UAE में हिरासत में लिए गए एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से संपर्क कराने में मदद करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को विदेश मंत्रालय से एक्ट्रेस सेलिना जेटली और उनके भाई के बीच कॉन्टैक्ट कराने में मदद करने को कहा, जिन्हें UAE में गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया था। बता दें, एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं।कोर्ट जेटली की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए असरदार कानूनी मदद मांगी है।कुछ देर मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने मुंह से कहा:"मैंने ये दो निर्देश जारी किए हैं। नंबर 1, कॉन्सुलेट ऑफिसर हिरासत में...

रेप केस में कोर्ट ने Congress MLA राहुल को अग्रिम जमानत देने से किया मना

तिरुवनंतपुरम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को पलक्कड़ सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राहुल ममकूटाथिल की रेप और मिसकैरेज केस में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नज़ीरा एस. ने ओपन कोर्ट में यह ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने बंद कमरे में कार्यवाही की और ममकूटाथिल की अर्जी स्वीकार की, जिसमें इसी की मांग की गई। ममकूटाथिल ने गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन के लिए एक और इंटरिम अर्जी फाइल की। ​​इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:"इस Crl.M.C....

2024 लोकसभा चुनाव प्रचार में झूठे बयान के आरोप पर एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR पर लगी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की आगे की सभी कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह मामला 2024 के आम चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर झूठा बयान देने से जुड़ा है।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने गुरुवार 4 दिसंबर को कुमारस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला विचार की मांग करता है। उन्होंने आदेश दिया कि बेंगलुरु स्थित 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में लंबित कार्यवाही पर अगली सुनवाई...

भीमा कोरेगांव मामले में पूर्व डीयू प्रोफेसर हनी बाबू को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांवएल्गार परिषद साजिश मामले में आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दी।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।हनी बाबू को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर माओवादी संगठनों से कथित संबंध और षड्यंत्र में संलिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट और बाद में...

Income Tax मामले में प्रीति जिंटा को रहात: ITAT मुंबई माना लोन असली था, हटाई ₹10.84 Cr की बढ़ोतरी

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) मुंबई ने एक्ट्रेस प्रीति जी. जिंटा के मामले में इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के तहत की गई ₹10.84 करोड़ की बढ़ोतरी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर डेनिश मर्चेंट ग्रुप की एंटिटीज़ के ज़रिए किए गए लोन ट्रांज़ैक्शन की पहचान, क्रेडिट और असलियत साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्री सबूतों को समझने में नाकाम रहे।शक्तिजीत डे (वाइस प्रेसिडेंट) और गिरीश अग्रवाल (अकाउंटेंट मेंबर) की बेंच ने एक्ट की धारा 68 के तहत बढ़ोतरी के खिलाफ प्रीति जी. जिंटा की...

सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत: अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो उन पर कमेंट न करें

इस हफ़्ते की शुरुआत में पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अपने ऑर्डर पर कमेंट न करने का निर्देश दिया, जिन्हें उन्होंने हायर कोर्ट में चैलेंज न करने का फ़ैसला किया।बता दें, लंदन में राइट-विंग लीडर विनायक सावरकर को कथित तौर पर बदनाम करने वाला भाषण देने के लिए गांधी के ख़िलाफ़ चल रहे ट्रायल में, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन (LOP) ने पहले फ़ाइल की गई एक अर्ज़ी में कहा था कि शिकायत करने वाले सत्यकी सावरकर ने अपनी "ज़्यादा पहुँच" से समन ऑर्डर "हासिल" किया था, न कि कानूनी सबूतों...

चुनौतियों के बावजूद उम्मीदें: जेंडर अंतर के बावजूद कई महिला वकील अपने प्रोफेशन को लेकर पॉजिटिव- SCBA का सर्वे

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने दिल्ली-NCR में 301 महिला वकीलों के बीच एक सर्वे किया, जिसमें कानूनी प्रोफेशन में जेंडर के आधार पर काफी अंतर का पता चला है। स्टडी में बताया गया कि लगभग एक-तिहाई महिला वकीलों को जेंडर के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जबकि आधी से ज़्यादा को शादी और मां बनने की ज़िम्मेदारियों के कारण वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मुश्किल होती है।सर्वे के मुताबिक, 84.1% पहली पीढ़ी की वकील हैं। 57.8% का मानना ​​है कि महिलाओं को बार लीडरशिप तक बराबर पहुंच नहीं है। वर्क-लाइफ...

प्रयागराज स्कूल में 'नॉन-कमर्शियल' बज़्म-ए-विरासत फेस्ट की हाईकोर्ट ने दी इजाज़त, कहा- ट्रेड फेयर पर सख्त बैन बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज में एक प्राइवेट, बिना मदद वाले माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन के कैंपस में स्टार-स्टडेड 'बज़्म-ए-विरासत' फेस्टिवल के दूसरे एडिशन को होस्ट करने का रास्ता साफ़ किया।यह तीन दिन का कल्चरल इवेंट 19 से 21 दिसंबर, 2025 तक बिशप जॉनसन स्कूल और कॉलेज में होना है।यह ऑर्डर इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को पास किए गए अपने पहले के ऑर्डर में एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को अपने प्लेग्राउंड और इंफ्रास्ट्रक्चर को "कमर्शियल एक्टिविटी" या किसी थर्ड पार्टी को इस्तेमाल...

मोबाइल फ़ोन पर कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करते पकड़े गए आदमी को अवमानना का कारण बताओ ​​नोटिस जारी

एक पैरोकर के अपने मोबाइल फ़ोन पर कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के काम को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उसे अवमानना ​​के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने इस काम को "न्याय के प्रशासन में गंभीर दखल" और पहली नज़र में क्रिमिनल अवमानना ​​का मामला बताया।यह घटना रवेंद्र कुमार धोबी नामक व्यक्ति की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान हुई। बहस के दौरान, कोर्ट ने देखा कि आरोपी का पैरोकर बिना इजाज़त के कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा था।पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने यह...

NALSA ने दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के 2025 के थीम सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांगता-समावेशी समाजों को बढ़ावा देना के साथ मिलकर दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।वेबिनार की शुरुआत NALSA के सदस्य सचिव संजीव पांडे के स्वागत भाषण से हुई जिन्होंने पहुंच और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के वैधानिक जनादेश की पुष्टि की और NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के मुख्य भाषण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। मुख्य भाषण देते हुए...

केंद्र सरकार ने मोबाइल में 'संचार साथी ऐप' इंस्टॉल करने का निर्देश वापस लिया

भारत सरकार ने देश में बनने वाले या इंपोर्ट होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी साइबर सुरक्षा एप्लिकेशन को पहले से इंस्टॉल करने का अपना निर्देश वापस ले लिया है। यह फैसला मूल फैसले के एक दिन बाद आया है जिससे बड़े पैमाने पर चिंताएं और आलोचना हुई थी।ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी) रूल्स, 2024 के नियम 8(4) का इस्तेमाल करते हुए जारी किया गया। बुधवार को PIB द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ में सरकार ने कहा कि उसने ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण पहले से...

महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट में किया हंगामा किया, बाहर निकाला गया

बुधवार को एक अजीब घटना हुई, जब एक महिला वकील को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि बेंच के बार-बार कहने पर भी उन्होंने जाने से मना कर दिया था।यह घटना तब हुई, जब वकील ने CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट से बाहर जाकर मौखिक रूप से एक बात कही। उन्होंने दावा किया कि उनकी एक करीबी दोस्त, जिसे वह भाई कहती थीं, उसकी दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में हत्या कर दी गई, जबकि वह मुंबई में थीं।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस पुलिस अधिकारी ने शुरू में उनकी FIR दर्ज...

32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश पलटा: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- मामूली अनियमितताओं के कारण पूरी व्यवस्था को बर्बाद नहीं किया जा सकता

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने लगभग 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने वाला सिंगल बेंच का विवादास्पद आदेश खारिज करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। यह मामला पश्चिम बंगाल में कैश-फॉर-जॉब्स टीईटी-भर्ती घोटाले से जुड़ा था।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीतोब्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ ने अपने फैसले में जोर देकर कहा कि प्रणालीगत दुर्भावना साबित नहीं हुई। असफल उम्मीदवारों के एक समूह को पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।यह आदेश तत्कालीन सिंगल बेंच जज अभिजीत...

लाल किला ब्लास्ट ट्रायल की निगरानी के लिए कोर्ट-मॉनिटर्ड कमेटी की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें हाल ही में हुए लाल किला विस्फोट मामले के ट्रायल के सभी चरणों की निगरानी के लिए कोर्ट-मॉनिटर्ड कमेटी के गठन की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने याचिका पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक अच्छा निबंध (Essay) है, रिट याचिका नहीं।"चीफ जस्टिस ने कहा,"यह एक अच्छा निबंध है कृपया कोर्ट का समय बर्बाद न करें।"जस्टिस गडेला ने टिप्पणी की,"ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ और...

दिल्ली कोर्ट ने उपहार सिनेमा हादसे के आरोपी के खिलाफ गलत तरीके से पासपोर्ट हासिल करने के आरोप तय किए

दिल्ली कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल के खिलाफ गलत जानकारी देकर पासपोर्ट हासिल करने और उपहार सिनेमा आग हादसे मामले में अपनी सज़ा समेत अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छिपाने के आरोप तय किए।पटियाला हाउस कोर्ट की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रेया अग्रवाल ने अंसल के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 420 (धोखाधड़ी), 177 (सरकारी कर्मचारी को गलत जानकारी देना) और 181 (सरकारी कर्मचारी को शपथ या पक्का वादा करके गलत बयान देना) और पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत आरोप तय किए।कोर्ट ने कहा,“जांच के दौरान...

SCBA के पूर्व सेक्रेटरी ने एकतरफ़ा WhatsApp अकाउंट सस्पेंड करने को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व सेक्रेटरी, एडवोकेट रोहित पांडे ने अपने WhatsApp अकाउंट को एकतरफा सस्पेंड करने के खिलाफ राहत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।यह मामला सोमवार (01 दिसंबर) को जस्टिस सचिन दत्ता के सामने लिस्ट किया गया, जिन्होंने WhatsApp को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की।याचिका के अनुसार, पांडे का WhatsApp अकाउंट बिना किसी पहले से नोटिस, कारण बताओ नोटिस या उनका डेटा वापस पाने का मौका दिए बिना अचानक डीएक्टिवेट कर दिया गया, जिसमें कानूनी...

हेट स्पीच मामले में पत्रकार को राहत नहीं, पूर्वांचल समुदाय और प्रवासी मज़दूरों को टारगेट करने का आरोप

हेट स्पीच और सांप्रदायिक उकसावे के आरोपों पर एक अहम आदेश में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्वांचल समुदाय और प्रवासी मज़दूरों के खिलाफ भड़काऊ बयान फैलाने के आरोपी एक पत्रकार की अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"शिकायत को पूर्वांचल समुदाय के कई दूसरे सदस्यों के साइन किए हुए एक मेमोरेंडम से सपोर्ट मिला था और जांच के दौरान पेश किए गए डिजिटल मटीरियल से पहली नज़र में पता चलता है कि याचिकाकर्ता खास ग्रुप को टारगेट करने वाले अपमानजनक और भड़काऊ बयानों वाला कंटेंट...

हुक्का बार केस में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। मुनव्वर फारुकी और 14 अन्य लोगों पर हुक्का पीने के केस में केस दर्ज किया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने प्रॉसिक्यूशन से चार्जशीट जमा करने को कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि फारुकी के खिलाफ रिकॉर्ड में क्या मटीरियल रखा गया।जजों ने फारुकी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने मार्च, 2024 में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी, जब मुंबई...

लाल किला ब्लास्ट ट्रायल की कोर्ट निगरानी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित फाइल कर लाल किला ब्लास्ट केस के ट्रायल के सभी स्टेज की निगरानी के लिए कोर्ट की निगरानी वाली कमेटी बनाने का निर्देश देने की मांग की गई।इस मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच करेगी।डॉ. पंकज पुष्कर की फाइल की गई इस याचिका में इस केस का डे-टू-डे ट्रायल करने की मांग की गई, जिसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही है और प्रॉसिक्यूशन को ज्यूडिशियल कमेटी के सामने हर महीने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी...

NCLAT ने WhatsApp एडवरटाइजिंग डेटा के लिए प्राइवेसी कंसेंट सेफगार्ड बढ़ाने की CCI की अर्जी पर ऑर्डर सुरक्षित रखा

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने मंगलवार को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया की अर्जी पर ऑर्डर सुरक्षित रखा, जिसमें 4 नवंबर के उसके फैसले पर सफाई मांगी गई। इस फैसले में WhatsApp पर एडवरटाइजिंग के लिए मेटा के साथ यूज़र डेटा शेयर करने पर लगी पांच साल की रोक को हटा दिया गया था। CCI ने यह तर्क दिया था कि ट्रिब्यूनल के अपने तर्क में एडवरटाइजिंग और नॉन-एडवरटाइजिंग डेटा फ्लो दोनों को कवर करने वाले एक यूनिफॉर्म कंसेंट फ्रेमवर्क को ज़रूरी बनाया गया।CCI ने ट्रिब्यूनल से पूछा कि क्या यूज़र प्राइवेसी...