Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा के मामलों पर CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हाईकोर्ट से ट्रायल की निगरानी करने का प्रस्ताव

मणिपुर संकट के दौरान यौन हिंसा के मामलों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से अब तक की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी से केस की निगरानी का काम फिर से मणिपुर हाईकोर्ट को सौंपने की संभावना का भी संकेत दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल पंचायत का कबूलनामा, सह-आरोपी के खिलाफ तब तक कोई सबूत नहीं, जब तक उसे सख्ती से साबित और पक्का न किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

केंद्र धोखाधड़ी से मिले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहे विदेशी नागरिक को 'लीव इंडिया नोटिस' जारी कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5,700 किलो साइकोट्रोपिक ड्रग्स केस में ज़मानत देने से मना किया, कहा- कॉर्पोरेट लाइसेंस NDPS उल्लंघन को नहीं बचा सकते

लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं होने पर पुलिस की घर पर जांच को चुनौती: तेलंगाना हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

ताज़ा खबरें

View All

13 Feb 2026 8:11 PM IST

Shahadat

Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा के मामलों पर CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हाईकोर्ट से ट्रायल की निगरानी करने का प्रस्ताव

13 Feb 2026 8:03 PM IST

Shahadat

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार FIR दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग; अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला: सुप्रीम कोर्ट

13 Feb 2026 5:10 PM IST

Praveen Mishra

जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार FIR दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग; अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला: सुप्रीम कोर्ट

समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

13 Feb 2026 4:49 PM IST

Amir Ahmad

समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की याचिका खारिज की

13 Feb 2026 4:42 PM IST

Amir Ahmad

जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की याचिका खारिज की

सिर्फ नियम बदलने से नहीं बदलेगी जमीनी हकीकत: ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

13 Feb 2026 3:53 PM IST

Amir Ahmad

सिर्फ नियम बदलने से नहीं बदलेगी जमीनी हकीकत: ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान प्रशासन को फटकार, कहा– अधिकारियों की निष्क्रियता ने ग्रामीणों को हिंसा की ओर धकेला

13 Feb 2026 3:32 PM IST

Praveen Mishra

अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट की राजस्थान प्रशासन को फटकार, कहा– अधिकारियों की निष्क्रियता ने ग्रामीणों को हिंसा की ओर धकेला

क्या वीरा राजा वीरा गाने में डागर ब्रदर्स की परफॉर्मेंस को माना जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने एआर रहमान से पूछा

13 Feb 2026 3:30 PM IST

Shahadat

क्या 'वीरा राजा वीरा' गाने में डागर ब्रदर्स की परफॉर्मेंस को माना जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने एआर रहमान से पूछा

CJI के ऑफिस को पिछले 10 सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8630 शिकायतें मिलीं: लॉ मिनिस्ट्री

13 Feb 2026 3:12 PM IST

Shahadat

CJI के ऑफिस को पिछले 10 सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8630 शिकायतें मिलीं: लॉ मिनिस्ट्री

धोखाधड़ी मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी को मिली अंतरिम ज़मानत

13 Feb 2026 1:38 PM IST

Shahadat

धोखाधड़ी मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी को मिली अंतरिम ज़मानत

मुख्य सुर्खियां

View All

केंद्र धोखाधड़ी से मिले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहे विदेशी नागरिक को 'लीव इंडिया नोटिस' जारी कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को सही ठहराया, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहा था। कोर्ट ने कहा कि वीज़ा गलत...

Indian Succession Act | पत्नी और बच्चों के जीवित रहने पर मां को विरासत में हिस्सा नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई पुत्र बिना वसीयत (इंटेस्टेट) के मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके पीछे पत्नी व बच्चे...

'भारत लौट आओ वरना हम FEO Act के खिलाफ तुम्हारी चुनौती नहीं सुनेंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से कहा

कांग्रेस नेताओं पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में गुटखा, पान चबाने और थूकने के खिलाफ सर्कुलर जारी किया

Kanpur Lamborghini Crash | 'बंशीधर तंबाकू' मालिक के बेटे को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद मिली जमानत

'आपने मुंबई को सरेंडर कर दिया': हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को खुश करने के लिए BMC की आलोचना की, अवमानना की चेतावनी दी

सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दी जुर्माने की चेतावनी

जानिए हमारा कानून

View All

क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक लंबे समय से कम जांच वाले प्रश्न को पुनर्जीवित किया है: क्या आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद का उपयोग गैर-सहमति वाले 'अप्राकृतिक' यौन कृत्यों के लिए धारा 377 के तहत अभियोजन से एक पति का बचाव करने के लिए किया जा सकता है?एम सीआर. सी....

तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

यूनिफॉर्म से परे: SSC अधिकारियों को पेंशन और सेवा के बाद के अवसर क्यों मिलने चाहिए?

नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत क्यों खारिज की?

बाह्य क्षेत्रीय अपराधों की जांच - क्या मंज़ूरी आवश्यक है?

चुनावी सुधारों पर हो रही बहस को किस प्रकार समझा जाना चाहिए?

सच का पोस्टमार्टम: कैसे निष्पक्ष डॉक्टर एक जीवित बच्चे की गवाही का पोस्टमार्टम करते हैं?

स्तंभ

View All

समानता की जांच: यूजीसी विनियम, 2026 और न्यायिक निर्देश का विश्लेष

11 Feb 2026 12:54 PM IST

Shahadat

समानता की जांच: यूजीसी विनियम, 2026 और न्यायिक निर्देश का विश्लेष

कानूनी शिक्षा नींव रखने के लिए, दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं: मुकदमेबाजी-केंद्रित प्रशिक्षण के लिए एक प्रतिक्रिया

11 Feb 2026 11:15 AM IST

LiveLaw Network

कानूनी शिक्षा नींव रखने के लिए, दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं: मुकदमेबाजी-केंद्रित प्रशिक्षण के लिए एक प्रतिक्रिया

एक्सप्लेनर : अनुच्छेद 224ए के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति

9 Feb 2026 4:21 PM IST

LiveLaw Network

एक्सप्लेनर : अनुच्छेद 224ए के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति

डिजिटल अरेस्ट का कानूनी साया: BNS और IT Act में प्रक्रियात्मक कमियों का विश्लेषण

9 Feb 2026 4:20 PM IST

LiveLaw Network

डिजिटल अरेस्ट का कानूनी साया: BNS और IT Act में प्रक्रियात्मक कमियों का विश्लेषण

पिछले दस सालों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की: स्टडी

7 Feb 2026 8:32 PM IST

Shahadat

पिछले दस सालों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की: स्टडी

डिजिटल नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस: मौत के बाद आपके डेटा का मालिक कौन होगा?

6 Feb 2026 9:34 AM IST

LiveLaw Network

डिजिटल नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस: मौत के बाद आपके डेटा का मालिक कौन होगा?

ये सड़कें किसकी हैं? सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान और शहरी सुरक्षा का सवाल

6 Feb 2026 9:30 AM IST

LiveLaw Network

ये सड़कें किसकी हैं? सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान और शहरी सुरक्षा का सवाल

कृषि भूमि के विभाजन में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री

5 Feb 2026 10:55 AM IST

LiveLaw Network

कृषि भूमि के विभाजन में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता मौलिक अधिकार हैं: अनुच्छेद 21 का एक नया आयाम

5 Feb 2026 10:51 AM IST

LiveLaw Network

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता मौलिक अधिकार हैं: अनुच्छेद 21 का एक नया आयाम

बैंक खातों को फ्रीज करना और धारा 106 बीएनएसएस का जनादेश

5 Feb 2026 10:08 AM IST

LiveLaw Network

बैंक खातों को फ्रीज करना और धारा 106 बीएनएसएस का जनादेश

अंतरराष्ट्रीय

View All

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

"वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई हालिया हस्तक्षेपवादी मुद्रा ने अंतरराष्ट्रीय कानून के आलोचकों द्वारा लंबे समय तक व्यक्त की गई सच्चाई को उजागर किया है, लेकिन शायद ही कभी इस तरह की स्पष्टता का सामना किया जाता है: जब आधिपत्य की इच्छा का सामना करना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बाधा के रूप में कार्य करना बंद कर देता है और...

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

कस्टडी के दौरान बच्चे के साथ भागी महिला का पता लगाने में भारत की कानूनी सहायता करने के लिए रूस बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

वीडियो

View All

12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

20 Dec 2025 11:33 AM IST

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

3 Dec 2025 5:06 PM IST

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Nov 2025 5:48 PM IST

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

1 Nov 2025 4:13 PM IST

Cannabis Legalization in India

29 Oct 2025 6:00 PM IST

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 1:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

13 Sept 2025 9:00 PM IST

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

साक्षात्कार

View All

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

View All

तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!

सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना

पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया

SC के ताज़ा फैसले

View All

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 फरवरी) को डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस के सिद्धांत अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसमें खिलाड़ियों के चुनाव में ट्रांसपेरेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेशनलिज़्म और हितों के टकराव को खत्म करना शामिल है।कोर्ट ने कहा,"स्टेट एसोसिएशन के लिए यह ज़रूरी है कि वे सुधार शुरू करें ताकि यह पक्का हो सके...

आमतौर पर चार्जशीट फाइल होने तक एंटीसिपेटरी बेल पर रोक नहीं लगाई जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| टेलीकॉम स्पेक्ट्रम कम्युनिटी रिसोर्स, IBC इसकी ओनरशिप और कंट्रोल तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

ज़मानत मिलने के बाद जोड़े गए अपराध के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम में भी आंसर की दोबारा जांच करना हाईकोर्ट के लिए सही नहीं : सुप्रीम कोर्ट

CCS नियमों के तहत आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट से बाहर: सुप्रीम कोर्ट

English

View All

M.P. State Legal Services Authority Conducts One-Day Community Mediation Orientation Programme; Four Centres E-Inaugurated

The Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) on February 12, 2026 organised a One-Day Community Mediation Orientation Programme for Para Legal Volunteers, Community Mediation Volunteers and, for the first time, law students. The programme also marked the e-inauguration of four Community Mediation Centres in Bhopal and Gwalior at the...

Campus Law Center Organizes 22nd K.K. Luthra Memorial Moot Court Competition, 2026

New Delhi, February 13th, 2026: The Campus Law Centre at Delhi University in association with Nirmal Luthra Foundation proudly hosted the prestigious K.K. Luthra Memorial Moot Court Competition, commemorating its remarkable 22nd Anniversary. Established in 2005 in honour of the late Senior Advocate Mr K.K. Luthra, this distinguished event...

Guwahati Court Restrains Congress Leaders From Making Defamatory Statements Against Assam CM Himanta Biswa Sarma

Sabarimala Gold Theft: Kerala Court Grants Statutory Bail To Ex-Thiruvabharam Commissioner In Doorframes Case

Supreme Court Prohibits Chewing Gutka, Pan & Spitting Within Court Premises

Kanpur Lamborghini Crash | 'Banshidhar Tobacco' Owner's Son Granted Bail Hours After Arrest

ताज़ा खबरें

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की याचिका खारिज की

सिर्फ नियम बदलने से नहीं बदलेगी जमीनी हकीकत: ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

क्या 'वीरा राजा वीरा' गाने में डागर ब्रदर्स की परफॉर्मेंस को माना जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने एआर रहमान से पूछा

CJI के ऑफिस को पिछले 10 सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8630 शिकायतें मिलीं: लॉ मिनिस्ट्री

धोखाधड़ी मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी को मिली अंतरिम ज़मानत

मुख्य सुर्खियां

Indian Succession Act | पत्नी और बच्चों के जीवित रहने पर मां को विरासत में हिस्सा नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

'भारत लौट आओ वरना हम FEO Act के खिलाफ तुम्हारी चुनौती नहीं सुनेंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से कहा

कांग्रेस नेताओं पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में गुटखा, पान चबाने और थूकने के खिलाफ सर्कुलर जारी किया

Kanpur Lamborghini Crash | 'बंशीधर तंबाकू' मालिक के बेटे को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद मिली जमानत

जानिए हमारा कानून

क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

स्तंभ

समानता की जांच: यूजीसी विनियम, 2026 और न्यायिक निर्देश का विश्लेष

एक्सप्लेनर : अनुच्छेद 224ए के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति

डिजिटल अरेस्ट का कानूनी साया: BNS और IT Act में प्रक्रियात्मक कमियों का विश्लेषण

पिछले दस सालों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की: स्टडी

डिजिटल नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस: मौत के बाद आपके डेटा का मालिक कौन होगा?

ये सड़कें किसकी हैं? सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान और शहरी सुरक्षा का सवाल

कृषि भूमि के विभाजन में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता मौलिक अधिकार हैं: अनुच्छेद 21 का एक नया आयाम

बैंक खातों को फ्रीज करना और धारा 106 बीएनएसएस का जनादेश

अंतरराष्ट्रीय

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

वीडियो

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

Cannabis Legalization in India

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

साक्षात्कार

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

﻿नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!

सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना

पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया

SC के ताज़ा फैसले

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

English

M.P. State Legal Services Authority Conducts One-Day Community Mediation Orientation Programme; Four Centres E-Inaugurated

Campus Law Center Organizes 22nd K.K. Luthra Memorial Moot Court Competition, 2026

Who We Are

Contact Us

Advertise with us

Careers

Privacy Policy

Terms & Conditions

Who We Are

Contact Us

Advertise with us

Careers

Privacy Policy

T&C

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट