'दहेज हत्या के मामलों की सभी संभावित कोणों से जांच करें; यह बताएं कि मामला किस तरह धारा 302, 304-बी या 306 आईपीसी के अंतर्गत आता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारियों को दहेज हत्या से संबंधित मामलों में "व्यापक जांच" करने और विवाहित महिला की मृत्यु (उसकी शादी के 7 साल के भीतर) की हर संभव कोण से जांच करने का निर्देश दें।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने निर्देश दिया,"मामले के जांच अधिकारी को व्यापक जांच करनी चाहिए और जांच के दौरान सामग्री एकत्र करनी चाहिए ताकि धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत अपनी रिपोर्ट को उचित ठहराया जा सके कि क्या...

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को यांत्रिक रूप से जोड़ना 'अस्थायी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि दहेज हत्या के मामलों में ट्रायल कोर्ट कब हत्या का आरोप जोड़ सकते हैं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के ट्रायल कोर्ट के जजों द्वारा दहेज हत्या और दहेज से संबंधित अमानवीय व्यवहार से जुड़े मामलों में बिना किसी सहायक सामग्री के आईपीसी की धारा 302 (हत्या) को नियमित और यांत्रिक रूप से जोड़ने पर आपत्ति जताई। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने कहा कि दहेज हत्या और दहेज से संबंधित अमानवीय व्यवहार से जुड़े मामलों में हत्या का आरोप (आईपीसी की धारा 302) यांत्रिक रूप से जोड़ने से स्थिति "अधिक गंभीर और गंभीर" हो रही है। न्यायालय ने...

राहुल गांधी के चुनाव के खिलाफ याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील के विरुद्ध हाईकोर्ट के 2016 के निर्देश पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से संबंधित उच्च न्यायालय के 2016 के निर्णय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की वेकेशन बेंच ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय ने हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का अवलोकन किया, जिसमें याचिकाकर्ता (अशोक पांडे) के वकील के...

उत्तर प्रदेश आवास विकास अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें एक जनवरी, 2014 तक अंतिम रूप नहीं दिए गया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 द्वारा शासित होंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के तहत किए गए अधिग्रहण, जिन्हें 01.01.2014 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, भूस्वामियों को मुआवजे के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए 2013 के अधिनियम द्वारा शासित होंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 55 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965, बोर्ड को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के...

राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द करने के लिए जनहित याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना सुनवाई स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई स्थगित कर दी। उक्त याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि वह भारतीय नागरिक नहीं, ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।इस मामले की सुनवाई अब 1 जुलाई को नियमित पीठ करेगी।सुनवाई के दौरान जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की अवकाश पीठ ने लाइव लॉ के रिपोर्टर (एसोसिएट एडिटर स्पर्श उपाध्याय) को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Livelaw के रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग से रोका, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उठे सवाल

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाइव लॉ के रिपोर्टर को न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग बंद करने और तुरंत न्यायालय परिसर छोड़ने को कहा।लाइव लॉ के एसोसिएट एडिटर स्पर्श उपाध्याय, जो न्यायालय में मौजूद एकमात्र पत्रकार हैं और अपने मोबाइल फोन से लाइव लॉ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लाइव अपडेट पोस्ट कर रहे थे, उनको जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार...

कोर्ट फीस के संबंध में धारा 17 के तहत विविध आवेदनों पर आदेश SARFAESI अधिनियम की धारा 18 के तहत अपील योग्य है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि न्यायालय शुल्क के संबंध में विविध आवेदन पर आदेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 18 के अंतर्गत अपील योग्य है। जस्टिस अजीत कुमार ने माना कि SARFAESI अधिनियम की धारा 18, जो अपील का प्रावधान करती है, यह निर्दिष्ट नहीं करती है कि अपील केवल अंतिम आदेशों के विरुद्ध दायर की जा सकती है, न कि अंतरिम आदेशों के विरुद्ध। यह देखते हुए कि धारा 17 के अंतर्गत आदेश अंतरिम प्रकृति का हो सकता है, न्यायालय ने माना कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी के भरण-पोषण से इनकार करने वाले व्यक्ति को राहत से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पेशे से डॉक्टर एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने अपनी बेटी के पितृत्व को चुनौती देने, उसे रखरखाव का भुगतान करने से बचने और यह दिखाने के लिए कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही थी, एक निजी डीएनए परीक्षण के लिए गुप्त रूप से उसके रक्त का नमूना लिया।आवेदक द्वारा प्राप्त उक्त डीएनए रिपोर्ट को 'कचरा के अलावा कुछ नहीं' करार देते हुए, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने आवेदक और उसकी बेटियों के नए सिरे से डीएनए परीक्षण का आदेश...

राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी बनाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। उक्त याचिका में न्यायालय से राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के लिए विशेष रूप से व्यापक मेडिक्लेम/हेल्थकेयर पॉलिसी बनाने का निर्देश देने का आग्रह किया गया।याचिकाकर्ता आलोक कुमार मिश्रा द्वारा दायर की गई याचिका में कानूनी पेशेवरों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जो अक्सर चिकित्सा बीमा कवरेज की कमी के कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिमों और वित्तीय बोझ का सामना करते हैं।जनहित याचिका में कहा...

UP Police Exam Paper Leak | 'उसके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनू शर्मा उर्फ ​​मोनू पंडित को जमानत दी। मोनू शर्मा को इस वर्ष की शुरुआत में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में हेराफेरी करने और प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने उसे राहत देते हुए कहा कि उसके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई और सह-आरोपी (मोनू कुमार और रजनीश रंजन), जिन्हें आवेदक के साथ पकड़ा गया, उनको हाईकोर्ट द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया।यद्यपि एकल न्यायाधीश ने आवेदक के चार अन्य मामलों से जुड़े आपराधिक इतिहास पर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में पुलिस की 'खराब' जांच को लेकर फटकार लगाई, उत्तर प्रदेश के DGP से हलफनामा मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की 'खराब' जांच की आलोचना की। न्यायालय ने जांच और पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा मामले की जांच और पर्यवेक्षण में खामियों को उजागर किया।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने कहा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लड़की के नौ सप्ताह की गर्भवती होने की पुष्टि होने के बावजूद, जांच अधिकारी ने उससे गर्भावस्था के बारे में महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछे, इस चूक को पर्यवेक्षण अधिकारी ने भी नजरअंदाज किया।न्यायालय ने टिप्पणी की,“यह जांच और...

NDPS Act | क्या पुलिस/DRI गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत किसी मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि पुलिस गवाहों या राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के गवाहों की गवाही के आधार पर सुरक्षित रूप से की जा सकती है, यदि ऐसी गवाही विश्वास जगाती है।जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने NDPS Act की धारा 8(सी)/20(बी)(ii)(सी)/25 के तहत अपराधों के लिए दोषी पाए गए तीन लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।संक्षेप में मामलाउनके खिलाफ आरोपों के...

राहुल गांधी की 'नागरिकता' पर सवाल, लोकसभा के लिए उनका चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा वकील अशोक पांडे के माध्यम से दायर जनहित याचिका में लोकसभा स्पीकर को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि वह उन्हें पद की शपथ न दिलाएं और उन्हें संसद सदस्य के रूप में कार्य करने...

अभियोजन पक्ष अपराध करने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला साबित करने में विफल रहा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रतिवादी के अपराध की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा।न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि कोई तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में था और यह देखा जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को...

सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अपराधों का संज्ञान लेते समय अदालत पुलिस रिपोर्ट में धाराएं नहीं जोड़ या घटा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 190 सीआरपीसी के तहत विचार किए जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा पुलिस रिपोर्ट में अपराधों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। जस्टिस मनोज बजाज की पीठ ने तर्क दिया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने के चरण में, शिकायतकर्ता या आरोपी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और इसलिए, आरोपी को सुने बिना अपराधों को जोड़ना “निश्चित रूप से उनके प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण होगा”।इस प्रकार, न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकिशन वर्दे के मामले...

'इस तरह के सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराना बेहद खतरनाक' इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 46 साल पुराने हत्या के मामले में व्यक्ति को बरी किया

दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 46 साल पुराने एक मामले में हत्या के दोषी एक व्यक्ति को बरी कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा, "हमें लगता है कि इस तरह के साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराना बेहद खतरनाक है, जब यह दिखाने के लिए मजबूत परिस्थितियां हैं कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को या तो प्रत्यक्षदर्शी गवाही या दस्तावेजी/वैज्ञानिक साक्ष्य से पुष्टि की...

न्यायिक आदेश पारित करने के लिए खाली मुद्रित प्रोफार्मा का उपयोग अस्वीकार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान और समन आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक आदेश पारित करने के लिए खाली मुद्रित प्रोफार्मा का उपयोग अस्वीकार्य है, जो आदेश पारित करने में न्यायिक दिमाग के गैर-उपयोग का संकेत है।जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने कहा, ''आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश सहित कोई भी न्यायिक आदेश पारित करते समय अदालत को न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है और यांत्रिक तरीके से संज्ञान लेने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ, कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़...

किशोर आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किशोर को जमानत देने में अपराध की गंभीरता कोई प्रासंगिक कारक नहीं है। अधिनियम की धारा 12 का अवलोकन करते हुए, जिसमें तीन आकस्मिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें किशोर अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता को जमानत खारिज करने के आधार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है।जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने जोर देकर कहा कि किशोर को केवल तीन परिस्थितियों में जमानत...

आरोपी के फरार होने से ही उसका दोष सिद्ध नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि केवल आरोपी के फरार होने के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने कहा कि हालांकि आरोपी का आचरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य हो सकता है, लेकिन यह अपने आप में उसे दोषी ठहराने या दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता, और वह भी हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए।न्यायालय ने कहा कि, "किसी अन्य साक्ष्य की तरह, आरोपी का आचरण भी उन...

अनुच्छेद 12 के तहत क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम राज्य नहीं है, इसके खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्यता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, क्योंकि आश्रम के कार्यों को विनियमित करने या राज्य को इसके मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने सुरेश राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और राम बचन सिंह बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी ग्रामोद्योग एवं अन्य के निर्णयों पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि श्री गांधी आश्रम,...