हाईकोर्ट कानून की गलत व्याख्या पाने पर कामर्शियल कोर्ट अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए अनुच्छेद 227 का उपयोग कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर की जाने वाली धारा 34 याचिका को वापस करते समय जिला जज द्वारा A&C Act की धारा 42 की व्याख्या पूरी तरह से गलत थी। न्यायालय ने आक्षेपित आदेश निर्धारित करते समय पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि जिला जज द्वारा धारा 42 की व्याख्या से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होती।पूरा मामला: जिला जज के समक्ष रिट याचिकाकर्ता द्वारा...

नगालैंड के लोगों पर 'अपमानजनक' इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दी ट्रांजिट जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने नगालैंड के लोगों पर सांप्रदायिक घृणा, शत्रुता और वैमनस्य भड़काने के इरादे से कथित रूप से अपमानजनक और अपमानजनक इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोपी एक व्यक्ति को ट्रांजिट जमानत दे दी है।जस्टिस अमित महाजन ने दिल्ली निवासी आकाश तंवर को 14 दिन की ट्रांजिट जमानत दे दी, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153ए, 153बी, 505 (1) और (2) और SC/ST Act की धारा 3 (1) (r)/(s)/(u) के तहत अपराधों के लिए...

मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है, भले ही उसने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार किया हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद शिकायत या विरोध याचिका के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार था, भले ही उन्होंने पहले पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया हो।जस्टिस पी धनाबल ने कहा कि मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्तियों को बरी किए जाने पर भी संज्ञान ले सकते हैं। अदालत ने कहा कि इस न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह विरोध याचिका की सामग्री पर अपना दिमाग लगाएंगे "यहां तक कि ऐसे मामले में जहां...

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों को समेकित करने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के संबंध में दायर सभी मुकदमों को समेकित करने के हाईकोर्ट के 11 जनवरी, 2024 के आदेश को वापस लेने के लिए शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस मयंक कुमार जैन ने आज अपराह्न तीन बजकर 50 मिनट पर याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। विदित हो कि इस साल जनवरी में सिंगल जज ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित 15 मुकदमों के समेकन का निर्देश दिया था। यह आदेश 'न्याय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वेबसाइट के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में 'Dream 11' के पक्ष में फैसला सुनाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म 'DREAM 11' के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो एक 'प्रतिकृति वेबसाइट' के खिलाफ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म 'DREAM 11' के पक्ष में फैसला सुनाया था, जो पूर्व के पंजीकृत ट्रेडमार्क, लोगो और टैगलाइन का उपयोग करके जनता को गुमराह कर रहा था।जस्टिस अमित बंसल ने प्रतिवादी वेबसाइट को DREAM 11 के ट्रेडमार्क, लोगो या टैगलाइन या किसी भ्रामक रूप से समान संस्करण का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया। कोर्ट...

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त रिक्तियों को संबंधित सेवा नियमों की आड़ में "दो अंशों" में विभाजित करना अवैध: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुष विभाग में कंपाउंडर या नर्सों की भर्ती से संबंधित एक मामले में कहा कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त रिक्तियों को संबंधित सेवा नियमों की आड़ में "दो अंशों" में विभाजित करना अवैध है और उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।हाईकोर्ट ने आगे कहा कि राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियमों का नियम 16 राज्य प्राधिकरणों को केवल एक शॉर्टकट बनाने के लिए नए अर्जित / बाद में सूचित किए गए पदों को विभाजित या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU उम्मीदवारों को संपत्ति विरूपित करने के लिए समन जारी किया, पोस्टर और बैनर हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव लड़ने वाले 16 उम्मीदवारों को तलब किया है और उन्हें 28 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने उम्मीदवारों को दिल्ली विश्वविद्यालय या संबंधित कॉलेजों के सहयोग से शेष पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, भित्तिचित्र हटाने और दीवारों को फिर से रंगने का निर्देश दिया। रिकॉर्ड पर मौजूद तस्वीरों और वीडियो पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने कहा कि नॉर्थ...

CrPC की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए वकील का बदलाव पर्याप्त नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

चेक बाउंस से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि केवल वकील का परिवर्तन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत आगे की जिरह के लिए गवाह को वापस बुलाने का आधार नहीं हो सकता है।संदर्भ के लिए, धारा 311 एक अदालत को भौतिक गवाह को बुलाने, या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि धारा 311 के तहत दायर याचिका को निश्चित रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति मुकदमे के अंत में नहीं दी जा सकती है।...

'प्रतिनिधित्व का अधिकार' असीमित नहीं: चुनाव लड़ने के लिए कोयला ब्लॉक मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोढ़ा की कोयला घोटाले के एक कथित मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोढ़ा अपनी दोषसिद्धि के समय विधायक नहीं थे, इसलिए यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो कोई अपरिवर्तनीय परिणाम नहीं हो सकते हैं। ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिनिधित्व करने का अधिकार असीमित अधिकार नहीं है, बल्कि यह उम्मीदवार के "सामाजिक दृष्टिकोण" पर निर्भर करता है, साथ ही कहा कि वर्तमान मामले में परिस्थितियों या कानून...

उच्च योग्यता अनिवार्य बुनियादी योग्यता का स्थान नहीं ले सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षण संवर्ग) भर्ती नियम, 2018 के तहत अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री की अनिवार्य आवश्यकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि उम्मीदवारों के पास उस विषय में विशिष्ट स्नातक योग्यता होनी चाहिए, जिसे वे पढ़ाना चाहते हैं, भले ही उसी विषय में उच्च योग्यता हो।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता लक्ष्मी कांत शर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापित अंग्रेजी विषय में माध्यमिक शिक्षक...

मोटर वाहन अधिनियम | धारा 145 के तहत जारी कवर नोट बीमा दायित्व स्थापित करने के लिए वैध 'बीमा प्रमाणपत्र' का गठन करता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एमवीए) की धारा 145 के तहत जारी किया गया कवर नोट, बीमा दायित्व स्थापित करने के लिए एक वैध 'बीमा प्रमाणपत्र' है। न्यायाधिकरण के निर्णय को पलटते हुए और पॉलिसी की कवरेज अवधि के भीतर हुई दुर्घटना के लिए बीमाकर्ता को मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि 'बीमा प्रमाणपत्र' में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कवर नोट शामिल है और यदि किसी पॉलिसी के लिए कई प्रमाणपत्र जारी...

बलात्कार के मामले में DNA प्रोफाइलिंग के न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी ब्लड का सैंपल देने से मना कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बलात्कार के मामले में आरोपी की DNA प्रोफाइलिंग की अनुमति देने वाला न्यायिक आदेश अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोष के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करने के बाद भी ब्लड का सैंपल देने से मना करने का विकल्प आरोपी के पास होगा।जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता के पास यह विकल्प है कि वह विचाराधीन DNA test के लिए अपना ब्लड सैंपल दे या नहीं। यदि वह विचाराधीन DNA टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल नहीं देना...

CPC की धारा 100 के तहत दूसरी अपील में तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को सिर्फ़ इसलिए पलटा नहीं जा सकता, क्योंकि वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है: पटना हाईकोर्ट ने दोहराया

पटना हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपील खारिज करते हुए एडिशनल जिला जज के फैसले को चुनौती दी, जिसने टाइटल सूट में मुंसिफ का फैसला बरकरार रखा, यह माना कि साक्ष्य के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को दूसरी अपील में सिर्फ़ इसलिए पलटा नहीं जा सकता, क्योंकि उसी साक्ष्य से वैकल्पिक दृष्टिकोण निकाला जा सकता है।जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा ने कहा,“नीचे की अदालतों द्वारा ऊपर बताए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष हैं। प्रतिवादी/अपीलकर्ता की ओर से नीचे की अदालतों के निष्कर्षों में कोई...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 साल बाद 2 महिलाओं की हत्या के मामले में दोषसिद्धि रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने दो महिलाओं की हत्या के 14 साल पुराना मामला खारिज कर दिया, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि यह टिप्पणी करते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने मामले को ठीक से नहीं संभाला क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठे साक्ष्य दिए थे।हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पुलिस ने भी जानबूझकर मामले की ठीक से जांच नहीं की। कई पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, जिससे अभियोजन पक्ष के गवाहों को दो महिलाओं को गलत तरीके से फंसाने में मदद मिली।जस्टिस जी एस अहलूवालिया और जस्टिस विशाल मिश्रा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोजगार मामलों में सबूत के बोझ को स्पष्ट किया, कहा-नियोक्ता को कर्मचारी के निरंतर सेवा के दावे को गलत साबित करना होगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस संजय द्विवेदी शामिल थे, उन्होंने श्रम न्यायालय के आदेश को पलट दिया और फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई कर्मचारी निरंतर रोजगार का दावा करता है तो सबूत का भार नियोक्ता पर आ जाता है कि वह दस्तावेजी साक्ष्य के साथ दावे को गलत साबित करे। न्यायालय ने माना कि बिना नोटिस के मौखिक बर्खास्तगी और छंटनी मुआवजा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (एफ) का उल्लंघन करता है। यह पाते हुए कि नियोक्ता कर्मचारी के निरंतर रोजगार के दावे को गलत साबित करने वाले रिकॉर्ड...

POCSO आरोपी बिना संपादित अभियोजन रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, उनके 'रक्षा के अधिकार' और नाबालिग की निजता के बीच संतुलन बनाना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि POCSO मामले में आरोपी को अपने मामले का प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड की बिना मास्क वाली प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में अदालतों को "पीड़ितों की निजता" और आरोपी के खुद का बचाव करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। ज‌स्टिस ए बदरुद्दीन की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 207 और 208 को केरल आपराधिक व्यवहार नियम की धारा 19(4) के...

आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करने के लिए तुलनीय को शामिल करने/छोड़ने के लिए फंक्‍शनल फिल्टर और बिजनेस मॉडल की समानता आवश्यकः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान अपील केवल करदाता कंपनी/अपीलकर्ता की आर्म्स लेंथ प्राइस (एएलपी) निर्धारित करने के उद्देश्य से तुलनीय के रूप में कुछ अनियंत्रित संस्थाओं को शामिल करने/बहिष्कृत करने तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा, इसके अलावा, बेंचमार्किंग के उद्देश्यों के लिए, आर्म्स लेंथ प्राइस के निर्धारण के लिए उपयुक्त तुलनीय तक पहुंचने के लिए कार्यात्मक फिल्टर, उत्पाद समरूपता और व्यवसाय मॉडल की समानता होनी चाहिए।इसलिए, हाईकोर्ट ने इशिर इन्फोटेक, टाटा एलेक्सी, सास्केन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और...

पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ टिप्पणी करने से यति नरसिंहानंद को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका

गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के विवादास्पद मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद को पैगंबर मोहम्मद और पवित्र कुरान के खिलाफ सवाल उठाने से रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।मुंबई के दो निवासियों (मोहम्मद यूसुफ और जाकिर हुसैन मुस्तफा शेख) द्वारा दायर जनहित याचिका में उनके हालिया घृणास्पद भाषण को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।जनहित याचिका में कहा गया कि अगर...

जज कभी-कभी गलतियां कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे पक्षपाती हैं या निष्पक्ष सुनवाई से समझौता किया गया है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि यदि किसी ट्रायल जज का आदेश किसी हाईकोर्ट द्वारा गलत पाया जाता है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ट्रायल जज पक्षपातपूर्ण है या प्रभावित है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी कभी-कभी "अत्यधिक तनाव" के कारण गलतियां कर सकते हैं - जिन्हें सुधारा जा सकता है; हालांकि ऐसी स्थिति में ट्रायल को स्थानांतरित करने की मांग करना छल-कपट के समान है।जस्टिस सुमीत गोयल की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक पीठासीन अधिकारी/ट्रायल...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दी, जिसे 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया।30 मई 2024 को स्पेशल मकोका अदालत ने राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।यह राजन की दूसरी आजीवन कारावास की सजा थी। वह पहले से ही 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए समय काट रहा है।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने जमानत दी और विशेष मकोका अदालत के फैसले के खिलाफ उसकी अपील पर फैसला होने तक उसकी आजीवन...