सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और बिहार सरकार से ताजा रिपोर्ट मांगी

गंगा नदी के किनारों पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और बिहार सरकार से अतिक्रमण की मौजूदा स्थिति और उन्हें हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट मांगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"हम जानना चाहते हैं कि गंगा नदी के किनारों पर इस तरह के सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि नदी के किनारों पर आज की तारीख में कितने ऐसे अतिक्रमण हैं और...

BREAKING| Delhi-NCR में पटाखों पर पूरे साल के लिए लगा प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी हुई बैन

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए हर साल केवल 3-4 महीने के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है। Delhi-NCR में व्याप्त असाधारण स्थिति के कारण कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों के लिए भी कोई अपवाद नहीं दिया जा सकता। यहां तक ​​कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध...

झारखंड हाईकोर्ट ने बोलीदाताओं को पर्यावरण मंजूरी में देरी के लिए धन वापसी की मांग करने की अनुमति दी

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जहां सरकारी नीलामी रद्द करना राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी जारी करने में देरी के कारण होता है, वहां बोलीदाता बयाना राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी की मांग करने का हकदार है। निर्णय में पुष्टि की गई कि जब गलती प्रशासनिक अधिकारियों की हो न कि बोलीदाता की, तो किसी पक्ष पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जा सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा,“बयान राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी के लिए मुद्दा उठाकर जो स्वतंत्रता मांगी गई, वह...

सुप्रीम कोर्ट ने माथेरान में पेवर ब्लॉक बिछाने पर NEERI से रिपोर्ट मांगी; आश्वासन दिया कि वह पहाड़ी शहर में 'मोटरीकरण' की अनुमति नहीं देगा

महाराष्ट्र के माथेरान में पेवर ब्लॉक बिछाने के मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) से पेवर ब्लॉक लगाने की आवश्यकता, पेवर ब्लॉक (मिट्टी/कंक्रीट) की पसंदीदा प्रकृति आदि सहित कई पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि NEERI पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्था है। इसने महाराष्ट्र राज्य को नीरी के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण के लिए आवश्यक...

NGT ने एक्टिविस्ट से शाहरुख खान के आवास मन्नत के जीर्णोद्धार में कथित पर्यावरण उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की पश्चिमी क्षेत्र पीठ ने एक्टिविस्ट से कथित पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। उक्त एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान के मौजूदा छह मंजिला मुंबई आवास मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की योजना के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZD) मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी।न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और डॉ. विजय कुलकर्णी ने कहा,"यदि परियोजना प्रस्तावक या MCZMA द्वारा प्रक्रिया का कोई उल्लंघन किया गया तो अपीलकर्ता द्वारा इसके समर्थन में साक्ष्य के साथ चार...

'संस्थागत कमियां जलवायु कार्रवाई को कमजोर करती हैं, विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता': सुप्रीम कोर्ट

पर्यावरण संबंधी मुद्दों की देखरेख करने वाले विभिन्न मंत्रालय "अलग-अलग" काम करते हुए दिखाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "संस्थागत कमियां व्यापक जलवायु कार्रवाई को कमजोर करती हैं और जवाबदेही की कमी पैदा करती हैं।"न्यायालय ने यह भी कहा कि मौजूदा क़ानूनों, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और इसी तरह के अन्य कानूनों का पुनर्मूल्यांकन जलवायु-केंद्रित लागू करने योग्य जनादेशों को शामिल करने की दृष्टि से आवश्यक...

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी से छूट देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) को केंद्र सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगाई, जिसमें कुछ निर्माण और निर्माण परियोजनाओं को अनिवार्य पूर्व पर्यावरण मंजूरी से छूट दी गई थी।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने एनजीओ वनशक्ति द्वारा अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 28 मार्च, 2025 को जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"इस बीच, 29 जनवरी, 2025 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-24) के साथ-साथ 30 जनवरी, 2025 के कार्यालय ज्ञापन (अनुलग्नक पी-25) के संचालन और...

पर्यावरण मंजूरी देने के लिए SEIAA और DEIAA प्रक्रिया में बदलाव की योजना : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह पर्यावरण मंजूरी देने वाले जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उस आदेश के खिलाफ दीवानी अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के बजाय जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) द्वारा कुछ...