पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति के बारे में न पता होने पर आरोपी के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज मामले को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज एफआईआर में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि आरोपी व्यक्तियों को उसकी जाति के बारे में पता था।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "इस घटना का वर्णन करते हुए, प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को पता था कि प्रतिवादी नंबर 2 अनुसूचित जाति से संबंधित था। केवल इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी नंबर 2 को बलबीर सिंह...

कठिन कानूनी दायित्व से बच रहे सेना अधिकारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कान से अक्षम अधिकारी को 'विकलांगता पेंशन' देने को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सैन्य अधिकारी को "विकलांगता पेंशन" देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने अपनी सेवा के दौरान सुनवाई के नुकसान का सामना किया था, जिसे मेडिकल बोर्ड द्वारा जीवन के लिए 20% से कम के रूप में मूल्यांकन किया गया था और सैन्य सेवा के प्रतिपादन से भी बढ़ गया था।अदालत ने कहा कि सुखविंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ अधिकारी पर लागू होगा, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि जहां भी सशस्त्र बलों के किसी सदस्य...

जजों के लिए आवास की कमी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया, कहा- यह मुद्दा न्याय प्रशासन को प्रभावित करता है

यह देखते हुए कि न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की तीव्र कमी न्याय प्रशासन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। खासकर तब जब सिविल जजों का नया बैच दो महीने के भीतर कार्यभार संभालेगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तो पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।ये...

कर्मचारी पर नियंत्रण रखना "बदमाशी" की अनुमति नहीं देता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मृतक के सीनियर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सीनियर अधिकारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है, जो कथित तौर पर अपने जूनियर कर्मचारी को परेशान कर और धमकाकर आत्महत्या के लिए उकसा रहा था।यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता, जो एक सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल में काम करने वाले मृतक से सीनियर था, ने उसे परेशान किया और अपमानजनक भाषा का उपयोग करके धमकाया, जिससे उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा, 'यह सच है कि विभाग या कार्यालय के प्रशासन के लिए वरिष्ठों द्वारा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'चरमपंथियों के संपर्क' में रहने के लिए 30 साल पहले की गई पंजाब पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के उस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे 1995 में एक विशेष खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सेवा से निष्कासित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जिसे हाईकोर्ट ने बोर्ड से ऊपर नहीं कहा, अदालत ने आदेश या अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया, जिसने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता को 1995 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और लगभग तीन दशक बीत चुके...

यूनिवर्सिटी परिसर में हाथ से मैला उठाने की घटना कभी नहीं होगी: पंजाब यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब यूनिवर्सिटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि हाथ से मैला उठाने की घटना दोबारा नहीं होगी। डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।यह घटनाक्रम चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में हाथ से मैला उठाने की घटना का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने के बाद हुआ।पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा आज दिए गए हलफनामे पर विचार करते हुए न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।सुनवाई के दौरान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत की शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

यह देखते हुए कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई वारंट जारी करने के तरीके से न्यायालय का न्यायिक विवेक स्तब्ध है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगा।अदालत ने पाया कि अंबाला के JMIC ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के लिए जमानत की पूर्व शर्त का पालन किए बिना रिहाई वारंट जारी किया, जिसके लिए हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार 20 लाख रुपये जमा करने की आवश्यकता थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने कहा,"यह अंबाला के JMIC की ओर से फैसले में दी गई अनिवार्य शर्त के अनुपालन की...

UAPA। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक के साथ 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' में लिप्त होने के आरोपी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी एक व्यक्ति को एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ कथित रूप से संपर्क में रहने और "राष्ट्र विरोधी गतिविधियों" के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए जमानत दे दी है।अदालत ने कहा कि उसके पास से हथियार और गोला-बारूद या कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और वह लगभग 2 साल से हिरासत में है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के...

पत्नी को अपनी ओर से शुरु की गई वैवाहिक कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए ठोस कारण दिखाने होंगे, केवल स्थानांतरण योग्य नौकरी आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक मामलों के स्थानांतरण की अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि पत्नी ट्रासंफरेबल जॉब में है और दूसरी जगह चली गई है। जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "यदि पत्नी ट्रासंफरेबल जॉब में कार्यरत है, तो उसे वैवाहिक संबंधी मुकदमे के स्थानांतरण या बार-बार स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, यदि उसकी नौकरी के कारण उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। वैवाहिक विवाद के स्थानांतरण की याचिका पर विचार करते समय पत्नी के पक्ष में प्रयोग की जाने वाली छूट...

राजस्व अभिलेखों में मस्जिद, कब्रिस्तान के रूप में घोषित किसी भी भूमि को वक्फ के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही मुसलमानों द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न किया गया हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अभिलेखों में भूमि को "तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद" के रूप में घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, भले ही मुस्लिम समुदाय द्वारा इसका लंबे समय से उपयोग न किया गया हो।न्यायालय ने वक्फ ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को चुनौती देने वाली ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया और ग्राम पंचायत को इसके कब्जे में बाधा डालने से रोक दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम भूमि पर बार-बार दायर याचिकाओं पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि को चुनौती देने वाले एक वादी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।इस तथ्य के बावजूद कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को मुकदमे के पहले दौर में उचित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी, याचिकाकर्ता ने दूसरे निर्देशों के लिए एसएलपी दायर की और फिर हाईकोर्ट में फिर से रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बाद में पाया कि जिस नीति के आधार पर मामला दायर किया गया उसे याचिकाकर्ता ने एक अन्य याचिका में चुनौती दी, जो लंबित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत राज्य चुनाव आयोग (SEC) को अधिनियम की धारा 13 ए के तहत वैधानिक अयोग्यता के आधार पर नगरपालिका अध्यक्षों और सदस्यों को हटाने का अधिकार दिया गया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243V स्पष्ट रूप से राज्य विधानसभाओं को नगरपालिका सदस्यों के लिए अयोग्यता निर्धारित करने वाले कानून बनाने और ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण नामित...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12(5) 2015 संशोधन अधिनियम से पहले शुरू हुई मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगी: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस सुवीर सहगल की पीठ ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान उन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होंगे जो 2015 के संशोधन के लागू होने से पहले शुरू की गई थीं और उसके बाद भी जारी रहीं। तथ्ययह याचिका मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'मध्यस्थता अधिनियम') की धारा 11 के तहत एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के लिए दायर की गई है। दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन (जिसे आगे 'परियोजना' कहा जाएगा) पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 61-ए पर चार...

बच्चों को विदेश भेजने के वादे पर निर्दोष परिवारों का आर्थिक शोषण करने वाले मुकदमों की तेजी से बढ़ोतरी हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को विदेश भेजने और अध्ययन वीजा और कार्य वीजा हासिल करने के बहाने 77.89 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि आरोपी व्यक्ति ने न तो शिकायतकर्ताओं को विदेश भेजा और न ही अग्रिम राशि वापस की। जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा, "हाल के दिनों में, अदालतों में इसी तरह के मुकदमों की बाढ़ आ गई है, जहां निर्दोष परिवारों को अपने बच्चों को विदेश भेजने के वादे पर आर्थिक शोषण किया गया है। अदालतों ने अक्सर परिवारों को होने वाले...

423 पुलिस स्टेशनों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए, सभी अनिवार्य भागों की निगरानी की जा रही है: पंजाब DGP ने हाईकोर्ट को बताया

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि 423 पुलिस स्टेशनों (मलेरकोटला में एक महिला पुलिस स्टेशन को छोड़कर) 31 CIA स्टाफ परिसरों और 153 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे चालू किए गए ।यह घटनाक्रम जस्टिस एन.एस. शेखावत की एकल पीठ द्वारा पंजाब DGP को परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए जाने के बाद हुआ।सुप्रीम...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियमों के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 2012 और 2018 के प्रावधानों को संविधान के विरुद्ध घोषित किया, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी, 2012 के बाद सिविल पदों पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन और वेतन वृद्धि के लाभ सीमित कर दिए गए तथा उस तिथि से पहले की अवधि के लिए बकाया राशि देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि नियमों ने पेंशनभोगियों को लाभ देने के लिए "मनमाना कट ऑफ तिथि निर्धारित की" तथा संविधान के...

'कानून के नियमों का पालन करें', हाईकोर्ट ने रोहतक नगर निगम को सार्वजनिक भूमि से पूर्व मंत्री की प्रतिमा हटाने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के रोहतक नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अनुसार कानून के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत सार्वजनिक भूमि पर प्रतिमाओं की स्थापना प्रतिबंधित है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ सोनीपत स्टैंड सर्किल के पास स्थापित कृष्ण दास गोयल (रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल के पिता) की प्रतिमा को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह प्रतिमा भारत संघ बनाम गुजरात राज्य और...

PMLA कोर्ट के जज को "ED की विस्तारित शाखा" की तरह काम नहीं करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिरासत में पूछताछ का अनुचित आदेश खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विशेष PMLA अदालतों में तैनात न्यायिक अधिकारियों को आगाह किया कि वे संदिग्ध के खिलाफ रिमांड के आदेश पारित करके केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की "विस्तारित शाखा" की तरह काम न करें।ऐसा कहते हुए इसने PMLA मामले में आरोपी बलवंत सिंह से हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत देने वाले विशेष अदालत का "नियमित आदेश" खारिज किया।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कहा,"यह कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि (रिमांड) आदेश न तो सुसंगत है; न ही ED के कहने पर याचिकाकर्ता से 04...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप के लिए सीमित गुंजाइश दोहराई, भूमि विकास विवाद में अवार्ड को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने दोहराया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थ अवार्ड के साथ हस्तक्षेप का दायरा संकीर्ण है, और धारा 37 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार और भी अधिक सीमित है। अदालत ने दोहराया कि अधिनियम की धारा 34 और धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र सामान्य अपीलीय क्षेत्राधिकार के समान नहीं है। यह माना गया कि एक मध्यस्थ अवार्ड के साथ हस्तक्षेप केवल तभी स्वीकार्य है जब यह सार्वजनिक नीति के साथ संघर्ष करता है या...

हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव से फोरेंसिक लैब अपग्रेड की कार्य स्थिति मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्षेत्र में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) के उन्नयन के लिए कार्य योजना पर पंजाब के गृह सचिव से हलफनामा मांगा है।अदालत ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए सीसीटीवी फुटेज की जांच एफएसएल, पंजाब, एसएएस नगर, मोहाली में सुविधा की कमी के कारण नहीं की जा सकी। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से दो सप्ताह के भीतर एसएएस नगर, मोहाली में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, एसएएस नगर के साथ-साथ बठिंडा,...