मोदी और अडानी ने 'भारत को चुरा लिया है': कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया साइट्स से वीडियो हटाने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने "हाउ मोदी एंड अडानी स्टोल इंडिया: द फ्रेंडशिप फाइल्स" (How Modi and Adani Stole India: The Friendship Files) नाम के एक यूट्यूब वीडियो के प्रसार पर रोक लगाई। कोर्ट ने माना कि यह मामला मानहानि (Defamation) के उन खास मामलों की श्रेणी में आता है, जिनमें सुनवाई से पहले ही रोक (Pre-Trial Injunction) लगाना जरूरी है।कोर्ट ने यूट्यूब, X (ट्विटर) और इंस्टाग्राम को निर्देश दिया कि वे याचिका में दिए गए खास URL से इस वीडियो को हटा दें या उस तक पहुंच (Access) बंद कर दें। साथ ही इन...

नागरिकता आवेदन पर फैसला आने तक बांग्लादेशी महिला को निर्वासित न करें: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराई गई बांग्लादेशी महिला ओइशे बिस्वास को भारतीय नागरिकता के आवेदन पर फैसला होने तक बांग्लादेश निर्वासित नहीं किया जाए। महिला ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने यह निर्देश महिला की अपील को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज करने के साथ दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM), बनगांव के आदेश के...

14 साल से अलग रहना, पत्नी और बेटे के प्रति पति की बेरुखी क्रूरता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलाक बरकरार रखी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने महिला को क्रूरता के आधार पर दिए गए तलाक का आदेश बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि 14 साल से अधिक समय तक पति-पत्नी का अलग रहना और पति का अपनी पत्नी व बेटे के प्रति उदासीन रवैया यह दर्शाता है कि उनके वैवाहिक संबंध इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब उनका साथ रहना संभव नहीं है। जस्टिस मधुरेश प्रसाद और जस्टिस पार्थ प्रतिम रॉय की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह का पूरी तरह टूट जाना अपने आप में तलाक का स्वतंत्र आधार नहीं है। हालांकि, यदि वैवाहिक संबंध लंबे समय से...

'लव जिहाद' का आरोप रिकॉर्ड से साबित नहीं, लेकिन आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला को इस्लाम में धर्मांतरित करने के किसी प्रयास का रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से खुलासा नहीं होता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले को 'लव जिहाद' के रूप में पेश करने का आरोप उपलब्ध सामग्री से समर्थित नहीं है और इस शब्द को किसी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने पुलिस कांस्टेबल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, गलत पहचान बताने, मारपीट, गलत तरीके से बंधक बनाने और सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के आरोपों से जुड़ी आपराधिक...

अभिषेक बनर्जी की याचिका पर पूजा की छुट्टियों से पहले सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार, दिसंबर में लगेगी तारीख

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच और मामलों से संबंधित मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की।बनर्जी का आरोप है कि जांच से जुड़ी जानकारियां मीडिया में प्रसारित होने के कारण उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है और उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के समक्ष जब मामले का उल्लेख कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई तो अदालत ने कहा कि पूजा की छुट्टियों से पहले इस मामले की...

1970 के दशक में सीमा पार करने वाले सभी लोगों को वापस भेज सकते हैं क्या? बंगाली नागरिक की 2 महीने की हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त

कोलकाता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में करीब दो महीने से हिरासत में रखे गए एक व्यक्ति के मामले में राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर बिना तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक हिरासत में कैसे रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर 1970 के दशक में बड़ी संख्या में लोगों ने सीमा पार की थी तो क्या उन सभी को वापस भेजना संभव है?जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई। राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार पेश हुए।सुनवाई के...

नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है मस्जिद जाना जरूरी नहीं': कोलकाता एयरपोर्ट में नमाज फिर शुरू करने की मांग का AAI ने हाईकोर्ट में किया विरोध

कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित बांकरा मस्जिद में नमाज फिर शुरू करने की अंतरिम अनुमति देने का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट में विरोध किया। AAI ने कहा कि मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर स्थित है और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विमानन सुरक्षा से जुड़े गंभीर कारणों को देखते हुए वहां लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई।जस्टिस कृष्ण राव बांकरा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। कमेटी ने मस्जिद में नमाज पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए लंबित याचिका के अंतिम निपटारे तक वहां फिर...

ट्रायल शुरू होने से पहले PMLA मामले में आगे की जांच के लिए ED को कोर्ट की अनुमति जरूरी नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभियोजन शिकायत दाखिल किए जाने के बाद भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) आगे की जांच कर सकता है। इसके लिए ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है, बशर्ते मुकदमा अभी शुरू न हुआ हो।जस्टिस कृष्ण राव ने महेश कुमार केजरीवाल की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में केजरीवाल और उनकी पत्नी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने ईडी को आगे की जांच करने...

दलित व्यक्ति को निशाना बनाने वाली फेसबुक पोस्ट का मामला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत जांच का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने फेसबुक के ज़रिए अनुसूचित जाति (SC) के शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर जातिसूचक दुर्व्यवहार के मामले में दायर "Nil/No clue" (कोई सुराग नहीं) वाली फाइनल रिपोर्ट को खारिज किया और विशेष साइबर-फोरेंसिक चैनलों के माध्यम से आगे की जांच का निर्देश दिया।जस्टिस उदय कुमार CRR 2992/2023 मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अन्य आपराधिक मामले दर्ज कराने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि जाति-आधारित दुर्व्यवहार की किसी अलग शिकायत में कोई दम नहीं है।कोर्ट ने कहा कि...

दुकानदारों को हटाने के लिए प्राइवेट लोगों द्वारा बुलडोज़र के इस्तेमाल पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से किया सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार से दुकान मालिकों को हटाने के लिए प्राइवेट लोगों द्वारा JCB बुलडोज़र के कथित इस्तेमाल पर सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि सरकार बदल गई, प्राइवेट लोग कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते।सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों से पूछा कि क्या हुआ था और कहा:“क्या हो रहा है? उन्होंने JCB का इस्तेमाल किया...”जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि भले ही दुकान मालिकों को अवैध कब्ज़ा करने वाला पाया जाए, फिर भी उनके खिलाफ़ उचित कार्रवाई की जानी...

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत, 21 अक्टूबर तक रिहाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उन्हें 21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधान को 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों में नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि इन मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर चुका है। प्रधान ने छह अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम उपचुनाव में चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।...

भगवा गुंडागर्दी हेडलाइन मामला: आनंदबाजार पत्रिका के पत्रकारों को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाली अखबार आनंदबाजार पत्रिका (ABP) के पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए 'भगवा गुंडागर्दी' हेडलाइन से जुड़े FIR के मामले में 15 दिसंबर तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पत्रकारों की ओर से दाखिल उस याचिका पर यह आदेश दिया, जिसमें आपराधिक कार्यवाही के संबंध में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की गई। मामला जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की रिपोर्टिंग से जुड़ा है। आरोप है कि हिंसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद...

दिव्यांग बेटे के बालिग होने के बाद भी पिता की भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी बनी रहती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ बालिग बच्चे की देखभाल करने की पिता की ज़िम्मेदारी, बच्चे के बालिग होने पर अपने-आप खत्म नहीं हो जाती।जस्टिस उदय कुमार ने यह टिप्पणी पति द्वारा दायर क्रिमिनल रिविज़न याचिका खारिज करते हुए की। पति ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके बालिग बेटे (जो 70% से 75% तक ऑर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग है) के भरण-पोषण की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई।कोर्ट ने कहा कि नाबालिग से बालिग होने की स्थिति,...

जर्जर और गिराए जाने वाले भवन में बिजली कनेक्शन का आदेश नहीं दे सकता कोर्ट: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसे भवन में बिजली कनेक्शन देने का निर्देश देने से इनकार किया, जिसे कोलकाता नगर निगम ने असुरक्षित घोषित कर गिराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जहां भवन की स्थिति के कारण जान-माल की गंभीर सुरक्षा जोखिम हो, वहां बिजली आपूर्ति के लिए वितरण कंपनी को अनिवार्य निर्देश नहीं दिया जा सकता।जस्टिस ओम नारायण राय ने एम/एस एसए प्रिंटर्स और एक अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने कोलकाता के माणिकतला मेन रोड स्थित 121/4के परिसर में संचालित प्रिंटिंग प्रेस के लिए...

नंदीग्राम उपचुनाव: हाईकोर्ट ने राज्य से कहा- कांग्रेस उम्मीदवार को चुनाव लड़ने दें, बशर्ते जमानत मिले

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान से जुड़े पुराने मामलों की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी दर्ज की। राज्य ने बताया कि 2007 की घटनाओं से जुड़े छह मामलों में से पांच बंद किए जा चुके हैं और शेष एक मामले में मिलन प्रधान आरोपी नहीं हैं।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने चुनाव में प्रधान की भागीदारी का मुद्दा उठने पर राज्य से मौखिक रूप से कहा, “उन्हें चुनाव लड़ने दें। बशर्ते उन्हें जमानत मिल जाए।” प्रधान ने अपने...

महुआ मोइत्रा पर हमले के आरोप वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान कथित हमले से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई देने से इनकार कर दिया।मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के समक्ष मेंशन किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कोर्ट ने पहले ही महुआ मोइत्रा के अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर के दौरे के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कथित तौर पर उन पर हमला हुआ और पर्याप्त सुरक्षा मौजूद नहीं थी।वकील ने कहा, “माई लॉर्ड ने उनके दौरे के दौरान सुरक्षा...

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार की हिरासत के खिलाफ याचिका पर कल कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा अपनी हिरासत को चुनौती दी है। प्रधान नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।सुनवाई के दौरान प्रधान की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि 6 अक्टूबर को चुनाव होना है, जबकि उम्मीदवार पहले से ही हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर है और उम्मीदवार को कोर्ट से संरक्षण की आवश्यकता है।वकील ने कहा, “मेरे चुनाव की...

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसी सहमति से तलाक, IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का केस रद्द करने का वैध आधार: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों का बाद में आपसी समझौते से निपटारा और उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13-B के तहत आपसी सहमति से तलाक के ज़रिए शादी खत्म होना, इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के इनहेरेंट अधिकार क्षेत्र (Inherent Jurisdiction) का इस्तेमाल करने का एक वैध आधार है।जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि जहां वैवाहिक विवाद पूरी तरह से सुलझ गया हो, पार्टियों ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री हासिल कर ली हो और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने...

राजनीतिक भाषण मामले में विधायक हुमायूं कबीर को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

पश्चिम बंगाल के आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर को कथित राजनीतिक भाषण से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दी।कोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत अपराध के प्रथम दृष्टया आवश्यक तत्व मामले में दिखाई नहीं देते और कबीर से हिरासत में पूछताछ की जरूरत भी नहीं है। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने 10 सितंबर को हुमायूं कबीर की अग्रिम जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया।बता दें, मामला रेजीनगर थाने में दर्ज FIR से जुड़ा है।...

अगर तलाकशुदा पत्नी ने दोबारा शादी नहीं की तो वह गुज़ारा-भत्ता का दावा कर सकती है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा हासिल किया गया तलाक का एकतरफ़ा आदेश (ex parte decree) अपने आप में उसकी पूर्व पत्नी का भरण-पोषण करने की कानूनी ज़िम्मेदारी को खत्म नहीं करता, बशर्ते पत्नी ने दोबारा शादी न की हो और वह अपना खर्च उठाने में असमर्थ हो।साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि एक अविवाहित बेटी, जो CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की याचिका दायर करने से पहले ही बालिग हो चुकी है और जिसे कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता नहीं है, वह इस प्रावधान के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।जस्टिस उदय कुमार ने...