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BREAKING| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला स्थल को घोषित किया मंदिर, नमाज़ पढ़ने की अनुमति वाला सर्कुलर रद्द किया

BREAKING| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला स्थल को घोषित किया मंदिर, नमाज़ पढ़ने की अनुमति वाला सर्कुलर रद्द किया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने घोषणा की कि भोजशाला का विवादित ऐतिहासिक स्थल देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है।'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' और अन्य लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने कहा:"हमने इस स्थल पर हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता...

राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाएं दायर करने वाले BJP कार्यकर्ता की Z+ सुरक्षा मांग पर 3 हफ्ते में फैसला करे केंद्र: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा के लिए बेटे-बहू को घर से बेदखल करना सही: राजस्थान हाईकोर्ट

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S.480 BNSS | केवल महिला होने से हत्या जैसे गंभीर मामलों में जमानत नहीं मिल सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

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वाराणसी गंगा नाव इफ्तार विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को मिली जमानत

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शिवसेना विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने UBT गुट को चेतावनी दी - फैसले में देरी के लिए कोर्ट पर आरोप न लगाएं

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BREAKING| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला स्थल को घोषित किया मंदिर, नमाज़ पढ़ने की अनुमति वाला सर्कुलर रद्द किया

15 May 2026 4:30 PM IST

Shahadat  

BREAKING| मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला स्थल को घोषित किया मंदिर, नमाज़ पढ़ने की अनुमति वाला सर्कुलर रद्द किया
शिवसेना विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने UBT गुट को चेतावनी दी - फैसले में देरी के लिए कोर्ट पर आरोप न लगाएं

15 May 2026 3:19 PM IST

Shahadat  

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“दिल्ली में हजारों फर्जी वकील”: CJI सूर्यकांत बोले- LLB डिग्रियों की CBI जांच कराने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट

15 May 2026 1:58 PM IST

Praveen Mishra  

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सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को लेकर बार-बार याचिका दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI बोले- “आप इस सम्मान के योग्य नहीं”

15 May 2026 1:52 PM IST

Praveen Mishra  

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उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने का आदेश किया रद्द, नए सिरे से सुनवाई के निर्देश

15 May 2026 12:34 PM IST

Praveen Mishra  

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मान्यता खोने के बाद दूसरे प्राइवेट कॉलेजों में ट्रांसफर हुए स्टूडेंट सरकारी फीस का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

15 May 2026 10:53 AM IST

Shahadat  

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Canara Bank Regulations | जब एक ही मामले में कई अधिकारी शामिल हों तो संयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

15 May 2026 9:54 AM IST

Shahadat  

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चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में कैबिनेट मंत्री क्यों शामिल होना चाहिए? तीसरा व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

14 May 2026 8:15 PM IST

Shahadat  

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ज़रूरी धार्मिक प्रथा का सिद्धांत अभिजात्यवादी: सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट

14 May 2026 6:37 PM IST

Shahadat  

'ज़रूरी धार्मिक प्रथा' का सिद्धांत अभिजात्यवादी: सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट
सबरीमाला मामला: 16 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फ़ैसला

14 May 2026 6:29 PM IST

Shahadat  

सबरीमाला मामला: 16 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फ़ैसला

मुख्य सुर्खियां

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वाराणसी गंगा नाव इफ्तार विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को मिली जमानत
वाराणसी गंगा नाव इफ्तार विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से 8 आरोपियों को मिली जमानत

उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, कथित रूप से मांसाहारी भोजन करने और बचा हुआ खाना नदी में...

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- जमानत रद्द कराने का रास्ता खुला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज की। याचिका में आरोप लगाया गया कि...

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ एडिटेड वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ शुरू हो सकती है अवमानना कार्रवाई
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बिना सर्टिफ़िकेट के गाय, भैंसों का वध नहीं; सिर्फ़ बूढ़े या बीमार जानवर ही काटे जाएंगे: पश्चिम बंगाल सरकार
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BREAKING: शराब नीति मामले से हटीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ शुरू की आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही
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ट्रिपल तलाक को वैध ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- बेतुकी, परेशान करने वाली
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वकील की पोशाक में हाईकोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, BCI ने मांगी नामांकन और प्रैक्टिस की पूरी जानकारी
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गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

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एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत के गर्भपात कानून के तहत गर्भकालीन सीमाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से बलात्कार से पीड़ितों से जुड़े मामलों में। यह निर्देश बलात्कार पीड़ितों के लिए अमानवीय कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता...

कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब शामिल होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

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हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

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मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमा करने के अधिकार का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को 'मुकदमा करने के अधिकार' का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

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सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

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संवैधानिक नैतिकता के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

'संवैधानिक नैतिकता' के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

जज को कब हट जाना चाहिए? भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है!

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इनका करने का अधिकार: - भारतीय बैंकिंग को निर्दोष अकाउंट-होल्डर्स की सुरक्षा के लिए सहमति की आवश्यकता क्यों है?

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स्तंभ

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तीसरी गर्भावस्था पर सजा: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु का भेदभावपूर्ण मैटरनिटी लीव ऑर्डर रद्द किया

15 May 2026 9:30 AM IST

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गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

15 May 2026 9:15 AM IST

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कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब शामिल होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

14 May 2026 1:16 PM IST

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न्यायिक दुर्व्यवहार

12 May 2026 5:08 PM IST

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आत्मा पर पहरा: धर्मांतरण-विरोधी कानून और संवैधानिक स्वतंत्रता का मौन क्षरण

12 May 2026 2:00 PM IST

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हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

11 May 2026 9:00 PM IST

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हम किस ओर बढ़ रहे हैं? परेशान करने वाली घटनाएं

7 May 2026 12:50 PM IST

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निलंबन से लेकर सिविल डेथ तकः भारतीय सेवा न्यायशास्त्र में निर्वाह भत्ते पर पुनर्विचार

7 May 2026 12:46 PM IST

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गोली मारो स्पीच, कोरोना जिहाद पोस्ट, UPSC जिहाद शो, धर्म संसद: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद किए गए हेट स्पीच मामलों पर एक नज़र

5 May 2026 4:58 PM IST

LiveLaw Network  

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कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

5 May 2026 11:09 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

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यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से...

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इज़राइल-फिलिस्तीन में राज्य और गैर-राज्य पक्षों द्वारा की गई हिंसा होगी UN जांच आयोग का प्रमुख फोकस

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पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

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धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

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तब “बेल नॉट जेल अब : जेल नॉट बेल !!

12 Jan 2026 4:02 PM IST

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5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

3 Dec 2025 5:06 PM IST

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Cannabis Legalization in India

1 Nov 2025 4:13 PM IST

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प्रोफेसर महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी

29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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SCBA | Umar Khalid | Sonia Gandhi | Delhi High Court | Anticipatory Bail : 12.09.2025

13 Sept 2025 9:00 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
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RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत निजी जानकारी नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह निजी जानकारी के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट
पत्नी भरण-पोषण की कार्यवाही के लिए RTI Act के तहत पति का IT रिटर्न नहीं मांग सकती, यह 'निजी जानकारी' के तहत छूट प्राप्त है: कर्नाटक हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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मान्यता खोने के बाद दूसरे प्राइवेट कॉलेजों में ट्रांसफर हुए स्टूडेंट सरकारी फीस का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ओडिशा के बंद हो चुके सरदार राजास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (SRMCH) से दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर हुए स्टूडेंट, जिनकी मूल संस्था की मान्यता खत्म हो गई, सिर्फ़ रियायती सरकारी मेडिकल कॉलेज फीस देकर "अचानक मिलने वाले फ़ायदे" (Windfall) का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने SRMCH में लागू फीस दरों पर उनसे बकाया...

नियमित पद के विज्ञापन के बदले संविदा पर नियुक्ति स्पष्ट रूप से अवैध: सुप्रीम कोर्ट

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Land Acquisition | आवासीय प्लॉट की सेल डीड का उपयोग औद्योगिक भूमि के मुआवजे को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Article 19(1)(a) के तहत बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

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S.167 B(2) IT Act | एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स के सदस्य को मुनाफ़े की परवाह किए बिना दिया गया तय हिस्सा, टैक्स के दायरे में आएगा: सुप्रीम कोर्ट

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कथित जातिगत गाली-गलौज किसी निजी घर के अंदर किए जाने पर SC/ST Act के तहत कोई अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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Delhi Court Directs OpIndia To Remove Two Articles Against Journalist Swati Chaturvedi

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A Delhi Court has directed Aadhyaasi Media and Content Services Private Limited, which runs the news portal OpIndia, to remove two allegedly defamatory articles published against journalist Swati Chaturvedi.District Judge Meenu Kaushik of Patiala House Courts passed the order while allowing interim injunction plea filed by the journalist....

J&K&L High Court Constitutes Ad-Hoc Managing Body For Registration Of Judicial Officers Association

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The High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh has constituted an ad-hoc managing body to oversee the registration and transitional functioning of the Jammu & Kashmir and Ladakh Judicial Officers Association.The order issued by the Office of the Registrar General on Thursday, follows previous High Court orders on the subject and the ad-hoc...

No Slaughter Of Cows, Buffaloes Without Certification; Only Elderly Or Permanently Incapacitated Animals Eligible: WB Govt

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Mamata Banerjee, West Bengal Chief Minsiter, Fresh Application, Affidavit, Calcutta High Court, Narada Case, Apex Court, Order, Moloy Ghatak,

Bar Council Of India Seeks Details On Mamata Banerjee's Enrollment Status After Her Appearance Before Calcutta HC In Lawyer's Robes

Rajasthan State Legal Services Authority Organises Free Womens Health Check-up Camp On Mothers Day

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