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मध्य प्रदेश में पहली बार जेल लोक अदालत का आयोजन, कैदियों को त्वरित न्याय और राहत
मध्य प्रदेश में पहली बार जेल लोक अदालत का आयोजन, कैदियों को त्वरित न्याय और राहत

मध्य प्रदेश में कैदियों को त्वरित, सुलभ और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 26 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विशेष जेल लोक अदालत की शुरुआत की गई। इस पहल का शुभारंभ ग्वालियर की केंद्रीय जेल से किया गया, जो राज्य में अपने प्रकार का पहला आयोजन है। कार्यक्रम का संचालन मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायिक पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही।इस अवसर पर न्यायाधीशों ने अपने...

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) ने 25 मार्च 2026 को राज्यभर के पैरालीगल वॉलंटियर्स (PLVs) के लिए एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर पर न्याय तक पहुंच को मजबूत करना और वॉलंटियर्स की कार्यक्षमता बढ़ाना था।यह कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक के मार्गदर्शन में तथा कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से...

DSLSA ने शुरू की कई अहम पहलें, विधिक सहायता को घर-घर तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम
DSLSA ने शुरू की कई अहम पहलें, विधिक सहायता को घर-घर तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) ने दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर स्थित एस–ब्लॉक ऑडिटोरियम में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और पहलों की शुरुआत की। इन पहलों का शुभारंभ चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत एवं नालसा (NALSA) के संरक्षक-प्रमुख के मार्गदर्शन में किया गया।इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. वी. संजय कुमार, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव (कार्यकारी अध्यक्ष, DSLSA), न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे, एडिशनल...

मध्यप्रदेश में पहली बार श्रवण एवं वाणी बाधित पेशेवरों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
मध्यप्रदेश में पहली बार श्रवण एवं वाणी बाधित पेशेवरों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रवण एवं वाणी बाधित पेशेवरों (hearing & speech impaired professionals) तथा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स के लिए देश का पहला 5 दिवसीय (40 घंटे) मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 14 से 18 मार्च 2026 तक इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।कार्यक्रम का समापन 18 मार्च को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट परिसर में हुआ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विवेक रूसिया सहित अन्य न्यायाधीश उपस्थित रहे।न्याय तक समान पहुंच पर जोरचीफ़...

“हमारा संविधान रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना करता है, न कि रूल बाय लॉ की” —HNLU  में 5वें डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्मृति व्याख्यान में जस्टिस रवीन्द्र भट्ट का अवलोकन
“हमारा संविधान 'रूल ऑफ लॉ' की परिकल्पना करता है, न कि 'रूल बाय लॉ' की” —HNLU में 5वें डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्मृति व्याख्यान में जस्टिस रवीन्द्र भट्ट का अवलोकन

हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HNLU), रायपुर ने 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 5वाँ डॉ. बी. आर. आंबेडकर स्मृति व्याख्यान आयोजित किया। इस वर्ष व्याख्यान का विषय था — “एक लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ हमारा संकल्प (Our Tryst with a Democratic Republic)”। स्मृति व्याख्यान न्यायमूर्ति श्री रवीन्द्र भट्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की छात्र मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय कार्यबल के प्रमुख तथा एचएनएलयू की जनरल काउंसिल के सदस्य, द्वारा...

राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब का सातवां दीक्षांत समारोह, सुप्रीम कोर्ट जजों को प्रदान की गईं मानद उपाधियां
राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पंजाब का सातवां दीक्षांत समारोह, सुप्रीम कोर्ट जजों को प्रदान की गईं मानद उपाधियां

राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ (RGNUL), पंजाब ने दिनांक 23 दिसंबर, 2025 को अपना 7वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अवसर पर 2023, 2024 एवं 2025 बैच के सभी कार्यक्रमों के कुल 725 छात्रों को, व्यक्तिगत रूप से एवं अनुपस्थिति में, डिग्रियां प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त 2 एलएल.डी. तथा 9 पीएचडी शोधार्थियों को भी उपाधियां प्रदान की गईं।विश्वविद्यालय ने न्याय वितरण प्रणाली में उत्कृष्ट योगदान के लिए जस्टिस पंकज मिथल, सुप्रीम कोर्ट, को डॉक्टर ऑफ लॉज़ (मानद उपाधि) से सम्मानित किया। इसी...

फैमिली कोर्ट काउंसलर्स के लिए जेंडर संवेदीकरण पर एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित
फैमिली कोर्ट काउंसलर्स के लिए जेंडर संवेदीकरण पर एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित

न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश (JTRI), लखनऊ में 14 दिसंबर 2025 को “लिंग संवेदीकरण” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पारिवारिक न्यायालय मामलों की संवेदनशीलता समिति के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए पारिवारिक न्यायालय परामर्शदाताओं ने भाग लियाकार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को लिंग को एक सामाजिक संरचना के रूप में समझने, प्रचलित लैंगिक रूढ़ियों की पहचान करने तथा यह समझ विकसित...

JTRI में फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित
JTRI में फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पारिवारिक न्यायालय मामलों की संवेदनशीलता समिति के निर्देशन में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (जेटीआरआई), उत्तर प्रदेश में आज फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए एक दिवसीय जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित की गई। इस संवादात्मक एवं सहभागी कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए परिवार न्यायालय परामर्शदाताओं ने भाग लिया।कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को लिंग की अवधारणा, उससे जुड़े पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा यह समझ विकसित करना था कि...

HPNLU शिमला ने ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन 2025 के तहत “BNSS, 2023 के तहत चार्जशीट” पर विशेष वर्कशॉप आयोजित की
HPNLU शिमला ने ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन 2025 के तहत “BNSS, 2023 के तहत चार्जशीट” पर विशेष वर्कशॉप आयोजित की

हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU) शिमला के क्लिनिकल लीगल एजुकेशन सेंटर ने माननीय कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) प्रीति सक्सेना के नेतृत्व में “BNSS, 2023 के तहत चार्जशीट: प्रैक्टिस और प्रोसीजर” विषय पर एक प्रमुख वर्कशॉप आयोजित की। यह सेशन HPNLU ट्रायल एडवोकेसी कॉम्पिटिशन 2025 का अहम हिस्सा था और इसका उद्देश्य छात्रों को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यावहारिक प्रक्रियाओं और फील्ड-आधारित समझ प्रदान करना था।वर्कशॉप में एडवोकेट कपिल मोहन गौतम, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, शिमला ने विषय विशेषज्ञ के रूप...

HPNLU शिमला ने “फोरेंसिक विज्ञान में वर्तमान रुझान: विधि शिक्षा और न्याय प्रशासन” विषय पर एक सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया
HPNLU शिमला ने “फोरेंसिक विज्ञान में वर्तमान रुझान: विधि शिक्षा और न्याय प्रशासन” विषय पर एक सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एचपीएनएलयू), शिमला के अपराध विज्ञान एवं फोरेंसिक विज्ञान केंद्र (सीसीएफएस) ने माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना के नेतृत्व में, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश, जुन्गा के सहयोग से “फोरेंसिक विज्ञान में वर्तमान रुझान: विधि शिक्षा और न्याय प्रशासन” विषय पर एक सप्ताह के संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) का औपचारिक उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 10 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा।उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर...

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय(DNLU) में तीसरा कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक सम्पन्न
धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय(DNLU) में तीसरा कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक सम्पन्न

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (DNLU), जबलपुर ने 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चार दिवसीय DNLU कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया।इस कार्यक्रम का आयोजन रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी (2026 बैच) ने माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा, रजिस्ट्रार और डीन (स्टूडेंट वेलफेयर) डॉ. प्रवीण त्रिपाठी, फैकल्टी इंचार्ज श्री शशांक पाठक और असिस्टेंट रजिस्ट्रार एवं प्लेसमेंट ऑफिसर सुश्री श्रुति तिवारी के मार्गदर्शन में किया। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नामी विधिक...

HPNLU, शिमला ने तीसरी समन्वय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता (SIMC) 2025 का सफल आयोजन किया
HPNLU, शिमला ने तीसरी समन्वय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता (SIMC) 2025 का सफल आयोजन किया

हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (HPNLU), शिमला ने माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रीति सक्सेना के नेतृत्व में 18-20 सितंबर और 13-15 अक्टूबर 2025 तक तीसरी समन्वय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रतियोगिता (SIMC) का सफल आयोजन किया। यह प्रतिष्ठित आयोजन विश्वविद्यालय के वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रकोष्ठ द्वारा किया गया, जिसमें देश-विदेश के 33 प्रमुख विधि संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के साथ सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी शामिल था। प्रतियोगिता हाइब्रिड मोड में...