कुल्हाड़ी के नुकीले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया, हत्या नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि गैर-इरादतन हत्या में बदली

उड़ीसा हाईकोर्ट ने व्यक्ति की हत्या की दोषसिद्धि बदल दी। उक्त व्यक्ति को निचली अदालत ने अपने भतीजे की हत्या करने के लिए दोषी पाया था। उसे आईपीसी की धारा 304, भाग-I के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए दोषी ठहराया गया।अपीलकर्ता को आंशिक राहत प्रदान करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार रखने के बावजूद, उसने नुकीले हिस्से का इस्तेमाल नहीं किया और केवल कुंद हिस्से का इस्तेमाल किया।खंडपीठ ने कहा,“ऐसी स्थिति के बावजूद...

रथ यात्रा के दौरान बनाई गई अस्थायी दुकानों को किसी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी नगर पालिका को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रथ यात्रा के दौरान बनाई गई अस्थायी दुकानें बड़ा डंडा (भगवान जगन्नाथ का भव्य मार्ग) पर अतिक्रमण न करें और साथ ही उन दुकानों में कोई व्यावसायिक गतिविधि न की जाए।नगर निकाय को आदेश जारी करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ ने कहा,“पुरी नगर पालिका की ओर से बनाई जाने वाली अस्थायी दुकानें किसी भी तरह से बड़ा डंडा पर अतिक्रमण नहीं करेंगी और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग नहीं की जाएंगी।...

BNS बेयर एक्ट बार लाइब्रेरी को उपलब्ध कराएं: उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्थगन लिए रखी शर्त

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कुछ पक्षों को इस शर्त पर स्थगन दिया कि उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) के बेयर एक्ट की प्रति बार लाइब्रेरी को उपलब्ध करानी होगी।डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही कुछ आपराधिक पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। ऐसे ही मामले में बुलाए जाने के बावजूद विपक्षी पक्ष यानी 'बालासोर सदर सब डिविजनल हाउसिंग बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बालासोर की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।न्यायाधीश ने विपक्षी पक्ष को अंतिम अवसर प्रदान किया तथा अल्टीमेटम दिया कि यदि वह अगली तिथि पर उपस्थित...

सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला को मातृत्व अवकाश का अधिकार: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में माना कि सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारी को भी मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) का लाभ उठाने का अधिकार है, क्योंकि यह न केवल संबंधित महिला के लिए फायदेमंद है, बल्कि नवजात शिशु के स्वस्थ पालन-पोषण के लिए भी आवश्यक है।महिला कर्मचारियों के महत्वपूर्ण अधिकार को न्यायिक स्वीकृति प्रदान करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा,“संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के...

S.27 Evidence Act | खोज को तभी दूषित नहीं माना जाता जब सामग्री 'खुले तौर पर सुलभ' हो, जब तक कि वह लोगों की 'खुली आंखों' से दिखाई न दे: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी वस्तु/सामग्री की खोज के लिए अभियुक्त के बयान को दूषित नहीं माना जाता, यदि वह 'खुले तौर पर सुलभ' हो, बल्कि इसे तब दूषित माना जा सकता है, जब वह उस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों की 'नंगी आंखों' से दिखाई दे।जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा,"यह स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि कोई वस्तु जनता के लिए खुले तौर पर सुलभ है, वह धारा 27 के तहत साक्ष्य को दूषित नहीं करेगी। जांच यह पता लगाना नहीं...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिला जजों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 28 से 30 जून 2024 तक जिला जजों का वार्षिक सम्मेलन-2024 आयोजित किया। इसने वर्ष 2023 के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड वार्षिक रिपोर्ट के रूप में भी जारी किया।उद्घाटन समारोह शुक्रवार को ओडिशा न्यायिक अकादमी कटक में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी 30 जिलों के जिला जजों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ हाईकोर्ट के जजों ने भी भाग लिया।इस अवसर पर बोलते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा ने कार्यक्रम की तुलना...

लोक अदालतों के निर्णय स्वतंत्र निर्णय नहीं, उन्हें नियमित न्यायाधीशों की भूमिका निभाने के प्रलोभन से बचना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि लोक अदालतों द्वारा पारित 'निर्णय' स्वतंत्र न्यायिक निर्णय नहीं हैं बल्कि 'निष्पादन योग्य आदेश' के रूप में पक्षों द्वारा सहमत समझौते या समझौते की शर्तों को शामिल करने का प्रशासनिक कार्य है।डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने लोक अदालतों को नियमित न्यायालयों के रूप में कार्य करने से परहेज करने की सलाह दी और कहा -“लोक अदालतों को नियमित न्यायाधीशों की भूमिका निभाने के अपने प्रलोभन से बचना चाहिए। उन्हें लगातार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का प्रयास करना...

तलादंडा नहर में पर्यावरण अनुकूल नौका विहार सुविधा क्यों रोकी गई?': उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पिछले साल नवंबर से ही इसके उद्घाटन के दूसरे महीने पूरा होने से पहले ही तलदंडा नहर में पर्यावरण अनुकूल नौका विहार सुविधा क्यों रोक दी गई।जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस वी. नरसिंह की खंडपीठ कटक शहर में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की निगरानी के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।पीठ गुरुवार को दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में कटक के लोगों के सामने आने वाले कई मुद्दों पर सुनवाई करने के लिए एकत्रित हुई।सुनवाई के दौरान न्यायालय...

Sec.306 IPC। किसी लड़की से सगाई करने के बाद उससे शादी करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की से सगाई करने के बाद उससे शादी करने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 'आत्महत्या के लिए उकसाना' नहीं होगा।याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा – “… इस अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अकेले शादी करने की अनिच्छा के साथ मृतका के साथ सगाई करने के कार्य को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता है, धारा 306 आईपीसी के तहत बहुत कम। जीवन भर के लिए अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता देने...

अपीलीय अदालत समय से पहले रिहा किए गए दोषी को फिर से कारावास का आदेश नहीं दे सकती, जब तक कि ऐसी रिहाई के अधिकार को चुनौती न दी जाए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विसंगति को स्पष्ट करते हुए माना कि कार्यकारी अधिकारियों के पास आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने की निर्बाध शक्ति है, भले ही उनकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हो। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने यह भी माना कि अपीलीय न्यायालय, अपील पर निर्णय लेने और दोष को बरकरार रखने के बाद, दोषी को उचित सरकार द्वारा समयपूर्व रिहा किए जाने के बाद सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश...

उड़ीसा हाइकोर्ट ने EVM तोड़फोड़ मामले में BJP विधायक प्रशांत जगदेव को जमानत दी

उड़ीसा हाइकोर्ट ने बुधवार को खुर्दा निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक प्रशांत जगदेव को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले महीने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में तोड़फोड़ करने और मतदान अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।विधायक को राहत देते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की अवकाश पीठ ने कहा,"एफआईआर पर गौर करने के बाद इस न्यायालय को लगता है कि आरोप कमोबेश सर्वव्यापी प्रकृति के हैं। याचिकाकर्ता ने वास्तव में क्या किया, यह निर्दिष्ट नहीं किया...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के लिए निर्दलीय विधायक उम्मीदवार की याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चौथे चरण में जाजपुर जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो 1 जून, 2024 को होने जा रहे हैं।धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा- “न्यायालय शून्य में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है और खतरे की कुछ उचित आशंका होनी चाहिए जिसे...

Sec. 33(5) POCSO Act| पीड़िता से आगे क्रॉस-इक्जामिनेसन के लिए वापस बुलाने पर कोई रोक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि 'पॉक्सो अधिनियम', 2012 के तहत पीड़ित बच्चे को वापस बुलाने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, ताकि आरोपी द्वारा आगे क्रॉस-इक्जामिनेसन की जा सके।कानून की स्थिति की पुष्टि करते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि "मेरा विचार है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (5) के तहत पीड़ित-गवाह को वापस बुलाने पर कोई पूर्ण रोक नहीं है, हर मामले को अपने स्वयं के साक्ष्य और बाल पीड़ित को वापस बुलाने की आवश्यकता के आधार पर तौला जाना चाहिए। हालांकि, विधायक का...

RTI Act के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।जस्टिस बी.आर. सारंगी और जस्टिस जी. सतपथी की खंडपीठ ने पाया कि RTI Act के तहत दायर आवेदन में मांगी गई जानकारी की आपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा धारा 8(1) खंड (i) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है।धारा 8(1)(i) के अनुसार, किसी भी नागरिक को मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजात देने...

S.391 CrPC | किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यदि आवश्यक हो तो मौत की सजा के संदर्भ के चरण में गवाह के अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में जादू-टोने के संदेह में परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाए नौ व्यक्तियों की ओर से दायर एक याचिका की मौत की सजा के संदर्भ से सुनवाई के चरण में अभियोजन पक्ष के गवाह के अतिरिक्त साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए अनुमति दे दी है।दोषियों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की डिवीजन बेंच ने कहा,“आपराधिक न्याय एकतरफा नहीं है। इसके कई पहलू हैं और न्यायालय को परस्पर विरोधी अधिकारों...

"हर पापी का भविष्य होता है”: उड़ीसा हाइकोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की मौत की सज़ा कम की

उड़ीसा हाइकोर्ट ने सोमवार को व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सज़ा कम कर दी, जिसे 2018 में 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था।आजीवन कारावास सज़ा सुनाते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की खंडपीठ ने कहा,“राज्य वकील द्वारा हमारे समक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे पता चले कि सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। हर संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य। यह सबसे जघन्य अपराध में भी सुधार की संभावना को दर्शाता...

निजी कंपनियों के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य नहीं, उड़ीसा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उचित मंच पर मामले को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की सिंगल जज बेंच ने निजी कंपनियों के खिलाफ एक रिट याचिका को इस कारण से खारिज कर दिया कि निजी कंपनियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करती हैं। कर्मचारियों को एक उचित मंच पर मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र किया गया।पूरा मामला: ऑल ओडिशा भारती इंफ्राटेल कॉन्ट्रैक्ट टेक्नीशियन यूनियन ने कर्मचारियों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। एक निजी कंपनी द्वारा...

अस्थायी योजना में शामिल होने पर कोर्ट दिहाड़ी मजदूर को फिर से काम पर रखने का आदेश नहीं दे सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस एमएस रमन की खंडपीठ ने कहा कि एक अस्थायी योजना की समाप्ति पर, एक आकस्मिक मजदूर की पुनर्नियुक्ति का आदेश कोर्ट द्वारा नहीं दिया जा सकता है।पूरा मामला: याचिकाकर्ता, एक कामगार, ने एक मौखिक समझौते के तहत 01.07.1984 से 28.02.1990 तक नाममात्र मस्टर रोल (NMR) आधार पर बागवानी विशेषज्ञ, भुवनेश्वर के प्रबंधन के तहत काम किया। अपनी सेवा की अवैध समाप्ति का दावा करते हुए, उन्होंने 1993 में एक औद्योगिक विवाद शुरू किया। राज्य सरकार ने इस मामले को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के लिए 'Online RTI Portal' लॉन्च किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए ऑनलाइन 'सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल' (Online RTI Portal) लॉन्च किया।यह सुविधा नागरिकों के लिए 30 अप्रैल, 2024 से उपलब्ध करा दी गई।इस आशय से जारी अधिसूचना में कहा गया,"नागरिक उड़ीसा हाईकोर्ट/संबंधित जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर जिला न्यायपालिका से RTI Act के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI Portal पर खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं।"न्यायालय ने RTI Portal के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश पहले ही...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के चुनाव को चुनौती देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा प्रस्तुत करने के आधार पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 2019 के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कंपनी सचिव द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी।ऐसी 'राजनीति से प्रेरित' याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ऐसी तुच्छ और कष्टप्रद रिट याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करें,...