पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुये, निदा फाज़ली की पंक्तियाँ पढ़ीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO मामले में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को रद्द करते हुए कवि निदा फाजली की कविता का हवाला दिया।अदालत ने कहा, "जिन चारघों को हवा का कोई खौफ नहीं, उन चारघों को हवा से बचा जाए। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "पीड़ित का अधिकार 2015 के अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय जेजेबी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, हालांकि, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों को लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2015 के अधिनियम के अधिनियमन...

हाईकोर्ट ने फर्जी आठवीं कक्षा की मार्कशीट जमा करने पर हरियाणा नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सोहना नगर परिषद के अध्यक्ष को आठवीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट जमा करने के आधार पर पदच्युत करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "वर्तमान याचिकाकर्ता के बुरे आचरण को और भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मूल प्रमाण-पत्र को रोककर रखने से उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया है, इस प्रकार, यह तथ्य भी सामने आता है कि प्रमाण-पत्र मुकेश उपाध्याय नामक व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है, जिसके बारे में यह कहा गया है कि...

वाहन के साथ स्टंट करना, जिससे मौत हो जाती है, गैर इरादतन हत्या के बराबर है, न कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पब्लिक रोड पर वाहन से स्टंट करना "पैदल चलने वालों के प्रति उदासीन और बेपरवाह रवैया दर्शाता है" यह लापरवाही और जल्दबाजी से वाहन चलाने के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि प्रथम दृष्टया यह गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत आता है। बाइक पर बैठे एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से दुर्घटना में कथित तौर पर मौत हो गई। गति बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर में अतिरिक्त टर्बो पंप लगाकर संशोधित किया गया था। ट्रैक्टर चालक ने अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसने तर्क दिया कि पीड़ित और उसका...

परविंदर सिंह चौहान बने हरियाणा के एडवोकेट जनरल

हरियाणा सरकार ने परविंदर सिंह चौहान को हरियाणा का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है।हरियाणा सरकार द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि "भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा के सीनियर एडिसनल एडवोकेट जनरल श्री परविंदर सिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से हरियाणा राज्य के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है।चौहान बलदेव राज महाजन के उत्तराधिकारी के रूप में हरियाणा के सीनियर एडिसनल एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने...

न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ, राज्य सरकार इसके साथ बहुत खराब व्यवहार कर रही है: जजों के लिए आवास की कमी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "इस दुखद स्थिति को गंभीरता से लिया, जहां ऐसा लगता है कि पंजाब राज्य लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ (न्यायपालिका) के साथ बहुत खराब व्यवहार कर रहा है।"यह घटनाक्रम मलेरकोटला के जिला बार एसोसिएशन द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जो पंजाब और हरियाणा में जिला न्यायालयों में जगह की कमी और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की कमी से संबंधित हैं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,"मार्च/अप्रैल, 2025 में नए भर्ती किए गए न्यायिक अधिकारियों के...

पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम | निर्वाचन क्षेत्र में मकान होने मात्र से व्यक्ति सामान्य निवासी नहीं होताः हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब चुनाव आयोग अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति केवल मकान के मालिक होने अथवा उस पर कब्जा होने के आधार पर सामान्य निवासी नहीं हो सकता।न्यायालय ने कहा,“यद्यपि वैधानिक शब्द सामान्य निवासी का अर्थ वैधानिक रूप से व्यक्त किया गया लेकिन कोई भी मतदाता किसी निर्वाचन क्षेत्र अथवा संबंधित राजस्व संपदा में केवल इस आधार पर सामान्य निवासी नहीं हो सकता कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र/राजस्व संपदा में मकान का मालिक है अथवा उस पर उसका कब्जा है।”न्यायालय राज्य चुनाव आयोग के उस आदेश...

लॉरेंस बिश्नोई जेल साक्षात्कार विवाद | हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए जस्टिस राजीव एन रैना को जांच अधिकारी नियुक्त करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार में पंजाब पुलिस के दोषी वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजीव नारायण रैना को जांच अधिकारी नियुक्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "सरकार इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राजीव नारायण रैना को जांच अधिकारी नियुक्त करने पर विचार करेगी। उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और बुनियादी...

पंजाब सरकार ने पुलिस के सामने नामांकन पत्र छीनने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने के बाद कुछ वार्डों में निकाय चुनाव स्थगित किए

पंजाब सरकार ने पटियाला और धर्मकोट जिले के कुछ वार्डों में नगर निगम चुनाव स्थगित कर दिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें पुलिस के सामने नामांकन पत्र छीनने का आरोप लगाया गया।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने वीडियो दिखाए जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब पुलिसकर्मियों के सामने अपराधियों ने महिलाओं के नामांकन पत्र छीने और उन्हें नष्ट किया, तो कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे।जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,"पंजाब के एडवोकेट जनरल ने यह भी आश्वासन दिया कि दोषी अधिकारियों/निजी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को CBI कोर्ट से कहा कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम द्वारा अपने अनुयायी को नपुंसक बनाने के मामले में बचाव के लिए मांगे गए गवाहों के बयानों सहित कुछ दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर चार सप्ताह के भीतर नए सिरे से फैसला करे।आरोप है कि 'ईश्वर द्वारा प्राप्ति' के झूठे दावे पर डेरा प्रमुख के इशारे पर बड़ी संख्या में अनुयायियों को नपुंसक बना दिया गया। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी नंबर 1 (राम रहीम) और 2 द्वारा दिए...

भूमि संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत होने पर स्वामित्व के बावजूद पेड़ों को काटने का अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत भूमि का वैध स्वामी है तो भी वह ऐसी भूमि पर पेड़ों को नहीं काट सकता।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"यदि यह मान लिया जाए कि वादी वाद भूमि के स्वामी हैं तो भी उन्हें पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि इसके संरक्षण के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 में धारा 35 सुप्रा को शामिल किया गया।"2008 में...

कंपनी के बैंक लॉकर से बरामद आभूषण किसी निदेशक के नहीं माने जा सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा जब्ती की आलोचना की

आयकर अधिकारियों की कार्रवाई को "मनमाना, अवैध" बताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाशी अभियान के दौरान बैंक लॉकर से जब्त कंपनी के आभूषणों को छोड़ने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 132 के अनुसार, तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए स्टॉक को जब्त करने पर रोक है, तथा अधिकारी के पास उपलब्ध एकमात्र अधिकार व्यापार के ऐसे स्टॉक का नोट बनाना और सूची बनाना है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा, "प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता कंपनी के स्टॉक को जब्त करने में...

प्रथम दृष्टया 'विधायक ने कानून तोड़ा': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह हिंसा मामले में अलग से सुनवाई के खिलाफ MLA मम्मन खान की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 के नूंह हिंसा मामले के संबंध में नूंह की निचली अदालत द्वारा अन्य आरोपियों से उनके मुकदमे को अलग करने के खिलाफ कांग्रेस विधायक मम्मन खान द्वारा दायर याचिका खारिज की।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा,"निचली अदालत द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विधायक होने के नाते कानून तोड़ा है। साथ ही आम आदमी के विश्वास को बनाए रखने के साथ-साथ कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अगर निर्वाचित प्रतिनिधि को शीघ्र न्याय के कटघरे में...

पंजाब में NHAI की 'राष्ट्रीय महत्व' की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य के अधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा नहीं दे रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस सहायता भी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।याचिका में कहा गया कि राज्य के अधिकारियों की ओर से अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण NHAI राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में असमर्थ है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,“NHAI राज्य में पायलट परियोजनाओं के निर्माण में लगा हुआ है।...

क्या वादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और अपना मामला स्वयं प्रस्तुत करने का अप्रतिबंधित अधिकार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,“किसी वादी को न्यायालय/प्राधिकरण आदि के समक्ष स्वयं उपस्थित होने का कोई अधिकार या अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है। ऐसे वादी को स्वयं उपस्थित होने की अनुमति देना या न देना न्यायालय/प्राधिकरण आदि के विवेक पर निर्भर करता है।"न्यायालय ने एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 32 का उल्लेख किया, जो किसी पक्षकार को स्वयं उपस्थित होने का अधिकार देता है और व्याख्या की कि...

मौजूदा लाभों की गणना के लिए ही धारा 33C (2) का इस्तेमाल, नए विवादों पर फैसला नहीं हो सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल न्यायाधीश पीठ ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पंप ऑपरेटर को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। कामगार ने Industrial Disputes Act की धारा 33C(2) के तहत दावा दायर किया था कि उसने लगभग एक दशक तक दिन में 12 घंटे काम किया था, लेकिन उसे केवल 8 घंटे का भुगतान किया गया था। हाईकोर्ट ने माना कि लेबर कोर्ट ऐसे दावों को तय करने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि धारा 33C (2) केवल पहले से मौजूद लाभों की गणना के लिए लागू...

चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में निर्धारित Noise Limits का उल्लंघन किया गया: यूटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि 14 दिसंबर को आयोजित दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में निर्धारित नॉइस लिमिट्स (Noise Limits) का उल्लंघन किया गया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।13 दिसंबर को कोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट आयोजित करने की अनुमति दी थी। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम में Noise Limits का पालन किया जाना चाहिए, अधिकतम 75 डेसिबल शोर स्तर के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता...

'चौंकाने वाला परिदृश्य': पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने झूठे मामले दर्ज करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई, कहा कि पुलिस केवल शिकायतें आगे बढ़ाने वाले 'डाकिया' नहीं हैं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने झूठे मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि जांच अधिकारी केवल डाकिया नहीं हैं, जो केवल प्राप्त शिकायतों को न्यायालयों तक पहुंचाने तथा "न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक दबाव" डालने और "नागरिकों का जीवन बर्बाद करने" के लिए मौजूद हैं। जस्टिस आलोक जैन ने कहा, "एक बहुत ही चौंकाने वाला परिदृश्य सामने आ रहा है, जिसमें झूठे और तुच्छ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि जांच अधिकारियों की कार्रवाइयों पर कोई जवाबदेही या नियंत्रण नहीं है, जिससे न केवल...

लॉरेंस बिश्नोई जेल इंटरव्यू विवाद | हाईकोर्ट ने डीजीपी के प्रेस स्टेटमेंट कि साक्षात्कार के दौरान बिश्नोई पंजाब की जेल में बंद नहीं थे, पर सफाई मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस आधार पर बयान दिया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपने विवादास्पद टीवी साक्षात्कार के दौरान पंजाब की जेलों में बंद नहीं था। मार्च 2023 में, जिसमें पंजाब के डीजीपी ने कथित तौर पर इस बात से इनकार किया था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का साक्षात्कार पंजाब की किसी जेल से था।हाईकोर्ट द्वारा एसआईटी गठित किए जाने के बाद, अगस्त में यह खुलासा हुआ कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पहला...

अपग्रेड किए गए पदों पर पेंशन लाभ रिटायरमेंट के बाद भी दिए जा सकते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर पुलिस महानिरीक्षक की पेंशन को अपग्रेड किए गए पुलिस महानिदेशक पद के वेतनमान के आधार पर संशोधित करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी पद से समय से पहले रिटायरमेंट का विकल्प चुनता है और उसके बाद उक्त पद को अपग्रेड किया जाता है तो भी वह नए अपग्रेड किए गए पद पर दिए जाने वाले पेंशन लाभों का हकदार होगा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,“इसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि जब कोई अधिकारी एक्स-कैडर पद पर नियुक्त होता है...

जजों के लिए आवास की कमी के बीच हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित मोहाली फ्लैटों की उपयुक्तता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज रजिस्ट्रार जनरल को यह निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि पंजाब सरकार मोहाली में न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकारियों के आवास के लिए जो फ्लैट खरीद रही है वे उपयुक्त हैं या नहीं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब राज्य ने प्रस्तुत किया कि मोहाली में 167 प्रीमियम फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे एसएएस नगर में तैनात न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकारियों के आवास के लिए इसे उपलब्ध कराया जा सके। क्या ये फ्लैट अधिकारियों के लिए...