वयस्कों के बीच अंतरंग संबंध साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला खारिज करने से इनकार किया

'दो वयस्क व्यक्तियों के बीच संबंध किसी एक द्वारा अपने साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने प्रेमी के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर एफआईआर और उसके बाद का आरोपपत्र रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा,“शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ जबरन और उसकी सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित किया, जबकि...

कॉलेज कैंपस में हिजाब बैन करना शैक्षणिक हित में: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की याचिका खारिज करते हुए कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुंबई के कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट को हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से रोकने वाला ड्रेस कोड स्टूडेंट के व्यापक शैक्षणिक हित में है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश एस पाटिल की खंडपीठ ने नौ स्टूडेंट एनजी आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स द्वारा ड्रेस कोड के खिलाफ दायर रिट याचिका कर दी।याचिका खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा,"ड्रेस कोड निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य निर्देशों से स्पष्ट है, क्योंकि वे कहते हैं कि इरादा यह है कि...

Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को नौ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई के दो कॉलेजों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। इसमें स्टूडेंट को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया गया था।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में कहा,"उपरोक्त कारणों से हमें हस्तक्षेप करने का कारण नहीं मिलात।"पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान, कॉलेज ने प्रस्तुत किया कि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक...

Pune Porsche Accident | बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, कहा- नाबालिग आरोपी को जमानत पर रिहा करके कानून लागू करना उसका कर्तव्य

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए अभियोजन पक्ष और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जन आक्रोश से प्रभावित होकर स्थिति को संभालने के अव्यवस्थित तरीके की आलोचना की।कोर्ट ने कहा:“हम केवल इस पूरे दृष्टिकोण को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताकर अपनी निराशा और परेशानी व्यक्त कर सकते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हालांकि, इस...

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि निदेशक को भेजा समन

बॉम्बे हाईकोर्ट पतंजलि आयुर्वेद के निदेशक रजनीश मिश्रा को मंगलम ऑर्गेनिक्स द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में पेश होने का निर्देश दिया है।जस्टिस आरआई चागला पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा 30 अगस्त, 2023 के एक अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना आवेदन पर विचार कर रहे थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ एक अंतरिम आवेदन के साथ मूल वाणिज्यिक आईपी मुकदमा दायर किया, जिसमें पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को उसकी मौसी की देखभाल और हिरासत में छोड़ने का आदेश दिया।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने नाबालिग आरोपी की मौसी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया, जो वर्तमान में एक निरीक्षण गृह में है, जिसमें उसकी रिहाई की मांग की गई है।न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा पारित किए गए विवादित रिमांड आदेशों को अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि...

प्रथम दृष्टया यौन इरादा नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कों के साथ अप्राकृतिक अपराध रिकॉर्ड करने के आरोप में POCSO आरोपी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जिस पर तीन किशोरों को कथित तौर पर नंगा करने, उनके गुदा में उंगलियां डालने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और चमड़े की बेल्ट से उन पर हमला करने का आरोप है।जस्टिस अनिल एस किलोर ने कपिल सुरेश टाक नामक व्यक्ति की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,“एफआईआर और आवेदक के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को देखने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आया है जिससे पता चले कि कोई यौन इरादा था।...

"एलन मस्क ने भी EVM का मुद्दा उठाया है": बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से रविंद्र वायकर की चुनावी जीत को चुनौती दी

लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भरत खिमजी शाह ने शिवसेना के रविंद्र वायकर की जीत को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।वकील असीम सरोदे के माध्यम से दायर याचिका में वायकर की जीत को अमान्य घोषित करने की मांग की गई, जिसमें मतगणना प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और कथित कदाचार के बारे में कई चिंताओं का हवाला दिया गया।याचिका में कहा गया,"यह पहली बार है कि इस घटना के माध्यम से EVM के माध्यम से धोखाधड़ी की विशिष्ट प्रक्रिया सामने आई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारी केस लोड पर निराशा व्यक्त करने के लिए 'Handicapped' शब्द का उपयोग करने के लिए जज की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ए़डिशनल सेशन जज की भारी केस लोड पर निराशा व्यक्त करने के लिए 'Handicapped' शब्द का उपयोग करने के लिए आलोचना की।जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने कहा,"भाषा का लहजा और भाव अनुचित और अस्वीकार्य है। इस अर्थ में न्यायिक अधिकारी को 'Handicapped' शब्दों का उपयोग करके अपनी निराशा और असमर्थता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। साथ ही स्थगन देने की अनिच्छा भी व्यक्त नहीं करनी चाहिए।"विचाराधीन मुद्दा 24 अप्रैल, 2024 को मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज द्वारा पारित एक आदेश के...

MVAT Act के अंतर्गत स्लम्प सेल को माल की बिक्री नहीं माना जाता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि व्यापार हस्तांतरण समझौते (BTA) के अंतर्गत स्लम्प सेल को महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम (MVAT Act) के अंतर्गत माल की बिक्री नहीं माना जाएगा।जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बी.टी.ए. की अनुसूची 3.3 में निर्धारित अमूर्त परिसंपत्तियों की राशि के संबंध में BTA के भाग को याचिकाकर्ता की बिक्री का कारोबार मानते हुए टैक्स लगाना समीक्षा अधिकारी की ओर से पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण था।इस प्रकार BTA के...

Pune Porsche Accident | नाबालिग को निगरानी गृह में भेजने से जमानत का प्रभाव खत्म: बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग की रिहाई के लिए याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि किशोर न्याय बोर्ड पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को निगरानी गृह में कैसे भेज सकता है, जबकि उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।पीठ ने टिप्पणी की कि रिमांड और उसके बाद के विस्तार ने जमानत के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया।पीठ ने जमानत मिलने के बाद किशोर को निगरानी गृह में भेजने की शक्ति के स्रोत पर सवाल उठाया, अदालत ने कहा,“संविधान में कहा गया है कि वह एक परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रहेगा।...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को बैंड और गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) को बैंड और एडवोकेट गाउन के बिना कोर्ट में पेश होने के लिए एडवोकेट जगदीश एम. आहूजा के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने अपने आदेश में कहा,“वह उचित पोशाक में नहीं है, इस अर्थ में कि वह नियमों के अनुसार बैंड और एडवोकेट गाउन के बिना है। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करेगा।”2018 में दायर आपराधिक रिट याचिका मामला बोर्ड में सूचीबद्ध नहीं था और एडवोकेट द्वारा उल्लेख...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कक्षा में तीन स्टूडेंट्स का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की दोषसिद्धि बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कक्षा में तीन नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रमेश रतन जाधव की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस किशोर सी संत ने कहा,"पीड़ित लड़कियों के साक्ष्य विश्वसनीय पाए गए हैं। आरोपी की मौजूदगी से इनकार नहीं किया गया। हालांकि बचाव पक्ष ने झूठे आरोप लगाने के लिए दुश्मनी को मकसद के रूप में लिया है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 313 के तहत क्रॉस एग्जामिनेशन और बयान से ऐसा नहीं लिया गया।"अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि जाधव ने एक प्राथमिक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली स्टूडेंट की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन से बचना है, जब तक कि यह धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा न हो जैसे कि सिखों के लिए पगड़ी।कॉलेज प्रबंधन के लिए सीनियर एडवोकेट अनिल अंतुरकर ने कहा,“और यह केवल मुसलमानों के मामले में ही नहीं है जैसा कि उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सुझाया गया। यह सभी के लिए है। कॉलेज का कहना है कि आपको धार्मिक प्रतीकों का खुलासा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के कुछ अंशों को हटाने का आदेश दिया, फिल्म रिलीज की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म 'हमारे बारह' को 21 जून, 2024 को रिलीज करने की अनुमति दी, क्योंकि निर्माताओं ने फिल्म में कुछ बदलाव करने पर सहमति जताई।जस्टिस बीपी कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें इस आधार पर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई कि यह इस्लाम और मुसलमानों के लिए अपमानजनक है।पीठ ने कहा कि वह अपने आदेश में निम्नलिखित तरीके से बदलावों को दर्ज करेगी,"न्यायालय के सुझावों के अनुसार, और जो सभी पक्षों को स्वीकार्य है, निम्नलिखित...

बंबई हाईकोर्ट ने क्लर्क द्वारा कथित तौर पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के बाद जुवेनाइल कोर्ट के कामकाज की जांच के आदेश दिए

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ठाणे के प्रधान जिला जज को भिवंडी, मुंबई में जुवेनाइल कोर्ट के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने उक्त आदेश क्लर्क के हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद मामले में आरोप-पत्र स्वीकार करने से कथित तौर पर इनकार करने पर दिया।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ किशोर आरोपी द्वारा दायर आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसमें एफआईआर रद्द करने की मांग की गई।अदालत ने कहा,“प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भिवंडी में किशोर न्यायालय से जुड़े क्लर्क सुधीर...

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम | यदि शिकायत में वास्तव में तत्काल राहत मांगी गई तो उसे प्री-इंस्टिट्यूशन मीडिएशन को दरकिनार करने के लिए खारिज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रतिवादी केमको प्लास्ट द्वारा सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें वादी केमको प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसके खिलाफ दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम (अनिवार्य मध्यस्थता) की धारा 12ए के तहत मुकदमा वर्जित नहीं है, क्योंकि इसमें तत्काल अंतरिम राहत की बात कही गई है।अदालत ने कहा, "इस न्यायालय को लगता है कि वादपत्र में दलीलों, उसके साथ दायर...

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम | बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी पीठ यह तय करेगी कि क्या धारा 263 के अंतर्गत न आने वाले मामलों में वसीयत का प्रोबेट रद्द किया जा सकता है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बड़ी पीठ को यह प्रश्न भेजा कि क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 263 के स्पष्टीकरण, जो उन आधारों से संबंधित हैं जिन पर वसीयत के प्रोबेट को “उचित कारण” के लिए रद्द या निरस्त किया जा सकता है, विस्तृत हैं या केवल उदाहरणात्मक हैं। जस्टिस मनीष पिताले ने निम्नलिखित प्रश्नों को बड़ी पीठ को भेजा – “(I) क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 263 के स्पष्टीकरण (ए) से (ई) प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के अनुदान को रद्द या निरस्त करने के लिए “उचित कारण” के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने असफल रिश्तों से उपजे बलात्कार के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जुर्माना लगाने के लिए सिस्टम की मांग की

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि वयस्कों के बीच असफल रिश्तों से उपजे बलात्कार के मामले पुलिस और अदालतों दोनों का कीमती समय बर्बाद करते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए मजबूत सिस्टम की मांग की।जस्टिस पिताले ने मुंबई जैसे शहरी क्षेत्रों में ऐसे मामलों की बार-बार होने वाली प्रकृति पर प्रकाश डाला, जिससे कीमती समय की बर्बादी होती है जिसका उपयोग गंभीर अपराधों की जांच में किया जा सकता है।न्यायालय ने कहा,“समय बीतने के साथ...

Pune Porsche Accident| बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग की चाची को हिरासत से रिहा करने से तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया

बंबई हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की बुआ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे तत्काल राहत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।एक डिवीजन जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे ने कहा कि चूंकि नाबालिग 21 मई, 2024 से ऑब्जर्वेशन होम में थी, इसलिए अंतरिम आदेश की तत्काल आवश्यकता नहीं थी, और मामले को 20 जून, 2024 को पोस्ट कर दिया। याचिका में कहा गया है कि किशोर को उसके दादा की हिरासत से अवैध रूप से ले जाया गया था, जो शुरू में जमानत देने के बाद उसके लिए...