कन्फर्म टिकट के बावजूद सीट नहीं मिली, खड़े होकर सफर करने पर रेलवे को मुआवजा देने का आदेश

भोजपुर (आरा) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कन्फर्म आरक्षित टिकट होने के बावजूद यात्रियों को उनकी सीटें उपलब्ध नहीं कराने के मामले में उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने रेलवे को टिकट राशि वापस करने के साथ मुआवजा और मुकदमेबाजी खर्च देने का निर्देश दिया।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने तीन मित्रों के साथ विंध्याचल से आरा लौटने के लिए ट्रेन संख्या 13202 एलटीटी–पटना एक्सप्रेस में आईआरसीटीसी के माध्यम से चार कन्फर्म टिकट बुक...

ओला ड्राइवर ने जूनियर सिविल जज परीक्षा देने जा रही अभ्यर्थी को बीच रास्ते छोड़ा, ओला पर ₹50,000 मुआवजा

आंध्र प्रदेश में जूनियर सिविल जज मुख्य परीक्षा देने जा रही एक अभ्यर्थी और उसकी मां को कथित रूप से बीच रास्ते छोड़ने के मामले में कुर्नूल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ओला को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने का दावा करके कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता उल्लाजी चेन्नम्मा ने 11 अक्टूबर 2025 को गुंटूर से आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र जाने के लिए ओला के जरिए ऑटो बुक किया...

पूरी राशि लेने के बावजूद बिजली कनेक्शन के लिए आवश्यक उपकरण नहीं दिए, उपभोक्ता आयोग ने विद्युत निगम पर लगाया ₹75,000 हर्जाना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I (उत्तर जिला) ने किसान को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पूरी राशि प्राप्त करने के बावजूद आवश्यक विद्युत अवसंरचना उपलब्ध न कराने पर Madhyanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited (एमवीवीएनएल) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का दोषी ठहराया है। आयोग ने निगम को 45 दिनों के भीतर आवश्यक उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया है तथा शिकायतकर्ता को ₹75,000 मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।मामले के अनुसार, मुकेश कुमार ने...

बिरयानी में निकला मरा हुआ कीड़ा, उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर लगाया जुर्माना; 10 फ्री बिरयानी प्लेट देने का आदेश

पुडुचेरी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने “बिरयानी एंड कंपनी” रेस्टोरेंट को खराब और असुरक्षित खाना परोसने का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि रेस्टोरेंट में परोसी गई बिरयानी में मरी हुई मक्खी/कीड़ा मिला था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी को दर्शाता है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता पी. सुंदरकुमारा मणिकंदन अपने मित्र के साथ 8 दिसंबर 2025 को पुडुचेरी स्थित “बिरयानी एंड कंपनी” रेस्टोरेंट गए थे। वहां उन्होंने ₹558 का बिल चुकाकर अलग-अलग प्रकार की...

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने IAS अधिकारी और परिवार को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने ठहराया दोषी

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए एक IAS अधिकारी और उनके परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन किसी यात्री को मनमाने तरीके से “नो शो” घोषित नहीं कर सकती, जब उसने समय पर चेक-इन प्रक्रिया पूरी कर ली हो और निर्धारित समय से पहले बोर्डिंग गेट पर पहुंच गया हो।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता IAS अधिकारी अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ जून 2024 में दुबई घूमने गए थे। वापसी के लिए उन्होंने...

पूरी फीस लेने के बावजूद नहीं दी सभी रसीदें, उपभोक्ता आयोग ने IMS Learning को ठहराया दोषी

विदेश में पढ़ाई का सपना लेकर एक बी.टेक छात्र ने त्रिशूर स्थित IMS Learning Resources Pvt. Ltd. में GRE और IELTS कोचिंग के लिए दाखिला लिया। शुरुआत में उसने ₹18,500 देकर GRE कोर्स जॉइन किया, फिर बेहतर अवसर के भरोसे “GRE Admit Guarantee” प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त ₹17,000 और IELTS कोचिंग के लिए ₹7,000 और जमा कर दिए। देखते ही देखते छात्र ने संस्थान को कुल ₹42,500 का भुगतान कर दिया।लेकिन छात्र प्रणीश के अनुसार, कुछ समय बाद उसे संस्थान की कार्यप्रणाली पर संदेह होने लगा। उसका आरोप था कि कक्षाएं समय पर...

होम लोन चुकाने के बाद भी नहीं लौटाए मूल दस्तावेज, LIC Housing Finance पर ₹10 लाख का जुर्माना

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC Housing Finance Ltd.) को सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराते हुए मूल संपत्ति दस्तावेज खोने के मामले में शिकायतकर्ता को ₹10 लाख मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा। आयोग ने कहा कि गृह ऋण की पूरी राशि चुकाए जाने के बावजूद वित्त कंपनी द्वारा मूल टाइटल डीड वापस न करना गंभीर लापरवाही है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता श्रीमती बिंदु रॉय ने वर्ष 1995 में नई दिल्ली स्थित एक संपत्ति खरीदने...

गलत एयर प्यूरीफायर डिलीवर करने पर फ्लिपकार्ट पर ₹1.51 लाख का जुर्माना

आदिलाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को ₹1.51 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।मामला उस उपभोक्ता से जुड़ा था जिसने फ्लिपकार्ट से “Qubo Q600” एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान उसे “Qubo Q500” मॉडल भेज दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने यह उत्पाद एलर्जी और धूल से संवेदनशीलता के कारण दिवाली के प्रदूषण के समय खरीदा था।आयोग ने...

कार सर्विसिंग में लापरवाही से इंजन खराब: उपभोक्ता आयोग ने अधिकृत सर्विस सेंटर पर लगाया ₹1 लाख हर्जाना और मरम्मत का आदेश

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मारुति ब्रेज़ा कार की सर्विसिंग में लापरवाही बरतने पर अधिकृत सर्विस सेंटर आदर्शा ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी और लापरवाही का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि समय पर इंजन कूलेंट की सही जांच और बदलाव न करने के कारण वाहन का इंजन ओवरहीट होकर खराब हो गया।मामला कुरनूल की सरकारी शिक्षिका पी. मसुम्बी से जुड़ा है, जिन्होंने आरोप लगाया कि वह नियमित रूप से अपनी मारुति ब्रेज़ा की सर्विसिंग अधिकृत सर्विस सेंटर से कराती थीं, लेकिन सर्विस...

6 सेकंड की स्पीड का दावा निकला गलत, Jaguar Land Rover को ग्राहक को लौटाने होंगे ₹1.65 करोड़

उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता आयोग ने Jaguar Land Rover India Ltd. को खराब लग्जरी कार बेचने और भ्रामक विज्ञापन देने का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को ग्राहक को ₹1.65 करोड़ से ज्यादा रकम ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया।मामला “Defender 110 X P400” कार से जुड़ा है, जिसे Eapro Global Limited ने 2022 में खरीदा था। शिकायत में कहा गया कि कंपनी ने दावा किया था कि कार 6.1 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन असल में कार को 7 सेकंड से ज्यादा समय लगा।इसके अलावा कार में कई तकनीकी खराबियां थीं...

पहले से बीमारी छिपाने के आरोप में बीमा दावा खारिज करना गलत, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को ₹20 लाख चुकाने का आदेश: दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने India First Life Insurance Company Ltd. को बीमा दावा गलत तरीके से खारिज करने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी कथित पूर्व-विद्यमान बीमारी (Pre-existing Disease) को साबित करने के लिए कोई ठोस चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं कर सकी और केवल विरोधाभासी व सुनी-सुनाई बातों पर आधारित जांच रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज किया गया।जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और बिमला कुमारी (सदस्य) की पीठ ने बीमा कंपनी को बीमित...

बिना सूचना फ्लाइट प्रीपोन करना सेवा में कमी, यात्रियों को ₹50,000 मुआवजा देगी एयरलाइन: राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़

राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने Tata SIA Airlines Ltd को यात्रियों को फ्लाइट समय में बदलाव की पूर्व सूचना न देने के मामले में सेवा में कमी (Deficiency in Service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव की समय पर जानकारी देना एयरलाइंस की मूल जिम्मेदारी है।आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष राज शेखर अत्री और सदस्य प्रीतिंदर सिंह शामिल थे, ने जिला आयोग द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाते हुए यात्रियों को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए ₹50,000 देने का आदेश दिया। साथ ही ₹15,000 मुकदमेबाजी...

DTDC ने एक बॉक्स डिलीवर नहीं किया, आयोग ने ₹50,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया

केरल के त्रिशूर स्थित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड और उसके चैनल पार्टनर को सेवा में कमी का दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता, जो “Meraki” की संस्थापक हैं, ने मई 2023 में हैदराबाद में एक आर्ट एग्ज़ीबिशन आयोजित किया था।प्रदर्शनी के बाद, उन्होंने 29 मई 2023 को अपनी पेंटिंग्स के 8 बॉक्स DTDC के माध्यम से ₹20,000 का कूरियर शुल्क देकर भेजे। लेकिन 12 जून 2023 को केवल 7 बॉक्स ही डिलीवर हुए। एक बॉक्स, जिसमें दो पेंटिंग्स थीं (प्रत्येक की कीमत ₹20,000 बताई गई), कभी नहीं...

किडनी स्टोन ऑपरेशन में लापरवाही: डॉक्टर-हॉस्पिटल,1 लाख रुपए का मुआवजा

दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल लापरवाही के मामले में सर्जन डॉ. राजनिश शर्मा और K.K. Surgical & Maternity Hospital की अपील खारिज कर दी। आयोग ने पाया कि डॉक्टर और अस्पताल यह साबित नहीं कर सके कि मरीज का किडनी स्टोन सफलतापूर्वक हटाया गया था।जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल (अध्यक्ष) और सदस्य बिमला कुमारी की पीठ ने कहा कि 17.2 मिमी का बड़ा स्टोन महज 3–3.5 महीने में दोबारा बन जाना संभव नहीं है, जैसा कि विशेषज्ञ राय में भी स्पष्ट किया गया।मामले की पृष्ठभूमि:शिकायतकर्ता मोहम्मद समीर को अप्रैल 2016...

बार-बार सर्विस के बावजूद खराब बाइक ठीक न करने पर डीलर पर ₹30,000 का मुआवजा: उपभोक्ता आयोग

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, त्रिशूर ने एक मामले में डीलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि वह कई बार सर्विस के बावजूद मोटरसाइकिल की खामियां दूर करने में असफल रहा। शिकायतकर्ता, जो एक दिहाड़ी मजदूर है, ने 6 जनवरी 2021 को ₹87,000 में Hero Passion Pro 110 मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन जल्द ही उसमें मीटर और फ्यूल गेज की खराबी, पेट्रोल भरने में दिक्कत, ओवरहीटिंग और लगभग 60 किमी/घंटा की रफ्तार पर नियंत्रण में समस्या जैसी दिक्कतें आने लगीं। कई बार सर्विस कराने के...

एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचने पर Amazon और विक्रेता दोषी: उपभोक्ता आयोग

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, त्रिशूर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विक्रेता Mosaic Wellness Pvt. Ltd. और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon Seller Services Pvt. Ltd. को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) का दोषी ठहराया। आयोग ने कहा कि मानव उपभोग के लिए निर्धारित उत्पाद को एक्सपायरी के बाद बेचना स्पष्ट रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 14 मार्च 2024 को अमेज़न के माध्यम से ₹799 में “हेयर गमीज़” खरीदी थी, जो 17 मार्च को डिलीवर हुई। उपभोक्ता ने छह...

Haldiram's के एमडी पंकज अग्रवाल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई

ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, केंद्रीय दिल्ली ने Haldiram's स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज अग्रवाल के खिलाफ आदेश का पालन न करने पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है।यह आदेश 9 अप्रैल 2026 को पारित किया गया। आयोग ने पाया कि संबंधित पक्ष ने न तो आदेश के अनुसार भुगतान किया और न ही सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ।आयोग का कड़ा रुखआयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष दिव्या ज्योति जैपुरीयार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल शामिल थीं, ने डिक्री होल्डर के आवेदन पर सुनवाई करते हुए पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के...

कोर्स एक्सेस न देने पर Physics Wallah को फटकार, रिफंड और मुआवजे का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बारामुला/बांदीपोरा ने Physics Wallah Private Limited और उसके स्थानीय समन्वयक को ₹35,000 फीस वापस करने, ₹50,000 मुआवजा और ₹10,000 वाद खर्च देने का आदेश दिया है।मामले की पृष्ठभूमिशिकायतकर्ता इरशाद राशिद डंड ने अपने बेटे का NEET 2027 के “Pathshala 11th NEET Batch Code ANTIMA” कोर्स में सोपोर सेंटर के माध्यम से दाखिला कराया था। इसके लिए उन्होंने 14 अप्रैल 2025 को ₹5,000 और 25 अप्रैल 2025 को ₹30,000, कुल ₹35,000 फीस जमा की।आरोप है कि पूरी फीस देने के बावजूद छात्र...

फ्लाइट कैंसिलेशन की सूचना न देने पर एयर इंडिया और ट्रैवल एजेंट जिम्मेदार: चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग

State Consumer Disputes Redressal Commission, Chandigarh ने एक महत्वपूर्ण फैसले में Air India और Alhind Tours and Travels Pvt. Ltd. को फ्लाइट रद्द होने की सूचना यात्री को न देने के लिए सेवा में कमी (deficiency in service) का दोषी ठहराया है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन पर जहां फ्लाइट संचालन और सूचना देने की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वहीं ट्रैवल एजेंट की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह यात्री को समय पर जानकारी दे।मामला क्या था?शिकायतकर्ता सोहिल भसीन, जो एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, को 21 मई 2022 को शारजाह...

CCPA की सख्ती: होटल बिल में 'LPG/गैस चार्ज' पर रोक, बताया अनुचित व्यापार प्रथा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्टोरेंट द्वारा बिल में “LPG चार्ज”, “गैस सरचार्ज” या “फ्यूल कॉस्ट रिकवरी” जैसे अतिरिक्त शुल्क जोड़ने पर रोक लगाते हुए एडवाइजरी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ऐसी वसूली उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा मानी जा सकती है।यह कदम उन कई शिकायतों के बाद उठाया गया है, जिनमें सामने आया कि रेस्टोरेंट्स मेन्यू कीमत और टैक्स के अलावा ये अतिरिक्त चार्ज अपने आप जोड़ रहे थे।CCPA ने कहा कि LPG, ईंधन और बिजली जैसे खर्च...