हाईकोर्ट के रिटायर जज अवनींद्र कुमार सिंह ने रिटायरमेंट की ₹1.1 करोड़ रकम PM CARES Fund में दान की

न्यायिक इतिहास में ऐतिहासिक पल बनाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने अपने रिटायरमेंट के मौके पर राष्ट्र-निर्माण के लिए अपने जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) से मिलने वाली लगभग ₹1 करोड़ की पूरी रकम PM CARES फंड में दान करने का संकल्प लिया।गुरुवार (17 सितंबर) को अपनी विदाई सभा में बोलते हुए जस्टिस सिंह ने भावुक भाषण देते हुए दो बड़े फैसले सुनाए। पहला, उन्होंने घोषणा की कि वे अपने GPF से मिलने वाली लगभग ₹1 करोड़ की पूरी रकम 'प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत...

मराठा कोटा पर चुनौती: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 जजों की नई बेंच बनाई, 9 अक्टूबर से फिर से शुरू होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की तीन जजों की नई बेंच 'महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2024' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू करेगी। यह कानून राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देता है।इस नई फुल-बेंच (पूर्ण पीठ) की अध्यक्षता जस्टिस मकरंद कार्निक करेंगे। बेंच के अन्य सदस्यों में जस्टिस निजामुद्दीन जमादार और जस्टिस संदीप मारणे होंगे। बता दें, यह तीसरी बेंच होगी, जो इस मामले में दलीलों पर सुनवाई शुरू...

DUSU Polls: हाईकोर्ट ने विजय जुलूस पर लगाई रोक, छात्र संगठनों को समन भेजकर पूछा- क्यों न उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए?

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के चल रहे चुनावों में छात्र संगठनों, उम्मीदवारों या किसी और के द्वारा जीत का जुलूस निकालने पर रोक लगाई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सभी छात्र संगठनों और उनके उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उन पर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और समय-समय पर जारी अदालती आदेशों के उल्लंघन के लिए भारी चुनावी जुर्माना लगाया जाए।जब कोर्ट को बताया गया कि वोटिंग चल रही है और नतीजे कल (शनिवार) आएंगे, तो...

UN का भविष्य और भारत की भूमिका: नई दिल्ली में आज विशेष फोरम एवं पुस्तक लॉन्च

संयुक्त राष्ट्र (UN) में जनविश्वास, प्रशासनिक न्याय, कानून का शासन, जवाबदेही और संस्थागत सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित पुस्तक लॉन्च एवं विशेष फोरम “The UN: Reality and Future: Public Trust, the Role of India, and Future Generations” का आयोजन आज, 18 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा।कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप, उसके सामने मौजूद चुनौतियों और भविष्य में उसकी भूमिका के साथ-साथ भारत की भूमिका तथा भावी पीढ़ियों के हितों पर चर्चा होगी।कार्यक्रम में पुस्तक परिचय,...

यूपी जज रवि दिवाकर ने अपनी कोर्ट से 97 ऐसे केस वापस लेने पर उठाए सवाल, कहा: एक जज न्याय के लिए कहां जाए?

उत्तर प्रदेश के जज रवि कुमार दिवाकर ने पिछले महीने अपनी कोर्ट से हत्या और दूसरे गंभीर अपराधों के 97 ऐसे केस वापस लेने पर सवाल उठाए, जिनकी सुनवाई आधी हो चुकी थी। उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर के तत्कालीन ज़िला जज के आदेशों को "अधिकार क्षेत्र से बाहर" (बिना अधिकार के) बताया।दिवाकर ने अपने 35 पन्नों के फ़ैसले में कहा,"लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जज का काम न्याय करना है और अगर उसी जज के साथ अन्याय हो, तो वह कहां जाएगा?" इस फ़ैसले के लगभग आधे पन्नों में इन्हीं केसों को वापस लेने के मामले पर चर्चा की गई। ...

ममता बनर्जी को झटका, ECI ने TMC के दोनों गुटों को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने से रोका

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने अंतरिम आदेश जारी किया। इसके तहत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों विरोधी गुटों को पार्टी का नाम "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न "फूल और घास" का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के तहत विवाद का अंतिम फैसला नहीं हो जाता।यह आदेश 17 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने जारी किया। आयोग ने नोट किया कि अभी AITC...

जब तक तथ्य वकील की निजी जानकारी में न हों, वह क्लाइंट की ओर से हलफनामा नहीं दे सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वादी का वकील दस्तावेज़ पेश करने की मांग करते हुए वादी की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं कर सकता। [2026 LiveLaw (Ker) 514]जस्टिस ईश्वरन एस ने एक ओरिजिनल याचिका पर यह फैसला सुनाया।यह मामला तब सामने आया जब बंटवारे के मुकदमे में वादी की ओर से पेश वकील ने कुछ दस्तावेज़ पेश किए। आवेदन के साथ जो हलफनामा था, उस पर वकील ने खुद शपथ ली थी। ट्रायल कोर्ट ने इसे इस आधार पर मंज़ूरी दी कि कार्यवाही के सही चरण पर दस्तावेज़ों की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता पर विचार किया जा सकता है। इस आदेश को हाई...

हिंदू धर्म, PM Modi और सावरकर पर की 'अपमानजनक' पोस्ट: X यूज़र करिश्मा अज़ीज़ के ख़िलाफ़ FIR का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने X कॉर्प (पहले ट्विटर) की यूज़र करिश्मा अज़ीज़ के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। उन पर हिंदू धर्म, हिंदू धार्मिक हस्तियों, ऐतिहासिक हस्तियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कई अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है।पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता ने वकील अमिता सचदेवा की अर्ज़ी को मंज़ूरी दी। यह अर्ज़ी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175(3) के तहत दायर की गई, जिसमें FIR दर्ज करने और जांच की मांग की गई।सचदेवा ने आरोप लगाया कि...

कैदी की पैरोल रिहाई में देरी के लिए हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्यवाही

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की, जिसमें कहा गया कि पैरोल पर एक विचाराधीन कैदी की रिहाई को रोकने में उनका आचरण न्यायिक आदेश का जानबूझकर उल्लंघन है।जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा कि जेल प्राधिकरण ने कैदी अनवर हुसैन की रिहाई के निर्देश देने वाले अदालत के आदेश को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया है, जो पहले ही एक विचाराधीन कैदी के रूप में 5 साल और 5 महीने हिरासत में बिता चुका है।अदालत हुसैन द्वारा पैरोल पर रिहाई के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर...

CM योगी के खिलाफ़ कथित 'अपमानजनक' ईमेल भेजने के आरोपी को 2.5 साल बाद मिली हाईकोर्ट से ज़मानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को ज़मानत दी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ़ अपमानजनक बातें लिखने वाला ईमेल भेजने के आरोप में लगभग 2.5 साल से जेल में है।जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने मुबारक अली की ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की। अली पर 2024 में IPC की धाराओं 153A, 295A, 505(2), 504, 419, 420, 467, 468, 471 और 120-B और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया।आरोप के मुताबिक, अली ने पुलिस मुखबिर जन्नतुलनिसा के साथ अपना मामला सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश के...

नताशा नरवाल को 10 साल का पासपोर्ट बनवाने की इजाज़त, कोर्ट ने कहा- लेकिन नई इजाज़त के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकतीं

दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी नताशा नरवाल को 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाने की औपचारिकता पूरी करने के मकसद से भारत से बाहर जाने की इजाज़त दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने साफ़ किया कि पासपोर्ट मिलने के बाद नरवाल कोर्ट से नई इजाज़त लिए बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकतीं।जज ने यह भी कहा कि पासपोर्ट मिलने के अगले ही दिन उन्हें इसे कोर्ट में जमा करना होगा।कोर्ट ने कहा,"माननीय सुप्रीम कोर्ट के तर्कों और फैसले को ध्यान में रखते हुए यह कोर्ट आवेदक को...

दिल्ली दंगे UAPA केस: कोर्ट ने तस्लीम अहमद को बेटे की शूटिंग प्रतियोगिता के लिए पश्चिम बंगाल जाने की इजाज़त दी

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में आरोपी तस्लीम अहमद को पश्चिम बंगाल के आसनसोल जाने की इजाज़त दी। वह इस महीने के आखिर में होने वाली शूटिंग प्रतियोगिता के लिए अपने बेटे के साथ वहां जाएंगे।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने अहमद की उस अर्ज़ी को मंज़ूरी दी, जिसमें उन्होंने 22 सितंबर से 26 सितंबर तक यात्रा करने की इजाज़त मांगी थी।बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मई में अहमद को छह महीने की अंतरिम ज़मानत दी है।अर्ज़ी में कहा गया कि अहमद के बेटे को 24 सितंबर को...

आयूष मलिक धर्मांतरण मामला: हाईकोर्ट की पिता को फटकार, कहा- उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 साल के आयुष मलिक को आज़ाद किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया और आरोप लगाया कि इसके बाद उनके पिता ने उन्हें धमकाया और गैर-कानूनी तरीके से नज़रबंद करके रखा।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बालिग़ व्यक्ति को आम तौर पर अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपना धर्म चुनने का अधिकार है। इस पसंद को "सिर्फ़ इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि यह उसके परिवार वालों को मंज़ूर नहीं है"।कोर्ट ने यह...

PM Modi की डिग्री का मामला: गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल से हर्जाना मांगा, कहा- RTI अधिकारियों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए

गुजरात यूनिवर्सिटी ने बुधवार (16 सितंबर) को गुजरात हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हर्जाना लगाने की मांग की। केजरीवाल ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) के उस आदेश को रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए अपील की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।यूनिवर्सिटी की ओर से चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच के सामने पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हर्जाना लगाया...

Gurugram Hit & Run Case: महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

गुरुग्राम में महिला बाइक सवार को कथित तौर पर टक्कर मारने के मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को अदालत ने बुधवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि बेनीवाल के समक्ष पेश किया गया।सेक्टर 55-56 थाने की पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश आवेदन में BNS की धारा 78 और 79 भी जोड़े जाने का उल्लेख किया।यह मामला पीड़िता शिवानी चौहान का वीडियो सोशल...

निशु आजाद और पिता के खिलाफ FIR की मांग, सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की प्रदर्शनकारी निशु आजाद और उनके पिता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता 23 सितंबर को एडवोकेट अमिताश सचदेवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे।शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाबालिग निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा मिला।...

क्वीयर पार्टनर को मेडिकल फैसलों के लिए नामित करने की अनुमति संभव: केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि किसी सक्षम वयस्क व्यक्ति को अपने पार्टनर, जिसमें क्वीयर या गैर-विषमलैंगिक पार्टनर भी शामिल है, को भविष्य में असमर्थ होने की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी फैसले लेने के लिए नामित करने की अनुमति दी जा सकती है।केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने कहा कि यह व्यवस्था मौजूदा कानूनी और नैतिक ढांचे में उचित सुरक्षा उपायों और लागू कानून के अधीन अपनाई जा सकती है।यह दलील अर्शिया टक्कर की याचिका पर एनएमसी द्वारा...

जबरदस्ती वसूली मामले में TMC सांसद कीर्ति आज़ाद को अंतरिम राहत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जबरन वसूली के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कीर्ति आज़ाद को सख़्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी। कोर्ट ने पाया कि आज़ाद के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों में कोर्ट में सुनाई गई ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर, पहली नज़र में कोई दम नहीं दिखता।जस्टिस कौशिक चंदा ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए आज़ाद को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल CID की जांच में सहयोग करें।कोर्ट ने आज़ाद को 22 सितंबर को दोपहर में भवानी भवन में CID के सामने पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर जांच...

स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम ज़मानत देते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच में कमियां बताईं, मीडिया में केस पर बात करने पर रोक

दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत देते हुए उसे सोशल मीडिया पर केस से जुड़ी कोई भी चीज़ पोस्ट या शेयर करने से रोक दिया, जिसमें उनके बचाव में कही गई बातें भी शामिल हैं।भारद्वाज पर जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की टीनएजर एक्टिविस्ट के पिता के साथ कथित मारपीट का आरोप है।भारद्वाज को अंतरिम राहत देते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह लालर ने दिल्ली पुलिस की जांच में कमियों और खामियों की ओर इशारा...

CJP प्रदर्शनकारी पर हमले का मामला: स्वतंत्र भारद्वाज को मिली 3 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम ज़मानत दी। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर कथित हमले से जुड़ा है।पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने यह आदेश दिया और भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी।बता दें, भारद्वाज ने रेगुलर ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी थी।सोमवार को अदालत ने 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) कार्यवाही करने का फ़ैसला किया, जब उसे बताया गया कि भारद्वाज के...