साक्ष्य के अभाव में आरोपी के लिए नौकरी की व्यवस्था करना उसे शरण देना नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ NDPS मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि सह-आरोपी के कबूलनामे के अलावा अन्य साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य कि व्यक्ति ने सह-आरोपी के लिए नौकरी की व्यवस्था की थी, उसे शरण देने के बराबर नहीं होगा।जस्टिस पी. धनबल ने दोहराया कि सह-आरोपी का कबूलनामा बयान अपने आप में किसी व्यक्ति को अपराध में फंसाने का कारण नहीं हो सकता, जब तक कि अपराध में उसे जोड़ने के लिए अन्य सामग्री न हो। वर्तमान मामले में भी अदालत ने कहा कि सह-आरोपी के बयान...

FIR मामले में कुणाल कामरा को राहत, हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ाई

मद्रास हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में कुणाल कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी।जस्टिस सुंदर मोहन ने कामरा को इस बीच संबंधित अदालतों में जाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी गौर किया कि कामरा के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और कल यानी मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी।जब मामले की सुनवाई हुई तो कामरा की ओर से पेश...

TASMAC कार्यालयों पर ED की छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु राज्य ने मद्रास हाईकोर्ट में TASMAC कार्यालयों पर ED की छापेमारी के खिलाफ दायर याचिका को किसी अन्य हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अगले सप्ताह हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले सोमवार को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।उन्होंने कहा कि राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 139A (जो सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए लोगों को आपराधिक मामलों में नहीं फंसाया जा सकता, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत छूट: मद्रास हाईकोर्ट

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करने के लिए AIADMK के सी. वी. षणमुगम के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार को रेखांकित किया।जस्टिस जीके इलांथिरायन ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की विफलताओं को इंगित करने की होती है। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(ए) ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से असहमति व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार, षणमुगम के भाषण को केवल मौजूदा सरकार के खिलाफ असहमति और आलोचना के रूप में ही समझा...

UGC द्वारा स्वीकृत एक वर्षीय LLM प्रोग्राम सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए वैध: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पाया कि एक वर्षीय LLM प्रोग्राम UGC द्वारा स्वीकृत है। इसे सार्वजनिक विभागों या यूनिवर्सिटी में नियुक्ति पाने के लिए अमान्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने शिक्षक भर्ती बोर्ड से एक महिला का नाम शामिल करने को कहा जिसका नाम केवल इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि उसने एक वर्षीय LLM कोर्स किया है।जस्टिस आरएन मंजुला ने पाया कि नियुक्ति के लिए अधिसूचना में यह निर्धारित नहीं किया गया कि नियुक्ति के लिए आवश्यकताओं में से एक केवल दो वर्षीय LLM डिग्री है। न्यायालय ने पाया...

अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकार खतरे में होने पर न्यायालय हस्तक्षेप करें: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में यह दोहराया कि अल्पसंख्यक संस्थानों पर सहायक प्रोफेसरों और प्राचार्य के चयन के लिए यूजीसी मानदंड लागू नहीं होते, उसने अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।जस्टिस आनंद वेंकटेश ने टिप्पणी की कि संविधान ने अल्पसंख्यक समुदायों की सांस्कृतिक और शैक्षिक पहचान की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान किए हैं।उन्होंने आगे कहा कि जब इन अधिकारों को खतरा होता है, तो संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य बनता है कि वे...

Breaking | कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस की FIR में मद्रास हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत; आज होगी सुनवाई

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।कामरा तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। इसलिए उनका दावा है कि मद्रास हाईकोर्ट के पास इस मामले का अधिकार क्षेत्र है। मामले का तत्काल उल्लेख आज (28 मार्च) जस्टिस सुंदर मोहन के समक्ष किया गया।शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2)...

सीनियर सिटीजन द्वारा संपत्ति हस्तांतरित करते समय प्रेम और स्नेह 'निहित शर्त', सेटलमेंट डीड में इसका स्पष्ट उल्लेख आवश्यक नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत धारा 23(1) के तहत प्रेम और स्नेह एक निहित शर्त है और समझौते के दस्तावेज में इसका स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक नहीं है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखरन की पीठ ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना है। न्यायालय ने कहा कि जब कोई वरिष्ठ नागरिक संपत्ति का हस्तांतरण करता है, तो यह केवल एक कानूनी कार्य नहीं होता है, बल्कि बुढ़ापे में देखभाल की उम्मीद से किया गया कार्य होता है। इस...

पत्नी द्वारा पोर्न देखना, खुद को खुश करना पति के साथ क्रूरता नहीं, शादी के बाद भी महिला अपनी अलग पहचान बनाए रखती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पोर्नोग्राफी देखना या खुद को खुश करना पति के साथ क्रूरता नहीं है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इससे वैवाहिक संबंध प्रभावित हुए।न्यायालय ने कहा,“इस प्रकार, प्रतिवादी [पत्नी] द्वारा अकेले में पोर्न देखना याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता नहीं हो सकती। यह देखने वाले पति या पत्नी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह अपने आप में दूसरे पति या पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं माना जाएगा। कुछ और करने की आवश्यकता है। यदि कोई पोर्न देखने वाला दूसरे...

मद्रास हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 13 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, यह धारा वकील द्वारा पार्टी का प्रतिनिधित्व किए जाने पर रोक लगाती है

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। धारा 13 में कहा गया है कि किसी मुकदमे या कार्यवाही में कोई भी पक्षकार कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार नहीं होगा। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखरन की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में आगे कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानूनी स्थिति पहले ही तय हो चुकी है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यह धारा अधिवक्ता...

मद्रास हाईकोर्ट ने विदेशी धन प्राप्ति से जुड़े मामले में विधायक की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

विदेशी धन प्राप्ति से जुड़े मामले में विधायक एमएच जवाहरुल्ला और तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कड़गम (TMMK) के अन्य सदस्यों की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। इस प्रकार न्यायालय ने जवाहरुल्ला पर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह जवाहरुल्ला को एक महीने की अवधि तक गिरफ्तार न करे, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और जवाहरुल्ला अन्य पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के साथ रमजान के रोज़े रख रहे हैं। न्यायालय ने स्पष्ट...

राज्य अल्पसंख्यक आयोग आरक्षण नीति को अपनाने की पुष्टि करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों से रिकॉर्ड नहीं मांग सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पास आरक्षण नियम को अपनाने की पुष्टि करने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान से रिकॉर्ड मांगने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 15(5) के दायरे से छूट दी गई है, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित कानून के विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता...

राज्य मेट्रो जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए मंदिर की जमीन अधिग्रहित कर सकता है, यह अनुच्छेद 25, 26 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सीएमआरएल की फेज-2 परियोजना के संबंध में मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की संपत्ति का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव देने वाली चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से जारी नोटिस को खारिज कर दिया है। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि सीएमआरएल के लिए अपनी मूल योजना के अनुसार, पास के मंदिर की संपत्ति का अधिग्रहण करना खुला है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के शब्दों को उधार लेते हुए, जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि सर्वशक्तिमान मेट्रो स्टेशन के विकास के लिए सभी...

बीमा कंपनी केवल लाभार्थी या कलेक्टर नॉमिनी को राशि वितरित करने के लिए उत्तरदायी, कानूनी उत्तराधिकारियों के विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि बीमा पॉलिसी के तहत राशि वितरित करते समय बीमा कंपनी से केवल पॉलिसी में नामित लाभार्थी नामिती या कलेक्टर नामिती को राशि वितरित करने की अपेक्षा की जाती है। कानूनी उत्तराधिकारियों के संबंध में किसी भी विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है।मद्रास हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश पर भरोसा करते हुए जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को पॉलिसी में लाभार्थी नॉमिनी के रूप में नामित किया जाता है तो वे पॉलिसी की पूरी राशि के लिए दावा करने के हकदार होंगे, जबकि...

मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट विवाद पर निर्देशक शंकर की संपत्ति की ईडी कुर्की पर रोक लगाई, कहा-ईडी ने शिकायत के नतीजे का इंतजार क्यों नहीं किया?

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2010 की फिल्म 'एंथिरन' से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में तमिल फिल्म निर्माता एस शंकर की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की पीठ ने निर्देशक की याचिका पर अस्थायी कुर्की आदेश पर रोक लगा दी। ईडी ने 17 फरवरी को अरुर तमिलनाडन की शिकायत के बाद संपत्ति कुर्क की थी जिसमें दावा किया गया था कि शंकर ने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है...

मद्रास हाईकोर्ट ने नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री में धनुष की फिल्म के बीटीएस फुटेज के इस्तेमाल पर अंतरिम याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता धनुष की प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स द्वारा दायर उस अंतरिम याचिका को बंद कर दिया है, जिसमें उनकी फिल्म "नानुम राउडी धान" के फुटेज को नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री "नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल" में उपयोग करने पर आपत्ति जताई गई थी।जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने यह अंतरिम याचिका किसी भी आदेश के बिना बंद कर दी, क्योंकि धनुष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पीएस रमन ने अदालत को सूचित किया कि वादी मुख्य मुकदमे पर ही आगे बढ़ने के लिए तैयार है।एडवोकेट ने आगे अदालत को बताया कि...

मोदी-ट्रंप कार्टून | 'आनंद विकटन' पत्रिका की वेबसाइट पर से प्रतिबंध हटाए केंद्र सरकार: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कार्टून के लिए तमिल साप्ताहिक पत्रिका "आनंद विकटन" की वेबसाइट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने सरकार को वेबसाइट पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया और पत्रिका से कार्टून वाले पृष्ठ को अस्थायी रूप से हटाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि कार्टून देश की संप्रभुता पर आघात पहुंचाता है।इस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र...

"दोषी कैदी को भी विवाह का अधिकार": मद्रास हाईकोर्ट ने आजीवन कैदी को दी आपातकालीन छुट्टी

यह मानते हुए कि एक दोषी कैदी को शादी करने का अधिकार है, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कैदी को 15 दिनों की आपातकालीन छुट्टी आवश्यक सुरक्षा के साथ उसकी शादी के लिए मंजूर की। अदालत ने 3 जनवरी 2025 को यह आदेश पारित किया, जिससे कैदी अपनी शादी संपन्न कर सके, जो 15 जनवरी 2025 को होने वाली थी।कोर्ट ने कहा, "हमें इस सिद्धांत के समर्थन में किसी मिसाल की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है कि एक दोषी कैदी को भी विवाह करने का अधिकार है। कानूनी नियम इस अधिकार को मान्यता देता है। तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस...

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामले में आरोपी की मां ने Goondas Act के तहत उसकी हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु गुंडा अधिनियम 1982 के तहत अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी ज्ञानशेखर की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा।जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने ज्ञानशेखर की मां गेंगादेवी की याचिका पर जवाब मांगा।ज्ञानशेखर पर दिसंबर, 2024 में चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच में खामियां पाए जाने के बाद घटना की जांच के लिए एक...

प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर अपील खारिज नहीं की जा सकती यदि निर्धारिती ने वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक देरी के कारण अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है, जब निर्धारिती ने पूर्व-जमा सहित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने कहा, "अपील को केवल प्रक्रियात्मक देरी के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब याचिकाकर्ता ने वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने का प्रयास किया है, जिसमें कर देयता का 10% पूर्व जमा करना और विवादित कर राशि के लिए अतिरिक्त भुगतान शामिल है। इस मामले में, नोटिस को सामान्य पोर्टल के अतिरिक्त नोटिस कॉलम में...