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सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। फरवरी महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।PMLA | अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील लंबित हो तो संपत्ति जब्ती का आदेश नहीं दे सकती स्पेशल कोर्ट: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने धन...

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले दो वयस्क माता-पिता की धमकियों से सुरक्षा के हकदार, बड़े लोग पार्टनर चुनने के लिए आज़ाद: दिल्ली हाईकोर्ट

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केरल स्टोरी 2 फिल्म के टाइटल से केरल शब्द हटाने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

'केरल स्टोरी 2' फिल्म के टाइटल से 'केरल' शब्द हटाने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध: 36 माइक्रोन शराब लेबल टेंडर पर राजस्थान हाइकोर्ट ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा

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राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन अधिनियम पर उठे संवैधानिक सवाल, हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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चार्जशीट दाखिल होना जमानत का आधार नहीं: कलकत्ता हाइकोर्ट ने POCSO आरोपी की जमानत रद्द की

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सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

3 March 2026 10:11 PM IST

Shahadat  

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अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

2 March 2026 8:45 PM IST

Shahadat  

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सूर्यकुमार यादव से डेथ ओवर की उम्मीद नहीं — CJI सूर्यकांत ने टी-20 उदाहरण देकर वकीलों को विशेषज्ञता पर दिया जोर

2 March 2026 1:10 PM IST

Praveen Mishra  

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AI से बने फर्जी फैसलों का हवाला देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- यह केवल त्रुटि नहीं, कदाचार

2 March 2026 12:22 PM IST

Amir Ahmad  

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इस पर सोचना होगा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए भारत पसंदीदा जगह क्यों नहीं है? CJI सूर्यकांत

1 March 2026 9:47 PM IST

Shahadat  

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

1 March 2026 9:40 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

1 March 2026 7:00 AM IST

Shahadat  

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हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि एससी ने उसके ऑर्डर को कन्फर्म किया: सुप्रीम कोर्ट

28 Feb 2026 1:00 PM IST

Shahadat  

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रीडर्स से चलने वाला मीडिया ही स्वतंत्र रह सकता है, सरकारी मदद से चलने वाला कॉर्पोरेट मीडिया नहीं: जस्टिस नागरत्ना

28 Feb 2026 12:53 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम प्राइमस गार्डन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर DLF के खिलाफ घर खरीदने वालों की शिकायतों की CBI जांच के आदेश दिए

28 Feb 2026 11:32 AM IST

Shahadat  

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केरल स्टोरी 2 फिल्म के टाइटल से केरल शब्द हटाने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका
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केरल हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) डाली गई, जिसमें पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टाइटल बदलने का निर्देश...

AI समिट प्रोटेस्ट केस में उदय भानु चिब को राहत, हाईकोर्ट ने जमानत रोकने वाले सेशंस कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेशंस कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें हाल ही...

क्या NCR में रहने वाले वकीलों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं? हाईकोर्ट ने मामला पोर्टफोलियो कमेटी को भेजा
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AI समिट विरोध: युवा कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं जमानत, कोर्ट ने कहा- यह प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना
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यूपी में खराब CCTV रूटीन फीचर: हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशनों का सरप्राइज इंस्पेक्शन CJM की ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा माना
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क्या मौत के मुंह में जा रहे लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश दिए, HDFC लाइफ के अधिकारी के खिलाफ वारंट
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बिना शादी के बेटी का प्रेग्नेंट होना आम भारतीय के लिए एक बुरा सपना: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डबल मर्डर केस में माता-पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी
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हाईकोर्ट ने एससी की अरेस्ट गाइडलाइन तोड़ने और आरोपी को रिहा करने में 20+ घंटे की देरी पर की यूपी पुलिस की खिंचाई
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जानिए हमारा कानून

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सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों द्वारा अपील दायर करने में होने वाली देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि देरी की माफी कोई अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है। अदालत ने ओडिशा सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दाखिल न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक शिथिलता और...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

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क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

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तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

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उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

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कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

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नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत क्यों खारिज की?

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स्तंभ

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कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

3 March 2026 11:24 AM IST

LiveLaw Network  

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केरल से केरलम: किसी राज्य के नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया को समझना

28 Feb 2026 11:00 AM IST

LiveLaw Network  

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मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता

27 Feb 2026 8:45 AM IST

LiveLaw Network  

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कानून जब संसद के दरवाज़े पर दस्तक देता है

26 Feb 2026 8:45 AM IST

LiveLaw Network  

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सुप्रीम कोर्ट क्या भारत के संविधान और उसकी भावना से बहुत दूर हो गया है?

25 Feb 2026 9:43 AM IST

LiveLaw Network  

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कॉलेजियम का गठन - खुद को सुधारने का मामला?

25 Feb 2026 9:30 AM IST

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तीन घंटे में पालन करें: AI-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक के लिए भारत के नए नियम

21 Feb 2026 8:57 PM IST

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भूल जाने से लेकर पाए जाने तकः सूचना के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ डिजिटल प्रतिष्ठा का संतुलन

21 Feb 2026 12:34 PM IST

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गरिमा, स्वास्थ्य और अनुच्छेद 21: जीने के अधिकार के भीतर मासिक धर्म अधिकारों का पता लगाना

19 Feb 2026 9:15 AM IST

LiveLaw Network  

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हिरासत में हिंसा और CCTV का मायाजाल: उत्तर प्रदेश में लड़खड़ाता कानून का राज

18 Feb 2026 9:30 AM IST

LiveLaw Network  

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
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सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
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SC के ताज़ा फैसले

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अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो लोग ओरिजिनल प्रोसिडिंग्स में पक्षकार नहीं है, उन्हें भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश को न मानने में मदद करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है तो जानबूझकर कुछ न...

S.469 CrPC | परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है जब अपराधी की पहचान पता चलती है, न कि शिकायत मिलने से: सुप्रीम कोर्ट

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एक ही कर्ज के लिए कर्जदार और गारंटर के खिलाफ एक साथ CIRP की इजाज़त पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Maharashtra Co-Operative Societies Rules | 15 दिनों में बाकी रकम न देने पर नीलामी रद्द: सुप्रीम कोर्ट

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दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों तो हत्या के हथियार की बरामदगी न होना प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए खतरनाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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IPC की धारा 464 | पब्लिक ऑफिस के रिकॉर्ड में ट्रेस न होने के कारण ही डॉक्यूमेंट को जाली नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Attorney General R. Venkataramani Highlights Significance Of Nari Shakti Vandan Adhiniyam At ILI Symposium

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The Indian Law Institute (ILI), in collaboration with the Commonwealth Legal Education Association (CLEA), commemorated International Women's Day by organising a National Symposium on “Nari Shakti Vandan Adhiniyam and its Implementation: 106th Constitutional Amendment Act, 2023.” The symposium brought together members of the Bar, academia, and...

Mega Legal Services Camp Organised By DSLSA In Mangolpur Kalan; Over 800 Beneficiaries Attend

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A Mega Legal Services Camp was organised on February 28, 2026, by the Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) through the North-West District Legal Services Authority at MCD Boys School, Mangolpur Kalan. The event witnessed a footfall of over 800 beneficiaries.A legal aid clinic was also inaugurated at the adjoining MCD Community Centre with...

International Digital Dispute Resolution Centre (IDDRC) Inaugurated At NFSU Gandhinagar By CJI Surya Kant

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AI Summit Protest: Delhi Court Grants Bail To 9 Indian Youth Congress Workers; Says Protest Was Political Critique

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Tamil Nadu AG Refuses Consent To Initiate Contempt Proceedings Against Former Judge For Remarks On Justice GR Swaminathan

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AI Summit Protest: Delhi Court Grants Bail To Indian Youth Congress President Uday Bhanu Chib

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