यह उत्पीड़न का रूप: सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के शौचालयों की कमी पर छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव से मांगा हलफनामा

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों की गंभीर कमी और उनकी दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ वर्ष 2025 में दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान हिंदी दैनिक में प्रकाशित हालिया समाचार का संज्ञान लिया गया, जिसमें राज्यभर के स्कूलों में बालिकाओं के शौचालयों की भारी कमी और उनकी...

बिना इजाज़त स्कूल कैंपस में घुसना IPC के तहत 'घर में घुसना' माना जा सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल कैंपस को 'प्रॉपर्टी की कस्टडी की जगह' माना जा सकता है, जहां स्कूल का फ़र्नीचर और एजुकेशनल एसेट्स रखे जाते हैं। इसलिए यह इंडियन पैनल कोड (IPC) के तहत घर में घुसने का अपराध बन सकता है।जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने IPC की धारा 452 (चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसना); धारा 442 (घर में घुसने की परिभाषा) और धारा 441 (क्रिमिनल ट्रेसपास) और समझाया,“इन तीनों धाराओं को मिलाकर पढ़ने से यह साफ पता चलता है कि जो कोई भी किसी बिल्डिंग, टेंट या...

'पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना, बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना रेप नहीं': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेप की सज़ा बदली

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को कहा कि मेल ऑर्गन को वजाइना के ऊपर रखना और फिर बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 375 के तहत 'रेप' नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह 'रेप की कोशिश' है और IPC की धारा 376/511 के तहत सज़ा होगी।रेप की सज़ा को रेप की कोशिश में बदलते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा,“अश्लील हमले को अक्सर रेप की कोशिश में बदल दिया जाता है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि आरोपी का बर्ताव हर हाल में, और हर तरह के विरोध के बावजूद, अपने जुनून को...

JJ Act के तहत नाबालिग के लिए जमानत पूरा अधिकार नहीं, 'न्याय का अंत' धारा 12 के तहत एक अहम टेस्ट: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक जघन्य हत्या के आरोपी नाबालिग को जमानत देने से मना करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समझाया कि नाबालिग अधिकार के तौर पर बेल का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि किए गए जुर्म की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना होगा।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 12(1) का ज़िक्र किया, जिसमें यह प्रावधान है कि— जब किसी बच्चे पर कोई जुर्म करने का आरोप लगता है और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बेल पर रिहा कर दिया...

'निष्पक्ष ट्रायल के लिए प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के मामले में पति को पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग, WhatsApp चैट पेश करने की इजाज़त दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें एक पति को तलाक की कार्रवाई में अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग और WhatsApp चैट पेश करने की इजाज़त दी गई।संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर पत्नी की आपत्तियों को खारिज करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने यह साफ किया कि 'प्राइवेसी का अधिकार' निजी अधिकार होने के नाते 'फेयर ट्रायल के अधिकार' के आगे झुकना चाहिए, जो पब्लिक जस्टिस पर असर डालता है।जज ने कहा,“यह ध्यान देने वाली बात है कि प्राइवेसी का...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गिरफ्तारी, कथित हिरासत में हिंसा के लिए पुलिस को फटकार लगाई, गिरफ्तार व्यक्ति को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक होटल मालिक की गैर-कानूनी गिरफ्तारी, कथित हिरासत में हिंसा और लगातार परेशान करने और बेइज्जत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बेवजह कैद करने से निजी आजादी और सम्मान के बुनियादी अधिकारों का “गंभीर उल्लंघन” हुआ।जब याचिकाकर्ता कानूनी तौर पर अपना लाइसेंस वाला होटल चला रहा था, तो आरोप है कि लोकल पुलिस ने बार-बार होटल के काम में दखल दिया।हालांकि, हाईकोर्ट ने 2023 में अधिकारियों को होटल चलाने में बेवजह रुकावट न डालने का आदेश देकर उसे अंतरिम सुरक्षा...

बलात्कार नारीत्व का अपमान, 'जीवन के अधिकार का क्रूर उल्लंघन': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बलात्कार की सज़ा बरकरार रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार का अपराध "नारीत्व का अपमान" है> यह संविधान के अनुच्छेद 21 के कई पहलुओं जैसे गरिमा, शारीरिक निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा,"बलात्कार एक महिला के खिलाफ सबसे गंभीर और जघन्य अपराधों में से एक है। यह खुद नारीत्व का अपमान है, जो उसकी गरिमा, शालीनता और सम्मान की जड़ पर चोट करता है। यह अपराध गहरा और स्थायी आघात पहुंचाता है, जिससे उसकी आत्म-सम्मान, स्वायत्तता और आत्मविश्वास टूट...

30 साल पुराने वसीयतनामे पर वैधता की कोई स्वचालित धारणा नहीं, निष्पादन का कठोर प्रमाण आवश्यक: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेजों को लेकर जो वैधता की धारणा बनाई जाती है, वह वसीयत (विल) के मामलों में लागू नहीं होती। हाइकोर्ट ने कहा कि वसीयत को केवल उसकी प्राचीनता के आधार पर सही नहीं माना जा सकता, बल्कि उसका निष्पादन और सत्यापन विधि में निर्धारित कठोर प्रावधानों के अनुसार सिद्ध किया जाना अनिवार्य है।यह निर्णय जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने दिया। कोर्ट ने कहा कि वसीयत दाता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है और उसके...

अनुकंपा नियुक्ति का मतलब तुरंत मदद देना, न कि दशकों बाद सरकारी नौकरी का ज़रिया बनना: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया, जिसने अपने पिता की मौत के 14 साल बाद बहुत ज़्यादा देरी से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियों का मूल मकसद तुरंत मदद देना है, न कि मृतक की मौत के दशकों बाद सरकारी नौकरी का ज़रिया बनना।जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्तियां मौत के समय की गंभीर वित्तीय ज़रूरत की स्थितियों तक ही सीमित होनी चाहिए। एक बार जब संकट खत्म हो जाता है तो अनुकंपा नियुक्ति का आधार भी खत्म हो जाता है।इस...

भूमि अधिग्रहण से विस्थापितों का पुनर्वास और रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होता है: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास और रोजगार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इस अधिकार से मनमाने ढंग से वंचित किया जाना अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने स्पष्ट किया कि भूमि खोने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अंतर्गत रोजगार दिया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे भूमि अधिग्रहण की तिथि पर लागू नीति के अनुसार ही परखा जाना चाहिए। बाद में कोल इंडिया...

सेवा नियमों के उल्लंघन में कोर्ट कर्मचारी नियमित स्टूडेंट के रूप में LLB नहीं कर सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एकल जज का आदेश रद्द किया, जिसमें जिला एवं सेशन कोर्ट में कार्यरत एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी को नियमित स्टूडेंट के रूप में LLB के तृतीय वर्ष में अध्ययन की अनुमति दी गई थी।हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की अनुमति का सीधा प्रभाव प्रशासनिक अनुशासन, कार्यालय की कार्यप्रणाली और वैधानिक नियमों के अनुपालन पर पड़ता है।मामले के अनुसार सितंबर, 2022 में उत्तरदाता को प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट में सहायक ग्रेड-3 के पद पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। नियुक्ति की...

मामूली विवाद पर आरोपियों को टॉर्चर किया गया और परेड कराई गई? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस की 'लापरवाह' कार्रवाई पर फटकार लगाई, SHO के खिलाफ जांच के आदेश दिए

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई पुलिस अधिकारियों द्वारा मामला संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता जताई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें एक मामूली मुद्दे पर गिरफ्तार किया गया और मानसिक और शारीरिक हिरासत में टॉर्चर, अवैध हथकड़ी लगाने और सार्वजनिक रूप से परेड कराने का शिकार बनाया गया, जहां कथित तौर पर उन्हें अपमानजनक नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया।यह घटना याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के बीच एक सिनेमा हॉल में कथित तौर पर मामूली कहासुनी से शुरू हुई, जिसके बाद थिएटर स्टाफ ने पुलिस को...

बिना तलाक दूसरी पत्नी के साथ रह रहे पिता को बच्चे की कस्टडी का अधिकार नहीं, आर्थिक क्षमता से ऊपर बच्चे का हित: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें सात वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसकी जैविक मां से पिता को सौंपने से इनकार कर दिया गया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना तलाक लिए दूसरी पत्नी के साथ रह रहा पिता बच्चे की कस्टडी का हकदार नहीं हो सकता और ऐसे मामलों में बच्चे का सर्वांगीण कल्याण सर्वोपरि होता है।जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि बच्चा जन्म से ही अपनी मां के साथ रह रहा है। उसे आवश्यक प्रेम, स्नेह व देखभाल मिल रही है, इसलिए उसकी...

'अपराध की गंभीरता अकेले जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चावल कस्टम मिलिंग मामले में अनवर ढेबर को जमानत दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में बिजनेसमैन अनवर ढेबर को राज्य आर्थिक अपराध विंग/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच किए जा रहे कथित चावल कस्टम मिलिंग घोटाले के सिलसिले में स्थायी जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभी जिन सबूतों पर भरोसा किया जा रहा है, वह लगातार हिरासत को सही नहीं ठहराते, खासकर जब आवेदक के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल जज बेंच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 के तहत आवेदक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

आश्रित के पहले से नौकरी में होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर लागू नीति के अनुसार ही दी जा सकती है और यदि मृत कर्मचारी का कोई आश्रित पहले से नौकरी में है, तो ऐसी नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए मृत कर्मचारी के पुत्र और पत्नी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।मामले की पृष्ठभूमिसंबंधित कर्मचारी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में सबऑर्डिनेट इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और दिसंबर 2018...

कोर्ट परिसर गरिमामय और पवित्र स्थल हैं, उन्हें प्रदर्शन का मंच नहीं बनाया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालत कक्ष के भीतर नारेबाजी करने, एक आरोपी को धमकाने, पुलिसकर्मियों से हाथापाई करने और उनके वैधानिक कर्तव्यों में बाधा डालने के आरोप में दो व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा की एकलपीठ ने इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने कहा—“न्यायालय परिसर, जिसमें अदालत कक्ष और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल है, न्याय के...

ACR में बिना बताई गई प्रतिकूल प्रविष्टियों पर अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बिना बताई गई प्रतिकूल प्रविष्टियों पर अनिवार्य रिटायरमेंट का आदेश पारित करने के लिए विचार किया जा सकता है।पृष्ठभूमि के तथ्यकर्मचारी को 1995 में जगदलपुर में जिला कोर्ट प्रतिष्ठान में प्रोसेस राइटर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें पदोन्नति मिली और 2018 में बीजापुर में सहायक ग्रेड-II के रूप में तैनात किया गया। एक स्क्रीनिंग कमेटी का पुनर्गठन किया गया और...

समान ग्रेड पे वाले पदों के बीच स्थानांतरण पदोन्नति नहीं, मैकप लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समान ग्रेड पे वाले पदों के बीच किया गया स्थानांतरण पदोन्नति नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे पार्श्व नियुक्ति माना जाएगा। ऐसे स्थानांतरण को संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के तहत मिलने वाले सीमित वित्तीय उन्नयन के विरुद्ध नहीं गिना जा सकता।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए दिया। अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश बरकरार रखा, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को मैकप योजना के तहत अतिरिक्त...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को दी जमानत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को जमानत दी।ये मामले वर्ष 2019 से 2023 के बीच कथित रूप से संचालित एक शराब सिंडिकेट घोटाले से संबंधित हैं, जिसमें राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का आरोप है।मामले की शुरुआत 17 जनवरी 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज FIR से हुई थी। इसमें अवैध शराब बिक्री, होलोग्राम की जालसाजी और कमीशनखोरी के जरिए...

जांच के दौरान चुकाया गया टैक्स, जब कोई देनदारी न मिले तो वापस किया जाना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सर्विस टैक्स रिफंड की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टैक्सपेयर द्वारा दायर सर्विस टैक्स अपील स्वीकार की और विभाग और कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (CESTAT) द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिन्होंने फाइनेंस एक्ट, 1994 की धारा 102(3) के तहत समय-सीमा समाप्त होने के आधार पर रिफंड का दावा खारिज कर दिया था।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच CESTAT के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चल रही सर्विस टैक्स जांच के दौरान टैक्सपेयर द्वारा जमा किए गए...