'खेल नियम शुरू होने के बाद नहीं बदला जा सकता': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस दाखिले को प्रभावित करने वाले राज्य के एनआरआई कोटा नोटिस को खारिज किया

एनईईटी (यूजी) 2024 में शामिल होने वाले और एनआरआई कोटे के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जो ऐसे छात्रों (एनआरआई कोटे के तहत) के प्रवेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा था, जो पहले से ही कक्षाएं ले रहे हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का नोटिस (18 अक्टूबर, 2024), जिसमें 24 सितंबर, 2024 के बाद अपने संबंधित...

अध्ययन अवकाश लेने वाले चिकित्सा अधिकारियों पर बांड लगाना उचित, हालांकि कानूनी सहारा लेने पर रोक उचित नहीं; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु शामिल थे, उन्होंने एक फैसले में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के अध्ययन अवकाश पर लगाई गई शर्तों को बरकरार रखा, जिसमें अग्रिम वेतन वृद्धि से इनकार करना और बांड की सेवा करने की आवश्यकता शामिल है। न्यायालय ने माना कि शर्तें कानूनी रूप से उचित थीं और सरकारी नीति के अनुरूप थीं। हालांकि, कोर्ट ने अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने वाली शर्त को खारिज कर दिया, इसे अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा अगर अनुपस्थिति व्यक्तिगत कठिनाई के कारण थी और कर्मचारी का सेवा का लंबा रिकॉर्ड था, तो बर्खास्तगी को कठोर माना जा सकता है; पुलिस कांस्टेबल की बहाली का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस सचिन सिंह राजपूत शामिल थे, ने छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कांस्टेबल कुडियम भीमा की बर्खास्तगी को खारिज कर दिया और सेवा की निरंतरता के साथ उसे बहाल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने पाया कि अनुशासनात्मक जांच यह स्थापित करने में विफल रही कि भीमा की अनधिकृत अनुपस्थिति जानबूझकर थी। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी ने उसके तर्कों की अनुचित रूप से अवहेलना की गई थी। न्यायालय ने फैसले में कहा कि आनुपातिकता के सिद्धांत को ठीक से लागू नहीं किया गया था, और बर्खास्तगी की...

अपराध छत्तीसगढ़ में अंजाम दिया गया लेकिन 'प्रथम दृष्टया' साजिश कहीं और रची गई, सीबीआई को राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने साजिश के एक मामले में आरोपी को बरी करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए, कहा कि चूंकि कथित अपराध केवल छत्तीसगढ़ में ही "निष्पादित" किया गया था, इसलिए जांच एजेंसी-सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी।अदालत ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि आपराधिक साजिश "प्रथम दृष्टया" दो अन्य शहरों-कोलकाता या नई दिल्ली में ही की गई थी।जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने अपने फैसले...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला को भरण-पोषण देने का आदेश बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा कि वह अपनी महिला और तीन साल की बेटी को भरण-पोषण दे, क्योंकि महिला को अपने साथी की पहली शादी और उससे पैदा हुए तीन बच्चों के बारे में पता नहीं था।न्यायालय ने यह आदेश व्यक्ति की याचिका पर पारित किया, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को चुनौती दी गई- जिसे सेकेंड एडिशनल सेशन जज ने बरकरार रखा - जिसमें प्रतिवादी महिला को 4000 रुपये प्रति माह और उनके बच्चे को 2000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण के लिए देने का निर्देश...

बैंक खाते में जमा अकारण नकदी को आय माना जाएगा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144 के तहत एक ऐसे करदाता के खिलाफ एकपक्षीय मूल्यांकन को बरकरार रखा, जो मूल्यांकन कार्यवाही में भाग लेने या अपने बैंक खाते में ₹11,44,070 की नकद जमा राशि के स्रोत की व्याख्या करने में विफल रहा। जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की पीठ ने कहा कि धारा 68 और 69ए के तहत यदि कोई करदाता अस्पष्टीकृत जमा के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उन राशियों को कर योग्य आय माना जा सकता है। मूल्यांकन अधिकारी द्वारा कई नोटिस...

S. 216 CrPC | आरोपों में बदलाव या वृद्धि न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर होनी चाहिए, न कि पक्ष के आवेदन के आधार पर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अतिरिक्त आरोप तय करने के लिए दायर आवेदन खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा दायर आवेदन के आधार पर धारा 216 CrPc के तहत आरोपों को जोड़ना, बदलना या संशोधित करना ट्रायल कोर्ट के लिए अस्वीकार्य होगा।जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा कि केवल ट्रायल कोर्ट ही रिकॉर्ड पर रखी गई संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करने के बाद अपनी संतुष्टि के आधार पर आरोपों में बदलाव जोड़ना या संशोधन कर सकता है।अदालत ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि ट्रायल...

BNSS की धारा 482 ने अपराध की प्रकृति, पूर्ववृत्त जैसे मार्गदर्शक कारकों को हटाकर अग्रिम जमानत पर न्यायालय के विवेक को बढ़ाया: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 482 ने गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला करने वाली आपराधिक अदालत को दिए गए विवेक को बढ़ा दिया है।जस्टिस गौतम भादुड़ी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायिका ने बीएनएसएस में इसी अग्रिम जमानत प्रावधान से पूर्ववर्ती सीआरपीसी में निहित "मार्गदर्शक कारकों" को हटा दिया है। खंडपीठ ने कहा "पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 438 सीआरपीसी) में कई मार्गदर्शक कारक थे जिन्हें अग्रिम जमानत देते समय...

बिलासपुर जिला अस्पताल में बंद ऑक्सीजन प्लांट पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के जिला अस्पताल में COVID-19 महामारी के दौरान करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए ऑक्सीजन संयंत्रों को बंद करने की खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है।समाचार में यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन संयंत्र निष्क्रिय हो गए थे क्योंकि संयंत्र के संचालन से आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर मिलने वाले कमीशन से वंचित होना पड़ता। इसमें कहा गया है कि कई मौकों पर निरीक्षण करने के बाद भी अधिकारियों द्वारा ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन को...

हाईकोर्ट ने बिलासपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में करंट लगने के संभावित खतरे को उजागर करने वाली रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय भवन की जीर्ण-शीर्ण स्थिति और विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में करंट लगने के खतरे को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।रिपोर्ट में आगे कहा गया कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय, तुकरडीह (बिलासपुर) के बच्चे करंट लगने के खतरे के बीच पढ़ाई कर रहे हैं।इसमें कहा गया कि विद्यालय भवन की जीर्ण-शीर्ण छत और विद्यालय भवन के ऊपर से गुजर रहे अवैध बिजली के तार तथा इसकी छत को छूते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले 139 बच्चों के लिए...

Evidence Act के Sec.27 का दुरुपयोग होने की आशंका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा: पुलिस द्वारा इसके बार-बार इस्तेमाल को लेकर अदालतों को सतर्क रहना चाहिए

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि अदालतों को सबूतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसके आवेदन के बारे में सतर्क रहना चाहिए।अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा उन परिस्थितियों के साक्ष्यों की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहने के बाद हत्या के आरोपी व्यक्तियों को बरी करते हुए ऐसा कहा, जिनके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। यह एक ऐसा मामला था जहां आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की सहायता से...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को न्यूनतम या बिना स्टाफ वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि वे अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट किया जाए जहां न्यूनतम या बिना शिक्षक हैं।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स के साथ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू करते हुए विवरण मांगा।स्वतः संज्ञान...

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम | सह-अभियुक्तों से संबंधित तथ्यों की खोज साजिश का आरोप स्थापित करने के लिए स्वीकार्य होगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में आरोपी के अपराध से संबंध को स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए, एक हत्या के मामले में शामिल कई व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। मामला विवाहेतर संबंध से जुड़ी एक साजिश के इर्द-गिर्द केंद्रित था। अपने फैसले में, न्यायालय ने ऐसे मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुप्रयोग और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामलों में पुष्टि करने वाले साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।चीफ ज‌स्टिस...

बर्खास्तगी रद्द करने पर बहाली पुनर्नियोजन, कर्मचारी वरिष्ठता का हकदार, बर्खास्तगी से वेतन बकाया विच्छेद: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब राज्य कर्मचारी की समाप्ति को आगे की जांच के बिना रद्द कर दिया जाता है, तो कर्मचारी उन सभी परिणामी लाभों को प्राप्त करने का हकदार होगा जो उसे समाप्ति की अवधि के दौरान नहीं मिले थे।न्यायालय ने कहा कि जिस अवधि के दौरान राज्य कर्मचारी नौकरी से बाहर था, उसे सभी उद्देश्यों के लिए कर्तव्य माना जाएगा और वह उक्त अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा। इस मामले में, याचिकाकर्ता/राज्य कर्मचारी को 19.04.1991 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया...

कर्मचारी अपनी पदोन्नति या वेतन संशोधन के बाद अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ के जारी रहने का दावा नहीं कर सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि कर्मचारी अपने पदोन्नति या वेतनमान के संशोधन के बाद परिवार नियोजन उद्देश्यों के लिए दी गई अग्रिम वेतन वृद्धि की निरंतरता का दावा नहीं कर सकते हैं।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट द्वारा दायर एक रिट अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल जज के एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें फनेंद्र कुमार बिसेन (सेक्शन ऑफिसर) द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई। पूरा मामला: याचिकाकर्ता को 24...

शारीरिक दंड शिक्षा का हिस्सा नहीं, अनुच्छेद 21 के विरुद्ध: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की आत्महत्या के मामले में शिक्षक को राहत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि किसी बच्चे को सुधारने के लिए उसे शारीरिक दंड देना शिक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता और यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत बच्चे की जीवन और स्वतंत्रता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, उसकी गरिमा को छीनता है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में शिक्षक द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में 12 वर्षीय स्टूडेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"हमें यह भी लगता है...

उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन का निर्णय पक्षपातपूर्ण परिणाम की ओर ले जाता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन का निर्णय पक्षपातपूर्ण परिणाम की ओर ले जाता है।जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक प्राधिकारी चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो कानून के दायरे में काम कर सकता है, क्योंकि कानून के शासन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की सभी मशीनरी कानून के अनुसार काम करे। वैधानिक प्राधिकारी अपने निर्णय को सीनियर के आदेश से प्रभावित होने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि ऐसा करना विवेकाधिकार को...

बिना सुनवाई के 2 साल बाद बर्खास्त: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति रद्द करने का फैसला खारिज किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका' की नियुक्ति रद्द करने के प्रशासनिक फैसला खारिज कर दिया है, जिसे अलग कार्यवाही में इसी तरह के पद पर नियुक्त कर्मचारी की नियुक्ति के तरीके पर सवाल उठाए जाने के बाद उक्त पद से हटा दिया गया।जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने कहा कि CEO जनपद पंचायत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना सेवा से हटाने में गलती की केवल कलेक्टर के निर्देशों के आधार पर कि चिह्नित करने के दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना समान नियुक्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए।“जब याचिकाकर्ता...

केवल महिला का अपहरण करना आईपीसी की धारा 366 के तहत अपराध नहीं, विवाह करने या जबरन संभोग करने का इरादा साबित होना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि नाबालिग लड़की के हर अपहरण को धारा 366 आईपीसी [अपहरण, बहला-फुसलाकर भगा ले जाना या शादी के लिए महिला को मजबूर करना आदि] के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अपराध के तत्वों की पुष्टि पीड़िता के बयान के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल और फोरेंसिक साक्ष्य से होनी चाहिए ताकि आरोपी की मंशा स्थापित हो सके।कोर्ट ने कहा, “…केवल यह पता लगाना कि महिला का अपहरण किया...

डॉक्टर द्वारा मरीज को मानसिक रूप से स्वस्थ पाए जाने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा किया जा सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पाया कि डॉक्टर द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के बाद कि मरीज बयान देने के लिए स्वस्थ है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए मृत्यु पूर्व कथन को विश्वसनीय माना जा सकता है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आरोपियों की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिनमें से एक को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि अपीलकर्ता नंबर 1 अजय...