उपभोक्ता मामले

विनिर्माण दोष की पुष्टि के लिए कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग ने टोयोटा, उसके डीलर के खिलाफ शिकायत खारिज की
विनिर्माण दोष की पुष्टि के लिए कोई विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग ने टोयोटा, उसके डीलर के खिलाफ शिकायत खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जस्टिस इंदर सिंह मेहता और श्री आरके वर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इसके डीलर, आनंद टोयोटा के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया। यह माना गया कि शिकायतकर्ता विशेषज्ञ रिपोर्ट और हलफनामों के साथ विनिर्माण दोषों को साबित करने में विफल रहा। कथित खामियों के बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर कार चलाना जारी रखा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने आनंद टोयोटा से 34,13,400/- रुपये में फॉर्च्यूनर सिग्मा-4 पैकेज 2.8L 6AT...

बिना ब्याज के बिल्डर से आंशिक धनवापसी स्वीकार करने वाले होमबॉयर्स बाद में ब्याज के साथ धनवापसी की मांग नहीं कर सकते हैं: महाराष्ट्र रियल एस्टेट प्राधिकरण
बिना ब्याज के बिल्डर से आंशिक धनवापसी स्वीकार करने वाले होमबॉयर्स बाद में ब्याज के साथ धनवापसी की मांग नहीं कर सकते हैं: महाराष्ट्र रियल एस्टेट प्राधिकरण

ब्याज के साथ वापसी के लिए होमबॉयर्स के अनुरोध को खारिज करते हुए, जिन्होंने बिना ब्याज के बिल्डर से 15 लाख का आंशिक रिफंड स्वीकार किया था, महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने कहा कि बिना ब्याज के बिल्डर से आंशिक रिफंड राशि स्वीकार करने वाले होमबॉयर्स बाद में रेरा की धारा 18 के तहत ब्याज के साथ रिफंड की मांग नहीं कर सकते हैं।मामले की पृष्ठभूमि: होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने डेरन राइज एंड प्रॉस्पर नाम के बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किए, जिसके लिए 12-03-2020 को आवंटन पत्र...

मृतक की बीमारी में शराब का अहम योगदान, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने ICICI Lombard General Insurance Co. के खिलाफ अपील खारिज की
मृतक की बीमारी में शराब का अहम योगदान, मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने ICICI Lombard General Insurance Co. के खिलाफ अपील खारिज की

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एके तिवारी और डॉ मोनिका मलिक (सदस्य) की खंडपीठ ने मृतक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जिसमें शराब को उसकी बीमारी में योगदान कारक के रूप में पुष्टि की गई थी। यह माना गया कि अस्वीकृति वैध थी क्योंकि मृतक की बीमारी को पॉलिसी के तहत कवर करने के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के दिवंगत पति ने 25 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा पॉलिसी ली...

बीमा कंपनी दावा सूचना में अनुचित देरी के लिए उत्तरदायी नहीं: गोवा राज्य उपभोक्ता आयोग
बीमा कंपनी दावा सूचना में अनुचित देरी के लिए उत्तरदायी नहीं: गोवा राज्य उपभोक्ता आयोग

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोवा की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा आर. बाले और सुश्री रचना अन्ना मारिया गोंजाल्विस (सदस्य) की खंडपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जो बीमा कंपनी को सूचित करने और मरम्मत-अनुमान रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय शिकायतकर्ता की ओर से अनुचित देरी के आधार पर थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता सुजुकी एक्सेस-यूजेड 125 का पंजीकृत मालिक था और उसके पास 24/01/2025 तक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। उन्होंने 09/02/2022 की मध्यरात्रि तक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड...

एर्नाकुलम जिला आयोग ने फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को वास्तविक चिकित्सा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
एर्नाकुलम जिला आयोग ने फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को वास्तविक चिकित्सा दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, एर्नाकुलम के अध्यक्ष श्री डीबी बीनू, श्री वी. रामचंद्रन (सदस्य) और श्रीमती श्रीविधि टीएन की खंडपीठ ने फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि आयोजित की गई थी। सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी। बीमा कंपनी ने कोरोना रक्षक पॉलिसी के तहत एक वास्तविक चिकित्सा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कोरोना रक्षक पॉलिसी ली। पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति शिकायतकर्ता और उसकी मां थे। कोविड-19 अस्पताल में...

उपभोक्ता फोरम गबन के आरोपों से जुड़ी शिकायतों पर विचार नहीं कर सकते: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
उपभोक्ता फोरम 'गबन' के आरोपों से जुड़ी शिकायतों पर विचार नहीं कर सकते: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य जे. राजेंद्र की पीठ ने गबन के आरोपों के कारण शिकायतकर्ता के आवर्ती जमा खाते को जब्त करने से संबंधित डाक विभाग के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। आयोग ने माना कि ऐसे विवादों के लिए साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है और ये उपभोक्ता मंचों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपने नाबालिग बेटे के लिए इंडिया पोस्ट में दो आवर्ती जमा (RD) खाते खोले। इनमें से एक खाता नवंबर 2008 में पूरा हुआ। जब शिकायतकर्ता...

राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा नहीं देने के लिए Ansal Housing को 4.5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा नहीं देने के लिए Ansal Housing को 4.5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और श्री जेपी अग्रवाल (सदस्य) खंडपीठ ने 'अंसल हाउसिंग लिमिटेड' को निर्धारित अनुबंध अवधि के भीतर एक फ्लैट देने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि 'विमुद्रीकरण' और भूजल निकासी पर प्रतिबंध लगाने के अदालत के आदेश जैसे कारण देरी को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त थे।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने हरियाणा के गुड़गांव में अंसल हाउसिंग द्वारा निर्मित परियोजना 'एस्टेला' में एक आवासीय इकाई के आवंटन के लिए...

राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने Emaar MGF को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट देने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया
राज्य उपभोक्ता आयोग, दिल्ली ने Emaar MGF को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट देने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली की अध्यक्ष जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और जेपी अग्रवाल (सदस्य) की खंडपीठ ने 'Emaar MGF Land Ltd.' को निर्धारित समय के भीतर फ्लैट का कब्जा देने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। बिल्डर को मनमाने ढंग से फ्लैट रद्द करने और खरीदारों द्वारा भुगतान की गई राशि को जब्त करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड (बिल्डर) द्वारा निर्मित परियोजना 'गुड़गांव ग्रीन/ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी' में एक फ्लैट...

राज्य उपभोक्ता आयोग, हिमाचल प्रदेश ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
राज्य उपभोक्ता आयोग, हिमाचल प्रदेश ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिमाचल प्रदेश पीठ के अध्यक्ष जस्टिस इंदर सिंह मेहता की पीठ ने 'श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी' को इस तथ्य के आधार पर व्यक्तिगत दुर्घटना के दावे को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया कि दुर्घटना के समय बीमित मालिक स्वयं वाहन नहीं चला रहा था। यह माना गया कि पॉलिसी ने मृतक मालिक का बीमा किया था और उसके पास किसी अन्य व्यक्ति को ड्राइवर के रूप में नियुक्त करने का अधिकार था।पूरा मामला: श्री रमेश के पास एक वाहन था। वाहन का श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ बीमा...

राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने Swiggy को सामान डेलीवर किए बिना शुल्क चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
राज्य उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ ने Swiggy को सामान डेलीवर किए बिना शुल्क चार्ज करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और श्री प्रीतिंदर सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने स्विगी को कोविड-19 महामारी के दौरान अवितरित उत्पादों के लिए आधी राशि की एकतरफा कटौती के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि हालांकि यह विशेष महामारी परिस्थितियों को देखते हुए वितरण व्यवधानों के लिए उत्तरदायी नहीं था, शिकायतकर्ता के भुगतान से राशि की कटौती अनुचित व्यापार व्यवहार की राशि थी।पूरा मामला: COVID-19 महामारी के दौरान, शिकायतकर्ता ने स्विगी से फलों और सब्जियों...

राज्य उपभोक्ता आयोग, बिहार ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस पर वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया
राज्य उपभोक्ता आयोग, बिहार ने बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस पर वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार की सदस्य सुश्री गीता वर्मा (पीठासीन सदस्य) और मोहम्मद शमीम अख्तर (न्यायिक सदस्य) की खंडपीठ ने 'बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी' को पहले से मौजूद बीमारी के गैर-प्रकटीकरण के आधार पर वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि बीमा कंपनी सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रही कि मृतक ने जानबूझकर पहले से मौजूद बीमारी को छिपाया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के मृत भाई ने 4 जुलाई 2013 को बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस से जीवन...

कब्जा देने में 6 साल की देरी, कर्नाटक RERA ने बिल्डर को ब्याज का भुगतान करने और होमबॉयर को फ्लैट का कब्जा सौपने का निर्देश दिया
कब्जा देने में 6 साल की देरी, कर्नाटक RERA ने बिल्डर को ब्याज का भुगतान करने और होमबॉयर को फ्लैट का कब्जा सौपने का निर्देश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (अथॉरिटी) के सदस्य जीआर रेड्डी (सदस्य) की पीठ ने बिल्डर शाश्वती रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को समय पर फ्लैट का कब्जा सौंपने में विफल रहने के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर को सेल डीड निष्पादित करने और होमबॉयर को कब्जा सौंपने का भी निर्देश दिया।पूरा मामला: 1 सितंबर, 2024 को, होमबॉयर ने सेल एग्रीमेंट और एक निर्माण समझौते में प्रवेश करके पश्मीना ब्रुकवुड्स नाम के बिल्डर के प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया।...

अनधिकृत लेनदेन के लिए SMS अलर्ट प्रदान करने में विफलता, NCDRC ने HDFC बैंक को उत्तरदायी ठहराया
अनधिकृत लेनदेन के लिए SMS अलर्ट प्रदान करने में विफलता, NCDRC ने HDFC बैंक को उत्तरदायी ठहराया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य डॉ इंद्रजीत सिंह की पीठ ने एचडीएफसी बैंक को कई अनधिकृत लेनदेन से संबंधित शिकायतकर्ता की शिकायतों को हल करने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके अलावा, यह राशि कटौती के लिए SMS अलर्ट सेवा सुनिश्चित करने में विफल रहा।पूरा मामला: शिकायतकर्ता का एचडीएफसी बैंक में बचत खाता था और उसके पास इस खाते के लिए एटीएम-सह-डेबिट कार्ड था। जब उसने बैंक से पैसे निकालने का प्रयास किया, तो उसे पता चला कि 35,000/- रुपये किसी और द्वारा निकाले गए थे। एसएमएस के माध्यम...

कब्जा सौंपने में देरी, कर्नाटक RERA ने ओजोन उरबाना इंफ्रा डेवलपर्स को होमबॉयर को 82 लाख वापस करने का निर्देश दिया
कब्जा सौंपने में देरी, कर्नाटक RERA ने ओजोन उरबाना इंफ्रा डेवलपर्स को होमबॉयर को 82 लाख वापस करने का निर्देश दिया

नीलमणि एन राजू (सदस्य) की कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने बिल्डर ओजोन उरबाना इंफ्रा डेवलपर्स को निर्देश दिया है कि वह बिल्डर को 82 लाख रुपये वापस करे, क्योंकि बिल्डर समय पर फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा। एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर ने जून 2023 तक कब्जा देने का वादा किया था।पूरा मामला: होमबॉयर ने बिल्डर परियोजना में अर्बाना एवेन्यू नाम का एक फ्लैट खरीदा, जो एकीकृत टाउनशिप परियोजना ओजोन अर्बनिया का हिस्सा था। फ्लैट खरीदने के लिए, बिल्डर और होमबॉयर दोनों ने 04.12.2019 को एक सेल...

12 महीने के भीतर कब्जा प्रदान करने में विफलता के लिए, कर्नाटक RERA ने बिल्डर को होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया
12 महीने के भीतर कब्जा प्रदान करने में विफलता के लिए, कर्नाटक RERA ने बिल्डर को होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्य जीआर रेड्डी की पीठ ने बिल्डर जीवीजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह बिल्डर द्वारा समय पर कब्जा देने में विफल रहने के बाद, ब्याज के साथ फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करे।बिल्डर और होमबॉयर के बीच किए गए सेल एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को 12 महीने के भीतर कब्जा सौंपना था। पूरा मामला: होमब्यूयर ने मालबेरी मिस्ट नाम के बिल्डर के प्रोजेक्ट में दो कार पार्किंग स्पेस के साथ ग्राउंड फ्लोर पर एक फ्लैट बुक...

उत्तर प्रदेश राज्य आयोग ने वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए LIC को उत्तरदायी ठहराया
उत्तर प्रदेश राज्य आयोग ने वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए LIC को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री सुशील कुमार और श्रीमती सुधा उपाध्याय (सदस्य) की खंडपीठ ने 'भारतीय जीवन बीमा निगम' को अतिरिक्त राशि का भुगतान करके वयस्क होने के बाद आकस्मिक कवरेज का लाभ उठाने में पॉलिसीधारक की विफलता के आधार पर वास्तविक बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि पॉलिसीधारक का प्रीमियम किस्त की अगली देय तिथि से पहले निधन हो गया और इसलिए, अस्वीकृति अनुचित थी।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के नाबालिग बेटे का भारतीय जीवन...

48 महीने के भीतर कब्जा देने में विफलता के लिए, हरियाणा RERA ने परीना इन्फ्रास्ट्रक्चर को होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया
48 महीने के भीतर कब्जा देने में विफलता के लिए, हरियाणा RERA ने परीना इन्फ्रास्ट्रक्चर को होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) के सदस्य अशोक सांगवान की ने परीना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर को ब्याज का भुगतान करे।बिल्डर और होमबॉयर के बीच हस्ताक्षरित सेल एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को 48 महीनों के भीतर कब्जा सौंपना था। पूरा मामला: 04.04.2014 को, होमबॉयर (शिकायतकर्ता) को सेल एग्रीमेंट के माध्यम से गुरुग्राम के सेक्टर 99 ए में स्थित कोबन रेजिडेंस नामक बिल्डर (प्रतिवादी) परियोजना में एक फ्लैट आवंटित...

जिला उपभोक्ता आयोग, बंगलौर ने गलत तरीके से डेबिट किए गए धनराशि वापस न करने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया
जिला उपभोक्ता आयोग, बंगलौर ने गलत तरीके से डेबिट किए गए धनराशि वापस न करने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-तृतीय, बैंगलोर शहरी (कर्नाटक) के अध्यक्ष शिवराम के और रेखा सयनवर (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंक के एटीएम से निकासी का प्रयास करते समय शिकायतकर्ता के बैंक खाते से गलत तरीके से डेबिट किए गए धन को वापस करने में विफल रहने के कारण उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया। उसने अपना एटीएम कार्ड दो बार डाला और 5,000/- रुपये और 3,000/- रुपये निकालने का प्रयास किया।...

बिल्डर द्वारा होमबॉयर को सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान अनियमित जमा योजना अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं
बिल्डर द्वारा होमबॉयर को सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान अनियमित जमा योजना अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) पीठ के सदस्य अशोक सांगवान की पीठ ने कहा कि बिल्डर द्वारा होमबॉयर को सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान अनियमित जमा योजनाओं के प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत संरक्षित है। बिल्डर द्वारा 44,43,863 रुपये का मासिक सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करने में विफल रहने के बाद होमबॉयर ने प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज की।मासिक सुनिश्चित रिटर्न परियोजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जहां बिल्डर्स एक निर्दिष्ट अवधि के लिए नियमित अंतराल (आमतौर पर मासिक) पर घर खरीदारों को एक निश्चित राशि का...