S.13B Hindu Marriage Act| बहस पूरी होने के बाद भी एक पक्ष एकतरफा तरीके से तलाक के लिए सहमति वापस ले सकता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि तलाक के लिए सहमति को तर्कों के समापन के बाद भी, आपसी सहमति के आधार पर तलाक देने की डिक्री पारित होने से पहले किसी भी समय पति या पत्नी द्वारा एकतरफा वापस लिया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-B के तहत तलाक देने के लिए पति-पत्नी की 'आपसी सहमति' के महत्व को दोहराते हुए, जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की सिंगल जज बेंच ने कहा – “जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया है, कानून से पता चलता है कि पति या पत्नी में से कोई भी एकतरफा सहमति वापस ले सकता है और...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पारादीप बंदरगाह पर गिरफ्तारी सिंगापुर के मालवाहक जहाज छोड़ने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण पारादीप बंदरगाह पर गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिंगापुर के मालवाहक जहाज एमवी प्रोपेल फॉर्च्यून (IMO 9500699) को छोड़ने का आदेश दिया।न्यायालय ने जहाज को छोड़ने पर सहमति जताई, जब उसने न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पक्ष में 15,56,100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाने की पेशकश की।मामले को शुरू में 30.12.2024 को जस्टिस मुरारी श्री रमन की अवकाश पीठ के समक्ष अत्यावश्यकता का हवाला देते हुए उल्लेख किया गया। अंतरिम आवेदन...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सभी पुलिस थानों में 31 मार्च तक सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया; पुलिस को निर्देश- सेना कर्मियों के मामले में एसओपी का सख्ती से पालन करें

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और पुलिस अधिकारियों को मार्च 2025 के अंत तक राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने निर्देश दिया -“ओडिशा राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों को 31.03.2025 तक उचित रूप से लगाए गए और विधिवत स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों...

लंबित आपराधिक मामलों को दबाना उम्मीदवार की ईमानदारी पर चिंता बढ़ाता है: उड़ीसा हाईकोर्ट ने कर्मचारी की नियुक्ति रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि परिणाम के बावजूद लंबित आपराधिक मामलों को दबाना उम्मीदवार की ईमानदारी पर चिंता बढ़ाता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को रोकने के बाद कोई व्यक्ति नियुक्ति पाने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।अपनी उम्मीदवारी रद्द किए जाने से पीड़ित याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही ने कहा,“कोई उम्मीदवार जो महत्वपूर्ण जानकारी को दबाता है या गलत घोषणाएं करता है, उसे नियुक्ति पाने का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है। आपराधिक पृष्ठभूमि को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को बकाया राशि के साथ लाभ जारी करने का आदेश दिया, कैद के सबूत की कमी के कारण पेंशन से इनकार किया गया था

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी को राहत दी है, जिसे मौजूदा नियमों के अनुसार, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसकी कैद के सबूत के अभाव में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा पेंशन और अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया था।पेंशन योजनाओं को जिन महान उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है, उन पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस शशिकांत मिश्रा ने अपने आदेश में कहा – “याचिकाकर्ता से यह उम्मीद करना बेमानी होगी कि वह लगभग 80 साल पहले जेल में कैद होने के बारे में स्पष्ट या ठोस सबूत पेश करेगा। इसलिए, यह...

यदि राज्य लिखित बयान में धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस की कमी के लिए मुकदमे की स्थिरता पर सवाल नहीं उठाता है, तो वह अपील स्तर पर ऐसा नहीं कर सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि राज्य और उसकी एजेंसियां, अपील के चरण में पहली बार, इस आधार पर किसी मुकदमे की स्थिरता को चुनौती नहीं दे सकतीं कि मुकदमा शुरू करने से पहले उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत कोई पूर्व सूचना जारी नहीं की गई थी। न्यायालय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए जस्टिस आनंद चंद्र बेहरा की एकल पीठ ने कहा-“…यदि प्रतिवादी सीपीसी, 1908 की धारा 80(1) के तहत नोटिस जारी न किए जाने के आधार पर वादी के मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले अपने लिखित बयान में इस बारे में कोई...

भरतपुर सैन्य अधिकारी और वकील पर हमला: उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मीडिया को पीड़ितों की पहचान प्रकाशित करने से रोका

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस थाने में एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला वकील मित्र को कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया। यह कार्रवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत, जनरल ऑफिसर कमांडिंग और कर्नल के पत्र के बाद की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था।विवाद की पृष्ठभूमियह मामला 22 सिख रेजिमेंट के एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला मित्र, जो एक वकील है, को अवैध हिरासत में रखने और कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने...

Senior Advocate Designation| स्थायी समिति को कुछ वकीलों की उम्मीदवारी को पूर्ण न्यायालय से स्थगित करने का अधिकार नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सीनियर एडवोकेट के पदनाम के लिए गठित 'स्थायी समिति' को कुछ एडकोकेट के नाम विचार के लिए पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किए बिना उनकी उम्मीदवारी को रोकने/समाप्त करने/स्थगित करने का अधिकार नहीं है।'स्थायी समिति' के कामकाज के दायरे को स्पष्ट करते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू और डॉ जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की खंडपीठ ने कहा – "विशेष रूप से, नियम 6 (6) की आवश्यकता है कि स्थायी समिति द्वारा विचार किए गए सभी नाम, इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ, पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत किए...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा कथित रूप से हमला किए गए सेना के मेजर के वकील-मित्र को जमानत दी, निचली अदालत के "प्रारूप आदेश" की आलोचना की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को सेना के एक मेजर की महिला मित्र को जमानत दे दी, जिसे कथित तौर पर हिरासत में यातना दी गई थी और भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई के बाद गिरफ्तार किया गया था।मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लेने के बाद, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की एकल पीठ ने दोनों पर हमला करने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने पुलिस को पवित्र प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए दोनों को अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिए फटकार लगाई और कहा, “…गिरफ्तार करने...

धारा 377 आईपीसी | उड़ीसा हाईकोर्ट ने 4 साल के लड़के के साथ गुदा मैथुन के लिए दोषी ठहराए गए किशोर की हिरासत अवधि कम की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कानून के साथ संघर्षरत एक बच्चे (child in conflict with law) की हिरासत की अवधि कम कर दी है। उसे चार साल के एक बच्चे के साथ जबरन गुदा मैथुन करने का दोषी पाया गया था। ‌कोर्ट ने उसे दो साल के लिए सुरक्षित स्थान पर हिरासत में रखने का आदेश दिया था। दोष की पुष्टि करते हुए लेकिन हिरासत की अवधि कम करते हुए, जस्टिस डॉ संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि घटना 04.12.2022 को हुई थी और घटना की तारीख से, याचिकाकर्ता/सीसीएल काफी समय से...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सिलेंडर विस्फोट मामलों में बीमा कवरेज के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कहा है कि वह एलपीजी सिलेंडरों के संचालन में सुरक्षा मानदंडों के संबंध में तेल विपणन कंपनियों के लिए एक मजबूत विज्ञापन नीति तैयार करे तथा दुर्घटनावश सिलेंडर फटने की स्थिति में बीमा कवरेज के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाए।बीमा कवरेज के बारे में आम जनता की अज्ञानता को उजागर करते हुए जस्टिस डॉ संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा, "लेकिन, गैस रिसाव दुर्घटनाओं के कई पीड़ित इस मानदंड से अनभिज्ञ हैं कि गैस कंपनियां...

मोटर दुर्घटना दावों के मामलों का अंतर-जिला ट्रांसफर संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत होगा, सीपीसी के तहत नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि मोटर दुर्घटना दावों के मामलों को ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत किया जा सकता है, न कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधानों के तहत।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और उदाहरणों की जांच करते हुए कहा -“पीड़ित पक्ष को MV Act के तहत दायर दावों के मामलों के अंतर-जिला ट्रांसफर की मांग करते हुए संबंधित जिला जज के समक्ष जाना होगा और अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए पीड़ित पक्ष को...

'अनुपातहीन और अनुचित': उड़ीसा हाईकोर्ट ने तिहरे हत्याकांड के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को कम किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया, जिसे जमीन-जायदाद के विवाद से संबंधित प्रतिशोध लेने के लिए एक परिवार के तीन सदस्यों, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, की हत्या करने के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने दोषी कैदी और सह-आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा-"हमारा मानना ​​है कि जनता की राय या समाज की अपेक्षा अपीलकर्ता नबीन देहुरी की मौत की सजा की पुष्टि करने की हो...

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल आरोपों के समर्थन में हलफनामा न होने के आधार पर रद्द नहीं की जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि न्यायिक अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जिन आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई थी, उनका समर्थन विधिवत शपथ-पत्र द्वारा नहीं किया गया था। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने एक न्यायिक अधिकारी की उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा, “हालांकि दिशा-निर्देश का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को अनुचित उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन यह न्यायिक...

मतदाता पहचान पत्र/मतदाता सूची जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मतदाता सूची/मतदाता पहचान पत्र में दी गई जन्म तिथि, भले ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में प्रासंगिक हो लेकिन वास्तविक जन्म तिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है।मतदाता पहचान पत्र में दी गई जन्म तिथि के आधार पर बीमा दावा खारिज करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा,“यह आम तौर पर भारतीय न्यायालयों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि मतदाता पहचान पत्र/मतदाता सूची में दर्ज जन्म तिथि पर किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने...

ओडिशा हाईकोर्ट ने पटनागढ़ विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की

ओडिशा हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2024 के विधानसभा चुनाव में पटनागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली।यह याचिका तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) द्वारा मैदान में उतारी गई उम्मीदवार सरोज कुमार मेहर ने दायर की है। मेहर सिंह देव से 1357 मतों के अल्प अंतर से चुनाव हार गए क्योंकि उन्हें 92,466 वोट मिले जबकि सिंह देव को 93,823 वोट मिले। मेहर ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 से 84 और धारा 100 के प्रावधानों के...

कुल्हाड़ी के नुकीले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया, हत्या नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि गैर-इरादतन हत्या में बदली

उड़ीसा हाईकोर्ट ने व्यक्ति की हत्या की दोषसिद्धि बदल दी। उक्त व्यक्ति को निचली अदालत ने अपने भतीजे की हत्या करने के लिए दोषी पाया था। उसे आईपीसी की धारा 304, भाग-I के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया गया।अपीलकर्ता को आंशिक राहत प्रदान करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार रखने के बावजूद, उसने नुकीले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया और केवल कुंद हिस्से का इस्तेमाल किया।खंडपीठ ने कहा,“ऐसी स्थिति के बावजूद...

रथ यात्रा के दौरान बनाई गई अस्थायी दुकानों को किसी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी नगर पालिका को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रथ यात्रा के दौरान बनाई गई अस्थायी दुकानें बड़ा डंडा (भगवान जगन्नाथ का भव्य मार्ग) पर अतिक्रमण न करें और साथ ही उन दुकानों में कोई व्यावसायिक गतिविधि न की जाए।नगर निकाय को आदेश जारी करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने कहा,“पुरी नगर पालिका की ओर से बनाई जाने वाली अस्थायी दुकानें किसी भी तरह से बड़ा डंडा पर अतिक्रमण नहीं करेंगी और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग नहीं की जाएंगी।...

BNS बेयर एक्ट बार लाइब्रेरी को उपलब्ध कराएं: उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्थगन लिए रखी शर्त

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कुछ पक्षों को इस शर्त पर स्थगन दिया कि उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) के बेयर एक्ट की प्रति बार लाइब्रेरी को उपलब्ध करानी होगी।डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही कुछ आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। ऐसे ही मामले में बुलाए जाने के बावजूद विपक्षी पक्ष यानी 'बालासोर सदर सब डिविजनल हाउसिंग बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बालासोर की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।न्यायाधीश ने विपक्षी पक्ष को अंतिम अवसर प्रदान किया तथा अल्टीमेटम दिया कि यदि वह अगली तिथि पर उपस्थित...

सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला को मातृत्व अवकाश का अधिकार: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में माना कि सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारी को भी मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) का लाभ उठाने का अधिकार है, क्योंकि यह न केवल संबंधित महिला के लिए फायदेमंद है, बल्कि नवजात शिशु के स्वस्थ पालन-पोषण के लिए भी आवश्यक है।महिला कर्मचारियों के महत्वपूर्ण अधिकार को न्यायिक स्वीकृति प्रदान करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा,“संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के...