बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दक्षिणी राज्यों के बाहर 'इंडियन एक्सप्रेस' नाम का इस्तेमाल करने से रोकने वाला अंतरिम आदेश बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सप्रेस पब्लिकेशन्स (मदुरै) प्राइवेट लिमिटेड को दक्षिणी राज्यों के बाहर 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' नाम का इस्तेमाल करने से रोकने वाले अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है; उन्हें केवल दक्षिणी राज्यों के लिए ही इसके अधिकार दिए गए।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल-जज के आदेश में कोई गलती नहीं थी।सिंगल-जज ने माना था कि शुरुआती तौर पर 'इंडियन एक्सप्रेस ट्रेडमार्क' पर पूरी तरह से 'द इंडियन एक्सप्रेस (P) लिमिटेड' का अधिकार है।खास बात यह है कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने WFI से शरद पवार की महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन की मान्यता रद्द करने के फ़ैसले को सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (15 जून) को NCP (SP) प्रमुख शरद पवार की महाराष्ट्र स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन (MSWA) की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (WFI) से मान्यता रद्द करने के फ़ैसले को सही ठहराया।WFI ने 1 जनवरी 2023 को MSWA की मान्यता रद्द करने और उसकी जगह महाराष्ट्र राज्य कुश्तीगीर संघ (MRKS) को लाने का फ़ैसला किया था।इसके बाद MSWA ने जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीज़न बेंच में याचिका दायर की थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज किया।MSWA ने तर्क दिया कि मान्यता रद्द करने का फ़ैसला ओवरसाइट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया धमकियों का सामना कर रहे जस्टिस गौतम पटेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (15 जून) को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल को सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस पटेल को दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख से जुड़े 2024 के एक फ़ैसले के कारण धमकियां मिल रही हैं।खबरों के अनुसार, जस्टिस पटेल और उनके परिवार को पिछले 10 महीनों से धमकियां मिल रही हैं। यह धमकियां 23 अप्रैल 2024 को दिए गए उस फ़ैसले के कारण मिल रही हैं, जिसमें जज ने कहा था कि सैयदना मुफ़द्दल सैफुद्दीन ही दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख...

यौन अपराधों की पीड़ित महिलाओं को हिम्मत जुटाने में समय लगता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने देरी के आधार पर FIR रद्द करने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक घरेलू सहायिका के साथ छेड़छाड़ (धारा 354 - महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाना) के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि यौन अपराधों के मामले में केवल देरी के आधार पर FIR रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाने में समय लगता है, क्योंकि उसे सामाजिक बदनामी और 'असहज सवालों' का सामना करने का डर होता है।सिंगल-जज जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले ने नंदकुमार पनिकर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया।...

आज़ादी का अधिकार असीमित नहीं, गंभीर आपराधिक इतिहास वाले आरोपी को ज़मानत नहीं दी जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत आज़ादी का मौलिक अधिकार असीमित नहीं है और गंभीर आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को केवल लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर ज़मानत नहीं दी जा सकती।नागपुर बेंच में सुनवाई करते हुए जस्टिस महेंद्र नेरलिकर ने स्वप्निल काशीकर की ज़मानत याचिका खारिज की। काशीकर पर लोन पर खरीदी गई बाइक की EMI के भुगतान को लेकर हुए विवाद में एक पूर्व कर्मचारी की हत्या का आरोप है।काशीकर ने यह कहते हुए ज़मानत मांगी कि वह 26 जनवरी, 2024 से जेल में है,...

Janhavi Gadkar Drunk Driving Case | विवादित ऑडी कार बेचने की इजाज़त देने के पक्ष में नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 जून) को कहा कि वह शुरुआती तौर पर जान्हवी गडकर को अपनी ऑडी Q5 कार बेचने की इजाज़त देने के पक्ष में नहीं है। गडकर एक कॉर्पोरेट वकील हैं, जिन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का हाई-प्रोफाइल केस दर्ज है। उनकी कार जून 2015 में ईस्टर्न फ्रीवे पर एक टैक्सी से टकरा गई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी।सिंगल-जज जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि उस गाड़ी को बेचने की इजाज़त देना केस में मुख्य सबूत को 'नष्ट' करने जैसा होगा।गौरतलब है कि गडकर की उस कार को बेचने की अर्ज़ी को ट्रायल कोर्ट...

जस्टिस गौतम पटेल के परिवार को धमकियां: बार एसोसिएशन ने SIT जांच के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक नेता के बारे में फैसला सुनाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल और उनके परिवार को मिली धमकियों और उन पर हुए हमलों की निंदा करने के कुछ दिनों बाद बॉम्बे बार एसोसिएशन (BBA) ने कोर्ट से दखल और जज व उनके परिवार की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए PIL दायर की।खबरों के अनुसार, जस्टिस पटेल और उनके परिवार को पिछले 10 महीनों से धमकियां मिल रही हैं। यह मामला 23 अप्रैल, 2024 को सुनाए गए उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें जज ने कहा था कि सैयदना...

420 करोड़ की कथित टैक्स चोरी का मामले: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ 'ब्लैक मनी एक्ट' के तहत कार्रवाई पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (8 जून) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वह उद्योगपति और रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी के खिलाफ 'ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और टैक्स लगाने का कानून, 2015' (Black Money Act) के प्रावधानों के तहत कोई सख्त कार्रवाई न करे। यह मामला 420 करोड़ रुपये की कथित टैक्स चोरी से जुड़ा है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने गौर किया कि अंबानी ने ब्लैक मनी एक्ट के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। उनके...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी के लिए प्राइवेट, गैर-सरकारी मदद वाले और अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों की तैनाती पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (22 मई) को महाराष्ट्र भर में हर दस साल में होने वाली जनगणना के काम के लिए प्राइवेट, गैर-सरकारी मदद वाले और प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की तैनाती पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस गौतम अंखड और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीज़न बेंच वाली वेकेशन कोर्ट ने महाराष्ट्र भर में 500 से ज़्यादा प्राइवेट, बिना सरकारी मदद वाले और प्राइवेट अल्पसंख्यक स्कूलों में काम कर रहे हज़ारों स्टाफ सदस्यों को अंतरिम राहत देते हुए पहली नज़र में यह माना कि ऐसे स्कूलों के स्टाफ को...

बढ़ती बेरोजगारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, पढ़ी-लिखी पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल शिक्षित होने के आधार पर किसी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता।हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उच्च डिग्री और विशेषज्ञता रखने वाले लोग भी नौकरी पाने में असफल हो रहे हैं। जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने पति की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी स्नातकोत्तर तक पढ़ी-लिखी है और खुद अपना पालन-पोषण कर सकती है।अदालत ने अपने आदेश में...

न्यायिक परीक्षा में तीन साल की प्रैक्टिस के नियम को पिछली तारीख से लागू करने की चुनौती पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में सिविल जज जूनियर डिवीज़न और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) परीक्षा के लिए तय की गई, तीन साल की प्रैक्टिस की अनिवार्य शर्त को पिछली तारीख से लागू करने के फैसले को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंखड की डिवीज़न बेंच दो लॉ ग्रेजुएट और प्रैक्टिस कर रहे वकीलों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में MPSC द्वारा 30 अप्रैल 2026 को...

भीषण गर्मी में बिना शेड बस का इंतजार कराना गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि नागरिकों को भीषण गर्मी, बारिश या अन्य खराब मौसम में बिना शेड और बैठने की व्यवस्था के सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोड़े की खंडपीठ ने नागपुर शहर में बस स्टॉप की खराब स्थिति अतिक्रमण और यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी से जुड़ी एक मराठी समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था।अदालत ने...

अपराध से सीधे जुड़ाव के बिना पुलिस CrPC की धारा 102 के तहत बैंक अकाउंट ज़ब्त नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस, ज़ब्त की गई संपत्ति और कथित अपराध के बीच सीधा संबंध साबित किए बिना दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 102 के तहत बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ या ज़ब्त नहीं कर सकती। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अकाउंट्स को डी-फ्रीज़ करने का निर्देश देते समय फ्रीज़ की गई राशि के बराबर बैंक गारंटी देने की एक भारी शर्त लगाना, डी-फ्रीज़िंग के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है।जस्टिस एन.जे. जमादार दो आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। ये याचिकाएं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन...

सर रतन टाटा ट्रस्ट की बोर्ड बैठक पर रोक की मांग वाली याचिका वापस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जताई नाराज़गी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सर रतन टाटा ट्रस्ट की 16 मई को प्रस्तावित महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए निस्तारित किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के आचरण पर कड़ी नाराज़गी जताई और कहा कि मामला चौंकाने वाली स्थिति दर्शाता है।जस्टिस अद्वैत सेठना और जस्टिस संदेश पाटिल की अवकाशकालीन खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता सुरेश पाटिलखेड़े ने अदालत से मांग की थी कि सर रतन टाटा ट्रस्ट की बोर्ड बैठक पर रोक लगाई जाए। उनका दावा था कि ट्रस्ट...

गलत राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत मिले संपत्ति के अधिकार को गलत राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भू-धारकों को कानून के अनुसार नोटिस ही जारी नहीं किया गया, तो रिकॉर्ड सुधारने में हुई देरी को आधार बनाकर उन्हें उनकी जमीन से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस सिद्धेश्वर एस. थोम्बरे रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें मंत्री द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके जरिए उप निदेशक, भू-अभिलेख का आदेश रद्द कर दिया गया था। उप...

सर्विस बॉन्ड का उल्लंघन करके इस्तीफ़ा देने वाला कर्मचारी, एम्प्लॉयर को रिलीविंग लेटर या अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि जो कर्मचारी सर्विस बॉन्ड का उल्लंघन करके इस्तीफ़ा देता है, वह इस बात पर ज़ोर नहीं दे सकता कि एम्प्लॉयर उसे रिलीविंग लेटर या अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि जब कोई इस्तीफ़ा किसी वैध सर्विस बॉन्ड के तहत अनुबंध संबंधी दायित्वों के विपरीत दिया जाता है तो एम्प्लॉयर के लिए इस्तीफ़ा स्वीकार न करना उचित है। परिणामस्वरूप, उसे रिलीविंग या सेवा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप वी. मार्ने एक एविएशन कंपनी द्वारा दायर...

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह को मिली राहत बरकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली राहत को चुनौती देने वाली अंतरिम याचिका खारिज की।अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका संभवतः किसी “राजनीतिक विरोधी” के इशारे पर दायर की गई हो सकती है। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड की खंडपीठ ने 22 पुलिसकर्मियों को बरी किए जाने के फैसले को भी बरकरार रखा।यह मामला सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ से जुड़ा है।अदालत ने अपने...

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 पुलिसकर्मियों की बरी बरकरार रखी, कहा- साजिश साबित नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में 22 पुलिसकर्मियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित साजिश और अपहरण की कहानी साबित करने में विफल रहा तथा पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, जिसकी कड़ियां पूरी तरह साबित नहीं हो सकीं।चीफ़ जस्टिस शील नागू चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखाड की खंडपीठ ने कहा कि 90 से अधिक गवाह hostile हो गए, जिससे अभियोजन के मामले की विश्वसनीयता...

आधार डीएक्टिवेशन, बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण असली निवासियों को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी कीं गाइडलाइंस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए, जिनमें नागरिकों को बायोमेट्रिक मिसमैच, आधार कार्ड के डीएक्टिवेशन या सस्पेंशन के कारण अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, विस्तृत गाइडलाइंस जारी कीं। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे मामलों से निपटने में 'नागरिक-केंद्रित' (citizen-centric) दृष्टिकोण अपनाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निवारण चार हफ़्तों के भीतर हो जाए।जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीज़न बेंच ने पाया कि ऐसे कई...

अनिल अंबानी-रिपब्लिक टीवी विवाद सुलझने की उम्मीद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपसी समाधान पर दिया जोर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (8 मई) को उद्योगपति अनिल अंबानी और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के बीच चल रहे मानहानि विवाद को लेकर उम्मीद जताई कि मामला आपसी सहमति से सुलझ सकता है। कोर्ट ने चैनल से यह भी कहा कि वह अंबानी द्वारा चिन्हित कथित आपत्तिजनक सामग्री पर विचार करे।जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ अनिल अंबानी द्वारा रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में चल रही जांचों को लेकर चैनल की रिपोर्टिंग को आपत्तिजनक बताया गया है।सुनवाई के...