"अनिवार्य रिटायरमेंट अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प नहीं": ओडिशा हाईकोर्ट ने जिला जज की समय से पहले रिटायरमेंट रद्द की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक पूर्व सीनियर न्यायिक अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु यानी 60 वर्ष की बजाय 55 वर्ष की आयु में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपद और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने आक्षेपित आदेश को दंडात्मक और कलंकित पाया, जो अधिकारी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था। इसने रेखांकित किया कि समय से पहले बर्खास्तगी एक असाधारण कदम है जिसे मनमाने तरीके से...

"अनियमित सोशल मीडिया के कारण न्यायिक कार्य संवेदनशील हो गए हैं": उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर अनियंत्रित ट्रोलिंग और न्यायपालिका की आलोचना पर चिंता जताई है और कहा है कि विनियमन के अभाव ने इन दिनों न्यायिक कार्यप्रणाली को और अधिक संवेदनशील और अस्थिर बना दिया है। जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस मृगांक शेखर साहू की खंडपीठ ने एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के खिलाफ एक रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की - अमेरिकी न्यायाधीश रिचर्ड ए पॉसनर ने कहा, "न्याय करना कठिन है।" और न्यायाधीश होना भी। आजकल,...

संविदा कर्मचारी को मातृत्व लाभ से वंचित करना नारीत्व के लिए 'घृणास्पद': उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि किसी महिला कर्मचारी को केवल इस आधार पर मातृत्व अवकाश/लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी नियुक्ति संविदा पर है। इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसा कोई भी इनकार मानवता और नारीत्व की मूल धारणा के लिए 'घृणास्पद' होगा। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ रिट अपील को खारिज करते हुए जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने आगे कहा - "रोजगार की प्रकृति के आधार पर मातृत्व लाभ से इनकार करना मानवता और नारीत्व की धारणा के लिए घृणित है। हमारे स्मृतिकारों ने...

MSME काउंसिल के पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए क्षेत्राधिकार घोषित करने के आदेश को केवल A&C एक्ट की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस केआर महापात्रा की पीठ ने माना कि जब एमएसएमई परिषद सुलह कार्यवाही की समाप्ति के बाद मध्यस्थता शुरू करती है, तो विवाद का निपटारा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में परिषद द्वारा पारित किसी भी आदेश को केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी जा सकती है। पीड़ित पक्ष MSMED अधिनियम के तहत पारित अवॉर्ड को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 227 का हवाला नहीं दे सकता। संक्षिप्त तथ्यमैसर्स ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) ने यह रिट याचिका दायर...

'बुलडोजर न्याय का परेशान करने वाला पैटर्न': उड़ीसा हाईकोर्ट ने अवैध रूप से ध्वस्तीकरण के लिए तहसीलदार के वेतन से ₹2 लाख वसूलने का दिया आदेश दिया

अवैध 'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ मजबूत न्यायिक प्रतिशोध में उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें से दो लाख रुपये संबंधित तहसीलदार के वेतन से वसूले जाने हैं, जो एक सामुदायिक केंद्र से संबंधित संरचना को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए है।न्यायिक आदेशों के स्पष्ट उल्लंघन में कार्यकारी ज्यादतियों को फटकार लगाते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने निम्नलिखित टिप्पणी के माध्यम से तहसीलदार से कहा,"यह न्यायालय तहसीलदार के आचरण को गंभीरता से लेता है, जिसके इस...

ओडिशा हाईकोर्ट ने समलैंगिकता के आरोप में ASI के खिलाफ विभागीय कार्रवाई रद्द की, समझौते और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लिया संज्ञान

ओडिशा हाईकोर्ट ने सहकर्मी होम गार्ड के साथ कथित जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध के मामले में आरोपी सहायक उप निरीक्षक (ASI) के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई रद्द की।जस्टिस वी. नरसिंह की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि चूंकि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच स्वेच्छा से समझौता हो गया है और सुप्रीम कोर्ट के Navtej Singh Johar बनाम भारत संघ फैसले के अनुसार सहमति से बने समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं हैं, इसलिए विभागीय दंड उचित नहीं ठहराया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमि4 अगस्त 2016 को ASI ने एक होम गार्ड को...

'सरकार आदर्श नियोक्ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती': उड़ीसा हाईकोर्ट ने न्यायपालिका आवेदक के खिलाफ 'अनुचित' निषेध आदेश को खारिज किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) न्यायालय के एक कर्मचारी को सरकारी सेवा से स्थायी रूप से वंचित कर दिया है, क्योंकि उसने सिविल जज के पद के लिए आवेदन किया था और अपने तत्कालीन नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त किए बिना ही ओडिशा न्यायिक सेवा (ओजेएस) में उसका चयन हो गया था। आक्षेपित आदेश में एक त्रुटि पाई गई, क्योंकि 'स्थायी निषेध आदेश' पारित करने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया गया था।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने कहा “वैधानिक शक्ति...

पति की शारीरिक दुर्बलता का उपहास करना, उसे 'केम्पा' और 'निखट्टू' कहना मानसिक क्रूरता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी ‌का अपने पति की शारीरिक अक्षमता/दुर्बलता का उपहास करना और उस पर अपमानजनक टिप्पणी करना, उसके लिए 'निखट्टू' या 'केम्पा' जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना मानसिक क्रूरता का एक रूप है, यह तलाक दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार है। फैमिली कोर्ट की ओर से पारित तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कहा -“एक व्यक्ति से सामान्य रूप से दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने की अपेक्षा की जाती है और जहां पति और पत्नी के रिश्ते...

'बच्चा कोई निर्जीव वस्तु नहीं, जिसे एक पैरेंट से दूसरे पैरेंट के बीच फेंका जा सके': उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिता के बच्चे से मिलने के अधिकार को बरकरार रखा

पिता के मुलाकात के अधिकार को बरकरार रखते हुए, उड़ीसा हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि कम उम्र के बच्चे को अपने माता-पिता दोनों के प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है, और उसे अपने माता-पिता के बीच अहंकार और कटुता को संतुष्ट करने के लिए 'निर्जीव वस्तु' के रूप में नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि माता-पिता में से किसी एक के मुलाकात के अधिकार का फैसला केवल बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है, न कि उसके माता-पिता के व्यक्तिगत विचारों के आधार पर।जस्टिस गौरीशंकर सतपथी ने...

'POCSO Act समाज के पुरातन नैतिक मूल्यों को लागू करने का साधन नहीं': उड़ीसा हाईकोर्ट ने पीड़िता से विवाह करने के लिए आरोपी को अंतरिम जमानत दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम ('POCSO अधिनियम') का उपयोग पुराने नैतिक कोड को लागू करने या किशोरों के रोमांटिक संबंधों को अपराध घोषित करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है, ताकि "सामाजिक रूप से गैर-अनुरूप व्यवहार" को रोका जा सके, भले ही वह प्रकृति में सहमति से हो।जस्टिस डॉ.संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने उत्पीड़न के वास्तविक मामलों और समान आयु के किशोरों के बीच सहमति से रोमांटिक संबंधों के मामलों के बीच अंतर करने की आवश्यकता...

'मुकदमा लापरवाही से चलाया गया': उड़ीसा हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सज़ा रद्द की, नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के लिए एक व्यक्ति पर लगाई गई मृत्युदंड की कठोर सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सत्र न्यायालय ने आरोपी को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए बिना ही 'कार्यात्मक' और 'यांत्रिक' तरीके से मुकदमा चलाया और उसे कम करने वाली परिस्थितियों को सामने रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने आरोप तय करने के चरण से मामले को नए सिरे से/नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस...

'मृत्यु पूर्व घोषणा किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है': उड़ीसा हाईकोर्ट ने भाई की हत्या के लिए व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि मृत्यु पूर्व बयान को किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है और यहां तक कि मृतक का दर्द से चिल्लाना, हत्यारे के नाम का खुलासा करना, को भी वैध मृत्यु पूर्व बयान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि न्यायालय घोषणा की स्वैच्छिकता और सत्यता के बारे में संतुष्ट है।अपने भाई की हत्या के लिए एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने आगे कहा – "मृत्यु पूर्व बयान केवल इस कारण से एक ठोस सबूत है कि...

KIIT यूनिवर्सिटी के खिलाफ नेपाली स्टूडेंट की मृत्यु मामले में NHRC की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

किंजलाल औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (KIIT) को अस्थायी राहत देते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने फरवरी में नेपाली स्टूडेंट की कथित आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस डॉ. संजीब कुमार पाणिग्रही ने अपने आदेश में कहा,“यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जब अर्ध-न्यायिक संस्थाएं आदेश पारित करती हैं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन केवल औपचारिकता नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकता है। नोटिस का अभाव या सुनवाई का अवसर न देना ऐसी...

Sec.14 HMA| शादी के 1 साल से पहले तलाक मांगने के लिए असाधारण कठिनाई दिखाने वाला अलग आवेदन दायर किया जाना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना है कि चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 14 शादी के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिए याचिका की प्रस्तुति पर रोक लगाती है, इसलिए याचिकाकर्ता को धारा 14 (1) के प्रावधान के अनुसार एक वर्ष की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को माफ करने के लिए प्रतिवादी द्वारा 'असाधारण कठिनाई' या 'असाधारण भ्रष्टता' का प्रचार करते हुए एक अलग आवेदन दायर करना होगा।वैधानिक आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चितरंजन दास की खंडपीठ ने कहा – "अदालत ऐसे मामलों में याचिका...

फैमिली कोर्ट देरी और आलस्य के सामान्य सिद्धांतों द्वारा शासित होते हैं, न कि परिसीमन अधिनियम के सख्त प्रावधानों द्वारा: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फैमिली कोर्ट परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित कठोर सीमा अवधि द्वारा शासित नहीं होते हैं, बल्कि देरी और आलस्य के सामान्य सिद्धांत उनके निर्णयों पर लागू होते हैं।जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि पक्षों की 'वैवाहिक स्थिति' से संबंधित विवाद 'कार्रवाई का सतत कारण' है और इसलिए, ऐसे विवादों पर विचार करने और उनका निर्णय करने के लिए कोई सख्त सीमा अवधि लागू नहीं होती है।इसने कहा, “वैवाहिक स्थिति को स्थापित करने या...

अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे हिंदू पिता की पैतृक और स्व-अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकारी: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि दूसरे/ अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे न केवल स्व-अर्जित बल्कि अपने पिता की पैतृक संपत्ति के भी उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 16 अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करती है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA) वैध बच्चों को वर्ग-I वारिस के रूप में माता-पिता की स्व अर्जित संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का अधिकार देता है।अवैध/अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के उत्तराधिकार के अधिकार के बारे में कानून की स्थिति को स्पष्ट...

पुलिस डाॅग अदालत में गवाही नहीं दे सकता, उसके संचालक का साक्ष्य महज सुनी हुई बात, इसकी पुष्टि की आवश्यकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कोर्ट ऑफ एडहॉक, एडिशनल सेशन जज, भुवनेश्वर की ओर से पारित दो दशक पुराने आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत वर्ष 2003 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी दो व्यक्तियों को बरी कर दिया गया था। जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने उस खोजी कुत्ते के साक्ष्य को खारिज कर दिया, जिसने गंध के निशान का पीछा करते हुए एक आरोपी की दुकान की ओर इशारा किया था। पीठ ने तर्क दिया,“...चूंकि कुत्ता अदालत में गवाही नहीं दे सकता, इसलिए उसके संचालक को...

NDPS Act | कानून न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाए बिना जब्त वाहन को अनिश्चित काल तक रखने की अनुमति नहीं देता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत प्रावधान बिना किसी उचित कारण के जब्त वाहन को अनिश्चित काल तक रखने का आदेश नहीं देते, खासकर तब जब ऐसा रखने से वाहन का क्षरण और मूल्यह्रास होता है।संरचनात्मक और आर्थिक क्षरण को रोकने के लिए वाहन की अंतरिम रिहाई के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा -“कानून संपत्ति को अनिश्चित काल तक रखने की अनुमति नहीं देता, जब उसकी हिरासत न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए...

दहेज विवाद के बाद बहू से पालतू कुत्ते की कस्टडी मांगने वाली महिला पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महिला पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने अपनी बहू से अपने पालतू कुत्ते की कस्टडी वापस लेने के लिए रिट याचिका दायर की थी।मामला कथित तौर पर दहेज विवाद से उत्पन्न हुआ जिसमें बहू ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और ससुराल छोड़कर चली गई। इसके बाद ससुराल वालों से दहेज की संपत्ति जब्त कर ली गई। उन संपत्तियों के साथ बहू कथित तौर पर परिवार के पालतू कुत्ते को भी अपने साथ ले गई।इस तरह की कार्रवाई से व्यथित होकर सास ने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें राज्य को भी...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को तलाक दिया, जिसके खिलाफ पत्नी ने 45 एफआईआर दर्ज कराई थीं; कहा- 'कानून शादी में कष्ट सहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता'

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में क्रूरता के आधार पर एक जोड़े को तलाक दे दिया, जबकि पत्नी ने पति के खिलाफ कई तुच्छ आपराधिक मामले दर्ज किए, उसके बुजुर्ग माता-पिता को उसके वैवाहिक घर से बाहर निकालने का प्रयास किया और बार-बार आत्महत्या करने की धमकी दी, जिससे पति को गंभीर भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट हुआ। जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि पत्नी द्वारा आत्महत्या करने की बार-बार दी गई धमकी वास्तव में क्रूरता का एक रूप है और कहा -“आत्महत्या करने या इससे भी...