉस्पिटल के लिए सड़क चौड़ी करने के लिए 152 पेड़ काटने और 2.97Ha जंगल की ज़मीन बदलने की इजाज़त दी
सुप्रीम कोर्ट में ए.आर. रहमान की सहमति : वीरा राजा गीत में डागर बंधुओं की शिव स्तुति प्रस्तुति को मिलेगा क्रेडिट

21 Feb 2026 9:56 AM IST

Praveen Mishra  

सुप्रीम कोर्ट में ए.आर. रहमान की सहमति : 'वीरा राजा' गीत में डागर बंधुओं की 'शिव स्तुति' प्रस्तुति को मिलेगा क्रेडिट

मुख्य सुर्खियां

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High Courts
हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले...

लेडी चैटरलीज़ लवर फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने केस करने वाले से कहा- ग्रीवांस काउंसिल जाओ
'लेडी चैटरलीज़ लवर' फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने केस करने वाले से कहा- ग्रीवांस काउंसिल जाओ

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका बंद की, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भारत में फिल्म लेडी चैटरलीज़ लवर की लगातार स्ट्रीमिंग को इस आधार...

एडजर्नमेंट मांगते समय वादी पक्ष के वकील को जानकारी न देने पर वकील पर लगा जुर्माना
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अगर मुस्लिम ड्राइवर, पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट के पास टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो इंसानी आधार पर विचार करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा
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महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन में मुसलमानों के लिए 5% कोटा खत्म करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
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सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की जमानत अर्जी पर नोटिस जारी
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पुजारी सिर्फ़ भगवान का सेवक: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर की प्रॉपर्टी पर पुजारी के मालिकाना हक का दावा किया खारिज
'पुजारी सिर्फ़ भगवान का सेवक': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिर की प्रॉपर्टी पर पुजारी के मालिकाना हक का दावा किया खारिज
दुष्कर्म मामले में यूट्यूबर मनी मिराज को जमानत: विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी पर सहमति के बाद हाईकोर्ट ने दी राहत
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जानिए हमारा कानून

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सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों द्वारा अपील दायर करने में होने वाली देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि देरी की माफी कोई अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है। अदालत ने ओडिशा सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दाखिल न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक शिथिलता और...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

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Know The Law | सेकेंडरी एविडेंस प्रोडक्शन के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

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तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

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उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

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कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

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यूनिफॉर्म से परे: SSC अधिकारियों को पेंशन और सेवा के बाद के अवसर क्यों मिलने चाहिए?

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नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत क्यों खारिज की?

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स्तंभ

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तीन घंटे में पालन करें: AI-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक के लिए भारत के नए नियम

21 Feb 2026 8:57 PM IST

LiveLaw Network  

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भूल जाने से लेकर पाए जाने तकः सूचना के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ डिजिटल प्रतिष्ठा का संतुलन

21 Feb 2026 12:34 PM IST

LiveLaw Network  

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गरिमा, स्वास्थ्य और अनुच्छेद 21: जीने के अधिकार के भीतर मासिक धर्म अधिकारों का पता लगाना

19 Feb 2026 9:15 AM IST

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हिरासत में हिंसा और CCTV का मायाजाल: उत्तर प्रदेश में लड़खड़ाता कानून का राज

18 Feb 2026 9:30 AM IST

LiveLaw Network  

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मुकदमेबाजी, सफलता और पैसा

16 Feb 2026 10:43 AM IST

LiveLaw Network  

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आरोपी का सार्वजनिक प्रदर्शन और निर्दोषता का अनुमान

16 Feb 2026 10:42 AM IST

LiveLaw Network  

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तरक्की और दबाव के बीच: एक महिला वकील की महत्वाकांक्षा के साथ बातचीत

14 Feb 2026 9:53 AM IST

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डिजिटल स्कार्स: चैट हिस्ट्री डिलीट करने से आपका डेटा डिलीट क्यों नहीं होता

14 Feb 2026 9:44 AM IST

LiveLaw Network  

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जब दौलत और जुर्म का मेल होता है: एपस्टीन केस से दुनिया भर के जस्टिस सिस्टम के लिए सबक

14 Feb 2026 9:43 AM IST

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समानता की जांच: यूजीसी विनियम, 2026 और न्यायिक निर्देश का विश्लेष

11 Feb 2026 12:54 PM IST

Shahadat  

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

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पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

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धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

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तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया

SC के ताज़ा फैसले

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ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ही होनी चाहिए।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा,“अब, धारा 32(2) में खास तौर पर यह प्रोविज़न है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

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बिल्डर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना घर खरीदने वाले को पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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S.7 IBC | दिवाला याचिका स्वीकार करने से पहले ऋण चुकाने की कॉरपोरेट देनदार की क्षमता पर विचार नहीं किया जाएगाः सुप्रीम कोर्ट

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यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने से पहले मिली डिग्रियां वैलिड रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट

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Interest Act | अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट में रुकावट है तो देरी से पेमेंट पर ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Sabarimala Gold Theft: Kerala Court Grants Statutory Bail To Former Devaswom Board President A Padmakumar In Doorframe Case

Sabarimala Gold Theft: Kerala Court Grants Statutory Bail To Former Devaswom Board President A Padmakumar In Doorframe Case

The Court of the Enquiry Commissioner and Special Judge, Kollam on Friday (20 February) granted bail to 8th accused and former Travancore Devaswom Board President, A. Padmakumar, in the case relating to the misappropriation of gold from the doorframes of the Sreekovil of Sabarimala temple.Dr. Mohit C S, Special Judge, passed the order granting him...

Advise SC Judges Against Passing Stigmatic Orders: Oudh Bar Association Urges CJI To Expunge Remarks Against Justice Pankaj Bhatia

Advise SC Judges Against Passing 'Stigmatic' Orders: Oudh Bar Association Urges CJI To Expunge Remarks Against Justice Pankaj Bhatia

The Oudh Bar Association (Allahabad High Court, Lucknow Bench) has addressed a formal representation to the Chief Justice of India Surya Kant, raising serious concern regarding 'repeated adverse remarks concerning the Allahabad High Court Judges. The Association has urged the CJI Surya Kant to advise all accompanying Judges of the Supreme...

NBDSA Fines Zee News ₹1 Lakh For Unverified Truck Par Namaz Broadcast; Issues Fresh Guidelines On Use Of Social Media Content

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Delhi Court Issues Notice On Plea For Criminal Action Against Mallikarjun Kharge Over Modi Like Poisonous Snake Remark

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Sabarimala Gold Theft: Kerala Court Grants Bail To Senior Thantri Kandararu Rajeevaru

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Kerala Court Rejects Former MLA Antony Rajus Plea To Quash Conviction In Evidence Tampering Case

Kerala Court Rejects Former MLA Antony Raju's Plea To Quash Conviction In Evidence Tampering Case

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