कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब भर्ती घोटाला मामले में आरोपी पूर्व राज्य शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी, तब जस्टिस बनर्जी ने सभी आरोपियों को जमानत दी, जबकि जस्टिस सिन्हा रे ने चटर्जी और शिक्षा विभाग के चार अन्य अधिकारियों सुबीरेश भट्टाचार्य, कल्याणमय गंगोपाध्याय, अशोक साहा और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत देने से इनकार किया।आरोपियों पर आईपीसी और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को PwD श्रेणी के तहत पात्रता के लिए UDID ​​कार्ड में NEET उम्मीदवार की विकलांगता प्रतिशत पर विचार करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारियों को एक ऐसे अभ्यर्थी का पुनर्मूल्यांकन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है, जो NEET (UG) 2024 परीक्षा में शामिल हुआ था और PwD श्रेणी के तहत पात्र होने की मांग कर रहा था। जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नामित विकलांगता NEET स्क्रीनिंग केंद्र, IPGME&R, कोलकाता द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की विकलांगता का मूल्यांकन 31% किया गया था, और अधिकारियों को याचिकाकर्ता के...

[S. 498A IPC] दूसरी पत्नी सिर्फ़ इसलिए क्रूरता की दोषी नहीं, पति ने पहली पत्नी के जीवनकाल में उससे शादी की: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्यक्ति की दूसरी पत्नी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला खारिज किया जिसमें धारा 498A (क्रूरता), धारा 494, 406 और धारा 506 शामिल हैं। साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत उसकी पहली पत्नी द्वारा दर्ज मामला भी खारिज कर दिया।जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा,“IPC की धारा 494 के तहत आरोपित अपराध उस व्यक्ति पर लागू होता है, जिसने अपने जीवनसाथी के जीवनकाल में वैध विवाह में दूसरी बार विवाह किया। उक्त शिकायत में आरोपित कोई भी अपराध...

सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संपत्ति, इसमें तोड़फोड़ करने वाले किसी भी राजनीतिक दल पर उचित आरोप लगाया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें खास राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत कार्यालय में कथित तोड़फोड़ को उजागर किया गया था।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने टिप्पणी की:"यह सरकारी कार्यालय है। आपको पीडीपीपी (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम) को शामिल करना चाहिए। लोग इस तरह से सार्वजनिक कार्यालयों को नष्ट नहीं कर सकते। सरकारी कार्यालय एक सार्वजनिक संपत्ति है, इसमें तोड़फोड़ करने वाले किसी भी राजनीतिक दल पर उचित आरोप लगाया जाना चाहिए।"न्यायालय रतुआ-II...

विभाग को विलय के बारे में जानकारी होने के बावजूद विलय करने वाली कंपनी के नाम पर जांच नोटिस जारी किया गया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने Income Tax Act की धारा 292b लागू करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विलय करने वाली कंपनी के नाम पर जारी जांच नोटिस पर Income Tax Act 1961 की धारा 292b लागू करने से इनकार किया, जबकि मूल्यांकन अधिकारी को कंपनी के विलय के बारे में जानकारी थी।धारा 292-b में प्रावधान है कि किसी भी नोटिस या मूल्यांकन या किसी कार्यवाही को केवल इस कारण से अमान्य नहीं माना जा सकता कि ऐसे नोटिस मूल्यांकन या अन्य कार्यवाही में कोई गलती, दोष या चूक हुई।चीफ न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विलय का तथ्य मूल्यांकन अधिकारी...

Income Tax Act की धारा 68 के तहत अस्पष्टीकृत नकद लोन के जोड़ने के संबंध में विवाद की तथ्यात्मक जांच धारा 260A के तहत अपील के दायरे से बाहर: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि वह आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 260A के तहत दायर अपील में करदाता-कंपनी द्वारा प्रस्तुत या प्रस्तुत नहीं की गई सामग्री की तथ्यात्मक जांच नहीं कर सकता, जिससे उसे प्राप्त शेयर पूंजी और प्रीमियम की व्याख्या की जा सके।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें धारा 68 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्पष्टीकृत शेयर पूंजी और 15,51,00,000 रुपये के शेयर प्रीमियम में...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रेडिट कार्ड घोटाले पर सलाह मांगने वाली महिला को कथित तौर पर धोखा देने के लिए 'ऑनलाइन कानूनी सेवा' कंपनी के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक 'कानूनी सेवा' ऑनलाइन कंपनी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने कथित तौर पर एक महिला को धोखा दिया था, जो क्रेडिट कार्ड घोटाले की शिकार थी और उसने रिपोर्ट करने में मदद के लिए Google के माध्यम से उनसे संपर्क किया था। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि एक वेबसाइट, जिसका नाम https://www.onlinelegalindia.com है, के बैनर तले उक्त कंपनी ने कई लोगों को उसी तरह से धोखा दिया है, जैसा कि विपक्षी पार्टी नंबर 2 को धोखा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश की कॉपी के बिना अपील स्वीकार करने के लिए विभाग को धमकाने वाले वकील के जूनियरों की खिंचाई की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील और उसके जूनियर को एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें चुनौती दिए गए आदेश की सर्वर या प्रमाणित कॉपी नहीं थी।जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले भी आदेश की प्रमाणित कॉपी के बिना अपील दायर करने की अनुमति दी थी।इस अवसर पर जब अपील सुनवाई के लिए आई तो अपीलकर्ता बिलवादल भट्टाचार्य के वकील ने विवादित आदेश की सर्वर कॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।इस दलील पर आपत्ति जताते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने बताया कि अपील दायर करने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में भड़की जातीय हिंसा में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कथित अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति दी।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी, जो बांग्लादेश उच्चायोग तक जाएगा, जहां कुछ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश में हिंदुओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर चिंताओं को साझा करने के लिए उच्चायुक्त से मुलाकात करेगा।याचिकाकर्ताओं ने बांग्लादेश में चल रही अशांति पर कुछ मुद्दों के विरोध में आरआर एवेन्यू से जुलूस निकालने के लिए अदालत का...

हाईकोर्ट का RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।घोष को कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ कॉलेज परिसर में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में CBI ने गिरफ्तार किया।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने घोष को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया।उल्लेखनीय है कि RG Kar तब से चर्चा में हैं, जब से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात की ड्यूटी के दौरान परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की गई...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े व्यक्ति को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक को जमानत दी, जिसे 2016 में प्रतिबंधित बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस गौरांग कंठ की खंडपीठ ने अब्दुल कलीम उर्फ ​​आजाद द्वारा दायर जमानत याचिका स्वीकार की।कहा गया कि याचिकाकर्ता आठ साल से अधिक समय से हिरासत में है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया...

"बच्चों, पोते-पोतियों को सभी को राज्य से बाहर जाना होगा": कलकत्ता हाईकोर्ट ने B. Ed. कॉलेजों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक नियुक्तियों और कॉलेज प्रवेश में अनियमितताओं के कई आरोपों पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत राज्य में बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ़ जस्टिस टीएस शिवागनानम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा: "बहुत बढ़िया... स्कूल शिक्षक भर्ती में धांधली हुई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में धांधली हुई, दोनों को अदालत के समक्ष चुनौती दी गई, अब कॉलेज भी अदालत के सामने हैं... इस दर से बच्चों,...

पूजा समिति सोचती है कि वे भगवान से भी बड़े हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष बच्चों के स्कूल के पास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के स्कूल के बाहर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और सड़कों को अवरुद्ध करना गलत, जड़धात्री पूजा मनाने के लिए यह दर्शाता है कि पूजा समिति सोचती है कि वे देवता से भी बड़े हैं।सीजे टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है। आपकी पूजा समिति को पड़ोस के लिए चिंता दिखानी चाहिए। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अलग-अलग तरह से सक्षम हैं। आपकी समिति सोचती है कि वे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने छठ पूजा के लिए निजी संपत्ति के उपयोग की अनुमति देने वाले आदेश को वापस लेने की मालिकों की याचिका को खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक संपत्ति के मालिक द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, जिसमें क्षेत्र के लोगों द्वारा छठ पूजा मनाने के लिए संपत्ति के परिसर में स्थित घाट (नदी तट) के उपयोग की अनुमति देने वाले न्यायालय के पिछले आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा, "इस प्रकार, आवेदकों को न तो एक मेहनती वादी कहा जा सकता है, जो न्यायसंगत उपचार के लिए पात्र हो, और न ही उन्हें पर्याप्त सटीकता के साथ रिकॉर्ड पर लाने में सक्षम माना जा सकता है, कि रिट...

BJP नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ 'X' पर कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का मामला खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 504/505(1)(बी)/120बी के तहत दर्ज मामला खारिज किया। उन पर अपने X (ट्विटर) अकाउंट पर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में कथित रूप से भ्रामक पोस्ट करने का आरोप है।राज्य द्वारा आरोप लगाया गया कि विजयवर्गीय ने अपने X हैंडल पर महिलाओं पर हमला किए जाने का फर्जी वीडियो साझा किया। दावा किया कि इस हमले के पीछे सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह तर्क दिया गया कि इस पोस्ट के कारण क्षेत्र...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट मांगी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य की रिपोर्ट मांगी। कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हुई कथित सांप्रदायिक हिंसा के परिणामस्वरूप हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने विपक्ष के नेता और BJP विधायक सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि पूजा समारोह के दौरान राजाबाजार इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई। विशेष समुदाय के लोग हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर हमला करने और पूजा पंडालों और...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता में हिंदुओं, सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता के राजाबाजार इलाके में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।वकील ने दावा किया कि दुर्गा पूजा के समय से हिंसा हो रही है और यह लगातार बढ़ रही है। यह तर्क दिया गया था कि सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे उपद्रवियों द्वारा हिंदू और सिख समुदायों के सदस्यों पर पत्थर फेंके जा रहे थे और बम फेंके जा रहे थे। यह कहा गया था कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए क्योंकि हिंसा जारी थी और इन...

पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से अलग, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता: पशु बलि पर अंकुश लगाने की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने टिप्पणी की कि पूर्वी भारत में धार्मिक प्रथाएं उत्तर भारत से भिन्न हैं इसलिए उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना यथार्थवादी नहीं होगा, जो कई समुदायों के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा बन सकती हैं।जस्टिस विश्वजीत बसु और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ अखिल भारतीय गो सेवक संघ की एक सतत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बोल्ला काली पूजा के अवसर पर कोलकाता के बोल्ला काली मंदिर में पशुओं की बलि पर अंकुश लगाने की माँग की गई।पिछले साल चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'धमकी कल्चर' के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के निलंबन पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने हाल ही में धमकी संस्कृति के आरोपों के कारण RG Kar मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से लगभग 51 जूनियर डॉक्टरों के निलंबन और निष्कासन पर रोक लगाई।RG Kar ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या का दृश्य रहा है जब उसने अपनी रात की ड्यूटी पूरी की थी।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को विशेष कॉलेज परिषद के सदस्यों की सिफारिशों पर कॉलेज से निलंबित और निष्कासित कर दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि उन्हें बिना किसी कानूनी अधिकार के मनमाने ढंग से निलंबित और निष्कासित किया...

[NDPS Act] 180 दिन की सीमा के भीतर चार्जशीट के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट जमा नहीं होने पर आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट

NDPS मामले में जमानत के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसने इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी थी कि उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र 180 दिनों की वैधानिक सीमा के भीतर फोरेंसिक रिपोर्ट के बिना प्रस्तुत किया गया था।जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्वा सिन्हा रे की खंडपीठ ने कहा: निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र, हालांकि 180 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था, एफएसएल रिपोर्ट के साथ नहीं था, और यह कि...