दुर्घटना में 5 माह या उससे अधिक के अजन्मे बच्चे की मृत्यु पर भी रेलवे मुआवजा देने का जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि माँ के गर्भ में पाँच महीने या उससे अधिक आयु का अजन्मा बच्चा (भ्रूण) एक जीवित बच्चे के समान माना जाएगा और ऐसे भ्रूण की आकस्मिक मृत्यु के लिए रेलवे अलग से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो माँ की मृत्यु के लिए दिए गए मुआवजे से पृथक होगा।जस्टिस प्रशांत कुमार...

वकील का आरोप—पुलिस ने भागे हुए जोड़े को हिरासत में लिया; सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा

'ब्राह्मोफोबिया' और ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच पर रोक की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

हाईकोर्ट बेबुनियाद या परेशान करने वाली आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए FIR/शिकायत से आगे भी देख सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

'आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, पति को भी खाना बनाने में मदद करनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने पति से कहा

चंबल अभयारण्य | सुप्रीम कोर्ट अवैध रेत खनन से वन्यजीवों के विनाश के लिए अधिकारियों को परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराएगा

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20 March 2026 9:54 PM IST

Praveen Mishra

'ब्राह्मोफोबिया' और ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच पर रोक की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

20 March 2026 8:34 PM IST

Shahadat

हाईकोर्ट बेबुनियाद या परेशान करने वाली आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए FIR/शिकायत से आगे भी देख सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

20 March 2026 7:25 PM IST

Shahadat

'आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं, पति को भी खाना बनाने में मदद करनी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने पति से कहा

20 March 2026 7:20 PM IST

Shahadat

चंबल अभयारण्य | सुप्रीम कोर्ट अवैध रेत खनन से वन्यजीवों के विनाश के लिए अधिकारियों को परोक्ष रूप से ज़िम्मेदार ठहराएगा

वन्यजीव निगरानी और आदिवासियों की निजता: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मंत्रालय से संपर्क करने को कहा

20 March 2026 7:15 PM IST

Shahadat

वन्यजीव निगरानी और आदिवासियों की निजता: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मंत्रालय से संपर्क करने को कहा

कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ बचाव के तौर पर सेट-ऑफ का दावा किया जा सकता है, भले ही समाधान योजना भविष्य के निपटारों पर रोक लगाती हो: सुप्रीम कोर्ट

20 March 2026 7:08 PM IST

Shahadat

कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ बचाव के तौर पर 'सेट-ऑफ' का दावा किया जा सकता है, भले ही समाधान योजना भविष्य के निपटारों पर रोक लगाती हो: सुप्रीम कोर्ट

कर्ज़ चुकाने के लिए कर्ज़दार को फ़ोन करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

20 March 2026 6:59 PM IST

Shahadat

कर्ज़ चुकाने के लिए कर्ज़दार को फ़ोन करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लोगों को हमारे फ़ैसलों की आलोचना करने का अधिकार: झुग्गी-झोपड़ियों पर फ़ैसलों से जुड़े पुराने NCERT चैप्टर के ख़िलाफ़ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

20 March 2026 3:43 PM IST

Shahadat

'लोगों को हमारे फ़ैसलों की आलोचना करने का अधिकार': झुग्गी-झोपड़ियों पर फ़ैसलों से जुड़े पुराने NCERT चैप्टर के ख़िलाफ़ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर चुनौती की सुनवाई CJI या भावी CJI रहित पीठ करेगी: सुप्रीम कोर्ट

20 March 2026 3:36 PM IST

Praveen Mishra

चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर चुनौती की सुनवाई CJI या भावी CJI रहित पीठ करेगी: सुप्रीम कोर्ट

सीएम सिद्धारमैया के इशारे पर धमकियां मिलने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोर्ट में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं

20 March 2026 2:57 PM IST

Shahadat

सीएम सिद्धारमैया के इशारे पर धमकियां मिलने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'कोर्ट में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं'

मुख्य सुर्खियां

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सर्जरी का वैकल्पिक होना हिरासत में इलाज से मना करने का आधार नहीं: दिल्ली कोर्ट ने ताहिर हुसैन की सर्जरी 15 दिन में कराने का आदेश दिया

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की इनगुइनल हर्निया की सर्जरी 15...

हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद' दीपक के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से भी रोका

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'मोहम्मद' दीपक कुमार और अन्य लोगों को 26 जनवरी की कोटद्वार घटना और उससे जुड़े मामलों के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी बयान देने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NDTV के संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ CBI के लुक आउट सर्कुलर रद्द किया

'Shit Show', 'Weed Or Opium' वाली टिप्पणियां अपमानजनक: Newslaundry को TV Today के खिलाफ़ वाला कंटेंट हटाने का आदेश

महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट की मांग करने वाली जामिया प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई रद्द, हाईकोर्ट ने कहा - सुरक्षित कार्यस्थल में सम्मानजनक टॉयलेट भी शामिल

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

गंगा इफ्तार पार्टी विवाद | वाराणसी कोर्ट ने 14 आरोपियों को 1 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस के रिकॉर्ड की जांच की, केंद्र को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

जानिए हमारा कानून

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अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर भारत की बातचीत धीरे-धीरे, सावधानी से और अक्सर गहरी दुखद मानवीय कहानियों के माध्यम से विकसित हुई है। ऐसी दो कहानियां, जो एक दशक से अधिक समय से अलग हो गईं, इस विकास के आर्क को चिह्नित करती हैं: अरुणा शॉनबाग का मामला, और हरीश राणा में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की...

'मरीज के सबसे अच्छे हित' में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

Know The Law | सेकेंडरी एविडेंस प्रोडक्शन के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

स्तंभ

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कानूनी कार्यवाही के कारण हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत

19 March 2026 9:38 AM IST

LiveLaw Network

कानूनी कार्यवाही के कारण हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत

फैंटम मिसालें: भारतीय अदालतों में AI-जनित केस लॉ का उदय

19 March 2026 9:32 AM IST

LiveLaw Network

फैंटम मिसालें: भारतीय अदालतों में AI-जनित केस लॉ का उदय

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर की उद्योग की 48 साल पुरानी परिभाषा पर दोबारा विचार क्यों कर रहा है?

17 March 2026 11:35 AM IST

LiveLaw Network

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर की 'उद्योग' की 48 साल पुरानी परिभाषा पर दोबारा विचार क्यों कर रहा है?

क्रॉसफायर में बच्चे: सशस्त्र संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और बाल अधिकार

16 March 2026 10:14 AM IST

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क्रॉसफायर में बच्चे: सशस्त्र संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और बाल अधिकार

13 March 2026 11:45 AM IST

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अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

भारतीय घरों के भीतर वित्तीय शोषण — एक अदृश्य हिंसा

12 March 2026 3:23 PM IST

LiveLaw Network

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भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ढांचे में नियामक ब्लाइंड स्पॉट

12 March 2026 9:00 AM IST

LiveLaw Network

भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ढांचे में नियामक ब्लाइंड स्पॉट

प्रिय गुजरात, मेरी शादी कोई नोटिफ़िकेशन का विषय नहीं

11 March 2026 9:50 AM IST

LiveLaw Network

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भारत को क्रॉस-बॉर्डर विवादों के समाधान में वैश्विक विश्वास जगाना चाहिए: CJI सूर्यकांत

10 March 2026 9:37 AM IST

LiveLaw Network

भारत को क्रॉस-बॉर्डर विवादों के समाधान में वैश्विक विश्वास जगाना चाहिए: CJI सूर्यकांत

साज़िश के कमज़ोर सबूत, मजबूर गवाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को क्यों बरी किया?

9 March 2026 6:57 PM IST

Shahadat

साज़िश के कमज़ोर सबूत, मजबूर गवाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को क्यों बरी किया?

अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

वीडियो

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12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

20 Dec 2025 11:33 AM IST

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

3 Dec 2025 5:06 PM IST

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Nov 2025 5:48 PM IST

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

1 Nov 2025 4:13 PM IST

Cannabis Legalization in India

29 Oct 2025 6:00 PM IST

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 1:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

13 Sept 2025 9:00 PM IST

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट

तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!

सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना

पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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कर्ज़ चुकाने के लिए कर्ज़दार को फ़ोन करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्ज़दार को अपना पैसा वापस करने के लिए फ़ोन करना, किसी कर्ज़ देने वाले पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलाने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक कर्ज़ देने वाले के ख़िलाफ़ आत्महत्या के लिए उकसाने (IPC की धारा 306) का मामला रद्द करते हुए कहा,"अगर कोई कर्ज़ देने वाला अपना पैसा वापस पाने के...

'शादी के ऐसे टूटने' (Irretrievable Breakdown) के आधार पर विदेशी तलाक़ का फ़ैसला भारत में लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

डाइंग डिक्लेरेशन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: डॉक्टर की राय पुलिस से अधिक विश्वसनीय

विरोधाभासों की जांच करना और गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना CrPC की धारा 319 के दायरे से बाहर: सुप्रीम कोर्ट

NGT, नगर निगम कानूनों का उल्लंघन करके किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

कंपनी के फंड का धोखाधड़ी से गलत इस्तेमाल बाद में शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी से ठीक नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

English

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Elective Nature Of Surgery No Ground To Deny Treatment In Custody: Delhi Court Orders Tahir Hussain's Operation In 15 Days

A Delhi Court on Friday directed the State to ensure that Delhi riots accused Tahir Hussain's surgery for inguinal hernia is conducted within 15 days and that he is provided with post operative care in hospital as well as in jail. Additional Sessions Judge Parveen Singh of Karkardooma Courts disposed of the interim bail plea filed by Hussain...

Ganga Iftar Party Row | Varanasi Court Remands 14 Accused To Judicial Custody Until April 1

A Court in Varanasi has remanded a group of 14 persons to 14 days' judicial custody in connection with an FIR over allegedly hurting the religious sentiments of Hindus by organising an 'Iftar' party on a boat in the middle of the Ganga and throwing bones and food waste into the River. All the accused will remain in judicial custody until April...

40-Hour Mediation Training For Hearing And Speech-Impaired Professionals Will Bolster Inclusive Justice: MP Chief Justice

After 8 Years In Jail Under UAPA, Delhi Court Acquits Two Booked For Terror Conspiracy; Flags Serious Gaps In Police Case

Bengaluru Court Issues John Doe Injunction Restraining Derogatory Content On Pawan Kalyan Starrer 'Ustaad Bhagath Singh'

Merely Using Words 'Bully' Or 'Unprofessional' On Social Media Not Defamation: Delhi Court

दुर्घटना में 5 माह या उससे अधिक के अजन्मे बच्चे की मृत्यु पर भी रेलवे मुआवजा देने का जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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प्रिय गुजरात, मेरी शादी कोई नोटिफ़िकेशन का विषय नहीं

भारत को क्रॉस-बॉर्डर विवादों के समाधान में वैश्विक विश्वास जगाना चाहिए: CJI सूर्यकांत

अंतरराष्ट्रीय

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

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