अनुच्छेद 300 A के तहत संरक्षित पेंशन की कड़ी मेहनत से अर्जित 'संपत्ति' को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं छीना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि पेंशन एक कर्मचारी को अर्जित एक कठिन अर्जित लाभ है और 'संपत्ति' की प्रकृति में है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए का संरक्षण प्राप्त है और इसे कानून की उचित प्रक्रिया के बिना दूर नहीं किया जा सकता है।जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल जज बेंच ने आगे कहा, "किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A में निहित संवैधानिक जनादेश है। यह इस प्रकार है कि अपीलकर्ता राज्य सरकार द्वारा पेंशन या ग्रेच्युटी...

लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य आवश्यक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार-हत्या की सजा पलटी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया है कि किसी आरोपी की दोषसिद्धि केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि वह मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया।कोर्ट ने यह भी कहा कि जब दोषसिद्धि लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित हो तो अन्य परिस्थितियों और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से समर्थन प्राप्त करना अधिक सुरक्षित होता है।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने आगे कहा,“केवल एक साथ आखिरी बार देखे जाने की परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती और सामान्यतः न्यायालय को अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य की...

S. 138 NI Act | चेक रिटर्न मेमो में दोष होने से पूरी ट्रायल अमान्य नहीं होती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया कि अगर चेक रिटर्न मेमो में कोई त्रुटि (infirmity) होती भी है तो भी धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) के तहत चल रही पूरी ट्रायल को शून्य (nullity) नहीं माना जा सकता।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने अपने आदेश में यह पाया कि ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि चेक देयता (liability) चुकाने के लिए दिए गए, न कि सुरक्षा (security) के लिए, और आरोपी इस बात को खारिज नहीं कर सका।कोर्ट ने स्पष्ट किया,"NI Act की धारा 139 के तहत वादिनी (Complainant) के पक्ष में अनुमान...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) 2024 परीक्षा पर अगले आदेश तक रोक लगाई

हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित एडवोकेट जनरल द्वारा पीठ को सूचित किया गया कि कर्नाटक और गुजरात हाईकोर्ट ने न्यूनतम अभ्यास शर्त पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को पहले ही रोक दिया।इसकी जानकारी मिलने पर जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने 18 मई 2025 को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाई।खंडपीठ ने दर्ज किया,"सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार किया, इसलिए प्रतिवादी...

आवश्यक और ठोस साक्ष्यों को अनुचित रूप से नज़रअंदाज करने पर अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप का उचित कारण बनता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह माना कि जब किसी फैसले में स्पष्ट रूप से अनुचित निर्णय लिया गया हो और आवश्यक व ठोस साक्ष्यों को बिना किसी उचित कारण के नजरअंदाज कर दिया गया हो तो अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए एक मजबूत और न्यायसंगत आधार उत्पन्न होता है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने गलत तरीके से बरी किए गए निर्णय को पलटते हुए यह टिप्पणी की,"जब हाईकोर्ट या अपीलीय कोर्ट आरोप-मुक्ति के निर्णय के खिलाफ अपीलीय अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हैं तो वे पक्षकारों द्वारा...

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ POCSO मामले में ट्वीट को लेकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य पुलिस ने ऑल्ट-न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की, जो 2020 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट से संबंधित है।राज्य के वकील ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी, जिसके बाद खंडपीठ ने जुबैर द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने IT Act, IPC और POCSO Act के तहत दर्ज FIR रद्द...

महिला का वर्जिनिटी टेस्ट गरिमा के अधिकार का उल्लंघन, असंवैधानिक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी का वर्जिनिटी सुनिश्चित करने के लिए पति की याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि किसी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट (Virginity Test) करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और गरिमा के उसके अधिकार का अपमान है। इसलिए किसी भी महिला को इस तरह के टेस्ट/प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने पति द्वारा अपनी पत्नी का वर्जिनिटी सुनिश्चित करने के लिए उसका मेडिकल टेस्ट कराने की याचिका खारिज की और कहा -“भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की...

बर्खास्तगी अंतिम उपाय है; अनुशासनात्मक अधिकारियों को कठोर सजा देने से पहले कम दंड पर विचार करना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने एक पुलिस कांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को खारिज कर दिया, क्योंकि सजा अनुपातहीन थी। न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक अधिकारियों को कांस्टेबलों पर बड़ा दंड लगाने से पहले पुलिस विनियमन के विनियमन 226 के तहत दिए गए कम दंड पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि बर्खास्तगी अंतिम उपाय होना चाहिए और तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि अन्य सभी उपाय विफल न हो जाएं।पृष्ठभूमिरामसागर सिन्हा बिलासपुर के संकरी में...

विधायिका को PMLA की धारा 45 के तहत कठोर शर्तों में ढील देनी चाहिए, जिससे केस-दर-केस आधार पर जमानत निर्धारण की गुंजाइश हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के हित में विधायिका को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत कठोर दोहरी शर्तों में ढील देनी चाहिए, जिससे अदालतों को केस-दर-केस आधार पर जमानत निर्धारित करने के लिए 'ढील' मिल सके।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने आगे कहा,"इससे छोटे जमानत के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से बचेंगे, क्योंकि निचली अदालतें कठोर प्रावधान का विरोध करने में हिचकिचाती हैं। फिर भी अदालत को धन शोधन के प्रति विधायिका...

नक्सली हमले राजनीति से प्रेरित, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 के तहकवाड़ा नक्सली हमले में चार लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पेशल NIA अदालत द्वारा चार व्यक्तियों के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश बरकरार रखा है, जिन्हें 2014 के तहकवाड़ा नक्सली हमले में उनकी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया गया। उक्त हमले में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और एक नागरिक की जान चली गई।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने नक्सली हमलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा,"सुरक्षा बलों पर नक्सलियों द्वारा किए जाने वाले हमले/घात केवल आपराधिक कृत्य नहीं हैं बल्कि एक बड़े विद्रोह का हिस्सा हैं,...

एनडीपीएस एक्ट | स्थायी आदेश का पालन न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं, यदि अन्य साक्ष्यों से वसूली साबित हो जाती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए या स्थायी आदेश से विचलन अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगा, यदि अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और जब्ती उसके संचयी प्रभाव में अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से स्थापित हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपनी सजा को चुनौती देने वाले एक अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार,...

NAN Scam मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को 'नागरिक पूर्ति निगम' घोटाले में कथित संलिप्तता और राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के पक्ष में कुछ मामलों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के लिए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने कहा- "आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल फोन से निकाले गए व्हाट्सएप चैट से, यह स्पष्ट है कि वह आरोपी व्यक्तियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ...

Sec 377 IPC| पति द्वारा बालिग पत्नी की सहमति के बिना भी उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य अपराध नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी पति पर IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है , जिसमें उसकी सहमति के बिना भी उसकी सहमति के बिना भी हर अप्राकृतिक यौन संबंध शामिल है।यौन संभोग/अप्राकृतिक संभोग में पत्नी की 'सहमति' को महत्वहीन ठहराते हुए, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा- "इस प्रकार, यह काफी स्पष्ट है, कि यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है, तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किसी भी...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2021 से राज्य बार काउंसिल के काम न करने पर स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2021 से छत्तीसगढ़ राज्य बार काउंसिल के काम न करने पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका (PIL) दर्ज की।अपने आदेश में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि 2021 से राज्य बार काउंसिल के काम न करने के कारण कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रुकी हुई।इनमें वकीलों का प्रवेश, रोल का रखरखाव, कदाचार का निर्धारण, अधिकारों की सुरक्षा, कानून सुधारों को बढ़ावा देना, सेमिनारों का आयोजन, पत्रिकाओं का प्रकाशन, कानूनी सहायता का प्रावधान, चुनाव निधि का प्रबंधन,...

'बीच सड़क पर जन्मदिन मनाना फैशन बन गया है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हिंदी दैनिक भास्कर में रायपुर की घटना के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना रायपुर के रायपुरा चौक के पास सड़क के बीचों-बीच एक कार खड़ी करके जन्मदिन मनाने की थी।खबर के अनुसार केक काटने के बाद आतिशबाजी की गई और इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को मामले में अपना व्यक्तिगत...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया, जिसने गलत उद्देश्य के लिए हाईकोर्ट में नौकरी सुरक्षित करने के लिए एक आरोपी को पैसे दिए।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कई चेतावनियों के बावजूद आम जनता हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नौकरियां सुरक्षित करने के लिए दलालों के हाथों आसान निशाना बन रही है। अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिस पर भारतीय दंड संहिता की...

यह सभी के लिए शर्म की बात है कि स्टूडेंट्स और कर्मचारी खुले में पेशाब करने को मजबूर हैं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शौचालयों की कमी पर स्वत: संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर में की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया कि बिलासपुर जिले के 150 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं हैं और 200 से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जहां शौचालय उपयोग के लायक नहीं हैं।इस स्थिति पर ध्यान देते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रतिवादी नंबर 2 यानी छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को अगली तारीख (10 फरवरी) से पहले मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने समाचार पत्र की...

'अनुचित': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य बार नामांकन के बिना उम्मीदवारों को सिविल जज परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के तौर पर उन उम्मीदवारों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2024 में शामिल होने की अनुमति दी है, जो किसी भी राज्य बार काउंसिल में 'एडवोकेट' के तौर पर नामांकित नहीं हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए बार नामांकन की शर्त को 'अनुचित' पाया और कहा, “एक उम्मीदवार जो विधि स्नातक है, चाहे वह अधिवक्ता के तौर पर नामांकित हो या नहीं, इससे शायद ही कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि उसे भी...

ड्यूटी से अनुपस्थिति के आरोपों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार न करना, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

रोजगार सहायक की सेवाओं का विस्तार न करने से संबंधित एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस तरह के निर्णय के नागरिक परिणाम होते हैं और यह लापरवाही और ड्यूटी से अनुपस्थिति के आरोपों पर आधारित होता है तो इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नहीं लिया जा सकता।न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी प्राधिकारी-जिला पंचायत, मुंगेली, अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे, जिसमें एसीआर द्वारा सेवाओं का मूल्यांकन और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करना शामिल...

[Municipal Corporation Act] संपत्ति कर लगाने को बरकरार रखने के जिला जज के आदेश के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि वह जिला जज के एक आदेश के खिलाफ रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, जो नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत अपीलीय प्राधिकरण है, जो संपत्ति कर लगाने को बरकरार रखता है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने अधिनियम की धारा 149 का हवाला दिया, जो यह निर्धारित करती है कि अपीलीय प्राधिकरण उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। इसमें कहा गया है, "अधिनियम, 1956 की धारा 149 के अवलोकन से, यह काफी स्पष्ट है कि जिला न्यायाधीश संपत्ति अधिनियम के तहत मूल्यांकन...