जलती पत्नी को बंद करने वाले व्यक्ति की हत्या की सजा घटाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की हत्या की सज़ा को घटाकर गैर इरादतन हत्या में बदलने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने अपनी पत्नी को जला कर मारने जैसा 'क्रूर' व्यवहार किया और किसी को उसकी मदद नहीं करने दी।जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ ने कहा कि दोषी अंबदास आरेट्टा ने बेहद क्रूरता से व्यवहार किया और अपनी पत्नी और बच्चों की 'कमजोरी' का गलत फायदा उठाया।कोर्ट ने कहा, "अगर किसी को धारा 300 की अपवाद संख्या 4 के अंतर्गत लाभ मिलना है, तो यह ज़रूरी है कि उसने...

मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम बने रहने का अर्थ यह नहीं कि चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उनका दुरुपयोग हुआ: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि मतदाता सूची में मृत व्यक्तियों के नाम अब भी दर्ज हैं, यह मान लेना उचित नहीं होगा कि उनके नाम पर वोट डाले गए। यह कहते हुए न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शोभा बच्छाव की लोकसभा क्षेत्र धुले से 18वीं लोकसभा चुनाव में जीत बरकरार रखी।जस्टिस अरुण पेडणेकर की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार डॉ. सुभाष भामरे द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज की, जो बच्छाव से चुनाव हार गए थे।न्यायाधीश ने कहा,"ऐसा कोई प्राथमिक साक्ष्य नहीं...

संधि के प्रावधान सीमा शुल्क कानून को खत्म नहीं करते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आयात छूट के कथित दुरुपयोग के लिए जारी SCN को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि संधि के प्रावधान सीमा शुल्क कानून को खत्म नहीं करते हैं और आयात छूट के कथित दुरुपयोग के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखा। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की पीठ ने कहा कि संधि के प्रावधान के आधार पर जिसे राष्ट्रीय कानून या क़ानून में परिवर्तित या शामिल नहीं किया गया है, मौजूदा सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों को कम नहीं किया जा सकता है, या सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।इस मामले में, भारत सरकार ने...

कैश क्रेडिट खाते को खाताधारक की संपत्ति नहीं माना जा सकता, इसे GST एक्ट की धारा 83 के तहत माना जा सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कैश क्रेडिट अकाउंट को खाताधारक की संपत्ति नहीं माना जा सकता है, जिसे जीएसटी अधिनियम की धारा 83 के तहत माना जा सकता है। जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने पाया कि "किसी भी संपत्ति" के बाद आने वाले वाक्यांश 'बैंक खाते सहित' का अर्थ गैर-नकद-क्रेडिट बैंक खाता होगा। इसलिए, "नकद क्रेडिट खाता" एमजीएसटी अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत शासित नहीं होगा।इस मामले में, करदाता/याचिकाकर्ता द्वारा महाराष्ट्र माल और सेवा कर (एमजीएसटी अधिनियम) की धारा 83 के तहत...

2012 में मानसिक रूप से विकलांग बच्चियों के साथ 'न्यू ईयर पार्टी' पर कार्रवाई नहीं होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार और उसके अधिकारियों को खुद पर 'शर्म' आनी चाहिए कि वे 11 साल बाद भी यह नहीं बता पाए कि क्या उन्होंने दिसंबर 2012 में 'चौंकाने वाली' न्यू ईयर पार्टी के लिए चिल्ड्रन एड सोसाइटी (CAS) और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, जिसमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए बने गृह में 20 मानसिक रूप से विकलांग लड़कियों को 'कम कपड़ों में' डांसरों के साथ नाचने के लिए मजबूर किया गया था।याचिका के अनुसार मुंबई के मानखुर्द में...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम अन्य राज्य पेंशन नियमों को दरकिनार करता है: बॉम्बे हाइकोर्ट

जस्टिस एमएस जावलकर की एकल पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (अधिनियम), महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1982 ('एमसीएस नियम') पर तब तक प्रभावी है, जब तक कि अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई विशिष्ट छूट प्रदान नहीं की जाती। अदालत ने स्पष्ट किया कि कार्यवाही के लंबित रहने या बाद के तहत कोई मामूली सजा होने मात्र से अधिनियम की धारा 4(6) के तहत ग्रेच्युटी रोके जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता।मामलागणेश नवले 31 जनवरी 2020 को जिला परिषद के कर्मचारी के रूप में रिटायर हुए थे। उसके बाद उनके...

स्वेच्छा से सेवा छोड़ना छंटनी नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल एल पानसरे की एकल पीठ ने औद्योगिक न्यायालय के कई आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें कई कर्मचारियों को बहाल करने और उनका पिछला वेतन देने का निर्देश दिया गया था। ये कर्मचारी बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित थे। न्यायालय ने माना कि बार-बार बुलाने के बावजूद लंबे समय तक अनुपस्थित रहना स्वैच्छिक सेवा त्यागने के बराबर है, न कि बर्खास्तगी के बराबर। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छंटनी की प्रक्रिया लागू नहीं होती।मामले की पृष्ठभूमिराष्ट्रसंत...

हाईकोर्ट ने भारत में बैन के कारण 'TikTok' को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित करने से इनकार करने का आदेश बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश रद्द करने और अलग रखने से इनकार कर दिया, जिसमें ट्रेड मार्क्स एक्ट के तहत "TikTok" को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था, यह देखते हुए कि सोशल मीडिया एप्लिकेशन भारत में प्रतिबंधित है।एकल जज जस्टिस मनीष पिटाले ने कहा कि तथ्य यह है कि भारत में ऐप प्रतिबंधित है, जैसा कि रजिस्ट्रार ने TikTok को प्रसिद्ध मार्क घोषित करने से इनकार करते हुए माना है, ट्रेड मार्क्स अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत वर्णित...

अंतरिम चरण में उपस्थिति दर्ज कराई गई हो तो स्थानांतरित मुकदमे में समन की औपचारिक तामील की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अंतरिम चरण में उपस्थिति दर्ज कराई गई हो तो स्थानांतरित मुकदमे में समन की औपचारिक तामील की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने कहा,“चूंकि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट और संशोधित सीपीसी की समन की तामील के संबंध में कठोरताएं स्थानांतरित मुकदमों पर लागू नहीं होती हैं और यह देखते हुए कि उक्त वाद कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के अधिनियमन से पहले दायर किया गया नियमित वाद है, जिस पर वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम लागू होता है और प्रतिवादी नंबर 1 ने पहले ही अंतरिम चरण में उपस्थिति दर्ज...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति के खिलाफ सेलेबी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी की भारतीय सहायक कंपनी सेलेबी एनएएस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।यह याचिका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) द्वारा कंपनी की सेवाएं समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने के संबंध में दायर की गई थी।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनावाला की पीठ को सूचित किया गया कि भारत के 7 हवाई अड्डों, जिनमें मुंबई, दिल्ली और चेन्नई शामिल हैं, ने सेलेबी और उसकी सहयोगी कंपनियों की सेवाएं समाप्त कर दी।सॉलिसिटर...

प्रीति राठी एसिड अटैक और हत्या मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुशासन का हवाला देते हुए दोषी की 'खुली जेल' में स्थानांतरण की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कुख्यात प्रीति राठी एसिड अटैक मामले में दोषी अंकुर पंवार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हर कैदी को नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए, खास तौर पर 'व्यवहार' से संबंधित नियमों और विनियमों का और किसी भी कैदी को जेल में प्रतिबंधित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पंवार ने मोबाइल बैटरी के साथ पाए जाने के बाद 'ओपन जेल' से नियमित जेल में अपने ट्रासंफर को चुनौती दी थी।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने पंवार के तर्क को स्वीकार करने से...

पतंजलि फूड्स ने अतिक्रमण हटाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की

बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और महाराष्ट्र सरकार तथा उसके अधिकारियों को रायगढ़ जिले के खालापुर क्षेत्र (जो नवी मुंबई के पास स्थित है) में उसकी कई जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश देने की मांग की है।एडवोकेट अपूर्व श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी पतंजलि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की जमीनों को अवैध अतिक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने में विफल रहे हैं, जिन्होंने इन जमीनों पर दुकानें खोल दी...

यदि समझौते के चरण में पूरी परियोजना का खुलासा कर दिया जाए तो प्रमोटर को अतिरिक्त निर्माण के लिए सहमति लेने की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि समझौते के चरण में पूरी परियोजना का खुलासा किया जाता है तो प्रमोटर को अतिरिक्त निर्माण के लिए सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा,"जब समझौते के समय पूरी परियोजना फ्लैट लेने वालों के सामने रखी जाती है, तो प्रमोटर को फ्लैट लेने वालों की पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि बिल्डर लेआउट प्लान, बिल्डिंग नियमों और विकास नियंत्रण विनियमों के अनुसार अतिरिक्त निर्माण करता है।" जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ ने कहा कि लेआउट प्लान के अनुसार बिल्डिंग...

सीनियर सिटीजन भरण-पोषण ट्रिब्यूनल में पक्षकारों की ओर से पैरवी करने का अधिकार वकीलों को : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि जब भी कोई वकील भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के समक्ष किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होता है तो उसे माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत उक्त न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई और पैरवी करने का अधिकार होगा।जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस की एकल पीठ ने पाया कि मापुसा में एक भरण-पोषण ट्रिब्यूनल ने बेटे के खिलाफ उसकी बूढ़ी मां को 10,000 रुपये प्रति माह देने का आदेश पारित किया था, जबकि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के...

मराठा आरक्षण: बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस वर्ष 10% कोटे की दी मंजूरी, अंतिम निर्णय के अधीन; शनिवार को होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट की नवगठित तीन जजों की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि मराठा समुदाय को शिक्षा और रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति देने वाला पिछले साल पारित अंतरिम आदेश इस साल भी जारी रहेगा, जो 2024 के मराठा कोटा कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम नतीजे के अधीन होगा।जस्टिस रवींद्र घुगे की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने यह भी संकेत दिया कि मामले में अंतिम दलीलें सुनने के लिए वैकल्पिक शनिवार को विशेष बैठकें होंगी। खंडपीठ ने कहा, ''हम तीनों अलग-अलग खंडपीठ का हिस्सा हैं और आप सभी...

रिटायर सरकारी कर्मचारी को हृदय शल्य चिकित्सा के लिए पूर्ण प्रतिपूर्ति देने से इनकार करना उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को सेवानिवृत्त आबकारी एवं सीमा शुल्क अधिकारी को 22 लाख रुपए प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक लोक सेवक को, जिसने एक गंभीर 'हर्ट ट्रांसप्लांट' सर्जरी करवाई है, चिकित्सा व्यय की पूरी प्रतिपूर्ति करने से इनकार करना न केवल उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि मानवाधिकारों के मूल तत्व पर भी प्रहार है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने 6 जून के अपने आदेश में उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता अनिरुद्ध नानसी ने एक निजी अस्पताल में हृदय...

PoP की मूर्तियों को किसी भी प्राकृतिक जल निकाय में विसर्जित नहीं किया जाएगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (9 जून) को कहा कि वह किसी भी कीमत पर प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) की मूर्ति को प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित करने की अनुमति नहीं देगा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि वह किसी भी पीओपी की मूर्ति को प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित करने की अनुमति नहीं देगा।आदेश सुनाते हुए न्यायालय ने कहा,"इसलिए हम राज्य को CPCB एक्सपर्ट कमेटी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में PoP से बनी मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देना...

बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने कहा – काम का बोझ ज्यादा होने से फैसला अपलोड करने में देरी हुई

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज ने हाल ही में अपने 'कार्यभार' का हवाला दिया, जिसने पिछले साल दिसंबर में खुली अदालत में दिए गए फैसले को अपलोड करने में देरी की।जस्टिस माधव जामदार ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम से उत्पन्न एक मामले में 19 दिसंबर, 2024 को खुली अदालत में 85 पन्नों का फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक खरीदार एक मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान विशिष्ट प्रदर्शन की डिक्री से बाध्य है। हालांकि फैसला 19 दिसंबर, 2024 को तय किया गया था, लेकिन इसकी एक प्रति 30 मई को ही उपलब्ध कराई गई (हाईकोर्ट...

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम | मुकदमे के लंबित रहने के दौरान खरीदार विशिष्ट प्रदर्शन के आदेश से बंधे हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान क्रेता विशिष्ट निष्पादन के आदेश से बंधे होते हैं। जस्टिस माधव जे जामदार की पीठ ने कहा,"लिस पेंडेंस का सिद्धांत दर्शाता है कि इसकी आवश्यकता न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति और मुकदमे के विषय पर उनके नियंत्रण से उत्पन्न होती है, ताकि इसके समक्ष मुकदमा करने वाले पक्ष न्यायालय की शक्ति से बाहर विषय वस्तु के किसी भी हिस्से को न हटा सकें और इस प्रकार कार्यवाही को निष्फल बना सकें।" इस मामले में, मूल वादी यानी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में नमाज अदा करने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर निर्णय लेने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (6 जून) को महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय के सचिव को आदेश दिया कि वह शहर के अगस्त क्रांति मैदान में नमाज अदा करने के लिए आवेदन पर आज ही निर्णय लें।जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की अवकाशकालीन अदालत की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता उमर अब्दुल जब्बार गोपालानी ने अपनी याचिका में केवल मुंबई पुलिस के गामदेवी पुलिस स्टेशन द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी, जिसने अगस्त क्रांति मैदान में सामूहिक नमाज अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया...