गोविंद पानसरे की किताब का हवाला देने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, कहा- यह किस तरह का लोकतंत्र?

यह किस तरह का लोकतंत्र है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह नोट करने के बाद सवाल किया कि एक महिला प्रोफेसर को स्थानीय पुलिस द्वारा उनके कॉलेज को लिखे गए एक पत्र पर विभागीय जांच का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक "शिवाजी कोन होता" (शिवाजी कौन थे?) का उल्लेख किया था।कॉमरेड गोविंद पानसरे द्वारा लिखितजस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉ. मृणालिनी अहेर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शैक्षणिक संस्थान को पत्र लिखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को फटकार...

एल्गर परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर धावड़े और रोना विल्सन की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 2018 के कुख्यात एल्गर परिषद मामले में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग और सह-आरोपी महेश राउत की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज की।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने अपने चैंबर में यह आदेश सुनाया। नागपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शोमा सेन, सुधीर धावड़े और शोधकर्ता रोना विल्सन को भी जमानत देने से इनकार किया गया।खंडपीठ ने मई 2024 में आदेश के लिए मामले को बंद कर दिया था।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए गडलिंग की ओर से पेश हुए एडवोकेट आर सत्यनारायणन अय्यर ने...

क्या शिरडी साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति गठित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए हाल ही में एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो शिरडी में श्री साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन करेगी और यह तय करेगी कि गर्भगृह और लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात करने की आवश्यकता है या नहीं। एक खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा 'अत्यधिक संवेदनशील' है, क्योंकि यह मंदिर और साईं बाबा के भक्तों की सुरक्षा से संबंधित है।जजों ने कहा, "हम राज्य सरकार को पूर्व...

महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम | आपराधिक अपील के निष्कर्ष तक कर्मचारी की ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य सरकार के कर्मचारी के खिलाफ कोई आपराधिक अपील लंबित है तो महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 के नियम 130 के तहत उसके ग्रेच्युटी लाभ को रोका जा सकता है। ग्रेच्युटी केवल 'न्यायिक कार्यवाही' पूरी होने पर ही देय है, यानी जब तक आपराधिक अपील में अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाते। जस्टिस एएस चांदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सरकार की याचिका पर विचार कर रही थी।प्रतिवादी-कर्मचारी पर उसके...

आयकर विभाग भक्तों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता: शिरडी साईं बाबा को गुमनाम दान के खिलाफ अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिरडी) के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर अपील को बंद करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि विभाग मंदिर को गुमनाम दान करने वाले भक्तों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने आयकर आयुक्त (छूट) द्वारा दायर आयकर अपील में आदेश सुरक्षित रख लिया।आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) के 25 अक्टूबर2023 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक दोनों है। इस प्रकार यह अपने गुमनाम...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म और ईश्वर सर्वोच्च हैं: "वंदे मातरम" विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बुधवार को सैन्यकर्मी और डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की। इन दोनों ने कथित तौर पर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और कुछ लोगों से कहा कि "या तो वंदे मातरम बोलो या पाकिस्तान जाओ"।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने इस बात पर दुख जताया कि आजकल हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म या ईश्वर सर्वोच्च है। इसने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोगों को एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए।खंडपीठ ने कहा,"हम यह देखने...

कंपनी और उसके अधिकारियों को लगातार बदलते कानूनों के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए, अज्ञानता कानून तोड़ने का बहाना नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक व्यवसायी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि कानून की जानकारी न होना कानून तोड़ने का बहाना नहीं है। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने अजय मेलवानी नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। अजय मेलवानी पर इटली स्थित एक कंपनी को प्रतिबंधित रसायन निर्यात करने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।पीठ ने उसकी याचिका...

फिल्म 'तीसरी बेगम' फिल्म से 'जय श्री राम' का नारा हटाने के बाद फिल्म को मिली रिलीज की अनुमति

फिल्म 'तीसरी बेगम' के निर्माताओं द्वारा फिल्म के क्लाइमेक्स सीन से 'जय श्री राम' का नारा हटाने पर सहमति जताने के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया।फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के एक सीन से 'जय श्री राम' का नारा हटाने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सुझाव पर सहमति जताई, जिसमें मुख्य किरदार मुस्लिम व्यक्ति है, जो अपनी हिंदू पत्नियों द्वारा हमला किए जाने पर 'जय श्री राम' का नारा लगाता है।CBFC ने अपने वकील अद्वैत सेठना के माध्यम से अन्य बातों के अलावा इस विशेष सीन पर आपत्ति जताई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी के स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 29 जुलाई तक स्पेन या यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा न करने का आदेश दिया।एकल जज जस्टिस सारंग कोतवाल ने विशेष अदालत के 19 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत इंद्राणी को स्पेन में अपनी संपत्तियों के संबंध में अपने बैंक दस्तावेजों और अपनी वसीयत को अपडेट करने के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस कोतवाल ने आदेश में कहा,"केवल सीमित उद्देश्य और सीमित...

एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोप आईपीसी की धारा 498ए के तहत नहीं आ सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए (घरेलू हिंसा) के दायरे में नहीं आएंगे। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में, एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।पीठ ने 18 जुलाई के फैसले में कहा, "एफआईआर और आरोप पत्र को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप काफी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों में खरीद-फरोख्त की रणनीति पर रोक लगाई,कहा- निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के बाद किए गए गठबंधन को चुनाव-पूर्व गठबंधन माना जाएगा

नगर परिषदों में स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा अपनाई जाने वाली 'खरीद-फरोख्त' की रणनीति को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चुनाव के बाद स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा बनाए गए चुनाव-पश्चात गठबंधन (चुनाव-पश्चात अघाड़ी) को चुनाव-पूर्व गठबंधन माना जाएगा और महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की अयोग्यता अधिनियम, 1986 के प्रावधान परिषद की अवधि तक ऐसे अघाड़ी के सदस्य के रूप में सभी बैठकों के लिए सभी उद्देश्यों के लिए लागू होंगे। आमतौर पर, निर्वाचित होने के बाद स्वतंत्र...

जिस बार में महिलाएं नाच रही हों, वहां ग्राहक होना अश्लीलता का अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस बार में महिलाएं अश्लील तरीके से नाच रही हों, वहां ग्राहक के रूप में मौजूद होना अश्लीलता या किसी अपराध/अश्लील कृत्य को बढ़ावा देने का अपराध नहीं है।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने अहमदाबाद के चार लोगों के खिलाफ़ दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए यह फ़ैसला सुनाया। इन लोगों पर दक्षिण मुंबई के एक बार में कथित तौर पर एक वेटर को पैसे देकर वहां अश्लील तरीके से नाच रही महिलाओं पर नोट उड़ाने का आरोप लगाया गया था।आईपीसी के तहत अश्लीलता के आरोपों और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने META, अन्य प्लेटफार्मों को NSE के CEO के 'डीपफेक' वीडियो को हटाने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के एमडी और सीईओ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जनित वीडियो को हटाने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें आम निवेशकों से स्टॉक पिकिंग टिप्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का आग्रह करते हुए दिखाया गया है।न्यायालय ने माना कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules) के तहत, सोशल मीडिया मध्यस्थ भ्रामक और नकली सामग्री को हटाने के लिए बाध्य...

पुलिस अधिकारियों को अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार लिखित में बताने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी को प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी करने से पहले गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित में उसकी गिरफ्तारी के आधार बताने चाहिए। उसके बाद ही गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि यही देश का कानून है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने पांडुरंग नाइक नामक व्यक्ति को जमानत दी, जिसे 22 फरवरी, 2024 को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।खंडपीठ ने उल्लेख किया कि नाइक को 22 फरवरी को...

MSME काउंसिल के पास MSMED Act के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को तय करने की शक्ति: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल के पास सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) की धारा 18 के तहत विवादों पर अपने अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करने का अधिकार है।भारत पी. देशपांडे की सिंगल जज बेंच सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा काउंसिल के लिए नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2024 को जारी एक नोटिस को याचिकाकर्ता की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच सुलह संभव नहीं थी, काउंसिल ने MSMED...

पीड़िता की मां आरोपी से दुश्मनी के कारण छेड़छाड़ की कहानी गढ़कर बेटी के भविष्य को खतरे में नहीं डालेगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

रूढ़िवादी भारतीय समाज में एक मां अपने साथ हुई छेड़छाड़ की कहानी गढ़ सकती है, लेकिन किसी को यौन उत्पीड़न के मामले में झूठा फंसाकर अपनी बेटी के भविष्य को खतरे में नहीं डालेगी, यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में कही है।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने एक लड़की के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की दलील खारिज करते हुए कहा कि दुश्मनी के मामले में भी कोई परिवार आरोपी को झूठे मामले में फंसाकर अपनी नाबालिग लड़की के भविष्य को खतरे में नहीं डालेगा।न्यायाधीश ने 8 जुलाई को पारित आदेश...

दाऊद इब्राहिम व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी, उसके साथ गिरोह का संबंध UAPA के तहत दंडनीय नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों के तहत अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को उसकी "व्यक्तिगत हैसियत" में आतंकवादी घोषित किया है। इस प्रकार उसके या डी-कंपनी के साथ किसी भी व्यक्ति का संबंध गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) की धारा 20 के तहत आतंकवादी संगठन का सदस्य होने के लिए दंडनीय नहीं होगा।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने डी-कंपनी के साथ कथित संबंधों और ड्रग्स जब्ती मामले में उनकी संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए दो लोगों को जमानत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में सांप्रदायिक हिंसा के कारण ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोल्हापुर के विशालगढ़ किले में करीब 70 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की, जहां 14 जुलाई को दो समूहों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी।अदालत को बताया गया कि 14 जुलाई को विशालगढ़ किले में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और 15 जुलाई से ही राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अशांत क्षेत्र में घरों दुकानों आदि को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह केवल व्यावसायिक ढांचों को गिरा रही है, जो...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की महाराष्ट्र सरकार की "मानसिकता" की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस की इस "मानसिकता" के लिए आलोचना की कि वह विचाराधीन कैदियों की स्वतंत्रता को सीमित कर रही है, जो सजा के बाद दी जाने वाली संभावित अधिकतम सजा के आधे से अधिक समय काट चुके हैं। जस्टिस अजय गडकरी और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि लोकतंत्र में पुलिस यह आभास नहीं दे सकती कि यह पुलिस राज्य है। धोखाधड़ी, जालसाजी और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) (एमपीआईडी) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपी कार्तिक प्रसाद...

धारा 151 की मंजूरी के बिना पारित धारा 148ए(डी) आदेश अवैध: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 151 के प्रावधानों के अनुसार उचित मंजूरी के अभाव में आयकर अधिनियम की धारा 148ए(डी) के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है, तो धारा 148 के तहत आदेश और परिणामी नोटिस को अवैध घोषित किया जाना आवश्यक होगा। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने कहा है कि धारा 148ए(डी) के तहत आदेश पारित करने के लिए धारा 151 के खंड (ii) के तहत मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि धारा 148ए के तहत और उसके बाद अधिनियम की धारा 148 के तहत कार्यवाही शुरू...