सिर्फ भूमि बिक्री अनुबंध के उल्लंघन से ठगी का मामला नहीं बनता, वादा करते समय धोखाधड़ी की मंशा जरूरी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह देखते हुए भूमि की बिक्री के लिए अनुबंध के कथित उल्लंघन के लिए धोखाधड़ी के मामले का संज्ञान लेते हुए आदेश रद्द कर दिया कि लेनदेन की शुरुआत में कोई गबन या धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं था।ऐसा करते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वादा करते समय बेईमान इरादा न दिखाया जाए।जस्टिस कौशिक गोस्वामी ने कहा:“केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने को जन्म नहीं दे सकता, जब तक कि...

इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी को अग्रिम जमानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एपिसोड में कथित अश्लील और विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्ण राहत दी। इससे पहले 18 फरवरी को उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी।गौरतलब है कि चंचलानी पहले ही कई FIR रद्द करने/एक साथ करने की मांग करते हुए सुप्रीम...

India's Got Latent Row| यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने FIR में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में कथित अश्लील और विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख किया।12 फरवरी को दर्ज की गई FIR में धारा- 79, 95, 294 और 296 BNS को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 4/7 को महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4/6 के साथ पढ़ा गया।आलोक बोरूआ की शिकायत पर दर्ज की गई FIR में आरोप लगाया गया कि...

सभी जिलों में फैमिली कोर्ट नहीं, FC Act के तहत अपील करने के लिए 30 दिन की सीमा बनाम HMA के तहत 90 दिन मुकदमेबाजों को प्रभावित कर सकते हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में 21 दिन की देरी को माफ करने की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति दी, यह देखते हुए कि यह 21 दिन की देरी जो पहले से ही फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत निर्धारित 30 दिन की सीमा अवधि से परे थी, उसे "सीमा द्वारा वर्जित" नहीं माना जा सकता है।जस्टिस संजय कुमार मेधी और जस्टिस काखेतो सेमा की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में देरी परिसीमा अवधि से 21 दिन अधिक है, जिसे न्यायालय की समझ में "अत्यधिक" नहीं कहा जा सकता।न्यायालय ने...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, डीजीपी से असम के जंगल में अवैध कोयला खनन रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा

गुहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम के प्रमुख सचिव (गृह और राजनीतिक), असम और पुलिस महानिदेशक से संबंधित वन क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा था, जहां कथित तौर पर ऐसा होने का आरोप है।अदालत ने अपने आदेश में अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि 22 महीने बीत जाने के बावजूद इस मुद्दे पर हलफनामा दायर नहीं किया गया था; खंडपीठ ने हालांकि यह भी कहा कि यदि अवैध खनन रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा 13 फरवरी...

क्या गौण खनिज नियमों में ठेके के दायरे से बाहर जाकर अवैध खनन करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई तय की गई: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के अधिकारियों से पूछा कि क्या मौजूदा खनिज नियमों के तहत दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है, जिसने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है या अवैध रूप से गौण खनिजों को अनुबंध के दायरे से बाहर किया है।चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस एन उन्नी कृष्णन नायर की खंडपीठ एक ठेकेदार के खिलाफ शिकायत उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह रौता रेत और बजरी महल से पत्थर, रेत और बजरी इकट्ठा करने के लिए उसे दिए गए अनुबंध के...

अवैध कोयला खनन: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अहोम ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का आदेश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अहोम राजवंश के स्मारकों को उनकी प्रामाणिकता, अखंडता और पुरातात्विक निष्कर्षों को मापकर संरक्षित ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों के दायरे में लाने की प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करे।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को असम राज्य में अहोम राजवंश से संबंधित ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया।न्यायालय 05 अप्रैल, 2018 की न्यूज रिपोर्ट पर आधारित स्वप्रेरणा...

उमरंगसो कोयला खदान में मौतें: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, अवैध खनन गतिविधियों पर असम सरकार से रिपोर्ट मांगी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो में हुई कोयला खदान त्रासदी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर राज्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस कौशिक गोस्वामी की खंडपीठ ने राज्य के प्रतिवादियों को जनहित याचिका पर अपना जवाब और असम राज्य में रैट-होल कोयला खनन की प्रथा को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट 7 फरवरी तक दाखिल करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने विभिन्न रिपोर्टों पर ध्यान...

गुवाहाटी हाईकोर्ट में MP/MLA के खिलाफ 20 आपराधिक मामलों में से 5 का निपटारा हो चुका, 15 को अगले महीने अंतिम सुनवाई और निपटारे के लिए सूचीबद्ध किया गया: हाईकोर्ट में बताया गया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश की, जिसमें दिखाया गया कि मुख्य पीठ के समक्ष सांसदों के खिलाफ लंबित 20 आपराधिक मामलों में से 05 मामलों का निपटारा कर दिया गया।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ को सूचित किया गया कि जहां तक ​​शेष 15 मामलों का संबंध है। उन्हें अंतिम सुनवाई और निपटारे के लिए फरवरी 2025 के महीने में तय किया गया।जहां तक ​​असम की जिला न्यायपालिका का संबंध है, उक्त रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि विभिन्न न्यायालयों के समक्ष 73 कार्यवाही...

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दी गई छूट कार्य अनुबंधों को कवर नहीं करती, 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत नहीं आती: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि कार्य अनुबंध केंद्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के दायरे में नहीं आते हैं और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSE) को दी गई छूट कार्य अनुबंधों को कवर नहीं करती है।जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा ने कहा,"PPP-2012 और भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.08.2023 के पत्र द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद विभिन्न हाईकोर्ट के निर्णयों के साथ जिनका उल्लेख ऊपर किया गया, यह न्यायालय मानता है कि कार्य अनुबंध PPP-2012 के दायरे में नहीं आते हैं, अर्थात MSE को दी गई छूट...

निवारक निरोध आदेश के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ जमानत की संभावना दिखाना अनिवार्य: गुहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यायिक हिरासत में दो बंदियों के खिलाफ NDPS ACT के तहत हिरासत और पुष्टि के आदेशों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आदेशों में ठोस सामग्री का अभाव था, जिसके आधार पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के पास यह मानने के कारण थे कि बंदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।जस्टिस मनीष चौधरी और जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ ने कहा: "हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित क्रमशः 04.07.2024 के साथ-साथ 12.07.2024 के निरोध आदेश संख्या I के साथ-साथ निरोध आदेश संख्या II और...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मेडिकल सुविधाओं पर केंद्र की एसओपी लागू करने पर स्पष्टीकरण मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार (07 जनवरी) को असम सरकार को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या ट्रांसजेंडर समुदाय को उपचार और अन्य मेडिकल सुविधाओं के संबंध में केंद्रीय मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया को राज्य में लागू किया गया है।अदालत एडवोकेट स्वाति बिधान बरुआ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें असम में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करने में विभिन्न अधिकारियों की कथित उदासीनता का मुद्दा उठाया...

दोषी को परिवीक्षा पर रिहा करने का अधिकार: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्टूडेंट की मां पर हमला करने वाले हेडमास्टर, बेटे को राहत दी

गुहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्कूल हेडमास्टर और उनके बेटे को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ दिया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323 और 34 के तहत एक छात्र की मां पर कथित रूप से हमला करने के लिए दोषी ठहराया था।जस्टिस अरुण देव चौधरी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "इस अदालत ने, फैसले के अवलोकन के बाद, यह राय दी है कि अपीलीय अदालत ने अधिनियम, 1958 के तहत कोई विचार नहीं किया, क्योंकि इस तरह का विचार अभियुक्त का अधिकार और अदालतों का कर्तव्य है। एक अदालत किसी मामले के दिए...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्रीय/जिला जेलों की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया

गुहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में चार राज्यों- असम, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को निर्देश दिया था कि वे इन राज्यों में विभिन्न केंद्रीय जेलों और जिला जेलों की स्थिति के संबंध में एक समिति द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में उजागर किए गए सभी मुद्दों पर अपने संबंधित व्यापक हलफनामे दाखिल करें।चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस कौशिक गोस्वामी की खंडपीठ ने आगे कहा: "असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकीलों को निर्देश दिया जाता है कि वे समिति द्वारा...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने वाली नाबालिग बलात्कार पीड़िता के माता-पिता की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे छोड़ा नहीं जाए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार (19 दिसंबर) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को नाबालिग लड़की के माता-पिता की काउंसलिंग करने का निर्देश दिया, जिसे कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी, ताकि वे उसे छोड़ न दें। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फुकन खांड की खंडपीठ ने बाल संरक्षण समिति जैसे संबंधित अधिकारियों को लड़की की आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि उसे सभी चिकित्सा और परामर्श सुविधाएं प्रदान करना...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम में भैंस और बुलबुली पक्षियों की लड़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को असम राज्य में भैंस और बुलबुली पक्षियों की लड़ाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया।जस्टिस देवासीस बरुआ ने पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें तर्क दिया गया कि 2023 की सरकारी अधिसूचना, जिसने इन लड़ाइयों को होने दिया, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करती है।इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि इन लड़ाइयों को आगे बढ़ाने की अनुमति देना भारतीय पशु कल्याण...

[MV Act] गुवाहाटी हाईकोर्ट ने MACT का आदेश खारिज किया, जिसमें धारा 166(3) के तहत प्रतिबंधित होने के दावे को खारिज कर दिया गया था, कहा- दुर्घटना धारा डाले जाने से पहले हुई थी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण कामरूप द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसके तहत उसने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2019 में संशोधित किया गया) की धारा 166(3) के तहत सीमा द्वारा प्रतिबंधित होने के लिए दुर्घटना के छह महीने बाद दायर दावा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 166 में संशोधन जिसमें उप-धारा (3) को शामिल करना शामिल है, 1 अप्रैल, 2022 से ही प्रभावी होना था।जस्टिस बुदी हाबुंग की एकल जज पीठ ने कहा,“उपर्युक्त मामलों में स्थापित कानूनी...

गुहाटी हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की के 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी

गुहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई एक नाबालिग लड़की को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की खंडपीठ ने 29 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार लेख के आधार पर दर्ज एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें अदालत के संज्ञान में आया कि एक जिले में चार नाबालिगों सहित सात लोगों द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, उस...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हज समिति को तीर्थयात्रियों से वसूले जाने वाले अतिरिक्त किराए के मुद्दे पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में भारत की केंद्रीय हज समिति को निर्देश दिया कि वह हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 42 में निहित प्रावधानों के आलोक में असम के हज यात्रियों से वसूले जाने वाले अतिरिक्त हवाई किराए के बारे में अभ्यावेदन का 90 दिनों के भीतर निपटारा करे।जस्टिस सौमित्र सैकिया की एकल पीठ असम के 91 हज यात्रियों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि उनसे गुवाहाटी से जेद्दा तक चार्टर्ड फ्लाइट का हवाई किराया वसूला गया। हालांकि गुवाहाटी में बोर्डिंग के दौरान...

धारा 148ए(बी) के तहत फर्जी लेनदेन को चिह्नित करने वाले नोटिस को केवल बिक्री प्रविष्टि को खरीद के रूप में उल्लेख करने के लिए गलत नहीं ठहराया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148ए(डी) के तहत एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के मामले को धारा 148 के तहत आय निर्धारण से बचने के लिए नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त माना गया है। ऐसा करते हुए, कोर्ट ने माना कि आदेश को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि कथित फर्जी लेनदेन, जिनके अस्तित्व से याचिकाकर्ताओं (एक्स और वाई) ने अपने जवाब में इनकार नहीं किया, खरीद के बजाय बिक्री के रूप में माना जाता था।जस्टिस देवाशीष बरुआ ने कहा,“कारण...