ड्यूटी से अनुपस्थिति के आरोपों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार न करना, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

रोजगार सहायक की सेवाओं का विस्तार न करने से संबंधित एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि जब इस तरह के निर्णय के नागरिक परिणाम होते हैं और यह लापरवाही और ड्यूटी से अनुपस्थिति के आरोपों पर आधारित होता है तो इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नहीं लिया जा सकता।न्यायालय ने पाया कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी प्राधिकारी-जिला पंचायत, मुंगेली, अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे, जिसमें एसीआर द्वारा सेवाओं का मूल्यांकन और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करना शामिल...

[Municipal Corporation Act] संपत्ति कर लगाने को बरकरार रखने के जिला जज के आदेश के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि वह जिला जज के एक आदेश के खिलाफ रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, जो नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत अपीलीय प्राधिकरण है, जो संपत्ति कर लगाने को बरकरार रखता है।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने अधिनियम की धारा 149 का हवाला दिया, जो यह निर्धारित करती है कि अपीलीय प्राधिकरण उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। इसमें कहा गया है, "अधिनियम, 1956 की धारा 149 के अवलोकन से, यह काफी स्पष्ट है कि जिला न्यायाधीश संपत्ति अधिनियम के तहत मूल्यांकन...

संविदा रोजगार में भी कलंकपूर्ण बर्खास्तगी के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय अनिवार्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि संविदा कर्मचारियों की कलंकपूर्ण बर्खास्तगी के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। न्यायालय ने ग्राम रोजगार सहायक के बर्खास्तगी आदेश को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि संविदा रोजगार में भी कदाचार के आरोपों की उचित जांच और निष्पक्ष सुनवाई आवश्यक है। मामलायाद दास साहू को 2016 में संविदा के आधार पर मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) के रूप में नियुक्त किया गया...

साझा कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की मांग पर ग्रामीणों की आपत्ति के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार (09 जनवरी) को एक ईसाई व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गांव के आम कब्रिस्तान में अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुमति और पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी, क्योंकि ग्रामीणों ने आक्रामक रूप से इसका विरोध किया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति की आशंका जताते हुए प्रार्थना को खारिज कर दिया और कहा – “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ईसाई समुदाय का कब्रिस्तान आस-पास के क्षेत्र...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के 24 सप्ताह से अधिक पुराने भ्रूण को गिराने की अनुमति दी; कहा- पीड़िता को बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 24 सप्ताह 6 दिन के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति प्रदान की। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि पीड़िता/अभियोक्ता को बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पीड़िता/याचिकाकर्ता के शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार पर जोर देते हुए जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने कहा - “बलात्कार की पीड़िता को यह तय करने की स्वतंत्रता और अधिकार दिया जाना चाहिए कि उसे गर्भावस्था जारी रखनी चाहिए या उसे गर्भपात की अनुमति दी जानी...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के गांवों में जल जीवन मिशन के दावों में कथित विसंगतियों का स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के बिलासपुर जिले के कुछ गांवों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में कथित विसंगतियों का स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें दावा किया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने मिशन के तहत कई गांवों में जलापूर्ति परियोजनाओं के 100% पूरा होने का झूठा दावा किया, जबकि सच्चाई यह है कि बहुत कम घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही है।खबर में यह भी कहा गया कि एक गांव,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'सिकल सेल एनीमिया' से पीड़ित नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 20+ सप्ताह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के बीस सप्ताह से अधिक के भ्रूण को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गर्भावस्था को जारी रखने से नाबालिग लड़की पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है, न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकल पीठ ने कहा - “ऐसी परिस्थितियों में, यदि पीड़िता को गर्भावस्था और प्रसव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी जाती है, तो इससे न केवल पीड़िता पर, बल्कि...

भर्ती नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश को खारिज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे की एकल पीठ ने कहा कि भर्ती नियमों या दिशा-निर्देशों को किसी कर्मचारी को पद से अनुचित तरीके से हटाने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। निर्णय में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की पिछली नियुक्ति के बारे में प्रतिवादी का तर्क, जो धोखाधड़ी के माध्यम से या उसके मूल स्थान के बारे में जानकारी छिपाकर प्राप्त की गई थी, गलत था। 20.08.2014 के अनापत्ति प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट था, जिसमें याचिकाकर्ता के मूल स्थान का उल्लेख गांव-मुरदंडा के रूप में किया...

समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने से पहले कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि सरकार को यह राय बनानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। मामले में दिए गए निर्णय में न्यायालय ने पाया कि मौलिक नियम संख्या 56(2)(ए) में कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो उस स्थिति में राज्य ऐसे कर्मचारी को...

निर्दिष्ट सीट पर न्यायालय के पास मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाले आवेदनों पर विचार करने का विशेष अधिकार होगा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट सीट पर पर्यवेक्षी अधिकार रखने वाले न्यायालय के पास मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी आवेदनों पर विचार करने का विशेष अधिकार होगा।संक्षिप्त तथ्यवर्तमान अपील कमर्शियल कोर्ट द्वारा 6 अगस्त 2024 को पारित एक आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर की गई, जिसके द्वारा धारा 9 के तहत अपीलकर्ता द्वारा एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि एल6 भागीदार...

अभ्यर्थी परीक्षा पैटर्न जानने के हकदार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2023 सिविल जज मुख्य परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिविल जज (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा, 2023 के परीक्षा पैटर्न को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अभ्यर्थी केवल परीक्षा का 'पाठ्यक्रम' जानने के हकदार हैं। हालांकि, परीक्षा का पैटर्न और पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्रम परीक्षा संचालन प्राधिकरण के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने कहा, "जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है, मुख्य परीक्षा आयोजित करने का पैटर्न न तो नियमों में और न ही विज्ञापन में अधिसूचित किया गया था, लेकिन...

'पिछड़े समुदाय से संबंधित, सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के लिए व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2021 में सात साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ गंभीर और शमन परिस्थितियों का वजन करते हुए, चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा – "ये अपराध की परिस्थितियां हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता में सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपराध के समय वह लगभग 29 वर्ष का था और वह अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है,...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुचित अर्थिंग के कारण बिजली के झटके से हुई मौत के लिए राज्य विद्युत कंपनी को उत्तरदायी माना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) की एक महिला की बिजली के झटके से हुई मौत के लिए देयता की पुष्टि की।सुप्रीम कोर्ट के एम.पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम शैल कुमारी और अन्य (2002) के मामले का हवाला देते हुए जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की पीठ ने सख्त दायित्व सिद्धांत को लागू किया, जहां यह माना गया कि किसी खतरनाक गतिविधि में शामिल व्यक्ति या संगठन किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी है, चाहे उसकी गलती या लापरवाही कुछ भी हो।यह मामला एक...

किसी वकील पर उसकी राय के कारण हुए वित्तीय नुकसान के लिए तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि धोखाधड़ी करने का इरादा मौजूद न हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी वकील की राय ने किसी व्यक्ति या संस्था को वित्तीय नुकसान पहुंचाया, उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का आधार नहीं हो सकता।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि इस बात के कुछ सबूत होने चाहिए कि उक्त कृत्य संस्था को धोखा देने के एकमात्र इरादे से किया गया। इसमें अन्य साजिशकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी थी।यह टिप्पणी खंडपीठ ने रामकिंकर सिंह नामक पेशे से वकील द्वारा धारा 482 CrPC के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसमें...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत विदेशी अवॉर्ड के प्रवर्तन से इनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ न हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की पीठ ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 48 के तहत किसी विदेशी अवार्ड को लागू करने से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह न दिखाया जाए कि अवार्ड भारत की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। न्यायालय ने आगे कहा कि COVID-19 महामारी के दरमियान भी बैंकिंग क्षेत्र ने आवश्यक सेवाएं प्रदान करना जारी रखा और अधिसूचना में उक्त क्षेत्र अपवाद के अंतर्गत है, इसलिए अवार्ड को भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं कहा जा सकता। तथ्य ये दो मध्यस्थता आवेदन...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पर क्रूरता के आरोप में तलाक की अनुमति दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्टेशन मास्टर-पति को उसकी पत्नी के खिलाफ 'क्रूरता' के आधार पर तलाक दे दिया है क्योंकि पति ने न केवल पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि अपने ऑन-ड्यूटी पति के प्रति उसके लापरवाह दृष्टिकोण ने एक मालगाड़ी को प्रतिबंधित माओवाद प्रभावित क्षेत्र में ले कर चला गया था।अपीलकर्ता-पति को तलाक देने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदाद नेशनल पार्क में संदिग्ध बाघ शिकार को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अखबार के लेख के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है, जिसमें शिकार से मारे गए बाघ की मौत के संदेह का खुलासा किया गया है। लेख में अनारक्षित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक मृत बाघ की खोज की सूचना दी गई थी, जिससे अवैध शिकार के बारे में चिंता बढ़ गई थी।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और कार्यों के...

राज्य नई योग्यता के साथ अस्थायी शिक्षण पदों को फिर से विज्ञापित कर सकता है; अतिथि व्याख्याता पुनर्नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट हाल ही में ने एक अतिथि व्याख्याता को पद पर बने रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसने उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार की अपने स्थान पर नियुक्ति का विरोध किया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने कहा कि अस्थायी आधार पर नियुक्त अतिथि व्याख्याता अगले सत्र से पुनः नियुक्ति का अधिकार नहीं ले सकता है, और राज्य सरकार को अच्छी तरह से योग्य शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त करने और शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए अद्यतन शैक्षिक योग्यता के साथ एक नया भर्ती...

पत्नी द्वारा पति के धर्म और देवताओं का अपमान करना मानसिक क्रूरता के समान: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी का आचरण अपने पति, उसकी धार्मिक मान्यताओं और उसके देवताओं के धर्म का अपमान करना मानसिक क्रूरता है।जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे हिंदू महाकाव्यों का उल्लेख किया और कहा – हिंदू धर्म में, पत्नी को "सहधर्मी" (धर्म में बराबर की भागीदार) माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने पति के साथ आध्यात्मिक कर्तव्यों और धार्मिकता (धर्म) में हिस्सा लेती है। यह अवधारणा धार्मिक दायित्वों को पूरा करने में पत्नी की...

'खेल नियम शुरू होने के बाद नहीं बदला जा सकता': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस दाखिले को प्रभावित करने वाले राज्य के एनआरआई कोटा नोटिस को खारिज किया

एनईईटी (यूजी) 2024 में शामिल होने वाले और एनआरआई कोटे के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जो ऐसे छात्रों (एनआरआई कोटे के तहत) के प्रवेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था, जो पहले से ही कक्षाएं ले रहे हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का नोटिस (18 अक्टूबर, 2024), जिसमें 24 सितंबर, 2024 के बाद अपने संबंधित...