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''गरीब निरक्षर महिला'',''सीनियर सिटीजन'', ''ग्रामीण पृष्ठभूमि'': सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस की दोषी महिला की सजा कम की

सुप्रीम कोर्ट ने एक वृद्ध और अनपढ़ महिला को दी गई सजा को कम कर दिया, जिसे अवैध 'गांजा' की व्यावसायिक मात्रा रखने का दोषी पाया गया था। बुधियारिन बाई के साथ उसके दो बच्चों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्...

अर्नेश कुमार गाइडलाइंस : एपी हाईकोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया, 41-ए सीआरपीसी नोटिस जारी करें

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अलग-अलग मामलों में अग्रिम जमानत के लिए दो आवेदनों का निपटारा किया, जबकि राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गिरफ्तारी करने से पहले अर्नेश कुमार बनाम ...

[रेंट कंट्रोल] क्रॉस एग्जामिनेशन अधिकार नहीं, विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए करनी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

[दहेज हत्या] आरोपी ससुराल वालों द्वारा प्रस्तुत मृत्युकालीन बयान पर प्रमाणीकरण के बिना विश्वास नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

अदालत पासपोर्ट अधिकारी को किसी नागरिक को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दे सकती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

होमगार्ड ड्यूटी भत्ता: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य को गृह रक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया

बिजली कंपनी को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए भूमि मालिक की सहमति की आवश्यकता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी का मामला खारिज किया

क्या 'पीड़ित' जो मामले में शिकायतकर्ता भी है और जिसने सीआरपीसी की धारा 372 के तहत अपील की है, को सीआरपीसी की धारा 378 (4) के तहत अपील करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए?: इलाहाबाद हाईकोर्ट विचार करेगा

जब अनुपस्थिति को सक्षम प्राधिकारी ने नियमित कर दिया हो तो अनुपस्थिति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं चल सकती : मद्रास हाईकोर्ट

दोषसिद्धि और सजा के फैसले के समय लागू नीति के तहत कैदियों को समय पूर्व रिहाई का लाभ दिया जा सकता है : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

"आरोपी शॉर्ट टैम्पर्ड हो सकता है": सुप्रीम कोर्ट ने सहकर्मी की हत्या के आरोपी की दोषसिद्धि को संशोधित किया, शाहरुख का सुरक्षा गार्ड था आरोपी

आईएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया और उनके बेटे को मिली अग्रिम जमानत, अभियोजन पक्ष ने कहा- 'कोई सबूत नहीं'

[वैधानिक जमानत] जमानत अदालत के पास सीआरपीसी धारा 167(2) के तहत मामले की मेरिट में जाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

अनुच्छेद 162 | विशेष स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना सरकार का विवेकाधिकार है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

सीआरपीसी | निष्पादन कार्यवाही लंबित रहने के दरमियान निस्तारण के कारण भरण-पोषण का आदेश समाप्त नहीं होता: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

ब्लॉगर आत्महत्या केस | 'सच्चाई जानने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी': केरल हाईकोर्ट ने पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने चीनी यूनिवर्सिटी में भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए व्यावहारिक ट्रेनिंग और इंटर्नशिप की याचिका पर एनएमसी से जवाब मांगा

संयुक्त संपत्ति पर निर्माण के खिलाफ आदेश देने के लिए 'टाइटल' या 'टाइटल और कब्जे दोनों' का विस्तृत दावा पर्याप्त है: कलकत्ता हाईकोर्ट

आर्म्स एक्ट की धारा 18 | आर्म्स लाइसेंस जारी करने के खिलाफ कोई अपील नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट