Senior Citizens Act के तहत एक वरिष्ठ नागरिक दूसरे से कब्जा नहीं मांग सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत किसी परिसर के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए दायर किया गया वाद वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता।इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई वरिष्ठ नागरिक इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी अन्य वरिष्ठ नागरिक के खिलाफ कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सकता, और इस प्रकार के विवादों का निपटारा केवल सिविल न्यायालय में किया जा सकता है।जस्टिस संदीप वी....

महिला सहकर्मी से यह कहना कि वह अपने बालों को संभालने के लिए JCB का इस्तेमाल कर रही होगी, यौन उत्पीड़न नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

महिला सहकर्मी से यह कहना कि आप अपने बालों को संभालने के लिए JCB का इस्तेमाल कर रही होंगी और उसके बालों से संबंधित गाना गाना, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में HDFC बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ POSH Act के तहत दर्ज मामले को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।एकल जज जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि यह मानना ​​मुश्किल है कि याचिकाकर्ता विंदो कचावे का आचरण यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।जस्टिस मार्ने ने 18 मार्च...

Bhima-Koregaon Case: विदेश यात्रा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट पहुंचे आनंद तेलतुंबडे, एकेडमिक असाइनमेंट का दिया हवाला

भीमा-कोरेगांव मामले के आरोपी डॉ. आनंद तेलतुंबडे ने अकादमिक असाइनमेंट में शामिल होने के लिए मुंबई से एम्स्टर्डम और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।गौरतलब है कि तेलतुंबडे को आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए NIA द्वारा दर्ज की गई FIR में आरोपी बनाया गया। नवंबर, 2022 में,हाईकोर्ट ने प्रोफेसर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वह बिना अनुमति के कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं...

"किसानों को कर्ज में नहीं डूबाया जा सकता": बॉम्बे हाईकोर्ट ने गन्ना किसानों को 'देरी से और कम' उचित मूल्य दिलाने वाले राज्य के प्रस्ताव को खारिज किया

महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को रद्द कर दिया, जिसमें किसानों को 'देरी से और कम' उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) देने का प्रावधान था, क्योंकि इससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 21 फरवरी, 2022 को जारी किया गया जीआर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए चीनी नियंत्रण आदेश (एससीओ), 1966 का उल्लंघन है।पीठ ने इस बात पर जोर दिया...

लेबर कोर्ट पूर्व-मौजूदा अधिकार के बिना मौद्रिक राहत प्रदान नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33C(2) के तहत वसूली के दायरे को स्पष्ट किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस आर.आई. छागला की एकल जज पीठ ने फैसला सुनाया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33C(2) के तहत दावों को क़ानून, अनुबंध या प्रथा से उत्पन्न स्पष्ट अधिकारों द्वारा समर्थित होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफर को अवैध घोषित करने वाले आदेश में संघर्ष और विरत (cease and desist) निर्देश स्वचालित रूप से मौद्रिक अधिकार नहीं बनाता। इसके अलावा, इसने फैसला सुनाया कि धारा 33C(2) कार्यवाही का उपयोग पहले से निर्धारित नहीं किए गए नए अधिकारों को स्थापित करने के लिए नहीं किया जा...

पंजीकरण, निश्चित मजदूरी, पक्के मकान: राज्य ने प्रवासी गन्ना श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष सुझाव स्वीकार किए

गन्ना मजदूरों की स्थिति पर स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका (suo motu PIL ) के संबंध में राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने मजदूरों की स्थिति सुधारने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायमित्र द्वारा दिए गए सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस आलोक अराधे तथा जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने राज्य के वकील के इस कथन पर ध्यान दिया कि राज्य सरकार ने सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है तथा इस वर्ष गन्ना कटाई के मौसम से उन्हें लागू करेगी।गन्ना काटने वालों तथा मजदूरों की कार्य...

"बच्चों को शिक्षा से वंचित न करें": बॉम्बे हाईकोर्ट ने रक्षा अधिकारियों से छात्रों को स्कूल पहुंचने के लिए नौसेना कॉलोनी के गेट से गुजरने देने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह मुंबई के कंजुरमार्ग इलाके में स्थित नेवल सिविलियन हाउसिंग कॉलोनी (एनसीएचसी) के गेट बंद करके किसी भी छात्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित न करे, क्योंकि इस कॉलोनी के कारण बच्चों को अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जो इसके परिसर में स्थित है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि एनसीएचसी में रक्षा अधिकारी दूसरों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्विन टनल प्रोजेक्ट में 16.6 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) द्वारा एक निजी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) से ठाणे और बोरीवली के बीच करीब 16,600.40 करोड़ रुपये की ट्विन ट्यूब रोड टनल के निर्माण के लिए स्वीकार की गई कथित फर्जी बैंक गारंटी की CBI या SIT से जांच की मांग की गई।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने जनहित याचिका खारिज की और कहा कि इस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।यह याचिका सीनियर पत्रकार वी रवि...

"महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया, फिर भी जवाब नहीं": अस्वीकृत जनजातियों पर PIL में बॉम्बे हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार

2011 में दायर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान, जिसमें Bombay Habitual Offenders Act, 1959 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से इस याचिका पर अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है।जस्टिस कर्णिक ने टिप्पणी की, "यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही दो आदेश पारित किए हैं, जहां आपको अंतिम अवसर दिया गया था। यह ऐसे मामले नहीं हैं, जिनमें आपको टालमटोल करना चाहिए।"इस जनहित याचिका (PIL) में अस्वीकृत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम अडानी को 2012 में 388 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में राहत दी

उद्योगपति गौतम अडानी, अडानी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन और इसके प्रबंध निदेशक राजेश अडानी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 388 करोड़ रुपये के कथित बाजार रेगुलेशन उल्लंघन मामले में उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया गया था।सिंगल जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने मुंबई की एक सेशन कोर्ट द्वारा नवंबर 2019 में पारित आदेश रद्द कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने उक्त बाजार रेगुलेशन उल्लंघन मामले में अडानी के खिलाफ मामला...

विज्ञापनों में महिला की तस्वीरों के कथित अनधिकृत उपयोग के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला की याचिका के संबंध में अमेरिका स्थित कंपनी शटरस्टॉक, विभिन्न राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों और निजी एजेंसियों से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों द्वारा उनकी विभिन्न योजनाओं के विज्ञापन में उनकी तस्वीरों का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है।महिला द्वारा निजता के अधिकार के बारे में उठाई गई गंभीर चिंताओं पर ध्यान देते हुए जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ ने कहा कि मामला प्रथम दृष्टया महिला की तस्वीरों के व्यावसायिक...

अगर विरोध करने के अधिकार को दबाने की मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अगर नागरिकों के विरोध करने के मौलिक अधिकार को 'कमजोर' या 'दबाने' की मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद दिनों में से एक होगा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस महेश सोनक की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को केवल आंदोलन को दबाने के लिए अभियोजन शुरू नहीं करना चाहिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि यह हिंसक न हो जाए।12 मार्च को पारित आदेश में जजों ने कहा,"लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने...

इस्तीफा देने वाले जज भी रिटायर जज की तरह पेंशन लाभ के हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जज का 'इस्तीफा' हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 के तहत 'रिटायरमेंट' माना जाता है। इस प्रकार सेवा से इस्तीफा देने वाले जज भी रिटायरमेंट के बाद रिटायर होने वाले जज के समान पेंशन लाभ के हकदार होंगे।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने पेंशन देने के लिए हाईकोर्ट की पूर्व एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला की याचिका स्वीकार की। जस्टिस गनेडीवाला ने रजिस्ट्रार (मूल पक्ष), हाईकोर्ट, बॉम्बे के दिनांक 02.11.2022 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें...

'संस्थान के बैनर तले राजनीति से प्रेरित विरोध प्रदर्शन': बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'राष्ट्र-विरोधी' गतिविधियों के आरोपी TISS PhD स्टूडेंट का निलंबन बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के PhD स्टूडेंट रामदास केएस का निलंबन बरकरार रखा है। रामदास को PSF-TISS के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए 2 साल के लिए संस्थान से प्रतिबंधित कर दिया गया था।जस्टिस ए.एस. चंदुरकर और जस्टिस एम.एम. सथाये की खंडपीठ ने कहा कि उक्त विरोध/मार्च राजनीति से प्रेरित था। साथ ही कहा कि TISS का यह निष्कर्ष सही था कि रामदास ने यह धारणा बनाई कि मार्च में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैलाश खेर के खिलाफ दर्ज मामला किया खारिज, गाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था आरोप

यह देखते हुए कि रूढ़िवाद के प्रति 'असहिष्णुता और असहमति' सदियों से भारतीय समाज के लिए 'अभिशाप' रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड गायक कैलाश खेर के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिन पर उनके लोकप्रिय गीत 'बाबम बम' - भगवान शिव पर आधारित ट्रैक में हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने लुधियाना कोर्ट के समक्ष नरिंदर मक्कड़ द्वारा दायर शिकायत पर गौर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 2007...

'महिला पुलिस अधिकारी और वकील चला रहे हैं 'झूठे बलात्कार के मामले': हाईकोर्ट ने DGP से शिकायत पर विचार करने को कहा

यह देखते हुए कि 'झूठे बलात्कार के मामलों' के कारण बलात्कार के वास्तविक मामले भी प्रभावित होते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नवी मुंबई के एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का आदेश दिया, जिसने पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की, जो 'सीरियल' शिकायतकर्ताओं के इशारे पर 'निर्दोष पुरुषों' के खिलाफ झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने में 'मददगार' रहा है, जो 'सेक्सटॉर्शन' के लिए पेशेवरों को निशाना बनाते हैं।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिवार को 20 लाख रुपये के पुराने नोट बदलने की अनुमति दी, क्योंकि आयकर विभाग ने ये नोट जब्त कर लिए थे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के लोगों के एक समूह की मदद की और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को उनके 20 लाख रुपये मूल्य के पुराने नोट स्वीकार करने का आदेश दिया, जिन्हें दिसंबर 2016 में आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था और पुराने नोट बदलने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया था। जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस मिलिंद सथाये की खंडपीठ ने कहा कि आयकर विभाग ने 26 दिसंबर, 2016 को नोट जब्त किए थे और पुराने नोटों को बदलने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2016 थी। जजों ने...

पुलिस को बदलापुर 'फर्जी' एनकाउंटर मामले में मृतक के माता-पिता की शिकायत के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी: एमिक्स क्यूरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बदलापुर एनकाउंटर मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त की गई वरिष्ठ अधिवक्ता मंजुला राव ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राज्य पुलिस के पास दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। राव ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ को बताया कि 24 सितंबर, 2024 को, यानी कथित मुठभेड़ के एक दिन बाद, मृतक के माता-पिता ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस आयुक्त, ठाणे और स्थानीय कलवा पुलिस स्टेशन को एक पत्र...

"अपना घर ठीक करो: तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता पर देरी से निर्णय लेने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BCCI से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अपना घर ठीक करने का आदेश दिया और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन (TCA) के केंद्रीय क्रिकेट निकाय के सहयोगी सदस्य बनने के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए उसके आदेश का पालन करे।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ इस बात पर नाराज़ थी कि BCCI ने जुलाई 2021 में स्पष्ट आदेश पारित करने के बावजूद HCA को TCA के सहयोगी सदस्य बनने के अनुरोध पर निर्णय...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकमत मीडिया के निदेशक देवेंद्र दर्डा को जारी समन को खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में लोकमत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक देवेंद्र दर्डा को वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूजपेपर एम्प्लॉई (कंडीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट 1955 के तहत समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया।यह देखते हुए कि विवादित आदेश को सत्र न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन में चुनौती दी जानी चाहिए थी जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस ने टिप्पणी की कि यह एक स्पष्ट मामला था जहां मजिस्ट्रेट ने बिना किसी अधिकार क्षेत्र के समन जारी किया।कोर्ट ने कहा,"मुझे लगता है कि यह...