दिल्ली कोचिंग सेंटर में मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी, जहां 27 जुलाई को सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि अंतरिम राहत याचिकाकर्ताओं परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह के रेड क्रॉस सोसाइटी के पास पांच करोड़ रुपये जमा कराने पर निर्भर है, जिसका उपराज्यपाल कोचिंग सेंटरों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए उपयोग करेंगे। पीठ ने उपराज्यपाल से पूर्व...

फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 7 के तहत तलाक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की कोई सीमा नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत तलाक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की कोई सीमा नहीं है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 पारिवारिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करती है। स्पष्टीकरण (बी) में प्रावधान है कि विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा के लिए मुकदमा या कार्यवाही पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने कहा,"यह पूरी...

धारा 91 CrPc जांच एजेंसी को बैंक अकाउंट के डेबिट फ्रीज का आदेश देने का अधिकार नहीं देती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साइबर सेल, कुल्लू द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 91 के तहत जारी नोटिस रद्द कर दिया, जिसमें ICICI बैंक को कथित साइबर धोखाधड़ी के संबंध में कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस संदीप शर्मा की पीठ ने माना कि धारा 91 CrPc के तहत दी गई शक्तियां जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज़ या चीज़ें पेश करने तक सीमित हैं और बैंक अकाउंट फ्रीज करने तक विस्तारित नहीं हैं।जस्टिस शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"धारा 91 CrPc जांच अधिकारी को जांच...

'पोस्टिंग की प्रतीक्षा में आदेश' नियमित रूप से पारित नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए पारित किया जा सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग (विभाग) द्वारा सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की अवधि के दौरान पारित 'प्रतीक्षारत पदस्थापना आदेश' (एपीओ) को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दी है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी भी तरह की तात्कालिकता या मंजूरी के अभाव में यह आदेश पारित किया गया था। एपीओ सरकारी अधिकारियों की एक ऐसी स्थिति है, जिसके दौरान अधिकारियों को एक निश्चित अवधि के लिए कोई ड्यूटी या पोस्टिंग आवंटित नहीं की जाती है और अधिकारी पोस्टिंग दिए जाने की...

आईएएस उम्मीदवारों की मौत | दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से उस दिन कोचिंग सेंटर के बाहर जलभराव के कारणों के बारे में पूछा, स्थिति रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से भारी जलभराव के कारण और 27 जुलाई को हुई बारिश के बारे में पूछा, जब पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बाढ़ वाले बेसमेंट में डूबने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी। न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कुछ बिंदुओं पर एक पृष्ठ की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मौखिक रूप से यह कहा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ चार व्यक्तियों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर...

क्या पुलिस कानून के अनुसार 24 घंटे के भीतर CWC को POSCO अपराधों की रिपोर्ट कर रही है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आंकड़े मांगे

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आंकड़े मांगे हैं कि क्या पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पुलिस बलों द्वारा POSCO Act की धारा 19 (6) के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।यह प्रावधान विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस, जैसा भी मामला हो, को पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय/सत्र न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करता है। जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा, "पंजाब कानूनी सेवा प्राधिकरण, हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिवों और यूटी, चंडीगढ़...

जनहित याचिका | इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर 'हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश' करने की मांग, केंद्र और हाईकोर्ट से जवाब मांगा गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और हाईकोर्ट से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें हाईकोर्ट का नाम बदलकर आधिकारिक दस्तावेजों में "हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश" करने की मांग की गई है। अदालत के आदेश में कहा गया है, "याचिका की स्थिरता के सवाल और राहत दावों के लिए आपत्तियों को जनहित याचिका सिविल संख्या 14171/2020 में समन्वय पीठ के फैसले के मद्देनजर अगली तारीख पर विचार के लिए खुला रखते हुए और उस समय उठाई जाने वाली आपत्तियों को भी ध्यान में रखते हुए, विरोधी पक्षों द्वारा चार सप्ताह के...

SC/ST Act के तहत सहायक जिला सरकारी वकील द्वारा प्रथम दृष्टया शक्ति का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें सहायक जिला सरकारी वकील के पद का दुरुपयोग अधिकारी द्वारा SC/ST Act, 1989 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग में किया जा रहा है।याचिकाकर्ता नंबर 1 वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी, झांसी के रूप में तैनात है और याचिकाकर्ता नंबर 2 पहले उसी पद पर तैनात था। उन्होंने प्रतिवादी-मुखबिर के इशारे पर उनके खिलाफ IPC और SC/ST Act के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता वी सुनील कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी और मौखिक रूप से कहा, "यह कीचड़ उछालना बंद होना चाहिए, चुनाव एक-दूसरे के खिलाफ भाषण देने के लिए लड़े जाते हैं, न कि पार्टी ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है। कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय...

2015 Kerala Assembly Ruckus Case: हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन विधायकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने 2015 के केरल विधानसभा हंगामा मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक एम ए वहीद, डोमिनिक प्रेजेंटेशन और के शिवदासन नायर के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी है।एलडीएफ के पूर्व विधायकों के के लतिका और जमीला प्रकाशम ने विधायकों के खिलाफ बल प्रयोग और उनके शरीर को छूकर विधानसभा के भीतर उनकी आवाजाही बाधित करने की शिकायत दर्ज कराई है। मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 341 (गलत संयम के लिए सजा), 354 (हमला या एक महिला की विनम्रता को अपमानित करने के लिए आपराधिक बल), और 34 (आपराधिक इरादे से किया गया कृत्य)...

वेबसाइट पर चयन मानदंड का उल्लेख है तो पद के लिए विज्ञापन में उल्लेख न करना चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक पद के लिए विज्ञापन में चयन मानदंड का उल्लेख न करना, जबकि संबंधित विभाग की वेबसाइट पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया, पूरी चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मानदंड को चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जोड़ा नहीं गया।याद रहे कि चयन प्रक्रिया के लिए चयन के नियमों में बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि वे आरपीएससी की वेबसाइट पर चयन की तारीख से बहुत पहले से मौजूद हैं। हालांकि, विज्ञापन में इसका उल्लेख न करने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं...

यूपी आवास विकास अधिनियम 1965 के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के तहत समाप्त नहीं मानी जा सकती: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यूपी आवास विकास अधिनियम 1965 के तहत शुरू की गई अधिग्रहण कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 (Land Acquisition Act) के तहत समाप्त नहीं मानी जा सकती। आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के अंतर्गत समाप्त नहीं माना जा सकता।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने कहा,“जबकि नए अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) लागू नहीं होगी और अधिग्रहण...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती घोटाले मामले में TMC नेता माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नकदी-के-लिए-नौकरी भर्ती घोटाले मामले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और पूर्व विधायक माणिक भट्टाचार्य को जमानत दी। उल्लेखनीय है कि भट्टाचार्य द्वारा जमानत के लिए पहले की दो याचिकाओं को न्यायालय ने खारिज कर दिया था।जस्टिस सुवरा घोष की एकल पीठ ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया और कहा:जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कारावास को बिना मुकदमे के सजा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। ऐसे...

प्राकृतिक न्याय के साथ लापरवाही से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान न करने पर पति के बचाव के अधिकार को सीमित करने वाला आदेश रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पति को अपनी पत्नी से जिरह करने और रखरखाव की कार्यवाही में सबूत पेश करने से रोका गया था, यह देखते हुए कि इस तरह के दृष्टिकोण को लापरवाही से और हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है, बिना आदेश के अनुपालन के संबंध में व्यक्ति की ओर से जानबूझकर और लापरवाही से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर निरोधक आदेश पारित किया कि पति अपनी नाबालिग बेटियों को अदालत द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतरिम राशि का भुगतान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC की झूठी गवाही का आरोप लगाने वाली याचिका पर पूजा खेडकर से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को UPSC की उस अर्जी पर आज नोटिस जारी किया जिसमें अदालत में कथित तौर पर गलत बयान और हलफनामा देने के लिए उनके खिलाफ झूठी गवाही देने की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.खेडकर पर अपने UPSC आवेदन में ''तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और गलत साबित करने'' का आरोप है। 31 जुलाई को, UPSC ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और आयोग के चयन से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। खेडकर ने अदालत के समक्ष दावा किया था...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डकैती के संदेह में मारे गए व्यक्ति के भाई के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि एक व्यक्ति (मोहम्मद अली अशरफ फातमी) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिसके भाई (मोहम्मद फरीद) को पिछले महीने अलीगढ़ में भीड़ ने डकैती के संदेह में कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला था।मोहम्मद फरीद उर्फ औरंगजेब पर एक कपड़ा व्यापारी के घर में चोरी करने के संदेह में लोहे की छड़ों से कथित तौर पर हमला किया गया था। उनकी मृत्यु के ग्यारह दिन बाद, यूपी पुलिस ने उन्हें, उनके भाई (मो. जकी) और छह अन्य पर यूपी पुलिस ने डकैती और एक महिला का शील भंग...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 23 सितंबर तक आरोप तय करने पर अंतिम आदेश पारित करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को इस मामले में कोई अंतिम आदेश पारित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।जस्टिस नीना बंसल की सिंगल जज बेंच ने मामले की एक आरोपी देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें CAA NRC विरोध प्रदर्शनों के कुछ वीडियो और UAPA मामले सहित उसके खिलाफ दिल्ली दंगों के दो मामलों में पुलिस द्वारा एकत्र किए गए व्हाट्सएप समूहों के चैट की मांग की गई थी, जिसमें हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया...

सिक्किम हाईकोर्ट ने पूर्व एक्टिंग चीफ़ जस्टिस मलय सेनगुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया

सिक्किम हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस न्यायमूर्ति मलय सेनगुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक पूर्ण न्यायालय संदर्भ आयोजित किया।कलकत्ता और सिक्किम हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले जस्टिस मलय सेनगुप्ता का 05 सितंबर को निधन हो गया था। 1995 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने सीनियर लॉं ऑफिसर, मेट्रो रेलवे, कोलकाता (पूर्व में कलकत्ता); न्यायिक सचिव (अंडमान और निकोबार प्रशासन); विभिन्न स्टेशनों में जिला एवं सत्र...

FSL रिपोर्ट ट्रायल में पूर्ण रूप से साबित नहीं हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 साल बाद NDPS की सजा को रद्द कर दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत वर्ष 2005 की सजा को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट धारा 294 सीआरपीसी के प्रावधान का पालन करने में विफल रहा।आरोपी को भारी मात्रा में कामर्शियल मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ ले जाने का दोषी ठहराया गया था और 2005 में 15 साल की सजा सुनाई गई थी। सीआरपीसी की धारा 294 के अनुसार, जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष कोई दस्तावेज दायर किया जाता है, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज का विवरण एक सूची में शामिल किया जाएगा और अभियोजन पक्ष या...

कोर्ट "कार्यात्मक विकलांगता" का आकलन नहीं कर सकता, यह विशेषज्ञों का क्षेत्र है: दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना उंगलियों वाले एमबीबीएस अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए "कई अंगुलियों के अभाव" से पीड़ित एक मेडिकल अभ्यर्थी की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मेडिकल अभ्यर्थी की "कार्यात्मक अक्षमता" का आकलन करने जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों में नहीं जा सकती है और "पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा बाद में डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने की याचिकाकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए।"हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि...