जस्टिस निशा बानू ने ट्रांसफर ऑर्डर मानने से किया इनकार, राष्ट्रपति ने दिया यह आदेश

राष्ट्रपति ने जस्टिस निशा बानू को 20 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में पदभार संभालने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि केंद्र ने 14 अक्टूबर, 2025 को मद्रास हाईकोर्ट से केरल हाईकोर्ट में उनके ट्रांसफर की सूचना दी थी।12 दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन में केंद्र ने कहा:"राष्ट्रपति, भारत के चीफ जस्टिस से सलाह के बाद जस्टिस जे. निशा बानू, जज, मद्रास हाईकोर्ट को 20.12.2025 को या उससे पहले केरल हाईकोर्ट में अपने पद का कार्यभार संभालने का निर्देश देते हुए प्रसन्न हैं।"27 अगस्त, 2025 को कॉलेजियम ने...

पूर्व 56 जजों ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की निंदा की, कहा- 'न्यायपालिका को डराने का प्रयास'

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह कदम उन न्यायाधीशों को दबाव में लाने का प्रयास है जो राजनीतिक या वैचारिक उम्मीदों के अनुरूप फैसले नहीं देते।12 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियाद को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल...

बहराइच अदालत का फैसला: आरजी मिश्र हत्याकांड में मुख्य आरोपी को फांसी, नौ को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की सत्र अदालत ने वर्ष 2024 के चर्चित राम गोपाल (आरजी) मिश्र हत्याकांड में आज सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सरफ़राज़ उर्फ़ रिंकू को फांसी की सज़ा और नौ अन्य दोषियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई।अदालत ने अपने विस्तृत निर्णय में इस घटना को मानवता को झकझोर देने वाली निर्ममता बताया और कहा कि दोषियों ने सिर्फ़ एक व्यक्ति की हत्या नहीं की बल्कि समाज की आस्था को भी घायल किया।अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज पवन कुमार शर्मा-II ने बुधवार को सभी दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए कहा कि...

सावरकर मानहानि मामला: शिकायतकर्ता ने कथित मानहानिकारक भाषण चलाने की मांग की, कोर्ट ने राहुल गांधी से मांगा जवाब

दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर से जुड़े चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में पुणे की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब देने का आदेश दिया है। सत्यकी ने रिकॉर्ड पर दो पेन ड्राइव पेश किए, जिनमें लंदन में विपक्ष के नेता (LOP) द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक भाषण शामिल हैं।गौरतलब है कि सत्यकी ने 2023 में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने लंदन में दिए गए एक भाषण में अपने परदादा विनायक...

सी-सेक्शन के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छूटने का मामला: हाईकोर्ट ने अस्पताल और डॉक्टर को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी अस्पताल और उसकी सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की, जिसमें उन पर सी-सेक्शन सर्जरी के दौरान महिला के पेट में कॉटन मॉप छोड़ देने का आरोप लगाया गया था।कोर्ट ने कहा कि यह मामला अधिकतम सिविल दायित्व का हो सकता है लेकिन यह आपराधिक दायित्व के स्तर तक नहीं पहुंचता।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि इस घटना को लेकर की गई लापरवाही गंभीर अवश्य है लेकिन इससे आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनता। अस्पताल और डॉक्टर द्वारा दायर याचिका में यह बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मामला...

पत्नी के बिना प्याज-लहसुन वाले खाने की वजह से पति ने मांगा तलाक, हाईकोर्ट ने लगाई मोहर

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें एक कपल की शादी खत्म कर दी गई थी। पति का दावा था कि यह शादी पत्नी के बिना प्याज और लहसुन वाले खाने की वजह से हुए मतभेदों की वजह से हुई थी।जस्टिस संगीता विशेन और जस्टिस निशा एम ठाकोर की डिवीजन बेंच दो क्रॉस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पत्नी ने पति की अर्जी पर तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।इस बीच पति ने पत्नी को 09.07.2013 से 08.07.2020 के बीच के समय के लिए 8,000 रुपये प्रति महीने और उसके बाद...

आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने शुक्रवार को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि नेता ने एक्टर अजय देवगन केस में दिए गए ऑर्डर के मुताबिक, विवादित कंटेंट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लिखा।बता दें, कोर्ट ने साफ किया कि जो लोग आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाना चाहते हैं, उन्हें सीधे ज्यूडिशियल रोक लगाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करना होगा।सुनवाई के दौरान, कल्याण की ओर से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- पुराने लेबर लॉ सिस्टम से नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आसानी से बदलाव हो

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह यह पक्का करे कि पुराने लेबर लॉ सिस्टम से नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 में आसानी से बदलाव हो।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच NA सेबेस्टियन नामक व्यक्ति की PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार के 21 नवंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 लागू हुआ था।याचिका में दावा किया गया कि नोटिफिकेशन लागू करने के लिए ज़रूरी नियम बनाए बिना या कोई ट्रिब्यूनल बनाए...

दिल्ली हाईकोर्ट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की अर्जी पर कार्रवाई करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ से कहा कि वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर द्वारा दायर किए गए उस केस को शिकायत मानें और उसी पर फैसला करें, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की।सुनवाई के दौरान गावस्कर के वकील ने जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के सामने कहा,"मैंने मुख्य डिफेंडेंट की उल्लंघन करने वाली गतिविधियों के संबंध में एक चार्ट तैयार किया है... क्वा डिफेंडेंट 4, फोटो बेचना..."इस स्टेज पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,"आप मेरे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'नबी पैगंबर' के खिलाफ कथित FB पोस्ट पर केस रद्द करने से मना किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अर्जी खारिज की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 'नबी पैगंबर' (पैगंबर) के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई।कोर्ट ने देखा कि पोस्ट में इस्तेमाल किए गए शब्द साफ तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के "जानबूझकर और गलत इरादे" से लिखे गए।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने यह भी कहा कि BNSS की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट की अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल कम-से-कम किया जाना चाहिए और समन के स्तर पर हाईकोर्ट...

'आरोपियों, पीड़ितों ने चार्जशीट को चुनौती नहीं दी, लेकिन बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं': 2020 के दंगों की SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के आरोपियों और पीड़ितों ने चार्जशीट को चुनौती नहीं दी बल्कि बाहरी लोगों ने ही हिंसा की SIT जांच की मांग वाली याचिकाएं दायर की थीं।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की एक डिवीजन बेंच 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की स्वतंत्र SIT जांच, कथित हेट स्पीच के लिए नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं के बैच पर सुनवाई कर रही थी।ये याचिकाएं 2020 में ही दायर की गई थीं।बेंच ने...

S. 125 CrPC | जो महिला अपना गुज़ारा कर सकती है, वह पति से गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर कोई पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपना गुज़ारा करने के लिए काफ़ी सैलरी कमाती है तो वह CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है।इस तरह जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने फ़ैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी को सिर्फ़ "इनकम को बैलेंस" करने और दोनों पक्षों के बीच बराबरी लाने के लिए 5K रुपये गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया, जबकि पत्नी हर महीने 36K रुपये कमाती थी।कोर्ट ने इस बात पर भी एतराज़ जताया कि...

सोशल मीडिया टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होता, मैं बहुत मजबूत व्यक्ति हूं: CJI सूर्यकांत

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि वे सोशल मीडिया पर अदालत की कार्यवाही को लेकर होने वाली टिप्पणियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। उन्होंने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई कि लोग अदालत में लंबित मामलों पर टिप्पणी करते हैं और सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा पूछे गए सवालों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।CJI ने कहा कि अदालत द्वारा की गई पूछताछ का उद्देश्य दोनों पक्षों के तर्कों की मजबूती को परखना होता है, न कि अदालत का अंतिम दृष्टिकोण व्यक्त करना। इसके बावजूद लोग जल्दबाज़ी...

बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को मिली ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को JNU के पूर्व स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साज़िश के UAPA मामले में अंतरिम ज़मानत दी।खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत मांगी थी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक के लिए 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम की दो ज़मानतों पर अंतरिम ज़मानत दी।खालिद को निर्देश दिया गया कि वह मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क न करे।...

सुप्रीम कोर्ट ने चार पूर्व जजों को सीनियर एडवोकेट बनाया

सुप्रीम कोर्ट ने चार पूर्व जजों को सीनियर एडवोकेट बनायासुप्रीम कोर्ट ने चार पूर्व हाईकोर्ट जजों को जिनमें दो चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, सीनियर एडवोकेट के तौर पर नामित किया।यह फैसला 10 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने की।निम्नलिखित रिटायर्ड जजों को यह पदनाम दिया गया:1. जस्टिस अभिनंदन कुमार शाविली, पूर्व जज, तेलंगाना राज्य के लिए हाईकोर्ट।2. जस्टिस पवनकुमार बी बजेंथ्री, पूर्व चीफ जस्टिस, पटना हाईकोर्ट।3. जस्टिस...

मकर-संक्रांति त्योहार: एमपी हाईकोर्ट ने चीनी मांझे पर बैन को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को इंदौर पुलिस कमिश्नर और आस-पास के जिलों के सुपरिटेंडेंट को चीनी नायलॉन धागे (मांझे) के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर लगे बैन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।8 दिसंबर को बेंच ने रजिस्ट्री को चीनी मांझे की अवैध बिक्री और इस्तेमाल के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक जनहित याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिससे चोटें और मौतें हो रही हैं।11 दिसंबर को यह बताया गया कि चीनी मांझे का अवैध इस्तेमाल इंदौर के साथ-साथ आस-पास के जिलों में भी...

JTRI में फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पारिवारिक न्यायालय मामलों की संवेदनशीलता समिति के निर्देशन में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (जेटीआरआई), उत्तर प्रदेश में आज फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए एक दिवसीय जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित की गई। इस संवादात्मक एवं सहभागी कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए परिवार न्यायालय परामर्शदाताओं ने भाग लिया।कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को लिंग की अवधारणा, उससे जुड़े पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा यह समझ विकसित करना था कि...

कर्नाटक सरकार ने पेश किया 'कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025'

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में “कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025” पेश किया, जिसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अपराधों को रोकना तथा ऐसे मामलों में कड़ी सज़ा और पीड़ितों को मुआवज़ा सुनिश्चित करना है।बिल के अनुसार, हेट स्पीच किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति को कहा गया है—चाहे बोली गई हो, लिखी गई हो, संकेत, दृश्य माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए—जो सार्वजनिक तौर पर व्यक्तियों, समूहों या समुदायों के प्रति चोट पहुँचाने, वैमनस्य या घृणा फैलाने की नीयत से...

NALSA 13 दिसंबर को आयोजित करेगी 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) 13 दिसंबर 2025 को वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। यह राष्ट्रव्यापी पहल सहमति-आधारित विवाद समाधान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं NALSA के पैट्रन-इन-चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों, संस्थानों और न्याय प्रणाली को एक साझा मंच प्रदान करना है, जिससे विवादों का समयबद्ध और सौहार्दपूर्ण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को अलग-अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे एक्टर सलमान खान द्वारा अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर किए गए मुकदमे को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के तहत शिकायत मानें और तीन दिनों के अंदर कदम उठाएं।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश एक्टर द्वारा कई प्रतिवादियों, जिसमें जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) भी शामिल हैं, के खिलाफ दायर मुकदमे में दिया।कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उन संस्थाओं के संबंध में एक अंतरिम आदेश पारित करेगा, जो सोशल...