जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एडवोकेट झूमा सेन के साथ जेल सुधारों पर बातचीत की।

जे एस.: जेल में 'सुधार' की असफल परियोजना के बारे में लिखते हुए मिशेल फौकॉल्ट ने अपनी पुस्तक 'डिसिप्लिन एंड पनिश' में प्रसिद्ध रूप से कहा था कि: "हमें याद रखना चाहिए कि जेलों में सुधार, उनके कामकाज को नियंत्रित करने का आंदोलन कोई हालिया घटना नहीं है। ऐसा भी नहीं लगता कि इसकी शुरुआत विफलता की मान्यता से हुई हो। जेल "सुधार" वस्तुतः जेल के समकालीन है: यह, जैसा कि यह था, इसका कार्यक्रम है।"

उन्होंने कहा कि सुधार की एक संस्था के रूप में जेल, सुधार की एक सतत स्थिति में निलंबित रहती है, क्योंकि यह सुधार के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहती है। आपकी राय में, इसका क्या कारण है? आपको लगता है कि जेल सुधार की परियोजना कैसी होनी चाहिए? क्या जेल सुधार की परियोजना को पूरी तरह से त्यागकर जेलों को समाप्त करना संभव है?

जेएमएल: मुझे नहीं लगता कि जेलों को समाप्त करना संभव है, कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं। हालांकि, जेल सुधार कई वर्षों से चर्चा का विषय रहे हैं, जिसकी शुरुआत 1970 और 1980 के दशक में सुनील बत्रा और अन्य जैसे मामलों से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ वर्षों में कई निर्देश जारी किए हैं, खास तौर पर हथकड़ी, एकांत कारावास और कैदियों के अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों में। लेकिन हमें जो मुख्य सवाल पूछना चाहिए वह यह है: जेलों में बंद लोगों के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

जब हमने जेलों में अमानवीय स्थितियों के मामले की जांच की, तो हमने ध्यान देने की जरूरत वाले चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भीड़भाड़ थी। भारतीय जेलों में भीड़भाड़ हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सुधार की दिशा में पहला कदम व्यक्तिगत मामलों की निष्पक्ष समीक्षा करके इसे संबोधित करना होना चाहिए। कैदियों की संख्या कम करके, अन्य सुधारों को लागू करना अधिक प्रबंधनीय हो जाता है।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए एक पर्यवेक्षण गृह का दौरा किया। उस समय, 100 बच्चों के लिए बने एक केन्द्र में 258 बच्चे रखे गए थे। मैंने किशोर न्याय बोर्ड, वकीलों और कर्मचारियों से प्रत्येक बच्चे के मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें अभी भी वहां रहना चाहिए या नहीं। इस समीक्षा के बाद, हमने पाया कि कई बच्चे पहले ही अधिकतम सजा से ज़्यादा की सजा काट चुके थे, फिर भी उन पर मुकदमा चल रहा था - कुछ पांच साल से वहां थे, जबकि अधिकतम सजा तीन साल है। समीक्षा पूरी होने में लगभग दो सप्ताह लगे और बच्चों की संख्या 258 से घटकर 48 हो गई। इससे पता चलता है कि बदलाव संभव है।

भारत में जेलों में लगभग 4.8 लाख लोग हैं। यदि कोई स्वतंत्र प्राधिकरण या निकाय प्रत्येक मामले की निष्पक्ष समीक्षा करे, तो जेलों में कैदियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आ सकती है - शायद 4.8 लाख से 3 लाख, फिर 2 लाख और अंततः इससे भी कम। एक बार कैदियों की संख्या कम हो जाने पर, हम उनके सामने आने वाली समस्याओं का बेहतर समाधान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कैदियों के पास सोने के लिए जगह नहीं होने का कारण भीड़भाड़ है, तो इसका समाधान अधिक जेलों का निर्माण करना नहीं है। इसके बजाय, कैदियों की संख्या कम करने से अधिक मानवीय और प्रबंधनीय वातावरण की अनुमति मिलेगी।

जेएस: पिछले सात दशकों में जेल सुधार के विभिन्न पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट की ओर से कई रिपोर्ट, अभ्यास निर्देश आए हैं। फिर भी, जितनी अधिक चीजें बदलती हैं, उतनी ही वे समान रहती हैं। जेलों में भीड़भाड़ का भूत, अमानवीय परिस्थितियों के साथ मिलकर 1950 के दशक की जेलों को परेशान करता रहा है, 1980 के दशक से लेकर कोविड-19 के दौरान जेलों की भीड़भाड़ कम होने के बाद फिर से भीड़भाड़ और अब भी। बोर्ड ऑफ विजिटर्स (बीओवी) और नॉन ऑफिशियल विजिटर्स (एनओवी) से लेकर यूटीआरसी तक के कई विनियामक तंत्रों के सुधार गृहों में इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने के बाद भी ये मुद्दे क्यों बने हुए हैं?

जेएमएल: यहां दो प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहले, कोविड और इसी तरह की स्थितियों के दौरान उठाए गए कदम, जैसे कि जेलों में भीड़भाड़ को संबोधित करना, अक्सर तदर्थ और प्रतिक्रियात्मक रहे हैं। गहन अध्ययन या योजना के अभाव में ये कदम, घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रियाओं की तरह हैं। हालांकि वे अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे समस्या की जड़ को संबोधित नहीं करते हैं। जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता है।

भीड़भाड़ का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कई लोगों को जमानत नहीं दी जा रही है, या जिन्हें जमानत दी गई है वे अपनी रिहाई के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह सवाल कि जमानत क्यों नहीं दी जा रही है, भले ही यह उचित लगे, इसका जवाब केवल न्यायाधीश ही दे सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कोई व्यक्ति जमानत के लिए योग्य हो सकता है, उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। क्यों?

एक और मुद्दा जमानत से जुड़ी शर्तें हैं, जो कभी-कभी बहुत कठोर होती हैं। उदाहरण के लिए, एक दिहाड़ी मजदूर से 1 लाख रुपये का जमानती पेश करने के लिए कहना अनुचित है, और वे इसे कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में जमानत की शर्तों की समीक्षा करने का प्रावधान शामिल है

यदि व्यक्ति उनसे सप्ताह में एक बार नहीं मिल पाता है, तो यह समीक्षा अक्सर नहीं की जाती है। यह एक और बिंदु है जहां न्यायाधीशों और जेल अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि ऐसी समीक्षा अनिवार्य रूप से क्यों नहीं हो रही है।

जेएस.: क्या आपको लगता है कि न्यायाधीशों या जेल अधिकारियों द्वारा इस पर ध्यान न दिए जाने का कारण जागरूकता की कमी हो सकती है? यह संभव है कि कई जेल अधिकारियों को यह भी पता न हो कि ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए कोई प्रावधान या प्रक्रिया है। तो, इसका समाधान क्या है? वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में जेल सुधार के साथ व्यापक मुद्दा यह प्रतीत होता है कि यह दिशानिर्देश या अच्छे इरादों की कमी के कारण नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों से लेकर कई समिति रिपोर्टों तक, बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। फिर भी, इन सबके बावजूद, सार्थक परिवर्तन अभी भी नहीं है। तो, हम इसका समाधान कैसे करें? शायद व्यवस्थित प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाना आगे का रास्ता हो सकता है?

जे एम एल.: हां, बिल्कुल। जेल अधिकारियों पर सारा दोष मढ़ना उचित नहीं है; वे सिस्टम का सिर्फ़ एक हिस्सा हैं। कानूनी सहायता वकीलों के बारे में क्या? उनमें से कई लोग इन प्रावधानों से अनभिज्ञ भी हो सकते हैं, और अगर वे कानून नहीं जानते, तो उनका वहां होने का कोई मतलब नहीं है।

उदाहरण के लिए, जब किसी को जमानत दी जाती है, तो यह कानूनी सहायता अधिकारियों और वकीलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे सुनिश्चित करें कि व्यक्ति रिहा हो जाए। आखिरकार, चाहे वह बॉन्ड पोस्ट करने का मामला हो या अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का, इसे वकील के माध्यम से ही संभाला जाता है, चाहे वह कानूनी सहायता हो या निजी। अगर रिहाई नहीं हो रही है, तो वकील को इसके बारे में पता होना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक प्रणालीगत मुद्दा है - यह सिर्फ एक पक्ष की विफलता नहीं है, बल्कि कई परस्पर जुड़े तत्वों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

जेएस: आपराधिक न्याय प्रणाली में अंतर्निहित सीमाएं और विरोधाभास हैं। अब विद्वानों का एक समूह है जो संकेत देता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रतिशोधी मूल सुधार में सहायता नहीं करता है और इस संबंध में आपराधिक न्याय ढांचे की तुलना में एक पुनर्स्थापनात्मक न्याय ढांचा अधिक उपयुक्त है। 'अपराध' समाज का एक उत्पाद है, और इसलिए इसे समाज से कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, हालांकि समय बीतने के साथ इसकी परिभाषाएं बदल सकती हैं। इसलिए सुधार की परियोजना को कारावास संस्थागत ढांचे के माध्यम से जवाब देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। आपको क्या लगता है कि न्याय के कुछ वैकल्पिक रूप क्या हो सकते हैं जो हमारे आपराधिक न्याय ढांचे को प्रतिस्थापित कर सकते हैं?

जेएमएल: विचार करने के लिए दो मुख्य मुद्दे हैं: पहला, जेल प्रणाली में व्यक्तियों का प्रवेश, और दूसरा, एक बार जब वे अंदर आ जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है।

प्रवेश बिंदु पर, सवाल यह है कि क्या हम जेल भेजे जाने वाले लोगों की संख्या को कम कर सकते हैं। ऐसा करने का एक तरीका अदालती प्रक्रिया के माध्यम से है, जैसे कि जमानत के लिए आवेदन करना या प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान का उपयोग करना। प्ली बार्गेनिंग का उपयोग कितनी बार किया जा रहा है? मेरे अनुभव से, इसका बमुश्किल उपयोग किया जाता है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पायलट परियोजना शुरू की, और जबकि इसने प्रतिबद्धता दिखाई, यह हाईकोर्ट से संस्थागत समर्थन की कमी के कारण गति प्राप्त करने में विफल रहा।

उदाहरण के लिए, छोटे अपराधों को लें जहां व्यक्तियों को 10-15 दिनों के लिए हिरासत में रखा जाता है। यदि आपके पास 100 लोग 15 दिनों के लिए हिरासत में हैं, तो हिरासत में लोगों की एक महत्वपूर्ण संख्या है। यदि प्ली बारगेनिंग को अधिक व्यापक रूप से पेश किया जाता, तो शायद उन 100 व्यक्तियों में से किसी को भी जेल जाने की आवश्यकता नहीं होती। यह तंत्र पहले से ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और नए कानून के तहत मौजूद है, लेकिन इसका कम उपयोग किया जाता है।

दूसरा मुद्दा यह है कि जेल प्रणाली के अंदर पहले से मौजूद लोगों को समाज में फिर से एकीकृत करने में मदद करने के लिए क्या किया जा रहा है। जेलों को केवल "सुधार गृह" नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सार्थक पुनर्वास हो रहा है? अधिकांश विचाराधीन कैदी कठोर अपराधी नहीं हैं - हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हत्या जैसे गंभीर अपराध किए हैं। लेकिन इन गंभीर अपराधियों को दूसरों से अलग करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। न ही कैदियों के लिए कोई रचनात्मक गतिविधियां प्रदान की जाती हैं। पुनर्वास के मामले में और यह सुनिश्चित करने के मामले में प्रयास की गंभीर कमी है कि व्यक्ति जेल से बाहर आकर समाज में फिर से एकीकृत होने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो।

जेएस: मेरा यह भी मानना ​​है कि की जा रही गतिविधियां बहुत ही तदर्थ हैं और इस तरह से डिज़ाइन नहीं की गई हैं कि वे वास्तव में किसी व्यक्ति का पुनर्वास करें और उसे समाज में फिर से एकीकृत करें?

जेएमएल: हां, हमने दिल्ली हाईकोर्ट में एक परियोजना शुरू की थी, जहां हर हफ्ते हम तिहाड़ जेल के कैदियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करते थे। जेल अधिकारी 20 या 25 कैदियों को लाते थे, और हाईकोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक कानूनी सहायता वकील भी मौजूद होता था। इन सत्रों के दौरान, कैदियों द्वारा लगातार पूछा जाने वाला एकमात्र सवाल था, "मेरे मामले में क्या हुआ?"

इससे कानूनी सहायता वकीलों और कैदियों के बीच संवाद की पूरी कमी का पता चला। हाईकोर्ट या जिला न्यायालय से कैदियों को कोई सूचना नहीं दी जा रही थी। जबकि एक कारण जेल अधिकारियों द्वारा सूचना देने में विफलता हो सकती है, दूसरा मुद्दा यह था कि जेल अधिकारियों को कैदियों के मामलों में अपडेट के बारे में पहले से ही सूचित नहीं किया जा रहा था ताकि वे उस जानकारी को प्रसारित कर सकें।

जेएस: इस मामले में कानूनी सहायता वकीलों की गलती थी।

जेएमएल: हां, इसलिए हमने ईमेल के माध्यम से कैदियों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू की, और कैदियों से जुड़े व्यक्ति-परिवार के सदस्य या दोस्त-हैं जो मुलाक़ात के दौरान उनसे मिलते हैं और संभावित रूप से मामले के अपडेट को प्रसारित कर सकते हैं। हालांकि, वे भी अक्सर अनजान होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि जानकारी कहां से प्राप्त करें। यह पूरी प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को उजागर करता है, क्योंकि संचार एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी वर्तमान में कमी है।

जेएस: सुप्रीम कोर्ट में आपकी बेंच के सामने जो दो मामले थे- 1382 जेलों में अमानवीय स्थिति और जेलों में भीड़भाड़ वास्तव में ऐतिहासिक थी। जेलों में सुधार के उद्देश्य से कई निर्देश आपके बेंच द्वारा पारित किए गए थे जो ऐतिहासिक थे। जैसा कि बताया गया है, उक्त याचिकाओं में पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर सी लाहोटी के साथ चार मुद्दों पर चर्चा की, अर्थात् जेलों में भीड़भाड़; कैदियों की अप्राकृतिक मौतें; कर्मचारियों की घोर अपर्याप्तता; तथा उपलब्ध कर्मचारियों का अप्रशिक्षित या अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना।”

इन मुद्दों को उठाने तथा ऐतिहासिक मिसाल कायम करने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया, इस तथ्य के अलावा कि इन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश ने उठाया था? पांच वर्षों तक याचिकाओं की सुनवाई की लंबी प्रक्रिया में, आपने क्या देखा तथा क्या अनुभव किया? क्या इन अनुभवों ने न्यायपालिका के सदस्य के रूप में आपको बदला है? अब जब आप पीछे देखते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि आप अलग तरीके से कर सकते थे?

जेएमएल: इस मुद्दे के प्रति मेरा जुनून जस्टिस लीला सेठ के साथ उनके जांच आयोग के दौरान मेरे जुड़ाव से उपजा है, जहां संदर्भ की एक प्रमुख शर्त तिहाड़ जेल में स्थितियों में सुधार करना था। जस्टिस सेठ और मैंने तिहाड़ का दौरा किया तथा स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा, तथा उस अनुभव ने मुझ पर एक स्थायी छाप छोड़ी। यह 1995 के आसपास की बात है, तथा मैंने देखा कि स्थितियां कितनी भयानक थीं। बाद में, दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील और न्यायाधीश के रूप में, मैंने फिर से तिहाड़ का दौरा किया और पाया कि कई मामलों में स्थितियां खराब बनी हुई हैं।

मैंने बच्चों के लिए एक पर्यवेक्षण गृह का भी दौरा किया, जहाँ मैंने पाया कि क्षमता से दोगुने से भी अधिक लोग वहां रह रहे थे, और स्वच्छता की स्थिति न के बराबर थी। मुझे उन भयानक परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुआ, जिनमें ये लोग रह रहे थे। जब मैं गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना, तो मैंने वहां की जेलों का दौरा किया और एक बार फिर, स्थितियां भयावह थीं। जब मैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जेलों का दौरा किया, तो वही दुखद स्थिति मेरा सामना कर रही थी।

इसलिए, जब मैंने जेल सुधार मामले को निपटाया, तो मैंने इन स्थितियों के अपने व्यक्तिगत अनुभव का उपयोग किया। समस्याओं की गंभीरता को जानते हुए, मैंने बदलाव लाने का प्रयास करने का अवसर लिया - भीड़भाड़, प्रशिक्षण में सुधार और बेहतर प्रथाओं के लिए दबाव जैसे मुद्दों को संबोधित करना।

जेएस: जेलों का बारीकी से अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों और अपराध विज्ञानियों ने कारावास की संस्थाओं (जैसे जेल, हिरासत केंद्र, मनोरोग सुविधाएं) और उनसे लाभ उठाने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच सहजीवी संबंध की पहचान की है और इसे 'जेल औद्योगिक परिसर' नाम दिया है। जेलों के निजीकरण की स्पष्ट अपर्याप्तता और कमियों ने इस मुद्दे को यूएसए और यूके में भी गरमागरम सार्वजनिक बहस में ला दिया है। जबकि इस घटना का उत्तरी अमेरिकी संदर्भ में व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है, भारत में भी इसके समान निशान हैं। उदाहरण के लिए, तेलंगाना जेल संदर्भ में एक बहुत ही उत्सवपूर्ण परियोजना तेलंगाना पेट्रोल पंप मॉडल है जिसका उद्देश्य पेट्रोल पंपों में कैदियों को रोजगार प्रदान करना है। क्या यह एक ऐसा मॉडल है जिसका हर राज्य को अनुकरण करना चाहिए या क्या आपको लगता है कि इस तरह की प्रथाओं के साथ भारतीय जेलें अंततः जेल औद्योगिक परिसर की ओर बढ़ जाएंगी?

जेएमएल: जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमें एक व्यापक अध्ययन के साथ प्रणाली में पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। मैं खुली जेलों का एक मजबूत समर्थक हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वे कैसे काम करती हैं। हालांकि, मैंने जो मॉडल देखे हैं, वे एक समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में खुली जेल प्रणाली सभी अलग-अलग हैं, लेकिन वे एक ही अंतर्निहित अवधारणा साझा करते हैं। चुनौती यह है कि प्रत्येक राज्य अपने मॉडल को कैसे लागू करना चुनता है।

प्रत्येक राज्य को यह तय करना होगा कि कौन से सुधार संभव हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। राज्यों को सक्रिय रुचि लेने की आवश्यकता है क्योंकि इन जेलों में बंद व्यक्ति राज्य के नागरिक हैं, और राज्य का अपने नागरिकों की देखभाल करने का दायित्व है, चाहे वे कैदी हों, विचाराधीन कैदी हों, अपराधी हों या बच्चे हों। असली सवाल यह है कि क्या हम लोगों को पुनर्वास और समाज में फिर से शामिल करने के लिए बंद या खुली जेलों में रख रहे हैं, या बस उन्हें दंडित करने के लिए। ये महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो प्रत्येक राज्य सरकार को लेने चाहिए।

जेएस: 'सुधार' के बारे में आपका क्या विचार है? जब जेल के संदर्भ में सुधारात्मक प्रथाओं की बात आती है, तो क्या आपको लगता है कि प्रदान करने पर अत्यधिक निर्भरता है क्या आर्थिक अवसर ही 'सुधार' प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है?

जेएमएल: हां, यह एक चुनौती है, लेकिन विकल्प क्या है? एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जीविकोपार्जन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, महिला कैदियों को ही लें - उन्हें अक्सर उनके परिवारों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित। इसलिए, अगर उनके पास खुद का भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं है, तो वे कैसे जीवित रहेंगी? सामाजिक पहलू भी है - क्या समाज उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है।

सांगानेर में मैंने जिस राजस्थान ओपन जेल का दौरा किया, वहाँ कैदियों के बच्चों के लिए एक स्कूल है, और यह अच्छा चल रहा है। ओपन जेल के आस-पास के समुदाय ने इन व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया है - न केवल आस-पास के क्षेत्र में बल्कि अन्य जगहों पर भी। यही कारण है कि उनमें से कई को नौकरी मिल गई है। उदाहरण के लिए, एक कैदी ऑटो-रिक्शा चलाता है। स्कूल फल-फूल रहा है, और स्थानीय निवासी अपने बच्चों को इसमें भेज रहे हैं, जो समुदाय में ओपन जेल मॉडल के सकारात्मक एकीकरण को दर्शाता है।

जेएस: उपरोक्त प्रश्न से आगे बढ़ते हुए, क्या सार्वजनिक चर्चा (जेल प्रशासन सहित) और न्यायपालिका दोनों में अपराध को गरीबी से जोड़ने का चलन है? यह विश्वदृष्टि सफेदपोश अपराधों या लिंग आधारित हिंसा, जातिगत हिंसा आदि को समझने में कैसे मदद करती है, जो जरूरी नहीं कि केवल अपराधी की गरीबी या आर्थिक स्थिति से ही प्रभावित हों, बल्कि अन्य कारकों से भी प्रभावित हों, जिनमें लिंग और जातिगत विशेषाधिकार शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं?

जेएमएल: जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, कमाने की क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक अमीर व्यक्ति को लें जो हत्या करता है - समाज उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनके पास आराम से रहने के लिए वित्तीय संसाधन हैं, यहां तक ​​कि अकेले में भी। वे एक कमरे में रह सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और अपनी शर्तों पर अपना जीवन जी सकते हैं। हालांकि, उसी स्थिति में एक गरीब व्यक्ति को बहुत कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। समाज उन्हें फिर भी अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उनके पास खुद का भरण-पोषण करने के साधन नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए सामाजिक स्वीकृति की दिशा में काम करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। वे अपने शहर या गांव को छोड़कर कहीं और फिर से शुरुआत करने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं।

जेएस: उपरोक्त प्रश्न से आगे बढ़ते हुए, क्या जेल प्रशासन या न्यायपालिका अपराध की उत्पत्ति के बारे में सीमित समझ प्रदर्शित करती है- यानी अपराध के सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भ, यह देखते हुए कि न्यायिक अधिकारी, विशेष रूप से उच्च न्यायपालिका के अधिकारी अक्सर विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक समूहों के सदस्य होते हैं और उनके पास उन मामलों के विषयों का जीवित अनुभव नहीं हो सकता है जिनकी वे सुनवाई कर रहे हैं? क्या यह सीमित समझ सुधार की परियोजना को प्रभावित करती है? उदाहरण के लिए, क्या यौन हिंसा के लिए सजा पाने वाले दोषियों को उनकी सजा काटते समय लिंग के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है?

जेएमएल: मेरा दर्शन अपराधी को सुधारने पर केंद्रित है। सवाल यह है कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? दूसरी ओर, राज्य का दर्शन अक्सर सजा पर केंद्रित होता है - व्यक्ति को "एक सबक सिखाना" जो जीवन भर चलता है। यदि यह दृष्टिकोण है, तो इसे वास्तव में कैसे लागू किया जा रहा है? इसके विपरीत, यदि उद्देश्य सुधार, पुनः एकीकरण और पुनर्वास करना है, तो हम इसे कैसे पूरा कर रहे हैं? व्यापक बहस, चर्चा और विचारशील योजना के बिना, हम व्यवहार्य समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे।

उदाहरण के लिए, बलात्कार या जाति-आधारित अपराधों जैसे अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को आवश्यक संवेदनशीलता नहीं दी जा रही है - अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कोई लिंग-आधारित या जाति आधारित संवेदनशीलता कार्यक्रम नहीं है। यह सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है। मेरे विचार से आगे बढ़ने के लिए अधिक सहयोग और संचार की आवश्यकता है। अभी, जेल प्रशासन, न्यायपालिका और संबंधित निकाय अलग-अलग काम कर रहे हैं। समन्वय की यह कमी सार्थक सुधार को रोकने वाली मुख्य समस्याओं में से एक है।

जेएस: जब हम जेल सुधारों के लिए लगातार जोर दे रहे हैं, जिसमें उनके अंदर रहने की स्थिति में सुधार करना भी शामिल है, तो क्या हम कहीं यह मान रहे हैं कि जमानत एक नियम नहीं बल्कि अपवाद के रूप में जारी रहेगी? उदाहरण के लिए, भीड़भाड़ को भी हमेशा अधिकतम क्षमता के दृष्टिकोण से देखा जाता है, न कि हिरासत से कैदियों को रिहा करने के संदर्भ में। क्या जेल में रहने की स्थितियों को प्राथमिकता देने की बजाय जमानत के न्यायशास्त्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? आपकी स्पष्ट राय में, क्या आपको लगता है कि जमानत न्यायशास्त्र (यानी जमानत नियम है) पर सुप्रीम कोर्ट के अपने स्थापित रुख को हाल के दिनों में खुद कोर्ट द्वारा ही खत्म किया जा रहा है? स्थापित जमानत नियम न्यायशास्त्र के बावजूद, ट्रायल कोर्ट यांत्रिक तरीके से जमानत आवेदनों को क्यों खारिज कर रहे हैं?

जेएमएल: सुप्रीम कोर्ट सहित सभी स्तरों पर, जमानत देने में अनिच्छा दिखती है, और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जमानत देने का कोई वैध कारण है जो इसके योग्य है, तो यह दान का कार्य नहीं है - यह बस सही काम है। दुर्भाग्य से, यह दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा रहा है, और यही कारण है कि "जेल नहीं, जमानत" की अवधारणा न केवल खत्म हो रही है - बल्कि काफी हद तक कम हो गया है। हालांकि, मनीष सिसोदिया बनाम भारत संघ के मामले में हाल ही में आए फैसले से मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन उस उम्मीद को हाईकोर्ट और अंततः जिला न्यायालयों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। यह कितनी जल्दी होगा, या होगा भी या नहीं, यह अनिश्चित है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा।

ये सभी मुद्दे - भीड़भाड़, स्वच्छता, आदि - आपस में जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ऑब्जर्वेशन होम के बारे में बताया था, आप स्वच्छता में सुधार के बारे में जितना चाहें उतना बोल सकते हैं, लेकिन अपर्याप्त सुविधाओं, जैसे कि पर्याप्त शौचालय न होने के कारण, यह संभव नहीं है। हालांकि, जब जनसंख्या कम हो जाती है, जैसा कि ऑब्जर्वेशन होम में 258 से 48 तक था, तब स्वच्छता और सफाई के बारे में चर्चा यथार्थवादी हो जाती है। दुर्भाग्य से, इन मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित नहीं किया जा रहा है, यही कारण है कि हम स्वतंत्रता दिवस पर छूट देकर जेलों को खाली करने जैसी अचानक प्रतिक्रियाएं देखते हैं। ये वास्तविक समाधान नहीं हैं।

जेएस: आम धारणा है कि जेल में बंद व्यक्ति, जो कि ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर होता है, अगर उसे जमानत मिल जाती है तो वह फरार हो जाएगा और न्याय की प्रक्रिया से भाग जाएगा। हालांकि, ऐसा कोई डेटा नहीं है, जो गरीबी को जमानत से जोड़ने का काम करता हो। क्या न्यायपालिका को जमानत से भागने के मामलों से संबंधित डेटा का दस्तावेजीकरण करना चाहिए, ताकि इस बात का स्पष्ट आंकड़ा हो कि कितनी बार लोग न्याय से भागते हैं? आपके विचार?

जेएमएल: हां, बिल्कुल, यह सब धारणा पर निर्भर करता है। लेकिन क्या उस धारणा का कोई आधार है? यह कहना मुश्किल है। मैं गुवाहाटी में अपने समय का एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं। एक अवधि में, 68 लोगों को पैरोल दी गई थी - कुल मिलाकर 68 से अधिक थे, लेकिन ये 68 अपनी पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद वापस नहीं आए। कुछ मामलों में, जेल अधिकारियों ने पुलिस को सूचित करते हुए कहा, "इस व्यक्ति को पैरोल दी गई थी और वह वापस नहीं आया, क्या आप उसका पता लगा सकते हैं?" लेकिन अन्य मामलों में, जेल अधिकारियों ने पुलिस को बिल्कुल भी सूचित नहीं किया।

जब मामला अदालत में आया, तो हमें पता चला कि उन 68 लोगों में से कई - शायद तीन, चार, पांच या छह - मुझे सही संख्या याद नहीं है, पैरोल अवधि के दौरान ही मर चुके थे। लेकिन पुलिस और जेल अधिकारी दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वे मामले की जांच में ढिलाई बरत रहे हैं। तो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?

अगर यह धारणा है कि कोई गरीब व्यक्ति जिसे जमानत दी गई है, वह गायब हो सकता है, और आप उसे खोजने का प्रयास भी नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से, वह नहीं मिलेगा। ठीक यही उन व्यक्तियों के साथ हुआ - चाहे वे गरीब थे या नहीं, अधिकारियों ने उन्हें खोजने का प्रयास नहीं किया। इसलिए, अगर कोई प्रयास नहीं किया जाता है और यही कारण है कि दूसरों को जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है, तो यह बेहद अनुचित है। आप ऐसे निर्णयों को सही ठहराने के लिए निष्क्रियता को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते।

जेएस: मुझे लगता है कि इसके परिणामस्वरूप जो हो रहा है वह यह है कि - जांच अधिकारी और एजेंसियां ​​कह रही हैं, "ठीक है, हम जमानत देने का कड़ा विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आइए निगरानी तंत्र का कोई रूप अपनाएं।" उदाहरण के लिए, हाल ही में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जमानत पर रिहा हुए आतंकवाद के आरोपियों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट पेश किया है। हालांकि, इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता और अन्य संबंधित चिंताओं के बारे में और सवाल उठते हैं। इन दो पहलुओं को संतुलित करना - व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करना - कम से कम मेरी समझ से तो सीधा नहीं है।

जेएमएल: बिल्कुल, लेकिन असली सवाल यह है: क्या उस व्यक्ति को पहले स्थान पर गिरफ्तार करना आवश्यक था? अगर गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसा क्यों किया गया? किसी को जेल में क्यों रखा जाए और फिर बाद में उसे रिहा करने के मुद्दे का सामना क्यों किया जाए? प्ली बार्गेनिंग इसका एक क्लासिक उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, सैकड़ों हज़ारों मामले प्ली बार्गेनिंग के ज़रिए सुलझाए जाते हैं, जिनमें से कई कभी ट्रायल तक नहीं जाते। वास्तव में, वे कहते हैं कि 95% मामले ट्रायल तक नहीं जाते। अगर हम यहां उस प्रणाली को शुरू करते, तो पहले स्थान पर कई लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत नहीं होती। कारावास की आवश्यकता के बिना, उनकी रिहाई या निगरानी की आवश्यकता के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए, पहला कदम जो हमें पूछना चाहिए वह यह है: क्या गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक थी?

जेएस: आपकी बेंच द्वारा पारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी सिस्टम की शुरूआत थी। हालांकि, वकीलों द्वारा यह देखा गया है कि न्यायपालिका बहुत कम ही उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करती है और रिहाई का आदेश देती है। क्या कोई ऐसी प्रणाली हो सकती है जो प्रत्येक रिहाई और अस्वीकृति को रिकॉर्ड करे, ताकि उस डेटा को प्रलेखित किया जा सके और न्यायपालिका में रुझानों का उचित विश्लेषण किया जा सके? आपके विचार?

जेएमएल: हां, यह निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। इस तरह के दस्तावेज होना बेहद मूल्यवान होगा। स्थिति की व्यापक समझ हासिल करने के लिए इस तरह का शोध आवश्यक है, और यह आगे बढ़ने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक होगा। दुर्भाग्य से, जेलों और कैदियों पर शायद ही कोई शोध हुआ हो। शोध को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शोध के बिना, सुधार और पुनर्वास बेहद मुश्किल हैं। खुली जेलों पर शोध किया गया है और इसने उनके मूल्य और खुली जेलों की आवश्यकता को दिखाया है। इस विचार को व्यवहार में लाया गया है, विशेष रूप से सांगानेर में और यह कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके पुनः एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।