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बैंक द्वारा लोन को NPA घोषित करना ही सीमा अवधि तय नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

बैंक द्वारा लोन को NPA घोषित करना ही सीमा अवधि तय नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी बैंक द्वारा लेखांकन या प्रावधान संबंधी उद्देश्यों से लोन को आंतरिक रूप से NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर देना, अपने आप में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत सीमा अवधि की शुरुआत निर्धारित नहीं करता विशेषकर तब जब बाद में लोन का पुनर्गठन...

चेक अनादरण मामलों में अपील के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, मुद्दा बड़ी पीठ को भेजा

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पैतृक संपत्ति और जन्मसिद्ध अधिकार की अवधारणा मुस्लिम कानून में मान्य नहीं: गुजरात हाइकोर्ट ने महिला की हिस्सेदारी की मांग ठुकराई

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सुप्रीम कोर्ट प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन के लिए एमिक्स क्यूरी के सुझाव पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन के लिए एमिक्स क्यूरी के सुझाव पर करेगा विचार

वकील की ड्यूटी है कि वे क्रॉस-वेरिफाई करें: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फैसलों का हवाला देने वाली पिटीशन पर कहा

वकील की ड्यूटी है कि वे क्रॉस-वेरिफाई करें: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फैसलों का हवाला देने वाली पिटीशन पर कहा

क्या अरेस्ट मेमो में रेफरेंस न होने पर अलग पेपर पर आधार देना वैलिड है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब

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चेक अनादरण मामलों में अपील के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, मुद्दा बड़ी पीठ को भेजा

14 Feb 2026 12:42 PM IST

Amir Ahmad  

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सुप्रीम कोर्ट प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन के लिए एमिक्स क्यूरी के सुझाव पर करेगा विचार

14 Feb 2026 10:26 AM IST

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वकील की ड्यूटी है कि वे क्रॉस-वेरिफाई करें: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फैसलों का हवाला देने वाली पिटीशन पर कहा

14 Feb 2026 10:16 AM IST

Shahadat  

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हौसला तोड़ने वाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने की सुप्रीम कोर्ट की अपने आदेश की आलोचना के बाद बेल रोस्टर से हटाने की प्रार्थना

14 Feb 2026 10:08 AM IST

Shahadat  

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Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा के मामलों पर CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हाईकोर्ट से ट्रायल की निगरानी करने का प्रस्ताव

13 Feb 2026 8:11 PM IST

Shahadat  

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डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

13 Feb 2026 8:03 PM IST

Shahadat  

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जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार FIR दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग; अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला: सुप्रीम कोर्ट

13 Feb 2026 5:10 PM IST

Praveen Mishra  

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समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

13 Feb 2026 4:49 PM IST

Amir Ahmad  

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जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की याचिका खारिज की

13 Feb 2026 4:42 PM IST

Amir Ahmad  

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सिर्फ नियम बदलने से नहीं बदलेगी जमीनी हकीकत: ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

13 Feb 2026 3:53 PM IST

Amir Ahmad  

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इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस पंकज भाटिया ने एक आदेश पास किया, जिसमें चीफ जस्टिस से प्रार्थना की गई कि उन्हें भविष्य में बेल रोस्टर न दिया जाए। यह कदम...

केंद्र धोखाधड़ी से मिले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहे विदेशी नागरिक को लीव इंडिया नोटिस जारी कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को सही ठहराया, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहा था। कोर्ट ने कहा कि वीज़ा गलत...

समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
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भारत लौट आओ वरना हम FEO Act के खिलाफ तुम्हारी चुनौती नहीं सुनेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या से कहा
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कांग्रेस नेताओं पर असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर लगी रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर में गुटखा, पान चबाने और थूकने के खिलाफ सर्कुलर जारी किया
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Kanpur Lamborghini Crash | बंशीधर तंबाकू मालिक के बेटे को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद मिली जमानत
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आपने मुंबई को सरेंडर कर दिया: हाईकोर्ट ने अतिक्रमण करने वालों को खुश करने के लिए BMC की आलोचना की, अवमानना ​​की चेतावनी दी
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क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

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हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक लंबे समय से कम जांच वाले प्रश्न को पुनर्जीवित किया है: क्या आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद का उपयोग गैर-सहमति वाले 'अप्राकृतिक' यौन कृत्यों के लिए धारा 377 के तहत अभियोजन से एक पति का बचाव करने के लिए किया जा सकता है?एम सीआर. सी....

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14 Feb 2026 9:53 AM IST

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डिजिटल स्कार्स: चैट हिस्ट्री डिलीट करने से आपका डेटा डिलीट क्यों नहीं होता

14 Feb 2026 9:44 AM IST

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जब दौलत और जुर्म का मेल होता है: एपस्टीन केस से दुनिया भर के जस्टिस सिस्टम के लिए सबक

14 Feb 2026 9:43 AM IST

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समानता की जांच: यूजीसी विनियम, 2026 और न्यायिक निर्देश का विश्लेष

11 Feb 2026 12:54 PM IST

Shahadat  

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कानूनी शिक्षा नींव रखने के लिए, दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं: मुकदमेबाजी-केंद्रित प्रशिक्षण के लिए एक प्रतिक्रिया

11 Feb 2026 11:15 AM IST

LiveLaw Network  

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एक्सप्लेनर : अनुच्छेद 224ए के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति

9 Feb 2026 4:21 PM IST

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डिजिटल अरेस्ट का कानूनी साया: BNS और IT Act में प्रक्रियात्मक कमियों का विश्लेषण

9 Feb 2026 4:20 PM IST

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पिछले दस सालों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मौत की सज़ा की पुष्टि नहीं की: स्टडी

7 Feb 2026 8:32 PM IST

Shahadat  

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डिजिटल नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस: मौत के बाद आपके डेटा का मालिक कौन होगा?

6 Feb 2026 9:34 AM IST

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ये सड़कें किसकी हैं? सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान और शहरी सुरक्षा का सवाल

6 Feb 2026 9:30 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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"वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई हालिया हस्तक्षेपवादी मुद्रा ने अंतरराष्ट्रीय कानून के आलोचकों द्वारा लंबे समय तक व्यक्त की गई सच्चाई को उजागर किया है, लेकिन शायद ही कभी इस तरह की स्पष्टता का सामना किया जाता है: जब आधिपत्य की इच्छा का सामना करना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बाधा के रूप में कार्य करना बंद कर देता है और...

इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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3 Nov 2025 5:48 PM IST

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1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

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इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

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तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
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सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
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पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया

SC के ताज़ा फैसले

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वकील की ड्यूटी है कि वे क्रॉस-वेरिफाई करें: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फैसलों का हवाला देने वाली पिटीशन पर कहा

वकील की ड्यूटी है कि वे क्रॉस-वेरिफाई करें: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फैसलों का हवाला देने वाली पिटीशन पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बार के सदस्यों की यह ड्यूटी है कि वे याचिका में किसी फैसले पर भरोसा करने से पहले उसे वेरिफाई करें, क्योंकि उसे बताया गया कि एक स्पेशल लीव पिटीशन में कुछ फर्जी फैसलों का हवाला दिया गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने SLP खारिज की और सभी वकीलों को अधिकारियों का हवाला देते समय पूरी सावधानी...

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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आमतौर पर चार्जशीट फाइल होने तक एंटीसिपेटरी बेल पर रोक नहीं लगाई जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| टेलीकॉम स्पेक्ट्रम कम्युनिटी रिसोर्स, IBC इसकी ओनरशिप और कंट्रोल तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

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ज़मानत मिलने के बाद जोड़े गए अपराध के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

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ज्यूडिशियल सर्विस एग्जाम में भी आंसर की दोबारा जांच करना हाईकोर्ट के लिए सही नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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M.P. State Legal Services Authority Conducts One-Day Community Mediation Orientation Programme; Four Centres E-Inaugurated

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The Madhya Pradesh State Legal Services Authority (MPSLSA) on February 12, 2026 organised a One-Day Community Mediation Orientation Programme for Para Legal Volunteers, Community Mediation Volunteers and, for the first time, law students. The programme also marked the e-inauguration of four Community Mediation Centres in Bhopal and Gwalior at the...

Campus Law Center Organizes 22nd K.K. Luthra Memorial Moot Court Competition, 2026

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New Delhi, February 13th, 2026: The Campus Law Centre at Delhi University in association with Nirmal Luthra Foundation proudly hosted the prestigious K.K. Luthra Memorial Moot Court Competition, commemorating its remarkable 22nd Anniversary. Established in 2005 in honour of the late Senior Advocate Mr K.K. Luthra, this distinguished event...

Guwahati Court Restrains Congress Leaders From Making Defamatory Statements Against Assam CM Himanta Biswa Sarma

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Sabarimala Gold Theft: Kerala Court Grants Statutory Bail To Ex-Thiruvabharam Commissioner In Doorframes Case

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Supreme Court Prohibits Chewing Gutka, Pan & Spitting Within Court Premises

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