इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

लाइवलॉ के प्रबंध संपादक मनु सेबेस्टियन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता से हाल ही में धर्मांतरण के मुद्दे पर बातचीत की। पढ़िए, साक्षात्कार का अंश-

मनु सेबेस्टियन: "इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण को विनियमित करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और केंद्र सरकार को राज्यों से जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया है। भारत में कई राज्यों ने धर्म परिवर्तन को विनियमित करने के लिए कानून बनाए हैं और इनमें से अधिकांश कानूनों की एक सामान्य विशेषता यह है कि उनमें एक खंड है, जिसके तहत यह अनिवार्य किया जाता है कि जो व्यक्ति धर्मांतरण करना चाहता है उसे जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी चाहिए। केवल जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है। यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है, जो अंतर्धार्मिक विवाह के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले महीने इन प्रावधानों पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि वे एक व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के का दरवाजा खटखटाया है, और जनहित याचिका की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति का प्रावधान महिलाओं और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए एक एहतियाती प्रावधान है। क्या यह जानने में कि किसी व्यक्ति ने अपना धर्म बदल लिया है, राज्य का कोई वैध हित है?"

जस्टिस दीपक गुप्ता: "मेरे विचार बहुत स्पष्ट हैं। कई साल पहले, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज के रूप में मैंने ऐसे ही एक प्रावधान का निस्तारण किया था। उसे मैंने संविधान का उल्लंघन माना था और कहा था कि यह एक व्यक्ति के निजता के अधिकार पर हमला करता है।"

वास्तव में, पुट्टास्वामी मामले में दिए गए निजता के निर्णय के साथ, मुझे लगता है कि मेरा निर्णय मजबूत हो गया है। सरकार को यह जानने का क्या अधिकार है कि आपका या मेरा धर्म क्या है? क्या भारत जैसे देश में, हम यह खुलासा करने के लिए बाध्य हैं कि हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? हो सकता है कि हमारी कोई धार्मिक मान्यता नहीं हो, हो सकता है कि हम अज्ञेयवादी हों, नास्तिक हों, आस्तिक हों, कर्मकांडी न हों नहीं बल्कि आध्यात्मिक हों। हिंदू धर्म में, जीवन जीने के कई तरीके हैं। इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या है।लगभग 2-3 दशक पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अनुच्छेद 25 जो आपके धर्म के प्रचार का अधिकार देता है, उसमें धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए धर्मांतरण, मैं समझता हूं कि तब अवैध हो जाता है, जब इसे प्रलोभन, धोखाधड़ी से, या ज़बरदस्ती किया जाता है।

हालांकि अगर मैं अपनी धार्मिक मान्यताओं को बदलना चाहता हूं तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं। मुझे वयस्क होने पर किसी की अनुमति क्यों लेनी चाहिए? कम से कम सरकार से तो नहीं। मुझे अपने माता-पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि मैं धर्म 'क' में पैदा हुआ हूं, लेकिन बड़ा होने के बाद मैं मानता हूं कि मुझे धर्म 'ख' या धर्म 'ग' का पालन करना चाहिए, अगर कोई नोटिस दी जाती है तो आप परेशानी को आमंत्रित कर रहे हैं।

अगर सरकार का पूरा उद्देश्य और स्टैंड यह है कि हमें लोगों की रक्षा करनी है, तो वे उपद्रव कर रहे हैं क्योंकि इससे और अधिक नुकसान होने वाला है। ऐसे लोग हैं जो अपनी मान्यता को बहुत ही व्यक्तिगत कारणों से बदलना चाहते हैं जैसे प्रेम, व्यक्तिगत पसंद या कोई अन्य कारण। राज्य का के पास यह अधिकार कैसे है?

मुझे आश्चर्य है कि राज्य को मेरी जाति का भी पता क्यों होना चाहिए, मेरे धर्म को तो छोड़ ही दीजिए। उन्हें इसके लिए पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए।

यदि कोई कानून तोड़ता है, तो स्वाभाविक परिणाम का पालन करना चाहिए। लेकिन वे यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कि यदि आप नोटिस देते हैं तो जाहिर है कि आपके परिवार के सदस्य आपका विरोध करेंगे, आपके पड़ोसी आपका विरोध करेंगे, कभी-कभी परिवार आपका विरोध नहीं भी कर सकता है हालांकि अन्य लोग, जिन्हें कोई मतलब नहीं है जो विरोध कर रहे हैं और वे एक सीन क्रीएट करते हैं। क्या हम बहुमत से शासन करेंगे या कानून के शासन से?"

मनु सेबेस्टियन: "बहस का दूसरा पहलू प्रलोभन की अवधारणा है। इस बिंदु पर कोई विवाद नहीं है कि जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं होना चाहिए कि किसी को ताकत या जबरदस्ती परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। अधिकांश राज्यों में फुसलाहट या प्रलोभन के संबंध में यह प्रावधान है।"

हालांकि यह परिभाषा काफी व्यापक और अस्पष्ट प्रतीत होती है। एक व्यक्ति अपने धर्म को किसी भी कारण से बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति मौद्रिक लाभ के लिए धर्म बदल रहा है, तो यह नैतिक रूप से बहस का मुद्दा हो सकता है, यह एक अवसरवादी कार्य हो सकता है, हो सकता है कि यह समाज का या नैतिक अनुमोदन न मिले, लेकिन क्या इसे कोई अपराध माना जाना चाहिए? क्या ऐसा करने के लिए किसी को दंडित किया जाना चाहिए? क्या उस क्षेत्र में राज्य का हित है?"

जस्टिस गुप्ता: "प्रलोभन शब्द को अधिकांश अधिनियमों में अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। सभी अधिनियमों में सामान्य रूप से तीन शब्दों का उपयोग किया जाता है- ज़बरदस्ती, उस पर कोई विवाद नहीं है, धोखाधड़ी, इस पर कोई विवाद नहीं है, अगर किसी को ज़बरदस्ती या धोखाधड़ी, कोई झगड़ा नहीं है, यह एक अपराध होना चाहिए, लेकिन प्रलोभन कई स्तरों पर हो सकता है।

मान लीजिए कि किसी धर्म का एक मिशन, एक अस्पताल या एक स्कूल है। यदि आप स्कूल में पढ़ना चाहते हैं या अस्पताल में इलाज करना चाहते हैं, तो वे आपसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहते हैं। हालांकि वहां हो रहे काम को देखने के बाद अगर अपका मन धर्म बदलने का होता है, तो यह जब तक आप वयस्क हैं, तब तक आपकी पसंद है?

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