Amazon पर ₹1.29 लाख का लैपटॉप खरीदने पर मिला ई-वेस्ट, भोपाल कंज्यूमर कमीशन ने ₹25,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I ने Amazon Seller Services Private Limited को एक उपभोक्ता को ₹1,29,990 की राशि 9% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता ने आरोप लगाया था कि Amazon से खरीदे गए Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 लैपटॉप की जगह उसे पैकेट में इलेक्ट्रॉनिक कचरा मिला था।आयोग ने Amazon को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने कहा कि कंपनी उपभोक्ता की शिकायत का संतोषजनक समाधान करने और...

मोबाइल फोन की जगह Lifebuoy साबुन भेजने पर Flipkart को दोषी ठहराया, ₹10,574 का रिफंड और ₹10,000 अतिरिक्त देने का आदेश

दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, साउथ-II ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart Internet Pvt. Ltd. को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए दोषी ठहराया है। आयोग के सामने ऐसा मामला आया, जिसमें एक महिला ने Flipkart से Realme का स्मार्टफोन ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी में उसे मोबाइल फोन की जगह Lifebuoy साबुन की टिकियां मिलीं।आयोग ने Flipkart को ₹10,574 की खरीद राशि पर 7% सालाना ब्याज के साथ रिफंड देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, मानसिक परेशानी के लिए ₹5,000 और मुकदमे का खर्च उठाने...

दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने Oriental Insurance पर लगाया ₹11.79 लाख से अधिक भुगतान का आदेश, क्लेम में नई कटौती को माना सेवा में कमी

दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट) ने Oriental Insurance Company Ltd. को बीमा क्लेम के पुनर्मूल्यांकन में सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी किसी पुराने आदेश में बताई गई गणना संबंधी गलती सुधारने के निर्देश का इस्तेमाल पूरे मामले को दोबारा खोलने या देय राशि कम करने के लिए नया आधार जोड़ने के अवसर के रूप में नहीं कर सकती।आयोग के अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरियार तथा सदस्य अश्वनी कुमार मेहता और हरप्रीत कौर चर्या की पीठ ने बीमा कंपनी को...

दो महीने में इंजन सीज, कूलेंट लीकेज और ओवरहीटिंग की समस्या; उपभोक्ता आयोग ने Force Motors को बस बदलने या ₹15 लाख लौटाने का निर्देश दिया

बेलगावी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Force Motors Citiline STD बस में खरीद के करीब दो महीने के भीतर गंभीर तकनीकी समस्याएँ सामने आने के मामले में डीलर Arihant Motors Pvt. Ltd. और निर्माता Force Motors Pvt. Ltd. को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है।आयोग ने शिकायतकर्ता मुगुंडप्पा की शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दोनों कंपनियों को संयुक्त रूप से बस को उसी ब्रांड के नए वाहन से बदलने का निर्देश दिया। यदि वाहन नहीं बदला जाता है, तो कंपनियों को ₹15 लाख की राशि 6% सालाना ब्याज के साथ...

आग से घर को नुकसान: कुपवाड़ा कंज्यूमर कमीशन ने बजाज आलियांज को ₹10.87 लाख बीमा राशि देने का आदेश दिया

कुपवाड़ा के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आग से क्षतिग्रस्त बीमित मकान के नुकसान के एवज में शिकायतकर्ता अब राशिद भट को ₹10,87,366 देने का निर्देश दिया है।आयोग ने कहा कि पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी विभाग की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता का नाम दर्ज नहीं होना, अपने आप में, उसके बीमा दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर बीमा राशि को एक-तिहाई तक सीमित नहीं किया जा सकता कि संपत्ति शिकायतकर्ता और उसके दो...

फिल्म शुरू होने में 22 मिनट की देरी, PVR पर ₹75,000 का हर्जाना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-II ने फिल्म शुरू होने के निर्धारित समय के बाद भी विज्ञापन और ट्रेलर दिखाने के मामले में पीवीआर सिनेमाज और पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। आयोग ने कंपनियों को कुल ₹75,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया है।मामला फिल्म 'कुबेर' की स्क्रीनिंग से जुड़ा है। हैदराबाद निवासी एडवोकेट चंदा अथीश कुमार ने 20 जून 2025 को अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने के लिए पीवीआर से ₹500 में दो टिकट खरीदे थे। शो रात 10:35 बजे शुरू होना...

रॉयल स्टैग की बोतल में मिले विदेशी कण, पर्नोड रिकार्ड को ₹55,226 का मुआवजा देने का आदेश बरकरार

सिक्किम राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रॉयल स्टैग व्हिस्की की बोतल में विदेशी कण पाए जाने के मामले में पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सेवा में कमी का जिला आयोग का फैसला बरकरार रखा है। आयोग ने कंपनी की अपील खारिज कर दी।मामला पश्चिम सिक्किम के निचले पेलिंग की एक शराब दुकान से जुड़ा है, जहां बिजय राय ने 25 अप्रैल 2022 को ₹226 में 375 मिलीलीटर रॉयल स्टैग की बोतल खरीदी थी। राय ने शिकायत की कि बोतल में सफेद, चिपचिपा और शैवाल जैसा पदार्थ मौजूद था।जिला आयोग ने बोतल खोलकर जांच की...

बार-बार DPF की समस्या दूर नहीं हुई, उपभोक्ता आयोग ने दिया Kia Sonet की एक्स-शोरूम कीमत लौटाने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुर्नूल ने Kia India Pvt. Ltd. और उसके अधिकृत डीलर MG Brothers Kia को Kia Sonet Diesel की ₹10,99,890 एक्स-शोरूम कीमत वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने वाहन में बार-बार आ रही Diesel Particulate Filter (DPF) समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने को सेवा में कमी माना।शिकायतकर्ता ने मार्च 2022 में करीब ₹13.69 लाख ऑन-रोड कीमत में Kia Sonet HTX Diesel खरीदी थी। वाहन में जल्द ही DPF से जुड़े अलर्ट आने लगे। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह इस समस्या को लेकर 15 से अधिक बार सर्विस...

भ्रामक विज्ञापन को लेकर Flipkart पर ₹10 लाख जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला बिना पंजीकरण वाले कृषि-रसायन उत्पाद 'Cyclosinone Herbicide' की लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री को सुगम बनाने से जुड़ा है। CCPA ने उत्पाद से संबंधित दावों को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है।यह आदेश CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने पारित किया।क्या है पूरा मामला?मामला तब सामने आया जब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने CCPA को Flipkart पर 'Cyclosinone...

फ्लाइट रिशेड्यूल होने के बाद यात्री को बोर्डिंग से रोकना सेवा में कमी: दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने IndiGo को ₹67,713 देने का आदेश

दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट) ने फ्लाइट रिशेड्यूल होने के बाद यात्री को बोर्डिंग से रोकने के मामले में InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरियार और सदस्य अश्वनी कुमार मेहता व हरप्रीत कौर छाबड़ा ने कहा कि एयरलाइन की Conditions of Carriage में मौजूद संविदात्मक शर्तें उपभोक्ता कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक अधिकारों के खिलाफ पूर्ण बचाव नहीं हो सकतीं।मामला डेजील...

MRP ₹18, फिर भी ₹25 में बेची पानी की बोतल: उपभोक्ता आयोग ने लगाया ₹7 लाख का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, काकीनाडा ने अन्नवरम स्थित श्री वीरा वेंकट सत्यनारायण स्वामी देवस्थानम परिसर में संचालित एक लाइसेंसी दुकान द्वारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बोतल निर्धारित MRP से अधिक कीमत पर बेचने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है।आयोग ने दुकानदार को ₹7 लाख की दंडात्मक क्षतिपूर्ति (Punitive Damages) उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, दुकानदार को ग्राहक को ₹7 अतिरिक्त राशि वापस करने, ₹10,000 मुआवजा और ₹5,000 मुकदमेबाजी खर्च देने का आदेश दिया गया है।₹18...

ATM से ₹10,000 नहीं निकले, फिर भी खाते से कटे; बैंक को ₹59,600 देने का आदेश

दिल्ली की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VIII (Central) ने ATM ट्रांजैक्शन में सेवा में कमी के लिए Punjab & Sind Bank को जिम्मेदार ठहराते हुए ग्राहक को कुल ₹59,600 देने का आदेश दिया है।आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरियार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल ने कहा कि केवल ट्रांजैक्शन को “successful” दिखाना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ATM से वास्तव में नकदी निकली थी। बैंक को ATM रिकॉर्ड, CCTV या अन्य तकनीकी साक्ष्य पेश करने चाहिए थे।मामला जितेंद्र सिंह का है, जिन्होंने 5 दिसंबर 2022 को...

गैर-BIS खिलौनों की बिक्री पर Flipkart पर ₹5 लाख जुर्माना, CCPA ने दिया सख्त निर्देश

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर अनिवार्य BIS मानकों का पालन नहीं करने वाले खिलौनों की लिस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री की सुविधा देने के मामले में CCPA ने ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है।CCPA की जांच में सामने आया कि Flipkart पर बिना अनिवार्य BIS प्रमाणन वाले 1,338 खिलौने चार विक्रेताओं द्वारा बेचे गए। इनसे विक्रेताओं ने करीब ₹54.56 लाख, जबकि Flipkart ने लगभग ₹14.28 लाख फीस कमाई।Flipkart की दलील खारिजFlipkart ने कहा कि वह केवल intermediary marketplace है और BIS अनुपालन की जिम्मेदारी third-party sellers...

लैपटॉप की डिस्प्ले संबंधी जानकारी छिपाना और रिफंड से इनकार करना HP को पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने लौटाने का दिया पूरा पैसा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रंगा रेड्डी ने HP India Sales Private Limited को लैपटॉप की डिस्प्ले संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने, भ्रामक विज्ञापन करने और उपभोक्ता का रिफंड अनुचित रूप से अस्वीकार करने का दोषी ठहराया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना।मामले में एक छात्र ने 30 जुलाई 2025 को HP की आधिकारिक वेबसाइट से ₹60,564 में एक HP लैपटॉप खरीदा था। लैपटॉप मिलने के बाद उसने शिकायत की कि उसकी स्क्रीन में नीलापन (Bluish...

150 ग्राम की जगह 126 ग्राम निकला पारले बिस्किट पैकेट, उपभोक्ता आयोग ने कंपनी पर लगाया जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कन्नूर ने घोषित वजन से कम बिस्किट का पैकेट बेचने के मामले में पारले बिस्किट कंपनी और मेट्रो हाइपर मार्केट को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा कि कम वजन वाला उत्पाद बेचना अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है और केवल यह कहकर कि दोष निर्माता का है, रिटेलर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।मामले में शिकायतकर्ता आसिक टी.पी. ने 26 जुलाई 2024 को ₹25 में Parle 20-20 Butter Cookies का पैकेट खरीदा था। पैकेट पर 150 ग्राम वजन अंकित था, लेकिन जांच में उसका वजन...

चलती राजधानी एक्सप्रेस में बैग चोरी पर नॉर्दर्न रेलवे जिम्मेदार, उपभोक्ता आयोग ने ₹80,000 से अधिक भुगतान का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पठानकोट ने राजधानी एक्सप्रेस के आरक्षित 3एसी कोच से यात्री का हैंडबैग चोरी होने के मामले में नॉर्दर्न रेलवे को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया।शिकायतकर्ता कालू राम अपनी पत्नी सुमन यादव और बच्चे के साथ तिनसुकिया (असम) से नई दिल्ली जा रहे थे। यात्रा के दौरान सुमन यादव का हैंडबैग चोरी हो गया, जिसमें ₹65,000 का सोने का मंगलसूत्र, ₹5,000 नकद और एसबीआई की पासबुक थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि घटना के समय कोच अटेंडेंट ड्यूटी पर मौजूद नहीं था।...

उपभोक्ता आयोग का मारुति सुजुकी और डीलर को आदेश: ई-20 ईंधन के अनुकूल नई कार दें

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को एक उपभोक्ता की कार वापस लेकर उसी मॉडल की ई-20 ईंधन के अनुकूल नई कार देने का निर्देश दिया। आयोग ने माना कि वाहन ई-20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं होने की जानकारी खरीदार को नहीं दी गई और स्थायी समाधान भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।आयोग ने 14 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत डॉ. प्रेमराज देवता की शिकायत पर यह आदेश पारित...

खराब खाना, वाई-फाई और रखरखाव की सुविधा न देने पर हॉस्टल को चुकाने होंगे ₹40,000: कांगड़ा उपभोक्ता आयोग का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) ने नालंदा लिविंग हॉस्टल को वादा किए गए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि अग्रिम शुल्क लेने के बावजूद रहने योग्य बुनियादी सुविधाएं, जैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन, उचित रखरखाव और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध न कराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है।मामले में शिकायतकर्ता आर्यन रावत ने ग्रेटर नोएडा स्थित आईआईएलएम यूनिवर्सिटी में बी.टेक. में प्रवेश लेने के...

एक्सपायर्ड नूडल्स बेचने पर रिलायंस रिटेल दोषी, कांगड़ा उपभोक्ता आयोग ने ₹20,000 मुआवजा देने का दिया आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स बेचने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि किसी भी रिटेलर का यह वैधानिक और अपरिहार्य दायित्व है कि वह ग्राहकों को एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद न बेचे, क्योंकि ऐसा करना उपभोक्ताओं के सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।मामले में शिकायतकर्ता जुगल किशोर ने 26 फरवरी 2026 को रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से स्पाइसी...

एडवोकेट की कानूनी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आतीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी गई कानूनी सेवाओं में कथित कमी (Deficiency in Service) को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच संबंध "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध (Contract of Personal Service)" का होता है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में "सेवा" की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेंदु सामंता की खंडपीठ ने एक रिट याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।...