बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो फुटवियर के 'MOCHI' के ट्रेडमार्क उल्लंघन पर 'DESIMOCHI' के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकप्रिय फुटवियर ब्रांड मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के पक्ष में उसके MOCHI चिह्नों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।वादी मेट्रो ने कहा कि वह 1977 से MOCHI चिह्न का उपयोग कर रहा है और इसके सामान विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से बेचे जाते हैं। 2016 में, मेट्रो ने डोमेन नाम 'mochishoes.com' के तहत 'MOCHI' चिह्न के साथ सामान बेचना शुरू किया। इसमें कहा गया है कि 2022 में उसे नाइस शूज एलएलपी (प्रतिवादी) की वेबसाइट 'desimochi.com' के बारे में पता...

धारा 9 गैर-हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ राहत के लिए आवेदन उपयुक्त नहीं है जब पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं है, जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच ने माना है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 किसी इकाई के खिलाफ राहत प्राप्त करने के लिए सही तंत्र नहीं है जब अनुबंध की गोपनीयता के बीच अनुपस्थित हैमामले की पृष्ठभूमि: विवाद एक पुनर्विकास समझौते (Redevelopment Agreement) और एक पूरक समझौते (Supplementary Agreement) दिनांक 20 जुलाई 2022 के संबंध में उत्पन्न हुआ। डेवलपर (याचिकाकर्ता) और सहकारी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) के बीच समझौता किया गया था, जिसमें ग्यारह सदस्य शामिल थे। आरडीए को समाज...

जेल में बच्चे को जन्म देने से निश्चित रूप से मां और बच्चे दोनों पर असर पड़ेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भवती कैदी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने बुधवार (27 नवंबर) को एक गर्भवती कैदी को प्रसव के लिए छह महीने की जमानत दी, जिसमें कहा गया कि जेल के माहौल में बच्चे को जन्म देने से न केवल मां बल्कि बच्चे पर भी असर पड़ेगा। सिंगल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने सख्त नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक महिला को जमानत दी। जज ने कहा, "यह सच है कि आवेदक का उक्त उद्देश्य (प्रसव) के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा सकता है। हालांकि, जेल के माहौल में गर्भावस्था के दौरान...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ली हिट एंड रन मामले में एक अन्य आरोपी मिहिर शाह को राहत देने से इनकार कर दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुख्यात वर्ली हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को कोई राहत देने से इनकार करते हुए पीड़ितों के अधिकारों को प्राथमिकता देने और पीड़ित तथा आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर अपनी चिंता व्यक्त की।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 25 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि "मानवता की अवहेलना" करते हुए याचिकाकर्ता-आरोपी शाह ने मृत महिला को "कुचल दिया"।खंडपीठ ने कहा कि आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, जो निर्विवाद रूप से...

Worli Hit-n-Run Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

वर्ली हिट एन रन मामले के आरोपियों को आज उस समय झटका लगा जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह और उसके ड्राइवर राजर्षि बिंदावत की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी सहयोगी राजेश शाह के बेटे हैं। मुंबई के वर्ली इलाके में सात जुलाई की तड़के नशे की हालत में अपनी बीएमडब्ल्यू कार चलाते समय एक...

ड्यूटी पर तैनात सीबीआई अधिकारियों से पहचान पत्र मांगने वाले वकील पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 नवंबर) को कहा कि एक वकील पर सरकारी कर्मचारी (सीबीआई अधिकारी) को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि उसने छापेमारी/तलाशी अभियान चला रहे सीबीआई अधिकारियों की टीम से उनके पहचान पत्र (आईडी) दिखाने के लिए कहा। सिंगल जज जस्टिस मिलिंद जाधव ने दो वकीलों और एक कानून प्रशिक्षु (तत्कालीन) को बरी कर दिया, जिन पर 2007 में मुंबई में अपने एक मुवक्किल के परिसर में तलाशी अभियान चलाने से सीबीआई अधिकारियों को रोकने के लिए मामला...

बलात्कार के मामलों में 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि लगाए गए आरोप वास्तविक और मनगढ़ंत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि आमतौर पर न तो लड़की और न ही उसका परिवार बदला लेने के लिए अपनी बेटी का नाम लेता है। ऐसे मामलों में एक 'अंतर्निहित' आश्वासन होता है कि पीड़िता 'वास्तविक' आरोप लगा रही है।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने एक लड़के की सजा बरकरार रखी, जो घटना के समय 17 साल और 9 महीने का था, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा संतुष्ट होने के बाद कि उसके पास अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता है। वह इसके...

कार्यवाही के निपटारे में न्यायाधिकरण की निष्क्रियता को करदाता की ओर से किसी दुर्भावना के अभाव में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब राजस्व विभाग ने कार्यवाही के निपटान के संदर्भ में करदाता की ओर से किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया है, तो कार्यवाही के निपटान के लिए न्यायाधिकरण की ओर से निष्क्रियता को करदाता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह पाते हुए कि प्राधिकरण ने CESTAT के आदेश की तारीख से 16 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अंतिम आदेश पारित किया था, जस्टिस अश्विन डी. भोबे और ज‌स्टिस एमएस सोनक की खंडपीठ ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के समापन में इस तरह की अत्यधिक देरी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने समरी मुकदमे में कंपनी को बिना शर्त बचाव की अनुमति देने के आदेश को रद्द किया, कंपनी ने बकाया राशि से इनकार नहीं किया था

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वाणिज्यिक समरी शूट में निर्णय के लिए समन को खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका में एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक कंपनी को खुद का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति दी गई थी, जबकि यह भी कहा गया कि कंपनी ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बकाया राशि के अस्तित्व से इनकार नहीं किया था। ऐसे मामले में, अदालत ने कहा, कंपनी को ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे की कार्यवाही का बचाव करने का कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए था।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता/वादी...

विभाग का पोर्टल अनुपालन स्वीकार करता है तो प्री-डिपॉजिट का भुगतान न करने के कारण अपील खारिज नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि विभाग के पोर्टल पर स्वचालित रूप से उत्पन्न अनंतिम पावती से पता चलता है कि अपेक्षित पूर्व-जमा किया गया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि निर्धारिती ने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 (6) के तहत आवश्यक पूर्व-जमा का विधिवत अनुपालन किया था।जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने देखा कि बाइटडांस (इंडिया) टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूओआई [WP (L) no. 23724 of 2024 ] में इसी तरह के एक मामले में, इस अदालत द्वारा यह माना गया था कि "प्री-डिपॉजिट की राशि पर, याचिका के साथ...

NDPS Act का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के प्रावधानों के 'ईमानदारी से' क्रियान्वयन का आह्वान किया, क्योंकि इसके विफल होने से नशीली दवाओं का बेतहाशा उपयोग हो सकता है, जो न केवल हमारे समाज की संरचना को नष्ट करेगा, बल्कि युवा पीढ़ी को भी, जो देश का भविष्य है।नागपुर में बैठे एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने 39 किलोग्राम गांजा रखने के लिए NDPS Act के तहत दो लोगों की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।जज ने कहा कि NDPS Act, मादक...

सीमा शुल्क अधिनियम | शुल्क के भुगतान में चूक या देरी होने पर धारा 28AA के तहत ब्याज स्वतः लग जाता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मांग उठाने के तीन महीने के भीतर भुगतान न करने पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28AA के तहत ब्याज की मांग सीमा शुल्क प्राधिकरण की ओर से उचित रूप से मान्य है।न्यायालय ने कहा कि शुल्क के भुगतान में चूक या देरी होने पर धारा 28AA के तहत ब्याज स्वतः ही लग जाता है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28एए में यह प्रावधान है कि किसी न्यायालय या अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश या उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार,...

तथ्यों की गलतियों को सुधारने के लिए निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध रिट कोर्ट अपील कोर्ट के रूप में कार्य नहीं करेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करके किसी भी राहत को प्रदान करने के लिए क़ानून (Income Tax Act) द्वारा प्रदान किए गए वैकल्पिक उपाय का सहारा नहीं लेंगे। जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की रिट कोर्ट तथ्यों की गलतियों को सुधारने के लिए निचली अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करेंगे।मामले के तथ्य:खुफिया रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के लेन-देन की...

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी 'उम्मीदवारों' को महाराष्ट्र चुनाव लड़ने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले तीन 'उम्मीदवारों' की सजा निलंबित करने से इनकार करते हुए कहा कि हालांकि वे जन प्रतिनिधि बनने के लिए 'राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी' थे, लेकिन उन्हें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दंडित किया गया।जस्टिस अभय वाघवासे की एकल पीठ ने तीन व्यक्तियों - महेश खेडकर, अनुसयाबाई खेडकर (पुत्र और माता) और दत्ता कोकाटे को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार किया। उन्होंने नांदेड़ में सेशन कोर्ट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने वाले ECI के निर्देश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने वाले चुनाव आयोग (ECI) के निर्देशों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) में राहत देने से इनकार किया।जनहित याचिका उजाला श्यामबिहारी यादव नामक व्यक्ति ने दायर की, जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के 'सक्रिय सदस्य' होने का दावा किया। याचिकाकर्ता ने 10 जून 2023 की ECI की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर मतदाताओं द्वारा सेल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में फूल चढ़ाने की अनुमति दी, कहा- इन्हें किसानों से खरीदा जाना चाहिए

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने शुक्रवार (14 नवंबर) को श्री साईंबाबा संस्थान, शिरडी को मंदिर में साईं बाबा को फूल चढ़ाने की प्रथा को फिर से शुरू करने की अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि भक्तों को उचित मूल्य पर फूल चढ़ाने के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।अदालत ने आगे कहा कि किसी भी भक्त को अत्यधिक दरों पर फूल बेचकर परेशान या जबरन वसूली नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस शैलेश ब्रह्मे की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संस्थान के कर्मचारियों की क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी सीधे किसानों से...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माता-पिता और बेटे को मौत की सज़ा सुनाने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा 'महाभारत' का हवाला देने पर आपत्ति जताई; सजा को उम्रकैद में बदला

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थित पीठ ने बुधवार (13 नवंबर) को दो पुरुषों और एक महिला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए ट्रायल कोर्ट के तर्क पर आपत्ति जताई, खासकर महाभारत के श्लोकों को उद्धृत करने पर।हाईकोर्ट एक परिवार (माता-पिता और बेटे) द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसे भूमि विवाद में मातृ परिवार के चार सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस अभय मंत्री की खंडपीठ ने अकोला जिले के अकोट शहर में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न कारणों पर आपत्ति...

ईपीएफ अंशदान के लिए प्रतिधारण भत्ता मूल वेतन का हिस्सा है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ, जिसमें जस्टिस अनिल एल पानसरे शामिल थे, ने कहा कि मौसमी श्रमिकों को दिए जाने वाले प्रतिधारण भत्ते को ईपीएफ अधिनियम, 1952 के तहत पीएफ अंशदान के लिए मूल वेतन में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1991-92 से 2008 तक भुगतान किए गए प्रतिधारण भत्ते पर भविष्य निधि अंशदान मांगों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि प्रतिधारण भत्ता एक सतत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को दर्शाता है और...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय मंगेतर को गर्भवती करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

यह देखते हुए कि गरीबी भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने पिछले महीने व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर अपनी नाबालिग मंगेतर के साथ बलात्कार करने का आरोप है। इस आधार पर कि वे जल्द ही शादी करने वाले थे क्योंकि उनके परिवारों ने उनकी शादी करवाने का फैसला किया।एकल जज जस्टिस संजय मेहरे ने कहा कि वर्तमान मामला वास्तविक है, क्योंकि यह देश के 'सामाजिक ढांचे' को छूता है, जिसमें गरीबी के कारण लोग आमतौर पर अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं।न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में...

नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध भी बलात्कार: बॉम्बे हाई कोर्ट

नागपुर स्थित बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने हाल ही में महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाता है तो भी उसे बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही पत्नी की सहमति हो या न हो।जस्टिस गोविंद सनप की एकल पीठ ने नाबालिग पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए व्यक्ति की सजा बरकरार रखते हुए उसकी इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़िता के साथ यौन संबंध सहमति से बनाया गया था। इसे बलात्कार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह उस समय...