नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह मूक दर्शक की भूमिका नहीं निभाएगा और केवल इसलिए हाथ बांधकर चुपचाप नहीं बैठेगा क्योंकि यह एक आर्थिक नीतिगत फैसला था।

संविधान पीठ की सुनवाई में बैठे पांच न्यायाधीशों में से एक जज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा,

"सिर्फ इसलिए कि यह एक आर्थिक निर्णय है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ बांधकर बैठ जाएंगे। हम हमेशा उस तरीके की जांच कर सकते हैं जिसमें निर्णय लिया गया था। "

पीठ नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के उच्च मूल्य के करेंसी नोटों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही है।

पांच जजों की इस बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, 8 नवंबर के सर्कुलर की वैधता पर विचार कर रही है।

जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी आरबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता के जवाब में की, जो उन सीमाओं को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे थे, जिनके भीतर सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से आर्थिक नीति निर्माण के क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी।

भारत के अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी की भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए, रिजर्व बैंक के वकील ने संविधान पीठ को बताया, "आनुपातिकता सिद्धांत को केवल परीक्षण की सीमा तक लागू किया जाना चाहिए कि क्या कथित उद्देश्यों और नोटबंदी की मौद्रिक नीति के बीच एक उचित गठजोड़ है या नहीं। उनके आर्ग्यूमेंट का सार यह था कि दो मूल्यवर्ग के उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों की कानूनी निविदा स्थिति को रद्द करने की सिफारिश करने का निर्णय और बाद में सिफारिश को स्वीकार करने का कैबिनेट का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक नीति निर्माण के क्षेत्र में वेडन्सबरी के सिद्धांतों के साथ-साथ आनुपातिकता के सिद्धांत का बहुत कम या कोई फायदा नहीं है।

सीनियर एडवोकेट ने इस बात पर जोर दिया कि आम लोगों को अपने नोट बदलने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर दिए गए थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी ने अपनी मेहनत की कमाई नहीं खोई, लेकिन अंततः यह उनका 'कर्तव्य' था कि वे 'अपने मामलों की व्यवस्था' करें और ऐसा तरीका निकालें जिससे ऐसे अवसरों का लाभ उठाया जा सके।

गुप्ता ने कहा,

"चूंकि उचित अवसर दिया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि नीति को लागू करने के तरीके में कुछ भी गलत था या कट-ऑफ तिथि गलत तय की गई थी। जाहिर है, यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां हर अंतिम व्यक्ति की सेवा की जा सके।"

एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान द्वारा दी गई प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए गुप्ता ने कहा ,

"अगर कोई व्यक्ति भारत में लॉकर में पैसा रखता है, तो उसे भारत वापस आना चाहिए था। उसके पास निश्चित रूप से ऐसा करने का समय था।"

पीठ ने आम लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को संदर्भित किया

सुनवाई के दौरान बेंच ने इस विवादास्पद नीतिगत फैसले के परिणामस्वरूप आम लोगों को होने वाली सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों और संकट के कई संदर्भ दिए।

जस्टिस नागरत्ना ने मार्मिक रूप से स्वीकार किया,

"सभी ने बंद नोटों से मजदूरों और घरेलू सहायक का भुगतान किया। अंतत: ये वे लोग थे जिन्हें बैंक में लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर किया गया। यह वास्तविकता थी।"

यह मानते हुए कि 'अस्थायी कठिनाइयां थीं, सीनियर एडवोकेट ने कहा,

"अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, तो अस्थायी कठिनाइयां भी राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं। कुछ कठिनाइयों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक सिस्टम रखा गया था। जिस स्थान पर उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान किया गया था।"

संबंधित नोट पर, सीनियर एडवोकेट ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि जबकि निर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 में रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के अधीन व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को राहत देने के लिए प्रावधान किया गया था, 'कठिनाइयों के व्यक्तिगत मामले ' जिनकी इस अधिनियम के तहत कल्पना नहीं की गई थी, उनमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है।

गुप्ता ने पीठ से कहा,

"रिज़र्व बैंक अधिनियम से परे नहीं जा सकता है।" 2017 अधिनियम के बारे में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट ने यह भी कहा कि अधिसूचना की 'वैधानिक रूप से पुष्टि' की गई थी। उन्होंने कहा, "हम अब ऐसी स्थिति में नहीं हैं जहां संसद को अधिसूचना के माध्यम से लिए गए निर्णय पर विचार करने का अवसर नहीं मिला है।"

यह बताते हुए कि रिज़र्व बैंक 'मौद्रिक नीति पर स्वीकृत विशेषज्ञ' है और इस तरह, आर्थिक नीति निर्णय लेने के लिए उसकी शक्तियों या केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित नहीं किया जाना चाहिए, गुप्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पर न्यायिक दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के प्रयास के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया।

उन्होंने कहा,

"इस अदालत ने नोट किया है कि ये विधायिका, कार्यपालिका या केंद्रीय बैंक के लिए भी असंभव है कि हर संभावना को देखे। जब ऐसा है, तो न्यायिक दिशानिर्देश निर्धारित करना अत्यंत खतरनाक होगा। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के इस कथन पर हमला करते हुए कि जब तक खंड में 'किसी' को 'कुछ' के रूप में नहीं माना जाता है, तब तक इसके द्वारा प्रदत्त शक्ति अनिर्देशित, अनियंत्रित और मनमानी होगी, गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से वास्तविक विधायी इरादे को साकार करने में मदद करने के प्रावधान पर व्यापक संभव आयाम प्रदान करने का आग्रह किया। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया, दो मूल्यवर्ग की सभी श्रृंखलाओं को वापस लेना अधिकार क्षेत्र के भीतर था और धारा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियां थीं।

सीनियर एडवोकेट ने यह भी कहा कि धारा के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का 'विधिवत पालन' किया गया था और याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे कि प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया और अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया।

उन्होंने यह कहकर अपनी दलीलें पूरी कीं कि अदालत 'निरर्थक' या 'शैक्षणिक' रिट जारी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि यह भी अच्छी तरह से तय है कि अगर मामला निष्प्रभावी हो जाता है तो अदालत रिट जारी नहीं करती है और ऐसे मामलों में घोषणात्मक राहत नहीं दी जाएगी यदि इसमें तथ्यात्मक निर्णय शामिल है।

सीनियर एडवोकेट ने अदालत को बताया,

"एक कानून को असंवैधानिक घोषित करना एक घोषणात्मक राहत है जो किसी भी समय दी जा सकती है। लेकिन तथ्यों के आधार पर एक न्यायिक समीक्षा तथ्यों पर निर्णय करने के बराबर है। एक बार निर्णय मंच को फिर से नहीं खोलना है, तो इस पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।"

पीठ ने अटॉर्नी-जनरल द्वारा की गई संक्षिप्त प्रस्तुतियां भी सुनीं जिन्होंने चेतावनी दी थी कि आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के बहाने अदालत को एक वैकल्पिक मानदंड तैयार करने और एक्सचेंज विंडो या अनुग्रह अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा,

"अदालत को इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कानून की प्रकृति के मौलिक परिवर्तन के बराबर है।"

उन्होंने अदालत से इस मामले को 'व्यापक परिप्रेक्ष्य' में देखने की भी अपील की।

उन्होंने पूछा,

"अगर एक विधायिका के हर कार्य, ज्ञान के आधार पर, या उसकी कमी की जांच की जाती है, तो हम कहां होंगे?"

अंत में, संविधान पीठ ने सीनियर एडवोकेट और पूर्व वित्त मंत्री, पी चिदंबरम की जवाबी प्रस्तुतियां सुनीं। अपने मुख्य तर्कों को दोहराते हुए और सरकार और केंद्रीय बैंक को प्रमुख दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के अपने प्रयासों को तेज करते हुए, सीनियर एडवोकेट ने अदालत से कहा कि वह 'आर्थिक नीति' और 'मौद्रिक नीति' जैसे वाक्यांशों से 'भयभीत' न हो और निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ-साथ स्वयं निर्णय की गंभीर रूप से जांच करने से पीछे ना हटें, यदि प्रकट रूप से मनमाना पाया जाता है। उन्होंने निष्कर्ष में कहा, "भले ही यह अदालत अभी छह साल बाद इस मामले की सुनवाई शुरू करने के बाद नोटबंदी को रद्द नहीं कर सकती है, यह अदालत निर्णय लेने की प्रक्रिया, और फैसले, उप-धारा (2) का दायरा धारा 26 , पूर्ण कानून के माध्यम से नोटबंदी और इस खंड के तहत विमुद्रीकरण, आदर्श निर्णय लेने की प्रक्रिया, और सरकार द्वारा नियोजित प्रक्रिया की निष्पक्षता और परिणाम की आनुपातिकता के बीच का अंतर पर पर फैसला सुना सकती है।

केस- विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 906/2016] और अन्य संबंधित मामले