दावेदार अवॉर्ड के अलग किए गए हिस्से के लिए बिना लिमिटेशन बार के वैकल्पिक उपाय अपना सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिमिटेशन की गणना करते समय पिछली आर्बिट्रल कार्यवाही में बिताए गए समय को बाहर रखा जा सकता है, भले ही आर्बिट्रल अवॉर्ड का केवल एक हिस्सा रद्द किया गया हो और नई कार्यवाही किसी अलग एग्रीमेंट से शुरू हुई हो।जस्टिस संदीप वी मार्ने की सिंगल बेंच ने 17 दिसंबर, 2025 के आदेश में कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की धारा 43(4) ऐसे समय को बाहर रखने की अनुमति देती है, जब तक कि विवाद पिछली आर्बिट्रेशन का हिस्सा था।कोर्ट ने कहा,"जब ऐसे मामले में दावेदार मुकदमा दायर करता...

इस तरह शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सनबर्न फेस्टिवल में शराब की खुली बिक्री की इजाज़त देने पर महाराष्ट्र सरकार से कहा

पहले सनबर्न फेस्टिवल में शराब की बिक्री को लेकर चिंता जताने वाली जनहित याचिका (PIL) पर, जो 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मुंबई में हो रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के इस कार्यक्रम में शराब की इजाज़त देने के फैसले पर सवाल उठाया, खासकर तब जब यह एक खुले मैदान में होने वाला है।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने भी ऐसे कार्यक्रम में शराब की इजाज़त देने के फैसले पर चिंता जताई, जिसमें हजारों लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए पहले...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1995 के धोखाधड़ी मामले में खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार किया, सज़ा निलंबित की

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) (अजित पवार गुट) के सीनियर नेता माणिकराव कोकाटे को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 1995 के धोखाधड़ी मामले में उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल उनकी सज़ा निलंबित कर दी है।सिंगल-जज जस्टिस राजेश लड्ढा ने कोकाटे द्वारा सीनियर वकील रवि कदम और वकील अनिकेत निकम के माध्यम से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट से उनकी सज़ा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया, क्योंकि इससे उन्हें विधायक (MLA) के पद से हटाया या अयोग्य...

'बिजली अधिनियम की धारा 127(2) के तहत जमा की गई वैधानिक जमा राशि पर उपभोक्ता ब्याज का दावा नहीं कर सकता': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 127(2) के तहत अनिवार्य रूप से जमा की गई राशि पर ब्याज का दावा करने का उपभोक्ता के पास कोई लागू करने योग्य वैधानिक अधिकार नहीं है, जब बिजली के अनधिकृत उपयोग के मूल्यांकन को अपील में रद्द कर दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि धारा 127(2) के तहत जमा राशि वैधानिक अपील को बनाए रखने के लिए एक पूर्व शर्त है और यह टैरिफ या उपभोग शुल्क के भुगतान के लिए नहीं है; लाइसेंसधारी पर ब्याज का भुगतान करने का पारस्परिक दायित्व बनाने वाले किसी भी स्पष्ट...

मानहानिकारक वीडियो के लिए YouTube चैनल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा पतंजलि, मांगा ₹15.5 करोड़ का हर्जाना

पतंजलि फूड्स ने लोकप्रिय YouTube चैनल 'ट्रस्टिफाइड सर्टिफिकेशन' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10.5 करोड़ रुपये और अपने प्रोडक्ट 'न्यूट्रेला सोया चंक्स' के खिलाफ कथित तौर पर 'मानहानिकारक' वीडियो अपलोड करके अपने ब्रांड को नुकसान पहुंचाने के लिए 'विशेष हर्जाने' के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की।वकील अपूर्व श्रीवास्तव के माध्यम से दायर यह मुकदमा जस्टिस शर्मिला देशमुख की सिंगल-जज बेंच के सामने लिस्ट किया गया, जिनके सामने प्रतिवादी YouTube...

बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की विभिन्न मजिस्ट्रेट अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराए गए

बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई की कई मजिस्ट्रेट अदालतों को बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और अदालत परिसरों को खाली कराया गया है।अंधेरी, बांद्रा और फोर्ट स्थित एस्प्लेनेड कोर्ट परिसरों को एहतियातन खाली कराया गया, जिसके चलते आज के लिए अदालती कार्य स्थगित कर दिए गए हैं। बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब स्क्वॉड) मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चला रहा है।बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर में भी निकासी (एवैक्यूएशन) की प्रक्रिया जारी है। तलाशी अभियान पूरा होने के बाद, दोपहर के भोजन के बाद अदालत की...

अस्थायी कर्मचारियों को दिए गए टेक्निकल ब्रेक मातृत्व अवकाश लाभ से इनकार करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि दैनिक वेतन पर अस्थायी आधार पर काम करने वाली महिला मातृत्व अवकाश के लाभों की हकदार है। उसे इस आधार पर इससे वंचित नहीं किया जा सकता कि उसे साल में 120 दिन पूरे करने के बाद 1 या 2 दिन का टेक्निकल ब्रेक दिया जाता है।कोल्हापुर में सर्किट बेंच में बैठे जस्टिस मकरंद कर्णिक और अजीत कडेथंकर की डिवीजन बेंच ने डॉ. वृषाली यादव द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जो सितंबर 2018 से राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं...

भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को दिल्ली शिफ्ट होने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा को बड़ी राहत देते हुए जमानत की शर्तों में ढील दी और उन्हें मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहने की अनुमति प्रदान की। यह आदेश बुधवार को जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ ने पारित किया।गौतम नवलखा ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि मुंबई में रहना उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं रह गया और वह अपने स्थायी निवास दिल्ली लौटना चाहते हैं। उनकी जमानत की एक शर्त यह थी कि वह विशेष अदालत की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़...

क्या राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा गया बिल राष्ट्रपति के फैसले से पहले गवर्नर वापस ले सकते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से यह साफ करने को कहा कि क्या गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजे गए बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस पर कोई फैसला लेने से पहले, मंत्रिपरिषद की सलाह पर वापस लिया जा सकता है।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने यह सवाल तब उठाया, जब उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र विधानमंडल ने 2018 में एक बिल पास किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन की सिफारिश की गई थी ताकि...

एयर इंडिया के 'विस्तारा' ब्रांड से भ्रामक समानता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'VISTARRAAH' ट्रेडमार्क हटाने का आदेश दिया

एयर इंडिया की एयरलाइन ब्रांड 'VISTARA' से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते पाए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क रजिस्टर से “VISTARRAAH” ट्रेडमार्क को हटाने का निर्देश दिया है।जस्टिस आरिफ़ एस. डॉक्टर ने 10 दिसंबर 2025 को यह आदेश पारित करते हुए एयर इंडिया द्वारा दायर रेक्टिफिकेशन (सुधार) याचिका को स्वीकार किया। अदालत ने कहा कि विवादित ट्रेडमार्क को रजिस्टर में बने रहने देना कानून के विपरीत होगा और इससे ट्रेडमार्क प्रणाली की पवित्रता एवं विश्वसनीयता प्रभावित होगी।एयर इंडिया ने अदालत को बताया कि वह...

महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में गर्भवती महिलाओं की दुर्दशा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में गर्भवती महिलाओं की दयनीय स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लिया, जहां महिलाओं को घर पर ही प्रसव कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और नवजात शिशु की नाल काटने के लिए 'शेविंग ब्लेड' का इस्तेमाल किया जा रहा है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेणेगावकर की खंडपीठ ने एक मराठी दैनिक में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में गर्भवती महिलाओं,...

तकनीकी खामी से मिले अतिरिक्त मुनाफे को अनुचित लाभ नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि ब्रोकर की प्रणाली में आई तकनीकी खामी के कारण यदि किसी ग्राहक को अधिक ट्रेडिंग मार्जिन दिखाई देता है। वह उसके आधार पर ट्रेड कर मुनाफा कमाता है तो उसे अनुचित लाभ नहीं कहा जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि मार्जिन की उपलब्धता केवल ट्रेडिंग का अवसर देती है, जबकि वास्तविक लाभ ग्राहक की जोखिम उठाने की क्षमता और ट्रेडिंग कौशल से उत्पन्न होता है।जस्टिस संदीप वी. मार्ने कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय स्टॉक...

सिर्फ इसलिए कि पति अच्छी कमाई करता है, पत्नी और बच्चों के लिए सैलरी का आनुपातिक हिस्सा भत्ते के तौर पर नहीं दिया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिर्फ इसलिए कि पति अच्छी कमाई करता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आय का एक आनुपातिक हिस्सा पत्नी और बच्चों को भत्ते के तौर पर दिया जाए।सिंगल-जज जस्टिस मंजूषा देशपांडे ने ऐसा कहते हुए एक महिला की याचिका खारिज की, जिसने अपनी दो बेटियों में से प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपये मासिक भत्ते की मांग की थी।जज ने 12 दिसंबर को पारित आदेश में कहा,"पति द्वारा बताई गई आय की राशि पर पत्नी ने कोई विवाद नहीं किया। यह मानते हुए बिना स्वीकार किए कि पति द्वारा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 साल के बच्चे को पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश, पिता के 'अवैध प्रवासी' होने के कारण अधिकारियों ने कर दिया था इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक सात साल की बच्ची की मदद की और अधिकारियों को उसे भारतीय पासपोर्ट जारी करने और 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत उसे 'भारतीय नागरिक' घोषित करने का आदेश दिया।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस आशीष चव्हाण की डिवीजन बेंच एक सात साल की बच्ची ज़ामी धा तिरकिता काये द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अपने 'नागरिकता अधिकारों' की रक्षा के लिए गोवा बेंच में याचिका दायर की थी।बच्ची की मां भारतीय है और पिता ब्रिटिश नागरिक है। बेंच ने पाया कि पिता 2006 में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनि शिंगणापुर मंदिर के मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने वाला आदेश रद्द किया

औरंगाबाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उसने अहमदनगर (अब अहिल्यानगर) में शनि शिंगणापुर मंदिर के मैनेजमेंट की देखरेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत चुनी गई पिछली मैनेजमेंट कमेटी को हटा दिया था।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीजन बेंच ने एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाई गई कमेटी भी रद्द की और मंदिर का कामकाज पिछली मैनेजिंग कमेटी को सौंपने का आदेश दिया।खास बात यह है कि...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एल्गर परिषद - भीमा कोरेगांव केस में फादर स्टेन स्वामी के खिलाफ टिप्पणियों को रद्द करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को फादर स्टेन स्वामी के परिजनों द्वारा दिसंबर, 2021 में दायर की गई याचिका का निपटारा किया, जिसमें अब दिवंगत (स्वामी) का नाम एल्गर परिषद - भीमा कोरेगांव केस से हटाने की मांग की गई।यह याचिका मुंबई में जेवियर्स कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल फादर फ्रेजर मस्कारेनहास ने सीनियर वकील मिहिर देसाई के ज़रिए दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि स्वामी के खिलाफ स्पेशल NIA कोर्ट के नतीजे उनकी रेप्युटेशन और आदिवासी और मानवाधिकारों में उनके काम को "बदनाम" करते हैं। ये नतीजे संविधान के आर्टिकल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑक्ट्रॉय चोरी मामले में चंदा कोचर और ICICI बैंक अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व ICICI बैंक प्रमुख चंदा कोचर और बैंक के चार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 2009 में जारी समन और पूरे अभियोजन को रद्द कर दिया।यह मामला पुणे नगर निगम द्वारा सोने के सिक्कों और बुलियन पर ऑक्ट्रॉय न चुकाने के आरोपों से संबंधित था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बैंक के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ता रहेगा।जस्टिस नीला गोखले की एकल पीठ ने कहा कि पुणे नगर निगम (PMC) की शिकायत में अधिकारियों के किसी विशेष कृत्य का उल्लेख नहीं था, जिससे उनके खिलाफ...

हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के धारा 498A में बदलाव करके इसे कंपाउंडेबल बनाने का प्रस्ताव वापस लेने पर उठाया सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि महाराष्ट्र सरकार इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A में प्रस्तावित बदलाव को कैसे वापस ले सकती है, जिसे 2018 में राज्य विधानसभा ने पास करके इसे कंपाउंडेबल अपराध बनाने की सिफारिश की थी।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की डिवीजन बेंच को बताया गया कि राज्य विधानसभा ने 2018 में IPC की धारा 498A में बदलाव का प्रस्ताव दिया, जिससे यह कंपाउंडेबल अपराध बन गया। हालांकि, हाल ही में राज्य सरकार ने वह प्रस्ताव वापस ले लिया।वह प्रस्ताव केंद्र सरकार के...

सीनियर सिटीजन एक्ट का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे की बेदखली आदेश रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (8 दिसंबर) को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 एक कल्याणकारी कानून है, जिसका उद्देश्य असहाय एवं संवेदनशील वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम का उपयोग वरिष्ठ नागरिक *अपने बच्चों को कानून का पालन किए बिना बेदखल करने के साधन* के रूप में नहीं कर सकते।जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस फरहान दुबाश की खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें मुंबई के आंधेरी स्थित एक बंगले से 53...

BNSS की धारा 35 | गिरफ्तारी व्यक्तिगत कार्रवाई, हर आरोपी के लिए अलग-अलग ठोस कारण जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक अहम फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एक पूरी तरह व्यक्तिगत कार्रवाई होती है। जांच एजेंसियां कई आरोपियों को एक साथ पकड़ने के लिए एक जैसे या सामूहिक कारणों का सहारा नहीं ले सकतीं। अदालत ने कहा कि हर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके खुद के मामलों और भूमिका से जुड़े ठोस अलग-अलग और दस्तावेजों से समर्थित कारण दर्ज करना अनिवार्य है।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम सी. चांडक की खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 की व्याख्या करते हुए कहा कि...