पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीवर हेल्पर को स्थायी करने का आदेश दिया, कहा- पॉलिसी वापस लेने से मिले हुए अधिकार खत्म नहीं हो सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को महिला सीवर हेल्पर की सेवाओं को स्थायी करने का निर्देश दिया, जो 1997 से दिहाड़ी मज़दूरी पर काम कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि 2003-2004 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत उसका अधिकार राज्य द्वारा उन योजनाओं को वापस लेने से बहुत पहले ही पक्का हो गया था।यह देखते हुए कि "यह कोर्ट वर्कफोर्स के इस कमज़ोर वर्ग द्वारा झेली गई लंबे समय की कठिनाई, अपमान और अनिश्चितता के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। हालांकि कोई भी उपाय खोए हुए सालों की सही मायने में भरपाई नहीं कर सकता,...

'घर का अधिकार मौलिक अधिकार': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने छोटी फ्लैट योजना के तहत झुग्गी वालों के दावों को खारिज करने का फैसला रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम, 2006 के तहत फ्लैटों के आवंटन के लिए झुग्गी में रहने वालों के एक ग्रुप के दावों को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए लिया गया।जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस मनदीप पन्नू ने कहा,"यह साफ है कि याचिकाकर्ताओं, जो झुग्गी में रहने वाले हैं, उसके दावे पर 2006 की योजना के तहत फ्लैट आवंटन के लिए विचार किया जा रहा था, लेकिन...

वित्तीय मजबूरियां रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट देने से इनकार करने का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन वित्तीय मजबूरियों के आधार पर अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट देने से इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने उन दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें पूर्व कर्मचारियों को यह फायदा देने से मना किया गया था। कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब मेडिकल रीइम्बर्समेंट सर्विस की शर्तों का हिस्सा बन जाता है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों की तुलना में नुकसान वाली श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।जस्टिस हरप्रीत सिंह...

हरियाणा सरकार का क्लर्क की इंक्रीमेंट वापस लेना प्रथम दृष्टया बड़ी बेंच के सामने दिए गए वचन का उल्लंघन: हाई कोर्ट ने अवमानना ​​नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कर्मचारी को पहले दी गई इंक्रीमेंट वापस लेने का कदम, प्रथम दृष्टया कोर्ट की एक बड़ी बेंच के सामने कंप्यूटर एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन (SETC) में राज्य पात्रता परीक्षा की प्रयोज्यता के संबंध में दर्ज किए गए वचन का उल्लंघन है।कोर्ट ने अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 10 और 12 के तहत आरोप का नोटिस जारी किया। साथ ही प्रतिवादी नंबर 1 को 28.04.2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन...

UAPA| पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्रॉस-बॉर्डर सिंडिकेट से जुड़े टेरर फंडिंग केस में ज़मानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपियों की दो अपीलें खारिज की, जिनमें उन्होंने अपनी दूसरी ज़मानत अर्ज़ी खारिज होने को चुनौती दी थी। यह मामला एक बड़े नार्को-टेरर केस का है, जिसमें हेरोइन, हथियार, विस्फोटकों की क्रॉस-बॉर्डर तस्करी और पाकिस्तान के हैंडलर्स से जुड़ी कथित टेरर-फंडिंग शामिल है, जिसमें आतंकवादी लखबीर सिंह रोडे भी शामिल है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की बेंच ने कहा,"इस केस के फैक्ट्स से पता चलता है कि बॉर्डर पार से तस्करी किए गए नशीले पदार्थों की बिक्री से मिले पैसे का...

ज़िला परिषद चुनाव | पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कैंडिडेट के NOC को वेरिफाई करने से मना करने के मामले में दखल देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के कैंडिडेट की रिट पिटीशन में दखल देने से मना किया, जिसमें हल्का पटवारी के उनके नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ज़रूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) को वेरिफाई करने से मना करने को चैलेंज किया गया था।संविधान का आर्टिकल 243-O कोर्ट को पंचायत (लोकल गांव की सरकार) चुनावों और चुनावी प्रोसेस में दखल देने से रोकता है, जिसका मतलब है कि डिलिमिटेशन (चुनाव क्षेत्र का चुनाव) या खुद नतीजों से जुड़े विवादों के लिए खास चुनाव याचिका तय...

CBI जांच को चुनौती देने वाले DIG को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किए गए DIG हरचरण सिंह भुल्लर को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि जो अंतरिम राहत मांगी गई, वह लगभग वही है जो मामले में अंतिम रूप से तय की जानी है, इसलिए इस स्तर पर ऐसा आदेश देना उचित नहीं होगा।यह मामला उस कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें 16 अक्टूबर को CBI ने एक बिचौलिए को चंडीगढ़ में मंडी गोबिंदगढ़ के कबाड़ कारोबारी आकाश बत्रा से कथित तौर पर 8 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इसके बाद CBI ने मोहाली...

पुलिस गवाह को स्टेशन से गवाही देने की इजाज़त देने वाले हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जवाब मांगा, जिसमें उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जो क्रिमिनल ट्रायल में गवाहों की ऑनलाइन जांच के लिए पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस स्टेशनों को 'डेजिग्नेटेड जगह' बनाता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने हरियाणा सरकार के वकील से निर्देश मांगने को कहा और मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक टाल दी।एडवोकेट अर्जुन श्योराण की दलील में कहा गया की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 265(3), 266(2),...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 30 साल से नौकरी से निकाले गए वर्कर को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट (ASHP) के एक पूर्व अर्थ वर्क मिस्त्री को एकमुश्त ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, जिसकी सरकारी नौकरी में शामिल होने की अर्ज़ी पर साफ़ न्यायिक निर्देशों के बावजूद दशकों तक कोई सुनवाई नहीं हुई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"याचिकाकर्ता की परेशानी राज्य सरकार द्वारा उसके पक्ष में जारी न्यायिक निर्देशों का पालन करने में नाकामी और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके अपने एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग...

'अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया': पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ (UT) ह्यूमन राइट्स कमीशन के जारी निर्देशों के लागू होने पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि कमीशन ने प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 के तहत सिर्फ़ सिफ़ारिशें जारी करने के बजाय एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को ज़बरदस्ती कार्रवाई करने का आदेश देकर "अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया।"राज्य को नोटिस जारी करते हुए चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"यह बिल्कुल साफ़ है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सिफ़ारिश करने के बजाय एग्जीक्यूटिव अधिकारियों...

ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी के 30 दिन बाद तक वैलिड: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की रिकवरी राइट्स की अपील खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज की, जिसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT), जींद के 2003 के एक अवॉर्ड को चुनौती दी गई, जिसमें रिकवरी राइट्स दिए बिना इंश्योरेंस कंपनी पर लायबिलिटी तय कर दी गई।इंश्योरर ने इस आधार पर रिकवरी राइट्स मांगे थे कि एक्सीडेंट की तारीख पर गलती करने वाली गाड़ी के ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।जस्टिस वरिंदर अग्रवाल ने कहा,"एक बार जब कानूनी ग्रेस पीरियड लागू हो जाता है तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि एक्सीडेंट की...

बठिंडा गांव में युवक की ओवरडोज़ से मौत के बाद हेरोइन की कथित खुली बिक्री पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से एक खबर पर खुद संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि बठिंडा जिले के एक गांव में हेरोइन खुलेआम बेची जा रही है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय की।खबरों के मुताबिक, मौर कलां गांव में गांववालों ने कथित खुलेआम ड्रग बिक्री की बुराई करते हुए दीवार पर लिखा है। दीवार पर लिखा है, “ऐथे चिट्टा/शरी-आम विकास है (यहां हेरोइन खुलेआम बेची जाती है)”।रिपोर्ट में कहा गया कि इसके...

'किफ़ायती घर से दूर रखना जीने के अधिकार का उल्लंघन': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने मनमाने ढंग से प्लॉट कैंसिल करने पर HSVP पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को ई-ऑक्शन के ज़रिए किए गए प्लॉट अलॉटमेंट को मनमाने ढंग से कैंसिल करने और बिना किसी नोटिस, कारण या किसी स्पीकिंग ऑर्डर के पूरा पैसा वापस करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। इस कार्रवाई को “गलत, मनमाना और गलत इरादे का साफ़ उदाहरण” बताते हुए कोर्ट ने अलॉटमेंट को बहाल करने का निर्देश दिया और HSVP पर हर पिटीशन में ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने कहा,"हम इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते...

ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 नवंबर तक मिलेगी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आकलन वर्ष 2025–26 के लिए ऑडिट श्रेणी के करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने हेतु आवश्यक परिपत्र जारी करे। यह आदेश जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।याचिकाकर्ता करदाता की ओर से दलील दी गई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं, जबकि विभाग द्वारा इनके ई-फाइलिंग...

'सिर्फ़ वास्तविक कानूनी उदाहरणों पर भरोसा करें': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल जजों को ऑनलाइन टूल्स के इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग देने की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल अधिकारियों को ऑनलाइन जानकारी और टेक्नोलॉजी के ज़िम्मेदारी और सही इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग देने की मांग की।यह तब हुआ जब कुरुक्षेत्र के एक एडिशनल सेशंस जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पूरा ऑर्डर पढ़े बिना एक लीगल पोर्टल के ऑनलाइन पॉप-अप नोटिफिकेशन की हेडलाइन पर भरोसा कर लिया।हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी ज्यूडिशियल अधिकारियों को डिजिटल कानूनी जानकारी के ज़िम्मेदारी और असली इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने और ट्रेनिंग देने की...

साइबर फ्रॉड से इकॉनमी अस्थिर होती है, सरकारी खजाने को नुकसान होता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

साइबर फ्रॉड के मामले में बेल खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि साइबर फ्रॉड ऐसा जुर्म है, जो अपने आप में एक जुर्म है। ज़मानत के मामलों में इसे कानूनी छूट से पूरी तरह बाहर रखने की मांग की, क्योंकि इससे डिजिटल इकॉनमी में लोगों का भरोसा कम हो सकता है और फाइनेंशियल इकोसिस्टम अस्थिर हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा कि साइबर क्राइम, डिजाइन के हिसाब से “स्पीड, धोखे और डिजिटल मैनिपुलेशन पर फलता-फूलता है,” जिसके लिए कानूनी जवाबों की ज़रूरत होती है, जो “नपे-तुले, सख्त और अपराधियों की बदलती...

संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए सांसद अमृतपाल की पैरोल एप्लीकेशन पर 7 दिन के अंदर फैसला करें: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह NSA के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल की एप्लीकेशन पर 7 दिनों के अंदर फैसला करे हो सके तो सेशन शुरू होने से पहले।अमृतपाल पर खालिस्तानी अलगाववाद फैलाने और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने सुनवाई के दौरान अमृतपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस से यह भी पूछा कि वह किन टॉपिक पर...

50 पेड़ लगाने और कम्युनिटी सर्विस करने की शर्त के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में दोषी को किया रिहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में लापरवाही से मौत के लिए दोषी ठहराए गए एक युवक को प्रोबेशन दिया और सज़ा के सिर्फ़ सज़ा देने के तरीकों के बजाय सुधार के मकसद पर ज़ोर दिया।फ्रांसीसी जज और दार्शनिक मोंटेस्क्यू का ज़िक्र करते हुए जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"हल्की लेकिन लगातार सज़ा का पक्का होना, कुछ समय के लिए कड़ी सज़ा देने से कहीं ज़्यादा रोकने वाला होता है। इस हमेशा रहने वाले सिद्धांत के आधार पर यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता लुधियाना के डिवीज़नल फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर से...

क्रिमिनल लायबिलिटी 'खरीदने लायक चीज़' नहीं, लापरवाही से मौत का केस समझौते पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "न्यायिक ईमानदारी के संभावित नुकसान" के बारे में चेतावनी दी, जहाँ गंभीर अपराधों से जुड़े क्रिमिनल केस – खासकर IPC की धारा 304-A/BNS (लापरवाही से मौत) के तहत आने वाले – सिर्फ़ आरोपी और पीड़ित के परिवार के बीच समझौते के आधार पर रद्द करने की मांग की जाती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि ऐसे समझौते, जिनमें अक्सर पैसे का लेन-देन होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी को खरीदने लायक चीज़ के तौर पर दिखाकर "सामाजिक सोच पर बुरा असर" डालते हैं।कोर्ट ने कहा,"समझौता करने की इस प्रैक्टिस में...

हाईकोर्ट ने हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 80 साल की विधवा के पेंशन बेनिफिट्स के लिए पांच दशक पुराने दावे की खुद जांच करने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि पांच दशक पुराना मामला "एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही और सही बकाए के लिए लगातार संघर्ष की कहानी दिखाता है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के संबंधित प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दो महीने के अंदर विधवा के पेंशन बेनिफिट्स के दावों की सच्चाई की खुद जांच करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि उसे मिलने वाले सभी कानूनी बकाए "तुरंत" दिए जाएं।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"यह केस एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही की एक निराशाजनक और परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है, जिसमें पिटीशनर की बढ़ती...