हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (03 अगस्त, 2026 से 07 अगस्त, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मीटर से छेड़छाड़ के सबूत के बिना सिर्फ़ बिजली का बिल न भरना 'बिजली की चोरी' नहीं: पटना हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली का बिल न भरना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 135 के तहत बिजली की चोरी नहीं माना जाएगा, जब तक कि इस बात का कोई सबूत न हो कि कनेक्शन असल में काट दिया गया या उपभोक्ता ने मीटर...

शरजील इमाम और उमर खालिद की रिहाई के लगाए थे नारे, कोर्ट ने TISS स्टूडेंट्स को अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

मुंबई सेशंस कोर्ट ने 7 अगस्त को दो स्टूडेंट्स को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया। इन स्टूडेंट्स ने TISS कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में जीएन साईबाबा को श्रद्धांजलि देते हुए शरजील इमाम और उमर खालिद की रिहाई के लिए नारे लगाए थे। शरजील और उमर पर UAPA के तहत मुक़दमा चल रहा है।एडिशनल सेशंस जज वीबी बोहरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी, इसलिए स्टूडेंट्स को देश के क़ानून का सम्मान करना चाहिए।कोर्ट ने अभि रूप पॉल (32) और कामाख्या प्रसाद दास (23) को...

'पिंक सिटी की विरासत को बचाएं': हाईकोर्ट ने जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जयपुर में अवैध निर्माण को रोकने और पिंक सिटी की विरासत वाली पहचान को बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की डिवीजन बेंच ने जयपुर के 'वॉल्ड सिटी' (चारदीवारी वाले शहर) में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जयपुर नगर निगम के कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे मामले की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि बिना ज़रूरी मंज़ूरी के हो रहे सभी निर्माण कार्य रोक दिए जाएं।याचिकाकर्ता ने...

एग्जाम में लॉ स्टूडेंट को मिले ज़ीरो-मार्क्स: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BCI और लॉ कमीशन को भेजी आंसर बुक, कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर पर जताई चिंता

लॉ कॉलेजों में कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर पर गंभीर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि लॉ स्टूडेंट की जांची गई आंसर बुक (जिसमें उसे ज़ीरो मार्क्स मिले थे) की एडिट की हुई कॉपी और क्वेश्चन पेपर, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) और लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया को भेजा जाए।कोर्ट ने BCI से इस बात पर विचार करने को कहा कि क्या कानूनी शिक्षा के मौजूदा स्तर और लॉ संस्थानों की मंज़ूरी, एफिलिएशन और समय-समय पर होने वाली जांच के मौजूदा सिस्टम को "ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कानूनी शिक्षा मानकों का...

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में बड़ा बदलाव, दो साल तक विलंबित पंजीकरण के लिए अब अदालत जाने की जरूरत नहीं

राष्ट्रपति ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 को अपनी मंजूरी दी। इस संशोधन के साथ जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसके पंजीकरण के लिए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों का निस्तारण अब जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे।यह कानून संसद के दोनों सदनों से...

बीइंग ह्यूमन' ज्वैलरी फ्रेंचाइजी विवाद: सलमान खान की कंपनी को नोटिस

चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने 'बीइंग ह्यूमन' ज्वेलरी शोरूम से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में अभिनेता सलमान खान की कंपनी बीइंग ह्यूमन, उनकी बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री तथा स्टाइल कोटिएंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को पूर्व-संज्ञान चरण में नोटिस जारी किया।न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. अंबिका शर्मा ने कहा,"यह अदालत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के प्रावधान के तहत संज्ञान लेने से पहले आरोपितों को नोटिस जारी करना उचित समझती है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।"शिकायत चंडीगढ़ के...

Lucknow Fire Tragedy | हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा विस्तृत जवाब, राज्य ने कहा- फायर सेफ्टी SOP 'लगभग तैयार'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल जून में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की घटना, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, उससे जुड़ी जनहित याचिका (PIL) पर यूपी सरकार से विस्तृत जवाब मांगा। राज्य ने कोर्ट को बताया कि फायर सेफ्टी पर प्रस्तावित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) "लगभग तैयार" है।राज्य की बात को रिकॉर्ड करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 हफ़्ते का समय दिया।हालांकि, बेंच ने साफ़ कर दिया कि हलफनामे में रिट याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों और...

बीफ़ नहीं मिला, न ही वध के लिए ले जाने का कोई सबूत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी तरीके से गाड़ी ज़ब्त करने पर दिया ₹4.75 लाख मुआवज़ा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 1955 के तहत गैर-कानूनी तरीके से ज़ब्त की गई गाड़ी का ज़ब्ती आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि अधिकारियों ने पूरी तरह से इस धारणा के आधार पर कार्रवाई की कि मवेशियों को वध के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा था।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने पाया कि गाड़ी से न तो कोई बीफ़ और न ही वध किए गए मवेशियों के अवशेष मिले थे, और ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि जानवरों को बिहार या किसी बूचड़खाने ले जाया जा रहा है।कोर्ट ने...

सिर्फ़ दोषी ठहराए जाने के आधार पर पुलिस कॉन्स्टेबल को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 'यूपी पुलिस ऑफिसर्स ऑफ़ द सबऑर्डिनेट रैंक्स (पनिशमेंट एंड अपील) रूल्स, 1991' के नियम 8(2)(a) के तहत किसी पुलिस अधिकारी को सिर्फ़ इसलिए नौकरी से नहीं निकाला जा सकता कि उसे किसी आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया, जब तक कि अनुशासनात्मक अधिकारी ने पहले उस आचरण पर विचार न किया हो जिसके कारण दोषसिद्धि हुई।कोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी की सज़ा देने का अधिकार पाने के लिए ऐसा विचार करना एक ज़रूरी शर्त है।1991 के नियमों का नियम 8(2) उचित जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना पुलिस...

PC Act | 2018 के संशोधन से पहले अगर पूर्व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया तो पहले से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (Prevention of Corruption Act) की धारा 19 में 2018 का संशोधन, जिसके तहत पूर्व सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पहले से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत को बढ़ाया गया, भविष्य के मामलों पर लागू होता है। यह उन मामलों को फिर से नहीं खोलता, जिनमें 26 जुलाई, 2018 से पहले ही मामला दर्ज (संज्ञान) किया जा चुका है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने कहा कि यह संशोधन इस हद तक 'पिछली तारीख से लागू' (Retrospective) होता है कि इसका फायदा तब...

मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहत, हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संगरूर के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की शिकायत पर कार्यवाही रोक दी।यह मामला संगरूर के रहने वाले हितेश भारद्वाज की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बजरंग दल के बारे में की गई टिप्पणियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भारद्वाज ने कथित तौर पर 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के चुनावी...

नगर निकाय किराए की बकाया रकम को ज़मीन के लगान की तरह वसूल नहीं कर सकते, वे सिविल केस कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नगर पालिका परिषद को अपने किराएदार से मिलने वाला बकाया किराया ज़मीन के लगान के बकाये की तरह वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा किराया एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत देय राशि है, न कि कोई टैक्स।उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173-A नगरपालिका को कलेक्टर से वसूली के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है, जैसे कि यह ज़मीन के लगान का बकाया हो, किसी ऐसी राशि के लिए जो बोर्ड को टैक्स के तौर पर देनी हो (सिवाय उस टैक्स के जो तुरंत मांग पर देय हो)। कलेक्टर इस बात से संतुष्ट होने...

UP Police Rules | कर्मचारी का जवाब मांगे बिना जांच रिपोर्ट से सहमत होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमान्य नहीं होती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक अधिकारी का 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notice) में जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति जताना, बाद में दिए गए सजा के आदेश को अमान्य नहीं करता। कोर्ट ने माना कि ऐसी सहमति 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने की एक पूर्व-शर्त है।कोर्ट ने देखा कि सजा के लिए जांच अधिकारी की सिफारिश का स्पष्ट रूप से 'यू.पी. पुलिस ऑफिसर्स ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक्स (डिसिप्लिन एंड अपील) रूल्स, 1991' के नियम 14(1) के अपेंडिक्स I में प्रावधान है।कोर्ट के अनुसार, 1991 के नियमों के नियम 14(1) का...

Indore Gas Pipeline Blast: पीड़ितों ने हाईकोर्ट में कहा- म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भरोसे के बावजूद उन्हें खर्च का पैसा वापस नहीं मिला

इंदौर में 23 जून को हुई गैस पाइपलाइन दुर्घटना के पीड़ितों ने गुरुवार (6 अगस्त) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि इलाज का खर्च अधिकारियों द्वारा उठाए जाने के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भरोसे के बावजूद उन्हें अभी तक अपने इलाज के खर्च का पैसा वापस नहीं मिला।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट में कॉर्पोरेशन के जवाब में गलत तरीके से यह कहा गया कि अस्पताल का खर्च पहले ही चुका दिया गया।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंदौर में कथित तौर...

हाईकोर्ट का आदेश- लखनऊ में वकीलों के अवैध रूप से बने चैंबरों को गिराने से पहले जारी करें नए नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72 कथित अतिक्रमणकारियों (जिनमें से ज़्यादातर वकील हैं) को एक आखिरी मौका दिया। उन्हें लखनऊ ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन पर बने चैंबरों को खाली करने या उन पर अपना वैध दावा साबित करने का निर्देश दिया गया। ऐसा न करने पर लखनऊ नगर निगम (LMC) को उन्हें गिराने का आदेश दिया गया।जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने LMC को निर्देश दिया कि वह सभी 72 कथित अतिक्रमणकारियों को एक हफ़्ते के भीतर नए नोटिस जारी करे।अगर वे नोटिस...

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में एक्ट्रेस तब्बू को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्स्सुम जमाल हाशमी (जिन्हें तब्बू के नाम से जाना जाता है) के खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह एक्ट्रेस की ओर से अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर मामले में अंतरिम आदेश देंगी।कोर्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई कई सोशल मीडिया पोस्ट और लिंक को हटाने का आदेश देगा।एक्ट्रेस की ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार पेश हुईं।मेटा प्लेटफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व...

दूसरी शादी की शिकायत पर संज्ञान लेने के चरण में 'सप्तपदी' रस्म के सबूत की ज़रूरत नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत बिगैमी (दूसरी शादी) के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि कथित दूसरी शादी की ज़रूरी रस्में, जिसमें 'सप्तपदी' भी शामिल है, पूरी की गई थीं या नहीं, यह ट्रायल का मामला है और "संज्ञान लेने के शुरुआती चरण में इस पर विचार नहीं किया जा सकता"।सुप्रीम कोर्ट के 'के. नीलावेनी बनाम राज्य' मामले के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता-पति का यह तर्क कि 'सप्तपदी' रस्म के सबूत न होने के कारण IPC...

लोन की रकम 'सौंपी गई संपत्ति' नहीं; सिर्फ़ लोन न चुका पाना 'क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट' नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि लोन के तौर पर दी गई रकम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत 'क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट' (भरोसा तोड़ने का अपराध) के मकसद से उधार लेने वाले को 'सौंपी गई संपत्ति' नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि लोन लेने वाला लोन की रकम का इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद होता है, जबकि किसी को सौंपी गई संपत्ति पाने वाले व्यक्ति को मालिक के निर्देशों के अनुसार ही उसका इस्तेमाल करना होता है।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल जज बेंच ने बकाया लोन की रकम न चुकाने के आरोप में धोखाधड़ी और...

केंद्र सरकार सिर्फ़ अपनी विचारधारा वाले जजों को ही नियुक्त कर रही है: सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी

सीनियर वकील और तृणमूल कांग्रेस की विधायक मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा में अपने पहले भाषण में कहा कि सरकार ऐसे जजों को नियुक्त नहीं करना चाहती जिनकी सोच उनकी राजनीतिक विचारधारा से मेल नहीं खाती। उन्होंने यह बात सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन बिल, 2026 पर बहस के दौरान कही। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंज़ूर संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करना है।गुरुस्वामी ने कहा कि "न्यायपालिका की समस्याओं" को सिर्फ़ और जज नियुक्त करके हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि केंद्र अलग-अलग बैकग्राउंड वाले...

BJP सांसदों के चुनाव और स्वयं का राज्यसभा नॉमिनेशन रद्द होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मीनाक्षी, नोटिस जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने BJP सांसद तरुण चुघ, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।यह याचिका पूर्व कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन ने दायर की, जिसमें उनके राज्यसभा नॉमिनेशन को रद्द किए जाने को भी चुनौती दी गई।जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने निर्देश दिया:"सुनवाई हुई। सात कामकाजी दिनों के भीतर ज़रूरी प्रोसेस फीस जमा करने पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए। सर्विस रिपोर्ट के साथ 11.09.2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।"याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश से...