बलात्कार नारीत्व का अपमान, 'जीवन के अधिकार का क्रूर उल्लंघन': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बलात्कार की सज़ा बरकरार रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार का अपराध "नारीत्व का अपमान" है> यह संविधान के अनुच्छेद 21 के कई पहलुओं जैसे गरिमा, शारीरिक निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा,"बलात्कार एक महिला के खिलाफ सबसे गंभीर और जघन्य अपराधों में से एक है। यह खुद नारीत्व का अपमान है, जो उसकी गरिमा, शालीनता और सम्मान की जड़ पर चोट करता है। यह अपराध गहरा और स्थायी आघात पहुंचाता है, जिससे उसकी आत्म-सम्मान, स्वायत्तता और आत्मविश्वास टूट...

30 साल पुराने वसीयतनामे पर वैधता की कोई स्वचालित धारणा नहीं, निष्पादन का कठोर प्रमाण आवश्यक: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेजों को लेकर जो वैधता की धारणा बनाई जाती है, वह वसीयत (विल) के मामलों में लागू नहीं होती। हाइकोर्ट ने कहा कि वसीयत को केवल उसकी प्राचीनता के आधार पर सही नहीं माना जा सकता, बल्कि उसका निष्पादन और सत्यापन विधि में निर्धारित कठोर प्रावधानों के अनुसार सिद्ध किया जाना अनिवार्य है।यह निर्णय जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने दिया। कोर्ट ने कहा कि वसीयत दाता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है और उसके...

अनुकंपा नियुक्ति का मतलब तुरंत मदद देना, न कि दशकों बाद सरकारी नौकरी का ज़रिया बनना: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया, जिसने अपने पिता की मौत के 14 साल बाद बहुत ज़्यादा देरी से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियों का मूल मकसद तुरंत मदद देना है, न कि मृतक की मौत के दशकों बाद सरकारी नौकरी का ज़रिया बनना।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्तियां मौत के समय की गंभीर वित्तीय ज़रूरत की स्थितियों तक ही सीमित होनी चाहिए। एक बार जब संकट खत्म हो जाता है तो अनुकंपा नियुक्ति का आधार भी खत्म हो जाता है।इस...

भूमि अधिग्रहण से विस्थापितों का पुनर्वास और रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होता है: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास और रोजगार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इस अधिकार से मनमाने ढंग से वंचित किया जाना अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया कि भूमि खोने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अंतर्गत रोजगार दिया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे भूमि अधिग्रहण की तिथि पर लागू नीति के अनुसार ही परखा जाना चाहिए। बाद में कोल इंडिया...

सेवा नियमों के उल्लंघन में कोर्ट कर्मचारी नियमित स्टूडेंट के रूप में LLB नहीं कर सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एकल जज का आदेश रद्द किया, जिसमें जिला एवं सेशन कोर्ट में कार्यरत एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी को नियमित स्टूडेंट के रूप में LLB के तृतीय वर्ष में अध्ययन की अनुमति दी गई थी।हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की अनुमति का सीधा प्रभाव प्रशासनिक अनुशासन, कार्यालय की कार्यप्रणाली और वैधानिक नियमों के अनुपालन पर पड़ता है।मामले के अनुसार सितंबर, 2022 में उत्तरदाता को प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट में सहायक ग्रेड-3 के पद पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। नियुक्ति की...

मामूली विवाद पर आरोपियों को टॉर्चर किया गया और परेड कराई गई? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस की 'लापरवाह' कार्रवाई पर फटकार लगाई, SHO के खिलाफ जांच के आदेश दिए

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई पुलिस अधिकारियों द्वारा मामला संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें एक मामूली मुद्दे पर गिरफ्तार किया गया और मानसिक और शारीरिक हिरासत में टॉर्चर, अवैध हथकड़ी लगाने और सार्वजनिक रूप से परेड कराने का शिकार बनाया गया, जहां कथित तौर पर उन्हें अपमानजनक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया।यह घटना याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच एक सिनेमा हॉल में कथित तौर पर मामूली कहासुनी से शुरू हुई, जिसके बाद थिएटर स्टाफ ने पुलिस को...

बिना तलाक दूसरी पत्नी के साथ रह रहे पिता को बच्चे की कस्टडी का अधिकार नहीं, आर्थिक क्षमता से ऊपर बच्चे का हित: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें सात वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसकी जैविक मां से पिता को सौंपने से इनकार कर दिया गया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना तलाक लिए दूसरी पत्नी के साथ रह रहा पिता बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं हो सकता और ऐसे मामलों में बच्चे का सर्वांगीण कल्याण सर्वोपरि होता है।जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि बच्चा जन्म से ही अपनी मां के साथ रह रहा है। उसे आवश्यक प्रेम, स्नेह व देखभाल मिल रही है, इसलिए उसकी...

'अपराध की गंभीरता अकेले जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चावल कस्टम मिलिंग मामले में अनवर ढेबर को जमानत दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में बिजनेसमैन अनवर ढेबर को राज्य आर्थिक अपराध विंग/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच किए जा रहे कथित चावल कस्टम मिलिंग घोटाले के सिलसिले में स्थायी जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभी जिन सबूतों पर भरोसा किया जा रहा है, वह लगातार हिरासत को सही नहीं ठहराते, खासकर जब आवेदक के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल जज बेंच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 के तहत आवेदक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

आश्रित के पहले से नौकरी में होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू नीति के अनुसार ही दी जा सकती है और यदि मृत कर्मचारी का कोई आश्रित पहले से नौकरी में है, तो ऐसी नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए मृत कर्मचारी के पुत्र और पत्नी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।मामले की पृष्ठभूमिसंबंधित कर्मचारी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सबऑर्डिनेट इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और दिसंबर 2018...

कोर्ट परिसर गरिमामय और पवित्र स्थल हैं, उन्हें प्रदर्शन का मंच नहीं बनाया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालत कक्ष के भीतर नारेबाजी करने, एक आरोपी को धमकाने, पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने और उनके वैधानिक कर्तव्यों में बाधा डालने के आरोप में दो व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने कहा—“न्यायालय परिसर, जिसमें अदालत कक्ष और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल है, न्याय के...

ACR में बिना बताई गई प्रतिकूल प्रविष्टियों पर अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बिना बताई गई प्रतिकूल प्रविष्टियों पर अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है।पृष्ठभूमि के तथ्यकर्मचारी को 1995 में जगदलपुर में जिला कोर्ट प्रतिष्ठान में प्रोसेस राइटर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें पदोन्नति मिली और 2018 में बीजापुर में सहायक ग्रेड-II के रूप में तैनात किया गया। एक स्क्रीनिंग कमेटी का पुनर्गठन किया गया और...

समान ग्रेड पे वाले पदों के बीच स्थानांतरण पदोन्नति नहीं, मैकप लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान ग्रेड पे वाले पदों के बीच किया गया स्थानांतरण पदोन्नति नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे पार्श्व नियुक्ति माना जाएगा। ऐसे स्थानांतरण को संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के तहत मिलने वाले सीमित वित्तीय उन्नयन के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए दिया। अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश बरकरार रखा, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को मैकप योजना के तहत अतिरिक्त...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को दी जमानत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को जमानत दी।ये मामले वर्ष 2019 से 2023 के बीच कथित रूप से संचालित एक शराब सिंडिकेट घोटाले से संबंधित हैं, जिसमें राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का आरोप है।मामले की शुरुआत 17 जनवरी 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज FIR से हुई थी। इसमें अवैध शराब बिक्री, होलोग्राम की जालसाजी और कमीशनखोरी के जरिए...

जांच के दौरान चुकाया गया टैक्स, जब कोई देनदारी न मिले तो वापस किया जाना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सर्विस टैक्स रिफंड की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टैक्सपेयर द्वारा दायर सर्विस टैक्स अपील स्वीकार की और विभाग और कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिन्होंने फाइनेंस एक्ट, 1994 की धारा 102(3) के तहत समय-सीमा समाप्त होने के आधार पर रिफंड का दावा खारिज कर दिया था।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच CESTAT के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चल रही सर्विस टैक्स जांच के दौरान टैक्सपेयर द्वारा जमा किए गए...

पिछले वकील की सहमति के बिना रिव्यू फाइल करने के लिए वकील बदलना सही तरीका नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाया ₹50,000 का जुर्माना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पिछले स्टेज पर मामले की पैरवी करने वाले पिछले वकील की सहमति लिए बिना नए वकील द्वारा रिव्यू फाइल करना एक सही तरीका नहीं है। इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने अपील और रिव्यू के अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग वकील रखे।मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को एक डिपार्टमेंटल जांच में दोषी पाया गया और उस पर चार सालाना इंक्रीमेंट रोकने की सज़ा दी गई, जिसका असर आगे भी जारी रहेगा। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस...

"बहुत गंभीर": छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कटे-फटे शव मिलने के बाद कथित बाघ के शिकार का स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेवती फॉरेस्ट रेंज, घुई में एक बाघ का शव मिलने से जुड़ी कई न्यूज़ रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है, जो कटा-फटा मिला, जिससे कथित शिकार की गतिविधि का संकेत मिलता है।न्यूज़ रिपोर्ट में पता चला कि वन अधिकारियों को मृत बाघ का शरीर फूला हुआ मिला और उस पर गंभीर चोटें थीं - गहरे काटने के निशान थे और दांत और नाखून गायब थे। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि पास में एक धारदार हथियार भी मिला, जिसका इस्तेमाल बाघ के नाखून और दांत निकालने के लिए किए जाने का संदेह है। बाघ का शिकार होने का...

पत्नी द्वारा कथित तौर पर 10 साल तक पीरियड्स न होने की बात छिपाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक को सही ठहराया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को सही ठहराया। पति ने पाया था कि शादी के बाद उसकी पत्नी को 10 साल से पीरियड्स नहीं हुए, जिसके बाद उसने 'क्रूरता' के आधार पर तलाक की अर्जी दी।पत्नी की अपील खारिज करते हुए जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा –“माननीय फैमिली कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों का बारीकी से मूल्यांकन किया और पाया कि मुद्दे नंबर 1 और 3 प्रतिवादी/पति के पक्ष में हैं। सही तरीके से उसके पक्ष में तलाक का फैसला...

'व्यक्तिगत पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप सर्वाइवर को 21 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर को अपनी 21 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त दी। साथ ही दोहराया कि ऐसा न करने देना उसके शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के अधिकार का उल्लंघन होगा, उसके मानसिक ट्रॉमा को बढ़ाएगा और उसकी शारीरिक, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालेगा।सुचिता श्रीवास्तव और अन्य बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन (2009) में सुप्रीम कोर्ट की बात का ज़िक्र करते हुए जहां कोर्ट ने “बेस्ट इंटरेस्ट” थ्योरी लागू की थी, जिसके तहत कोर्ट को यह पता लगाना...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के कॉलेजों के स्टूडेंट्स और पुराने स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देने वाले पीजी एडमिशन नियम को खारिज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रूल्स, 2025 (2025 रूल्स) के रूल 11(a) और (b) को भारत के संविधान के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। यह रूल राज्य के संस्थानों के पुराने स्टूडेंट्स को संस्थान के आधार पर प्राथमिकता देता था, जो असल में आरक्षण के बराबर था।2025 रूल्स के रूल 11(a) में यह प्रावधान था कि राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर एडमिशन सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जिन्होंने या तो छत्तीसगढ़ में मौजूद किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली है या जो अभी काम कर रहे...

बेटी के विवाह खर्च और भरण-पोषण की कानूनी–नैतिक जिम्मेदारी पिता पर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि पिता अपनी अविवाहित बेटी के भरण-पोषण और विवाह खर्च उठाने के लिए न केवल कानूनी रूप से, बल्कि नैतिक रूप से भी बाध्य है, भले ही बेटी बालिग क्यों न हो।मामला एक 25 वर्षीय अविवाहित बेटी से संबंधित था, जिसने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 और 3(b) के तहत आवेदन दायर कर कहा कि वह स्वयं को संभालने में असमर्थ है, जबकि उसका पिता सरकारी शिक्षक है और ₹44,642 मासिक वेतन प्राप्त करता है। बेटी ने मासिक भरण-पोषण और ₹15 लाख विवाह खर्च की...