किराये का लाभ कमाने के लिए फ्लैट खरीदने वाले खरीदार 'उपभोक्ता' नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 'मार्शल बिल्डकॉन प्रा.' और 'एम-वर्थ सर्विसेज प्रा.'के खिलाफ एक शिकायत खारिज कर दी। यह शिकायत 'एम3एम उरबाना' नाम की परियोजना में कामर्शियल यूनिट के खरीदारों द्वारा दर्ज की गई थी। यह माना गया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'उपभोक्ता' के रूप में योग्य नहीं थे, क्योंकि उनका उद्देश्य किराये की आय के माध्यम से व्यावसायिक लाभ अर्जित करना था।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने हरियाणा के गुड़गांव में स्थित 'एम3एम...

एनेस्थीसिया के दौरान रीढ़ की हड्डी की चोट और लापरवाही के बीच कोई निर्णायक संबंध नहीं, एनसीडीआरसी ने Opal Hospital के अपील की अनुमति दी

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पीठासीन सदस्य जस्टिस राम सूरत राम मौर्य और श्री भरत कुमार पांड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 'ओपल अस्पताल' और उसके दो डॉक्टरों द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। यह माना गया कि शिकायतकर्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट को एनेस्थीसिया के दौरान कथित लापरवाही से जोड़ने वाले निर्णायक सबूतों की कमी थी, क्योंकि विशेषज्ञ की राय और एमआरआई रिपोर्ट सेवा में कमी के दावों का समर्थन नहीं करते थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने पेट दर्द के लिए एक डॉक्टर से परामर्श किया, जिसने उसे...

बहिष्करण खंड को बीमा पॉलिसी के उद्देश्य का खंडन नहीं करना चाहिए: NCDRC

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पीठासीन सदस्य जस्टिस राम सूरत राम मौर्य और श्री भरतकुमार पांड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने 'यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को एक बहिष्करण खंड के आधार पर बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।पूरा मामला: जिंदल एंड कंपनी ने ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए इलाहाबाद बैंक से संपर्क किया। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यकारी ने शिकायतकर्ता को बैंक और बीमा कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम के एक हिस्से के रूप में बीमा पॉलिसी लेने के...

परियोजना पूरी होने के बाद शिकायत दर्ज करना, MahaRERA ने होमबॉयर्स के दावे को खारिज किया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य महेश पाठक ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (बिल्डर) के खिलाफ धारा 18 के तहत ब्याज के साथ रिफंड के लिए होमबॉयर्स के दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि परियोजना पूरी होने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी और अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किया गया था।पूरा मामला: दोनों होमबॉयर्स ने मुंबई के परेल में स्थित "क्रिसेंट बे - टी 3" नाम के बिल्डर (उत्तरदाता) प्रोजेक्ट में एक फ्लैट खरीदा। फ्लैटों का कुल विचार क्रमशः 2,97,07,015/- रुपये और 2,85,89,976/- रुपये था। ...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने भुगतान प्राप्त करने के बावजूद विज्ञापन सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए Just Dial को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह, सुरजीत कौर (सदस्य) और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने Just Dial Limited को अपनी 'विज्ञापन योजना' के तहत विज्ञापन सेवाएं प्रदान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने Just Dial Limited से 28,320/- रुपये में एक विज्ञापन योजना खरीदी। उन्होंने गूगल पे के माध्यम से 4,720 रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया। इसके बाद, उन्होंने योजना के लिए 2,360 रुपये की किस्त राशि का...

कन्वेयंस डीड के निष्पादन से बिल्डर की देयता समाप्त नहीं होती, हरियाणा RERA ने Emaar MGF को होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्य अशोक सांगवान की पीठ ने मैसर्स एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड को विलंब से कब्जा रखने के लिए मकान क्रेता को ब्याज का भुगतान करना है।पूरा मामला: दिनांक 26-04-2010 को मूल आबंटियों ने सेक्टर 66, गुरुग्राम में स्थित बिल्डर परियोजना पाम टेरेस नामक परियोजना में 10,00,000/- रुपए का भुगतान करके एक फ्लैट बुक कराया। फ्लैट की कुल कीमत 1,33,13,570 रुपये थी। दिनांक 26-07-2010 को बिल्डर और मूल आबंटियों ने क्रेता करार किया। समझौते के खंड 14 (a) के अनुसार, बिल्डर को...

हरियाणा राज्य आयोग ने वैध जीवन बीमा दावों के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए LIC को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के न्यायिक सदस्य श्री नरेश कात्याल और श्री एससी कौशिक (सदस्य) की खंडपीठ ने मृतक पॉलिसी धारक की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट की कमी का हवाला देते हुए वैध जीवन बीमा दावे का निपटान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए 'भारतीय जीवन बीमा निगम ' को उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि एलआईसी शिकायतकर्ता द्वारा इसे प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा करने के बजाय नामित चिकित्सा संस्थान से स्वतंत्र रूप से उस रिपोर्ट को प्राप्त कर सकती थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के भाई ने...

हरियाणा RERA ने Signature Global को देरी से कब्जे के लिए तीन होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य अशोक सांगवान की पीठ ने मैसर्स सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम के सेक्टर -37D में स्थित द मिलेनिया नामक किफायती आवास परियोजना के तीन होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: तीन होमबॉयर्स ने गुरुग्राम के सेक्टर 37 डी में स्थित बिल्डर की परियोजना "द मिलेनिया" में फ्लैट खरीदा। उनके फ्लैटों की कुल बिक्री क्रमशः 23,07,430 रुपये, 22,49,267 रुपये और 24,24,331 रुपये थी। इसके अलावा, सभी तीन होमबॉयर्स ने बिल्डर को...

पंजाब RERA ने बठिंडा विकास प्राधिकरण को आवासीय भूखंड के कब्जे में देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया, शिकायतकर्ता को मुआवजे का आदेश दिया

पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बलबीर सिंह की पीठ ने बठिंडा विकास प्राधिकरण को आवासीय भूखंड के कब्जे में देरी के लिए उत्तरदायी ठहराया और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 95,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 16 दिसंबर, 2013 को पुडा एन्क्लेव, मानसा में प्रतिवादी की परियोजना में एक आवासीय भूखंड बुक किया था। ड्रॉ जीतने के बाद प्रतिवादी ने 14 मार्च 2014 को शिकायतकर्ता के नाम पर 35 लाख रुपये की अस्थायी कीमत पर 500 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आशय...

दिल्ली राज्य आयोग ने उचित सत्यापन के बिना बैंक खाता खोलने के लिए पंजाब नेशनल बैंक को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और श्री जेपी अग्रवाल (सामान्य सदस्य) की खंडपीठ ने पंजाब नेशनल बैंक को उचित सत्यापन के बिना बैंक खाता खोलने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीएनबी केवाईसी प्रक्रिया का संचालन करने में विफल रहा और एक असत्यापित उपक्रम के आधार पर बैंक खाता खोला।पूरा मामला: जनरल सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सरकारी संस्थाओं के साथ संविदात्मक सेवाओं में लगी हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है...

तमिलनाडु RERA ने TATA Value Homes को देरी और मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में होमबॉयर को 3 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया

तमिलनाडु रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर टीएमटी एन. उमा माहेश्वरी की पीठ ने टाटा वैल्यू होम्स को देरी और मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में एक होमबॉयर को 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला: 07.05.2014 को होमबॉयर ने कुथंबक्कम, चेन्नई में स्थित टाटा सेंटोरिनी नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में 30,000/- रुपये का अग्रिम भुगतान करके एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट का कुल प्रतिफल 79,66,957/- रुपये (एक कवर कार पार्क सहित) था। इसके अलावा, होमबॉयर ने भुगतान...

प्रतिस्पर्धा आयोग Indian Rare Earths India Limited के खिलाफ प्रभुत्व के दुरुपयोग की शिकायत को खारिज किया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की अध्यक्ष सुश्री रवनीत कौर, सुश्री श्वेता कक्कड़ (सदस्य), अनिल अग्रवाल (सदस्य) और श्री दीपक अनुराग (सदस्य) की खंडपीठ ने निर्धारित किया है कि हालांकि इंडियन रेयर अर्थ्स इंडिया लिमिटेड का भारत में बीच सैंड सिलिमेनाइट बाजार के खनन और बिक्री में प्रमुख स्थान है, लेकिन इसने प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं किया है।पूरा मामला: अपीलकर्ता ने उल्लेख किया कि सिलिमेनाइट जो समुद्र तट की रेत से उत्पन्न होता है, दो रूपों में आता है: बीच सैंड...

MahaREAT ने बिल्डर को भुगतान की तारीख से ब्याज सहित पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य जस्टिस श्रीराम आर जगताप और श्रीकांत एम देशपांडे (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के फैसले को अलग कर दिया है, जिसने कब्जे की देय तिथि से रिफंड राशि पर ब्याज दिया था। इसके बजाय, ट्रिब्यूनल ने दरोड जोग होम्स प्राइवेट लिमिटेड (बिल्डर) को भुगतान की तारीख से रिफंड राशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।पूरा मामला:होमबायर ने पुणे के हवेली में स्थित पद्मनाभ नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में खुली कार...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने ICICI General Insurance को बीमा दावा अस्वीकार करने पर सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक वैध बीमा दावे को केवल बीमाकर्ता को अधिसूचित करने में देरी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पास टाटा सूमो थी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ एक वर्ष तक बीमा पॉलिसी थी। बाद में, वाहन चोरी हो गया था, और शिकायतकर्ता ने अगले दिन पुलिस को चोरी की सूचना दी, बाद में एक सप्ताह बाद औपचारिक शिकायत दर्ज की। उन्होंने कुछ ही देर बाद बीमाकर्ता को चोरी की जानकारी भी दी।...

बीमित व्यक्ति को हस्ताक्षर करने से पहले पॉलिसी दस्तावेजों को पढ़ना आवश्यक: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमाधारक हस्ताक्षर करने से पहले पॉलिसी दस्तावेजों को नहीं पढ़ने के कारण समझ की कमी का दावा नहीं कर सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी, को मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस द्वारा यह विश्वास करने में गुमराह किया गया था कि वह सावधि जमा में निवेश कर रहा था जो 5-6 साल में दोगुना हो जाएगा। इसके बजाय, उन्हें "लाइफ मेकर प्रीमियम इन्वेस्टमेंट प्लान" जारी किया गया था, जिसमें उच्च भुगतान की आवश्यकता थी।...

बिक्री मूल्य के हिस्से का भुगतान करने में विफलता टाइटल ट्रान्सफर को रद्द नहीं करती: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस सुदीप अहलूवालिया और जस्टिस रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिक्री मूल्य का एक हिस्सा भुगतान करने में विफलता एक बार शीर्षक हस्तांतरित होने के बाद बिक्री को रद्द नहीं करती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने टीसी एंटरप्राइज के साथ एक फ्लैट बुक किया और उसी के लिए सेल एग्रीमेंट किया। हस्तांतरण विलेख निष्पादित होने के बाद उन्होंने फ्लैट पर कब्जा कर लिया। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि डेवलपर को उस समय 35 लाख रुपये का पूरा भुगतान मिला था। उन्होंने...

बीमित व्यक्ति द्वारा तथ्यों को छिपाने से पॉलिसी अमान्य हो सकती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जीवन बीमा निगम के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावक को बीमाकर्ता के जोखिम मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करनी चाहिए; ऐसा करने में विफल रहने पर बीमाकर्ता के विकल्प पर पॉलिसी शून्य हो सकती है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने अपने बेटे तुषार जांगिड़ के लिए जीवन बीमा निगम से दो बीमा पॉलिसियां 'जीवन आरोग्य-903' खरीदीं। उन्होंने बीमाकर्ता के एजेंटों को अपने बेटे की स्वास्थ्य स्थिति...

NCDRC ने चेक क्लीयरेंस में लापरवाही के कारण सेवा में कमी के लिए केनरा बैंक को उत्तरदायी ठहराया

जस्टिस सुदीप अहलूवालिया की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने समय पर चेक पेश नहीं करने के लिए केनरा बैंक को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिससे चेक बासी हो गए।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का केनरा बैंक में महारानी बाग शाखा में बचत खाता है। उसने दो सीटीएस चेक जमा किए, एक 11,36,868 रुपये का और दूसरा 94,73,900 रुपये का, दोनों एसोटेक लिमिटेड द्वारा जारी किए गए और विजया बैंक पर निकाले गए। बैंक ने इन राशियों को उनके खाते में जमा किया, लेकिन बाद में "कनेक्टिविटी विफलता" का हवाला...

NCDRC ने वैध बीमा दावे से इनकार करने के लिए LIC को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि स्वास्थ्य की स्थिति को छिपाने से दुर्घटना मृत्यु लाभ का दावा करने के बीमित व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि पॉलिसी दुर्घटना के समय सक्रिय थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पति ने जीवन बीमा निगम से 10,00,000 रुपये की जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त की, जो 2035 तक वैध है। अर्धवार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, बिजली के झटके के कारण उनका निधन हो गया। शिकायतकर्ता ने नामांकित व्यक्ति के रूप में आवश्यक...

प्रतिक्रिया की कमी बीमा अनुबंधों में सहमति का संकेत नहीं देती: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमा प्रस्तावों में, प्रतिक्रिया की कमी का अर्थ समझौता नहीं है, और एक वैध अनुबंध केवल तभी स्थापित किया जाता है जब अधिकृत पार्टी से स्पष्ट स्वीकृति हो।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के दिवंगत पति ने बीमाकर्ता से आवास ऋण लिया और इस ऋण को कवर करने के लिए एक समूह मास्टर पॉलिसी के तहत जीवन बीमा पॉलिसी, एसबीआई ऋण रक्षा पॉलिसी योजना खरीदी। उन्होंने 50 लाख रुपये की बीमा राशि वाली पॉलिसी के लिए 85,360 रुपये के...