खरीदार को पत्नी के दावे की जानकारी होने पर हिंदू पत्नी पति द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक हिंदू पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी के मुनाफे से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो, अगर ट्रांसफर मेंटेनेंस के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू होने के बाद किया गया हो या अगर इस बात का सबूत हो कि ट्रांसफर लेने वाले को बिक्री के समय उसके दावे के बारे में पता था।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन और जस्टिस जी. गिरीश की बेंच ने साफ किया कि ऐसे मामलों में पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को ट्रांसफर...

तीसरे रेप केस में MLA राहुल मामकूटथिल को कोर्ट का ज़मानत देने से इनकार

तिरुवल्ला की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार (17 जनवरी) को पलक्कड़ के MLA राहुल मामकूटथिल को ज़मानत देने से इनकार किया, जिन पर रेप का आरोप है।जज अरुंधति दिलीप ने यह आदेश दिया।मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को कार्यवाही कैमरे के सामने की, जिसमें मामकूटथिल द्वारा दायर आवेदन को मंज़ूरी दी गई, जिसमें इसी तरह का अनुरोध किया गया था। याचिका सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।विधायक को रविवार (10 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया और वह न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद मंगलवार...

जस्टिस यशवंत वर्मा पर लोकसभा जांच समिति की मदद के लिए ASG राजा ठाकरे नियुक्त

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही के तहत गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की मदद के लिए नियुक्त किया गया।कानून और न्याय मंत्रालय ने कल ASG राजा ठाकरे को जस्टिस वर्मा को हटाने के आधारों की जांच करने वाली जांच समिति की मदद के लिए नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।यह समिति जजों (जांच) अधिनियम 1968 के तहत गठित की गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट...

"फ्रॉड टैग से 'सिविल डेथ' हुई, ऑडिट अधूरा और नाकाबिल": अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बैंकों के ग्रुप द्वारा उनके लोन अकाउंट्स को 'फ्रॉड' घोषित करने के लिए जिस फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, उसमें कमियां बताते हुए, उद्योगपति अनिल अंबानी ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाले ऑडिटर 'नाकाबिल' हैं और उन्होंने 'अधूरा' नतीजा दिया।चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक द्वारा दायर अपीलों की सुनवाई कर रही है, जिसमें एक सिंगल-जज के आदेश को चुनौती दी गई। उस जज ने रिलायंस ग्रुप के फाउंडर और...

बच्चे के प्राइवेट पार्ट से लिंग रगड़ना POCSO Act के तहत 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की सज़ा में बदलाव किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पेनिट्रेशन के सबूत के बिना किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट से पुरुष के प्राइवेट पार्ट को रगड़ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO Act) की धारा 3 के तहत "पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट" नहीं माना जाएगा।जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने कहा,“आरोपी के लिंग को PW1 के प्राइवेट पार्ट से रगड़ना, साफ तौर पर एक्ट की धारा 3 के क्लॉज़ (a) से (d) के तहत नहीं आता है। इसलिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर POCSO Act की धारा 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट या धारा 5...

हल्दिघाटी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, कहा- राजपूत गौरव के प्रतीक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गए

हल्दीघाटी दर्रे और रक्त तलाई के ऐतिहासिक स्थलों की उपेक्षित और खराब हालत को उजागर करने वाली न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की यह व्यवस्थागत विफलता संविधान के अनुच्छेद 21, 49 और 51A(g) का उल्लंघन है।जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर स्थलों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और अतिक्रमण, प्रदूषण और जीर्णोद्धार से निपटने के...

हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध ढांचों को एक महीने के अंदर गिराने का आदेश दिया, कहा- अब कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा

जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माणों पर रोक लगाने के मकसद से एक अहम आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड नोटिफाइड एरिया कमेटी (JNAC), जमशेदपुर को प्राइवेट प्रतिवादियों द्वारा बनाए गए अवैध ढांचों को एक महीने के अंदर गिराने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की डिवीजन बेंच JNAC के अधिकार क्षेत्र में अवैध निर्माणों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।इससे पहले कोर्ट ने संबंधित ढांचों का निरीक्षण करने के लिए वकीलों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाई।...

न्यायिक आदेश के बावजूद क्रूरता के आरोपी के पालतू कुत्तों को NGO ने रखा अपने पास, दिल्ली कोर्ट ने लगाई फटकारा

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को एक NGO को उसके लापरवाह रवैये और न्यायिक आदेश की अवहेलना करने के लिए फटकारा, जिसमें उसे 10 कुत्तों को उनके मालिक को छोड़ने का निर्देश दिया गया था।कड़कड़डूमा कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज सुरभि शर्मा वत्स ने कहा कि संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर NGO बार-बार मौके दिए जाने और यह साफ करने के बावजूद कि कोई रोक नहीं है, न्यायिक आदेशों का पालन करने में बुरी तरह नाकाम रहा।कोर्ट ने कहा,"ऊपर बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और जीवित और संवेदनशील जीवों से जुड़े मामले की...

BREAKING | पुलिस रेड के बाद ED रांची ऑफिस में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने का आदेश दिया, हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ FIR पर रोक लगाई

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच और कार्यवाही पर रोक लगाई।कोर्ट ने भारत सरकार के गृह सचिव को रांची में ED के ऑफिस में CISF या BSF, या किसी अन्य उपयुक्त पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने का भी निर्देश दिया। यह आदेश झारखंड पुलिस के ED ऑफिस में घुसने और परिसर को क्राइम सीन मानने की घटना के बाद आया है।झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच राज्य पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा...

NGT ने मध्य प्रदेश में पीने के पानी में खतरनाक प्रदूषण पर चिंता जताई, सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को रोकने के लिए राज्यव्यापी निर्देश जारी किए

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), सेंट्रल ज़ोन बेंच, भोपाल ने मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी में सिस्टमैटिक प्रदूषण का गंभीर संज्ञान लिया। साथ ही कहा कि यह मुद्दा पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जिसके गंभीर संवैधानिक परिणाम हो सकते हैं।जस्टिस शिव कुमार सिंह और कार्यकारी सदस्य ईश्वर सिंह ने कहा,"इस मुद्दे की गंभीरता इस बात से और बढ़ जाती है कि पानी की गुणवत्ता की लगातार निगरानी नहीं होती, ओवरहेड टैंक और सम्प वेल का रखरखाव ठीक से...

दिल्ली कोर्ट ने आसिया अंद्राबी और अन्य को UAPA केस में दोषी ठहराया

दिल्ली कोर्ट ने दुख्तरान-ए-मिल्लत (DeM) की चीफ आसिया अंद्राबी और दो अन्य महिला साथियों को UAPA केस में दोषी ठहराया। उन पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और जम्मू-कश्मीर को अलग करने को बढ़ावा देने के मकसद से आतंकी साजिश और देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।जज चंदर जीत सिंह ने कहा कि NIA ने यह साबित किया कि आसिया अंद्राबी, सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन प्रतिबंधित आतंकी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की मुख्य सदस्य थीं और उन्होंने भाषणों, सार्वजनिक सभाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए...

अब से महीने के हर पहले और तीसरे शनिवार को भी सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट अब से महीने के हर पहले और तीसरे शनिवार को काम करेगा। यह फैसला फुल कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2025 को हुई अपनी मीटिंग में लिया।रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी नोटिस में कहा गया,"माननीय फुल कोर्ट ने 22.12.2025 को हुई अपनी मीटिंग में यह तय किया कि हर महीने का पहला और तीसरा शनिवार कोर्ट के काम करने का दिन होगा।" पिछले साल यह तय किया गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट की हर बेंच 2025 में हर महीने एक वर्किंग शनिवार रखेगी।कुछ दिनों बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने इस फैसले पर यह...

ट्रैफिक चालान में हेरफेर के आरोपी कोर्ट क्लर्क को नहीं मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- हिरासत में पूछताछ ज़रूरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट कर्मचारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर पुलिस कर्मियों और कोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर अवैध रिश्वत के बदले ट्रैफिक चालान में हेरफेर करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी के बैंक खाते में ट्रैफिक चालान को एडिट करके निपटाने के लिए भुगतान किया। सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलों के अनुसार, जांच अभी शुरुआती...

DHCBA ने CJI सूर्यकांत को सम्मानित किया, बार से और ज़्यादा जजों की नियुक्ति की अपील की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को देश के सबसे बड़े जज के तौर पर उनकी नियुक्ति के सम्मान में सम्मानित किया।यह सम्मान समारोह वकीलों की संस्था द्वारा हाईकोर्ट के 'ए' ब्लॉक, मेन कोर्ट बिल्डिंग की लॉबी में आयोजित किया गया।DHCBA और सालों से किए जा रहे उसके प्रयासों की तारीफ़ करते हुए CJI कांत ने कहा कि 47,000 वकीलों की सदस्यता के साथ DHCBA देश के सबसे बड़े बार में से एक है। यह कानूनी बिरादरी की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक है।CJI ने...

HMA | पहली शादी के रहते दूसरी शादी पहली पत्नी की मौत पर जायज़ नहीं हो जाती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि एक हिंदू आदमी का अपनी पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना, जो शुरू से ही अमान्य है, पहली पत्नी की मौत पर जायज़/कानूनी नहीं हो जाती।एक पुराने सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी की फ़ैमिली पेंशन देने की अर्ज़ी पर फ़ैसला करते हुए जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस चित्तरंजन दाश की डिवीज़न बेंच ने कहा –“इस मामले में माना कि अपील करने वाले ने दूसरी औरत के साथ पहली शादी के रहते हुए मृतक कर्मचारी से शादी की थी। यह काम अपने आप में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 17 और पहले के...

अनुशासनात्मक अथॉरिटी एक ही आदेश से एक साथ बड़ी और छोटी सज़ा नहीं दे सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि एक बड़ी सज़ा और एक छोटी सज़ा को एक ही मिले-जुले आदेश में "पैक" करके एक साथ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल जज बेंच एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सज़ा के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश के तहत उन्हें पांच इंक्रीमेंट रोकने की सज़ा दी गई, जिसका असर आगे भी होता, साथ ही प्रमोशन की तय तारीख से पांच साल के लिए प्रमोशन पर रोक भी लगाई गई।याचिकाकर्ता एक सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर है। उनको एक कथित अवैध खनन मामले में...

गुजरात में तोड़ी गई गौशाला: हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश, ज़िला कलेक्टर से मांगा 'आचरण' पर हलफनामा

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को सुरेंद्रनगर के चोटिला में एक मंदिर के पास स्थित गौशाला को तोड़ने पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा गुरुवार को पहले मौखिक आश्वासन दिए जाने के बावजूद, हटाने की कार्रवाई अभी भी की जा रही थी।बता दें, दिन में पहले याचिकाकर्ता – एक ट्रस्ट – के वकील ने जस्टिस नीरल आर मेहता के सामने कहा था कि उस समय तोड़फोड़ चल रही थी और संबंधित डिप्टी कलेक्टर ने बिना कोई नोटिस दिए यह कार्रवाई की थी।उन्होंने कहा था,"...मानते हैं...

Parliament Security Breach: दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर की तारीख चुनने पर सवाल उठाया, 2001 के हमले से बताया लिंक

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों द्वारा 13 दिसंबर की तारीख चुनना, जो 2001 के हमले की तारीख जैसी ही है, महज़ एक इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"संसद हमले (2001) मामले की तारीख क्या थी?... वह वही (दिन) था... उन्होंने वही दिन चुना।" इस बेंच में जस्टिस मधु जैन भी शामिल थीं, जो UAPA मामले में जमानत की मांग करने वाले आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा और ललित झा द्वारा दायर...

हाईकोर्ट ने दशकों तक सफाई कर्मचारियों को रेगुलर न करने पर हरियाणा सरकार को फटकारा, कहा- वे समाज को व्यवस्थित रखते हैं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा पार्ट-टाइम सफाई कर्मचारी की सेवाओं को रेगुलर न करने पर कड़ी आपत्ति जताई है, जो 1986 से लगातार काम कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि लगभग चार दशकों तक काम करवाने के बाद भी सेवा की सुरक्षा न देना निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर चोट करता है और वे ऐसे काम करते हैं, जो समाज के व्यवस्थित कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह कोर्ट ऐसी स्थिति से परेशान हुए बिना नहीं रह सकता, जहां एक कर्मचारी, जिसे नाममात्र के...

संभल हिंसा मामला: सीजेएम कोर्ट का एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

संभल हिंसा से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में चंदौसी स्थित संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने एएसपी (सर्किल ऑफिसर) अनुज चौधरी, संभल कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी अनुज कुमार तोमर तथा 15–20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।यह आदेश नवंबर 2024 में हुई हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में एक स्थानीय युवक आलम के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पारित किया गया।सीजेएम विभांशु सुधीर ने यह आदेश घायल युवक के पिता यामीन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की धारा...