सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह को मिली राहत बरकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली राहत को चुनौती देने वाली अंतरिम याचिका खारिज की।अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका संभवतः किसी “राजनीतिक विरोधी” के इशारे पर दायर की गई हो सकती है। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड की खंडपीठ ने 22 पुलिसकर्मियों को बरी किए जाने के फैसले को भी बरकरार रखा।यह मामला सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़ा है।अदालत ने अपने...

क्लाइंट के पास से ड्रग्स हुए थे बरामद, हाईकोर्ट ने Rapido कैब ड्राइवर को ज़मानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक कैब ड्राइवर को नियमित ज़मानत दी है। इस ड्राइवर पर Tramadol की कमर्शियल मात्रा बरामद होने से जुड़े एक मामले में आरोप है। कोर्ट ने यह देखते हुए ज़मानत दी कि पहली नज़र में यह प्रतिबंधित सामान उस यात्री के पास से बरामद हुआ था, जिसने Rapido ऐप के ज़रिए राइड बुक की थी। यह सवाल कि क्या ड्राइवर को इस सामान के बारे में पता था (conscious possession), इसका फ़ैसला ट्रायल के दौरान किया जाएगा।जस्टिस सुभाष मेहता ने कहा,"याचिकाकर्ता कैब ड्राइवर है और वह एक ऐसी कैब चला रहा था,...

आधार डीएक्टिवेशन, बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण असली निवासियों को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी कीं गाइडलाइंस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए, जिनमें नागरिकों को बायोमेट्रिक मिसमैच, आधार कार्ड के डीएक्टिवेशन या सस्पेंशन के कारण अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, विस्तृत गाइडलाइंस जारी कीं। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे मामलों से निपटने में 'नागरिक-केंद्रित' (citizen-centric) दृष्टिकोण अपनाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निवारण चार हफ़्तों के भीतर हो जाए।जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीज़न बेंच ने पाया कि ऐसे कई...

2026 CLAT-UG | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ाइनल आंसर-की बहाल की, मेरिट लिस्ट में बदलाव के सिंगल जज का निर्देश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल फ़रवरी में सिंगल जज द्वारा दिए गए आदेश को रद्द किया। इस आदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के कंसोर्टियम को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) यूजी 2026 के लिए मेरिट लिस्ट में बदलाव करने का निर्देश दिया गया था।ऐसा करके जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस स्वरूपमा चतुर्वेदी की डिवीज़न बेंच ने वास्तव में 16 दिसंबर, 2025 को कंसोर्टियम द्वारा जारी की गई फ़ाइनल आंसर-की को बहाल किया। यह आंसर-की एक्सपर्ट कमेटियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद जारी की गई थी।इस तरह बेंच...

हाईकोर्ट का जोधपुर एयर फ़ोर्स और सेना के ठिकानों के पास बनी अवैध इमारतों को गिराने का निर्देश

जोधपुर में भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना के ठिकानों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध निर्माण से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की डिवीज़न बेंच ने राय दी कि याचिका में राष्ट्रीय महत्व के सवाल उठाए गए। इन दोनों संगठनों के क्षेत्रों के आस-पास निर्माण के लिए दी गई सभी अनुमतियाँ रक्षा मंत्रालय/केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों के सख्त अनुसार...

बुज़ुर्ग माँ को प्रॉपर्टी संबंधित 'लंबे' मुक़दमे में घसीटने का आरोप: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे पर लगाया ₹50,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे की अपील खारिज करते हुए उस पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। बता दें, इस अपील में बेटे ने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम' के तहत एक ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी।ट्रिब्यूनल ने बेटे को अपनी बुज़ुर्ग माँ को हर महीने ₹10,000 गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया था और उस 'गिफ्ट डीड' (दान-पत्र) को भी रद्द किया था, जिसके ज़रिए माँ ने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में अपने अधिकार छोड़ दिए थे। कोर्ट ने यह जुर्माना उस बुज़ुर्ग नागरिक को एक 'कई-स्तरों वाले' और...

'पर्सनैलिटी राइट्स' की मांग लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे शशि थरूर, कल होगी सुनवाई

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।थरूर की इस याचिका पर कल (शुक्रवार( जस्टिस मिनी पुष्करणा सुनवाई करेंगी।थरूर ने इस मामले में कई लोगों को प्रतिवादी बनाया, जिनमें 'जॉन डो' (अज्ञात व्यक्ति) भी शामिल हैं।Title: Shashi Tharoor v. Ashok Kumar & Ors

'मैंने इसे नहीं गाया': हनी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने विवादित गाना 'वॉल्यूम 1' गाने से इनकार किया

सिंगर हनी सिंह ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उस दावे का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने पिछले साल 1 मार्च को इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में एक इवेंट के दौरान “वॉल्यूम 1” नाम के विवादित गाने की कुछ लाइनें गाई थीं।सिंगर की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव को बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और उन्होंने वह गाना नहीं गाया।उन्होंने कोर्ट से कहा,“मैंने नहीं गाया। अगर स्टेडियम में, जहां 50,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, ऐसी कोई घटना हुई होती तो उसका...

3 महीने अवैध हिरासत में रखने का आरोप: हाईकोर्ट का निर्देश- ₹10 लाख का मुआवज़ा दे यूपी सरकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह एक व्यक्ति को उसकी अवैध गिरफ्तारी और 3 महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रखने के लिए ₹10 लाख का मुआवज़ा दे।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने पाया कि राज्य के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के लिखित कारण न बताकर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया था। कोर्ट ने कहा कि इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।इस संबंध में बेंच ने मिहिर राजेश शाह...

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम ने SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल से दिया इस्तीफ़ा

कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम ने SIR अपीलीय ट्रिब्यूनल से इस्तीफ़ा दे दिया। यह ट्रिब्यूनल उन लोगों की अपीलें सुन रहा था, जिन्हें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों से पहले हुई 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था।जस्टिस शिवज्ञानम उन 19 जजों में से एक हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपीलीय ट्रिब्यूनल के रूप में नामित किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, जस्टिस शिवज्ञानम ने निजी...

POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अवमानना याचिका से अलग हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग की।बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अग्रवाल ने निर्देश दिया कि चीफ जस्टिस से नामांकन प्राप्त करने के बाद इस मामले को नई याचिका के रूप में किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।यह अवमानना याचिका आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की ओर से दायर की गई। याचिका में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ कड़ी...

दोहरे दंड के खिलाफ याचिका देरी के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि 'दोहरे दंड' (double jeopardy) के सिद्धांत का हवाला देने वाली याचिकाओं को केवल देरी या सबूत पेश करने की ज़रूरत के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि दोहरे दंड से सुरक्षा एक संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। इसे ट्रायल के दौरान किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की बेंच ने यह टिप्पणी की:"जब ऐसी कोई याचिका, जिसमें दोहरे दंड के सिद्धांत का हवाला दिया गया हो, दायर की जाती है तो उसे न तो देरी के आधार पर और न ही इस आधार पर...

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद: जैन समुदाय ने भी मांगा विवादित स्थल पर पूजा करने का अधिकार

भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद विवाद पर चल रही सुनवाई में जैन याचिकाकर्ताओं ने बुधवार (6 मई) को यह तर्क दिया कि विवादित स्थल की वास्तुकला की विशेषताएं माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिरों से मिलती-जुलती हैं।यह विवाद भोजशाला से जुड़ा है, जो 11वीं सदी का एक स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है। हिंदू इस स्थल को वाग्देवी, यानी देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला मस्जिद मानते हैं। ASI द्वारा 2003 में किए गए एक समझौते के तहत हिंदू मंगलवार...

श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर बोनी कपूर और उनकी बेटियों को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज किया मुकदमा

मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों जान्हवी और खुशी कपूर द्वारा दायर याचिका स्वीकार की। इस याचिका में उन्होंने ईस्ट कोस्ट रोड के पास स्थित दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की संपत्ति के संबंध में उनके खिलाफ दायर एक शिकायत को खारिज करने की मांग की थी।यह देखते हुए कि तीनों के खिलाफ उठाया गया कार्रवाई का आधार (cause of action) टिकने लायक नहीं है, जस्टिस टीवी तमिलसेल्वी ने टिप्पणी की कि यह “परेशान करने वाला” दावा केवल कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके संपत्ति हड़पने के लिए किया...

NHRC ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ बंद किया रेप केस, कार्रवाई के लिए नहीं मिला कोई आधार

300 दिनों से ज़्यादा चली जांच के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ अपना केस बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस को पिछले साल सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगाए गए गुमनाम आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं मिला।यह केस मई 2025 में NHRC की एक बेंच ने शुरू किया था, जिसकी अगुवाई प्रियंका कानूनगो कर रहे थे। यह केस सोशल मीडिया पर की गई कुछ गुमनाम पोस्ट पर आधारित था, जिनमें राशिद पर गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए, जिनमें कथित रेप और "ज़बरदस्ती बीफ़ खिलाना" शामिल था। हालांकि,...

'युवा वकील को धमकाने वाले जज का मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया है': आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कहा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज का जूनियर वकील को पुलिस हिरासत में भेजने की धमकी देते हुए एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद मचे हंगामे के चलते आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा। इस पत्र में एसोसिएशन ने अपील की कि इस मामले को और आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि यह मुद्दा अब सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ चुका है।जज के आचरण की निंदा करते हुए एसोसिएशन ने कहा कि यह मुद्दा एसोसिएशन के हस्तक्षेप से पहले ही "सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ" गया।आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ...

बच्चे की देखभाल करने वाली नानी CrPC की धारा 125 के तहत नाबालिग की याचिका दायर कर सकती है: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत नाबालिग बच्चे की ओर से भरण-पोषण की मांग करने वाली याचिका तब भी स्वीकार्य है, जब उसे बच्चे की नानी ने दायर किया हो—बशर्ते कि बच्चे की वास्तविक देखभाल वही कर रही हो।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि याचिका की स्वीकार्यता को लेकर उठाई गई तकनीकी आपत्ति के पीछे एक गहरा मुद्दा छिपा है—कि क्या किसी नाबालिग के भरण-पोषण के वैधानिक अधिकार को केवल इसलिए खत्म किया जा सकता है, क्योंकि याचिका उसकी माँ ने दायर नहीं...

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन के वकील के तौर पर एनरोलमेंट को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन के तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल में वकील के तौर पर एनरोलमेंट को चुनौती दी गई।जस्टिस एस. सौंथर और जस्टिस पी.बी. बालाजी की वेकेशन बेंच ने प्रतिवादियों बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल, एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन और पेरारिवलन को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 4 हफ़्तों के भीतर देना होगा।गौरतलब है कि पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रिहा किया था।...

आइजोल में स्थित 100 वर्ष पुराने पेड़ों की कटाई पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

गुवाहाटी हाइकोर्ट की आइजोल पीठ ने शहर के बीच स्थित खाली कराई गई असम राइफल्स भूमि पर लगभग 100 वर्ष पुराने पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस माइकल जोथंखुमा और जस्टिस कौशिक गोस्वामी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक संबंधित क्षेत्र में कोई और पेड़ न काटा जाए।यह जनहित याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता साइजामपुई साइलो द्वारा दायर की गई। याचिका में कहा गया कि आइजोल की मुख्य सड़क को बाजार बंकॉन से...

युवा वकील को हिरासत की धमकी देने वाले हाईकोर्ट जज पर कार्रवाई की मांग, BCI ने CJI को लिखा पत्र

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस जज के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को पत्र लिखा, जिन्होंने सुनवाई के दौरान आदेश की कॉपी प्रस्तुत न करने पर एक युवा वकील को 24 घंटे पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया था।हालांकि, बाद में यह आदेश वापस ले लिया गया। फिर भी BCI के अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने इस घटना को गंभीर रूप से चिंताजनक बताया और कहा कि इससे विधि समुदाय में व्यापक चिंता उत्पन्न हुई है।सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो...