Krishna Janmabhumi Dispute | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू वादियों के मुकदमों में UOI, ASI को शामिल करने की दी अनुमति, 5 हजार रुपये जुर्माने देने को कहा

मथुरा में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 मार्च को हाईकोर्ट के समक्ष लंबित दो मुकदमों में संशोधन आवेदनों को अनुमति दी, जिसमें सचिव गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने 5,000/- रुपये का जुर्माना (मुख्य प्रतिवादी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भुगतान की जाने वाली) के अधीन आवेदन को अनुमति दी, यह देखते हुए कि संशोधन “मामले में वास्तविक विवाद के...

UP Stamp Act | 2021 संशोधन में रिफंड पर सीमा लगाना संशोधन से पहले किए गए समझौते पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाम्प ड्यूटी की वापसी को अस्वीकार करने वाला आदेश रद्द किया, जिसमें कहा गया कि राज्य स्टाम्प एक्ट में 2021 में पूर्वव्यापी संशोधन परिसीमा अवधि लागू करता है, जो संशोधन से पहले किए गए समझौते के आधार पर किसी अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता।याचिकाकर्ताओं ने नोएडा के सेक्टर 121 में "होम्स 121" में आवासीय इकाई के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) और मेसर्स एजीसी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय बिक्री और उप-पट्टा समझौता करने के लिए 2015 में ₹4,37,000 मूल्य के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ मेले में मची भगदड़ की CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें इलाहाबाद में महाकुंभ मेले में मची भगदड़ (29 जनवरी) की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए।केशर सिंह और 2 अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रतिवादियों को महाकुंभ क्षेत्र में हुई सभी अनियमितता और कुप्रबंधन दुर्घटना के बारे में महाकुंभ की संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जिम्मेदारी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जुलाई से एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने से इनकार करने पर केंद्र और रेलवे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) KPTCL और अन्य बनाम सीपी मुंदिनामणि और अन्य और यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम एम सिद्धराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने से इनकार करने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया और भारतीय रेलवे के विभिन्न विभागों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता रेलवे सुरक्षा बल के बारह कर्मचारी अलग-अलग वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए। 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर...

30 साल पहले दी गई मंजूरी को इस आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता कि पद सक्षम प्राधिकारी द्वारा सृजित नहीं किया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 30 साल पहले स्वीकृत किसी पद के लिए मंजूरी को केवल इस आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सृजित नहीं किया गया था। इसने माना कि ऐसे पद पर कार्यरत व्यक्ति को 30 साल तक लगातार काम करने और धोखाधड़ी या कदाचार के आरोपों के बिना भुगतान किए जाने के बाद वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता।मदरसा जामिया आलिया अरबिया अलीनगर मऊ गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान है, जिसका संचालन और प्रबंधन जमीला आलिया अरबिया, मऊ नामक सोसायटी द्वारा किया जाता है,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने AMU को लेक्चरर पोस्ट्स के लिए भविष्य के विज्ञापनों में स्पष्टता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह लेक्चरर पोस्ट्स के लिए अपने भविष्य के विज्ञापनों में सतर्क और सटीक रहें, यह सुनिश्चित करते हुए कि पात्रता मानदंडों के बारे में कोई अस्पष्टता न हो।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने अपने आदेश के ऑपरेटिव भाग में कहा,"इस तरह की अस्पष्टता को दूर किया जाना चाहिए, यानी शब्दों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए और अस्पष्ट शब्दों "संबंधित/प्रासंगिक/संबद्ध विषय" के बजाय यूनिवर्सिटी को योग्यता के बारे में...

मानव शर्मा आत्महत्या | 'FIR से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का पता चलता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ससुराल वालों को राहत देने से किया इनकार

25 वर्षीय टीसीएस मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को आगरा में उनके ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज FIR में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ, इसलिए उनकी रिट याचिका खारिज कर दी। हालांकि, खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत और कानून के अनुसार अग्रिम जमानत/जमानत के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति दी।शर्मा के ससुर (निपेंद्र कुमार...

संभल की जामा मस्जिद की सफेदी से इनकार पर ASI की 'कोई प्रतिक्रिया नहीं' पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, इसे 'कथित मस्जिद' बताया

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी से इनकार करने में ASI की अपर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए आलोचना की।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने अपने आदेश में कहा,"इस न्यायालय को लगता है कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान कथित मस्जिद के बाहरी हिस्से की सफेदी कराने से इनकार करने पर ASI ने कोई उपयुक्त जवाब नहीं दिया।"पीठ ने मस्जिद को 'कथित मस्जिद' बताया।अदालत ने इस पर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस वकील की याचिका खारिज की, जिसने दावा किया था कि पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए थे, जिसकी एवज में उसे एक करोड़ रुपये दिए जाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के उस एडवोकेट ने याचिका खारिज़ कर दी है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को "निरादर, अपमान, यातना और निष्कासन" से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले दायर किए थे, इसलिए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को उन्हें फीस और खर्च के रूप में एक करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए ।अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मंत्रालय ने उन्हें कभी भी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को एक सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश दिया, मस्जिद समिति वहन करेगी खर्च

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश दिया, जो मस्जिद प्रबंधन समिति और ASI के बीच 1927 में हुए समझौते के अनुसार है।ASI को उन हिस्सों पर सफेदी कराने को कहा गया, जहां सफेदी की जरूरत है। कोर्ट ने मस्जिद समिति को काम पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर सफेदी में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्देश दिया।यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ द्वारा पिछले महीने मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन के निपटारे के बाद आया है।...

खाताधारक के वैवाहिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पत्नी के अनुरोध पर पति की कंपनी का खाता फ्रीज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुसूचित निजी बैंक के खिलाफ रिट याचिका तब विचारणीय है, जब वह किसी व्यक्ति/कंपनी को बैंक से अपना पैसा निकालने से रोकता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन है। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा चल रहे वैवाहिक विवाद के कारण निदेशक की पत्नी के अनुरोध पर कंपनी के खाते को एकतरफा फ्रीज करने के मामले में, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा, “खाताधारक के वैवाहिक...

जेल में बंद रहने के कारण छूटे काम के बदले कर्मचारी को नहीं मिल सकता वेतन, काम नहीं तो वेतन नहीं लागू: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 3 वर्षों से जेल में बंद कर्मचारी को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जेल में बंद रहने के कारण छूटे काम के बदले कर्मचारी को उक्त अवधि का वेतन वापस पाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू होता है।उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(1) के तहत FIR दर्ज की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता 23.01.2015 से 18.12.2018 तक जेल में बंद...

यूपी सरकारी कर्मचारी वरिष्ठता नियम | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अंतिम सूची तैयार होने के बाद वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी खोजने का कोई प्रावधान नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991 के तहत एक बार वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के बाद, उसे प्रकाशित करने वाला प्राधिकारी पदेन हो जाता है और वह बार-बार वरिष्ठता सूची को फिर से जारी नहीं कर सकता। जस्टिस आलोक माथुर ने कहा“उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991 के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि नियम 5 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक बार तैयार की गई अंतिम वरिष्ठता सूची की समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, जिसका अर्थ है कि एक बार जब...

बलात्कार के झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराई थी FIR, हाईकोर्ट ने महिला और उसके वकील के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को बलात्कार सहित गंभीर अपराधों के लिए पुरुषों के खिलाफ 'झूठी' FIR दर्ज करने के लिए महिला और उसके वकील की जांच करने का निर्देश दिया।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और उसके वकील की मिलीभगत थी। उन्होंने कई लोगों के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए झूठी FIR दर्ज की ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें।खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद यादव और अन्य द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिग्रहण की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों की भूमि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को कानून में निर्धारित उचित प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण किए बिना निजी नागरिकों की भूमि का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी, जिसमें कहा गया कि किसी भी चूक के मामले में इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।न्यायालय ने अपने समक्ष मामले में जुर्माना लगाने से परहेज किया, लेकिन जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा,"राज्य के अधिकारियों को सावधान रहने की आवश्यकता है कि वे नागरिकों की भूमि का उपयोग कानून के...

संभल मस्जिद विवाद | आप दावा करते हैं कि संरक्षित स्मारकों पर सफेदी नहीं की जा सकती तो हलफनामा दाखिल करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI से कहा

संभल जामा मस्जिद प्रबंधन समिति की मस्जिद पर सफेदी करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वकील को निर्देश दिया कि यदि वह दावा कर रहा है कि संरक्षित स्मारक पर सफेदी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती तो हलफनामा दाखिल करें।ASI का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह उनकी दलील नहीं थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए उनके मौखिक तर्क की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि किसी भी...

न्यायालय के पास अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का मिलान करने का कौशल और विशेषज्ञता नहीं, इसलिए उसे हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय के पास अपने समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का मिलान करने का कौशल और विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए उसे उन्हें नंगी आंखों से देखने के बजाय हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए।लघु वाद न्यायालय द्वारा गुरुमुखी में किए गए हस्ताक्षरों को सत्यापित करने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ के आवेदन को अस्वीकार करने के मामले पर विचार करते हुए जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,“इन परिस्थितियों में न्यायालय के पास न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों में हस्ताक्षरों का...

लाइव टीवी डिबेट के दौरान 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने RJD प्रवक्ता को राहत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि लाइव टीवी डिबेट में 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़ना प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पीएचडी स्टूडेंट प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।भारती पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत कथित तौर पर समाचार चैनलों इंडिया टीवी और टीवी9 भारतवर्ष द्वारा आयोजित लाइव डिबेट के दौरान मनुस्मृति के कुछ पन्ने फाड़ने का आरोप लगाया...

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 'शंकर पार्वती छाप बीड़ी' की बिक्री के खिलाफ दायर याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें शंकर पार्वती छाप नाम और शैली के साथ बीड़ी ब्रांड के विपणन और बिक्री के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता आदर्श कुमार को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया।याचिकाकर्ता का कहना था कि देवी-देवताओं के नाम पर बीड़ी की बिक्री से याचिकाकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए प्रतिवादी नंबर 4 को ऐसा करने से रोका...

प्रशासनिक जज के दौरे के दौरान वकील पर निगरानी बनाए रखने का औचित्य स्पष्ट करें: आगरा के पुलिस आयुक्त से हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के पुलिस आयुक्त से हलफनामा दाखिल कर प्रशासनिक न्यायाधीश के जिला न्यायालय परिसर में दौरे के दौरान 70 वर्षीय वकील पर निगरानी बनाए रखने का औचित्य स्पष्ट करने को कहा।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह दुखद दिन होगा यदि जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले किसी वकील को पुलिस अधिकारियों द्वारा आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण न्यायालय में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायालय में आने वाले...