ठेकेदार द्वारा ठेका श्रम अधिनियम का उल्लंघन, रोजगार अधिकार प्रदान नहीं करता: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस माइकल जोथानखुमा की पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें ONGC में बहाली और नियमितीकरण की मांग करने वाले छह ठेका मजदूरों के दावे को खारिज कर दिया गया। इसने फैसला सुनाया कि मजदूर किसी भी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को साबित करने में विफल रहे। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का कोई भी कथित उल्लंघन स्वचालित रूप से ठेका मजदूरों को कर्मचारी का दर्जा देने का हकदार नहीं बनाता।मामले की पृष्ठभूमिछह ठेका मजदूरों...

गुहाटी हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि पीड़ितों को वापस करने के लिए ट्रायल कोर्ट को सर्कुलर जारी किया

गुहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार (04 अक्टूबर) को साइबर धोखाधड़ी या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि को उन अपराधों के पीड़ितों को वापस करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित बातें कही गई:“ट्रायल न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे साइबर धोखाधड़ी/अपराधों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन दर्ज मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दें। जब्त किए गए धन की प्रामाणिकता और...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश जारी किए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शनिवार (5 अक्टूबर) को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी अदालतों द्वारा अंतिम रिपोर्ट फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:पुलिस रिपोर्ट का अंतिम फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) सभी अदालतों द्वारा मूल केस डायरी पर जोर दिए बिना स्वीकार किया जाएगा।फाइनल पुलिस रिपोर्ट फॉर्म को उसके सभी संलग्नकों के साथ स्वीकार करते समय संबंधित अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि जांच अधिकारी द्वारा धारा 173 CrPC या...

धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 1978 के तहत मसौदा नियमों को छह महीने के भीतर अंतिम रूप दें: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश राज्य से कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 की धारा 8 के तहत नियमों को छह महीने के भीतर अंतिम रूप दे।जस्टिस कर्दक एटे और जस्टिस बुदी हाबुंग की खंडपीठ ने कहा“हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सचेत रहेंगे। मसौदा नियमों को आज से 6(छह) महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा।”न्यायालय जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि राज्य के अधिकारी अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता...

CrPc की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच केवल जांच अधिकारी द्वारा नई सामग्री की खोज के आधार पर की जाती है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच केवल जांच अधिकारी द्वारा नई सामग्री की खोज के आधार पर की जा सकती है।इसलिए उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आईओ को APDCL के जूनियर मैनेजर के खिलाफ आपराधिक हेराफेरी के मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसमें मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद यह माना गया कि आईओ ने मामले को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र नहीं की थी।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की...

जबरदस्ती किए जाने पर भी पति और पत्नी के बीच के यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बलात्कार के दोषसिद्धि और सजा का आदेश इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोपी और पीड़िता, जो कि बालिग है और कानूनी रूप से विवाहित है, इसलिए दोनों के बीच यौन संबंध भले ही जबरदस्ती किया गया हो, उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता।जस्टिस मालाश्री नंदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया कि अगर पत्नी 15 साल से अधिक उम्र की है तो पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाता।”पति...

मेडिकल साक्ष्य का अभाव अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं, पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपनी गवाही की पुष्टि की: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर बरकरार रखा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़ित लड़की की गवाही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उसके बयान से पुष्ट होती है और इसलिए, उचित मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में उसे विश्वसनीय पाया गया। हालांकि, जस्टिस माइकल जोथानखुमा और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने दोषी की उम्र को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 20 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सूचनाकर्ता (पीड़िता की...

कैजुअल मजदूरों की वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से गिनी जाएगी, स्क्रीनिंग/अस्थायी स्थिति की तारीख से नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रिट याचिकाओं पर निर्णय करते हुए कहा कि बाद में स्थायी कैडर में शामिल होने वाले आकस्मिक श्रमिकों की वरिष्ठता नियमित नियुक्ति की तिथि से मानी जानी चाहिए, न कि स्क्रीनिंग या अस्थायी स्थिति की तिथि से। जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल पीठ ने कहा कि भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल (खंड II) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वरिष्ठता की गणना नियमित नियुक्ति की तिथि से की जानी चाहिए, न कि स्क्रीनिंग या अस्थायी स्थिति की तिथि से।अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय सरकार औद्योगिक...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड में 935 पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति रद्द की, संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 935 पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति को रद्द कर दिया, जिन्हें जनवरी, 2018 से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान नागालैंड राज्य द्वारा बिना किसी विज्ञापन के नियुक्त किया गया था। कोहिमा स्थित जस्टिस देवाशीष बरुआ की एकल पीठ ने राज्य को समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके कांस्टेबलों के 935 पदों के नए सिरे से चयन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया और उक्त चयन प्रक्रिया को अधिमानतः छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का मामला यह था...

अंशकालिक संविदा कर्मचारी मातृत्व लाभ के हकदार, भले ही नियुक्ति की शर्तें अन्यथा हों: गुहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2015 की एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि मातृत्व अवकाश का लाभ केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नियमित कर्मचारियों को ही मिलता है।मामले की पृष्ठभूमि: इस मामले में याचिकाकर्ता 29.06.2012 से 04.03.2015 तक केंद्रीय विद्यालय में अंशकालिक अनुबंध शिक्षक था। उसने 12.04.2015 को अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा जारी रखने के लिए आवेदन नहीं किया। आरटीआई दायर करने पर याचिकाकर्ता के पति को सूचित किया...

हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी की हिरासत में मौत का आरोप लगाने वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को नागांव में एक चौदह वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी की हिरासत में मौत पर याचिका पर असम सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय एक तालाब में डूब गया था।जस्टिस मानस रंजन पाठक और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने मृतक आरोपी के पिता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त नोटिस जारी किया, जिसमें उसकी हिरासत में हुई मौत के लिए मुआवजे और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग...

30-40 साल पुराने पेड़ काटे गए! गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर मिजोरम सरकार से जवाब मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मिजोरम सरकार को निर्देश दिया कि वह आइजोल के साथ-साथ राज्य के अन्य गांवों में पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित उपायों के बारे में उसे अवगत कराए।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस माइकल जोथानखुमा की खंडपीठ ने कहा,“आइजोल के साथ-साथ ऐलांग और रीक जैसे गांवों में पेड़ों की कटाई बिना किसी रोक-टोक के आज भी जारी है। यह भी पाया गया कि हाल ही में ऐलांग क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जहां संबंधित ठेकेदारों द्वारा लगभग 30-40 साल पुराने...

धन की उपलब्धता के बावजूद जेलों की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही मिजोरम सरकार: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मिजोरम राज्य को राज्य में जेलों की स्थितियों में सुधार के लिए काम की निर्धारित शुरुआत और पूरा होने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा की खंडपीठ ने कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार अपने आकलन के अनुसार जेलों की स्थिति में सुधार के लिए कार्यों के निष्पादन के लिए एक ठोस प्रस्ताव लेकर आएगी।" न्यायालय मिजोरम राज्य के प्रत्येक जिले में जेल के बुनियादी ढांचे की मरम्मत या...

दो महीने में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करे या अवमानना का सामना करे: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मिजोरम सरकार से कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मिजोरम राज्य को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए दो महीने का अंतिम अवसर प्रदान किया।जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस माइकल जोथानखुमा की खंडपीठ ने कहा,“यह ध्यान देने योग्य है कि पदों की स्वीकृति केवल कागजों पर है और आज तक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया गया। मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि राज्य सरकार 1993 के अधिनियम के प्रावधानों और दिलीप कुमार बसु (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए...

गुवाहाटी हाईकोर्ट में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मेडिकल सहायता, रिकंस्ट्रेटिव सर्जरी सुविधा की कमी के खिलाफ याचिका

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और असम सरकार से असम में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की मेडिकल आवश्यकताओं को संबोधित करने में विफलता और विशेष रूप से रिकंस्ट्रेटिव सर्जरी की सुविधा का विस्तार करने के मुद्दे से अवगत कराने के लिए कहा।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने कहा,“हमारा मानना ​​है कि इस याचिका में उठाई गई चिंता गंभीर प्रकृति की है। संबंधित अधिकारियों को इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे विरोधात्मक मुकदमेबाजी मानने के बजाय सभी...

स्वैच्छिक इस्तीफे से पिछली सेवा समाप्त हो जाती है, कर्मचारी पेंशन लाभ का हकदार नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस कर्दक एटे की एकल पीठ ने रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक त्यागपत्र देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पिछली सेवा समाप्त हो जाती है, तो वह पेंशन लाभ का हकदार नहीं है। मामले में अदालत ने पाया कि कर्मचारी ने वास्तव में स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया था। यह देखा गया कि कर्मचारी के त्यागपत्र में मेडिकल बोर्ड के गठन का अनुरोध शामिल था, लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि यदि बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है, तो उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।...

विदेशी ट्रिब्यूनल के सदस्यों को प्रासंगिक बेयर एक्ट्स के साथ-साथ कम से कम दो कानून पत्रिकाएँ दी जानी चाहिए, जो हाईकोर्ट के आदेशों की रिपोर्टिंग करती हों: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कम से कम दो कानून पत्रिकाओं के साथ-साथ प्रासंगिक बेयर एक्ट्स नियमित आधार पर विदेशी ट्रिब्यूनल के सेवारत सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं।जस्टिस सुमन श्याम की सिंगल जज बेंच ने कहा: "इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विदेशी न्यायाधिकरणों के विद्वान सदस्यों को समय-समय पर प्रदान किए गए इस उच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ मामलों का फैसला करने की लगातार आवश्यकता होती है, जो इन संदर्भ कार्यवाही में...

Competition Act की धारा 26 (1) का पालन नहीं करने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टार सीमेंट लिमिटेड पर लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा स्टार सीमेंट लिमिटेड पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 43 के तहत उसके महानिदेशक के आदेश का पालन न करने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।जस्टिस कौशिक गोस्वामी की सिंगल जज बेंच ने स्टार सीमेंट लिमिटेड (याचिकाकर्ता) के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम, 2002) के विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा पारित आदेश की इस...

उधार वाहन चलाने वाले व्यक्ति का कानूनी उत्तराधिकारी दुर्घटना में चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उधार ली गई मोटरसाइकिल चला रहे एक मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को 2,54,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, इस आधार पर कि किसी वाहन का उधारकर्ता किसी और के स्वामित्व वाले वाहन का उपयोग करते समय दुर्घटना में घायल हो जाता है या मर जाता है। उसके कानूनी उत्तराधिकारी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 ए के तहत मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की सिंगल जज बेंच ने...

[Loksabha Election] करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से Congress उम्मीदवार द्वारा BJP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से Congress उम्मीदवार द्वारा BJP उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र से विजयी BJP उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80, धारा 80ए और धारा 81 के तहत सम्मन जारी किया।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके विरोधी BJP उम्मीदवार (प्रतिवादी नंबर 1) ने चुनाव प्रचार के दौरान और चुनाव के दिन भी कई 'भ्रष्ट आचरण' किए, जिसमें व्यापक धांधली, बूथ...