MRP ₹18, फिर भी ₹25 में बेची पानी की बोतल: उपभोक्ता आयोग ने लगाया ₹7 लाख का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, काकीनाडा ने अन्नवरम स्थित श्री वीरा वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवस्थानम परिसर में संचालित एक लाइसेंसी दुकान द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतल निर्धारित MRP से अधिक कीमत पर बेचने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।आयोग ने दुकानदार को ₹7 लाख की दंडात्मक क्षतिपूर्ति (Punitive Damages) उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, दुकानदार को ग्राहक को ₹7 अतिरिक्त राशि वापस करने, ₹10,000 मुआवजा और ₹5,000 मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया गया है।₹18...

ATM से ₹10,000 नहीं निकले, फिर भी खाते से कटे; बैंक को ₹59,600 देने का आदेश

दिल्ली की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VIII (Central) ने ATM ट्रांजैक्शन में सेवा में कमी के लिए Punjab & Sind Bank को जिम्मेदार ठहराते हुए ग्राहक को कुल ₹59,600 देने का आदेश दिया है।आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरियार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल ने कहा कि केवल ट्रांजैक्शन को “successful” दिखाना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ATM से वास्तव में नकदी निकली थी। बैंक को ATM रिकॉर्ड, CCTV या अन्य तकनीकी साक्ष्य पेश करने चाहिए थे।मामला जितेंद्र सिंह का है, जिन्होंने 5 दिसंबर 2022 को...

गैर-BIS खिलौनों की बिक्री पर Flipkart पर ₹5 लाख जुर्माना, CCPA ने दिया सख्त निर्देश

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर अनिवार्य BIS मानकों का पालन नहीं करने वाले खिलौनों की लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री की सुविधा देने के मामले में CCPA ने ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है।CCPA की जांच में सामने आया कि Flipkart पर बिना अनिवार्य BIS प्रमाणन वाले 1,338 खिलौने चार विक्रेताओं द्वारा बेचे गए। इनसे विक्रेताओं ने करीब ₹54.56 लाख, जबकि Flipkart ने लगभग ₹14.28 लाख फीस कमाई।Flipkart की दलील खारिजFlipkart ने कहा कि वह केवल intermediary marketplace है और BIS अनुपालन की जिम्मेदारी third-party sellers...

लैपटॉप की डिस्प्ले संबंधी जानकारी छिपाना और रिफंड से इनकार करना HP को पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने लौटाने का दिया पूरा पैसा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रंगा रेड्डी ने HP India Sales Private Limited को लैपटॉप की डिस्प्ले संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने, भ्रामक विज्ञापन करने और उपभोक्ता का रिफंड अनुचित रूप से अस्वीकार करने का दोषी ठहराया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना।मामले में एक छात्र ने 30 जुलाई 2025 को HP की आधिकारिक वेबसाइट से ₹60,564 में एक HP लैपटॉप खरीदा था। लैपटॉप मिलने के बाद उसने शिकायत की कि उसकी स्क्रीन में नीलापन (Bluish...

150 ग्राम की जगह 126 ग्राम निकला पारले बिस्किट पैकेट, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर लगाया जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कन्नूर ने घोषित वजन से कम बिस्किट का पैकेट बेचने के मामले में पारले बिस्किट कंपनी और मेट्रो हाइपर मार्केट को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा कि कम वजन वाला उत्पाद बेचना अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है और केवल यह कहकर कि दोष निर्माता का है, रिटेलर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।मामले में शिकायतकर्ता आसिक टी.पी. ने 26 जुलाई 2024 को ₹25 में Parle 20-20 Butter Cookies का पैकेट खरीदा था। पैकेट पर 150 ग्राम वजन अंकित था, लेकिन जांच में उसका वजन...

चलती राजधानी एक्सप्रेस में बैग चोरी पर नॉर्दर्न रेलवे जिम्मेदार, उपभोक्ता आयोग ने ₹80,000 से अधिक भुगतान का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पठानकोट ने राजधानी एक्सप्रेस के आरक्षित 3एसी कोच से यात्री का हैंडबैग चोरी होने के मामले में नॉर्दर्न रेलवे को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया।शिकायतकर्ता कालू राम अपनी पत्नी सुमन यादव और बच्चे के साथ तिनसुकिया (असम) से नई दिल्ली जा रहे थे। यात्रा के दौरान सुमन यादव का हैंडबैग चोरी हो गया, जिसमें ₹65,000 का सोने का मंगलसूत्र, ₹5,000 नकद और एसबीआई की पासबुक थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि घटना के समय कोच अटेंडेंट ड्यूटी पर मौजूद नहीं था।...

उपभोक्ता आयोग का मारुति सुजुकी और डीलर को आदेश: ई-20 ईंधन के अनुकूल नई कार दें

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को एक उपभोक्ता की कार वापस लेकर उसी मॉडल की ई-20 ईंधन के अनुकूल नई कार देने का निर्देश दिया। आयोग ने माना कि वाहन ई-20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं होने की जानकारी खरीदार को नहीं दी गई और स्थायी समाधान भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।आयोग ने 14 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत डॉ. प्रेमराज देवता की शिकायत पर यह आदेश पारित...

खराब खाना, वाई-फाई और रखरखाव की सुविधा न देने पर हॉस्टल को चुकाने होंगे ₹40,000: कांगड़ा उपभोक्ता आयोग का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) ने नालंदा लिविंग हॉस्टल को वादा किए गए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि अग्रिम शुल्क लेने के बावजूद रहने योग्य बुनियादी सुविधाएं, जैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन, उचित रखरखाव और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध न कराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है।मामले में शिकायतकर्ता आर्यन रावत ने ग्रेटर नोएडा स्थित आईआईएलएम यूनिवर्सिटी में बी.टेक. में प्रवेश लेने के...

एक्सपायर्ड नूडल्स बेचने पर रिलायंस रिटेल दोषी, कांगड़ा उपभोक्ता आयोग ने ₹20,000 मुआवजा देने का दिया आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स बेचने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि किसी भी रिटेलर का यह वैधानिक और अपरिहार्य दायित्व है कि वह ग्राहकों को एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद न बेचे, क्योंकि ऐसा करना उपभोक्ताओं के सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।मामले में शिकायतकर्ता जुगल किशोर ने 26 फरवरी 2026 को रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से स्पाइसी...

एडवोकेट की कानूनी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आतीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी गई कानूनी सेवाओं में कथित कमी (Deficiency in Service) को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच संबंध "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध (Contract of Personal Service)" का होता है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में "सेवा" की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेंदु सामंता की खंडपीठ ने एक रिट याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।...

बोर्डिंग से गलत तरीके से रोका, एयर अरेबिया को टिकट राशि लौटाने और ₹1.20 लाख मुआवजा देने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोयंबटूर ने एयर अरेबिया को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए कहा कि एयरलाइन ने एक यात्री को यह कहकर मनमाने ढंग से बोर्डिंग से वंचित कर दिया कि उसका पासपोर्ट "मशीन रीडेबल" नहीं है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन इस दावे के समर्थन में कोई वैध आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी, जबकि शिकायतकर्ता ने उसी दिन उसी पासपोर्ट के आधार पर दूसरी एयरलाइन से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा की और वहां के आव्रजन अधिकारियों ने भी उसे बिना किसी आपत्ति के प्रवेश दिया।मामले...

ग्राहक की सहमति के बिना बैंक खाते की जानकारी किसी तीसरे पक्ष से साझा नहीं कर सकता बैंक: उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखीमपुर खीरी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को ग्राहक की सहमति के बिना उसके बैंक खाते का विवरण तीसरे पक्ष को साझा करने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि बैंक ग्राहक की निजी बैंकिंग जानकारी उसकी अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को साझा नहीं कर सकता।मामला पंकज कुमार शुक्ला का है, जिनका एसबीआई की हरगांव शाखा में बचत खाता था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ में लंबित एक श्रम विवाद के दौरान उनके...

सलमान खान के खिलाफ वारंट जारी करने पर NCDRC की जिला आयोग को फटकार, कहा- 'शैडो मार्केटिंग' और भ्रामक विज्ञापन में अंतर समझने की भी कोशिश नहीं की

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट और अन्य आदेश जारी करने पर जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा कि जिला आयोग ने भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) और शैडो मार्केटिंग (Shadow Marketing) के बीच अंतर समझने का न्यूनतम प्रयास भी नहीं किया।जस्टिस ए.पी. साही और सदस्य भरतकुमार पंड्या की पीठ ने कहा कि जिला आयोग ने ऐसे आदेश पारित किए मानो सलमान खान और...

'100% आटा ब्रेड' विज्ञापन भ्रामक निकला, CCPA ने Mrs. Bector's पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Mrs. Bector's Food Specialities Ltd. पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी को "100% Atta Bread" और "100% Whole Wheat Bread" के नाम से ब्रेड का प्रचार कर उपभोक्ताओं को गुमराह करने और अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने का दोषी पाया।मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की पीठ ने कहा कि कंपनी के English Oven ब्रेड उत्पाद में केवल लगभग 87% गेहूं का आटा था, जबकि विज्ञापन में उसे "100% आटा" और "100% होल व्हीट" बताया गया। प्राधिकरण ने कहा कि...

गलत कैमरा डिलीवरी और रिफंड से इनकार पर अमेज़न व विक्रेता को ₹3.25 लाख हर्जाना देने का आदेश

दार्जिलिंग जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अमेज़न सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और क्लिकटेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को गलत उत्पाद डिलीवर करने और बाद में रिफंड देने से इनकार करने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया। आयोग ने दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से खरीदी गई राशि लौटाने तथा विभिन्न मदों में मुआवजा देने का निर्देश दिया।आयोग के अध्यक्ष टिकेंद्र नारायण प्रधान और महिला सदस्य भावना ठाकुर की पीठ ने यह आदेश शिकायतकर्ता सोलोमन लेपचा की शिकायत पर पारित किया।मामले के...

JEE Advanced 2024 परिणामों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर ₹8 लाख का जुर्माना, CCPA ने तत्काल रोक लगाने का दिया निर्देश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने JEE Advanced 2024 के परिणामों से जुड़े भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि संस्थान ने सफल छात्रों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर अभिभावकों और छात्रों को गुमराह किया।CCPA ने यह कार्रवाई स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए संस्थान की वेबसाइट, फेसबुक पेज और The Times of India में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच के बाद की। जांच में पाया...

टाटा हैरियर में निर्माण दोष, उपभोक्ता आयोग ने दिया नई कार देने या ₹21.40 लाख लौटाने का आदेश

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा मोटर्स को एक दोषपूर्ण टाटा हैरियर SUV बेचने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को नई और दोषमुक्त गाड़ी दे या ₹21,40,775 की पूरी कीमत 9% ब्याज सहित लौटाए।मामले में शिकायतकर्ता डॉ. कृष्ण लाल कपूर ने 2022 में टाटा हैरियर XZA+ डार्क एडिशन खरीदी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वाहन में शुरुआत से ही स्टीयरिंग और टाइमिंग बेल्ट से जुड़ी गंभीर समस्याएं थीं। अगस्त 2023 और मार्च 2024...

डार्क पैटर्न इस्तेमाल करने पर PhysicsWallah पर ₹5 लाख जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले "डार्क पैटर्न" अपनाने पर PhysicsWallah पर ₹5 लाख और McAfee Software India पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है।CCPA के अनुसार, PhysicsWallah चेकआउट के दौरान PW Foundation के लिए ₹10 का दान स्वतः जोड़ रहा था और उसे बनाए रखने के लिए भावनात्मक संदेश दिखा रहा था। वहीं, "फ्री" कोर्स तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत जानकारी भी मांगी जा रही थी। प्राधिकरण ने इसे "Basket Sneaking", "Confirm Shaming" और "Forced Action"...

नई बाइक में बार-बार खराबी, उपभोक्ता आयोग ने Hero MotoCorp को कीमत लौटाने का दिया आदेश

बेंगलुरु अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने Hero MotoCorp और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए नई मोटरसाइकिल की कीमत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि बार-बार मरम्मत के बावजूद वाहन की खराबी दूर नहीं की जा सकी।शिकायतकर्ता ने 1 जुलाई 2024 को Hero Xtreme 125R मोटरसाइकिल खरीदी थी। उनका आरोप था कि बाइक चलते समय अचानक बंद हो जाती थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। उन्होंने कई बार सर्विस सेंटर का रुख किया और थ्रॉटल बॉडी, क्लच प्लेट, क्लच...

कन्फर्म टिकट के बावजूद सीट नहीं मिली, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को ठहराया सेवा में कमी का दोषी

बिहार के भोजपुर, आरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कन्फर्म आरक्षित टिकट होने के बावजूद यात्रियों को उनकी सीट उपलब्ध न कराने पर उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने रेलवे को टिकट राशि लौटाने के साथ मुआवजा और मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया।मामले में शिकायतकर्ता ने अपने तीन साथियों के साथ विंध्याचल से आरा जाने के लिए ट्रेन संख्या 13202 एलटीटी-पटना एक्सप्रेस में चार कन्फर्म टिकट बुक किए थे। सभी यात्रियों को कोच बी-4 में आरक्षित...