शव से गायब किडनी रहस्य: हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश

मृत व्यक्ति के शरीर से किडनी गायब होने के चौंकाने वाले मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के लुधियाना के पुलिस आयुक्त को संबंधित डॉक्टरों और अस्पताल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश दिया।आरोपों के अनुसार 22 वर्षीय लड़की को लुधियाना के एचएमसी अस्पताल में सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार मृत्यु का कारण COVID-19 पॉजिटिव होने के कारण हृदय गति रुकना था। संदेह के आधार पर शिकायत दर्ज की गई और...

NDPS एक्ट के तहत फ्रीजिंग ऑर्डर के खिलाफ अपील केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर नहीं कर सके: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक अपील को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि जेल में बंद आरोपी याचिका पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ था और अपीलीय न्यायालय को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह उचित प्रतीत होता है कि जब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 (ओ) के तहत अपील का उपाय प्रदान किया गया है और याचिकाकर्ताओं...

वकील पर FIR रद्द करने की मांग: पंजाब-हरियाणा बार एसोसिएशन ने डीजीपी से की अपील

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस महानिदेशक चंडीगढ़ को पत्र लिखकर अपने मुवक्किल के साथ कथित तौर पर मामला दर्ज कराने में कथित रूप से विफल रहने के आरोपी एक वकील के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है।गुरविंदर सिंह द्वारा दायर शिकायत के आधार पर वकील पंकज चांदगोठिया के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसोसिएशन के सचिव गंगनदीप जम्मू ने उक्त प्राथमिकी के पंजीकरण के संबंध में "गहरी चिंता और मजबूत आपत्ति" व्यक्त की, जो प्रथम दृष्टया तुच्छ, निराधार और प्रेरित...

पंजाब पुलिस पर हमला मामले में बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच SIT पर लगाए आरोपियों को बचाने के आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्नल द्वारा लगाए गए पंजाब पुलिस पर हमले के आरोपों की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया।यह आदेश कोर्ट ने तब दिया, जब उसे यह प्रतीत हुआ कि इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ऐसे कुतर्क और कमजोरियां बना रही है, जिनसे आरोपी पुलिस अधिकारियों को संदेह का लाभ मिल सके।कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ जो नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात थे, उन्होंने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके सशस्त्र सहयोगियों ने बिना किसी...

2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड | हाईकोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार पुलिसकर्मी के खिलाफ समन रद्द करने की याचिका पर CBI से मांगा जवाब

2017 गुरुग्राम स्कूल हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन आदेश के खिलाफ साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने हरियाणा सरकार और CBI को नोटिस जारी किया और प्रतिवादी वकीलों द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित की।यह याचिका पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528...

जानबूझकर पात्रता से अधिक वेतन प्राप्त करने पर कर्मचारी से वसूली की जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी जानबूझकर अपने कानूनी अधिकार से अधिक वेतन या वित्तीय लाभ प्राप्त करता है, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी अतिरिक्त राशि की वसूली उचित रूप से की जा सकती है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पंजाब राज्य बनाम रफ़ीक मसीह (2015) का ऐतिहासिक निर्णय—जिसने कुछ परिस्थितियों में कर्मचारियों से वसूली पर प्रतिबंध लगाए थे—जानबूझकर अधिक भुगतान के ऐसे मामलों में सुरक्षा प्रदान नहीं करता।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "यद्यपि यह कानून का एक स्थापित...

नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थल तलाशें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया

बढ़ती यातायात संख्या और स्थान की कमी को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन को नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थल तलाशने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट राजधानी चंडीगढ़ में शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूसियर ने डिज़ाइन किया था। इस प्रकार यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार होने का दावा करता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को चंडीगढ़ के आईटी...

जांच के दौरान अभियुक्त की मात्र चुप्पी असहयोग नहीं मानी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान अभियुक्त की चुप्पी को असहयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्म-दोष के विरुद्ध अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है।न्यायालय ने NDPS Act मामले में अग्रिम ज़मानत इस आधार पर अस्वीकार करने से इनकार कर दिया कि अभियुक्त जांच के दौरान कुछ तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहा।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"मात्र चुप्पी या आत्म-दोषपूर्ण खुलासे न करने को असहयोग के बराबर नहीं माना जा सकता, जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो। आत्म-दोष के विरुद्ध अधिकार...

कर्नल हमला मामला: चंडीगढ़ पुलिस की निष्क्रियता की जांच CBI को सौंपने की याचिका पर हाईकोर्ट ने SIT प्रमुख को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख को तलब किया। यह SIT उस मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, जिसमें मार्च में पंजाब पुलिस द्वारा कर्नल पर कथित रूप से बर्बर हमला किया गया था। यह याचिका निष्पक्ष जांच में विफलता का आरोप लगाते हुए CBI को जांच सौंपने की मांग करते हुए दायर की गई थी।नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में तैनात कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाथ ने आरोप लगाया कि 13 मार्च की रात को पंजाब पुलिस के चार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके हथियारबंद अधीनस्थों ने...

दंपत्ति के बीच वैवाहिक कलह पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक पत्नी की नियमित ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने कहा कि सिर्फ़ वैवाहिक कलह ही अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आरोप लगाया गया था कि पति अपनी पत्नी से इसलिए नाराज़ रहता था क्योंकि वह कथित तौर पर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती थी।ज‌स्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"जो भी हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल उकसावे या उकसावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही...

'ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए DSP और राजस्व अधिकारियों ने मिलीभत से सिस्‍टमेटिक फ्रॉर्ड किया', P&H हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बनाने की साजिश रचने के आरोप में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और राजस्व अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता पर डीएसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर एक सोसाइटी के कथित विघटन से संबंधित जाली दस्तावेज़ बनाने और मनगढ़ंत रिकॉर्ड जमा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामला एक गंभीर, सुनियोजित और व्यवस्थित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो एक...

NDPS Act | गवाहों की अनुपस्थिति में आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना शक्ति का दुरुपयोग: P&H हाईकोर्ट ने जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के एक वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े मामले में ज़मानत देते हुए कहा कि "अभियोजन पक्ष की लापरवाही के कारण किसी अभियुक्त को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग है।" आरोपी 2 साल और 3 महीने तक हिरासत में रहा, जिसमें NDPS Act के तहत 'व्यावसायिक मात्रा' के रूप में वर्गीकृत 1.540 किलोग्राम ट्रामाडोल बरामद किया गया था। चूंकि आरोप मार्च 2023 में तय किए गए थे, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत 16 गवाहों में से केवल 03 से ही पूछताछ की गई।जस्टिस मंजरी...

जेल अधिकारियों को सभी पैरोल याचिकाओं पर 4 महीने के भीतर फैसला करना होगा, देरी होने पर दोषी अवमानना ​​याचिका दायर कर सकते हैं: पीएंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जेल प्राधिकारियों द्वारा सभी पैरोल आवेदनों पर चार महीने की निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए और यदि इस निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो दोषी संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। न्यायालय ने उन दोषियों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला जो अपने पैरोल आवेदनों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में भी उन्हें अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने ऐसे अनुरोधों पर "शीघ्रता से"...

लॉरेंस बिश्नोई का जेल से साक्षात्कार | P&H हाईकोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति के खिलाफ दायर पुलिस अधिकारियों की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जेल से लॉरेंस बिश्नोई के ‌लिए गए इंटरव्यू मामले में उन पर पॉलीग्राफ परीक्षण की अनुमति संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब के खरड़ स्थित सीआईए स्टाफ थाने में हिरासत के दरमियान एक साक्षात्कार लिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। जिसके बाद जेल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।ज‌स्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"सभी याचिकाकर्ताओं को उनके वकील...

एडमिशन फॉर्म में जमा करने के बाद कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं, प्रतियोगी परीक्षाएं शीघ्रता से पूरी होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी एडमिशन फॉर्म में एक बार जमा करने के बाद कोई भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चयन प्रक्रिया का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है।कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उस एडमिशन पॉलिसी को चुनौती दी गई थी, जिसमें आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाती।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने...

स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहे जाने तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होते हैं, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो।यह मामला हाल ही में मेसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल बनाम ए. ज्ञानशेखरन मामले के आवेदन से संबंधित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता CrPC की धारा 2(wa) [BNSS की धारा 2(y)] के अर्थ में एक "पीड़ित" है, जो बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने...

नसबंदी के लिए उठाए गए आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक ज़ब्त नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नसबंदी के लिए उठाए गए आवारा कुत्तों को अनिश्चित काल तक ज़ब्त नहीं किया जा सकता। उन्हें पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (2023 नियम) के अनुसार, उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाना चाहिए जहाँ से उन्हें ले जाया गया था।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"स्थानीय अधिकारियों के पास आवारा कुत्तों को ज़ब्त परिसर में रखने का अधिकार है। हालांकि, यह उन्हें कुत्तों को अनिश्चित काल तक रखने का अधिकार नहीं देता है।"इसलिए न्यायालय ने अपनी राय में कहा कि उप-मंडल अधिकारी द्वारा आवारा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों को 'निम्न-मानक जीवन' शब्द देने वाले विनियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए "निम्न-मानक जीवन" शब्द के प्रयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।विनियम 8(बी) और 8(सी) में यह अनिवार्य किया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। विनियमन के खंड (बी) में कहा गया कि नीति में न केवल मानक जीवन बल्कि "निम्न-मानक जीवन" के लिए भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान...

'अनुचित प्रभाव, निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट वकील के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला ट्रांसफर किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले को दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि आरोपी व्यक्ति उसी न्यायालय में वकील हैं, जहां याचिका दायर की गई तथा जिला कोर्ट के वकीलों ने उनके खिलाफ ब्रीफ स्वीकार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"प्रतिवादी द्वारा अनुचित प्रभाव या शत्रुतापूर्ण वातावरण के निर्माण के कारण अनिच्छा के कारण प्रभावी कानूनी सहायता प्राप्त करने में वादी की असमर्थता, विशेष रूप से जहां आरोपी उसी न्यायालय में अभ्यास करने वाला वकील है, निष्पक्ष सुनवाई के...

नशे की ओर खतरनाक झुकाव चिंताजनक, तैयार ड्रग वाले मामलों में सख्ती जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 500 ग्राम हेरोइन रखने के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया, जो 3 साल से अधिक समय से हिरासत में था, यह देखते हुए कि नशीली दवाओं के खतरे, विशेष रूप से निर्मित दवाओं से जुड़े होने पर, "अत्यंत सख्ती" से निपटा जाना चाहिए।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "यह गहरी चिंता के साथ है कि यह न्यायालय हमारे समाज को त्रस्त करने वाले नशीली दवाओं के खतरे पर न्यायिक नोटिस लेता है, जो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और राष्ट्र के तानेबाने के लिए एक घातक खतरा...