'सरकार के पॉलिटिकल विज़डम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता': केंद्र सरकार की 'संविधान हत्या दिवस' अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जनहित याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में केंद्र सरकार की हाल ही में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया था। यह वह दिन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक मामलों में नहीं उलझ सकता और न ही अधिसूचना जारी करने में सरकार की पॉलिटिकल विज़डम (Political Wisdom) पर सवाल उठा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक हटा दी। राज्यपाल ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था।मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया दावों के बीच वे राजभवन जाने से डरती हैं।एकल पीठ द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान देने से रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मानहानिकारक माना जा सकता है।जस्टिस आई.पी. मुखर्जी और...

क्या शिरडी साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति गठित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए हाल ही में एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो शिरडी में श्री साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन करेगी और यह तय करेगी कि गर्भगृह और लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात करने की आवश्यकता है या नहीं। एक खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा 'अत्यधिक संवेदनशील' है, क्योंकि यह मंदिर और साईं बाबा के भक्तों की सुरक्षा से संबंधित है।जजों ने कहा, "हम राज्य सरकार को पूर्व...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCW प्रमुख पर ट्वीट को लेकर एफआईआर को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा की कथित रूप से आलोचना करने वाले उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 06 नवंबर को तय की।मोइत्रा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट को लेकर इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती...

लोकसभा चुनाव में कंगना की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से सांसद के रूप में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की पीठ ने रनौत को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।लाइक राम नेगी ने यह चुनाव याचिका दायर कर दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्रों को कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज किया।वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने अपनी चुनाव याचिका में तर्क दिया कि...

कद के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि कद के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेवा नियमों में अपेक्षित नहीं होने के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक महिला अभ्यर्थी को उसकी ऊंचाई 140 सेमी से एक सेमी कम होने पर भूविज्ञानी पद पर नियुक्ति से इनकार करने के आदेश को विभेदकारी मानते हुए दो महीने में याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि भूविज्ञानी का पद पुलिस, रक्षा और अर्धसैनिक...

आयकर विभाग भक्तों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता: शिरडी साईं बाबा को गुमनाम दान के खिलाफ अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिरडी) के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर अपील को बंद करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि विभाग मंदिर को गुमनाम दान करने वाले भक्तों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने आयकर आयुक्त (छूट) द्वारा दायर आयकर अपील में आदेश सुरक्षित रख लिया।आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) के 25 अक्टूबर2023 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक दोनों है। इस प्रकार यह अपने गुमनाम...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी परीक्षा देने के लिए 'डमी उम्मीदवार' भेजने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में डमी भेजने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत इस आधार पर दी कि उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में नहीं पकड़ा गया था, बल्कि यह मामला परीक्षा आयोजित होने के एक साल बाद दर्ज किया गया।जस्टिस फरजंद अली की पीठ आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का उम्मीदवार था और उसने अपनी ओर से परीक्षा में बैठने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजा था।आरोपी पर आईपीसी...

शाहदरा बार एसोसिएशन ने महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की जनहित याचिका का समर्थन किया

दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामा में दिल्ली बार काउंसिल (BCD), दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग वाली जनहित याचिका का समर्थन किया गया।BCD की कार्यकारी समिति ने कहा है कि वह याचिकाकर्ता वकील शोभा गुप्ता द्वारा मांगी गई राहत से पूरी तरह सहमत है।हलफनामे में कहा गया कि यह उचित और उचित है कि दिल्ली बार काउंसिल और राष्ट्रीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Netflix पर 'त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर “त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर” शो की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया।16 जुलाई को पारित आदेश में जस्टिस नवीन चावला ने शो का ट्रेलर देखा और पाया कि इसमें किसी भी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे का उल्लेख नहीं किया गया।अदालत ने कहा,“यह ऐसी सीरीज है, जो कॉमेडी की शैली में अधिक प्रतीत होती है और केवल मुख्य चरित्र को चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा में टॉपर के रूप में वर्णित करती है।”जस्टिस चावला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की। उक्त आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत व्यक्ति को उसके मृतक पिता के बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी देने से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का इनकार बरकरार रखा गया था।अपीलकर्ता रवि प्रकाश सोनी ने कहा कि उनके पिता ने राजस्थान के चूरू जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की सरदारशहर शाखा में बैंक लॉकर किराए पर लिया था।वर्ष 2011 में अपने पिता के निधन के बाद, जबकि RTI आवेदन दाखिल करने की तिथि तक बैंक लॉकर सक्रिय और...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म और ईश्वर सर्वोच्च हैं: "वंदे मातरम" विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बुधवार को सैन्यकर्मी और डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की। इन दोनों ने कथित तौर पर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और कुछ लोगों से कहा कि "या तो वंदे मातरम बोलो या पाकिस्तान जाओ"।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने इस बात पर दुख जताया कि आजकल हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म या ईश्वर सर्वोच्च है। इसने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोगों को एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए।खंडपीठ ने कहा,"हम यह देखने...

सुनहरी बाग मस्जिद हटाने पर आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा: NDMC ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ जनता की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।NDMC की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने मस्जिद के इमाम द्वारा पिछले साल दायर याचिका में न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष यह दलील दी।इमाम अब्दुल अजीज ने NDMC द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी, जिसमें जनता से मस्जिद को हटाने पर आपत्तियां या सुझाव देने के लिए कहा गया था।इमाम की...

उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए उक्त तिथि पर सूचीबद्ध किया। आरोपियों में शरजील इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद...

फिल्म 'तीसरी बेगम' फिल्म से 'जय श्री राम' का नारा हटाने के बाद फिल्म को मिली रिलीज की अनुमति

फिल्म 'तीसरी बेगम' के निर्माताओं द्वारा फिल्म के क्लाइमेक्स सीन से 'जय श्री राम' का नारा हटाने पर सहमति जताने के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया।फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के एक सीन से 'जय श्री राम' का नारा हटाने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सुझाव पर सहमति जताई, जिसमें मुख्य किरदार मुस्लिम व्यक्ति है, जो अपनी हिंदू पत्नियों द्वारा हमला किए जाने पर 'जय श्री राम' का नारा लगाता है।CBFC ने अपने वकील अद्वैत सेठना के माध्यम से अन्य बातों के अलावा इस विशेष सीन पर आपत्ति जताई...

मणिपुर हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

मणिपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को कैबिनेट मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया। कोर्ट ने उक्त मामला सिंह और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के बाद खारिज किया।सिंह मणिपुर में थोंगजू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह मणिपुर सरकार में बिजली विभाग, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभागों को संभालते हैं।शिकायतकर्ता सिंह की पूर्व पत्नी थी, जिसने 31-1-2018 को समारोह (लौखटपा) में उससे शादी की थी और 26-11-2019 तक साथ रह...

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने 'संविधान हत्या दिवस' अधिसूचना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे

पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। उक्त याचिका में केंद्र सरकार की उस हालिया अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया। यह वह दिन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था।पीआईएल याचिका में कहा गया कि "संविधान हत्या" शब्दों का प्रयोग अनुचित और गलत है। इससे "बेहद अप्रिय और अनावश्यक प्रभाव पड़ने वाला है।" इसलिए व्यापक जनहित और व्यापक राष्ट्रीय हित और कल्याण के लिए "संविधान हत्या दिवस"...

सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही में सूचना चाहने वाले को कोई अधिकार नहीं है।धारा 20 में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) को शिकायत या दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।प्रावधान के अनुसार, जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि PIO आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों...

ट्रायल कोर्ट को बिना सोचे-समझे गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट बिना सोचे-समझे और कानून के तहत उसे उचित ठहराए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता।जस्टिस सुव्रा घोष की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत आरोप लगाए गए, जबकि उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे-समझे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया और आरोपित...

आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही के लिए अनुमति देने से एडवोकेट जनरल के इनकार के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से एडवोकेट जनरल के इनकार को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पी.एन. डूडा बनाम पी. शिव शंकर एवं अन्य, 1988 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि एडवोकेट जनरल/अटॉर्नी जनरल द्वारा सहमति देने से इनकार करने के मामलों में न्यायालय द्वारा यह पता लगाने में समय व्यतीत करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि एडवोकेट...