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क्या दलबदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा का BJP में विलय एक वैध बचाव है?

क्या दलबदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा का BJP में विलय एक वैध बचाव है?

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार दोपहर एक राजनीतिक बम गिराकर घोषणा की कि उनका और आप के 6 अन्य आरएस सांसदों का भाजपा में विलय हो गया है। यह कहते हुए कि राज्यसभा में आप के दो तिहाई सदस्यों का भाजपा में विलय हो गया है, चड्ढा ने सुझाव दिया कि यह अधिनियम दलबदल के बराबर नहीं होगा...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बिना क्रॉस-अपील के मोटर दुर्घटना मुआवज़ा बढ़ाया, CPC के आदेश 41 नियम 33 का हवाला दिया

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अच्छा कदम: हाईकोर्ट ने लॉरेंस ऑफ पंजाब पर राज्य सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा की

'अच्छा कदम': हाईकोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' पर राज्य सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा की

अटल सेतु आत्महत्या: विधवा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग

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क्या दोषी को सरेंडर किए बिना अपील/रिवीजन सुनी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

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नाबालिग सौतेली बेटियों से दुष्कर्म मामले में दोषी की सजा बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

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बिहार क्रिकेट संघ को मिला नया लोकपाल: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस हृषिकेश रॉय की नियुक्ति की

25 April 2026 1:46 PM IST

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चूहे खा गए रिश्वत की रकम: सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा- राज्य को भारी राजस्व नुकसान

25 April 2026 12:34 PM IST

Amir Ahmad  

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देशभर में ICU मानकों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को कार्ययोजना बनाने का निर्देश

25 April 2026 12:31 PM IST

Amir Ahmad  

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सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की प्रत्यर्पण संधि की धारा के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

25 April 2026 10:10 AM IST

Shahadat  

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मस्जिद से जुड़ी सर्विस इनाम ज़मीन वक्फ़ संपत्ति, इसे बेचा नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

25 April 2026 10:04 AM IST

Shahadat  

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दूसरी शादी की सिर्फ़ जानकारी होना, रिश्तेदारों को द्विविवाह के अपराध में आरोपी बनाने के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

24 April 2026 7:34 PM IST

Shahadat  

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WB SIR: तात्कालिकता साबित होने पर अपीलीय न्यायाधिकरण कर सकते हैं प्राथमिकता से सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

24 April 2026 5:29 PM IST

Praveen Mishra  

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गाजियाबाद रेप-हत्या केस: 4 वर्षीय बच्ची के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच के आदेश दिए, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

24 April 2026 5:20 PM IST

Praveen Mishra  

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जल्द सुनवाई का अधिकार NDPS Act की धारा 37 के तहत ज़मानत की शर्तों की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

24 April 2026 5:07 PM IST

Shahadat  

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पश्चिम बंगाल चुनाव में 92% मतदान और हिंसा की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने की सराहना

24 April 2026 4:30 PM IST

Praveen Mishra  

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार की तारीफ़ की, जिसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का महिमामंडन करने वाले ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक की,...

कुपवाड़ा हिरासत प्रताड़ना मामला: DSP को राहत 7 पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा
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जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित प्रिंसिपल सेशन कोर्ट ने हिरासत में कथित यातना के चर्चित मामले में एक DSP को आरोपों से मुक्त किया, जबकि सात अन्य...

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लॉरेंस ऑफ पंजाब वेब सीरीज पर रोक की मांग: केंद्र की सलाह के बाद हाईकोर्ट ने किया याचिका का निपटारा
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पत्नी से भरण-पोषण मांगने वाले पति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, झूठे हलफनामे देने पर लगाया 15 लाख रुपये का जुर्माना
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महिला की संपत्ति पर भाई का दावा खारिज, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पति के वारिसों को प्राथमिकता: बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला
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दिल्ली दंगा साजिश मामले में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने इशरत जहां की जमानत रद्द करने से किया इनकार
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NIA ने बिल्कुल नई कहानी पेश की, ATS और CBI के निष्कर्षों को नज़रअंदाज़ किया: मालेगांव धमाकों की जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट
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अनुच्छेद 226 (2) और आपराधिक न्यायशास्त्रः कार्रवाई के कारण की सिविल कानून अवधारणा को नेविगेट करना

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सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक पितृत्व अवकाश कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

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25 April 2026 5:00 PM IST

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24 April 2026 10:15 AM IST

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क्या धर्मांतरण एक इलाज है? अनुसूचित जाति के दर्जे की समाप्ति पर एक पुनर्विचार

24 April 2026 9:44 AM IST

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प्रतिनिधित्व का पुनर्गठन या संघवाद को कमज़ोर करना? संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

21 April 2026 11:43 AM IST

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लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और संघवाद: 2026 के बाद संवैधानिक क्षण

21 April 2026 9:15 AM IST

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क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार देश में बनाएगी ब्रेस्टफीडिंग रूम?

21 April 2026 9:11 AM IST

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कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए ज़मानत

20 April 2026 9:30 AM IST

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खतरे की चेतावनी: स्पेशल मैरिज एक्ट का 30-दिन का नोटिस क्यों खत्म होना चाहिए?

20 April 2026 9:00 AM IST

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एक-रूपता से पहले सुधार: पर्सनल लॉ को बदलने के बजाय उनमें सुधार करने का पक्ष

18 April 2026 12:47 PM IST

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WB SIR अभ्यास के प्रति सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण

17 April 2026 9:45 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

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पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

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धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

3 Nov 2025 5:48 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
तत्काल टिकटों का मायाजाल: करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!
तत्काल टिकटों का 'मायाजाल': करोड़ों यात्रियों की जेब खाली, रेलवे की चांदी!

SC के ताज़ा फैसले

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मस्जिद से जुड़ी सर्विस इनाम ज़मीन वक्फ़ संपत्ति, इसे बेचा नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

मस्जिद से जुड़ी 'सर्विस इनाम' ज़मीन वक्फ़ संपत्ति, इसे बेचा नहीं जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को कहा कि मस्जिदों से जुड़ी जिन ज़मीनों को 'सर्विस इनाम' कहा जाता है, वे वक्फ़ संपत्ति का हिस्सा होती हैं, और इसलिए उन्हें बेचा नहीं जा सकता।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा,"यह बात बिना किसी विवाद के तय है कि धार्मिक या चैरिटी के कामों के लिए 'सर्विस इनाम' के तौर पर दी गई...

जल्द सुनवाई का अधिकार NDPS Act की धारा 37 के तहत ज़मानत की शर्तों की जगह नहीं ले सकता: सुप्रीम कोर्ट

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पुलिस शिकायत वाले मामलों में आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती, जब तक समन के साथ-साथ गैर-जमानती वारंट जारी न हो जाए: सुप्रीम कोर्ट

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अपील कोर्ट आरोपी की अपील के बिना भी सज़ा को पलट/बदल सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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Order 7 Rule 11 CPC | मूल्यांकन या कोर्ट फीस में कमी के आधार पर वाद-पत्र को बिना सुधार का मौका दिए खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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यूपी ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के तहत ज़मीन का वर्गीकरण बदलने का SDO के पास कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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“Udaan – Adolescent Empowerment Programme” Workshop Held At MP High Court Gwalior Under NALSA Scheme

“Udaan – Adolescent Empowerment Programme” Workshop Held At MP High Court Gwalior Under NALSA Scheme

A one-day workshop titled “Udaan – Adolescent Empowerment Programme” was organized at the High Court of Madhya Pradesh, Bench at Gwalior, under the NALSA (Child Friendly Legal Services for Children) Scheme, 2024. The programme was conducted under the leadership of Justice Sanjeev Sachdeva, Patron-in-Chief of the Madhya Pradesh State Legal Services...

Kupwara Custodial Torture Case: J&K Court Discharges DSP, Orders Trial Of 7 Cops For Illegal Detention & Assault

Kupwara Custodial Torture Case: J&K Court Discharges DSP, Orders Trial Of 7 Cops For Illegal Detention & Assault

The Principal Sessions Court, Kupwara has discharged a Deputy Superintendent of Police (DSP) from a custodial torture case arising out of the alleged illegal detention and brutal assault of a police constable at the Joint Interrogation Centre (JIC), Kupwara in February 2023, while ordering seven other police personnel to face trial for offences...

NGT Takes Suo Motu Cognizance Of Risks From Hanging Glaciers In Central Himalaya

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Delhi Court Directs Aam Aadmi Party, Saurabh Bhardwaj To Take Down Defamatory Content Against BJP MP Bansuri Swaraj

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CBI Arrests Tis Hazari Courts Reader for Allegedly Demanding ₹30,000 Bribe To Facilitate Bail

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