उपभोक्ता आयोग का मारुति सुजुकी और डीलर को आदेश: ई-20 ईंधन के अनुकूल नई कार दें

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को एक उपभोक्ता की कार वापस लेकर उसी मॉडल की ई-20 ईंधन के अनुकूल नई कार देने का निर्देश दिया। आयोग ने माना कि वाहन ई-20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं होने की जानकारी खरीदार को नहीं दी गई और स्थायी समाधान भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।आयोग ने 14 जुलाई को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत डॉ. प्रेमराज देवता की शिकायत पर यह आदेश पारित...

खराब खाना, वाई-फाई और रखरखाव की सुविधा न देने पर हॉस्टल को चुकाने होंगे ₹40,000: कांगड़ा उपभोक्ता आयोग का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) ने नालंदा लिविंग हॉस्टल को वादा किए गए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि अग्रिम शुल्क लेने के बावजूद रहने योग्य बुनियादी सुविधाएं, जैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन, उचित रखरखाव और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध न कराना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी का स्पष्ट मामला है।मामले में शिकायतकर्ता आर्यन रावत ने ग्रेटर नोएडा स्थित आईआईएलएम यूनिवर्सिटी में बी.टेक. में प्रवेश लेने के...

एक्सपायर्ड नूडल्स बेचने पर रिलायंस रिटेल दोषी, कांगड़ा उपभोक्ता आयोग ने ₹20,000 मुआवजा देने का दिया आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड को एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स बेचने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि किसी भी रिटेलर का यह वैधानिक और अपरिहार्य दायित्व है कि वह ग्राहकों को एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद न बेचे, क्योंकि ऐसा करना उपभोक्ताओं के सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है।मामले में शिकायतकर्ता जुगल किशोर ने 26 फरवरी 2026 को रिलायंस स्मार्ट पॉइंट से स्पाइसी...

एडवोकेट की कानूनी सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं आतीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि अधिवक्ताओं द्वारा दी गई कानूनी सेवाओं में कथित कमी (Deficiency in Service) को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। अदालत ने कहा कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच संबंध "व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध (Contract of Personal Service)" का होता है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में "सेवा" की परिभाषा से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेंदु सामंता की खंडपीठ ने एक रिट याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।...

बोर्डिंग से गलत तरीके से रोका, एयर अरेबिया को टिकट राशि लौटाने और ₹1.20 लाख मुआवजा देने का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोयंबटूर ने एयर अरेबिया को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए कहा कि एयरलाइन ने एक यात्री को यह कहकर मनमाने ढंग से बोर्डिंग से वंचित कर दिया कि उसका पासपोर्ट "मशीन रीडेबल" नहीं है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन इस दावे के समर्थन में कोई वैध आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी, जबकि शिकायतकर्ता ने उसी दिन उसी पासपोर्ट के आधार पर दूसरी एयरलाइन से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा की और वहां के आव्रजन अधिकारियों ने भी उसे बिना किसी आपत्ति के प्रवेश दिया।मामले...

ग्राहक की सहमति के बिना बैंक खाते की जानकारी किसी तीसरे पक्ष से साझा नहीं कर सकता बैंक: उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, लखीमपुर खीरी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को ग्राहक की सहमति के बिना उसके बैंक खाते का विवरण तीसरे पक्ष को साझा करने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि बैंक ग्राहक की निजी बैंकिंग जानकारी उसकी अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष को साझा नहीं कर सकता।मामला पंकज कुमार शुक्ला का है, जिनका एसबीआई की हरगांव शाखा में बचत खाता था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ पीठ में लंबित एक श्रम विवाद के दौरान उनके...

सलमान खान के खिलाफ वारंट जारी करने पर NCDRC की जिला आयोग को फटकार, कहा- 'शैडो मार्केटिंग' और भ्रामक विज्ञापन में अंतर समझने की भी कोशिश नहीं की

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन मामले में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट और अन्य आदेश जारी करने पर जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा कि जिला आयोग ने भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) और शैडो मार्केटिंग (Shadow Marketing) के बीच अंतर समझने का न्यूनतम प्रयास भी नहीं किया।जस्टिस ए.पी. साही और सदस्य भरतकुमार पंड्या की पीठ ने कहा कि जिला आयोग ने ऐसे आदेश पारित किए मानो सलमान खान और...

'100% आटा ब्रेड' विज्ञापन भ्रामक निकला, CCPA ने Mrs. Bector's पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Mrs. Bector's Food Specialities Ltd. पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कंपनी को "100% Atta Bread" और "100% Whole Wheat Bread" के नाम से ब्रेड का प्रचार कर उपभोक्ताओं को गुमराह करने और अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने का दोषी पाया।मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की पीठ ने कहा कि कंपनी के English Oven ब्रेड उत्पाद में केवल लगभग 87% गेहूं का आटा था, जबकि विज्ञापन में उसे "100% आटा" और "100% होल व्हीट" बताया गया। प्राधिकरण ने कहा कि...

गलत कैमरा डिलीवरी और रिफंड से इनकार पर अमेज़न व विक्रेता को ₹3.25 लाख हर्जाना देने का आदेश

दार्जिलिंग जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अमेज़न सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और क्लिकटेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड को गलत उत्पाद डिलीवर करने और बाद में रिफंड देने से इनकार करने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया। आयोग ने दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से खरीदी गई राशि लौटाने तथा विभिन्न मदों में मुआवजा देने का निर्देश दिया।आयोग के अध्यक्ष टिकेंद्र नारायण प्रधान और महिला सदस्य भावना ठाकुर की पीठ ने यह आदेश शिकायतकर्ता सोलोमन लेपचा की शिकायत पर पारित किया।मामले के...

JEE Advanced 2024 परिणामों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर ₹8 लाख का जुर्माना, CCPA ने तत्काल रोक लगाने का दिया निर्देश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने JEE Advanced 2024 के परिणामों से जुड़े भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर ₹8 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि संस्थान ने सफल छात्रों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर अभिभावकों और छात्रों को गुमराह किया।CCPA ने यह कार्रवाई स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए संस्थान की वेबसाइट, फेसबुक पेज और The Times of India में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच के बाद की। जांच में पाया...

टाटा हैरियर में निर्माण दोष, उपभोक्ता आयोग ने दिया नई कार देने या ₹21.40 लाख लौटाने का आदेश

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा मोटर्स को एक दोषपूर्ण टाटा हैरियर SUV बेचने के लिए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को नई और दोषमुक्त गाड़ी दे या ₹21,40,775 की पूरी कीमत 9% ब्याज सहित लौटाए।मामले में शिकायतकर्ता डॉ. कृष्ण लाल कपूर ने 2022 में टाटा हैरियर XZA+ डार्क एडिशन खरीदी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वाहन में शुरुआत से ही स्टीयरिंग और टाइमिंग बेल्ट से जुड़ी गंभीर समस्याएं थीं। अगस्त 2023 और मार्च 2024...

डार्क पैटर्न इस्तेमाल करने पर PhysicsWallah पर ₹5 लाख जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले "डार्क पैटर्न" अपनाने पर PhysicsWallah पर ₹5 लाख और McAfee Software India पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है।CCPA के अनुसार, PhysicsWallah चेकआउट के दौरान PW Foundation के लिए ₹10 का दान स्वतः जोड़ रहा था और उसे बनाए रखने के लिए भावनात्मक संदेश दिखा रहा था। वहीं, "फ्री" कोर्स तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत जानकारी भी मांगी जा रही थी। प्राधिकरण ने इसे "Basket Sneaking", "Confirm Shaming" और "Forced Action"...

नई बाइक में बार-बार खराबी, उपभोक्ता आयोग ने Hero MotoCorp को कीमत लौटाने का दिया आदेश

बेंगलुरु अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने Hero MotoCorp और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए नई मोटरसाइकिल की कीमत लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि बार-बार मरम्मत के बावजूद वाहन की खराबी दूर नहीं की जा सकी।शिकायतकर्ता ने 1 जुलाई 2024 को Hero Xtreme 125R मोटरसाइकिल खरीदी थी। उनका आरोप था कि बाइक चलते समय अचानक बंद हो जाती थी, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। उन्होंने कई बार सर्विस सेंटर का रुख किया और थ्रॉटल बॉडी, क्लच प्लेट, क्लच...

कन्फर्म टिकट के बावजूद सीट नहीं मिली, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को ठहराया सेवा में कमी का दोषी

बिहार के भोजपुर, आरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कन्फर्म आरक्षित टिकट होने के बावजूद यात्रियों को उनकी सीट उपलब्ध न कराने पर उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने रेलवे को टिकट राशि लौटाने के साथ मुआवजा और मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया।मामले में शिकायतकर्ता ने अपने तीन साथियों के साथ विंध्याचल से आरा जाने के लिए ट्रेन संख्या 13202 एलटीटी-पटना एक्सप्रेस में चार कन्फर्म टिकट बुक किए थे। सभी यात्रियों को कोच बी-4 में आरक्षित...

179 दिन की देरी पर NCDRC सख्त, बिल्डर के खिलाफ अपील खारिज

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (NCDRC) ने बिल्डर के खिलाफ दायर एक अपील में 179 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए अपील को समय-सीमा से बाधित (Time-Barred) मानकर खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि उम्र, आर्थिक कठिनाई, कानूनी सलाह लेने और दस्तावेज जुटाने जैसे कारण "पर्याप्त कारण" नहीं माने जा सकते।मामला पंजाब के जीरकपुर स्थित एक परियोजना में व्यावसायिक इकाइयों की बुकिंग से जुड़ा था। शिकायतकर्ता वीरेश बेरी ने कब्जा न मिलने और परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य उपभोक्ता आयोग का...

कन्फर्म टिकट के बावजूद सीट नहीं मिली, खड़े होकर सफर करने पर रेलवे को मुआवजा देने का आदेश

भोजपुर (आरा) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कन्फर्म आरक्षित टिकट होने के बावजूद यात्रियों को उनकी सीटें उपलब्ध नहीं कराने के मामले में उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने रेलवे को टिकट राशि वापस करने के साथ मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च देने का निर्देश दिया।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने तीन मित्रों के साथ विंध्याचल से आरा लौटने के लिए ट्रेन संख्या 13202 एलटीटी–पटना एक्सप्रेस में आईआरसीटीसी के माध्यम से चार कन्फर्म टिकट बुक...

ओला ड्राइवर ने जूनियर सिविल जज परीक्षा देने जा रही अभ्यर्थी को बीच रास्ते छोड़ा, ओला पर ₹50,000 मुआवजा

आंध्र प्रदेश में जूनियर सिविल जज मुख्य परीक्षा देने जा रही एक अभ्यर्थी और उसकी मां को कथित रूप से बीच रास्ते छोड़ने के मामले में कुर्नूल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओला को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने का दावा करके कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता उल्लाजी चेन्नम्मा ने 11 अक्टूबर 2025 को गुंटूर से आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र जाने के लिए ओला के जरिए ऑटो बुक किया...

पूरी राशि लेने के बावजूद बिजली कनेक्शन के लिए आवश्यक उपकरण नहीं दिए, उपभोक्ता आयोग ने विद्युत निगम पर लगाया ₹75,000 हर्जाना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I (उत्तर जिला) ने किसान को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पूरी राशि प्राप्त करने के बावजूद आवश्यक विद्युत अवसंरचना उपलब्ध न कराने पर Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (एमवीवीएनएल) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया है। आयोग ने निगम को 45 दिनों के भीतर आवश्यक उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है तथा शिकायतकर्ता को ₹75,000 मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।मामले के अनुसार, मुकेश कुमार ने...

बिरयानी में निकला मरा हुआ कीड़ा, उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर लगाया जुर्माना; 10 फ्री बिरयानी प्लेट देने का आदेश

पुडुचेरी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने “बिरयानी एंड कंपनी” रेस्टोरेंट को खराब और असुरक्षित खाना परोसने का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि रेस्टोरेंट में परोसी गई बिरयानी में मरी हुई मक्खी/कीड़ा मिला था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी को दर्शाता है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता पी. सुंदरकुमारा मणिकंदन अपने मित्र के साथ 8 दिसंबर 2025 को पुडुचेरी स्थित “बिरयानी एंड कंपनी” रेस्टोरेंट गए थे। वहां उन्होंने ₹558 का बिल चुकाकर अलग-अलग प्रकार की...

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने IAS अधिकारी और परिवार को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने ठहराया दोषी

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए एक IAS अधिकारी और उनके परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन किसी यात्री को मनमाने तरीके से “नो शो” घोषित नहीं कर सकती, जब उसने समय पर चेक-इन प्रक्रिया पूरी कर ली हो और निर्धारित समय से पहले बोर्डिंग गेट पर पहुंच गया हो।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता IAS अधिकारी अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ जून 2024 में दुबई घूमने गए थे। वापसी के लिए उन्होंने...