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DTDC ने एक बॉक्स डिलीवर नहीं किया, आयोग ने ₹50,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया

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केरल के त्रिशूर स्थित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड और उसके चैनल पार्टनर को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता, जो “Meraki” की संस्थापक हैं, ने मई 2023 में हैदराबाद में एक आर्ट एग्ज़ीबिशन आयोजित किया था।प्रदर्शनी के बाद, उन्होंने 29 मई 2023 को अपनी...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

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हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

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सावरकर ने अंग्रेजों के सामने 5 बार दायर कीं दया याचिकाएं, गाय को नहीं माना भगवान: परपोते की कोर्ट में दलील

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चार्जशीट के बिना पेंडिंग जांच के आधार पर प्रमोशन से इनकार नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

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PC Act के तहत कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग और उसे स्वीकार करना ही काफी: राजस्थान हाईकोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

3 May 2026 8:45 AM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन विवादों के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों के अलग राजस्व न्यायिक कैडर की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया

2 May 2026 5:34 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए सिद्धांत बताए

2 May 2026 5:27 PM IST

Shahadat  

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अब और किसी आदेश की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनावों में केंद्र द्वारा नियुक्त काउंटिंग ऑफिसर्स पर TMC की याचिका बंद की

2 May 2026 11:17 AM IST

Shahadat  

'अब और किसी आदेश की ज़रूरत नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनावों में केंद्र द्वारा नियुक्त काउंटिंग ऑफिसर्स पर TMC की याचिका बंद की
बंगाल चुनाव: काउंटिंग ऑफिसर्स पर ECI के फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिका पर कल स्पेशल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

1 May 2026 8:39 PM IST

Shahadat  

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केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC

1 May 2026 8:35 PM IST

Shahadat  

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पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- असम CM के बयान असंसदीय, मामले में दिखता है राजनीतिक रंग

1 May 2026 8:30 PM IST

Praveen Mishra  

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Order XIII-A CPC | सुप्रीम कोर्ट ने कॉमर्शियल मुकदमों में समरी जजमेंट के लिए गाइडलाइंस तय कीं

1 May 2026 8:25 PM IST

Shahadat  

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BREAKING | असम पुलिस की FIR में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत

1 May 2026 12:07 PM IST

Shahadat  

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आपराधिक अवमानना ​​का नोटिस

1 May 2026 12:00 PM IST

Shahadat  

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देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2026 से 01 मई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले...

सावरकर ने अंग्रेजों के सामने 5 बार दायर कीं दया याचिकाएं, गाय को नहीं माना भगवान: परपोते की कोर्ट में दलील
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पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट को हाल ही में बताया गया कि दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने पांच बार दया याचिकाएं दायर...

2002 दंगों के बाद वडोदरा हत्याकांड में 5 आरोपियों की बरी बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की अपील खारिज की
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UAPA की वैधता बरकरार: बॉम्बे हाइकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की
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सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाली धार्मिक प्रथाओं की शुरुआत या विस्तार अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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निजी ज़मीन पर नियमित सामूहिक धार्मिक गतिविधियां सरकारी नियमों से मुक्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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ANI बनाम PTI कॉपीराइट विवाद सुलझा: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 करोड़ का मुकदमा निपटाया
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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
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वर्तमान में, एक खाताधारक के पास अपने खाते में आने से पहले भुगतान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी या तकनीकी एजेंसी नहीं है. आधुनिक भारतीय न्यायशास्त्र के परिदृश्य में, यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) के तेजी से विकास को अक्सर वित्तीय समावेशन और डिजिटल दक्षता की जीत के रूप में सराहा...

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29 April 2026 9:30 AM IST

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29 April 2026 9:00 AM IST

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28 April 2026 9:15 AM IST

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27 April 2026 10:00 AM IST

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26 April 2026 3:30 PM IST

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क्या दलबदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा का BJP में विलय एक वैध बचाव है?

25 April 2026 5:00 PM IST

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खामोश पूछताछ: कस्टडी का सवाल, बिखरी हुई परवरिश

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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जाली वसीयत पर आधारित संपत्ति खरीदने वाला खरीदार आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

जाली वसीयत पर आधारित संपत्ति खरीदने वाला खरीदार आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी जाली वसीयत (Will) के आधार पर खरीदी गई संपत्ति के मामले में, यदि खरीदार को उस जालसाजी की जानकारी नहीं थी, तो उसे आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एक खरीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब खरीद के समय खरीदार को कथित...

अगर नियुक्ति अगले आदेश तक की शर्त पर है तो पूरा कार्यकाल करने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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RTE Act | स्कूल, राज्य द्वारा आवंटित स्टूडेंट का एडमिशन योग्यता पर विवाद का बहाना बनाकर नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

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S.27 Evidence Act | अलग-अलग आरोपियों के संयुक्त बयान तभी स्वीकार्य, जब उनसे अलग-अलग नई बातें सामने आती हों: सुप्रीम कोर्ट

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Article 227 | हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किए गए सबूतों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

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मकान मालिक के कानूनी वारिस बेदखली के मुकदमे में वास्तविक ज़रूरत जोड़ने के लिए संशोधन कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

मकान मालिक के कानूनी वारिस बेदखली के मुकदमे में 'वास्तविक ज़रूरत' जोड़ने के लिए संशोधन कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

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Telangana School Education Dept & TSLSA Sign MoU To Promote Legal Awareness, Child Rights In Schools

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A Memorandum of Understanding (MoU) has been entered into between the School Education Department, Government of Telangana and the Telangana State Legal Services Authority (TSLSA) to promote legal awareness, child rights protection, and access to justice among school students across the State.The MoU was signed by Sri E. Naveen Nicolas, IAS,...

Delhi Judge Dies By Suicide

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A Delhi Judge, Aman Kumar Sharma, aged 30 years, died by suicide today, said the Delhi Police.He was serving as the Secretary of District Legal Services Authority (DLSA), North East District at Karkardooma Courts.Sharma had joined the Delhi Judicial Services on June 19, 2021, news agency PTI reported. He graduated from the Symbiosis Law...

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