लोक अदालत के पास एग्रीमेंट अवार्ड पारित करने का अधिकार: तेलंगाना हाईकोर्ट

मंडल विधिक सेवा समिति (MLSC) का आदेश रद्द करते हुए कि यह एग्रीमेंट/एग्रीमेंट अवार्ड नहीं था, बल्कि संपत्ति विवाद मुकदमे से संबंधित निष्पादन याचिका की प्रकृति का था, तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि MLSC सहित लोक अदालतें केवल सुलह के लिए होती हैं। उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। संदर्भ के लिए, मंडल, जिला स्तर से नीचे की एक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसमें गांवों का एक समूह होता है।पंजाब राज्य और अन्य बनाम जालौर...

AIBE की 3500 रुपये की फीस को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।AIBE-19 के लिए, एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3500 रुपये + GST (12.60 INR) + सुविधा शुल्क (70 INR) का भुगतान करना होगा। याचिकाकर्ता, एडवोकेट विजय गोपाल ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क के रूप में 750 रुपये से अधिक नहीं ले...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय केवल समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा, क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्नों का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट की एक एकल पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस आलोक अराधे शामिल थे, ने पुष्टि की कि धारा 16 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में “किसी भी आपत्ति सहित” शामिल है।उन्होंने कहा, धारा 16 एक समावेशी प्रावधान है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझेगा। सीमा का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, जिसे धारा...

आरोपी को आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

आरोपी व्यक्तियों की हिरासत और पेशी के विषय को संबोधित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है न कि उस समय से जब गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है।जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस एन. तुकारामजी की खंडपीठ ने कहा,"इस खंडपीठ को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रश्न नंबर 1 जहां तक ​​गिरफ्तारी की अवधि के प्रारंभ का संबंध है, यह माना...

बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना आईपीसी की धारा 420 के तहत 'धोखाधड़ी' नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज करते हुए कहा कि बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने का आरोप आईपीसी की धारा 420 के तहत नहीं आता है। जस्टिस के. सुजाना की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एकमात्र आरोप - बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने का - आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के दायरे में नहीं आता है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80 (ए) के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान वाहनों के लिए आवेदन करने और परमिट...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शिया महिलाओं के इबादतखाने में नमाज़ पढ़ने का अधिकार बरकरार रखा, कहा- कुरान इसे प्रतिबंधित नहीं करता

तेलंगाना हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में शिया मुसलमानों के अकबरी संप्रदाय की महिलाओं को हैदराबाद के दारुलशिफा में स्थित इबादतखाने में धार्मिक गतिविधियों का संचालन करने के अधिकार की पुष्टि की। यह फैसला अंजुमने अलवी शिया इमामिया इत्ना अशरी अख़बारी रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में आया, जिसमें परिसर में मजलिस जश्न और अन्य धार्मिक प्रार्थनाओं के संचालन के लिए महिलाओं की पहुंच से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। यह मामला इबादतखाने में महिलाओं की पहुंच को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद...

स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति बलात्कार के आरोपियों को बरी करने की आवश्यकता नहीं अगर पीड़िता की गवाही विश्वसनीय: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति स्वचालित रूप से एक आरोपी के बरी होने का वारंट नहीं करती है जब आरोप गंभीर हैं, जैसे कि बलात्कार। कोर्ट ने दोहराया कि जब पीड़िता के बयान में किसी गवाह का खुलासा नहीं किया गया है, तो अदालत इसके विपरीत नहीं मान सकती है।"यहां तक कि यह स्वीकार करते हुए कि दुकान एक व्यस्त जगह पर थी, पीड़िता के अनुसार उसके साथ मारपीट की गई और वह कुछ समय के लिए होश खो बैठी। उक्त परिस्थितियों में, जब यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि जिस समय कथित हमला या पीड़ित को...

हाईकोर्ट ने बिजली खरीद की जांच करने वाले आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली के. चंद्रशेखर राव की याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने 2014 से 2023 के बीच उनकी सरकार के दौरान बिजली खरीद से उत्पन्न कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के गठन को चुनौती दी थी।जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग का गठन छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीद, भद्राद्री थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की स्थापना और यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन (वाईटीपीएस) की स्थापना से संबंधित निर्णयों की सत्यता और औचित्य की जांच के लिए किया गया था।पूर्व मुख्यमंत्री...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने खूंखार जर्मन शेफर्ड कुत्ते को हिरासत में लेने पर अंतरिम रोक लगाई

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अनुभाग के उप निदेशक को SHO द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें 2 वर्षीय जर्मन शेफर्ड ज़ोरो को खूंखार होने के कारण हिरासत में लेने के लिए कहा गया था।न्यायालय ने कहा :"प्रतिवादी नंबर 3, पुलिस उपनिरीक्षक, पुंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हैदराबाद के दिनांक 19.06.2024 के पत्र के अनुसार सभी आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक रहेगी। बशर्ते कि याचिकाकर्ता के पालतू कुत्ते 'ज़ोरो' के साथ हर समय याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्य मौजूद रहें।"कुत्ते के...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने बिजली खरीद में अनियमितताओं की जांच के खिलाफ पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से बिजली खरीद के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ के समक्ष मामले को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. आदित्य सोंधी ने तर्क दिया कि गठित एक सदस्यीय आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के विपरीत है।उन्होंने...

तेलंगाना हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार, जजों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने के हैं आरोपी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। एफआईआर में कथित तौर पर हाईकोर्ट के जजों को रिश्वत देने के इरादे से एक वादी से 7 करोड़ रुपये स्वीकार करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस के. लक्ष्मण ने कहा,"याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इस न्यायालय के जजों को रिश्वत देने के लिए धन प्राप्त करने का आरोप न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर संदेह पैदा करता है और इसका तात्पर्य है कि न्याय बिकाऊ है। ऐसे गंभीर...

अदालत न तो परामर्शदाता है और न ही जल्लाद, जो पक्षों को अव्यवहारिक विवाह जारी रखने के लिए मजबूर करे: तेलंगाना हाईकोर्ट

हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत तलाक की मांग करने वाले पति की अपील स्वीकार करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि विवाह को व्यक्तियों पर मजबूर नहीं किया जा सकता और अदालत को पार्टियों को प्रेमहीन विवाह में पत्नी और पति के रूप में रहने के लिए मजबूर करने के लिए जल्लाद या परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस एम.जी. प्रियदर्शिनी की खंडपीठ ने कहा,“वैवाहिक संबंधों का विलोपन पूरी तरह से विवाह में शामिल व्यक्तियों पर निर्भर करता है और उन्हें अपने हिसाब से इसका...

[RTE Act] तेलंगाना हाईकोर्ट ने कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए स्कूलों में अनिवार्य 25% प्रवेश कोटा की मांग करने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

तेलंगाना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका शुरू की गई है, जिसमें बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (Right To Education) अधिनियम, 2009 की धारा 12 (C) को लागू करने की मांग की गई है, जो कक्षा 1 तक मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करके सभी स्कूलों में कमजोर वर्गों के बच्चों को अनिवार्य 25% प्रवेश प्रदान करता है।याचिकाकर्ता ने निजी स्कूलों सहित किसी भी स्कूल की मान्यता वापस लेने की भी प्रार्थना की, जो आरटीई अधिनियम की उक्त धारा को लागू नहीं कर रहे थे। इससे पहले की तारीख में, मामले की...

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद तेलंगाना में नियमित रूप से निवारक निरोध लागू किया जाना खेदजनक: हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के कपड़ा व्यापारी के खिलाफ निरोध और उसके बाद की उद्घोषणा के आदेश को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि जिन दो मामलों के आधार पर निरोध आदेश पारित किया था, उनमें आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य जमानत रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस पी. श्री सुधा की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि निरोध आदेश जारी करने का उद्देश्य अवैध गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकना है।खंडपीठ ने यह भी बताया...

'राज्य की हर कार्रवाई को मुख्यमंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता': तेलंगाना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल बंद करने के मामले में रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल बंद करने के मामले में कथित रूप से मनगढ़ंत ट्वीट से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्षेत्र के स्टेशन हाउस ऑफिसर को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी की पीठ ने आज प्रवेश के चरण में मामले की सुनवाई की और उसका निपटारा किया।याचिकाकर्ता यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं। उसने दावा किया कि 27 अप्रैल को यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी के...

S.79 Juvenile Justice Act | कम वेतन और अधिक घंटों के लिए बच्चे को काम पर रखना बंधक बनाए गए बच्चे के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि केवल कम वेतन और अधिक घंटों के लिए बच्चे को काम पर रखना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) की धारा 79 के तहत बंधक बनाए गए बच्चे के तहत स्वतः ही अपराध नहीं बनता।जस्टिस के. सुजाना ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आपराधिक याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की प्रार्थना की गई।पीठ ने कहा,"अधिनियम की धारा 79 के तहत अपराध...

S.2(2) HMA| काफी हद तक 'हिंदूकृत' जनजातियों को तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए प्रथागत न्यायालयों में नहीं भेजा जा सकता: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने माना कि जब मान्यता प्राप्त जनजातियों ने हिंदू परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन करना स्वीकार कर लिया है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(बी) के तहत विवाह विच्छेद के लिए संयुक्त रूप से याचिका दायर की है तो न्यायालय अधिनियम की धारा 2(2) द्वारा बनाए गए प्रतिबंध का हवाला देते हुए उन्हें प्रथागत न्यायालयों में नहीं भेज सकता।HMA की धारा 2(2) कहती है कि अधिनियम में निहित कोई भी बात अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी।जस्टिस लक्ष्मी नारायण अलीशेट्टी ने लबिश्वर मांझी बनाम प्राण...

तेलंगाना हाइकोर्ट ने सेवा इनाम भूमि से जुड़े मामलों में अधिभोग अधिकार सर्टिफिकेट जारी करने के लिए राजस्व प्रभाग अधिकारी का अधिकार क्षेत्र बरकरार रखा

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राजस्व प्रभागीय अधिकारी (RDO) को सेवा इनाम से जुड़े मामलों में भी अधिभोग अधिकार सर्टिफिकेट (ORC) जारी करने के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की गई।यह आदेश चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ ने रिट अपीलों के समूह में पारित किया, जिसमें सिंगल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में कहा गया कि आरडीओ को सेवा इनाम के लिए ओआरसी जारी करने का अधिकार है।सिंगल जज द्वारा लिए...

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सीपीसी के आदेश XXII के तहत छूट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जब देरी न तो बेवजह हो और न ही जानबूझकर की गई हो: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को बरकरार रखा कि सीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं। न्यायालय ने अपील में मृतक वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने में 992 दिनों की देरी को माफ कर दिया और देरी के कारण हुई छूट को रद्द कर दिया।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस नागेश भीमपाका की खंडपीठ ने यह आदेश मृतक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने और पहले चरण में आवेदकों को पक्षकार न बनाने के कारण हुई छूट को रद्द करने के लिए दायर अंतरिम...

किरायेदारी समझौते की समाप्ति/रद्द होने के बाद दिव्यांग बच्चों को आधार बनाकर परिसर में रहना उचित नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक फैसला में कहा कि दिव्यांग आश्रितों के होने से पट्टे की समाप्ति या रद्द होने के बाद संपत्ति पर कब्जा करना उचित नहीं है। ज‌स्टिस एम प्र‌ियदर्शिनी ने कहा,“...उत्तरदाताओं ने परिसर खाली करने के बजाय मंदिर के कार्यकारी अधिकारी और सरकार को सहानुभूतिपूर्ण आधार पर पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए अभ्यावेदन दिया है कि प्रतिवादी के बच्चे हैं, जो शारीरिक और दृष्टि से विकलांग हैं। केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं के बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिबाधित हैं, उत्तरदाताओं को समाप्ति नोटिस...