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Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service में Civil Judge (Junior Division) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य 3 साल की legal practice की शर्त को बदलते हुए इसे 1 साल की active practice कर दिया है। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद एक साल Judicial Academy में training और एक साल structured law...

अगर क्लाइंट विरोधी बन जाए, तब भी वकील उसकी गोपनीय जानकारी ज़ाहिर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने वकील का सस्पेंशन सही ठहराया

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सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू से बच्चे की मौत के बाद माता-पिता की आत्महत्या से जुड़ा 2015 का स्वतः संज्ञान मामला बंद किया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को छुट्टी घोषित की, बदले में काम के दिनों का ऐलान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को छुट्टी घोषित की, बदले में काम के दिनों का ऐलान किया

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राष्ट्रपति ने 2003 में दो डकैतों को मारने वाले पूर्व पुलिसकर्मी के लिए वीरता पदक को मंज़ूरी दी

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राष्ट्रपति ने 2003 में दो डकैतों को मारने वाले पूर्व पुलिसकर्मी के लिए वीरता पदक को मंज़ूरी दी

मानहानि मामले में सुखबीर सिंह बादल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिकायत रद्द करने की याचिका

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Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

21 Aug 2026 8:00 PM IST

Praveen Mishra  

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अगर क्लाइंट विरोधी बन जाए, तब भी वकील उसकी गोपनीय जानकारी ज़ाहिर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने वकील का सस्पेंशन सही ठहराया

21 Aug 2026 7:27 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू से बच्चे की मौत के बाद माता-पिता की आत्महत्या से जुड़ा 2015 का स्वतः संज्ञान मामला बंद किया

21 Aug 2026 7:20 PM IST

Shahadat  

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21 Aug 2026 7:11 PM IST

Shahadat  

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मानहानि मामले में सुखबीर सिंह बादल को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिकायत रद्द करने की याचिका

21 Aug 2026 7:08 PM IST

Shahadat  

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सिविल जज भर्ती में LLM को वकालत के बराबर नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

21 Aug 2026 5:41 PM IST

Amir Ahmad  

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11 साल तक न्यायिक समय बर्बाद करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी और अभिनेत्री रोजलिन खान पर ₹5-₹5 लाख जुर्माना

21 Aug 2026 5:26 PM IST

Praveen Mishra  

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105 वर्षीय उम्रकैदी को सुप्रीम कोर्ट ने दी समय से पहले रिहाई, 1988 के हत्या मामले में था दोषी

21 Aug 2026 5:21 PM IST

Praveen Mishra  

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बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी केवल गणित से तय नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

21 Aug 2026 2:16 PM IST

Praveen Mishra  

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सिविल जज भर्ती में कानून की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को वकालत के बराबर नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

21 Aug 2026 2:02 PM IST

Amir Ahmad  

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दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को छुट्टी घोषित की, बदले में काम के दिनों का ऐलान किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को छुट्टी घोषित की, बदले में काम के दिनों का ऐलान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार, 27 अगस्त को हाई कोर्ट और उसके अधीन आने वाली अदालतों के लिए छुट्टी घोषित की।इस छुट्टी के बदले हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को...

अलग रह रहे पिता की सहमति न होने पर नाबालिग को पासपोर्ट देने से मना नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
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राजस्थान हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी को नाबालिग बच्चे को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि एप्लीकेशन में पिता की...

मुजफ्फरनगर: 22 मौत की सज़ा सुनाने वाले जज की कोर्ट से 97 गंभीर मामले वापस, जिला जज करेंगे सुनवाई
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POSH Act के तहत एम्प्लॉयर अपनी खुद की अपीलीय अथॉरिटी नहीं बना सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट
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डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दे सकते, वे राज्य के पदानुक्रमित फ़ैसले से बंधे हैं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
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सेम-सेक्स पार्टनर रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो उन्हें एक-दूसरे के लिए मेडिकल सहमति देने का विकल्प क्यों नहीं दिया जा सकता? दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल
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Prayagraj Waterlogging | हाईकोर्ट ने प्रभावित इलाकों में पंप लगाने का आदेश दिया, पानी निकालने के लिए 24 घंटे की समय-सीमा तय की
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बिहार शिक्षक ट्रांसफर नियम: सरकारी नौकरी में पति-पत्नी को एक ही जगह पोस्टिंग में प्राथमिकता - पटना हाई कोर्ट
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जानिए हमारा कानून

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ट्रायल से पहले बचाव पक्ष के सबूतों के आधार पर आपराधिक केस रद्द किया जा सकता है या नहीं, इसे परखने के 4 तरीके: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि खास मामलों में, बचाव पक्ष के सबूतों या सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर ट्रायल शुरू होने से पहले ही आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। ऐसा तब किया जा सकता है जब वे सबूत पूरी तरह भरोसेमंद हों और उनसे यह साबित हो कि केस को आगे बढ़ाना कोर्ट की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल...

क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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Know The Law | अनुसमर्थन का सिद्धांत (Doctrine Of Ratification): सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों को समझाया

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Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

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नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

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मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

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भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

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सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून पब्लिक ऑर्डर के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

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स्तंभ

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प्रेस और न्यायपालिका, दोनों हमें निराश कर चुके हैं; लेकिन क्यों? - कपिल सिब्बल

17 Aug 2026 10:34 AM IST

LiveLaw Network  

'प्रेस और न्यायपालिका, दोनों हमें निराश कर चुके हैं; लेकिन क्यों?' - कपिल सिब्बल
क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं?

13 Aug 2026 9:30 PM IST

LiveLaw Network  

क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं?
भारत में महिलाओं के विधिक अधिकार: वास्तविकता और चुनौतियाँ

10 Aug 2026 5:15 PM IST

Justice Dwarka Dhish Bansal  

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यौन अपराधों में जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच से निपटना: सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस 2023 की हैंडबुक से कैसे अलग

9 Aug 2026 10:13 PM IST

LiveLaw Network  

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पुलिस का काम भीड़ को हटाना है, न कि प्रदर्शनकारियों को सज़ा देना

1 Aug 2026 6:52 PM IST

LiveLaw Network  

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कोर्ट ने नई पीढ़ी को निराश किया है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल

24 July 2026 12:35 PM IST

Amir Ahmad  

कोर्ट ने नई पीढ़ी को निराश किया है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल
सोनम वांगचुक का प्रदर्शन: भूख हड़ताल से जुड़े कानून और अदालती नज़रिया

18 July 2026 9:53 PM IST

LiveLaw Network  

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भारत में बाल विवाह: विवाह को मान्यता, लेकिन नाबालिग पत्नी से यौन संबंध को अपराध मानने का कानूनी विरोधाभास

13 July 2026 4:29 PM IST

Dr Kavita Surbhi  

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E20 पेट्रोल पर बहस: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर एक नज़र

6 July 2026 6:13 PM IST

LiveLaw Network  

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स्टेन स्वामी की कस्टडी में मौत को 5 साल: कोई सबक नहीं सीखा गया, UAPA के गलत प्रयोग पर चिंता बरकरार

6 July 2026 12:37 PM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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अमेरिकी कोर्ट ने गौतम अडानी के खिलाफ खारिज किया आपराधिक मामला

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अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों पर मुकदमा वापस लेने के फैसले के बाद एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया है। हालांकि, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने उस तरीके पर चिंता जताई जिससे जस्टिस डिपार्टमेंट ने मामला छोड़ने का फैसला किया।ब्रुकलिन में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज...

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

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ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

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संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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गवाहों के एक जैसे बयान पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, हत्या मामले में 20 आरोपियों का बरी होना बरकरार

10 Aug 2026 12:19 PM IST

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Pellet Gun पर सुप्रीम कोर्ट कहा बड़ी बात! प्रदर्शन में कब इस्तेमाल किया जा सकता है

6 Aug 2026 4:24 PM IST

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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साक्षात्कार

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पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं' कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में गंभीर सवाल उठाए और नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन और लोकल चुनाव अधिकारियों को मिली ताकत के आसपास की "बाहर निकालने वाली पॉलिटिक्स" पर चिंता जताई।"दिल से विद कपिल सिब्बल" एपिसोड में बोलते हुए, जस्टिस धूलिया ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रोसेस...

PMLA की शक्तियां खुला सरकारी आतंकवाद: दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

PMLA की शक्तियां 'खुला सरकारी आतंकवाद': दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को सेकंड जजेज़ केस में पेश होने का अफ़सोस

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को 'सेकंड जजेज़ केस' में पेश होने का अफ़सोस

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू
जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर
'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए
इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

आरटीआई

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चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना भ्रष्ट आचरण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए तीसरे पक्ष को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए 'तीसरे पक्ष' को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट
RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना 'फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी' को 'डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर' नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
RTI Act | सुनवाई का अवसर दिए बिना सूचना अधिकारी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
RTI Act | सुनवाई का अवसर दिए बिना सूचना अधिकारी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले अलग नोटिस देना अनिवार्य, अपील का नोटिस पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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अगर सर्विस रूल्स में कहा गया कि PSC का फ़ैसला फ़ाइनल है तो सरकार कैंडिडेट की योग्यता की दोबारा जांच नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

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बंद जगह पर जातिसूचक गाली देना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| बेंगलुरु वॉटर सप्लाई मामले में दी गई इंडस्ट्री की परिभाषा ही लंबित मामलों पर लागू होगी: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच

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बैंक और इंश्योरेंस प्रमोशन के लिए ऑटो डीलरों को मिले रेफरल चार्ज पर सर्विस टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

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26/11 Mumbai Terror Attacks: Maharashtra Seeks Trial In Absentia Of 6 Pakistani Nationals Including Hafiz Saeed

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The Maharashtra Government on Friday (August 21) urged a Court in Mumbai to prosecute in asbentia (in their absence) the six absconding Pakistani nationals including the handlers of banned outfit 'Lashkar-e-Taiba' - Hafiz Saeed and Zaki-Ur-Rehman Lakhvi, the main masterminds behind the deadly 26/11 terrorist attacks in the city.Sessions Judge...

Bhopal lake

Demarcate Forest Land In Bhopal, Remove Illegal Encroachments Within 3 Months: NGT Directs MP Govt

National Green Tribunal, Central Zone Bench directed systemic removal of encroachments on central verges of roads in Bhopal using wire fencing, afforestation and geo-tagging and has further prohibited concretization in the green belt area. The tribunal further directed Bhopal's Collector and the Divisional Forest Officer to undertake a joint...

97 Murder, Serious Crime Cases Recalled From Muzaffarnagar Judge After 22 Death Sentences In 4 Months

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Mithun Manhas Date Of Birth Row: Jammu Court Orders Inquiry Into Complaint Alleging Different DOBs In Cricket Records Of BCCI Prez

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Kerala Court Halts Release Of JioHotstar Web Series Anali Allegedly Based On Koodathayi Murders

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