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दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के आवासीय कोचिंग अकादमी में OBC, EWS प्रवेश के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के आवासीय कोचिंग अकादमी में OBC, EWS प्रवेश के लिए जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए याचिका पर नोटिस जारी किया, जिससे जामिया मिलिया इस्लामिया अपने आवासीय कोचिंग अकादमी में अगले सत्र से सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) और EWS स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सके।चीफ जस्टिस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित गैंगस्टर की प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत छूट की याचिका खारिज की, कहा- उसे भारत आने के 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया

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CM Yogi के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज फारवर्ड करने पर बर्खास्त किए गए अतिरिक्त निजी सचिव को मिली राहत

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हम सभ्य तरीके से दफ़नाना और सौहार्दपूर्ण समझौता चाहते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने पिता को दफ़नाने की ईसाई व्यक्ति की याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रखा

'हम सभ्य तरीके से दफ़नाना और सौहार्दपूर्ण समझौता चाहते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने पिता को दफ़नाने की ईसाई व्यक्ति की याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रखा

अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरों को दी गई अवैध पदोन्नति के आधार पर याचिका खारिज की

'अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई': सुप्रीम कोर्ट ने दूसरों को दी गई अवैध पदोन्नति के आधार पर याचिका खारिज की

Delhi Court ने आर्ट गैलरी से हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की आपत्तिजनक पेंटिंग हटाने का आदेश दिया

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हम सभ्य तरीके से दफ़नाना और सौहार्दपूर्ण समझौता चाहते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने पिता को दफ़नाने की ईसाई व्यक्ति की याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रखा

22 Jan 2025 2:40 PM IST

Shahadat  

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22 Jan 2025 2:29 PM IST

Shahadat  

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Krishna Janmabhoomi Case | सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए आयोग के आदेश पर रोक बढ़ाई

22 Jan 2025 12:01 PM IST

Shahadat  

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प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का अभाव शिकायत स्थानांतरित करने का आधार नहीं, मजिस्ट्रेट के समक्ष आपत्ति उठाएं : सुप्रीम कोर्ट

22 Jan 2025 9:53 AM IST

Shahadat  

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दृष्टिबाधित व्यक्तियों को डिजिटल KYC प्रक्रिया पूरी करने में होने वाली कठिनाइयों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

22 Jan 2025 9:33 AM IST

Shahadat  

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ECI को EVM की जली हुई मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट की जांच और सत्यापन करने का निर्देश दें: ADR की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

22 Jan 2025 9:13 AM IST

Shahadat  

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ऐ ख़ून के प्यासे बात सुनो शायरी मामले में इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

21 Jan 2025 3:31 PM IST

Shahadat  

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न्यायिक अधिकारियों की ACR बिना देरी के दर्ज करें : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों से कहा

21 Jan 2025 1:51 PM IST

Shahadat  

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न्यायिक अधिकारियों का वेतन: सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए समितियां बनाने को कहा

21 Jan 2025 1:41 PM IST

Shahadat  

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PMLA के तहत अभियोजन चलाने के लिए NGT के अधिकार क्षेत्र पर गंभीर संदेह: सुप्रीम कोर्ट

21 Jan 2025 1:27 PM IST

Shahadat  

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Delhi Court ने आर्ट गैलरी से हिंदू देवी-देवताओं पर एम.एफ. हुसैन की आपत्तिजनक पेंटिंग हटाने का आदेश दिया
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दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली आर्ट गैलरी से हिंदू देवी-देवताओं पर चित्रकार एम.एफ. हुसैन की दो पेंटिंग जब्त करने का आदेश दिया।एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी...

जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय बने दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस
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जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। उन्हें शपथ दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिलाई।शपथ समारोह में दिल्ली की...

बॉम्बे हाईकोर्ट का ED को कड़ा संदेश- कानून के दायरे में काम करें, नागरिकों को परेशान न करें; लगाया 1 लाख का जुर्माना
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हम आपको अंतहीन बहस नहीं सुन सकते: शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई करते हुए प्रॉसिक्यूशन से बोला हाईकोर्ट
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RG Kar दोषी की उम्रकैद सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, मांगा मृत्युदंड
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Breaking | घर बुलाकर प्रेमी की हत्या करने वाली ग्रीष्मा को मिली मौत की सजा
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RG Kar Rape-Murder: अस्पताल प्रशासन ने मौत को आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की- कोलकाता कोर्ट
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RG Kar Rape-Murder case में मुख्य अभियुक्त को उम्र क़ैद की सजा
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धारा 40-A, राजस्थान आबकारी अधिनियम: राजस्व की विशेष वसूली का प्रावधान

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राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 40-A में राज्य सरकार को आबकारी राजस्व (Excise Revenue) की वसूली के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की गई है। यह प्रावधान उन मामलों में लागू होता है, जहां डिफॉल्टर (Defaulter) समय पर राजस्व का भुगतान नहीं करता।इस धारा के तहत, जिला आबकारी अधिकारी (District Excise Officer)...

मुफ्त कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 340 और 341

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बीएनएसएस की धारा 105 के तहत ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग

20 Jan 2025 1:00 PM IST

LiveLaw News Network  

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हथकड़ी लगाना: आवश्यकता या अधिकारों का उल्लंघन?

16 Jan 2025 2:09 PM IST

LiveLaw News Network  

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आलोक में मृत्यु दंड पर वर्तमान परिदृश्य

15 Jan 2025 12:25 PM IST

LiveLaw News Network  

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BNSS के तहत FIR की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का पीड़ित का अधिकार

11 Jan 2025 10:29 PM IST

LiveLaw News Network  

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“BNSS” का “अस्टिटेंट सेशन जज” के पद को समाप्त करना न्यायोचित है?

10 Jan 2025 4:48 PM IST

LiveLaw News Network  

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सैटेनिक वर्सेज - गुम अधिसूचना के आधार पर भारत में 36 साल तक प्रतिबंधित

9 Jan 2025 4:57 PM IST

LiveLaw News Network  

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संतुलनकारी कार्य: भारतीय न्यायालयों में अंतर्राष्ट्रीय कस्टडी विवादों का समाधान - बॉम्बे निर्णय और तुलनात्मक कानूनी दृष्टिकोण से अंतर्दृष्टि

7 Jan 2025 3:25 PM IST

LiveLaw News Network  

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प्लांट एंड मशीनरी: दुविधा है जारी

6 Jan 2025 10:38 AM IST

LiveLaw News Network  

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चाइल्ड कस्टडी मामलों में भारतीय न्याय के गलियारों में एक बच्चे की आवाज़

2 Jan 2025 2:01 PM IST

LiveLaw News Network  

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क्या “अभियोजन पक्ष के गवाह” से उसके 161 (3) CrPC (BNSS की धारा 180 (3)) कथन के संबंध में धारा 145 साक्ष्य अधिनियम ( धारा 148 BSA) के दोनों अंगों का सहारा लेकर क्रॉस एक्जामिनेशन की जा सकती है?

30 Dec 2024 5:13 PM IST

LiveLaw News Network  

क्या “अभियोजन पक्ष के गवाह” से उसके 161 (3) CrPC (BNSS की धारा 180 (3)) कथन के संबंध में धारा 145 साक्ष्य अधिनियम ( धारा 148 BSA) के दोनों अंगों का सहारा लेकर क्रॉस एक्जामिनेशन की जा सकती है?

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राजस्थान हाईकोर्ट ने एएजी, विधि अधिकारियों की नियुक्तियों के ‌खिलाफ दायर याचिका खारिज की; कहा- उनकी उपयुक्तता तय करना कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र

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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) और विधि अधिकारी (एलओ) की नियुक्तियों के खिलाफ दायर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि “लश्कर-ए-हिंद” के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका में दम नहीं है और यह अस्पष्ट आरोपों के आधार पर दायर की गई है। कोर्ट ने कहा, “सरकार द्वारा नियुक्त वकील की उपयुक्तता पूरी...

गौतम अडानी ने भारतीय सरकारी संस्था को अपनी कंपनी से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत की योजना बनाई: अमेरिकी न्याय विभाग

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

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विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम कठोर: CAS

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BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

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दिल्ली वायु प्रदूषण | पूजा स्थल अधिनियम | हाशिमपुरा नरसंहार | संभल-न्यायालय इस सप्ताह हिंदी

10 Dec 2024 11:54 AM IST

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दिल्ली वायु प्रदूषण | चिकित्सकीय लापरवाही | गौहत्या | CLAT-PG- कोर्ट्स टुडे हिंदी 05.12.24

10 Dec 2024 11:51 AM IST

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पार्थ चटर्जी| संभल हिंसा |1984 दंगे | पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग- कोर्ट्स टुडे हिंदी 04.12.24

5 Dec 2024 12:25 PM IST

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सेंथिल बालाजी | दिल्ली ग्रैप-IV | वरिष्ठ अधिवक्ता| पत्रकार मानहानि कोर्ट्स टुडे हिंदी 02.12.24

5 Dec 2024 12:18 PM IST

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5 Dec 2024 12:16 PM IST

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संभल मस्जिद| पत्रकार के रूप में काम कर रहे वकील| जस्टिस हेमा समिति - कोर्ट टुडे हिंदी 29.11.24

5 Dec 2024 12:14 PM IST

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संभल हिंसा: मंदिर-मस्जिद संघर्ष की व्याख्या

5 Dec 2024 12:10 PM IST

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अजमेर शरीफ | दिल्ली वायु प्रदूषण | आईएसआईएस लिंक | यासीन मलिक और अधिक- कोर्ट्स टुडे हिंदी 28.11.24

29 Nov 2024 10:54 AM IST

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साक्षात्कार

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

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दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले [राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2024 लाइव लॉ (SC) 875] में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडीए) की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की...

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

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इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

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इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी
'गूगल के खिलाफ सीसीआई का आदेश डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा': कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 3 युवा वकीलों का साक्षात्कार

आरटीआई

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PM Modi Degree Row- RTI Act का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं: Delhi University
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अगर व्यक्ति ही नहीं हैं तो संस्था बनाने का क्या फायदा? सूचना आयोगों में रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट
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RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले X अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया
RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया
RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
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वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने Online RTI Portals स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा
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SC के ताज़ा फैसले

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सुप्रीम कोर्ट ने NGT दिल्ली बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण बढ़ाया; कहा- NGT बार चुनावों में मतदान के लिए BCD नामांकन आवश्यक नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए पद आरक्षित करने का उसका आदेश राजधानी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) बार एसोसिएशन पर भी यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगा। इसके अलावा, यह माना गया कि NGT बार एसोसिएशन के वकील-सदस्य के लिए वोट डालने के लिए दिल्ली बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य...

S. 141 NI Act | इस्तीफा देने वाले निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी द्वारा जारी किए गए चेक के लिए उत्तरदायी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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मेरिट-कम-सीनियरिटी कोटे के तहत जिला जज के रूप में पदोन्नति से मेरिट लिस्ट के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Order II Rule 2 CPC में प्रतिबंध तब लागू नहीं होगा, जब दूसरे मुकदमे में राहत पहले मुकदमे से भिन्न कार्रवाई के कारण पर आधारित हो: सुप्रीम कोर्ट

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प्रतिवादी द्वारा वादी के स्वामित्व पर विवाद न किए जाने पर घोषणात्मक राहत के बिना निषेधाज्ञा मुकदमा कायम रखा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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राजस्व अधिकारियों को विभाजन निष्पादित करने का अधिकार प्रदान करना अधिकारों का निर्णय करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

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Senior Advocate Devang Vyas Resigns From Post Of Additional Solicitor General

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Senior Advocate Devang Vyas on Wednesday resigned from the post of Additional Solicitor General (ASG) of both Bombay High Court as well as the Gujarat High Court.Confirming the development to Live Law, Vyas said, "I have resigned from both the seats. I have been an ASG for the last 12 years in Gujarat and nearly 2 years in Bombay. It's been a long...

Delhi Court Orders Seizure Of Offensive MF Husain Paintings On Hindu Deities From Art Gallery

Delhi Court Orders Seizure Of 'Offensive' MF Husain Paintings On Hindu Deities From Art Gallery

A Delhi Court has ordered seizure of two paintings of Indian painter MF Husain on Hindu deities from the Delhi Art Gallery after a complaint was lodged by a lawyer alleging that they were offensive in nature. JMFC Sahil Monga of Patiala House Courts allowed the application filed by complainant Amita Sachdeva under Section 94 of Bharatiya Nagarik...

Court Must Not Bow To Public Pressure, Rise Above Primitive Instincts: Kolkata Court While Denying Death Penalty For RG Kar Convict

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Greeshma Killed Sharon Inch By Inch, Gave A Message That Lover Cannot Be Trusted: Kerala Court While Granting Death Sentence

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[RG Kar Rape-Murder] Hospital Authorities Tried To Show Death As Suicidal, Police Officers Kept Incident Behind Curtain: Kolkata Court

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Breaking | Kerala Court Awards Death Penalty To Greeshma For Murder Of Beau Sharon Raj

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