S. 149 IPC| गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने के लिए सभी व्यक्तियों पर आरोप लगाने के लिए 'सामान्य उद्देश्य' स्थापित करने की आवश्यकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक गैरकानूनी सभा के कुछ आरोपियों की सजा कम कर दी है, जिन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष भीड़ के बीच 'सामान्य उद्देश्य' साबित करने में विफल रहा और ऐसी स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। कोर्ट ने कहा,“यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी आरोपी मृतक की हत्या के सामान्य उद्देश्य से एकत्र हुए थे। अपीलकर्ताओं के अलावा कई ग्रामीणों ने वाहनों और अन्य अधिकारियों पर हमला किया है।...

NDPS Act | सह-आरोपी को केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब मिलीभगत साबित न हो: तेलंगाना हाईकोर्ट

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत दायर आपराधिक अपील पर विचार करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि सह-आरोपी को केवल संदेह और या धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब मिलीभगत साबित न हो।इस मामले मेंदोनों आरोपी (A1 और A2) एक साथ बैंकॉक जा रहे थे। जब एक अज्ञात सूचना पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनके चेक-इन सामान की जांच की तो पाया कि उनके बैग का निचला हिस्सा नकली थ और जब उन्हें अलग किया गया तो छिपे हुए डिब्बे में एक काले रंग की पॉलीथीन की थैली थी, जिसमें...

तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे ने विदाई समारोह में कहा "महिला जजों की सर्वाधिक संख्या वाले हाईकोर्ट का नेतृत्व करना गर्व की बात"

निवर्तमान चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे ने सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट में आयोजित अपने विदाई समारोह में कहा, "मुझे हाईकोर्ट का नेतृत्व करने में गर्व की अनुभूति होती है, जो देश की सबसे युवा अदालतों में से एक है और इसमें महिला जजों की अधिकतम संख्या है।केंद्र ने 14 जनवरी को जस्टिस अराधे की बंबई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। कोर्ट नंबर 1 में सभा को संबोधित करते हुए, जस्टिस अराधे ने उन्हें घर जैसा महसूस कराने के लिए हाईकोर्ट में बार और बेंच को धन्यवाद दिया। उन्होंने...

'X' जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्रतिक्रिया सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का स्वीकार्य तरीका: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया शिकायतों को औपचारिक लिखित शिकायतों के विपरीत गंभीरता की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर शिकायतें/यूजर प्रतिक्रिया शिकायत दर्ज करने का एक अच्छी तरह से स्वीकृत तरीका है। ऐसी शिकायतों को गंभीरता से न लेने का शुतुरमुर्ग रुख नहीं अपनाया जा सकता है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कहा कि, "सोशल मीडिया पर शिकायतों को औपचारिक लिखित शिकायतों के विपरीत गंभीरता की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता। सोशल मीडिया पर...

[मकर संक्रांति] तेलंगाना हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/सिंथेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के 2017 NGT आदेश के कार्यान्वयन का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को NGT द्वारा पारित 2017 के एक आदेश को लागू करने का निर्देश दिया, जिसने पूरे भारत में सभी राज्य सरकारों को पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझा/सिंथेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।अदालत ने मकर संक्रांति के अवसर से पहले याचिकाकर्ता द्वारा एक याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि पतंग उड़ाने में सिंथेटिक धागे के इस्तेमाल से अतीत में कई मौतें हुई हैं और पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है। यह कहा गया था कि 2017 एनजीटी के आदेश...

मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के तहत छात्रों को अन्य कॉलेजों में स्थानांतरित करने का अधिकार: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दो मेडिकल कॉलेजों से छात्रों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम बोर्ड को छात्रों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था - जिन्हें दो मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ विभिन्न छात्रों ने दायर की है,जिसमें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें छात्रों के...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया, किसी विशेष समुदाय के सदस्यों में धार्मिक भावनाएं पैदा करना कोई सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा किसी विशेष समुदाय के सदस्यों में धार्मिक भावनाओं को जागरूक करना सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के समान नहीं हो सकता। कोर्ट ने ये टिप्पणी कुछ सार्वजनिक ट्रस्टों/धर्मार्थ संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों की याचिका को खारिज करते हुए की, जिनमें से कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे शिक्षा और धार्मिक शिक्षा देने में लगे हुए हैं - जिसमें धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।न्यायालय ने दोहराया कि शिक्षा प्रदान करना भी प्रतिवादी ट्रस्टों/धर्मार्थ...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने फॉर्मूला ई रेस 'स्‍कैम' केस में BRS MLA केटी रामा राव के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को बीआरएस विधायक केटी रामा राव के खिलाफ हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस मामले की कुछ देर तक सुनवाई करने के बाद ज‌स्टिस के लक्ष्मण ने राव के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। राव पर आईपीसी की धाराओं 409 के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और धारा 120 (बी) के तहत आपराधिक साजिश के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज...

अदालतों को अस्वस्‍थ मानसिकता वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालयों को अस्वस्थ व्यक्तियों से जुड़े मामलों में अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि उन के अधिकारों की रक्षा की जा सके। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी मुकदमे में कोई पक्ष यह आरोप लगाता है कि विरोधी पक्ष अस्वस्थ है, तो न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक जांच करनी चाहिए कि आरोप सत्य है या नहीं। जस्टिस के सुजाना ने दुव्वुरी रामी रेड्डी बनाम दुव्वुदु पापी रेड्डी एवं अन्य में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत आरोपी जूनियर सिविल जजों के खिलाफ FIR रद्द की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 साल के लंबे समय से लंबित मामले में दो जूनियर सिविल न्यायाधीशों को राहत दी है, जिसमें उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (x) के तहत आरोप लगाए गए थे।दो न्यायिक अधिकारियों (याचिकाकर्ताओं) के खिलाफ आरोप यह था कि, न्यायिक अकादमी में अपने समय के दौरान, वे अपने सह-अधिकारियों (आर 5 और अन्य) के साथ झगड़ा कर रहे थे और जाति-आधारित अपशब्दों का उपयोग करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जे श्रीनिवास...

एक्टर अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिन्होंने पिछले हफ्ते हैदराबाद में एक सिनेमा हॉल के बाहर हुई भगदड़ के सिलसिले में प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।करीब दो घंटे तक दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जुव्वादी श्रीदेवी ने आदेश लिखवाते हुए कहा, 'मैं अर्नब गोस्वामी मामले के बाद सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने को इच्छुक हूं। गिरफ्तारी के बाद से जेल अधीक्षक को बांड दिए जाएंगे। सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से अंतरिम जमानत देने के लिए अपना...

लोक अदालत के पास एग्रीमेंट अवार्ड पारित करने का अधिकार: तेलंगाना हाईकोर्ट

मंडल विधिक सेवा समिति (MLSC) का आदेश रद्द करते हुए कि यह एग्रीमेंट/एग्रीमेंट अवार्ड नहीं था, बल्कि संपत्ति विवाद मुकदमे से संबंधित निष्पादन याचिका की प्रकृति का था, तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि MLSC सहित लोक अदालतें केवल सुलह के लिए होती हैं। उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। संदर्भ के लिए, मंडल, जिला स्तर से नीचे की एक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसमें गांवों का एक समूह होता है।पंजाब राज्य और अन्य बनाम जालौर...

AIBE की 3500 रुपये की फीस को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।AIBE-19 के लिए, एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3500 रुपये + GST (12.60 INR) + सुविधा शुल्क (70 INR) का भुगतान करना होगा। याचिकाकर्ता, एडवोकेट विजय गोपाल ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क के रूप में 750 रुपये से अधिक नहीं ले...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय केवल समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा, क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्नों का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट की एक एकल पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस आलोक अराधे शामिल थे, ने पुष्टि की कि धारा 16 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में “किसी भी आपत्ति सहित” शामिल है।उन्होंने कहा, धारा 16 एक समावेशी प्रावधान है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझेगा। सीमा का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, जिसे धारा...

आरोपी को आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

आरोपी व्यक्तियों की हिरासत और पेशी के विषय को संबोधित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है न कि उस समय से जब गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है।जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस एन. तुकारामजी की खंडपीठ ने कहा,"इस खंडपीठ को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रश्न नंबर 1 जहां तक ​​गिरफ्तारी की अवधि के प्रारंभ का संबंध है, यह माना...

बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना आईपीसी की धारा 420 के तहत 'धोखाधड़ी' नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज करते हुए कहा कि बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने का आरोप आईपीसी की धारा 420 के तहत नहीं आता है। जस्टिस के. सुजाना की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एकमात्र आरोप - बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने का - आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के दायरे में नहीं आता है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80 (ए) के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान वाहनों के लिए आवेदन करने और परमिट...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शिया महिलाओं के इबादतखाने में नमाज़ पढ़ने का अधिकार बरकरार रखा, कहा- कुरान इसे प्रतिबंधित नहीं करता

तेलंगाना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में शिया मुसलमानों के अकबरी संप्रदाय की महिलाओं को हैदराबाद के दारुलशिफा में स्थित इबादतखाने में धार्मिक गतिविधियों का संचालन करने के अधिकार की पुष्टि की। यह फैसला अंजुमने अलवी शिया इमामिया इत्ना अशरी अख़बारी रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में आया, जिसमें परिसर में मजलिस जश्न और अन्य धार्मिक प्रार्थनाओं के संचालन के लिए महिलाओं की पहुंच से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। यह मामला इबादतखाने में महिलाओं की पहुंच को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद...

स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति बलात्कार के आरोपियों को बरी करने की आवश्यकता नहीं अगर पीड़िता की गवाही विश्वसनीय: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति स्वचालित रूप से एक आरोपी के बरी होने का वारंट नहीं करती है जब आरोप गंभीर हैं, जैसे कि बलात्कार। कोर्ट ने दोहराया कि जब पीड़िता के बयान में किसी गवाह का खुलासा नहीं किया गया है, तो अदालत इसके विपरीत नहीं मान सकती है।"यहां तक कि यह स्वीकार करते हुए कि दुकान एक व्यस्त जगह पर थी, पीड़िता के अनुसार उसके साथ मारपीट की गई और वह कुछ समय के लिए होश खो बैठी। उक्त परिस्थितियों में, जब यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि जिस समय कथित हमला या पीड़ित को...

हाईकोर्ट ने बिजली खरीद की जांच करने वाले आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली के. चंद्रशेखर राव की याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने 2014 से 2023 के बीच उनकी सरकार के दौरान बिजली खरीद से उत्पन्न कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के गठन को चुनौती दी थी।जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग का गठन छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीद, भद्राद्री थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की स्थापना और यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन (वाईटीपीएस) की स्थापना से संबंधित निर्णयों की सत्यता और औचित्य की जांच के लिए किया गया था।पूर्व मुख्यमंत्री...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने खूंखार जर्मन शेफर्ड कुत्ते को हिरासत में लेने पर अंतरिम रोक लगाई

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अनुभाग के उप निदेशक को SHO द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें 2 वर्षीय जर्मन शेफर्ड ज़ोरो को खूंखार होने के कारण हिरासत में लेने के लिए कहा गया था।न्यायालय ने कहा :"प्रतिवादी नंबर 3, पुलिस उपनिरीक्षक, पुंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हैदराबाद के दिनांक 19.06.2024 के पत्र के अनुसार सभी आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक रहेगी। बशर्ते कि याचिकाकर्ता के पालतू कुत्ते 'ज़ोरो' के साथ हर समय याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्य मौजूद रहें।"कुत्ते के...