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कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला सिर्फ इसलिए रद्द नहीं होगा कि किसी निदेशक या कर्मचारी को आरोपी नहीं बनाया गया: सुप्रीम कोर्ट

कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला सिर्फ इसलिए रद्द नहीं होगा कि किसी निदेशक या कर्मचारी को आरोपी नहीं बनाया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों की आपराधिक जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि कंपनी की ओर से काम करने वाले किसी निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी को अलग से आरोपी नहीं बनाया गया है।जस्टिस जे.बी....

पदोन्नति के लिए सेवा अवधि नियुक्ति की तारीख से नहीं, संबंधित कैलेंडर वर्ष से गिनी जाएगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

पदोन्नति के लिए सेवा अवधि नियुक्ति की तारीख से नहीं, संबंधित कैलेंडर वर्ष से गिनी जाएगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

योजना बंद होने के बाद संविदा कर्मियों को सेवा जारी रखने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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सत्‍य निकेतन पीजी हादसा: हाईकोर्ट का DU के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

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NEET-UG Paper Leak: आरोपी की गिरफ्तारी को चुनौती खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

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RTI Act के तहत सीधे CCTV फुटेज नहीं मांग सकता आवेदक, शिकायत पर कोर्ट या आयोग करा सकता है सुरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी की पहचान नहीं की: सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप के दोषी को बरी किया

8 Sept 2026 10:32 AM IST

Shahadat  

'पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी की पहचान नहीं की': सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप के दोषी को बरी किया
बायो-मेडिकल वेस्ट फैसिलिटी के लिए एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस की अर्ज़ी देने से पहले ज़मीन का कब्ज़ा ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

8 Sept 2026 10:07 AM IST

Shahadat  

बायो-मेडिकल वेस्ट फैसिलिटी के लिए एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस की अर्ज़ी देने से पहले ज़मीन का कब्ज़ा ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
दूसरे देश में हुए हमले के बाद लापता भारतीय की तलाश के लिए केंद्र की कानूनी ज़िम्मेदारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

8 Sept 2026 10:00 AM IST

Shahadat  

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बिना किसी अधिकारी का नाम लिए भी कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

7 Sept 2026 9:20 PM IST

Shahadat  

बिना किसी अधिकारी का नाम लिए भी कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
स्वीकार्य दस्तावेज़ को साबित करने के लिए प्रतिवादी को गवाह के कटघरे में जाने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

7 Sept 2026 9:09 PM IST

Shahadat  

स्वीकार्य दस्तावेज़ को साबित करने के लिए प्रतिवादी को गवाह के कटघरे में जाने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिए और NDPS कोर्ट बनाने के निर्देश

7 Sept 2026 9:04 PM IST

Shahadat  

नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिए और NDPS कोर्ट बनाने के निर्देश
NSA Detention: नोएडा डीएम को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- तानाशाह अफ़सर राज्य को ऑर्वेलियन डिस्टोपिया बना देंगे

7 Sept 2026 8:10 PM IST

Shahadat  

NSA Detention: नोएडा डीएम को हाईकोर्ट की फटकार, कहा- 'तानाशाह' अफ़सर राज्य को 'ऑर्वेलियन डिस्टोपिया' बना देंगे
अरावली पर विशेषज्ञ समिति को छह महीने की मोहलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा

7 Sept 2026 4:31 PM IST

Amir Ahmad  

अरावली पर विशेषज्ञ समिति को छह महीने की मोहलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा
महाराष्ट्र में डॉक्टर्स पर एक और हमला: चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसे लोगों को सड़कों पर घूमने का हक नहीं

7 Sept 2026 4:27 PM IST

Amir Ahmad  

महाराष्ट्र में डॉक्टर्स पर एक और हमला: चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसे लोगों को सड़कों पर घूमने का हक नहीं
TMC के बिलबोर्ड हटाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध

7 Sept 2026 4:22 PM IST

Praveen Mishra  

TMC के बिलबोर्ड हटाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध

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सत्य निकेतन पीजी हादसा: मालिक और पत्नी न्यायिक हिरासत में, बेटे को दो दिन की पुलिस हिरासत
सत्य निकेतन पीजी हादसा: मालिक और पत्नी न्यायिक हिरासत में, बेटे को दो दिन की पुलिस हिरासत

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने के मामले में अदालत ने भवन मालिक हरिराम गुप्ता और उसकी पत्नी उर्मिला को न्यायिक हिरासत में...

BREAKING | चौकीदार चोर टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामला रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार
BREAKING | 'चौकीदार चोर' टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामला रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 सितंबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला रद्द करने से इनकार किया। यह मामला प्रधानमंत्री...

महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द किया, हाईकोर्ट ने शिकायत MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर की
महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द किया, हाईकोर्ट ने शिकायत MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर की
जवाई लेपर्ड हैबिटैट के आस-पास 1 किलोमीटर के इलाके को अंतरिम रेगुलेटरी ज़ोन घोषित, नए निर्माण पर रोक
जवाई लेपर्ड हैबिटैट के आस-पास 1 किलोमीटर के इलाके को 'अंतरिम रेगुलेटरी ज़ोन' घोषित, नए निर्माण पर रोक
अपनी अदालत से आपराधिक मामले वापस लेने पर भड़के यूपी जज, कहा- मैं कायर जज कहलाने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा
अपनी अदालत से आपराधिक मामले वापस लेने पर भड़के यूपी जज, कहा- मैं कायर जज कहलाने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा
9 घंटे हिरासत में रखने का मामला: पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने X पोस्ट को लेकर दर्ज FIR की कॉपी के लिए कोर्ट का रुख किया
9 घंटे हिरासत में रखने का मामला: पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने 'X' पोस्ट को लेकर दर्ज FIR की कॉपी के लिए कोर्ट का रुख किया
सर तन से जुदा नारा भारत की संप्रभुता को चुनौती, इसकी तुलना अल्लाह-हू-अकबर, जय श्री राम से नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
'सर तन से जुदा' नारा भारत की संप्रभुता को चुनौती, इसकी तुलना 'अल्लाह-हू-अकबर', 'जय श्री राम' से नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
कमियां दूर होने पर फ़ूड बिज़नेस लाइसेंस का सस्पेंशन खत्म होना चाहिए, कानूनी लड़ाई के लिए मजबूर न करें: महाराष्ट्र FDA से हाईकोर्ट
कमियां दूर होने पर फ़ूड बिज़नेस लाइसेंस का सस्पेंशन खत्म होना चाहिए, कानूनी लड़ाई के लिए मजबूर न करें: महाराष्ट्र FDA से हाईकोर्ट

जानिए हमारा कानून

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Contract Act | एजेंट के अधिकार की सीमाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के कानून को समझाया

Contract Act | एजेंट के अधिकार की सीमाएं: सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी के कानून को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंट का निहित अधिकार (Implied Authority) जोखिम को बढ़ाने या किसी ऐसी कानूनी शर्त को हटाने तक नहीं बढ़ सकता, जिसे खुद प्रिंसिपल (मुख्य पक्ष) भी नहीं अपना सकता। यह टिप्पणी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के आदेश के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के दौरान की गई।...

ट्रायल से पहले बचाव पक्ष के सबूतों के आधार पर आपराधिक केस रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसे परखने के 4 तरीके: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

ट्रायल से पहले बचाव पक्ष के सबूतों के आधार पर आपराधिक केस रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसे परखने के 4 तरीके: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

Know The Law | अनुसमर्थन का सिद्धांत (Doctrine Of Ratification): सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों को समझाया

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Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

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मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

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भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून पब्लिक ऑर्डर के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

स्तंभ

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इलाहाबाद हाईकोर्ट कैसे यूपी पुलिस के एनकाउंटर के दावों की पोल खोल रहा है?

6 Sept 2026 8:45 PM IST

LiveLaw Network  

इलाहाबाद हाईकोर्ट कैसे यूपी पुलिस के एनकाउंटर के दावों की पोल खोल रहा है?
बार काउंसिल की भूमिका की जांच: पेशा, पढ़ाने का तरीका और दोहरी ज़िम्मेदारी

5 Sept 2026 10:02 AM IST

LiveLaw Network  

बार काउंसिल की भूमिका की जांच: पेशा, पढ़ाने का तरीका और दोहरी ज़िम्मेदारी
क्या हमारी संवैधानिक अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं?

2 Sept 2026 4:29 PM IST

LiveLaw Network  

क्या हमारी संवैधानिक अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं?
संवैधानिक लोकतंत्र में औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था

28 Aug 2026 9:15 PM IST

LiveLaw Network  

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क्या BNS की धारा 67 वैवाहिक बलात्कार को मान्यता देने का कानूनी रास्ता है?

28 Aug 2026 4:28 PM IST

LiveLaw Network  

क्या BNS की धारा 67 वैवाहिक बलात्कार को मान्यता देने का कानूनी रास्ता है?
क्या संस्कृति के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण

23 Aug 2026 9:53 PM IST

LiveLaw Network  

क्या 'संस्कृति' के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण
प्रेस और न्यायपालिका, दोनों हमें निराश कर चुके हैं; लेकिन क्यों? - कपिल सिब्बल

17 Aug 2026 10:34 AM IST

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'प्रेस और न्यायपालिका, दोनों हमें निराश कर चुके हैं; लेकिन क्यों?' - कपिल सिब्बल
क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं?

13 Aug 2026 9:30 PM IST

LiveLaw Network  

क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं?
भारत में महिलाओं के विधिक अधिकार: वास्तविकता और चुनौतियाँ

10 Aug 2026 5:15 PM IST

Justice Dwarka Dhish Bansal  

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यौन अपराधों में जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच से निपटना: सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस 2023 की हैंडबुक से कैसे अलग

9 Aug 2026 10:13 PM IST

LiveLaw Network  

यौन अपराधों में जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच से निपटना: सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस 2023 की हैंडबुक से कैसे अलग

अंतरराष्ट्रीय

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BRICS चीफ जस्टिस फोरम में बोले CJI- BRICS को जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय जैसा होना चाहिए

BRICS चीफ जस्टिस फोरम में बोले CJI- BRICS को 'जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय' जैसा होना चाहिए

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने शनिवार को BRICS देशों के बीच "स्वस्थ असहमति और विचार-विमर्श" की संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस समूह को एक "जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय" के रूप में विकसित होना चाहिए, जो अलग-अलग कानूनी प्रणालियों और दृष्टिकोणों के लिए एक स्वागत योग्य माहौल प्रदान करे।नई दिल्ली में BRICS चीफ जस्टिस फोरम में...

अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ खारिज किया आपराधिक मामला

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

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ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

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संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

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गवाहों के एक जैसे बयान पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, हत्या मामले में 20 आरोपियों का बरी होना बरकरार

10 Aug 2026 12:19 PM IST

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Pellet Gun पर सुप्रीम कोर्ट कहा बड़ी बात! प्रदर्शन में कब इस्तेमाल किया जा सकता है

6 Aug 2026 4:24 PM IST

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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साक्षात्कार

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पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं' कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में गंभीर सवाल उठाए और नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन और लोकल चुनाव अधिकारियों को मिली ताकत के आसपास की "बाहर निकालने वाली पॉलिटिक्स" पर चिंता जताई।"दिल से विद कपिल सिब्बल" एपिसोड में बोलते हुए, जस्टिस धूलिया ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रोसेस...

PMLA की शक्तियां खुला सरकारी आतंकवाद: दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

PMLA की शक्तियां 'खुला सरकारी आतंकवाद': दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को सेकंड जजेज़ केस में पेश होने का अफ़सोस

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को 'सेकंड जजेज़ केस' में पेश होने का अफ़सोस

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू
जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर
'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए
इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

आरटीआई

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RTI Act के तहत सीधे CCTV फुटेज नहीं मांग सकता आवेदक, शिकायत पर कोर्ट या आयोग करा सकता है सुरक्षित: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC
RTI Act के तहत छात्र द्वारा मांगी गई आंसर स्क्रिप्ट के लिए यूनिवर्सिटी कोई इंटरनल फ़ीस नहीं ले सकती: CIC
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना भ्रष्ट आचरण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए तीसरे पक्ष को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए 'तीसरे पक्ष' को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना 'फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी' को 'डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर' नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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बिना किसी अधिकारी का नाम लिए भी कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

बिना किसी अधिकारी का नाम लिए भी कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को कहा कि किसी कंपनी पर ऐसे अपराध के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए 'मेन्स रिया' (अपराध करने का इरादा) ज़रूरी है, भले ही उस कर्मचारी या अधिकारी की पहचान न हुई हो या उसे आरोपी न बनाया गया हो जिसके ज़रिए कथित अपराध किया गया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि किसी असली...

NCTE की एग्जीक्यूटिव कमिटी को टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूट से सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

NCTE की एग्जीक्यूटिव कमिटी को टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूट से सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

NDPS Act | ड्रग डिस्पोज़ल कमिटी ट्रायल कोर्ट के आदेश के बिना ज़ब्त गाड़ी को डिस्पोज़ नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

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कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम के तहत रिविज़न पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम के तहत रिविज़न पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के तहत ज़ब्त गाड़ियों को अंतरिम तौर पर छोड़ने पर कोई पूरी तरह रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के तहत ज़ब्त गाड़ियों को अंतरिम तौर पर छोड़ने पर कोई पूरी तरह रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING | छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी देशभर की FIRs सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, नई FIR पर भी रोक

BREAKING | छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी देशभर की FIRs सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, नई FIR पर भी रोक

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Delhi Court Denies Bail To Nasir Gang Kingpin, Say Long Incarceration Alone Not Enough For Relief Under MCOCA

Delhi Court Denies Bail To Nasir Gang 'Kingpin', Say Long Incarceration Alone Not Enough For Relief Under MCOCA

A Delhi Court has rejected the bail plea of Abdul Nasir, alleged kingpin of the “Nasir Gang”, observing that long incarceration cannot be a stand-alone consideration while granting relief under the Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA).Special Judge Gaurav Rao of Rouse Avenue Courts observed that long incarceration has to be weighed...

Actor Darshan Moves Karnataka High Court Against Order Refusing Physical Production In Renukaswamy Murder Trial

Actor Darshan Moves Karnataka High Court Against Order Refusing Physical Production In Renukaswamy Murder Trial

Kannada actor Darshan, an accused in the high profile Renukaswamy Murder case, has approached the Karnataka High Court challenging a trial court order that refused his request for physical production during the trial, insisting instead that proceedings continue through video conferencing.Previously, certain accused including Darshan and Nagaraju...

Representation Before Kerala Legislative Assembly Speaker To Disqualify Pala MLA Mani C Kappan After Conviction In Cheque Bounce Case

Representation Before Kerala Legislative Assembly Speaker To Disqualify Pala MLA Mani C Kappan After Conviction In Cheque Bounce Case

Kerala High Court Chief Justice Nominates Sr Adv Sumathi Dandapani, Adv Girija K. Gopal To Be Co-Opted To State Bar Council

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UP Govts Policy On Encounters, NSA Detention & Property Seizure Has Brought Down Crime: UP Judge Agrees With State Claim

UP Govt's Policy On Encounters, NSA Detention & Property Seizure Has Brought Down Crime: UP Judge Agrees With State Claim

Id Rather Die Than Be Called A Coward Judge: UP Judge Claims Serious Cases Recalled From His Court To Benefit Mafia, Criminals

'I'd Rather Die Than Be Called A Coward Judge': UP Judge Claims Serious Cases Recalled From His Court To Benefit Mafia, Criminals

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