आपराधिक शिकायत लंबित रहने से उपभोक्ता शिकायत दाखिल करने में हुई देरी उचित नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया कि किसी आपराधिक शिकायत के दाखिल होने या लंबित रहने को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्यवाही शुरू करने में देरी को माफ करने के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि ऐसी स्वीकृति देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निर्धारित सीमित अवधि के विधायी उद्देश्य को निष्फल कर देगा।पुरा मामला: श्री पुष्पेंदु दत्ता चौधरी (शिकायतकर्ता) को सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF), हावड़ा के सामने लूट लिया गया, जिसमें...

बार-बार मरम्मत कराना वाहन में निर्माण दोष साबित नहीं करता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्णय दिया कि किसी वाहन की बार-बार मरम्मत या वर्कशाप में ले जाने मात्र से उसमें निर्माण दोष सिद्ध नहीं होता।पुरा मामला:श्री अनुज गुप्ता (शिकायतकर्ता) ने M/s स्वामी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से ₹11,88,900/- में 'Volkswagen Vento Highline' कार खरीदी। उन्होंने Volkswagen चंडीगढ़ की वर्कशाप में बार-बार सर्विसिंग कराई, लेकिन सेवा से असंतुष्ट रहे और वाहन में निर्माण दोष होने का आरोप लगाया।असंतुष्ट होकर, उन्होंने राज्य आयोग में उपभोक्ता शिकायत दायर की और...

यदि मशीन का उपयोग कर्मचारी करते हैं, तो इसे 'स्वरोजगार' के लिए खरीद नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया कि जब कोई उत्पाद खरीदार के कर्मचारियों द्वारा किसी स्थापित कामर्शियल उद्यम में उपयोग करने के लिए खरीदा जाता है, न कि स्वयं खरीदार द्वारा, तो ऐसे में खरीदार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता।अदालत ने आगे यह भी टिप्पणी की कि यदि कोई खरीदार किसी उत्पाद का उपयोग 'स्वरोजगार' के लिए करता है, तो उसे अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' माना जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच आवश्यक होगी।जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस उज्जल...

दिल्ली राज्य आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस को वैध मेडिकल दावों की गलत अस्वीकृति के लिए दोषी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली ने 'ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी' द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और इसे अमान्य बहिष्करण खंड के आधार पर वैध चिकित्सा दावों को गलत तरीके से अस्वीकार करने का दोषी ठहराया।पुरा मामला:शिकायतकर्ता ने स्वयं और अपनी पत्नी के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से एक वर्ष के लिए चिकित्सा बीमा लिया, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। पॉलिसी की अवधि के दौरान, वह कब्ज और दोनों पैरों में सूजन से पीड़ित हुआ। इसके कारण, उसे श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया...

संविदात्मक संबंध नहीं, तो उपभोक्ता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट विक्रेता की शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 मार्च) को फैसला सुनाया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत "उपभोक्ता" के रूप में योग्य होने के लिए पक्षकारों के बीच एक प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध (प्राइवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट) होना आवश्यक है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने निर्णय दिया कि यदि सेवा प्रदाता के साथ किसी पक्षकार का कोई संविदात्मक संबंध नहीं है, तो उसे अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना जा सकता।मामले की पृष्ठभूमि:उत्तरदाता (जो एनसीडीआरसी में शिकायतकर्ता था) ने आईसीआईसीआई...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केवल 'व्यवसाय से उपभोक्ता' विवादों पर लागू, 'व्यवसाय से व्यवसाय' मामलों पर नहीं – जिला आयोग, त्रिशूर

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर ने एस्ट्रा बायो साइंस लिमिटेड द्वारा दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया। यह शिकायत M/S रीटा पैड प्रिंटिंग सिस्टम्स के खिलाफ थी, जिसमें कंपनी ने एक मशीन की डिलीवरी न होने पर धनवापसी की मांग की थी, जबकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार डिलीवरी का समय 70 दिन निर्धारित था।आयोग ने फैसला सुनाया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 'व्यवसाय से उपभोक्ता' विवादों से संबंधित मामलों के समाधान के लिए है। हालांकि, इस मामले में शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच का लेन-देन 'व्यवसाय से...

जिला उपभोक्ता आयोग ने LG Electronics और Juneja's Circuit Mall को दिवाली ऑफर में Netfilx सब्सक्रिप्शन न देने पर 9 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, यूटी चंडीगढ़ ने 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड' और 'जुनेजा सर्किट मॉल' दिवाली फेस्टिवल ऑफर के हिस्से के रूप में तीन महीने की मुफ्त नेटफ्लिक्स सदस्यता प्रदान करने में विफल रहने के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी है।पूरा मामला: रमन सिक्का (शिकायतकर्ता) ने जुनेजा के सर्किट मॉल से दिवाली ऑफर के तहत 54,500 रुपये में एलजी एलईडी टीवी खरीदा। इस ऑफर में तीन महीने का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी शामिल था। टीवी खरीदने के बाद, शिकायतकर्ता ने नेटफ्लिक्स ऑफर के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिवरात्रि पर भगदड़ से बचने के लिए शिवमंदिर के सीलबंद प्रवेश द्वार खोलने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भगदड़ की किसी भी घटना से बचने के लिए प्राचीन शिव मंदिर के सील किए गए मुख्य द्वार को खोलने का निर्देश दिया है और चंडीगढ़ पुलिस की निगरानी का निर्देश दिया है।अदालत ने पहले निर्देश दिया था कि सैन्य बल पूरी भीड़ की निगरानी करेगा, हालांकि, आदेश में आज संशोधन किया गया और अदालत ने डीएसपी चंडीगढ़ को जनशक्ति प्रदान करने के लिए कहा। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "यह केवल आगामी महाशिवरात्रि महोत्सव के मद्देनजर है, जो 26.02.2025...

फिल्म की जगह लंबे विज्ञापन दिखने पर उपभोक्ता आयोग ने PVR Cinemas को जिम्मेदार ठहराया

पीवीआर सिनेमा के खिलाफ एक मामले में बैंगलोर जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि घोषित समय पर फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू नहीं करना और फिल्म की वास्तविक शुरुआत से पहले लगभग 25 मिनट तक कामर्शियल विज्ञापन दिखाना एक अनुचित व्यापार व्यवहार है।आयोग ने कहा “नए युग में समय को धन माना जाता है, प्रत्येक का समय बहुत कीमती होता है, किसी को भी दूसरों के समय और धन से लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। 25-30 थियेटर में खाली बैठकर थियेटर जो भी टेलीकास्ट होता है उसे देखने के लिए कम नहीं है। व्यस्त लोगों के लिए अनावश्यक...

गैस लीकेज के कारण सिलेंडर फटने पर, त्रिशूर जिला आयोग ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) ने इंडियन आयल कारपोरेशन को सेवा में कमी और गैस सिलेंडर, जो आंतरिक गैस रिसाव के कारण फट गया था, में विनिर्माण संबंधी दोषों के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने श्री गुरुवायूर इंडेन सर्विसेज से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक गैस सिलेंडर खरीदा। दिनांक 07।12।2013 को सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। कथित तौर पर, सिलेंडर में विस्फोट तब हुआ जब इसे अप्रयुक्त स्थिति में रखा गया था। विस्फोट से शिकायतकर्ता...

शिकायतकर्ता को पूरी पॉलिसी राशि न देने पर बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता जिला निवारण आयोग एर्नाकुलम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि चूंकि विपरीत पक्ष ने शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के खिलाफ अपना पक्ष दायर नहीं किया था, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों को चुनौती नहीं दी गई थी। तदनुसार, यह माना गया कि विपरीत पक्ष शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 28.11.2021 से 27.11.2022 के बीच की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी...

गाड़ी में कोई खराबी साबित नहीं होने पर, BMW के खिलाफ शिकायत खारिज

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने BMW के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता कथित विनिर्माण दोषों को साबित करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, यह माना गया कि चूंकि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत 'एसवाईएमओ' की तकनीकी रिपोर्ट को राज्य आयोग या विरोधी पक्षों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए इसे विपरीत पक्षों द्वारा भागीदारी की कमी के कारण आयोग के समक्ष पेश नहीं किया जा सका।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने चंडीगढ़ में एक डीलर के माध्यम से BMW 730 Ld BMW 7-सीरीज...

पंजीकृत उपभोक्ता मुआवजे के हकदार: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा ने शिकायतकर्ता को दोषपूर्ण गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए सेवा में कमी के लिए दोस्त गैस एजेंसी को उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण शिकायतकर्ता के आवासीय घर में भीषण आग लग गई। आयोग ने दोहराया कि शिकायतकर्ता पंजीकृत उपभोक्ता होने के नाते मुआवजे के हकदार थे क्योंकि गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगी थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं, सर्री जुरहामा कुपवाड़ा के निवासियों ने दोस्त गैस एजेंसी (विपरीत पक्ष) से गैस कनेक्शन (इंडियन ऑयल) प्राप्त किया। 13-04-2015 को, गैस...

जिला उपभोक्ता आयोग ने Nokia और डीलर को खराब फोन बेचने का दोषी ठहराया, रिफंड और मुआवजे का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, त्रिशूर (केरल) ने नोकिया मोबाइल और कन्नन के डिजिटल ट्रेंड्स (डीलर) को शिकायतकर्ता को विनिर्माण दोष वाले फोन बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया।जिला आयोग ने नोकिया और उसके डीलर को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी पाया और उन्हें फोन की लागत वापस करने और असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया। पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 29 जून 2018 को डीलर से 6,700 रुपये में Nokia-2TA 1011 DS मोबाइल फोन खरीदा। उन्होंने नोकिया के विज्ञापन और डीलर के आश्वासन पर भरोसा...

लॉटरी की इनामी राशि देने में देरी पर बैंक के खिलाफ शिकायत खारिज

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम, केरल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत दायर इंडियन ओवरसीज बैंक के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि शिकायत खारिज की जा सकती है क्योंकि सबूतों से पता चलता है कि राशि शिकायतकर्ता के खाते में देर से जमा की गई थी और पुरस्कार राशि जमा करने में देरी शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेजों को देर से प्रस्तुत करने के कारण हुई थी।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने क्रिसमस- न्यू ईयर बंपर लॉटरी 2020 पर तीसरा पुरस्कार जीतने का दावा किया,...

जिला उपभोक्ता आयोग कुपवाड़ा ने Cyclops Techno Med Pharmaceutical Distributors और Philips India को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कुपवाड़ा ने शिकायतकर्ता को दोषपूर्ण अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन बेचने के लिए CYCLOPS TECHNO MED PHARMACEUTICAL DISTRIBUTORS और फिलिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार किया। बेंच ने माना कि यह सुनिश्चित करना विरोधी पक्षों का कर्तव्य था कि बेची गई मशीन किसी भी दोष से मुक्त थी और यदि बाद के चरण में कोई दोष परिलक्षित होता है, तो वे ऐसे दोषों को ठीक करने या उचित समाधान प्रदान करने के लिए बाध्य थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने गांव विलिगाम, हंदवाड़ा,...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को कब्जा प्रमाण पत्र मिलने तक होमबॉयर को विलंबित मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बिल्डर को कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख तक होमबॉयर को देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।अक्टूबर 2015 में कब्जा लेने वाले होमबॉयर ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें कब्जे की नियत तारीख से कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख तक देरी से मुआवजे का दावा किया गया। व्यवसाय प्रमाणपत्र स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी एक दस्तावेज है जो इस बात के प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि एक भवन का निर्माण स्वीकृत योजनाओं के...

संवेदनशील डेटा सुरक्षा में चूक से अनधिकृत लेनदेन, निर्णायक अधिकारी ने एक्सिस बैंक को ठहराया जिम्मेदार

IT ACT के तहत मंत्रालय मुंबई के निर्णायक अधिकारी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के धुले विकास सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड के चालू खाते से अनधिकृत लेनदेन से जुड़े मामले में एक्सिस बैंक लिमिटेड को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह देखा गया कि उचित सुरक्षा सुरक्षा उपायों को बनाए रखने और ग्राहक संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपायों को लागू करने में विफलता लापरवाही के समान है।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता, धुले विकास सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ एक चालू खाता...

CCI ने होंडा मोटरसाइकिल के खिलाफ शिकायत खारिज की, मामले को बताया कामर्शियल

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के खिलाफ इसके पूर्व डीलर द्वारा दायर शिकायत को बंद कर दिया है। आयोग ने पाया कि शिकायत के तथ्य एग्रीमेंट से उत्पन्न कामर्शियल विवादों से संबंधित हैं और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं से संबंधित नहीं हैं।मामले की पृष्ठभूमि: 2016 में, शिकायतकर्ता ने Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) [Opposite Party] के साथ डीलरशिप की मांग की, लेकिन एक शर्त के रूप में अपनी मौजूदा Suzuki डीलरशिप को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।...

जिला आयोग ने OnePlus और सेवा प्रदाता को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एर्नाकुलम जिसमें श्री डीबी बीनू (अध्यक्ष), वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीनिधि टीएन (सदस्य) की खंडपीठ ने मोबाइल फोन के विक्रेता और निर्माता को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि मोबाइल फोन में दोष प्रदर्शित हुए और शिकायतकर्ता की शिकायतें लंबे समय तक अनसुलझी रहीं। बेंच ने माना कि कानूनी नोटिसों का जवाब देने में विफलता ने दोनों विपरीत पक्षों की देयता को मजबूत किया।मामले की पृष्ठभूमि: 23/12/2021 को, शिकायतकर्ता ने वनप्लस...