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राजस्थान REAT ने भारतीय रेलवे कल्याण संगठन को होमबॉयर को रिफंड राशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

राजस्थान REAT ने भारतीय रेलवे कल्याण संगठन को होमबॉयर को रिफंड राशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के सदस्य युधिष्ठिर शर्मा और राजेंद्र कुमार (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय रेलवे कल्याण संगठन (IRWO) को होमबॉयर को रिफंड राशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। इससे पहले, राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) की पीठ ने...

संविधान में अलग लेकिन समान दर्शन के लिए कोई स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने से हिंसा को रोकने का विचार खारिज किया

संविधान में 'अलग लेकिन समान' दर्शन के लिए कोई स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने से हिंसा को रोकने का विचार खारिज किया

क्या एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव दस्तावेज़ के रूप में मानी जा सकती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत?

क्या एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव "दस्तावेज़" के रूप में मानी जा सकती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत?

धारा 228: भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत झूठे साक्ष्य गढ़ने के कानूनी परिणाम और उदाहरण

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अदालतें निष्पक्ष ट्रायल और प्राइवेसी के अधिकार में संतुलन कैसे बनाती हैं?

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न्यायालयों द्वारा मामलों की संज्ञान लेने की शर्तें: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत धारा 215

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संविधान में अलग लेकिन समान दर्शन के लिए कोई स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने से हिंसा को रोकने का विचार खारिज किया

3 Oct 2024 6:51 PM IST

Shahadat  

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एकल इकाई को प्रभावित करने वाले कानून को सही ठहराने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने Khalsa University (Repeal) Act 2017 को रद्द किया

3 Oct 2024 5:19 PM IST

Praveen Mishra  

'एकल इकाई को प्रभावित करने वाले कानून को सही ठहराने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने Khalsa University (Repeal) Act 2017 को रद्द किया
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट मास्टर से पूछताछ करने पर वकील को फटकार लगाई

3 Oct 2024 4:36 PM IST

Shahadat  

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औपनिवेशिक शासकों ने उत्पीड़क जातियों के दबाव के कारण जेलों में जाति-आधारित कार्य आबंटन किया: सुप्रीम कोर्ट

3 Oct 2024 4:31 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी कांड से जुड़े PMLA के तहत आरोपी को जमानत दी

3 Oct 2024 4:24 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने जाति, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर जेलों में भेदभाव पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की

3 Oct 2024 4:19 PM IST

Shahadat  

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हम आजादी के 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव की बुराई को खत्म नहीं कर पाए: सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया

3 Oct 2024 4:15 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुनाया फ़ैसला

3 Oct 2024 2:51 PM IST

Shahadat  

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जस्टिस सूर्यकांत ने लॉ एंड सोसाइटी पर ए.के. सेन के स्थायी प्रभाव पर विचार व्यक्त किए

3 Oct 2024 2:43 PM IST

Shahadat  

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BREAKING| TOLA ने इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन की समयसीमा बढ़ाई; पुरानी व्यवस्था के तहत 2021 के बाद भी जारी किए जा सकेंगे नोटिस : सुप्रीम कोर्ट

3 Oct 2024 2:22 PM IST

Shahadat  

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पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जेल से हुए रिहा: SGI तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया
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दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख से उनके सहयोगी, जिन्हें कथित तौर पर कुछ मांगों को उठाने के लिए राष्ट्रीय...

पारिवारिक संबंध सर्वोपरि, अदालतें कलह को बढ़ावा नहीं दे सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद पर क्रॉस एफआईआर खारिज की
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परिवार के सदस्यों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज क्रॉस एफआईआर खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालत का प्राथमिक उद्देश्य पारिवारिक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार: किसी की नाक काटना स्थायी रूप से विकृत हो जाता है, आत्मसम्मान को प्रभावित करता है और सामाजिक कलंक लाता है
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धारा 138 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कार्यवाही दिवालिया कार्यवाही शुरू होने पर समाप्त नहीं होती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
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District Bar Associations Election: दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सदस्यों को न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता से छूट दी
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उम्मीद है मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कदम उठाने से कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबे समय से अपेक्षित बदलाव आएगा: जस्टिस आई.पी. मुखर्जी
उम्मीद है मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कदम उठाने से कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबे समय से अपेक्षित बदलाव आएगा: जस्टिस आई.पी. मुखर्जी
RP Act 1951 | हाईकोर्ट के पास चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ करने या सीमा अवधि बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
RP Act 1951 | हाईकोर्ट के पास चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ करने या सीमा अवधि बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
न्याय वितरण के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक ई-जेल वेबसाइट आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजी जेल, अन्य को साइट के साथ मुद्दों को हल करने के लिए कहा
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जानिए हमारा कानून

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क्या एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव दस्तावेज़ के रूप में मानी जा सकती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत?

क्या एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव "दस्तावेज़" के रूप में मानी जा सकती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत?

टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, अदालतों के सामने यह सवाल आ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को पारंपरिक कानूनी परिभाषाओं में समायोजित किया जाए।एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के कंटेंट्स को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian...

धारा 228: भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत झूठे साक्ष्य गढ़ने के कानूनी परिणाम और उदाहरण

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का हस्तांतरण और सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान : धारा 212 और 213, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

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झूठा साक्ष्य देना और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध: बीएनएस, 2023 की धारा 227

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पब्लिक सर्वेंट को धमकी देना: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के धाराएं 224-226 का विश्लेषण

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स्तंभ

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अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: उद्देश्यपूर्ण या समस्याओं के साथ सर्विस?

3 Oct 2024 4:07 PM IST

LiveLaw News Network  

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बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का एक विश्लेषण

30 Sept 2024 3:41 PM IST

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पितृसत्तावाद में लिपटा हुआ: यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की असंवैधानिक पहुंच

30 Sept 2024 11:40 AM IST

LiveLaw News Network  

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विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन

27 Sept 2024 5:08 PM IST

LiveLaw News Network  

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निजता की कमी: यूथ बार दिशा-निर्देशों पर फिर से नज़र

26 Sept 2024 4:51 PM IST

LiveLaw News Network  

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आरोपी को नोटिस: धारा 41ए CrPC बनाम धारा 160 CrPC

24 Sept 2024 10:55 AM IST

LiveLaw News Network  

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क्या CBI द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए दर्ज किए गए कारण कानूनी मानकों के अनुरूप थे? जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर उठते सवाल

21 Sept 2024 11:17 AM IST

LiveLaw News Network  

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Killer Acquisitions: CCI के लिए एक नया मोर्चा?

21 Sept 2024 9:51 AM IST

LiveLaw News Network  

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चल रहे ट्रायल में डिजिटल साक्ष्य पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निहितार्थ

20 Sept 2024 6:20 PM IST

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समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए निलंबित निदेशक की पात्रता: हरि बाबू थोटा का फिर से जायजा

19 Sept 2024 12:53 PM IST

LiveLaw News Network  

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अंतरराष्ट्रीय

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम कठोर: CAS

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS

BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

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पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

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पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 30.09.24: RG Kar | अभिनेता सिद्दीकी | तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद | इमरजेंसी मूवी और अधिक

1 Oct 2024 12:10 PM IST

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न्यायालय इस सप्ताह- हिंदी | सेंथिल बालाजी बेल | डीएचसीबीए चुनाव | पॉक्सो एक्ट | तिरूपति लड्डू और बहुत कुछ

30 Sept 2024 3:16 PM IST

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 27.09.24: CAQM | रेडपिक्स 24x7 | भारत माता का नारा | इंद्राणी मुखर्जी और अन्य

30 Sept 2024 3:15 PM IST

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 26.09.24: सेंथिल बालाजी | DHCBA चुनाव | संजय राउत | आईटी नियम एफसीयू | और अधिक

27 Sept 2024 2:54 AM IST

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 25.09.24: फर्जी एनकाउंटर | जज द्वारा पाकिस्तान टिप्पणी | MUDA घोटाला | PMLA और अधिक

27 Sept 2024 2:51 AM IST

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न्यायालय इस सप्ताह- हिंदी | एआईबीई | आईटी नियम FCU | RG Kar केस | बुलडोजर कार्रवाई | ज्ञानवापी और अधिक

27 Sept 2024 2:46 AM IST

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 20.09.24: AIBE | आईटी नियम | जजों की टिप्पणी | फर्जी एसएलपी | NEET-PG और अधिक

21 Sept 2024 11:06 AM IST

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 19.09.24: इमरजेंसी मूवी | NDPS | MBBS एडमिशन | दिल्ली आरक्षण और भी बहुत कुछ

21 Sept 2024 11:02 AM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 19.09.24: 'इमरजेंसी' मूवी | NDPS | MBBS एडमिशन | दिल्ली आरक्षण और भी बहुत कुछ

साक्षात्कार

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एडवोकेट झूमा सेन के साथ जेल सुधारों पर बातचीत की।जे एस.: जेल में 'सुधार' की असफल परियोजना के बारे में लिखते हुए मिशेल फौकॉल्ट ने अपनी पुस्तक 'डिसिप्लिन एंड पनिश' में प्रसिद्ध रूप से कहा था कि: "हमें याद रखना चाहिए कि जेलों में सुधार, उनके कामकाज को नियंत्रित करने का...

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

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इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

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इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी
'गूगल के खिलाफ सीसीआई का आदेश डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा': कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 3 युवा वकीलों का साक्षात्कार
'शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना': प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]

आरटीआई

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सुप्रीम कोर्ट ने Online RTI Portals स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा
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CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- व्यापक जनहित में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं
सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
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RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

SC के ताज़ा फैसले

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुनाया फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुनाया फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आरोपी मुन्ना शुक्ला (पूर्व बिहार विधायक) और मंटू तिवारी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। कुल 8 आरोपियों में से, जबकि दो की ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, कोर्ट ने 6 अन्य को संदेह का लाभ दिया और पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से...

BREAKING| TOLA ने इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन की समयसीमा बढ़ाई; पुरानी व्यवस्था के तहत 2021 के बाद भी जारी किए जा सकेंगे नोटिस : सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| कैदियों को जाति के आधार पर काम देने की प्रथा समाप्त की जाए, जेल रजिस्टर में जाति का कॉलम हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING | निर्माण लागत पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता, यदि भवन निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है: सुप्रीम कोर्ट

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S. 37 Arbitration Act | अपीलीय न्यायालय का दृष्टिकोण बेहतर होने पर ही किसी निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का आदेश दिया

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NUJS Kolkata Hosts Inaugural Panel Discussion On Competition Law & Corporate Insolvency: Nuances & Challenges

NUJS Kolkata Hosts Inaugural Panel Discussion On Competition Law & Corporate Insolvency: Nuances & Challenges

NUJS Kolkata has hosted the inaugural edition of a panel discussion on competition law and corporate insolvency: nuances and challenges.The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) of 2016 and the framework of Competition Law shape different aspects of the business environment. In a rapidly growing economy like India's, it is crucial for young...

District Bar Associations Election: Delhi High Court Exempts Taxation Bar Association Members From Court Appearance Requirement

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The Delhi High Court exempted members of Taxation Bar Association from the Court appearance requirement. The Bench, consists of Chief Justice Manmohan and Justices Vibhu Bakhru and Yashwant Varma, noted that, in light of the judgment in Lalit Sharma and Ors. v. Union of India and Ors. [W.P.(C) 10363/2021], dated 19th March 2024, a majority...

Love-Jihad A Conspiracy To Establish Dominance Over India Where Muslim Men Target Hindu Women For Conversion: UP Court

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Infrastructure Companies laying Roads On BOT Basis Are Not Owners, Cant Claim Depreciation On Toll Roads: Mumbai ITAT

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NCLAT: Resolution Professional Can Only Entertain Claims Due As Of CIRP Commencement Date

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Sessions Court Grants Interim Anticipatory Bail To Karnataka State Bar Council Chairman, Vice Chairman In Misappropriation Of Funds Case

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