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न्यायिक सेवा में नए लॉ ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती से उत्पन्न हुईं समस्याएं, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

न्यायिक सेवा में नए लॉ ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती से उत्पन्न हुईं समस्याएं, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद के लिए न्यूनतम 3 साल की वकालत अनुभव की शर्त को बहाल करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिना किसी बार अनुभव के नए लॉ ग्रेजुएट्स की न्यायिक अधिकारियों के रूप में भर्ती सफल नहीं रही और इसने कई समस्याएं पैदा की हैं।न्यायालय ने कहा,"पिछले 20 वर्षों में बिना...

जन औषधि केंद्रों के स्थान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जनता की भलाई को संरक्षित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

जन औषधि केंद्रों के स्थान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जनता की भलाई को संरक्षित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला खारिज होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

राजीव चंद्रशेखर ने शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला खारिज होने पर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

एक बार जब कर्मचारी शपथ लेकर गवाही दे देता है, तो दावों को गलत साबित करने का भार नियोक्ता पर आ जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

एक बार जब कर्मचारी शपथ लेकर गवाही दे देता है, तो दावों को गलत साबित करने का भार नियोक्ता पर आ जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए

जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता में गिना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता में गिना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

ताज़ा खबरें

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न्यायिक सेवा में नए लॉ ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती से उत्पन्न हुईं समस्याएं, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

20 May 2025 2:32 PM IST

Amir Ahmad  

न्यायिक सेवा में नए लॉ ग्रेजुएट्स की सीधी भर्ती से उत्पन्न हुईं समस्याएं, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए

20 May 2025 12:56 PM IST

Avanish Pathak  

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए
जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता में गिना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2025 12:51 PM IST

Shahadat  

जजों के लॉ क्लर्क के रूप में अनुभव ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता में गिना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट
ज्यूडिशियल भर्तियों की पहले से जारी प्रक्रियाओं पर न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त लागू नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2025 11:47 AM IST

Praveen Mishra  

ज्यूडिशियल भर्तियों की पहले से जारी प्रक्रियाओं पर न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त लागू नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट
BREAKING| ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2025 11:26 AM IST

Shahadat  

BREAKING| ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बडगाम बलात्कार मामले में गुलजार पीर को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

20 May 2025 10:16 AM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने बडगाम बलात्कार मामले में गुलजार पीर को बरी करने का फैसला बरकरार रखा
सह-अभियुक्त को फंसाने वाले अभियुक्त का बयान CrPC की धारा 161 के तहत नियमित या अग्रिम जमानत के चरण में नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2025 10:03 AM IST

LiveLaw News Network  

सह-अभियुक्त को फंसाने वाले अभियुक्त का बयान CrPC की धारा 161 के तहत नियमित या अग्रिम जमानत के चरण में नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई बीआर गवई के प्रोटोकॉल में चूक पर बोले उपराष्ट्रपति- प्रोटोकॉल का पालन मौलिक

20 May 2025 9:49 AM IST

Shahadat  

सीजेआई बीआर गवई के प्रोटोकॉल में चूक पर बोले उपराष्ट्रपति- प्रोटोकॉल का पालन मौलिक
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, कहा- मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आशंकाएं वास्तविक

20 May 2025 9:44 AM IST

Shahadat  

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, कहा- 'मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आशंकाएं वास्तविक'
संवैधानिक पद पर वन रैंक वन पेंशन अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर हाईकोर्ट जजों की पेंशन के सिद्धांतों की व्याख्या की

20 May 2025 9:39 AM IST

Shahadat  

'संवैधानिक पद पर वन रैंक वन पेंशन अनिवार्य': सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर हाईकोर्ट जजों की पेंशन के सिद्धांतों की व्याख्या की

मुख्य सुर्खियां

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संभल मस्जिद संरक्षित स्मारक; हिंदू वादी केवल प्रवेश की मांग कर रहे हैं, धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
संभल मस्जिद संरक्षित स्मारक; हिंदू वादी केवल प्रवेश की मांग कर रहे हैं, धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की...

सीजेआई बीआर गवई के प्रोटोकॉल में चूक पर बोले उपराष्ट्रपति- प्रोटोकॉल का पालन मौलिक
सीजेआई बीआर गवई के प्रोटोकॉल में चूक पर बोले उपराष्ट्रपति- प्रोटोकॉल का पालन मौलिक

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के प्रति समर्थन जताया, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों द्वारा अपने...

जस्टिस अभय ओका बॉम्बे हाईकोर्ट में मेरे सीनियर थे, अपनी पदोन्नति में उनके समर्थन के लिए मैं आभारी हूं: CJI बीआर गवई
"जस्टिस अभय ओका बॉम्बे हाईकोर्ट में मेरे सीनियर थे, अपनी पदोन्नति में उनके समर्थन के लिए मैं आभारी हूं": CJI बीआर गवई
CJI बीआर गवई ने महाराष्ट्र दौरे के दरमियान राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की
CJI बीआर गवई ने महाराष्ट्र दौरे के दरमियान राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की
जूनियर महिला वकील पर हमला करने के आरोपी वकील को मिली जमानत
जूनियर महिला वकील पर हमला करने के आरोपी वकील को मिली जमानत
न्यायपालिका पर संसद की सर्वोच्चता की बहस के बीच CJI गवई ने कहा, संविधान ही सर्वोच्च, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा
न्यायपालिका पर संसद की सर्वोच्चता की बहस के बीच CJI गवई ने कहा, 'संविधान ही सर्वोच्च, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा'
जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्षेत्र में व्याप्त तनाव के कारण दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया
जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण ने क्षेत्र में व्याप्त तनाव के कारण दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया
पति ने हाईकोर्ट में अपनी पत्नी से उसके पैतृक स्थान पर रीति-रिवाजों के अनुसार पुनर्विवाह करने पर सहमति जताई
पति ने हाईकोर्ट में अपनी पत्नी से उसके पैतृक स्थान पर रीति-रिवाजों के अनुसार 'पुनर्विवाह' करने पर सहमति जताई

जानिए हमारा कानून

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Consumer Protection Act में कंप्लेंट का मतलब

Consumer Protection Act में कंप्लेंट का मतलब

कंप्लेंट से किसी कंप्लेंनेंट द्वारा लिखित रूप में किया गया ऐसा कोई अभिप्रेत है, किकिसी व्यापारी द्वारा किए गए किसी अनुचित व्यापारिक व्यवहार के परिणामस्वरूप कंप्लेंनेंटvको कोई नुकसान हुआ है।कंप्लेंट के उल्लिखित काल में एक या एक से अधिक त्रुटियां हैं।कंप्लेंट में वर्णित माल में किसी भी प्रकार की कोई...

Consumer Protection Act में कंप्लेंट कौन है और कंप्लेंट का आशय

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पंचशील समझौता, 1954: भारत-चीन संबंधों का ऐतिहासिक दस्तावेज़

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भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता: अवसर, चुनौतियाँ और संवैधानिक दृष्टिकोण

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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4, 5 और 6– इलेक्ट्रॉनिक शासन और कानूनी मान्यता

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएं 468 से 471 : दंडादेश की प्रक्रिया से संबंधित सामान्य प्रावधान

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 465 से 467: दंड निष्पादन से जुड़ी सामान्य विधियाँ

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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 3 और 3A – इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिग्नेचर की प्रमाणीकरण प्रक्रिया

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भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015 : संवैधानिक प्रक्रिया, न्यायपालिका की भूमिका और मानवीय दृष्टिकोण

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स्तंभ

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स्मरणोत्सव या व्यावसायीकरण? ऑपरेशन सिंदूर पर जंग

20 May 2025 11:37 AM IST

LiveLaw News Network  

स्मरणोत्सव या व्यावसायीकरण? "ऑपरेशन सिंदूर" पर जंग
सिंधु जल संधि का भारत द्वारा एकतरफा निलंबन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता

19 May 2025 5:19 PM IST

LiveLaw News Network  

सिंधु जल संधि का भारत द्वारा एकतरफा निलंबन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता
टोर्ट से ट्रायल तक: मेडिकल लापरवाही, उपभोक्ता संरक्षण, और रक्षात्मक मेडिकल का उदय

19 May 2025 5:14 PM IST

LiveLaw News Network  

टोर्ट से ट्रायल तक: मेडिकल लापरवाही, उपभोक्ता संरक्षण, और रक्षात्मक मेडिकल का उदय
क्या राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला जा सकता है? अनुच्छेद 143 और सलाहकार क्षेत्राधिकार की व्याख्या

17 May 2025 12:09 PM IST

LiveLaw News Network  

क्या राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदला जा सकता है? अनुच्छेद 143 और सलाहकार क्षेत्राधिकार की व्याख्या
भारतीय मेडिकल कानून में प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि मरीज की स्वायत्तता को सहमति का आधार क्यों बनाया जाना चाहिए?

15 May 2025 11:44 AM IST

LiveLaw News Network  

भारतीय मेडिकल कानून में प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं, बल्कि मरीज की स्वायत्तता को सहमति का आधार क्यों बनाया जाना चाहिए?
फ़ैक्टरी एक्ट के तहत लॉन्ड्री सेवाएं “विनिर्माण प्रक्रिया” के रूप में योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

15 May 2025 11:30 AM IST

LiveLaw News Network  

फ़ैक्टरी एक्ट के तहत लॉन्ड्री सेवाएं “विनिर्माण प्रक्रिया” के रूप में योग्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
जब लोकतन्त्र दोबारा न दिखाई दे

13 May 2025 3:36 PM IST

LiveLaw News Network  

जब लोकतन्त्र दोबारा न दिखाई दे
लास्ट जूरी स्टैंडिंग: भारत की अनूठी पारसी वैवाहिक न्यायालय प्रणाली

13 May 2025 2:52 PM IST

LiveLaw News Network  

लास्ट जूरी स्टैंडिंग: भारत की अनूठी पारसी वैवाहिक न्यायालय प्रणाली
कॉपीराइट और शास्त्रीय संगीत - दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का विश्लेषण

13 May 2025 2:46 PM IST

LiveLaw News Network  

कॉपीराइट और शास्त्रीय संगीत - दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय का विश्लेषण
NEET को क्यों खत्म किया जाना चाहिए? तमिलनाडु का शैक्षिक न्याय का मामला

12 May 2025 2:34 PM IST

LiveLaw News Network  

NEET को क्यों खत्म किया जाना चाहिए? तमिलनाडु का शैक्षिक न्याय का मामला

अंतरराष्ट्रीय

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सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए भारत-पाकिस्तान

सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए भारत-पाकिस्तान

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद एक बड़ी घटना में भारत और पाकिस्तान ने सभी सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई।विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज यानी शनिवार को एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने सभी गोलीबारी और सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई।"पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने आज दोपहर 15.35 बजे भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक को...

हंगरी की खुली अवज्ञा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अनिश्चित भविष्य

हंगरी की खुली अवज्ञा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अनिश्चित भविष्य

यूके सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस महिलाओं को महिला मानने से किया इनकार

यूके सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस महिलाओं को 'महिला' मानने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

शॉर्ट क्लिप अक्सर गुमराह करती हैं और सनसनी फैलाती हैं: जस्टिस गवई ने केन्याई सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए लाइव सुनवाई के दुरुपयोग पर चिंता जताई

'शॉर्ट क्लिप अक्सर गुमराह करती हैं और सनसनी फैलाती हैं': जस्टिस गवई ने केन्याई सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए लाइव सुनवाई के दुरुपयोग पर चिंता जताई

सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश का सत्यापन क्यों जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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वक़्फ़ संशोधन विधेयक | कांचा गाछीबावली वन | निठारी हथ्याकाण्ड | पूजा स्थल अधिनियम: कोर्ट्स इस सप्ताह

16 April 2025 1:25 PM IST

वक़्फ़ संशोधन विधेयक | कांचा गाछीबावली वन | निठारी हथ्याकाण्ड | पूजा स्थल अधिनियम: कोर्ट्स इस सप्ताह

बच्चों पर सोशल मीडिया बैन | कृष्ण जन्मभूमि | निठारी हथ्याकाण्ड | यासिन मलिक: कोर्ट्स टुडे- 04.04.25

16 April 2025 1:23 PM IST

बच्चों पर सोशल मीडिया बैन | कृष्ण जन्मभूमि | निठारी हथ्याकाण्ड | यासिन मलिक: कोर्ट्स टुडे- 04.04.25

कुणाल कमरा | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार हड़ताल | पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर: कोर्ट्स टुडे- 25.03.25

16 April 2025 1:05 PM IST

कुणाल कमरा | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार हड़ताल | पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर: कोर्ट्स टुडे- 25.03.25

जस्टिस यशवंत वर्मा | किसान आंदोलन | लखीमपुर खेड़ी | 2002 गुजरात दंगे: कोर्ट्स टुडे- 24.03.25

16 April 2025 1:03 PM IST

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जज के घर नक़दी बरामद | लॉ फर्म विज्ञापन | नितिन गडकरी | एसिड अटैक: कोर्ट्स टुडे-21.03.25

16 April 2025 1:00 PM IST

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स्ट्रीट वेंडर्स | अनुराग ठाकुर | रैगिंग | धर्मांतरण कानून | दिल्ली दंगे: कोर्ट्स टुडे-20.03.25

16 April 2025 12:58 PM IST

स्ट्रीट वेंडर्स | अनुराग ठाकुर | रैगिंग | धर्मांतरण कानून | दिल्ली दंगे: कोर्ट्स टुडे-20.03.25

वकीलों की उपस्थिति | ED की दोषसिद्धि | ताज महल MSME | विमान नियम: कोर्ट्स टुडे-19.03.25

16 April 2025 12:54 PM IST

वकीलों की उपस्थिति | ED की दोषसिद्धि | ताज महल MSME | विमान नियम: कोर्ट्स टुडे-19.03.25

UPSC धोखाधड़ी | हाथियों की परेड | लोकपाल की शक्तियां | कोविड स्कूल फीस: कोर्ट्स टुडे- 18.03.25

19 March 2025 4:26 PM IST

UPSC धोखाधड़ी | हाथियों की परेड | लोकपाल की शक्तियां | कोविड स्कूल फीस: कोर्ट्स टुडे- 18.03.25

साक्षात्कार

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

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RTI Act की धारा 7 के तहत जांच शुरू करना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का कानूनी दायित्व नहीं: केरल हाईकोर्ट
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CBI की Undesirable Contact Men सूची में नाम शामिल किए जाने के कारण RTI Act से अपवाद नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
CBI की 'Undesirable Contact Men' सूची में नाम शामिल किए जाने के कारण RTI Act से अपवाद नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
RTI Act की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल वास्तविक क्षति या हानि सिद्ध होने पर ही मिलेगा: पटना हाईकोर्ट
RTI Act की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल वास्तविक क्षति या हानि सिद्ध होने पर ही मिलेगा: पटना हाईकोर्ट
सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जनहित में RTI के तहत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जनहित में RTI के तहत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
अप्रैल में होगी राजनीतिक दलों को RTI Act के तहत लाने की याचिका पर सुनवाई
अप्रैल में होगी राजनीतिक दलों को RTI Act के तहत लाने की याचिका पर सुनवाई
PM मोदी डिग्री मामला: जनहित नहीं, महज जिज्ञासा पर RTI स्वीकार्य नहीं- दिल्ली यूनिवर्सिटी
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SC के ताज़ा फैसले

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BREAKING| ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के इच्छुक कई उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को यह शर्त बहाल कर दी कि ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के लिए वकील के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की प्रैक्टिस आवश्यक है।प्रैक्टिस की अवधि अनंतिम नामांकन की तिथि से मानी जा सकती...

सह-अभियुक्त को फंसाने वाले अभियुक्त का बयान CrPC की धारा 161 के तहत नियमित या अग्रिम जमानत के चरण में नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| वन रैंक वन पेंशन सिद्धांत के आधार पर सभी रिटायर हाईकोर्ट जज समान और पूर्ण पेंशन के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

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अपीलीय न्यायालय दोषी की अपील में सजा बढ़ाने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

अपीलीय न्यायालय दोषी की अपील में सजा बढ़ाने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए जाने पर अभ्यर्थी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए जाने पर अभ्यर्थी आरक्षण का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

ट्रिब्यूनल के समक्ष समय पर आपत्ति नहीं उठाई गई तो केवल अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण आर्बिट्रल अवार्ड रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

ट्रिब्यूनल के समक्ष समय पर आपत्ति नहीं उठाई गई तो केवल अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण आर्बिट्रल अवार्ड रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Political Protest Not An Unlawful Act, Embarrassing Govt Not Terror Offence: Safoora Zargar Tells Court In Delhi Riots UAPA Case

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Safoora Zargar, accused in the 2020 Delhi riots larger conspiracy case, on Tuesday made submissions before a Delhi Court seeking discharge in the UAPA case probed by Delhi Police's Special Cell.Zargar is presently out on bail in the case. Advocate Shahrukh Alam submitted before Additional Sessions Judge Sameer Bajpai of Karkardooma Courts that...

Supreme Court Upholds Acquittal of Self-Style Faith-Healer Gulzar Peer In Budgam Rape Case

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The Supreme Court has upheld the acquittal of Gulzar Ahmad Bhat, also known as Gulzar Peer, in a rape case dating back to 2013.The case originated from FIR dated 2013 registered at Budgam district, alleging offences under Section 376 and 109 of the Ranbir Penal Code (RPC). The trial had drawn public and media attention due to the sensitive nature...

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