UP Revenue Code | सह-भूमिधर संयुक्त स्वामित्व के कानूनी बंटवारे के बाद ही अपने हिस्से के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की मांग कर सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(1) या 80(2) के तहत गैर-कृषि भूमि उपयोग घोषणा का यह अर्थ नहीं है कि भूमि का सह-भूमिधरों के बीच बंटवारा हो चुका है।अधिनियम की धारा 80 (4) की व्याख्या करते हुए जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस शेखर बी. सराफ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अगर सह-भूमिधरों में से कोई एक संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए आवेदन करना चाहता है तो या तो सभी सह-भूमिधरों को एक साथ आवेदन करना होगा, या अगर...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सास भी दर्ज करा सकती है मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फ़ैसले सुनाया कि सास भी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत केस दर्ज करा सकती है।यह मामला ट्रायल कोर्ट उस निर्णय से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने बहू और उनके परिवार के सदस्यों को सास की दायर शिकायत पर समन जारी किया था। बहू के घर वालों ने बाद में ट्रायल कोर्ट के इस समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।जस्टिस आलोक माथुर सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय को बरकरार रखा।हाईकोर्ट में बहू के वकील ने दलील दी कि उन्होंने (बहू) अपने ससुराल...

हाईकोर्ट ने केवल इलाहाबाद और लखनऊ में हलफनामे की शपथ की वैधता पर उठाए सवाल; फोटो पहचान के शुल्क पर भी जताई आपत्ति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस प्रचलन पर सवाल उठाए, जिसके अनुसार रिट याचिकाओं, अपीलों, पुनर्विचार आदि की दाखिलगी के लिए हलफनामों की शपथ केवल इलाहाबाद या लखनऊ में ही ली जा सकती है और यह क्षेत्राधिकार पर निर्भर करता है।कोर्ट ने यह भी प्रश्न उठाया कि इलाहाबाद और लखनऊ में स्थित फोटो एफिडेविट केंद्रों पर फोटो पहचान के लिए वसूले जा रहे शुल्क का क्या आधार है।याचिकाकर्ता के वकील ने पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए स्थगन की मांग की थी, क्योंकि हलफनामा देने वाला व्यक्ति लखनऊ जाकर फोटो पहचान और शपथ ग्रहण नहीं कर...

आर्य समाज मंदिरों में वैदिक या अन्य हिंदू रीति-रिवाजों के साथ संपन्न विवाह Hindu Marriage Act के तहत वैध : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में माना कि आर्य समाज मंदिरों में दो हिंदुओं (पुरुष और महिला) के बीच किए गए विवाह भी हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act), 1955 की धारा 7 के तहत वैध हैं, यदि वे वैदिक या अन्य प्रासंगिक हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न किए गए हों और विवाह स्थल, चाहे वह मंदिर हो, घर हो या खुली जगह हो, ऐसे उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि आर्य समाज मंदिर में विवाह वैदिक प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं, जिसमें...

'असफल अंतरंग संबंधों के लिए कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह 25 वर्षीय महिला द्वारा बलात्कार के आरोपी 42 वर्षीय व्यक्ति को यह देखते हुए जमानत दी कि FIR उनके असफल रिश्ते के 'भावनात्मक परिणाम' से अधिक उत्पन्न हुई प्रतीत होती है, न कि आपराधिक गलत काम की किसी वास्तविक शिकायत से।न्यायालय ने देखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक और पीड़िता के बीच संबंध खराब होने के बाद FIR दर्ज की गई और शिकायत के समय और परिस्थितियों से न्याय की 'वास्तविक' खोज के बजाय 'प्रतिशोधात्मक उद्देश्य' का पता चलता है।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने आगे कहा कि...

Arbitration Act | समय के भीतर धारा 34 के तहत अपील दायर करने पर अवार्ड पर कोई स्वतः रोक नहीं लगती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनाम कोच्चि क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य तथा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अंतर्गत अपील दायर करने मात्र से मध्यस्थता पुरस्कार के संचालन पर स्वतः रोक नहीं लग जाती है। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 2016 की धारा 36, जिसे 2015 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, पुरस्कारों के प्रवर्तन का...

भागे हुए जोड़े जीवन के लिए वास्तविक खतरे के बिना पुलिस सुरक्षा का अधिकार नहीं ले सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो जोड़े अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वे अधिकार के रूप में पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, जब तक कि उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए वास्तविक खतरा न हो।जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि एक योग्य मामले में न्यायालय जोड़े को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भी खतरे की आशंका के अभाव में ऐसे जोड़े को "एक-दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना चाहिए।"एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी श्रेया...

कर्मचारियों पर नियंत्रण खोना कदाचार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश रद्द करते हुए जेल अधीक्षक की पेंशन से तीन वर्षों तक 10% कटौती को अनुचित ठहराया।कोर्ट ने कहा कि कदाचार (Misconduct) और लापरवाही या निष्क्रियता (Carelessness or Inaction) अलग-अलग चीजें हैं और इस मामले में उत्तरदायी अधिकारी के खिलाफ नियम 351-A के तहत कोई सज़ा नहीं दी जा सकती थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस नियम के तहत केवल गंभीर कदाचार या राजकोष को वित्तीय नुकसान पहुँचाने की स्थिति में ही पेंशन रोकी जा सकती है न कि केवल अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण न रहने की वजह से कैदी...

'मुद्दे को दबाने का प्रयास': प्रशासनिक जज के दौरे के दौरान वकील की 'घर में नजरबंदी' पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीसीपी को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक प्रशासनिक न्यायाधीश के आगरा दौरे के दौरान एक अधिवक्ता को कथित तौर पर "घर में नजरबंद" किए जाने पर एक बार फिर कड़ी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को नियमित मामले के रूप में नहीं लिया जाएगा और वह इसके गुण-दोष पर विचार करेगा। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि तथ्यों को छिपाने और दबाने के किसी भी प्रयास की न तो सराहना की जाएगी और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी। न्यायालय इस मुद्दे के गुण-दोष पर...

अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक के परिजनों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाना नहीं, इसका उद्देश्य केवल रसोई की आग जलाए रखना है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले से निपटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का उद्देश्य मृतक के परिजनों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाना नहीं है। नियोक्ता को केवल वित्तीय स्थिति का आकलन करना होता है, जिससे रसोई की आग जलती रहे।यह टिप्पणी जस्टिस अजय भनोट ने इस संदर्भ में की कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए वित्तीय स्थितियों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया लेकिन लागू कानून के आलोक में इसकी जांच की जानी चाहिए।न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति देने में अति उदार...

'गिरफ्तारी के आधार' न बताना अनुच्छेद 22(1), CrPC की धारा 50 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति की गिरफ्तारी रद्द की। इसने नोट किया कि गिरफ्तारी के समय न तो उसकी गिरफ्तारी के कारण और न ही आधार लिखित रूप में बताए गए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके संवैधानिक सुरक्षा उपायों और CrPC की धारा 50 के तहत वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।पिछले सप्ताह पारित अपने आदेश में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित किए...

एक बार जब ट्रायल शुरू हो जाए और कुछ गवाहों की गवाही हो जाए तो संवैधानिक न्यायालयों को जांच को पुनः खोलने या ट्रांसफर करने से बचना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि जब एक बार किसी मामले की जांच पूरी हो जाए, आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाए तो हाईकोर्ट को सामान्यतः जांच को दोबारा खोलने या किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर करने से बचना चाहिए। इसके बजाय जहां आरोप पत्र दाखिल हुआ, उस मजिस्ट्रेट या जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है उसे कानून के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"जहां जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, सामान्यतः हाईकोर्ट को जांच को फिर से नहीं खोलना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाले 6400 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं पर 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6,400 से अधिक याचिकाकर्ताओं पर 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शिव कुमार पाठक और अन्य (2018) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।2017 में, शिव कुमार पाठक और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालांकि अधिकारियों को सामान्य पाठ्यक्रम में 7 दिसंबर, 2012 के विज्ञापन के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी गई होगी, हालांकि, चूंकि 66,655 शिक्षकों को इसके द्वारा पारित अंतरिम आदेश के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को सुनाई 6 महीने की जेल की सजा, बहस के दौरान जज को 'गुंडा 'कहने का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के वकील अशोक पांडे को 2021 में ओपन कोर्ट में हाईकोर्ट जजों के खिलाफ़ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें 'गुंडा' कहने के लिए छह महीने के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई।वकील पांडे को जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​करने का दोषी पाया, क्योंकि पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पांडे के आचरण से पता चलता है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के साथ "पूरी तरह से तिरस्कार" करते हैं और दंड से बचकर संस्था की गरिमा और अखंडता को कमज़ोर करते...

"अविवाहित बालिग माता-पिता साथ रहने के हकदार": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरधार्मिक लिव-इन दंपति को उनकी नाबालिग बेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान की, जिसमें दावा किया गया था कि बच्चे की मां के पूर्व ससुराल वाले दंपति को धमकी दे रहे थे।जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे के जैविक पिता और माता अलग-अलग धर्म के हैं और 2018 से एक साथ रह रहे हैं। अदालत ने कहा कि बच्चा वर्तमान में एक वर्ष और चार महीने का है। अदालत ने कहा कि बताया...

पीड़िता ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया, वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉलेज स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोपी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कॉलेज स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने यह कहते हुए राहत दी कि पीड़िता ने स्वयं ही परेशानी को न्योता दिया और वह स्वयं इस घटना के लिए जिम्मेदार थी।पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक बार में मुलाक़ात के बाद आरोपी ने उसे नशे की हालत में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर दो बार दुष्कर्म किया।पीड़िता का कहना था कि वह शराब के नशे में थी और आराम करने के लिए सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने आरोपी के साथ जाने पर सहमति जताई।जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ...

नोएडा ऑथोरिटी ने पार्टी का टैक्स गलत मद में जमा किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने GST Act की धारा 73 के तहत लगाए गए जुर्माने के लिए करदाता को मुआवजा देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) को करदाता को 19,22,778 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (GST Act) की धारा 73 के तहत कार्यवाही में करदाता पर कर और जुर्माने के रूप में लगाया गया।याचिकाकर्ता ने गौतमबुद्ध नगर (NOIDA) में अपनी संपत्ति किराए पर दी थी। संपत्ति से प्राप्त किराया GST Act के तहत कर योग्य था। याचिकाकर्ता ने नोएडा में 97,18,500 रुपये का एकमुश्त पट्टा किराया और 17,49,330 रुपये का कर जमा किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने...

Section 16(3) Telegraph Act | मुआवजे की पर्याप्तता संबंधित मुद्दों का निर्धारण करने के लिए जिला जज उपयुक्त प्राधिकारी, न कि डीएम: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, दोहराया है कि टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16(3) के तहत, मुआवजे की पर्याप्तता संबंधित मुद्दों को निर्धारित करने के लिए जिला न्यायाधीश उपयुक्त प्राधिकारी है, न कि जिला मजिस्ट्रेट। टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16 मुआवजे के लिए विवादों में अधिकारियों को उपलब्ध शक्तियों का वर्णन करती है। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 16(3) इस प्रकार है,"(3) यदि धारा 10,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी और प्रेमी की हत्या करने वाले व्यक्ति समेत 7 लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 'ऑनर' किलिंग के एक दुखद मामले में 2006 में अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या करने वाले व्यक्ति समेत सात लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा कि 19 साल पहले हुई यह घटना पिता द्वारा अपनी बेटी और उसके प्रेमी के बीच के रिश्ते को अस्वीकार करने का नतीजा थी, जो मृतक की हत्या के लिए "पर्याप्त मकसद" था।खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह स्थापित कानून है कि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकतीं।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड चुनाव के लिए निर्देशों के अनुपालन पर यूपी अल्पसंख्यक विभाग सचिव से हलफनामा मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने के लिए हाईकोर्ट के मार्च 2024 के निर्देशों का अनुपालन दर्शाने वाला हलफनामा दाखिल करें।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय द्वारा मांगा गया हलफनामा अगली सूचीबद्धता तिथि 19 मई तक दाखिल नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी अवमानना ​​के आरोप तय करने के...