हाईकोर्ट

धारा 67 एनडीपीएस एक्ट | सह-आरोपी के कबूलनामे पर कार्रवाई करने से पहले अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
धारा 67 एनडीपीएस एक्ट | सह-आरोपी के कबूलनामे पर कार्रवाई करने से पहले अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के खिलाफ मामला स्थापित करने के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत इकबालिया बयानों के साथ-साथ पुष्टि करने वाले साक्ष्य की आवश्यकता को रेखांकित किया है। जस्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने दोहराया है कि सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान को अभियुक्त की सजा के लिए तब तक ध्यान में नहीं रखा जा सकता, जब तक अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध के कमीशन में उसकी संलिप्तता को इंगित करने के लिए कुछ अन्य सामग्री प्रस्तुत नहीं की जाती है।ये टिप्पणियां एक...

महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूल होने पर प्राइवेट स्कूलों को 25% RTE कोटा से छूट देने का संशोधन असंवैधानिक: हाईकोर्ट
महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी स्कूल होने पर प्राइवेट स्कूलों को 25% RTE कोटा से छूट देने का संशोधन असंवैधानिक: हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को कक्षा 1 या प्री-स्कूल में वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% कोटा प्रदान करने से छूट देने का निर्णय यदि उस प्राइवेट स्कूल के 1 किमी के दायरे में कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल है तो वह असंवैधानिक है।राज्य सरकार ने इस वर्ष महाराष्ट्र बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में संशोधन करके यह निर्णय लिया।चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने नियमों को असंवैधानिक...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस शिकायतों की केस डायरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा।अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के खिलाफ दायर याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान यह बात कही गई। याचिका में कहा गया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार उनके तृणमूल कांग्रेस से BJP में शामिल होने के कारण उनसे बदला ले रही है।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब तक...

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं: मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुनेलवेली में BJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करते हैं: मद्रास हाईकोर्ट ने तिरुनेलवेली में BJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी

राज्य से भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए कहते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभिव्यक्ति का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में हर राजनीतिक दल को आंदोलन करने का अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और इसके अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं।अदालत ने कहा,“लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार आवश्यक है। शांतिपूर्ण विरोध...

केरल हाईकोर्ट ने KUFOS के कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी गठित करने के राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाई
केरल हाईकोर्ट ने KUFOS के कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी गठित करने के राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने केरल मत्स्य पालन और महासागर अध्ययन यूनिवर्सिटी (KUFOS) के कुलपति की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए खोज-सह-चयन समिति गठित करने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के फैसले पर रोक लगा दी।जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. ने राज्यपाल द्वारा पारित 28 जून 2024 की अधिसूचना के आधार पर आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया।उन्होंने कहा,“मैं इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करने का इच्छुक हूं, क्योंकि क्योंकि मुझे विश्वास है कि कुलपति की चयन प्रक्रिया आयोजित करने के...

धारा 27 के तहत इकबालिया बयान तब तक विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत न मिल जाए: राजस्थान हाईकोर्ट
धारा 27 के तहत इकबालिया बयान तब तक विश्वसनीय नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत न मिल जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के तहत एकत्रित की गई किसी भी जानकारी को पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा किए गए इकबालिया बयान को सत्यापित करने के लिए उस जानकारी के अनुसरण में कुछ बरामद करने या खोजने के द्वारा पुष्टि और समर्थन किया जाना आवश्यक है, जो अपराध के कमीशन से स्पष्ट रूप से संबंधित हो।अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि जब किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य पता चलता है तो ऐसी...

अनजान महिला से नाम और पता पूछना अनुचित, प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न नहीं: गुजरात हाईकोर्ट
अनजान महिला से नाम और पता पूछना अनुचित, प्रथम दृष्टया यौन उत्पीड़न नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अनजान महिला से नाम, पता और मोबाइल नंबर पूछना अनुचित हो सकता है, प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354ए के तहत यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता।यह टिप्पणी जस्टिस निरजर देसाई ने गांधीनगर के व्यक्ति समीर रॉय से जुड़े मामले में की, जिस पर अनजान महिला से ये सवाल पूछने के आरोप में आईपीसी की धारा 354ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस देसाई ने कहा,“यह अनुचित कार्य हो सकता है लेकिन यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस विचार पर है कि यदि IPC की धारा 354 को पढ़ा जाए तो...

झूठी चोट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अत्यधिक घृणित, कर्तव्य की उपेक्षा: राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल अधिकारी की अनिवार्य रिटायरमेंट की पुष्टि की
झूठी चोट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अत्यधिक घृणित, कर्तव्य की उपेक्षा: राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल अधिकारी की अनिवार्य रिटायरमेंट की पुष्टि की

राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में तथ्यात्मक रूप से गलत चोट रिपोर्ट प्रस्तुत करके कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले मेडिकल अधिकारी को राहत देने से इनकार किया। आचरण को अत्यधिक घृणित मानते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसे आचरण के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट कोई अनुचित दंड नहीं है, जिसके लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।यह माना गया:"यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही की है। कोई भी चोट के मामलों में सच्ची और सही मेडिकल-कानूनी रिपोर्ट के महत्व को कम...

दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पत्नी की संपत्ति नहीं मिल सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट
दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पत्नी की संपत्ति नहीं मिल सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए पति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत मृतक पत्नी की संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती।जस्टिस निजामुद्दीन जमादार की एकल पीठ ने वसीयत विभाग के उस तर्क को खारिज किया, जिसमें कहा गया कि दहेज हत्या (आईपीसी की धारा 304-बी के तहत) के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत 'हत्यारे' के बराबर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानून केवल हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति (आईपीसी की धारा 302 के तहत)...

राज्य की सुरक्षा को खतरा के आधार पर पैरोल को यंत्रवत् खारिज नहीं किया जाना चाहिए: हाईकोर्ट ने डीजीपी पंजाब से कहा
राज्य की सुरक्षा को खतरा के आधार पर पैरोल को यंत्रवत् खारिज नहीं किया जाना चाहिए: हाईकोर्ट ने डीजीपी पंजाब से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पुलिस महानिदेशक पंजाब से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य में पैरोल आदेश केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा को खतरा के आधार पर यंत्रवत् तरीके से पारित न किए जाएं।ये टिप्पणियां हत्या के दोषी की पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसे 2023 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोषियों की पैरोल को जिला मजिस्ट्रेट ने सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि पैरोल देने से...

ओमान में बलात्कार हुआ, लेकिन अपराध की उत्पत्ति भारत में हुई? केरल हाईकोर्ट ने कहा, मुकदमे के लिए CrPc की धारा 188 के तहत केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता नहीं
ओमान में बलात्कार हुआ, लेकिन अपराध की उत्पत्ति भारत में हुई? केरल हाईकोर्ट ने कहा, मुकदमे के लिए CrPc की धारा 188 के तहत केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता नहीं

केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया, जिसने कथित तौर पर एक महिला को अपने घर पर नौकरी का लालच देकर मस्कट ओमान ले जाने के बाद उसके साथ धोखाधड़ी की और जबरदस्ती यौन संबंध बनाए।न्यायालय ने सरताज खान बनाम उत्तराखंड राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिय, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि अपराध का एक हिस्सा भारत में किया गया तो किसी भी मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।वर्तमान मामले के तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा...

POCSO Act | यदि पीड़िता की एकमात्र गवाही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय है तो अन्य गवाहों की जांच करना आवश्यक नहीं: मेघालय हाईकोर्ट
POCSO Act | यदि पीड़िता की एकमात्र गवाही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय है तो अन्य गवाहों की जांच करना आवश्यक नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO Act के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध को करने के लिए आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार रखी।न्यायालय ने कहा कि यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय, बेदाग और न्यायालय का विश्वास जगाने वाली पाई जाती है तो पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि एक बार जब पीड़िता की गवाही आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हो जाती है तो अन्य महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने की कोई आवश्यकता...

छात्राओं की पीठ और गर्दन को अनुचित तरीके से छूना, उनके पहनावे पर टिप्पणी करना POCSO अधिनियम की धारा 7 के तहत आएगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
छात्राओं की पीठ और गर्दन को अनुचित तरीके से छूना, उनके पहनावे पर टिप्पणी करना POCSO अधिनियम की धारा 7 के तहत आएगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक द्वारा छात्राओं के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क तथा उनके पहनावे पर टिप्पणी करना, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 की धारा 7 के तहत अपराध माना जाएगा, जो 'यौन उत्पीड़न' के कृत्यों को दंडित करता है। जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने कहा कि आरोपी शिक्षक द्वारा छात्राओं के साथ किया गया शारीरिक संपर्क तथा उसके द्वारा कहे गए शब्दों से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि यह स्पर्श यौन इरादे से किया गया था, जो 2012 अधिनियम की धारा 7 के लिए आवश्यक घटक...

कार्य के निष्पादन में देरी करना आपराधिक विश्वासघात नहीं, खासकर समय सीमा निर्धारित करने वाले समझौते के अभाव में: झारखंड हाईकोर्ट
कार्य के निष्पादन में देरी करना आपराधिक विश्वासघात नहीं, खासकर समय सीमा निर्धारित करने वाले समझौते के अभाव में: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने आपराधिक विश्वासघात के आरोप में दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि को पलट दिया है, और निर्णय दिया है कि कार्य के निष्पादन में देरी मात्र आपराधिक विश्वासघात नहीं है, विशेष रूप से समय-सीमा निर्दिष्ट करने वाले समझौते के अभाव में। याचिकाकर्ता को स्कूल के निर्माण के लिए एक राशि सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, निर्माण में देरी हुई।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा, "जब तक मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न हों कि स्कूल का निर्माण किसी विशेष निर्धारित समय के भीतर पूरा...

आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं; विदेश यात्रा के मामले में अनुमति आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट
आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता नहीं; विदेश यात्रा के मामले में अनुमति आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पासपोर्ट जारी करने के इच्छुक व्यक्ति को सक्षम न्यायालय से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उस व्यक्ति पर आपराधिक आरोप क्यों न लगे हों। जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि 1967 के अधिनियम के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण को धारा 5(2) के अनुसार पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन पर विचार करना और निर्णय लेना होता है।न्यायालय ने कहा कि 1967 के अधिनियम में पासपोर्ट जारी करने से...

सिविल उपचार की उपलब्धता आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से इनकार करने का कोई आधार नहीं, दोनों उपचार सह-व्यापक: राजस्थान हाईकोर्ट
सिविल उपचार की उपलब्धता आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने से इनकार करने का कोई आधार नहीं, दोनों उपचार सह-व्यापक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दीवानी उपाय उपलब्ध होने से आपराधिक कार्यवाही शुरू होने से नहीं रोका जा सकता। यह माना गया कि दोनों उपाय परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि सह-व्यापक हैं, जिनकी विषय-वस्तु और परिणाम अलग-अलग हैं। कोर्ट ने कहा,“यह मानना ​​अभिशाप है कि जब दीवानी उपाय उपलब्ध है, तो आपराधिक मुकदमा पूरी तरह से वर्जित है। दोनों प्रकार की कार्रवाइयां विषय-वस्तु, दायरे और महत्व में बिल्कुल भिन्न हैं। कई धोखाधड़ी वाणिज्यिक और धन संबंधी लेन-देन के दौरान की जाती हैं।” जस्टिस राजेंद्र...

केवल इसलिए कि समय के साथ प्यार खत्म हो जाता है, दो वयस्कों के बीच सहमति से किए गए कृत्य को बलात्कार नहीं कहा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट
केवल इसलिए कि समय के साथ प्यार खत्म हो जाता है, दो वयस्कों के बीच सहमति से किए गए कृत्य को बलात्कार नहीं कहा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि छह साल की लंबी अवधि तक प्रेम में रहे दो वयस्कों के बीच सहमति से किए गए कृत्य बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं करेंगे। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 417 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले को रद्द कर दिया।न्यायालय ने कहा, "दोनों के बीच प्रेम पर आधारित संबंध की अवधि छह साल की अवधि की थी, केवल इसलिए कि समय बीतने के साथ प्रेम खत्म हो जाता है, चाहे शिकायतकर्ता या आरोपी के...

काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत पूर्ण दोषमुक्ति के बाद बहाल हुए यूपी सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत पूर्ण दोषमुक्ति के बाद बहाल हुए यूपी सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक कर्मचारी जो अपने खिलाफ आरोपों से पूरी तरह से मुक्त हो गया है और बाद में बहाल हो गया है, वह वित्तीय पुस्तिका खंड-II (भाग II से IV) के नियम 54 के आधार पर उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने का हकदार है, जब वह सेवा से बाहर था। वित्तीय पुस्तिका खंड-II (भाग II से IV) के नियम 54 में प्रावधान है कि एक बर्खास्त कर्मचारी जो सभी आरोपों से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, उसे बहाल होने के बाद बर्खास्तगी की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पाने का हकदार है। इसमें आगे प्रावधान है कि बर्खास्तगी...

दिवालियेपन की कार्यवाही के कारण अंतरिम उपायों की अवज्ञा, अवमानना ​​नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिवालियेपन की कार्यवाही के कारण अंतरिम उपायों की अवज्ञा, अवमानना ​​नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करना की पीठ ने माना कि दिवालियापन कार्यवाही के कारण मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत दिए गए अंतरिम उपायों की अवज्ञा अवमानना ​​के आरोपों की गारंटी नहीं देती है। पीठ ने कहा कि यदि अवज्ञा अवमाननाकर्ता के नियंत्रण से परे परिस्थितियों, जैसे वित्तीय बाधाओं या चल रहे विवादों के कारण होती है जो अनुपालन को प्रभावित करते हैं, तो अवमानना ​​के आरोप उचित नहीं हैं।मामलामामला आरबीटी प्राइवेट लिमिटेड के सभी शेयरधारकों और निदेशकों के बीच निष्पादित एक समझौता...

2016 Haryana Fake Students Scam | CBI सरकार पर जांच में सहायता के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का दबाव नहीं डाल सकती: हाईकोर्ट
2016 Haryana Fake Students Scam | CBI सरकार पर जांच में सहायता के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का दबाव नहीं डाल सकती: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) हरियाणा सरकार पर जांच में CBI की मदद के लिए किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त करने का दबाव नहीं डाल सकती। जनशक्ति की कमी का हवाला देते हुए CBI ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया, जिसमें हरियाणा सरकार और डीजीपी को कथित 2016 फर्जी स्टूडेंट घोटाले की जांच के लिए प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा,"यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि...