भारतीय वायुयान विधेयक 2024: यह विमान अधिनियम 1934 से कितना अलग है?

भारतीय विमानन बाज़ार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले बाज़ारों में से एक है और यात्रियों की संख्या के मामले में पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। यह प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालता है और कुल मिलाकर लगभग 100,000 वार्षिक उड़ानें संचालित करता है।2023 भारत के विमानन इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष है क्योंकि सभी भारतीय एयरलाइनों ने एक वर्ष में 1100 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया है! देश के लगभग हर कोने में नए हवाई अड्डे और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे...

मुकदमा दायर करने के लिए अदालत की छुट्टी अनिवार्य शर्त, बाद में दोष को दूर नहीं किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

CPC की धारा 92 की अनिवार्य प्रकृति को मजबूत करते हुए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत की अनुमति इस धारा के तहत मुकदमा शुरू करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की पूर्व अनुमति के बिना दायर किया गया मुकदमा शुरू से ही शून्य है और इस खामी को बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। सीपीसी की धारा 92 एक विशेष प्रावधान है जिसे धार्मिक और धर्मार्थ प्रकृति के सार्वजनिक ट्रस्टों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह महाधिवक्ता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुये, निदा फाज़ली की पंक्तियाँ पढ़ीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO मामले में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को रद्द करते हुए कवि निदा फाजली की कविता का हवाला दिया।अदालत ने कहा, "जिन चारघों को हवा का कोई खौफ नहीं, उन चारघों को हवा से बचा जाए। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "पीड़ित का अधिकार 2015 के अधिनियम के तहत कार्यवाही करते समय जेजेबी द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, हालांकि, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों को लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2015 के अधिनियम के अधिनियमन...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने CLAT PG 2025 उत्तर कुंजी, आपत्तियां उठाने के लिए "अत्यधिक शुल्क" को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने सोमवार (23 दिसंबर) को NLUs के कंसोर्टियम को नोटिस जारी कर CLAT PG 2025 परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर शीघ्र जवाब देने को कहा।याचिका में प्रतिवादी को परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियां उठाने के लिए 1000 रुपये (प्रति आपत्ति) की भारी फीस पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें यह भी मांग की गई है कि अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों को बिना देरी के ठीक किया जाए। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ...

केरल हाईकोर्ट ने पोन्नुरुनी आंगनवाड़ी में बच्चों को खराब भोजन मिलने के बाद विशेष बैठक बुलाई, तिरुनेलवेली में कचरा डंपिंग पर ध्यान दिया

केरल हाईकोर्ट की जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस और जस्टिस गोपीनाथ पी. पोन्नुरुनी में एक आंगनवाड़ी में खराब भोजन की घटना के बारे में समाचार दृश्य देखने के बाद सोमवार (23 दिसंबर) को एक विशेष बैठक बुलाई।कथित तौर पर, आंगनवाड़ी के 12 बच्चों और एक अयाह में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने वीडियो में देखा कि आंगनबाड़ी से सटे नाले में गंदगी भरी हुई थी। कोचीन कॉर्पोरेशन के स्थायी वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे खाद्य विषाक्तता और नाले में गंदगी जमा होने के कारणों की जांच कर रहे...

'अलग/तलाकशुदा' का इस्तेमाल केवल न्यायिक अलगाव के आदेश वाले लोगों तक सीमित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

राज्य द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के खिलाफ एक नाबालिग लड़के की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदन केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब मां कानूनी रूप से तलाकशुदा या अलग हो गई हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 'अलग / तलाकशुदा / एकल महिला' जैसी शर्तें केवल उन महिलाओं तक सीमित नहीं हो सकती हैं जिनके पास औपचारिक तलाक या न्यायिक अलगाव डिक्री है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि 20 जुलाई 2020 के एक परिपत्र की संकीर्ण व्याख्या, जो अलग-अलग/तलाकशुदा/एकल महिलाओं की ओर...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को बकाया राशि के साथ लाभ जारी करने का आदेश दिया, कैद के सबूत की कमी के कारण पेंशन से इनकार किया गया था

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी को राहत दी है, जिसे मौजूदा नियमों के अनुसार, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसकी कैद के सबूत के अभाव में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा पेंशन और अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया था।पेंशन योजनाओं को जिन महान उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है, उन पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस शशिकांत मिश्रा ने अपने आदेश में कहा – “याचिकाकर्ता से यह उम्मीद करना बेमानी होगी कि वह लगभग 80 साल पहले जेल में कैद होने के बारे में स्पष्ट या ठोस सबूत पेश करेगा। इसलिए, यह...

हाईकोर्ट ने फर्जी आठवीं कक्षा की मार्कशीट जमा करने पर हरियाणा नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सोहना नगर परिषद के अध्यक्ष को आठवीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट जमा करने के आधार पर पदच्युत करने के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "वर्तमान याचिकाकर्ता के बुरे आचरण को और भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मूल प्रमाण-पत्र को रोककर रखने से उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया है, इस प्रकार, यह तथ्य भी सामने आता है कि प्रमाण-पत्र मुकेश उपाध्याय नामक व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है, जिसके बारे में यह कहा गया है कि...

"COVID-19 के कारण ठेकेदार बाज़ार शुल्क नहीं वसूल सका": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर पालिका को बोली का पैसा वापस करने का निर्देश देने वाले आदेश को बरकरार रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कलेक्टर के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें नगर परिषद को साप्ताहिक बाजार शुल्क वसूलने के लिए नियुक्त ठेकेदार को बोली राशि की पहली किस्त वापस करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने यह देखते हुए कि COVID-19 की दूसरी लहर के कारण यह राशि वसूल नहीं की जा सकी, इसे "अप्रत्याशित घटना" करार दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा, "विवाद यह है कि क्या अनुबंध को निष्पादित नहीं किया जा सका और उसे प्रभावी नहीं बनाया जा सका, या फिर यह कि ठेकेदार की ओर से कुछ...

CLAT UG 2025 के अंकों को संशोधित करने के सिंगल जज के फैसले में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रथम दृष्टया, CLAT UG 2025 परीक्षा के परिणामों में संशोधन के निर्देश देने वाले सिंगल जज के आदेश में कोई त्रुटि नहीं थी।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ NLUs के कंसोर्टियम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 20 दिसंबर को सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा, ''प्रथम दृष्टया, हमें इन सवालों के दो उत्तरों को गलत पाकर सिंगल जज के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। न्यायालय ने यह भी देखा कि सिंगल जज ने...

शहर को 'धार्मिक' बताकर बूचड़खाने की अनुमति न देना 'पूरी तरह अस्वीकार्य': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी शहर को धार्मिक होने के आधार पर बूचड़खाना स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वर्तमान मामला मंदसौर शहर से संबंध‌ित है। जस्टिस प्रणय वर्मा की पीठ ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना, जिसमें 100 मीटर के दायरे को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, का अर्थ यह नहीं है कि पूरे शहर को पवित्र माना जाना चाहिए।इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने मंदसौर की नगर परिषद को याचिकाकर्ता साबिर हुसैन...

सिविल न्यायालय गैर-औद्योगिक विवादों के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र बनाए रखते हैं और सामान्य कानून के दावों के लिए वैकल्पिक उपाय प्रदान करते हैं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि यदि कोई विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है और न ही औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडी अधिनियम) के तहत किसी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित है, तो उपाय केवल सिविल न्यायालय में ही है। हालांकि, जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विवाद आईडी अधिनियम के बजाय सामान्य या सामान्य कानून के तहत किसी अधिकार या दायित्व से उत्पन्न होता है, तो सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वैकल्पिक उपाय बन जाता है, जिससे वादी को किसी भी तंत्र के माध्यम से राहत प्राप्त...

'अगर कुछ हुआ तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा': सुरक्षा आदेशों के बावजूद मुस्लिम व्यक्ति पर कथित हमले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट को जब यह बताया गया कि एक मुस्लिम व्यक्ति, जिसे उसके परिवार के साथ मुंबई जाने वाली ट्रेन में कथित तौर पर "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया था, कंकावली में कथित तौर पर "सुनियोजित" दुर्घटना से बच गया, उन्होंने राज्य पुलिस को चेतावनी दी कि अगर उस व्यक्ति को कुछ भी होता है या उसकी मौत होती है तो संबंधित पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में, आसिफ शेख सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली से मुंबई के चेंबूर में अपने घर जाने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन...

रिस जुडिकाटा का सिद्धांत समान राहत की मांग करने वाले दूसरे संशोधन आवेदन को रोकता है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में दोहराया कि कार्यवाही के एक चरण में पारित आदेश उसी मुद्दे पर बाद के चरण में पुनर्विचार करने से रोकता है।कोर्ट ने सत्यध्यान घोषाल बनाम देवरजिन देबी (एआईआर 1960 एससी 941) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी मामले में पहले दिया गया निर्णय बाद के आवेदनों में उसी मामले पर पुनर्विचार करने से रोकता है।जस्टिस सुभाष चंद ने मामले की अध्यक्षता करते हुए कहा,"कार्यवाही के एक चरण में दिया गया आदेश उसी...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के मंच द्वारा धरना-प्रदर्शन की अनुमति दी, कहा- प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार एवं हत्या के खिलाफ डॉक्टरों के संयुक्त मंच द्वारा शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने वाले एकल जज के आदेश को बरकरार रखा।जस्टिस हरीश टंडन और हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने एकल जज का आदेश संशोधित करते हुए विरोध प्रदर्शन में कुल उपस्थिति को पहले स्वीकृत 250 डॉक्टरों से घटाकर 100 किया, क्योंकि राज्य ने अपील की थी कि क्रिसमस के व्यस्त समय में प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हो जाएंगी, जिससे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियाबुल्स और उसके अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक, ईडी कार्यवाही को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंडियाबुल्स समूह और उसके अधिकारियों के खिलाफ उधारकर्ता शिप्रा समूह और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, क्योंकि ऋण समझौतों के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही पहले से ही चल रही है, एक तथ्य जिसे शिकायतकर्ता द्वारा दबा दिया गया था। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने मध्यस्थता कार्यवाही सहित विभिन्न रूपों में उसके द्वारा शुरू की गई विभिन्न कार्यवाहियों को छिपाया था, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि...

दिल्ली दंगे: IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने मंगलवार (24 दिसंबर) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने हुसैन की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।हुसैन की नियमित जमानत याचिका को परिस्थितियों में भौतिक परिवर्तन की कमी के कारण ट्रायल कोर्ट ने 03 दिसंबर को खारिज कर दिया था।हाईकोर्ट के समक्ष हुसैन ने तर्क दिया है कि...

यदि मूल वाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के लागू होने से पहले दायर किया गया था तो यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट के तहत उपलब्ध उपचार उपलब्ध रहेंगे: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत उपचार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के लागू होने से पहले दायर मुकदमे में डिक्री के खिलाफ पुनरीक्षण दायर करने के इच्छुक आवेदक के लिए उपलब्ध रहेंगे। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने कहा,“कोई भी निरसन कानून जो पहले के कानून को निरस्त करता है, वह किसी पक्ष को उपलब्ध उपचारों को प्रभावित नहीं करेगा जो उस पक्ष को उस तारीख को उपलब्ध थे जब मुकदमा दायर किया गया था। यह वादी के लिए...

अदालतों को अस्वस्‍थ मानसिकता वाले व्यक्तियों से जुड़े मामलों में सतर्क रहना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायालयों को अस्वस्थ व्यक्तियों से जुड़े मामलों में अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि उन के अधिकारों की रक्षा की जा सके। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी मुकदमे में कोई पक्ष यह आरोप लगाता है कि विरोधी पक्ष अस्वस्थ है, तो न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए न्यायिक जांच करनी चाहिए कि आरोप सत्य है या नहीं। जस्टिस के सुजाना ने दुव्वुरी रामी रेड्डी बनाम दुव्वुदु पापी रेड्डी एवं अन्य में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए...

बलात्कार, एसिड अटैक और POCSO केस के पीड़ितों को सभी अस्पतालों द्वारा मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बलात्कार, एसिड अटैक और यौन हमलों के पीड़ितों के साथ-साथ POCSO मामलों के पीड़ितों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कई निर्देश पारित किए, जिसमें कहा गया कि यौन हिंसा और एसिड हमलों के पीड़ितों को मुफ्त मेडिकल उपचार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।अदालत ने कहा"सभी केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और...