गुवाहाटी हाइकोर्ट ने मत्स्य विभाग से फॉर्मेल्डिहाइड से संरक्षित मछली के आयात, स्टॉक या बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए की गई कार्रवाई पर हलफनामा मांगा

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में मत्स्य विभाग, असम सरकार को निर्देश जारी किए कि वह कामरूप (मेट्रो) जिले के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसरण में सड़क/नदी मार्ग से फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग करके अन्य राज्यों से आयातित मछली के आयात/स्टॉक/बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करे। साथ ही उक्त SOP के तहत नामित नोडल एजेंसियों द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों को इंगित करे।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ को राज्य सरकार ने बताया कि 20...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य भर के आश्रय गृहों में बंद बच्चों की स्थिति पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह संबंधित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को आश्रय गृहों में स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दे, विशेष रूप से बच्चों की स्थितियों के बारे में और 01 मई, 2024 को कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया कि इस बीच, ASLSA आश्रय गृहों में बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के साथ-साथ ASLSA की विभिन्न योजनाओं के...

असम पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत धनराशि वितरित करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य: गुवाहाटी हाइकोर्ट

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में असम सरकार से 20 मई 2024 तक असम पीड़ित मुआवज़ा योजना 2012 के तहत पीड़ितों को वितरित की जाने वाली अपेक्षित धनराशि जारी करने के लिए निश्चित प्रस्ताव पेश करने को कहा।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने टिप्पणी की“हमें यह टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है कि धनराशि की कमी के कारण पीड़ितों को मुआवज़ा वितरित नहीं किया जा रहा है। पीड़ितों को मुआवज़ा वितरित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना राज्य की प्राथमिक...

कामाख्या मंदिर कॉरिडोर: मंदिर के मूल ढांचे की सुरक्षा के लिए गुवाहाटी हाइकोर्ट में जनहित याचिका, नोटिस जारी

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका पर असम सरकार को नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में मांग की गई कि प्रस्तावित 'मां कामाख्या मंदिर पहुंच कॉरिडोर' के निर्माण से कामाख्या मंदिर के मूल ढांचे को नुकसान न पहुंचाया जाए।याचिका में राज्य को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत पुरातत्व विभाग से पूर्व अनुमोदन और मंजूरी लिए बिना कॉरिडोर के निर्माण को आगे न बढ़ाने का निर्देश देने की भी मांग की गई।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने राज्य से दो सप्ताह के...

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के तहत बाल संरक्षण नीति, नियम अधिसूचित करने का आग्रह किया

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से 24 जून 2024 तक किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत बाल संरक्षण नीति और नियम अधिसूचित करने का आग्रह किया।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने आगे उम्मीद जताई कि हाइकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति 24 जून तक राज्य में सभी बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण पूरा कर लेगी।कोर्ट बाल अधिकारों के मुद्दों से संबंधित बचपन बचाओ आंदोलन और संपूर्ण बेहुरा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया...