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Gambhir V Punjab Kesari: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखबार के खिलाफ BJP सांसद का मानहानि मुकदमा मध्यस्थता के लिए भेजा
Gambhir V Punjab Kesari: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखबार के खिलाफ BJP सांसद का मानहानि मुकदमा मध्यस्थता के लिए भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद गौतम गंभीर द्वारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मध्यस्थता का उल्लेख किया।गंभीर ने अखबार और उसके पत्रकारों को उनके खिलाफ कथित रूप से कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन करने से रोकने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई के यह कहने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा कि मामला पक्षकारों के बीच...

कलकत्ता हाईकोर्ट सीता शेरनी के संबंधित VHP की याचिका जनहित याचिका के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्देश दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट 'सीता' शेरनी के संबंधित VHP की याचिका जनहित याचिका के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर याचिका को जनहित याचिका के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने और इसे जनहित याचिकाओं पर निर्णय लेने वाली नियमित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष इससे पहले लाइव लॉ ने कार्यवाही पर रिपोर्ट दी थी, जिसने राज्य के वकील को यह निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया कि क्या त्रिपुरा चिड़ियाघर से लाए गए शेरों के जोड़े को पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर के अधिकारी द्वारा 'अकबर' और 'सीता' नाम दिया गया।इस अवसर पर, राज्य के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांड के हमले से हुई मौत पर मुआवजा बरकरार रखा, सड़कों पर घूम रहे जानवरों के लिए बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई
राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांड के हमले से हुई मौत पर मुआवजा बरकरार रखा, "सड़कों पर घूम रहे जानवरों" के लिए बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई

स्थाई लोक अदालत द्वारा आवारा सांड से मौत पर 3 लाख रुपये जुर्माने का मुआवजा देने की पुष्टि करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांडों की मौत की जिम्मेदारी बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई।जस्टिस विनीत कुमार मधुर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ए इस बात पर विचार करती है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' में 'सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली' शामिल है। इस परिभाषा पर भरोसा करते हुए जोधपुर की पीठ ने कहा कि लोक अदालत ने मृतक के पति और बच्चों को मुआवजे के...

सुप्रीम कोर्ट ने वेतन संबंधी शिकायतों पर सीधे हाईकोर्ट और सीएम को अभ्यावेदन भेजने वाले चतुर्थ श्रेणी के कोर्ट स्टाफ की बर्खास्तगी रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने वेतन संबंधी शिकायतों पर सीधे हाईकोर्ट और सीएम को अभ्यावेदन भेजने वाले चतुर्थ श्रेणी के कोर्ट स्टाफ की बर्खास्तगी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी) को कहा कि किसी कर्मचारी को केवल इसलिए पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसने उचित माध्यम का उल्लंघन करते हुए अपने सीनियर अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजा।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश रद्द करते हुए कहा,"इस संबंध में यह देखना पर्याप्त है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जब वित्तीय कठिनाई में होता है, सीधे सीनियर अधिकारियों के सामने प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में बड़े कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है,...

पीएम मोदी की डिग्री के मामले में मानहानि केस | गुजरात हाईकोर्ट सम्म‍न के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर 16 फरवरी को आदेश सुनाएगा
पीएम मोदी की डिग्री के मामले में मानहानि केस | गुजरात हाईकोर्ट सम्म‍न के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका पर 16 फरवरी को आदेश सुनाएगा

दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‌डिग्री के मामले में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से जारी मानहानी के मामले में सेशन कोर्ट की ओर से जारी आदेश, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी सम्‍मन आदेश की पुष्टि की गई है, को दी गई चुनौती के मामले में गुजरात हाईकोर्ट 16 फरवरी को फैसला सुनाएगा। जस्टिस हसमुख डी सुथार की पीठ ने दो फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।पिछले साल...

वकालत के पेशे में अधिवक्ताओं को सज्जन कहा जाता है; वकीलों को उस शब्द पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए, जस्टिस वैद्यनाथन ने विदाई भाषण में कहा
"वकालत के पेशे में अधिवक्ताओं को सज्जन कहा जाता है; वकीलों को उस शब्द पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए", जस्टिस वैद्यनाथन ने विदाई भाषण में कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस वैद्यनाथन के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया, जिन्हें हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य जज के रूप में पदोन्नत किया गया था।अपने विदाई भाषण में जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि वकालत के पेशे में एक वकील को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और प्रत्येक वकील को उस शब्द पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकीलों को हमेशा मुवक्किलों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो।“जैसा कि ज्ञात है, वकालत के पेशे...

250 से अधिक वकीलों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एडवोकेट जनरल से माफी मांगी
250 से अधिक वकीलों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने एडवोकेट जनरल से माफी मांगी

250 से अधिक वकीलों द्वारा चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम को संबोधित पत्र में जज पर एजी के प्रति शिष्टाचार की कमी दिखाने का आरोप लगाए जाने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने कोर्ट रूम में एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से बिना शर्त माफी मांगी।यह घटना तब हुई जब एजी ने जस्टिस गंगोपाध्याय को खंडपीठ के स्थगन आदेश के बारे में सूचित करने का प्रयास किया, जब जज कथित तौर पर क्रोधित हो गए और उन्होंने एडवोकेट जनरल के बारे में बेहद अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणियां की... और उनके पर चरित्र, नैतिक...

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी

वाराणसी जिला जज ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सील किए गए तहखाने (व्यास जी का तहखाना) में से एक के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। वर्ष 1993 में इस स्थान पर पूजा बंद कर दी गई थी।मामला ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर 'सोमनाथ व्यास' तहखाना से जुड़ा है। 1993 तक व्यास परिवार तहखाने में धार्मिक समारोह आयोजित करता था। हालांकि, राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में, धार्मिक प्रथाओं को बंद कर दिया गया था।गौरतलब है...

एजी के साथ आशिष्टता: कलकत्ता हाईकोर्ट के 250 से अधिक वकीलों ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ चीफ जस्टिस को पत्र लिखा
एजी के साथ आशिष्टता: कलकत्ता हाईकोर्ट के 250 से अधिक वकीलों ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ चीफ जस्टिस को पत्र लिखा

कलकत्ता हाईकोर्ट के 250 से अधिक अधिवक्ताओं ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की ओर से न्यायिक कार्यवाही के दरमियान पश्चिम बंगाल राज्य के महाधिवक्ता के प्रति दिखाई गई शिष्टाचार की कथित कमी विरोध में 25 जनवरी 2024 चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम को पत्र लिखा है। विचाराधीन कार्यवाही पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों में अनुचित प्रवेश से संबंधित है। यह तब विवाद के केंद्र में थी जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने सीबीआई जांच के अपने निर्देश पर एक खंडपीठ के स्थगन आदेश को नजरअंदाज कर दिया था।इसके चलते मामले को सुप्रीम कोर्ट...

लोक अदालत के पास मोबाइल टॉवर की स्थापना से संबंधित विवादों पर फैसला करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने रिलायंस जियो को राहत दी
लोक अदालत के पास मोबाइल टॉवर की स्थापना से संबंधित विवादों पर फैसला करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने रिलायंस जियो को राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्थायी लोक अदालत, जयपुर के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक मोबाइल टावर को जब्त करने और उसे 15 दिनों के भीतर नष्ट करने का निर्देश जारी दिया गया था। हाईकोर्ट ने आदेश को इस इस आधार पर रद्द कर दिया कि स्थायी लोक अदालत के पास ऐसे मामलों पर फैसला देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 ए (बी) के तहत 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' की परिभाषा में शामिल नहीं है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच ने कहा,"सार्वजनिक...

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय: विवादों में उलझन में रुचि रखने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज
जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय: विवादों में उलझन में रुचि रखने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जज

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने जस्टिस सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के आदेश को नजरअंदाज कर इसे अवैध घोषित कर दिया। उक्त आदेश में खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में मेडिकल एडमिशन अनियमितताओं की सीबीआई जांच के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।सीनियर जज जस्टिस सौमेन सेन ने खंडपीठ की अध्यक्षता की, जिसमें जस्टिस उदय कुमार भी शामिल थे, और एकल पीठ के फैसले पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि राज्य को जांच में अपनी प्रगति दिखाने का कोई अवसर नहीं दिया...

पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण; वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण; वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण होगी और ऐसे परिदृश्य में, वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार होगी। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की पीठ ने फैमिली कोर्ट, जशपुर के एक आदेश को चुनौती देने वाले एक पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसे अपनी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 14 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।मौजूदा मामले में, प्रतिवादी-पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति...

पटना हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आईपीएस अमित लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, राज्य को 6 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश
पटना हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आईपीएस अमित लोढ़ा के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, राज्य को 6 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले से संबंधित एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। लोढ़ा की ओर से दायर याचिका को रद्द कर‌ते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है एसवीयू को छह महीने के भीतर इस मामले की जांच को तार्किक अंत तक ले जाना होगा। अमित लोढ़ा बिहार कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी लोढ़ा, जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बिहार, पटना में महानिरीक्षक के पद पर तैनात...

अदालतों को कर्तव्य है कि भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त डिक्री को सही करें, अपील की अनुमति किसी भी स्तर पर दायर की जा सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट
अदालतों को कर्तव्य है कि भौतिक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त डिक्री को सही करें, अपील की अनुमति किसी भी स्तर पर दायर की जा सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कोई भी वादकारी गलत या झूठे तथ्यों के आधार पर अदालत से अनुकूल डिक्री प्राप्त नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि धोखाधड़ी से सब कुछ उजागर हो जाता है, संबंधित अदालत को तथ्यों में गलती सामने आने पर उसे सुधारना चाहिए।ज‌स्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि यदि उत्तरदाता भूमि के सह-हिस्सेदारों में से किसी एक के पोते होने का दावा करते हैं, तो ऐसे दावों की सत्यता ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएगी।कोर्ट ने कहा,“… मूल विचार यह है कि कोई भी दूषित...

झारखंड हाईकोर्ट ने मुकदमे में विरोधी पक्ष की दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर वकील के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की
झारखंड हाईकोर्ट ने मुकदमे में विरोधी पक्ष की 'दुर्भावनापूर्ण शिकायत' पर वकील के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने मुवक्किल के साथ "अवैध" शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक वकील के खिलाफ राज्य बार काउंसिल की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया। शिकायत मुवक्किल के पति की ओर से दर्ज कराई गई थी। पत्नी का उसके साथ वैवाहिक विवाद चल रहा था।वकील ने 26 अगस्त, 2023 को एक नोटिस के माध्यम से झारखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच की शुरुआत और निरंतरता को चुनौती दी।जस्टिस आनंद सेन ने कहा, “मामले की समग्रता पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि झारखंड...

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया

वाराणसी कोर्ट ने बुधवार (23 जनवरी) को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों की रिपोर्ट तक पहुंच सुनिश्‍चित करने के लिए यह आदेश दिया। उल्‍लेखनीय है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया है। जिला जज एके विश्वेशा ने संबंधित पक्षों की ओर से सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति मांगने के लिए दायर आवेदनों का निस्तारण करते हुए यह आदेश पारित किया। उल्लेखनीय है कि एएसआई ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के आदेश के...

Ram Mandir Inauguration: CBI चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से 22 जनवरी को सभी अदालतों में छुट्टी घोषित करने की मांग
Ram Mandir Inauguration: CBI चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से 22 जनवरी को सभी अदालतों में छुट्टी घोषित करने की मांग

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन (Ram Mandir Inauguration) के अवसर पर देश भर की सभी अदालतों में छुट्टी देने की मांग की।”CBI के चेयरपर्सन और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा द्वारा 17 जनवरी को लिखे गए पत्र में कहा गया कि छुट्टी से कानूनी बिरादरी के सदस्यों और अदालत के कर्मचारियों को अयोध्या में उद्घाटन समारोह और देश भर में अन्य संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने या...