RSS पर कथित टिप्पणी मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे को अदालत का समन

बेंगलुरु कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद हैरिस नलपाड़ को समन जारी किया।अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 (आपराधिक मानहानि) के तहत निजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दोनों को 21 जुलाई 2026 को पेश होने का निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु शहर की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक दिनेश गुंडू राव के खिलाफ कार्यवाही समाप्त...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 जून, 2026 से 26 जून, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देरी से दायर POSH शिकायतें केवल विलंब के आधार पर खारिज नहीं की जा सकतीं: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण (POSH) कानून के तहत दायर शिकायतों को केवल देरी के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। शिकायत में हुई देरी के कारणों पर...

मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत: खेद जताने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामला बंद किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला बंद किया। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी ने 2018 में एक चुनावी रैली के दौरान सिंह के खिलाफ झूठे और मानहानिपूर्ण बयान दिए। [2026 LiveLaw (MP) 235]गांधी ने ट्रायल कोर्ट के 2024 के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें मानहानि के मामले का संज्ञान लिया गया और उन्हें समन जारी किया गया।जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर सनी देओल के खिलाफ प्रोड्यूसर की अपील को फिर से शुरू किया, ₹15,000 का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 जून) को प्रोड्यूसर सुनील दर्शन पर ₹15,000 का जुर्माना लगाते हुए उनकी अपील को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी। यह अपील 2015 में सिंगल-जज के फैसले के खिलाफ दायर की गई, जिसमें फिल्ममेकर और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर दो आर्बिट्रेशन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।मामले की पृष्ठभूमि यह है कि दोनों सेलिब्रिटी एक दशक से भी ज़्यादा समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह विवाद 'गुड मॉर्निंग इंडिया' नाम की फिल्म से देओल के अलग होने को लेकर था, जिसे 2008...

कांग्रेस MLA के BJP में शामिल होने का कोई सबूत नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दल-बदल की कार्यवाही में तेज़ी लाने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस MLA उमंग सिंघार की याचिका खारिज की। उन्होंने स्पीकर के पास एक अर्ज़ी दी थी, जिसमें बीना निर्वाचन क्षेत्र की MLA निर्मला सप्रे को दल-बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। [2026 LiveLaw (MP) 234]एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीज़न बेंच ने सप्रे (प्रतिवादी नंबर 4) की दलीलों पर ध्यान दिया। सप्रे ने कहा था कि न तो उन्होंने INC से इस्तीफ़ा दिया है और न ही BJP में शामिल हुई हैं, और उन्हें हाईकोर्ट और विधानसभा स्पीकर के सामने एक...

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे कोर्ट ने आरोपी मंगेतर और उसके बॉयफ्रेंड को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

पुणे कोर्ट ने मंगलवार (23 जून) को केतन अग्रवाल की मंगेतर और उसके दोस्त को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। इन दोनों पर केतन को लोहगढ़ किले की एक गहरी खाई में धकेलने का आरोप है।खबरों के मुताबिक, मृतक के पिता की शिकायत पर लोनावला पुलिस ने आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया।रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने कहा कि 18 जून को हुई इस घटना को शुरू में गलती से गिरने का मामला माना जा रहा था, लेकिन जांच से हत्या की साजिश का पता चला।

ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 30 साल की कैद

ओडिशा की एक विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म (Aggravated Penetrative Sexual Assault) के मामले में एक 24 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए 30 साल की सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है।भुवनेश्वर के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) के तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Ad-hoc Additional Sessions Judge) सरोज कुमार साहू ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए आरोपी को कड़ी सजा से दंडित किया।अमरूद देने के बहाने ले गया था आरोपीअभियोजन पक्ष...

दिशा सालियान मौत मामला: 'हत्या' की FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका से जस्टिस आशीष चव्हाण अलग हुए

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस आशीष चव्हाण ने बुधवार को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया।सतीश सालियान ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनकी बेटी दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई। उन्होंने मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की।हालांकि जस्टिस आशीष चव्हाण ने मामले की सुनवाई से अलग होने का फैसला किया। अदालत ने इस चरण पर मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं...

भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए न्यायिक सहयोग पर MoU पर हस्ताक्षर

न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत के सुप्रीम कोर्ट और रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत और रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इगोर क्रासनोव ने मॉस्को में इस MoU पर हस्ताक्षर किए।रूसी संघ के सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि अलग-अलग कानूनी परंपराओं से विकसित होने के बावजूद, भारत और रूस की शीर्ष अदालतों के सामने एक जैसी चुनौती है: तेजी से हो रहे तकनीकी और सामाजिक बदलावों के साथ तालमेल बिठाते...

राजस्थान सरकार ने UCC ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाया पैनल, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगे अध्यक्षता

राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026' (RUCC) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) इस कमेटी के मेंबर-सेक्रेटरी होंगे।इसकी घोषणा संसदीय कार्य, कानून और कानूनी मामलों, कानूनी सलाह और न्याय विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम ने 22 जून, 2026 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की।5 सदस्यों वाली इस कमेटी में अन्य सदस्यों...

एक से ज़्यादा वोटर-ID मामला: एक्टर प्रकाश राज के ख़िलाफ़ फिर से जारी हुआ ग़ैर-ज़मानती वारंट

बेंगलुरु कोर्ट ने एक्टर प्रकाश राज के ख़िलाफ़ फिर से ग़ैर-ज़मानती वारंट (NBW) जारी किया। उन पर आरोप है कि उनके पास कर्नाटक समेत चार राज्यों में एक से ज़्यादा वोटर ID कार्ड हैं।PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील के. दिलीप कुमार की याचिका पर 12 जून को यह NBW फिर से जारी किया गया।रिपोर्ट्स के अनुसार, एक प्राइवेट शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक्टर के पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में वोटर ID कार्ड हैं, जो 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of Peoples Act) का उल्लंघन है।खबरों के मुताबिक, एक्टर...

जो माँ अपने पति के प्रति 'पवित्र कर्तव्यों' को पूरा नहीं करती, उसके साथ बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं: पुणे कोर्ट

पुणे फैमिली कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक महिला से उम्मीद की जाती है कि वह शादी की कसमें निभाए, अपने पति का शारीरिक और भावनात्मक रूप से ख्याल रखे, उसके लिए प्रार्थना करे और उसकी भलाई चाहे। अगर वह पति के प्रति इन 'पवित्र' कर्तव्यों को पूरा नहीं करती है, तो बच्चे का भविष्य उसके साथ 'सुरक्षित' नहीं है।फैमिली कोर्ट के इंचार्ज जज गणेश घुले ने 16 मई को एक आदेश जारी कर एक नाबालिग लड़के की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी। उन्होंने माँ के खिलाफ कुछ बातें कहीं, खासकर यह कि वह अपने पति के प्रति अपने 'पवित्र'...

जज का काम किसी को खुश करना नहीं, बल्कि न्याय करने में ही असली संतुष्टि: जस्टिस विभा कंकनवाड़ी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को कहा अलविदा

बॉम्बे हाईकोर्ट से विदा लेते हुए जज जस्टिस विभा कंकनवाड़ी ने मंगलवार (23 जून) को कहा कि अपने काम से संतुष्टि पाने के लिए एक जज को अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए, न कि किसी को खुश करने या संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।जस्टिस कंकनवाड़ी को 9 साल पहले हाईकोर्ट में प्रमोट किया गया था। वह कुल 34 साल तक जज रहने के बाद रिटायर हुईं।हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जज रहीं जस्टिस कंकनवाड़ी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि न्याय करना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना और...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका: महिला वकील की कथित दहेज हत्या की CBI जांच की मांग

एक महिला वकील के पिता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की कथित अप्राकृतिक मौत की CBI जांच की मांग की। शादी के तीन महीने के भीतर हुई इस मौत की वजह कथित तौर पर दहेज के लिए उत्पीड़न को बताया जा रहा है।यह मामला अभी रजिस्ट्रार के पास है और जल्द ही जबलपुर में एक बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।याचिका के अनुसार, मृतका की शादी 2 मार्च, 2025 को तमिलनाडु में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुई। याचिका में कहा गया कि पति के परिवार ने बार-बार दहेज की मांग की,...

पश्चिम बंगाल सरकार करेगी 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्रों की जांच: CPIM(L) ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के उस मेमोरेंडम को चुनौती दी गई, जिसमें 2011 से राज्य में जारी सभी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्रों का बड़े पैमाने पर दोबारा वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया।याचिका में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 14 मई, 2026 को जारी मेमोरेंडम पर सवाल उठाए गए। इसमें कहा गया कि इससे लगभग 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र...

पैसेंजर ट्रेन में बम धमाका रेलवे एक्ट के तहत 'हादसा', रेलवे मुआवज़ा देने के लिए ज़िम्मेदाक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पैसेंजर ट्रेन में बम धमाके के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए भारत सरकार (यूनियन ऑफ़ इंडिया) की ज़िम्मेदारी बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटना रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 124 के तहत "हादसे" की परिभाषा में आती है। [2026 LiveLaw (PH) 204]जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"एक बार यह तय हो जाने के बाद कि ट्रेन में आग या धमाका 'हादसे' की परिभाषा में आता है तो भारत सरकार ट्रेन/रेलवे स्टेशन पर बम धमाके से हुई मौत के लिए मुआवज़ा देने की अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती।" कोर्ट ने भारत...

एमपी में शादी करने वाली महिला सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए अपने मूल राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र पर निर्भर नहीं रह सकती: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एक महिला को उस राज्य में आरक्षण का लाभ मिल सकता है, जहां उसकी शादी हुई है, बशर्ते वह उस राज्य के सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे और उसे प्राप्त करे। [2026 LiveLaw (MP) 223]जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने आगे स्पष्ट किया कि महिला को उसके मूल राज्य द्वारा मूल रूप से जारी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किसी अन्य राज्य में आरक्षण पाने के लिए नहीं किया जा सकता है।बेंच ने कहा:"यदि किसी लड़की की जाति को दोनों राज्यों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए अधिसूचित किया...

तुषार मेहता फिर बने सॉलिसिटर जनरल, केंद्र ने और तीन साल के लिए बढ़ाया कार्यकाल

केंद्र सरकार ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एक बार फिर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया। उनकी नई नियुक्ति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 20 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर अगले तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त करने को मंजूरी दी। यह कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा और तीन वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा।केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत पांच एडिशनल सॉलिसिटर...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (15 जून, 2026 से 19 जून, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केंद्र सरकार के पास पूरा प्लेटफॉर्म बंद करने का अधिकार, केवल सामग्री हटाने तक सीमित नहीं धारा 69ए: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग मंच टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69ए के तहत केंद्र सरकार के पास केवल किसी विशेष सामग्री को हटाने ही नहीं,...

हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की मांग: तेलंगाना मूल के वकीलों को ही बनाया जाए जज

तेलंगाना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बुधवार (17 जून) को एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के मूल वकीलों के नामों पर जज के तौर पर नियुक्ति के लिए विचार करने की मांग की गई।एसोसिएशन के अध्यक्ष एस. सुरेंद्र रेड्डी, उपाध्यक्ष डी.एल. पांडु, सचिव पी. श्रवण कुमार गौड़, संयुक्त सचिव पी. कृष्णा कीर्तना और बार के वरिष्ठ सदस्यों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया।यह विरोध प्रदर्शन एक विशेष आम सभा में पारित प्रस्ताव के तहत आयोजित किया गया। इस प्रस्ताव में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और कॉलेजियम...