मुख्य सुर्खियां
Hathras 'Conspiracy' | गिरफ्तारी के 41 महीने बाद UAPA मामले में सिद्दीकी कप्पन के सह-आरोपी मसूद को मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 के हाथरस 'साजिश' मामले में स्टूडेंट लीडर मसूद अहमद को जमानत दे दी। उक्त मामले में मसूद और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित 4 लोगों पर यूपी पुलिस ने सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया था।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सह-अभियुक्त कप्पन को जमानत दे दी है और अन्य सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ जमानत पर रिहा कर दिया...
BREAKING | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का पट्टा रद्द करने को चुनौती देने वाली जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के रामपुर जिले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि के पट्टे को रद्द करने को दी गई चुनौती खारिज कर दी। यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की रिट याचिका में यूनिवर्सिटी से जुड़े लीज डीड रद्द करके जमीन जब्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को चुनौती दी गई।राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के नेतृत्व वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 3.24 एकड़ भूमि का पट्टा रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि मूल रूप से एक...
शराब नीति: कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 23 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल ने मामले में कल गिरफ्तारी के बाद ईडी द्वारा कविता को पेश किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया। ईडी ने कविता की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने कल शाम उनके हैदराबाद आवास पर एजेंसी और आयकर विभाग की छापेमारी के कुछ घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी ज्ञापन के...
समन का पालन न करने के आरोप वाली ED की शिकायतों में अरविंद केजरीवाल को जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन नहीं करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायतों में जमानत दे दी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 15,000 रुपये की राशि का जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि देने की शर्त पर जमानत दे दी।अदालत ने अब मामले को 01 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जब वह सीआरपीसी की धारा...
15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार ED अधिकारी को जमानत देने से राजस्थान हाईकोर्ट ने किया इनकार
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी और उसके सहयोगी को जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त आरोपियों को पिछले साल नवंबर में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने चिटफंड से जुड़े मामले को निपटाने के लिए 15 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज की कि आर्थिक अपराध गंभीर अपराध हैं, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और देश के विकास पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं।न्यायालय...
Uttarakhand Uniform Civil Code को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सहमति दी गई।गौरतलब है कि 2022 में UCC का मसौदा तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने समिति का गठन किया था। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल शामिल था और इसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी।राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम मसौदे को मंजूरी देने के दो दिन बाद उपरोक्त विधेयक (6 फरवरी को) उत्तराखंड विधानसभा में पेश...
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का अनुमोदन किया, कानून की अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गईप्रदान की है।उल्लेखनीय है कि 2022 में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पैनल शामिल था और इसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी।राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अंतिम मसौदे...
2018 हापुड लिंचिंग मामला: यूपी ट्रायल कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी पाया, उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई
उत्तर प्रदेश की एक सत्र अदालत ने मंगलवार (12 मार्च) को 45 वर्षीय कासिम की हत्या और गोहत्या की झूठी अफवाह पर 62 वर्षीय समीउद्दीन पर हमले से संबंधित 2018 के हापुड लिंचिंग मामले में दस लोगों को दोषी पाया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हापुड की अदालत ने सभी 10 दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/149, 307/149, 147, 148 और 153ए के तहत दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 58,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।गौरतलब है कि पीड़ितों ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग नहीं की और कहा...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहित लिव-इन-कपल की सुरक्षा याचिका खारिज की, कहा: 'ऐसे संबंधों को समर्थन देने से समाज में अराजकता पैदा होगी'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने जीवनसाथी को तलाक दिए बिना एक-दूसरे के साथ रहने वाले जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा याचिका खारिज की और उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर इस तरह के रिश्ते को कोर्ट का समर्थन मिलता है तो इससे समाज में अराजकता फैल जाएगी और हमारे देश का सामाजिक ताना-बाना नष्ट हो जाएगा।जस्टिस रेनू अग्रवाल की पीठ ने सुरक्षा याचिका खारिज करते हुए कहा,"न्यायालय इस प्रकार के रिश्ते का समर्थन नहीं कर सकता, जो कानून का उल्लंघन है। हिंदू विवाह अधिनियम के...
पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(एफ) के तहत आपराधिक 'कार्यवाही' में आरोपपत्र दाखिल करने से पहले जांच शामिल की जाएगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(एफ) के तहत 'कार्यवाही' को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दर्ज आपराधिक मामला नहीं समझा जा सकता है। कोर्ट ने कहा, इसकी शुरुआत एफआईआर दर्ज करने से होती है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6 उन स्थितियों का प्रावधान करती है जहां किसी नागरिक को पासपोर्ट जारी करने से इनकार किया जा सकता है। धारा 6(2)(एफ) पासपोर्ट देने से इनकार करने पर विचार करती है जहां आवेदक द्वारा किए गए किसी भी कथित अपराध के लिए आपराधिक अदालत में कार्यवाही लंबित...
धारा 138 एनआई अधिनियम | धारा 142(1)(बी) के तहत कार्रवाई का कारण राशि के भुगतान के 15 दिनों की समाप्ति के बाद ही उत्पन्न होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142(1)(बी) के तहत कार्रवाई का कारण अधिनियम की धारा 138 के क्लॉज सी के तहत आहर्ता को प्राप्तकर्ता/चेक धारक को राशि का भुगतान करने के लिए दिए गए 15 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद उत्पन्न होता है। एनआई अधिनियम की धारा 142(1) में प्रावधान है कि धारा 138 के क्लॉज (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत की जानी चाहिए।धारा 138 के खंड (सी) में प्रावधान है कि यदि चेक जारीकर्ता नोटिस की तारीख से 15...
जिस जाति व्यवस्था को हम आज जानते हैं, उसकी उत्पत्ति एक सदी से भी कम पुरानी: मद्रास हाईकोर्ट
सनातन धर्म के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए टीएन मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री शेखर बाबू और सांसद ए राजा की कड़ी आलोचना करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन धर्म उत्थानकारी, महान और सात्विक आचार संहिता का प्रतीक है। इस प्रकार अदालत ने राय दी कि मंत्रियों/सांसदों द्वारा सनातन धर्म के लिए जो विभाजनकारी अर्थ बताया गया वह गलत है।अदालत ने कहा,"सनातन धर्म वाक्यांश के लिए लगाया गया प्रतिबंधात्मक अर्थ स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि सनातन धर्म शाश्वत, शाश्वत और सार्वभौमिक आचार संहिता को दर्शाता...
GN Saibaba Case | केवल नक्सली साहित्य डाउनलोड करना UAPA Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि केवल इंटरनेट से कम्युनिस्ट या नक्सली साहित्य डाउनलोड करना या दर्शन के प्रति सहानुभूति रखना गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत अपराध नहीं।अदालत ने कहा कि साहित्य के अलावा, आरोपियों को हिंसा और आतंकवाद की विशिष्ट घटनाओं से जोड़ने के लिए सबूत की आवश्यकता है, जो UAPA Act की धारा 13, 20 और 39 के दायरे में अपराध होंगे।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी मेनेजेस की खंडपीठ ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और चार अन्य को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ...
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने राजनीति में शामिल होने के लिए दिया इस्तीफा
कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया।उनके दोपहर 2 बजे कलकत्ता के साल्ट लेक स्थित अपने आवास पर आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन की अपनी भविष्य की योजनाओं की घोषणा करने की संभावना है।स्थानीय समाचार आउटलेट एबीपी आनंद को दिए इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने रविवार को 4 मार्च, मंगलवार को पद छोड़ने की...
बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए WFI के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक गेम्स क्वालीफायर कुश्ती टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका में WFI को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह 26 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय ट्रायल का आयोजन बंद करे और उससे दूर रहे।कुश्ती महासंघ को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुरूप बनाने और न्यायालय की देखरेख और...
NIA कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में BJP सांसद प्रज्ञा ठाकुर को पेश होने का निर्देश दिया
मुंबई में विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने हाल ही में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार से उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने गुरुवार, 22 फरवरी को आदेश पारित किया, जिसमें ठाकुर की मेडिकल आधार पर दिन की अनुमति की याचिका और 27 फरवरी, 2024 से पेश होने में विफल रहने पर "आवश्यक कदम" की चेतावनी देने की याचिका मंजूर कर ली।अदालत ने कहा,“अब आरोपी नंबर 1 की ओर से दायर वर्तमान...
Gambhir V Punjab Kesari: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखबार के खिलाफ BJP सांसद का मानहानि मुकदमा मध्यस्थता के लिए भेजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद गौतम गंभीर द्वारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मध्यस्थता का उल्लेख किया।गंभीर ने अखबार और उसके पत्रकारों को उनके खिलाफ कथित रूप से कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन करने से रोकने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई के यह कहने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा कि मामला पक्षकारों के बीच...
कलकत्ता हाईकोर्ट 'सीता' शेरनी के संबंधित VHP की याचिका जनहित याचिका के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्देश दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर याचिका को जनहित याचिका के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने और इसे जनहित याचिकाओं पर निर्णय लेने वाली नियमित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष इससे पहले लाइव लॉ ने कार्यवाही पर रिपोर्ट दी थी, जिसने राज्य के वकील को यह निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया कि क्या त्रिपुरा चिड़ियाघर से लाए गए शेरों के जोड़े को पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर के अधिकारी द्वारा 'अकबर' और 'सीता' नाम दिया गया।इस अवसर पर, राज्य के...
राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांड के हमले से हुई मौत पर मुआवजा बरकरार रखा, "सड़कों पर घूम रहे जानवरों" के लिए बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई
स्थाई लोक अदालत द्वारा आवारा सांड से मौत पर 3 लाख रुपये जुर्माने का मुआवजा देने की पुष्टि करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांडों की मौत की जिम्मेदारी बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई।जस्टिस विनीत कुमार मधुर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ए इस बात पर विचार करती है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' में 'सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली' शामिल है। इस परिभाषा पर भरोसा करते हुए जोधपुर की पीठ ने कहा कि लोक अदालत ने मृतक के पति और बच्चों को मुआवजे के...
सुप्रीम कोर्ट ने वेतन संबंधी शिकायतों पर सीधे हाईकोर्ट और सीएम को अभ्यावेदन भेजने वाले चतुर्थ श्रेणी के कोर्ट स्टाफ की बर्खास्तगी रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी) को कहा कि किसी कर्मचारी को केवल इसलिए पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उसने उचित माध्यम का उल्लंघन करते हुए अपने सीनियर अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजा।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश रद्द करते हुए कहा,"इस संबंध में यह देखना पर्याप्त है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जब वित्तीय कठिनाई में होता है, सीधे सीनियर अधिकारियों के सामने प्रतिनिधित्व कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में बड़े कदाचार की श्रेणी में नहीं आता है,...