बिना नोटिस तोड़फोड़ केवल आपात स्थिति में ही संभव, सामान्य नियम है सुनवाई का अधिकार: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति को गिराने से पहले नगर निकायों के लिए सामान्य नियम के रूप में विधिसम्मत प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना नोटिस और सुनवाई के ध्वस्तीकरण केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।जस्टिस गन्नामनेनी रामकृष्ण प्रसाद ने यह टिप्पणी याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें याचिकाकर्ता ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अपनी दो दुकानों को गिराए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता ने...

पिछली FIR में नहीं उठाए गए, देर से लगाए गए आरोप प्रक्रिया का दुरुपयोग दर्शाते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि किसी गंभीर अपराध का उचित समय के भीतर, या उस प्रासंगिक समय पर खुलासा न करना, जब उसी शिकायतकर्ता द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ पहले ही अपराध दर्ज किया गया, आरोपों को झूठा साबित कर देगा और बाद की शिकायत/FIR/आरोपों को कानून का दुरुपयोग बना देगा।याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने वाली FIR रद्द करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने टिप्पणी की कि FIR कथित घटना की तारीख से दो महीने से अधिक की देरी के बाद दर्ज की गई, और वह भी संबंधित परिवार के सदस्यों के बीच पहले से...

सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

पहचान की मान्यता किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक भलाई, गरिमा और स्वयं की भावना के लिए केंद्रीय है (एरिक्सन, 1968)। भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, पहचान केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के फैसले से पहले, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान एक जटिल और हाशिए पर मौजूद थी। अदालत ने उन्हें "तीसरे लिंग" के रूप में घोषित किया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने लिंग की आत्म-पहचान करने के उनके अधिकार को मान्यता दी। इसके बाद वर्ष...

भ्रूण का अधिकार बनाम महिला की स्वायत्तता: विपरीत न्यायिक दृष्टिकोण

'प्रो-लाइफ' बनाम 'प्रो-चॉइस' एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया भर के देश बहस जारी रखते हैं। इस मुद्दे का महत्व इतना गहरा है कि एक देश, जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ने अपने 50 वर्षीय रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया, जिसने महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को निजता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में संरक्षित किया।सौभाग्य से, भारत में उस तरह की समस्या नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (जैसा कि 2021 में संशोधित किया गया है),...

भारतीय विधिक नैतिकता में अधिवक्ता के मुवक्किल और न्यायालय के प्रति दोहरे कर्तव्यों का सामंजस्य

प्रतिकूल प्रणाली एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर टिकी हुई है: यदि प्रत्येक पक्ष पक्षपातपूर्ण वकीलों के माध्यम से अपने मामले को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करता है, तो अदालत सच्चाई तक पहुंचने और न्याय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। फिर भी, इस मॉडल के भीतर अंतर्निहित एक निरंतर नैतिक विरोधाभास है। एक ओर, वकीलो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मुव्वकिलों के प्रति अटूट वफादारी प्रदर्शित करें। दूसरी ओर, वे अदालत के अधिकारी भी हैं, जो न्याय के प्रशासन का समर्थन करने और निष्पक्षता और सच्चाई को बनाए...

असली समाधान यहां है: सिर्फ़ POSH के नियमों का पालन करने से ही नहीं रुकेगा उत्पीड़न

अनुपालन से लेकर संस्कृति तक: अकेले प्रक्रियात्मक पालन क्यों भारतीय कार्यस्थलों को नहीं बदलेगा12 अगस्त, 2025 को, ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए जिला-वार सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया कि क्या संगठनों ने पॉश अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यक आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया था। आदेश उल्लेखनीय इसलिए नहीं था क्योंकि इसने कुछ नया पेश किया था, बल्कि इसलिए कि यह अभी भी आवश्यक था। कार्यस्थल पर महिलाओं का...

S.125 CrPC | कानूनी कमियों के कारण महिलाओं का शोषण जारी रहने से प्रावधान का उद्देश्य विफल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए महिला द्वारा दायर अर्जी खारिज करते हुए इस स्थिति को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और याचिकाकर्ता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। बता दें, उक्त महिला का विवाह इसलिए अमान्य है, क्योंकि उसके और उसके पति, दोनों के पहले के विवाह अभी भी कायम हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने उन कानूनी कमियों को उजागर किया, जिनके कारण इस प्रावधान का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को उपलब्ध अन्य संभावित उपायों का भी सुझाव दिया, जैसे कि...

स्कूल के सामाजिक विज्ञान सिलेबस में डॉ. अंबेडकर के जीवन को शामिल करे राज्य सरकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के जीवन और योगदान, और आज़ादी की लड़ाई और लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण में उनकी भूमिका से जुड़े पाठों को शामिल करने के लिए ज़रूरी नीतिगत फ़ैसले ले।जस्टिस विक्टोरिया गौरी ने ज़ोर देकर कहा कि स्कूल सिस्टम को संविधान को सिर्फ़ कुछ नीरस संस्थागत तथ्यों के तौर पर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन लोगों के जीवन के ज़रिए पढ़ाना चाहिए जिन्होंने इसे बनाया। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अंबेडकर को समझने का...

मृतकों के सम्मानजनक परिवहन के लिए मुफ्त शव वाहन हेल्पलाइन का प्रचार करे राज्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अपनी मुफ्त शव वाहन सेवा, 'मध्य प्रदेश मुक्ति वाहन योजना' का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया कि राज्य सरकार ने पहले ही एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया।खंडपीठ ने निर्देश दिया:"इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी/राज्य प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का पहले ही पालन किया, इस याचिका में अब और...

UAPA के तहत ज़मानत देने से मना करने का आधार सिर्फ़ इस्लामिक सेमिनार में हिस्सा लेना नहीं हो सकता: हाईकोर्ट ने तीन लोगों को किया रिहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी तीन लोगों को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक साहित्य पर किसी सेमिनार में सिर्फ़ हिस्सा लेना ही, UAPA के तहत ज़मानत पर रोक लगाने वाले प्रावधानों के तहत अपने आप में कोई अपराध नहीं है।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सेमिनार में हिस्सा लेने के अलावा, अभियोजन पक्ष आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं कर...

'संवैधानिक नैतिकता' के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान में सबरीमाला संदर्भ मामले की सुनवाई कर रही है, जो अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या से संबंधित है। इन कार्यवाही के दौरान उभरे प्रमुख मुद्दों में से एक "संवैधानिक नैतिकता" शब्द की आलोचना है, जो सबरीमाला के फैसले सहित अदालत के पहले के फैसलों के साथ-साथ समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने वाले मामलों में प्रमुखता से सामने आई थी। यह आलोचना काफी हद तक इस शब्द की कथित अनिश्चितता और इस चिंता पर निर्देशित है कि यह अत्यधिक न्यायिक विवेक की...

चार्जशीट के बिना पेंडिंग जांच के आधार पर प्रमोशन से इनकार नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिला सब-इंस्पेक्टर के मामले पर फिर से विचार करें ताकि उन्हें सब-इंस्पेक्टर (UB) के पद पर स्थायी किया जा सके और इंस्पेक्टर (UB) के पद पर प्रमोट किया जा सके। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला पेंडिंग होने के बावजूद, कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई।इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बुडी हाबुंग ने टिप्पणी की,"दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद इस...

PC Act के तहत कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग और उसे स्वीकार करना ही काफी: राजस्थान हाईकोर्ट

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 (PC Act) के तहत दर्ज FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस प्रावधान के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी वास्तव में वह सरकारी काम करने की स्थिति में हो।जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की बेंच ने टिप्पणी की कि इस अपराध के मामले में यह काफी है कि सरकारी कर्मचारी ने यह विश्वास दिलाकर रिश्वत स्वीकार की हो कि वह रिश्वत देने वाले की मदद किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के माध्यम से करवा देगा, और रिश्वत देने वाले ने...

झूठी पहचान बताने वाली महिला की गवाही अविश्वसनीय: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दुष्कर्म दोषी को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2002 के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी किया।अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी तब ढह गई जब यह सामने आया कि शिकायतकर्ता महिला ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर एक मृत महिला का नाम अपनाया था और अदालत के समक्ष झूठी जानकारी दी थी। जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा कि जिस महिला ने अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला हो, उसकी गवाही को बिना परीक्षण के स्वीकार नहीं किया जा सकता।अदालत ने टिप्पणी की कि “धोखाधड़ी और न्याय साथ-साथ नहीं चल सकते” और...

बालिग होने में केवल 4 दिन बाकी थे: सहमति से संबंध का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO मामले में दी जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि कथित घटना के समय पीड़िता बालिग होने से केवल चार दिन दूर थी और परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि दोनों के बीच सहमति से संबंध था।जस्टिस संजीत पुरोहित ने आदेश में कहा कि कथित घटना के समय पीड़िता वयस्कता की दहलीज पर थी, इसलिए उसकी समझ को एक परिपक्व युवती के समान माना जा सकता है।अदालत ने यह भी नोट किया कि बालिग होने के तुरंत बाद पीड़िता ने अपने परिवार से सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का रुख किया और तब से वह आरोपी के परिवार...

2002 दंगों के बाद वडोदरा हत्याकांड में 5 आरोपियों की बरी बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की अपील खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 गोधरा ट्रेन कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े वडोदरा हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि गवाह आरोपियों की स्पष्ट पहचान नहीं कर सके और यह साबित नहीं हुआ कि वही लोग कथित अपराध में शामिल थे।जस्टिस निर्जर एस. देसाई और जस्टिस डी.एन. रे की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि घटना लगभग 400 से 500 लोगों की भीड़ द्वारा अंजाम दी गई और गवाहों ने लगातार यही कहा कि वे हमलावरों की पहचान नहीं कर सके।अदालत ने कहा कि मृतक की...

UAPA की वैधता बरकरार: बॉम्बे हाइकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले अपने पूर्व निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि फैसले में कोई प्रत्यक्ष विधिक त्रुटि नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधार अपील के लिए उपयुक्त हैं पुनर्विचार के लिए नहीं।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह आदेश भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के कथित गवाह अनिल बाबुराव बैले की पुनर्विचार याचिका पर पारित किया।बैले ने वर्ष 2021 में UAPA की...

सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने वाली धार्मिक प्रथाओं की शुरुआत या विस्तार अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी ऐसी धार्मिक प्रथा या उपयोग की शुरुआत या विस्तार, जो पहले से प्रचलित नहीं थी—विशेष रूप से यदि वह मौजूदा सामाजिक संतुलन को बिगाड़ती है—तो उसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है।पीठ ने आगे कहा कि राज्य के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह किसी वास्तविक व्यवधान का इंतज़ार करे; बल्कि, जहां ऐसी गतिविधि से सार्वजनिक जीवन प्रभावित होने की आशंका हो, वहां राज्य उचित निवारक उपाय कर सकता है।इन टिप्पणियों के साथ जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा...

निजी ज़मीन पर नियमित सामूहिक धार्मिक गतिविधियां सरकारी नियमों से मुक्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित की जा सकती हैं, बशर्ते वे कभी-कभार और बिना किसी बाधा के हों; लेकिन जब संपत्ति का इस्तेमाल नियमित या संगठित सामूहिक गतिविधियों के लिए किया जाता है तो उस पर सरकारी नियम लागू हो सकते हैं।जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने आगे कहा कि अगर निजी संपत्ति पर ऐसी गतिविधि नियमित, संगठित या बड़े पैमाने पर होने लगती है तो इसे परिसर के इस्तेमाल के तरीके में बदलाव माना जा सकता है। यह योजना और स्थानीय नियमों...

सह-दोषी का पैरोल पर होना, फरलो में रुकावट नहीं: बेटी के स्कूल एडमिशन के लिए आजीवन कारावास काट रहे दोषी को राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई सह-दोषी पहले से ही पैरोल पर बाहर है, यह किसी दूसरे दोषी को फरलो देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता। इसलिए कोर्ट ने आजीवन कारावास काट रहे एक दोषी को रिहा करने का निर्देश दिया, ताकि वह अपनी बेटी के स्कूल एडमिशन में मदद कर सके।जस्टिस मनोज जैन ने यह आदेश आजीवन कारावास काट रहे दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस दोषी को दो हफ़्ते की फरलो मंज़ूर की गई, लेकिन जेल अधिकारियों ने उसे इस आधार पर रिहा नहीं किया कि उसका सह-दोषी पहले से ही...