हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त मध्यस्थ ए एंड सी एक्ट की धारा 29ए से बंधा हुआ है, अवॉर्ड बिना किसी देरी के दिया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्टहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत नियुक्त एक मध्यस्थ ए एंड सी एक्ट की धारा 29 ए...

पद पर व्यक्ति को नियुक्ति का निहित अधिकार प्राप्त होता है, सिविल परिणाम वाले आदेशों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करना चाहिए : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक बार जब किसी व्यक्ति को नियुक्ति मिल जाती है तो उसे उक्त पद पर बने रहने का निहित अधिकार प्राप्त हो जाता है और सिविल परिणामों वाले कोई भी आदेश उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की सिविल पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के तथ्य। छिपाने के आधार पर रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब वह नाबालिग थे तब उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी और उन्हें इसकी जानकारी नहीं...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के आभूषणों की सूची तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के 'रत्न भंडार' (कोषागार) के उद्घाटन और मरम्मत कार्य से संबंधित मुद्दों और विवादों पर पर्दा डाल दिया है। इसने राज्य को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति (एसजेटीएमसी) द्वारा आवश्यक होने पर रत्न भंडार की सूची की तैयारी की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है।रत्न भंडार की आंतरिक दीवारों को खोलने और तत्काल मरम्मत की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करते हुए, च‌ीफ जस्टिस सुभासिस तलपात्रा और जस्टिस सावित्री राठो...

हवाई अड्डों पर किसी विशेष समुदाय के लिए प्रेयर रूम की मांग का मौलिक अधिकार क्या है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पूछा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गुवाहाटी हवाई अड्डे पर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रेयर रूम की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत इस तरह के अधिकार की गारंटी है। पीठ ने कहा, “ अनुच्छेद 25 किसी भी नागरिक को यह अधिकार कहां देता है कि वह यह लागू कर सके या रिट मांग सके कि हर सार्वजनिक संस्थान में प्रार्थना करने के लिए कक्ष होना चाहिए?कृपया हमें...

पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी बीएसएफ जवान को अग्रिम जमानत दी, कहा-झूठे वादे को साबित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त, परिवारों के बीच शादी की बातचीत हुई

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में शादी का झूठे बहान बनाकर एक महिला के साथ बलात्कार के आरोपी बीएसएफ जवान को अग्रिम जमानत दी। जवान शिकायतकर्ता को छह साल से जानता था और उस पर उससे क‌थ‌ित रूप से सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पता चले कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था।यह फैसला भारतीय दंड संहिता की धारा 493 और 506 और दहेज निषेध अधिनियम धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा...

व्यक्तिगत मामलों के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट नियमों को कमजोर नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट ने लाइफ सपोर्ट पर किडनी रोगियों की याचिका पर कहा

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को मानव ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति (डीएलएसी) को यह तय करने के लिए बुलाया कि क्या याचिकाकर्ताओं, किडनी रोगियों, जो वर्तमान में डायलिसिस और अन्य जीवन समर्थन तंत्र पर हैं, उनको 'परोपकारिता का सर्टिफिकेट' प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने ऑर्गन डोनेशन के नियमों में उल्लिखित कानूनी आवश्यकताओं के पालन के महत्व पर प्रकाश डाला और स्वीकार किया कि इन नियमों को मामले-दर-मामले के आधार पर शिथिल या कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।अदालत...

वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को रोकने की मांग वाला आवेदन खारिज किया

वाराणसी जिला अदालत ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है और इस आवेदन में मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चल रहे सर्वेक्षण को रोकने की मांग की गई थी। यह आदेश जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया, जिसमें कमेटी ने दलील दी थी कि प्रतिवादी संख्या 2 और 5 ने एएसआई सर्वेक्षण में होने वाले खर्च जमा नहीं किया...

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त मध्यस्थ ए एंड सी एक्ट की धारा 29ए से बंधा हुआ है, अवॉर्ड बिना किसी देरी के दिया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत नियुक्त एक मध्यस्थ ए एंड सी एक्ट की धारा 29 ए के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर एक मध्यस्थ अवॉर्ड देने के लिए बाध्य है। ए एंड सी एक्ट की धारा 29ए में प्रावधान है कि एक मध्यस्थ को दलीलें पूरी होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर एक मध्यस्थ अवॉर्ड देना होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि पार्टियां सहमति से इस अवधि को 6 महीने तक बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा, यह प्रदान करता है कि यदि विस्तारित अवधि के भीतर अवॉर्ड...

केरल हाईकोर्ट ने जन्मे बच्चे का माता-पिता द्वारा अलग अलग नाम चुनने पर पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया

केरल हाईकोर्ट ने एक दिलचस्प घटनाक्रम में एक बच्चे के नाम का चयन करने के लिए अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया, जो अपने अलग हो चुके माता-पिता के बीच इस विवाद में फंस गया था कि उसका नाम क्या होना चाहिए। पीठ ने तर्क दिया कि माता-पिता के बीच विवाद को सुलझाने का प्रयास करने से अपरिहार्य देरी होगी और इस बीच नाम का अभाव बच्चे के कल्याण या सर्वोत्तम हितों के लिए अनुकूल नहीं होगा।कोर्ट ने कहा," इस तरह के क्षेत्राधिकार के प्रयोग में बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि माना जाता है न कि माता-पिता के...

किसी मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण और सुधार 'बाईपास' होगा, जब इस तरह के सुधार से परियोजना सड़क से यातायात का मार्ग बदल जाता है, जिससे टोल राजस्व का नुकसान होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मौजूदा संकीर्ण राजमार्ग पर विकास, सुधार, चौड़ीकरण और निर्माण को 'बाईपास' माना जाएगा, जब इस तरह के सुधार से सड़क भारी वाहनों के लिए व्यवहार्य हो जाती है और वैकल्पिक सड़क बन जाती है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना राजमार्ग से यातायात, टोल राजस्व में कमी आती है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने आर्बिट्रल अवार्ड रद्द करना बरकरार रखा, जिसमें ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए ठेकेदार के दावों को खारिज कर दिया था कि मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण या विकास 'बाईपास'...

मद्रास हाईकोर्ट में कई जजों के पोर्टफोलियो में बदलाव; जिन जज ने स्वत: संज्ञान लेकर राजनेताओं के बरी मामले को फिर से खोला था, उन्हें मदुरै पीठ में ट्रांसफर किया गया

मद्रास हाईकोर्ट में जजों के पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया है। जस्टिस आनंद वेंकटेश का ट्रांसफर हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में कर दिया गया है। उल्लेखनीय है जस्टिस वेंकटेश ने राजनेताओं को बरी करने के आदेशों में स्वत: संशोधन करने का निर्णय लेकर तमिलनाडु की राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है।जस्टिस वेंकटेश अब तक वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों से संबंधित आपराधिक अपील और रिट याचिकाओं को देख रहे थे। उन्हें अब खानों और खनिजों, भूमि कानूनों, आरटीआई, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन योजना,...

अदालत यह तय नहीं कर सकती कि विशेष खेल श्रेणी में कॉम्पिटिशन आयोजित की जानी चाहिए या नहीं, यह राज्य का विशेषाधिकार है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विशेष श्रेणी में कॉम्पिटिशन आयोजित की जानी है, या नहीं जैसे निर्णय सरकार का विशेषाधिकार है। इसका निर्णय राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट अदालत ऐसे निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तथ्यात्मक और दस्तावेजी इनपुट के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।अदालत ने कहा,"यह सवाल कि क्या किसी विशेष श्रेणी में कॉम्पिटिशन आयोजित की जानी चाहिए और किस तरीके से पहले केरल सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय...

"वकील को दोष देना बहुत आसान": उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2006 में शुरू किए गए मामले में देरी को माफ करने से इनकार किया, कहा- वादी ने वकील के साथ संपर्क नहीं रखा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि वकील को किसी पक्षकार की लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय के आदेश के अनुपालन में काफी देरी हुई है।चीफ जस्टिस सुभासिस तालापात्रा और जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को देरी माफ करने से इनकार करते हुए कहा,“वकील को बदलना और उसकी लापरवाही के लिए पहले वाले वकील पर दोष मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन अदालत आसपास की परिस्थितियों, घटनाओं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले पक्षकार के आचरण पर आंखें नहीं मूंद सकती।...

सभी तलाक पारस्परिक नहीं होने चाहिए, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह की अनुमति देने के लिए पिछले तलाक की प्रकृति अप्रासंगिक है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत उनके विवाह आवेदनों पर विचार करते समय पक्षकारों द्वारा प्राप्त तलाक की प्रकृति पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को केवल इस बात से संतुष्ट होना होगा कि विवाह के रजिस्ट्रेशन के समय शादी करने का इरादा रखने वाले किसी भी पक्षकार के पास जीवित जीवनसाथी नहीं है।पीठ ने आगे कहा,"अधिनियम' की धारा 8 के आदेश के अनुसार, इसमें पक्षकारों को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी योजनाओं के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए समिति का गठन किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट का लाभ उठाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि समिति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रणाली में दोषों को दूर करने और ठीक करने के लिए सिफारिशें देगी।समिति में अध्यक्ष के रूप में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव शामिल होंगे। अन्य दो सदस्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय...

रोक अवधि के दौरान समाप्त हो गई बैंक गारंटी, याचिका वापस लेने के कारण रोक देने वाला आदेश रद्द होने पर इसे नवीनीकृत किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि रोक अवधि के दौरान समाप्त हुई बैंक गारंटी को याचिका वापस लेने के कारण रोक देने वाला आदेश रद्द होने के बाद नवीनीकृत किया जाना चाहिए।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत की मांग है कि जिस पक्ष को किसी आदेश का लाभ मिला है, उसे दूसरे पक्ष को उसकी हानि की भरपाई करनी चाहिए, यदि जिस पक्ष को लाभ देने वाला आदेश निरस्त हो जाता है।मामले के तथ्यपक्षकारों ने समझौता किया। समझौते में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी शामिल था। समझौते के संदर्भ में प्रतिवादी ने...

किसी स्थान पर कार्रवाई के कारण का संग्रहण ए एंड सी एक्‍ट की धारा 11 के प्रयोजन के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारित करने के लिए विचार नहीं है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि किसी ठोस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए किसी स्थान पर कार्रवाई के कारण का संग्रहण ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के प्रयोजनों के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारित करने के लिए विचार नहीं है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने दोहराया कि मध्यस्थता का स्थान मध्यस्थता की सीट होगी, जब समझौते में यह दिखाने के लिए कोई विपरीत संकेत मौजूद नहीं है कि मध्यस्थता की जगह को मध्यस्थता की सीट बनाने का इरादा नहीं था।यह माना गया कि मध्यस्थता की सीट का पदनाम मध्यस्थता समझौते के संबंध में सभी...

कोटकपूरा फायरिंग मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी और अन्य को अग्रिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को 2015 में कोटकपुरा और बहबल कलां में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर "अकारण गोलीबारी" की साजिश रचने के आरोप के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। यह घटना पंजाब के कुछ क्षेत्रों में कई बेअदबी की घटनाओं के बाद हुई थी। जस्टिस अनूप चितकारा ने पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, पूर्व आईजीपी परमराज उमरानगल और तीन अन्य को भी राहत दी। पुलिस की ओर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने और मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा चालान का नोटिस जारी करने के बाद अग्रिम जमानत...

किसी व्यक्ति ने भाई के साथ मिलकर चाची के साथ दुष्कर्म किया हो, यह उम्मीद नहीं की जा सकती, उड़ीसा हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषसिद्धि रद्द की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 31 साल पुराने एक मामले में एक व्यक्ति को अपने भाई और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अपनी चाची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप से बरी कर दिया।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने अपीलकर्ता को राहत देते हुए कहा,“विद्वान सत्र न्यायाधीश खुद को यह भरोसा नहीं दिला पाए कि कि एक बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर अपनी चाची के साथ बलात्कार करेंगे… एक व्यक्ति से शायद ही यह उम्मीद की जा सकती है कि वह अपने छोटे भाई के मिलकर अपनी चाची की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। ”28.02.1992 को पीड़िता ने वर्तमान अपीलकर्ता...

चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को दी गई अंतरिम मुआवजे की राशि का कारण बताने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि ट्रायल कोर्ट चेक बाउंस मामलों में अंतरिम मुआवजे की राशि के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 143 ए में प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।जस्टिस अनिल पानसरे ने कहा कि धारा 143ए की संतुष्टि शिकायतकर्ता को 20 प्रतिशत अंतरिम मुआवजा देने के लिए पर्याप्त कारण है और ट्रायल कोर्ट को राशि के लिए अतिरिक्त कारण बताने की आवश्यकता धारा के उद्देश्य को विफल कर देगी।एक र‌िट याचिका की सुनवाई कर रही अदालत ने...