अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक के परिजनों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाना नहीं, इसका उद्देश्य केवल रसोई की आग जलाए रखना है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति के एक मामले से निपटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों का उद्देश्य मृतक के परिजनों को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाना नहीं है। नियोक्ता को केवल वित्तीय स्थिति का आकलन करना होता है, जिससे रसोई की आग जलती रहे।यह टिप्पणी जस्टिस अजय भनोट ने इस संदर्भ में की कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए वित्तीय स्थितियों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया लेकिन लागू कानून के आलोक में इसकी जांच की जानी चाहिए।न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति देने में अति उदार...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2015-2022 तक के कुछ अभिलेखों को नष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया; पक्षकारों को समय-सीमा से पहले प्रतियां एकत्र करने की सलाह दी

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों और वकीलों को औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें गुजरात हाईकोर्ट नियम 1993 के अध्याय XV, नियम 162 से 169A(I) और (II) के तहत न्यायिक अभिलेखों के प्रस्तावित विनाश के बारे में सूचित किया गया।गुजरात हाईकोर्ट नियम के नियम 169A(II) के अनुसार हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि अपीलीय या मूल साइड स्टाम्प क्रमांकित मुख्य मामलों के कागजात साथ ही इसके आई.ए. जिनका 01.01.2015 से 31.12.2022 की अवधि के दौरान पंजीकरण से इनकार करने के कारण निपटारा किया गया या जिन्हें चूक के...

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण रिटायर: 'वादकारी तब अदालत आता है जब हर जगह हार चुका होता है, उसे त्वरित न्याय मिलना चाहिए'

पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अंजनी कुमार शरण 9 अप्रैल को छह वर्षों की न्यायिक सेवा और 28 वर्षों की वकालत के बाद रिटायर हो गए।रिटायरमेंट के अवसर पर उन्होंने कहा,"अदालत न्याय का मंदिर है और इसे हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए, जो अपनी पीड़ा का समाधान चाहता है।"पटना हाईकोर्ट के सेंटेनरी हॉल में दिए गए अपने विदाई भाषण में जिसे उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में दिया, जस्टिस शरण ने अपने सहकर्मियों, विधिक समुदाय और अपने परिवार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।उन्होंने अपने कानूनी सफर को याद...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव में विदेशियों के भाग लेने का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जांच के लिए नई प्रक्रिया की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में आगे आरोप लगाया गया था कि विदेशी लोग राज्य के चुनावों में भाग लेने और परिणामों में हेरफेर करने के लिए अवैध रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं।याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस सी. चटर्जी (दास) की खंडपीठ ने कहा,"जैसा कि भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील ने सही ढंग से बताया कि नामांकन की जांच करते समय भारत के चुनाव आयोग द्वारा...

'गिरफ्तारी के आधार' न बताना अनुच्छेद 22(1), CrPC की धारा 50 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में व्यक्ति की गिरफ्तारी रद्द की। इसने नोट किया कि गिरफ्तारी के समय न तो उसकी गिरफ्तारी के कारण और न ही आधार लिखित रूप में बताए गए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत उसके संवैधानिक सुरक्षा उपायों और CrPC की धारा 50 के तहत वैधानिक आदेश का उल्लंघन है।पिछले सप्ताह पारित अपने आदेश में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित किए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'हौज खास सोशल' को ईटरी के लाइसेंस नवीनीकरण पर निर्णय होने तक शराब सेवा की अनुमति देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के प्रसिद्ध रेस्तरां आउटलेट हौज खास सोशल को आबकारी विभाग के उस निर्देश के विरुद्ध राहत प्रदान की, जिसमें उसने “ईटिंग हाउस लाइसेंस” न होने का हवाला देते हुए शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि रेस्तरां-सह-बार को वर्ष 1994 से लाइसेंस प्रदान किया गया, केवल इसलिए कि प्राधिकरण की ओर से इसे नवीनीकृत करने में देरी हुई, रेस्तरां के हितों के विरुद्ध नहीं होगा।पीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने विशिष्ट प्रश्न पर कहा कि याचिकाकर्ता के...

समय के साथ संबंध विकसित हो सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मां की हत्या के मामले में गवाह बने बेटे के पिता को मुलाक़ात के अधिकार दिए

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यक्ति को सशर्त मुलाकात (visitation) का अधिकार दिया, भले ही उसके नाबालिग बेटे ने उसकी पत्नी की हत्या के मामले में उसके खिलाफ गवाही दी थी।आरोपी पिता को आपराधिक मुकदमे में बरी किए जाने को ध्यान में रखते हुए जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस चला गुना रंजन की खंडपीठ ने यह उचित समझा कि उसे सशर्त मुलाकात का अधिकार दिया जाए, जिससे वह अपने व्यवहार, आचरण और सहभागिता के माध्यम से बेटे का प्यार और स्नेह जीतने का अवसर पा सके।कोर्ट ने कहा,"ग़लतफहमियां या भ्रांतियां, चाहे वह किसी भी...

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 276 दिनों की देरी से अपील दाखिल करने और वैधानिक स्थानीय निकायों को रिट आदेशों के कार्यान्वयन से रोकने पर फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने एक रिट आदेश के खिलाफ 276 दिनों की देरी से अपील दाखिल करने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा कि जब राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के साथ एक पक्ष के रूप में मामले में जोड़ा गया हो, तब वह मूक दर्शक बनकर न तो कोई हलफनामा दाखिल करे और न ही अपना पक्ष रखे यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार किसी कार्यवाही को चुनौती नहीं देना चाहती है तो वह संबंधित वैधानिक स्थानीय निकायों को उस निर्णय के अनुपालन से नहीं रोक सकती और न ही उन्हें उस...

राज्यपाल राज नहीं रहेगा: तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक क्यों है?

'बुलडोजर राज' की तरह 'राज्यपाल राज' भी एक घातक प्रवृत्ति है, जो संविधान को नष्ट कर रही थी, हालांकि यह एक ऐसे तरीके से हो रहा था, जो कि बहुत ही अगोचर था। राज्यपाल, जो कि संवैधानिक नाममात्र के व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं हैं, राज्य सरकारों के प्रशासन में तेजी से हस्तक्षेप कर रहे थे और बाधाएं पैदा कर रहे थे। एक बार-बार होने वाली घटना यह थी कि राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहते थे, न तो उन्हें मंजूरी देते थे और न ही उन्हें कारण बताकर वापस करते थे - जिससे विधायी...

शून्य से परे: एक हाइपर-कनेक्टेड विश्व में लुप्त होती मित्रता की कला

मेरे बचपन के दोस्त ने हाल ही में मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से एक संदेश भेजा जिसका शीर्षक था "फ्रेंडशिप रिसेस" जिसमें सार्थक दोस्ती में गिरावट पर चर्चा की गई थी। लगभग उसी समय, एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान, मेरी पत्नी ने हमारे बेटे द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। 21 साल की उम्र में, उसने कॉलेज में पिछले तीन वर्षों में अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भावनात्मक रूप से बाध्यकारी दोस्ती बनाने में असमर्थता पर निराशा व्यक्त की। उसने साझा किया कि जिन लोगों को वह करीबी दोस्त मानता...

सुप्रीम कोर्ट अपने लंबित मामलों को कैसे कम कर सकता है? आइये जानते हैं

वर्तमान में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में 81,712 मामले लंबित हैं। न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या नागरिकों को अपने मामलों के निर्णय के लिए प्रतीक्षा करने में लगने वाले समय को बढ़ा देती है। यह संवैधानिक मामलों की सुनवाई में भी देरी करता है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाते हैं क्योंकि मुख्य न्यायाधीशों को नियमित मामलों की सुनवाई और संवैधानिक मामलों के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखना चाहिए। लंबित मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई सुसंगत रणनीति न होने के दो कारण हैं, पहला,...

काले कपड़ों की भीड़ के बीच, वह बनी हुई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट में उषा देवी की कहानी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा करते समय, मैं न्यायालय के गलियारों में उषा देवी से मिला - एक ऐसी महिला जिसकी दयालुता ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। वर्षों से, वह निस्वार्थ भाव से वकीलों, वादियों और यहां तक कि न्यायाधीशों तक, हर आने-जाने वाले को निःशुल्क पानी पिला रही है।पिछले सप्ताह, मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक मामले में पेश होने का अवसर मिला, जिसकी एक भव्य संरचना इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के मध्य में स्थित है। हाईकोर्ट का मार्ग विशेष रूप से आकर्षक है - एक चौड़ा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी संस्थानों को 'अनियमित प्रवेश देने से बाज' आने की चेतावनी दी, तीन डेंटल कॉलेजों पर प्रति छात्र ₹7.5 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने इक्विटी के सिद्धांत को अपनाते हुए 2018-19 और 2019-2020 में तीन मेडिकल कॉलेजों द्वारा "अनियमित रूप से" भर्ती किए गए कुछ मेडिकल छात्रों के प्रवेश को नियमित कर दिया, बशर्ते छात्रों को 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़े।जस्टिस दिनेश मेहता ने व्यास डेंटल कॉलेज, एकलव्य डेंटल कॉलेज और महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज पर अनियमित एडमिशन देने के लिए प्रति छात्र 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान 31 जुलाई तक किया जाना है। निजी कॉलेजों को चेतावनी देते हुए कहा गया: उन्होंने कहा,...

रियल एस्टेट धोखाधड़ी पर नहीं लगी लगाम तो आ सकती है मंदी जैसी स्थिति: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अचल सम्पदा से जुड़े धोखेबाज हेरफेर की बढ़ती प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए एक "मजबूत और व्यावहारिक दृष्टिकोण" की आवश्यकता है। इसने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को अनियंत्रित रूप से जारी रखने की अनुमति देने से मंदी जैसी परिस्थितियों में योगदान देने वाले गंभीर नतीजे पैदा करने में मदद मिलेगी।गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि डब्ल्यूटीसी नोएडा डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर ने 1162 ग्राहकों से लगभग 423 करोड़...

IPC की धारा 57 या जेल नियम 320 उम्रकैद की अवधि सीमित नहीं करते, उम्रकैद का मतलब आजीवन कैद: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि आजीवन कारावास की सजा का अर्थ होगा कि कैदी को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कैद किया जाएगा और आईपीसी की धारा 57 और आंध्र प्रदेश जेल नियम, 1979 ("नियम") के नियम 320 (a) दोषी के आजीवन कारावास की सजा को कम नहीं करते हैं और न ही कैदी के प्राकृतिक जीवन के अंत से पहले रिहा होने का अधिकार बनाते हैं।जस्टिस आर रघुनंदन राव और जस्टिस महेश्वर राव कुंचियम की एक खंडपीठ ने एक कैदी की रिहाई की मांग करने वाली एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए, जिसे शुरू में मौत की सजा सुनाई...

28 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑथोरिटी से उस व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने को कहा, जिसने दो साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत पारेषण निगम से एक ऐसे व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति की याचिका पर विचार करने को कहा, जिसने वर्ष 1997 में अपने पिता को खो दिया था। उस समय वह व्यक्ति केवल 2 वर्ष का था।आमतौर पर अनुकंपा नियुक्ति मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए एक तत्काल राहत होती है, जो कमाने वाले के खोने से होने वाले वित्तीय संकट को कम करती है।इस मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के चल रहे वित्तीय संकट का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि 28 साल बीत जाने के बावजूद राहत पर विचार किया जाए।जस्टिस...

एक बार जब ट्रायल शुरू हो जाए और कुछ गवाहों की गवाही हो जाए तो संवैधानिक न्यायालयों को जांच को पुनः खोलने या ट्रांसफर करने से बचना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि जब एक बार किसी मामले की जांच पूरी हो जाए, आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाए तो हाईकोर्ट को सामान्यतः जांच को दोबारा खोलने या किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर करने से बचना चाहिए। इसके बजाय जहां आरोप पत्र दाखिल हुआ, उस मजिस्ट्रेट या जिस अदालत में मुकदमा चल रहा है उसे कानून के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"जहां जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, सामान्यतः हाईकोर्ट को जांच को फिर से नहीं खोलना...

21 पेड़ लगाओ: राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले कर्मचारी पर शर्त लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक श्रमिक पर 21 पेड़ लगाने की शर्त लगाई, क्योंकि उसने अपने औद्योगिक विवाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर की मांग की थी। निर्धारित तिथि पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने पर श्रम न्यायालय ने पहले ही उसका दावा खारिज कर दिया था। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा, "ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार पेड़ लगाना एक ऐसी पहल है, जिसे यह न्यायालय उचित मानता है, क्योंकि पेड़, चाहे दशकों तक या सदियों तक, लगातार और चुपचाप शहर और आसपास के समुदाय को कई लाभ प्रदान करेंगे।...

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम | शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जेपीएससी की मंजूरी जरूरी: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 57ए(1) के प्रथम प्रावधान के तहत अल्पसंख्यक संबद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय को किसी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से पहले झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से पूर्वानुमति लेनी होगी। न्यायालय ने कहा कि बिना ऐसी मंजूरी के की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही अमान्य है और कार्योत्तर मंजूरी से इस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निर्मला कॉलेज...

अदालतों की वैधता तर्कों के आधार पर स्थापित होनी चाहिए: जेएंडके हाईकोर्ट ने अनुचित आदेश पर न्यायिक अधिकारी के लिए रिफ्रेशर कोर्स की सिफारिश की

न्यायिक वैधता तर्कसंगत निर्णय लेने से उत्पन्न होने वाले मौलिक सिद्धांत पर जोर देते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 151 के तहत एक रहस्यमय, अतार्किक आदेश पारित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश पर कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने न केवल विवादित आदेश को खारिज कर दिया, बल्कि यह भी निर्देश दिया कि संबंधित पीठासीन अधिकारी को जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के माध्यम से रिफ्रेशमेंट कोर्स के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए।न्यायालय ने इस बात...