दो प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना और चूमना स्वाभाविक: मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न का मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 354A IPC के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही खारिज की, जिस पर एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि यौन उत्पीड़न का अपराध बनने के लिए व्यक्ति को शारीरिक संपर्क बनाना चाहिए और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव पेश करने चाहिए।वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध को स्वीकार किया गया। दो प्यार करने वाले व्यक्तियों का एक दूसरे को गले लगाना और चूमना बिल्कुल स्वाभाविक है।“IPC की धारा...

Hindu Succession Act | 2005 में बेटी को समान अधिकार देने वाले संशोधन से संपत्ति में मां और विधवा के हिस्से में कमी आई : मद्रास हाईकोर्ट

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 (Hindu Succession Act) के संशोधनों पर चर्चा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट जज जस्टिस एन शेषसाई ने कहा कि संशोधन ने यह सुनिश्चित किया कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले, लेकिन इसने उस संपत्ति की मात्रा भी छीन ली, जो अन्यथा मृतक की विधवा और मां के पास होती।अदालत ने कहा,“हालांकि, इस उल्लास के शोर में यह बात नजरअंदाज की गई कि बेटियों के अलावा, मृतक सहदायिक की विधवा और मां भी प्रथम श्रेणी की महिला उत्तराधिकारी हैं। सहदायिक के रूप में बेटियों की स्थिति में वृद्धि...

NIA Act| हाईकोर्ट व्याख्या का दायरा नहीं बढ़ा सकते, अनुमत सीमा से अधिक देरी को माफ कर सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत स्वीकार्य सीमा से परे अपील दायर करने में देरी को माफ करने का अधिकार नहीं था। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, आदेश या निर्णय की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपील की जानी चाहिए। यह धारा उच्च न्यायालयों को 30 दिनों की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार करने की अनुमति देती है, लेकिन 90 दिनों से अधिक नहीं, यदि वह संतुष्ट है कि देरी के लिए पर्याप्त कारण था।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवागनानम की खंडपीठ ने कहा...

मद्रास हाईकोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को सद्गुरु जग्गी वासुदेव को दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय संतुष्ट है कि पुरस्कार प्रदान करने के मानदंडों का पालन किया गया। इसलिए मांगी गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।इससे पहले न्यायालय ने याचिका की स्वीकार्यता के बारे में भी संदेह व्यक्त किया था। टिप्पणी की थी कि पद्म पुरस्कार प्रदान करना न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में नहीं आ...

फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले खातों को हटाएंगे और ब्लॉक करेंगे: Telegram ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया

टेलीग्राम ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले किसी भी खाते को अपने सर्वर से हटा देगा, जब भी फोनपे से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होगा।जस्टिस के कुमारेश बाबू के समक्ष प्रस्तुतियां दी गईं। न्यायालय टेलीग्राम के विरुद्ध निषेधाज्ञा की मांग करने वाली फोनपे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।फोनपे ने न्यायालय से 10 लाख रुपए का हर्जाना तथा टेलीग्राम और उसके एजेंटों को फोनपे के पंजीकृत ट्रेडमार्क का विकास, वितरण, होस्टिंग या होस्टिंग सक्षम करने, विपणन, बिक्री, बिक्री के लिए...

निजता के मौलिक अधिकार में पति-पत्नी की निजता भी शामिल, कानून पति-पत्नी द्वारा जासूसी की अनुमति नहीं दे सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि निजता के मौलिक अधिकार में पति-पत्नी की निजता भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि कानून पति-पत्नी द्वारा दूसरे पति-पत्नी की जासूसी की अनुमति नहीं दे सकता या उसे प्रोत्साहित नहीं कर सकता। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि साथी की निजता का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए साक्ष्य न्यायालय में अस्वीकार्य हैं।न्यायालय ने कहा,"कानून इस आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता कि वैवाहिक कदाचार आदर्श है। यह एक पति-पत्नी द्वारा दूसरे पति-पत्नी की जासूसी की अनुमति नहीं दे सकता या उसे प्रोत्साहित नहीं कर...

कैदी गुलाम नहीं, उन्हें उनके अपराधों की सज़ा देने के लिए अमानवीय तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कैदी गुलाम नहीं हैं। उन्हें उनके अपराधों की सज़ा देने के लिए अमानवीय तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि कैदियों को प्रताड़ित करने से सिर्फ़ अपराध को बढ़ावा मिलेगा, अपराध कम नहीं होंगे।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगनम की खंडपीठ ने कैदी की मां की याचिका पर यह टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जेल अधिकारी उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक कि उससे अधिकारियों के घरेलू काम भी करवाए जा रहे हैं।न्यायालय ने कहा,“यह...

क्या संवैधानिक अधिकारियों के पास ड्रेस कोड है? मद्रास हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस पीबी बालाजी की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से यह पता लगाने को कहा कि क्या तमिलनाडु राज्य में संवैधानिक प्राधिकारियों के लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। यह नोटिस एडवोकेट सत्य कुमार की याचिका पर जारी किया गया...

PMLA | ED को पूर्ववर्ती अपराध में क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का पूरा अधिकार: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक बार धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत शिकायत दर्ज होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पूर्ववर्ती अपराध में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का पूरा अधिकार है, यदि इसके परिणामस्वरूप न्याय में चूक होती है।न्यायालय ने कहा,"PMLA के तहत शिकायत के लंबित रहने के दौरान, यदि पूर्ववर्ती अपराध बंद हो जाता है तो वर्तमान मामले में इसके परिणामस्वरूप न्याय में चूक होती है, ED को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत...

मुस्लिम पत्नी तलाक दिए जाने पर विवाद किए जाने पर विवाह विच्छेद के लिए न्यायिक घोषणा प्राप्त करना पति पर निर्भर: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब पत्नी मुस्लिम पति द्वारा तलाक जारी करने पर विवाद करती है तो विवाह विच्छेद के लिए न्यायिक घोषणा प्राप्त करना पति पर निर्भर करता है।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत तलाक में निश्चित प्रक्रिया शामिल है, जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि यदि पति ने पत्नी को तलाक देने का दावा किया। पत्नी द्वारा उस पर विवाद किया जाता है तो पति के लिए एकमात्र उचित और कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीका यह होगा कि वह विवाह...

ED/IT विभाग द्वारा खाते को फ्रीज करने के बावजूद चेक बाउंस की शिकायत सुनवाई योग्य, अगर शिकायतकर्ता 'धन की अपर्याप्तता' स्थापित करता है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भले ही प्रवर्तन विभाग या आयकर विभाग द्वारा किसी खाते को अवरुद्ध या फ्रीज कर दिया गया हो, लेकिन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक शिकायत बनाए रखने योग्य होगी यदि शिकायतकर्ता यह साबित करने में सक्षम है कि फ्रीजिंग को रोकता है, खाते में ऋण का भुगतान करने के लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं थी।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि ऐसे मामलों में चेक लेने वाला यह बचाव कर सकता है कि खाता अवरुद्ध या फ्रीज किया गया है। अदालत ने लक्ष्मी डाइकेम बनाम भारत संघ मामले में...

मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट के प्रावधान संविदात्मक शर्तों पर लागू होंगे, संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होंगे: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट (Maternity Benefits Act) के प्रावधान नियोक्ता द्वारा किसी महिला को मेटरनिटी बेनेफिट से वंचित करने के लिए निर्धारित किसी भी संविदात्मक शर्तों पर लागू होंगे।चीफ जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि मेटरनिटी बेनेफिट एक्ट के लाभ संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। नियोक्ता उन्हें ऐसे लाभों से वंचित करने के लिए रोजगार के अनुबंध पर भरोसा नहीं कर सकता।अदालत ने कहा,“धारा 27 के आधार पर 1961 एक्ट के प्रावधान...

मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है, भले ही उसने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार किया हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद शिकायत या विरोध याचिका के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार था, भले ही उन्होंने पहले पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया हो।जस्टिस पी धनाबल ने कहा कि मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्तियों को बरी किए जाने पर भी संज्ञान ले सकते हैं। अदालत ने कहा कि इस न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह विरोध याचिका की सामग्री पर अपना दिमाग लगाएंगे "यहां तक कि ऐसे मामले में जहां...

राज्यपाल आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे दोषी की समयपूर्व रिहाई पर कैबिनेट की सिफ़ारिश से बंधे हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि दोषियों की समयपूर्व रिहाई के बारे में सिफ़ारिशों के संबंध में राज्य के राज्यपाल राज्य कैबिनेट के फ़ैसले से बंधे हैं।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस वी. शिवगनम ने कहा कि अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए न कि राज्यपाल द्वारा स्वयं। पीठ ने कहा कि राज्यपाल उपयुक्त सरकार की सलाह से बंधे हैं।अदालत ने कहा,“इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा निर्धारित कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य कैबिनेट की सलाह भारत के...

जज पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते: मद्रास हाईकोर्ट ने DMK नेता के खिलाफ सवुक्कु शंकर की अवमानना ​​याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर सवुक्कु शंकर द्वारा DMK संगठन सचिव आरएस भारती के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जो कि जस्टिस एन आनंद वेंकटेश के खिलाफ टिप्पणी के लिए थी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवगनम की पीठ ने कहा कि जस्टिस वेंकटेश ने खुद कहा था कि वह अवमानना ​​कार्यवाही शुरू नहीं करना चाहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि एडवोकेट जनरल ने भारती के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार किया था।न्यायालय ने टिप्पणी की कि नागरिक सार्वजनिक पद पर बैठे...

उपमुख्यमंत्री के ऑफिस में टी-शर्ट पहनकर जाने पर आपत्ति, 'फॉर्मल ड्रेस' पहनने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करते समय औपचारिक ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई।एडवोकेट सत्य कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी 1 जून, 2019 के जी.ओ. (सुश्री) नंबर 67/2019 के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को साफ-सुथरी और औपचारिक पोशाक पहनना आवश्यक है, जो कार्यस्थल की सेटिंग के लिए उपयुक्त हो, जिससे कार्यालय की मर्यादा बनी रहे।जी.ओ. के अनुसार,...

अनुसूचित अपराध में दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मुकदमे की कार्यवाही पर रोक नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अनुसूचित अपराध में दोषसिद्धि के विरुद्ध आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मामले में सुनवाई के लिए बाधा नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित मामला और पीएमएलए मामला अलग-अलग हैं और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई को केवल अनुसूचित मामले में आपराधिक अपील के लंबित रहने के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा, "किसी भी दृष्टिकोण से, आपराधिक अपील का लंबित रहना पीएमएलए मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए पूर्ण बाधा नहीं हो सकता है, जिसे...

व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहने वाले आयकर निर्धारिती यह दावा नहीं कर सकते कि व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान नहीं की गई: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई निर्धारिती विभाग से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने के अवसर का लाभ नहीं उठाता है, तो वे बाद में यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई से वंचित कर दिया गया था।जस्टिस कृष्णन रामासामी की पीठ ने टिप्पणी की कि "...... हालांकि विभाग ने निर्धारिती को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुरोध करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन निर्धारिती इस तरह के विकल्प का लाभ उठाने में विफल रहा। इसलिए नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा...

Samsung के कर्मचारियों की हड़ताल: हाईकोर्ट ने राज्य के सूचित करने के बाद कर्मचारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका बंद की

मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई में सैमसंग इंडिया (Samsung India) इकाई में आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद कर दिया।जस्टिस पीबी बालाजी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलों पर गौर करने के बाद याचिका को बंद कर दिया, जिन्होंने अदालत को सूचित किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को 8 अक्टूबर को ही छोड़ दिया गया, क्योंकि श्रीपेरंबदूर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड स्वीकार करने से इनकार कर दिया।सैमसंग इंडिया के...

Samsung India ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय लें: मद्रास हाईकोर्ट ने श्रम उपायुक्त से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने श्रम उपायुक्त (सुलह) को Samsung India में कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन सैमसंग इंडिया थोझिलालार संगम के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय लेने को कहा है।जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि यह उपायुक्त पर निर्भर है कि वह ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ प्रबंधन की तर्कसंगतता और चिंता की सराहना करें। राज्य ने अदालत को सूचित किया था कि सैमसंग प्रबंधन ने यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि थोझिलालार संगम के रजिस्ट्रेशन के लिए उनके नाम का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने उपायुक्त...