डीजे टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार, कहा- जांच में सहयोग नहीं किया तो अंतरिम संरक्षण वापस ले लेंगे

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़ी नाराज़गी जताई, जिसमें उन्होंने डीजे टिप्पणी (DJ Remark) मामले में अपनी आवाज का नमूना (Voice Sample) देने से छूट मांगी थी। अदालत ने कहा कि पहले दिया गया अंतरिम संरक्षण इस शर्त पर था कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने सवाल किया कि जब अदालत ने जांच में सहयोग की शर्त पर संरक्षण दिया था, तब तक अभिषेक बनर्जी ने अपना वॉयस सैंपल क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि...

बैंक अकाउंट खोलने पर अंतरिम राहत: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस को रोजमर्रा के खर्च की दी अनुमति

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) को उसके तीन सील किए गए बैंक खातों से रोजमर्रा के खर्च करने की अनुमति दी।हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था विशेष अधिकारी की निगरानी में लागू रहेगी और इससे किसी भी गुट को पार्टी का वास्तविक प्रतिनिधि मानने का कोई संकेत नहीं माना जाएगा।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने पूर्व जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी नियुक्त किया। यह अंतरिम व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।कोर्ट ने कहा कि पार्टी के असली गुट...

अंडे फेंकने और आरोपियों की सार्वजनिक परेड की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को अलीपुर अदालत परिसर में कथित अंडे फेंके जाने की घटना से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देते हुए कहा कि आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और उन पर अंडे फेंकने जैसी प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य अरूप विश्वास की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी।यह FIR उस घटना के बाद दर्ज की गई थी जब एक अन्य मामले में अदालत में पेशी के दौरान उन पर कथित रूप से अंडे फेंके गए।अरूप...

महुआ मोइत्रा की भीड़ के हमले के आरोप वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें नादिया के कालीगंज में राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान उन पर हुए कथित हमले के बाद सुरक्षा के निर्देश देने की मांग की गई।यह मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के सामने रखा गया, जिन्होंने याचिका को तुरंत सुनने से इनकार करते हुए कहा,"मेरे सामने ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं।"मोइत्रा ने 1 जुलाई को कालीगंज में राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हमले का आरोप लगाने के बाद हाईकोर्ट का रुख...

आरोपी को सार्वजनिक रूप से घुमाना स्वीकार्य नहीं, यह मानवाधिकारों का उल्लंघन: कलकत्ता हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि किसी आरोपी को पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से घुमाना "स्वीकार्य नहीं है" और यह "मानवाधिकारों का उल्लंघन" है।अदालत यह टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस नेता सौकत मोल्ला की याचिका पर सुनवाई के दौरान कर रही थी, जिसमें उन्होंने जांच के दौरान कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से घुमाए जाने को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान सौकत मोल्ला की ओर से सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को सार्वजनिक रूप से घुमाने की एक चिंताजनक परंपरा...

पति के दबाव में पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगना भी दहेज की मांग हो सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी महिला को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने का कानूनी अधिकार है, लेकिन यदि वह मांग पति के लगातार दबाव, उत्पीड़न या मजबूरी में की गई हो, तो उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304बी के तहत दहेज की मांग माना जा सकता है।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ ने दहेज मृत्यु के मामले में पति की दोषसिद्धि बरकरार रखी, जबकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उसके माता-पिता को बरी कर दिया।अदालत ने पति की सजा को आजीवन कारावास से...

सिर्फ़ आधार कार्ड पर पता होने से 'पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट' के तहत कब्ज़ा साबित नहीं होता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तोड़-फोड़ रोकने से इनकार किया

कलकत्ता हाRकोर्ट ने ब्रुक लेन, गार्डन रीच में रिहायशी क्वार्टरों को गिराने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता न तो उस जगह पर अपना कब्ज़ा साबित कर पाए और न ही वहां रहने का कोई अधिकार दिखा पाए।जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कहा कि 'पब्लिक प्रीमिसेस (अनधिकृत कब्ज़ेदारों को बेदखल करना) एक्ट, 1971' के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय—जैसे कि नोटिस जारी करना और एस्टेट ऑफिसर के सामने बेदखली की कार्यवाही—तभी लागू होते हैं, जब कोई व्यक्ति पहले यह साबित करे कि वह...

TMC के बैंक खाते फ्रीज करने में दिखाई गई जल्दबाजी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जताई चिंता, तत्काल राहत देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज होने के एक दिन के भीतर खाते फ्रीज करने में दिखाई गई जल्दबाजी चिंता का विषय है। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायत "सामान्य (Omnibus)" प्रतीत होती है, जिसमें न तो कोई ठोस आरोप हैं और न ही तारीख या नाम का स्पष्ट उल्लेख है।हालांकि, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने फिलहाल TMC को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए जांच एजेंसी को फ्रीज किए गए खातों की कुल राशि...

हर आरोपी की गरिमा का सम्मान ज़रूरी, राज्य अंडे फेंकने और भीड़ की हिंसा को रोके: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वह तुरंत पूरे राज्य में ऐसी गाइडलाइंस जारी करें, जिनसे आम लोगों को आरोपियों पर अंडे फेंकने, भीड़ की हिंसा या लिंचिंग में शामिल होने से रोका जा सके। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत हर आरोपी को गरिमा और सुरक्षा का अधिकार है।एक्टिंग चीफ जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। इस याचिका में एक खास राजनीतिक दल से जुड़े लोगों के खिलाफ लक्षित...

कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल विधानसभा ने OBC आरक्षण कानून में संशोधन किया, 77 समुदायों को सूची से हटाया

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दो संशोधन विधेयक पारित कर दिए। इन विधेयकों के तहत 2010 के बाद OBC सूची में शामिल किए गए 77 समुदायों को सूची से हटा दिया गया है और आरक्षण व्यवस्था को 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप पुनर्गठित किया गया है।इन संशोधनों के जरिए पश्चिम बंगाल बैकवर्ड क्लासेज (आरक्षण) अधिनियम और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 में बदलाव किए गए हैं। सरकार के अनुसार, अब केवल वे 66 समुदाय...

कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश: अग्निवीर अभ्यर्थी के मतदाता सूची विवाद पर जल्द फैसला करे अधिकरण

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अपीलीय अधिकरण, कूचबिहार को निर्देश दिया कि अग्निवीर भर्ती के एक अभ्यर्थी की मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ लंबित अपील का जल्द निस्तारण किया जाए। अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब राज्य सरकार ने कहा कि अपील का फैसला होने के बाद ही पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।जस्टिस बिवास पटनायक की पीठ जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में आकाश सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अपनी लंबित अपील का शीघ्र निस्तारण कराने और भारतीय सेना में अग्निवीर के...

तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने के मामले में तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया। सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने मामले की तात्कालिक सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई नियमानुसार होगी क्योंकि यह पहले से ही वाद सूची में शामिल है।मामले का उल्लेख करते हुए सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने अदालत से कहा,"यदि इस मामले को प्राथमिकता दी जा सके तो यह एक राजनीतिक दल के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने का मामला है। यह अत्यंत...

शादी का वादा शुरुआती बलात्कार के अपराध को खत्म नहीं कर सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की बलात्कार मामले में सजा बरकरार रखते हुए कहा कि प्रारंभिक जबरन यौन संबंध के बाद किया गया शादी का वादा आरोपी को आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि बाद में दिए गए झूठे आश्वासनों ने केवल पीड़िता के शोषण को लंबा किया।जस्टिस चैताली चटर्जी (दास) ने आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील खारिज करते हुए कहा कि जांच में खामियां होने के बावजूद पीड़िता की विश्वसनीय गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की, “केवल त्रुटिपूर्ण...

इलाज के लिए विदेश जाने का मामला: हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की अर्ज़ी पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को तुरंत राहत देने से इनकार किया। उन्होंने अपनी आँख के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी पहले सर्जरी हो चुकी थी।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के सामने मामला रखते हुए बनर्जी के वकील ने कहा कि इस अर्ज़ी पर तुरंत विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही उन्हें मामले की कार्यवाही में अंतरिम सुरक्षा दी थी।वकील ने कहा,"माई लॉर्ड, यह मामला ज़रूरी है। इस कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी है। उनकी आँख की सर्जरी पहले हो...

ममता बनर्जी की चुनाव याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट की मुहर, EVM-VVPAT और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को ममता बनर्जी की उस चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से सुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिका में प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य आधार मौजूद हैं और यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की आवश्यकताओं को पूरा करती है।जस्टिस गौरांग कांत ने याचिका को प्रारंभिक चरण में खारिज करने से इनकार करते हुए निर्वाचन आयोग, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी...

पश्चिम बंगाल सरकार करेगी 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्रों की जांच: CPIM(L) ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार के उस मेमोरेंडम को चुनौती दी गई, जिसमें 2011 से राज्य में जारी सभी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्रों का बड़े पैमाने पर दोबारा वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया।याचिका में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 14 मई, 2026 को जारी मेमोरेंडम पर सवाल उठाए गए। इसमें कहा गया कि इससे लगभग 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र...

पार्टनरशिप एक्ट के तहत वकीलों की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने के लिए ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ वकालत का काम करने के लिए बनी पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड लाइसेंस दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि पार्टनरशिप फर्मों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं है।जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच में बैठे जस्टिस बिवास पट्टनायक ने वकील डॉ. अर्जुन चौधरी की रिट याचिका मंज़ूरी की। उन्होंने वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रार ऑफ़ फर्म्स, सोसाइटीज़ एंड नॉन-ट्रेडिंग कॉरपोरेशन्स के उस फ़ैसले को...

बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में TMC को राहत नहीं: कलकत्ता हाइकोर्ट ने आपात सुनवाई से किया इनकार

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) को अपने तीन बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने मामले पर आपात सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार करते हुए पार्टी को नियमित प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करने और सभी पक्षों को नोटिस देने का निर्देश दिया।मामले का उल्लेख सोमवार को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने किया। उन्होंने अदालत से तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि पार्टी के तीन बैंक खातों में...

तृणमूल नेताओं पर हमलों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची पार्टी, हिंसा और सार्वजनिक अपमान पर जताई चिंता

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने अपने सांसदों, विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों तथा सार्वजनिक अपमान की घटनाओं को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि राज्य में उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है।सोमवार को सीनियर एडवोकेट सिरसान्या बंद्योपाध्याय ने कार्यवाहक मुख्य जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए इसकी तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने अदालत...

"TMC के बागी गुट के पास सबसे ज़्यादा संख्या बल": हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में रिताब्रत बनर्जी की नियुक्ति को सही ठहराया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विरोधी गुट के नेता रिताब्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि रोक (इंजंक्शन) लगाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। (2026 LiveLaw (Cal) 251)जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) विधायक दल के बहुमत ने स्पीकर के सामने विरोधी दावेदार का समर्थन किया। साथ ही चट्टोपाध्याय जिस...