इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक के परिवार को रिटायरमेंट बकाया राशि वितरित करने में 14 वर्ष की देरी के लिए राज्य की उदासीनता की निंदा की, 8% ब्याज का आदेश दिया

मृतक सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट बकाया से संबंधित मामले का निर्णय करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भुगतान करने में 2005 से अत्यधिक देरी के लिए राज्य द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया। यह वास्तव में प्रतिवादियों की उदासीनता के कारण हुआ।न्यायालय ने माना कि राज्य ऐसे बकाया पर 8% प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो उसके स्वयं के कारण वितरित नहीं किया गया।जस्टिस अजय भनोट ने योगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति...

संभल हिंसा: पुलिस पर अत्याचार के आरोप, मुस्लिमों पर ज्यादा कार्रवाई का दावा, जांच की मांग को लेकर एक और जनहित याचिका दायर

संभल में जनता पर गोली चलाने की उत्तर प्रदेश पुलिस की कथित कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने पुलिस अत्याचार की कथित घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है।संभल जिले में 24 नवंबर को उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब एक वकील आयुक्त के नेतृत्व में एक टीम ने एक स्थानीय अदालत के आदेश पर मुगल काल की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया था। हिंसा, जहां जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए,...

SC/ST Act अपराध | धारा 482 CrPC के तहत याचिका तब सुनवाई योग्य, जब पूरे मामले की कार्यवाही को चुनौती दी जाती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि जब SC/ST Act के तहत दर्ज मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट न्याय के अंत को सुरक्षित करने के लिए धारा 482 CrPC के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत मामले पर विचार कर सकता है।न्यायालय ने कहा कि अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बारे में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता है। यदि उसे लगता है कि किसी विशेष मामले में हस्तक्षेप करके वह न्यायालय या कानून के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोक सकता है तो वह हमेशा हस्तक्षेप कर सकता...

सेवा से 'फरार' टिप्पणी प्रतिकूल प्रकृति की है, कलंक लगाती है; उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि यह उल्लेख करना कि कर्मचारी सेवा से “फरार” हो गया है, कर्मचारी पर कलंक लगाएगा क्योंकि इस शब्द से पता चलता है कि कर्मचारी जानबूझकर अपने काम से भाग गया है। यह माना गया कि इस तरह की टिप्पणी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। न्यायालय ने माना कि ऐसे कर्मचारी पर कलंक लगाने वाला आदेश उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता। ज‌स्टिस आलोक माथुर ने कहा, “कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है...

संभल हिंसा की CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर संभल में इस सप्ताह की शुरुआत में हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित उसके प्रशासनिक अधिकारियों की कथित संलिप्तता की जांच के लिए एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जनहित याचिका दायर की गई है।याचिका में CBI को 24 नवंबर को हिंसा के कारणों और भागीदारी की पूरी तरह से जांच करने और हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। एडवोकेट इमरान उल्लाह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा उम्मीदवार की याचिका पर 2024 अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के दस्तावेज, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी बिजेंद्र सिंह द्वारा दायर चुनाव याचिका के निपटारे तक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 2024 के चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं।पीठ ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया,"हम यह स्पष्ट करते हैं कि वीडियोग्राफी/CCTV फुटेज फॉर्म 17-सी और याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में मांगे गए अन्य दस्तावेजों सहित चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज चुनाव आयोग के पास है। उन्हें अगली...

सेवा मामलों में किसी अजनबी/व्यस्त व्यक्ति के कहने पर प्रतिकूल मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार किसी अजनबी या व्यस्त व्यक्ति के कहने पर सेवा मामलों में प्रतिकूल मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं है।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने एक याचिकाकर्ता पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह टिप्पणी की ताकि वह अपने रिश्तेदार (प्रतिवादी नंबर 4) शिक्षा मित्र की नियुक्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करने के उसके आचरण को हतोत्साहित कर सके, इस आधार पर कि नियुक्ति अवैध रूप से की गई और उसने धन का गबन किया।यह देखते...

BHU स्टूडेंट की मौत का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police के दो कांस्टेबलों के खिलाफ चार्जशीट की स्टेटस मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के 24 वर्षीय स्टूडेंट की मौत के मामले में कथित रूप से शामिल पाए गए दो पुलिस कांस्टेबलों और एक होमगार्ड के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है या नहीं।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने राज्य के वकील को 4 दिसंबर तक निर्देश पूरा करने का समय दिया कि क्या मंजूरी के अनुदान के अनुसार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।यह मामला एक स्टूडेंट से संबंधित है, जो 2020 में रहस्यमय परिस्थितियों...

'औरंगजेब ने मस्जिद की सीढ़ियों पर हिंदू मूर्तियां उकेरी थीं' दावे वाले सूट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा इदगाह मस्जिद को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शाही मस्जिद ईदगाह, मथुरा द्वारा दायर आवेदन स्वीकार किया, जिसमें ठाकुर केशव देव जी, महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव (कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मुकदमा नंबर 3) द्वारा दायर मुकदमे में पक्षकार बनने की मांग की गई।इस मुकदमे में वादी दावा करते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1670 में कटरा केशदेव मंदिर को ध्वस्त कर दिया, बहुमूल्य सोने और हीरे के आभूषण लूट लिए और मुगल साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पवित्र देव विग्रह रख दिया।...

UP Police ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उनकी 'X पोस्ट' को लेकर भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध बनाती है, उनको गाजियाबाद पुलिस द्वारा पिछले महीने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में जोड़ दिया गया।यह FIR यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया कि जुबैर ने 3 अक्टूबर को नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप पोस्ट...

पहली याचिका खारिज होने के बाद क्रूरता की कार्रवाई के नए कारण पर दूसरी तलाक याचिका पर रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पहली तलाक का मामला खारिज होने के बाद एक व्यक्ति द्वारा दूसरी बार तलाक की याचिका दायर करने के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहली तलाक याचिका खारिज होने के बाद जहां कार्रवाई का नया कारण सामने आता है, वहां क्रूरता के आधार पर दायर दूसरी तलाक याचिका सुनवाई योग्य है।ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि दूसरी तलाक की याचिका न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांत से प्रभावित नहीं है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि: "वर्तमान मामले में, स्पष्ट रूप से,...

कर्मचारी के लिए सेवा से 'फरार' टिप्पणी अनुचित, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सेवा से कर्मचारी के 'फरार' होने का उल्लेख करना कर्मचारी पर कलंक लगाएगा क्योंकि शब्द से पता चलता है कि कर्मचारी जानबूझकर अपने काम से भाग गया। यह माना गया कि इस तरह की टिप्पणी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।कोर्ट ने कहा कि ऐसे कर्मचारी पर कलंक लगाने का आदेश उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता है। जस्टिस आलोक माथुर ने कहा "कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वह "फरार"...

FSS Act| अपराध की तिथि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर होगी, न कि सैंपल एकत्र किए जाने पर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की तिथि खाद्य विश्लेषक की अनुपयुक्त/असुरक्षित खाद्य पदार्थ के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारित होती है न कि खाद्य पदार्थ का सैंपल एकत्र किए जाने की तिथि पर।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि असुरक्षित या घटिया दूध की बिक्री के मामले में अपराध की तिथि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्धारित होगी न कि सैंपल एकत्र किए जाने की तिथि पर।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने राजस्थान राज्य बनाम संजय कुमार...

पत्नी द्वारा पति से झगड़ा करने के आरोप तीव्र मानसिक पीड़ा दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा पति से झगड़ा करने के आरोप तीव्र मानसिक पीड़ा दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिससे क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा जा सके।यह देखते हुए कि पत्नी द्वारा उस पर क्रूरता करने के खिलाफ पति द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट प्रकृति के हैं।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,“यह आरोप कि वह बिना किसी कारण के उससे झगड़ा कर रही थी। इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में यह कोई राय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलकर्ता/पति तीव्र मानसिक पीड़ा,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के नियमितीकरण को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कामगारों को प्राधिकरण प्रतिष्ठान में उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पुरस्कार को बरकरार रखा है।कोर्ट ने कहा "औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 1947 के अधिनियम की धारा 16-F के तहत 16 विविध मामलों का फैसला करते हुए इस तथ्य को दर्ज किया है कि याचिकाकर्ता-प्राधिकरण ने 1947 के अधिनियम की धारा 6-E(2) (b) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और 6.2.2003 से श्रमिकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है जो अवैध है, इस प्रकार,...

संभल हिंसा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर गिरफ्तार व्यक्ति को आज ही रिहा कर देंगे, बशर्ते जमानत बांड भर दिए जाएं: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह 59 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद जावेद उर्फ ​​जावेद पंप को रिहा कर देगी, जिन्हें यूपी पुलिस ने रविवार रात को राज्य के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके अशांति भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।संभल जिले में हिंसा तब भड़की जब स्थानीय अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम ने मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई।जावेद पंप जो वेलफेयर पार्टी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के अभ्यावेदन पर गृह मंत्रालय से परिणाम का विवरण मांगा

कर्नाटक से BJP सदस्य (एस. विग्नेश शिशिर) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए, जिसमें कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की CBI जांच की मांग की गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाले जनहित याचिका याचिकाकर्ता से प्राप्त अभ्यावेदन-सह-शिकायत के परिणाम के बारे में पूछा।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने डिप्टी-सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे...

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पक्षों के बीच निजी अनुबंध मध्यस्थों की वैधानिक नियुक्ति से भिन्न: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि ऐसे मामले जहां मध्यस्थों की नियुक्ति अनुबंधों के माध्यम से होती है, जो ऐसी नियुक्ति और मध्यस्थों की वैधानिक नियुक्ति पर विचार करते हैं, वे मामले दो अलग-अलग वर्ग हैं। तथ्यों के आधार पर उनमें अंतर किया जा सकता है।भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHIA) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (A&C Act) की धारा 34 के तहत एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज, POCSO Act, बिजनौर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके तहत यह माना गया कि प्रतिवादी को दिया गया मुआवजा कानून के...

'भागने का खतरा, पिता पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में खनन 'माफिया' के 2 बेटों को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मेरठ क्षेत्र के कथित खनन माफिया हाजी इकबाल, जिन्हें बल्ला के नाम से भी जाना जाता है, के दो बेटों को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। हाजी इकबाल पर अपने बेटों (जमानत आवेदकों) के साथ मिलकर एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह चलाने का आरोप है, जो विभिन्न वित्तीय और शारीरिक अपराधों में शामिल है।ज‌स्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने पाया कि प्रारंभिक एफआईआर के बाद, आवेदक और सह-आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाने के लिए वादी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, कहा- वकील के पास 10 साल से अधिक का अनुभव था, लेकिन वह अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चकबंदी अधिनियम, 1963 के तहत एक मामले पर विचार करते हुए न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के लिए एक वादी पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस जसप्रीत सिंह ने भगवान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें हाल ही में कदाचार में लिप्त अधिवक्ताओं के लिए सुधारात्मक उपाय निर्धारित किए गए थे।न्यायालय में कार्यवाही के संचालन में बहुत पवित्रता जुड़ी हुई है। वकालतनामा और न्यायालयों में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों पर अपने...