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Praveen Mishra

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प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

NEET परीक्षा सुधार: FAIMA ने NTA के हलफनामे पर उठाए सवाल, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू न करने का आरोप

19 Aug 2026 5:13 PM IST

ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर 2 सितंबर तक फैसला करे ओडिशा Sentence Review Board, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

19 Aug 2026 4:03 PM IST

FIR दर्ज होने से पुलिसकर्मी की विभागीय जांच नहीं रुकेगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

किरायेदार की बेदखली पर एमपी हाईकोर्ट का अहम फैसला: मकान मालिक को अपनी पसंद के शहर में रहने की जरूरत साबित करने की आवश्यकता नहीं

18 Aug 2026 4:40 PM IST

Praveen Mishra

NEET परीक्षा सुधार: FAIMA ने NTA के हलफनामे पर उठाए सवाल, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू न करने का आरोप

FIR दर्ज होने से पुलिसकर्मी की विभागीय जांच नहीं रुकेगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

पत्नी का लगातार झगड़ना, पति के माता-पिता का विरोध और शारीरिक संबंध से इनकार 'क्रूरता': दिल्ली हाईकोर्ट

टेंडर के अंतिम चरण में न्यायिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

राम मंदिर के नाम पर बिक रही मिठाई पर CCPA सख्त, Amazon पर ₹1 लाख जुर्माना

कंबल-मच्छरदानी की बरामदगी से डकैती साबित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी किया

SIR के बाद जाति प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

POCSO मामलों में बाल पीड़ित को सहज महसूस कराना जज की जिम्मेदारी: मद्रास HC

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में दोषी सचिन अंदुरे को बॉम्बे HC से जमानत, उम्रकैद की सजा निलंबित

पहले जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र जारी रहेंगे: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

अडानी ग्रुप में LIC निवेश पर आर्टिकल लिखने का मामला: हाईकोर्ट ने पत्रकार रवि नायर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार

परमाणु हादसे में उचित मुआवजा तय करने से संवैधानिक अदालतें नहीं रोकी जा सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

भवन मंजूरी के बाद Occupancy Certificate के लिए नई शर्त नहीं लगा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

चुनाव नतीजे के बाद RTI सूचना न देना 'भ्रष्ट आचरण' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक ही आरोपों पर दोबारा FIR नहीं हो सकती, यदि पुलिस ने पहले शिकायत को गैर-संज्ञेय माना था: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

वकीलों के सामूहिक संगठन 'LAFC' का गठन, संवैधानिक जवाबदेही और न्यायिक पारदर्शिता पर जोर

साइबर फ्रॉड में पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

मकान मालिक-किरायेदार के बीच Agreement to Sell से किरायेदारी अपने आप खत्म नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

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