UAPA की वैधता बरकरार: बॉम्बे हाइकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले अपने पूर्व निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि फैसले में कोई प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार अपील के लिए उपयुक्त हैं पुनर्विचार के लिए नहीं।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह आदेश भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के कथित गवाह अनिल बाबुराव बैले की पुनर्विचार याचिका पर पारित किया।बैले ने वर्ष 2021 में UAPA की...

शादी तय होने पर दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- विवाह तक न हो कठोर कार्रवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म आरोपी को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जबकि उसकी अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत में लंबित है।अदालत ने यह राहत इस आधार पर दी कि आरोपी का विवाह 4 मई, 2026 को निर्धारित है।जस्टिस अश्विन भोबे ने आदेश पारित करते हुए जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि आरोपी की लंबित अग्रिम जमानत याचिका पर विशेष अदालत द्वारा निर्णय होने तक उसके विरुद्ध कोई कठोर कदम न उठाया जाए। अदालत ने कहा कि आरोपी और उसके परिवार द्वारा विवाह की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं, और यह एक...

'या अल्लाह! रसगुल्ला!' टिप्पणी मामले में भारती सिंह और शेखर सुमन को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को कहा कि किसी कॉमेडी एक्ट में खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करने भर से धर्म का अपमान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कॉमेडियन भारती सिंह और एक्टर शेखर सुमन के खिलाफ 2010 में दर्ज की गई FIR रद्द की। यह FIR 'या अल्लाह! रसगुल्ला! दही भल्ला!' जैसे शब्द बोलने के लिए दर्ज की गईं।सिंगल-जज जस्टिस अमित बोरकर ने साफ किया कि कलाकारों के खिलाफ आपराधिक कानून का इस्तेमाल 'यूं ही' नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A के तहत दर्ज FIR रद्द की। यह...

धुरंधर पटकथा विवाद: संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया आश्वासन, आदित्य धर के खिलाफ मानहानिकारक बयान नहीं देंगे

फिल्म धुरंधर की कथित पटकथा नकल विवाद में फिल्मकार संतोष कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि वह निर्देशक आदित्य धर के खिलाफ भविष्य में कोई मानहानिकारक बयान नहीं देंगे।जस्टिस आरिफ डॉक्टर के समक्ष सुनवाई के दौरान संतोष कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल आदित्य धर के विरुद्ध उपलब्ध विधिक उपाय अपनाएंगे, लेकिन मीडिया में अब कोई अपमानजनक या मानहानिकारक टिप्पणी नहीं करेंगे।संतोष कुमार का दावा है कि फिल्म धुरंधर की पटकथा उनकी मूल रचना डी साहेबद की नकल है। इस संबंध में उन्होंने...

2014 में ही समाप्त हो चुका था 5% मुस्लिम आरक्षण, कोई कोटा खत्म नहीं किया गया: महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वर्ष 2014 में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण उसी वर्ष दिसंबर में समाप्त हो गया था। इसलिए फरवरी 2026 के सरकारी प्रस्ताव द्वारा किसी भी मौजूदा आरक्षण को समाप्त नहीं किया गया।जस्टिस रियाज़ छागला और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ वकील एजाज़ नक़वी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है।याचिका में 17 फरवरी 2026 के उस सरकारी प्रस्ताव को चुनौती दी गई, जिसके जरिए राज्य ने 2014 के मुस्लिम आरक्षण संबंधी प्रावधान वापस लिए थे।राज्य सरकार ने सामाजिक...

अनिल अंबानी ने Republic TV पर लगाया फिर से आपत्तिजनक प्रसारण करने का आरोप, हाईकोर्ट का संयम बरतने का निर्देश

उद्योगपति अनिल अंबानी ने बुधवार (29 अप्रैल) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि अदालत द्वारा Republic TV और उसके एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी से संयम बरतने के लिए कहने के बावजूद, चैनल पर उनके खिलाफ फिर से कुछ आपत्तिजनक प्रसारण किया गया।सिंगल-जज जस्टिस आरिफ डॉक्टर अंबानी द्वारा गोस्वामी और उनके चैनल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं।गौरतलब है कि पिछली दो सुनवाइयों में अदालत ने गोस्वामी को यह स्पष्ट किया कि हालांकि वह अंबानी के खिलाफ चल रही जांचों के बारे में रिपोर्टिंग करने से...

26/11 मामले में बरी फहीम अंसारी को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने से इनकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरक्षा चिंताओं को माना उचित

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में बरी किए गए फहीम अंसारी की वह याचिका खारिज की, जिसमें उसने ऑटो-रिक्शा चलाकर आजीविका कमाने के लिए अनिवार्य पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश मांगा था।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रणजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा व्यक्त चिंताओं को देखते हुए पुलिस द्वारा प्रमाणपत्र देने से इनकार करना उचित है।अदालत ने कहा,“मामले के तथ्यों और सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्राधिकारियों द्वारा पुलिस...

नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में दोषी शरद कालसकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में दोषी ठहराए गए शरद कालसकर को जमानत दी। अदालत ने उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें राहत प्रदान की।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रणजीतसिंह भोंसले की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश पारित करते हुए कालसकर को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया।सुनवाई के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जमानत आदेश पर चार सप्ताह की रोक लगाने की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया।अदालत ने कहा,“जब हम पहले ही...

"आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में": बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध फेरीवालों की समस्या पर महाराष्ट्र सरकार को फटकारा, स्पष्ट कार्ययोजना मांगी

यह देखते हुए कि पूरे शहर में अवैध फेरीवालों की लगातार 'समस्या' के कारण आम आदमी की ज़िंदगी 'मुश्किल' हो गई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भी सरकार इस मुद्दे से निपटने में नाकाम रही है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर नाराज़गी ज़ाहिर की और उससे यह बताने को कहा कि क्या वह आम आदमी को पेश आ रही समस्याओं को लेकर सचमुच...

जंगली जानवरों से नुकसान पर केवल चुनिंदा प्रजातियों को मुआवजा देना असमानता, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि फसलों और पेड़ों को जंगली जानवरों से हुए नुकसान पर मुआवजा केवल कुछ निर्धारित प्रजातियों तक सीमित रखना और अन्य प्रजातियों, जैसे पक्षियों, को उससे बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।अदालत ने कहा कि ऐसी वर्गीकरण व्यवस्था मनमानी है और इसका किसानों को नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है।जस्टिस उर्मिला जोशी-फलके और जस्टिस निवेदिता पी. मेहता की खंडपीठ किसान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता ने...

नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBL Energy के MD-CEO समेत 5 को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBL Energy Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO और अन्य निदेशकों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला नागपुर के कटोल स्थित विस्फोटक निर्माण फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से जुड़ा है, जिसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई थी और 23 अन्य घायल हुए थे।जस्टिस रजनीश व्यास की एकल पीठ ने संजय चौधरी (MD), आलोक चौधरी (CEO/Director), केदार पचापुत्रे (डिप्टी मैनेजर, सेफ्टी) और निदेशक आलोक अवधिया व श्रवण कुमार की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।अदालत ने कहा कि खतरनाक पदार्थों को...

अटल सेतु आत्महत्या: विधवा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग

एक विधवा ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें। उसके पति ने प्रसिद्ध 'अटल सेतु' पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी; यह पुल दक्षिण बॉम्बे को नवी मुंबई से जोड़ता है। विधवा ने यह कदम तब उठाया, जब तीन नगर निगमों ने 'अधिकार क्षेत्र की कमी' का हवाला देते हुए उसे राहत देने से इनकार किया।अपनी याचिका में विधवा सुनैना कारुतुरी ने बताया कि उसके पति - श्रीनिवास, 23 जुलाई, 2024 को अपने डोंबिवली स्थित घर से एक मीटिंग के...

महिला की संपत्ति पर भाई का दावा खारिज, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पति के वारिसों को प्राथमिकता: बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1) पूरी तरह लागू है और जब तक इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता इसका पालन अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि किसी महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का क्रम इसी प्रावधान के अनुसार तय होगा।जस्टिस फिरदौस पी. पूनीवाला ने यह फैसला उस अंतरिम आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें मृत महिला के भाई ने खुद को एकमात्र वारिस बताते हुए संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार मांगा था और अन्य पक्षों को संपत्ति से छेड़छाड़ करने से रोकने की...

NIA ने 'बिल्कुल नई कहानी' पेश की, ATS और CBI के निष्कर्षों को नज़रअंदाज़ किया: मालेगांव धमाकों की जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट

2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में चार व्यक्तियों को आरोपमुक्त करने के अपने आदेश में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि एनआईए ने महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच का पालन नहीं किया और विस्फोटों के संबंध में एक 'पूरी तरह से नई कहानी' पेश कर दी।गौरतलब है कि मामले की शुरुआती जांच करने वाली एटीएस ने दावा किया था कि नौ व्यक्तियों (जिन्हें बाद में बरी कर दिया गया) ने साजिश रची थी और 8...

दूसरी शादी करने पर नौकरी से निकाला तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- यह 'चौंकाने वाला'

एक अहम फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (23 अप्रैल) को कहा कि हालांकि हिंदू धर्म में पहली शादी के रहते दूसरी शादी करना जायज़ नहीं है। फिर भी ऐसा 'गलती' करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकालने जैसी 'चौंकाने वाली' सज़ा नहीं दी जा सकती।जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस हितेन वेनेगांवकर की डिवीज़न बेंच ने संतोष चव्हाण को नौकरी पर वापस लेने का आदेश दिया। संतोष चव्हाण ने शुरू में बिलासपुर में रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर जॉइन किया था और बाद में उनका ट्रांसफर ठाणे...

सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी, RTI Act के तहत इसका खुलासा करने से छूट: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सर्विस रिकॉर्ड निजी जानकारी होती है, जिसे सूचना का अधिकार (RTI Act) के तहत सार्वजनिक करने से छूट मिली हुई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि संबंधित अथॉरिटी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि व्यापक जनहित के लिए ऐसा करना ज़रूरी है।जस्टिस आबासाहेब डी. शिंदे एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के सर्विस रिकॉर्ड को सार्वजनिक...

मालेगांव ब्लास्ट मामला: हाईकोर्ट से चार आरोपियों को बड़ी राहत, आरोप तय करने का आदेश रद्द

वर्ष 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में चार आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश रद्द किया।हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ ने यह फैसला आरोपियों द्वारा दायर अपीलों पर सुनाया। अदालत ने माना कि आरोपियों ने प्रथम दृष्टया ऐसा मामला प्रस्तुत किया, जिसमें विशेष NIA अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित है। हालांकि फैसले की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई।यह मामला 8 सितंबर, 2006 को...

"आम आदमी कहां जाए?" हाईकोर्ट ने अवैध फेरीवालों के मुद्दे पर एक-दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालने के लिए BMC और पुलिस को फटकारा

बॉम्बे हाईकोर्ट में अवैध फेरीवालों के मुद्दे पर सुनवाई मंगलवार (21 अप्रैल) को एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई, जब कोर्ट ने दो वकीलों को तुरंत CST रेलवे स्टेशन से लेकर हाईकोर्ट तक के इलाके का मुआयना करने के लिए भेजा।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की डिवीज़न बेंच ने उपनगरीय गोरेगांव के BJP पार्षद हर्ष पटेल की शिकायत पर संज्ञान लिया। हर्ष पटेल ने बताया कि नागरिक निकाय अवैध फेरीवालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहा है, जिसके चलते वे सभी सार्वजनिक जगहों, यहाँ तक कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने की कार्तिक आर्यन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' की रक्षा की, AI से बने कंटेंट को हटाने का दिया निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) की रक्षा करते हुए यह टिप्पणी की कि एक्टर से जुड़ा जो कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया, वह पहली नज़र में अश्लील है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है, साथ ही उनकी ब्रांड वैल्यू को भी कम करता है।सिंगल-जज जस्टिस शर्मिला देशमुख ने 15 अप्रैल को आर्यन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ (मध्यस्थों) को निर्देश दिया कि वे उस...

चाइल्ड केयर लीव पॉलिसी मातृत्व की रक्षा करती है, इसे मना करना माँ और उसके बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि चाइल्ड केयर लीव (CCL) पॉलिसी लाकर कानून ने पारिवारिक स्थिरता में एक महिला के योगदान और अपने बच्चों के पालन-पोषण में उसकी भूमिका को मान्यता दी। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पॉलिसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे ठीक से लागू किया जाए।सिंगल-जज जस्टिस डॉ. नीला गोखले ने कहा कि महिलाओं को CCL देना न केवल उनके अपने अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उनके बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा करता है।जस्टिस गोखले ने टिप्पणी की,"कानून पारिवारिक स्थिरता में एक महिला...