बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल से आदेश सुनाने में देरी के लिए स्थगन की मांग करने वाले वकील के आचरण की जांच करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल को वकील के आचरण के बारे में जांच करने का निर्देश दिया, जिसने आदेश पारित करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद स्थगन की मांग की।यह टिप्पणी करते हुए कि वकील ने अपने मुवक्किल के “मुखपत्र” के रूप में काम किया, जस्टिस माधव जे. जामदार ने कहा कि वकीलों का पहला कर्तव्य न्यायालय के प्रति है और वकील अपने मुवक्किलों के एजेंट नहीं हैं।उन्होंने कहा,"यद्यपि मिस्टर विजय कुर्ले, वकील को यह सूचित किया गया कि मामला आदेश पारित करने के लिए रखा गया, फिर भी...

धारा 16 HAMA के तहत अनुमान, बच्चे को गोद देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा दत्तक ग्रहण विलेख पर हस्ताक्षर करने पर सशर्त: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि गोद लेने के दस्तावेज के पंजीकरण मात्र से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 16 के तहत अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसने कहा कि धारा 16 के तहत अनुमान बच्चे को गोद देने वाले और लेने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर सशर्त है। “केवल इसलिए कि गोद लेने का दस्तावेज एक पंजीकृत दस्तावेज है, इसे धारा 16 के तहत अनुमानित मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। धारा 16 के तहत अनुमान केवल तभी लागू होता है जब दस्तावेज में किए गए गोद लेने के विवरण दर्ज...

मानव दांत खतरनाक हथियार नहीं, इससे हुई चोट धारा 323 IPC के अंतर्गत आएगी, धारा 324 के तहत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मानव दांतों से काटकर चोट पहुंचाना IPC की धारा 324 के बजाय धारा 323 के अंतर्गत स्वेच्छा से चोट पहुंचाना माना जाता है, क्योंकि मानव दांतों को हथियार नहीं माना जा सकता।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए. देशमुख की खंडपीठ आवेदकों की उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर विचार कर रही थी।आवेदकों पर IPC की धारा 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना),...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एम्बुलेंस की आपूर्ति के लिए सरकारी निविदा में कथित अवैधताओं पर जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और एम्बुलेंस की आपूर्ति और संचालन के लिए राज्य सरकार की निविदा प्रक्रिया में कथित अवैधताओं से संबंधित याचिका खारिज कर की।महाराष्ट्र आपातकालीन चिकित्सा सेवा (MEMS) परियोजना 2024 नामक निविदा को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि पिछले अनुबंध को उचित औचित्य के बिना बढ़ाया गया था और बाद के अनुबंध को गैरकानूनी रूप से एक संघ को दिया गया।निविदा प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाते हुए चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा,“विषय निविदा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जस्टिस नीलेश ओझा का आपत्तिजनक वीडियो हटाने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब और मराठी समाचार चैनल एबीपी माझा को अधिवक्ता नीलेश ओझा के उस वीडियो को हटाने का आदेश दिया जिसमें उसने उच्च न्यायालय के मौजूदा जजों के खिलाफ 'अपमानजनक' आरोप लगाए थे।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली पांच जजों की खंडपीठ ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और पूर्व चीफ़ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के खिलाफ 'अपमानजनक और मानहानिकारक' आरोप लगाने के लिए ओझा को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। खंडपीठ में जस्टिस अतुल चंदुरकर, जस्टिस महेश सोनक, जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस...

श्रम न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को उत्तरदायी ठहराया गया: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस वाई. जी. खोबरागड़े की एकल पीठ ने श्रम न्यायालय के निर्णय को लागू करने में विफल रहने के लिए काइनेटिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के अध्यक्ष के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया जारी करने को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्रतिष्ठान के मामलों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, भले...

शादी के डायरेक्टर करण और जौहर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ अपील पर होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकल जज के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें फिल्म शादी के निर्देशक करण और जौहर की रिलीज पर रोक लगाई गई थी।13 जून, 2024 को न्यायालय ने फिल्म की रिलीज और किसी भी प्रचार सामग्री पर रोक लगा दी थी, जिसमें प्रथम दृष्टया यह मजबूत मामला पाया गया था कि निर्माताओं ने फिल्म निर्माता करण जौहर के नाम और व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग किया।07 मार्च, 2025 को फिल्म पर रोक हटाने से इनकार करते हुए एकल जज ने कहा था कि फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म के शीर्षक में जौहर के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा की FIR रद्द करने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 अप्रैल) को राज्य सरकार से कॉमेडियन कुणाल कामरा की उस याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और गद्दार टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई।सुनवाई के दौरान कामरा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नवरोज सीरवाई से जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने कॉमेडियन को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम संरक्षण के बारे में पूछा।इस पर सीरवाई ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टू-फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों पर राज्य से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से यौन उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़िताओं पर टू-फिंगर टेस्ट या 'वर्जिनिटी टेस्ट' की असंवेदनशील अमानवीय और भेदभावपूर्ण' प्रकृति के बारे में राज्य भर में मेडिकल स्वास्थ्य प्रदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा।जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने राज्य से झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य निर्देशों के अनुपालन को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।उक्त फैसले में...

बदलापुर फर्जी मुठभेड़: 5 पुलिसकर्मियों पर SIT जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने राज्य की अनिच्छा पर उठाए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर फर्जी मुठभेड़ मामले में कथित तौर पर शामिल पांच पुलिसकर्मियों की एसआईटी जांच का आदेश दिया है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, "जांच रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, हम संतुष्ट हैं कि विचाराधीन मामले यानी मुठभेड़ में गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह निर्विवाद है कि मृतक की मौत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई गोली से हुई थी, जब वह पुलिस हिरासत में था। मृतक के माता-पिता की अनुपस्थिति में मामले को बंद करना आसान होता, लेकिन एक...

FIR दर्ज, जांच जारी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिड-डे मील घोटाले का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका का निपटारा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिड-डे मील योजना के तहत खाद्यान्न वितरण में कथित घोटाले से संबंधित जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए कहा कि FIR दर्ज कर ली गई और जांच चल रही है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए लंबित FIR के मद्देनजर मामले का निपटारा करना उचित समझा।जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि खाद्यान्न वितरण में घोटाला हुआ। आरोप लगाया गया कि आपूर्ति किए गए अनाज को पात्र स्कूलों से गलत तरीके से लिया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान...

अवैध प्रवासी नहीं, राज्यविहीन नहीं छोड़ा जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों से 60 साल से भारत में रह रही महिला की नागरिकता याचिका पर फैसला करने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुंबई के डिप्टी कलेक्टर को एक 70 वर्षीय 'राज्यविहीन' महिला द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया, जिसने देश में 60 साल बिताने के बाद भारतीय नागरिकता मांगी है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता इला पोपट - जिनका जन्म सितंबर 1955 में हुआ था - 15 फरवरी, 1966 को 10 साल की उम्र में अपने युगांडा-राष्ट्रीय माता-पिता के साथ भारत में आई थीं। हालांकि, बाद में उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई और तब से वह भारत में ही रह रही...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम | 'कानून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम जानकार और अप्रशिक्षित उपभोक्ता अपने कानूनी अधिकारों से वंचित न हों': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को एक महत्वपूर्ण फैसले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा कि कानून का उद्देश्य और रूपरेखा यह सुनिश्चित करना है कि "अप्रशिक्षित, असावधान" उपभोक्ता 'असमान' सौदेबाजी शक्ति के कारण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित न हों। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने एक डेवलपर द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने अगस्त 2024 में पारित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश को चुनौती दी...

मुंबई में दर्ज FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपने हालिया वीडियो को लेकर FIR रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सीनियर एडवोकेट नवरोज सीरवई ने जस्टिस सारंग कोतवाल की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पीठ ने कल (मंगलवार) तत्काल सुनवाई करने पर सहमति जताई है। वर्तमान में तमिलनाडु में रहने वाले कामरा को मुंबई पुलिस की FIR के संबंध में पहले अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई।अंतरिम संरक्षण आज (सोमवार) समाप्त होने वाला है। मद्रास हाईकोर्ट आज...

परिसीमा अवधि को बिना यह दर्ज किए प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता कि यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एम.एस. कार्णिक की बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थ को परिसीमा अवधि के मुद्दे को बिना यह दर्ज किए प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने की अनुमति नहीं है कि क्या यह कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।इसने आगे कहा कि यदि ऐसा निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जाता और फिर भी मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाता है तो भारतीय कानून की मौलिक नीति के उल्लंघन के आधार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration...

'काला जादू अधिनियम वैध धार्मिक प्रथाओं को बाहर करता है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने काले जादू का प्रचार करने के आरोपी स्वामी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

महाराष्ट्र काला जादू अधिनियम के तहत एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, बॉम्बे ‌हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य मानव बलि या धोखाधड़ी वाले अनुष्ठानों जैसी हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाना है, न कि वैध धार्मिक प्रथाओं पर। जस्टिस आर.एन. लड्ढा ने कहा, "काला जादू अधिनियम हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, जो व्यक्तियों और समाज के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं, जिसमें मानव बलि, धोखाधड़ी वाले अनुष्ठान और मनोवैज्ञानिक शोषण शामिल हैं; और यह स्पष्ट रूप से वैध धार्मिक...

समाज बच्चों को स्वस्थ पर्यावरण देने का ऋणी, स्कूल के पास डंपिंग ग्राउंड की अनुमति नहीं दी जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपशिष्ट निपटान स्थल के खिलाफ याचिका में टिप्पणी की

एक स्कूल के पास की भूमि पर नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उपचार एवं निपटान स्थल स्थापित करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह स्कूल के पास डंपिंग ग्राउंड स्थापित करने की अनुमति नहीं देगा।न्यायालय नासिक जिले के तालुका इगतपुरी के अवलखेड़ा गांव के एक स्कूल और ग्राम पंचायत द्वारा दायर 2011 की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।सुनवाई के दौरान नगर परिषद के वकील ने कहा कि शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव ने पक्षों की बात सुनी और उपचार संयंत्र को अधिकृत करने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृहों के कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृहों की स्थिति से संबंधित एक याचिका में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे, जिसमें राज्य में ऐसे गृहों की संख्या और अन्य बातों के अलावा ऐसे गृहों के कामकाज को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख हो। यह मामला 2014 की एक याचिका से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मानखुर्द स्थित एक आश्रय गृह में बार डांसरों को आमंत्रित किया गया था और संबंधित अधिकारियों से अनुमति लिए बिना 26 मानसिक रूप...

IPC की धारा 498ए मामले में एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी और उनकी मां ज्योति मोटवानी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके जरिए दोनों ने अपनी भाभी मुस्कान जेम्स के कहने पर धारा 498-ए के तहत क्रूरता के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और सुनवाई 3 जुलाई तक के लिए स्थगित की।हंसिका और उनकी मां ने दिसंबर, 2024 में मुस्कान द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराई गई FIR रद्द करने का अनुरोध किया। मुस्कान ने दिसंबर,...

आनंद तेलतुम्बडे की गतिविधियों से भारत की संप्रभुता को खतरा; उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि दलित अधिकार कार्यकर्ता डॉ. आनंद तेलतुम्बडे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) (सीपीआई-एम) के सक्रिय सदस्य हैं और कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो भारत की 'संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता' के लिए 'खतरा' पैदा करती हैं। इसलिए उन्हें अकादमिक असाइनमेंट में भाग लेने के लिए एम्स्टर्डम और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।NIA, मुंबई के पुलिस अधीक्षक प्रवीण इंगवाले के माध्यम से दायर हलफनामे में...