Subscribe Premium
मनरेगा ने बहुत अच्छा काम किया: सुप्रीम कोर्ट ने दी VB-GRAM G Act को चुनौती देने की इजाज़त

'मनरेगा ने बहुत अच्छा काम किया': सुप्रीम कोर्ट ने दी VB-GRAM G Act को चुनौती देने की इजाज़त

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2015 की एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया। यह याचिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA) के तहत मज़दूरों को देर से भुगतान के लिए मुआवज़ा देने से जुड़ी थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की...

राम मंदिर चंदे में चोरी का खुलासा करने वाले पत्रकार के खिलाफ FIR: रोड-रेज मामले में UP Police की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

राम मंदिर चंदे में चोरी का खुलासा करने वाले पत्रकार के खिलाफ FIR: रोड-रेज मामले में UP Police की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

एग्जीक्यूशन कोर्ट आदेश से आगे बढ़कर ऐसी राहत नहीं दे सकता, जो उसमें शामिल न हो: सुप्रीम कोर्ट

एग्जीक्यूशन कोर्ट आदेश से आगे बढ़कर ऐसी राहत नहीं दे सकता, जो उसमें शामिल न हो: सुप्रीम कोर्ट

Order 7 Rule 11 CPC | अर्ज़ी से ही मामला समय-सीमा के दायरे से बाहर लगे तो उसे शुरुआती स्टेज पर ही खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Order 7 Rule 11 CPC | अर्ज़ी से ही मामला समय-सीमा के दायरे से बाहर लगे तो उसे शुरुआती स्टेज पर ही खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

क्या संस्कृति के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण

क्या 'संस्कृति' के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण

जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के बाद ख़त्म हो जाएगी दक्षिणी राज्यों के वोटों की अहमियत: जस्टिस के.एम. जोसेफ

जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के बाद ख़त्म हो जाएगी दक्षिणी राज्यों के वोटों की अहमियत: जस्टिस के.एम. जोसेफ

ताज़ा खबरें

View All
मनरेगा ने बहुत अच्छा काम किया: सुप्रीम कोर्ट ने दी VB-GRAM G Act को चुनौती देने की इजाज़त

23 Aug 2026 10:16 PM IST

Shahadat  

'मनरेगा ने बहुत अच्छा काम किया': सुप्रीम कोर्ट ने दी VB-GRAM G Act को चुनौती देने की इजाज़त
राम मंदिर चंदे में चोरी का खुलासा करने वाले पत्रकार के खिलाफ FIR: रोड-रेज मामले में UP Police की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

23 Aug 2026 10:15 PM IST

Shahadat  

राम मंदिर चंदे में चोरी का खुलासा करने वाले पत्रकार के खिलाफ FIR: रोड-रेज मामले में UP Police की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
एग्जीक्यूशन कोर्ट आदेश से आगे बढ़कर ऐसी राहत नहीं दे सकता, जो उसमें शामिल न हो: सुप्रीम कोर्ट

23 Aug 2026 10:04 PM IST

Shahadat  

एग्जीक्यूशन कोर्ट आदेश से आगे बढ़कर ऐसी राहत नहीं दे सकता, जो उसमें शामिल न हो: सुप्रीम कोर्ट
Order 7 Rule 11 CPC | अर्ज़ी से ही मामला समय-सीमा के दायरे से बाहर लगे तो उसे शुरुआती स्टेज पर ही खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

23 Aug 2026 9:58 PM IST

Shahadat  

Order 7 Rule 11 CPC | अर्ज़ी से ही मामला समय-सीमा के दायरे से बाहर लगे तो उसे शुरुआती स्टेज पर ही खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
Industry Definition : स्पष्ट बहुमत के बिना आया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, 9 में से सिर्फ़ 4 जजों ने किया नए टेस्ट का समर्थन

23 Aug 2026 12:15 PM IST

Shahadat  

'Industry' Definition : स्पष्ट बहुमत के बिना आया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, 9 में से सिर्फ़ 4 जजों ने किया नए टेस्ट का समर्थन
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

23 Aug 2026 8:00 AM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
विदाई भाषण में बोले जस्टिस संजय करोल: जज भगवान नहीं होते, हर फ़ैसला सही नहीं हो सकता

22 Aug 2026 9:58 PM IST

Shahadat  

विदाई भाषण में बोले जस्टिस संजय करोल: जज भगवान नहीं होते, हर फ़ैसला सही नहीं हो सकता
झारखंड हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलों का चौंकाने वाला पेंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 44 साल की देरी पर चिंता जताई

22 Aug 2026 9:49 PM IST

Shahadat  

झारखंड हाईकोर्ट में आपराधिक अपीलों का 'चौंकाने वाला पेंडिंग मामला': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 44 साल की देरी पर चिंता जताई
आपराधिक मामला लंबित होने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

22 Aug 2026 9:44 PM IST

Shahadat  

आपराधिक मामला लंबित होने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
यमुना के बाढ़ वाले इलाके को नुकसान पहुंचाने के मामले में आर्ट ऑफ़ लिविंग को राहत, सुप्रीम कोर्ट का NGT को जुर्माने के 5 करोड़ वापस करने का निर्देश

22 Aug 2026 9:38 PM IST

Shahadat  

यमुना के बाढ़ वाले इलाके को नुकसान पहुंचाने के मामले में 'आर्ट ऑफ़ लिविंग' को राहत, सुप्रीम कोर्ट का NGT को जुर्माने के 5 करोड़ वापस करने का निर्देश

मुख्य सुर्खियां

View All
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के बाद ख़त्म हो जाएगी दक्षिणी राज्यों के वोटों की अहमियत: जस्टिस के.एम. जोसेफ
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के बाद ख़त्म हो जाएगी दक्षिणी राज्यों के वोटों की अहमियत: जस्टिस के.एम. जोसेफ

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने हाल ही में नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन (सीटों के बंटवारे में बदलाव) को लेकर चिंता जताई।...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 अगस्त, 2026 से 21 अगस्त, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले...

20 से ज़्यादा बार ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए जांच अधिकारी, विचाराधीन कैदी ने जेल में बिताये 6 साल: दिल्ली हाईकोर्ट ने जताया अफ़सोस
20 से ज़्यादा बार ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए जांच अधिकारी, विचाराधीन कैदी ने जेल में बिताये 6 साल: दिल्ली हाईकोर्ट ने जताया अफ़सोस
केंद्र ने वकीलों को पैनल में शामिल करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं
केंद्र ने वकीलों को पैनल में शामिल करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं
बार बेहतर की हकदार: अब BCI को-चेयरमैन ने मांगा मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा
'बार बेहतर की हकदार': अब BCI को-चेयरमैन ने मांगा मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा
26/11 मुंबई आतंकी हमला: महाराष्ट्र ने हाफ़िज़ सईद समेत 6 पाकिस्तानी नागरिकों पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने की मांग की
26/11 मुंबई आतंकी हमला: महाराष्ट्र ने हाफ़िज़ सईद समेत 6 पाकिस्तानी नागरिकों पर उनकी गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाने की मांग की
NGT का एमपी सरकार को निर्देश: भोपाल में वन भूमि की सीमा तय करें, 3 महीने में अवैध कब्ज़े हटाएं
NGT का एमपी सरकार को निर्देश: भोपाल में वन भूमि की सीमा तय करें, 3 महीने में अवैध कब्ज़े हटाएं
दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को छुट्टी घोषित की, बदले में काम के दिनों का ऐलान किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को छुट्टी घोषित की, बदले में काम के दिनों का ऐलान किया

जानिए हमारा कानून

View All
Contract Act | एजेंट के अधिकार की सीमाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के कानून को समझाया

Contract Act | एजेंट के अधिकार की सीमाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के कानून को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंट का निहित अधिकार (Implied Authority) जोखिम को बढ़ाने या किसी ऐसी कानूनी शर्त को हटाने तक नहीं बढ़ सकता, जिसे खुद प्रिंसिपल (मुख्य पक्ष) भी नहीं अपना सकता। यह टिप्पणी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के आदेश के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के दौरान की गई।...

ट्रायल से पहले बचाव पक्ष के सबूतों के आधार पर आपराधिक केस रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसे परखने के 4 तरीके: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

ट्रायल से पहले बचाव पक्ष के सबूतों के आधार पर आपराधिक केस रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसे परखने के 4 तरीके: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

Know The Law | अनुसमर्थन का सिद्धांत (Doctrine Of Ratification): सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों को समझाया

Know The Law | अनुसमर्थन का सिद्धांत (Doctrine Of Ratification): सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों को समझाया

Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून पब्लिक ऑर्डर के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

स्तंभ

View All
क्या संस्कृति के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण

23 Aug 2026 9:53 PM IST

LiveLaw Network  

क्या 'संस्कृति' के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण
प्रेस और न्यायपालिका, दोनों हमें निराश कर चुके हैं; लेकिन क्यों? - कपिल सिब्बल

17 Aug 2026 10:34 AM IST

LiveLaw Network  

'प्रेस और न्यायपालिका, दोनों हमें निराश कर चुके हैं; लेकिन क्यों?' - कपिल सिब्बल
क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं?

13 Aug 2026 9:30 PM IST

LiveLaw Network  

क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं?
भारत में महिलाओं के विधिक अधिकार: वास्तविकता और चुनौतियाँ

10 Aug 2026 5:15 PM IST

Justice Dwarka Dhish Bansal  

भारत में महिलाओं के विधिक अधिकार: वास्तविकता और चुनौतियाँ
यौन अपराधों में जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच से निपटना: सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस 2023 की हैंडबुक से कैसे अलग

9 Aug 2026 10:13 PM IST

LiveLaw Network  

यौन अपराधों में जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच से निपटना: सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस 2023 की हैंडबुक से कैसे अलग
पुलिस का काम भीड़ को हटाना है, न कि प्रदर्शनकारियों को सज़ा देना

1 Aug 2026 6:52 PM IST

LiveLaw Network  

पुलिस का काम भीड़ को हटाना है, न कि प्रदर्शनकारियों को सज़ा देना
कोर्ट ने नई पीढ़ी को निराश किया है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल

24 July 2026 12:35 PM IST

Amir Ahmad  

कोर्ट ने नई पीढ़ी को निराश किया है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल
सोनम वांगचुक का प्रदर्शन: भूख हड़ताल से जुड़े कानून और अदालती नज़रिया

18 July 2026 9:53 PM IST

LiveLaw Network  

सोनम वांगचुक का प्रदर्शन: भूख हड़ताल से जुड़े कानून और अदालती नज़रिया
भारत में बाल विवाह: विवाह को मान्यता, लेकिन नाबालिग पत्नी से यौन संबंध को अपराध मानने का कानूनी विरोधाभास

13 July 2026 4:29 PM IST

Dr Kavita Surbhi  

भारत में बाल विवाह: विवाह को मान्यता, लेकिन नाबालिग पत्नी से यौन संबंध को अपराध मानने का कानूनी विरोधाभास
E20 पेट्रोल पर बहस: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर एक नज़र

6 July 2026 6:13 PM IST

LiveLaw Network  

E20 पेट्रोल पर बहस: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर एक नज़र

अंतरराष्ट्रीय

View All
अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ खारिज किया आपराधिक मामला

अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ खारिज किया आपराधिक मामला

अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों पर मुकदमा वापस लेने के फैसले के बाद एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया है। हालांकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने उस तरीके पर चिंता जताई जिससे जस्टिस डिपार्टमेंट ने मामला छोड़ने का फैसला किया।ब्रुकलिन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज...

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

वीडियो

View All
गवाहों के एक जैसे बयान पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, हत्या मामले में 20 आरोपियों का बरी होना बरकरार

10 Aug 2026 12:19 PM IST

गवाहों के एक जैसे बयान पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, हत्या मामले में 20 आरोपियों का बरी होना बरकरार

Pellet Gun पर सुप्रीम कोर्ट कहा बड़ी बात! प्रदर्शन में कब इस्तेमाल किया जा सकता है

6 Aug 2026 4:24 PM IST

Pellet Gun पर सुप्रीम कोर्ट कहा बड़ी बात! प्रदर्शन में कब इस्तेमाल किया जा सकता है

तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

Cannabis Legalization in India

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

साक्षात्कार

View All
पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं' कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में गंभीर सवाल उठाए और नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन और लोकल चुनाव अधिकारियों को मिली ताकत के आसपास की "बाहर निकालने वाली पॉलिटिक्स" पर चिंता जताई।"दिल से विद कपिल सिब्बल" एपिसोड में बोलते हुए, जस्टिस धूलिया ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रोसेस...

PMLA की शक्तियां खुला सरकारी आतंकवाद: दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

PMLA की शक्तियां 'खुला सरकारी आतंकवाद': दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को सेकंड जजेज़ केस में पेश होने का अफ़सोस

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को 'सेकंड जजेज़ केस' में पेश होने का अफ़सोस

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू
जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर
'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए
इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

आरटीआई

View All
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना भ्रष्ट आचरण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए तीसरे पक्ष को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए 'तीसरे पक्ष' को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना 'फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी' को 'डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर' नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act | सुनवाई का अवसर दिए बिना सूचना अधिकारी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
RTI Act | सुनवाई का अवसर दिए बिना सूचना अधिकारी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले अलग नोटिस देना अनिवार्य, अपील का नोटिस पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले अलग नोटिस देना अनिवार्य, अपील का नोटिस पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

View All
Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service में Civil Judge (Junior Division) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य 3 साल की legal practice की शर्त को बदलते हुए इसे 1 साल की active practice कर दिया है। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद एक साल Judicial Academy में training और एक साल structured law clerkship पूरी करनी होगी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत,...

अगर सर्विस रूल्स में कहा गया कि PSC का फ़ैसला फ़ाइनल है तो सरकार कैंडिडेट की योग्यता की दोबारा जांच नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

अगर सर्विस रूल्स में कहा गया कि PSC का फ़ैसला फ़ाइनल है तो सरकार कैंडिडेट की योग्यता की दोबारा जांच नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

बंद जगह पर जातिसूचक गाली देना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बंद जगह पर जातिसूचक गाली देना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| बेंगलुरु वॉटर सप्लाई मामले में दी गई इंडस्ट्री की परिभाषा ही लंबित मामलों पर लागू होगी: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच

BREAKING| बेंगलुरु वॉटर सप्लाई मामले में दी गई 'इंडस्ट्री' की परिभाषा ही लंबित मामलों पर लागू होगी: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच

PC-PNDT Act के तहत अपराधों के लिए पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती, न ही जांच कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

PC-PNDT Act के तहत अपराधों के लिए पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती, न ही जांच कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

बैंक और इंश्योरेंस प्रमोशन के लिए ऑटो डीलरों को मिले रेफरल चार्ज पर सर्विस टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

बैंक और इंश्योरेंस प्रमोशन के लिए ऑटो डीलरों को मिले रेफरल चार्ज पर सर्विस टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

English

View All
Centre Issues New Guidelines For Empanelment Of Advocates

Centre Issues New Guidelines For Empanelment Of Advocates

The Department of Legal Affairs under the Ministry of Law and Justice has issued new guidelines governing the empanelment of advocates as Panel Counsel representing the Union of India before the Supreme Court, High Courts, subordinate courts, tribunals and other forums.The guidelines were issued through an Office Memorandum dated August 20, 2026,...

CJI Surya Kant Proposes Nyay Setu, BRICS+ Judicial Fellowship To Strengthen Legal Cooperation

CJI Surya Kant Proposes 'Nyay Setu', BRICS+ Judicial Fellowship To Strengthen Legal Cooperation

Chief Justice of India Justice Surya Kant on Saturday (August 22, 2026) proposed the creation of a BRICS+ Judicial Fellowship and a shared jurisprudence repository to strengthen judicial cooperation and institutional trust among BRICS+ jurisdictions, while introducing the concept of “Nyay Setu” as a bridge connecting diverse legal traditions across...

Gujarat High Court To Host GHAC Arbitration Week 2026 On Building Institutional Arbitration Ecosystem

Gujarat High Court To Host 'GHAC Arbitration Week 2026' On Building Institutional Arbitration Ecosystem

BRICS+ Legal Forum Delegates Visit Supreme Court, Hold Bilateral Consultations Before Inauguration

BRICS+ Legal Forum Delegates Visit Supreme Court, Hold Bilateral Consultations Before Inauguration

26/11 Mumbai Terror Attacks: Maharashtra Seeks Trial In Absentia Of 6 Pakistani Nationals Including Hafiz Saeed

26/11 Mumbai Terror Attacks: Maharashtra Seeks Trial In Absentia Of 6 Pakistani Nationals Including Hafiz Saeed

Demarcate Forest Land In Bhopal, Remove Illegal Encroachments Within 3 Months: NGT Directs MP Govt

Demarcate Forest Land In Bhopal, Remove Illegal Encroachments Within 3 Months: NGT Directs MP Govt

X