उपभोक्ता मामले

बीमा सर्वेयर के दौरे की बात छिपाने पर ₹35 लाख मुआवजे की शिकायत खारिज: जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता आयोग

जम्मू-कश्मीर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर एक शिकायत खारिज कर दी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भारी बारिश और बर्फबारी के कारण उनके घर और घरेलू सामान को करीब 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया।कार्यवाहक अध्यक्ष निगहत सुल्ताना और सदस्य महीप गुप्ता की पीठ ने पाया कि शिकायतकर्ताओं ने बीमा कंपनी के सर्वेयर के घटनास्थल पर आने की बात अपने हलफनामों में छिपाई, जबकि जिरह के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि सर्वेयर...

ग्राहक की अनुमति के बिना NRE खाते से ₹4.22 लाख ट्रांसफर करने पर इंडसइंड बैंक जिम्मेदार: त्रिशूर उपभोक्ता आयोग

त्रिशूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इंडसइंड बैंक को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए ग्राहक के NRE खाते से उसकी अनुमति के बिना ट्रांसफर किए गए 4.22 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। आयोग ने बैंक को 50,000 रुपये मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का भी आदेश दिया।आयोग के अध्यक्ष सी. टी. साबू और सदस्य राम मोहन आर. की पीठ ने कहा कि बैंक कथित ईमेल निर्देशों और टेलीफोनिक पुष्टि की प्रामाणिकता साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में विफल रहा।मामले में शिकायतकर्ता गोपीनाथन...

दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने Oriental Insurance पर लगाया ₹11.79 लाख से अधिक भुगतान का आदेश, क्लेम में नई कटौती को माना सेवा में कमी

दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट) ने Oriental Insurance Company Ltd. को बीमा क्लेम के पुनर्मूल्यांकन में सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी किसी पुराने आदेश में बताई गई गणना संबंधी गलती सुधारने के निर्देश का इस्तेमाल पूरे मामले को दोबारा खोलने या देय राशि कम करने के लिए नया आधार जोड़ने के अवसर के रूप में नहीं कर सकती।आयोग के अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरियार तथा सदस्य अश्वनी कुमार मेहता और हरप्रीत कौर चर्या की पीठ ने बीमा कंपनी को...

दो महीने में इंजन सीज, कूलेंट लीकेज और ओवरहीटिंग की समस्या; उपभोक्ता आयोग ने Force Motors को बस बदलने या ₹15 लाख लौटाने का निर्देश दिया

बेलगावी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने Force Motors Citiline STD बस में खरीद के करीब दो महीने के भीतर गंभीर तकनीकी समस्याएँ सामने आने के मामले में डीलर Arihant Motors Pvt. Ltd. और निर्माता Force Motors Pvt. Ltd. को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है।आयोग ने शिकायतकर्ता मुगुंडप्पा की शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दोनों कंपनियों को संयुक्त रूप से बस को उसी ब्रांड के नए वाहन से बदलने का निर्देश दिया। यदि वाहन नहीं बदला जाता है, तो कंपनियों को ₹15 लाख की राशि 6% सालाना ब्याज के साथ...

आग से घर को नुकसान: कुपवाड़ा कंज्यूमर कमीशन ने बजाज आलियांज को ₹10.87 लाख बीमा राशि देने का आदेश दिया

कुपवाड़ा के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आग से क्षतिग्रस्त बीमित मकान के नुकसान के एवज में शिकायतकर्ता अब राशिद भट को ₹10,87,366 देने का निर्देश दिया है।आयोग ने कहा कि पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी विभाग की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता का नाम दर्ज नहीं होना, अपने आप में, उसके बीमा दावे को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर बीमा राशि को एक-तिहाई तक सीमित नहीं किया जा सकता कि संपत्ति शिकायतकर्ता और उसके दो...

रॉयल स्टैग की बोतल में मिले विदेशी कण, पर्नोड रिकार्ड को ₹55,226 का मुआवजा देने का आदेश बरकरार

सिक्किम राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रॉयल स्टैग व्हिस्की की बोतल में विदेशी कण पाए जाने के मामले में पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सेवा में कमी का जिला आयोग का फैसला बरकरार रखा है। आयोग ने कंपनी की अपील खारिज कर दी।मामला पश्चिम सिक्किम के निचले पेलिंग की एक शराब दुकान से जुड़ा है, जहां बिजय राय ने 25 अप्रैल 2022 को ₹226 में 375 मिलीलीटर रॉयल स्टैग की बोतल खरीदी थी। राय ने शिकायत की कि बोतल में सफेद, चिपचिपा और शैवाल जैसा पदार्थ मौजूद था।जिला आयोग ने बोतल खोलकर जांच की...

फ्लाइट रिशेड्यूल होने के बाद यात्री को बोर्डिंग से रोकना सेवा में कमी: दिल्ली कंज्यूमर कमीशन ने IndiGo को ₹67,713 देने का आदेश

दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I (नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट) ने फ्लाइट रिशेड्यूल होने के बाद यात्री को बोर्डिंग से रोकने के मामले में InterGlobe Aviation Limited (IndiGo) को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है।आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरियार और सदस्य अश्वनी कुमार मेहता व हरप्रीत कौर छाबड़ा ने कहा कि एयरलाइन की Conditions of Carriage में मौजूद संविदात्मक शर्तें उपभोक्ता कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक अधिकारों के खिलाफ पूर्ण बचाव नहीं हो सकतीं।मामला डेजील...