लोक अदालतों के निर्णय स्वतंत्र निर्णय नहीं, उन्हें नियमित न्यायाधीशों की भूमिका निभाने के प्रलोभन से बचना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि लोक अदालतों द्वारा पारित 'निर्णय' स्वतंत्र न्यायिक निर्णय नहीं हैं बल्कि 'निष्पादन योग्य आदेश' के रूप में पक्षों द्वारा सहमत समझौते या समझौते की शर्तों को शामिल करने का प्रशासनिक कार्य है।डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने लोक अदालतों को नियमित न्यायालयों के रूप में कार्य करने से परहेज करने की सलाह दी और कहा -“लोक अदालतों को नियमित न्यायाधीशों की भूमिका निभाने के अपने प्रलोभन से बचना चाहिए। उन्हें लगातार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का प्रयास करना...

तलादंडा नहर में पर्यावरण अनुकूल नौका विहार सुविधा क्यों रोकी गई?': उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पिछले साल नवंबर से ही इसके उद्घाटन के दूसरे महीने पूरा होने से पहले ही तलदंडा नहर में पर्यावरण अनुकूल नौका विहार सुविधा क्यों रोक दी गई।जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस वी. नरसिंह की खंडपीठ कटक शहर में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की निगरानी के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी।पीठ गुरुवार को दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में कटक के लोगों के सामने आने वाले कई मुद्दों पर सुनवाई करने के लिए एकत्रित हुई।सुनवाई के दौरान न्यायालय...

Sec.306 IPC। किसी लड़की से सगाई करने के बाद उससे शादी करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की से सगाई करने के बाद उससे शादी करने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 'आत्महत्या के लिए उकसाना' नहीं होगा।याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा – “… इस अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अकेले शादी करने की अनिच्छा के साथ मृतका के साथ सगाई करने के कार्य को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता है, धारा 306 आईपीसी के तहत बहुत कम। जीवन भर के लिए अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता देने...

अपीलीय अदालत समय से पहले रिहा किए गए दोषी को फिर से कारावास का आदेश नहीं दे सकती, जब तक कि ऐसी रिहाई के अधिकार को चुनौती न दी जाए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विसंगति को स्पष्ट करते हुए माना कि कार्यकारी अधिकारियों के पास आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की समयपूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने की निर्बाध शक्ति है, भले ही उनकी अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हो। जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने यह भी माना कि अपीलीय न्यायालय, अपील पर निर्णय लेने और दोष को बरकरार रखने के बाद, दोषी को उचित सरकार द्वारा समयपूर्व रिहा किए जाने के बाद सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण करने का आदेश...

उड़ीसा हाइकोर्ट ने EVM तोड़फोड़ मामले में BJP विधायक प्रशांत जगदेव को जमानत दी

उड़ीसा हाइकोर्ट ने बुधवार को खुर्दा निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक प्रशांत जगदेव को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले महीने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में तोड़फोड़ करने और मतदान अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।विधायक को राहत देते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की अवकाश पीठ ने कहा,"एफआईआर पर गौर करने के बाद इस न्यायालय को लगता है कि आरोप कमोबेश सर्वव्यापी प्रकृति के हैं। याचिकाकर्ता ने वास्तव में क्या किया, यह निर्दिष्ट नहीं किया...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के लिए निर्दलीय विधायक उम्मीदवार की याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चौथे चरण में जाजपुर जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो 1 जून, 2024 को होने जा रहे हैं।धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा- “न्यायालय शून्य में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है और खतरे की कुछ उचित आशंका होनी चाहिए जिसे...

Sec. 33(5) POCSO Act| पीड़िता से आगे क्रॉस-इक्जामिनेसन के लिए वापस बुलाने पर कोई रोक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि 'पॉक्सो अधिनियम', 2012 के तहत पीड़ित बच्चे को वापस बुलाने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, ताकि आरोपी द्वारा आगे क्रॉस-इक्जामिनेसन की जा सके।कानून की स्थिति की पुष्टि करते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि "मेरा विचार है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 (5) के तहत पीड़ित-गवाह को वापस बुलाने पर कोई पूर्ण रोक नहीं है, हर मामले को अपने स्वयं के साक्ष्य और बाल पीड़ित को वापस बुलाने की आवश्यकता के आधार पर तौला जाना चाहिए। हालांकि, विधायक का...

RTI Act के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।जस्टिस बी.आर. सारंगी और जस्टिस जी. सतपथी की खंडपीठ ने पाया कि RTI Act के तहत दायर आवेदन में मांगी गई जानकारी की आपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा धारा 8(1) खंड (i) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है।धारा 8(1)(i) के अनुसार, किसी भी नागरिक को मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजात देने...

S.391 CrPC | किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यदि आवश्यक हो तो मौत की सजा के संदर्भ के चरण में गवाह के अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज किए जा सकते हैं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में जादू-टोने के संदेह में परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए और मौत की सजा पाए नौ व्यक्तियों की ओर से दायर एक याचिका की मौत की सजा के संदर्भ से सुनवाई के चरण में अभियोजन पक्ष के गवाह के अतिरिक्त साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए अनुमति दे दी है।दोषियों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की डिवीजन बेंच ने कहा,“आपराधिक न्याय एकतरफा नहीं है। इसके कई पहलू हैं और न्यायालय को परस्पर विरोधी अधिकारों...

"हर पापी का भविष्य होता है”: उड़ीसा हाइकोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की मौत की सज़ा कम की

उड़ीसा हाइकोर्ट ने सोमवार को व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड की सज़ा कम कर दी, जिसे 2018 में 6 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था।आजीवन कारावास सज़ा सुनाते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की खंडपीठ ने कहा,“राज्य वकील द्वारा हमारे समक्ष कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे पता चले कि सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। हर संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य। यह सबसे जघन्य अपराध में भी सुधार की संभावना को दर्शाता...

निजी कंपनियों के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य नहीं, उड़ीसा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उचित मंच पर मामले को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की सिंगल जज बेंच ने निजी कंपनियों के खिलाफ एक रिट याचिका को इस कारण से खारिज कर दिया कि निजी कंपनियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करती हैं। कर्मचारियों को एक उचित मंच पर मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र किया गया।पूरा मामला: ऑल ओडिशा भारती इंफ्राटेल कॉन्ट्रैक्ट टेक्नीशियन यूनियन ने कर्मचारियों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। एक निजी कंपनी द्वारा...

अस्थायी योजना में शामिल होने पर कोर्ट दिहाड़ी मजदूर को फिर से काम पर रखने का आदेश नहीं दे सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस एमएस रमन की खंडपीठ ने कहा कि एक अस्थायी योजना की समाप्ति पर, एक आकस्मिक मजदूर की पुनर्नियुक्ति का आदेश कोर्ट द्वारा नहीं दिया जा सकता है।पूरा मामला: याचिकाकर्ता, एक कामगार, ने एक मौखिक समझौते के तहत 01.07.1984 से 28.02.1990 तक नाममात्र मस्टर रोल (NMR) आधार पर बागवानी विशेषज्ञ, भुवनेश्वर के प्रबंधन के तहत काम किया। अपनी सेवा की अवैध समाप्ति का दावा करते हुए, उन्होंने 1993 में एक औद्योगिक विवाद शुरू किया। राज्य सरकार ने इस मामले को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के लिए 'Online RTI Portal' लॉन्च किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए ऑनलाइन 'सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल' (Online RTI Portal) लॉन्च किया।यह सुविधा नागरिकों के लिए 30 अप्रैल, 2024 से उपलब्ध करा दी गई।इस आशय से जारी अधिसूचना में कहा गया,"नागरिक उड़ीसा हाईकोर्ट/संबंधित जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर जिला न्यायपालिका से RTI Act के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI Portal पर खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं।"न्यायालय ने RTI Portal के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश पहले ही...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के चुनाव को चुनौती देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने नामांकन पत्र के साथ गलत हलफनामा प्रस्तुत करने के आधार पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 2019 के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कंपनी सचिव द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी।ऐसी 'राजनीति से प्रेरित' याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करते हुए चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मुराहरि श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे ऐसी तुच्छ और कष्टप्रद रिट याचिकाओं को दाखिल करने को हतोत्साहित करें,...

POCSO Act ने आदिवासी बस्तियों और ग्रामीण भारत में व्यापक अन्याय किया है, जिससे 'अनावश्यक गिरफ्तारी और कैद' हो रही है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के सख्त प्रावधानों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेष रूप से आदिवासी बस्तियों के लोगों के साथ व्यापक अन्याय के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई है।जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि कानून के परिणामस्वरूप आदिवासी क्षेत्रों से लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी और कैद हुई है और आयोजित किया गया है – "आदिवासी और आदिवासियों के अपने अनूठे रीति-रिवाज और परंपराएं हैं, जिनमें लड़कियां और लड़के युवावस्था तक पहुंचने के बाद शादी...

"पॉक्सो अधिनियम ने प्रतिशोधी मुकदमेबाजी में वृद्धि की": उड़ीसा हाईकोर्ट ने आपसी समझौते, विवाह पर आधारित मामलों को खारिज किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से आपसी किशोर रोमांटिक संबंधों के मामलों में युवा पुरुषों के अभियोजन के माध्यम से।कड़े कानूनों के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करने वाली याचिकाओं के एक बैच को अनुमति देते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा- पॉक्सो अधिनियम को बाल यौन शोषण और यौन उत्पीड़न सहित बच्चों के साथ गैर-सहमति और जबरन यौन संबंधों को रोकने के अंतिम...

अभियोजन पक्ष को Test Identification Paradeकराने वाले मजिस्ट्रेट से मुकदमे के दौरान 'गवाह' के रूप में पूछताछ करनी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष को मजिस्ट्रेट से जांच करनी चाहिए, जो Test Identification Parade आयोजित करता है, एक 'अभियोजन गवाह' के रूप में ताकि इस तरह के अभ्यास के दौरान होने वाली किसी भी अनियमितता का पता लगाया जा सके और उसकी पहचान की जा सके।न्याय के लिए मजिस्ट्रेट की गवाही के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस संगम कुमार साहू की सिंगल जज बेंच ने कहा कि – "इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह उस मजिस्ट्रेट से पूछताछ करे जो टीआई परेड आयोजित करता है ताकि मुकदमे...

दोषी व्यक्ति हिरासत से रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका दायर नहीं कर सकता: उड़ीसा हाइकोर्ट ने माओवादी नेता सब्यसाची पांडा को राहत देने से किया इनकार

उड़ीसा हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषी व्यक्ति के साथ-साथ विचाराधीन कैदी भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर वैध कारावास/हिरासत से रिहाई के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका के तहत उपाय का दावा नहीं कर सकता।माओवादी नेता सब्यसाची पांडा को राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस मृगांका शेखर साहू की खंडपीठ ने कहा,“जहां याचिकाकर्ता विचाराधीन और दोषी व्यक्ति के रूप में हिरासत में है, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि उसके जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का...

उड़ीसा कोर्ट ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हत्या करने, शरीर के अंगों को काटने और उसे खाने का प्रयास करने के आरोप में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई

ओडिशा के क्योंझर में सेशन कोर्ट ने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस नेता की हत्या करने उनके हाथ और पैर काटने और शरीर के अंगों को खाने का प्रयास करने के आरोप में पांच लोगों को दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा सुनाई।जिस दुष्टता के साथ अपराध सामने आया, उसका वर्णन करते हुए आनंदपुर की अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज प्रज्योति राउत ने कहा,“दोषियों ने मृतक के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके हाथ और पैर काट दिए। इसके बाद वे समाज में अशांति फैलाने के लिए मृतक के कटे हाथ लेकर गांव में घूम रहे थे। इसके बाद अपने...