परमानेंट लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने वाला केरल बना पहला राज्य

न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केरल देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने परमानेंट लोक अदालतों (Permanent Lok Adalats) के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा शुरू की। केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KELSA) की इस पहल से विशेष रूप से वंचित समुदायों को न्याय सुलभ कराने में मदद मिलेगी और यह तकनीक के माध्यम से न्याय की दूरी को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।फिलहाल केरल में तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में तीन परमानेंट लोक अदालतें कार्यरत हैं।...

यूपी कोर्ट ने उद्घोषणा आदेश में मजिस्ट्रेट को आरोपी समझने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच की सिफारिश की

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पुलिस अधिकारी ने उद्घोषणा आदेश का पालन करने का प्रयास करते समय 'आंख बंद करके' मजिस्ट्रेट को चोरी के मामले में आरोपी समझ लिया।न केवल उपनिरीक्षक बनवारीलाल ने CrPC की धारा 82 के तहत एडिशनल चीफ न्यायिक मजिस्ट्रेट नगमा खान द्वारा जारी उद्घोषणा आदेश को गैर-जमानती वारंट (NBW) समझ लिया, बल्कि वह वास्तविक आरोपी (राजकुमार उर्फ ​​पप्पू) के बजाय अतिरिक्त सीजेएम को खोजने में भी असफल रहा।यह मामला तब प्रकाश में आया जब संबंधित एसआई ने अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (07 अप्रैल, 2025 से 11 अप्रैल, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम | शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जेपीएससी की मंजूरी जरूरी: झारखंड हाईकोर्टझारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 57ए(1) के प्रथम प्रावधान के तहत अल्पसंख्यक संबद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय को किसी शिक्षक...

वक्फ विधेयक के विरोध में भड़की हिंसा, मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश

शनिवार को तत्काल सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने वक्फ विधेयक के विरोध में भड़की हिंसा के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसमें कथित तौर पर कई लोगों की मौत हो गई थी।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर तत्काल याचिका पर जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी द्वारा गठित स्पेशल बेंच का गठन किया।यह सुनने के बाद कि हिंसक झड़प में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, पीठ ने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए...

संविधान की रक्षा का एकमात्र तरीका यह है कि इसका पालन किया जाए, अन्यथा यह मर जाएगा: एस मुरलीधर

सीनियर एडवोकेट और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ एस. मुरलीधर ने शुक्रवार को कहा कि संविधान की रक्षा का एकमात्र तरीका यह है कि उसका पालन किया जाए। कानून के छात्रों की ओर से किए गए सवाल कि विविधतापूर्ण समाज में कैसे रहा जाए, इसके जवाब में उन्होंने छात्रों को संविधान की ओर से देखने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा, “संविधान को संविधान निर्माताओं के उन अनुभवों के खून और पसीने से लिखा गया था, जिन्हें उन्होंने खुद जिया है। इसकी रक्षा का एकमात्र तरीका इसका पालन करना है, अन्यथा यह मर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को सुनाई 6 महीने की जेल की सजा, बहस के दौरान जज को 'गुंडा 'कहने का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के वकील अशोक पांडे को 2021 में ओपन कोर्ट में हाईकोर्ट जजों के खिलाफ़ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें 'गुंडा' कहने के लिए छह महीने के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई।वकील पांडे को जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​करने का दोषी पाया, क्योंकि पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पांडे के आचरण से पता चलता है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के साथ "पूरी तरह से तिरस्कार" करते हैं और दंड से बचकर संस्था की गरिमा और अखंडता को कमज़ोर करते...

BREAKING | मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की NIA कस्टडी में भेजा गया

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिनों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेज दिया।राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल NIA जज चंदर जीत सिंह के समक्ष देर रात करीब 10:45 बजे पेश किया गया।NIA ने राणा के लिए 20 दिनों की हिरासत मांगी थी। यह आदेश आधी रात के बाद करीब 2:15 बजे सुनाया गया।केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र मान को नियुक्त किया। NIA का...

केरल में POCSO कोर्ट ने मदरसा टीचर को सुनाई 187 साल की सजा, यह था मामला

केरल में तलिपरम्बा फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने मदरसा टीचर को COVID-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान 14 वर्षीय स्टूडेंट का दो साल से अधिक समय तक यौन शोषण करने के आरोप में 187 साल जेल की सजा सुनाई।स्पेशल कोर्ट जज आर राजेश ने अलाकोडे पंचायत के उदयगिरी के मूल निवासी 41 वर्षीय मोहम्मद रफी को POCSO Act और भारतीय दंड संहिता (IPC) आईपीसी की धाराओं के तहत नाबालिग लड़की पर बार-बार हमला करने का दोषी पाया। अदालत ने दोषी पर 9.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।स्पेशल कोर्ट ने रफी ​​को POCSO Act की धारा 5 (टी)...

केरल हाईकोर्ट ने JDU नेता की हत्या मामले में RSS के 5 कार्यकर्ताओं को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

केरल हाईकोर्ट ने जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) पार्टी के पदाधिकारी दीपक की हत्या के आरोप से पांच RSS कार्यकर्ताओं को बरी करने के सेशन कोर्ट का आदेश पलट दिया।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने राज्य और दीपक की पत्नी की अपील स्वीकार की और पांचों को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।इसके अलावा, न्यायालय ने त्रिशूर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देने के लिए कहा। अन्य आरोपियों के संबंध में, न्यायालय ने माना...

SCBA अध्यक्ष कपिल सिब्बल को सम्मानित किया गया, वकीलों के कल्याण कोष के लिए जुटाए 43 करोड़

SCBA अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों के कल्याण कोष के लिए 43 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने में सफल रहा है।43,43,50,001/- करोड़ रुपये की राशि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहल के माध्यम से जुटाई गई और SCBA के अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान सिब्बल के अभियान का हिस्सा थी।कल्याण निधि का उपयोग मेडिकल दावों/वकीलों के बीमा के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए ऐसे अन्य लाभों के लिए किया जाएगा।SCBA अध्यक्ष की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए फ्राइडे ग्रुप...

दिल्ली दंगे मामले में BJP नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच के निर्देश देने वाले आदेश पर लगी रोक

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित संलिप्तता को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली पुलिस द्वारा एसीजेएम द्वारा 01 अप्रैल को पारित आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया।कोर्ट ने कहा,“पुनर्विचार याचिका का नोटिस प्रतिवादियों को 21.04.2025 तक वापस...

ISIS मॉड्यूल मामले में युवाओं को 'मुजाहिदीन' के रूप में भर्ती करने के आरोपी को मिली जमानत

स्पेशल कोर्ट ने हाल ही में बल्लरी ISIS मॉड्यूल मामले में कथित रूप से शामिल सात आरोपियों को ज़मानत दी। आरोपियों पर कमज़ोर युवाओं को मुजाहिदीन के रूप में भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने का आरोप है, जिससे वे आतंकवादी स्लीपर सेल के रूप में काम कर सकें।स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अनस इकबाल शेख, एम.डी. सुलेमान उर्फ ​​मिनाज, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, सैयद समीर, एम.डी. शाहबाज उर्फ ​​जुल्फिकार उर्फ ​​गुड्डू, शायन रहमान उर्फ ​​हुसैन और मुजामिल एम.डी. द्वारा दायर आवेदनों पर अलग-अलग आदेश पारित किए। आरोपियों पर...

शाहदरा, साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए समितियों का हुआ गठन

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहदरा और साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए रिटायर जजों की अध्यक्षता में चुनाव समितियों का गठन किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने कहा कि दोनों बार निकायों के चुनाव एक ही तिथि- 09 मई को होंगे।जस्टिस आर.के. गौबा साकेत बार एसोसिएशन के लिए चुनाव समिति के प्रमुख होंगे, जबकि जस्टिस तलवंत सिंह शाहदरा बार एसोसिएशन के लिए चुनाव समिति के प्रमुख होंगे।न्यायालय ने कहा,"चुनाव समितियों के संबंधित अध्यक्ष प्रत्येक बार एसोसिएशन के लिए दो...

मारवाड़ी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी मामले में अर्नब गोस्वामी को राहत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और इसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्यवाही खारिज की। यह कार्यवाही लाइव शो के दौरान पैनलिस्ट द्वारा मारवाड़ी समुदाय को निशाना बनाकर की गई कथित घृणित और कट्टर टिप्पणियों के लिए की गई थी।शो में गेस्ट के रूप में शामिल सुभोजित घोष ने मारवाड़ी समुदाय पर जातिगत आक्षेप लगाए और मास्क की कालाबाजारी सहित कालाबाजारी में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया।जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने गोस्वामी के वकील द्वारा यह बताए जाने पर मामला खारिज कर दिया कि इस तरह की...

सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले ट्राइब्यूनल का फैसला रद्द किया; कहा- फैसले की 50% सामग्री 'कॉपी-पेस्ट'

सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अवार्ड (Arbitral Award) रद्द कर दिया, जिसे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले ट्राइब्यूनल ने पारित किया था। कोर्ट ने पाया कि अवार्ड की लगभग आधी सामग्री पहले के ही उनके द्वारा दिए गए फैसलों से हूबहू 'कॉपी-पेस्ट' की गई।चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन और की खंडपीठ ने कहा,"तथ्यों में थोड़े अंतर के कारण नए तर्क प्रस्तुत हुए। इसके बावजूद, पिछले निर्णयों (Parallel Awards) को इस नए निर्णय के लिए एक टेम्पलेट की तरह...

लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर जिला जज पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचित किया कि लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर जिला जज 2024 के संवर्ग में पदोन्नति के लिए कोई भी उम्मीदवार/सीनियर सिविल जज उपयुक्त नहीं पाया गया।जिला जज के संवर्ग में पदोन्नति के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा' की अधिसूचना 09 जुलाई, 2024 को जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार, 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सीनियर सिविल जज परीक्षा में बैठने के पात्र थे।हाईकोर्ट की अधिसूचना के अनुसार, 99 सीनियर सिविल जज परीक्षा में बैठने के पात्र थे। अधिसूचना में कहा गया कि परीक्षा कुल 45 पदों...

इंस्पेक्टर ने आरोपी को हिरासत में प्रताड़ित किया, डॉक्टर ने बनाई झूठी मेडिकल रिपोर्ट, अब दोनों के खिलाफ दर्ज होगी FIR

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और इंदिरा गांधी अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ आरोपी को हिरासत में प्रताड़ित करने और उसे कोई चोट न दिखाने वाली झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया।पटियाला हाउस कोर्ट के एसीजेएम प्रणव जोशी ने एसएचओ को मामले की जांच करने और अपराध में शामिल पाए गए अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच करने का निर्देश दिया। आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के बाद 05 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया। इंस्पेक्टर ने उसके लिए 10 दिन की...

आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अलगाववादी नेता नईम खान को नहीं मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कथित आतंकवाद वित्तपोषण के UAPA मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज मामले में खान की जमानत याचिका खारिज की।खान ने दिसंबर, 2022 में जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में है। उन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर घाटी में "अशांति पैदा करने" का आरोप लगाया गया। उसे 24 जुलाई, 2017 को...

जून 2025 में होंगे AoR एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की अधिसूचना

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 अप्रैल) को अधिसूचना जारी की कि एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) के लिए अगली परीक्षा 16, 17 और 21 जून, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।AoR परीक्षा-2025 के लिए आवेदन 30 अप्रैल, 2025 को शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।

BREAKING | आज से लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आज (8 अप्रैल, 2025) वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 (Waqf Amendment Act) को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी की।अधिनियम की धारा 1(2) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 8 अप्रैल, 2025 को अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तिथि निर्धारित की गई।4 अप्रैल को संसद द्वारा पारित अधिनियम को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।बता दें कि अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।