पूर्ण अवमानना: सीनियर सिटीजन की सुरक्षा योजना पर हाइकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा, अफसरों को दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा अदालत के आदेश के अनुपालन में हलफनामा दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताई।अदालत ने इसे न्यायालय के आदेशों के प्रति “पूर्ण अवमानना” करार देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि आदेशों की अवहेलना पर अफसरों को दंडात्मक कार्यवाही यहां तक कि अवमानना का सामना करना पड़ेगा।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा गया कि क्या माता-पिता एवं सीनियर सिटीजन भरण-पोषण एवं...

न्यायिक हत्या: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने स्वामित्व विवाद में वादी को अवैध लाभ पहुंचाने पर ट्रायल जज के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने संपत्ति स्वामित्व विवाद में ट्रायल कोर्ट जज के आचरण पर गहरा आघात व्यक्त करते हुए उसे “दिनदहाड़े न्यायिक हत्या” करार दिया। अदालत ने पाया कि ट्रायल जज ने एक मृतका के मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति को नजरअंदाज कर वादी को अनुचित और अवैध लाभ पहुंचाया।जस्टिस संदीप जैन ने कहा,“सुशीला मेहरा के मृत्यु प्रमाणपत्र की उपेक्षा करने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया कारण चौंकाने वाला, विकृत और बाहरी कारणों से प्रेरित प्रतीत होता है। वादी को अवैध लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसे जानबूझकर...

मात्र पेशे से संबोधित करना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं, अपमान की मंशा जरूरी: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे के आधार पर पुकारना मात्र से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक यह सिद्ध न हो कि ऐसे शब्द जानबूझकर उस समुदाय से संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने की मंशा से कहे गए।जस्टिस अनिल कुमार-एक्स की पीठ ने गौतम बुद्ध नगर में SC/ST Act के विशेष जज द्वारा अगस्त 2024 में पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की।अपीलकर्ता को भारतीय...

मजिस्ट्रेट का न्यायिक काम करना डीएम, एसपी और राजनीतिक मुखिया से ऊपर, उनके आदेशों की अनदेखी करना 'माफ़ करने लायक नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक न्यायिक अधिकारी अपना न्यायिक काम करते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ और यहां तक ​​कि किसी राज्य के राजनीतिक मुखिया से भी ऊपर होता है, और उनके आदेश की अनदेखी करना 'माफ़ करने लायक नहीं' है।कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की इस तरह अनदेखी न केवल कोर्ट की अवमानना ​​है, बल्कि कानून के अधिकार को सीधी चुनौती है।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने ललितपुर में एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेशों की...

क्या मौत के मुंह में जा रहे लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी दी जा रही हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश दिए, HDFC लाइफ के अधिकारी के खिलाफ वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में बिचौलियों के ज़रिए "मौत के मुंह में जा रहे" लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने के ट्रेंड को गंभीरता से लिया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कोर्ट के साथ 'लुका-छिपी' खेलने के लिए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM), मुरादाबाद के ज़रिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुरादाबाद के ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच हेड के खिलाफ बेलेबल वारंट भी जारी किया।बेंच ने यह आदेश नवाब अली उर्फ ​​नवाबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया, जिस पर BNS...

'बिना शादी के बेटी का प्रेग्नेंट होना आम भारतीय के लिए एक बुरा सपना': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डबल मर्डर केस में माता-पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

इस बात का 'ज्यूडिशियल नोटिस' लेते हुए कि एक आम भारतीय के लिए शादी के बिना बेटी का प्रेग्नेंट होना एक 'बुरा सपना' है, जिससे माता-पिता 'बेकाबू' रिएक्शन देते हैं, जो ज़्यादातर हिंसक होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक कपल की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी, जिन्हें अपनी नाबालिग बेटी और अपने 28 साल के किराएदार की हत्या का दोषी पाया गया।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने पति-पत्नी की क्रिमिनल अपील खारिज की, जिन्होंने अपनी 15 साल की बेटी और अपने किराएदार, जिसके साथ उसका...

भूख, थकान और शारीरिक असमर्थता के कारण फैसला सुरक्षित: इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई पूरी कर रखा निर्णय

इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक ऐसे मामले में, जिसकी शीघ्र सुनवाई का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुले न्यायालय में स्पष्ट कहा कि वे भूख, थकान और शारीरिक असमर्थता के कारण निर्णय लिखवाने की स्थिति में नहीं हैं।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कार्यभार का उल्लेख करते हुए कहा,“आज 92 नए मामले 101 नियमित मामले 39 नई विविध आवेदन और अतिरिक्त अथवा सूचीबद्ध न किए गए सूची-एक दो और तीन में तीन मामले सूचीबद्ध है। केवल नए मामलों में क्रम संख्या 29 तक...

POCSO केस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अंतरिम राहत, हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को POCSO केस में अंतरिम राहत दी और फिलहाल उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाई।उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने निर्देश दिया कि आवेदकों को अग्रिम ज़मानत अर्जी के आखिरी निपटारे तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा।हालांकि, बेंच ने उनसे जांच में सहयोग करने को कहा।स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हाल ही में हुए माघ मेले के दौरान नाबालिगों के कथित यौन शोषण को लेकर POCSO Act और BNS के तहत गंभीर...

S. 183 BNSS | पीड़िता का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का निर्देश सिर्फ़ 'बहुत खास हालात' में ही दिया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि मजिस्ट्रेट के सामने BNSS की धारा 183 के तहत बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का निर्देश सिर्फ़ बहुत खास हालात में ही दिया जा सकता है।जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा,"...यह पावर कोई रूटीन या ऑटोमैटिक पावर नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल प्रोसेस के गलत इस्तेमाल को रोकने, न्याय के मकसद को पूरा करने या गंभीर प्रोसेस में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए करता है, जिससे न्याय में गड़बड़ी हो सकती है।" इस तरह डिवीजन बेंच ने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवरात्रि-ईद की पूर्व संध्या पर 'मवेशी काटने' के मामले में NSA के तहत आरोपियों की डिटेंशन बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA), 1980 के तहत 3 लोगों की हिरासत बरकरार रखी, जिन पर मार्च 2025 में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन, जो ईद का दिन भी था, जालौन के कालपी शहर में गैर-कानूनी तरीके से मवेशियों को काटने का आरोप है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह और जस्टिस देवेंद्र सिंह-I की बेंच ने कहा कि यह कथित काम, जो हमारे जैसे प्राचीन और विविधता वाले देश में बड़े धार्मिक त्योहारों के मौके पर हुआ, सिर्फ "लॉ एंड ऑर्डर" की समस्या नहीं है और यह पूरी तरह से "पब्लिक ऑर्डर" के दायरे में आता...

'सुपीरियर कोर्ट्स पर ऑनलाइन गालियां हद पार करती हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेटिज़न्स को सख्त कंटेम्प्ट एक्शन की चेतावनी दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया यूज़र्स को ज्यूडिशियरी पर ऑनलाइन गालियां न देने की चेतावनी दी, जो फेयर कमेंट या किसी फैसले की सोची-समझी आलोचना के बचाव से आगे जाती हैं।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि अगर कोर्ट कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन में ऐसे पोस्ट पर संज्ञान लेता है तो इसके सख्त कानूनी नतीजे होंगे।कोर्ट ने कहा,"हम लोगों को भविष्य में सावधान रहने की याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे शब्द सर्कुलेट होते हैं, जो बहुत साफ तौर पर अपमानजनक...

सम्मेलनों से नहीं सुधरेगी न्याय व्यवस्था, जज और ढांचा बढ़ाना होगा: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 23 साल से जेल में रहे हत्या के आरोपी को बरी किया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पत्नी और तीन बच्चों की निर्मम हत्या के आरोप में करीब 23 वर्ष जेल में बिताने वाले एक व्यक्ति को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। साथ ही न्यायालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल सम्मेलन और बैठकों से स्थिति नहीं सुधरेगी, बल्कि जजों की संख्या, सहायक स्टाफ और आधारभूत ढांचे में वास्तविक वृद्धि की आवश्यकता है।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने अपने 10...

“भागो, पुलिस आ गई; हाय, गोली लग गई” — 'फिल्मी स्क्रिप्ट' जैसी FIR पर हाईकोर्ट ने UP Police को फिर फटकारा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर पर गंभीर असंतोष जताया है, जिसे अदालत ने “फिल्मी पटकथा से प्रेरित” बताया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस आपराधिक मामलों में एक मानक, अतिरंजित स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रही है और ऐसे मामले “बाएं-दाएं” दर्ज किए जा रहे हैं।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की खंडपीठ यूपी गो-वध निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामला हरदोई जिले का है।FIR में फिल्मी अंदाज़FIR के अनुसार, पुलिस को एक...

साथी चुनने का अधिकार संवैधानिक, अंतरधार्मिक संबंधों पर रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद ने अंतरधार्मिक जोड़ों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 अंतरधार्मिक विवाह या सहजीवन संबंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवनसाथी चुनने का अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है।जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा,“किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ चाहे वह किसी भी धर्म का हो, रहने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है।...

Custodial Death | कैदी की आत्महत्या पर पूरी तरह से राज्य की ज़िम्मेदारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹10 लाख का मुआवज़ा दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में कहा कि राज्य अपनी कस्टडी में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, भले ही मौत साफ़ तौर पर अप्राकृतिक आत्महत्या हो।जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाला जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक अंदरूनी, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है, जो उस व्यक्ति को भी दिया जाता है जिसे राज्य ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में लिया हो।इस तरह बेंच ने प्रेमा...

2026 CLAT-UG: संपूर्ण मेरिट सूची संशोधित करने के आदेश पर रोक, इलाहाबाद हाइकोर्ट की खंडपीठ का अंतरिम निर्णय

इलाहाबाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने 3 फरवरी को पारित एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ को CLAT-UG-2026 की संपूर्ण मेरिट सूची भविष्य की काउंसलिंग के लिए संशोधित करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश संघ द्वारा दायर विशेष अपील पर पारित किया। संघ ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।मामले की पृष्ठभूमिएकलपीठ ने पाया था कि उच्चस्तरीय 'निगरानी समिति' ने एक विवादित प्रश्न के संबंध में विषय विशेषज्ञों की...

उचित समय में मकान न बनाने पर आवासीय पट्टा निरस्त कर सकता है कलेक्टर: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा कि यदि आवंटित आवासीय भूखंड पर उचित समय के भीतर मकान का निर्माण नहीं किया जाता है तो कलेक्टर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 64(2)(ख) के तहत पट्टा निरस्त करने का अधिकार है, बशर्ते संबंधित पक्ष को पूर्व सूचना दी गई हो।जस्टिस आलोक माथुर ने कहा,“आवासीय भूखंडों के आवंटन संबंधी प्रावधानों को प्रभावी बनाने और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि भूमि का उपयोग उचित समय के भीतर मकान निर्माण के लिए किया जाए। यदि किसी कारणवश पट्टाधारी मकान निर्माण...

दुष्कर्म मामले में यूट्यूबर मनी मिराज को जमानत: विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी पर सहमति के बाद हाईकोर्ट ने दी राहत

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने दुष्कर्म, मारपीट, अप्राकृतिक कृत्य और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे यूट्यूबर और कॉमेडियन मनी मिराज उर्फ रमदी मिराज आलम को जमानत दी।यह आदेश जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने पारित किया।सुनवाई के दौरान सूचनाकर्ता/पीड़िता स्वयं अदालत में उपस्थित हुईं और हस्तलिखित बयान प्रस्तुत कर दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते की पुष्टि की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आरोपी ने उनसे गुप्त रूप से विवाह किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से विवाह करने से इनकार किया। अब दोनों ने विशेष विवाह...

पुलिस प्रोटेक्शन 'स्टेटस सिंबल' बन गया है, कोर्ट खास वर्ग नहीं बना सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

CRPF से ज़िंदगी भर सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि टैक्सपेयर्स के पैसे की कीमत पर पुलिस प्रोटेक्शन एक स्टेटस सिंबल बन गया है।जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की बेंच ने कहा,“यह बहुत अच्छी तरह से माना जा सकता है कि खतरे की भावना का नेचर और सिक्योरिटी देने की ज़िम्मेदारी का फैसला संबंधित अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह साफ तौर पर एक फैक्ट का सवाल है, जिसे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को देखना है, न कि इस कोर्ट को भारत के संविधान के आर्टिकल 226...

'तुम लोग पुलिस से घिर चुके हो': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP Police की FIR को बताया 'मूवी स्क्रिप्ट'

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई बातों के बढ़ते ट्रेंड की कड़ी निंदा की, जो "मूवी स्क्रिप्ट" से काफी हद तक उधार ली गई लगती हैं।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने कहा,"इस कोर्ट ने बार-बार कहा कि FIR में इस्तेमाल की जा रही भाषा असलियत को नहीं दिखाती, बल्कि सुनी-सुनाई, स्क्रिप्टेड लगती है और मूवी स्क्रिप्ट से काफी हद तक उधार ली गई लगती है और मनगढ़ंत और बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गई है।" बेंच अकबर अली नाम के एक...