'जब बम धमाकों में निर्दोष नागरिकों मारे जाते हैं तब एकमात्र सजा मृत्युदंड ही होती है', दिलसुखनगर दोहरे विस्फोट मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2013 के दिलसुखनगर दोहरे बम विस्फोटों की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराए गए पांच इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखते हुए कहा, "जब आतंकवादी बम विस्फोट निर्दोष नागरिकों पर सोची-समझी क्रूरता के साथ हमला करते हैं, तो मौत की सजा ही एकमात्र ऐसी सजा होती है जो अपराध के अस्तित्व के खतरे से मेल खा सकती है।" इस विस्फोट में 18 लोग मारे गए थे और 131 लोग घायल हुए थे। ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह कृत्य एक "सुनियोजित साजिश" थी, जिसमें...

PIL में कुतुब शाही मकबरों के संरक्षण में विफलता का आरोप, जवाब में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने तेलंगाना हाईकोर्ट को बताया- सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिली

आगा खान संस्कृति ट्रस्ट (AKTC) ने तेलंगाना हाईकोर्ट को बताया है कि उसने न केवल सात कुतुब शाही मकबरों का संरक्षण किया है, बल्कि 86 अन्य स्मारकों का भी संरक्षण किया है, साथ ही कहा कि उसे इनके संरक्षण के लिए सरकारी धन नहीं मिला है।यह दलील AKTC के जवाबी हलफनामे में दी गई है, जो हाईकोर्ट द्वारा के मधु यक्षी गौड़ नामक व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर ली गई जनहित याचिका के जवाब में दायर किया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि AKTC सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के बावजूद कुतुब शाही...

कांचा गाचीबोवली मामला: तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुनवाई 24 अप्रैल तक टाली, कहा- सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अप्रैल) को हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी परिसर के पास राज्य के कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई 24 अप्रैल तक टाल दी।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस रेणुका यारा की खंडपीठ को सूचित किया गया कि मामला आज राज्य द्वारा जवाब के लिए सूचीबद्ध किया गया, जो अभी तक दायर नहीं किया गया। खंडपीठ वात फाउंडेशन द्वारा IT बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए क्षेत्र में 400 एकड़ हरित क्षेत्र भूमि को अलग करने के सरकारी आदेश...

पहली पत्नी से साबित पारंपरिक तलाक के बिना धोखे से साथ रहना बलात्कार के समान: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि यदि बिना पहली पत्नी से सिद्ध पारंपरिक तलाक के धोखे पर आधारित सहवास किया जाता है, तो यह बलात्कार के समान है। जस्टिस मौसुमी भट्टाचार्य और जस्टिस बी.आर. मधुसूदन राव की खंडपीठ ने कहा, "1955 अधिनियम की धारा 5(i) को धारा 11 के साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि यदि पति पहले से विवाहित है, तो उसकी दूसरी शादी प्रारंभ से ही शून्य होती है और उसे कानून में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होती। चूंकि प्रतिवादी को यह ज्ञात था कि उसकी पहली पत्नी जीवित...

S. 149 IPC| गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने के लिए सभी व्यक्तियों पर आरोप लगाने के लिए 'सामान्य उद्देश्य' स्थापित करने की आवश्यकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक गैरकानूनी सभा के कुछ आरोपियों की सजा कम कर दी है, जिन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष भीड़ के बीच 'सामान्य उद्देश्य' साबित करने में विफल रहा और ऐसी स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। कोर्ट ने कहा,“यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी आरोपी मृतक की हत्या के सामान्य उद्देश्य से एकत्र हुए थे। अपीलकर्ताओं के अलावा कई ग्रामीणों ने वाहनों और अन्य अधिकारियों पर हमला किया है।...

NDPS Act | सह-आरोपी को केवल संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब मिलीभगत साबित न हो: तेलंगाना हाईकोर्ट

नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत दायर आपराधिक अपील पर विचार करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि सह-आरोपी को केवल संदेह और या धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब मिलीभगत साबित न हो।इस मामले मेंदोनों आरोपी (A1 और A2) एक साथ बैंकॉक जा रहे थे। जब एक अज्ञात सूचना पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने उनके चेक-इन सामान की जांच की तो पाया कि उनके बैग का निचला हिस्सा नकली थ और जब उन्हें अलग किया गया तो छिपे हुए डिब्बे में एक काले रंग की पॉलीथीन की थैली थी, जिसमें...

तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे ने विदाई समारोह में कहा "महिला जजों की सर्वाधिक संख्या वाले हाईकोर्ट का नेतृत्व करना गर्व की बात"

निवर्तमान चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे ने सोमवार को तेलंगाना हाईकोर्ट में आयोजित अपने विदाई समारोह में कहा, "मुझे हाईकोर्ट का नेतृत्व करने में गर्व की अनुभूति होती है, जो देश की सबसे युवा अदालतों में से एक है और इसमें महिला जजों की अधिकतम संख्या है।केंद्र ने 14 जनवरी को जस्टिस अराधे की बंबई हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। कोर्ट नंबर 1 में सभा को संबोधित करते हुए, जस्टिस अराधे ने उन्हें घर जैसा महसूस कराने के लिए हाईकोर्ट में बार और बेंच को धन्यवाद दिया। उन्होंने...

'X' जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्रतिक्रिया सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का स्वीकार्य तरीका: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया शिकायतों को औपचारिक लिखित शिकायतों के विपरीत गंभीरता की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर शिकायतें/यूजर प्रतिक्रिया शिकायत दर्ज करने का एक अच्छी तरह से स्वीकृत तरीका है। ऐसी शिकायतों को गंभीरता से न लेने का शुतुरमुर्ग रुख नहीं अपनाया जा सकता है।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कहा कि, "सोशल मीडिया पर शिकायतों को औपचारिक लिखित शिकायतों के विपरीत गंभीरता की कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता। सोशल मीडिया पर...

[मकर संक्रांति] तेलंगाना हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझा/सिंथेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के 2017 NGT आदेश के कार्यान्वयन का निर्देश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को NGT द्वारा पारित 2017 के एक आदेश को लागू करने का निर्देश दिया, जिसने पूरे भारत में सभी राज्य सरकारों को पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले चीनी मांझा/सिंथेटिक धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।अदालत ने मकर संक्रांति के अवसर से पहले याचिकाकर्ता द्वारा एक याचिका में यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि पतंग उड़ाने में सिंथेटिक धागे के इस्तेमाल से अतीत में कई मौतें हुई हैं और पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है। यह कहा गया था कि 2017 एनजीटी के आदेश...

मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के तहत छात्रों को अन्य कॉलेजों में स्थानांतरित करने का अधिकार: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दो मेडिकल कॉलेजों से छात्रों को अन्य संस्थानों में स्थानांतरित करने के लिए मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम बोर्ड को छात्रों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था - जिन्हें दो मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ विभिन्न छात्रों ने दायर की है,जिसमें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें छात्रों के...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया, किसी विशेष समुदाय के सदस्यों में धार्मिक भावनाएं पैदा करना कोई सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य नहीं है

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा किसी विशेष समुदाय के सदस्यों में धार्मिक भावनाओं को जागरूक करना सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के समान नहीं हो सकता। कोर्ट ने ये टिप्पणी कुछ सार्वजनिक ट्रस्टों/धर्मार्थ संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों की याचिका को खारिज करते हुए की, जिनमें से कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे शिक्षा और धार्मिक शिक्षा देने में लगे हुए हैं - जिसमें धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।न्यायालय ने दोहराया कि शिक्षा प्रदान करना भी प्रतिवादी ट्रस्टों/धर्मार्थ...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने फॉर्मूला ई रेस 'स्‍कैम' केस में BRS MLA केटी रामा राव के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को बीआरएस विधायक केटी रामा राव के खिलाफ हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस मामले की कुछ देर तक सुनवाई करने के बाद ज‌स्टिस के लक्ष्मण ने राव के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। राव पर आईपीसी की धाराओं 409 के तहत लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और धारा 120 (बी) के तहत आपराधिक साजिश के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) और 13 (2) के तहत मामला दर्ज...

अदालतों को अस्वस्‍थ मानसिकता वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालयों को अस्वस्थ व्यक्तियों से जुड़े मामलों में अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि उन के अधिकारों की रक्षा की जा सके। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी मुकदमे में कोई पक्ष यह आरोप लगाता है कि विरोधी पक्ष अस्वस्थ है, तो न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक जांच करनी चाहिए कि आरोप सत्य है या नहीं। जस्टिस के सुजाना ने दुव्वुरी रामी रेड्डी बनाम दुव्वुदु पापी रेड्डी एवं अन्य में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत आरोपी जूनियर सिविल जजों के खिलाफ FIR रद्द की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 साल के लंबे समय से लंबित मामले में दो जूनियर सिविल न्यायाधीशों को राहत दी है, जिसमें उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (x) के तहत आरोप लगाए गए थे।दो न्यायिक अधिकारियों (याचिकाकर्ताओं) के खिलाफ आरोप यह था कि, न्यायिक अकादमी में अपने समय के दौरान, वे अपने सह-अधिकारियों (आर 5 और अन्य) के साथ झगड़ा कर रहे थे और जाति-आधारित अपशब्दों का उपयोग करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस जे श्रीनिवास...

एक्टर अल्लू अर्जुन को भगदड़ मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता अल्लू अर्जुन को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिन्होंने पिछले हफ्ते हैदराबाद में एक सिनेमा हॉल के बाहर हुई भगदड़ के सिलसिले में प्राथमिकी रद्द करने की मांग की थी।करीब दो घंटे तक दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जुव्वादी श्रीदेवी ने आदेश लिखवाते हुए कहा, 'मैं अर्नब गोस्वामी मामले के बाद सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने को इच्छुक हूं। गिरफ्तारी के बाद से जेल अधीक्षक को बांड दिए जाएंगे। सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से अंतरिम जमानत देने के लिए अपना...

लोक अदालत के पास एग्रीमेंट अवार्ड पारित करने का अधिकार: तेलंगाना हाईकोर्ट

मंडल विधिक सेवा समिति (MLSC) का आदेश रद्द करते हुए कि यह एग्रीमेंट/एग्रीमेंट अवार्ड नहीं था, बल्कि संपत्ति विवाद मुकदमे से संबंधित निष्पादन याचिका की प्रकृति का था, तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि MLSC सहित लोक अदालतें केवल सुलह के लिए होती हैं। उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। संदर्भ के लिए, मंडल, जिला स्तर से नीचे की एक प्रशासनिक इकाई होती है, जिसमें गांवों का एक समूह होता है।पंजाब राज्य और अन्य बनाम जालौर...

AIBE की 3500 रुपये की फीस को तेलंगाना हाईकोर्ट में चुनौती

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली फीस को चुनौती देते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।AIBE-19 के लिए, एक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 3500 रुपये + GST (12.60 INR) + सुविधा शुल्क (70 INR) का भुगतान करना होगा। याचिकाकर्ता, एडवोकेट विजय गोपाल ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क के रूप में 750 रुपये से अधिक नहीं ले...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय केवल समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा, क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्नों का निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट की एक एकल पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस आलोक अराधे शामिल थे, ने पुष्टि की कि धारा 16 की उपधारा (1) में प्रावधान है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र पर निर्णय ले सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में “किसी भी आपत्ति सहित” शामिल है।उन्होंने कहा, धारा 16 एक समावेशी प्रावधान है, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सभी प्रारंभिक मुद्दों को समझेगा। सीमा का मुद्दा एक अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है, जिसे धारा...

आरोपी को आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

आरोपी व्यक्तियों की हिरासत और पेशी के विषय को संबोधित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है न कि उस समय से जब गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है।जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस एन. तुकारामजी की खंडपीठ ने कहा,"इस खंडपीठ को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रश्न नंबर 1 जहां तक ​​गिरफ्तारी की अवधि के प्रारंभ का संबंध है, यह माना...

बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना आईपीसी की धारा 420 के तहत 'धोखाधड़ी' नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज करते हुए कहा कि बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने का आरोप आईपीसी की धारा 420 के तहत नहीं आता है। जस्टिस के. सुजाना की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एकमात्र आरोप - बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने का - आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) के दायरे में नहीं आता है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 80 (ए) के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान वाहनों के लिए आवेदन करने और परमिट...