प्रश्नपत्र लीक करने में मदद करना हत्या से भी अधिक जघन्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व PSC अध्यक्ष को जमानत देने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) के पूर्व अध्यक्ष को जमानत देने से इनकार किया, जिन पर राज्य सेवा परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने और अपने परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है।जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने जमानत याचिका खारिज करते हुए प्रश्नपत्र लीक की कड़ी निंदा की और टिप्पणी की,"जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नपत्र लीक करने में मदद करता है, वह लाखों युवा उम्मीदवारों के करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रात-रात...

पहले से नौकरी कर रहा परिवार का सदस्य आर्थिक रूप से मदद नहीं करता, ऐसे तर्क के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकताः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि उसका दावा था कि परिवार का कमाने वाला सदस्य उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ था। अनुकंपा नियुक्ति योजना का हवाला देते हुए, जिस पर मृतक की पत्नी ने इस आधार पर भरोसा किया था कि यदि पहले से ही कमाने वाला सदस्य है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर टेस्ट में गलत गणना का आरोप लगाने वाली अभ्यर्थी की याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी है, जिसने कौशल परीक्षण के दौरान अंकों की गलत गणना के कारण स्टेनोग्राफर के पद पर उसका चयन न किए जाने को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, अपीलकर्ता की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने वह शब्द टाइप किया है, जो परीक्षक द्वारा नहीं लिखा गया था, इसलिए इसके लिए एक अंक काटा गया और अपीलकर्ता द्वारा की गई अन्य 13 गलतियों के लिए 13 अंक काटे गए, तदनुसार 14 अंक...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मल्हार महोत्सव के लिए स्वीकृत 20 लाख की राशि जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 2.04.2025 के आदेश द्वारा बिलासपुर लोकहित सांस्कृतिक सेवा समिति, मल्हार के अध्यक्ष द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि राज्य प्राधिकारियों को मल्हार महोत्सव के सुचारू आयोजन के लिए स्वीकृत 20 लाख रुपये की राशि जारी करने का निर्देश दिया जाए जिसे वित्तीय बाधाओं के कारण पिछले छह वर्षों से आयोजित नहीं किया गया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने इस संबंध में कहा,"यह याचिकाकर्ताओं का निजी एजेंडा और...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अविवाहित महिला के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराने का आदेश रद्द किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता ('IPC') की धारा 497 के तहत व्यभिचार का दोषी ठहराए जाने के आदेश को पलट दिया है , जिसमें शादी के झूठे आश्वासन पर एक अविवाहित महिला के साथ बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए व्यभिचार का दोषी ठहराया गया था।आरोपी-अपीलकर्ता को बरी करते हुए जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा- “ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दोषी ठहराया जाना कानून में गलत है, और इसलिए अपीलकर्ता IPC की धारा 497 के आरोप से...

स्टांप ड्यूटी में कमी के मामले में कलेक्टर द्वारा मूल मांगने से इनकार करने से दस्तावेज जब्त करने की अदालत की शक्ति कम नहीं होगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि एक कलेक्टर (स्टाम्प) द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 48B के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जो उसे स्टाम्प ड्यूटी में कमी के मामले में मूल उपकरण के उत्पादन का आदेश देने का अधिकार देता है, धारा 33 के तहत दस्तावेज़ को जब्त करने की न्यायालय की शक्ति को कम नहीं करेगा।जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने अपने आदेश में कहा, "वर्तमान मामले में, दस्तावेजों को ट्रायल कोर्ट द्वारा कलेक्टर (स्टाम्प) को भेजा गया था और उन्होंने स्टाम्प अधिनियम की धारा 48 बी के...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारी की पिछली मजदूरी की मांग खारिज की, कहा- अपील में बरी होना पिछली स्थिति को नहीं बदलता

एक कर्मचारी द्वारा दायर की गई याचिका खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि बाद में हुआ बरी होना पिछली स्थिति को पूर्व प्रभाव से समाप्त नहीं करता, इसलिए कर्मचारी को बकाया वेतन पाने का अधिकार नहीं है।इस कर्मचारी को एक अपराध में दोषी ठहराया गया था लेकिन बाद में दायर अपील में बरी कर दिया गया। बरी होने के बाद उसने अपने बकाया वेतन (Back Wages) की मांग को लेकर वर्तमान याचिका दायर की थी।जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने कहा,“यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उसे निलंबित किया गया और बाद में...

अनुच्छेद 300 A के तहत संरक्षित पेंशन की कड़ी मेहनत से अर्जित 'संपत्ति' को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं छीना जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि पेंशन एक कर्मचारी को अर्जित एक कठिन अर्जित लाभ है और 'संपत्ति' की प्रकृति में है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए का संरक्षण प्राप्त है और इसे कानून की उचित प्रक्रिया के बिना दूर नहीं किया जा सकता है।जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल जज बेंच ने आगे कहा, "किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 300-A में निहित संवैधानिक जनादेश है। यह इस प्रकार है कि अपीलकर्ता राज्य सरकार द्वारा पेंशन या ग्रेच्युटी...

लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य आवश्यक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार-हत्या की सजा पलटी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया है कि किसी आरोपी की दोषसिद्धि केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि वह मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया।कोर्ट ने यह भी कहा कि जब दोषसिद्धि लास्ट सीन थ्योरी पर आधारित हो तो अन्य परिस्थितियों और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से समर्थन प्राप्त करना अधिक सुरक्षित होता है।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने आगे कहा,“केवल एक साथ आखिरी बार देखे जाने की परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि नहीं दी जा सकती और सामान्यतः न्यायालय को अन्य पुष्टिकारक साक्ष्य की...

S. 138 NI Act | चेक रिटर्न मेमो में दोष होने से पूरी ट्रायल अमान्य नहीं होती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया कि अगर चेक रिटर्न मेमो में कोई त्रुटि (infirmity) होती भी है तो भी धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) के तहत चल रही पूरी ट्रायल को शून्य (nullity) नहीं माना जा सकता।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने अपने आदेश में यह पाया कि ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि चेक देयता (liability) चुकाने के लिए दिए गए, न कि सुरक्षा (security) के लिए, और आरोपी इस बात को खारिज नहीं कर सका।कोर्ट ने स्पष्ट किया,"NI Act की धारा 139 के तहत वादिनी (Complainant) के पक्ष में अनुमान...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) 2024 परीक्षा पर अगले आदेश तक रोक लगाई

हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित एडवोकेट जनरल द्वारा पीठ को सूचित किया गया कि कर्नाटक और गुजरात हाईकोर्ट ने न्यूनतम अभ्यास शर्त पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को पहले ही रोक दिया।इसकी जानकारी मिलने पर जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने 18 मई 2025 को होने वाली परीक्षा पर रोक लगाई।खंडपीठ ने दर्ज किया,"सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार किया, इसलिए प्रतिवादी...

आवश्यक और ठोस साक्ष्यों को अनुचित रूप से नज़रअंदाज करने पर अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप का उचित कारण बनता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह माना कि जब किसी फैसले में स्पष्ट रूप से अनुचित निर्णय लिया गया हो और आवश्यक व ठोस साक्ष्यों को बिना किसी उचित कारण के नजरअंदाज कर दिया गया हो तो अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए एक मजबूत और न्यायसंगत आधार उत्पन्न होता है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने गलत तरीके से बरी किए गए निर्णय को पलटते हुए यह टिप्पणी की,"जब हाईकोर्ट या अपीलीय कोर्ट आरोप-मुक्ति के निर्णय के खिलाफ अपीलीय अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हैं तो वे पक्षकारों द्वारा...

मोहम्मद जुबैर के खिलाफ POCSO मामले में ट्वीट को लेकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सूचित किया कि राज्य पुलिस ने ऑल्ट-न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की, जो 2020 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट से संबंधित है।राज्य के वकील ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी, जिसके बाद खंडपीठ ने जुबैर द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने IT Act, IPC और POCSO Act के तहत दर्ज FIR रद्द...

महिला का वर्जिनिटी टेस्ट गरिमा के अधिकार का उल्लंघन, असंवैधानिक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी का वर्जिनिटी सुनिश्चित करने के लिए पति की याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि किसी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट (Virginity Test) करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और गरिमा के उसके अधिकार का अपमान है। इसलिए किसी भी महिला को इस तरह के टेस्ट/प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने पति द्वारा अपनी पत्नी का वर्जिनिटी सुनिश्चित करने के लिए उसका मेडिकल टेस्ट कराने की याचिका खारिज की और कहा -“भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की...

बर्खास्तगी अंतिम उपाय है; अनुशासनात्मक अधिकारियों को कठोर सजा देने से पहले कम दंड पर विचार करना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने एक पुलिस कांस्टेबल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को खारिज कर दिया, क्योंकि सजा अनुपातहीन थी। न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक अधिकारियों को कांस्टेबलों पर बड़ा दंड लगाने से पहले पुलिस विनियमन के विनियमन 226 के तहत दिए गए कम दंड पर विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि बर्खास्तगी अंतिम उपाय होना चाहिए और तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि अन्य सभी उपाय विफल न हो जाएं।पृष्ठभूमिरामसागर सिन्हा बिलासपुर के संकरी में...

विधायिका को PMLA की धारा 45 के तहत कठोर शर्तों में ढील देनी चाहिए, जिससे केस-दर-केस आधार पर जमानत निर्धारण की गुंजाइश हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के हित में विधायिका को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत कठोर दोहरी शर्तों में ढील देनी चाहिए, जिससे अदालतों को केस-दर-केस आधार पर जमानत निर्धारित करने के लिए 'ढील' मिल सके।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने आगे कहा,"इससे छोटे जमानत के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से बचेंगे, क्योंकि निचली अदालतें कठोर प्रावधान का विरोध करने में हिचकिचाती हैं। फिर भी अदालत को धन शोधन के प्रति विधायिका...

नक्सली हमले राजनीति से प्रेरित, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 के तहकवाड़ा नक्सली हमले में चार लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पेशल NIA अदालत द्वारा चार व्यक्तियों के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश बरकरार रखा है, जिन्हें 2014 के तहकवाड़ा नक्सली हमले में उनकी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया गया। उक्त हमले में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए और एक नागरिक की जान चली गई।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने नक्सली हमलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा,"सुरक्षा बलों पर नक्सलियों द्वारा किए जाने वाले हमले/घात केवल आपराधिक कृत्य नहीं हैं बल्कि एक बड़े विद्रोह का हिस्सा हैं,...

एनडीपीएस एक्ट | स्थायी आदेश का पालन न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं, यदि अन्य साक्ष्यों से वसूली साबित हो जाती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52-ए या स्थायी आदेश से विचलन अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगा, यदि अभियुक्त के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और जब्ती उसके संचयी प्रभाव में अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट रूप से स्थापित हो। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने धारा 20(बी)(ii)(सी) एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए अपनी सजा को चुनौती देने वाले एक अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार,...

NAN Scam मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा को 'नागरिक पूर्ति निगम' घोटाले में कथित संलिप्तता और राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के पक्ष में कुछ मामलों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के लिए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने कहा- "आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल फोन से निकाले गए व्हाट्सएप चैट से, यह स्पष्ट है कि वह आरोपी व्यक्तियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ...

Sec 377 IPC| पति द्वारा बालिग पत्नी की सहमति के बिना भी उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य अपराध नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी पति पर IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है , जिसमें उसकी सहमति के बिना भी उसकी सहमति के बिना भी हर अप्राकृतिक यौन संबंध शामिल है।यौन संभोग/अप्राकृतिक संभोग में पत्नी की 'सहमति' को महत्वहीन ठहराते हुए, जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने कहा- "इस प्रकार, यह काफी स्पष्ट है, कि यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है, तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किसी भी...