सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट की ट्रस्टीशिप को पहली नज़र में वसीयत के ज़रिए किसी और को नहीं सौंपा जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी, पहली नज़र में, अपनी वसीयत के ज़रिए अपने पद के लिए किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकता।कोर्ट ने कहा कि ट्रस्टीशिप विश्वास का एक व्यक्तिगत पद है, जो विरासत में नहीं मिलता। साथ ही किसी पब्लिक ट्रस्ट का प्रबंधन "पारिवारिक या वंशानुगत अधिकार" नहीं बन सकता।जस्टिस दीपक गुप्ता ने फरीदाबाद के 'जनहित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट' द्वारा दायर एक रिवीजन याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।जब तक कि इस मामले का फैसला नहीं हो...

चोरी हुए मोबाइल के बाद दो साल से Google अकाउंट्स का एक्सेस नहीं, 19 वर्षीय छात्र की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने Google अकाउंट्स का एक्सेस वापस पाने के लिए एक 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए Google India और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अगस्त 2024 में मोबाइल फोन चोरी होने के बाद से वह अपने तीनों Google अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि Google ने डेटा रिकवर करने में मदद देने के लिए ग्रिवांस अपीलेट कमेटी (GAC) द्वारा दिए गए आदेश का पालन नहीं किया।जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने याचिका पर...

बिना पैरोल पूरी उम्र जेल की सजा पाने वाले दोषी को अस्थायी रिहाई मांगने से पहले सजा की शर्त में बदलाव कराना होगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे दोषी को पैरोल देने से इनकार किया, जिसे बिना पैरोल के अपने प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि जब तक सजा के आदेश में दर्ज यह शर्त बरकरार है तब तक पैरोल देना ट्रायल कोर्ट के फैसले के विपरीत होगा।जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस हरमीत सिंह देओल की खंडपीठ ने दोषी की ओर से दायर याचिका खारिज की। दोषी ने हरियाणा सदाचारी कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 के तहत आठ सप्ताह की पैरोल देने से जिला मजिस्ट्रेट के इनकार को चुनौती दी थी।हाईकोर्ट...

अनुबंध पर नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल को सेवा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने समय से पहले सेवा समाप्ति बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC) के वकीलों की ओर से दायर दो याचिकाएं खारिज कीं। याचिकाओं में 30 सितंबर 2026 से उनकी संविदात्मक नियुक्तियां समाप्त करने के फैसले को चुनौती दी गई, जबकि उनके अनुबंधों की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई।जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां पूरी तरह संविदात्मक थीं और उन्हें सेवा में बने रहने की मांग करने का कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं था। अदालत ने गौर किया कि नियुक्ति पत्र और सेवा विस्तार पत्र, दोनों में यह...

बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मां की देखभाल अनिवार्य: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 साल की बच्ची की कस्टडी मां को सौंपी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने छह साल छह महीने की बच्ची की कस्टडी उसकी मां को सौंपने का आदेश दिया। बच्ची अक्टूबर 2025 से अपने पिता के परिवार के पास रह रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि कम उम्र के बच्चे की कस्टडी आम तौर पर मां के पास होनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में बच्चे को उसके स्नेह, पालन-पोषण और देखभाल की विशेष जरूरत होती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,“कम उम्र के नाबालिग बच्चे की कस्टडी सामान्यतः मां के पास होनी चाहिए। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि इतनी कम उम्र के बच्चों को मां के स्नेह, पालन-पोषण और...

कंटेंट ब्लॉक करने के लिए सरकार द्वारा मध्यस्थ को भेजे गए नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया यूजर को दी जानी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस सोशल मीडिया यूजर का कंटेंट ब्लॉक किया जा रहा है, उसे सरकार द्वारा मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) को भेजे गए नोटिस की कॉपी तुरंत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने माना कि 'प्राकृतिक न्याय' (नेचुरल जस्टिस) के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी जानकारी देना जरूरी है।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा कि भले ही 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021' में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि IT Act की धारा 79(3)(b) के तहत मध्यस्थ को नोटिस...

FEMA के तहत तलाशी के दौरान ED पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना दे सकती है: हाईकोर्ट ने खारिज की मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि 'फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999' (FEMA) के तहत तलाशी ले रहा प्रवर्तन निदेशालय (ED) का अधिकारी स्थानीय पुलिस को यह बता सकता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। अधिकारी ऐसा तब भी कर सकता है, भले ही FEMA में 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) की धारा 66 जैसा कोई प्रावधान न हो।कोर्ट ने माना कि ऐसी सूचना के आधार पर दर्ज की गई FIR, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 'प्रेडिकेट ऑफेंस' (मूल अपराध) के तौर पर मान्य हो सकती है। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने...

2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र , भले ही उन्हें बाद में नियमित किया गया हो: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश के खिलाफ PGIMER, चंडीगढ़ द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। कर्मचारियों को 1994 में वर्क-चार्ज मोर्टार मेट के रूप में नियुक्त किया गया और केवल 2016 में नियमित किया गया।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को नई पेंशन योजना लागू होने से पहले नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का हकदार है, भले ही उस तारीख के बाद नियमितीकरण हुआ हो।...

PMLA मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज की। अरोड़ा को उनकी पूर्व कंपनी से जुड़े करीब 100 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ। संजीव अरोड़ा ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के...

भगवंत मान के फ्रांस दौरे को मंजूरी नहीं देने पर पंजाब सरकार हाईकोर्ट पहुंची, केंद्र के फैसले को दी चुनौती

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस दौरे को केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक मंजूरी नहीं दिए जाने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया।पंजाब सरकार ने विदेश मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि आवेदन को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया। राज्य सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रवि भगत को 15 से 21 अक्टूबर 2026 तक फ्रांस जाना है।इस दौरे का उद्देश्य पंजाब के कृषि उत्पादों और राज्य के कारोबार को अंतरराष्ट्रीय...

जनगणना 2027: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी के लिए प्राइवेट स्कूलों के टीचरों की जानकारी मांगने वाले आदेशों पर रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिकारियों द्वारा जारी उन दो आदेशों पर रोक लगाई, जिनमें जनगणना 2027 की ड्यूटी के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के टीचरों की जानकारी मांगी गई। यह रोक सिर्फ़ प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले (unaided) स्कूलों पर लागू होती है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक, 1 सितंबर 2026 और 7 सितंबर 2026 के आदेश "प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले स्कूलों के मामले में...

पंजाब DA मामले में चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना केस रोस्टर बेंच को सौंपा, हाईकोर्ट ने कहा, अदालत की गरिमा से समझौता नहीं हो सकता'

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के.पी. सिन्हा के खिलाफ अवमानना मामले को रोस्टर के अनुसार संबंधित बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया। मामला सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान से जुड़े हाईकोर्ट के आदेशों का कथित रूप से पालन नहीं करने और सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) की खामियां दूर किए जाने के संबंध में दिए गए हलफनामे से जुड़ा है।मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ को...

सिर्फ लंबी हिरासत दूसरी जमानत का आधार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थों के एक मामले में आरोपी की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल लंबे समय तक हिरासत में रहना, बिना किसी नई या महत्वपूर्ण परिस्थिति के, पहले जमानत आवेदन को दोबारा विचार के लिए खोलने का पर्याप्त आधार नहीं है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि जब तथ्यों या कानून की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ हो, तब केवल लगातार हिरासत में रहने से आरोपी को नियमित जमानत का अधिकार अपने आप नहीं मिल जाता।मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अमृतसर मामले से जुड़ा...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के वर्षों बाद वेतन निर्धारण के पुराने दावे को पेंशन की कमी बताकर पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि किसी रिटायर कर्मचारी की असली शिकायत सेवाकाल के दौरान तय किए गए वेतन से जुड़ी है और पेंशन में कमी केवल उसका परिणाम है, तो यह गलती सेवानिवृत्ति के साथ ही पूरी हो जाती है। इसे वर्षों बाद "पेंशन में लगातार जारी कमी" बताकर दोबारा नहीं उठाया जा सकता।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,"जो कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान अपने वेतन की सटीकता पर सवाल उठाने से बचता रहा, वह रिटायरमेंट के वर्षों बाद एक मृत दावे को यह...

राम रहीम के खिलाफ 'साजिश' का आरोप लगाने वाले विज्ञापनों को लेकर 'द हिंदू' और 'दैनिक भास्कर' के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​मामला शुरू

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'द हिंदू' और 'दैनिक भास्कर' में छपे "डेरा सच्चा सौदा क्या है? (तथ्य बनाम कल्पना)" शीर्षक वाले पहले पन्ने के विज्ञापन पर आपराधिक अवमानना ​​का स्वतः संज्ञान लिया।इसने डेरा सच्चा सौदा और दोनों अखबारों के प्रकाशकों और प्रधान संपादकों को नोटिस जारी किया।यह मामला जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज और जस्टिस रविंदर मलिक के सामने सूचीबद्ध किया गया था और अब इसे 25 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।सवाल में आया विज्ञापन दोनों अखबारों के 12 सितंबर 2026 के संस्करणों के पहले पन्ने पर...

सबूत पेश करने का काम पूरा होने के बाद बचाव पक्ष को बेहतर बनाने या फिर से तैयार करने के लिए गवाह को वापस बुलाने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि BNSS की धारा 348 (पहले CrPC की धारा 311) के तहत गवाहों को वापस बुलाने और सबूत मांगने की शक्ति भले ही व्यापक हो, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए नहीं किया जा सकता कि कोई आरोपी अपने सबूत पेश करने का काम पूरा होने के बाद अपना बचाव पक्ष मज़बूत करना चाहता है।चेक बाउंस होने के मामले में आरोपी की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि इस शक्ति का इस्तेमाल तब किया जाना चाहिए जब मामले के सही फ़ैसले के लिए ज़रूरी सबूत की मांग की गई हो, "न कि सिर्फ़ इसलिए कि...

CBI को हाईकोर्ट का निर्देश: सीएम भगवंत मान के करीबी सहयोगी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिस से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने कहा,"पंजाब राज्य और पंजाब पुलिस निष्पक्ष जांच करने में CBI को पूरी मदद करेंगे।"कोर्ट वकील निखिल सराफ द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा है।यह बताया गया कि पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऑफिसर ऑन स्पेशल...

सिर्फ़ इसलिए ज़मानत अर्ज़ी को बार-बार टालना सही नहीं कि ट्रांसफर याचिका लंबित है और कोई स्टे नहीं मिला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने कोई स्टे (रोक) नहीं दिया तो ट्रायल कोर्ट की यह ज़िम्मेदारी है कि वह लंबित ज़मानत अर्ज़ी पर फ़ैसला करे। वह सिर्फ़ इसलिए सुनवाई टालती नहीं रह सकती कि किसी संबंधित ट्रांसफर याचिका का नतीजा क्या होगा।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत याचिका मंज़ूरी करते हुए जस्टिस रमेश कुमारी ने कहा कि किसी अंतरिम स्टे के अभाव में ट्रायल कोर्ट "ज़मानत अर्ज़ी पर फ़ैसला करने के लिए बाध्य है।" कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस रवैये की कड़ी आलोचना की,...

Factory Blast | पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने धारूहेड़ा फैक्ट्री आग मामले में गैर-इरादतन हत्या के आरोप खारिज किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धारूहेड़ा में 2024 में हुई फैक्ट्री आग की घटना, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई थी, उसके आरोपी पर लगाए गए 'गैर-इरादतन हत्या' (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) और 'गैर-इरादतन हत्या की कोशिश' के आरोपों को रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया गंभीर अपराधों के लिए जरूरी इरादा या जानकारी का पता नहीं चलता।जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने नेशनल सेफ्टी काउंसिल की एक्सपर्ट रिपोर्ट और CCTV फुटेज पर विचार करने से इनकार करके गलती...

आवेदन की आखिरी तारीख से पहले एक्सपायर हो चुके पिछड़े वर्ग सर्टिफिकेट को अमान्य माना जाएगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जिस उम्मीदवार ने टीचिंग पोस्ट के लिए अपने आवेदन के साथ एक्सपायर हो चुका 'बैकवर्ड क्लास-A' (BCA) सर्टिफिकेट लगाया, उसे आवेदन की आखिरी तारीख के बाद मिले नए सर्टिफिकेट के आधार पर योग्य नहीं माना जा सकता।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ 'लेटर्स पेटेंट अपील' को खारिज किया। सिंगल जज ने BCA कैटेगरी में मेवात कैडर के प्राइमरी टीचर (PRT) पद के लिए अपीलकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को सही ठहराया...