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BREAKING| एससी कॉलेजियम ने आर्टिकल 224A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 रिटायर्ड जजों की एड-हॉक जज के तौर पर नियुक्ति को मंज़ूरी दी

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एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संविधान के आर्टिकल 224A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिटायर्ड जजों को एड-हॉक जज के तौर पर नियुक्त करने को मंज़ूरी दी, यह एक ऐसा प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल बहुत कम होता है।यह मंज़ूरी दो साल की अवधि के लिए दी गई।ये वे रिटायर्ड जज हैं, जिनके नामों की...

यूपी सरकार का राजनीतिक जाति रैलियों पर बैन प्रभावी होना चाहिए, बच्चों में सही संस्कार ही स्थायी समाधान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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ट्रम्प टैरिफ और यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती

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पत्नी ने पति की USA में तलाक की कार्यवाही रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की

पत्नी ने पति की USA में तलाक की कार्यवाही रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 10 मार्च तक एसिड अटैक पीड़ितों को बकाया मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 10 मार्च तक एसिड अटैक पीड़ितों को बकाया मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया

इसे ठीक करना होगा: CJI सूर्यकांत ने फैसले सुनाने में देरी पर कहा, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे मुद्दा

'इसे ठीक करना होगा': CJI सूर्यकांत ने फैसले सुनाने में देरी पर कहा, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे मुद्दा

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3 Feb 2026 9:06 PM IST

Shahadat  

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3 Feb 2026 8:54 PM IST

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क्या चश्मदीदों को चोटों को मापना होता है?: हत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट

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आर्बिट्रेटर का कार्यकाल खत्म होने के बाद दिया गया अवार्ड तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कोर्ट समय बढ़ा दे: सुप्रीम कोर्ट

3 Feb 2026 8:42 PM IST

Shahadat  

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आरोपी ट्रायल कोर्ट के आदेशों को कानूनी तौर पर चुनौती देकर ट्रायल में देरी नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

3 Feb 2026 7:57 PM IST

Shahadat  

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देर से अदालत आने वाले, दूसरों की सफलता देखकर समान राहत का अधिकार नहीं जता सकते: सुप्रीम कोर्ट

3 Feb 2026 5:49 PM IST

Praveen Mishra  

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले के मामलों में दी अंतरिम जमानत

3 Feb 2026 5:06 PM IST

Amir Ahmad  

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सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि मामला वापस लेने पर सहमति जताई

3 Feb 2026 3:29 PM IST

Praveen Mishra  

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POSH Act के तहत ICC की रिपोर्ट के खिलाफ अपील सुन सकता है, सशस्त्र बल अधिकरण: सुप्रीम कोर्ट

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Praveen Mishra  

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में 2013 में दायर जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया, जिसमें सभी जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर बैन लगाने और...

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'वकालत पर बुरा असर पड़ेगा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने विरोधियों के लिए पेश होने वाले वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने के खतरनाक चलन पर चिंता जताई
बलात्कार नारीत्व का अपमान, जीवन के अधिकार का क्रूर उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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पुलिस एस्कॉर्ट के लिए पैसे देने से मना करने के बाद हाईकोर्ट का अबू सलेम को इमरजेंसी पैरोल देने से इनकार
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जर्नालिस्ट रजत शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं को समन
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दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस जांच पर कड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा- आरोपियों के अधिकार रौंद दिए गए
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क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

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हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक लंबे समय से कम जांच वाले प्रश्न को पुनर्जीवित किया है: क्या आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद का उपयोग गैर-सहमति वाले 'अप्राकृतिक' यौन कृत्यों के लिए धारा 377 के तहत अभियोजन से एक पति का बचाव करने के लिए किया जा सकता है?एम सीआर. सी....

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3 Feb 2026 9:12 PM IST

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लॉ ऑन रील्स- हक (2025): आस्था, नारीवाद और हक के लिए लड़ाई

2 Feb 2026 6:13 PM IST

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2 Feb 2026 5:35 PM IST

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घोषित अपराधियों के लिए अग्रिम ज़मानत: कानून का विकास

2 Feb 2026 9:50 AM IST

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AI के लिए कॉपीराइट सुधार को लेकर भारत के दृष्टिकोण में कमियां

31 Jan 2026 12:09 PM IST

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प्रिवी काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट तक: निरंतरता, संप्रभुता और भारत के एपेक्स कोर्ट का विकास

31 Jan 2026 11:42 AM IST

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UAPA के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार और असहमति का संवैधानिक अपराधीकरण

31 Jan 2026 10:47 AM IST

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वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की अवैधता

31 Jan 2026 10:46 AM IST

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सोशल मीडिया और कानूनी नैतिकता का क्षरण

30 Jan 2026 8:00 PM IST

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क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

29 Jan 2026 9:01 PM IST

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वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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"वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई हालिया हस्तक्षेपवादी मुद्रा ने अंतरराष्ट्रीय कानून के आलोचकों द्वारा लंबे समय तक व्यक्त की गई सच्चाई को उजागर किया है, लेकिन शायद ही कभी इस तरह की स्पष्टता का सामना किया जाता है: जब आधिपत्य की इच्छा का सामना करना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बाधा के रूप में कार्य करना बंद कर देता है और...

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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12 Jan 2026 4:02 PM IST

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20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

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29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

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इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

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पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता: आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट
'इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता': आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट
RTI Act की धारा 7 के तहत जांच शुरू करना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का कानूनी दायित्व नहीं: केरल हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 10 मार्च तक एसिड अटैक पीड़ितों को बकाया मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फंड जारी करने का निर्देश दिया, जिनके आवेदन पहले ही मंजूर हो चुके हैं। कोर्ट को बताया गया कि सरकारों द्वारा फंड जारी न करने के कारण मुआवजे की अनुमति देने वाले कोर्ट के आदेश अप्रभावी बने हुए।कोर्ट ने आदेश दिया,"जहां भी एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने की...

आर्बिट्रेटर का कार्यकाल खत्म होने के बाद दिया गया अवार्ड तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कोर्ट समय बढ़ा दे: सुप्रीम कोर्ट

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अप्रमाणित उपचार की मांग मरीज अधिकार के रूप में नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

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यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी पर UGC नियम राज्य कानून से ऊपर: सुप्रीम कोर्ट

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राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| मासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मिलें

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Delhi Court Summons Congress Leaders In Defamation, Forgery Case By Journalist Rajat Sharma

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A Delhi Court yesterday summoned Congress leaders Ragini Nayak, Pawan Khera and Jairam Ramesh in a criminal defamation case filed by senior journalist Rajat Sharma. Sharma has accused the Congress leaders of defamation, forgery, creation and use of false electronic records in connection with a purportedly doctored video circulated on social...

Kerala Court Suspends Sentence Of Former MLA Antony Raju In Evidence Tampering Case

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The District and Sessions Court, Thiruvananthapuram has suspended the sentence of former MLA Antony Raju in Evidence Tampering case.Smt. Nazeera S, suspended the execution of sentence, while considering the appeal against the judgment of the Judicial First Class Magistrate -I Nedumangad. Judicial First Class Magistrate -I Nedumangad, convicted...

Bulldozed Rights Of Accused: Court Raps Delhi Police Over Shoddy Probe In Delhi Riots Case, Asks Commissioner To Take Action

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