वादियों को कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिक राशि जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; फोटो-पहचान शुल्क पर 125 रुपये की सीमा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फोटो पहचान पत्र के लिए अत्यधिक शुल्क हटाने संबंधी एकल न्यायाधीश के आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए, की लखनऊ पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट में मामले या हलफनामा दायर करने के लिए वादियों से 22.11.2024 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित राशि से अधिक राशि नहीं ली जा सकती।यह देखते हुए कि इलाहाबाद और लखनऊ स्थित फोटो पहचान केंद्रों पर छपी रसीदों में अंतर था, जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा,“दोनों बार एसोसिएशनों को, जो इस बात पर सहमत हैं, निर्देश दिया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहलगाम हमले के बाद सरकार पर सवाल उठाने वाले कथित पोस्ट के मामले में अग्रिम जमानत दी; कहा- 'आरोपी के कृत्य से समाज को नुकसान नहीं'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अज़ाज़ अहमद नामक व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत दे दी। उन पर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद सोशल मीडिया पर सरकार पर सवाल उठाने वाली एक पोस्ट डालने के आरोप में धारा 353(3) और 152 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज़मानत याचिका स्वीकार करते हुए, जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने कहा कि एजीए यह साबित नहीं कर पाए कि उन्हें राहत देने से व्यापक समाज पर कोई प्रभाव पड़ेगा, या कि अगर उन्हें ज़मानत दी जाती है, तो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच...

बैंक कर्मचारी को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी आंचलिक कार्यालय समिति की रिपोर्ट अपराधी को अवश्य दी जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी के वर्गीकरण हेतु आंचलिक कार्यालय समिति की रिपोर्ट अपराधी कर्मचारी को अवश्य दी जानी चाहिए ताकि वह उसे चुनौती दे सके।यह भी कहा कि यदि RBI के मास्टर निर्देश में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है तो अपराधी कर्मचारी को "धोखाधड़ी" करने वाला घोषित करने वाला आदेश लागू रह सकता है और वह धोखाधड़ी के वर्गीकरण हेतु आंचलिक कार्यालय समिति की रिपोर्ट के विरुद्ध उचित कानूनी उपाय अपना सकता है।धोखाधड़ी के वर्गीकरण हेतु आंचलिक कार्यालय समिति ऐसा संगठन है, जिसके आंचलिक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयोग के क्रियान्वयन में पुलिस बल उपलब्ध न कराने पर SSP को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक आदेश पारित कर गोरखपुर के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने हाईकोर्ट के आयोग का क्रियान्वयन कर रहे लघुवाद कोर्ट जज को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के उसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया।जस्टिस जे.जे. मुनीर की पीठ भानु प्रताप और अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जो गोरखपुर जिले के खजनी तहसील के टप्पा हवेली, ग्राम कटया में तालाब की भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध निर्माण से...

निर्माण अनुमति की अर्जी लंबित रखने पर बिल्डर को देरी का दोष नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रद्दीकरण कार्रवाई को किया खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) द्वारा निर्माण की अनुमति की अर्जी लंबित रखी गई हो तो बिल्डर को पट्टा करार में निर्धारित समय सीमा में फ्लैट न बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस प्रकाश पडिया की एकल पीठ ने काइनेटिक बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राधिकरण द्वारा पट्टा रद्द करने की कार्रवाई खारिज की।अदालत ने कहा,“जब विकास प्राधिकरण ने निर्माण की अनुमति देने की अर्जी को अपने पास लंबित रखा तो यह नहीं कहा जा सकता कि...

पत्नी की हत्या कर स्टोर रूम में सिगरेट-पानी संग छिपने वाले पूर्व IIS अधिकारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय सूचना सेवा (IIS) अधिकारी नितिन नाथ सिंह को जमानत दी। उन पर अपनी वकील पत्नी रेनू सिन्हा की 2023 में हत्या करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए नोएडा स्थित अपने घर के स्टोर रूम में छिपने का आरोप है।जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने जमानत मंजूर करते हुए कहा कि आरोपी सीनियर नागरिक हैं और कोई कट्टर अपराधी नहीं हैं, जो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकें। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि आरोपी के पास पर्याप्त संपत्ति है और उसके फरार होने की आशंका नहीं है।अभियोग के अनुसार सितंबर,...

डिजिटल तकनीक से बदल रहा अपराध का चेहरा, सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरों का प्रसार बर्बाद कर सकता है ज़िंदगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए हाल ही में कहा कि जब किसी की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती हैं, तो यह ज़िंदगियों को तबाह कर सकती हैं।जस्टिस अजय भनोट की एकल पीठ ने टिप्पणी की,“डिजिटल तकनीक अपराध का चेहरा बदल रही है। किसी व्यक्ति की अश्लील तस्वीरें जब सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाती हैं तो वे ज़िंदगी को तबाह कर सकती हैं। यह समाज की कड़वी सच्चाई है।”आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 352, 351(2), 64(1) और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में DRT के काम न करने पर चिंता जताई, वित्त मंत्रालय से नियुक्तियों में तेजी लाने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रयागराज में पीठासीन अधिकारी की कमी के कारण ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के लंबे समय से काम न करने पर संज्ञान लिया। स्थिति को 'चिंताजनक' बताते हुए न्यायालय ने वित्त मंत्रालय से डीआरटी में रिक्त पदों को तत्काल भरने का आग्रह किया।जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने SARFAESI Act, 2002 की धारा 14 के तहत पारित एकपक्षीय आदेश को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता ने जबरन वसूली...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता से विवाह और बच्चे के जन्म को ध्यान में रखते हुए POCSO दोषी को दी जमानत, कहा- 'अपराध का दोष समाप्त हो गया'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को POCSO Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जमानत दी। मामले में कहा गया दोषी ने पीड़िता से विवाह किया है और वे दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे है। उनके विवाह से एक बच्चा भी पैदा हुआ है।हालांकि यह देखते हुए कि दोषी का कृत्य "न केवल अवैध बल्कि अनैतिक भी था", जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने कहा कि "आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा किया गया कोई भी अपराध यदि कोई हो, समाप्त हो गया," क्योंकि बाद के घटनाक्रमों में दोनों पक्षों के बीच विवाह और उनके बेटे का जन्म शामिल है।संक्षेप में...

BNSS ने मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों में अग्रिम जमानत पर उत्तर प्रदेश संशोधन (CrPC) की रोक हटाई: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि 1 जुलाई, 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के लागू होने के साथ, जिसने सीआरपीसी को निरस्त कर दिया, CrPC की धारा 438 (6) के तहत निहित प्रतिबंध (जैसा कि यूपी राज्य में लागू था) मृत्यु या आजीवन कारावास के दंडनीय मामलों में अग्रिम जमानत देने पर, अब लागू नहीं होता है।दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि BNSS की धारा 482, जो अब अग्रिम जमानत को नियंत्रित करती है, CrPC की धारा 438 (6) के तहत निहित किसी भी निषेध को...

कृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को सभी कार्यवाहियों में विवादित ढांचा कहने की याचिका खारिज की

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी चल रही वादों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वह याचिका खारिज की, जिसमें आग्रह किया गया था कि भविष्य की सभी कार्यवाहियों में शाही ईदगाह मस्जिद की जगह 'विवादित ढांचा' शब्द का प्रयोग किया जाए।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह आवेदन “फिलहाल के लिए खारिज” किया जाता है।यह आवेदन मूल वाद संख्या 13/2023 में एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह ने दाखिल किया था, जिसे कई अन्य पक्षों ने भी समर्थन दिया था, जिनमें वाद संख्या 07/2023 के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर तिरंगे का अपमान करने वाली पोस्ट पर राज्य सरकार से जमानत याचिका पर जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फेसबुक पर कथित तौर पर भारतीय ध्वज (तिरंगा) को उलटी स्थिति में दिखाने वाली तस्वीर पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई अगस्त में तय की।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने राज्य सरकार से आपत्तिजनक पोस्ट की रंगीन तस्वीरों के साथ जवाबी हलफनामा मांगा और मामले को अगस्त के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।संक्षेप में मामलाआरोपी अकील पर भारतीय ध्वज को अपमानजनक तरीके से पोस्ट करने और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की हार को दर्शाने के आरोप में भारतीय...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत जिला कार्यालय को खाली कराने के खिलाफ समाजवादी पार्टी की याचिका पर विचार करने से मना किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद, पीलीभीत न पार्टी को उसके जिला कार्यालय परिसर से बेदखल करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ यह रिट याचिका दायर की गई थी। जस्टिस अश्विनी मिश्रा और जस्टिस जयंत बनर्जी की पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता/पक्ष ने पहले ही उसी विषय के संबंध में सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए हाईकोर्ट में समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती।सुनवाई के दरमियान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घरेलू सहायिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पूर्व जज और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को रिटायर हाईकोर्ट जज (जस्टिस अनिल कुमार) और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जस्टिस अनिल और उनकी पत्नी का नाम उनकी घरेलू सहायिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दर्ज FIR में दर्ज किया गया है।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (IPC की धारा 306) के तहत दर्ज FIR रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं ने तर्क...

PCS-J Exam 2022 'Irregularities' | जस्टिस गोविंद माथुर आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की

UP-PCSJ (Main) 2022 Exam में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए नियुक्त पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के नेतृत्व वाले आयोग ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की खंडपीठ द्वारा जस्टिस माथुर को परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में विसंगतियों और कदाचार के संबंध में कई उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं की जांच करने के लिए स्वतंत्र आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने के लगभग 6 महीने बाद यह घटनाक्रम सामने...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में जमानत से इनकार किया, कहा- आरोप की पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी ऐसे कृत्यों तक नहीं है, जो ऊंचे पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करते हैं और नागरिकों के बीच वैमनस्य पैदा करते हैं।एकल न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि उच्च गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर, ऐसी...

गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज़; मुख्य सचिव को निर्देश- SC और HC के दिशा-निर्देशों से DM को अवगत कराएं; जरूत पड़े तो नए सिरे से प्रशिक्षण आयोजित करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत गैंग चार्ट तैयार करने के संबंध में न्यायिक दिशा-निर्देशों और निर्देशों का लगातार पालन न किए जाने की जांच करें। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में हाईकोर्ट और सर्वोच्च सुप्रीम कोर्टद्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराया जाना चाहिए और यदि...

पीड़िता के कपड़े उतारना लेकिन विरोध के कारण संभोग न कर पाना बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी महिला के कपड़े उतारना लेकिन उसके विरोध के चलते संभोग न कर पाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 सहपठित धारा 511 के तहत बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में आता है।जस्टिस रजनीश कुमार की एकल पीठ ने आरोपी प्रदीप कुमार @ पप्पू @ भूरिया की सजा बरकरार रखी। उक्त आरोपी को नाबालिग पीड़िता (आयु लगभग 16-18 वर्ष) के अपहरण और उसके साथ बलात्कार का प्रयास करने के लिए 10 वर्ष की सजा दी गई थी।यह घटना वर्ष 2004 की है, जब आरोपी ने पीड़िता को अगवा कर लगभग 20 दिन तक एक घर में बंधक...

जज पर ₹1 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर मामला ट्रांसफर करने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- 'झूठे हैं आरोप'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में PMLA आरोपी द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका खारिज की, जिसमें उसके खिलाफ मामले को स्पेशल जज, CBI (पश्चिम)/स्पेश कोर्ट PMLA की अदालत से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। आरोपी ने इसके लिए कहा था कि पीठासीन जज ने उससे 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी है।रिश्वतखोरी के आरोपों को झूठा और काल्पनिक बताते हुए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि ट्रांसफर याचिका स्पष्ट रूप से अदालत के समक्ष मुकदमे से बचने की एक चाल है, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ कई न्यायिक आदेश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित पाकिस्तान समर्थक फेसबुक पोस्ट मामले में जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर पाकिस्तान समर्थक पोस्ट शेयर करने के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि उदार और सहिष्णु न्यायिक दृष्टिकोण के कारण इस तरह के राष्ट्र विरोधी कृत्य आम बात हो गई है।जस्टिस सिद्धार्थ की पीठ ने अंसार अहमद सिद्दीकी नामक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। सिद्दीकी पर फेसबुक पर जिहाद का प्रचार करने, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने और पाकिस्तानी भाइयों का समर्थन करने की अपील करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS)...