हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव से फोरेंसिक लैब अपग्रेड की कार्य स्थिति मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्षेत्र में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के उन्नयन के लिए कार्य योजना पर पंजाब के गृह सचिव से हलफनामा मांगा है।अदालत ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सीसीटीवी फुटेज की जांच एफएसएल, पंजाब, एसएएस नगर, मोहाली में सुविधा की कमी के कारण नहीं की जा सकी। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर एसएएस नगर, मोहाली में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एसएएस नगर के साथ-साथ बठिंडा,...

पंजाब और हरियाणा में जिला कोर्ट का बुनियादी ढांचा दिव्यांगों के अनुकूल नहीं, हाईकोर्ट ने भवन समितियों से कार्रवाई करने को कहा

पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा दायर हलफनामे से हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यों में जिला कोर्ट और उप-जिला कोर्ट में बुनियादी ढांचा दिव्यांगों के अनुकूल नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस आलोक जैन की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब और हरियाणा राज्य द्वारा दायर चार्ट से पता चलता है कि दोनों राज्यों में जिला न्यायालयों और उप-मंडल न्यायालयों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं में कई कमियां हैं।"न्यायालय ने दोनों राज्यों द्वारा दी गई जानकारी को सारणीबद्ध चित्रण के साथ संबंधित भवन...

बिना पहचान परेड के न्यायालय में आरोपी की पहचान उसके अज्ञात चश्मदीद द्वारा करना विश्वसनीय नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को बरी किया, क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला विश्वसनीय नहीं था तथा चश्मदीद गवाह की गवाही विश्वसनीय नहीं थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि आरोपी के अज्ञात चश्मदीद गवाह ने न्यायालय में बिना पहचान परेड के सीधे उसकी पहचान की तो यह विश्वसनीय नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस को दिए गए बयान से पहले गवाह ने आरोपी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन अवश्य किया होगा।यह टिप्पणियां वर्ष 2013 में हत्या के मामले में...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जेल के अंदर गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई करने के लिए उनसे रिश्वत लेने के आरोपी जेल अधीक्षक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना हार्ड कोर अपराधियों से मुलाकात की अनुमति दी। आरोप है कि जेल में बंद गैंगस्टरों और हार्ड कोर अपराधियों ने अवैध शराब बनाने की साजिश रची थी।अदालत ने इस दलील खारिज की कि जेल अधीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के प्रावधानों का पालन किए बिना जांच दर्ज की गई, क्योंकि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को हिरासत में भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना को अपने भाई के भोग समारोह (अंतिम संस्कार) में शामिल होने की अनुमति दी, जिसका हाल ही में निधन हो गया था।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा,"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई-बहन यानी सगे भाई की मृत्यु से पूरा परिवार सदमे और शोक की स्थिति में आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को इस भाई के भोग समारोह में शामिल होने की अनुमति देने का लाभ दिया जा सकता है, जिससे वह इस...

रेलवे प्रशासन के पास 'कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील उपलब्ध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2013 में ट्रेन के अचानक झटके के कारण घायल हुए यात्री को 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, यह देखते हुए कि "रेलवे प्रशासन की देयता 'सख्त देयता के सिद्धांत' पर आधारित है।"जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"रेलवे की कोई गलती नहीं' या 'पीड़ित की लापरवाही' की दलील रेलवे प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है।"न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया:रेलवे किसी घायल यात्री या रेलवे से जुड़ी किसी अप्रिय घटना में मारे गए यात्री के आश्रितों को...

Lawrence Bishnoi Interview Row| 'निचली रैंक के अधिकारियों को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब सरकार से कहा कि वह पंजाब पुलिस के उस अपराधी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने खरड़ की अपराध खुफिया एजेंसी (CIA) में पुलिस हिरासत से टीवी साक्षात्कार देने में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद की, जो अपराध का महिमामंडन करता है।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने पंजाब सरकार से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निलंबित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को बहाल करने पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि निचले स्तर के...

हाईकोर्ट ने कांस्टेबल पद के लिए फिजिकल टेस्ट में महिला को अनुचित तरीके से खारिज करने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांस्टेबल के पद के लिए एक महिला उम्मीदवार को अनुचित रूप से मना करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (आयोग) पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उम्मीदवार को शारीरिक परीक्षा में अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि ऊंचाई ठीक से नहीं मापी गई थी और उसके बाद उसके दावे को आयोग द्वारा "एक या दूसरे बहाने" खारिज कर दिया गया था। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, "चूंकि प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध पाई गई है और याचिकाकर्ता को पिछले छह...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सेमेस्टर एग्जाम में नकल करते पकड़े गए लॉ स्टूडेंट को राहत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान नकल करते पाए जाने के बाद दो साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराने का आदेश रद्द करने से इनकार किया।पंजाब यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के दौरान आपत्तिजनक सामग्री के साथ प्रथम वर्ष के BA LLB स्टूडेंट को पकड़ा था। उसे दो साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराया था।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा,"सबसे पहले, जो नियम पुन: प्रस्तुत किए गए, वे दो साल की अयोग्यता का प्रावधान करते हैं। इस...

न्यायालयों को सख्ती से निर्णय नहीं लेना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को भरण-पोषण कार्यवाही में मात्र रोजगार या आय की औपचारिक उपस्थिति से प्रभावित होने के बजाय वास्तविक वित्तीय वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आदेश दिया गया।न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया, जिसमें उसने पत्नी को कोई भरण-पोषण नहीं दिया, क्योंकि वह उसके भाई की कंपनी में निदेशक का पद रखती थी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"यह सुस्थापित एवं सर्वमान्य न्यायिक सिद्धांत है कि न्यायालय को 'हाथी दांत' से निर्णय...

भूतपूर्व सैनिक द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई सेवा को सेवामुक्त होने के एक वर्ष बाद भी सरकारी पद के लिए पेंशन लाभ के रूप में गिना जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रथम आपातकाल के दौरान की गई सेवा को सेवामुक्त होने के एक वर्ष बाद भी सरकारी पद से मिलने वाले पेंशन लाभ के रूप में गिना जाएगा, यदि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद निर्धारित समय के भीतर विज्ञापित नहीं किया जाता है।पंजाब भूतपूर्व सैनिक भर्ती नियम 1982 के अनुसार यदि अधिकारी को सेवामुक्त होने के एक वर्ष के भीतर नियुक्त किया जाता है तो वह प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान की गई सेवा को वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशन लाभ के रूप में गिनने का...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 वर्षीय बेटे को यौन क्रियाकलापों में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मां को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर अपने कथित प्रेमी के साथ अपने 2 वर्षीय बेटे का यौन शोषण करने का आरोप है। न्यायालय ने कहा कि मां की भूमिका बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण करना है। इस मानक से कोई भी विचलन, विशेष रूप से इस तरह से कि जिससे उसके अपने बच्चे को नुकसान पहुंचे कानून के तहत सख्त कार्रवाई को आमंत्रित करता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ता की कथित हरकतें और आचरण, विशेष रूप से पीड़ित बच्चे की मां के रूप में बेहद चिंताजनक हैं। इसने समाज पर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में ED के कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में धन शोधन (PMLA) के आरोपों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पारित अनंतिम कुर्की आदेश (PAO) को चुनौती देने वाली इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह एवं अन्य की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा कि PAO ने PMLA की धारा 5(1) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया, जो निदेशक या उप निदेशक के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को 'विश्वास करने के कारण' दर्ज करने के बाद संपत्ति को अस्थायी रूप...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक के खिलाफ केंद्र सरकार को कार्रवाई करने की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की याचिका तुच्छ करार दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IIM रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की याचिका को "तुच्छ" करार दिया। शर्मा ने कथित तौर पर यह छिपाने के लिए कि वह इस पद के लिए योग्य नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार पर लगी रोक हटा दी थी। शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने इस पद के लिए आवश्यक योग्यता प्रथम श्रेणी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ली है। शर्मा की ओर से छह बार स्थगन मांगे जाने के बाद ऐसा किया गया।उन्होंने अब फिर से...

गायों के 'अवैध परिवहन' को रोकने के लिए निजी व्यक्ति नाकाबंदी नहीं कर सकताः हरियाणा पुलिस ने जारी कि निर्देश, हाईकोर्ट को दी जानकारी

हरियाणा पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि उन्होंने राज्य की पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं कि वे इस बात का प्रचार करें कि गायों के कथित अवैध परिवहन के संबंध में कानून के तहत निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी की अनुमति नहीं है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। हरियाणा पुलिस ने आगे निर्देश दिया है कि "निजी व्यक्तियों द्वारा नाकाबंदी या किसी अन्य अवैध गतिविधि पर सख्ती से अंकुश लगाया...

ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जिला मजिस्ट्रेट, SSP व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2019 में जारी किए गए निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।2019 में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए कि रात में 10 बजे से शाम 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग न किया जाए और निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली का परिधीय शोर स्तर क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक से 5dB(A) अधिक न...

आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों के साथ आंशिक समझौते की अनुमति नहीं, पीड़ित आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों के साथ आंशिक समझौते की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जहां एक से अधिक आरोपी हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित/शिकायतकर्ता, आपराधिक न्याय प्रणाली का चालक नहीं बनता है, टुकड़ों में समझौता करने के माध्यम से, न्यायालयों को किसी भी टुकड़ों में निपटान स्वीकार नहीं करने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें टुकड़ों में निपटान को खारिज करने की आवश्यकता होती है, न ही...

न्यायिक अधिकारी के घर चोरी और आग के पीछे अपराधी पर कोई कारवाई नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने त्वरित जांच का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर चोरी और आग लगने से संबंधित एक मामले में त्वरित जांच की मांग की है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल घटना के बाद शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने इससे पहले हरियाणा के डीजीपी से व्यापक रिपोर्ट मांगी थी। उसी के अनुसरण में, आईपीएस शत्रुजीत कपूर, डीजीपी द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें 04 अक्टूबर की घटना की जांच के बारे में विस्तार से बताया गया था, जहां जिला न्यायालयों,...

याचिका गैर-स्थायी मानते हुए खारिज करने के बाद मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय लेना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की स्थिरता के आधार पर याचिका खारिज करने के बाद मामले की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लेना भौतिक अनुचितता है।यह घटनाक्रम AFT के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उसने स्थिरता के आधार पर याचिका खारिज की थी।हाईकोर्ट ने याचिका को स्थिरता के आधार पर मानते हुए मामले को AFT को वापस भेज दिया, जिससे योग्यता के आधार पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"लिस के गुण-दोष के आधार...

बहू को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना बेहद भ्रष्ट': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ससुर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी बहू का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। न्यायालय ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे सुरक्षात्मक आदेश देने से जांच एजेंसी की पूरी सच्चाई सामने लाने की क्षमता बाधित हो सकती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"इस बंधन की मर्यादा और गरिमा अटूट विश्वास, संरक्षकता और गंभीरता के साथ बनी रहती है, जबकि अनजाने में किए गए अनुचित कृत्य का मात्र संकेत भी ऐसे रिश्ते के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इच्छा व्यक्त करना...