अभिजीत अय्यर मित्रा की पोस्ट 'शायरी' में थी: मनीषा पांडे के ख़िलाफ़ पोस्ट के लिए FIR के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म 'न्यूजलॉन्ड्री' की एडिटोरियल डायरेक्टर मनीषा पांडे की शिकायत पर दिया गया था, जिसमें उन्होंने मित्रा पर सोशल मीडिया पर उनके...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी कीं गाइडलाइंस: गैर-कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों से वसूला जाएगा मुआवज़ा

Workmen's Compensation Act | मानवीय आधार पर मृतक को अस्पताल ले जाना रोज़गार का रिश्ता मानने के लिए काफ़ी नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

अपहरण मामले में आरोपी को अग्रिम ज़मानत: एमपी हाईकोर्ट ने समय मिलने के बावजूद CCTV रिपोर्ट पेश न करने पर राज्य सरकार को लगाई फटकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी नाबालिग को ज़मानत दी, कहा- प्रोबेशन ऑफ़िसर की रिपोर्ट से सही देखभाल में सुधार की संभावना दिखती है

पेरारिवलन के वकील नामांकन मामले में मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी, पूछा- CBI जांच का आधार क्या है?

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विश्वसनीय होने पर बिना स्वतंत्र पुष्टि के भी सहयोगी गवाह की गवाही के आधार पर हो सकती है दोषसिद्धि: सुप्रीम कोर्ट

9 Jun 2026 3:56 PM IST

Praveen Mishra

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साकेत भवन हादसा: MCD की लापरवाही से गई 6 लोगों की जान, सुप्रीम कोर्ट के अमीकस क्यूरी ने उठाए सवाल

9 Jun 2026 2:07 PM IST

Praveen Mishra

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एक ही मामले में सिविल और क्रिमिनल कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उनके बीच बहुत ज़्यादा समय का अंतर नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

9 Jun 2026 11:49 AM IST

Shahadat

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S.27 Evidence Act | अगर रिकवरी दूसरे सबूतों से साबित हो जाए तो पंच गवाह का मुकर जाना केस के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

9 Jun 2026 11:43 AM IST

Shahadat

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सिर्फ़ इसलिए जालसाज़ी नहीं मानी जाएगी कि किसी व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक़ बताते हुए कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो: सुप्रीम कोर्ट

9 Jun 2026 11:30 AM IST

Shahadat

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CBSE के त्रि-भाषा नियम के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं पूर्व सांसद फ़ौज़िया खान, दी यह दलील

9 Jun 2026 11:26 AM IST

Shahadat

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यह बच्चे के भविष्य का सवाल है: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से मांगा जवाब, खाड़ी देश के छात्र के परिणाम पर सुनवाई शुक्रवार को

8 Jun 2026 7:49 PM IST

Amir Ahmad

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8 Jun 2026 11:50 AM IST

Shahadat

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : मई, 2026

आपसी सहमति से शादी से पहले बने शारीरिक संबंध को अकेले खराब चरित्र का सबूत नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस में नियुक्ति की मंज़ूरी दी

8 Jun 2026 11:36 AM IST

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TIP के बिना कोर्ट में पहली बार आरोपी की पहचान हमेशा अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

8 Jun 2026 10:24 AM IST

Shahadat

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कोचिंग सेंटर में फायरिंग का मामला: पटना कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

पटना कोर्ट ने फायरिंग से जुड़े मामले में मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी।मीडिया से बात करते हुए उनके वकील अरविंद...

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: PMLA कोर्ट ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज की

कोई अंतरिम राहत नहीं: खान सर के खिलाफ़ अंजना ओम कश्यप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

'दिल्ली का दम घुट जाएगा, भगवान ही बचाए': इंडियन पोलो एसोसिएशन को हटाने के कदम पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए

बागी नेता रिताब्रता बनर्जी को विपक्षी का नेता बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची TMC

Malviya Nagar Fire: कोर्ट का रसोइए को ज़मानत से इनकार, होटल मालिक की कस्टडी रिमांड 2 दिन बढ़ी

गैर-कानूनी हिरासत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया 25 हज़ार का मुआवजा, कहा- पुलिस को लगता है कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा

जानिए हमारा कानून

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 1 के तहत 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के तत्वों की व्याख्या की और यह फैसला सुनाया कि राज्य ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को विनियमित करने और उन पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था पर अपनी विधायी शक्ति का...

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

सत्ता का शिक्षाशास्त्र: NCERT का 'तर्कसंगतीकरण' संवैधानिक कसौटी पर कैसे विफल हुआ?

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब 'शामिल' होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को 'मुकदमा करने के अधिकार' का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

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मिहिर राजेश शाह : क्या सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार लोगों के दो वर्ग बना दिए?

9 Jun 2026 4:13 PM IST

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Social Media: मरने के बाद भी अकाउंट बंद नहीं होते

9 Jun 2026 3:58 PM IST

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इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर कानून का शासन: बार (वकीलों का समूह) क्यों इसका सबसे अहम रक्षक है?

9 Jun 2026 9:30 AM IST

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देश में लीक होती चैट, मीडिया ट्रायल और प्राइवेसी पर बढ़ती बहस

8 Jun 2026 4:10 PM IST

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एडवोकेट्स एक्ट और नेताओं का वकालत में लौटना

8 Jun 2026 10:05 AM IST

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छुआछूत को गैर-कानूनी मानने वाले संविधान में तमाशबीन बने रहने की कोई जगह नहीं

8 Jun 2026 9:56 AM IST

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शुरुआती जांच या समस्यापूर्ण अनुमान: किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15

7 Jun 2026 9:30 PM IST

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ज़्यादातर लोग बहुत देर होने से पहले वसीयत क्यों नहीं लिखते: विरासत की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है?

6 Jun 2026 9:21 AM IST

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5 Jun 2026 9:32 AM IST

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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर एक फ़ैसला

किशोर न्याय कानून के तहत अयोग्यता हटाना और नई शुरुआत का सिद्धांत

4 Jun 2026 9:44 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 में चिलीज बनाम सालजर मामले में 8-1 के बहुमत से एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने न केवल LGBTQ किशोरों के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगाया, बल्कि चिकित्सा पेशे पर राज्य के नियामक अधिकार की जड़ों को भी हिला दिया। यह निर्णय कोलोराडो राज्य के उस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है जो नाबालिगों पर 'कन्वर्जन थेरेपी' अर्थात...

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

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तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

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29 Oct 2025 1:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

13 Sept 2025 9:00 PM IST

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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RTI आवेदक को भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट और मार्क्स पाने का अधिकार, लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं कर सकते: सिक्किम हाईकोर्ट

Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की

केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI

भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट

सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट

सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

SC के ताज़ा फैसले

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S.27 Evidence Act | अगर रिकवरी दूसरे सबूतों से साबित हो जाए तो पंच गवाह का मुकर जाना केस के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि अगर रिकवरी के सबूत दूसरे पुष्टिकारक सबूतों से साबित हो जाते हैं तो सिर्फ़ पंच गवाह के मुकर जाने से अभियोजन पक्ष का केस कमज़ोर नहीं होगा और न ही आरोपी के खुलासे वाले बयानों (एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत) पर आधारित रिकवरी के सबूतों पर शक पैदा...

S. 138 NI Act | NGO की तरफ़ से चेक पर साइन करने वाले अधिकृत व्यक्ति को 'ड्रॉअर' माना जाएगा, बाउंस होने पर वही ज़िम्मेदार होगा: सुप्रीम कोर्ट

Specific Relief Act | खरीदार द्वारा विक्रेता को कानूनी नोटिस भेजने में देरी 'स्पेसिफिक परफॉर्मेंस' से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

MMDR Act के तहत रॉयल्टी में बढ़ोतरी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

S.35L Central Excise Act | एक्साइज़ेबिलिटी के सवाल पर अपील का फ़ैसला सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाईकोर्ट नहीं: एससी

ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

English

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Abhijit Iyer Mitra's Post Was In 'Shayari' Form : Delhi Court Stays Order For FIR For Post Against Manisha Pande

The Court noted that no individual was named in Mitra's post over which an FIR was sought on the ground that it was a sexually coloured comment.

Patna Court Grants Interim Anticipatory Bail To Khan Sir In Coaching Centre Firing Case

A court in Patna has granted interim protection from arrest to popular educator and YouTuber Khan Sir in connection with a firing-related case.Speaking to the media, his lawyer Arvind Kumar Mavvar stated that an anticipatory bail application had been filed on Khan Sir's behalf and that the court had granted interim protection pending further...

RSLSA Becomes First State Legal Services Authority To Train Former Judges As Accredited Mediators

PMLA Court Rejects Jharkhand CM Hemant Soren's Discharge Plea In Money Laundering Case

Malviya Nagar Fire: Delhi Court Denies Bail To Cook, Extends Hotel Owner's Remand To Police Custody By 2 Days

Karnataka Governor Extends Tenure of Advocate General K. Shashi Kiran Shetty

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट