सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी और एडमिशन की समय-सीमा का पालन न करने पर फ़ार्मेसी काउंसिल को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 जुलाई) को फ़ार्मेसी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (PCI) को फ़ार्मेसी संस्थानों के लिए मंज़ूरी और एडमिशन शेड्यूल के लिए बार-बार समय बढ़ाने की मांग करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ खुद ही कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा का पालन न करके शिक्षा के स्तर में गिरावट के...

सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, पुलिस अपनी मनमर्जी करती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'सतेंद्र अंतिल' फैसले को नज़रअंदाज़ करने पर पुलिसकर्मी को फटकार लगाई

माता-पिता के बारे में जानने के बच्चे के अधिकार से ज़्यादा ज़रूरी किसी बड़े की इज़्ज़त नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट ने DNA टेस्ट को मंज़ूरी दी

वैवाहिक विवाद से जुड़ी खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने IPS अधिकारी की याचिका पर जारी किया नोटिस

4,000 से ज़्यादा बिना सरकारी मदद वाले मदरसों की फंडिंग की UP ATS की जांच में दखल देने से हाईकोर्ट का इनकार

CrPC की धारा 362 ज़मानत की शर्तों को बदलने में रुकावट नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 साल बाद ₹64 लाख जमा करने की 'कठिन' शर्त हटाई

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3 July 2026 9:01 PM IST

Shahadat

सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी और एडमिशन की समय-सीमा का पालन न करने पर फ़ार्मेसी काउंसिल को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

3 July 2026 7:45 PM IST

Amir Ahmad

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23 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को लिखा पत्र, चुनावी गड़बड़ियों का लगाया आरोप; ED-CBI के दुरुपयोग का भी उठाया मुद्दा

3 July 2026 7:42 PM IST

Amir Ahmad

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ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं: मेघालय हनीमून हत्याकांड में जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने केतन अग्रवाल मामले का किया जिक्र

3 July 2026 7:38 PM IST

Amir Ahmad

ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं: मेघालय हनीमून हत्याकांड में जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने केतन अग्रवाल मामले का किया जिक्र

हनीमून मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार, हाईकोर्ट के फैसले पर जताए सवाल

3 July 2026 4:34 PM IST

Praveen Mishra

हनीमून मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार, हाईकोर्ट के फैसले पर जताए सवाल

पूरे महाराष्ट्र में नेताओं की खरीद-फरोख्त चल रही है; अगर आपके खिलाफ FIR हैं तो पाला बदल लीजिए, वहां एक वॉशिंग मशीन है: बॉम्बे हाईकोर्ट

3 July 2026 11:39 AM IST

Shahadat

पूरे महाराष्ट्र में नेताओं की खरीद-फरोख्त चल रही है; अगर आपके खिलाफ FIR हैं तो पाला बदल लीजिए, वहां एक 'वॉशिंग मशीन' है: बॉम्बे हाईकोर्ट

Motor Accident Claims | सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की आय का आकलन करने के लिए ITR के इस्तेमाल पर नियम तय किए

2 July 2026 7:49 PM IST

Shahadat

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जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज़ कमिटी की चेयरपर्सन नियुक्त

2 July 2026 7:45 PM IST

Shahadat

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प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट सिर्फ़ धार्मिक स्वरूप बदलने पर रोक लगाता है, जनहित में सरकारी अधिग्रहण पर कोई रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

2 July 2026 7:41 PM IST

Shahadat

'प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट' सिर्फ़ धार्मिक स्वरूप बदलने पर रोक लगाता है, जनहित में सरकारी अधिग्रहण पर कोई रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

AI से बने फर्जी फैसलों का हवाला देना वकीलों का पेशेवर दुराचार, ऐसे फैसलों पर आधारित न्यायिक आदेश कानून की नजर में शून्य: सुप्रीम कोर्ट

2 July 2026 4:46 PM IST

Praveen Mishra

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पुणे कोर्ट ने शुक्रवार (3 जुलाई) को दिवंगत केतन अग्रवाल की मंगेतर और उसके बॉयफ्रेंड को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दोनों पर केतन को...

राम मंदिर चंदा चोरी विवाद | फैज़ाबाद बार ने चंपत राय और मंदिर ट्रस्टियों के ख़िलाफ़ FIR के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

फैज़ाबाद बार एसोसिएशन ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले चंदे की कथित चोरी के मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य अधिकारियों के...

पालतू कुत्ते को श्रीकृष्ण का गेटअप देना अपराध नहीं, भक्ति की अभिव्यक्ति: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

गोरक्षा दल के दोषियों को सजा सुनाने वाली जज तबस्सुम खान को धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सख्त, सुरक्षा और कड़ी कार्रवाई की मांग

BREAKING| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिंचिंग केस के फ़ैसले के बाद जज को मिली धमकियों पर स्तव:संज्ञान लिया, सुरक्षा के निर्देश दिए

AAP विधायकों की शिकायतों को चुनौती देने वाले यूट्यूबर रतनदीप सिंह धालीवाल को राहत नहीं

कोर्ट में बोले सावरकर के प्रपौत्र: सावरकर को क्या इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वह राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेंगे? इस पर कुछ नहीं कह सकता

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला: दिल्ली कोर्ट ने BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फैसला सुरक्षित रखा

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मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक शिकायत की जानकारी नहीं दी थी। इस घटना ने कुछ अहम कानूनी सवाल खड़े कर दिए।रिटर्निंग ऑफिसर का मानना था कि हैदराबाद की अदालत में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत का...

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

सत्ता का शिक्षाशास्त्र: NCERT का 'तर्कसंगतीकरण' संवैधानिक कसौटी पर कैसे विफल हुआ?

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब 'शामिल' होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को 'मुकदमा करने के अधिकार' का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

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तबस्सुम खान: वह जज, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया

2 July 2026 9:14 AM IST

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भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली: जांच प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान

24 Jun 2026 9:59 AM IST

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WhatsApp से नोटिस भेजना कानूनी रूप से मान्य नहीं: BNSS की धारा 35 और अनौपचारिक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस की सीमाएं

24 Jun 2026 9:50 AM IST

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प्रिवेंटिव डिटेंशन और संविधान: UAPA, NSA और MCOCA के साथ कानूनी समझ-बूझ के पचास साल

22 Jun 2026 10:59 AM IST

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जज द्वारा बनाई गई इंट्रा-कोर्ट अपील का खतरा

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DNA टेस्ट, प्राइवेसी और पिता होने का पता लगाना: कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टिकरण

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एक भूमि, एक हृदय: विश्वास और स्वतंत्रता ने भारत को किस तरह एकजुट किया?

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मुझे भूल जाएं या न भूलें? भूला दिए जाने का अधिकार को लागू करना

18 Jun 2026 9:50 AM IST

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अदालतों में AI के इस्तेमाल के लिए 2026 के ड्राफ्ट नियमों में जवाबदेही का विश्लेषण और सुझाव

17 Jun 2026 8:30 PM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला खेलों में भाग लेने से रोकने वाले राज्य के कानूनों को सही ठहराया

मंगलवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट वर्जीनिया और इडाहो राज्यों के उन कानूनों को सही ठहराया, जिनमें महिलाओं और लड़कियों के खेलों में सिर्फ़ बायोलॉजिकल महिलाओं (जन्म से महिला) के भाग लेने की अनुमति है। कोर्ट ने कहा कि ये उपाय 1972 के एजुकेशन अमेंडमेंट्स के 'टाइटल IX' और 14वें संशोधन के 'इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज़' (समान सुरक्षा का प्रावधान) दोनों...

ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रद्द: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी जन्मसिद्ध नागरिकता

संयुक्त राष्ट्र आयोग का गंभीर आरोप: इज़राइल ने जानबूझकर फ़िलिस्तीनी बच्चों को बनाया निशाना, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध किए अपराध

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हानिकारक उपचार का संरक्षण? चिलीज निर्णय पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

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तब “बेल नॉट जेल" अब : जेल नॉट बेल !!

20 Dec 2025 11:33 AM IST

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Nov 2025 5:48 PM IST

क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

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13 Sept 2025 9:00 PM IST

SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज RTI Act के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी': दिल्ली हाईकोर्ट

लोकायुक्त की एसपीई को RTI से बाहर नहीं रखा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की एमपी सरकार की अधिसूचना

RTI के तहत सरकारी कर्मचारी के वित्तीय मामलों का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, जब तक कि कोई बड़ा जनहित न हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

RTI आवेदक को भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट और मार्क्स पाने का अधिकार, लेकिन सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं कर सकते: सिक्किम हाईकोर्ट

Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की

केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI

SC के ताज़ा फैसले

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नगर निकाय चुनावों पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (RPA) के तहत सज़ा वाले प्रावधान नगर निकाय चुनावों पर लागू नहीं होते। कोर्ट ने साफ़ किया कि अगर स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवार झूठा हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करने के आरोपी हैं, तो उन पर 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) के तहत मुक़दमा चलाया जा सकता है, बशर्ते संबंधित नगर निकाय क़ानून में सज़ा का...

S. 187(3) BNSS | आरोपी को चार्जशीट न देना डिफ़ॉल्ट ज़मानत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

पता बदलने की जानकारी न देने वाला कर्मचारी 'शो-कॉज़ नोटिस' न मिलने का तर्क नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, इसके लिए कानून बनाने पर विचार करे केंद्र: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| पैदल चलने वालों का फुटपाथ पाने का मौलिक अधिकार; मोटर चलाने वाले पैदल चलने के अधिकार को नकार नहीं सकते: सुप्रीम कोर्ट

सरकारी कर्मचारी की हत्या के आरोपी परिजन को मिलने वाली 'दया के आधार पर आर्थिक सहायता' पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया नियम

English

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Ketan Agarwal Murder Case: Pune Court Remands Fiance, Friend To Judicial Custody Till July 16

A Pune Court on Friday (July 3) remanded late Ketan Agarwal's fiancée and her friend, who are accused of pushing him into a deep gorge off Lohagad Fort, to judicial custody till July 16. As per a PTI report, the accused Siya Goyal and Chetan Chaudhary were produced before the Judicial Magistrate First Class A M Vibhute today, who remanded them...

Ram Mandir Donation Theft Row | Faizabad Bar Files Police Complaint Seeking FIR Against Champat Rai, Temple Trustees

The Faizabad Bar Association has filed a formal police complaint seeking the registration of a First Information Report (FIR) against key officials of the Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust over alleged theft of funds from the Ram temple in Ayodhya. The complaint explicitly names Trust's General Secretary, Champat Rai; Trust Member,...

Can't Say If Savarkar Was Released By British On Condition Not To Participate In Political Movements : Grandnephew To Court

Delhi Court Reserves Verdict In Wrestlers' Sexual Harassment Case Against BJP's Brij Bhushan Saran Singh, Order Likely On August 3

MP Court Rejects Anticipatory Bail Of Kumbh Mela Star's Husband In POCSO Case

WB Assembly Passes 'Public Safety Act' Providing For Detention Up To One Year, Property Seizure For 'Anti-Social Activities'

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नगर निकाय चुनावों पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

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Ketan Agarwal Murder Case: Pune Court Remands Fiance, Friend To Judicial Custody Till July 16

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट