विज्ञापनों में महिला की तस्वीरों के कथित अनधिकृत उपयोग के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला की याचिका के संबंध में अमेरिका स्थित कंपनी शटरस्टॉक, विभिन्न राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों और निजी एजेंसियों से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों द्वारा उनकी विभिन्न योजनाओं के विज्ञापन में उनकी तस्वीरों का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है।महिला द्वारा निजता के अधिकार के बारे में उठाई गई गंभीर चिंताओं पर ध्यान देते हुए जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ ने कहा कि मामला प्रथम दृष्टया महिला की तस्वीरों के व्यावसायिक...

अगर विरोध करने के अधिकार को दबाने की मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अगर नागरिकों के विरोध करने के मौलिक अधिकार को 'कमजोर' या 'दबाने' की मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद दिनों में से एक होगा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस महेश सोनक की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को केवल आंदोलन को दबाने के लिए अभियोजन शुरू नहीं करना चाहिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि यह हिंसक न हो जाए।12 मार्च को पारित आदेश में जजों ने कहा,"लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने...

इस्तीफा देने वाले जज भी रिटायर जज की तरह पेंशन लाभ के हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जज का 'इस्तीफा' हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 के तहत 'रिटायरमेंट' माना जाता है। इस प्रकार सेवा से इस्तीफा देने वाले जज भी रिटायरमेंट के बाद रिटायर होने वाले जज के समान पेंशन लाभ के हकदार होंगे।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने पेंशन देने के लिए हाईकोर्ट की पूर्व एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाला की याचिका स्वीकार की। जस्टिस गनेडीवाला ने रजिस्ट्रार (मूल पक्ष), हाईकोर्ट, बॉम्बे के दिनांक 02.11.2022 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें...

'संस्थान के बैनर तले राजनीति से प्रेरित विरोध प्रदर्शन': बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'राष्ट्र-विरोधी' गतिविधियों के आरोपी TISS PhD स्टूडेंट का निलंबन बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के PhD स्टूडेंट रामदास केएस का निलंबन बरकरार रखा है। रामदास को PSF-TISS के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए 2 साल के लिए संस्थान से प्रतिबंधित कर दिया गया था।जस्टिस ए.एस. चंदुरकर और जस्टिस एम.एम. सथाये की खंडपीठ ने कहा कि उक्त विरोध/मार्च राजनीति से प्रेरित था। साथ ही कहा कि TISS का यह निष्कर्ष सही था कि रामदास ने यह धारणा बनाई कि मार्च में...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कैलाश खेर के खिलाफ दर्ज मामला किया खारिज, गाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का था आरोप

यह देखते हुए कि रूढ़िवाद के प्रति 'असहिष्णुता और असहमति' सदियों से भारतीय समाज के लिए 'अभिशाप' रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड गायक कैलाश खेर के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिन पर उनके लोकप्रिय गीत 'बाबम बम' - भगवान शिव पर आधारित ट्रैक में हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने लुधियाना कोर्ट के समक्ष नरिंदर मक्कड़ द्वारा दायर शिकायत पर गौर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 2007...

'महिला पुलिस अधिकारी और वकील चला रहे हैं 'झूठे बलात्कार के मामले': हाईकोर्ट ने DGP से शिकायत पर विचार करने को कहा

यह देखते हुए कि 'झूठे बलात्कार के मामलों' के कारण बलात्कार के वास्तविक मामले भी प्रभावित होते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नवी मुंबई के एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार करने का आदेश दिया, जिसने पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की, जो 'सीरियल' शिकायतकर्ताओं के इशारे पर 'निर्दोष पुरुषों' के खिलाफ झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करने में 'मददगार' रहा है, जो 'सेक्सटॉर्शन' के लिए पेशेवरों को निशाना बनाते हैं।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिवार को 20 लाख रुपये के पुराने नोट बदलने की अनुमति दी, क्योंकि आयकर विभाग ने ये नोट जब्त कर लिए थे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के लोगों के एक समूह की मदद की और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को उनके 20 लाख रुपये मूल्य के पुराने नोट स्वीकार करने का आदेश दिया, जिन्हें दिसंबर 2016 में आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था और पुराने नोट बदलने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया था। जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस मिलिंद सथाये की खंडपीठ ने कहा कि आयकर विभाग ने 26 दिसंबर, 2016 को नोट जब्त किए थे और पुराने नोटों को बदलने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2016 थी। जजों ने...

पुलिस को बदलापुर 'फर्जी' एनकाउंटर मामले में मृतक के माता-पिता की शिकायत के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए थी: एमिक्स क्यूरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

बदलापुर एनकाउंटर मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त की गई वरिष्ठ अधिवक्ता मंजुला राव ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राज्य पुलिस के पास दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। राव ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ को बताया कि 24 सितंबर, 2024 को, यानी कथित मुठभेड़ के एक दिन बाद, मृतक के माता-पिता ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पुलिस आयुक्त, ठाणे और स्थानीय कलवा पुलिस स्टेशन को एक पत्र...

"अपना घर ठीक करो: तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन की सदस्यता पर देरी से निर्णय लेने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BCCI से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अपना घर ठीक करने का आदेश दिया और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (HCA) तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन (TCA) के केंद्रीय क्रिकेट निकाय के सहयोगी सदस्य बनने के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए उसके आदेश का पालन करे।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ इस बात पर नाराज़ थी कि BCCI ने जुलाई 2021 में स्पष्ट आदेश पारित करने के बावजूद HCA को TCA के सहयोगी सदस्य बनने के अनुरोध पर निर्णय...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकमत मीडिया के निदेशक देवेंद्र दर्डा को जारी समन को खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में लोकमत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक देवेंद्र दर्डा को वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूजपेपर एम्प्लॉई (कंडीशन्स ऑफ सर्विस) एक्ट 1955 के तहत समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज कर दिया।यह देखते हुए कि विवादित आदेश को सत्र न्यायालय के समक्ष संशोधन आवेदन में चुनौती दी जानी चाहिए थी जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस ने टिप्पणी की कि यह एक स्पष्ट मामला था जहां मजिस्ट्रेट ने बिना किसी अधिकार क्षेत्र के समन जारी किया।कोर्ट ने कहा,"मुझे लगता है कि यह...

करण जौहर को राहत, हाईकोर्ट ने 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' फिल्म की रिलीज की अनुमति देने से किया इनकार

फिल्म निर्माता और निर्माता करण जौहर के लिए एक बड़ी जीत के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर रोक हटाने से इनकार किया, जो पिछले साल जून में लगाई गई थी।एकल जज जस्टिस रियाज छागला ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म के टाइटल में जौहर के नाम और व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग करके 'अनधिकृत रूप से' उनके व्यक्तित्व अधिकारों, प्रचार अधिकारों और साथ ही उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया।जज ने 13 जून, 2024 को फिल्म की रिलीज के खिलाफ अंतरिम रोक...

सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी सीमेंट को रायगढ़ में जेटी निर्माण के लिए मैंग्रोव काटने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदानी सीमेंटेशन लिमिटेड को रायगढ़ जिले में अंबा नदी पर एक जेट्टी, कन्वेयर कॉरिडोर और एप्रोच रोड के निर्माण के उद्देश्य से 158 मैंग्रोव काटने की अनुमति दी है। यह देखते हुए कि अदानी सीमेंट ने मैंग्रोव काटने के लिए अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त की है और वह प्रतिपूरक वनरोपण करेगा चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करके कि कोई भी गतिविधि भले ही वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में लक्षित हो, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट न करे और यदि...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हेयर कलर ब्रांड STREAX के 'भ्रामक रूप से समान' ट्रेडमार्क का उपयोग करने से कंपनी को कंपनी को रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक इकाई को ऐसे ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया] जो हेयर कलर ब्रांड - Streax (स्ट्रीक्स) से 'भ्रामक रूप से मिलता-जुलता' है। सिंगल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने अपने आदेश में कहा कि वादी- हाइजीनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, जो ट्रेडमार्क 'स्ट्रीक्स' का मालिक है, ने सफलतापूर्वक यह तथ्य रिकॉर्ड पर लाया है कि वह 1 जुलाई, 2002 से इस ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है, जबकि प्रतिवादी कंपनी का ट्रेडमार्क Streak Street (स्ट्रीक स्ट्रीट) 2018 में ही पंजीकृत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्विन टनल परियोजना में ₹16.6 करोड़ की 'धोखाधड़ीपूर्ण' बैंक गारंटी के आरोप वाली PIL पर फैसला सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (5 मार्च) को एक अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा ठाणे और बोरिवली के बीच ट्विन ट्यूब रोड टनल के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी से स्वीकृत बैंक गारंटी से जुड़े कथित घोटाले की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज करने की अपील की गई थी। यह परियोजना लगभग 16,600.40 करोड़ रुपये की है।MEIL ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने MEIL से जुड़े किसी भी लंबित विवाद का खुलासा न करके तथ्यों को छिपाया...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक के डिजिटल अरेस्ट के मामले में अधिकारियों को तलब किया, कहा-अगर राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन काम नहीं करती है तो जनता से माफ़ी मांगें

'डिजिटल अरेस्ट' की शिकार 70 वर्षीय महिला, जिसने धोखाधड़ी में 32 लाख रुपये गंवा दिए थे, उसकी और से दायर एक याचिका की सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि 'साइबर धोखाधड़ी' के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर '1930' 'प्रभावी ढंग से' काम नहीं कर रहा है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को या तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टोल-फ्री नंबर 1930 काम करे या फिर नागरिकों से यह कहें कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते।सुनवाई के दरमियान...

राज्य सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण के लिए BJP नेता विक्रम पावस्कर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया: बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्‍य लोक अभियोजक

बॉम्बे हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ 'घृणास्पद भाषण' के दो मामलों में भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पावस्कर के खिलाफ 'मुकदमा चलाने' की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर के बयान को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने जजों को सूचित किया कि महाराष्ट्र के गृह विभाग ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना)...

किसी को यह कहना कि डॉ. अंबेडकर जैसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान कम हो गया, अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें उसने एक अन्य व्यक्ति से कहा था कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जैसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान कम हो गया है। कोर्ट ने कहा कि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के अनुयायी से यह पूछना कि वह नेता के नाम का 'उपयोग' क्यों कर रहा है, जबकि वे उनके पदचिन्हों पर नहीं चल सकते, और यह कहना कि ऐसे अनुयायियों के कारण उनका (अंबेडकर का) नाम बदनाम हुआ है और ऐसे अनुयायियों के कारण उनके प्रति सम्मान 'कम' हुआ है, अपराध नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम कांड मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को रिहा करने से किया इनकार

एंटीलिया बम कांड मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की रिहाई का आदेश देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की हेबस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी।वाजे ने एंटीलिया बम कांड मामले में अपनी रिहाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी।जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।गौरतलब है कि वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 13 मार्च, 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास...

बदलापुर में कथित फर्जी मुठभेड़ के लिए पुलिस पर मामला दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट 'महत्वपूर्ण' नहीं: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

इस बारे में कि क्या वह जांच मजिस्ट्रेट के 'निष्कर्षों' के आधार पर FIR दर्ज करेगी, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पांच पुलिसकर्मियों ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपियों को 'फर्जी मुठभेड़' में मार दिया, महाराष्ट्र सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि वह यह नहीं कह सकती कि रिपोर्ट ललिता कुमारी फैसले (FIR दर्ज करने) के आदेश का पालन करने के लिए 'महत्वपूर्ण' है।राज्य, जिसने मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की, ने जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ को...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई एयरपोर्ट परियोजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पनवेल जिले के वहल गांव में नवी मुंबई एयरपोर्ट परियोजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के आदेश खारिज किया, जिसमें कहा गया कि कार्यवाही में प्रक्रियागत खामियां थीं।जस्टिस एम.एस.सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने धारा 17 के तहत अत्यावश्यकता प्रावधान का सहारा लेकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 5ए की आवश्यकता को गलत तरीके से समाप्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य ने धारा 17 को लागू करने के लिए कोई अधिसूचना या निर्देश जारी नहीं किया।"यह एक ऐसा...