हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (15 दिसंबर, 2025 से 19 दिसंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।क्या आरोपी सेशंस कोर्ट जाए बिना नए सबूतों के आधार पर सीधे हाईकोर्ट में लगातार जमानत याचिका दायर कर सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दूसरी जमानत याचिका, या लगातार जमानत याचिकाएं, हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर सुनी जा सकती...

18वीं बार गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा

सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (GHCAA) के अध्यक्ष चुने गए। इस जीत के साथ उन्होंने रिकॉर्ड 18वीं बार इस संस्था की कमान संभाली है। उनका 17वां चुनाव 2019 में हुआ था और 2021 तक चला था।लाइवलॉ से बात करते हुए ओझा ने कहा:"बार ने अपना फर्ज निभाया; अब बार के लिए काम करना मेरा फर्ज है। मैं उन्हें भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैंने हमेशा उनके हक में सोचा और काम किया, और इस बार भी मेरा तरीका अलग नहीं होगा।"शुक्रवार (19 दिसंबर) को हुए चुनाव...

पटना हाईकोर्ट ने CBI बनाम मीर उस्मान मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्पीडी ट्रायल के लिए गाइडलाइंस जारी की

12 दिसंबर 2025 को जारी सर्कुलर में पटना हाईकोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट को प्रशासनिक निर्देश जारी किए, जिनका मकसद सुनवाई को तेज़ी से पूरा करना है।यह सर्कुलर CBI बनाम मीर उस्मान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन में जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर SLP (Crl.) नंबर 969/2025 (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन बनाम मीर उस्मान @ आरा @ मीर उस्मान अली) में 22 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 37 का ज़िक्र है, जिसमें कोर्ट ने हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट्स के लिए उचित प्रशासनिक गाइडलाइंस...

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया।इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।ED ने 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी।ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत कानून के तहत मान्य...

मेघालय हनीमून मर्डर केस | शिलांग कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की ज़मानत याचिका खारिज की

मेघालय के शिलांग कोर्ट ने इस हफ़्ते मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की ज़मानत याचिका खारिज की, जिस पर इस साल मई में मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति, इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है।राज्य पुलिस ने इस मामले में पहले ही 700 से ज़्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें दावा किया गया कि हत्या सोनम और उसके कथित प्रेमी राज सिंह कुशवाहा ने मिलकर प्लान की थी। इसमें तीन कथित हत्यारों के नाम भी हैं: आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी हत्या के...

हत्या मामले में मुख्य आरोपी को भगाने में मदद करना साफ तौर पर मिलीभगत दिखाता है: हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कौर भाभी की हत्या के मुख्य संदिग्ध को भागने में मदद करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यवहार साफ तौर पर मिलीभगत दिखाता है और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले के चरण में विवेकाधीन राहत का हकदार नहीं बनाता।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह को घटना के तुरंत बाद जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र से भागने में मदद की, जो साफ तौर पर उसकी...

धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के बेटे को राहत, हाईकोर्ट ने फर्म के अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने का फैसला किया रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित तौर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी की फर्म के बैंक अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया गया था।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि जय अनमोल अंबानी को कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा गया, जो एक ऐसे पते पर भेजा गया, जिसे कंपनी ने 2020 में खाली कर दिया था।जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि फ्रॉड घोषित करने से पहले याचिकाकर्ता को कभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया और इस घोषणा को रद्द कर दिया।रिपोर्ट में कहा गया कि कोर्ट...

पूर्व CJI बीआर गवई NALSAR में डॉ. बीआर अंबेडकर चेयर प्रोफेसर नियुक्त

पूर्व CJI बीआर गवई को हैदराबाद के NALSAR में संवैधानिक कानून और सामाजिक समावेश पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर चेयर प्रोफेसर नियुक्त किया गया।आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के अनुसार,“जस्टिस गवई चेयर की गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें संवैधानिक कानून, न्याय तक पहुंच और सामाजिक समावेश के क्षेत्रों में रिसर्च, शिक्षण और शैक्षणिक पहल शामिल हैं।”प्रेस रिलीज़ में यह भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद डॉ. अनुराग भास्कर को NALSAR...

'किस्मत दरवाज़े खोलती है, कड़ी मेहनत आपको आगे ले जाती है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अचल कुमार पालीवाल

जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अलविदा कहा, जिससे उनका 35 साल का शानदार न्यायिक करियर खत्म हो गया।26 दिसंबर, 1963 को जन्मे जस्टिस पालीवाल 1990 में एमपी न्यायिक सेवा में शामिल हुए। इन सालों में वे धीरे-धीरे पदोन्नति पाते गए सिविल जज, सीनियर सिविल जज और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। बाद में न्यायिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में भी काम किया।उन्हें 2012 में सिलेक्शन ग्रेड और 2018 में सुपर टाइम स्केल दिया गया, जो उनके बेहतरीन सेवा...

राहुल गांधी नागरिकता विवाद | BJP कार्यकर्ता ने रायबरेली में वकीलों पर 'जान से मारने की धमकी' देने का आरोप लगाया, हाईकोर्ट ने मामला लखनऊ ट्रांसफर किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत मामले को रायबरेली के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-IV की कोर्ट से लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में तुरंत ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने इस तरह BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर (मूल शिकायतकर्ता) द्वारा BNSS की धारा 447 के तहत दायर ट्रांसफर एप्लीकेशन को मंज़ूरी दी।अपनी ट्रांसफर याचिका में शिशिर ने रायबरेली कोर्ट में तनावपूर्ण और हिंसक...

राबड़ी देवी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस जज विशाल गोगने से ट्रांसफर करने की याचिका खारिज

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को राबड़ी देवी की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों, जिनमें उनके पति लालू यादव और बेटे तेजस्वी यादव शामिल हैं, उनके खिलाफ राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने की कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग की थी।पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राबड़ी देवी ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था।रिपोर्ट में कहा गया कि प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज दिनेश भट्ट ने चार केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की, जिनमें ED और CBI के केस भी शामिल...

संसद ने SHANTI विधेयक, 2025 पारित किया, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की राह खुली

18 दिसंबर, 2025 को संसद ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल, 2025 पारित कर दिया, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा से जुड़े कानूनी ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए हैं। यह कानून परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान लेता है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार तथा नियामक एवं दायित्व संरचना में पुनर्संतुलन की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम माना जा रहा है।अब तक 1962 का अधिनियम देश में परमाणु ऊर्जा...

संसद ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक पारित किया, बीमा क्षेत्र में 100% FDI का रास्ता साफ हुआ

संसद ने बुधवार को 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया, जिसके साथ ही भारतीय बीमा क्षेत्र में बड़े और दूरगामी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस विधेयक के तहत बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की नियामक शक्तियों को भी व्यापक रूप से मजबूत किया गया।यह विधेयक 16 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले तीन प्रमुख कानूनों...

ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को वेकेशन सिटिंग होगी: CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल वेकेशन सिटिंग होगी। मामलों की संख्या देखने के बाद वह तय करेंगे कि कितनी बेंच बैठनी चाहिए।CJI ने यह बात तब कही जब कुछ वकीलों ने आज (शुक्रवार) ही कुछ मामलों को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मौखिक रूप से बताया, क्योंकि कोर्ट शुक्रवार से सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है। कोर्ट 5 जनवरी, 2025 को फिर से रेगुलर सिटिंग शुरू करेगा।-जब एक वकील ने एक मामले की अर्जेंट लिस्टिंग की...

2010 की पुलिस फायरिंग में TMC कार्यकर्ता की हत्या की CBI जांच का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को 2010 के जांगीपाड़ा पुलिस फायरिंग मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) समर्थक रॉबिन घोष की मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य CID सहित पुलिस की लगातार रिपोर्टें, जांगीपाड़ा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन ऑफिसर-इन-चार्ज को बचाने के मकसद से लगती हैं।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि जांच आर्टिकल 21 के तहत निष्पक्षता की संवैधानिक उम्मीद को पूरा करने में "नाकाम" रही है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया...

यूपी पुलिस की नाकामी के बाद हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल- क्या केंद्रीय एजेंसियां ​​1984 की अपील से जुड़े 'फरार' व्यक्ति का पता लगा सकती हैं?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से पूछा कि क्या 1984 के आपराधिक अपील से जुड़े एक दोषी को गिरफ्तार करने का काम केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसे कोर्ट ने "निश्चित रूप से एक फरार" बताया।यह घटनाक्रम उसी बेंच द्वारा प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर की एक रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करने के हफ्तों...

आधी रात की बहस के बाद MNREGA की जगह पास हुआ VB G RAM G बिल

संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (MNREGA) की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): VB-G RAM G बिल, 2025 पास कर दिया।VG-G राम बिल गुरुवार दोपहर लोकसभा में कड़े विरोध के बीच पास हुआ। इसे उसी दिन राज्यसभा में पेश किया गया और आधी रात को पास कर दिया गया। विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह ग्रामीण गरीबों को रोज़गार की गारंटी देने के MNREGA के मकसद को कमज़ोर कर रहा है।बिल में किए गए मुख्य बदलाव1. रोज़गार के दिन: MNREGA में 100 दिन की...

मानहानिकारक वीडियो के लिए YouTube चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा पतंजलि, मांगा ₹15.5 करोड़ का हर्जाना

पतंजलि फूड्स ने लोकप्रिय YouTube चैनल 'ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेशन' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10.5 करोड़ रुपये और अपने प्रोडक्ट 'न्यूट्रेला सोया चंक्स' के खिलाफ कथित तौर पर 'मानहानिकारक' वीडियो अपलोड करके अपने ब्रांड को नुकसान पहुंचाने के लिए 'विशेष हर्जाने' के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की।वकील अपूर्व श्रीवास्तव के माध्यम से दायर यह मुकदमा जस्टिस शर्मिला देशमुख की सिंगल-जज बेंच के सामने लिस्ट किया गया, जिनके सामने प्रतिवादी YouTube...

'हिस्ट्री-शीटर' वकीलों पर यूपी बार काउंसिल ने हाईकोर्ट में कहा- ऐसे वकीलों के लाइसेंस किए जाएंगे सस्पेंड

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया कि उसने उन वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड करने का सर्वसम्मत फैसला लिया है, जो पुलिस रिकॉर्ड में "हिस्ट्री-शीटर" या "गैंगस्टर" के तौर पर लिस्टेड हैं।यह बात 15 दिसंबर को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच के सामने वकील मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही गई। कफील पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें यूपी गैंगस्टर एक्ट, जालसाजी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं।संक्षेप में मामलाकफील ने एडिशनल सेशंस जज, इटावा के आदेश को चुनौती देने...

सिर कलम करने की मांग पैगंबर का अपमान, उन्होंने बुराई को अच्छाई से दूर किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्व्यवहार के बावजूद महिला के प्रति उनकी दयालुता को याद किया

"गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा" (पैगंबर का अपमान करने की एकमात्र सजा सिर कलम करना है) नारे के इरादे की निंदा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह "पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है"।हाईकोर्ट ने कहा कि पैगंबर ने कभी भी किसी व्यक्ति का सिर कलम करने की इच्छा नहीं जताई, यहां तक ​​कि उन लोगों का भी नहीं जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाया है।बरेली हिंसा में शामिल एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण आदेश में जस्टिस अरुण...