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Judicial Service Recruitment | क्या वाइवा-वोस के लिए कट-ऑफ मनमाना है? सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई की

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से तीन उम्मीदवारों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा। इन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, वाइवा-वोस (मौखिक परीक्षा) में न्यूनतम योग्यता अंक हासिल न कर पाने के कारण महाराष्ट्र उच्च न्यायिक सेवा में चयन से बाहर कर दिया...

तीन जजों के पास फिर से पहुंचा एक सवाल

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SCBA ने सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या की निंदा की, निष्पक्ष जांच की मांग की

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n-Hexane Motor Spirit नहीं है: कस्टम ड्यूटी पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस के खिलाफ रिवेन्यू अपील खारिज की

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दहेज हत्या के मामलों में आजीवन कारावास को सामान्य प्रक्रिया के तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट ने यमुना के बाढ़ वाले इलाकों के ज़ोन O में नए निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी

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Judicial Service Recruitment | क्या वाइवा-वोस के लिए कट-ऑफ मनमाना है? सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई की

26 May 2026 8:45 PM IST

Shahadat  

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तीन जजों के पास फिर से पहुंचा एक सवाल

26 May 2026 8:35 PM IST

LiveLaw Network  

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SCBA ने सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइज़ुद्दीन की हत्या की निंदा की, निष्पक्ष जांच की मांग की

26 May 2026 8:15 PM IST

Shahadat  

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26 May 2026 7:59 PM IST

Shahadat  

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बांके बिहारी मंदिर में पारंपरिक पूजा व्यवस्था बहाल करने और भीड़ प्रबंधन सुधारने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

26 May 2026 5:56 PM IST

Praveen Mishra  

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बकरीद से पहले गोहत्या कानून लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

26 May 2026 5:25 PM IST

Praveen Mishra  

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शव मिलने से पहले ही पुलिस ने लगा दी थी हत्या की धाराएं: सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों की बरी बरकरार रखी

26 May 2026 5:10 PM IST

Praveen Mishra  

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वेटलैंड की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल, 2017 नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस

26 May 2026 5:01 PM IST

Praveen Mishra  

'वेटलैंड' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल, 2017 नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस
चंबल में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना नंबर वाले वाहनों पर कार्रवाई और CCTV निगरानी के आदेश

26 May 2026 4:55 PM IST

Praveen Mishra  

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अटेंडेंस कम होने पर भी परीक्षा देने की छूट? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

26 May 2026 4:50 PM IST

Praveen Mishra  

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हाईकोर्ट ने यमुना के बाढ़ वाले इलाकों के ज़ोन O में नए निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में बनी रिहायशी कॉलोनियां, जिन्हें 'ज़ोन O' में रखा गया है, “पूरी तरह से मना” हैं।...

कॉकरोच जनता पार्टी के X अकाउंट को ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार (29 मई) को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पार्टी के X अकाउंट को ब्लॉक किए...

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख किया
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इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत: पिता की 40वीं की रस्म में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
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प्राइवेट स्कूलों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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Voter ID वेरिफ़िकेशन के बिना सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के तहत इंश्योरेंस के फ़ायदे नहीं मिल सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
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एडवोकेट एक्ट की धारा 37 के तहत अपील सिर्फ़ डिसिप्लिनरी कमिटी के आदेशों के ख़िलाफ़ मान्य, स्टेट बार काउंसिल के प्रस्तावों के ख़िलाफ़ नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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2024 के महिला आरक्षण बिल विरोध प्रदर्शन: मारपीट मामले में दिल्ली कोर्ट ने अलका लांबा को दोषी ठहराया
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सत्ता का शिक्षाशास्त्र: NCERT का तर्कसंगतीकरण संवैधानिक कसौटी पर कैसे विफल हुआ?

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एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक कार्य का प्रयोग करने वाला प्रत्येक प्राधिकरण उन नागरिकों के प्रति जवाबदेह है जिनकी वह सेवा करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ठीक इस तरह के कार्य का निर्वहन करती हैः यह उन पाठ्यपुस्तकों का...

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

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कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

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26 May 2026 8:35 PM IST

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26 May 2026 9:45 AM IST

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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए हैश वैल्यू

25 May 2026 10:52 AM IST

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कैसे भारत के श्रम कानून AI कंटेंट मॉडरेशन के पीछे काम करने वाले श्रमिकों की रक्षा करने में विफल रहे?

24 May 2026 8:30 PM IST

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डिजिटल सुविधा का भ्रम

24 May 2026 7:30 PM IST

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बिना किसी विरोध के आदमी ने पिया कीचड़: गर्मियों में झारखंड

22 May 2026 9:00 AM IST

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22 May 2026 8:55 AM IST

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22 May 2026 8:45 AM IST

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बुद्धिमत्ता से सहानुभूति तक: कानूनी पेशे में भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EQ) की भूमिका की पुनर्कल्पना

21 May 2026 9:30 AM IST

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अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 2026 में चिलीज बनाम सालजर मामले में 8-1 के बहुमत से एक ऐसा निर्णय सुनाया जिसने न केवल LGBTQ किशोरों के अधिकारों पर प्रश्नचिह्न लगाया, बल्कि चिकित्सा पेशे पर राज्य के नियामक अधिकार की जड़ों को भी हिला दिया। यह निर्णय कोलोराडो राज्य के उस कानून को असंवैधानिक घोषित करता है जो नाबालिगों पर 'कन्वर्जन थेरेपी' अर्थात...

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12 Jan 2026 4:02 PM IST

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20 Dec 2025 11:33 AM IST

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3 Nov 2025 5:48 PM IST

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1 Nov 2025 4:13 PM IST

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13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की
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केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI
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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
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सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
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सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
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RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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S. 307 IPC | चोट की गंभीरता ही हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं, जब तक कि जान लेने के इरादे का सबूत न हो: सुप्रीम कोर्ट

S. 307 IPC | चोट की गंभीरता ही हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं, जब तक कि जान लेने के इरादे का सबूत न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक जान लेने का आपराधिक इरादा (mens rea) साबित नहीं हो जाता, तब तक हत्या के प्रयास के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, भले ही घायल व्यक्ति को कितनी भी गंभीर चोट क्यों न लगी हो।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"...चोट की गंभीरता अपने आप में IPC की धारा 307 के तहत अपराध को तय करने का आधार नहीं हो सकती, जब तक कि अभियोजन पक्ष उस...

BNSS S.223(1) का परंतुक अनिवार्य, आरोपी को सुने बिना संज्ञान लेना शुरू से ही अमान्य: सुप्रीम कोर्ट

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क्राइम सीन का री-एक्टमेंट हर स्थिति में खुद के खिलाफ गवाही देने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा: सुप्रीम कोर्ट

क्राइम सीन का री-एक्टमेंट हर स्थिति में 'खुद के खिलाफ गवाही देने के अधिकार' का उल्लंघन नहीं करेगा: सुप्रीम कोर्ट

BNSS लागू होने के बाद संज्ञान लिया गया हो तो PMLA शिकायत में आरोपी की सुनवाई पहले होना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

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ज़मीन मालिकों को दूसरे कानूनी फ़ायदे पाने के लिए कानूनी मुआवज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देशों में बदलाव से किया इनकार, कहा- कुत्तों के काटने का खतरा बढ़ रहा है

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Burkapal Naxal Attack 2017, 121 Tribals, adivasi, UAPA Acquitted, Chhattisgarh NIA Court, Central Reserve Police Force personnel, Indian Penal Code, Arms Act, Explosive Substances Act, Chhattisgarh Special Public Security Act, and the Unlawful Activities (Prevention) Act,

Kolkata Court Grants 2-Week NIA Custody For 15 Accused Of Attacking Judicial Officers In Malda Over SIR-Related Grievances

Fifteen persons arrested by the National Investigation Agency in connection with the alleged attack and illegal detention of judicial officers during the Special Intensive Revision (SIR) exercise in West Bengal's Malda district have been remanded to two weeks' custody by a special NIA court.The arrests were made during a large-scale operation...

Book Launch Of The Law Challenge By Raghav Chakravarthy Of QShala

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QShala is excited to announce the launch of Ready for the Law Challenge — India's first comprehensive law quiz book, by Raghav Chakravarthy, published by Juggernaut! 🎉Join for an evening of curiosity, conversation, and a little friendly competition.📅 Tuesday, June 2, 2026🕕 6:00 PM – 7:30 PM📍 Sabha, BengaluruThe evening features a LiveLaw quiz,...

Pivotal In Fueling Protest To Aggressive Level: Delhi Court Convicts Alka Lamba For Assault During 2024 Womens Reservation Bill Protest

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Allahabad High Court Publishes Hindi Translations Of Cawnpore Bomb Blast Case And Raj Narain v. Indira Gandhi Judgments

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Twisha Sharma Dowry Death Case: Bhopal Court Remands Husband Samarth Singh To 7-Day Police Custody

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