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बार एसोसिएशन पर रिट अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला सही ठहराया

बार एसोसिएशन पर रिट अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फ़ैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि बार एसोसिएशन संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" या राज्य की कोई संस्था नहीं है, क्योंकि यह वकीलों का एक निजी निकाय है जो सार्वजनिक कार्य नहीं करता।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच...

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल में कोर्ट फीस से छूट के वक्फ संस्थानों के दावे पर सवाल उठाया

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जस्टिस संजय करोल ने भी सीनियर वकीलों को कोर्ट के आंशिक कामकाज वाले दिनों में पेश होने से रोक दिया

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NEET-UG 2026: सुप्रीम कोर्ट ने NEET री-एग्जाम के लिए कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट की मांग ठुकराई

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CPC | प्रतिवादी अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करके अपने पक्ष को वापस नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

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राज्य की अनुग्रह राशि के लिए अयोग्य आश्रित माँ मोटर दुर्घटना मुआवज़े में अलग हिस्से की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

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बार एसोसिएशन पर रिट अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला सही ठहराया

1 Jun 2026 8:00 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल में कोर्ट फीस से छूट के वक्फ संस्थानों के दावे पर सवाल उठाया

1 Jun 2026 3:58 PM IST

Shahadat  

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1 Jun 2026 3:55 PM IST

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1 Jun 2026 3:49 PM IST

Shahadat  

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CPC | प्रतिवादी अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल करके अपने पक्ष को वापस नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

1 Jun 2026 3:42 PM IST

Shahadat  

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राज्य की अनुग्रह राशि के लिए अयोग्य आश्रित माँ मोटर दुर्घटना मुआवज़े में अलग हिस्से की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

1 Jun 2026 12:37 PM IST

Shahadat  

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ACR न देना, सर्विस रिकॉर्ड नष्ट करना - इससे नुकसान हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड रेलवे डॉक्टर को बढ़ी हुई पेंशन दी

1 Jun 2026 12:30 PM IST

Shahadat  

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छुट्टियों के दौरान मेरी अदालत में किसी भी सीनियर एडवोकेट को पेश होने की इजाज़त नहीं: जस्टिस विक्रम नाथ

1 Jun 2026 12:17 PM IST

Shahadat  

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को हरी झंड़ी: 4 हाईकोर्ट चीफ जस्टिस और एक सीनियर वकील शामिल

1 Jun 2026 8:57 AM IST

Shahadat  

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अपनी मर्ज़ी से सेक्स का काम करने वाली वयस्क महिलाओं को उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ बचाया या हिरासत में नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

31 May 2026 10:48 PM IST

Shahadat  

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देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 मई, 2026 से 29 मई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह...

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उत्तराखंड हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने शुक्रवार को राज्य द्वारा दायर विशेष अपील को 'आगे न बढ़ाने' (not pressed) के आधार पर खारिज किया। इस अपील में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रयागराज ADM ने मुस्लिम व्यक्ति के अपनी मर्ज़ी से हिंदू धर्म अपनाने को दी मंज़ूरी
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असम सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के फ़ैसले ने एक बार फिर समकालीन भारत की सबसे जटिल संवैधानिक बहसों में से एक को ज़िंदा कर दिया: वह सीमा जहां तक राज्य कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार के नाम पर निजी संबंधों को नियंत्रित कर सकता है। जहां UCC से जुड़ी चर्चाएं पारंपरिक रूप से शादी, तलाक़,...

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31 May 2026 10:18 PM IST

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31 May 2026 9:07 PM IST

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31 May 2026 8:56 PM IST

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31 May 2026 8:44 PM IST

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भारत को एक एंटी-सैंक्शन कानून की ज़रूरत है, वह भी अभी

29 May 2026 10:24 AM IST

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क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

28 May 2026 12:00 PM IST

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तीन जजों के पास फिर से पहुंचा एक सवाल

27 May 2026 10:30 AM IST

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26 May 2026 9:45 AM IST

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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए हैश वैल्यू

25 May 2026 10:52 AM IST

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24 May 2026 8:30 PM IST

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की
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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
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सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
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सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
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RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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राज्य की अनुग्रह राशि के लिए अयोग्य आश्रित माँ मोटर दुर्घटना मुआवज़े में अलग हिस्से की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हालांकि किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को 'हरियाणा मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता नियम, 2006' के तहत मिलने वाली अनुग्रह वित्तीय सहायता को लाभों की दोहरी गिनती रोकने के लिए 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत दिए गए मुआवज़े से घटाया जाना चाहिए; लेकिन यह कटौती उस आश्रित माँ के स्वतंत्र अधिकार को खत्म...

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्टों के लिए जारी की बाध्यकारी गाइडलाइन

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एशियन गेम्स ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी विनेश फोगाट: सुप्रीम कोर्ट

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ट्रॉमा केयर जीवन के अधिकार का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी हेल्पलाइन को 112 में जोड़ने, PM RAHAT और Good Samaritan योजना लागू करने का निर्देश दिया

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BREAKING| ECI को अपनी शक्तियों के तहत वोटर लिस्ट का SIR करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

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Audience With The Gavel: Memoir On Justice Pankaj Mithal Released At Supreme Court

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A memoir titled Audience With The Gavel, chronicling the life and career of Supreme Court Judge Justice Pankaj Mithal, was released at the Supreme Court of India. Authored by Kunal Vepa, Principal District Judge and Director of the National Legal Services Authority (NALSA), the book offers a reflective account of the distinguished jurist's personal...

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An Ernakulam court directed the jurisdictional police authorities to initiate an investigation into a private complaint wherein complainant has alleged identity theft, privacy violation, etc., claiming that his mobile number was allegedly displayed in Kunchacko Boban-starrer Malayalam film 'Officer on Duty'. The complainant alleged that his...

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Kerala Court Denies Bail To 5 Accused Of Attacking ED Officials After Search At Former CM Pinarayi Vijayan's Residence

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