कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेड रोड पर हनुमान जयंती आयोजित करने की अनुमति देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल (कल) को रेड रोड पर आयोजित होने वाले हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों से कोई जवाब न मिलने के बाद लगभग 3000 प्रतिभागियों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।बाद में पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम की अनुमति दे दी, लेकिन लोगों की असुविधा को रोकने के लिए इसे अलग स्थान पर आयोजित किया गया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 31 मार्च को उसी स्थान पर दूसरे समुदाय को कार्यक्रम आयोजित करने की...

उपभोक्ता आयोग को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक में कहा कि उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 71 या 72 के तहत दंड लगाते समय गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। जस्टिस सुव्र घोष ने कहा: अधिनियम की धारा 72, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना पर दंड का प्रावधान करती है, अर्थात् आयोग धारा 72 के तहत आदेश की अवहेलना के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है। डिक्री धारक उपभोक्ता मंच द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के लिए...

कलकत्ता हाईकोर्ट राम नवमी पर 'शोभा यात्रा' निकालने की अनुमति दी, 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'अंजनी पुत्र सेना' की याचिका स्वीकार की, जिसमें कोलकाता में राम नवमी के अवसर पर 'शोभा यात्रा उत्सव' निकालने की मांग की गई थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने आयोजकों पर कई शर्तें लगाने के बाद याचिका स्वीकार की, जिसमें रैली में 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय करना और रैली के समय को सीमित करना शामिल है।याचिकाकर्ता 'अंजनी पुत्र सेना' भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य 'श्री राम नवमी शोभा यात्रा उत्सव' नामक रैली आयोजित करना है।उन्होंने पुलिस अधिकारियों से...

केवल इसलिए कि माता या पिता में से कोई एक जनजातीय नहीं है, बच्चे को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने एक NEET उम्मीदवार की मदद की, जिसे आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि अधिकारियों द्वारा उसे ST प्रमाण पत्र के लिए पात्र माना गया।जस्टिस अनिरुद्ध रॉय ने कहा,"इस विषय पर कानून यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति माना जा सकता है या नहीं, यह तय करने के लिए कई तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। केवल इस आधार पर कि माता या पिता में से कोई एक गैर-जनजातीय है, किसी को ST प्रमाण पत्र से वंचित...

'RG Kar घटना सामूहिक बलात्कार नहीं, कथित कवर-अप की जांच कर रहे हैं': CBI ने हाईकोर्ट में और क्या कुछ बताया

CBI ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसने अपनी जांच और उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा राय से निष्कर्ष निकाला कि कोलकाता के आरजी कर (RG Kar) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं था।CBI की ओर से पेश डीएसजी ने जस्टिस तीर्थंकर घोष को बताया कि एजेंसी वर्तमान में घटना को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण अपराध के बाद हुई घटनाओं में लोगों की संलिप्तता की जांच कर रही है।ये दलीलें पीड़िता के माता-पिता द्वारा मामले में आगे की जांच की मांग...

वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में हंगामा किया, जज से दुर्व्यवहार किया और आरोपियों को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना ​​नियम

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बशीरहाट कोर्ट के छह वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​नियम जारी किया, जिन्होंने 2012 में कथित तौर पर कोर्ट रूम के अंदर हंगामा किया था, ट्रायल जज से दुर्व्यवहार किया था वादियों को धमकाया और हंगामे की आड़ में आरोपियों को कोर्ट रूम के अंदर से बाहर निकाला था।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कहा,"जिन छह लोगों के खिलाफ वर्तमान कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, उन्होंने आंदोलन की आड़ में आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों को कोर्ट रूम के अंदर से बाहर निकाला...

60वें जन्मदिन से एक दिन पहले मरने वाले सरकारी कर्मचारी को 60 वर्ष से कम माना जाता है, आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने माना कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने 60वें जन्मदिन से एक दिन पहले मर जाता है तो उसे 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाला माना जाता है, इसलिए उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के बाद माध्यमिक विद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। पिता की जन्म तिथि 2 जनवरी, 1961 थी। वह 1 जनवरी, 2021 को साठ वर्ष के हो गए, उसी दिन उनका निधन हो गया। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता...

आरोप पत्र दाखिल होने तक डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदनों को लंबित रखने की प्रथा को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने तक ट्रायल कोर्ट द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदनों को लंबित रखने की प्रथा को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा,"कुछ अदालतें "डिफ़ॉल्ट जमानत" के लिए आवेदन को कुछ दिनों तक लंबित रखती हैं ताकि इस बीच आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा सके। जबकि अभियोजन पक्ष और कुछ अदालतों दोनों की ओर से इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से और जोरदार तरीके से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हम...

RG Kar Rape-Murder | 'क्या आपने कभी माना कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे?': कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI से पूछा, रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को CBI से पूछा कि क्या उसने कभी माना कि दोषी संजय रॉय के अलावा एक से अधिक व्यक्ति आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में शामिल थे या घटना को छुपाने की बड़ी साजिश थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आगे की जांच की मांग की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था। माता-पिता ने पीड़िता के बलात्कार और उसके बाद कॉलेज अधिकारियों द्वारा मामले को छुपाने की बड़ी साजिश की जांच की मांग की थी।अदालत...

हिरासत में यातना के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उत्तर बंगाल के एक महिला पुलिस थाने में तीन महिला कॉलेज छात्राओं की हिरासत और कथित पुलिस यातना को लेकर राज्य पुलिस द्वारा जवाब न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस तीरथंकर घोष ने टिप्पणी की,"अपने से पूछें कि उन्हें किस प्रावधान के तहत ले जाया गया था? आज सुबह मैं स्तब्ध रह गया जब एसडीपीओ रैंक के अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन नहीं होते या कभी-कभी उग्र नहीं होते। ये सामान्य बातें हैं। उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा गया, पुलिस को यह तय...

Breaking | कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBJS परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले सिविल जज उम्मीदवारों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (WBJS) परीक्षा, 2022 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सिविल जजों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी।जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।मामले के लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। परिणामस्वरूप, 2022 के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कोई भी सिविल जज नियुक्त नहीं किया गया। यहां तक कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भर्ती...

रोजगार स्थिति निर्धारण का मामला इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल के अधीन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता (IIMC) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या IIMC मुख्य नियोक्ता था, औद्योगिक न्यायाधिकरण ही सही मंच है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल IIMC द्वारा नकार देना ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत संदर्भ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध कानून और तथ्य दोनों का मिश्रित प्रश्न है, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना...

2021 बैच के बाद से बंगाल में कोई सिविल जज नियुक्त नहीं हुआ, योग्य उम्मीदवार नियुक्ति न होने पर असमंजस में

पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 (WBJS) के योग्य उम्मीदवार सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों पर नियुक्ति न होने के कारण असमंजस में हैं, क्योंकि परीक्षाएं 2023 में आयोजित की गई थीं।2022 बैच के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई थी, जिसके बाद अप्रैल 2024 में सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए।हालांकि, मई 2024 में लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित किए जाने के बाद भी, सिविल जजों के विभिन्न पदों पर...

Arbitration Act: न्याय बाधित करने का प्रयास अवार्ड से स्पष्ट होना चाहिए तभी मध्यस्थ का भ्रष्टाचार सिद्ध होगा

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा सरकार की पीठ ने कहा कि यदि मध्यस्थीय कार्यवाही के विषय या अवार्ड को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार द्वारा प्रभावित या प्रेरित किया गया हो, तो पुरस्कार पर बिना किसी शर्त के स्थगन दिया जा सकता है। हालांकि, ऐसा भ्रष्टाचार पुरस्कार से स्वयं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, और मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) द्वारा की गई ईमानदार गलती या कानून के गलत अनुप्रयोग को भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा।मामले की पृष्ठभूमी:2016 में, रेलवे ने छह साल की अवधि के लिए चितपुर से कल्याण तक पार्सल कार्गो...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और आनंद बोस से मानहानि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने को कहा

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने पक्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को निपटाने का सुझाव दिया, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हाईकोर्ट के समक्ष कानूनी लड़ाई वांछनीय नहीं होगी।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"राज्यपाल और मुख्यमंत्री का न्यायालय के समक्ष लड़ना, यह ठीक नहीं है। न्यायालय को केवल वादियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।"पीठ ने...

एक बार अल्पसंख्यक संस्थान घोषित होने के बाद संगठन हमेशा अपना अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि एक बार किसी संगठन को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया जाता तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता मिलती रहेगी। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए नियमित रूप से राज्य प्राधिकारियों से संपर्क करे।अल्पसंख्यक विद्यालय के दर्जे को चुनौती देने वाला मामला चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस सी. चटर्जी (दास) की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया जिसने रिट याचिका को खारिज कर दिया।खंडपीठ ने कहा,"अल्पसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक ही रहता है।"अदालत...

'बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं चाहते': जादवपुर यूनिवर्सिटी में हिंसक झपड़ों के बीच स्टूडेंट अशांति का प्रबंधन करे सरकार- हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी स्टूडेंट और शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के काफिले के बीच झड़पों के कारण हुई हाल की अशांति पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की कि यह या तो पुलिस की खुफिया विफलता या मंत्री द्वारा ऐसी खुफिया रिपोर्टों की अवहेलना के कारण हुआ है। उन्होंने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अशांति से निपटने के लिए उपाय किए जाएं और भविष्य में ऐसी टकराव की स्थिति को रोका जाए।उन्होंने कहा,"दोनों पक्षों को कुछ अनुशासन...

आवश्यक कर्तव्य निभाने वाले दीर्घकालिक अस्थाई कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं, कार्यभार में कटौती इसे अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा पॉल की पीठ ने माना कि आवश्यक कार्य करने वाले दीर्घकालिक आकस्मिक कर्मचारी नियमितीकरण के हकदार हैं, तथा कार्यभार में कमी इसे अस्वीकार करने का वैध आधार नहीं है। निर्णय में जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अस्थायी अनुबंधों का आधारभूत उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करना हो सकता है, लेकिन वे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने का एक तंत्र बन गए हैं। इसने सरकारी...

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्तव्यों की प्रकृति 'कर्मचारी' का दर्जा निर्धारित करती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल जज बेंच ने एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के इस निर्णय को चुनौती दी गई थी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक लेखाकार 'कर्मचारी' है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनी लेखा भूमिका के बावजूद, कर्मचारी मुख्य रूप से बिना किसी पर्यवेक्षी या प्रबंधकीय अधिकार के लिपिकीय कार्य करता था। इसने स्पष्ट किया कि वास्तविक नौकरी के कार्य, न कि पदनाम, 'कर्मचारी' की स्थिति निर्धारित करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने...

यूट्यूब पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेताओं का मजाक का आरोप, हाईकोर्ट ने मामला खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य राजनीतिक नेताओं का अपमानजनक टिप्पणी करने और उनका मजाक उड़ाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया।मामला रद्द करते हुए जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा,"केस डायरी में उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद इस न्यायालय को वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई पर्याप्त या ठोस सबूत या यहां तक ​​कि प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं मिला। बिना किसी ठोस या अस्थिर सबूत के केवल आरोप पत्र दाखिल...