तेलंगाना हाईकोर्ट ने खूंखार जर्मन शेफर्ड कुत्ते को हिरासत में लेने पर अंतरिम रोक लगाई

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अनुभाग के उप निदेशक को SHO द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें 2 वर्षीय जर्मन शेफर्ड ज़ोरो को खूंखार होने के कारण हिरासत में लेने के लिए कहा गया था।न्यायालय ने कहा :"प्रतिवादी नंबर 3, पुलिस उपनिरीक्षक, पुंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हैदराबाद के दिनांक 19.06.2024 के पत्र के अनुसार सभी आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक रहेगी। बशर्ते कि याचिकाकर्ता के पालतू कुत्ते 'ज़ोरो' के साथ हर समय याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्य मौजूद रहें।"कुत्ते के...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बिजली खरीद में अनियमितताओं की जांच के खिलाफ पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से बिजली खरीद के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ के समक्ष मामले को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. आदित्य सोंधी ने तर्क दिया कि गठित एक सदस्यीय आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के विपरीत है।उन्होंने...

तेलंगाना हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार, जजों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने के हैं आरोपी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। एफआईआर में कथित तौर पर हाईकोर्ट के जजों को रिश्वत देने के इरादे से एक वादी से 7 करोड़ रुपये स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस के. लक्ष्मण ने कहा,"याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इस न्यायालय के जजों को रिश्वत देने के लिए धन प्राप्त करने का आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर संदेह पैदा करता है और इसका तात्पर्य है कि न्याय बिकाऊ है। ऐसे गंभीर...

अदालत न तो परामर्शदाता है और न ही जल्लाद, जो पक्षों को अव्यवहारिक विवाह जारी रखने के लिए मजबूर करे: तेलंगाना हाईकोर्ट

हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत तलाक की मांग करने वाले पति की अपील स्वीकार करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि विवाह को व्यक्तियों पर मजबूर नहीं किया जा सकता और अदालत को पार्टियों को प्रेमहीन विवाह में पत्नी और पति के रूप में रहने के लिए मजबूर करने के लिए जल्लाद या परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस एम.जी. प्रियदर्शिनी की खंडपीठ ने कहा,“वैवाहिक संबंधों का विलोपन पूरी तरह से विवाह में शामिल व्यक्तियों पर निर्भर करता है और उन्हें अपने हिसाब से इसका...

[RTE Act] तेलंगाना हाईकोर्ट ने कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य 25% प्रवेश कोटा की मांग करने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

तेलंगाना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका शुरू की गई है, जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (Right To Education) अधिनियम, 2009 की धारा 12 (C) को लागू करने की मांग की गई है, जो कक्षा 1 तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके सभी स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों को अनिवार्य 25% प्रवेश प्रदान करता है।याचिकाकर्ता ने निजी स्कूलों सहित किसी भी स्कूल की मान्यता वापस लेने की भी प्रार्थना की, जो आरटीई अधिनियम की उक्त धारा को लागू नहीं कर रहे थे। इससे पहले की तारीख में, मामले की...

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद तेलंगाना में नियमित रूप से निवारक निरोध लागू किया जाना खेदजनक: हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी के खिलाफ निरोध और उसके बाद की उद्घोषणा के आदेश को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि जिन दो मामलों के आधार पर निरोध आदेश पारित किया था, उनमें आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस पी. श्री सुधा की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निरोध आदेश जारी करने का उद्देश्य अवैध गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकना है।खंडपीठ ने यह भी बताया...

'राज्य की हर कार्रवाई को मुख्यमंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता': तेलंगाना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल बंद करने के मामले में रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल बंद करने के मामले में कथित रूप से मनगढ़ंत ट्वीट से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्षेत्र के स्टेशन हाउस ऑफिसर को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी की पीठ ने आज प्रवेश के चरण में मामले की सुनवाई की और उसका निपटारा किया।याचिकाकर्ता यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं। उसने दावा किया कि 27 अप्रैल को यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी के...

S.79 Juvenile Justice Act | कम वेतन और अधिक घंटों के लिए बच्चे को काम पर रखना बंधक बनाए गए बच्चे के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि केवल कम वेतन और अधिक घंटों के लिए बच्चे को काम पर रखना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) की धारा 79 के तहत बंधक बनाए गए बच्चे के तहत स्वतः ही अपराध नहीं बनता।जस्टिस के. सुजाना ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आपराधिक याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना की गई।पीठ ने कहा,"अधिनियम की धारा 79 के तहत अपराध...

S.2(2) HMA| काफी हद तक 'हिंदूकृत' जनजातियों को तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए प्रथागत न्यायालयों में नहीं भेजा जा सकता: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि जब मान्यता प्राप्त जनजातियों ने हिंदू परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन करना स्वीकार कर लिया है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(बी) के तहत विवाह विच्छेद के लिए संयुक्त रूप से याचिका दायर की है तो न्यायालय अधिनियम की धारा 2(2) द्वारा बनाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए उन्हें प्रथागत न्यायालयों में नहीं भेज सकता।HMA की धारा 2(2) कहती है कि अधिनियम में निहित कोई भी बात अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी।जस्टिस लक्ष्मी नारायण अलीशेट्टी ने लबिश्वर मांझी बनाम प्राण...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने सेवा इनाम भूमि से जुड़े मामलों में अधिभोग अधिकार सर्टिफिकेट जारी करने के लिए राजस्व प्रभाग अधिकारी का अधिकार क्षेत्र बरकरार रखा

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राजस्व प्रभागीय अधिकारी (RDO) को सेवा इनाम से जुड़े मामलों में भी अधिभोग अधिकार सर्टिफिकेट (ORC) जारी करने के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की गई।यह आदेश चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने रिट अपीलों के समूह में पारित किया, जिसमें सिंगल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में कहा गया कि आरडीओ को सेवा इनाम के लिए ओआरसी जारी करने का अधिकार है।सिंगल जज द्वारा लिए...

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सीपीसी के आदेश XXII के तहत छूट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जब देरी न तो बेवजह हो और न ही जानबूझकर की गई हो: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। न्यायालय ने अपील में मृतक वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में 992 दिनों की देरी को माफ कर दिया और देरी के कारण हुई छूट को रद्द कर दिया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस नागेश भीमपाका की खंडपीठ ने यह आदेश मृतक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने और पहले चरण में आवेदकों को पक्षकार न बनाने के कारण हुई छूट को रद्द करने के लिए दायर अंतरिम...

किरायेदारी समझौते की समाप्ति/रद्द होने के बाद दिव्यांग बच्चों को आधार बनाकर परिसर में रहना उचित नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक फैसला में कहा कि दिव्यांग आश्रितों के होने से पट्टे की समाप्ति या रद्द होने के बाद संपत्ति पर कब्जा करना उचित नहीं है। ज‌स्टिस एम प्र‌ियदर्शिनी ने कहा,“...उत्तरदाताओं ने परिसर खाली करने के बजाय मंदिर के कार्यकारी अधिकारी और सरकार को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए अभ्यावेदन दिया है कि प्रतिवादी के बच्चे हैं, जो शारीरिक और दृष्टि से विकलांग हैं। केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं के बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिबाधित हैं, उत्तरदाताओं को समाप्ति नोटिस...

पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स के तहत पैकेजिंग आवश्यकताओं से छूट का दावा करने के लिए कोई वैधानिक आधार नहीं, पेप्सिको को पालन करना होगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांती की तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पेप्सिको द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वजन और माप मानक (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 1977 के नियम 6 (1) (ए) द्वारा अनिवार्य कुछ पैकेजिंग आवश्यकताओं के तहत छूट का दावा किया गया था।मामला नियम 6 (1) (ए) में लाए गए संशोधन से संबंधित थी, जिसमें पैकेजों पर नाम और पते की घोषणा के बारे में आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया था, विशेष रूप से आयातित पैकेजों और पैकर्स के रूप में कार्य करने वाली कंपनियों के...

हनुमान जयंती यात्रा: तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल जिले में जुलूस की अनुमति दी, मस्जिदों के पास संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगाया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने निर्मल जिले के पुलिस अधिकारियों को हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर 'भगवान श्री वीर हनुमान यात्रा' जुलूस की अनुमति देने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने जुलूस धारकों को पास की मस्जिदों के 150 मीटर के दायरे में संगीत बजाने से रोक लगाई।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने क्षेत्र की 'सांप्रदायिक संवेदनशीलता' का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ रंजर गंगाप्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका में संबंधित उप-विभागीय पुलिस अधिकारी और SHO को अंतरिम निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने दलील...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धन के दुरुपयोग से जुड़े 20 साल पुराने मामले में छह लोगों को बरी किया

अपने फैसले में तेलंगाना हाइकोर्ट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छह कर्मचारियों की सजा रद्द कर दी, जिन पर यूनिवर्सिटी के लगभग 1.5 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग करने का आरोप था।जस्टिस के. सुरेंदर ने कहा,“किसी भी बैंक गवाह से यह दिखाने के लिए पूछताछ नहीं की गई कि किसी भी समय इनमें से किसी भी अपीलकर्ता द्वारा बैंक में स्वयं के चेक या दूसरों के चेक भुनाए गए। अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए बैंक से गवाह पेश करने चाहिए कि A1 द्वारा हस्ताक्षरित चेक यहां 36 अपीलकर्ताओं द्वारा वापस लिए गए। ऐसे किसी सबूत के...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए नियम अधिसूचित किए

तेलंगाना राजपत्र ने तेलंगाना हाइकोर्ट की ओर से न्यायिक अधिसूचना जारी की। इसके माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए नियम निर्धारित किए गए।वर्ष 2022 में जारी हाइकोर्ट ने अब वर्चुअल लाइव-स्ट्रीमिंग बोर्ड के ऊपर इन नियमों का लिंक जोड़ा, जिसे हाइकोर्ट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।नियम 5 उन मामलों को निर्धारित करता है, जिन्हें लाइव-स्ट्रीमिंग से बाहर रखा जाएगा। इसमें वैवाहिक विवाद बच्चों से संबंधित मामले आदि शामिल हैं। इसमें एक फॉर्म भी निर्धारित किया गया, जिसके...

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने तेलंगाना हाइकोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए समावेशी बुनियादी ढांचे की वकालत की

चीफ जस्टिस डीवाई ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़ ने बुधवार को महिलाओं और दिव्यांगों सहित सभी के लिए अदालतों में अनुकूल बुनियादी ढांचे का आह्वान किया। तेलंगाना हाइकोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा,"बुनियादी ढांचे में खराब शौचालय, महिलाओं के लिए बार रूम की अनुपस्थिति, रैंप की कमी के रूप में बहिष्कार के संकेत नहीं होने चाहिए। उनकी अनुपस्थिति में स्पष्ट रूप से वे लोगों को बताते हैं कि न्यायालय उनके लिए नहीं हैं या उन्हें न्याय तक पहुँच पाने के लिए अतिरिक्त बाधाओं को पार करना होगा। खराब...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने आवासीय क्षेत्र में कथित रूप से चल रहे बार को बंद करने की 6th क्लास स्टूडेंट की याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया

तेलंगाना हाइकोर्ट ने जोसेफ पब्लिक स्कूल के छठी कक्षा के स्टूडेंट द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह आवासीय कॉलोनी में कथित रूप से चल रहे और काफी उपद्रव मचा रहे साईं युवा बार को ट्रांसफर करने का निर्देश दे।चीफ जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामले को रखा गया।पत्र में वैष्णवी ने कहा कि बार उनकी कॉलोनी के बीच में चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कॉलोनी में कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज चल...

लोन गारंटी विवाद में हस्ताक्षरों की तुलना करते समय सेल्स डीड की प्रमाणित कॉपी मूल डीड के स्थान पर स्वीकार्य नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि लोन गारंटी विवाद में हस्ताक्षरों की तुलना करने का प्रयास करते समय रजिस्टर्ड सेल्स डीड की प्रमाणित कॉपी मूल दस्तावेजों के लिए स्वीकार्य विकल्प नहीं है।यह निर्णय ऐसे मामले से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता (ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी) ने लोन गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया और विवादित समझौते के साथ तुलना के लिए अपने हस्ताक्षर वाली सेल्स डीड की प्रमाणित कॉपी भेजने की मांग की।वादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष कथित तौर पर प्रतिवादी/याचिकाकर्ता द्वारा...