कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक हटा दी। राज्यपाल ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था।मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया दावों के बीच वे राजभवन जाने से डरती हैं।एकल पीठ द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान देने से रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मानहानिकारक माना जा सकता है।जस्टिस आई.पी. मुखर्जी और...

ट्रायल कोर्ट को बिना सोचे-समझे गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट बिना सोचे-समझे और कानून के तहत उसे उचित ठहराए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता।जस्टिस सुव्रा घोष की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत आरोप लगाए गए, जबकि उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे-समझे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया और आरोपित...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस द्वारा वकील पर 'बेरहमी से हमला' का विरोध किया, न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सोमवार को वकील पर पुलिस कर्मियों द्वारा 'बेरहमी से हमला' करने की घटना पर सभी न्यायिक कार्यवाही से दूर रहने का प्रस्ताव पास किया।वकील का पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम सब-इंस्पेक्टर सुदीप्तो सान्याल है। सब इंस्पेक्टर ने वकील पर तब हमला किया, जब 21.07.2024 को बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नेपालगंज पुलिस चौकी पर शाम लगभग 5:00 बजे अपने मुवक्किल की कॉल पर उपस्थित होने के लिए पहुंचे थे।22 जुलाई की तारीख वाले अपने नोटिस में बार एसोसिएशन ने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिजली की कीमतों में कथित वृद्धि को लेकर CESC कार्यालय के बाहर BJP की रैली की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिजली की कीमतों में कथित वृद्धि को लेकर कोलकाता के विक्टोरिया हाउस में कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (CESC) के कार्यालयों के बाहर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी। कोलकाता पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ ने कुछ शर्तें निर्धारित करते हुए और अधिकतम 1,000 प्रदर्शनकारियों की उपस्थिति को सीमित करते हुए विरोध रैली की...

सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक बयान देने से रोकने वाले आदेश को चुनौती दी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोकने वाले आदेश को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी।यह विवादित आदेश जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने पारित किया था। उन्होंने कहा था कि यदि अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया होता तो इससे राज्यपाल को गंभीर और अपूरणीय क्षति हो सकती है।इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अदालत को बताया था कि उनके बयानों में उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे कहा कि राज्यपाल द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण वे राजभवन जाने...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस शिकायतों की केस डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के खिलाफ दायर याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात कही गई। याचिका में कहा गया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार उनके तृणमूल कांग्रेस से BJP में शामिल होने के कारण उनसे बदला ले रही है।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब तक...

BREAKING | राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ अपमानजनक बयान न दे मुख्यमंत्री: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बयान देने से रोक दिया।जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो किसी भी मंच पर इस तरह की टिप्पणियों के खिलाफ खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं और यदि प्रतिवादियों को अपमानजनक बयान देने से नहीं रोका गया तो इससे राज्यपाल को अपूरणीय क्षति और चोट पहुंचेगी।इससे पहले...

"बयानों में कुछ भी अपमानजनक नहीं": मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मामले में हाईकोर्ट में कहा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का संदर्भ देने वाले उनके बयानों में कुछ भी अपमानजनक नहीं है।ये दलीलें जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ के समक्ष बनर्जी के वकील, पूर्व एडवोकेट जनरल एस.एन. मुखर्जी ने राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में दी।राज्यपाल ने कथित तौर पर यह कहकर मुख्यमंत्री को बदनाम किया कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण महिलाएं उनसे मिलने में "सुरक्षित...

एक्सिस बैंक ऐसे सार्वजनिक कार्य नहीं करता, जो उसे रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दे: कलकत्ता हाईकोर्ट

चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि एक्सिस बैंक ऐसे सार्वजनिक कार्य नहीं करता, जो उसे रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन कर दे। इसने माना कि प्राइवेट बैंक द्वारा RBI के दिशा-निर्देशों का पालन करना सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के बराबर नहीं है।खंडपीठ ने माना,“बैंकिंग का व्यवसाय या वाणिज्यिक गतिविधि करने वाला अपीलकर्ता बैंक कोई सार्वजनिक कार्य या सार्वजनिक कर्तव्य नहीं निभाता है।”संक्षिप्त तथ्य:इंडियन केबल नेट कंपनी लिमिटेड केबल टेलीविजन का...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने CM ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मुकदमा स्वीकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के आरोपों के आलोक में राज्यपाल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा दायर मानहानि मुकदमा स्वीकार किया।जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि मुकदमे की सुनवाई होने तक अंतरिम अवधि में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी।यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं...

सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता वितरकों द्वारा प्राप्त आय पर TDS काटने के लिए बाध्य नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने माना कि सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता वितरकों/फ्रेंचाइजी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त आय पर स्रोत पर कर (TDS) काटने के लिए बाध्य नहीं।जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने भारती सेलुलर लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त सर्किल-57, कोलकाता और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि वितरकों/फ्रेंचाइजी द्वारा तीसरे पक्ष/ग्राहकों से प्राप्त भुगतानों में आय/लाभ घटक पर स्रोत पर या वितरकों को प्री-पेड कूपन या स्टार्टर-किट...

कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मृत्यु संदर्भ मामले में विभाजित फैसला सुनाया, एक जज ने बरी करने का आदेश दिया, जबकि दूसरे ने सजा कम कर दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मृत्यु संदर्भ मामले में विभाजित फैसला सुनाया है। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने विभाजित फैसला सुनाया, जिसके तहत जस्टिस सौमेन सेन ने आरोपी की मृत्युदंड की सजा को 30 वर्ष कारावास में बदलने का आदेश दिया, जबकि जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम के समक्ष आवश्यक कार्यभार के लिए एक अन्य पीठ के समक्ष रखा जाएगा।आरोपी को बरी करने का आदेश देते हुए जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कहा,"इस न्यायालय को ऐसा...

आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं, इसे गैर-नागरिकों को भी दिया जा सकता है: UIDAI ने हाईकोर्ट में बताया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि आधार कार्ड दिए जाने का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक ​​कि गैर-निवासियों को भी, जो वैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं, आवेदन करने पर आधार कार्ड दिए जा सकते हैं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष ये दलीलें दी गईं, जो पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय और पुनः सक्रिय किए जाने को चुनौती देने वाली 'एनआरसी के खिलाफ संयुक्त मंच' की याचिका पर सुनवाई कर रहे...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने फर्जी यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने वाले चीनी व्यक्ति को जमानत से इनकार किया

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने नेपाली नागरिक के रूप में नकली नेपाली पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करके भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था।जस्टिस सुभेनु सामंत की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा,“मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया और डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार किया। मुझे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं...

फोरेंसिक जांच के लिए BNSS के आदेश से मौजूदा लैब पर दबाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से NIBMG को CFSL के रूप में अधिसूचित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 329(4) के तहत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा जेनेरिक्स संस्थान (NIBMG) को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब और इसके वैज्ञानिकों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिससे नए प्रक्रियात्मक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सैंपल की डीएनए और अन्य फोरेंसिक जांच की जा सके।न्यायालय ने कहा कि चूंकि डीएनए और फोरेंसिक जांच किसी भी जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए BNSS के तहत अपराध स्थल के फोरेंसिक...

चुनाव के बाद हिंसा मामले में BJP नेता सुवेंदु अधिकारी को राजभवन के बाहर प्रदर्शन करने की मिली अनुमति

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में BJP के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई कथित चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर राजभवन परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विरोध सभा को अनुमति दी, क्योंकि इससे पहले विरोध प्रदर्शन के स्थल के बारे में आपत्ति व्यक्त की गई थी और उन्हें वैकल्पिक स्थल चुनने के लिए कहा गया था।न्यायालय के अनुसार, अधिकारी और उनके...

फेसबुक लाइव-स्ट्रीम के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोपी को हाईकोर्ट ने रिहा किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। उक्त व्यक्ति को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित प्रशासनिक बैठक के फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक कमेंट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(1)(बी) और 500 के तहत आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में पुलिस की कार्रवाई "प्रथम दृष्टया अति-कार्रवाई" के समान थी।याचिकाकर्ता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा का फर्जी मामला दर्ज करने के लिए वादियों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित फर्जी मामला दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पर 5000-5000 रूपए का जुर्माना लगाया।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने उन पर कुल 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जब पक्षकारों ने अपना मामला वापस लेने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।मामले की सुनवाई के दौरान पक्षों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वे मामला वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा शुरू में दावा किए जाने के बाद कि वे...

BREAKING | राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया मानहानि का आरोप, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई।उक्त टिप्पणी में मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।मुख्यमंत्री ने कहा था,"महिलाओं ने मुझे बताया है कि हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं...

भारतीय न्यायालय गैर-पारस्परिक देशों के विदेशी दिवालियेपन निर्णयों से बाध्य नहीं : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जज जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने माना कि व्यापक सीमा-पार दिवालियेपन ढांचे के बिना भारतीय न्यायालय गैर-पारस्परिक देशों, जैसे कि यू.एस. से स्थगन आदेशों को मान्यता नहीं देते या लागू नहीं करते। इस प्रकार ऐसी विदेशी कार्यवाही के कारण चल रहे मुकदमों को रोकने के लिए बाध्य नहीं हैं।यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर धारा 45 आवेदन पर निर्णय लेते समय ट्रायल कोर्ट विदेशी कार्यवाही पर विचार कर सकता है। हालांकि, यह बाध्यकारी विचार नहीं है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C...