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बैंक बड़ी कंपनियों को भारी लोन देने में लापरवाह, लेकिन आम लोगों को मामूली लोन देने में भी बहुत सख़्त: सुप्रीम कोर्ट

बैंक बड़ी कंपनियों को भारी लोन देने में लापरवाह, लेकिन आम लोगों को मामूली लोन देने में भी बहुत सख़्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि आम तौर पर बैंक बड़ी कंपनियों को भारी रकम लोन के तौर पर देने में बहुत लापरवाह हो गए हैं, लेकिन जब आम लोगों की बात आती है तो वे बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं, जो अक्सर "उत्पीड़न की सीमा तक" पहुंच जाती है।ये टिप्पणियाँ जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर....

BNSS लागू होने के बाद संज्ञान लिया गया हो तो PMLA शिकायत में आरोपी की सुनवाई पहले होना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

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ज़मीन मालिकों को दूसरे कानूनी फ़ायदे पाने के लिए कानूनी मुआवज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला | भोपाल कोर्ट ने माता-पिता की दूसरे पोस्टमॉर्टम की अर्जी खारिज की

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ईद-उल-अजहा से पहले पशु वध पर पाबंदियों को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

ईद-उल-अजहा से पहले पशु वध पर पाबंदियों को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित: अरविंद केजरीवाल को अयोग्य ठहराने और AAP का रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाली PIL खारिज

'पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित': अरविंद केजरीवाल को अयोग्य ठहराने और AAP का रजिस्ट्रेशन रद्द करने वाली PIL खारिज

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बैंक बड़ी कंपनियों को भारी लोन देने में लापरवाह, लेकिन आम लोगों को मामूली लोन देने में भी बहुत सख़्त: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2026 9:04 PM IST

Shahadat  

बैंक बड़ी कंपनियों को भारी लोन देने में लापरवाह, लेकिन आम लोगों को मामूली लोन देने में भी बहुत सख़्त: सुप्रीम कोर्ट
BNSS लागू होने के बाद संज्ञान लिया गया हो तो PMLA शिकायत में आरोपी की सुनवाई पहले होना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2026 9:00 PM IST

Shahadat  

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ज़मीन मालिकों को दूसरे कानूनी फ़ायदे पाने के लिए कानूनी मुआवज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2026 8:57 PM IST

Shahadat  

ज़मीन मालिकों को दूसरे कानूनी फ़ायदे पाने के लिए कानूनी मुआवज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
असहमति की आवाज़ को कट्टर और असहिष्णु समूहों से बचाना जरूरी : जस्टिस उज्जल भुइयां

20 May 2026 3:54 PM IST

Amir Ahmad  

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सरकारी कानूनी पैनलों में महिला वकीलों को 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को नोटिस

20 May 2026 3:51 PM IST

Amir Ahmad  

सरकारी कानूनी पैनलों में महिला वकीलों को 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को नोटिस
टेट्रा पैक और जूस जैसी पैकेजिंग में शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को नोटिस

20 May 2026 3:37 PM IST

Praveen Mishra  

टेट्रा पैक और जूस जैसी पैकेजिंग में शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को नोटिस
बार-बार अग्रिम ज़मानत याचिकाएं दायर करना प्रक्रिया का दुरुपयोग, इससे मुक़दमेबाज़ी महज़ जुआ बनकर रह जाती है: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2026 3:21 PM IST

Shahadat  

बार-बार अग्रिम ज़मानत याचिकाएं दायर करना प्रक्रिया का दुरुपयोग, इससे मुक़दमेबाज़ी महज़ जुआ बनकर रह जाती है: सुप्रीम कोर्ट
शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्तों को खिलाना है तो डॉग-बाइट की जिम्मेदारी भी लें : सुप्रीम कोर्ट

20 May 2026 1:01 PM IST

Praveen Mishra  

शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्तों को खिलाना है तो डॉग-बाइट की जिम्मेदारी भी लें : सुप्रीम कोर्ट
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : सभी हाईकोर्ट्स को निगरानी के निर्देश, लापरवाह अधिकारियों पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी

20 May 2026 12:03 PM IST

Praveen Mishra  

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : सभी हाईकोर्ट्स को निगरानी के निर्देश, लापरवाह अधिकारियों पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी
एक ही आरोपों पर समानांतर FIRs की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने Brahma City/Krrish World प्रोजेक्ट से जुड़ी FIRs एक साथ जोड़ीं

20 May 2026 10:01 AM IST

Shahadat  

'एक ही आरोपों पर समानांतर FIRs की अनुमति नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने Brahma City/Krrish World प्रोजेक्ट से जुड़ी FIRs एक साथ जोड़ीं

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ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला | भोपाल कोर्ट ने माता-पिता की दूसरे पोस्टमॉर्टम की अर्जी खारिज की
ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला | भोपाल कोर्ट ने माता-पिता की दूसरे पोस्टमॉर्टम की अर्जी खारिज की

भोपाल जिला कोर्ट ने बुधवार (20 मई) को ट्विशा शर्मा के माता-पिता द्वारा दायर अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार की। कोर्ट ने AIIMS या किसी अन्य प्रमाणित मेडिकल...

ईद-उल-अजहा से पहले पशु वध पर पाबंदियों को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
ईद-उल-अजहा से पहले पशु वध पर पाबंदियों को महुआ मोइत्रा ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें ईद-उल-अजहा से पहले मवेशियों के वध को...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा, कल होगी सुनवाई
पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा, कल होगी सुनवाई
दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को बरी किया, कहा - पुलिस के गवाहों पर भरोसा करना खतरनाक
दिल्ली दंगों के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को बरी किया, कहा - पुलिस के गवाहों पर भरोसा करना "खतरनाक"
फडणवीस और शिंदे के खिलाफ बयान दिलाने की साजिश मामले में संजय पांडे को बड़ी राहत, हाइकोर्ट ने रद्द की FIR
फडणवीस और शिंदे के खिलाफ बयान दिलाने की साजिश मामले में संजय पांडे को बड़ी राहत, हाइकोर्ट ने रद्द की FIR
मनी लॉन्ड्रिंग केस में GamesKraft के संस्थापकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
मनी लॉन्ड्रिंग केस में GamesKraft के संस्थापकों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोपी व्यक्ति को मिली ज़मानत
पाकिस्तान के साथ संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने के आरोपी व्यक्ति को मिली ज़मानत
आरोपी के रिश्तेदारों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना औपनिवेशिक प्रथा, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट
आरोपी के रिश्तेदारों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना 'औपनिवेशिक प्रथा', यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जानिए हमारा कानून

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गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

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एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत के गर्भपात कानून के तहत गर्भकालीन सीमाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से बलात्कार से पीड़ितों से जुड़े मामलों में। यह निर्देश बलात्कार पीड़ितों के लिए अमानवीय कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता...

कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब शामिल होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

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मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमा करने के अधिकार का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को 'मुकदमा करने के अधिकार' का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

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सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

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संवैधानिक नैतिकता के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

'संवैधानिक नैतिकता' के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

जज को कब हट जाना चाहिए? भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है!

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इनका करने का अधिकार: - भारतीय बैंकिंग को निर्दोष अकाउंट-होल्डर्स की सुरक्षा के लिए सहमति की आवश्यकता क्यों है?

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विकसित होता IP या न्यायिक अतिरेक? भारत की पर्सनैलिटी राइट्स की समस्या

20 May 2026 9:00 AM IST

LiveLaw Network  

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कोलकाता प्राइड और संवैधानिक चौराहे: विधायी चुप्पी और बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच LGBTQ+ अधिकार

19 May 2026 10:03 AM IST

LiveLaw Network  

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अपवित्रीकरण और राज्य: तीन संवैधानिक सवाल, जिनका जवाब पंजाब के अपवित्रीकरण-विरोधी कानून ने नहीं दिया गया

19 May 2026 9:33 AM IST

LiveLaw Network  

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

18 May 2026 10:49 PM IST

Sinha Anish  

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तीसरी गर्भावस्था पर सजा: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु का भेदभावपूर्ण मैटरनिटी लीव ऑर्डर रद्द किया

15 May 2026 9:30 AM IST

LiveLaw Network  

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गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

15 May 2026 9:15 AM IST

LiveLaw Network  

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कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब शामिल होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

14 May 2026 1:16 PM IST

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न्यायिक दुर्व्यवहार

12 May 2026 5:08 PM IST

LiveLaw Network  

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आत्मा पर पहरा: धर्मांतरण-विरोधी कानून और संवैधानिक स्वतंत्रता का मौन क्षरण

12 May 2026 2:00 PM IST

LiveLaw Network  

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हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

11 May 2026 9:00 PM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

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अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 में चिलीज बनाम सालजर मामले में 8-1 के बहुमत से एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने न केवल LGBTQ किशोरों के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगाया, बल्कि चिकित्सा पेशे पर राज्य के नियामक अधिकार की जड़ों को भी हिला दिया। यह निर्णय कोलोराडो राज्य के उस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है जो नाबालिगों पर 'कन्वर्जन थेरेपी' अर्थात...

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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3 Dec 2025 5:06 PM IST

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3 Nov 2025 5:48 PM IST

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI
केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI
भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

SC के ताज़ा फैसले

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एक अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई मजिस्ट्रेट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के लागू होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत किसी कथित अपराध का संज्ञान लेता है तो BNSS की धारा 223(1) के पहले प्रावधान का पालन न करने पर वह संज्ञान रद्द माना जाएगा। इस प्रावधान के तहत संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का...

ज़मीन मालिकों को दूसरे कानूनी फ़ायदे पाने के लिए कानूनी मुआवज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देशों में बदलाव से किया इनकार, कहा- कुत्तों के काटने का खतरा बढ़ रहा है

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कुत्तों को संस्थागत परिसरों में रहने का पूर्ण अधिकार नहीं, ABC नियम ऐसे परिसरों में उन्हें छोड़ने को अनिवार्य नहीं बनाते: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को मारने की इजाज़त दी

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UAPA मामलों में बेल नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को बेल से इनकार करने वाले फैसले पर जताई आपत्ति

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Twisha Sharma Dowry Death Case | Bhopal Court Denies Parents Application For Second Autopsy

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The Bhopal District Court, on Wednesday (May 20), has partly allowed the application filed by the parents of Twisha Sharma, rejecting their prayer for a second post-mortem by AIIMS or any other certified medical body, but accepted their prayer for preservation of the body under -80 degree Celsius. Judicial Magistrate of First Class Anudita...

Court Acquits Four Men In Delhi Riots Case, Says “Dangerous” To Rely On Police Witnesses

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A Delhi Court yesterday acquitted four men in a 2020 North-East Delhi riots case relating to alleged burning of an auto-rickshaw and vandalism of a shop, observing that it would be “dangerous” to rely upon the testimonies of the police witnesses.Additional Sessions Judge Parveen Singh of Karkardooma Courts said that the two police witnesses, on...

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Former Gujarat High Court Judge Justice Biren Vaishnav Takes Oath As States Lokayukta

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Bengaluru Court Remands Gameskraft Founders To 14-Day Judicial Custody In Money Laundering Case

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