पुलिस गवाह को स्टेशन से गवाही देने की इजाज़त देने वाले हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जवाब मांगा, जिसमें उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जो क्रिमिनल ट्रायल में गवाहों की ऑनलाइन जांच के लिए पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस स्टेशनों को 'डेजिग्नेटेड जगह' बनाता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने हरियाणा सरकार के वकील से निर्देश मांगने को कहा और मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक टाल दी।एडवोकेट अर्जुन श्योराण की दलील में कहा गया की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 265(3), 266(2),...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 30 साल से नौकरी से निकाले गए वर्कर को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट (ASHP) के एक पूर्व अर्थ वर्क मिस्त्री को एकमुश्त ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, जिसकी सरकारी नौकरी में शामिल होने की अर्ज़ी पर साफ़ न्यायिक निर्देशों के बावजूद दशकों तक कोई सुनवाई नहीं हुई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"याचिकाकर्ता की परेशानी राज्य सरकार द्वारा उसके पक्ष में जारी न्यायिक निर्देशों का पालन करने में नाकामी और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके अपने एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग...

'अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया': पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ (UT) ह्यूमन राइट्स कमीशन के जारी निर्देशों के लागू होने पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि कमीशन ने प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 के तहत सिर्फ़ सिफ़ारिशें जारी करने के बजाय एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को ज़बरदस्ती कार्रवाई करने का आदेश देकर "अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया।"राज्य को नोटिस जारी करते हुए चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"यह बिल्कुल साफ़ है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सिफ़ारिश करने के बजाय एग्जीक्यूटिव अधिकारियों...

ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी के 30 दिन बाद तक वैलिड: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी की रिकवरी राइट्स की अपील खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज की, जिसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT), जींद के 2003 के एक अवॉर्ड को चुनौती दी गई, जिसमें रिकवरी राइट्स दिए बिना इंश्योरेंस कंपनी पर लायबिलिटी तय कर दी गई।इंश्योरर ने इस आधार पर रिकवरी राइट्स मांगे थे कि एक्सीडेंट की तारीख पर गलती करने वाली गाड़ी के ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।जस्टिस वरिंदर अग्रवाल ने कहा,"एक बार जब कानूनी ग्रेस पीरियड लागू हो जाता है तो यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि एक्सीडेंट की...

बठिंडा गांव में युवक की ओवरडोज़ से मौत के बाद हेरोइन की कथित खुली बिक्री पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से एक खबर पर खुद संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि बठिंडा जिले के एक गांव में हेरोइन खुलेआम बेची जा रही है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 22 दिसंबर के लिए तय की।खबरों के मुताबिक, मौर कलां गांव में गांववालों ने कथित खुलेआम ड्रग बिक्री की बुराई करते हुए दीवार पर लिखा है। दीवार पर लिखा है, “ऐथे चिट्टा/शरी-आम विकास है (यहां हेरोइन खुलेआम बेची जाती है)”।रिपोर्ट में कहा गया कि इसके...

'किफ़ायती घर से दूर रखना जीने के अधिकार का उल्लंघन': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने मनमाने ढंग से प्लॉट कैंसिल करने पर HSVP पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को ई-ऑक्शन के ज़रिए किए गए प्लॉट अलॉटमेंट को मनमाने ढंग से कैंसिल करने और बिना किसी नोटिस, कारण या किसी स्पीकिंग ऑर्डर के पूरा पैसा वापस करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। इस कार्रवाई को “गलत, मनमाना और गलत इरादे का साफ़ उदाहरण” बताते हुए कोर्ट ने अलॉटमेंट को बहाल करने का निर्देश दिया और HSVP पर हर पिटीशन में ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की बेंच ने कहा,"हम इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते...

ऑडिट मामलों में आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर 30 नवंबर तक मिलेगी राहत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आकलन वर्ष 2025–26 के लिए ऑडिट श्रेणी के करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 करने हेतु आवश्यक परिपत्र जारी करे। यह आदेश जस्टिस लीसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।याचिकाकर्ता करदाता की ओर से दलील दी गई कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और रिटर्न पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं, जबकि विभाग द्वारा इनके ई-फाइलिंग...

'सिर्फ़ वास्तविक कानूनी उदाहरणों पर भरोसा करें': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल जजों को ऑनलाइन टूल्स के इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग देने की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल अधिकारियों को ऑनलाइन जानकारी और टेक्नोलॉजी के ज़िम्मेदारी और सही इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग देने की मांग की।यह तब हुआ जब कुरुक्षेत्र के एक एडिशनल सेशंस जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पूरा ऑर्डर पढ़े बिना एक लीगल पोर्टल के ऑनलाइन पॉप-अप नोटिफिकेशन की हेडलाइन पर भरोसा कर लिया।हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी ज्यूडिशियल अधिकारियों को डिजिटल कानूनी जानकारी के ज़िम्मेदारी और असली इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने और ट्रेनिंग देने की...

साइबर फ्रॉड से इकॉनमी अस्थिर होती है, सरकारी खजाने को नुकसान होता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की

साइबर फ्रॉड के मामले में बेल खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि साइबर फ्रॉड ऐसा जुर्म है, जो अपने आप में एक जुर्म है। ज़मानत के मामलों में इसे कानूनी छूट से पूरी तरह बाहर रखने की मांग की, क्योंकि इससे डिजिटल इकॉनमी में लोगों का भरोसा कम हो सकता है और फाइनेंशियल इकोसिस्टम अस्थिर हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा कि साइबर क्राइम, डिजाइन के हिसाब से “स्पीड, धोखे और डिजिटल मैनिपुलेशन पर फलता-फूलता है,” जिसके लिए कानूनी जवाबों की ज़रूरत होती है, जो “नपे-तुले, सख्त और अपराधियों की बदलती...

संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए सांसद अमृतपाल की पैरोल एप्लीकेशन पर 7 दिन के अंदर फैसला करें: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह NSA के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल सिंह की संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल की एप्लीकेशन पर 7 दिनों के अंदर फैसला करे हो सके तो सेशन शुरू होने से पहले।अमृतपाल पर खालिस्तानी अलगाववाद फैलाने और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरा पैदा करने का आरोप है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने सुनवाई के दौरान अमृतपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस से यह भी पूछा कि वह किन टॉपिक पर...

50 पेड़ लगाने और कम्युनिटी सर्विस करने की शर्त के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में दोषी को किया रिहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में लापरवाही से मौत के लिए दोषी ठहराए गए एक युवक को प्रोबेशन दिया और सज़ा के सिर्फ़ सज़ा देने के तरीकों के बजाय सुधार के मकसद पर ज़ोर दिया।फ्रांसीसी जज और दार्शनिक मोंटेस्क्यू का ज़िक्र करते हुए जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"हल्की लेकिन लगातार सज़ा का पक्का होना, कुछ समय के लिए कड़ी सज़ा देने से कहीं ज़्यादा रोकने वाला होता है। इस हमेशा रहने वाले सिद्धांत के आधार पर यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता लुधियाना के डिवीज़नल फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर से...

क्रिमिनल लायबिलिटी 'खरीदने लायक चीज़' नहीं, लापरवाही से मौत का केस समझौते पर रद्द नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने "न्यायिक ईमानदारी के संभावित नुकसान" के बारे में चेतावनी दी, जहाँ गंभीर अपराधों से जुड़े क्रिमिनल केस – खासकर IPC की धारा 304-A/BNS (लापरवाही से मौत) के तहत आने वाले – सिर्फ़ आरोपी और पीड़ित के परिवार के बीच समझौते के आधार पर रद्द करने की मांग की जाती है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि ऐसे समझौते, जिनमें अक्सर पैसे का लेन-देन होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी को खरीदने लायक चीज़ के तौर पर दिखाकर "सामाजिक सोच पर बुरा असर" डालते हैं।कोर्ट ने कहा,"समझौता करने की इस प्रैक्टिस में...

हाईकोर्ट ने हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 80 साल की विधवा के पेंशन बेनिफिट्स के लिए पांच दशक पुराने दावे की खुद जांच करने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि पांच दशक पुराना मामला "एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही और सही बकाए के लिए लगातार संघर्ष की कहानी दिखाता है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के संबंधित प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दो महीने के अंदर विधवा के पेंशन बेनिफिट्स के दावों की सच्चाई की खुद जांच करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि उसे मिलने वाले सभी कानूनी बकाए "तुरंत" दिए जाएं।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"यह केस एडमिनिस्ट्रेटिव लापरवाही की एक निराशाजनक और परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है, जिसमें पिटीशनर की बढ़ती...

मोटरसाइकिल वाला मुड़ने से पहले सड़क साफ़ न देख पाए तो एक्सीडेंट के लिए बस ड्राइवर को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

लापरवाही से मौत के मामले में बरी करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क पर देखभाल की ज़िम्मेदारी सभी मोटर चलाने वालों पर बराबर लागू होती है। हर उस मामले में बस ड्राइवर पर ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, जहां दूसरे ड्राइवर की तरफ़ से लापरवाही साफ़ दिखती हो।कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-A, 279, 427 के तहत सज़ा रद्द कर दिया, जिसमें अपील करने वाले को 1 साल की सख़्त कैद की सज़ा सुनाई गई।जस्टिस एच.एस. ग्रेवाल ने कहा,"ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बस ड्राइवर की यह...

उपलब्ध क्रेडिट से अधिक राशि पर खाता-बही को ब्लॉक नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र से उक्त आदेश पारित होने के समय उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से अधिक राशि डेबिट करने की अनुमति नहीं दी गई थी।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने नियम 86-A के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र को ब्लॉक करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट द्वारा समय एलॉयज के मामले में और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बेस्ट कॉर्प साइंस, किंग्स सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, करुणा राजेंद्र रिंगशिया और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विवाह के बहाने बलात्कार करने के आरोप में दर्ज FIR खारिज की, कहा- यह वैवाहिक संस्था की अवहेलना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विवाह के बहाने बलात्कार करने के आरोप में दर्ज FIR खारिज करते हुआ कहा, "यह अकल्पनीय है कि एक कानूनी रूप से विवाहित महिला को विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।"जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,"जब एक पूर्णतः परिपक्व, विवाहित महिला विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देती है। ऐसा करना जारी रखती है तो यह केवल विवाह संस्था की अवहेलना है, न कि तथ्यों की गलत धारणा द्वारा प्रलोभन का कार्य। ऐसे मामले में याचिकाकर्ता पर आपराधिक दायित्व...

'पूर्व सूचना या सहमति के बिना पेंशन से वसूली नहीं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने RBI को बैंकों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया

रिटायर सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को सभी एजेंसी बैंकों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि पेंशनभोगी की जानकारी, सहमति या पूर्व सूचना के बिना अतिरिक्त पेंशन की वसूली नहीं की जा सकती। ऐसी कोई भी वसूली सेवा नियमों के अनुसार होनी चाहिए।यह निर्देश कैथल नगर परिषद के रिटायर कार्यकारी अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए दिया गया। उनके पेंशन खाते से पंजाब नेशनल बैंक ने बिना किसी नोटिस या...

Punjab Police Rules | हाईकोर्ट ने DGP को सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी कांस्टेबल पद के उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक कांस्टेबल पद के उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसकी नियुक्ति इस आधार पर खारिज कर दी गई कि पूर्ववृत्त सत्यापन के समय वह एक सड़क दुर्घटना मामले में मुकदमे का सामना कर रहा था।जस्टिस जगमोहन बंसल ने पंजाब पुलिस नियम (हरियाणा में लागू) के अनुसार,"जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध नैतिक अधमता से जुड़े अपराध या तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए हों, उसकी नियुक्ति पर विचार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग की हिरासत के गलत प्रबंधन के लिए बाल कल्याण अधिकारियों की खिंचाई की, संरक्षण का आदेश दिया और विस्तृत रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के "उद्देश्यों से पूरी तरह विमुख" होकर कार्य करने के लिए हरियाणा के बाल कल्याण अधिकारियों की खिंचाई की। उनकी कार्रवाई ने एक 17 वर्षीय लड़की को संभावित खतरे में डाल दिया, जबकि उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाली बच्ची घोषित किया गया।उसी महीने की शुरुआत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जिसके बाद उसे सुरक्षात्मक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने उसे "उसकी सहमति के बिना"...

NDPS Act की धारा 27ए | केवल नकदी रखने का मतलब ड्रग मनी नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, कानून के तहत विशिष्ट संबंध साबित करना होगा

यह दोहराते हुए कि संप्रभु द्वारा जारी की गई मुद्रा को ठोस सबूत के बिना "ड्रग मनी" नहीं कहा जा सकता, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए या ज़ब्ती प्रावधानों को लागू करने से पहले ज़ब्त की गई नकदी और अवैध ड्रग तस्करी के बीच एक विशिष्ट और स्पष्ट संबंध स्थापित करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से जांच एजेंसी की है।एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए एक ऐसा प्रावधान है जो अवैध ड्रग तस्करी के वित्तपोषण या अपराधियों को शरण देने में शामिल व्यक्तियों को दंडित करता है।न्यायाधीश ने...