हस्ताक्षर न करने के कारण चयन वेतनमान से वंचित पात्र सरकारी लेक्चरर को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी लेक्चरर को चयन वेतनमान (Selection Scale) देने से इनकार करने के राज्य सरकार का निर्णय खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता से यह लाभ केवल इसलिए छीना गया था, क्योंकि उसने आवेदन पत्र भरने के बाद उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि शेष विवरण सही तरीके से भरे गए थे।जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने अपने आदेश में कहा,"केवल इस आधार पर कि आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, यदि उसमें भरी गई जानकारी सही है और याचिकाकर्ता अन्यथा चयन वेतनमान के लिए पात्र है तो उसे इस लाभ से वंचित नहीं किया जा...

वैधानिक समर्थन के अभाव में दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जा सकते: गलत तरीके से कैद किए गए लोगों के लिए कोष बनाने की मांग करने वाली याचिका पर हाईकोर्ट

गलत तरीके से कैद किए गए लोगों को मुआवजा देने के लिए धन की मांग करने वाली जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (23 अप्रैल) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वैधानिक समर्थन के अभाव में वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत केंद्र या राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकता।90 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका में दुर्भावनापूर्ण और गलत अभियोजन के लिए अधिकतम सजा से अधिक अवधि तक जेल में रहने वाले विचाराधीन कैदियों को मुआवजा देने के लिए एक कोष बनाने के निर्देश देने...

Sec.531 BNSS| BNSS या CrPC की प्रयोज्यता निर्धारित करने में कार्यवाही का चरण महत्वपूर्ण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने समझाया

पुराने और नए आपराधिक प्रक्रियात्मक कानूनों की प्रयोज्यता के संबंध में कानूनी ढांचे को स्पष्ट करते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि BNSS या CrPC, 1973 की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक कारक, 01.07.2024 से ठीक पहले प्रचलित मामले का चरण है।मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक विशेष न्यायाधीश के आदेश को पलटते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने समझाया, "यदि प्रासंगिक तिथि पर मामले का चरण जांच है, तो जांच CrPC, 1973 के तहत आयोजित और समाप्त की जानी चाहिए। यदि मामला...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Swiggy, Zepto मोबाइल ऐप पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुपलब्ध होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्विगी और जेप्टो प्लेटफार्मों के मोबाइल एप्लिकेशन विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पहुंच से बाहर हैं।जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्विगी और जेप्टो से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। यह याचिका गैर सरकारी संगठन मिशन एक्सेसिबिलिटी ने दायर की है, जो दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करता है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल बजाज पेश हुए। ...

सरकारी टकसालों में मुआवजे के बिना काम के घंटे बढ़ाना, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल अवार्ड को उचित बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें काम के घंटे बढ़ाने के लिए टकसाल श्रमिकों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने पाया कि 5 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित प्रति सप्ताह 371/2 से 44 घंटे तक काम के घंटे बढ़ाना उचित था, क्योंकि इसके साथ वेतन और लाभ में वृद्धि हुई थी।मामले की पृष्ठभूमि: भारत सरकार टकसाल के प्रबंधन ने चौथे वेतन आयोग के अनुसार साप्ताहिक काम के घंटों को 371/2 से...

गंभीर POCSO अपराधों को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कि 'अत्यंत गंभीर परिस्थितियां' मौजूद हों: केरल हाईकोर्ट

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दो मामलों को रद्द करते हुए, जहां आरोपी और पीड़ितों ने विवाह किया था, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि आम तौर पर POCSO अपराधों को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि, "अत्यधिक गंभीर परिस्थितियों" में, कार्यवाही को रद्द नहीं करने से अन्याय हो सकता है। “आम तौर पर, दंड संहिता के तहत बलात्कार और POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को केवल पक्षों के बीच समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता...

धारा 19 जेजे एक्ट | बाल न्यायालय स्वतंत्र मूल्यांकन को दरकिनार नहीं कर सकता कि क्या किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है: तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कानून से संघर्षरत बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करते समय बाल न्यायालय/सत्र न्यायालय अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा करके स्वतंत्र मूल्यांकन के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता। न्यायालय ने रेखांकित किया कि बाल न्यायालय का "एक वयस्क के रूप में बच्चे पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता के बारे में स्वतंत्र मूल्यांकन करने का अनिवार्य कर्तव्य" है।जस्टिस के. सुरेंदर और जस्टिस ई.वी. वेणुगोपाल की खंडपीठ...

Section 17 PMLA | ED को तलाशी लेने से पहले 'विश्वास करने के कारण' बताने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, इससे सबूत छिपाने की आशंका हो सकती है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि वह प्रवर्तन निदेशालय को धारा 17 पीएमएलए के तहत तलाशी लेने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के होने का 'विश्वास करने का कारण' बताने के लिए अनिवार्य करने वाला कोई सर्वव्यापी निर्देश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे संदिग्ध को साक्ष्य छिपाने का खतरा हो सकता है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा, "धारा 17 एक प्रारंभिक चरण है, जहां कुछ सूचनाओं के आधार पर ईडी तलाशी लेता है और यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो स्वचालित रूप से सभी कार्रवाई बंद हो...

गलती से अधिक वेतन मिलने पर राशि वसूली नहीं की जा सकती, लेकिन कर्मचारी गलत लाभ की निरंतरता की मांग नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को गलतीवश अधिक वेतन प्रदान किया गया हो और बाद में उस गलती का पता चल जाए व उसे सुधारा जाए तो उस कर्मचारी द्वारा उस गलती के लाभ को जारी रखने की मांग पूरी तरह से अनुचित है और स्वीकार नहीं की जा सकती।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क सही है कि चूंकि उन्होंने अधिक वेतन पाने में कोई धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति नहीं की थी, इसलिए उनसे पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकती। लेकिन इसके साथ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हवाई अड्डों पर यात्रियों की "व्हीलचेयर संबंधी समस्याओं" पर विचार करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति गठित की

यह देखते हुए कि किसी भी नागरिक को हवाई अड्डों पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) गोदा रघुराम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की, जो वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों और यहां तक ​​कि बच्चों और महिलाओं के लिए व्हीलचेयर और अन्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के मुद्दे पर विचार करेगी। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और यहां तक ​​कि उन नागरिकों...

CLAT UG 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी पर कुछ आपत्तियों को स्वीकार किया, NLU संघ को मेरिट सूची संशोधित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के संघ को निर्देश दिया कि वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG परीक्षा 2025 देने वाले चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची को चार सप्ताह के भीतर पुनः प्रकाशित और पुनः अधिसूचित करे।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए पिछले साल दिसंबर में आयोजित CLAT UG परीक्षा 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाया।न्यायालय ने...

अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ FIR सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता अभियान: महाराष्ट्र DGP ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक (DGP) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि राज्य में अवैध लाउडस्पीकरों और ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस विभाग द्वारा कई अभियान और पहलें चलाई गई हैं।यह हलफनामा अवमानना याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया, जिसमें राज्य में 2940 अवैध लाउडस्पीकर होने का आरोप लगाया गया था।यह अवमानना याचिका उन निर्देशों के पालन न किए जाने के आरोप में दायर की गई, जो कोर्ट ने 16 अगस्त, 2016 को एक जनहित याचिका में धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित...

जजों को 'कुत्ता माफिया' कहती थी महिला, अब मिली एक हफ्ते जेल की सजा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महिला को अदालत और जजों के खिलाफ कुत्ता माफिया कहने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक सप्ताह की साधारण कैद की सजा सुनाई और 2,000 का जुर्माना लगाया।नवी मुंबई के सीवुड्स एस्टेट सोसाइटी की निवासी विनीता श्रीनंदन ने अदालत और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पत्र में 'आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। यह मामला सोसाइटी और कुछ कुत्तों को खिलाने वालों के बीच के विवाद से जुड़ा है।हाईकोर्ट ने सोसाइटी द्वारा एक निवासी की कामवाली बाई...

व्‍यक्ति को पुलिस हिरासत में कथित तौर पर बिजली का झटका दिया गया, नग्न अवस्था में रिकॉर्डिंग की गई: P&H हाईकोर्ट ने SSP से जवाब मांगा, मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया

हिरासत में हिंसा और क्रूर यातना के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से जवाब मांगा है और PGIMER चंडीगढ़ को पंजाब पुलिस द्वारा कथित रूप से पहुंचाई गई चोटों की जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। यह आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था, हिरासत में यातना दी गई थी और उसे बिजली के झटके भी दिए गए थे। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नग्न...

RTI Act की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल वास्तविक क्षति या हानि सिद्ध होने पर ही मिलेगा: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने सूचना के विलंबित प्रेषण के कारण मुआवजे की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल उसी स्थिति में दिया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता यह सिद्ध कर सके कि उसे सूचना में हुई देरी के कारण वास्तविक क्षति या हानि हुई है।जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग के लिए अपने द्वारा झेली गई हानि या क्षति का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग की बाइक रोकने के कथित कदाचार के लिए पुलिसकर्मी पर लगाई गई बढ़ी हुई सजा को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के के वाहन को रोकने के कथित कदाचार के लिए पंजाब पुलिस के एक अधिकारी पर लगाई गई बढ़ी हुई सजा को खारिज कर दिया है। लड़के के पास कंडोम पाया गया था और बाद में उसके पिता द्वारा डांटे जाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी, जिसे पुलिस ने बुलाया था। ज‌स्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "याचिकाकर्ता ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कथित कदाचार किया। कथित कदाचार के लिए उसे दो वेतन वृद्धि जब्त करने की सजा दी गई। याचिकाकर्ता ने नाबालिग बच्चे के वाहन को अवैध रूप...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को बार-बार एक ही आधार पर पैरोल से इनकार करने पर जेल प्रशासन को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि पैरोल पर निर्णय लेते समय जेल अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि पैरोल आवेदनों को बार-बार एक ही आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब न्यायालय ने पैरोल को खारिज करने या देने के लिए किसी आधार की वैधता पर अपना विचार व्यक्त कर लिया है, तो ऐसे मामले में जेल अधिकारियों को ऐसे आदेश का पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने आदेश में कहा, "इसके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि पैरोल/फर्लो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोफेसर अशोक स्वैन के आपत्तिजनक ट्वीट्स पर एकल पीठ की टिप्पणियों को हटाने की मांग खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अकादमिक और लेखक अशोक स्वैन द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने एकल पीठ द्वारा उनके OCI कार्ड रद्द करने के मामले की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की थी। इन टिप्पणियों में कहा गया कि उनकी कुछ ट्वीट्स भारत की संवैधानिक व्यवस्था और वैधता को कमजोर करने वाले आपत्तिजनक संकेत देती हैं।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि एकल जज ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि ये टिप्पणियां अशोक स्वैन के खिलाफ...

संज्ञान और आपराधिक शिकायतें: BNSS युग में एक नया परिप्रेक्ष्य

भारत में आपराधिक कानून पर चर्चा में संज्ञान की अवधारणा पर बहस की गई है। "संज्ञान" शब्द का अर्थ रहस्यमय रहा है क्योंकि इसे दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी "संज्ञान" शब्द को 'अधिकार क्षेत्र', या 'अधिकार क्षेत्र का प्रयोग', या 'कारणों का पता लगाने और निर्धारित करने की शक्ति' के रूप में परिभाषित करती है। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस शब्द का अर्थ विकसित किया है।...

लाइसेंस मुद्दे पर होटल ली मेरिडियन के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के अधिकारियों को होटल ली मेरिडियन के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसने अपने खाने के घर और रहने के लाइसेंस को नवीनीकृत करने की मांग की थी।जस्टिस सचिन दत्ता ने अधिकारियों को स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस पर जोर दिए बिना खाने के घर और रहने के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए होटल के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"इस बीच सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है।"जस्टिस दत्ता सीजे...