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दिल्ली शराब नीति मामले में एक को छोड़कर सभी को जमानत मिली

दिल्ली शराब नीति मामले में एक को छोड़कर सभी को जमानत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में दर्ज सीबीआई मामले में जमानत दे दी, जिससे मामले में गिरफ्तार एक और राजनेता की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।गौरतलब है कि इस फैसले से पहले शराब नीति मामले में आरोपी अन्य लोगों को पिछले कुछ महीनों में जमानत...

पट्टाली मक्कल काची बनाम ए. मयिलेरुम्पेरुमल केस में संवैधानिक प्रावधानों का व्यापक विश्लेषण

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सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा और लोक सेवकों का अवरोध: धारा 194 और 195, भारतीय न्याय संहिता, 2023

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न्यायाधीश द्वारा सवाल पूछने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति - धारा 168, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

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अलग-अलग पुलिस थानों के बीच किस प्रकार से तलाशी की प्रक्रिया को संचालित किया जाए : धारा 186 BNSS 2023

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ICJS पर उपलब्ध आपराधिक मामलों के न्यायिक आंकड़ों को अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ समन्वयित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

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ताज़ा खबरें

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दिल्ली शराब नीति मामले में एक को छोड़कर सभी को जमानत मिली

14 Sep 2024 2:10 PM GMT

LiveLaw News Network  

दिल्ली शराब नीति मामले में एक को छोड़कर सभी को जमानत मिली
Bulldozer Action | जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए सुझाव दायर किए

14 Sep 2024 10:45 AM GMT

Shahadat  

Bulldozer Action | जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए सुझाव दायर किए
AG लंबित कॉलेजियम प्रस्तावों पर सुप्रीम कोर्ट के साथ संवेदनशील जानकारी शेंयर करेंगे

14 Sep 2024 6:45 AM GMT

Shahadat  

AG लंबित कॉलेजियम प्रस्तावों पर सुप्रीम कोर्ट के साथ 'संवेदनशील जानकारी' शेंयर करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में उन व्यक्तियों को हिस्सा देने का फैसला खारिज किया

14 Sep 2024 6:28 AM GMT

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में उन व्यक्तियों को हिस्सा देने का फैसला खारिज किया
चुनाव याचिका उस सीमा तक खारिज नहीं की जानी चाहिए, जहां RP Act के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हो: सुप्रीम कोर्ट

14 Sep 2024 6:11 AM GMT

Shahadat  

चुनाव याचिका उस सीमा तक खारिज नहीं की जानी चाहिए, जहां RP Act के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन हो: सुप्रीम कोर्ट
Preventive Detention | निरोधक अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

14 Sep 2024 6:02 AM GMT

Shahadat  

Preventive Detention | निरोधक अधिकारी द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
हम मामलों की सुनवाई करते समय बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन झूठे बयान हमारे विश्वास को हिला देते हैं: सुप्रीम कोर्ट

14 Sep 2024 5:08 AM GMT

Shahadat  

हम मामलों की सुनवाई करते समय बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं, लेकिन झूठे बयान हमारे विश्वास को हिला देते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने TDP कार्यालय और नायडू के आवास पर कथित हमले के मामले में YSRCP नेताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया

14 Sep 2024 5:00 AM GMT

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने TDP कार्यालय और नायडू के आवास पर कथित हमले के मामले में YSRCP नेताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया
भारत के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कल्चर को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

14 Sep 2024 4:52 AM GMT

Shahadat  

भारत के लिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कल्चर को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
NEET-UG 24 | सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक पसीने से पीड़ित अभ्यर्थी की पुनः परीक्षा की याचिका खारिज की

14 Sep 2024 4:41 AM GMT

Shahadat  

NEET-UG 24 | सुप्रीम कोर्ट ने अत्यधिक पसीने से पीड़ित अभ्यर्थी की पुनः परीक्षा की याचिका खारिज की

मुख्य सुर्खियां

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कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की चुप्पी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर
कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की "चुप्पी" को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह रोड पर स्थित कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की चुप्पी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी...

विचाराधीन कैदी को 10 साल की पासपोर्ट वैधता देने से मना करना वैधानिक आधार का अभाव, निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है: राजस्थान हाईकोर्ट
विचाराधीन कैदी को 10 साल की पासपोर्ट वैधता देने से मना करना वैधानिक आधार का अभाव, निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना किसी ठोस कारण के विचाराधीन कैदी के पासपोर्ट की वैधता अवधि को निर्धारित 10 साल से घटाकर केवल 1 साल करना...

साक्ष्य के स्तर पर पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय मांगने में कोई त्रुटि नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा
साक्ष्य के स्तर पर पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ की राय मांगने में कोई त्रुटि नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा
सेना अधिकारी 17 साल की सेवा के दौरान हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सैन्य सेवा के कारण होने वाली बीमारी, दिव्यांगता पेंशन का अधिकार बरकरार रखा
सेना अधिकारी 17 साल की सेवा के दौरान हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सैन्य सेवा के कारण होने वाली बीमारी, दिव्यांगता पेंशन का अधिकार बरकरार रखा
पंजाब और हरियाणा में विशेष NDPS अदालतों की तत्काल आवश्यकता, लंबित मामलों की अधिकता के कारण शीघ्र सुनवाई की उम्मीद करना अतिशयोक्ति होगी: हाईकोर्ट
पंजाब और हरियाणा में विशेष NDPS अदालतों की तत्काल आवश्यकता, लंबित मामलों की अधिकता के कारण शीघ्र सुनवाई की उम्मीद करना अतिशयोक्ति होगी: हाईकोर्ट
मिलाद-उन-नबी जुलूस | शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाने पर शांति सुनिश्चित करना राज्य ट्रिब्यूनल का दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट
मिलाद-उन-नबी जुलूस | शांतिपूर्ण जुलूस निकाले जाने पर शांति सुनिश्चित करना राज्य ट्रिब्यूनल का दायित्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट
NDPS Act के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय, अभियोजन पक्ष को पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
NDPS Act के तहत अनुमान पूर्ण नहीं बल्कि खंडनीय, अभियोजन पक्ष को पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
न्यायिक पृथक्करण के अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष तक पक्षकारों के बीच कोई सहवास नहीं होने पर तलाक का निर्णय बरकरार रखा जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
न्यायिक पृथक्करण के अनुमोदन के पश्चात एक वर्ष तक पक्षकारों के बीच कोई सहवास नहीं होने पर तलाक का निर्णय बरकरार रखा जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

जानिए हमारा कानून

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पट्टाली मक्कल काची बनाम ए. मयिलेरुम्पेरुमल केस में संवैधानिक प्रावधानों का व्यापक विश्लेषण

पट्टाली मक्कल काची बनाम ए. मयिलेरुम्पेरुमल केस में संवैधानिक प्रावधानों का व्यापक विश्लेषण

परिचय (Introduction)पट्टाली मक्कल काची बनाम ए. मयिलेरुम्पेरुमल मामला, जो 31 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया, तमिलनाडु विशेष आरक्षण अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने यह जांचा कि क्या राज्य द्वारा विशेष पिछड़े वर्गों (MBCs) में आंतरिक आरक्षण (Internal...

सार्वजनिक स्थानों पर झगड़ा और लोक सेवकों का अवरोध: धारा 194 और 195, भारतीय न्याय संहिता, 2023

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न्यायाधीश द्वारा सवाल पूछने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति - धारा 168, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

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अलग-अलग पुलिस थानों के बीच किस प्रकार से तलाशी की प्रक्रिया को संचालित किया जाए : धारा 186 BNSS 2023

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अवैध हिरासत और मुआवजे पर भोलाराम कुम्हार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य केस में संवैधानिक विश्लेषण

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न्यायालय में साक्ष्य और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के नियम (धारा 165-167) - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

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अवैध सभा या दंगा होने पर भूमि के मालिक आदि की जिम्मेदारी: BNSS, 2023 की धारा 193

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BNSS, 2023 के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती: धारा 185 और 103 का सरल विश्लेषण

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: वैक्सीन अनिवार्यता और संवैधानिक अधिकारों पर जैकब पुलियेल बनाम भारत संघ

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स्तंभ

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अपराजिता विधेयक: विधायी लोकलुभावनवाद परास्त नहीं हुआ

12 Sep 2024 5:45 AM GMT

LiveLaw News Network  

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SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण से अंततः आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए

11 Sep 2024 7:34 AM GMT

LiveLaw News Network  

SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण से अंततः आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए पश्चिम बंगाल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक को समझिए

11 Sep 2024 4:48 AM GMT

Shahadat  

राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए 'पश्चिम बंगाल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक' को समझिए
Cuffed But Unbroken: गिरफ्तारी के अधिकार और उचित प्रक्रिया को समझिए

9 Sep 2024 8:46 AM GMT

LiveLaw News Network  

Cuffed But Unbroken: गिरफ्तारी के अधिकार और उचित प्रक्रिया को समझिए
प्रदर्शन करें या न करें? : दिल्ली की नई प्रदर्शन लाइसेंसिंग व्यवस्था किस तरह कलाकारों के मौलिक अधिकारों को खतरे में डालती है

7 Sep 2024 11:58 AM GMT

LiveLaw News Network  

प्रदर्शन करें या न करें? : दिल्ली की नई 'प्रदर्शन' लाइसेंसिंग व्यवस्था किस तरह कलाकारों के मौलिक अधिकारों को खतरे में डालती है
क्वियर पार्टनर्स के बैंक खातों पर मंत्रालय की सलाह क्या संबोधित करने में विफल रही है

6 Sep 2024 1:08 PM GMT

LiveLaw News Network  

क्वियर पार्टनर्स के बैंक खातों पर मंत्रालय की सलाह क्या संबोधित करने में विफल रही है
बचाव पक्ष का बचाव: कानून में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता

2 Sep 2024 12:08 PM GMT

Himanshu Mishra  

बचाव पक्ष का बचाव: कानून में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता
Shifting Paradigms: पीएमएलए मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बदलता रुख

2 Sep 2024 12:02 PM GMT

Himanshu Mishra  

Shifting Paradigms: पीएमएलए मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बदलता रुख
बुलडोजर न्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कदम उठाने का सही समय

26 Aug 2024 12:55 PM GMT

Praveen Mishra  

'बुलडोजर' न्याय को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कदम उठाने का सही समय
अवैध गिरफ्तारी और लंबे समय तक प्री-ट्रायल कस्टडी से मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट के हाल के स्वतंत्रता समर्थक फैसलों ने PMLA, UAPA पर लगाम लगाई

15 Aug 2024 1:51 PM GMT

LiveLaw News Network  

अवैध गिरफ्तारी और लंबे समय तक प्री-ट्रायल कस्टडी से मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट के हाल के स्वतंत्रता समर्थक फैसलों ने PMLA, UAPA पर लगाम लगाई

अंतरराष्ट्रीय

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम कठोर: CAS

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS

BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

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पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

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पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

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बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 13.09.24: सीएम केजरीवाल को जमानत मिली | महुआ मोइत्रा | दिल्ली बार चुनाव | और अधिक

13 Sep 2024 10:52 PM GMT

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 12.09.24: राहुल गांधी | रूपांतरण रैकेट | एआईबीई | गणपति विसर्जन और अधिक

13 Sep 2024 10:50 PM GMT

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 11.09.24: हल्द्वानी बेदखली | मदरसा | छूट | एनएमसी पर 10 लाख का जुर्माना और अधिक

12 Sep 2024 5:55 AM GMT

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 10.09.24: शशि थरूर | दहेज हत्या | अधिवक्ता संरक्षण कानून | DHFL और अधिक

10 Sep 2024 9:47 PM GMT

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अमानतुल्लाह खान की गिरफ़्तारी और हिस्ट्रीशीट के आलोक में आपराधिक जनजाति अधिनियम की व्याख्या

10 Sep 2024 6:22 AM GMT

अमानतुल्लाह खान की गिरफ़्तारी और हिस्ट्रीशीट के आलोक में आपराधिक जनजाति अधिनियम की व्याख्या

कोर्ट्स टुडे हिंदी 05.09.24: आरजी कर रेप-मर्डर | सीएम केजरीवाल को जमानत | एचएमए गुजारा भत्ता | विकिपीडिया और अधिक

10 Sep 2024 6:20 AM GMT

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 04.09.24: इमरजेंसी मूवी | राजाजी नेशनल पार्क अपॉइंटमेंट | PMLA | TOI और अधिक

10 Sep 2024 6:17 AM GMT

कोर्ट्स टुडे हिंदी 04.09.24: 'इमरजेंसी' मूवी | राजाजी नेशनल पार्क अपॉइंटमेंट | PMLA | TOI और अधिक

कोर्ट्स टुडे हिंदी 03.09.24: पश्चिम बंगाल बलात्कार विरोधी कानून|सेवानिवृत्ति के बाद का फैसला|म्यांमार राष्ट्रीय|आपातकाल

4 Sep 2024 6:59 AM GMT

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साक्षात्कार

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज के रूप में रिटायर होने के तीन महीने बाद जस्टिस रोहित आर्य इस शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। वे तीन महीने पहले 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए।लाइव लॉ के साथ स्पेशल इंटरव्यू में जस्टिस आर्य ने विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें कुछ मामलों में उनके...

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

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इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी
'गूगल के खिलाफ सीसीआई का आदेश डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा': कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 3 युवा वकीलों का साक्षात्कार
'शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना': प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पीठों को मामले सौंपने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, आवंटन स्वचालित होना चाहिए: दुष्यंत दवे

आरटीआई

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CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- व्यापक जनहित में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं
सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक
प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक

SC के ताज़ा फैसले

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Arbitration | धारा 29ए(4) के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन सुनवाई योग्य : सुप्रीम कोर्ट

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मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (A&C Act) से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्बिट्रल अवार्ड पारित करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन बारह महीने या विस्तारित छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद भी दायर किया जा सकता है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"हम मानते हैं कि धारा 29ए(4) के साथ धारा 29ए(5) के...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने CBI मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी

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न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता: बुलडोजर कार्रवाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट

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S.319 CrPC | सह-आरोपी के दोषमुक्त/दोषी ठहराए जाने के बाद अतिरिक्त आरोपी को बुलाने का आदेश कायम रखने योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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आरके अरोड़ा के फैसले के मद्देनजर ED गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के निष्कर्ष महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट ने PMLA आरोपी की जमानत बरकरार रखी

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