मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के RSS में शामिल होने पर पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की

RSS में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारत संघ द्वारा जारी पिछले कार्यालय ज्ञापनों पर कड़ी फटकार लगाई, जिसमें संगठन को प्रतिबंधित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था।इंदौर में बैठी पीठ ने कहा,“RSS जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगठन की स्वैच्छिक सदस्यता, राजनीतिक प्रकृति के अलावा धार्मिक, सामाजिक, परोपकारी, शैक्षिक जैसी अन्य गतिविधियों के लिए कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से प्रतिबंधित नहीं की जा सकती।...

सुधार नोटिस जारी किए बिना लाइसेंस निलंबित किया गया: हाईकोर्ट ने KFC संचालक के लाइसेंस के निलंबन पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा थूथुकुडी में फास्ट-फूड चेन KFC के संचालक सफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड के लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाई।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए कहा कि आदेश पर कई आधारों पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार, अधिकारियों को पहले सुधार नोटिस जारी करना था और अनुपालन न करने की स्थिति में लाइसेंस को निलंबित कर सकते थे।वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया...

"ट्रान्सफर सर्टिफिकेट लेटर स्कूलों के लिए माता-पिता से फीस का बकाया एकत्र करने का उपकरण नहीं है": मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य भर के सभी स्कूल प्रशासनों को परिपत्र / निर्देश / आदेश जारी करे, जिसमें उन्हें प्रवेश के लिए एक बच्चे द्वारा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट लेटर के उत्पादन पर जोर न देने के लिए कहा गया है। अदालत ने स्कूलों से यह भी कहा है कि वे स्कूल फीस का भुगतान न करने या देरी से भुगतान करने के संबंध में टीसी में अनावश्यक प्रविष्टियां करने से बचें। अदालत ने कहा कि किसी भी उल्लंघन के मामले में, आरटीई अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत उचित कार्रवाई शुरू...

मद्रास हाईकोर्ट ने 'नए आपराधिक कानून' लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, कहा कि सरकार बदलाव लाने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन कर सकती थी

मद्रास हाईकोर्ट ने आज आश्चर्य व्यक्त किया कि आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जैसे पूर्ववर्ती आपराधिक कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार को क्या प्रेरित किया, जबकि प्रस्तावित परिवर्तनों को उन अधिनियमों में संशोधन के माध्यम से शामिल किया जा सकता था। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती द्वारा दायर तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी...

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं: मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुनेलवेली में BJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी

राज्य से भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कहते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर राजनीतिक दल को आंदोलन करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और इसके अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं।अदालत ने कहा,“लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार आवश्यक है। शांतिपूर्ण विरोध...

'ED ने बिना किसी आधार के कार्रवाई की': मद्रास हाईकोर्ट ने रेत खनन के मामले में ठेकेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामला खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में रेत खनन धन शोधन मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा निजी ठेकेदारों के खिलाफ शुरू की गई सभी कार्यवाही को खारिज कर दिया।न्यायालय ने टिप्पणी की, "...हम नागरिकों को ऐसे जांच अधिकारियों की दया पर रहने की अनुमति नहीं दे सकते। चूंकि पीएमएलए के तहत कार्यवाही शुरू करने की कार्रवाई बिना किसी आधार के है, इसलिए हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई दलीलों से प्रभावित नहीं हैं कि यह न्यायालय वैकल्पिक उपाय होने पर कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा।"जस्टिस एमएस रमेश और...

नाबालिग लड़की के गर्भपात किए गए भ्रूण को पुलिस या अदालत को नहीं सौंपा जाएगा, उसे फोरेंसिक लैब में रखा जाएगा और मामला पूरा होने के बाद नष्ट कर दिया जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने नाबालिग गर्भवती लड़की के लिए किए गए चिकित्सीय गर्भपात के बाद गर्भाधान के उत्पादों से निपटने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया नहीं होने का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरे राज्य में एक दिशानिर्देश जारी करने और उसका पालन करने की आवश्यकता है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने कहा कि 24 सप्ताह से कम उम्र के भ्रूण को पूरी तरह से फोरेंसिक साइंस लैब में भेजे जाने और विश्लेषण किए जाने के बाद, कोई मानक संचालन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी और गर्भाधान के उत्पाद को संरक्षित...

मद्रास हाईकोर्ट ने इरवाडी में मुहर्रम जुलूस की अनुमति दी, कहा- मौलिक अधिकारों को कट्टरपंथी ताकतों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के इरवाडी शहर में ढोल, संथानाकुडु और कुथिराई पंचा जुलूस के साथ मुहर्रम समारोह आयोजित करने की अनुमति दी।जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(बी) और (डी) के तहत संरक्षित है और कट्टरपंथी तौहीद जमात के सदस्यों को यह निर्देश देने की अनुमति नहीं है कि अन्य सदस्यों को त्योहार कैसे मनाना चाहिए।अदालत ने यह भी कहा कि जब किसी के मौलिक अधिकार खतरे में हों तो प्रशासन का कर्तव्य है कि वह...

'भारत विविध धर्मों और रीति-रिवाजों वाला देश है': मद्रास हाईकोर्ट ने दाढ़ी रखने के लिए दी गई मुस्लिम पुलिसकर्मी की सज़ा रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस कांस्टेबल का बचाव किया, जिसे पैगंबर मोहम्मद के आदेशों का पालन करते हुए दाढ़ी रखने के लिए दंडित किया गया था।यह कहते हुए कि भारत विविध धर्मों और रीति-रिवाजों की भूमि है, जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी की पीठ ने कहा कि हालांकि पुलिस विभाग को सख्त अनुशासन बनाए रखना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए दंडित किया जा सकता है।अदालत ने कहा,“तमिलनाडु सरकार के पुलिस विभाग में सख्त अनुशासन की आवश्यकता होने के बावजूद...

मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने एडवोकेट रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया। अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों से याचिका पर गौर करने और अदालत में वापस आने को कहा।अपनी याचिका में आदित्यन ने कहा कि जयललिता की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए उनकी मृत्यु के 8 साल बाद भी उन्हें याचिका दायर...

मद्रास हाईकोर्ट ने कथित संपत्ति क्षति मामले में ईशा योग केंद्र के प्रशासक के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा योग केंद्र के प्रशासक के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर रोक लगा दी, जिसमें योग केंद्र का दौरा करने वाले थांथाई पेरियार द्रविड़र कलगम के सदस्यों के वाहनों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप है।कोयंबटूर जिला पुलिस ने थांथाई पेरियार द्रविड़र कझगम के महासचिव के रामकृष्णन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। आरोप है कि जब रामकृष्णन अपने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस धारणा पर परिसर में गए कि केंद्र ने अनुसूचित जनजातियों को आवंटित 44.3 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया है और उचित...

NIA से पहले ही आपको कैसे पता चला कि रामेश्वरम कैफे पर हमला करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया? हाईकोर्ट का BJP मंत्री से सवाल

मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री शोभा करंदलाजे से पूछा कि उन्होंने कैसे दावा किया कि NIA की तलाशी से पहले ही रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया।हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे से उनके उस बयान के लिए सवाल किया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम विस्फोट को तमिलनाडु से जोड़ा था।शोभा के खिलाफ आरोप है कि मार्च 2024 में रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोटों के बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा,"तमिलनाडु में...

मद्रास हाईकोर्ट ने औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले जलवायु परिवर्तन आकलन अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से औद्योगिक परियोजनाओं और निर्माणों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन का अनिवार्य आकलन करने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने को कहा।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने याचिका को उचित बताते हुए केंद्र से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा।यह याचिका पर्यावरण संगठन पूवुलागिन नानबर्गल के जी सुदरराजन द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2006 में जारी...

मदुरै अधीनम उत्तराधिकार विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने मुकदमे में सीनियर पुजारी को प्रतिस्थापित करने के खिलाफ नित्यानंद सामी की याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में नित्यानंद स्वामी द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में मदुरै के प्रमुख अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई। मामले में मदुरै के जूनियर पुजारी की नियुक्ति के संबंध में लंबित मुकदमे में उत्तराधिकारी सीनियर पादरी हरिहर ज्ञानसम्बंद देसिग परमाचार्य स्वामीगल को शामिल करने की अनुमति दी गई।अप्रैल 2012 में, 292वें पादरी अरुणगिरिनाथ ज्ञानसम्बन्द देसिग परमाचार्य स्वामीगल द्वारा नित्यानंद को मदुरै अधीनम का जूनियर पुजारी नियुक्त किया गया। हालांकि, बाद में उसी वर्ष...

विशेष सुनवाई के बाद BSP नेता आर्मस्ट्रांग को तिरुवल्लूर में दफनाने की मिली अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार सुबह विशेष सुनवाई के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख दिवंगत आर्मस्ट्रांग को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोथुर गांव में निजी संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह भी छूट दी कि यदि वे आर्मस्ट्रांग के नाम पर स्मारक मणिमंडपम, अस्पताल, स्कूल आदि बनवाना चाहते हैं तो वे प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस भवानी सुब्बारायन ने सभी पक्षों से सरकार के साथ सहयोग करने और शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार जुलूस निकालने को कहा। न्यायालय...

जांच अधिकारी से असहमत होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कारण दर्ज करना होगा: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी के विरुद्ध जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने के लिए अपने कारण दर्ज करने होंगे।मामले की पृष्ठभूमिकर्मचारी को 21.04.2017 को आरोप ज्ञापन जारी किया गया। उस पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में तीन व्यक्तियों से 17,000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप लगाया गया। कर्मचारी ने अपने स्पष्टीकरण में आरोपों से इनकार किया।मौखिक जांच...

नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं: केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया कि तीन नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। यह प्रतिक्रिया नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आई।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन ने एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ को सूचित किया कि संसद ने अपने विवेक से नए कानूनों का नामकरण किया है और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि ये स्वाभाविक रूप से अवैध/असंवैधानिक हैं, तब तक इनमें हस्तक्षेप नहीं...

पुलिस ट्रैफिक अपराधों से छूट पाने के लिए एडवोकेट स्टिकर का दुरुपयोग करने वाले वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को बताया

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि पुलिस उन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो ट्रैफिक अपराधों से छूट पाने के लिए एडवोकेट स्टिकर का उपयोग कर रहे हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ न्यायालय के आदेशों और सरकारी प्रेस रिलीज को लागू करने और मोटर वाहन अधिनियम का दुरुपयोग करने वालों और कार की विंडस्क्रीन, विंडशील्ड, विंडो पैनल आदि पर सन कंट्रोल फिल्म और स्टिकर का उपयोग करने वालों को दंडित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने...

99% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, फुटेज को 18 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा: तमिलनाडु सरकार में मद्रास हाईकोर्ट बताया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका बंद की। वक्त याचिका में पुलिस स्टेशनों के अंदर सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने उसकी सुरक्षा करने और उसे बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और संभावित मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने राज्य की इस दलील पर विचार करने के बाद याचिका बंद कर दी कि लगभग 99% पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और फुटेज को 18 महीने की अवधि तक...

'हिंदी केवल 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा': नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों के खिलाफ याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिंदी नामों को संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963 और तमिलनाडु राजभाषा अधिनियम 1956 के विरुद्ध घोषित करने की मांग की गई।वकील रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका में कैबिनेट सचिवालय, गृह सचिव और विधि सचिव को नए आपराधिक कानूनों के लिए अंग्रेजी नामकरण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई।अपनी याचिका में आदित्यन ने कहा कि...