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मध्यप्रदेश में पहली बार श्रवण एवं वाणी बाधित पेशेवरों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मध्यप्रदेश में पहली बार श्रवण एवं वाणी बाधित पेशेवरों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाणी बाधित पेशेवरों (hearing & speech impaired professionals) तथा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स के लिए देश का पहला 5 दिवसीय (40 घंटे) मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 14 से 18 मार्च 2026 तक इंदौर में सफलतापूर्वक...

पोस्ट-डेटेड चेक का डिसऑनर होना ही धोखाधड़ी के लिए बेईमान इरादे का अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

पोस्ट-डेटेड चेक का डिसऑनर होना ही धोखाधड़ी के लिए बेईमान इरादे का अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी याह्या ढेबर को ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी याह्या ढेबर को ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने 7 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने 7 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया

सेवा के दौरान शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रिटायरमेंट के बाद भी जारी रह सकती है, अगर नियम इसकी इजाज़त दें: सुप्रीम कोर्ट

सेवा के दौरान शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रिटायरमेंट के बाद भी जारी रह सकती है, अगर नियम इसकी इजाज़त दें: सुप्रीम कोर्ट

Consumer Protection Act | बैंक में जमा रखना व्यावसायिक उद्देश्य नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस पर ब्याज मिलता है: सुप्रीम कोर्ट

Consumer Protection Act | बैंक में जमा रखना 'व्यावसायिक उद्देश्य' नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस पर ब्याज मिलता है: सुप्रीम कोर्ट

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पोस्ट-डेटेड चेक का डिसऑनर होना ही धोखाधड़ी के लिए बेईमान इरादे का अनुमान लगाने के लिए काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

19 March 2026 9:27 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के NCP नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी याह्या ढेबर को ज़मानत दी

19 March 2026 9:20 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने 7 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया

19 March 2026 9:06 PM IST

Shahadat  

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सेवा के दौरान शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रिटायरमेंट के बाद भी जारी रह सकती है, अगर नियम इसकी इजाज़त दें: सुप्रीम कोर्ट

19 March 2026 9:01 PM IST

Shahadat  

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Consumer Protection Act | बैंक में जमा रखना व्यावसायिक उद्देश्य नहीं, सिर्फ इसलिए कि उस पर ब्याज मिलता है: सुप्रीम कोर्ट

19 March 2026 8:56 PM IST

Shahadat  

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सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को पुलिस सुरक्षा मांगने की इजाज़त दी, आरोपियों की रिहाई के खिलाफ अपील स्वीकार की

19 March 2026 5:57 PM IST

Shahadat  

सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को पुलिस सुरक्षा मांगने की इजाज़त दी, आरोपियों की रिहाई के खिलाफ अपील स्वीकार की
कानूनी तौर पर मंगाए गए जानवरों को परेशान करना क्रूरता हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा के खिलाफ याचिका खारिज की

19 March 2026 5:54 PM IST

Shahadat  

'कानूनी तौर पर मंगाए गए जानवरों को परेशान करना क्रूरता हो सकता है': सुप्रीम कोर्ट ने 'वनतारा' के खिलाफ याचिका खारिज की
FIR रद्द करने की याचिका को मेरिट पर सुनना जरूरी, पुलिस को निर्देश देकर निपटाना गलत: सुप्रीम कोर्ट

19 March 2026 3:55 PM IST

Praveen Mishra  

FIR रद्द करने की याचिका को मेरिट पर सुनना जरूरी, पुलिस को निर्देश देकर निपटाना गलत: सुप्रीम कोर्ट
एल्विश यादव को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने स्नेक वेनम मामले में FIR रद्द की, नई शिकायत की अनुमति

19 March 2026 1:33 PM IST

Amir Ahmad  

एल्विश यादव को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने 'स्नेक वेनम' मामले में FIR रद्द की, नई शिकायत की अनुमति
बिना प्रभावी सुनवाई का अवसर दिए विदेशी तलाक डिक्री मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

19 March 2026 1:16 PM IST

Praveen Mishra  

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ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस के रिकॉर्ड की जांच की, केंद्र को पक्षकार बनाने की अनुमति दी
ब्रिटिश नागरिकता विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के 2019 के राहुल गांधी को दिए नोटिस के रिकॉर्ड की जांच की, केंद्र को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने गुरुवार को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा पेश किए गए उन आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच की, जो 2019 में कांग्रेस (Congress) नेता...

हाईकोर्ट से मोहम्मद दीपक को झटका, कहा- एक आरोपी पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मांग सकता है? वह मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोटद्वार के जिम मालिक 'मोहम्मद दीपक' को उनकी FIR रद्द करने वाली याचिका में गैर-ज़रूरी प्रार्थनाओं पर मौखिक रूप से फटकार लगाई,...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए पुलिस को ईद के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया
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शराब नीति मामला: केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय, 2 अप्रैल को अगली सुनवाई
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ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कथित मानहानि सामग्री हटाने का आदेश: दिल्ली हाइकोर्ट सख्त, मीडिया आउटलेट की याचिका खारिज
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उस्ताद भगत सिंह पर आपत्तिजनक सामग्री पर रोक: बेंगलुरु कोर्ट ने जारी किया जॉन डो आदेश
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दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन दशक पुराने मामले में क्लर्क को बरी किया, कहा- CBI केस साबित करने में नाकाम रही
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सोशल मीडिया पर सिर्फ़ बुली या गैर-पेशेवर शब्द इस्तेमाल करना मानहानि नहीं: दिल्ली कोर्ट
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जानिए हमारा कानून

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अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

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गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर भारत की बातचीत धीरे-धीरे, सावधानी से और अक्सर गहरी दुखद मानवीय कहानियों के माध्यम से विकसित हुई है। ऐसी दो कहानियां, जो एक दशक से अधिक समय से अलग हो गईं, इस विकास के आर्क को चिह्नित करती हैं: अरुणा शॉनबाग का मामला, और हरीश राणा में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की...

मरीज के सबसे अच्छे हित में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

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शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

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कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

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सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

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सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

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Know The Law | सेकेंडरी एविडेंस प्रोडक्शन के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

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क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

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तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

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स्तंभ

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कानूनी कार्यवाही के कारण हुई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत

19 March 2026 9:38 AM IST

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फैंटम मिसालें: भारतीय अदालतों में AI-जनित केस लॉ का उदय

19 March 2026 9:32 AM IST

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सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर की उद्योग की 48 साल पुरानी परिभाषा पर दोबारा विचार क्यों कर रहा है?

17 March 2026 11:35 AM IST

LiveLaw Network  

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क्रॉसफायर में बच्चे: सशस्त्र संघर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और बाल अधिकार

16 March 2026 10:14 AM IST

LiveLaw Network  

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अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

13 March 2026 11:45 AM IST

LiveLaw Network  

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भारतीय घरों के भीतर वित्तीय शोषण — एक अदृश्य हिंसा

12 March 2026 3:23 PM IST

LiveLaw Network  

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भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ढांचे में नियामक ब्लाइंड स्पॉट

12 March 2026 9:00 AM IST

LiveLaw Network  

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प्रिय गुजरात, मेरी शादी कोई नोटिफ़िकेशन का विषय नहीं

11 March 2026 9:50 AM IST

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भारत को क्रॉस-बॉर्डर विवादों के समाधान में वैश्विक विश्वास जगाना चाहिए: CJI सूर्यकांत

10 March 2026 9:37 AM IST

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साज़िश के कमज़ोर सबूत, मजबूर गवाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को क्यों बरी किया?

9 March 2026 6:57 PM IST

Shahadat  

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

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20 Dec 2025 11:33 AM IST

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
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तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
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सुप्रीम कोर्ट ने CIC अपॉइंटमेंट्स के बारे में अपोज़िशन लीडर की असहमति को बताने का निर्देश देने से किया मना
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पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट
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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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शादी के ऐसे टूटने (Irretrievable Breakdown) के आधार पर विदेशी तलाक़ का फ़ैसला भारत में लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

'शादी के ऐसे टूटने' (Irretrievable Breakdown) के आधार पर विदेशी तलाक़ का फ़ैसला भारत में लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका (USA) की किसी अदालत द्वारा शादी के ऐसे टूटने (जिसे ठीक न किया जा सके) के आधार पर दिया गया तलाक़ का फ़ैसला भारत में लागू नहीं होगा।ऐसा इसलिए है, क्योंकि भारतीय क़ानून के तहत शादी के ऐसे टूटने को तलाक़ का आधार नहीं माना जाता है। इस मामले में दोनों पक्षकारों की शादी हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत हुई।जस्टिस विक्रम नाथ...

डाइंग डिक्लेरेशन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: डॉक्टर की राय पुलिस से अधिक विश्वसनीय

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विरोधाभासों की जांच करना और गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना CrPC की धारा 319 के दायरे से बाहर: सुप्रीम कोर्ट

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NGT, नगर निगम कानूनों का उल्लंघन करके किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

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कंपनी के फंड का धोखाधड़ी से गलत इस्तेमाल बाद में शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी से ठीक नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING | तीन महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को मातृत्व लाभ से वंचित करना असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

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After 8 Years In Jail Under UAPA, Delhi Court Acquits Two Booked For Terror Conspiracy; Flags Serious Gaps In Police Case

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A Delhi Court on Thursday acquitted two men in a case registered under the Unlawful Activities (Prevention) Act and the Arms Act, saying that there was a “great deal of doubt” about the recovery of arms and ammunition in the manner as alleged by the Delhi Police's Special Cell.Additional Sessions Judge Amit Bansal of Patiala House Courts held that...

Bengaluru Court Issues John Doe Injunction Restraining Derogatory Content On Pawan Kalyan Starrer Ustaad Bhagath Singh

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In a case filed by Mythri Movie Makers, the Bengaluru City Civil and Sessions Court has ordered a 'John Doe' temporary injunction on the circulation of derogatory content or news about the Pawan Kalyan starrer 'Ustad Bhagath Singh', which has been released in theatres today. “….Issue exparte temporary injunction order against defendants etc....

Merely Using Words Bully Or Unprofessional On Social Media Not Defamation: Delhi Court

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Baramulla Consumer Commission Fines IndiGo ₹89K For Loss Of Passengers Baggage Due To Negligent Handling Of Group Luggage

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