अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक के परिजनों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाना नहीं, इसका उद्देश्य केवल रसोई की आग जलाए रखना है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले से निपटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का उद्देश्य मृतक के परिजनों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाना नहीं है। नियोक्ता को केवल वित्तीय स्थिति का आकलन करना होता है, जिससे रसोई की आग जलती रहे।यह टिप्पणी जस्टिस अजय भनोट ने इस संदर्भ में की कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए वित्तीय स्थितियों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया लेकिन लागू कानून के आलोक में इसकी जांच की जानी चाहिए।न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति देने में अति उदार...

'गिरफ्तारी के आधार' न बताना अनुच्छेद 22(1), CrPC की धारा 50 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति की गिरफ्तारी रद्द की। इसने नोट किया कि गिरफ्तारी के समय न तो उसकी गिरफ्तारी के कारण और न ही आधार लिखित रूप में बताए गए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके संवैधानिक सुरक्षा उपायों और CrPC की धारा 50 के तहत वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।पिछले सप्ताह पारित अपने आदेश में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित किए...

एक बार जब ट्रायल शुरू हो जाए और कुछ गवाहों की गवाही हो जाए तो संवैधानिक न्यायालयों को जांच को पुनः खोलने या ट्रांसफर करने से बचना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि जब एक बार किसी मामले की जांच पूरी हो जाए, आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाए तो हाईकोर्ट को सामान्यतः जांच को दोबारा खोलने या किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर करने से बचना चाहिए। इसके बजाय जहां आरोप पत्र दाखिल हुआ, उस मजिस्ट्रेट या जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है उसे कानून के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"जहां जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, सामान्यतः हाईकोर्ट को जांच को फिर से नहीं खोलना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाले 6400 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं पर 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6,400 से अधिक याचिकाकर्ताओं पर 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शिव कुमार पाठक और अन्य (2018) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।2017 में, शिव कुमार पाठक और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालांकि अधिकारियों को सामान्य पाठ्यक्रम में 7 दिसंबर, 2012 के विज्ञापन के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दी गई होगी, हालांकि, चूंकि 66,655 शिक्षकों को इसके द्वारा पारित अंतरिम आदेश के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकील को सुनाई 6 महीने की जेल की सजा, बहस के दौरान जज को 'गुंडा 'कहने का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के वकील अशोक पांडे को 2021 में ओपन कोर्ट में हाईकोर्ट जजों के खिलाफ़ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें 'गुंडा' कहने के लिए छह महीने के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई।वकील पांडे को जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने न्यायालय की आपराधिक अवमानना ​​करने का दोषी पाया, क्योंकि पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पांडे के आचरण से पता चलता है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के साथ "पूरी तरह से तिरस्कार" करते हैं और दंड से बचकर संस्था की गरिमा और अखंडता को कमज़ोर करते...

"अविवाहित बालिग माता-पिता साथ रहने के हकदार": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक लिव-इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरधार्मिक लिव-इन दंपति को उनकी नाबालिग बेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान की, जिसमें दावा किया गया था कि बच्चे की मां के पूर्व ससुराल वाले दंपति को धमकी दे रहे थे।जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे के जैविक पिता और माता अलग-अलग धर्म के हैं और 2018 से एक साथ रह रहे हैं। अदालत ने कहा कि बच्चा वर्तमान में एक वर्ष और चार महीने का है। अदालत ने कहा कि बताया...

पीड़िता ने खुद ही परेशानी को न्योता दिया, वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉलेज स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोपी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कॉलेज स्टूडेंट से दुष्कर्म के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने यह कहते हुए राहत दी कि पीड़िता ने स्वयं ही परेशानी को न्योता दिया और वह स्वयं इस घटना के लिए जिम्मेदार थी।पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक बार में मुलाक़ात के बाद आरोपी ने उसे नशे की हालत में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर दो बार दुष्कर्म किया।पीड़िता का कहना था कि वह शराब के नशे में थी और आराम करने के लिए सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने आरोपी के साथ जाने पर सहमति जताई।जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ...

नोएडा ऑथोरिटी ने पार्टी का टैक्स गलत मद में जमा किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने GST Act की धारा 73 के तहत लगाए गए जुर्माने के लिए करदाता को मुआवजा देने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (NOIDA) को करदाता को 19,22,778 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (GST Act) की धारा 73 के तहत कार्यवाही में करदाता पर कर और जुर्माने के रूप में लगाया गया।याचिकाकर्ता ने गौतमबुद्ध नगर (NOIDA) में अपनी संपत्ति किराए पर दी थी। संपत्ति से प्राप्त किराया GST Act के तहत कर योग्य था। याचिकाकर्ता ने नोएडा में 97,18,500 रुपये का एकमुश्त पट्टा किराया और 17,49,330 रुपये का कर जमा किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसने...

Section 16(3) Telegraph Act | मुआवजे की पर्याप्तता संबंधित मुद्दों का निर्धारण करने के लिए जिला जज उपयुक्त प्राधिकारी, न कि डीएम: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, दोहराया है कि टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16(3) के तहत, मुआवजे की पर्याप्तता संबंधित मुद्दों को निर्धारित करने के लिए जिला न्यायाधीश उपयुक्त प्राधिकारी है, न कि जिला मजिस्ट्रेट। टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 16 मुआवजे के लिए विवादों में अधिकारियों को उपलब्ध शक्तियों का वर्णन करती है। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 16(3) इस प्रकार है,"(3) यदि धारा 10,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी और प्रेमी की हत्या करने वाले व्यक्ति समेत 7 लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 'ऑनर' किलिंग के एक दुखद मामले में 2006 में अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या करने वाले व्यक्ति समेत सात लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा कि 19 साल पहले हुई यह घटना पिता द्वारा अपनी बेटी और उसके प्रेमी के बीच के रिश्ते को अस्वीकार करने का नतीजा थी, जो मृतक की हत्या के लिए "पर्याप्त मकसद" था।खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह स्थापित कानून है कि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोल सकतीं।...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड चुनाव के लिए निर्देशों के अनुपालन पर यूपी अल्पसंख्यक विभाग सचिव से हलफनामा मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने के लिए हाईकोर्ट के मार्च 2024 के निर्देशों का अनुपालन दर्शाने वाला हलफनामा दाखिल करें।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि न्यायालय द्वारा मांगा गया हलफनामा अगली सूचीबद्धता तिथि 19 मई तक दाखिल नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी अवमानना ​​के आरोप तय करने के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के आसपास के कथित 'सिख फॉर जस्टिस' सदस्यों को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते 'सिख फॉर जस्टिस' के दो कथित सदस्यों और खालिस्तानी समर्थकों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिन्हें पिछले साल जनवरी में अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास 'रेकी' करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस श्रीप्रकाश सिंह की खंडपीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पर्याप्त सामग्री पाई थी कि उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की योजना...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नीलाम की गई संपत्ति पर जानबूझकर मुकदमे को लंबा खींचने के लिए लोन गारंटरों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में जानबूझकर मुकदमे को लंबा खींचने के लिए लोन गारंटरों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।लोन गारंटरों (याचिकाकर्ताओं) को नीलाम की गई संपत्ति को खाली करने और नीलामी खरीदार के पक्ष में जुर्माना अवार्ड देते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा ने कहा,“यह न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के न्यायसंगत क्षेत्राधिकार होने और वादी की जिम्मेदारी के संबंध में पूर्वोक्त न्यायिक मिसालों पर गौर करने के बाद तथ्यों का स्पष्ट और पूर्ण खुलासा करते हुए किसी भी सक्रिय गलत...

Savarkar Defamation Case | राहुल गांधी को हाईकोर्ट से लगा झटका, समन आदेश खारिज करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को वीडी सावरकर मानहानि मामले में राहत देने से इनकार किया, जो लखनऊ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।गांधी ने पिछले साल दिसंबर में उन्हें आरोपी के तौर पर समन करने के अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।अपनी याचिका में गांधी ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें शिकायतकर्ता एडवोकेट नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को...

गवाह दस्तावेज़ की शर्तों से सहमत नहीं होता, उसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति सहमत होता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

दस्तावेज के गवाह और उसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि गवाह दस्तावेज़ की शर्तों से सहमत नहीं होता, जबकि उसे निष्पादित करने वाला व्यक्ति सहमत होता है।प्रतिवादी नंबर 3 को खुदरा दुकान डीलरशिप के लिए नीलामी में संबंधित संपत्ति आवंटित की गई। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने संपत्ति को पट्टे पर देते समय ब्रोशर जून, 2023 के खंड 4 (vi) (ए) के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया।भूमि की पेशकश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 45 साल तक बिना किराया दिए संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाले बेईमान किरायेदार पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पिछले हफ़्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदार पर 45 साल से ज़्यादा समय तक संपत्ति पर कब्ज़ा करने और किराया न देने के लिए 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो मकान मालकिन को वापस चाहिए, जिससे वह अपने नए ग्रेजुएट बेटे के लिए फ़ैक्टरी शुरू कर सके।अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ किरायेदार की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा,“वर्तमान मामले में मकान मालकिन के बेटे को व्यवसाय स्थापित करने के लिए रिहाई की मांग की गई, जिसने वर्ष 1981 में ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और वह बेरोजगार है तथा...

ज‌स्टिस यशवंत वर्मा को शपथ दिलाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, उनके तबादले के आदेश को रद्द करने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पद की शपथ दिलाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो वर्तमान में अपने आधिकारिक आवासीय परिसर में अवैध नकदी रखने के आरोपों पर इन-हाउस जांच का सामना कर रहे हैं। अधिवक्ता विकास चतुर्वेदी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण और प्रस्तावित शपथ संविधान का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि "वह कौन...

स्वतंत्र इच्छा, 'अल्लाह' के एक होने और 'मुहम्मद' के उसका पैगम्बर होने का यकीन करने पर ही इस्लाम में परिवर्तित हुआ जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा इस्लाम में धर्म परिवर्तन तभी वैध माना जा सकता है, जब वह वयस्क हो, स्वस्थ दिमाग वाला हो और अपनी स्वतंत्र इच्छा से तथा "ईश्वर (अल्लाह) की एकता" और "मुहम्मद के पैगम्बर चरित्र" में अपने विश्वास और आस्था के कारण इस्लाम धर्म अपनाता हो।न्यायालय ने आगे कहा कि कोई भी धार्मिक परिवर्तन तभी वैध माना जाता है, जब मूल धर्म के सिद्धांतों के स्थान पर किसी नए धर्म के सिद्धांतों में "हृदय परिवर्तन" और "ईमानदारी से विश्वास" हो।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि...

गैरकानूनी धर्म परिवर्तन गंभीर अपराध, न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी धर्म परिवर्तन गंभीर अपराध है और न्यायालय पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं कर सकता।न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि बलात्कार के अपराध के संबंध में कोई भी समझौता, जो किसी महिला के सम्मान के खिलाफ हो, जो उसके जीवन की जड़ को हिलाकर रख दे और उसके सर्वोच्च सम्मान को गंभीर आघात पहुंचाए, उसके सम्मान और गरिमा दोनों को ठेस पहुंचाए, न्यायालय को “स्वीकार्य नहीं” है।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने तौफीक अहमद द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की...

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति के लिए यह अप्रासंगिक है कि उम्मीदवार ने स्नातक किया है या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की योग्यता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए, न कि स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर।याचिकाकर्ता ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर अपने चयन पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उसका आवेदन इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह...