[POCSO Act] नशे में नाबालिग की छाती छूने की कोशिश बलात्कार का प्रयास नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में एक नाबालिग लड़की की छाती छूने की कोशिश यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि इसमें कोई 'प्रवेश की कोशिश' नहीं की गई थी। हालांकि यह कृत्य 'गंभीर यौन उत्पीड़न' के प्रयास की श्रेणी में आ सकता है।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने कहा,“पीड़िता और मेडिकल रिपोर्ट के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि आरोपी ने कोई बलात्कार...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद के वक्फ विधेयक हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को मुर्शिदाबाद के उन क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति दी, जो हाल ही में संसद में पारित वक्फ विधेयक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान व्यापक हिंसा से प्रभावित हुए थे।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने यह अनुमति दी। साथ ही यह स्पष्ट किया,"वे न तो कोई जुलूस निकालेंगे, न कोई रैली करेंगे और न ही कोई ऐसा सार्वजनिक भाषण देंगे, जिससे शांति भंग हो सकती है। यह क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के...

सरकारी टकसालों में मुआवजे के बिना काम के घंटे बढ़ाना, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल अवार्ड को उचित बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें काम के घंटे बढ़ाने के लिए टकसाल श्रमिकों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने पाया कि 5 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित प्रति सप्ताह 371/2 से 44 घंटे तक काम के घंटे बढ़ाना उचित था, क्योंकि इसके साथ वेतन और लाभ में वृद्धि हुई थी।मामले की पृष्ठभूमि: भारत सरकार टकसाल के प्रबंधन ने चौथे वेतन आयोग के अनुसार साप्ताहिक काम के घंटों को 371/2 से...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में वक्फ विधेयक विरोधी हिंसा के बीच भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाया, केंद्रीय बलों को बने रहने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़काऊ भाषणों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, क्योंकि क्षेत्र में नए लागू किए गए वक्फ विधेयक के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने केंद्रीय बलों को हिंसा प्रभावित जिले में बने रहने का निर्देश दिया, जहां पिछले सप्ताह कई मौतें हुई हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को हिंसा की जांच करने और अपने घरों से भागे लोगों के पुनर्वास के लिए एक टीम गठित करने का भी आदेश दिया। पिछली सुनवाई में, बड़े पैमाने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले पर एचसी के स्थगन आदेश के बावजूद निचली अदालत द्वारा अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने पर 'निराशा' व्यक्त की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित एक आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें एक कार्यवाही में बकाया भरण-पोषण की वसूली के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने पहले ही रोक लगा दी थी। जस्टिस बिभास रंजन डे ने कहा,"मैं इस बात से बेहद निराश हूं कि जब सीआर 1344/2023 के संबंध में कार्यवाही पर माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 17.05.2024 के आदेश के तहत पहले ही रोक लगा दी गई थी, तो विद्वान ट्रायल जज ने विविध (प्रत्यक्ष) मामले संख्या 55/2024 के संबंध में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव में विदेशियों के भाग लेने का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जांच के लिए नई प्रक्रिया की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में आगे आरोप लगाया गया था कि विदेशी लोग राज्य के चुनावों में भाग लेने और परिणामों में हेरफेर करने के लिए अवैध रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं।याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस सी. चटर्जी (दास) की खंडपीठ ने कहा,"जैसा कि भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने सही ढंग से बताया कि नामांकन की जांच करते समय भारत के चुनाव आयोग द्वारा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेड रोड पर हनुमान जयंती आयोजित करने की अनुमति देने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल (कल) को रेड रोड पर आयोजित होने वाले हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों से कोई जवाब न मिलने के बाद लगभग 3000 प्रतिभागियों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।बाद में पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम की अनुमति दे दी, लेकिन लोगों की असुविधा को रोकने के लिए इसे अलग स्थान पर आयोजित किया गया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 31 मार्च को उसी स्थान पर दूसरे समुदाय को कार्यक्रम आयोजित करने की...

उपभोक्ता आयोग को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने एक में कहा कि उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 71 या 72 के तहत दंड लगाते समय गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। जस्टिस सुव्र घोष ने कहा: अधिनियम की धारा 72, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना पर दंड का प्रावधान करती है, अर्थात् आयोग धारा 72 के तहत आदेश की अवहेलना के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है। डिक्री धारक उपभोक्ता मंच द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के लिए...

कलकत्ता हाईकोर्ट राम नवमी पर 'शोभा यात्रा' निकालने की अनुमति दी, 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'अंजनी पुत्र सेना' की याचिका स्वीकार की, जिसमें कोलकाता में राम नवमी के अवसर पर 'शोभा यात्रा उत्सव' निकालने की मांग की गई थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने आयोजकों पर कई शर्तें लगाने के बाद याचिका स्वीकार की, जिसमें रैली में 500 लोगों की उपस्थिति की सीमा तय करना और रैली के समय को सीमित करना शामिल है।याचिकाकर्ता 'अंजनी पुत्र सेना' भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य 'श्री राम नवमी शोभा यात्रा उत्सव' नामक रैली आयोजित करना है।उन्होंने पुलिस अधिकारियों से...

केवल इसलिए कि माता या पिता में से कोई एक जनजातीय नहीं है, बच्चे को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने एक NEET उम्मीदवार की मदद की, जिसे आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया, जबकि अधिकारियों द्वारा उसे ST प्रमाण पत्र के लिए पात्र माना गया।जस्टिस अनिरुद्ध रॉय ने कहा,"इस विषय पर कानून यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति माना जा सकता है या नहीं, यह तय करने के लिए कई तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है। केवल इस आधार पर कि माता या पिता में से कोई एक गैर-जनजातीय है, किसी को ST प्रमाण पत्र से वंचित...

'RG Kar घटना सामूहिक बलात्कार नहीं, कथित कवर-अप की जांच कर रहे हैं': CBI ने हाईकोर्ट में और क्या कुछ बताया

CBI ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसने अपनी जांच और उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा राय से निष्कर्ष निकाला कि कोलकाता के आरजी कर (RG Kar) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं था।CBI की ओर से पेश डीएसजी ने जस्टिस तीर्थंकर घोष को बताया कि एजेंसी वर्तमान में घटना को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण अपराध के बाद हुई घटनाओं में लोगों की संलिप्तता की जांच कर रही है।ये दलीलें पीड़िता के माता-पिता द्वारा मामले में आगे की जांच की मांग...

वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में हंगामा किया, जज से दुर्व्यवहार किया और आरोपियों को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया, हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना ​​नियम

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बशीरहाट कोर्ट के छह वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​नियम जारी किया, जिन्होंने 2012 में कथित तौर पर कोर्ट रूम के अंदर हंगामा किया था, ट्रायल जज से दुर्व्यवहार किया था वादियों को धमकाया और हंगामे की आड़ में आरोपियों को कोर्ट रूम के अंदर से बाहर निकाला था।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कहा,"जिन छह लोगों के खिलाफ वर्तमान कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, उन्होंने आंदोलन की आड़ में आपराधिक मामले में कुछ आरोपियों को कोर्ट रूम के अंदर से बाहर निकाला...

60वें जन्मदिन से एक दिन पहले मरने वाले सरकारी कर्मचारी को 60 वर्ष से कम माना जाता है, आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने माना कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने 60वें जन्मदिन से एक दिन पहले मर जाता है तो उसे 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने वाला माना जाता है, इसलिए उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के बाद माध्यमिक विद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। पिता की जन्म तिथि 2 जनवरी, 1961 थी। वह 1 जनवरी, 2021 को साठ वर्ष के हो गए, उसी दिन उनका निधन हो गया। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता...

आरोप पत्र दाखिल होने तक डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदनों को लंबित रखने की प्रथा को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने तक ट्रायल कोर्ट द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदनों को लंबित रखने की प्रथा को दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा,"कुछ अदालतें "डिफ़ॉल्ट जमानत" के लिए आवेदन को कुछ दिनों तक लंबित रखती हैं ताकि इस बीच आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा सके। जबकि अभियोजन पक्ष और कुछ अदालतों दोनों की ओर से इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से और जोरदार तरीके से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हम...

RG Kar Rape-Murder | 'क्या आपने कभी माना कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे?': कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI से पूछा, रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को CBI से पूछा कि क्या उसने कभी माना कि दोषी संजय रॉय के अलावा एक से अधिक व्यक्ति आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में शामिल थे या घटना को छुपाने की बड़ी साजिश थी।जस्टिस तीर्थंकर घोष पीड़िता के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आगे की जांच की मांग की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा था। माता-पिता ने पीड़िता के बलात्कार और उसके बाद कॉलेज अधिकारियों द्वारा मामले को छुपाने की बड़ी साजिश की जांच की मांग की थी।अदालत...

हिरासत में यातना के आरोपों पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उत्तर बंगाल के एक महिला पुलिस थाने में तीन महिला कॉलेज छात्राओं की हिरासत और कथित पुलिस यातना को लेकर राज्य पुलिस द्वारा जवाब न दिए जाने पर चिंता व्यक्त की है। जस्टिस तीरथंकर घोष ने टिप्पणी की,"अपने से पूछें कि उन्हें किस प्रावधान के तहत ले जाया गया था? आज सुबह मैं स्तब्ध रह गया जब एसडीपीओ रैंक के अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके। ऐसा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन नहीं होते या कभी-कभी उग्र नहीं होते। ये सामान्य बातें हैं। उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखा गया, पुलिस को यह तय...

Breaking | कलकत्ता हाईकोर्ट ने WBJS परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले सिविल जज उम्मीदवारों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (WBJS) परीक्षा, 2022 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सिविल जजों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी।जस्टिस अरिंदम मुखर्जी ने परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।मामले के लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। परिणामस्वरूप, 2022 के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कोई भी सिविल जज नियुक्त नहीं किया गया। यहां तक कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भर्ती...

रोजगार स्थिति निर्धारण का मामला इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल के अधीन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता (IIMC) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या IIMC मुख्य नियोक्ता था, औद्योगिक न्यायाधिकरण ही सही मंच है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल IIMC द्वारा नकार देना ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत संदर्भ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध कानून और तथ्य दोनों का मिश्रित प्रश्न है, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना...

2021 बैच के बाद से बंगाल में कोई सिविल जज नियुक्त नहीं हुआ, योग्य उम्मीदवार नियुक्ति न होने पर असमंजस में

पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 (WBJS) के योग्य उम्मीदवार सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों पर नियुक्ति न होने के कारण असमंजस में हैं, क्योंकि परीक्षाएं 2023 में आयोजित की गई थीं।2022 बैच के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई थी, जिसके बाद अप्रैल 2024 में सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए।हालांकि, मई 2024 में लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित किए जाने के बाद भी, सिविल जजों के विभिन्न पदों पर...

Arbitration Act: न्याय बाधित करने का प्रयास अवार्ड से स्पष्ट होना चाहिए तभी मध्यस्थ का भ्रष्टाचार सिद्ध होगा

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा सरकार की पीठ ने कहा कि यदि मध्यस्थीय कार्यवाही के विषय या अवार्ड को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार द्वारा प्रभावित या प्रेरित किया गया हो, तो पुरस्कार पर बिना किसी शर्त के स्थगन दिया जा सकता है। हालांकि, ऐसा भ्रष्टाचार पुरस्कार से स्वयं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, और मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) द्वारा की गई ईमानदार गलती या कानून के गलत अनुप्रयोग को भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा।मामले की पृष्ठभूमी:2016 में, रेलवे ने छह साल की अवधि के लिए चितपुर से कल्याण तक पार्सल कार्गो...