'किस्मत दरवाज़े खोलती है, कड़ी मेहनत आपको आगे ले जाती है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अचल कुमार पालीवाल

जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को अलविदा कहा, जिससे उनका 35 साल का शानदार न्यायिक करियर खत्म हो गया।26 दिसंबर, 1963 को जन्मे जस्टिस पालीवाल 1990 में एमपी न्यायिक सेवा में शामिल हुए। इन सालों में वे धीरे-धीरे पदोन्नति पाते गए सिविल जज, सीनियर सिविल जज और चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया। बाद में न्यायिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में भी काम किया।उन्हें 2012 में सिलेक्शन ग्रेड और 2018 में सुपर टाइम स्केल दिया गया, जो उनके बेहतरीन सेवा...

राहुल गांधी नागरिकता विवाद | BJP कार्यकर्ता ने रायबरेली में वकीलों पर 'जान से मारने की धमकी' देने का आरोप लगाया, हाईकोर्ट ने मामला लखनऊ ट्रांसफर किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत मामले को रायबरेली के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट-IV की कोर्ट से लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में तुरंत ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने इस तरह BJP कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर (मूल शिकायतकर्ता) द्वारा BNSS की धारा 447 के तहत दायर ट्रांसफर एप्लीकेशन को मंज़ूरी दी।अपनी ट्रांसफर याचिका में शिशिर ने रायबरेली कोर्ट में तनावपूर्ण और हिंसक...

राबड़ी देवी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस जज विशाल गोगने से ट्रांसफर करने की याचिका खारिज

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को राबड़ी देवी की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों, जिनमें उनके पति लालू यादव और बेटे तेजस्वी यादव शामिल हैं, उनके खिलाफ राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने की कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग की थी।पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राबड़ी देवी ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था।रिपोर्ट में कहा गया कि प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज दिनेश भट्ट ने चार केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की, जिनमें ED और CBI के केस भी शामिल...

संसद ने SHANTI विधेयक, 2025 पारित किया, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की राह खुली

18 दिसंबर, 2025 को संसद ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल, 2025 पारित कर दिया, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा से जुड़े कानूनी ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए हैं। यह कानून परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान लेता है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार तथा नियामक एवं दायित्व संरचना में पुनर्संतुलन की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम माना जा रहा है।अब तक 1962 का अधिनियम देश में परमाणु ऊर्जा...

संसद ने 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक पारित किया, बीमा क्षेत्र में 100% FDI का रास्ता साफ हुआ

संसद ने बुधवार को 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया, जिसके साथ ही भारतीय बीमा क्षेत्र में बड़े और दूरगामी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस विधेयक के तहत बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) की नियामक शक्तियों को भी व्यापक रूप से मजबूत किया गया।यह विधेयक 16 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले तीन प्रमुख कानूनों...

ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को वेकेशन सिटिंग होगी: CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल वेकेशन सिटिंग होगी। मामलों की संख्या देखने के बाद वह तय करेंगे कि कितनी बेंच बैठनी चाहिए।CJI ने यह बात तब कही जब कुछ वकीलों ने आज (शुक्रवार) ही कुछ मामलों को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मौखिक रूप से बताया, क्योंकि कोर्ट शुक्रवार से सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा है। कोर्ट 5 जनवरी, 2025 को फिर से रेगुलर सिटिंग शुरू करेगा।-जब एक वकील ने एक मामले की अर्जेंट लिस्टिंग की...

2010 की पुलिस फायरिंग में TMC कार्यकर्ता की हत्या की CBI जांच का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को 2010 के जांगीपाड़ा पुलिस फायरिंग मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) समर्थक रॉबिन घोष की मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य CID सहित पुलिस की लगातार रिपोर्टें, जांगीपाड़ा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन ऑफिसर-इन-चार्ज को बचाने के मकसद से लगती हैं।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि जांच आर्टिकल 21 के तहत निष्पक्षता की संवैधानिक उम्मीद को पूरा करने में "नाकाम" रही है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया...

यूपी पुलिस की नाकामी के बाद हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल- क्या केंद्रीय एजेंसियां ​​1984 की अपील से जुड़े 'फरार' व्यक्ति का पता लगा सकती हैं?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से पूछा कि क्या 1984 के आपराधिक अपील से जुड़े एक दोषी को गिरफ्तार करने का काम केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने पाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस मौलाना खुर्शीद जमाल कादरी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसे कोर्ट ने "निश्चित रूप से एक फरार" बताया।यह घटनाक्रम उसी बेंच द्वारा प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर की एक रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करने के हफ्तों...

आधी रात की बहस के बाद MNREGA की जगह पास हुआ VB G RAM G बिल

संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (MNREGA) की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण): VB-G RAM G बिल, 2025 पास कर दिया।VG-G राम बिल गुरुवार दोपहर लोकसभा में कड़े विरोध के बीच पास हुआ। इसे उसी दिन राज्यसभा में पेश किया गया और आधी रात को पास कर दिया गया। विपक्ष ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह ग्रामीण गरीबों को रोज़गार की गारंटी देने के MNREGA के मकसद को कमज़ोर कर रहा है।बिल में किए गए मुख्य बदलाव1. रोज़गार के दिन: MNREGA में 100 दिन की...

मानहानिकारक वीडियो के लिए YouTube चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा पतंजलि, मांगा ₹15.5 करोड़ का हर्जाना

पतंजलि फूड्स ने लोकप्रिय YouTube चैनल 'ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेशन' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10.5 करोड़ रुपये और अपने प्रोडक्ट 'न्यूट्रेला सोया चंक्स' के खिलाफ कथित तौर पर 'मानहानिकारक' वीडियो अपलोड करके अपने ब्रांड को नुकसान पहुंचाने के लिए 'विशेष हर्जाने' के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की।वकील अपूर्व श्रीवास्तव के माध्यम से दायर यह मुकदमा जस्टिस शर्मिला देशमुख की सिंगल-जज बेंच के सामने लिस्ट किया गया, जिनके सामने प्रतिवादी YouTube...

'हिस्ट्री-शीटर' वकीलों पर यूपी बार काउंसिल ने हाईकोर्ट में कहा- ऐसे वकीलों के लाइसेंस किए जाएंगे सस्पेंड

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया कि उसने उन वकीलों के लाइसेंस सस्पेंड करने का सर्वसम्मत फैसला लिया है, जो पुलिस रिकॉर्ड में "हिस्ट्री-शीटर" या "गैंगस्टर" के तौर पर लिस्टेड हैं।यह बात 15 दिसंबर को जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच के सामने वकील मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही गई। कफील पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें यूपी गैंगस्टर एक्ट, जालसाजी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं।संक्षेप में मामलाकफील ने एडिशनल सेशंस जज, इटावा के आदेश को चुनौती देने...

सिर कलम करने की मांग पैगंबर का अपमान, उन्होंने बुराई को अच्छाई से दूर किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्व्यवहार के बावजूद महिला के प्रति उनकी दयालुता को याद किया

"गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा" (पैगंबर का अपमान करने की एकमात्र सजा सिर कलम करना है) नारे के इरादे की निंदा करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह "पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है"।हाईकोर्ट ने कहा कि पैगंबर ने कभी भी किसी व्यक्ति का सिर कलम करने की इच्छा नहीं जताई, यहां तक ​​कि उन लोगों का भी नहीं जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाया है।बरेली हिंसा में शामिल एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए महत्वपूर्ण आदेश में जस्टिस अरुण...

Bareilly Violence | 'सर तन से जुदा' नारा भारत की संप्रभुता के खिलाफ, सशस्त्र विद्रोह भड़काता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

सितंबर, 2025 में बरेली हिंसा में शामिल आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" (पैगंबर का अपमान करने की एकमात्र सजा सिर कलम करना है) का नारा लगाना कानून के अधिकार और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए सीधी चुनौती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि ऐसे नारे लोगों को "सशस्त्र विद्रोह" के लिए उकसाते हैं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत दंडनीय हैं। सिंगल जज ने कहा कि यह इस्लाम...

अगले सत्र में कोशिश करें: संसद सत्र में शामिल होने की याचिका निरर्थक होने पर हाईकोर्ट की अमृतपाल सिंह को सलाह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की उस याचिका को गुरुवार को लगभग निरर्थक करार दिया, जिसमें उन्होंने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल की मांग की थी। अदालत ने कहा कि शुक्रवार को शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और वकीलों के कार्य बहिष्कार के कारण समय रहते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष अमृतपाल सिंह ने राज्य सरकार द्वारा संसद में उपस्थित होने के लिए पैरोल देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी।...

यूपी में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए ECI की SIR गाइडलाइंस लागू करने की मांग खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)) से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) को बुधवार को खारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई कि पंचायत चुनावों के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जारी SIR दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने संत कबीर नगर निवासी नरेंद्र कुमार त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए खारिज...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि मामला रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने राज्य भाजपा द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।यह मामला विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापन और उससे संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिसे भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की एकल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान भाजपा की ओर...

मसाला बॉन्ड मामले में मुख्यमंत्री विजयन को ED के शो कॉज नोटिस पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 दिसंबर) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत और केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) के चेयरपर्सन, पूर्व वाइस-चेयरपर्सन और CEO के खिलाफ मसाला बॉन्ड से जुटाए गए फंड के इस्तेमाल से जुड़े शो कॉज नोटिस पर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।जस्टिस वी.जी. अरुण KIIFB के चेयरमैन के तौर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इसके पूर्व वाइस-चेयरमैन/पूर्व वित्त मंत्री डॉ. टी.एम. थॉमस इसाक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. अब्राहम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।इस...

वक्फ संस्थानों को राज्य ट्रिब्यूनल के सामने विवाद उठाने के लिए कोर्ट फीस से छूट नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को अलग-अलग वक्फ संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनमें वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों पर वक्फ अधिनियम के तहत आवेदनों को अपर्याप्त कोर्ट फीस का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य में वक्फ अधिनियम की धारा 83(3) के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए वक्फ संस्थानों को कोर्ट फीस देने से "कोई पूरी छूट" या माफी नहीं दी...

यूपी बार काउंसिल ने द्विविवाह के आरोपी वकील को 10 साल के लिए किया था सस्पेंड, हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल द्वारा वकील पर लगाए गए 10 साल के सस्पेंशन को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया। वकील पर कथित द्विविवाह के लिए नैतिक पतन का आरोप है।जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने यह टिप्पणी की:"कारण बताओ नोटिस 17 फरवरी, 2025 को 10 मार्च, 2025 को पेश होने के लिए जारी किया गया और विवादित आदेश 23 फरवरी, 2025 को पारित किया गया, जिससे यह साफ है कि विवादित आदेश बिना सुनवाई का कोई मौका दिए एकतरफ़ा पारित...

2017 के दंगा मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखऱ रावण को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से मौजूदा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में 2017 के सहारनपुर दंगों से जुड़े उनके खिलाफ दर्ज 4 FIR की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटनाएं एक ही दिन हुईं, बाद की FIR रद्द नहीं की जा सकती अगर उनका "दायरा अलग" है और अपराध अलग-अलग जगहों और समय पर किए गए।कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां "बड़ी साज़िश" से इनकार नहीं...