किशोर अंतर-धार्मिक संबंध: पीड़िता से विवाह करने के बाद मुस्लिम व्यक्ति के विरुद्ध POCSO मामला खारिज, कोर्ट ने कहा- संबंध प्रेमपूर्ण थे, जबरदस्ती नहीं

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम व्यक्ति के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आरोपों को खारिज कर दिया, जिस पर नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बार-बार यौन संबंध बनाने का आरोप है, क्योंकि बाद में उसने पीड़ित लड़की से विवाह कर लिया और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन शुरू कर दिया।प्रचलित कानून के संदर्भ में पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने कहा -“इस मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुकदमा...

वैवाहिक स्थिति से संबंधित विवाद फैमिली कोर्ट के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति से संबंधित विवाद फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 (Family Court Act) के तहत स्थापित फैमिली कोर्ट के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है। इसका निर्णय किसी अन्य सिविल कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता।जिला जज के आदेश द्वारा परिवर्तित किए जा रहे सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने कहा -"यह आश्चर्यजनक है कि फैमिली कोर्ट की स्थापना और संचालन के बाद भी ट्रायल कोर्ट ने न केवल मुकदमे को आगे बढ़ाया, बल्कि...

13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को मां बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार (03 मार्च) को 13 वर्षीय नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 24 सप्ताह से अधिक पुराने गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी। पीड़िता सिकल सेल एनीमिया और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित है। डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने नाबालिग के अवांछित गर्भ को उसके शरीर और मन पर 'असहनीय बोझ' करार दिया और कहा, “एक तेरह वर्षीय लड़की को गर्भ को पूर्ण अवधि तक ले जाने के लिए मजबूर करना उसके शरीर और मन पर असहनीय बोझ डालेगा, जिसके लिए वह न तो तैयार है और न ही...

BNSS की धारा 379 | न्यायालय शिकायत करने या करने से इनकार करने से पहले प्रारंभिक जांच करने के लिए बाध्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा ‌हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 379 के तहत शिकायत करने या उसे अस्वीकार करने के लिए धारा 215, बीएनएसएस में संदर्भित अपराधों के लिए प्रारंभिक जांच करना न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं है। प्रक्रियात्मक प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की एकल पीठ ने कहा, "...ऐसा प्रतीत होता है कि बीएनएसएस की धारा 379 प्रारंभिक जांच को अनिवार्य नहीं बनाती है, इसलिए हर मामले में ऐसा तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि, न्यायालय...

डीमैट एकाउंट के लिए पैन-आधार लिंकेज संवैधानिक रूप से वैध, उड़ीसा हाईकोर्ट ने आधार के अनिवार्य उपयोग के खिलाफ पूर्व सांसद की याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद तथागत सतपथी की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डीमैट एकाउंट के संचालन के उद्देश्य से आधार को परामनेंट एकाउंट नंबर (PAN) से अनिवार्य रूप से जोड़ने की आवश्यकता को चुनौती दी थी। उपर्युक्त आवश्यकता को संवैधानिक और 'निजता के अधिकार' पर एक उचित प्रतिबंध मानते हुए डॉ जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा -“आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत पैन और डीमैट खातों के साथ आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ना पुट्टस्वामी में निर्धारित संवैधानिक...

Probation Of Offenders Act| उड़ीसा हाईकोर्ट ने 1991 में धोखे से यौन संबंध बनाने के आरोपी को रिहा किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा है, जिसे एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने का दोषी ठहराया गया था, जिसमें उसे धोखे से यह विश्वास दिलाया गया था कि वह उसका कानूनी रूप से विवाहित पति है और उसके बाद, गोलियां देकर गर्भपात का कारण बना।जस्टिस बिरजा प्रसन्ना सतपथी की एकल पीठ ने हालांकि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिहा कर दिया कि अपराध वर्ष 1991 का है और दोषी अब 63 साल का है। "वर्ष 1991 की घटना को...

'यह धारणा कि महिला केवल शादी करने के लिए अंतरंग संबंध बनाती है, पितृसत्तात्मक है': उड़ीसा हाईकोर्ट ने शादी के झूठे वादे पर सेक्स को अपराध बनाने पर सवाल उठाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 'शादी के झूठे वादे' पर यौन संबंध को अपराध घोषित करने के पीछे की अंतर्निहित धारणा पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह धारणा कि एक महिला किसी पुरुष के साथ केवल शादी के 'प्रस्तावना' के रूप में अंतरंगता में संलग्न होती है, एक पितृसत्तात्मक विचार है और न्याय का सिद्धांत नहीं है। महिला कामुकता और शारीरिक स्वायत्तता पर बंधन लगाने के खिलाफ एक शक्तिशाली टिप्पणी में डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा -"न्याय की खोज में, कानून को नैतिक पुलिसिंग का साधन नहीं बनना चाहिए। इसे...

'प्यार में विफलता कोई अपराध नहीं': उड़ीसा हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का आरोप खारिज किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को खारिज कर दिया है, जिस पर शादी का झूठा वादा करके लगभग नौ साल की अवधि में एक महिला/शिकायतकर्ता के साथ बार-बार यौन संबंध बनाने का आरोप था। डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा कि विवाह में रिश्ते का समापन न होना व्यक्तिगत शिकायत का स्रोत हो सकता है, लेकिन अपराध नहीं है और इस प्रकार, उन्होंने कहा - “कानून हर टूटे हुए वादे को अपनी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और न ही यह हर असफल रिश्ते पर आपराधिकता थोपता है। याचिकाकर्ता और...

अभियुक्त को 6 साल से अधिक समय तक अंडरट्रायल के रूप में कस्टडी में रखना त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि अभियुक्त को छह साल से अधिक समय तक अंडरट्रायल के रूप में कस्टडी में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।भोले-भाले निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की एकल पीठ ने कहा -"यह सच है कि किसी भी कानून में यह परिभाषित नहीं किया गया कि कितने समय तक कस्टडी में रखना त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जैसा कि इस मामले में पाया गया लेकिन किसी भी मानक के अनुसार...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने ईसाई धर्म के प्रति अपमानजनक होने के आरोप में ओडिया फिल्म 'सनातनी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने उड़िया फिल्म 'सनातनी' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह ईसाई धर्म के प्रति अपमानजनक है और इसमें अशांति पैदा करने और कानून-व्यवस्था की स्थिति में व्यवधान पैदा करने की संभावना है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं इदमा कुरमी और अमोध कुमार बर्धन द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि फिल्म में ईसाई धर्म के प्रति...

धारा 175(3) BNSS | मजिस्ट्रेट के लिए जांच का आदेश पारित करने से पहले FIR दर्ज करने से इनकार करने वाले पुलिस अधिकारी की बात सुनना अनिवार्य: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि जांच के लिए आदेश पारित करने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह पुलिस अधिकारी क ओर से एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर उसकी दलीलों को सुने, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए हलफनामे के साथ दिए गए आवेदन पर विचार करे और उचित जांच करे।नए आपराधिक कानून व्यवस्था के तहत कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की एकल पीठ ने कहा -“…मजिस्ट्रेट के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी की दलीलों पर विचार करना अनिवार्य है, ताकि शिकायत और पुलिस...

पुरी जगन्नाथ मंदिर: दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंदिर प्रशासन से जवाब मांगा

ओडिशा हाईकोर्ट ने भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी के प्रशासन से दिव्यांग श्रद्धालुओं, विशेष रूप से व्हील-चेयर पर सवार व्यक्तियों को भगवान के दर्शन करने के लिए प्रवेश प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब मांगा है।याचिकाकर्ता एडवोकेट मृणालिनी पाधी ने मंदिर प्राधिकरण द्वारा जगन्नाथ मंदिर में दिव्यांग भक्तों को प्रवेश प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिए गए आश्वासन को लागू करने की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की, जैसा कि शीर्ष अदालत के आदेश दिनांक 04.11.2019 में उल्लेख किया गया है।...

जांच/मुकदमा लंबित रहने तक एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त वाहन की अंतरिम रिलीज़ पर कोई रोक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) के तहत अपराध करने के लिए जब्त किए गए वाहनों की अंतरिम रिहाई के लिए कोई रोक नहीं है और इसलिए, उचित शर्तें लगाकर जांच/परीक्षण के लंबित रहने के दौरान उन्हें छोड़ा जा सकता है। कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह (अब सेवानिवृत्त) और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने कहा -"एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामले के निपटान तक अंतरिम अवधि में...

नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 'राष्ट्रीय पुत्र' घोषित करने और उनसे जुड़ी गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय पुत्र घोषित करने और उनसे जुड़ी खुफिया ब्यूरो (IB) के दस्तावेजों सहित गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने के साथ ही उन्हें सार्वजनिक करने की मांग के साथ उड़ीसा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई।पिनाकपानी मोहंती नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में नेताजी के जन्मदिन (23 जनवरी) को राष्ट्रीय दिवस और कटक में उनके जन्मस्थान संग्रहालय को राष्ट्रीय संग्रहालय घोषित करने की भी मांग की गई। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को सत्ता हस्तांतरण समझौता 1947 और मुखर्जी आयोग की जांच...

महिला की पवित्रता अमूल्य संपत्ति, पति द्वारा चरित्र हनन पत्नी के लिए अलग रहने और भरण-पोषण का दावा करने का वैध आधार: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि पति बेवफाई के बारे में सबूत पेश किए बिना पत्नी के चरित्र हनन में लिप्त है, तो यह उसके लिए अलग रहने का पर्याप्त आधार है और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अनुसार भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जाएगा। फैमिली कोर्ट द्वारा पारित भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखते हुए, जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की एकल पीठ ने कहा," पत्नी के लिए अपने पति के साथ रहने से इंकार करना बिल्कुल स्वाभाविक है, जिसने उसकी पवित्रता पर संदेह किया है, क्योंकि एक महिला की...

S.13B Hindu Marriage Act| बहस पूरी होने के बाद भी एक पक्ष एकतरफा तरीके से तलाक के लिए सहमति वापस ले सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि तलाक के लिए सहमति को तर्कों के समापन के बाद भी, आपसी सहमति के आधार पर तलाक देने की डिक्री पारित होने से पहले किसी भी समय पति या पत्नी द्वारा एकतरफा वापस लिया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के तहत तलाक देने के लिए पति-पत्नी की 'आपसी सहमति' के महत्व को दोहराते हुए, जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की सिंगल जज बेंच ने कहा – “जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया है, कानून से पता चलता है कि पति या पत्नी में से कोई भी एकतरफा सहमति वापस ले सकता है और...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पारादीप बंदरगाह पर गिरफ्तारी सिंगापुर के मालवाहक जहाज छोड़ने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण पारादीप बंदरगाह पर गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिंगापुर के मालवाहक जहाज एमवी प्रोपेल फॉर्च्यून (IMO 9500699) को छोड़ने का आदेश दिया।न्यायालय ने जहाज को छोड़ने पर सहमति जताई, जब उसने न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पक्ष में 15,56,100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाने की पेशकश की।मामले को शुरू में 30.12.2024 को जस्टिस मुरारी श्री रमन की अवकाश पीठ के समक्ष अत्यावश्यकता का हवाला देते हुए उल्लेख किया गया। अंतरिम आवेदन...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सभी पुलिस थानों में 31 मार्च तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया; पुलिस को निर्देश- सेना कर्मियों के मामले में एसओपी का सख्ती से पालन करें

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और पुलिस अधिकारियों को मार्च 2025 के अंत तक राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने निर्देश दिया -“ओडिशा राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों को 31.03.2025 तक उचित रूप से लगाए गए और विधिवत स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों...

लंबित आपराधिक मामलों को दबाना उम्मीदवार की ईमानदारी पर चिंता बढ़ाता है: उड़ीसा हाईकोर्ट ने कर्मचारी की नियुक्ति रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि परिणाम के बावजूद लंबित आपराधिक मामलों को दबाना उम्मीदवार की ईमानदारी पर चिंता बढ़ाता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को रोकने के बाद कोई व्यक्ति नियुक्ति पाने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।अपनी उम्मीदवारी रद्द किए जाने से पीड़ित याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने कहा,“कोई उम्मीदवार जो महत्वपूर्ण जानकारी को दबाता है या गलत घोषणाएं करता है, उसे नियुक्ति पाने का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है। आपराधिक पृष्ठभूमि को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को बकाया राशि के साथ लाभ जारी करने का आदेश दिया, कैद के सबूत की कमी के कारण पेंशन से इनकार किया गया था

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी को राहत दी है, जिसे मौजूदा नियमों के अनुसार, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसकी कैद के सबूत के अभाव में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा पेंशन और अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया था।पेंशन योजनाओं को जिन महान उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है, उन पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस शशिकांत मिश्रा ने अपने आदेश में कहा – “याचिकाकर्ता से यह उम्मीद करना बेमानी होगी कि वह लगभग 80 साल पहले जेल में कैद होने के बारे में स्पष्ट या ठोस सबूत पेश करेगा। इसलिए, यह...