मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में मांसाहार की बिक्री व सेवन को लेकर नीति बनाए राज्य: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वह मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी और मांस उत्पादों की बिक्री व सेवन को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति तैयार करें। हाइकोर्ट ने यह नीति चार सप्ताह के भीतर बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने यह निर्देश एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया। यह याचिका एक रेस्तरां संचालक द्वारा दायर की गई, जिसमें पुलिस और नगर निगम अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और उसके...

यदि दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन न हों तो विवाह वैध नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जनजाति की महिला और अनुसूचित जाति के पुरुष के बीच हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत विवाह को शून्य घोषित किया।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह के किसी एक पक्ष पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता तो उस अधिनियम के अंतर्गत किया गया विवाह कानूनन टिकाऊ नहीं हो सकता।जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी की खंडपीठ ने अनुसूचित जनजाति की महिला द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें विवाह को...

आधार और वोटर आईडी नागरिकता का प्रमाण नहीं, रिकॉर्ड में विदेशी नागरिकता होने पर वीज़ा नियमों का पालन अनिवार्य: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने जन्म से भारतीय नागरिक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों को उसे लॉन्ग टर्म वीज़ा (LTV) के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य करने से रोकने की मांग की थी।जस्टिस नागेश भीमाबाका ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षणिक प्रमाणपत्र अपने आप में भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, खासकर तब जब आधिकारिक रिकॉर्ड में विदेशी नागरिकता...

“अटकलों पर आधारित”: प्रिया कपूर के बेटे ने करिश्मा कपूर के बच्चों की पार्टिशन याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद में उनकी दूसरी पत्नी प्रिया कपूर के बेटे अज़ारियस एस. कपूर ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों—समायरा कपूर और कियान राज कपूर—द्वारा दायर मुकदमे का जोरदार विरोध किया।जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत में पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने कहा कि वादियों का पूरा मामला “सिर्फ अनुमान और कल्पना” पर आधारित है। “बच्चों को पहले से पता था कि वे वसीयत से बाहर हैं” — सिब्बल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वादियों को...

NEET-PG: तेलंगाना हाईकोर्ट ने NRI कोटे के तहत एडमिशन के लिए OCI कार्ड धारक की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए केंद्र सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक स्टूडेंट की याचिका पर विचार किया जाए, जिसने NRI कोटा के अंतर्गत NEET-PG में एडमिशन की पात्रता का दावा किया।चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने यह आदेश स्टूडेंट की याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि उसने एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर के लिए विदेश मंत्रालय में आवेदन किया। हालांकि, इसे यह कहते हुए...

तेलंगाना हाईकोर्ट राजनीतिक भाषणों पर FIR दर्ज करने पर रोक लगाई, सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में जारी कीं विस्तृत गाइडलाइन्स

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि कठोर, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों पर पुलिस को स्वचालित या यांत्रिक ढंग से FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पोस्ट के मामलों में केवल तभी FIR दर्ज की जा सकती है, जब साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने या हिंसा भड़काने का स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामला बने।जस्टिस एन. तुकारामजी ने विस्तृत आदेश पारित करते हुए कहा कि राजनीतिक अभिव्यक्ति से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने से पहले अनिवार्य रूप से विधिक राय ली...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं को लेकर BRS नेताओं केसीआर और टी हरीश राव के खिलाफ 'कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव (केसीआर) और पार्टी नेता टी. हरीश राव के खिलाफ कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं पर जांच आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर अगली सुनवाई तक "कोई प्रतिकूल कार्रवाई" न करने का निर्देश दिया है। संदर्भ के लिए, कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर एक सिंचाई परियोजना है।2 सितंबर को सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने निर्देश दिया कि कालेश्वरम परियोजना पर जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत...

आरोपी का 'फरार' होना पर्याप्त नहीं कि बिना तात्कालिकता साबित किए समन के चरण में गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी होने के समय केवल इसलिए गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे तत्काल आवश्यकता दर्शाए बिना 'फरार' घोषित कर दिया गया है। सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए, जस्टिस एन. तुकारामजी ने अपने आदेश में आगे कहा कि आरोपी याचिकाकर्ताओं को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत उपस्थिति का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और आदेश दिया,“रिकॉर्ड में न तो कोई सामग्री है और न ही...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार की वेबसाइट से कलेश्वरम परियोजना की अनियमितताओं पर जांच रिपोर्ट हटाने का आदेश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं पर जांच आयोग की रिपोर्ट अगर अपलोड हो चुकी है तो उसे आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से हटा दिया गया है।संदर्भ के लिए, कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर एक सिंचाई परियोजना है। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि वह रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार और चर्चा के लिए विधानसभा के समक्ष रखे जाने से पहले कार्रवाई नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के वकील से कहा था कि वह इस बारे में निर्देश...

पति-पत्नी के बीच जाति-आधारित अपमान SC/ST Act के तहत अपराध नहीं, जब तक कि जनता द्वारा इसकी गवाही न दी जाए: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के प्रावधान 3(1)(आर) और 3(1)(एस) केवल तभी लागू होंगे, जब घटना या तो सार्वजनिक स्थान पर हुई हो या कम से कम एक स्वतंत्र गवाह द्वारा देखी गई हो।यह आदेश जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर पारित किया, जिसने कथित तौर पर जाति-आधारित गालियों का इस्तेमाल करके अपने पूर्व पति का अपमान किया था।हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य तथा सुधाकर बनाम राज्य में सुप्रीम कोर्ट...

Order 18 Rule 1 CPC | किराए के भुगतान में चूक के लिए किरायेदार को बेदखल करने की मांग करने वाले मकान मालिक को पहले सबूत पेश करने होंगे: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक किराया नियंत्रण विवाद पर फैसला सुनाते हुए, जहां मकान मालिक ने किराए का भुगतान न करने पर किरायेदार को बेदखल करने की मांग की थी, कहा कि ऐसी स्थिति में मकान मालिक को ही सबसे पहले साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता-मकान मालिक द्वारा दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें किरायेदार को बेदखल करने से संबंधित एक चल रहे मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार उसके किरायेदारों (प्रतिवादियों) पर डालने की मांग की गई थी।जस्टिस पी सैम कोशी ने अपने...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ SC/ST Act का मामला किया रद्द

तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार (17 जुलाई) को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 2016 के तहत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। उन पर कथित तौर पर एक अनुसूचित जाति समुदाय के सोसाइटी में तोड़फोड़ करने का आरोप था, जिसके परिणामस्वरूप जाति-आधारित गालियां दी गईं। यह एफआईआर 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 427, 506 r/w 34 r/w 198, 120-b और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा (3)(1)(f)(g)(r) और (s) (va) के तहत दर्ज की...

जमानती अपराधों में पासपोर्ट समर्पण को जमानत की शर्त नहीं बनाया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अनुसार, ज़मानती अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को ज़मानत देने की शर्त के रूप में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए नहीं कहा जा सकता। संदर्भ के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436(1) में प्रावधान है कि ज़मानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत दी जाएगी यदि उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है और वह ज़मानत देने के लिए तैयार है।जस्टिस के सुजाना ने कहा,"इस प्रावधान की भाषा अनिवार्य है और ज़मानत का पूर्ण और...

'दोषसिद्धि से निर्दोष साबित करने का अधिकार खत्म नहीं होता': तेलंगाना हाईकोर्ट

बलात्कार के दोषी को दूसरी DNA जांच कराने की अनुमति देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि DNA रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण सबूतों की सत्यता पर संदेह होने पर दोषसिद्धि किसी आरोपी/दोषी के खुद का बचाव करने और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव सबूत पेश करने के निरंतर अधिकार को समाप्त नहीं करती है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बीआर मधुसूदन राव की खंडपीठ ने 80 वर्षीय व्यक्ति की पॉक्सो दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर दायर एक आवेदन में यह आदेश पारित किया। आवेदन में दोषी पर दूसरा DNA...

खुला मांगना मुस्लिम महिला का पूर्ण अधिकार, पति की मंजूरी पर निर्भर नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला को 'खुला' यानी तलाक मांगने का जो अधिकार प्राप्त है, वह पूर्ण (absolute) है। इसके लिए पति की सहमति आवश्यक नहीं है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस बी.आर. मधुसूदन राव की खंडपीठ ने कहा,"पत्नी को 'खुला' की मांग करने का जो अधिकार है, वह न तो किसी कारण पर आधारित होना आवश्यक है और न ही पति की स्वीकृति पर निर्भर है। न्यायालय की भूमिका केवल विवाह-विच्छेद को कानूनी रूप से मान्यता देना है, जिससे वह दोनों पक्षों पर बाध्यकारी हो सके।"कोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CLAT-PG में अत्यधिक काउंसलिंग फीस के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया, अंतरिम राहत से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पोस्ट-ग्रेजुएट (CLAT-PG) कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित 'अत्यधिक' काउंसलिंग फीस को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया।जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) से जवाब मांगा।यह याचिका CLAT-PG के अभ्यर्थी जतिन श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कहा कि अत्यधिक...

परिसीमा अधिनियम लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के तहत कार्यवाही पर लागू होता है: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान लघु एवं सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम, 1993 के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर लागू होते हैं। जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस एन तुकारामजी की पीठ ने स्पष्ट किया कि 1993 अधिनियम की धारा 10 के तहत अधिभावी प्रभाव केवल उस अधिनियम के व्यक्त प्रावधानों पर लागू होता है और 1993 अधिनियम या MSMED Act, 2006 के तहत किसी भी स्पष्ट परिसीमा प्रावधान की अनुपस्थिति में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर नहीं करता है। ...

धारा 19 जेजे एक्ट | बाल न्यायालय स्वतंत्र मूल्यांकन को दरकिनार नहीं कर सकता कि क्या किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है: तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कानून से संघर्षरत बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करते समय बाल न्यायालय/सत्र न्यायालय अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा करके स्वतंत्र मूल्यांकन के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। न्यायालय ने रेखांकित किया कि बाल न्यायालय का "एक वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता के बारे में स्वतंत्र मूल्यांकन करने का अनिवार्य कर्तव्य" है।जस्टिस के. सुरेंदर और जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल की खंडपीठ...

'जब बम धमाकों में निर्दोष नागरिकों मारे जाते हैं तब एकमात्र सजा मृत्युदंड ही होती है', दिलसुखनगर दोहरे विस्फोट मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2013 के दिलसुखनगर दोहरे बम विस्फोटों की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए गए पांच इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा, "जब आतंकवादी बम विस्फोट निर्दोष नागरिकों पर सोची-समझी क्रूरता के साथ हमला करते हैं, तो मौत की सजा ही एकमात्र ऐसी सजा होती है जो अपराध के अस्तित्व के खतरे से मेल खा सकती है।" इस विस्फोट में 18 लोग मारे गए थे और 131 लोग घायल हुए थे। ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह कृत्य एक "सुनियोजित साजिश" थी, जिसमें...

PIL में कुतुब शाही मकबरों के संरक्षण में विफलता का आरोप, जवाब में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने तेलंगाना हाईकोर्ट को बताया- सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिली

आगा खान संस्कृति ट्रस्ट (AKTC) ने तेलंगाना हाईकोर्ट को बताया है कि उसने न केवल सात कुतुब शाही मकबरों का संरक्षण किया है, बल्कि 86 अन्य स्मारकों का भी संरक्षण किया है, साथ ही कहा कि उसे इनके संरक्षण के लिए सरकारी धन नहीं मिला है।यह दलील AKTC के जवाबी हलफनामे में दी गई है, जो हाईकोर्ट द्वारा के मधु यक्षी गौड़ नामक व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर ली गई जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि AKTC सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के बावजूद कुतुब शाही...