कोई अंतरिम राहत नहीं: खान सर के खिलाफ़ अंजना ओम कश्यप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से दायर अंतरिम राहत की अर्जी पर नोटिस जारी किया। यह अर्जी परीक्षा कोचिंग टीचर फैसल खान (जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है) और अन्य शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के खिलाफ़ दायर की गई।यह अंतरिम राहत की अर्जी कश्यप द्वारा खान सर और अन्य प्रतिवादियों अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, मनीष यादव और X अकाउंट यूज़र्स SamKhasa और Abhimanyu1305 के खिलाफ़ दायर मानहानि के मुकदमे में दी...

'दिल्ली का दम घुट जाएगा, भगवान ही बचाए': इंडियन पोलो एसोसिएशन को हटाने के कदम पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जून) को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) की उस याचिका पर फैसला करे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी उस नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें जनहित का हवाला देते हुए एसोसिएशन को अपनी जगह खाली करने के लिए कहा गया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने IPA की याचिका का निपटारा किया, लेकिन बेदखली के नोटिस को लेकर केंद्र सरकार के वकील से सवाल किए।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से मौखिक रूप से कहा,"यह सब सालों से चल रहा है। आप दिल्ली...

बागी नेता रिताब्रता बनर्जी को विपक्षी का नेता बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची TMC

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में विधानसभा स्पीकर रथिनद्र बोस के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने बागी TMC नेता रिताब्रता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता (LoP) माना।खबरों के मुताबिक, सत्ताधारी पार्टी का तर्क है कि रिताब्रता बनर्जी को LoP नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला स्थापित संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ है। माना जा रहा है कि याचिका में स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा और इस पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार सोवनदेब चट्टोपाध्याय को मान्यता...

Malviya Nagar Fire: कोर्ट का रसोइए को ज़मानत से इनकार, होटल मालिक की कस्टडी रिमांड 2 दिन बढ़ी

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार (2 जून) को मालवीय नगर स्थित उस होटल बिल्डिंग के मालिक लवकेश बजाज की पुलिस कस्टडी रिमांड दो दिन और बढ़ाई, जहां पिछले हफ़्ते लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई थी।साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने रसोइए केशव नेगी की ज़मानत अर्ज़ी भी खारिज की और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।नेगी को शनिवार को गिरफ़्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उसकी लापरवाही के कारण ही आग लगी थी, जिसने शहर के घनी आबादी वाले हौज रानी इलाके में...

गैर-कानूनी हिरासत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया 25 हज़ार का मुआवजा, कहा- पुलिस को लगता है कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस अधिकारी लगातार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यह सोचकर कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उन्हें लगता है कि हज़ारों उल्लंघनों में से शायद ही कोई नागरिक अपने अधिकारों को लागू करवाने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए आगे आएगा।इस कड़ी टिप्पणी के साथ जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने एक व्यक्ति को 25,000 रुपये का अंतरिम मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे सिर्फ़ एक घरेलू झगड़े के कारण 24 घंटे तक पुलिस हिरासत (लॉकअप) में...

दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार मामला: फ़ैसले के बाद रिटायर्ड जज जीएस पटेल और उनके परिवार को करना पड़ रहा धमकियों का सामना

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रिटायर्ड बॉम्बे हाईकोर्ट जज जस्टिस जीएस पटेल और उनके परिवार को भारत और यूनाइटेड किंगडम में लगभग दस महीनों से धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। यह सब दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार के लंबे समय से चल रहे विवाद पर 2024 में दिए गए उनके फ़ैसले से जुड़ा है।रिपोर्ट में कहा गया कि हाल की घटना 5 जून को हुई, जब यूके में रहने वाली पटेल की बेटी अदिति पटेल को एक गुमनाम पत्र मिला। इस पत्र में उनके परिवार के "अंतिम संस्कार" (cremation) की धमकी दी गई, अगर जस्टिस पटेल...

पैगंबर मोहम्मद के नाम पर भीड़ को उकसाया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा के 'मुख्य साज़िशकर्ता' की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के मामले में इत्तेफ़ाक मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष तौकीर रज़ा खान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की।खान पर लगे आरोपों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि खान "मुख्य साज़िशकर्ता" हैं, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के नाम पर एक उग्र भीड़ को भड़काया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि भीड़ आगज़नी, दंगा और पुलिसकर्मियों पर हमले कर सकती है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने टिप्पणी की,"भारत जैसे लोकतांत्रिक...

खान सर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची पत्रकार अंजना ओम कश्यप, दायर किया मानहानि मामला

पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने एग्जाम कोचिंग टीचर फैसल खान (खान सर) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया।यह मुकदमा "स्टार टीचर्स" पर उनकी कवरेज के संबंध में पत्रकार के खिलाफ खान सर की कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर दायर किया गया।कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने "स्टार टीचर्स" पर उनकी कवरेज के संबंध में खान सर द्वारा की गई "बिकाऊ पत्रकार", "चाटुकार", "दलाली", "फेक न्यूज़ की दुकान" जैसी कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को हटाने की मांग की।इस मामले की सुनवाई कल...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जून, 2026 से 05 जून, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पेनल्टी के आधार पर पुरानी रिक्तियों के लिए पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्टराजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति पर विचार करते समय पिछले सात वर्षों के सेवा रिकॉर्ड की गणना संबंधित पद की रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से की जाएगी, न कि उस घटना की तिथि से जिसके आधार पर...

पहली बार महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के लिए चुनी गईं महिला वकील

हाल ही में हुए बार काउंसिल के चुनावों के बाद महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल (BCMG) के लिए कुल पांच महिला वकीलों को चुना गया।बार काउंसिल के लिए 18 पुरुष वकील भी चुने गए हैं। प्राथमिकता वाले वोटों की जटिल गिनती के बाद कुल 23 वकील चुने गए, जिनमें वकील पारिजात पांडे को सबसे ज़्यादा वोट मिले।चुनी गई महिला वकील हैं:1. रंजना भोसले।2. क्षितिजा वडतकर।3. अनीता कैस्टेलिनो।4. माधवी पोतदार।5. उमा भट्टाड।यह पहली बार है जब बार काउंसिल के लिए पाँच महिला वकीलों को चुना गया है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिला...

हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोपों के बावजूद दिल्ली बार काउंसिल के लिए नए चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के लिए नए चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट का मानना ​​है कि गिनती के दौरान छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपर मिलने से पूरी चुनाव प्रक्रिया खराब नहीं हुई, इसलिए दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी (HPESC) के फैसले को सही ठहराया। कमेटी ने निर्देश दिया था कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद दूसरी पसंद के वोटों की गिनती के चरण से गिनती फिर से शुरू की जाए।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस...

Custodial Death | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दिया बिज़नेसमैन की विधवा को ₹25 लाख का मुआवज़ा, कहा- पुलिस वालों के ख़िलाफ़ चल रहा ट्रायल कोई रुकावट नहीं

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस हफ़्ते की शुरुआत में असम सरकार को बिज़नेसमैन की विधवा को ₹20 लाख का अतिरिक्त मुआवज़ा देने का निर्देश दिया। अंतरिम राहत के तौर पर पहले ही ₹5 लाख दिए जा चुके थे। यह मुआवज़ा उस बिज़नेसमैन की मौत के लिए दिया गया, जिसे 2020 में पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर अगवा किया, बेरहमी से प्रताड़ित किया और मार डाला।पब्लिक लॉ रेमेडी (सार्वजनिक कानून के तहत उपाय) के तहत मुआवज़ा देते हुए जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहान की बेंच ने कस्टडी में हिंसा की बर्बर घटनाओं पर कड़ी आपत्ति...

'सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ज़रूरी': अवध बार एसोसिएशन जुलाई में होने वाली AGM में महिलाओं के लिए 30% कोटा पर करेगा फ़ैसला

अवध बार एसोसिएशन (OBA) ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया कि वह बार एसोसिएशन में पदाधिकारियों या कार्यकारी सदस्यों के तौर पर महिलाओं के लिए 30% आरक्षण अनिवार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2025 के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य है।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच के सामने पेश होते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि किन खास पदों को आरक्षित किया जाएगा, इस पर अंतिम फ़ैसला जुलाई 2026 में होने वाली आगामी वार्षिक आम बैठक (AGM) में लिया जाएगा।मामले को 13 जुलाई के लिए सूचीबद्ध...

दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एक्टर राजकुमार राव के खिलाफ FIR रद्द

फिल्म 'बहन होगी तेरी' के प्रचार पोस्टर को लेकर एक्टर राजकुमार राव के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी रचनात्मक कृति में किया गया चित्रण, यदि उसमें जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा न हो तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295-ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।जस्टिस एच.एस. ग्रेवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत कलात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है। फिल्मों, रचनात्मक कृतियों और कलात्मक प्रस्तुतियों से जुड़े मामलों में आपराधिक मुकदमा तभी...

देश के न्यायिक इतिहास में नया अध्याय: पहली बार एक साथ चार महिलाएं बनीं हाईकोर्ट्स की चीफ जस्टिस

देश की न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। पहली बार भारत में एक साथ चार महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कार्यरत हैं। इसे उच्च न्यायिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।सिक्किम हाईकोर्ट की जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने के साथ यह उपलब्धि दर्ज हुई।वर्तमान में देश की चार महिला हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं— पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, गुजरात हाईकोर्ट की चीफ...

लंदन में CJI सूर्यकांत के कार्यक्रम में दर्शकों ने किया 'अशिष्ट व्यवहार': भारतीय उच्चायोग ने की निंदा

लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यूनिवर्सिटी ऑफ़ लंदन, बर्कबेक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दर्शकों के सवाल पूछे जाने के "अशिष्ट व्यवहार" की निंदा की। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत शामिल हुए थे और उन्होंने 4 जून को "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल लॉ" (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतर्राष्ट्रीय कानून) पर लेक्चर दिया था।शुक्रवार को जारी एक बयान में उच्चायोग ने कहा कि CJI के संबोधन के बाद "जीवंत चर्चा" हुई, लेकिन आरोप लगाया कि "एक व्यक्ति ने कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश...

जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अगुवाई में झारखंड हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने किया 853 मामलों का निपटारा

झारखंड हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अगुवाई में 18 मई से 4 जून 2026 के बीच 853 मामलों का निपटारा किया।इस दौरान, कोर्ट नंबर 04 के सामने कुल 891 मामले लिस्ट किए गए। इनमें से 809 मुख्य मामलों और 44 अन्य मामलों का निपटारा किया गया।सबसे ज़्यादा मामले 29 मई को सुने गए, जब सिंगल बेंच के 331 मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें 249 ज़मानत याचिकाएं, 63 अग्रिम ज़मानत याचिकाएं, 8 आपराधिक अपीलें, 8 रिट याचिकाएं, 2 आपराधिक पुनरीक्षण (रिविज़न) मामले और 1 CMP मामला शामिल था।26 मई को सिंगल बेंच...

10 साल बाद मद्रास हाईकोर्ट ने बदला चुनाव नतीजा, DMK नेता अप्पावु को घोषित किया विजेता

मद्रास हाईकोर्ट ने 2016-2021 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के राधापुरम विधानसभा क्षेत्र का परिणाम बदलते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और DMK नेता अप्पावु को विजेता घोषित कर दिया। अदालत ने पाया कि डाक मतपत्रों (Postal Ballots) की पुनर्गणना के बाद अप्पावु ने AIADMK उम्मीदवार आई.एस. इनबादुरई को 103 वोटों से हराया था।जस्टिस जी. जयचंद्रन ने मामले के निस्तारण में हुई लगभग 10 वर्ष की देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि चुनाव याचिकाओं के त्वरित निपटारे के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का...

News24 के पत्रकार पर 'सामाजिक शांति भंग' करने का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को News24 रिपोर्टर शाहनवाज़ को गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत दी। उन पर मुरादाबाद में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप था कि उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो रीपोस्ट करके नगर निगम की आलोचना की थी।जस्टिस विक्रम डी. चौहान और जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला की बेंच ने निर्देश दिया कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक पत्रकार के ख़िलाफ़ कोई सख़्त कार्रवाई न की जाए, बशर्ते वह जांच में सहयोग करें।बेंच ने एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट को इस मामले में निर्देश प्राप्त करने के...

दो साल बाद बिना किसी धोखाधड़ी सबूत के भवन निर्माण की अनुमति रद्द नहीं कर सकता निगम: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम द्वारा जारी भवन निर्माण अनुमति निरस्तीकरण और ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने और उसके आधार पर निर्माण कार्य हो जाने के बाद, धोखाधड़ी या तथ्य छिपाने का कोई प्रमाण न होने पर अनुमति वापस नहीं ली जा सकती।जस्टिस जय कुमार पिल्लई की पीठ ने कहा कि बिना किसी धोखाधड़ी के सबूत के, नागरिक द्वारा भारी निवेश कर निर्माण किए जाने के बाद अनुमति रद्द करना मनमाना, अनुचित और संविधान के...