सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए अंतर-विभागीय समूह और नदी प्राधिकरण बनाने का निर्देश दिया

राजस्थान की नदियों में औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए शुरू किए गए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'एकीकृत समन्वय समूह' (Integrated Coordination Group) बनाने का निर्देश दिया। यह समूह 'उच्च-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी समिति' (High Level Ecosystem Oversight Committee) के साथ मिलकर काम करेगा और पारिस्थितिकी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए व्यापक कार्य योजना पेश करेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश पारित किया। इसमें...

ब्राज़ील में यूएन पर्यावरण सम्मेलन में बोले जस्टिस एन.के. सिंह, सुप्रीम कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र पर की बात

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह ने 13 नवंबर को ब्राज़ील के बेलेम में यूनाइटेड राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन (सीओपी-30) में बोलते हुए कहा कि कोर्ट के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में कई दशकों में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका धीरे-धीरे प्रकृति को मुख्य रूप से इंसानों के फायदे के लिए एक स्त्रोत के रूप में देखने से हटकर इसे एक ऐसे अंदरूनी मूल्य के रूप में पहचानने लगी है जो बचाने लायक है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव भारत की अपनी विकास यात्रा को दिखाता है।जस्टिस सिंह ने भारत की...

अखबार में पूरी एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 नवंबर) को कहा कि लोकल डेली अखबार में पूरी एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस (EC) पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। “अगर प्रोजेक्ट प्रपोज़ल EC की मंज़ूरी पब्लिश करता है और उसमें शर्तों और सेफ़गार्ड्स की असलियत बताता है तो यह काफ़ी कम्प्लायंस होगा।”जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह बात एक ऐसे केस पर फ़ैसला करते हुए कही, जिसमें अपील करने वाले-टल्ली ग्राम पंचायत ने गुजरात के टल्ली और बम्बोर गांवों में 193.3269 हेक्टेयर में फैले लाइमस्टोन माइनिंग...

सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और बिहार सरकार से ताजा रिपोर्ट मांगी

गंगा नदी के किनारों पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और बिहार सरकार से अतिक्रमण की मौजूदा स्थिति और उन्हें हटाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट मांगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"हम जानना चाहते हैं कि गंगा नदी के किनारों पर इस तरह के सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए अधिकारियों ने क्या कदम उठाए हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं कि नदी के किनारों पर आज की तारीख में कितने ऐसे अतिक्रमण हैं और...

BREAKING| Delhi-NCR में पटाखों पर पूरे साल के लिए लगा प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी हुई बैन

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अप्रैल) को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में पटाखों के उपयोग, निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया।कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए हर साल केवल 3-4 महीने के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाना प्रभावी नहीं है। Delhi-NCR में व्याप्त असाधारण स्थिति के कारण कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों के लिए भी कोई अपवाद नहीं दिया जा सकता। यहां तक ​​कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध...

झारखंड हाईकोर्ट ने बोलीदाताओं को पर्यावरण मंजूरी में देरी के लिए धन वापसी की मांग करने की अनुमति दी

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जहां सरकारी नीलामी रद्द करना राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी जारी करने में देरी के कारण होता है, वहां बोलीदाता बयाना राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी की मांग करने का हकदार है। निर्णय में पुष्टि की गई कि जब गलती प्रशासनिक अधिकारियों की हो न कि बोलीदाता की, तो किसी पक्ष पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जा सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा,“बयान राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी के लिए मुद्दा उठाकर जो स्वतंत्रता मांगी गई, वह...

सुप्रीम कोर्ट ने माथेरान में पेवर ब्लॉक बिछाने पर NEERI से रिपोर्ट मांगी; आश्वासन दिया कि वह पहाड़ी शहर में 'मोटरीकरण' की अनुमति नहीं देगा

महाराष्ट्र के माथेरान में पेवर ब्लॉक बिछाने के मुद्दे पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) से पेवर ब्लॉक लगाने की आवश्यकता, पेवर ब्लॉक (मिट्टी/कंक्रीट) की पसंदीदा प्रकृति आदि सहित कई पहलुओं पर रिपोर्ट मांगी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि NEERI पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित संस्था है। इसने महाराष्ट्र राज्य को नीरी के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण के लिए आवश्यक...

NGT ने एक्टिविस्ट से शाहरुख खान के आवास मन्नत के जीर्णोद्धार में कथित पर्यावरण उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की पश्चिमी क्षेत्र पीठ ने एक्टिविस्ट से कथित पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। उक्त एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान के मौजूदा छह मंजिला मुंबई आवास मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने की योजना के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZD) मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी।न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और डॉ. विजय कुलकर्णी ने कहा,"यदि परियोजना प्रस्तावक या MCZMA द्वारा प्रक्रिया का कोई उल्लंघन किया गया तो अपीलकर्ता द्वारा इसके समर्थन में साक्ष्य के साथ चार...

'संस्थागत कमियां जलवायु कार्रवाई को कमजोर करती हैं, विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयास की आवश्यकता': सुप्रीम कोर्ट

पर्यावरण संबंधी मुद्दों की देखरेख करने वाले विभिन्न मंत्रालय "अलग-अलग" काम करते हुए दिखाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "संस्थागत कमियां व्यापक जलवायु कार्रवाई को कमजोर करती हैं और जवाबदेही की कमी पैदा करती हैं।"न्यायालय ने यह भी कहा कि मौजूदा क़ानूनों, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और इसी तरह के अन्य कानूनों का पुनर्मूल्यांकन जलवायु-केंद्रित लागू करने योग्य जनादेशों को शामिल करने की दृष्टि से आवश्यक...

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी से छूट देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) को केंद्र सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगाई, जिसमें कुछ निर्माण और निर्माण परियोजनाओं को अनिवार्य पूर्व पर्यावरण मंजूरी से छूट दी गई थी।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने एनजीओ वनशक्ति द्वारा अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर 28 मार्च, 2025 को जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"इस बीच, 29 जनवरी, 2025 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-24) के साथ-साथ 30 जनवरी, 2025 के कार्यालय ज्ञापन (अनुलग्नक पी-25) के संचालन और...

पर्यावरण मंजूरी देने के लिए SEIAA और DEIAA प्रक्रिया में बदलाव की योजना : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह पर्यावरण मंजूरी देने वाले जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित करेगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उस आदेश के खिलाफ दीवानी अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के बजाय जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) द्वारा कुछ...