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CBI को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दें: सीनियर वकीलों का सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र
'CBI को जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दें': सीनियर वकीलों का सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र

शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट के 13 वरिष्ठ वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। पत्र में सीजेआई से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त भाषण का स्वतः संज्ञान लें और मामले की गंभीरता को देखते हुए के वी रामास्वामी बनाम भारत संघ (1991) में निर्धारित कानून के अनुसार सीबीआई को जस्टिस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें:“भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में एक सहभागी...

महिलाओं को वैवाहिक घरों में कष्ट सहना चाहिए, यह मानसिकता अपराधियों को प्रोत्साहित करती है: दहेज हत्याओं पर दिल्ली हाईकोर्ट
महिलाओं को वैवाहिक घरों में कष्ट सहना चाहिए, यह मानसिकता अपराधियों को प्रोत्साहित करती है: दहेज हत्याओं पर दिल्ली हाईकोर्ट

दहेज हत्या के मामले में पति को जमानत देने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महिलाओं को अपने वैवाहिक घरों में कष्ट सहना चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद यही “सही” काम है, यह मानसिकता अपराधियों को प्रोत्साहित करती है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“यह मानसिकता अपराधियों को प्रोत्साहित करती है और इसका फायदा उठाती है, जिसमें पति भी शामिल है, जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कि पीड़ित पत्नी के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, क्योंकि उसके माता-पिता भी उसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीबी डिक्सन बैटरी को उत्पादों के प्रचार के दौरान शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोका
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीबी डिक्सन बैटरी को उत्पादों के प्रचार के दौरान शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लीड एसिड स्टोरेज बैटरी बनाने वाली कंपनी डीबी डिक्सन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड को अपने उत्पादों के प्रचार के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोक दिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने डीबी डिक्सन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड को अपनी लीड एसिड स्टोरेज बैटरी के प्रचार के दौरान शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए धवन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,...

हाईकोर्ट ने लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा के प्रवेश द्वारों से अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश दिया
हाईकोर्ट ने लखनऊ के 'छोटा इमामबाड़ा' के प्रवेश द्वारों से अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पिछले सप्ताह लखनऊ स्थित छोटे इमामबाड़े के प्रवेश द्वारों पर अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने के ‌लिए स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए एडवोकेट सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। र‌िजवी ने याचिका 2013 में दायर की थी।सुनवाई के दरमियान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने याचिकाकर्ता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने X पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने X पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर कथित एक्स पोस्ट 'X' (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 27 जनवरी तक बढ़ाई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहत बढ़ाते हुए राज्य सरकार को जुबैर के वकील द्वारा जवाबी हलफनामे के साथ दायर किए गए बयानों और दस्तावेजों को सत्यापित करने की अनुमति दी। इससे पहले 6 जनवरी को जुबैर को राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में जवाबी हलफनामा...

Maha Kumbh 2025: नदी जल की शुद्धता बनाए रखने से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए NGT में याचिका
Maha Kumbh 2025: नदी जल की शुद्धता बनाए रखने से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए NGT में याचिका

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की मुख्य पीठ में याचिका दायर की गई, जिसमें प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दौरान नदियों की शुद्धता बनाए रखने से संबंधित NGT द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) और अन्य प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई।कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिसंबर, 2024 में अधिकरण ने निम्नलिखित सहित कई दिशा-निर्देश जारी किए:1) महाकुंभ के दौरान बेहतर निगरानी...

वेतन भुगतान में देरी के कारण NCLT मुंबई के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने की हड़ताल
वेतन भुगतान में देरी के कारण NCLT मुंबई के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने की हड़ताल

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (मुंबई बेंच) के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने 14 जनवरी 2025 को ज्ञापन जारी किया, जिसमें उन्होंने हड़ताल की घोषणा की तथा अपनी शिकायतों का समय पर उचित संचार माध्यमों से समाधान किए जाने तक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने की बात कही है।ज्ञापन में उक्त हड़ताल के कारण भी बताए गए, जो इस प्रकार हैं:“I. इस ज्ञापन की तिथि तक दिसंबर 2024 के महीने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई बेंच के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना।II....

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सरकारी बंगला इस्तेमाल करने की अनुमति देने के सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सरकारी बंगला इस्तेमाल करने की अनुमति देने के सीएम आतिशी के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सीनियर AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के सदस्यों को सरकार द्वारा आवंटित बंगला इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने संजीव जैन द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, जिन्होंने खुद को सोशल एक्टिविस्ट और RTI एक्टिविस्ट बताया था।न्यायालय ने कहा कि यदि मामले में किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो...

न्यायिक कदाचार के खिलाफ़ एक सशक्त आवाज़: बॉम्बे बार ने सीनियर वकील इकबाल छागला को याद किया
'न्यायिक कदाचार के खिलाफ़ एक सशक्त आवाज़': बॉम्बे बार ने सीनियर वकील इकबाल छागला को याद किया

भारत के अग्रणी वकीलों में से एक और बॉम्बे बार एसोसिएशन (BBA) के प्रमुख सीनियर वकील इकबाल छागला का रविवार (12 जनवरी) को निधन हो गया। बार रूम में उन्हें जिस महान इंसान के रूप में जाना जाता है, उन्हें हमेशा 'बात को सच कहने' और न्यायपालिका की 'स्वतंत्रता' की हमेशा रक्षा करने के उनके स्पष्ट रवैये के लिए याद किया जाएगा। वह बॉम्बे बार के सबसे मुखर वकीलों में से एक थे, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 'आपातकाल' लगाने के फ़ैसले की आलोचना की थी।बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एमसी छागला...

Delhi Riots: कोर्ट ने FIR एक साथ जोड़ने और छेड़छाड़ किए गए वीडियो के आधार पर आरोपियों को फंसाने पर पुलिस की खिंचाई की
Delhi Riots: कोर्ट ने FIR एक साथ जोड़ने और 'छेड़छाड़ किए गए वीडियो' के आधार पर आरोपियों को फंसाने पर पुलिस की खिंचाई की

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक मामले में छह FIR एक साथ जोड़ने पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की, जिसमें कहा गया कि संबंधित आईओ ने 6 शिकायतों की उचित जांच करने के अपने कर्तव्य से "अनदेखा" किया। इसने पुलिस को "छेड़छाड़ किए गए वीडियो" के आधार पर एक आरोपी को फंसाने के लिए भी फटकार लगाई।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचला ने आईओ के आचरण का आकलन करने और उचित कदम उठाने के लिए मामले को पुलिस आयुक्त को भेज दिया।न्यायाधीश ने करावल नगर थाने में दर्ज FIR...

S.498A IPC | पत्नी के लंबित क्रूरता मामले के कारण पति को सरकारी नौकरी लेने से रोकने वाला सर्कुलर अनुच्छेद 14, 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट
S.498A IPC | पत्नी के लंबित क्रूरता मामले के कारण पति को सरकारी नौकरी लेने से रोकने वाला सर्कुलर अनुच्छेद 14, 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने धारा 498ए आईपीसी के तहत लंबित क्रूरता मामले के आधार पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने का आदेश रद्द किया, यह फैसला सुनाते हुए कि याचिकाकर्ता "केवल विचाराधीन व्यक्ति" है और मुकदमे के परिणाम के आधार पर उसका भाग्य अभी तय होना बाकी है।इसके अलावा, अदालत ने कहा कि विवाह के टूटने मात्र को इस तरह नहीं माना जा सकता कि पति "एकमात्र दोषी पक्ष" है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए हैं, जो अभी साबित होने बाकी हैं।याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने...

पक्षपातपूर्ण जांच, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया: डॉ. एस. मुरलीधर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष 7/11 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के दोषियों के लिए दलील दी
'पक्षपातपूर्ण जांच, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया': डॉ. एस. मुरलीधर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष 7/11 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट के दोषियों के लिए दलील दी

मुंबई 7/11 ट्रेन ब्लास्ट मामले में अपनी सजा को चुनौती देने वाले दो आजीवन दोषियों की ओर से पेश होते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और अब सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर ने सोमवार (13 जनवरी) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि मामले की जांच पक्षपातपूर्ण रही है।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की विशेष पीठ के समक्ष यह दलील दी गई, जो पिछले पांच महीने से अधिक समय से दोषियों की अपील पर सुनवाई कर रही है।सोमवार को मुरलीधर ने पांच घंटे से अधिक समय तक दलीलें दीं और जांच और मुकदमे में खामियों,...