इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करना निंदनीय अपराध; बाद में शादी का प्रस्ताव देकर इस कृत्य को 'अंजाम' नहीं दिया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि विवाह का झूठे वादे कर यौन शोषण करना एक निंदनीय अपराध है। यह पीड़ित को किसी की व्यक्तिगत संतुष्टि की वस्तु बना देता है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बाद में विवाह का प्रस्ताव देकर इस तरह के कृत्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, कानून ऐसे मामलों में समझौता स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है, जहां इस तरह के गंभीर अपराध किए गए हैं, खासकर यौन शोषण और जबरदस्ती से संबंधित मामलों में।पीठ ने कहा, "इस तरह के आचरण से पीड़िता की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल जेल में बिताने के बाद 2021 में छूट पाने वाले हत्या के दोषी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हत्या के आरोपी को बरी किया, जिसे वर्ष 2021 में जेल में 25 साल पूरे करने के बाद छूट दी गई थी, क्योंकि उसे मार्च 2002 में सुनाए गए ट्रायल कोर्ट के फैसले में स्पष्ट अवैधता मिली थी।न्यायालय ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जिस न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया गया, वह उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई, और यह अत्यधिक असंभव था।न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के कहने पर 'सब्बल' (क्राउबर) की बरामदगी पर भरोसा करके एक और गलती की। यह इस बात पर ध्यान देने में...

हाईकोर्ट ने लखनऊ के 'छोटा इमामबाड़ा' के प्रवेश द्वारों से अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पिछले सप्ताह लखनऊ स्थित छोटे इमामबाड़े के प्रवेश द्वारों पर अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने के ‌लिए स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए एडवोकेट सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। र‌िजवी ने याचिका 2013 में दायर की थी।सुनवाई के दरमियान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने याचिकाकर्ता...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने X पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यति नरसिंहानंद पर कथित एक्स पोस्ट 'X' (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 27 जनवरी तक बढ़ाई।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राहत बढ़ाते हुए राज्य सरकार को जुबैर के वकील द्वारा जवाबी हलफनामे के साथ दायर किए गए बयानों और दस्तावेजों को सत्यापित करने की अनुमति दी। इससे पहले 6 जनवरी को जुबैर को राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में जवाबी हलफनामा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, पत्नी का शराब पीना क्रूरता नहीं है, जब तक कि वह पीने के बाद अनुचित और असभ्य व्यवहार न करे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परित्याग के आधार पर तलाक का आदेश देते हुए कहा कि केवल इसलिए कि पत्नी शराब पीती है, क्रूरता नहीं मानी जाती, जब तक कि उसकी ओर से असभ्य व्यवहार न किया जाए। पीठ ने कहा, “शराब पीना अपने आप में क्रूरता नहीं मानी जाती, जब तक पीन के बाद अनुचित और असभ्य व्यवहार न किया जाए। हालांकि, मध्यम वर्गीय समाज में शराब पीना अभी भी वर्जित है और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड पर कोई दलील नहीं है जो यह दिखाए कि शराब पीने से पति/अपीलकर्ता के साथ क्रूरता कैसे हुई।”पृष्ठभूमिदोनों...

किराएदार को मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए, उसे संपत्ति तभी छोड़नी चाहिए जब मालिक को उसकी निजी इस्तेमाल के लिए जरूरत हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किराएदार आमतौर पर मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहता है और अगर मकान मालिक चाहे तो उसे संपत्ति छोड़नी होगी। कोर्ट ने कहा कि किराएदार के खिलाफ फैसला सुनाने से पहले कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या मकान मालिक की जरूरत वास्तविक है।जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,"किराएदार को इस मायने में मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर रहना चाहिए कि जब भी मकान मालिक को अपनी निजी इस्तेमाल के लिए संपत्ति की जरूरत होगी तो उसे उसे छोड़ना होगा। कोर्ट को बस यह देखना है कि जरूरत वास्तविक है या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को अंतर-धार्मिक लिव-इन पार्टनर से शादी करने और बच्चे के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की शर्त पर जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर विवाह का झूठा वादा करके अपने अंतर-धार्मिक लिव-इन पार्टनर के साथ बलात्कार करने का आरोप है। इस शर्त पर कि वह अभियोक्ता से विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करेगा और अभियोक्ता तथा उसके बच्चे की आर्थिक सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपये की सावधि जमा करेगा। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला है, जिसमें आवेदक और अभियोक्ता अपने नवजात बच्चे के साथ पति-पत्नी के रूप में शांतिपूर्वक और आराम से साथ रहने को तैयार हैं।आदेश में कहा...

अलग होने के समय पिता के साथ रहने वाली बेटी प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मां को संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं करती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि मां 4 वर्षीय बेटी की प्राकृतिक अभिभावक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भले ही अलग होने के समय नाबालिग बेटी का साथ पति को दे दिया गया हो लेकिन इससे मां को बेटी की संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,“केवल इसलिए कि मां को उस समय अपनी बेटी के साथ रहने से वंचित किया गया, जब दंपति अलग हुए थे। तथ्य यह है कि बेटी कुछ समय के लिए पिता के साथ रही थी। यह नाबालिग बेटी की संरक्षण मां को देने से इनकार करने के लिए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही में अपने 'विवेक' का इस्तेमाल करने वाले रजिस्ट्री अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही एक अस‌िस्टेंट रजिस्ट्रार (द्वितीय अपील) और प्रशासनिक पक्ष पर हाईकोर्ट के एक समीक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने एक कार्यवाही को दूसरे में बदलने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया। जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना और पूर्वोक्त प्रभाव के किसी भी आवेदन के बिना द्वितीय अपील को प्रथम अपील में परिवर्तित करने के कृत्य पर आपत्ति जताई।कोर्ट ने आदेश में कहा, "न्यायालय...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैशन मॉडल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई, जिसमें शिव लिंग के साथ 'विवादास्पद' पोस्टर दर्ज किया गया था

पिछले हफ्ते, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित फैशन मॉडल ममता राय के खिलाफ 2022 के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने धर्म और नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और "मैं काशी हूं) कैप्शन के साथ शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए एक तस्वीर पोस्ट करके जानबूझकर अपमान किया।पोस्टरों और बैनरों पर शहर भर में प्रदर्शित कथित तस्वीर, राय की छवि के साथ एक शिव लिंग को चित्रित करती है, जहां वह सावन के भव्य त्योहार पर 'बाबा विश्वनाथ' के शहर में...

लोकतांत्रिक राष्ट्र के नागरिकों के भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण, उनका प्रभाव कक्षा से परे तक फैला हुआ है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक लोकतांत्रिक राष्ट्र के भावी नागरिकों को आकार देने, उनके शैक्षणिक विकास को प्रभावित करने और उनकी नागरिक चेतना और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि शिक्षक की भूमिका बहुआयामी होती है। वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है, जो केवल ज्ञान प्रदान करने से कहीं आगे तक फैली हुई हैं और जिम्मेदारियों का प्रभाव कक्षा से परे तक फैला हुआ है।एकल जज ने टिप्पणी की,"एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षक की भूमिका...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस बलात्कार पीड़िता के परिवार के पुनर्वास पर निर्णय लेने के लिए यूपी सरकार को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या पीड़िता के परिवार के सदस्यों के स्थानांतरण और पुनर्वास (गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर में) के संबंध में निर्णय लेने और अदालत को अवगत कराने के लिए राज्य सरकार को 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को और समय दिया क्योंकि पीठ को अवगत कराया गया कि पीड़ित परिवार ने 02 दिसंबर, 2024 को राज्य सरकार के समक्ष इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। नवंबर 2024 में राज्य सरकार को 8 जनवरी तक इस संबंध में...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे विवाहित व्यक्तियों की सुरक्षा याचिका को 50 हजार के जुर्माने के साथ खारिज किया

हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस विभाग में कार्यरत विवाहित महिला, जो वर्तमान में चाइल्डकैअर लीव पर है तथा उसके साथ रहने वाले उसके साथी, जो अन्य महिला से विवाहित है तथा 12 वर्षीय बच्चे का पिता है, द्वारा दायर सुरक्षा याचिका खारिज की तथा याचिकाकर्ताओं पर 50,000 का जुर्माना लगाया।जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने याचिकाकर्ताओं पर यह जुर्माना लगाय, क्योंकि उसने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी सुरक्षा याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि याचिकाकर्ता नंबर 2 (पुरुष) ने अपनी पहले...

34 साल से लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की मुकदमेबाजी नीति पर हलफनामा मांगा

शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दंगा करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ 34 साल पुराने मामले में राज्य/अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को समाप्त करने में की गई अत्यधिक देरी को ध्यान में रखते हुए मामले में पूरी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई।जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के महानिदेशक (अभियोजन) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) को राज्य सरकार की मुकदमेबाजी नीति के संबंध में अपने व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का भी निर्देश दिया।पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी के लिए निर्धारित करते...

2009 में आरोप पत्र जारी, 15 साल तक कोई जांच नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की, जिसमें 2009 में आरोप पत्र जारी किया गया था और तब से कोई कार्रवाई नहीं की गई।याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत अधिकारी था। यद्यपि वह 31.12.2009 को रिटायर होने वाला था, लेकिन उसके खिलाफ लंबित जांच के कारण उसे 29.12.2009 को निलंबित कर दिया गया था।उसे 29.12.2009 को आरोप पत्र दिया गया। उसकी रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद की देय राशि रोक दी गई और उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की...

ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिला कलाकारों को अक्सर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, आयोजकों को उनके लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिला कलाकारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें नर्तकियों और गायकों के रूप में काम करने वाली महिला कलाकारों को अक्सर यौन उत्पीड़न और शोषण का सामना करना पड़ता है।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि सामाजिक धारणाएं कभी-कभी उनके बुनियादी मानवाधिकारों को कमजोर करती हैं। इन कलाकारों को वासना की वस्तु बना देती हैं और उनके प्रति इस तरह का रवैया लैंगिक हिंसा को बढ़ावा देता है। ऐसी महिला...

बलात्कार पीड़िता को दोहरे संकट का सामना करना पड़ता है, अपराध उसकी गरिमा को चोट पहुंचाता है और मुकदमा उसे दर्दनाक अनुभव को फिर से जीने के लिए मजबूर करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बलात्कार की शिकार महिला को दो संकटों से गुजरना पड़ता है। अपराध कारित करना, जहां उसकी गरिमा को चोट पहुंचती है और उसकी सुरक्षा की भावना नष्ट हो जाती है। उसके बाद का मुकदमा जहां उसे दर्दनाक अनुभव को फिर से जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है।अक्सर कहा जाता है कि बलात्कार की शिकार महिला को दो संकटों से गुजरना पड़ता है- बलात्कार और उसके बाद का मुकदमा।जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने मंगलवार को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,"जहां...

संभल मस्जिद विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई, UOI, यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौसी की शाही जामा मस्जिद को हिंदू मंदिर को नष्ट करने के बाद बनाए जाने के दावे वाले मुकदमे में संभल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 25 फरवरी तक रोक लगा दी।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने चंदौसी (संभल) में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर एक दीवानी पुनर्विचार याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें 19 नवंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।इसमें एक एडवोकेट आयुक्त को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद को मंदिर को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस शेखर यादव के VHP कार्यक्रम में दिए गए भाषण के लिए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 55 सांसदों द्वारा राज्यसभा महासचिव को प्रस्तुत किए गए महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें जस्टिस शेखर यादव द्वारा 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (कानूनी प्रकोष्ठ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिए गए भाषण के लिए महाभियोग प्रस्ताव की मांग की गई थी।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एडवोकेट अशोक पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका को मौखिक रूप से यह टिप्पणी करने के बाद खारिज कर दिया कि वह जनहित याचिका...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने X पोस्ट मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 16 जनवरी तक बढ़ाई। राहत की अवधि इसलिए बढ़ाई गई, क्योंकि कोर्ट ने जुबैर को 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर यति नरसिंहानंद द्वारा कथित भड़काऊ भाषण के संबंध में उनके पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर जवाबी जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने FIR को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश...