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मां के लिए फैसला AIIMS नहीं कर सकता: नाबालिग की गर्भ-समापन अनुमति के खिलाफ AIIMS की क्यूरेटिव याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

मां के लिए फैसला AIIMS नहीं कर सकता: नाबालिग की गर्भ-समापन अनुमति के खिलाफ AIIMS की क्यूरेटिव याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता की 30 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति के खिलाफ दायर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई से इनकार किया।अदालत ने स्पष्ट कहा कि मां के लिए यह निर्णय एम्स नहीं ले सकता और अंतिम विकल्प नाबालिग पीड़िता तथा...

महाकुंभ भगदड़: हाईकोर्ट ने कहा—मुआवजा दावों का फैसला 30 दिन में जिला प्रशासन करे, आयोग नहीं

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पुलिस को नहीं मिला फरार दुष्कर्म आरोपी, लेकिन हाइकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने पहुंचा; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी, CBI जांच पर विचार

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धुरंधर पटकथा विवाद: संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया आश्वासन, आदित्य धर के खिलाफ मानहानिकारक बयान नहीं देंगे

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सह-दोषियों को एक साथ पैरोल/फरलो देने पर पूर्ण रोक नहीं, उपयुक्त मामलों में मिल सकती है राहत: दिल्ली हाईकोर्ट

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भोजशाला विवाद: सरस्वती मंदिर तोड़े जाने का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं, यह केवल काल्पनिक कथा- मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट से कहा

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मां के लिए फैसला AIIMS नहीं कर सकता: नाबालिग की गर्भ-समापन अनुमति के खिलाफ AIIMS की क्यूरेटिव याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

30 April 2026 2:59 PM IST

Amir Ahmad  

मां के लिए फैसला AIIMS नहीं कर सकता: नाबालिग की गर्भ-समापन अनुमति के खिलाफ AIIMS की क्यूरेटिव याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
क्या बैंकों का एसोसिएशन कॉशन लिस्ट के ज़रिए वकीलों को ब्लैकलिस्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

30 April 2026 10:06 AM IST

Shahadat  

क्या बैंकों का एसोसिएशन 'कॉशन लिस्ट' के ज़रिए वकीलों को ब्लैकलिस्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा
अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भाषणों में कोई हेट स्पीच का अपराध नहीं: वृंदा करात की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

30 April 2026 9:59 AM IST

Shahadat  

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JAO, IT री-असेसमेंट नोटिस जारी नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने Finance Act 2026 के आधार पर रद्द किए हाईकोर्ट के फ़ैसले

30 April 2026 9:48 AM IST

Shahadat  

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9 साल हिरासत में रहने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने की आलोचना

30 April 2026 9:44 AM IST

Shahadat  

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जो महिलाएं भगवान अयप्पा की सच्ची भक्त हैं, वे 50 साल की उम्र तक सबरीमाला नहीं जाएंगी: सुप्रीम कोर्ट

29 April 2026 8:30 PM IST

Shahadat  

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बेल कैंसल होने के बाद भी सरेंडर न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने UP Police से पूछा - सतिंदर सिंह भसीन को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया?

29 April 2026 7:14 PM IST

Shahadat  

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विदेश यात्रा की ठोस योजना बताए बिना पासपोर्ट नहीं लौटाया जाएगा: तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

29 April 2026 5:55 PM IST

Amir Ahmad  

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हत्या मामले में दोषपूर्ण जांच पर सुप्रीम कोर्ट की असम पुलिस को फटकार, 16 आरोपियों की गलत दोषसिद्धि पर जताई चिंता

29 April 2026 5:52 PM IST

Amir Ahmad  

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NCLT में समाधान योजनाओं की मंजूरी में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कहा- स्थिति बेहद गंभीर

29 April 2026 5:51 PM IST

Amir Ahmad  

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दिल्ली कोर्ट ने I-PAC निदेशक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी नियमित जमानत
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दिल्ली कोर्ट ने राजनीतिक परामर्श कंपनी आई-पैक के सह-संस्थापक और निदेशक विनेश चंदेल को धन शोधन से जुड़े मामले में नियमित जमानत दी। यह मामला पश्चिम...

अनिल अंबानी ने Republic TV पर लगाया फिर से आपत्तिजनक प्रसारण करने का आरोप, हाईकोर्ट का संयम बरतने का निर्देश
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उद्योगपति अनिल अंबानी ने बुधवार (29 अप्रैल) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अदालत द्वारा Republic TV और उसके एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी से संयम बरतने...

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में तीन पर चली पोर्न सामग्री, वर्चुअल सुनवाई हुई बाधित
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आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध फेरीवालों की समस्या पर महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, स्पष्ट कार्ययोजना मांगी
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सरकारी कर्मचारी का जान-बूझकर अपमान करने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 1 महीने जेल की सज़ा
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हनीमून मर्डर केस | सोनम रघुवंशी को मिली जमानत, गिरफ्तारी के कारणों की ठीक से जानकारी न देना बना आधार
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पश्चिम बंगाल चुनाव: पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई से हाईकोर्ट का इनकार
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राजीव गांधी हत्या मामले के दोषी ए.जी. पेरारिवलन बने वकील, सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद कानूनी पेशे में रखा कदम
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24 अप्रैल 2026 को, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने दलबदल विरोधी कानून को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस तारीख का एक अलग संवैधानिक महत्व है। 24 अप्रैल 1973 को, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें...

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29 April 2026 9:30 AM IST

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दल-बदल विरोधी कानून: विलय या मृगतृष्णा?

29 April 2026 9:00 AM IST

LiveLaw Network  

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दुराचार और अपराध के बीच: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में कानूनी अंध-बिंदु

29 April 2026 8:51 AM IST

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कविताएँ और FIRs – भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मानक

28 April 2026 9:15 AM IST

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पंजाब का अपवित्रीकरण-विरोधी संशोधन: एक ख़तरनाक और असंतुलित मिसाल

27 April 2026 10:00 AM IST

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जज के खुद को मामले से अलग रखने का विवाद: सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम मानक क्यों बनाने चाहिए?

26 April 2026 3:30 PM IST

Shahadat  

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क्या दलबदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा का BJP में विलय एक वैध बचाव है?

25 April 2026 5:00 PM IST

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खामोश पूछताछ: कस्टडी का सवाल, बिखरी हुई परवरिश

24 April 2026 10:15 AM IST

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क्या धर्मांतरण एक इलाज है? अनुसूचित जाति के दर्जे की समाप्ति पर एक पुनर्विचार

24 April 2026 9:44 AM IST

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21 April 2026 11:43 AM IST

LiveLaw Network  

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

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3 Dec 2025 5:06 PM IST

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!

SC के ताज़ा फैसले

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जाली वसीयत पर आधारित संपत्ति खरीदने वाला खरीदार आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी जाली वसीयत (Will) के आधार पर खरीदी गई संपत्ति के मामले में, यदि खरीदार को उस जालसाजी की जानकारी नहीं थी, तो उसे आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एक खरीदार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब खरीद के समय खरीदार को कथित...

अगर नियुक्ति अगले आदेश तक की शर्त पर है तो पूरा कार्यकाल करने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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RTE Act | स्कूल, राज्य द्वारा आवंटित स्टूडेंट का एडमिशन योग्यता पर विवाद का बहाना बनाकर नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

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S.27 Evidence Act | अलग-अलग आरोपियों के संयुक्त बयान तभी स्वीकार्य, जब उनसे अलग-अलग नई बातें सामने आती हों: सुप्रीम कोर्ट

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Article 227 | हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किए गए सबूतों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

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मकान मालिक के कानूनी वारिस बेदखली के मुकदमे में वास्तविक ज़रूरत जोड़ने के लिए संशोधन कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

मकान मालिक के कानूनी वारिस बेदखली के मुकदमे में 'वास्तविक ज़रूरत' जोड़ने के लिए संशोधन कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

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Delhi Court Grants Bail To I-PAC Director Vinesh Chandel In Money Laundering Case

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A Delhi Court has granted regular bail to political-consultancy firm I-PAC's co-founder and director Vinesh Chandel in a money laundering case. Additional Sessions Judge Amit Bansal of Patiala House Courts passed the order. Notably, the Enforcement Directorate (ED) did not oppose the grant of bail to Chandel, who is in jail in a PMLA case linked to...

J&K&L High Court Cautions Advocates Against Vulgar Activities At Bar Events Following Kanpur Bar Dance Incident

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The High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh has issued a circular cautioning advocates against participation in indecorous or inappropriate activities at Bar Association events, following a viral video of a Bar function where objectionable performances were conducted.The Circular was issued by the Office of the Registrar General after a video...

Insurance Law & Practice In India – Principles, Jurisprudence And The Digital Age: A Practitioners Handbook Released At Constitution Club

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CJI Surya Kant Flags Off Nyaya Ro Saathi Vehicles; Calls For Reframing ADR As Primary Pillar Of Justice Delivery

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Maharashtra Minister Nitesh Rane Sentenced To 1 Month Jail For Intentional Insult Of Public Servant By Forcing Him To Walk Through Mud

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Honeymoon Murder Case | Shillong Court Grants Bail To Sonam Raghuvanshi Over Ineffective Intimation Of Arrest Grounds

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