एक्ट यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद जताई, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि 2017 के मलयालम एक्ट यौन उत्पीड़न मामले में चल रहे मुकदमे को तेजी से पूरा किया जाएगा।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने न्यायालय के...

सीआरपीसी की 167(5) | मजिस्ट्रेट छह महीने की अवधि समाप्त होने पर जांच को रोकने के लिए बिना किसी और चीज के स्वत: आदेश जारी नहीं कर सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 (5) के तहत गिरफ्तारी की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर आगे की जांच को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा स्वचालित आदेश जारी नहीं किया जा...

प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को आपराधिक बनाने वाले यूएपीए प्रावधान में अस्पष्टता नहीं; नो चिलिंग इफेक्ट: सुप्रीम कोर्ट

3.5 साल की बच्ची को अपने अंगों का ज्ञान नहीं, उससे निजी अंगों का सटीक विवरण देने की उम्मीद नहीं की जा सकती, आरोपी की पहचान फोटो से करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

COVID-19 के दौरान एचपीसी द्वारा दी गई पैरोल की अवधि को वास्तविक सजा की अवधि में नहीं गिना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जाति/जनजाति के दावे की सत्यता निर्धारित करने के लिए अफ्फिनिटी टेस्ट आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने टैक्स चुकाने में निर्धारिती की विफलता के लिए निर्धारिती के गारंटर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की; यह केवल संविदात्मक दायित्व है, आपराधिक नहीं

महज प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी यूएपीए के तहत अपराध है: सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की मिसालों को खारिज किया

सीबीआई और ईडी ने 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच की: सुप्रीम कोर्ट में गैर-बीजेपी दलों ने बताया

नेशनल हाइवे एक्ट के तहत आर्बिट्रेटर को 1 वर्ष के भीतर अवार्ड देना होता है, विफलता के परिणामस्वरूप शासनादेश की समाप्ति हो सकती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

जल संपत्ति राज्य की, इसका इस्तेमाल करने वाले ग्रामीणों का निजी हक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का बांध के निर्माण में दखल देने से इनकार

मद्रास हाईकोर्ट ने कॉलेज से तटीय सफाई अभियान के दौरान समुद्र में डूबे इंजीनियरिंग स्टूडेंट के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा

'कानून के उल्लंघन में पारित बड़ी संख्या में रिमांड आदेश उत्तर प्रदेश से हैं' : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की

पक्षकार लिमिटेशन एक्ट के विपरीत आर्बिट्रेशन लागू करने के लिए परिसीमा अवधि को प्रतिबंधित नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 311 | उड़ीसा हाईकोर्ट ने क्रॉस एक्जामिनेशन और आरोपमुक्त होने के बाद गवाह को 26 साल बाद वापस बुलाने की अनुमति दी

अपीलीय अदालत मुख्य अपील का निस्तारण करने के बाद निषेधाज्ञा आवेदन पर फैसला नहीं कर सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में दोषी ठहराया, 2 साल की जेल की सजा सुनाई

MSMED एक्ट के तहत फैसिलिटेशन काउंसिल के पास कार्य अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले आर्बिट्रेशन विवाद का संचालन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

यदि भवन में पुनर्निर्माण के बाद उच्च राजस्व प्राप्त करने की क्षमता है तो किरायेदार को बेदखल करने के लिए 'जर्जर स्थिति' साबित करना आवश्यक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

SCBA सुप्रीम कोर्ट को आवंटित भूमि पर अधिकार नहीं जता सकता' : सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पक्ष पर एसोसिएशन की याचिका पर विचार करने से इनकार किया