चीनी वीज़ा घोटाला मामले में कार्ति चिदंबरम की याचिका की सुनवाई से हाईकोर्ट जज ने खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी वीज़ा घोटाला मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम द्वारा दायर उस याचिका को 28 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।मामला आज जस्टिस गिरीश कथपालिया के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) कर लिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले इस मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति स्वरना कांता शर्मा और न्यायमूर्ति अनूप जयराम...

हाइकोर्ट की फटकार के अगले ही दिन मंत्री के बेटे ने किया आत्मसमर्पण, महाड दंगे मामले में बड़ी कार्रवाई

बॉम्बे हाइकोर्ट द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद महाड दंगा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। राज्य के कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले और इस मामले के अन्य आरोपियों ने स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह जानकारी गुरुवार को हाइकोर्ट को दी गई।जस्टिस माधव जामदार ने एक दिन पहले इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विकास गोगावले की गिरफ्तारी न होने पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य...

मौखिक टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई मीडिया को फटकार, कहा- ऐसा रहा तो बातचीत बंद कर देंगे

दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूज़लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे से जुड़ी मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और सनसनीखेज सुर्खियां बनाने पर कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को संदर्भ से अलग कर पेश किया गया जिससे पत्रकार के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाए गए।जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि अदालत का मनीषा पांडे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अदालत की टिप्पणी को अलग पोस्टर के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाया...

संभल जज ट्रांसफर | मस्जिद सर्वे का आदेश देने वाले जज नहीं बनेंगे नए CJM, 48 घंटे के अंदर मूल पद पर वापस भेजा गया

एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 20 जनवरी के ट्रांसफर आदेश में बदलाव किया, जिसमें उसने शुरू में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह को संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया था।अपने पिछले नोटिफिकेशन के 48 घंटे के भीतर, जो सार्वजनिक बहस का विषय बन गया था, हाईकोर्ट ने प्रभावी रूप से इस खास नियुक्ति को पलट दिया। 22 जनवरी को जारी एक नए नोटिफिकेशन में कोर्ट ने जज आदित्य सिंह को उनके मूल पद सिविल जज (सीनियर डिवीजन), संभल में...

'क्या महाराष्ट्र में यही कानून का राज है?' : हाईकोर्ट ने मंत्री के बेटे को एक महीने तक गिरफ्तार न करने पर पुलिस से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह कैबिनेट मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है, जिसे पिछले महीने रायगढ़ जिले के महाड में नगर पालिका चुनावों से जुड़े दंगे के मामले में आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 'इतने लाचार' हैं कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनके अपने मौजूदा मंत्री का बेटा 'फरार' बताया जा रहा है, लेकिन वह अपने पिता के लगातार संपर्क में है।सिंगल-जज...

वकीलों को निशाना बनाकर हो रहे हमलों और चोरी से PHHCBA परेशान, पुलिस की 'निष्क्रियता' पर CJ से दखल की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (PHHCBA) ने कानूनी बिरादरी के सीनियर सदस्यों से जुड़ी गंभीर आपराधिक घटनाओं और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभावी और समय पर जांच की कथित कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत वकीलों बल्कि बार और कानून के शासन में जनता के विश्वास को भी प्रभावित करती है।PHHCBA के सचिव गगनदीप जम्मू द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया कि 22 जनवरी, 2026 को हुई एक जनरल हाउस मीटिंग में बार एसोसिएशन ने वकीलों के खिलाफ अपराध की कई घटनाओं पर विचार-विमर्श...

कथित भूमि अतिक्रमण को लेकर FIR रद्द करने की मांग वाली श्री श्री रविशंकर की याचिका पर अगले महीने होगी सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (23 जनवरी) को कहा कि वह अगले महीने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें बेंगलुरु में सरकारी ज़मीनों पर कथित अतिक्रमण को लेकर दर्ज FIR को चुनौती दी गई।13 जनवरी को कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी थी।इस हफ्ते की शुरुआत में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता आरोपी है, लेकिन याचिका के साथ लगाया गया हलफनामा आश्रम के एक भक्त ने दिया, जिसे पहली नज़र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि किसी...

कैंसल टिकटों का रिफंड हो गया, फंसे हुए यात्रियों को जल्द-से-जल्द मुआवजा दिया जाएगा: इंडिगो ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

इंडिगो एयरलाइंस ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि फ्लाइट्स में हुई भारी गड़बड़ी के बीच हाल ही में उसके द्वारा कैंसल किए गए टिकटों का रिफंड कर दिया गया है और फंसे हुए यात्रियों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने एयरलाइंस को दो हफ़्ते के अंदर फंसे हुए यात्रियों को दिए जाने वाले मुआवजे के तरीके का ब्यौरा देते हुए हलफनामा देने को कहा।कोर्ट इंडिगो संकट और बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसल होने की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग वाली एक...

Excise Policy: ED के समन छोड़ने के मामलों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुए बरी

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन का पालन न करने के मामलों में बरी कर दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह फैसला सुनाया।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन न करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।ED ने आरोप लगाया था कि जांच में शामिल होने के लिए जारी किए गए समन का केजरीवाल ने...

1984 Anti-Sikh Riots: दिल्ली कोर्ट ने जनकपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हिंसा भड़काने के आरोपों से जुड़े मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके शामिल होने का सबूत उचित संदेह से परे साबित करने में नाकाम रहा।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (पीसी एक्ट) डिग विनय सिंह ने कहा,"नतीजतन, आरोपी की अपराध स्थल पर मौजूदगी या गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने या किसी भी तरह से, चाहे उकसाने, साजिश या किसी अन्य तरह की मदद से, उसकी...

'यूपी पुनर्गठन अधिनियम' को चुनौती: हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति को पक्षकार बनाने से किया इनकार, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ़ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने पिछले हफ़्ते एक रिट याचिका (2000 में दायर की गई) में भारत के राष्ट्रपति को पक्षकार बनाने की याचिका खारिज की। यह याचिका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के लागू होने/अधिसूचना को चुनौती देती थी।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता कानून से परेशान है तो राष्ट्रपति के बजाय उस विभाग के उचित प्रमुख को पक्षकार बनाया जाना चाहिए, जो विवादित कानून को लाने और पास करने के लिए ज़िम्मेदार है।यह टिप्पणी तब आई, जब कोर्ट 26 साल...

Breaking | नोएडा में पानी भरे गड्ढे में टेक इंजीनियर की मौत पर NGT ने स्वतः संज्ञान लिया, कहा- प्रशासनिक लापरवाही से गई जान

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पानी से भरे गड्ढे में डूबकर मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और सुधारात्मक कदम न उठाने के कारण यह दर्दनाक घटना हुई।NGT ने प्रारंभिक तौर पर इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के उल्लंघन का मामला माना है।NGT की पीठ जिसकी अध्यक्षता जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे थे और जिसमें विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल शामिल थे ने 20 जनवरी 2026 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के...

अत्यधिक संवेदनशील रवैया: दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी टुडे से कहा- न्यूज़लॉन्ड्री की आलोचना हर हाल में अपमानजनक नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को टीवी टुडे नेटवर्क को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री द्वारा बनाए गए वीडियो को लेकर “अत्यधिक संवेदनशील (over sensitive)” रवैया अपना रहा है और हर आलोचनात्मक टिप्पणी को अपमानजनक या मानहानिकारक बताने की कोशिश कर रहा है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि न्यूज़लॉन्ड्री के 75 वीडियो में से केवल एक वीडियो संदिग्ध हो सकता है, लेकिन शेष वीडियो केवल आलोचनात्मक टिप्पणियाँ हैं, जिन्हें अपमानजनक नहीं कहा जा...

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का सख्त आदेश: समीर वानखेड़े के खिलाफ चार्ज मेमो रद्द

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT), प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने सोमवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़े शब्दों वाले आदेश में आईआरएस अधिकारी Sameer Wankhede के खिलाफ जारी चार्ज मेमोरेंडम को रद्द (quash) कर दिया। न्यायाधिकरण ने स्पष्ट रूप से कहा कि विभागीय कार्रवाई गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटियों, कानून में दुर्भावना (malice in law) और प्रक्रिया के दुरुपयोग से ग्रस्त है।न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई शक्ति का ईमानदार प्रयोग नहीं, बल्कि “प्रतिशोध” और “निजी दुश्मनी” से प्रेरित है। पीठ ने...

मुकदमा चलाने या बचाव के लिए दलीलों में कही गई बातें मानहानि नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दलीलों में कही गई बातें, चाहे खुद पर मुकदमा चलाने के लिए हों या बचाव के लिए, मानहानि का अपराध नहीं मानी जाएंगी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अगर कोई बयान न्यायिक कार्यवाही में दिया जाता है और उसे झूठा बताया जाता है तो इसका सही उपाय झूठी गवाही के अपराध के लिए है, न कि मानहानि के लिए अलग से शिकायत करके।कोर्ट ने कहा,"एक न्यायिक कार्यवाही में किसी पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप, असल में एक ऐसा मामला साबित करने के लिए होते हैं, जिसे वह पक्ष सही और सच्चा मानता है। भले...

गुजरात हाईकोर्ट ने 'गुजराती' में केस की सुनवाई से किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी

गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज की, जो खुद पार्टी के तौर पर पेश हुआ था। उसने हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज (HCLS) कमेटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट को चुनौती दी थी, जिसमें उसे कोर्ट के सामने अंग्रेजी भाषा में अपना केस लड़ने के लिए "अयोग्य" बताया गया।याचिकाकर्ता ने उस सर्टिफिकेट को चुनौती दी थी, जिसके तहत कमेटी ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में खुद पार्टी के तौर पर अपना केस लड़ने की इजाजत देने से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की कि हाई कोर्ट में अंग्रेजी...

अटेंडेंस की कमी परीक्षा से रोकने का आधार नहीं: हाईकोर्ट ने DU लॉ स्टूडेंट्स को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग-अलग लॉ स्टूडेंट्स द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं को यह कहते हुए मंज़ूरी दी कि अटेंडेंस की कमी उन्हें परीक्षा में बैठने से रोकने या उनकी पढ़ाई जारी रखने से रोकने का सही आधार नहीं हो सकता।जस्टिस जसमीत सिंह ने उन LL.B. स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं को मंज़ूरी दी, जिन्हें यूनिवर्सिटी ने अनिवार्य 70% अटेंडेंस की शर्त पूरी न करने के कारण एंड-सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया था या जिनके नतीजे रोक दिए गए।कोर्ट ने सुशांत रोहिल्ला बनाम आई.पी. यूनिवर्सिटी...

Indore Water Crisis: हाईकोर्ट ने सुरक्षित पीने के पानी के लिए कदमों को प्राथमिकता दी, रिटायर्ड जज से जांच की मांग टाली

इंदौर में हाल ही में हुए पानी के संकट से जुड़ी एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावित निवासियों को तुरंत साफ पीने का पानी और मेडिकल इलाज सुनिश्चित करना सबसे ज़रूरी है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीज़न बेंच ने पानी में मिलावट की घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से स्वतंत्र जांच की मांग पर विचार टाल दिया।जजों ने मौखिक रूप से कहा,"लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि निवासियों को शुद्ध पानी और उचित इलाज...

कथित आपत्तिजनक वीडियो मामले में निलंबित कर्नाटक डीजीपी के खिलाफ 'मानहानिकारक' सामग्री हटाने का आदेश

बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किए गए कर्नाटक के सीनियर पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव के. के खिलाफ प्रकाशित या प्रसारित कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने टीवी9 कर्नाटक न्यूज, इंडिया टुडे समूह, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया सहित 30 से अधिक मीडिया संस्थानों को इस संबंध में आदेश जारी किया।सीसीएच-23 की 25वीं अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सेशंस जज की अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक सभी प्रतिवादी मीडिया संस्थान, उनके...

NSA में निरुद्ध सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाइकोर्ट का रुख किया

पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर की।अमृतपाल सिंह इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत निरुद्ध हैं और असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।याचिका में बताया गया कि संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित होना प्रस्तावित है। पहला चरण 28 जनवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक और दूसरा चरण 9 मार्च, 2026 से 2 अप्रैल, 2026 तक चलेगा। अमृतपाल सिंह ने इन दोनों चरणों...