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बिना बराबरी के कानून सिर्फ़ ताकतवर पक्ष की संगठित इच्छा है: रूस में आयोजित कार्यक्रम में CJI सूर्य कांत

'बिना बराबरी के कानून सिर्फ़ ताकतवर पक्ष की संगठित इच्छा है': रूस में आयोजित कार्यक्रम में CJI सूर्य कांत

रूस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, चीफ जस्टिस (CJI) सूर्य कांत ने कहा कि बराबरी के बिना कानून असल में ताकतवर पक्ष की संगठित इच्छा मात्र है।CJI 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल लीगल फोरम में बोल रहे थे। इसके प्लेनरी सेशन का विषय था "समान न्याय, समान कानून: अंतरराष्ट्रीय कानून की मानवीयता के पैमाने...

फोरम कन्वेनियंस का सिद्धांत CAT के उन नियमों को नहीं बदल सकता, जो अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए आवेदक की जगह को प्राथमिकता देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

'फोरम कन्वेनियंस' का सिद्धांत CAT के उन नियमों को नहीं बदल सकता, जो अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए आवेदक की जगह को प्राथमिकता देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

ज़िले से बाहर निकालने के आदेश के ख़िलाफ़ अपील करने में हुई देरी को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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कांग्रेस MLA के BJP में शामिल होने का कोई सबूत नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दल-बदल की कार्यवाही में तेज़ी लाने से इनकार किया

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झारखंड हाईकोर्ट ने पुरुष एसिड अटैक पीड़ितों के लिए मुआवज़ा स्कीम में बदलाव का सुझाव दिया, पीड़ित का मुआवज़ा बढ़ाकर ₹15 लाख किया

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POCSO Act के तहत समन जारी करना तब सही नहीं, जब शिकायत में लगाए गए आरोप, समन जारी करने से पहले के सबूतों में न हों: उत्तराखंड हाईकोर्ट

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बिना बराबरी के कानून सिर्फ़ ताकतवर पक्ष की संगठित इच्छा है: रूस में आयोजित कार्यक्रम में CJI सूर्य कांत

25 Jun 2026 8:05 PM IST

Shahadat  

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ज़िले से बाहर निकालने के आदेश के ख़िलाफ़ अपील करने में हुई देरी को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत माफ़ किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

25 Jun 2026 7:58 PM IST

Shahadat  

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200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

25 Jun 2026 3:19 PM IST

Amir Ahmad  

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Motor Accident Claim | माता-पिता के नुकसान का हिसाब गणितीय सटीकता से नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

25 Jun 2026 9:48 AM IST

Shahadat  

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अधिनियम के तहत बने नियम कानून में संशोधन की विधायी शक्ति को सीमित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

25 Jun 2026 1:18 AM IST

Praveen Mishra  

अधिनियम के तहत बने नियम कानून में संशोधन की विधायी शक्ति को सीमित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस सरकारी कॉलेजों के बराबर नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

25 Jun 2026 1:15 AM IST

Praveen Mishra  

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मामूली गवाही विरोधाभास से पंजीकृत बिक्री विलेख की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

25 Jun 2026 1:12 AM IST

Praveen Mishra  

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NEET-SS | सर्विस में मौजूद कैंडिडेट्स के लिए कट-ऑफ कम होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों के लिए परसेंटाइल कम करने को कहा

24 Jun 2026 8:28 PM IST

Shahadat  

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ज़िला कोर्ट को CBI जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

24 Jun 2026 8:22 PM IST

Shahadat  

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निजी स्थान पर भी जातिसूचक अपमान सार्वजनिक दृष्टि में माना जा सकता है, यदि कई लोग मौजूद हों: केरल हाईकोर्ट

24 Jun 2026 4:18 PM IST

Amir Ahmad  

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस MLA उमंग सिंघार की याचिका खारिज की। उन्होंने स्पीकर के पास एक अर्ज़ी दी थी, जिसमें बीना निर्वाचन क्षेत्र की MLA...

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पुणे कोर्ट ने मंगलवार (23 जून) को केतन अग्रवाल की मंगेतर और उसके दोस्त को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। इन दोनों पर केतन को लोहगढ़ किले की एक गहरी...

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भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए न्यायिक सहयोग पर MoU पर हस्ताक्षर
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जो माँ अपने पति के प्रति पवित्र कर्तव्यों को पूरा नहीं करती, उसके साथ बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं: पुणे कोर्ट
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जज का काम किसी को खुश करना नहीं, बल्कि न्याय करने में ही असली संतुष्टि: जस्टिस विभा कंकनवाड़ी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को कहा अलविदा
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24 Jun 2026 9:59 AM IST

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24 Jun 2026 9:50 AM IST

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22 Jun 2026 10:59 AM IST

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न्याय के दरवाज़े पर खड़ा सिपाही

22 Jun 2026 10:40 AM IST

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22 Jun 2026 10:26 AM IST

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18 Jun 2026 10:01 AM IST

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18 Jun 2026 9:57 AM IST

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मुझे भूल जाएं या न भूलें? भूला दिए जाने का अधिकार को लागू करना

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17 Jun 2026 8:30 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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लोकायुक्त की एसपीई को RTI से बाहर नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की एमपी सरकार की अधिसूचना
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RTI के तहत सरकारी कर्मचारी के वित्तीय मामलों का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि कोई बड़ा जनहित न हो: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI आवेदक को भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट और मार्क्स पाने का अधिकार, लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं कर सकते: सिक्किम हाईकोर्ट
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Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की
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केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI
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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
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पता बदलने की जानकारी न देने वाला कर्मचारी शो-कॉज़ नोटिस न मिलने का तर्क नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट का वह आदेश रद्द किया, जिसमें एक कर्मचारी को बकाया वेतन के साथ नौकरी पर वापस रखने (Reinstatement) को कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी बिना इजाज़त के अनुपस्थित रहा और ड्यूटी पर वापस लौटने से रोके जाने के अपने दावों को साबित नहीं कर पाया, वह बिना पुष्टि वाले बयानों के आधार पर राहत नहीं मांग सकता।कर्मचारी का तर्क था...

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, इसके लिए कानून बनाने पर विचार करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| पैदल चलने वालों का फुटपाथ पाने का मौलिक अधिकार; मोटर चलाने वाले पैदल चलने के अधिकार को नकार नहीं सकते: सुप्रीम कोर्ट

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सक्सेशन एक्ट में कोई समय-सीमा न बताए जाने के कारण प्रोबेट रद्द करने का मामला लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 137 के तहत आएगा: सुप्रीम कोर्ट

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The Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) on Monday signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Dharmashastra National Law University (DNLU), Jabalpur, and jointly launched a three-month Certificate Course titled "Mediation: Transforming Conflict into Consensus" to strengthen Alternative Dispute Resolution (ADR) in legal...

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The 2nd National Lok Adalat, organized across Telangana on June 20, 2026, settled a total of 9,28,322 cases, including 3,80,292 pre-litigation cases and 5,48,030 pending court cases, with compensation amounting to ₹422 crore awarded to beneficiaries.The National Lok Adalat was conducted in pursuance of directions issued by the National Legal...

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