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सिर्फ़ कागज़ात न होने से यह नहीं माना जा सकता कि मवेशियों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है: सुप्रीम कोर्ट ने की सज़ा रद्द

सिर्फ़ कागज़ात न होने से यह नहीं माना जा सकता कि मवेशियों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है: सुप्रीम कोर्ट ने की सज़ा रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट के कागज़ात न होने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मवेशियों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, 2004 के तहत एक व्यक्ति की सज़ा रद्द की। उस पर 32 बैलों को काटने...

वकीलों की हड़ताल पर तेलंगाना हाईकोर्ट सख्त, कहा- कोर्ट आने वाले वकील के साथ मारपीट स्वीकार्य नहीं

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ED द्वारा प्रॉपर्टी ज़ब्त करने के फ़ैसले को आर्टिकल 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट

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आवेदन की आखिरी तारीख से पहले एक्सपायर हो चुके पिछड़े वर्ग सर्टिफिकेट को अमान्य माना जाएगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

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किराया हर महीने देना हो तो अपील के समय किया गया 50% प्री-डिपॉज़िट काफ़ी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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बिक्री की रकम को लेकर विवाद से रजिस्टर्ड सेल डीड अमान्य नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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सिर्फ़ कागज़ात न होने से यह नहीं माना जा सकता कि मवेशियों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है: सुप्रीम कोर्ट ने की सज़ा रद्द

2 Oct 2026 7:25 PM IST

Shahadat  

सिर्फ़ कागज़ात न होने से यह नहीं माना जा सकता कि मवेशियों को काटने के लिए ले जाया जा रहा है: सुप्रीम कोर्ट ने की सज़ा रद्द
NEET-PG 2026: सुप्रीम कोर्ट में याचिका: उम्मीदवारों को असली सवाल, विकल्प और सही जवाब दिखाए जाएं

2 Oct 2026 12:00 PM IST

Shahadat  

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दादा की जगह पोता भी पा सकता है अनुकंपा नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दख़ल देने से किया इनकार

2 Oct 2026 11:47 AM IST

Shahadat  

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धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के खिलाफ: बौद्ध नेता ने वंदे मातरम के छह-पद वाले वर्शन आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

2 Oct 2026 9:47 AM IST

Shahadat  

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S. 313 CrPC | आरोपी के बयान का इस्तेमाल हालात की अधूरी कड़ी को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

2 Oct 2026 9:37 AM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट जजों का एक देश, एक चुनाव कमेटी से मिलने से इनकार

1 Oct 2026 8:52 PM IST

Shahadat  

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23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ट्रैफिक जुर्माना बकाया: सुप्रीम कोर्ट का बिना भुगतान ई-चालान वाले वाहनों को ज़ब्त करने का आदेश

1 Oct 2026 8:41 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने AG से स्टेट बार काउंसिल की सदस्य संख्या बढ़ाने की याचिका पर विचार करने को कहा

1 Oct 2026 8:35 PM IST

Shahadat  

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ज़िला जजों की भर्ती प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक भर्ती की पूरी प्रक्रिया में सुधार की इच्छा जताई

1 Oct 2026 8:33 PM IST

Shahadat  

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सिर्फ़ इसलिए प्राथमिकता नहीं मिल सकती कि आप न्यायिक अधिकारी हैं: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की जल्द सुनवाई की अर्ज़ी ठुकराई

1 Oct 2026 8:25 PM IST

Shahadat  

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वकीलों की हड़ताल पर तेलंगाना हाईकोर्ट सख्त, कहा- कोर्ट आने वाले वकील के साथ मारपीट स्वीकार्य नहीं
वकीलों की हड़ताल पर तेलंगाना हाईकोर्ट सख्त, कहा- कोर्ट आने वाले वकील के साथ मारपीट स्वीकार्य नहीं

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि बार (वकीलों) और/या बेंच (जजों) की गरिमा, ईमानदारी या आज़ादी से जुड़े बहुत ही खास मामलों में, कुछ शर्तों के साथ, वकीलों को...

आवेदन की आखिरी तारीख से पहले एक्सपायर हो चुके पिछड़े वर्ग सर्टिफिकेट को अमान्य माना जाएगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस उम्मीदवार ने टीचिंग पोस्ट के लिए अपने आवेदन के साथ एक्सपायर हो चुका 'बैकवर्ड क्लास-A' (BCA) सर्टिफिकेट लगाया,...

Telegram पर Re-NEET परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपी को मिली ज़मानत, हाईकोर्ट ने कहा - चार्जशीट दाखिल हो चुकी है
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[JEE Mains] IIT में एडमिशन के लिए तय योग्यता शर्तों की जगह सहानुभूति नहीं ले सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
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Goa SIR: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ECI से फ़ॉर्म 8 के ऑटोमैटिक रिजेक्शन पर पूछा सवाल
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वैवाहिक घर में हर असंवेदनशील या आपत्तिजनक हरकत क्रूरता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जश्न में फायरिंग से हुई मौत के मामले में बिहार के MLA राजू कुमार सिंह की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार किया
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सामंथा रूथ प्रभु के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, कहा- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सावधानी बरतनी चाहिए
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना मुआवज़ा क्लेम के मामलों में 'क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र' (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) के नियम का दायरा समझाया। कोर्ट ने कहा कि कोई क्लेम करने वाला व्यक्ति सिर्फ़ इसलिए मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि...

Know The Law | गिरफ़्तारी के लिखित आधार न बताने के नतीजे: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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सुप्रीम कोर्ट ने मेथनॉल में एडिटिव्स मिलाने के महाराष्ट्र के नियमों को रद्द किया, ज़हरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जारी किए नए निर्देश

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Know The Law | क्या कोर्ट किसी व्यक्ति को ऐसे आरोप के लिए दोषी ठहरा सकती है, जिसके लिए आरोप तय नहीं किए गए? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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सुप्रीम कोर्ट ने BNS की धारा 69 के बारे में बताया: शादी का असली वादा तोड़ने पर धोखे से सेक्स का अपराध नहीं बनता

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Contract Act | एजेंट के अधिकार की सीमाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के कानून को समझाया

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ट्रायल से पहले बचाव पक्ष के सबूतों के आधार पर आपराधिक केस रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसे परखने के 4 तरीके: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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स्तंभ

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30 Sept 2026 8:15 PM IST

Shahadat  

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क्या है फॉर्म 6? जिसके बारे में ECI ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फ़ॉर्म डिक्लेरेशन को मंज़ूरी दी

28 Sept 2026 10:00 AM IST

LiveLaw Network  

क्या है फॉर्म 6? जिसके बारे में ECI ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फ़ॉर्म डिक्लेरेशन को मंज़ूरी दी
कपिल सिब्बल ने 10वीं अनुसूची के तहत विलय के मुद्दे पर फ़ैसला लेने में सुप्रीम कोर्ट की देरी पर उठाए सवाल

14 Sept 2026 9:55 AM IST

Shahadat  

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Explained | यूपी जज रवि कुमार दिवाकर से जुड़े विवादों पर एक नज़र

12 Sept 2026 12:47 PM IST

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इलाहाबाद हाईकोर्ट कैसे यूपी पुलिस के एनकाउंटर के दावों की पोल खोल रहा है?

6 Sept 2026 8:45 PM IST

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बार काउंसिल की भूमिका की जांच: पेशा, पढ़ाने का तरीका और दोहरी ज़िम्मेदारी

5 Sept 2026 10:02 AM IST

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क्या हमारी संवैधानिक अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं?

2 Sept 2026 4:29 PM IST

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संवैधानिक लोकतंत्र में औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था

28 Aug 2026 9:15 PM IST

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क्या BNS की धारा 67 वैवाहिक बलात्कार को मान्यता देने का कानूनी रास्ता है?

28 Aug 2026 4:28 PM IST

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क्या संस्कृति के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण

23 Aug 2026 9:53 PM IST

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BRICS चीफ जस्टिस फोरम में बोले CJI- BRICS को जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय जैसा होना चाहिए

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने शनिवार को BRICS देशों के बीच "स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श" की संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस समूह को एक "जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय" के रूप में विकसित होना चाहिए, जो अलग-अलग कानूनी प्रणालियों और दृष्टिकोणों के लिए एक स्वागत योग्य माहौल प्रदान करे।नई दिल्ली में BRICS चीफ जस्टिस फोरम में...

अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ खारिज किया आपराधिक मामला

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

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ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

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गवाहों के एक जैसे बयान पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, हत्या मामले में 20 आरोपियों का बरी होना बरकरार

10 Aug 2026 12:19 PM IST

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Pellet Gun पर सुप्रीम कोर्ट कहा बड़ी बात! प्रदर्शन में कब इस्तेमाल किया जा सकता है

6 Aug 2026 4:24 PM IST

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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साक्षात्कार

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पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में गंभीर सवाल उठाए और नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन और लोकल चुनाव अधिकारियों को मिली ताकत के आसपास की "बाहर निकालने वाली पॉलिटिक्स" पर चिंता जताई।"दिल से विद कपिल सिब्बल" एपिसोड में बोलते हुए, जस्टिस धूलिया ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रोसेस...

PMLA की शक्तियां खुला सरकारी आतंकवाद: दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

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कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को सेकंड जजेज़ केस में पेश होने का अफ़सोस

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू
जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर
'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए
इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

आरटीआई

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लंबित सिविल मुकदमे में काम आने की दलील से तीसरे पक्ष की RTI सूचना नहीं मिल सकती: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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RTI Act: किसी तीसरे पक्ष की प्राइवेसी का मामला न हो तो बचाव के लिए मांगी गई जांच की जानकारी देने से मना नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act: किसी तीसरे पक्ष की प्राइवेसी का मामला न हो तो बचाव के लिए मांगी गई जांच की जानकारी देने से मना नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act के तहत सीधे CCTV फुटेज नहीं मांग सकता आवेदक, शिकायत पर कोर्ट या आयोग करा सकता है सुरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट
RTI Act के तहत सीधे CCTV फुटेज नहीं मांग सकता आवेदक, शिकायत पर कोर्ट या आयोग करा सकता है सुरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट
RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC
RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना भ्रष्ट आचरण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए तीसरे पक्ष को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए 'तीसरे पक्ष' को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ट्रैफिक जुर्माना बकाया: सुप्रीम कोर्ट का बिना भुगतान ई-चालान वाले वाहनों को ज़ब्त करने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रैफिक का बकाया जुर्माना वसूलने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया। इन कदमों में रैंडम चेकिंग के दौरान बिना भुगतान वाले ई-चालान वाले वाहनों को ज़ब्त करना और बकाया राशि का भुगतान होने तक वाहनों से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को रोकना शामिल है।कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ हज़ारों ई-चालान जारी करने से कोई खास...

S. 138 NI Act | चेक बाउंस होने पर ड्रॉअर के पते पर भेजा गया नोटिस, परिवार के सदस्य को मिलने पर भी वैध माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

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ज़रूरी पक्ष को शामिल किए बिना हासिल किया गया समझौता आदेश अमान्य: सुप्रीम कोर्ट

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पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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सिर्फ़ कस्टडी में दिए गए कबूलनामे के आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में गिराये जाएं 16,726 अवैध निर्माण

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Woman Need Not Remarry To Secure Livelihood After Matrimonial Breakdown: Srinagar Court Orders ₹20 Lakh Compensation For Mental Torture, Emotional Distress

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A woman who has suffered the breakdown of her matrimonial relationship cannot be expected to secure her future merely by entering into another marriage, a Srinagar Court has held, observing that the choice whether or not to remarry belongs to the woman herself.The Court was hearing a petition under Section 12 of the Protection of Women from...

Jurist Bimal Patel Sworn-In As Judge Of International Tribunal For The Law Of Sea

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Indian jurist and former Director of Gujarat National Law University Dr Bimal N Patel on Thursday (October 1) was sworn-in as a Judge of the International Tribunal For The Law Of The Sea at Hamburg for a nine year term starting from 2026 until 2035. Apart from Judge Patel, four others judges were sworn in as members of the Tribunal at a public...

MPSLSA Organises One-Day Programme For Children With Hearing And Speech Impairment

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Advocate Rajanna R Elected Karnataka State Bar Council Chairman, Shivamurthy As Vice Chairman; Dhananjaya CM As BCI Member

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West Bengal SIR Appellate Tribunal Judge Offers To Resign, Cites 70-Km Daily Commute Amid Poor Road Conditions

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