2013 रेप केस में सीनियर जर्नालिस्ट तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार (6 अगस्त) को पत्रकार तरुण तेजपाल को रेप केस में 10 साल की कठोर कैद की सज़ा सुनाई। यह मामला नवंबर 2013 में उनकी एक जूनियर सहयोगी ने दर्ज कराया था।यह सज़ा IPC की धारा 376(2)(f) (भरोसे या अधिकार वाले रिश्ते में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया गंभीर रेप) और 376(2)(k) (पीड़िता पर नियंत्रण या दबदबे की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया गंभीर रेप) के तहत सुनाई गई।इन अपराधों के लिए कम से कम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है।जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित...

BREAKING | 2013 के रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल दोषी करार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा बरी करने का फ़ैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार (6 अगस्त) को मापुसा की सेशंस कोर्ट का फ़ैसला पलट दिया। सेशंस कोर्ट ने नवंबर 2013 में जूनियर सहयोगी द्वारा दर्ज कराए गए रेप केस में 'तहलका' मैगज़ीन के एडिटर-इन-चीफ़ तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था।जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसांडेकर की डिवीज़न बेंच ने गोवा सरकार की अपील मंज़ूर करते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया। बेंच ने तेजपाल को रेप और यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए दोषी पाया। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(f) और 376(2)(k) के साथ-साथ...

E-20 पेट्रोल नीति पर फर्जी AI वीडियो: हाईकोर्ट ने नितिन गडकरी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री हटाने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ E-20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) नीति को लेकर प्रसारित किए गए कथित फर्जी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार वीडियो तथा अन्य मानहानिकारक सामग्री को हटाने का आदेश दिया।अदालत ने प्रथम दृष्टया इन सामग्रियों को स्वतः मानहानिकारक माना।जस्टिस आरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने बुधवार (5 अगस्त) को निर्देश दिया कि गडकरी की ओर से मुकदमे में जिन सभी पोस्ट और वीडियो की पहचान की गई, उन्हें संबंधित मंचों से हटाया जाए।साथ ही...

कोई VVIP भी क़ानून से ऊपर नहीं: महाराष्ट्र के सरकारी कैंटीनों पर 'झूठी' रिपोर्ट से नाराज हाईकोर्ट, FDA अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को सरकारी कैंटीनों की खाद्य सुरक्षा जांच में कथित पक्षपात और भ्रामक रिपोर्ट पेश करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कानून से ऊपर कोई VVIP नहीं है और सरकारी कैंटीनों के लिए अलग तथा निजी भोजनालयों के लिए अलग मापदंड नहीं अपनाए जा सकते।एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड़ की खंडपीठ ने FDA आयुक्त को निर्देश दिया कि मंत्रालय (मंत्रालय भवन) और विधान भवन के कैंटीनों को 98 प्रतिशत अनुपालन वाला बताने वाली रिपोर्ट...

ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए यात्रा की दूरी का गलत दावा करना अपने आप में फंड के गलत इस्तेमाल के बराबर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए यात्रा की दूरी के बारे में गलत दावा करना, अपने आप में एम्प्लॉयर के फंड के गलत इस्तेमाल (Misappropriation) के बराबर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां गलत काम के साथ कुछ राहत देने वाली परिस्थितियां हों, और नौकरी से निकालने की सज़ा साबित हुए आरोप की गंभीरता के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो, तो सज़ा में न्यायिक दखल ज़रूरी हो जाता है।जस्टिस संदीप वी. मार्ने एक कर्मचारी की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसने नौकरी से निकाले जाने के...

महिला के लिए आरक्षित रहा सरपंच पद अगले कार्यकाल में सामान्य श्रेणी को मिलेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि यदि किसी ग्राम पंचायत में सरपंच का पद पिछले कार्यकाल (2020-2025) में महिला श्रेणी के लिए आरक्षित था, तो अगले कार्यकाल (2025-2030) में सामान्यतः उसे ओपन (सामान्य) श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि यह महाराष्ट्र ग्राम पंचायत (सरपंच एवं उप-सरपंच) निर्वाचन नियम, 1964 में निर्धारित रोटेशन (चक्रानुक्रम) सिद्धांत के अनुरूप है।जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें उप-विभागीय अधिकारियों (SDO)...

हाईकोर्ट ने मीडिया पर राजेश खन्ना के पुराने बंगले को 'शापित', 'भूतिया' या 'अशुभ' कहने पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मीडिया हाउस और कुछ YouTube चैनलों को बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के मशहूर बंगले 'आशीर्वाद' के बारे में कोई भी अपमानजनक बात पोस्ट करने या "अशुभ, भूतिया, शापित या मनहूस" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से रोका।सिंगल-जज जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने यह आदेश बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया। शेट्टी अब मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा के कार्टर रोड पर स्थित इस बंगले के मालिक हैं।शेट्टी, जिन्होंने पुराने बंगले को गिराकर नया ढांचा बनवाया था, का कहना है...

BCI नियम वकीलों को अपने परिवार के सदस्यों की पैरवी करने से नहीं रोकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के नियम किसी अधिवक्ता को अपने परिवार के सदस्यों की ओर से अदालत में पेश होने से नहीं रोकते। अदालत ने कहा कि BCI Rules के Rule 6 का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि कोई अधिवक्ता उस अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष पेश न हो, जहां उसका कोई निर्दिष्ट रिश्तेदार न्यायनिर्णायक (Adjudicatory Body) का सदस्य हो।जस्टिस राजेश एस. पाटिल ने यह टिप्पणी एक बेदखली (Eviction) विवाद से संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान की। सुनवाई के दौरान...

महज अवैध गिरफ्तारी का आरोप पुलिस पर अवमानना की कार्रवाई का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल यह आरोप लगा देने से कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में हुई है पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के एक मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार करते...

E-20 पेट्रोल नीति से जुड़े कथित डीपफेक मामले में नितिन गडकरी के 11 करोड़ रुपये के मानहानि वाद पर 5 अगस्त को होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और सीनियर भाजपा नेता नितिन गडकरी की ओर से दायर 11 करोड़ रुपये के मानहानि वाद की सुनवाई 5 अगस्त तक स्थगित की।इस वाद में गडकरी ने सोशल मीडिया और इंटरनेट से E-20 पेट्रोल नीति से जोड़ने वाली कथित मानहानिकारक और डीपफेक सामग्री हटाने की मांग की। गडकरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित इस सामग्री से उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर उन्होंने 11 करोड़ रुपये हर्जाने की भी मांग की।गडकरी की ओर से एडवोकेट संदीप एस. लड्डा ने यह वाद...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम आवास योजना के तहत 25,000 घरों के अलॉटमेंट पर लगी रोक हटाने से किया इनकार, अमीर आवेदकों की पात्रता पर उठाए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को नवी मुंबई में CIDCO द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAYU-2.0) के तहत बनाए गए लगभग 25,000 फ्लैटों के अलॉटमेंट पर लगी रोक हटाने से इनकार किया। ये फ्लैट कम आय वाले वर्ग (LIG) के लिए थे।बता दें, इस साल मार्च में हाईकोर्ट ने अलॉटमेंट पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह देखकर हैरानी जताई कि CIDCO ने सालाना 6 लाख रुपये से ज़्यादा कमाने वाले लोगों को भी LIG फ्लैटों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने इस फैसले को 'गरीबों का मज़ाक' बताया था, क्योंकि इसमें...

DEEPFAKE और मानहानिकारक पोस्ट के खिलाफ नितिन गडकरी को मुकदमा दायर करने की अनुमति, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर प्रसारित कथित DEEPFAKE, AI से तैयार तथा मानहानिकारक सामग्री के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर करने की अनुमति दी। यह सामग्री उन्हें इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E-20) नीति से जोड़ते हुए प्रसारित किए जाने का आरोप है।जस्टिस अभय आहूजा की एकल पीठ ने गडकरी को X, मेटा, गूगल और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दीवानी वाद दायर करने तथा कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने सहित उचित राहत मांगने की अनुमति प्रदान...

RBI कर्मचारी की याचिका की सुनवाई से जज को सिर्फ़ इसलिए अलग होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वे पहले RBI के वकील रह चुके हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की मांग खारिज की, जिसमें कहा गया कि जज को मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वकालत के दौरान वे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के वकील रह चुके थे। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी दलील को सामान्य सिद्धांत के तौर पर मान लिया जाए तो ऐसे किसी भी जज के लिए, जिसने अपनी कानूनी प्रैक्टिस के दौरान सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया हो, बेंच में आने के बाद उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई करना असंभव हो जाएगा; यह बात कानून के स्थापित सिद्धांतों के...

मोटर दुर्घटना मुआवजा घटाने के लिए आयकर कानून के 'समायोजन' नियम लागू नहीं किए जा सकते : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना में मुआवजा तय करते समय आयकर कानून के तहत आय और हानि के समायोजन (सेट-ऑफ) के नियम लागू नहीं किए जा सकते।अदालत ने स्पष्ट किया कि आयकर कानून और मोटर वाहन अधिनियम अलग-अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए, इसलिए आयकर कानून के प्रावधानों का उपयोग कर दुर्घटना पीड़ितों के आश्रितों को मिलने वाला मुआवजा कम नहीं किया जा सकता।जस्टिस जितेंद्र जैन एक चिकित्सक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बच्चों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रहे...

NEET-UG 2026 : बॉम्बे हाईकोर्ट ने NTA को नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले उम्मीदवारों की ओरिजिनल आंसर शीट पेश करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (23 जुलाई) को सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किए। ये नोटिस तीन NEET-UG उम्मीदवारों की याचिकाओं पर जारी किए गए, जिन्होंने 16 जुलाई को घोषित नतीजों में गड़बड़ी की ओर इशारा किया। उनका कहना था कि उन्हें अपनी OMR शीट और ऑफिशियल आंसर की से कैलकुलेट किए गए मार्क्स से कम मार्क्स मिले हैं।औरंगाबाद बेंच में जस्टिस नितिन सूर्यवंशी और जस्टिस अबासाहेब शिंदे की डिवीजन बेंच ने ऋचा देशपांडे, सोहम गवते और अथर्व जगताप की याचिकाओं पर नोटिस जारी किए और NTA...

मुंबई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ 141 वकीलों का बयान, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर रोक हटाने की मांग

बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 141 अधिवक्ताओं ने मुंबई पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और पूरे शहर में लागू निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) की आलोचना करते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि ये आदेश नागरिकों के शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के संवैधानिक अधिकार का अनुचित हनन करते हैं।संयुक्त बयान में कहा गया है कि 20 जुलाई को शिवाजी पार्क के आसपास शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे 300 से अधिक लोगों, जिनमें नाबालिग भी शामिल थे, को पुलिस ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट में दलील: सरकार को भक्तों को बताना चाहिए कि PoP मूर्तियों पर रोक का आस्था से कोई लेना-देना नहीं है, 'प्रदूषण के कारण धरती माता रो रही हैं'

प्राकृतिक जल स्रोतों में प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) की मूर्तियों के विसर्जन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली PIL पर अंतिम बहस के चौथे दिन बुधवार (22 जुलाई) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया गया कि देश में प्रदूषण का स्तर सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और प्रदूषण के कारण 'धरती माता' रो रही हैं।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की डिवीजन बेंच एक्टिविस्ट रोहित जोशी द्वारा दायर PIL पर अंतिम बहस सुन रही है। जोशी ने महाराष्ट्र सरकार की उस पॉलिसी को भी चुनौती दी है, जो 6 फीट से ऊंची PoP मूर्तियों को प्राकृतिक...

पति से अधिक कमाने वाली पत्नी 'विदेश में रहने का खर्चा अधिक' होने का दावा कर भरण-पोषण नहीं मांग सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महिला जो अपने पति से 'काफी हद तक' अधिक कमाती है और विदेश में रहती है, वह केवल इस आधार पर उससे गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती कि विदेश में रहने की लागत 'अत्यधिक' है, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाली एक महिला की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें उसने अपने पति से 1 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता की मांग की।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने महिला के अंतरिम आवेदन खारिज की, जिसके द्वारा उसने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा अदालत ने जोड़े की...

अपनी पहली शादी छिपाने वाली महिला दूसरे पति से गुज़ारा-भत्ता पाने की हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो महिला अपनी पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी कर लेती है (जबकि पहली शादी अभी भी कायम है), वह CrPC की धारा 125 के तहत अपने दूसरे पति से गुज़ारा-भत्ता नहीं मांग सकती।सिंगल-जज जस्टिस मिलिंद साथये ने 16 जुलाई को एक आदेश में उस महिला की अपील खारिज की, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके 'दूसरे पति' को उनकी अमान्य शादी से हुए बेटे के लिए केवल 1,000 रुपये का मासिक गुज़ारा-भत्ता देने का निर्देश दिया गया, लेकिन महिला के लिए कोई अलग भत्ता नहीं दिया...

डॉक्टरों से मारपीट मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सेना पार्षद रमेश म्हात्रे की जमानत रद्द की, डॉक्टरों से हड़ताल टालने की अपील

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निगम अस्पताल के तीन डॉक्टरों से मारपीट के मामले में शिंदे सेना के पार्षद रमेश म्हात्रे को निचली अदालत से मिली जमानत रद्द की।अदालत ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और घटना की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया। एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखाड़ की खंडपीठ ने कल्याण की मजिस्ट्रेट अदालत के जमानत आदेश पर स्वतः संज्ञान लेकर उसे स्थगित करते हुए रमेश म्हात्रे और उनके चार सहयोगियों की जमानत भी रद्द की।अदालत...