नंदीग्राम अशांति: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 आपराधिक मामलों की दोबारा सुनवाई के आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में 2007 से 2009 के बीच अशांति के दौरान हत्या और अवैध हथियार रखने के दस मामलों में फिर से मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने पुनर्विचार का आदेश दिया और कहा, 'एक इलाके में अलग-अलग घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी. ऐसी घटनाओं के संबंध में आपराधिक मामलों को शांति और सौहार्द की वापसी के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।...

वैवाहिक विवादों से उत्पन्न आपराधिक मामलों में अदालतों को व्यावहारिक होना चाहिए, पति और उसके रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति असामान्य नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि चूंकि वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामलों में पति और उसके परिवार के सदस्यों का फंसना असामान्य नहीं है, इसलिए ऐसे मामलों पर निर्णय देने वाली अदालतों को व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा,पति और उसके सभी करीबी रिश्तेदारों को फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। आपराधिक मुकदमे के समापन के बाद भी, वास्तविक सच्चाई का पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है। इन शिकायतों से निपटने के दौरान अदालतों को बेहद सावधान और सतर्क रहना...

"उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से जनता का विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित होता है": पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर हाईकोर्ट

पूर्व आरजी कर प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को इस मामले में तेजी से सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में उच्च अधिकारियों के खिलाफ राज्य के अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत के आरोपों ने जनता का विश्वास खत्म कर दिया है, जिसे तेजी से सुनवाई के जरिए बहाल करने की जरूरत है।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने कहा:"CBI की रिपोर्ट के अनुसार, 10/2/2025 को मामले की सुनवाई ट्रायल...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- एओ का कर्तव्य कि वह प्रस्तावित पुनर्मूल्यांकन पर करदाता की लिखित आपत्तियों का निपटारा स्पीकिंग ऑर्डर पारित करके करे

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई में एक करदाता की आय में ₹4 करोड़ से अधिक की वृद्धि को हटाने के ITAT के आदेश को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस बिवास पटनायक की खंडपीठ ने माना कि कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण को फिर से खोलने के खिलाफ करदाता द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्ति का निपटारा न करके गलती की है।कोर्ट ने कहा, "कर निर्धारण अधिकारी पर डाला गया कर्तव्य करदाता द्वारा प्रस्तावित पुनः खोलने और स्पीकिंग ऑर्डर को पारित करने के लिए दी गई...

पति और सहकर्मी के बीच दोस्ती को अवैध संबंध नहीं माना जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पति और कार्यालय के सहकर्मी के बीच महज दोस्ती को अवैध यौन संबंध नहीं समझा जा सकता।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा: पति और उसके कार्यालय के सहयोगी के बीच दोस्ती और पति की सर्जरी के समय ऐसे दोस्तों के बीच निकटता (जिसके दौरान वह प्रतिवादी/पत्नी के साथ घर पर लगातार संघर्ष कर रहा था और पत्नी के कहने पर एक लंबित आपराधिक मामले के गिलोटिन के तहत था) पत्नी द्वारा उनके बीच अवैध यौन संबंध माना जाना अस्वीकार्य है और, किसी भी स्वतंत्र गवाह...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG KAR दोषी की आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की अपील खारिज की; CBI की अपील स्वीकार की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के RG KAR मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज की।जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने मामले की जांच करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर एक अलग अपील स्वीकार की।इससे पहले अदालत ने राज्य के एडवोकेट जनरल और एएसजी एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।पूरा मामलाअगस्त, 2024 में हुई इस घटना ने पूरे देश में काफी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की हिरासत में मौत की नई जांच का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरुईपुर सुधार गृह में चार विचाराधीन कैदियों की मौत के मामले में पश्चिम बंगाल CID की अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया। CID ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कैदियों की मौत मादक पदार्थ के सेवन के कारण हुई और हिरासत में यातना देने का कोई सबूत नहीं है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से जाने पर, चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने देखा कि सभी चार मृतकों पर चोटों का पैटर्न समान था और उनकी मौत नशीली दवाओं के उपयोग के कारण नहीं हो सकती थी। अदालत ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली सामूहिक बलात्कार मामले की जांच के लिए SIT गठित की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली में कथित तौर पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े सामूहिक बलात्कार के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने राहुल मिश्रा, आईपीएस और एसडीपीओ, बदुरिया, बशीरहाट पुलिस जिले के साथ-साथ बिरेश्वर चटर्जी, सहायक पुलिस आयुक्त, होमिसाइड सेक्शन, डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, लालबाजार को शामिल करते हुए एक SIT का गठन किया।27.01.2025 को केस डायरी का अवलोकन करते समय न्यायालय ने जांच से अपना असंतोष व्यक्त किया, जब एडवोकेट...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, विशिष्ट नीति के अभाव में शहरी स्थानीय निकायों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की एकल पीठ ने माना कि शहरी स्थानीय निकायों के तहत पदों पर अनुकंपा नियुक्तियों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट नीति का अभाव है, इसलिए ऐसे पदों पर अनुकंपा नियुक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। तथ्यमामले में शामिल कर्मचारी आरामबाग नगर पालिका में कार्यरत था। 4 नवंबर, 2014 को सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी तलाकशुदा बेटी (याचिकाकर्ता) ने अपने पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। वह मृतक की आश्रित थी। इसलिए उसने शहरी स्थानीय निकायों के...

अब RG KAR के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भी चलेगा मुकदमा, राज्य ने दी अनुमति: CBI ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बताया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसे RG KAR कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से मंजूरी मिल गई।यह दलीलें जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ के समक्ष दी गईं।घोष को बलात्कार और हत्या के मामले में बड़ी साजिश में जमानत दी गई, जिसमें संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, क्योंकि CBI निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही थी।इससे पहले हाईकोर्ट ने RG KAR अस्पताल में वित्तीय...

RG Kar दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली अपील की स्वीकार्यता पर आदेश सुरक्षित

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य और CBI की अपील की स्वीकार्यता पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।सेशन कोर्ट द्वारा अपराध को दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आने और मृत्युदंड से इनकार करने के बाद दोनों अधिकारियों ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की।CBI ने राज्य की अपील का इस आधार पर विरोध किया कि यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जांच एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई थी। इसलिए केवल...

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में स्टॉल नहीं लगा सकेगा VHP, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2025 में स्टॉल लगाने की याचिका खारिज की।VHP ने मेले का आयोजन करने वाले बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स गिल्ड के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। दावा किया कि पिछले वर्षों में स्टॉल दिए जाने के बावजूद इस साल के मेले के लिए गिल्ड ने स्टॉल के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया।यह कहा गया कि राज्य ने मेले की स्थापना में बहुत योगदान दिया। इसलिए आयोजकों द्वारा याचिकाकर्ताओं को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा था।VHP की याचिका...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने काली पूजा समारोह में अतिथि के रूप में शामिल नहीं होने पर अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ मामला रद्द कर दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ 2018 में शहर के विभिन्न पंडालों में काली पूजा समारोह में कथित रूप से शामिल नहीं होने के मामले को खारिज कर दिया है।जस्टिस बिभास रंजन डे ने कहा "यहां विपरीत पक्ष नंबर 2 ने याचिकाकर्ता से अतिथि कलाकार के रूप में आने के लिए संपर्क किया। तदनुसार, इस प्रस्ताव को याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया था लेकिन अंततः उसने उल्लंघन किया। मेरी विनम्र राय में इस पूरी कार्रवाई को अनुबंध का उल्लंघन कहा जा सकता है जिसके लिए एक दीवानी मुकदमा लंबित है। आपराधिक...

जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई: CBI ने RG Kar दोषी को मृत्युदंड देने की अपील को हाईकोर्ट में दी चुनौती

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने RG KAR बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ राज्य की अपील को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य ने दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस देबांगसु बसाक और एमडी शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा अपील स्वीकार करने की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि यद्यपि केंद्र सरकार को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामलों में अपील को अधिकृत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भीख मांगने के खिलाफ कानून की संवैधानिकता को चुनौती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम और पंजाब भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब और हरियाणा सरकारों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर सिंह की खंडपीठ कुश कारला द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा कि अधिनियम में भीख मांगने की परिभाषा के अनुसार भीख मांगना, गाना-नृत्य करना- भविष्य बताना- करतब दिखाना- वस्तुएं बेचना- अपराध हो सकता है।याचिका में कहा गया,"यह संविधान के अनुच्छेद 19 1(ए) और 19...

RG Kar दोषी की उम्रकैद सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची बंगाल सरकार, मांगा मृत्युदंड

पश्चिम बंगाल सरकार ने RG Kar बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।न्यायालय ने माना था कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने X हैंडल पर फैसले की आलोचना की और हाईकोर्ट के समक्ष इसके खिलाफ अपील करने की कसम खाई।उल्लेखनीय है कि सेशन जज अनिरबन दास ने अपने फैसले में जांच करते समय पुलिस द्वारा की गई चूक और अस्पताल अधिकारियों द्वारा मामले को छिपाने के...

बेदखली के मुकदमों में न्यायोचित निर्णय के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने हाल के निर्णय में कहा कि "उचित आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मुकदमे के न्यायोचित निर्णय के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।"मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस बिभास रंजन डे ने कहा,"उचित आवश्यकता के आधार पर बेदखली के मुकदमे के न्यायोचित निर्णय के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।"यह निर्णय सिविल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए दिया गया, जिसके तहत उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC)...

गैरकानूनी बर्खास्तगी पर बकाया वेतन का भुगतान स्वचालित नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश विवेकाधीन है। यह न्यायालय को किसी भी व्यक्तिगत मामले में तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने का अधिकार देता है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई सार्वभौमिक नियम या स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने कहा,"बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश एक विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग न्यायालय को तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसे मामलों में न तो कोई...

पश्चिम बंगाल बहुत सहिष्णु समाज है: गंगासागर मेले के कारण राज्य सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को याचिका का निपटारा किया, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के खिलाफ राज्य सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन को रोकने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह वार्षिक गंगासागर मेले का आयोजन करने वाली समिति का अधिकृत प्रतिनिधि है और तीर्थयात्री गंगासागर की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद कोलकाता में काली मंदिर में अपनी तीर्थयात्रा पूरी करने के लिए जाएंगे।यह कहा गया कि तीर्थयात्रियों के मार्ग में चल रहे विरोध...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गर्भवती महिला की 'Contaminated Saline' के कारण हुई मौत पर मुआवजा देने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को गर्भवती महिला के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसकी सरकारी अस्पताल में कथित रूप से दूषित सलाइन (Contaminated Saline) दिए जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। कथित तौर पर चार अन्य गर्भवती महिलाओं को भी यही घोल दिए जाने के बाद गहन देखभाल में रखा गया था।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियां कीं, जो अस्पताल में कथित रूप से दूषित सलाइन दिए जाने के कारण हुई गर्भवती महिला की मौत की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका...