2021 से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के तीन-चौथाई जज ऊंची जातियों के: कानून मंत्रालय ने संसद में बताया

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा सांसद पी. विल्सन के सवाल के लिखित जवाब में संसद को बताया कि 1 जनवरी, 2021 से 30 जनवरी, 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में नियुक्त लगभग तीन-चौथाई जज ऊंची जातियों के हैं।सरकार द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार, इस अवधि के दौरान विभिन्न हाईकोर्ट में नियुक्त 593 जजों में से 157 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों से थे, जबकि बाकी नियुक्तियां सामान्य या उच्च जाति वर्ग से थीं। प्रतिशत के हिसाब से पिछले पांच सालों...

'आर्टिकल 370' फिल्म को लेकर डायरेक्टर आदित्य धर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता आदित्य धर और अन्य के खिलाफ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।यह आदेश जस्टिस मोक्षा खजूरिया काज़मी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 528 के तहत दायर याचिका पर दिया, जिसमें आपराधिक शिकायत के साथ-साथ श्रीनगर के फॉरेस्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत डायरेक्टर के खिलाफ प्री-कॉग्निजेंस समन जारी किए गए।यह कार्यवाही गुलाम मोहम्मद शाह द्वारा दायर आपराधिक...

दिल्ली कोर्ट ने सागर धनखड़ मर्डर केस में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को 27 साल के पूर्व जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ की मई 2021 में हुई हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार किया।रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सुशील कुमार ने ओलंपियन पर लगे आरोपों की गंभीरता और इस बात को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की थी।जज ने कहा,"...यह कोर्ट आवेदक/आरोपी सुशील कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका को मंजूर करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।...

चाइल्ड कस्टडी दिशानिर्देश | दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पेरेंटिंग प्लान' के लिए PIL को प्रशासनिक पक्ष को भेजा, समिति नीति पर फैसला करेगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक PIL याचिकाकर्ता से, जिसने संरचित 'बाल पहुंच और कस्टडी दिशानिर्देश' और 'पेरेंटिंग प्लान' बनाने की मांग की, इस मुद्दे पर नीति बनाने के लिए हाईकोर्ट के प्रशासनिक पक्ष से संपर्क करने को कहा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस तरह आयुष्मान इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड राइट्स और एकम न्याय फाउंडेशन द्वारा दायर PIL याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया कि इस मामले पर हाई कोर्ट की उचित समिति द्वारा विचार किया जाना था।कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दो...

नोएडा टेक्नीशियन की मौत का मामले में विज़टाउन प्लानर्स के निदेशक की तत्काल रिहाई का आदेश

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने गुरुवार को नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत से जुड़े मामले में बड़ा आदेश देते हुए एमज़ेड विज़टाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि अभय कुमार की गिरफ्तारी हाईकोर्ट के हालिया फैसले और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने पाया कि अभय कुमार की गिरफ्तारी उमंग रस्तोगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत की गई। विशेष रूप...

सोशल मीडिया पर प्रसारित भाषण का मामला: RSS नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ दर्ज FIR पर हाइकोर्ट की रोक

कर्नाटक हाइकोर्ट ने शुक्रवार को RSS नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ दर्ज FIR की जांच पर अंतरिम रोक लगाई। यह FIR पुत्तूर के एक कॉलेज में दिए गए उनके भाषण से जुड़ी है जिसे बाद में एक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया।हाइकोर्ट ने यह राहत सुप्रीम कोर्ट के हालिया उस फैसले का हवाला देते हुए दी, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा गया।प्रभाकर भट्ट ने पुत्तूर टाउन थाने में उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग करते हुए हाइकोर्ट का रुख किया।...

नर्मदा प्रदूषण पर जनहित याचिका: जबलपुर में बिना शोधन का सीवेज नदी में गिराने के आरोपों पर हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नर्मदा नदी में हो रहे गंभीर प्रदूषण को लेकर नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि जबलपुर शहर में बड़ी मात्रा में बिना शोधन का सीवेज सीधे नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का पानी खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुका है।याचिका के अनुसार प्रतिदिन लगभग 98 मिलियन लीटर बिना उपचारित सीवेज जल नर्मदा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इसके कारण नदी के पानी में हानिकारक बैक्टीरिया विशेष रूप से मानव और पशु मल से उत्पन्न फीकल कोलीफॉर्म की...

दिल्ली दंगे: राष्ट्रगान गाने को मजबूर किए गए युवक की मौत मामले में कोर्ट ने दो पुलिसकर्मियों को किया तलब

दिल्ली कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित रूप से राष्ट्रगान गाने को मजबूर किए गए 23 वर्षीय फैयाज़ की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों को तलब किया।यह मामला उस वीडियो से जुड़ा है जो दंगों के समय सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में फैयाज़ को चार अन्य युवकों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से पीटते हुए और राष्ट्रगान गाने को मजबूर करते हुए देखा गया।राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा...

बोधगया रोड जाम मामले में मंत्री संतोष मांझी को राहत, हाइकोर्ट ने संज्ञान आदेश रद्द किया

पटना हाइकोर्ट ने वर्ष 2017 के बोधगया रोड जाम और विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक आपराधिक मामले में बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष मांझी को बड़ी राहत दी।हाइकोर्ट ने गया के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा वर्ष 2021 में पारित संज्ञान आदेश को मंत्री संतोष मांझी के संबंध में रद्द किया।यह मामला बोधगया थाना कांड संख्या 199/2017 से जुड़ा है, जिसमें सड़क जाम, पुलिस अधिकारी पर हमला और एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। संतोष मांझी, जो केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र...

2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के 'बड़ी साज़िश' मामले में जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साज़िश' मामले में दो आरोपियों—अथर खान और सलीम मलिक—द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।सलीम मलिक की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप सह-आरोपी मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के समान हैं, जिन्हें हाल...

गलत आरोप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जड़ पर चोट: राजस्थान हाईकोर्ट ने CRPF कांस्टेबल को बहाल किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट का फॉर्म भले ही उसके सब्सटेंस पर भारी पड़ता हो, लेकिन जब उसकी नींव ही गलत आरोप पर आधारित हो तो राज्य बाद में जांच के नतीजे के हिसाब से आरोप को हल्का या दोबारा इंटरप्रेट नहीं कर सकता।याचिकाकर्ता-कांस्टेबल का सस्पेंशन रद्द करते हुए जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि अनुशासनात्मक अथॉरिटी को सज़ा देने से पहले दुर्व्यवहार को सही ढंग से क्लासिफाई करना होगा, नहीं तो पूरी कार्रवाई मनमानी हो जाएगी।कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता के सस्पेंशन के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2025 में क्लास XII पास करने वालों के लिए 'एडिशनल सब्जेक्ट' की सुविधा खत्म करने के CBSE का फैसला रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE के दो नोटिफिकेशन रद्द किया, जिसमें 2025 में क्लास XII पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर "एडिशनल सब्जेक्ट" में बैठने की सुविधा वापस ले ली गई। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला मनमाना था, इसे पिछली तारीख से लागू किया गया और यह वैध उम्मीद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।जस्टिस जसमीत सिंह ने 2025 में क्लास XII बोर्ड परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को मंज़ूरी दी और कहा कि विवादित पॉलिसी में बदलाव बिना किसी उचित नोटिफिकेशन और बिना...

RSS और एमएस गोलवलकर को कथित तौर पर बदनाम करने के लिए दायर मानहानि मामले के खिलाफ़ दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज

ठाणे कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा दायर आवेदन खारिज किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उसके संस्थापक एमएस गोलवलकर को ट्विटर (अब X) पर आपत्तिजनक पोस्ट करके कथित तौर पर बदनाम करने के लिए अपने खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी।बता दें, RSS कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और नेता के खिलाफ RSS के खिलाफ कोई भी बयान देने पर स्थायी रोक लगाने की मांग की थी।...

चेक बाउंस मामले में एक्टर राजपाल यादव को आदेश न मानने पर हाईकोर्ट की फटकारा, तिहाड़ जेल में तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव को चेक बाउंस मामलों (Cheque Bounce Cases) में दोषी ठहराए जाने के संबंध में संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के अपने आदेश को वापस लेने से इनकार किया।एक्टर को तुरंत तिहाड़ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश देते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसी भी व्यक्ति के लिए सिर्फ इसलिए कोई खास स्थिति दिखाए या बनाए क्योंकि वह व्यक्ति किसी खास बैकग्राउंड या...

'CrPC की धारा 125 का मकसद महिला की पीड़ा और वित्तीय कठिनाई को कम करना है': झारखंड हाईकोर्ट ने भरण-पोषण मामले में देरी पर चिंता जताई

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया कि CrPC की धारा 125 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है। इसका मकसद बेघर होने और गरीबी को रोकना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी कानूनी तौर पर भरण-पोषण की हकदार है ताकि वह गरिमा के साथ और उसी तरह के जीवन स्तर के साथ रह सके जैसा कि वह अपने ससुराल में रहती थी। हालांकि, मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए भरण-पोषण को बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच रांची की फैमिली कोर्ट का आदेश के खिलाफ पति और...

सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को भी मिली वैधानिक जमानत

सबरीमला मंदिर से जुड़े स्वर्ण चोरी मामले में केरल की कोल्लम स्थित जांच आयुक्त एवं विशेष जज की अदालत ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत प्रदान की। यह आदेश गुरुवार, 5 फरवरी को पारित किया गया।स्पेशल जज मोहित सी.एस. ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को जमानत देने का आदेश दिया। बता दें, उन्नीकृष्णन पोट्टी सबरीमला में पूर्व सहायक शांति रह चुके हैं और इस मामले में प्रमुख आरोपी माने जाते हैं।पोट्टी को अक्टूबर, 2025 में इस प्रकरण से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 21 जनवरी को उन्हें...

मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में मांसाहार की बिक्री व सेवन को लेकर नीति बनाए राज्य: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वह मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी और मांस उत्पादों की बिक्री व सेवन को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति तैयार करें। हाइकोर्ट ने यह नीति चार सप्ताह के भीतर बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने यह निर्देश एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया। यह याचिका एक रेस्तरां संचालक द्वारा दायर की गई, जिसमें पुलिस और नगर निगम अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और उसके...

जहां स्थिति मिलिट्री सर्विस से संबंधित नहीं है, वहां कोई दिव्यांगता पेंशन नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, जिसमें पूर्व सैनिक की जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के लिए विकलांगता पेंशन न दिए जाने के खिलाफ आवेदन को खारिज कर दिया गया।जस्टिस के. नटराजन और जस्टिस जॉनसन जॉन की डिवीजन बेंच ने कहा कि कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स, 1982 के एंटाइटेलमेंट नियमों के तहत सेवा में शामिल होने के समय सदस्य की अच्छी मानसिक स्थिति के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं, वे तब लागू नहीं होते जब मेडिकल असेसमेंट से यह पता नहीं...

वकील को फीस के लिए केस करना पड़ा, राज्य ने 15 साल की देरी के बाद पेमेंट किया

राजस्थान हाईकोर्ट में लगभग 32 सालों से प्रैक्टिस कर रही महिला वकील को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (NRHM) के लिए 84 याचिकाओं में वकील के तौर पर काम करने की अपनी प्रोफेशनल फीस, राज्य के खिलाफ कानूनी केस दायर करने के 15 साल बाद मिली।याचिकाकर्ता को 2010 में NRHM ने 84 याचिकाओं के एक ग्रुप में पेश होने के लिए अपना वकील नियुक्त किया, जिन पर कोर्ट ने 2011 में फैसला सुनाया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इन याचिकाओं के लिए 4.25 लाख रुपये का बिल भेजा।इस बिल का पेमेंट 2019 तक बकाया रहा, जिसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर,...

हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में 60 से ज़्यादा लोगों के गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मिर्जापुर में कथित गैर-कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के एक मामले में तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति (देव सहायम डेनियल राज) को जमानत दी।यूपी पुलिस ने दावा किया कि डेनियल उस गैंग का लीडर है, जो लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच देता है और उसके गैंग ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया है। पिछले साल सितंबर में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक...