सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 अगस्त, 2026 से 07 अगस्त, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।Preventive Detention | प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के बारे में न बताना गंभीर चूक, नज़रबंद व्यक्ति के...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग समाधान चाहिए, कानूनी मदद स्थानीय हकीकत पर आधारित होनी चाहिए: CJI सूर्य कांत

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए अंतर-विभागीय समूह और नदी प्राधिकरण बनाने का निर्देश दिया

धोखाधड़ी से घर खरीदा, 13 साल तक किया परेशान: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर पर लगाया ₹2.5 लाख का जुर्माना

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण में खाली पद भरें, वरना DoP के प्रधान सचिव को पेश होना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

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8 Aug 2026 9:00 PM IST

Shahadat

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

8 Aug 2026 7:52 PM IST

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दोषी लोगों की अपील में देरी को माफ़ करने में अदालतों को उदार रवैया अपनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

8 Aug 2026 3:43 PM IST

Shahadat

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वकीलों को कोर्ट परिसर में सभी के साथ शालीन व्यवहार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

8 Aug 2026 3:30 PM IST

Praveen Mishra

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अभिषेक बनर्जी फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, विदेश जाकर आंखों के इलाज की अनुमति मांगी

8 Aug 2026 12:37 PM IST

Praveen Mishra

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113 जिला जज पद खाली, फिर भी कोई नियुक्ति नहीं; सुप्रीम कोर्ट का गुजरात HC को नोटिस

8 Aug 2026 12:32 PM IST

Praveen Mishra

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Know The Law | अनुसमर्थन का सिद्धांत (Doctrine Of Ratification): सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों को समझाया

8 Aug 2026 12:24 PM IST

Shahadat

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यूक्रेन के पास Black Sea में लापता दो भारतीय नाविकों का अब तक पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बीमा क्लेम में मदद के लिए कहा

8 Aug 2026 11:13 AM IST

Praveen Mishra

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किसी डॉक्यूमेंट को सबूत के तौर पर पेश के तौर पर मार्क करना ही उसकी सामग्री का सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

7 Aug 2026 10:06 PM IST

Shahadat

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हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (03 अगस्त, 2026 से 07 अगस्त, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले...

शरजील इमाम और उमर खालिद की रिहाई के लगाए थे नारे, कोर्ट ने TISS स्टूडेंट्स को अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

मुंबई सेशंस कोर्ट ने 7 अगस्त को दो स्टूडेंट्स को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया। इन स्टूडेंट्स ने TISS कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में जीएन साईबाबा...

एग्जाम में लॉ स्टूडेंट को मिले ज़ीरो-मार्क्स: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BCI और लॉ कमीशन को भेजी आंसर बुक, कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर पर जताई चिंता

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में बड़ा बदलाव, दो साल तक विलंबित पंजीकरण के लिए अब अदालत जाने की जरूरत नहीं

बीइंग ह्यूमन' ज्वैलरी फ्रेंचाइजी विवाद: सलमान खान की कंपनी को नोटिस

Lucknow Fire Tragedy | हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा विस्तृत जवाब, राज्य ने कहा- फायर सेफ्टी SOP 'लगभग तैयार'

बीफ़ नहीं मिला, न ही वध के लिए ले जाने का कोई सबूत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी तरीके से गाड़ी ज़ब्त करने पर दिया ₹4.75 लाख मुआवज़ा

सिर्फ़ दोषी ठहराए जाने के आधार पर पुलिस कॉन्स्टेबल को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Know The Law | अनुसमर्थन का सिद्धांत (Doctrine Of Ratification): सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों को समझाया

प्रशासनिक कानून में अनुसमर्थन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सक्षम अधिकारी किसी ऐसे काम को मंज़ूरी (अनुसमर्थन) देता है, जो शुरू में बिना अधिकार के किया गया तो वह मंज़ूरी मूल काम की तारीख से ही प्रभावी मानी जाती है। इससे वह काम ऐसा ही वैध हो जाता है जैसे कि शुरू से ही उसके...

Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

सत्ता का शिक्षाशास्त्र: NCERT का 'तर्कसंगतीकरण' संवैधानिक कसौटी पर कैसे विफल हुआ?

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

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पुलिस का काम भीड़ को हटाना है, न कि प्रदर्शनकारियों को सज़ा देना

1 Aug 2026 6:52 PM IST

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कोर्ट ने नई पीढ़ी को निराश किया है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल

24 July 2026 12:35 PM IST

Amir Ahmad

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सोनम वांगचुक का प्रदर्शन: भूख हड़ताल से जुड़े कानून और अदालती नज़रिया

18 July 2026 9:53 PM IST

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भारत में बाल विवाह: विवाह को मान्यता, लेकिन नाबालिग पत्नी से यौन संबंध को अपराध मानने का कानूनी विरोधाभास

13 July 2026 4:29 PM IST

Dr Kavita Surbhi

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E20 पेट्रोल पर बहस: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर एक नज़र

6 July 2026 6:13 PM IST

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स्टेन स्वामी की कस्टडी में मौत को 5 साल: कोई सबक नहीं सीखा गया, UAPA के गलत प्रयोग पर चिंता बरकरार

6 July 2026 12:37 PM IST

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तबस्सुम खान: वह जज, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया

2 July 2026 9:14 AM IST

Shahadat

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भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली: जांच प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान

24 Jun 2026 9:59 AM IST

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WhatsApp से नोटिस भेजना कानूनी रूप से मान्य नहीं: BNSS की धारा 35 और अनौपचारिक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस की सीमाएं

24 Jun 2026 9:50 AM IST

LiveLaw Network

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प्रिवेंटिव डिटेंशन और संविधान: UAPA, NSA और MCOCA के साथ कानूनी समझ-बूझ के पचास साल

22 Jun 2026 10:59 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

मंगलवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट वर्जीनिया और इडाहो राज्यों के उन कानूनों को सही ठहराया, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के खेलों में सिर्फ़ बायोलॉजिकल महिलाओं (जन्म से महिला) के भाग लेने की अनुमति है। कोर्ट ने कहा कि ये उपाय 1972 के एजुकेशन अमेंडमेंट्स के 'टाइटल IX' और 14वें संशोधन के 'इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज़' (समान सुरक्षा का प्रावधान) दोनों...

ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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6 Aug 2026 4:24 PM IST

Pellet Gun पर सुप्रीम कोर्ट कहा बड़ी बात! प्रदर्शन में कब इस्तेमाल किया जा सकता है

12 Jan 2026 4:02 PM IST

तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

20 Dec 2025 11:33 AM IST

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

3 Dec 2025 5:06 PM IST

विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Nov 2025 5:48 PM IST

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

1 Nov 2025 4:13 PM IST

Cannabis Legalization in India

29 Oct 2025 6:00 PM IST

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 1:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

साक्षात्कार

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'पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं' कहना बेतुका, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो यह माना जाता है कि आप भारतीय हैं: जस्टिस धूलिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने वोटर रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बारे में गंभीर सवाल उठाए और नागरिकता के डॉक्यूमेंटेशन और लोकल चुनाव अधिकारियों को मिली ताकत के आसपास की "बाहर निकालने वाली पॉलिटिक्स" पर चिंता जताई।"दिल से विद कपिल सिब्बल" एपिसोड में बोलते हुए, जस्टिस धूलिया ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रोसेस...

PMLA की शक्तियां 'खुला सरकारी आतंकवाद': दुष्यंत दवे, Interview में कहा- लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद जज मूकदर्शक बने रहते हैं

कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा: दुष्यंत दवे; सिब्बल को 'सेकंड जजेज़ केस' में पेश होने का अफ़सोस

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

आरटीआई

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RTI आवेदक को जानकारी की भाषा नहीं आती तो रिकॉर्ड देखने के लिए 'तीसरे पक्ष' को साथ नहीं ले जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

जजों के वेतन का ब्योरा RTI Act से बाहर नहीं, नागरिकों को जानकारी देने से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

RTI Act | धारा 5 की शर्तें पूरी किए बिना 'फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी' को 'डीम्ड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर' नहीं माना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

RTI Act | सुनवाई का अवसर दिए बिना सूचना अधिकारी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाने से पहले अलग नोटिस देना अनिवार्य, अपील का नोटिस पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

RTI अपीलों के निस्तारण के लिए 45 दिन की समयसीमा तय करने से हाईकोर्ट का इनकार, CIC को लंबित मामलों के समाधान की व्यवस्था सुधारने का निर्देश

SC के ताज़ा फैसले

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National Highways Act | रेफ़रेंस कोर्ट मुआवज़े के हक के लिए मालिकाना हक़ तय कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फ़ैसला सुनाया कि नेशनल हाईवेज़ एक्ट के तहत रेफ़रेंस कोर्ट मुआवज़े के हक को तय करने के लिए मालिकाना हक़ से जुड़े सवालों पर भी विचार कर सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"इसलिए धारा 3H (4) के तहत रेफ़रेंस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह मालिकाना हक़ से जुड़े सवालों पर भी विचार कर...

कर्मचारी को नौकरी में बनाए रखने के फ़ैसले में 'वॉश्ड-ऑफ़ थ्योरी' लागू नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

चेक बाउंस मामले में कंपनी को आरोपी न बनाना CrPC की धारा 319 के तहत समन भेजकर ठीक नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: कारों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को 4 साल और दो-पहिया वाहनों के लिए 6 साल तक बढ़ाया जाए

BREAKING| IPC की धारा 498A 'शादी जैसे रिश्तों' पर भी होगी लागू: सुप्रीम कोर्ट

Court Fees Act | ज़मीन अधिग्रहण मुआवज़े में कानूनी फ़ायदों के ख़िलाफ़ अपील पर मूल्य-आधारित कोर्ट फ़ीस लगेगी: सुप्रीम कोर्ट

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LiveLaw Editorial Guidelines For Article Submissions

LiveLaw publishes original, timely legal article that offers clear value to practitioners, academics, students and litigants. Owing to the volume of submissions, articles are assessed against the following editorial standards.I. Submission Categoriesa) General ArticlesLegal developments, legislation, policy and other areas of law.b) Law Firm...

Mumbai Court Denies Anticipatory Bail To Two TISS Students For Raising Slogans To Release Sharjeel Imam, Umar Khalid

A sessions court in Mumbai on August 7 denied anticipatory bail to two students, who in an event held at TISS campus, for paying homage to GN Saibaba, raised slogans for freeing Sharjeel Imam and Umar Khalid, who are facing trial in a UAPA case.Additional Sessions Judge VB Bohra said that the Supreme Court had denied bail to Sharjeel Imam and...

Failure To Provide Public Prosecutor Will Invite Contempt Proceedings: Jammu NDPS Court Warns Authorities

Durg District Court Holds Workshop On Mediation 3.0, Nyaya Shruti & ICJS To Advance Digital Justice Delivery

Tamil Nadu CM Joseph Vijay's Wife Withdraws Divorce Petition

Chennai Court Recalls Non-Bailable Warrant Against Former Minister Ponmudi After He Voluntarily Surrenders

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

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आरटीआई

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