'सरकार के पॉलिटिकल विज़डम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता': केंद्र सरकार की 'संविधान हत्या दिवस' अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जनहित याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में केंद्र सरकार की हाल ही में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया था। यह वह दिन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक मामलों में नहीं उलझ सकता और न ही अधिसूचना जारी करने में सरकार की पॉलिटिकल विज़डम (Political Wisdom) पर सवाल उठा...

गोविंद पानसरे की किताब का हवाला देने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई, कहा- यह किस तरह का लोकतंत्र?

यह किस तरह का लोकतंत्र है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह नोट करने के बाद सवाल किया कि एक महिला प्रोफेसर को स्थानीय पुलिस द्वारा उनके कॉलेज को लिखे गए एक पत्र पर विभागीय जांच का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक "शिवाजी कोन होता" (शिवाजी कौन थे?) का उल्लेख किया था।कॉमरेड गोविंद पानसरे द्वारा लिखितजस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रोफेसर डॉ. मृणालिनी अहेर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शैक्षणिक संस्थान को पत्र लिखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को फटकार...

गुजरात हाईकोर्ट ने सभी गेमिंग ज़ोन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में सूरत स्थित गेमिंग ज़ोन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में आग लगने के संबंध में राज्य में सभी गेमिंग ज़ोन के संचालन पर रोक लगाने वाले पहले के निर्देश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप मई की शुरुआत में 27 लोगों की मौत हो गई थी।4 जुलाई को पारित आदेश में चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा,"27.05.2024 के आदेश में संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि निगम यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिंदू नेताओं, सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को बरी करने से इनकार कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को रिहा करने से इनकार कर दिया है, जिस पर 2012 में हिंदू नेताओं और सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस जेएम खाजी की खंडपीठ ने डॉ सबील अहमद उर्फ मोटू डॉक्टर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डिस्चार्ज के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसे इस आधार पर दायर किया गया था कि उन्हें दिल्ली की एक अदालत द्वारा...

एल्गर परिषद मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन, महेश राउत, सुधीर धावड़े और रोना विल्सन की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज 2018 के कुख्यात एल्गर परिषद मामले में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग और सह-आरोपी महेश राउत की डिफ़ॉल्ट जमानत खारिज की।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक की खंडपीठ ने अपने चैंबर में यह आदेश सुनाया। नागपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शोमा सेन, सुधीर धावड़े और शोधकर्ता रोना विल्सन को भी जमानत देने से इनकार किया गया।खंडपीठ ने मई 2024 में आदेश के लिए मामले को बंद कर दिया था।इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए गडलिंग की ओर से पेश हुए एडवोकेट आर सत्यनारायणन अय्यर ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आरोप में आरोपी व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है, जो उसकी पत्नी द्वारा दर्ज क्रूरता की प्राथमिकी की सुनवाई कर रही निचली अदालत की हिरासत में है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि पासपोर्ट रखने से अमेरिका में ग्रीन कार्ड बहाल होने के संबंध में वास्तव में हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। पेटीनर ने पासपोर्ट जारी करने और विदेश जाने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को खारिज करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016...

पटियाला-राजपुरा हाईवे के किनारे बसे गांवों की लड़कियां दूर-दराज के स्कूलों के कारण पढ़ाई छोड़ रही हैं: हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पटियाला-राजपुरा हाईवे के किनारे बसे गांवों की लड़कियों द्वारा स्कूल और बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता के कारण पढ़ाई छोड़ने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"राज्य के एडवोकेट को हाई स्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी स्कूल (11वीं और 12वीं) के विद्यार्थियों, खासकर लड़कियों की दुर्दशा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता और यहां तक ​​कि पटियाला-राजपुरा राजमार्ग पर...

PCS-J 2022 | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य परीक्षा में अंकन विसंगतियों का आरोप लगाने वाली अभ्यर्थी की याचिका पर UPPSC से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा 2022 में उसके उत्तरों के अंकन में विसंगतियों के अभ्यर्थी के आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता (सुचेता राय) का दावा है कि लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान और विधि पेपर-III परीक्षा) में उसके उत्तरों के लिए उसे कम अंक दिए गए। यदि उसे एक या अधिक अंक दिए गए होते तो उसका चयन हो जाता।याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट शाश्वत आनंद, सैयद अहमद फैजान, अंकुर आजाद और सौमित्र आनंद के...

श्रावण महीने में मंदिर के पास शराब की दुकान चलाने पर हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या के स्वावन के पवित्र महीने के दौरान एक मंदिर (अयोध्या के मिल्कीपुर में श्रावण श्रम मंदिर खिहरन) के पास एक शराब की दुकान के संचालन के खिलाफ एक जनहित याचिका (PIL) पर अयोध्या के जिला आबकारी अधिकारी से जवाब मांगा है।अधिवक्ता हरेंद्र सिंह और सतीश कुमार शर्मा के माध्यम से स्वामी कृष्णाचार्य उर्फ काली प्रसाद मिश्रा द्वारा दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि मंदिर परिसर के ठीक बगल में शराब की दुकान चलाने से श्रावण मास के दौरान भगवान की पूजा करने वाले भक्तों को...

O.41 R.27 CPC| अपीलीय न्यायालय अंतिम सुनवाई से पहले अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 जुलाई) को कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा सुनवाई से पहले के चरण में करना अनुचित है।न्यायालय ने कहा कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की याचिका का निपटारा अंतिम सुनवाई के चरण में किया जाना चाहिए न कि सुनवाई से पहले के चरण में।जस्टिस अरुण कुमार झा की पीठ ने टिप्पणी की,"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य के मामले में...

प्राकृतिक न्याय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अदालतें रिट क्षेत्राधिकार में ब्लैकलिस्टिंग के आदेश की जांच कर सकती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालयों को ब्लैकलिस्टिंग आदेश की जांच करने की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजिवे शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के साधनों को हालांकि ब्लैकलिस्ट करने की शक्ति के साथ निहित होना चाहिए, निष्पक्षता और तर्कसंगतता के अनुरूप होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि "किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का कोई भी सरकारी या...

अदालतें आरोपी को निराधार आशंकाओं के आधार पर पासपोर्ट जमा करने का आदेश नहीं दे सकतीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे पूर्व एयरलाइन कर्मचारी का पासपोर्ट बरकरार रखने के निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस बीएस भानुमति ने आवागमन की स्वतंत्रता और आजीविका के संवैधानिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया और कहा,“जैसा कि याचिकाकर्ता ने सही कहा अनुच्छेद 19 के तहत आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आजीविका भी शामिल है मौलिक अधिकार हैं, इसलिए ऐसे अधिकारों को कम करने के लिए कानून द्वारा स्थापित...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक हटा दी। राज्यपाल ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था।मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया दावों के बीच वे राजभवन जाने से डरती हैं।एकल पीठ द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान देने से रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मानहानिकारक माना जा सकता है।जस्टिस आई.पी. मुखर्जी और...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 साल से जेल में बंद बलात्कार के आरोपी को बरी किया, 'अभियोजन पक्ष की कहानी में विसंगतियों' के कारण सजा रद्द

यह देखते हुए कि हाईकोर्ट में 'दुखद स्थिति' के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अभियुक्त को आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान 10 साल की अपनी पूरी जेल अवधि पूरी करनी पड़ी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'अभियोजन पक्ष की कहानी में विसंगतियों' के कारण बलात्कार की सजा को रद्द कर दिया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इस स्थिति के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है क्योंकि अभियुक्त की सजा पूरी होने से पहले आपराधिक अपील पर निर्णय लिया जाना चाहिए। आपराधिक अपील 2014 से लगभग...

पासपोर्ट प्राधिकरण आपराधिक मामलों के लंबित रहने पर पासपोर्ट जब्त करने के लिए बाध्य नहीं है, धारा 10(3)(ई) में 'कर सकता है' का प्रयोग किया गया है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3)(ई) के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त करना अनिवार्य नहीं है जिसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। यह माना गया है कि धारा 10(3) में “कर सकता है” शब्द पासपोर्ट प्राधिकरण को मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने और यदि पासपोर्ट जब्त करने की आवश्यकता है तो लिखित रूप में अपनी संतुष्टि दर्ज करने का विवेक देता है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 उन स्थितियों के लिए प्रावधान करती है जिनमें पासपोर्ट...

दोषियों को साधारण छुट्टी नहीं देने से हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पुनर्वास और पुन: समाजीकरण की संभावना कम हो जाती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषियों को साधारण छुट्टी देने से इनकार करना हानिकारक हो सकता है क्योंकि इससे समाज में बेहतर पुनर्वास और पुनर्समाजीकरण के अवसर कम हो जाते हैं। अदालत ने आगे कहा कि अस्पष्ट पुलिस रिपोर्टों पर भरोसा करके दोषियों को साधारण छुट्टी से वंचित नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ता, अपने पिता की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी ने प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 6 साल से अधिक कारावास की सजा काटने के बाद साधारण जेल अवकाश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा...

पात्रता मानदंड नहीं दिखाए जाने पर: पंजीकरण बंद होने के बाद प्रवेश मानदंड बदलने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत महिला अध्ययन में एम.ए. में प्रवेश न मिलने पर प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये का मुआवजा दिया गया था, क्योंकि पंजीकरण फॉर्म बंद होने के बाद प्रवेश मानदंड बदल दिए गए थे। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने माना कि प्रवेश समिति द्वारा सुझाए गए नए मानदंड प्रवेश समिति की बैठक के कार्यवृत्त को मंजूरी देने के बाद लागू हो गए। यह माना गया कि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं दिखाया गया है, जिसके तहत प्रवेश...

यौन अपराधों का निपटारा समझौते से नहीं हो सकता, अगर आरोपी और पीड़िता शादी करते हैं तो शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन मानवीय आधार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि बलात्कार और POCSO Act जैसे अपराध, जो महिलाओं की गरिमा और सम्मान को धूमिल करते हैं, उन्हें समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। वहीं अगर आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली है और शांतिपूर्वक साथ रह रहे हैं तो यह मामले को रद्द करने की अनुमति देने का एक मानवीय आधार हो सकता है।इस मामले में पहले आरोपी पर 17 वर्षीय पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जो गर्भवती हो गई। दूसरी आरोपी पीड़िता की मां है जो अपराध के बारे में पुलिस को सूचित करने में विफल रही।उन्होंने आपराधिक...

केरल हाईकोर्ट ने स्कूल सर्टिफिकेट में धर्म परिवर्तन की अनुमति दी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दो युवाओं की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने अपने स्कूल प्रमाणपत्रों में धर्म बदलने की मांग की थी क्योंकि उन्होंने एक नया धर्म अपना लिया है।इसमें कहा गया है कि भले ही स्कूल प्रमाणपत्रों में धर्म परिवर्तन को सक्षम करने वाले एक विशिष्ट प्रावधान की कमी हो, याचिकाकर्ता एक नया धर्म अपनाने पर अपने रिकॉर्ड में अपने धर्म को सही करने के हकदार हैं। जस्टिस वीजी अरुण ने इस प्रकार आदेश दिया: "यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाना है कि स्कूल के प्रमाण पत्र में दर्ज धर्म के...

धारा 16 के तहत द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देना अपवाद, पक्षकार को उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए, जिसके तहत फोटोकॉपी तैयार की गई: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।याचिकाकर्ता संतोष चौहान ने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सिविल मुकदमा दायर किया और दस्तावेजों की फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को वर्तमान विविध याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल...