'केरल स्टोरी 2' फिल्म के टाइटल से 'केरल' शब्द हटाने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) डाली गई, जिसमें पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का टाइटल बदलने का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि उसमें “केरल”/“केरलम” शब्द शामिल न हों।यह अर्जी दो लोगों ने दी, जिनमें से एक रिटायर्ड सोशल साइंस टीचर हैं। दूसरी एक मुस्लिम महिला हैं और केरल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील हैं। अर्जी में बताया गया कि याचिकाकर्ता का लोकेशन हाईकोर्ट में फिल्म के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने वाली दूसरी दो अर्जी में याचिकाकर्ता के लोकेशन...

AI समिट प्रोटेस्ट केस में उदय भानु चिब को राहत, हाईकोर्ट ने जमानत रोकने वाले सेशंस कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेशंस कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दी गई बेल पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि उस ऑर्डर में विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं दिखाया गया।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि पहली नज़र में वह सेशंस कोर्ट के ऑर्डर से “संतुष्ट नहीं” हैं। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि पर्सनल लिबर्टी पर असर डालने वाले ऑर्डर...

'कंतारा' मूवी मिमिक्री मामले में एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर लगी रोक बढ़ी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (2 मार्च) को अपने अंतरिम ऑर्डर की मियाद बढ़ाई, जिसमें 'कंतारा: चैप्टर 1' मूवी के एक कैरेक्टर की नकल करने की वजह से कम्युनिटी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बुक किए गए एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया।बता दें, एक्टर ने पिछले साल गोवा सरकार द्वारा ऑर्गनाइज़ किए गए 56वें ​​IFFI फेस्टिवल ऑफ़ इंडिया के दौरान मूवी के एक कैरेक्टर की नकल की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने मूवी में एक्टर ऋषभ शेट्टी के रोल की नकल की थी और भगवान को...

क्या NCR में रहने वाले वकीलों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं? हाईकोर्ट ने मामला पोर्टफोलियो कमेटी को भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पोर्टफोलियो कमेटी से यह तय करने को कहा कि क्या नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में रहने वाले वकीलों को दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों के चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने एक वकील की रिट पिटीशन का निपटारा किया, जिसमें शाहदरा/कड़कड़डूमा, द्वारका और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलों के चैंबर अलॉट करने के नियमों के तहत रहने की जगह के आधार पर एलिजिबिलिटी की शर्त को चुनौती दी गई।पेशे से वकील याचिकाकर्ता ने...

AI समिट विरोध: युवा कांग्रेस के 9 कार्यकर्ताओं जमानत, कोर्ट ने कहा- यह प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना

भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत दी।अदालत ने कहा कि यह विरोध अधिकतम स्तर पर प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना है और मुकदमे से पहले हिरासत दोषसिद्धि से पूर्व दंड के समान हो सकती है।पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने आरोपी कृष्णा हरि, नरसिंहा यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल उर्फ बंटू, सौरभ सिंह...

यूपी में खराब CCTV 'रूटीन फीचर': हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशनों का सरप्राइज इंस्पेक्शन CJM की ऑफिशियल ड्यूटी का हिस्सा माना

उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों में CCTV के मेंटेनेंस और फुटेज को सुरक्षित रखने की हालत को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि CCTV कैमरों का ठीक से मेंटेनेंस न करना पूरे राज्य में एक "रूटीन फीचर" बन गया है।इस स्थिति से निपटने और परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन पक्का करने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य भर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट के समय के बाद पुलिस स्टेशनों का रैंडम, सरप्राइज इंस्पेक्शन...

क्या मौत के मुंह में जा रहे लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश दिए, HDFC लाइफ के अधिकारी के खिलाफ वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बिचौलियों के ज़रिए "मौत के मुंह में जा रहे" लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने के ट्रेंड को गंभीरता से लिया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कोर्ट के साथ 'लुका-छिपी' खेलने के लिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM), मुरादाबाद के ज़रिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुरादाबाद के ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच हेड के खिलाफ बेलेबल वारंट भी जारी किया।बेंच ने यह आदेश नवाब अली उर्फ ​​नवाबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया, जिस पर BNS...

'बिना शादी के बेटी का प्रेग्नेंट होना आम भारतीय के लिए एक बुरा सपना': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डबल मर्डर केस में माता-पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

इस बात का 'ज्यूडिशियल नोटिस' लेते हुए कि एक आम भारतीय के लिए शादी के बिना बेटी का प्रेग्नेंट होना एक 'बुरा सपना' है, जिससे माता-पिता 'बेकाबू' रिएक्शन देते हैं, जो ज़्यादातर हिंसक होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक कपल की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी, जिन्हें अपनी नाबालिग बेटी और अपने 28 साल के किराएदार की हत्या का दोषी पाया गया।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने पति-पत्नी की क्रिमिनल अपील खारिज की, जिन्होंने अपनी 15 साल की बेटी और अपने किराएदार, जिसके साथ उसका...

हाईकोर्ट ने एससी की अरेस्ट गाइडलाइन तोड़ने और आरोपी को रिहा करने में 20+ घंटे की देरी पर की यूपी पुलिस की खिंचाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी पुलिस अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि उनके पास "देश के कानून की कोई इज्ज़त नहीं है", क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया, जिस पर सात साल से कम की सज़ा वाले जुर्म के लिए केस दर्ज है, जो सुप्रीम कोर्ट की सतेंद्र कुमार अंतिल गाइडलाइन्स 2026 का सीधा उल्लंघन है।कोर्ट ने राज्य के पुलिस अधिकारियों की भी खिंचाई की, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट के (12 फरवरी को) साफ ऑर्डर के बावजूद कि उसे 'तुरंत' रिहा किया जाए, याचिकाकर्ता की रिहाई में लगभग 20 घंटे की देरी...

किसी महिला को देखकर 'गली में आज चांद निकला' कहना अश्लील या सेक्शुअली नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के एक रहने वाले के खिलाफ हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप में किए गए WhatsApp कमेंट को लेकर दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि यह कमेंट, हालांकि "अच्छे टेस्ट में नहीं" है, लेकिन इंडियन पैनल कोड (IPC) के तहत अश्लीलता, सेक्शुअल हैरेसमेंट या शर्मिंदगी का अपमान नहीं है।कमेंट किया गया था,"जाने कितने दिनों के बाद सोसाइटी में अब चांद निकला।" जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,"IPC की धारा 294 के तहत दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द ऐसे होने चाहिए, जो उस व्यक्ति के मन...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (23 फरवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।प्रशिक्षण पूरा किए बिना असम राइफल्स से मुक्त होने पर बहाली का अधिकार नहीं: गुवाहाटी हाइकोर्टगुवाहाटी हाइकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जिस अभ्यर्थी ने न तो अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और न ही असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के तहत औपचारिक रूप से बल का सदस्य बना हो उसे सेवा में पुनर्बहाली का...

AI Summit Protest: इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को मिली ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को आधी रात को हुई सुनवाई में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को ज़मानत दी। बता दें, चिब को हाल ही में भारत मंडपम में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वंशिका मेहता ने कहा कि चिब नोटिस मिलने के बाद जांच में शामिल हुए और जांच में हिस्सा लिया।जज ने कहा कि IO कोई ठोस वजह नहीं बता पाया कि चिब की और पुलिस कस्टडी की ज़रूरत क्यों है, खासकर तब जब उनका...

NCERT टेक्स्टबुक का चैप्टर ज्यूडिशियरी को धमकाने का एजेंडा लग रहा है: सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी

शनिवार (28 फरवरी) को दिल्ली में एक इवेंट में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि NCERT टेक्स्टबुक मामले पर ज्यूडिशियरी के गुस्से और रिएक्शन को गलत समझा जा रहा है।सिंघवी ने बताया कि गुस्सा सिर्फ़ ज्यूडिशियरी में करप्शन को खास तौर पर हाईलाइट करने को लेकर था, जबकि यह समाज के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इससे इंस्टीट्यूशनली निपटने के बारे में कुछ नहीं कहा गया।सिंघवी ने कहा,“मुझे लगता है कि रिएक्शन या गुस्से को गलत समझा जा रहा है। इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि...

राज्यसभा चुनाव में TMC ने सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को दिया टिकट

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए सीनियर एडवोकेट डॉ. मेनका गुरुस्वामी को उम्मीदवार बनाया।अगर गुरुस्वामी चुनी जाती हैं तो वह LGBTQ कम्युनिटी से सांसद बनने वाली पहली सदस्य होंगी।गुरुस्वामी के अलावा, AITC ने पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP राजीव कुमार, बाबुल सुप्रियो और कोयल मलिक की उम्मीदवारी की भी घोषणा की।बता दें, गुरुस्वामी हाल ही में हुए SIR और IPAC-ED रेड मामलों सहित कई बड़े मामलों में पश्चिम बंगाल राज्य और AITC की तरफ से पेश हुई हैं।

BREAKING | शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपी बरी, कोर्ट ने CBI जांच पर उठाए गंभीर सवाल

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को चर्चित आबकारी नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया।स्पेशल जस्टिस जितेंद्र सिंह ने अपने आदेश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रस्तुत आरोपपत्र में गंभीर त्रुटियाँ और विरोधाभास हैं। अदालत ने कहा कि CBI द्वारा दाखिल हजारों पृष्ठों का आरोपपत्र ऐसे तथ्यों और कथनों से भरा है, जिनका किसी गवाह या साक्ष्य से...

POCSO केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को POCSO केस में अंतरिम राहत दी और फिलहाल उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाई।उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने निर्देश दिया कि आवेदकों को अग्रिम ज़मानत अर्जी के आखिरी निपटारे तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा।हालांकि, बेंच ने उनसे जांच में सहयोग करने को कहा।स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हाल ही में हुए माघ मेले के दौरान नाबालिगों के कथित यौन शोषण को लेकर POCSO Act और BNS के तहत गंभीर...

सरकारी पॉलिसी के तहत प्राइवेट पार्टी को सिर्फ़ कमर्शियल फ़ायदा होने पर बिना करप्शन के सबूत के केस नहीं चलाया जा सकता: शराब पॉलिसी केस में दिल्ली कोर्ट

कथित शराब पॉलिसी स्कैम से जुड़े करप्शन केस को खत्म करते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ राज्य को फ़ाइनेंशियल नुकसान या राज्य पॉलिसी के तहत किसी प्राइवेट पार्टी को कमर्शियल फ़ायदा होना क्रिमिनल केस का आधार नहीं बनता, खासकर तब जब करप्शन या गैर-कानूनी कमाई के सबूत न हों।राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"भले ही किसी पॉलिसी से मनचाहा नतीजा न मिले या कोई प्राइवेट पार्टिसिपेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करके फ़ायदा उठाए।" कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद...

CBFC ने फिल्म पूरी देखी, सिर्फ टीज़र के आधार पर सर्टिफ़िकेशन में कोई गलती नहीं हो सकती: 'केरल स्टोरी 2' पर विवाद पर हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 फरवरी) को फिल्म 'केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' की रिलीज़ का रास्ता साफ़ करते हुए कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) फिल्म को पूरी देखने के बाद सर्टिफ़िकेशन देता है। साथ ही कुछ टीज़र क्लिप के आधार पर इसमें कोई गलती नहीं हो सकती।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी सिंगल जज के उस अंतरिम आदेश के ख़िलाफ़ दायर अपीलों पर आदेश सुनाते हुए की, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई गई।सिंगल जज ने फिल्म के...

शराब पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CBI

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरों को कथित शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बरी करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।यह कदम ट्रायल कोर्ट के जज के आदेश पास करने के कुछ घंटों बाद उठाया गया।सेंट्रल जांच एजेंसी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में जांच के कई ज़रूरी पहलुओं को नज़रअंदाज़ किया और मटेरियल पर ठीक से विचार नहीं किया गया।27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने मामले में सभी 23 आरोपियों को बरी कर...

चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़: कर्नाटक क्राउड कंट्रोल बिल 2025 कंसल्टेशन के लिए भेजा गया, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान वाली PIL बंद की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान वाली PIL बंद की। यह घटना 2025 IPL फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए एक इवेंट से पहले हुई। कोर्ट को बताया गया कि क्राउड कंट्रोल की देखरेख करने वाला एक बिल स्टेट असेंबली ने कंसल्टेशन के लिए भेजा है।बता दें, हाईकोर्ट ने पिछले साल इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार से इस हादसे की वजह का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, यह बताने को कहा था। बता दें, बेंगलुरु...