सावरकर मानहानि मामला: पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के लिए दी गई समयसीमा बढ़ाई

राहुल गांधी के खिलाफ दिवंगत दक्षिणपंथी नेता सावरकर को कथित रूप से बदनाम करने के लिए दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में पुणे स्पेशल कोर्ट ने गांधी को अदालत में पेश होने के लिए समयसीमा बढ़ा दी। कोर्ट ने 10 जनवरी, 2025 की नई तारीख तय की।स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट जज अमोल शिंदे ने पहले गांधी को 2 दिसंबर को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया।गांधी की ओर से पेश हुए एडवोकेट मिलिंद पवार ने अदालत को बताया कि गांधी वर्तमान में संसद सत्र में भाग ले रहे हैं। इसलिए अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते। इस प्रकार...

गुजरात हाईकोर्ट ने चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को अंतरिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता राजकुमार संतोषी को अंतरिम जमानत दी, जिन पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग मामले में मामला दर्ज किया गया।जजों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने आदेश में कहा,"नोटिस जारी कर 13 फरवरी को वापसी योग्य है। आवेदक (संतोषी) की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने सजा के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट के समक्ष पहले ही 6 लाख रुपये जमा कर दिए। आवेदक इस न्यायालय की...

अमानतुल्लाह खान को रिहा करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को उनके अध्यक्ष पद के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में रिहा किया गया।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने जांच एजेंसी से मामले में निचली अदालत द्वारा पारित आदेशों को रिकॉर्ड पर रखने को कहा और मामले की सुनवाई जनवरी में तय की।इस महीने की शुरुआत में निचली अदालत ने CrPC की धारा 197 (1) के तहत अपेक्षित मंजूरी के अभाव में PMLA के तहत खान के खिलाफ...

धार्मिक/परंपरागत विवाह को 'कानूनी विवाह का रंग' माना जाता है, महिला IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत वैवाहिक क्रूरता के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर सकती है, जब पक्षों के बीच या तो "धार्मिक या प्रथागत" विवाह होता है, जो "कानूनी विवाह का रंग" रखता है, भले ही ऐसा विवाह बाद में कानून के तहत अमान्य पाया गया हो।मामले के तथ्यों में कथित तौर पर 18 वर्षीय लड़की पर क्रूरता करने के आरोपी पति और ससुराल वालों ने अपनी सजा को चुनौती देते हुए कहा कि पक्षों के बीच कोई कानूनी विवाह नहीं था। केवल रजिस्ट्रेशन समझौता था, क्योंकि लड़की कथित तौर पर...

चेन्नई कोर्ट ने विवादित टिप्पणी मामले में BJP नेता एच राजा को 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई

चेन्नई में विधायकों/सांसदों के खिलाफ़ मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एच राजा को पेरियार और कनिमोझी करुणानिधि के खिलाफ़ अपमानजनक BJP के लिए 6 महीने की कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई।स्पेशल जज जी जयावेल ने राजा के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर 30 दिनों के लिए सज़ा निलंबित कर दी, जिससे पार्टी को अपील दायर करने की अनुमति मिल सके। राजा द्वारा 2018 में की गई टिप्पणियों से संबंधित मामलों पर ये आदेश पारित किए गए। हाईकोर्ट ने पहले मामला रद्द करने से इनकार कर दिया।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया।ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति द्वारा 300 से अधिक वकीलों के इंटरव्यू के बाद सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के लिए 71 वकीलों के नामों की सिफारिश के बाद किया गया।आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया,"माननीय फुल कोर्ट द्वारा 29.11.2024 को आयोजित अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, माननीय चीफ जस्टिस ने एडवोकेट, 1961 की धारा 16 (2) के तहत सत्तर (70) वकीलों (संलग्न अनुलग्नक-वाई में उल्लिखित) को "सीनियर एडवोकेट" के रूप...

विज्ञापन में अस्पष्ट योग्यता मानदंड निर्धारित किए जाने पर लाभ उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, नियोक्ता को नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि यदि कोई विज्ञापन किसी पद के योग्यता मानदंडों के बारे में अलग-अलग व्याख्याओं की संभावना के साथ अस्पष्ट और संदिग्ध अर्थ देता है तो लाभ हमेशा उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, नियोक्ता को नहीं।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा,"योग्यता के संबंध में अस्पष्टता पैदा करने वाला कोई भी विज्ञापन और उसी का सहारा लेते हुए उम्मीदवार को स्वतंत्रता से वंचित करना, मेरी राय में उचित नहीं लगता है। प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह खंड को स्पष्ट करे और यदि विज्ञापन में...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 नवंबर, 2024 से 29 नवंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।राजस्थान सिविल सेवा नियम | जांच में लंबा समय लगने की आशंका धारा 19 के तहत अनुशासनात्मक जांच को टालने का आधार नहीं: हाईकोर्टराजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुशासनात्मक जांच में लंबा समय लगने की संभावना राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 की धारा 19 (ii) को लागू करने और जांच...

'उर्दू में जारी निकाहनामा समझ नहीं आता': राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा-निकाहनामा हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में भी हों

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुस्लिम विधि के अनुसार होने वाले विवाह में उर्दू भाषा में जारी निकाहनामा को समझने में आसान बनाने के लिए उसे द्विभाषी यानी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में जारी करने के दिशा-निर्देश के लिए राज्य सरकार को विचार करने को कहा है।पति-पत्नी के बीच एक आपराधिक प्रकरण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने कहा कि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है और इसे पुरुष और महिला के बीच सहवास का संकेत माना जाता है, जो नागरिक समाज में स्वीकार्य है और कानून की दृष्टि में वैध है। निकाह...

Sambhal Row | 'मस्जिद समिति ने अधिकारियों को लंबे समय से प्रवेश करने से रोका, पिछली निरीक्षण रिपोर्ट में स्मारक को विकृत बताया गया': ASI ने स्थानीय अदालत को सूचित किया

लिखित बयान सह-हलफनामा दाखिल करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने संभल की एक अदालत को सूचित किया कि मस्जिद- संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक- का निरीक्षण करने का प्रयास करते समय उसकी टीम को अतीत में जामा मस्जिद प्रबंधन समिति से काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा था, जो अब अदालत द्वारा अनिवार्य सर्वेक्षण को लेकर विवाद के केंद्र में है।ASI ने अदालत को सूचित किया कि स्मारक/मस्जिद की वर्तमान स्थिति अज्ञात है, क्योंकि मस्जिद समिति के सदस्यों ने एएसआई अधिकारियों को 'लंबे समय से' मस्जिद में प्रवेश करने से...

CBI ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष और चार अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जहां इस साल की शुरुआत में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।आरोपपत्र में आरोपियों के नाम पूर्व प्राचार्य संदीप घोष, पूर्व हाउस स्टाफ आशीष कुमार पांडे, मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के प्रोपराइटर बिप्लब सिंघा, मेसर्स हाजरा मेडिकल की प्रोपराइटर सुमन हाजरा और अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारी अफसार अली खान हैं।इससे पहले,...

पंजाब कोर्ट ने Congress सांसद राजा वारिंग को पत्रकार के खिलाफ पोस्ट कि गए 'अपमानजनक' वीडियो हटाने का निर्देश दिया

पंजाब कोर्ट ने कांग्रेस (Congress) सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को अपने सोशल मीडिया पर पत्रकार यादविंदर सिंह के खिलाफ पोस्ट किए गए "अपमानजनक" वीडियो को अगले आदेश तक हटाने का निर्देश दिया। यादविंदर सिंह पंजाब के लोकप्रिय समाचार चैनल 'पीआरओ पंजाब टीवी' के चीफ एडिटर हैं।एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मनप्रीत सिंह-द्वितीय ने कहा,"मेरा मानना ​​है कि वीडियो की सामग्री और उस वीडियो पर व्यवर्स द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं। इसके अलावा लगातार गलत काम करने से समाज में और अपने...

संभल हिंसा कांड में डीएम और एसपी पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक और जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें संभल जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, संबंधित एसएचओ और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में इन अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए यूपी सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है।हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट सहर नकवी और मोहम्मद अली खान के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। आरिफ का आरोप है कि पुलिस की गोली से चार लोगों की मौत हो गई। याचिका में दावा किया गया है...

उच्च न्यायपालिका के जजों को संपत्ति घोषित करने के लिए अनिवार्य कानून बनाने की योजना नहीं : केंद्रीय कानून मंत्री

संसद में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार उच्च न्यायपालिका के जजों को अपनी संपत्ति/संपत्ति रिटर्न घोषित करने के लिए अनिवार्य कानून बनाने पर विचार नहीं कर रही है।कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा उठाए गए अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा,"क्या सरकार उच्च न्यायपालिका के जजों को अपनी संपत्ति रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य कानून बनाने पर विचार कर रही है, जैसा कि संसदीय स्थायी समिति ने अगस्त, 2023 की अपनी रिपोर्ट...

POCSO Case | गुरुग्राम कोर्ट ने न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

गुरुग्राम कोर्ट ने टीवी न्यूज़ एंकर और जर्नालिस्ट चित्रा त्रिपाठी (ABP News) द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में POCSO केस के संबंध में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।गिरफ्तारी वारंट तब जारी किए गए जब कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया।त्रिपाठी ने छूट इसलिए मांगी, क्योंकि वह महाराष्ट्र चुनाव को कवर करने और राज्य के उपमुख्यमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए महाराष्ट्र के...

वाराणसी कोर्ट ने सिखों पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हाल ही में अमेरिका यात्रा (सितंबर 2024) के दौरान सिखों पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 (4) के तहत दायर याचिका खारिज की।नागेश्वर मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में सिखों के बीच असुरक्षा का माहौल है।उनकी याचिका में आरोप लगाया गया कि यह बयान भड़काऊ...

POCSO मामले में टीवी न्यूज़ एंकर चित्रा त्रिपाठी और सैयद सुहैल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

हरियाणा के गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में टीवी न्यूज़ एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी (एबीपी न्यूज़ के साथ काम कर रही हैं) और सैयद सुहैल (रिपब्लिक भारत के साथ काम कर रही हैं) के खिलाफ 2013 के POCSO मामले में गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया।कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए और कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनके आवेदनों को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।अपने आदेश में एडिशनल जिला एवं सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को वारंट (30...

'जब एजेंसी सुनवाई में देरी करती है तो जमानत का विरोध न हो:' अदालत ने ED निदेशक से यह सुनिश्चित करने को कहा

'दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी को जमानत देते हुए दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को करीब पांच महीने की देरी के लिए फटकार लगाई।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"राज्य और उसकी एजेंसी से समान रूप से स्वतंत्रता के समर्थक होने की उम्मीद की जाती है। अपनी ऊर्जा और संसाधनों को तेजी से सुनवाई के लिए लगाने के बजाय ऐसा लगता है कि अभियोजन एजेंसी का पूरा जोर आरोपी को बिना सुनवाई के हिरासत में रखने पर है।"न्यायाधीश ने आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी...

राजस्थान कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान के अजमेर जिला कोर्ट ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर दीवानी मुकदमे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और अजमेर दरगाह समिति को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी।सिविल जज मनमोहन चंदेल ने नोटिस जारी किए और मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की।गुप्ता द्वारा वकील शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से दायर मुकदमे में ASI को दरगाह, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि का...

BHU स्टूडेंट की मौत का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के दो कांस्टेबलों के खिलाफ चार्जशीट की स्टेटस मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के 24 वर्षीय स्टूडेंट की मौत के मामले में कथित रूप से शामिल पाए गए दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है या नहीं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने राज्य के वकील को 4 दिसंबर तक निर्देश पूरा करने का समय दिया कि क्या मंजूरी के अनुदान के अनुसार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।यह मामला एक स्टूडेंट से संबंधित है, जो 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों...