CCPA की सख्ती: होटल बिल में 'LPG/गैस चार्ज' पर रोक, बताया अनुचित व्यापार प्रथा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट द्वारा बिल में “LPG चार्ज”, “गैस सरचार्ज” या “फ्यूल कॉस्ट रिकवरी” जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ने पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ऐसी वसूली उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा मानी जा सकती है।यह कदम उन कई शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें सामने आया कि रेस्टोरेंट्स मेन्यू कीमत और टैक्स के अलावा ये अतिरिक्त चार्ज अपने आप जोड़ रहे थे।CCPA ने कहा कि LPG, ईंधन और बिजली जैसे खर्च...

उधारकर्ता की सहमति बिना तीसरे पक्ष को ऋण देने पर बैंक दोषी: उपभोक्ता आयोग

कुपवाड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू-कश्मीर बैंक को सेवा में कमी (deficiency in service) का दोषी ठहराया। आयोग ने पाया कि बैंक ने शिकायतकर्ता की सहमति के बिना ऋण राशि का एक हिस्सा तीसरे पक्ष को जारी कर दिया, जो पूरी तरह अवैध और मनमाना कदम था।आयोग, जिसकी अध्यक्षता पीरज़ादा क़ौसर हुसैन (अध्यक्ष) और सदस्य सुश्री नायला यासीन ने की, ने यह भी कहा कि बिना वैध वितरण के पूरे ऋण पर EMI वसूलना और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करना सेवा में कमी के दायरे में आता है।मामले के...

विज्ञापन से कम मात्रा में उत्पाद देना 'दोष' और अनुचित व्यापार व्यवहार: उपभोक्ता आयोग

कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विज्ञापन में बताए गए वजन से कम मात्रा में सामान देना “दोष” (defect) है और यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन तथा अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) माना जाएगा।आयोग, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एस.के. श्रीला (अध्यक्ष) और श्री स्टैनली हेरोल्ड (सदस्य) कर रहे थे, ने पाया कि विक्रेता लक्ष्मी एंटरप्राइजेज ने कम वजन वाले बीन बैग ग्रेन्स की आपूर्ति की, जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया और...

निरीक्षण से पहले दोषपूर्ण उत्पाद हटाने पर उपभोक्ता शिकायत सुनवाई योग्य नहीं: दिल्ली राज्य आयोग

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सदस्य बिमला कुमारी) ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि जब शिकायतकर्ता ने कथित रूप से खराब रेफ्रिजरेटर को पहले ही नष्ट/बेच दिया, तो उसकी जांच संभव नहीं रही और दोष का सत्यापन नहीं किया जा सकता।आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि जब उत्पाद ही निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है, तो दोष से संबंधित विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता।संक्षिप्त...

कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट पर अवैध यात्रियों का कब्जा: उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को ठहराया दोषी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पालक्काड ने भारतीय रेलवे को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि रेलवे का कर्तव्य है कि कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराए, लेकिन इस मामले में वह ऐसा करने में विफल रहा।यह मामला उन यात्रियों से जुड़ा है, जिनमें दो वरिष्ठ नागरिक और उनका पुत्र शामिल थे। इन्होंने 10 दिसंबर 2023 को kanyakumari–Pune Express में ओट्टापालम/पालक्काड से तिरुपति तक के लिए स्लीपर क्लास के कन्फर्म टिकट बुक किए थे। हालांकि...

NCDRC ने 10 साल बाद दायर उपभोक्ता शिकायत को समय-सीमा से बाहर बताते हुए खारिज किया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने डेवलपर और हाउसिंग सोसायटी के खिलाफ दायर एक उपभोक्ता शिकायत को सीमा अवधि (Limitation) से बाहर बताते हुए खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने फ्लैट का कब्जा वर्ष 2016 में लिया था, इसलिए उसी समय से कारण-ए-कार्रवाई (Cause of Action) उत्पन्न हो गया था। बाद में कथित कमियां सामने आने के आधार पर इसे निरंतर कारण-ए-कार्रवाई (Continuing Cause of Action) नहीं माना जा सकता।आयोग की पीठ, जिसमें जस्टिस ए.पी. साहि (अध्यक्ष) और सदस्य भारतकुमार पंड्या शामिल...

शो टाइम के बाद विज्ञापन दिखाना गलत: उपभोक्ता आयोग ने PVR INOX को दोषी ठहराया

जिला उपभोक्ता आयोग, मेडक (संगारेड्डी) — ने निर्णय दिया कि टिकट पर मुद्रित निर्धारित समय के बाद व्यावसायिक विज्ञापन दिखाकर फिल्म की स्क्रीनिंग में देरी करना सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है।आयोग ने कहा कि फिल्म टिकट पर अंकित शो टाइम थिएटर और उपभोक्ता के बीच एक संविदात्मक दायित्व (Contractual Obligation) उत्पन्न करता है, और बिना पूर्व सूचना या सहमति के उससे विचलन उस दायित्व का उल्लंघन है।मामले के तथ्यशिकायतकर्ता, जो एक अधिवक्ता हैं, ने अपने...

होम लोन बंद करते समय अधिक वसूली पर SBI सेवा में कमी का दोषी: चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया। आयोग ने पाया कि बैंक ने बैंकिंग लोकपाल के पुनर्गणना संबंधी निर्देशों के बावजूद होम लोन बंद करते समय उधारकर्ता (शिकायतकर्ता) से अधिक राशि वसूल ली।मामले के संक्षिप्त तथ्य:शिकायतकर्ता दिलबर सिंह ने वर्ष 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹5,00,000 का होम लोन फ्लोटिंग ब्याज दर पर 15 वर्ष की अवधि के लिए लिया था। उन्होंने ईसीएस के माध्यम से...

2 घंटे बस में बिना पानी-भोजन बिठाने पर एलायंस एयर दोषी, वरिष्ठ नागरिक को ₹1 लाख मुआवज़ा

दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड को सेवा में गंभीर कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए एक वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री को ₹1 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि एयरलाइन ने तकनीकी खराबी के बाद यात्रियों को दो घंटे से अधिक समय तक एयरपोर्ट शटल बस में बिना मूलभूत सुविधाओं के बैठाए रखा और प्री-बुक भोजन भी उपलब्ध नहीं कराया।आयोग की पीठ — अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल — ने कहा कि यह व्यवहार विशेष रूप से एक बुजुर्ग और...

तुरंत सूचना के बावजूद अनधिकृत ट्रांजैक्शन रिवर्स न करने पर SBI Cards दोषी: चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-II, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है, क्योंकि कंपनी ने कार्डधारक द्वारा तुरंत सूचना देने के बावजूद अनधिकृत क्रेडिट कार्ड लेनदेन का समाधान नहीं किया।आयोग के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और सदस्य श्री बी.एम. शर्मा की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6 जुलाई 2017 के परिपत्र के अनुसार “शून्य देनदारी” (Zero Liability) की हकदार थी। आयोग...

यात्री बस संचालक को सड़क पर चलने लायक वाहन देना और सावधानी से सेवा देना ज़रूरी : ज़िला उपभोक्ता आयोग

ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम ने हाल ही में दो उपभोक्ताओं को मुआवज़ा प्रदान किया, जिन्हें बार-बार बस खराब होने और कथित कर बकाया के कारण चेक-पोस्ट पर रोके जाने से हुई देरी के चलते परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।आयोग की पीठ—डी.बी. बीनू (अध्यक्ष), वी. रामचंद्रन और श्रीविद्या टी.एन.—ने कहा कि यात्री परिवहन संचालक का यह स्पष्ट दायित्व है कि वह सड़क-योग्य वाहन उपलब्ध कराए और उचित सावधानी व परिश्रम के साथ सेवा दे। पीठ ने टिप्पणी...

ट्रेन में देरी से प्रवेश परीक्षा छूटी: बस्ती उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को दोषी ठहराया, ₹9 लाख मुआवज़ा देने का आदेश

बस्ती जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने Indian Railways को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए एक छात्रा की प्रवेश परीक्षा छूटने के मामले में ₹9 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग में अध्यक्ष श्री अमर जीत वर्मा और सदस्य श्री अजय प्रकाश सिंह शामिल थे।मामले की पृष्ठभूमिशिकायत छात्रा के पिता व प्राकृतिक अभिभावक द्वारा दायर की गई थी। शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी को 7 मई 2018 को लखनऊ स्थित जय नारायण पीजी कॉलेज में आयोजित प्रवेश परीक्षा में शामिल होना था। परीक्षा की...

निर्माण दोष वाले लैपटॉप की बिक्री पर क्रोमा और HP सेवा में कमी के दोषी: चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इन्फिनिटी रिटेल लिमिटेड (क्रोमा) और हेवलेट पैकार्ड ग्लोबल सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (HP) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि निर्माण दोष (manufacturing defect) से ग्रस्त लैपटॉप बेचने और बार-बार शिकायतों के बावजूद उसे न तो बदलने और न ही रिफंड करने की विफलता उपभोक्ता कानून का उल्लंघन है।आयोग, जिसमें अमरिंदर सिंह सिद्धू (अध्यक्ष) और बृज मोहन शर्मा (सदस्य) शामिल थे, ने यह भी कहा कि मदरबोर्ड जैसे कोर कंपोनेंट का खरीद के...

एडवांस प्लॉट बुकिंग से आवंटन का अधिकार नहीं मिलता; खरीदार केवल रिफंड का हकदार: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसकी पीठ में न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और सुश्री बिमला कुमारी (सदस्य) शामिल थीं, ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। आयोग ने जिला आयोग के उस निष्कर्ष को बरकरार रखा, जिसमें बैंक को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि बैंक ने बिना किसी संविदात्मक अधिकार के उधारकर्ता के गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी कर दी थी।आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि गोल्ड लोन से संबंधित सैंक्शन...

गंदे और बदबूदार शौचालय, खराब इन-फ्लाइट सुविधाएँ: उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर लगाया 1.5 लाख रुपए का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–VI, नई दिल्ली, जिसमें सुश्री पूनम चौधरी (अध्यक्ष) और श्री शेखर चंद्र (सदस्य) शामिल थे, ने एक लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान यात्रियों को घटिया सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मामले में एयर इंडिया को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने माना कि एयरलाइन की लापरवाही के कारण यात्रियों को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलना पड़ा।संक्षिप्त तथ्यशिकायतकर्ता और उनकी पुत्री ने 6 सितंबर 2023 और 13 सितंबर 2023 को दिल्ली से न्यूयॉर्क और वापस आने के लिए...

मुफ्त पीने का पानी न देने पर रेस्टोरेंट दोषी: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग

फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसकी पीठ में अमित अरोड़ा (अध्यक्ष) और इंदिरा भड़ाना (सदस्य) शामिल थीं, ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार करते हुए कहा है कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है।यह फैसला आकाश शर्मा बनाम एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 मामले में दिया गया।पुरा मामलाशिकायतकर्ता आकाश शर्मा 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद स्थित एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया। भोजन के दौरान जब...

वादा किया गया फाइबर कनेक्शन न देने पर चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस जियो को दोषी ठहराया

शिकायतकर्ता, सुशील कुमार अग्रवाल ने 13 मार्च 2024 को जियो से ऑप्टिक-फाइबर वायर्ड ब्रॉडबैंड लिया और पूरे साल के लिए ₹12,729 पहले ही दे दिए। अगले दिन कनेक्शन लगा दिया गया, लेकिन पता चला कि यह वायर्ड नहीं बल्कि वायरलेस है।जब उन्होंने आपत्ति की, तो जियो वालों ने कहा कि यह वायरलेस कनेक्शन भी वायर्ड जैसा ही अनलिमिटेड डेटा देगा। लेकिन करीब 18 दिन बाद ही उन्हें मैसेज आने लगे कि उनका डेटा खत्म हो गया है और अब दोबारा रिचार्ज करना होगा।ग्राहक ने क्या किया?उन्होंने 3 अप्रैल 2024 को कनेक्शन बंद कराने और पैसे...

चिकित्सकीय लापरवाही से महिला हुई स्थायी रूप से बांझ, दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर और नर्सिंग होम पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया

दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (सेंट्रल) ने एक चिकित्सक और नर्सिंग होम को चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए कहा है कि उनकी लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला को स्थायी बांझपन (Permanent Infertility) का सामना करना पड़ा। आयोग ने माना कि गलत व देरी से इलाज और चिकित्सकीय योग्यता को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण महिला की प्रजनन क्षमता हमेशा के लिए समाप्त हो गई।यह आदेश आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरीयर और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की पीठ ने पारित किया।पुरा...

यूनिट के साथ दी गई पार्किंग सुरक्षित और उपयोग योग्य होनी चाहिए, सिर्फ कागज़ी आवंटन पर्याप्त नहीं: रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण

महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण (महारेरा) ने हाल ही में कहा है कि कोई डेवलपर केवल कागज़ों पर पार्किंग आवंटित करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। प्राधिकरण ने माना कि किसी यूनिट खरीदार को ऐसी पार्किंग का अधिकार है जो वास्तविक उपयोग में सुरक्षित, उपयोगी और कार्यात्मक हो।सदस्य महेश पाठक की पीठ ने गोडिवा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ज़ोर दिया कि केवल अनुबंध के आधार पर की गई पार्किंग आवंटन पर्याप्त नहीं है। प्राधिकरण ने टिप्पणी...

Airtel के इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज पर उपभोक्ता आयोग ने शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चंडीगढ़ ने भारती क्रेसेंट और भारती एयरटेल लिमिटेड के खिलाफ दायर उपभोक्ता शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि ₹649 की वसूली अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक के सक्रिय किए जाने के कारण थी और इसे सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं माना जा सकता।मामले के तथ्यशिकायतकर्ता अमनदीप सिंह गिल को 03 मार्च 2021 की मोबाइल बिल में उनके नंबर पर ₹649 अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के रूप में चार्ज किए गए। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि वह उस समय भारत से USA के लिए यात्रा पर थे...