वह बालिग है, परिवार उसे रोक नहीं सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला को समलैंगिक साथी के साथ रहने की अनुमति दी

कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें महिला ने दावा किया था कि उसकी महिला साथी को उसके माता-पिता ने कस्टडी में लिया है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं के साथ रहने के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि बंदी बालिग है और उसका परिवार उसे अपने जीवन के फैसले लेने से नहीं रोक सकता।जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस महेश्वर कुंचेम की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"इस तथ्य को देखते हुए कि बंदी बालिग है और अपने जीवन के बारे में अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है न तो माता-पिता और न ही परिवार के अन्य सदस्य...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर अपमानजनक पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने संगठित अपराध करने और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी, जिसके बारे में दावा किया गया था कि इससे राजनीतिक अशांति और संभावित हिंसा हुई थी।जस्टिस हरिनाथ एन ने अपने आदेश में मोहम्मद इलियास मोहम्मद बिलाल कपाड़िया बनाम गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि संबंधित राज्य कानून के तहत संगठित अपराध को लागू...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में फिल्म डाइरेक्टर राम गोपाल वर्मा को अग्रिम जमानत दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बारे में कथित रूप से अपमानजनक और आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस हरिनाथ एन ने फिल्म निर्माता को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की दो जमानतें भरने की शर्त पर राहत दी और उनसे जांच के दौरान पुलिस के साथ सहयोग करने को कहा।मामले में कहा गया,"याचिकाकर्ता और लोक अभियोजक के वकील को सुना और लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड और केस...

'सोशल मीडिया ट्रोलिंग' जो गलत जानकारी फैलाता है, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है, वह सोशल एक्टिविस्ट नहीं, सरकार के आलोचक से अलग: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की कथित अंधाधुंध गिरफ्तारी पर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर खुद को व्यक्त करने वाले "सरकार के आलोचक" और एक "सोशल मीडिया धमकाने वाले" के बीच अंतर किया, जो किसी व्यक्ति, एक अधिकारी या प्राधिकरण में गलत जानकारी फैलाने वाले व्यक्ति को धमकाने के लिए मंच का उपयोग करता है या जो अश्लील भाषा का उपयोग करता है।कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले ऐसे व्यक्तियों को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं कहा जा सकता है, और...

नोटिस की सेवा में दोषों के मामले में डाक लिफाफों में केवल सुधार पर्याप्त नहीं, नया नोटिस जारी किया जाना चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि डाक लिफाफों में केवल सुधार नोटिस की सेवा में दोषों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इस बात पर जोर देते हुए कि जब गलत पता पाया जाता है तो उचित तरीका मुख्य कार्यवाही में पता सही करना और नए नोटिस जारी करना है।ऐसा करते हुए अदालत ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं को उचित सेवा के अभाव में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि नोटिस गलत पते पर दिया गया।यह मामला दो सोसाइटियों - जीयूएम सोसाइटी और टीएपीपी सोसाइटी के...

“न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकार की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते”: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में रोकने के आदेश को रद्द किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें करदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में ही रद्द कर दिया गया था, खास तौर पर उस समय जब जांच पूरी हो चुकी थी। जस्टिस जी नरेन्द्र और जस्टिस किरणमयी मांडवा की खंडपीठ ने कहा कि “न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते थे और कार्यवाही को बीच में ही रोक नहीं सकते थे। कानून के अनुसार मामले की गुणवत्ता पर विचार करने के बाद दंड लगाने या न लगाने का अधिकार केवल...

हिरासत के दौरान आरोपी द्वारा अपना मोबाइल फोन न दिखाना 'असहयोग' नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में रहने के दौरान आरोपी द्वारा पुलिस को अपना मोबाइल फोन न दिखाना 'असहयोग' नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण प्राप्त है।जस्टिस डॉ. वी.आर.के. कृपा सागर की एकल पीठ पूर्व सांसद एन. सुरेश बाबू और व्यवसायी अवुतु श्रीनिवास रेड्डी (याचिकाकर्ता) की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी।अभियोजन पक्ष का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने YSRCP पार्टी के 70 अन्य लोगों के साथ जबरन TDP के राज्य कार्यालय में प्रवेश किया और TDP समर्थकों और...

'लेनदेन की प्रकृति' का निर्धारण किए बिना संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए CGST Act की धारा 81 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 81 को संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लेनदेन की नकली प्रकृति के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष न हो।धारा 81 में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत उससे कोई राशि देय होने के बाद सरकारी राजस्व को धोखा देने के इरादे से अपनी संपत्ति के साथ भाग लेता है, तो ऐसा हस्तांतरण शून्य होगा। इस मामले में, याचिकाकर्ता विवादित संपत्ति का खरीदार था...

GST की मांग पर NCLT का आदेश प्रभावी, भले ही राज्य को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का आदेश माल और सेवा कर (GST) की मांग पर प्रबल होता है, भले ही राज्य सरकार को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो। जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन. की खंडपीठ ने कहा "विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, को दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करने वाले एक गैर-बाधा खंड के लिए...

एनसीएलटी का आदेश जीएसटी मांग पर प्रभावी है, भले ही राज्य को एनसीएलटी की लंबित कार्यवाही के बारे में सूचित न किया गया हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का आदेश वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मांग पर प्रभावी है, भले ही राज्य सरकार को लंबित एनसीएलटी कार्यवाही के बारे में सूचित न किया गया हो। जस्टिस आर रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन की खंडपीठ ने कहा कि “विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, को अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को...

धारा 148 एनआई एक्ट | अपीलीय न्यायालय असाधारण मामला बनने पर न्यूनतम 20% जुर्माना जमा करने की शर्त में ढील दे सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलीय न्यायालय को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्धि आदेश को निलंबित करने में सक्षम बनाने वाला प्रावधान, जिसमें निचली अदालत द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20% जमा करने (धारा 148 के तहत) का निर्देश दिया जाता है, विवेकाधीन प्रकृति का है और अनिवार्य नहीं है। यह आदेश जस्टिस बी वी एल एन चक्रवर्ती ने एक आपराधिक याचिका में पारित किया, जो अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित सजा के निलंबन के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी।आदेश में कहा गया,...

एनडीपीएस एक्ट | गवाहों से छेड़छाड़ या जांच को प्रभावित करने के निराधार संदेह के आधार पर निरंतर निवारक हिरासत नहीं दी जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी है, जिसे उसके द्वारा दिए गए कबूलनामे के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके पास अपराध से जुड़े कोई सबूत नहीं थे। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने आदेश पारित करते हुए कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने याचिकाकर्ता/आरोपी को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत पेश नहीं किया है, सिवाय उसके खिलाफ दर्ज दूसरे अपराध में उसके द्वारा दिए गए कबूलनामे के।यह माना गया कि याचिकाकर्ता की निरंतर निवारक हिरासत सबूतों से छेड़छाड़ करने या...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित तौर पर NSUI के राष्ट्रीय सचिव की हत्या से जुड़े वकीलों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में तीन वकीलों - के.सी. कृष्ण रेड्डी, के.सी. नागार्जुन रेड्डी और के.सी. साई प्रसाद रेड्डी - द्वारा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के राष्ट्रीय सचिव बीरू संपत कुमार की हत्या के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।यह मामला श्री सत्य साई जिले के धर्मावरम टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ। मृतक के पिता बीरू राजशेखर ने एफआईआर दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार मृतक, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था, याचिकाकर्ताओं के साथ भूमि विवाद में अपने मित्र...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित किए जाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य विधानमंडल में विपक्षी दल का नेता घोषित किए जाने की प्रार्थना करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस रवि चीमालापति जिनके समक्ष रिट सूचीबद्ध थी ने मामले में नोटिस जारी किया और इसे इस महीने की 22 तारीख को पोस्ट किया।अपनी याचिका में जगन ने स्पष्ट किया कि आमतौर पर जब विधानसभा में पारंपरिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है तो शपथ प्रशासन का क्रम इस प्रकार होता है:मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होने के नाते सबसे पहले शपथ दिलाते...

"कार्रवाई आईटी नियमों के अनुरूप है": बिल गेट्स के खिलाफ वीडियो को लेकर स्ट्रिंग आर्ट के यूट्यूब अकाउंट को ब्लॉक करने पर गूगल ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कहा

गूगल इंक ने हाल ही में मेसर्स स्ट्रिंग आर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका का विरोध किया है, जिसमें कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स के खिलाफ एक वीडियो उसके चैनल पर पोस्ट किए जाने के बाद उसके यूट्यूब अकाउंट को बंद करने के लिए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया है। स्ट्रिंग आर्ट का दावा है कि वह एक भारतीय पत्रकारिता घराने के रूप में काम कर रहा है। इसने कहा कि YouTube पर इसके सभी खातों को बंद करना मनमाना है और YouTube के अपने दिशा-निर्देशों और IT अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021 का...

अदालतें आरोपी को निराधार आशंकाओं के आधार पर पासपोर्ट जमा करने का आदेश नहीं दे सकतीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे पूर्व एयरलाइन कर्मचारी का पासपोर्ट बरकरार रखने के निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस बीएस भानुमति ने आवागमन की स्वतंत्रता और आजीविका के संवैधानिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया और कहा,“जैसा कि याचिकाकर्ता ने सही कहा अनुच्छेद 19 के तहत आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आजीविका भी शामिल है मौलिक अधिकार हैं, इसलिए ऐसे अधिकारों को कम करने के लिए कानून द्वारा स्थापित...

घरेलू हिंसा के मामलों में आवेदन की तिथि से ही भरण-पोषण का भुगतान किया जाना चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

हाल ही में एक फैसले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में अंतरिम भरण-पोषण के मुद्दे को संबोधित किया, जिसमें आवेदन की तिथि से भरण-पोषण देने के महत्व पर जोर दिया गया।यह मामला 24 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ, जब एक विवाहित महिला और उसके नाबालिग बच्चे ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण का दावा करते हुए आवेदन दायर किया।20 अगस्त 2019 को ट्रायल कोर्ट ने पति को याचिका दायर करने की तिथि से प्रभावी रूप से अपनी पत्नी को 20,000 रुपये और बच्चे को 10,000 रुपये का मासिक भरण-पोषण देने का आदेश...

बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार, स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के पिता को मुलाकात का अधिकार दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माता-पिता दोनों के साथ संबंध बनाए रखने के बच्चे के अधिकार के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया। खासकर कम उम्र में, यहां तक ​​कि माता-पिता के अलगाव के मामलों में भी जहां कस्टडी केवल एक माता-पिता को दी जाती है।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस न्यापति विजय की खंडपीठ ने कहा कि जब कस्टडी माता-पिता को दी जाती है, तब भी दूसरे माता-पिता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मुलाकात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि बच्चा दोनों माता-पिता के साथ संपर्क बनाए रखे। इस प्रकार कस्टडी विवाद में...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और भारत में समायोजित न हो पाने के कारण बच्चे को वापस अमेरिका ले जाने की अनुमति दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल चाइल्ड कस्टडी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में चार वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसके पिता को दे दी है, जिससे बच्चे को अपने प्राकृतिक अभिभावक/मां के साथ भारत में रहने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने की अनुमति मिल गई है।यह मामला अमेरिकी नागरिक श्रीनिवास रामिनेनी से जुड़ा है, जिन्होंने अपने नाबालिग बेटे गौतम की कस्टडी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह के बीच बच्चे को उसकी मां मार्च 2023 में भारत ले आई थी।जस्टिस यू दुर्गा...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSRCP पार्टी ऑफिस को ध्वस्त करने पर रोक लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSRCP द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बैच का निपटारा किया, जिसमें 10 जिलों के पार्टी ऑफिस को जारी किए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती दी गई। इसमें निर्देश दिया गया कि पार्टी की चिंताओं को सुने बिना किसी भी विध्वंस आदेश की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस बी. कृष्ण मोहन ने यह भी कहा कि विध्वंस केवल तभी किया जा सकता है, जब संबंधित भवन संरचना जन सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हो।पार्टी ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि राज्य में शासन परिवर्तन के बाद उसके ऑफिस को निशाना बनाया...