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ट्रैक के पास बिजली का खंभा: हिमचाल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट के तहत शिमला के पार्षद के खिलाफ FIR रद्द की

ट्रैक के पास बिजली का खंभा: हिमचाल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट के तहत शिमला के पार्षद के खिलाफ FIR रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 153 (जानबूझकर या गलती से रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत दर्ज FIR रद्द की।कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता के किसी भी गैर-कानूनी या जानबूझकर किए गए काम का खुलासा नहीं हुआ, जिसके बारे में कहा जा सके कि...

नो वर्क नो पे तब लागू नहीं होता, जब अधिकारी कर्मचारी को उसकी गलती के बिना काम से दूर रखते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

'नो वर्क नो पे' तब लागू नहीं होता, जब अधिकारी कर्मचारी को उसकी गलती के बिना काम से दूर रखते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी: हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से किया इनकार

'सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी': हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने से किया इनकार

CJI सूर्यकांत ने भूटान की न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों का दिया सुझाव

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भरण-पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पति के वेतन से हर महीने 25 हजार काटकर पत्नी के खाते में भेजने का आदेश

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द केरल स्टोरी 2 के खिलाफ नई जनहित याचिका पर सुनवाई से हाइकोर्ट का इनकार, दूसरी पीठ पर टिप्पणी करने पर याचिकाकर्ता को फटकार

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भरण-पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पति के वेतन से हर महीने 25 हजार काटकर पत्नी के खाते में भेजने का आदेश

5 March 2026 2:16 PM IST

Amir Ahmad  

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गुजरात सिविल जज भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, हाइकोर्ट और राज्य सरकार से जवाब तलब

5 March 2026 12:33 PM IST

Amir Ahmad  

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छह साल तक फैसला न सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाइकोर्ट से तीन मामले अपने पास मंगाए

5 March 2026 12:21 PM IST

Amir Ahmad  

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S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

5 March 2026 10:52 AM IST

Shahadat  

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कमज़ोर तबके के लोगों को मुफ़्त इलाज की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को जारी किया कंटेम्प्ट नोटिस

4 March 2026 6:15 PM IST

Shahadat  

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टैक्स चोरी मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की सैंक्शन नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज

4 March 2026 2:31 PM IST

Shahadat  

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जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही इससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज़ हो जाएं: जस्टिस नागरत्ना

4 March 2026 2:28 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

4 March 2026 1:00 PM IST

Shahadat  

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अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

2 March 2026 8:45 PM IST

Shahadat  

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सूर्यकुमार यादव से डेथ ओवर की उम्मीद नहीं — CJI सूर्यकांत ने टी-20 उदाहरण देकर वकीलों को विशेषज्ञता पर दिया जोर

2 March 2026 1:10 PM IST

Praveen Mishra  

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर मुस्लिम ड्राइवरों और यात्रियों को रमजान के कुछ समय के लिए भी नमाज़...

CJI सूर्यकांत ने भूटान की न्याय व्यवस्था में टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों का दिया सुझाव
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चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने भूटान में न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधारों का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि “जस्टिस कियोस्क”,...

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क्या NCR में रहने वाले वकीलों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं? हाईकोर्ट ने मामला पोर्टफोलियो कमेटी को भेजा
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AI समिट विरोध: युवा कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं जमानत, कोर्ट ने कहा- यह प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना
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4 March 2026 12:05 PM IST

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3 March 2026 11:24 AM IST

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28 Feb 2026 11:00 AM IST

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मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता

27 Feb 2026 8:45 AM IST

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कानून जब संसद के दरवाज़े पर दस्तक देता है

26 Feb 2026 8:45 AM IST

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25 Feb 2026 9:43 AM IST

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कॉलेजियम का गठन - खुद को सुधारने का मामला?

25 Feb 2026 9:30 AM IST

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21 Feb 2026 8:57 PM IST

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भूल जाने से लेकर पाए जाने तकः सूचना के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ डिजिटल प्रतिष्ठा का संतुलन

21 Feb 2026 12:34 PM IST

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
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सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
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पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
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S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गारंटर की सहमति के बिना कर्जदार द्वारा मंज़ूर लिमिट से ज़्यादा निकाले गए लोन अमाउंट के लिए गारंटर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, गारंटर शुरू में गारंटी वाले लोन अमाउंट के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि लोन...

अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

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S.469 CrPC | परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है जब अपराधी की पहचान पता चलती है, न कि शिकायत मिलने से: सुप्रीम कोर्ट

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एक ही कर्ज के लिए कर्जदार और गारंटर के खिलाफ एक साथ CIRP की इजाज़त पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Maharashtra Co-Operative Societies Rules | 15 दिनों में बाकी रकम न देने पर नीलामी रद्द: सुप्रीम कोर्ट

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दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों तो हत्या के हथियार की बरामदगी न होना प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए खतरनाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Institutional Arbitration Can Only Be Strengthened Through Collective Will And Adaptability: Gujarat High Court Conference Highlights

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The two-day conference on “Institutional Arbitration at a Crossroads: Challenges and the Way Forward,” organised by the Arbitration Centre (Domestic & International), High Court of Gujarat, in collaboration with the Gujarat State Legal Services Authority, brought together leading judges, senior advocates and arbitration experts to deliberate on...

Attorney General R. Venkataramani Highlights Significance Of Nari Shakti Vandan Adhiniyam At ILI Symposium

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The Indian Law Institute (ILI), in collaboration with the Commonwealth Legal Education Association (CLEA), commemorated International Women's Day by organising a National Symposium on “Nari Shakti Vandan Adhiniyam and its Implementation: 106th Constitutional Amendment Act, 2023.” The symposium brought together members of the Bar, academia, and...

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