'Leave India' नोटिस मामले में एक्टर इमरान खान को राहत, 2 नवंबर तक नहीं छोड़ना होगा भारत

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को कम-से-कम सोमवार (2 नवंबर) तक भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी बॉम्बे हाईकोर्ट में फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिस (FRRO), मुंबई की ओर से दी गई।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ, खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने FRRO, मुंबई द्वारा जारी 'लीव इंडिया नोटिस' (LIN) को चुनौती दी थी। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर (कल) तक देश छोड़ने के लिए कहा गया था।यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब खान ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश...

'ऑपरेशन सिंदूर' पर पोस्ट रीपोस्ट करने वाली इंजीनियरिंग छात्रा के खिलाफ FIR बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट रीपोस्ट करने के मामले में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के खिलाफ दर्ज FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है।जस्टिस मिलिंद जाधव ने कहा कि किसी प्रकाशन से धार्मिक समुदायों के बीच नाराजगी या असंतोष पैदा होने की संभावना मात्र अपने आप में आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरोपों को संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के आवश्यक कानूनी तत्वों को पूरा करना होगा।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी सामग्री का आपत्तिजनक होना और उसका...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पटाखे न जलाने के अभियान के लिए पैसे मांगने वाली हस्तियों की आलोचना की, कहा- उन्हें समाज को कुछ वापस देना चाहिए

महाराष्ट्र सरकार के पटाखे न जलाने के प्रस्तावित अभियान में मदद के लिए किसी भी बॉलीवुड एक्टर के आगे न आने पर नाराजगी जताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार (26 अक्टूबर) को मशहूर हस्तियों को याद दिलाया कि अब समय आ गया है कि वे समाज को कुछ वापस दें। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट किया कि इस अभियान के लिए किसी सेलिब्रिटी को शामिल करने में जनता के पैसे 'बर्बाद' न किए जाएं।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने इस 'सामाजिक' काम के समर्थन में खुद से आगे न आने के लिए मशहूर...

एक्टर इमरान खान की 'Leave India नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट एक्टर इमरान खान की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) की ओर से जारी 'भारत छोड़ने की नोटिस' को चुनौती दी।सोमवार 23 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ को बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले में पेश होंगे। इसके बाद सुनवाई दोपहर 3 बजे के लिए रखी गई। हालांकि दोपहर के भोजन के बाद सीनियर...

HAMA के तहत वैकल्पिक उपाय होने के बावजूद, बालिग अविवाहित बेटी CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि 'हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956' (HAMA) के तहत कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने का मतलब यह नहीं है कि एक बालिग अविवाहित बेटी 'दंड प्रक्रिया संहिता' (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।कोर्ट ने कहा कि बेटी को केवल इसलिए भरण-पोषण देने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पास HAMA की धारा 20(3) के तहत कोई दूसरा उपाय मौजूद है। जस्टिस मेहरोज़ के. पठान एक पिता द्वारा दायर 'क्रिमिनल रिवीजन याचिका' (Criminal Revision Petition) पर सुनवाई कर रहे...

बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर सख्ती, एडवोकेट क्लर्क का मोबाइल जब्त; जूनियर वकील पर ₹25,000 का जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही की कथित तौर पर बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग करने के मामले में एक एडवोकेट क्लर्क का मोबाइल फोन जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने क्लर्क पर ₹10,000 और उसे रिकॉर्डिंग करने का निर्देश देने वाले जूनियर वकील पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया है।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने 19 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करना हाईकोर्ट के नियमों के तहत प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध लाइव स्ट्रीमिंग के साथ-साथ किसी...

बच्चे का अंडरगारमेंट उतारना, आगे कोई कृत्य न होने पर भी, यौन हमले के प्रयास के समान: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यौन इरादे से किसी बच्चे का अंडरगारमेंट उतारना, भले ही इसके बाद कोई अन्य कृत्य न किया गया हो, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत यौन हमले का प्रयास माना जा सकता है।अदालत ने साढ़े तीन साल की बच्ची से जुड़े मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा पांच साल से घटाकर साढ़े तीन साल के कठोर कारावास में बदल दी। इसके लिए POCSO Act की धारा 18 लागू की गई। जस्टिस अभय एस. वाघवसे एक ऐसी अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एडिशनल सेशंस जज द्वारा भारतीय दंड...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों को फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाने में मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को महाराष्ट्र पुलिस को आदेश दिया कि वे न केवल भारतीय सीमाओं में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, बल्कि उन भारतीयों के खिलाफ भी कार्रवाई करें जो ऐसे घुसपैठियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और चुनाव कार्ड जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाकर यहाँ बसने में मदद करते हैं।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में 'यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया'...

अवैध गिरफ्तारी के लिए 5 लाख का मुआवजा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 अक्टूबर) को महाराष्ट्र सरकार को एक व्यक्ति को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इस व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया और लगभग 26 दिनों तक हिरासत में रखा।कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए राज्य सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिन्होंने याचिकाकर्ता को 'वसूली करने वाला' (Extortionist) बताकर गिरफ्तार किया। इसके अलावा, उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया, जिसने याचिकाकर्ता को पुलिस और न्यायिक...

दुर्गा विसर्जन जुलूसों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू न होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज, पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों को दी जवाबदेही की चेतावनी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 21 अक्टूबर को सार्वजनिक सड़कों और अस्पतालों, स्कूलों जैसे आसपास के शांत क्षेत्रों में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेशों का पालन नहीं होने पर नगर निकाय और पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, खासकर धार्मिक जुलूसों के दौरान, इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने दुर्गा विसर्जन जुलूसों के दौरान अदालत के आदेशों के उल्लंघन पर संज्ञान लेते हुए संबंधित नगर निकाय और...

ED के अटैच फ्लैट के कारण रुका था 44 साल पुरानी इमारत का पुनर्विकास, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोसायटी को NOC देने का दिया आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार, 15 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को एक हाउसिंग सोसायटी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया, ताकि उसकी इमारत का पुनर्विकास शुरू हो सके। 44 साल पुरानी इस इमारत के कुल 10 फ्लैटों में से एक फ्लैट को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत अटैच किए जाने के कारण पुनर्विकास की प्रक्रिया अटकी हुई थी।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस आशीष चव्हाण की खंडपीठ ने यह आदेश सोसायटी की ओर से हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद दिया। हलफनामे में सोसायटी ने...

मुंबई में CEC विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अवैध हिरासत के आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को उन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप लगाया गया कि 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया था।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने कम-से-कम सात लोगों के हलफनामों को रिकॉर्ड पर लिया। इन लोगों का दावा है कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया। कुछ...

एक्टर इमरान खान के भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट 26 अक्टूबर को करेगा सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक एक्टर इमरान खान की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई। एक्टर ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) की ओर से जारी उस नोटिस को चुनौती दी, जिसमें कथित तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने की कोशिश के आरोप में उन्हें भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड की ओर से याचिका का उल्लेख...

एक्टर इमरान खान ने एंटी-CEC प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर मिले 'भारत छोड़ो' नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती

एक्टर इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (FRRO) द्वारा जारी उस "भारत छोड़ो" नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया।गौरतलब है कि इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास OCI कार्ड है। उन्हें पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। वह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे।अपनी याचिका में खान ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई...

अगर आप भारत के लिए खेलना चाहते हैं तो भारतीय नागरिकता लें: BCCI के नियम को चुनौती देने वाले OCI कार्ड धारकों से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उस फैसले को चुनौती देने वाली 12 युवा क्रिकेटरों (जो OCI कार्ड धारक हैं) की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस हफ्ते की शुरुआत में मौखिक रूप से कहा कि अगर ये युवा खिलाड़ी भारत के लिए खेलने के लिए 'इतने ही बेताब' हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करके भारत का नागरिक बन जाना चाहिए।चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने OCI कार्ड धारक केविन कार्तिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए गौर किया कि केंद्र सरकार को इस मामले...

बॉम्बे हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र में साल भर होने वाले सभी त्योहारों पर सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लागू रहेगा

यह देखते हुए कि आने वाली पीढ़ियों का स्वस्थ रहना जरूरी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 अक्टूबर) को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का उसका पिछला आदेश केवल गणपति उत्सव तक सीमित नहीं है। यह प्रतिबंध महाराष्ट्र में साल भर मनाए जाने वाले सभी धार्मिक त्योहारों पर लागू होगा।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 22 सितंबर का उनका आदेश, जिसमें पटाखे फोड़ने, तेज...

बरी होने के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील के लिए हाईकोर्ट की अनुमति जरूरी नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 378(1)(a) के तहत किसी आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ सेशंस कोर्ट में दायर अपील के लिए हाईकोर्ट की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 378 में संशोधन से केवल अपील का मंच बदला है, अपील करने का मूल अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है।जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले तीन आरोपियों की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में पुणे सेशंस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें राज्य सरकार की ओर से बरी...

वकील की सुरक्षा के लिए कानून बनाना बेहद जरूरी, वकील पर हमले के आरोपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकीलों की सुरक्षा के लिए व्यापक कानून बनाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया।हाईकोर्ट ने एक वकील पर हमला करने और उसे आपराधिक मुकदमे में पैरवी करने से रोकने की कोशिश करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस माधव जामदार ने नासिक जिले के निवासी किरण कहांडल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। आरोप है कि किरण और उसके कुछ सहयोगियों ने एक वकील के साथ मारपीट की, उसके कार्यालय में तोड़फोड़ की और कंप्यूटर सहित अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया। यह घटना इसलिए हुई,...

वेतन न देना कर्मचारियों के अनुच्छेद 14, 21 और 19(1)(g) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 19(1)(g) के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी संस्थान अपने कर्मचारियों का वेतन रोककर उनके हितों के खिलाफ काम नहीं कर सकता और न ही उनका शोषण कर सकता है, क्योंकि वेतन उनकी आजीविका और जीवनयापन का बुनियादी साधन है।जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (STES) के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की याचिकाओं तथा...

कपड़े-बर्तन धुलवाने पर बहू ने ससुराल वालों पर किया केस, हाईकोर्ट ने कहा- IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ FIR रद्द करते हुए कहा कि ससुराल वालों का बहू से कपड़े और बर्तन धोने जैसे घर के काम करवाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A के तहत क्रूरता नहीं माना जाएगा और इस आरोप पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।कोल्हापुर बेंच में बैठे जस्टिस अभय मंत्री ने शिकायतकर्ता महिला के उस आरोप पर गौर किया, जिसमें कहा गया कि उसका पति उसे कल्याण-बदलापुर में अपनी एक बहन (शिकायतकर्ता की ननद) के घर ले गया था, जहाँ उससे घर के काम करने के लिए कहा गया। जज को इन आरोपों...