हमीरपुर जिला आयोग ने शादी के एल्बम को डेलीवर करने में विफलता के लिए फोटोग्राफी कंपनी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) की के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, स्नेहलता (सदस्य) और जोगिंदर महाजन (सदस्य) की खंडपीठ ने पर्याप्त भुगतान प्राप्त करने के बावजूद शिकायतकर्ताओं को शादी का एल्बम देने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए डीप फोटोग्राफी को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने अपने बेटे और उनकी बेटी की शादी के लिए डीप फोटोग्राफी को वेडिंग फोटोग्राफर के रूप में काम पर रखा था। फोटोग्राफर ने कुल 1,20,000/- रुपये की राशि के लिए फोटोग्राफी सेवाएं प्रदान...

कांगड़ा जिला आयोग ने भुगतान प्राप्त करने के बावजूद छुट्टी की पुष्टि जारी करने में विफलता के लिए Vibrill Hospitality को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, आरती सूद (सदस्य) और नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने Vibrill Hospitality लिमिटेड को शिकायतकर्ता द्वारा 69,000 रुपये का भुगतान करने और अनुरोध किए जाने पर पैसे वापस नहीं करने के बावजूद छुट्टी योजना की पुष्टि जारी करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया।पूरा मामला: विब्रिल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने शुरू में शिकायतकर्ता से संपर्क किया, विभिन्न होटलों में छुट्टी के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया। इसके बाद, क्लार्क्स होटल...

पॉलिसी शर्तों की समीक्षा के लिए बीमाधारक द्वारा प्रयासों की कमी, महाराष्ट्र राज्य आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र पीठ ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता के चिकित्सा दावे को विधिवत सहमत नीति शर्तों के अनुसार निपटाया गया था। जब शिकायतकर्ता को पॉलिसी की शर्तों की समीक्षा करने और विवाद करने के लिए एक विंडो प्रदान की गई, तो उसने संचार का जवाब नहीं दिया, जिसने उसकी ओर से प्रयास की कमी का संकेत दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, मुंबई में रहने वाले एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड...

शिमला जिला आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वास्तविक दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और जन्म देवी (सदस्य) की खंडपीठ ने माना है कि यदि वाहन स्थानांतरित कर दिया गया है और बीमा पॉलिसी अस्तित्व में है, तो उसे नए मालिक के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। आयोग ने बीमा दावे को खारिज करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता नंबर 1 के पति, शिकायतकर्ता नंबर 3 से 5 के पिता और शिकायतकर्ता नंबर 2 के बेटे श्री रमेश चंद के पास मारुति...

वारंटी अवधि के भीतर विनिर्माण दोषों को हल करने में विफलता, हमीरपुर जिला आयोग ने Xiaomi India को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, स्नेहलता (सदस्य) और जोगिंदर महाजन (सदस्य) की खंडपीठ ने Xiaomi India को वारंटी प्रावधानों के तहत स्पष्ट पात्रता के बावजूद विनिर्माण दोषों के कारण मोबाइल फोन को नहीं बदलने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने ए.एस. इन्फोटेक शॉप से 21,990/- रुपये में रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स मोबाइल फोन खरीदा। वारंटी शर्तों के अनुसार, हार्डवेयर को एक वर्ष के लिए कवर किया गया था, और सहायक उपकरण...

हमीरपुर जिला आयोग ने अनधिकृत लेनदेन की सक्रिय रूप से जांच करने और खाते को फ्रीज करने में विफलता के लिए एसबीआई को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, स्नेहलता (सदस्य) और जोगिंदर महाजन (सदस्य) की खंडपीठ ने एसबीआई को शिकायतकर्ता के खाते को फ्रीज करने और अनधिकृत लेनदेन की पर्याप्त जांच करने में विफल रहने के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण 1,00,000/- रुपये का नुकसान हुआ।पूरा मामला: शिकायतकर्ता को एक फोन कॉल आया जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसकी जियो सिम कार्ड सेवाएं समाप्त होने का खतरा है। सेवाओं को जारी रखने के लिए, उन्हें एक लिंक पर निर्देशित किया गया...

दोबारा उड़ान के लिए समय पर संचार की कमी, बैंगलोर जिला आयोग ने Go Airlines को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बैंगलोर (कर्नाटक) की अध्यक्ष एम शोभा (अध्यक्ष) और के अनीता शिवकुमार (सदस्य) की खंडपीठ ने एयरलाइन द्वारा उड़ान अनुसूची में अचानक बदलाव और समय पर संचार की कमी के कारण सेवाओं में कमी के लिए गो एयरलाइंस को उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण हनीमून जोड़े को पूर्व-बुक की गई गतिविधियों को याद करना पड़ा और अतिरिक्त लागत उठानी पड़ी।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं, एक पति और एक पत्नी की शादी बैंगलोर में हुई थी। 2020 में COVID-19 महामारी की शुरुआत के कारण, वे तुरंत अपने हनीमून की...

नई दिल्ली जिला आयोग ने Santushti Eye Centre को नज़दीकी लेंस के बजाय दूरदर्शी लेंस लगाने के लिए 50 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग – एक्स, नई दिल्ली की अध्यक्ष मोनिका अग्रवाल श्रीवास्तव, डॉ राजेंद्र धर (सदस्य) और रितु गरोडी (सदस्य) की खंडपीठ ने संतुष्टि आई सेंटर को सेवाओं में कमी और चश्मे और आई ड्रॉप के गलत प्रिस्क्रिप्शन के कारण अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसने शिकायतकर्ता की मौजूदा आंखों की समस्याओं को और खराब कर दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आंखों में पानी आने और आंखों की रोशनी की अन्य समस्याओं का इलाज करवाने संतुष्टि आई सेंटर, खानपुर, नई दिल्ली गया। क्लिनिक ने...

गुड़गांव जिला आयोग अपोलो म्यूनिख स्वास्थ्य बीमा को वास्तविक चिकित्सा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव के अध्यक्ष संजीव जिंदल, ज्योति सिवाच (सदस्य) और खुशविंदर कौर (सदस्य) की खंडपीठ ने अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस को इस तर्क के आधार पर चिकित्सा दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया कि प्रवेश पूरी तरह से लाभार्थी की बीमारी की जांच और मूल्यांकन के लिए था। आयोग ने कहा कि किसी बीमारी की जांच उपचार का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे बीमा कवरेज से गलत तरीके से बाहर नहीं रखा जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस से बीमा...

चंडीगढ़ जिला आयोग ने 145 Café & Bar Bandra को बिल पर सेवा शुल्क काटने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह सिद्धू और बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने 145 Café & Bar Bandra को सेवाओं में कमी और बिल राशि पर 101.70 रुपये का 10% सेवा शुल्क वसूलने के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने रेस्तरां को राशि वापस करने और शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 145 Café & Bar Bandra द्वारा संचालित एक रेस्तरां का दौरा किया और कई पेय पदार्थों का सेवन किया। बिल...

निर्धारित समय के भीतर इकाइयों का कब्जा देने में विफलता, दक्षिण पश्चिम दिल्ली आयोग ने मेट्रो मैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, हर्षाली कौर (सदस्य) और रमेश चंद यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने मेट्रो मैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भुगतान पूर्व बुकिंग राशि के बावजूद शिकायतकर्ता को संपत्तियों का कब्जा देने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता मेट्रो मैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के विभिन्न विज्ञापनों से प्रभावित होकर जयपुर में "लोटस वैली" टाउनशिप में दो दुकानों को बुक किया, साथ ही कुल 4,02,777/-...

डॉक्टर उचित त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं, पेसमेकर रोगी को दिखाया जाना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पारस अस्पताल द्वारा दायर एक याचिका में कहा कि एक मेडिकल पेशेवर केवल निर्णय में त्रुटि के कारण उत्तरदायी नहीं है यदि चुना गया उपचार उचित था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता की पत्नी को सांस और हृदय संबंधी गंभीर समस्याओं के कारण पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक डॉक्टर की देखरेख में, उसे कई गंभीर स्थितियों का पता चला और अधूरे उपचार के साथ छुट्टी दे दी गई। एक संक्षिप्त भर्ती के बाद, उसे कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ा,...

लापरवाही या कमी का कोई सबूत नहीं, चंडीगढ़ जिला आयोग ने आइवी अस्पताल के खिलाफ शिकायत खारिज की

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष पवनजीत सिंह, सुरजीत सिंह (सदस्य), और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने आईवी अस्पताल और उसके डॉक्टर के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना प्रजनन अंगों के कुछ हिस्सों को निकालने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता की सर्जरी उचित सहमति से की गई थी और अस्पताल या उसके डॉक्टर की ओर से लापरवाही या कमी का कोई सबूत मौजूद नहीं था।पूरा मामला: कमजोर श्रोणि तल की मांसपेशियों के कारण एक अति सक्रिय...

UP RERA लिखित तर्कों के लिए मानक प्रारूप पेश किया

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में चल रहे मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए लिखित तर्कों के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप में शिकायतकर्ता को अपनी संपत्ति, बिक्री समझौते, प्रमोटर को किए गए भुगतान, उनकी शिकायत और RERA बेंच के समक्ष लिखित रूप में अनुरोधित राहत का पूरा विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है।यह मानकीकृत दृष्टिकोण शिकायतकर्ता की अनुरोधित राहत में स्पष्टता लाएगा, जिसमें शामिल किसी भी पक्ष के मन...

बिल्डर महत्वपूर्ण देरी के बाद खरीदार को कब्जा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिल्डर खरीदारों को एक महत्वपूर्ण देरी के बाद कब्जा स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह माना गया कि खरीदार को विलंबित कब्जे को स्वीकार करने या इसके लिए मुआवजे की मांग करने का अधिकार है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने सुषमा बिल्डटेक/बिल्डर के साथ एक फ्लैट बुक किया, और शिकायतकर्ताओं और बिल्डर के बीच एक फ्लैट खरीदार समझौता किया गया। क्रेता के समझौते के अनुसार, कब्जे को 30 महीने (24 महीने और 6 महीने की छूट अवधि)...

अनधिकृत लेनदेन की जांच करने में विफलता, उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिला आयोग ने इलाहाबाद बैंक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-वी, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अध्यक्ष संजय कुमार, निपुर चांदना (सदस्य) और राजेश (सदस्य) की खंडपीठने शिकायतकर्ता के खाते में अनधिकृत लेनदेन की जांच करने में विफलता के कारण इलाहाबाद बैंक को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने बैंक को ब्याज सहित 46,000 रुपये वापस करने और शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का इलाहाबाद बैंक में बचत खाता था। उन्होंने दावा किया कि उनके खाते से 46,000...

स्मोकिंग या हाइपरटेंशन को अपर्याप्त सबूत के साथ मौत के कारण के रूप में जोड़ने के लिए, दक्षिण मुंबई जिला आयोग LIC पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पीजी कडू, जीएम कापसे (सदस्य) और एसए पेटकर (सदस्य) की दक्षिण मुंबई खंडपीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को वास्तविक बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि मृतक को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन मौत के प्राथमिक कारणों के रूप में स्मोकिंग या हाइपरटेंशन को निर्णायक रूप से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का पति बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट का कर्मचारी था और उसके पास...

उत्तर-पूर्वी दिल्ली आयोग ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मृत्यु दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर-पूर्वी दिल्ली पीठ के अध्यक्ष सुरिंदर कुमार शर्मा और अनिल कुमार बंबा (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पॉलिसी में 90 दिनों के स्पष्ट उत्तरजीविता खंड के बिना बीमा दावे से इनकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए दोषी ठहराया। यह माना गया था कि पॉलिसी में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किए गए चिकित्सा मुद्दों से मृत्यु को अभी भी बीमा द्वारा कवर की गई प्रमुख चिकित्सा बीमारियों के तहत माना जा सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के...

उपभोक्ता अदालत ने मैट्रिमोनी साइट को दुल्हन खोजने में मदद नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम एर्नाकुलम के अध्यक्ष डीबी बीनू, रामचंद्रन वी (सदस्य) और श्रीविधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मैट्रिमोनी साइट को शिकायतकर्ता की शादी के लिए मैच खोजने में सुविधा प्रदान करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को 4,100 रुपये वापस करने और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 3,000 रुपये के साथ 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।संक्षिप्त तथ्य: शिकायतकर्ता ने 2 दिसंबर, 2018 को केरल मैट्रिमोनी वेबसाइट पर अपना बायोडाटा...

कार की बीमा पॉलिसी ट्रान्सफर में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं: राष्ट्रीय उपभोता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि पॉलिसी हस्तांतरण के मामले में उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष निकाला गया कि, वर्तमान मामले में, पॉलिसी ठीक से स्थानांतरित नहीं की गई थी, और दुर्घटना के समय शिकायतकर्ता के पास बीमा योग्य हित का अभाव था।पूरा मामला: मूल मालिक ने एक Skoda Superb को ₹20.08 लाख में खरीदा और बाद में इसे शिकायतकर्ता को ₹11,26,475 में बेच दिया। मूल मालिक ने...