'टीचर्स को पॉलिटिक्स से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए': उड़ीसा हाईकोर्ट ने MPs/MLAs को टीचर्स के ट्रांसफर की सिफ़ारिश करने का अधिकार देने वाला ऑर्डर रद्द किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का ऑर्डर रद्द कर दिया, जिसमें मेंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट (MPs) और मेंबर्स ऑफ़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली (MLAs) को उन टीचर्स के इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की सिफ़ारिश करने का अधिकार दिया गया, जिनके लिए इस तरह की कोई कानूनी स्कीम नहीं है।जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपद की बेंच ने ज़ोर देकर कहा कि पॉलिटिशियन्स और टीचर्स के बीच गैर-ज़रूरी सांठगांठ का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।कोर्ट के शब्दों में–“इस तरह का विवादित लेटर, जिसमें MP/MLAs को टीचरों...

पोते के पालन-पोषण के लिए दादा-दादी का स्नेह अटूट अंग, उन्हें भी मुलाकात का अधिकार: ओडिशा हाईकोर्ट

ओडिशा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में एक दो वर्षीय बच्चे के पिता और दादा-दादी को उससे मिलने का अधिकार प्रदान किया। न्यायालय ने कटक फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुलाकात के अधिकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए दादा-दादी और पोते-पोती के बीच भावनात्मक बंधन और स्नेह महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में दादा-दादी बच्चों के पालन-पोषण का एक अभिन्न अंग होते हैं और...

बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन खाते से एकतरफा राशि नहीं काट सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन खाते से एकतरफा पैसा काट ले सिर्फ इसलिए कि उसने किसी ऋण के लिए गारंटी दी थी।जस्टिस संजीब कुमार पाणिग्रही ने कहा कि पेंशन खाते से बिना नोटिस या सुनवाई के पैसा काटना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। बैंक को कम से कम कारण बताने का अवसर देना चाहिए था। मामला एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से जुड़ा था, जिसने अपनी पत्नी के वाहन और कार ऋणों में गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए थे। फरवरी 2024 में बैंक ने उनके और...

जांच में शिकायतकर्ता की संलिप्तता उजागर होने पर उसे आरोपी बनाया जा सकता है, अलग से FIR दर्ज करने की आवश्यकता नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि जांच में उसकी संलिप्तता या अपराध में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले किसी भी साक्ष्य का पता चलता है तो FIR दर्ज करने वाले को आरोपी बनाया जा सकता है।जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच अधिकारी (IO) को केवल मूल शिकायतकर्ता को आरोपी बनाने या उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए अलग से FIR दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है।कोर्ट ने कहा,"हमारा विनम्र मत है कि यदि जांच के दौरान, अपराध में उसकी...

पतियों पर भरण-पोषण का बोझ डालने के लिए शिक्षित पत्नियां जानबूझकर काम करने से बचती हैं, यह सामान्यीकरण 'अनुचित': उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब तक आय या कमाई की वास्तविक संभावनाओं का स्पष्ट भौतिक प्रमाण न हो, तब तक यह सामान्यीकरण 'अनुचित' होगा कि शिक्षित पत्नियां जानबूझकर काम करने से बचती हैं ताकि अपने पतियों पर भरण-पोषण का बोझ डाल सकें।जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की पीठ ने एक पति द्वारा उसके विरुद्ध पारित भरण-पोषण आदेश के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की:"इसके अलावा, यह सभी मामलों में सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकता कि उच्च योग्यता वाली पत्नी जानबूझकर काम करने से बचती है...

कम दृष्टि वाले उम्मीदवार असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर पद के लिए पात्र नहीं : उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि कम दृष्टि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। यदि उस पद को सरकार ने संबंधित अधिसूचना में इस श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं माना है।अदालत ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों (PwD) अधिनियम 1995 की धारा 32 और 33 के तहत केवल वही अभ्यर्थी चयन का दावा कर सकते हैं, जिनकी दिव्यांगता उस पद के लिए अधिसूचना द्वारा चिन्हित की गई हो।यह विवाद ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) की भर्ती विज्ञप्ति संख्या 02/2019-20 से जुड़ा...

विभाजन के मुकदमे में माता-पिता का निर्धारण करने के लिए किसी पक्ष पर DNA परीक्षण के लिए दबाव डालना निजता के अधिकार का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि विभाजन के मुकदमे में किसी पक्षकार को उसके माता-पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण कराने के लिए बाध्य करना अनुचित है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। प्रतिद्वंद्वी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध की कानूनी असंयमिता पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे की एकल पीठ ने कहा -“विभाजन के मुकदमे में, प्रतिद्वंद्वी पक्ष के माता-पिता का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण की प्रार्थना अनुचित है। यह ध्यान में...

स्थानीय पुलिस स्टेशन भी साइबर अपराधों की जांच कर सकते हैं, सीआईडी-सीबी के पास विशेष अधिकार क्षेत्र नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि अपराध जांच विभाग, अपराध शाखा (साइबर अपराध) ('सीआईडी-सीबी') साइबर/आईटी से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत एकमात्र जांच निकाय नहीं है, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशन भी ऐसे अपराधों की जांच कर सकते हैं, बशर्ते कि जांच अधिकारी (आईओ) 'इंस्पेक्टर' के पद से नीचे का न हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम') की धारा 78, जिसके अनुसार निरीक्षक के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच नहीं...

'द्रौपदी के अपमान ने युद्ध का मंच तैयार किया': उड़ीसा हाईकोर्ट ने 1994 में लड़की के अपमान से जुड़े हत्या मामले में दोषसिद्धि बदली

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करके उसकी हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत छह व्यक्तियों की हत्या की सजा को धारा 304 भाग-II के तहत गैर इरादतन हत्या में बदल दिया है। यह आरोप एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करके उसकी हत्या करने के लिए लगाया गया था, जिसने एक अभियुक्त द्वारा अपनी बेटी के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध दर्ज कराया था। अपीलकर्ताओं की ओर से हत्या करने के इरादे को खारिज करते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने टिप्पणी की...

'पूजा करता है और नियमित गीता पढ़ता है': उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड और गर्भवती महिला के भ्रूण की हत्या के दोषी की मौत की सजा कम की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को सत्र न्यायालय की ओर से दी गई मृत्युदंड की सज़ा को कम कर दिया है। उसने न केवल दो अलग-अलग स्थानों पर दो अज्ञात लोगों की हत्या की थी, बल्कि दो अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल भी किया था। उसने एक गर्भवती महिला को बार-बार चाकू मारकर और उसके गुप्तांग में 'पेस्ट्री-रोलर' डालकर उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया था, जिससे अंततः उसके भ्रूण की मृत्यु हो गई थी। मृत्युदंड को कम करते हुए जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कहा -“जेल प्रशासन की...

मजिस्ट्रेट को शिकायत किए बिना पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश जारी नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पुलिस को प्रथम एफआईआर दर्ज करने के लिए परमादेश जारी करने की मांग वाली रिट याचिका तब तक विचारणीय नहीं है जब तक कि एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत के माध्यम से न उठाई जाए। संक्षेप में, मामले के तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया जिसने डकैती के आरोपी तीन बंदी व्यक्तियों की पीट-पीटकर हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य चिह्न के दुरुपयोग पर चिंता जताई, नागरिकों और अधिकारियों से जागरूकता का आह्वान किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह भारत के राज्य चिह्न (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के व्यापक दुरुपयोग और उल्लंघन पर गंभीर चिंता व्यक्त की और नागरिकों और सरकारी अधिकारियों, दोनों के बीच इसके उचित उपयोग के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया।चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुरारी श्री रमन की खंडपीठ 'अलोन ट्रस्ट' द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रबंध न्यासी, दंड संतोष कुमार कर रहे थे।याचिका में भारत के राज्य चिह्न के दुरुपयोग...

S.58 BNSS | गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश न होने पर आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पुलिस/जांच एजेंसी द्वारा किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न करना गिरफ्तारी को ही अमान्य कर देगा, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 58 के तहत प्रदत्त सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है। जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की पीठ ने दो आरोपियों को जमानत पर रिहा करते हुए यह भी कहा कि इस तरह की चूक आरोपी के हित में है, जिसे तुरंत जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।न्यायालय के शब्दों में -"आपराधिक मामले के...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने अवैध गौहत्या पर चिंता व्यक्त की, राज्य को गौहत्या निवारण अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को मौजूदा कानून, यानी ओडिशा गोहत्या निवारण अधिनियम, 1960 ('1960 अधिनियम') के बावजूद राज्य भर में अवैध गोहत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। यह अधिनियम किसी भी मौजूदा प्रथा या प्रथा को दरकिनार करते हुए, गोहत्या पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुरारी श्री रमन की खंडपीठ गौ ज्ञान फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें निवारक कानून के बावजूद गैर-कानूनी गोहत्या के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया था। अधिनियम के कार्यान्वयन न...

'पुलिस प्रशासन पर धब्बा': उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा अपहृत नाबालिग लड़की को छुड़ाने के लिए कथित तौर पर पैसे मांगने पर एसपी को पेश होने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को उन पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जिन्होंने कथित तौर पर पहले से ही अपहृत नाबालिग लड़की को छुड़ाने के लिए किसी प्रकार की 'रिश्वत' मांगी थी। मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति मुरारी श्री रमन की खंडपीठ एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग बेटी का पता लगाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने की मांग की गई थी, जिसका 18 जून, 2025 को अपहरण कर लिया गया था।सुनवाई की पिछली तारीख (22 जुलाई) पर, राज्य...

BNSS की धारा 224 | क्षेत्राधिकार न होने पर मजिस्ट्रेट को शिकायत उचित न्यायालय को लौटानी चाहिए : उड़ीसा हाईकोर्ट

ओडिशा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह दोहराया कि यदि किसी मजिस्ट्रेट के पास क्षेत्राधिकार नहीं है और वह अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता, तो उसे लिखित शिकायत को उपयुक्त टिप्पणी (endorsement) के साथ वापस कर देना चाहिए, ताकि उसे सही क्षेत्राधिकार वाली अदालत में पेश किया जा सके।जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)' की धारा 224 का उल्लेख करते हुए कहा, “यदि किसी मजिस्ट्रेट के पास किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है, और उसे...

सत्ता के साथ चलती है भ्रष्टाचार की परछाई: ओडिशा हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी विष्णुपद सेठी को जमानत देने से किया इनकार

ओडिशा हाईकोर्ट ने सीनियर IAS अधिकारी विष्णुपद सेठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। यह मामला एक कथित घूसखोरी के आरोप से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI कर रही है।जस्टिस वी. नरसिंह की एकल पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा,"अक्सर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की शक्ति एक परछाई की तरह होती है जो सत्ता के साथ चलती है। याचिकाकर्ता निःसंदेह सीनियर IAS अधिकारी हैं और उनके पास प्रशासनिक शक्ति है। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर यह जांच होना आवश्यक है कि क्या भ्रष्टाचार उनकी परछाई है, और इस जांच में अग्रिम जमानत जैसी...

'ज़मानत नियम है, जेल अपवाद': उड़ीसा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में ईडी के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को ज़मानत दी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को ज़मानत दे दी है। उन पर एक प्रवर्तन मामले में एक अभियुक्त (यहां शिकायतकर्ता) को राहत देने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। ज़मानत देते समय, जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की पीठ ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम ज़मानत पर रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और इस तथ्य पर भी कि निकट भविष्य में मुक़दमा शुरू होने की संभावना कम है।"अभी जांच चल रही है, लेकिन...

निचली अदालत का फैसला 'बिलकुल नैतिक दोषसिद्धि': उड़ीसा हाईकोर्ट ने तिहरे हत्याकांड में दो दोषियों को बरी किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने सोमवार (21 जुलाई) को दो व्यक्तियों को बरी कर दिया, जिन्हें 2017 में एक नाबालिग लड़के सहित एक परिवार के तीन सदस्यों की गला रेतकर हत्या करने के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की खंडपीठ ने न केवल मृत्युदंड बल्कि पूरी दोषसिद्धि को रद्द करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को "विशुद्ध नैतिक दृढ़ विश्वास" करार दिया और कहा -"विद्वान निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने का तर्क अनुमान और संदेह पर आधारित प्रतीत...

"पत्नी कोई चीज़ नहीं है": ओडिशा हाईकोर्ट ने पति की बेवजह याचिका खारिज की, ₹25,000 का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों वाले आदेश में एक व्यक्ति की आलोचना की है जिसने अपनी पत्नी और बच्चे की कस्टडी हासिल करने के लिए एक तुच्छ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि पत्नी ने कुछ वैवाहिक विवादों के कारण अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ दी थी।भविष्य में इस तरह के कष्टप्रद मुकदमे को हतोत्साहित करने के लिए, चीफ़ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर लागत के रूप में पच्चीस हजार रुपये लगाए और कहा,"पति पत्नी को अपनी आज्ञा के अनुसार कार्य...