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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को सुझाव: मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को सार्थक और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को सुझाव: मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को 'सार्थक और व्यावहारिक' बनाया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर अपने निर्देशों के कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होने वाले एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस अधिकार की...

ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

लंबे समय तक वैवाहिक अलगाव मानसिक क्रूरता माना जा सकता है; खत्म हो चुके रिश्ते को बनाए रखना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लंबे समय तक वैवाहिक अलगाव 'मानसिक क्रूरता' माना जा सकता है; खत्म हो चुके रिश्ते को बनाए रखना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश: अवैध शराब मामले में आरोपी को बिना वेरिफाइड सबूतों के किया था गिरफ्तार

जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश: अवैध शराब मामले में आरोपी को बिना वेरिफाइड सबूतों के किया था गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला: पिता की सहमति के बिना सिंगल मदर भी कर सकती है बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन, बशर्ते...

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समय पर मुआवज़ा दिए बिना संपत्ति से वंचित करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: एनएच प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को सुझाव: मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को सार्थक और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए

3 Jun 2026 9:34 PM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को सुझाव: मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को 'सार्थक और व्यावहारिक' बनाया जाना चाहिए
ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

3 Jun 2026 9:24 PM IST

Shahadat  

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लंबे समय तक वैवाहिक अलगाव मानसिक क्रूरता माना जा सकता है; खत्म हो चुके रिश्ते को बनाए रखना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

3 Jun 2026 9:19 PM IST

Shahadat  

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हर मोबाइल फ़ोन एक वर्चुअल गैंबलिंग हाउस बन गया है, ऑनलाइन गेमिंग की लत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा: सुप्रीम कोर्ट

3 Jun 2026 3:37 PM IST

Shahadat  

हर मोबाइल फ़ोन एक 'वर्चुअल गैंबलिंग हाउस' बन गया है, ऑनलाइन गेमिंग की लत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा: सुप्रीम कोर्ट
दूसरी शिकायत में नए गंभीर आरोप जोड़ने से अभियोजन पर संदेह: सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द की

3 Jun 2026 3:17 PM IST

Praveen Mishra  

दूसरी शिकायत में नए गंभीर आरोप जोड़ने से अभियोजन पर संदेह: सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द की
कौशल वाले खेलों पर सट्टेबाजी के लिए कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दांव वाले ऑनलाइन गेम्स पर रोक वाले कानूनों को सही ठहराया

3 Jun 2026 2:00 PM IST

Shahadat  

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जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो नागरिक असहाय हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट ने वसूली मामले में तीन पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत रद्द की

3 Jun 2026 1:26 PM IST

Amir Ahmad  

जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो नागरिक असहाय हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट ने वसूली मामले में तीन पुलिसकर्मियों की अग्रिम जमानत रद्द की
अरावली पहाड़ियों की परिभाषा का फिर से होगा आकलन: सुप्रीम कोर्ट ने गठित की उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति

3 Jun 2026 10:16 AM IST

Shahadat  

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा का फिर से होगा आकलन: सुप्रीम कोर्ट ने गठित की उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति
जितना ज़्यादा जज अदालतों के जवाबदेही लागू करने के कर्तव्य को समझेंगे, हमारा देश उतना ही बेहतर होगा: सीनियर एडवोकेट एस. मुरलीधर

3 Jun 2026 10:05 AM IST

Shahadat  

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जब देश पर ड्रग्स के व्यापार से खतरा हो तो व्यक्तिगत आज़ादी से ऊपर देश की संप्रभुता होती है: सुप्रीम कोर्ट

3 Jun 2026 9:36 AM IST

Shahadat  

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जांच अधिकारी के खिलाफ जांच का आदेश: अवैध शराब मामले में आरोपी को बिना वेरिफाइड सबूतों के किया था गिरफ्तार
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अलीराजपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे उस जांच अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करें, जिसने अवैध शराब की ढुलाई के एक मामले...

पटना हाईकोर्ट ने 1000 से ज़्यादा लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा किया
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पटना हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस संगम कुमार साहू की अध्यक्षता वाली एक डिवीज़न बेंच ने 1000 से ज़्यादा लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों का निपटारा किया। इन...

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, केंद्र ने जारी की अधिसूचना
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अभिषेक बनर्जी के घर पर चलेगा बुल्डोजर? KMC नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे माता-पिता
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हाईकोर्ट का दिल्ली कोर्ट्स से आग्रह: अस्वाभाविक मौत से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने की अर्जियों पर तेज़ करें सुनवाई
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85 साल के बुज़ुर्ग को हुई जेल: बिहार कोर्ट ने हत्या के प्रयास मामले में सुनाई सज़ा, फिर दी अंतरिम ज़मानत
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गलत कानूनी प्रावधान का हवाला देना, आज़ादी पर रोक को चुनौती देने में बाधा नहीं: हाईकोर्ट ने खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाने के आरोपी को दी ज़मानत
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Delhi Riots: हत्या के मामले में 5 लोग बरी, कोर्ट ने कहा- अभियोजन पक्ष के सबूतों में गंभीर विरोधाभास
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31 May 2026 10:18 PM IST

LiveLaw Network  

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न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता

31 May 2026 9:07 PM IST

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31 May 2026 8:56 PM IST

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मीम से मूवमेंट तक: भारत की कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे की संवैधानिक चिंता

31 May 2026 8:44 PM IST

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भारत को एक एंटी-सैंक्शन कानून की ज़रूरत है, वह भी अभी

29 May 2026 10:24 AM IST

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क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

28 May 2026 12:00 PM IST

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तीन जजों के पास फिर से पहुंचा एक सवाल

27 May 2026 10:30 AM IST

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26 May 2026 9:45 AM IST

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इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के लिए हैश वैल्यू

25 May 2026 10:52 AM IST

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24 May 2026 8:30 PM IST

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साक्षात्कार

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अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

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सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा...

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार
यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

आरटीआई

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Civil Service Exam : CIC ने UPSC और DoPT के सफल उम्मीदवारों के पेपर-वार नंबर प्रकाशित करना बंद करने की आलोचना की
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केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला: RTI Act के दायरे में नहीं आता BCCI
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भरण-पोषण मामले के लिए पत्नी RTI से नहीं मांग सकती पति की आयकर जानकारी: दिल्ली हाईकोर्ट
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सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट
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सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार, 15 दिन में जवाब दें: कलकत्ता हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
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RTI Act के तहत LIC की जानकारी मांगने के लिए पॉलिसी नंबर ज़रूरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति को कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए तय पद के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी नौकरी के लिए अपनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन छिपाना, जो खास तौर पर कम क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए रिज़र्व है, असल में काबिल और हकदार उम्मीदवारों को नौकरी से वंचित करने जैसा है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा,"...जब कोई पद खास तौर पर कम क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों के लिए तय किया गया...

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Prevention Of Corruption Act | अधीनस्थों के लिए रिश्वत मांगने वाला सरकारी कर्मचारी भी दोषी माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

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शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

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कोऑर्डिनेट बेंच दूसरी बेंच द्वारा दी गई ज़मानत रद्द कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

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Hindu Succession Act | बिना वसीयत उत्तराधिकार के बाद कोई भी सह-उत्तराधिकारी कर्ता के तौर पर काम करते हुए दूसरों के हिस्से नहीं बेच सकता: सुप्रीम कोर्ट

Hindu Succession Act | बिना वसीयत उत्तराधिकार के बाद कोई भी सह-उत्तराधिकारी 'कर्ता' के तौर पर काम करते हुए दूसरों के हिस्से नहीं बेच सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Supreme Court Reserves Judgment on State Bar Councils Authority to Collect Enrollment Fees Beyond Rs 600

Telangana Advocates Protection Act 2026 Comes Into Force

The Telangana Advocates Protection Act came into force on Tuesday (June 2) two months after it was cleared by the legislative assembly. The notification issued by the government states:"In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Telangana Advocates Protection Act, 2026 (Telangana Act No.16 of 2026), Government...

J&K Court Acquits Man Accused Of Raping Niece, Orders Action Against Complainant, Cops & NGO Workers For False Prosecution

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A Fast Track Court in Jammu has acquitted a man accused of raping his niece, holding that the prosecution case was patently absurd and palpably improbable, and that the accused suffered incarceration for one year, seven months and eleven days in an occurrence which never took place.The Court directed a departmental enquiry against the Investigating...

Patna High Court Disposes Over 1000 Long Pending Criminal Appeals

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