मानवाधिकार आयोग का गठन, भवन आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया जारी: मिजोरम सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

मिजोरम सरकार ने बुधवार (27 नवंबर) को आइजोल स्थित गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(4) और (1) के प्रावधानों के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसका मुख्यालय आइजोल में होगा।जस्टिस नेल्सन सैलो और जस्टिस मार्ली वानकुंग की खंडपीठ को राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया कि नए प्रतिष्ठान के लिए अध्यक्ष, दो सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी सहित सोलह पदों के सृजन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई।न्यायालय इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था,...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, आयकर रिटर्न औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार दस्तावेज़ से अलग

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में माना कि "टर्नओवर" और "आयकर रिटर्न" अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया में बोली लगाने वाले को आयकल रिटर्न जमा करने से छूट देने से उसे निर्धारित वर्षों के लिए आईटीआर प्रस्तुत करने से छूट नहीं मिलेगी। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा ने कहा, "वार्षिक टर्नओवर की रिपोर्टिंग का प्राथमिक उद्देश्य किसी कंपनी की राजस्व-उत्पादन क्षमता की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करना है। यह अक्सर निविदा आवेदनों में बोली लगाने वाले की वित्तीय ताकत का आकलन करने के लिए एक...

मामले के सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना मामले को लोक अदालत में नहीं भेजा जा सकता: गुहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार (14 नवंबर) को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत एक लोक अदालत द्वारा पारित एक फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि याचिकाकर्ता मूल दीवानी मुकदमे में पक्षकार नहीं थी और इसलिए, उसे मामले को लोक अदालत में भेजने से पहले मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।जस्टिस मार्ली वानकुंग की सिंगल जज बेंच ने कहा: "कानून के उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि, किसी भी अदालत द्वारा किसी भी मामले को लोक अदालत में नहीं भेजा जा सकता है, सिवाय इसके कि विवाद...

एक जुलाई, 2024 के बाद दायर की गई जमानत याचिकाएं, आपराधिक याचिकाएं, जिनकी एफआईआर उस डेट से पहले दर्ज की गई थी, बीएनएसएस द्वारा शासित होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक जुलाई, 2024 से पहले यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के लागू होने से पहले दर्ज एफआईआर के संबंध में एक जुलाई, 2024 के बाद दायर सभी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत, नियमित जमानत और आपराधिक याचिकाएं क्रमशः बीएनएसएस की धारा 482, 483 और 528 के तहत दायर की जा सकती हैं। चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट (ईटानगर स्थायी पीठ) की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा निम्नलिखित मुद्दे पर दिए गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी, "यदि...

बाल संरक्षण नीति और किशोर न्याय नियम इस साल अधिसूचित होने की संभावना: असम सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर असम सरकार पर बाल संरक्षण नीति के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) के मसौदे को अधिसूचित करने की अपनी आशा और विश्वास दर्ज किया जल्द से जल्द बाल) नियम लागू करें।जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:क्या असम के प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड (JJB) का गठन किया गया?क्या यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के अनुसार...

मोटर दुर्घटना दावों के पीछे साक्ष्य होना चाहिए, दुर्घटना में शामिल न होने वाले वाहनों से मुआवज़ा नहीं मांगा जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरांग द्वारा पारित निर्णय और अवार्ड रद्द किया, जिसके तहत उसने सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 23वीं बटालियन को दावेदार को 14,57,732/- रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, इस आधार पर कि न्यायाधिकरण के समक्ष यह साबित नहीं हुआ कि SSB की 23वीं बटालियन का कोई वाहन दुर्घटना में शामिल था, जिसमें मृतक की मृत्यु हो गई।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की एकल पीठ ने कहा:“यह सच है कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए मुआवज़े के भुगतान से संबंधित प्रावधान...

उचित रूप से नियमित किए जाने पर तदर्थ सेवा वरिष्ठता के लिए गिनी जाती हैः गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने एक स्कूल प्रिंसिपल के वरिष्ठता दावे को चुनौती देने वाली रिट अपील को खारिज कर दिया, जिसे शुरू में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब तदर्थ नियुक्तियों को उचित चयन प्रक्रियाओं के बाद नियमित किया जाता है, तो वरिष्ठता को प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से गिना जाना चाहिए। न्यायालय ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि बिना पूर्व अनुमोदन के प्राप्त समवर्ती शैक्षणिक योग्यताएं...

ठेकेदार द्वारा ठेका श्रम अधिनियम का उल्लंघन, रोजगार अधिकार प्रदान नहीं करता: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस माइकल जोथानखुमा की पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें ONGC में बहाली और नियमितीकरण की मांग करने वाले छह ठेका मजदूरों के दावे को खारिज कर दिया गया। इसने फैसला सुनाया कि मजदूर किसी भी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को साबित करने में विफल रहे। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का कोई भी कथित उल्लंघन स्वचालित रूप से ठेका मजदूरों को कर्मचारी का दर्जा देने का हकदार नहीं बनाता।मामले की पृष्ठभूमिछह ठेका मजदूरों...

गुहाटी हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि पीड़ितों को वापस करने के लिए ट्रायल कोर्ट को सर्कुलर जारी किया

गुहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार (04 अक्टूबर) को साइबर धोखाधड़ी या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि को उन अपराधों के पीड़ितों को वापस करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित बातें कही गई:“ट्रायल न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे साइबर धोखाधड़ी/अपराधों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन दर्ज मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दें। जब्त किए गए धन की प्रामाणिकता और...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश जारी किए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शनिवार (5 अक्टूबर) को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी अदालतों द्वारा अंतिम रिपोर्ट फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:पुलिस रिपोर्ट का अंतिम फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) सभी अदालतों द्वारा मूल केस डायरी पर जोर दिए बिना स्वीकार किया जाएगा।फाइनल पुलिस रिपोर्ट फॉर्म को उसके सभी संलग्नकों के साथ स्वीकार करते समय संबंधित अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि जांच अधिकारी द्वारा धारा 173 CrPC या...

धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 1978 के तहत मसौदा नियमों को छह महीने के भीतर अंतिम रूप दें: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश राज्य से कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 की धारा 8 के तहत नियमों को छह महीने के भीतर अंतिम रूप दे।जस्टिस कर्दक एटे और जस्टिस बुदी हाबुंग की खंडपीठ ने कहा“हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों के प्रति सचेत रहेंगे। मसौदा नियमों को आज से 6(छह) महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा।”न्यायालय जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया कि राज्य के अधिकारी अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता...

CrPc की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच केवल जांच अधिकारी द्वारा नई सामग्री की खोज के आधार पर की जाती है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच केवल जांच अधिकारी द्वारा नई सामग्री की खोज के आधार पर की जा सकती है।इसलिए उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आईओ को APDCL के जूनियर मैनेजर के खिलाफ आपराधिक हेराफेरी के मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसमें मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद यह माना गया कि आईओ ने मामले को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्र नहीं की थी।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की...

जबरदस्ती किए जाने पर भी पति और पत्नी के बीच के यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बलात्कार के दोषसिद्धि और सजा का आदेश इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोपी और पीड़िता, जो कि बालिग है और कानूनी रूप से विवाहित है, इसलिए दोनों के बीच यौन संबंध भले ही जबरदस्ती किया गया हो, उसे बलात्कार नहीं माना जा सकता।जस्टिस मालाश्री नंदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया कि अगर पत्नी 15 साल से अधिक उम्र की है तो पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाता।”पति...

मेडिकल साक्ष्य का अभाव अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं, पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपनी गवाही की पुष्टि की: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर बरकरार रखा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़ित लड़की की गवाही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उसके बयान से पुष्ट होती है और इसलिए, उचित मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में उसे विश्वसनीय पाया गया। हालांकि, जस्टिस माइकल जोथानखुमा और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने दोषी की उम्र को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 20 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सूचनाकर्ता (पीड़िता की...

कैजुअल मजदूरों की वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से गिनी जाएगी, स्क्रीनिंग/अस्थायी स्थिति की तारीख से नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रिट याचिकाओं पर निर्णय करते हुए कहा कि बाद में स्थायी कैडर में शामिल होने वाले आकस्मिक श्रमिकों की वरिष्ठता नियमित नियुक्ति की तिथि से मानी जानी चाहिए, न कि स्क्रीनिंग या अस्थायी स्थिति की तिथि से। जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल पीठ ने कहा कि भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल (खंड II) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वरिष्ठता की गणना नियमित नियुक्ति की तिथि से की जानी चाहिए, न कि स्क्रीनिंग या अस्थायी स्थिति की तिथि से।अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय सरकार औद्योगिक...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड में 935 पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति रद्द की, संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 935 पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति को रद्द कर दिया, जिन्हें जनवरी, 2018 से अक्टूबर, 2019 की अवधि के दौरान नागालैंड राज्य द्वारा बिना किसी विज्ञापन के नियुक्त किया गया था। कोहिमा स्थित जस्टिस देवाशीष बरुआ की एकल पीठ ने राज्य को समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके कांस्टेबलों के 935 पदों के नए सिरे से चयन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया और उक्त चयन प्रक्रिया को अधिमानतः छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का मामला यह था...

अंशकालिक संविदा कर्मचारी मातृत्व लाभ के हकदार, भले ही नियुक्ति की शर्तें अन्यथा हों: गुहाटी हाईकोर्ट

गुहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2015 की एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि मातृत्व अवकाश का लाभ केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नियमित कर्मचारियों को ही मिलता है।मामले की पृष्ठभूमि: इस मामले में याचिकाकर्ता 29.06.2012 से 04.03.2015 तक केंद्रीय विद्यालय में अंशकालिक अनुबंध शिक्षक था। उसने 12.04.2015 को अपने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के बाद, याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा जारी रखने के लिए आवेदन नहीं किया। आरटीआई दायर करने पर याचिकाकर्ता के पति को सूचित किया...

हाईकोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी की हिरासत में मौत का आरोप लगाने वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को नागांव में एक चौदह वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार के मुख्य आरोपी की हिरासत में मौत पर याचिका पर असम सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय एक तालाब में डूब गया था।जस्टिस मानस रंजन पाठक और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने मृतक आरोपी के पिता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त नोटिस जारी किया, जिसमें उसकी हिरासत में हुई मौत के लिए मुआवजे और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग...

30-40 साल पुराने पेड़ काटे गए! गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर मिजोरम सरकार से जवाब मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मिजोरम सरकार को निर्देश दिया कि वह आइजोल के साथ-साथ राज्य के अन्य गांवों में पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित उपायों के बारे में उसे अवगत कराए।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस माइकल जोथानखुमा की खंडपीठ ने कहा,“आइजोल के साथ-साथ ऐलांग और रीक जैसे गांवों में पेड़ों की कटाई बिना किसी रोक-टोक के आज भी जारी है। यह भी पाया गया कि हाल ही में ऐलांग क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जहां संबंधित ठेकेदारों द्वारा लगभग 30-40 साल पुराने...

धन की उपलब्धता के बावजूद जेलों की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रही मिजोरम सरकार: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मिजोरम राज्य को राज्य में जेलों की स्थितियों में सुधार के लिए काम की निर्धारित शुरुआत और पूरा होने के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।चीफ़ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा की खंडपीठ ने कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार अपने आकलन के अनुसार जेलों की स्थिति में सुधार के लिए कार्यों के निष्पादन के लिए एक ठोस प्रस्ताव लेकर आएगी।" न्यायालय मिजोरम राज्य के प्रत्येक जिले में जेल के बुनियादी ढांचे की मरम्मत या...