मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना में फैमिली पेंशन की कटौती नहीं हो सकती: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि मृतक के आश्रितों को मिलने वाली फैमिली पेंशन को मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना के दौरान घटाया नहीं जा सकता।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैमिली पेंशन का दुर्घटना में हुई मृत्यु से मिलने वाले मुआवजे से कोई संबंध नहीं है और इसे निर्भरता हानि की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम मामले का हवाला देते हुए कहा,“फैमिली पेंशन भी कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा शर्तों के...

कम उम्र का अंतर, सहमति के संकेत और अपील में देरी: POCSO में दोषी नाबालिग की सजा पर पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट की रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने POCSO Act के तहत दोषी ठहराए गए नाबालिग आरोपी की सजा पर अपील लंबित रहने तक रोक लगाई।हाइकोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की कि मामले में आरोपी और पीड़िता दोनों ही नाबालिग थे उनके बीच उम्र का अंतर बहुत अधिक नहीं था और अपील की सुनवाई निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है।जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सुखविंदर कौर शामिल की डिवीजन बेंच ने कहा,“आरोपों के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि यदि सहवास हुआ भी तो वह सहमति से था, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने क्रूरता बरती हो, पीड़िता...

पुलिस भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, एप्लीकेशन से पहले रद्द हुई FIR की जानकारी न देने पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल की नियुक्ति रद्द करने का फैसला रद्द किया। उस कांस्टेबल की उम्मीदवारी इसलिए खत्म कर दी गई, क्योंकि उसने कथित तौर पर एक ऐसी FIR का खुलासा नहीं किया, जिसे एप्लीकेशन और अटेस्टेशन फॉर्म जमा करने से पहले ही ट्रायल कोर्ट ने रद्द किया।जस्टिस जगमोहन बंसल ने पंजाब पुलिस नियमों (जो हरियाणा पर भी लागू होते हैं) का हवाला देते हुए कहा,"ऐसा कोई सब-कॉलम नहीं है, जो उम्मीदवारों को पहले से रद्द हो चुकी FIR की स्थिति का खुलासा करने के लिए अनिवार्य करता हो।...

पंजाब मानसिक स्वास्थ्य नियमों को जल्द मंजूरी दे केंद्र सरकार: हाइकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि पंजाब मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को यथाशीघ्र मंजूरी दी जाए। कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जानी चाहिए और अधिमानतः छह सप्ताह की अवधि के भीतर इसे अंतिम रूप दिया जाए। हाइकोर्ट ने यह भी अपेक्षा जताई कि पंजाब सरकार इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार को सक्रिय सहयोग प्रदान करे।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ चंडीगढ़ स्थित पुष्पांजलि ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर...

समझौते के आधार पर अग्रिम ज़मानत लेकर बाद में मुकरना न्यायालय के विश्वास का उल्लंघन: हाईकोर्ट ने 2022 की ज़मानत आदेश वापस लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी अभियुक्त केवल समझौते (कम्प्रोमाइज़) के आधार पर अग्रिम ज़मानत हासिल कर, बाद में न्यायालय के समक्ष दिए गए गंभीर आश्वासनों से मुकर नहीं सकता। ऐसा आचरण न्यायिक उदारता के दुरुपयोग और न्यायालयीय विश्वास के उल्लंघन के समान है। जस्टिस सुमीत गोयल ने 2022 में दी गई अग्रिम ज़मानत को वापस लेते हुए यह टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा कि वह एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संज्ञान ले रहा है, जिसमें अभियुक्त “आपसी समझौते” को एक रणनीतिक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर...

कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दोबारा नौकरी पाने वाले पूर्व सैनिक सिविल पेंशन के हकदार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक पूर्व सैनिक द्वारा अपनी सिविल दोबारा नौकरी के लिए पेंशन लाभ मांगने वाली रिट याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ लंबी सर्विस के आधार पर पेंशन का दावा नहीं किया जा सकता, जब तक कि अपॉइंटमेंट पक्का, स्थायी न हो और पेंशन देने वाले नियमों के तहत न आता हो।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"शुरू से ही याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि वह एक अस्थायी कर्मचारी है, जिसकी सेवाएं किसी भी समय खत्म की जा सकती हैं। इसलिए ऐसा कोई मौका नहीं आया, जहां उसे अपनी नौकरी की प्रकृति के आधार पर एक...

स्थानीय वकील के प्रभाव का सिर्फ़ आरोप केस ट्रांसफर का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक जिले से दूसरे जिले में केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों को बताना होगा, जिनके तहत उसे लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ़ एक वकील के खिलाफ़ आशंका काफी नहीं है।ट्रांसफर की याचिका इस आधार पर दायर की गई कि प्रतिवादी उसी जिले में एक स्थानीय वकील है, जहां सिविल सूट पेंडिंग है और उसके कथित प्रभाव के कारण, याचिकाकर्ता जगरांव कोर्ट में कानूनी सहायता हासिल नहीं कर पाया।जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा,"मुकदमा लड़ने वाले वकील...

संवैधानिक शासन में 'राजशाही मानसिकता' के लिए कोई स्थान नहीं: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने पुष्टि की गई नीलामी रद्द करने को मनमाना करार दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पुष्टि की गई सार्वजनिक नीलामी को बिना कारण, नोटिस और सुनवाई के केवल एक शब्द में रद्द किए जाने को मनमाना, असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन करार दिया है। हाइकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार द्वारा दायर दूसरी अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस विरिंदर अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि बिना कारण बताए पारित किए गए संक्षिप्त आदेश आज भी राजशाही मानसिकता की शेष प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, जो संवैधानिक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं हैं।उन्होंने कहा कि...

आपसी सहमति से बने रिश्ते का खराब होना रेप नहीं माना जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IPC की धारा 376 (रेप) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि एक असफल आपसी सहमति वाला रिश्ता, जो स्वभाव में अंतर के कारण शादी तक नहीं पहुंच पाता, उसे आपराधिक मुकदमा नहीं बनाया जा सकता।जस्टिस आलोक जैन ने कहा,"यह FIR कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग लगती है, क्योंकि यह साफ है कि दोनों पक्ष बालिग थे और आपसी सहमति से रिश्ते में थे। रिश्ते में बाद में आई दरार सिर्फ स्वभाव में अंतर के कारण थी। इसलिए इसे IPC की धारा 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।" ...

'प्राकृतिक संसाधनों की सरेआम लूट और डकैती': हाईकोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन पर चिंता जताई, मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चरखी दादरी जिले के पिछोपा कलां गांव में बड़े पैमाने पर अवैध खनन पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जनहित पर दूरगामी परिणाम होंगे, जो निजी पार्टियों के आपसी विवादों से कहीं ज़्यादा हैं।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर ने ड्रोन सर्वे रिपोर्ट देखते हुए कहा,"जो खुली आंखों से दिख रहा है, वह न सिर्फ परेशान करने वाला है, बल्कि हैरान करने वाला भी है। पहली नज़र में यह एनवायरनमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट में दिए गए पर्यावरण...

प्रतिकूल आदेश ट्रायल स्थानांतरण का आधार नहीं, फोरम हंटिंग पर लगाम जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित होना या ऐसा आदेश जो बाद में उच्च अदालत द्वारा निरस्त कर दिया जाए, अपने आप में न्यायिक पक्षपात या पूर्वाग्रह का आधार नहीं बन सकता। हाइकोर्ट ने कहा कि न्यायिक त्रुटि और न्यायिक पक्षपात को एक समान नहीं माना जा सकता और केवल मनचाहा आदेश न मिलने के आधार पर ट्रायल के स्थानांतरण की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि अक्सर वादी या आरोपी किसी प्रतिकूल आदेश को जज की कथित...

कागज़ की बर्बादी रोकने के लिए एक ही शीट पर आदेश छापना सराहनीय: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने न्यायिक आदेशों को एक ही कागज़ की शीट पर छापकर कागज़ की अनावश्यक बर्बादी रोकने के लिए सेशन जज की सराहना की। हाइकोर्ट ने इसे न्यायिक कार्यप्रणाली में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का अनुकरणीय उदाहरण बताया।जस्टिस नीरजा के. काल्सन ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध आदेशों से स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी ने कागज़ के अधिकतम और संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरती। जहां भी संभव हुआ, आदेश एक ही शीट पर मुद्रित किए गए।जस्टिस काल्सन ने कहा कि यह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में नाबालिग की जमानत रद्द की, माता-पिता के आपराधिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को दी गई स्थायी जमानत का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 12 के तहत जमानत तब मना की जा सकती है, जब रिहाई से बच्चे का जाने-माने अपराधियों के साथ संबंध हो, उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरा हो, या न्याय का मकसद पूरा न हो।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश में पिता के आपराधिक रिकॉर्ड का कोई जिक्र नहीं है, जो...

ECIR में बाद में FIR जोड़ने से ED की गिरफ्तारी अवैध नहीं होती: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर-डायरेक्टर्स द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी FIR को बाद में ECIR में जोड़ा जाता है तो उससे पहले की गई गिरफ्तारी अवैध नहीं हो जाती।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि केवल इस आधार पर कि दो FIR बाद में एडेंडम के माध्यम से ECIR का हिस्सा बनाई गईं, याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी को दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता।अदालत ने कहा कि ED पर ऐसा कोई...

Article 21 | आपात स्थिति में गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के आपातकालीन इलाज पर गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल में हुए शेष मेडिकल खर्च का भुगतान करे। हाइकोर्ट ने कहा कि बिना कारण बताए मेडिकल रिइम्बर्समेंट से इनकार करना मनमाना है और यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि जीवन-रक्षक आपात परिस्थितियों में मरीज या उसके परिजन के पास PGIMER जैसे सरकारी अस्पताल में भर्ती होने की प्रतीक्षा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं...

गौशाला में गायों की मौत, खुर और सींग गायब: हाइकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने चंडीगढ़ के रायपुर कलां स्थित एक गौशाला में बड़ी संख्या में मवेशियों की संदिग्ध मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांगा।मीडिया रिपोर्ट्स में गौशाला में कथित क्रूरता, लापरवाही और शवों के अवैध निपटान के गंभीर आरोप सामने आए।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को इस संबंध में अपना पक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया।इससे पहले 16 जनवरी को जस्टिस संजय वशिष्ठ ने प्रारंभिक आदेश पारित करते हुए...

ART Act के तहत उम्र की सीमा व्यक्तियों पर लागू होती है, जोड़ों पर नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शोक संतप्त माता-पिता को IVF की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक शादीशुदा जोड़े को असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) सेवाएं देने से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया, जिन्होंने 2024 में अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। कोर्ट ने कहा कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट (ART Act), 2021 किसी भी जोड़े के लिए उम्र की कोई सीमा तय नहीं करता है और स्पष्ट रूप से डोनर ओसाइट्स के इस्तेमाल की अनुमति देता है।रिट याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 06 फरवरी, 2025 को पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसने उम्र,...

'अलग रहने की मांग पर पति द्वारा पत्नी को जलाना अविश्वसनीय': 22 साल बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या मामले में व्यक्ति को किया बरी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को 22 वर्ष बाद बरी कर दिया, जिसे अपनी गर्भवती पत्नी को आग लगाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने कहा कि अलग रहने जैसे तुच्छ विवाद को हत्या का विश्वसनीय उद्देश्य (motive) नहीं माना जा सकता और अभियोजन द्वारा बताया गया उद्देश्य अत्यंत कमजोर है।हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तेजा सिंह को धारा 302 IPC के तहत दोषी ठहराया गया था। उनके भाई बलजीत सिंह @ गोगा को भी समान मंशा के...

विदेश में भविष्य के इलाज की अनदेखी नहीं की जा सकती: मोटर दुर्घटना मुआवज़े में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹9.16 करोड़ दिए

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना पीड़ित को दी गई मुआवज़ा राशि को ₹52 लाख से बढ़ाकर ₹9.16 करोड़ कर दिया है। अदालत ने कहा कि दावा करने वाले को 100% स्थायी कार्यात्मक विकलांगता हुई है और उसके भविष्य के चिकित्सीय उपचार की अनदेखी नहीं की जा सकती।कोर्ट ने इसके अतिरिक्त अमेरिका में उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए ₹6 करोड़ का मुआवज़ा भी मंजूर किया।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा:“अपीलकर्ता/दावेदार पिछले दो दशकों से इस दुर्घटना के परिणाम भुगत रहा है—लगातार दर्द, बार-बार चिकित्सा हस्तक्षेप और अपने...

पारंपरिक प्रतिबंध विधवा को गैर-पैतृक संपत्ति बेचने से नहीं रोक सकते, जेंडर-आधारित रीति-रिवाजों को समानता के आगे झुकना होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक विधवा अपने पति से विरासत में मिली गैर-पैतृक संपत्ति को रिश्तेदारों की सहमति के बिना बेचने में सक्षम है, क्योंकि इसके विपरीत कोई भी पारंपरिक प्रतिबंध संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।जस्टिस विरिंदर अग्रवाल ने कहा,"नतीजतन, किसी महिला के अपनी स्वतंत्र रूप से विरासत में मिली संपत्ति से निपटने के अधिकार पर ऐसा कोई भी प्रतिबंध संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य, कानूनी रूप से अस्थिर और बाध्यकारी प्रभाव से रहित माना जाना चाहिए।" यह विवाद 42 कनाल 19 मरला कृषि भूमि से...