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उर्दू में जारी निकाहनामा समझ नहीं आता: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-निकाहनामा हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में भी हों
'उर्दू में जारी निकाहनामा समझ नहीं आता': राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-निकाहनामा हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में भी हों

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुस्लिम विधि के अनुसार होने वाले विवाह में उर्दू भाषा में जारी निकाहनामा को समझने में आसान बनाने के लिए उसे द्विभाषी यानी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जारी करने के दिशा-निर्देश के लिए राज्य सरकार को विचार करने को कहा है।पति-पत्नी के बीच एक आपराधिक प्रकरण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने कहा कि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है और इसे पुरुष और महिला के बीच सहवास का संकेत माना जाता है, जो नागरिक समाज में स्वीकार्य है और कानून की दृष्टि में वैध है। निकाह...

Sambhal Row | मस्जिद समिति ने अधिकारियों को लंबे समय से प्रवेश करने से रोका, पिछली निरीक्षण रिपोर्ट में स्मारक को विकृत बताया गया: ASI ने स्थानीय अदालत को सूचित किया
Sambhal Row | 'मस्जिद समिति ने अधिकारियों को लंबे समय से प्रवेश करने से रोका, पिछली निरीक्षण रिपोर्ट में स्मारक को विकृत बताया गया': ASI ने स्थानीय अदालत को सूचित किया

लिखित बयान सह-हलफनामा दाखिल करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने संभल की एक अदालत को सूचित किया कि मस्जिद- संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक- का निरीक्षण करने का प्रयास करते समय उसकी टीम को अतीत में जामा मस्जिद प्रबंधन समिति से काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा था, जो अब अदालत द्वारा अनिवार्य सर्वेक्षण को लेकर विवाद के केंद्र में है।ASI ने अदालत को सूचित किया कि स्मारक/मस्जिद की वर्तमान स्थिति अज्ञात है, क्योंकि मस्जिद समिति के सदस्यों ने एएसआई अधिकारियों को 'लंबे समय से' मस्जिद में प्रवेश करने से...

CBI ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष और चार अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
CBI ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष और चार अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जहां इस साल की शुरुआत में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।आरोपपत्र में आरोपियों के नाम पूर्व प्राचार्य संदीप घोष, पूर्व हाउस स्टाफ आशीष कुमार पांडे, मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के प्रोपराइटर बिप्लब सिंघा, मेसर्स हाजरा मेडिकल की प्रोपराइटर सुमन हाजरा और अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी अफसार अली खान हैं।इससे पहले,...

पंजाब कोर्ट ने Congress सांसद राजा वारिंग को पत्रकार के खिलाफ पोस्ट कि गए अपमानजनक वीडियो हटाने का निर्देश दिया
पंजाब कोर्ट ने Congress सांसद राजा वारिंग को पत्रकार के खिलाफ पोस्ट कि गए 'अपमानजनक' वीडियो हटाने का निर्देश दिया

पंजाब कोर्ट ने कांग्रेस (Congress) सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को अपने सोशल मीडिया पर पत्रकार यादविंदर सिंह के खिलाफ पोस्ट किए गए "अपमानजनक" वीडियो को अगले आदेश तक हटाने का निर्देश दिया। यादविंदर सिंह पंजाब के लोकप्रिय समाचार चैनल 'पीआरओ पंजाब टीवी' के चीफ एडिटर हैं।एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनप्रीत सिंह-द्वितीय ने कहा,"मेरा मानना ​​है कि वीडियो की सामग्री और उस वीडियो पर व्यवर्स द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं। इसके अलावा लगातार गलत काम करने से समाज में और अपने...

संभल हिंसा कांड में डीएम और एसपी पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर
संभल हिंसा कांड में डीएम और एसपी पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक और जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें संभल जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसएचओ और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में इन अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए यूपी सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है।हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट सहर नकवी और मोहम्मद अली खान के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। आरिफ का आरोप है कि पुलिस की गोली से चार लोगों की मौत हो गई। याचिका में दावा किया गया है...

उच्च न्यायपालिका के जजों को संपत्ति घोषित करने के लिए अनिवार्य कानून बनाने की योजना नहीं : केंद्रीय कानून मंत्री
उच्च न्यायपालिका के जजों को संपत्ति घोषित करने के लिए अनिवार्य कानून बनाने की योजना नहीं : केंद्रीय कानून मंत्री

संसद में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार उच्च न्यायपालिका के जजों को अपनी संपत्ति/संपत्ति रिटर्न घोषित करने के लिए अनिवार्य कानून बनाने पर विचार नहीं कर रही है।कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा उठाए गए अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा,"क्या सरकार उच्च न्यायपालिका के जजों को अपनी संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य कानून बनाने पर विचार कर रही है, जैसा कि संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त, 2023 की अपनी रिपोर्ट...

POCSO Case | गुरुग्राम कोर्ट ने न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
POCSO Case | गुरुग्राम कोर्ट ने न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

गुरुग्राम कोर्ट ने टीवी न्यूज़ एंकर और जर्नालिस्ट चित्रा त्रिपाठी (ABP News) द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में POCSO केस के संबंध में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।गिरफ्तारी वारंट तब जारी किए गए जब कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया।त्रिपाठी ने छूट इसलिए मांगी, क्योंकि वह महाराष्ट्र चुनाव को कवर करने और राज्य के उपमुख्यमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए महाराष्ट्र के...

वाराणसी कोर्ट ने सिखों पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की
वाराणसी कोर्ट ने सिखों पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाल ही में अमेरिका यात्रा (सितंबर 2024) के दौरान सिखों पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 (4) के तहत दायर याचिका खारिज की।नागेश्वर मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है।उनकी याचिका में आरोप लगाया गया कि यह बयान भड़काऊ...

POCSO मामले में टीवी न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहैल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
POCSO मामले में टीवी न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहैल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

हरियाणा के गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में टीवी न्यूज़ एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी (एबीपी न्यूज़ के साथ काम कर रही हैं) और सैयद सुहैल (रिपब्लिक भारत के साथ काम कर रही हैं) के खिलाफ 2013 के POCSO मामले में गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया।कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए और कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनके आवेदनों को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।अपने आदेश में एडिशनल जिला एवं सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को वारंट (30...

जब एजेंसी सुनवाई में देरी करती है तो जमानत का विरोध न हो: अदालत ने ED निदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा
'जब एजेंसी सुनवाई में देरी करती है तो जमानत का विरोध न हो:' अदालत ने ED निदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा

'दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को जमानत देते हुए दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को करीब पांच महीने की देरी के लिए फटकार लगाई।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"राज्य और उसकी एजेंसी से समान रूप से स्वतंत्रता के समर्थक होने की उम्मीद की जाती है। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को तेजी से सुनवाई के लिए लगाने के बजाय ऐसा लगता है कि अभियोजन एजेंसी का पूरा जोर आरोपी को बिना सुनवाई के हिरासत में रखने पर है।"न्यायाधीश ने आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी...

राजस्थान कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
राजस्थान कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान के अजमेर जिला कोर्ट ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी।सिविल जज मनमोहन चंदेल ने नोटिस जारी किए और मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की।गुप्ता द्वारा वकील शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से दायर मुकदमे में ASI को दरगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि का...

BHU स्टूडेंट की मौत का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के दो कांस्टेबलों के खिलाफ चार्जशीट की स्टेटस मांगी
BHU स्टूडेंट की मौत का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के दो कांस्टेबलों के खिलाफ चार्जशीट की स्टेटस मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के 24 वर्षीय स्टूडेंट की मौत के मामले में कथित रूप से शामिल पाए गए दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है या नहीं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने राज्य के वकील को 4 दिसंबर तक निर्देश पूरा करने का समय दिया कि क्या मंजूरी के अनुदान के अनुसार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।यह मामला एक स्टूडेंट से संबंधित है, जो 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों...

औरंगजेब ने मस्जिद की सीढ़ियों पर हिंदू मूर्तियां उकेरी थीं दावे वाले सूट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा इदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी
'औरंगजेब ने मस्जिद की सीढ़ियों पर हिंदू मूर्तियां उकेरी थीं' दावे वाले सूट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा इदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें ठाकुर केशव देव जी, महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव (कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुकदमा नंबर 3) द्वारा दायर मुकदमे में पक्षकार बनने की मांग की गई।इस मुकदमे में वादी दावा करते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1670 में कटरा केशदेव मंदिर को ध्वस्त कर दिया, बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषण लूट लिए और मुगल साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पवित्र देव विग्रह रख दिया।...

[Motor Accidents] चालक लाइसेंस की वैधता न होना, वाहन मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन: कलकत्ता हाईकोर्ट
[Motor Accidents] चालक लाइसेंस की वैधता न होना, वाहन मालिक द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जब दुर्घटना के दिन चालक लाइसेंस अमान्य होता है तो यह वाहन मालिक द्वारा बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होगा, जिसने चालक को वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति दी।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा:"इसके अलावा, जब दुर्घटना की तिथि पर ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं होता है तो वाहन मालिक द्वारा ऐसे चालक को वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने की अनुमति देना बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है।"न्यायालय एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने X पोस्ट को लेकर BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'X' पोस्ट को लेकर BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (27 नवंबर) को कर्नाटक BJP अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही खारिज की। यह FIR पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर X (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर दर्ज की गई।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार की और विजयेंद्र और प्रशांत मकानूर के खिलाफ कार्यवाही खारिज की।दोनों पर आईपीसी की धारा 505(2) और 153ए और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ली हिट एंड रन मामले में एक अन्य आरोपी मिहिर शाह को राहत देने से इनकार कर दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ली हिट एंड रन मामले में एक अन्य आरोपी मिहिर शाह को राहत देने से इनकार कर दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुख्यात वर्ली हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को कोई राहत देने से इनकार करते हुए पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता देने और पीड़ित तथा आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर अपनी चिंता व्यक्त की।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 25 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि "मानवता की अवहेलना" करते हुए याचिकाकर्ता-आरोपी शाह ने मृत महिला को "कुचल दिया"।खंडपीठ ने कहा कि आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, जो निर्विवाद रूप से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

यह देखते हुए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई वारंट जारी करने के तरीके से न्यायालय का न्यायिक विवेक स्तब्ध है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा।अदालत ने पाया कि अंबाला के JMIC ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के लिए जमानत की पूर्व शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी किया, जिसके लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार 20 लाख रुपये जमा करने की आवश्यकता थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने कहा,"यह अंबाला के JMIC की ओर से फैसले में दी गई अनिवार्य शर्त के अनुपालन की...

UP Police ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उनकी X पोस्ट को लेकर भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया
UP Police ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उनकी 'X पोस्ट' को लेकर भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध बनाती है, उनको गाजियाबाद पुलिस द्वारा पिछले महीने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में जोड़ दिया गया।यह FIR यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप पोस्ट...

Netflix डॉक्यूमेंट्री में मूवी क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर नयनतारा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे धनुष
Netflix डॉक्यूमेंट्री में मूवी क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर नयनतारा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे धनुष

अभिनेता धनुष की फिल्म निर्माण कंपनी वंडरबार फिल्म्स ने एक्ट्रेस नयनतारा, उनके पति और निर्देशक विग्नेश सिवन, उनकी प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया एलएलबी के खिलाफ नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री "नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल" के लिए बिना आवश्यक अनुमति के फिल्म नानम राउडी धान की वीडियो क्लिपिंग के इस्तेमाल को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।धनुष की वंडरबार फिल्म्स ने फिल्म नानम राउडी धान का निर्माण किया।धनुष ने लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को आठ वर्षों के अंतराल के बाद 81 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने संबंधी एक नोटिस जारी किया।रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचित किया कि शेष 48 उम्मीदवारों पर अप्रैल 2025 में पूर्ण न्यायालय की बैठक में विचार किया जाएगा।26 नवंबर की अधिसूचना में कहा गया,"कलकत्ता हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट पदनाम नियम 2023 के साथ अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय चीफ जस्टिस और कलकत्ता हाईकोर्ट के माननीय जजों ने 21.11.2024 को आयोजित...