आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का निर्देश: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए छह माह में लागू करें आरक्षण लागू

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करे और इसे छह महीनों के भीतर लागू करे। जस्टिस न्यापथी विजय ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय सामाजिक-आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा है और समाज द्वारा उपेक्षित किए जाने के कारण राज्य पर नैतिक व संवैधानिक दायित्व है कि वह उनके लिए सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे।न्यायालय ने टिप्पणी की,“भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याओं की उत्पत्ति परिवार और समाज में उन्हें...

आर्थिक अक्षमता का बहाना नहीं चलेगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रेच्युटी रोकने को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुनाया कि राज्य संस्थाएं अपने कर्मचारियों को सेवांत लाभ (Terminal Benefits) प्रदान करने की वैधानिक बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक अक्षमता को बहाना नहीं बना सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि इन लाभों को जारी करने की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन है।जस्टिस महेश्वर राव कुंचेम ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जहां कृष्ण जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (DCCB) जो कि अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' के दायरे में आता है, उनके रिटायर...

सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आरक्षण देने पर राज्य से 'सकारात्मक निर्णय' की उम्मीद: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपेक्षा जताई कि वह ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने के संबंध में एक सकारात्मक निर्णय लेकर आएगी।जस्टिस बट्टू देवनंद और जस्टिस ए. हरी हरनाध शर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब अदालत को सूचित किया गया कि कर्नाटक सरकार ने वहां के हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की।राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत से समय मांगा ताकि वह इस मुद्दे को राज्य सरकार के...

S.179(1) BNSS | पुलिस अधिकार के तौर पर मामले से परिचित 'किसी भी व्यक्ति' की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 179(1) के तहत किसी पुलिस अधिकारी की "किसी भी व्यक्ति" की उपस्थिति सुनिश्चित करने की शक्ति क्षेत्रीय रूप से उसके अपने पुलिस थाने या आसपास के किसी थाने की सीमा के भीतर रहने वाले व्यक्तियों तक सीमित है। इसलिए यह शक्ति उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्तियों तक विस्तारित नहीं होती है। अदालत ने आगे कहा कि कोई पुलिसकर्मी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति "अधिकार के तौर पर" सुनिश्चित नहीं कर सकता।BNSS की धारा 179(1) एक पुलिस...

आपराधिक मामलों में योगदान देने वाली लापरवाही का सिद्धांत लागू नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में योगदान देने वाली लापरवाही का सिद्धांत लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है तो वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304A के तहत दंडनीय होगा भले ही पीड़ित की ओर से भी कुछ लापरवाही रही हो।जस्टिस मल्लिकार्जुन राव की एकल पीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) के एक बस चालक की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। बस चालक को एक 75 वर्षीय महिला...

आगे विचार करने का निर्देश देने वाले हानिरहित आदेशों द्वारा मामलों का 'शीघ्र' निपटारा न्याय के लिए हानिकारक: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी दावे या अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देने वाले प्रतीततः हानिरहित आदेशों द्वारा कार्यवाही के निपटारे से अत्यधिक बोझ से दबी न्यायिक संस्थाओं में मामलों का त्वरित या आसान निपटारा हो सकता है। हालांकि, ऐसे आदेश न्याय के लिए हानिकारक होने के बजाय अधिक हानिकारक हैं।इस संबंध में जस्टिस तरलादा राजशेखर राव ने स्पष्ट किया,“यह न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि किसी दावे या अभ्यावेदन पर "विचार" करने का निर्देश देने से पहले न्यायालय/अधिकारियों को यह जाँच करनी...

गद्दा एक बुनियादी ज़रूरत: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी हॉस्टल में बिस्तर की अपर्याप्त व्यवस्था पर चिंता जताई, स्टेटस रिपोर्ट मांगी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए गए बिस्तर की अनुचित स्थिति पर निराशा व्यक्त की, जहां उन्हें गद्दे की बजाय धारी पर सोने के लिए मजबूर किया जाता है।यह देखते हुए कि बच्चों को बिना गद्दे के सोने देना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस रवि चीमालापति की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"दिशानिर्देशों के अनुसार, बच्चे के प्रवेश के समय एक गद्दा और उसके बाद हर साल एक गद्दा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यह...

Tirupati Laddu Case | CBI निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों से संबंधित एक मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि CBI निदेशक ने जांच के लिए एक ऐसे अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित SIT का हिस्सा नहीं था।जस्टिस हरिनाथ एन ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि SIT का गठन सबसे पहले पिछले साल राज्य द्वारा किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ पुनर्गठित...

एपी हाईकोर्ट ने IPC की धारा 306 के तहत पति की दोषसिद्धि को पलट दिया, कहा- पत्नी की नैतिकता पर सवाल उठाने का एक भी मामला आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत एक दोषसिद्धि को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतका की पिटाई करना और वैवाहिक बेवफाई के आरोप में केवल मौखिक अपमान करना, आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने के लिए किसी सकारात्मक कार्य के बिना, आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाता है। वर्तमान मामले में, मृतका के पति और देवर ने उसकी निष्ठा पर संदेह करते हुए, उसकी मृत्यु से एक रात पहले कथित तौर पर उसका अपमान किया और उसे पीटा, जिससे उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मजिस्ट्रेटों को चेतावनी, दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को रिमांड पर लेने पर होगी 'अवमानना ​​कार्रवाई'

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सर्कुलर में सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे आरोपियों को रिमांड पर लेने से पहले 'अर्नेश कुमार निर्णय' में निर्धारित कानून का पालन करें, विशेष रूप से सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित मामलों में दर्ज किए गए लोगों को।अदालत ने कहा कि सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के निर्देश का ईमानदारी से पालन करेंगे और सर्कुलर का उल्लंघन करने वाले मजिस्ट्रेट विभागीय जांच का सामना करने के अलावा हाईकोर्ट की अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी होंगे।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा...

गांजा के बीज और पत्ते NDPS Act के तहत प्रतिबंधित नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत 'गांजा' की परिभाषा, भांग के पौधे के फूल या फलने वाले शीर्ष तक सीमित है, और इसके दायरे से बीज और पत्तियों को बाहर रखा गया है जब शीर्ष के साथ नहीं है।संदर्भ के लिए, NDPS Act की धारा 2 (iii) (b), जो 'गांजा' की परिभाषा को लागू करती है, कहती है: "गांजा, अर्थात्, भांग के पौधे के फूल या फलने वाले शीर्ष (बीज और पत्तियों को छोड़कर जब सबसे ऊपर के साथ नहीं), चाहे वे किसी भी नाम से जाने या नामित हों" ...

45 साल पहले सिविल कोर्ट द्वारा तय किए गए भूमि विवाद पर सुनवाई नहीं कर सकता वक्फ ट्रिब्यूनल: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका स्वीकार की। ट्रिब्यूनल ने यह निर्णय विवादित भूमि से संबंधित एक मुकदमे पर निर्णय दिया था। ट्रिब्यूनल उक्त निर्णय इस तथ्य के बावजूद दिया था कि सिविल कोर्ट ने 45 साल पहले इस मामले पर निर्णय देते हुए पाया था कि विवादित संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है।इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ऐसे किसी भी मामले पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जो वक्फ एक्ट के लागू होने से पहले सिविल कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे का...

ट्रांसजेंडर पत्नी 498A IPC के तहत कर सकती है शिकायत: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि विषमलैंगिक विवाह में एक ट्रांसजेंडर महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है।जस्टिस वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप ने जोर देकर कहा कि एक ट्रांसजेंडर महिला, जो एक महिला के रूप में पहचान रखती है और एक पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध में रहती है, को दहेज से संबंधित उत्पीड़न और क्रूरता से महिलाओं की रक्षा के लिए बने कानूनों के संरक्षण से बाहर नहीं रखा जा सकता है। पीठ ने कहा, 'विषमलैंगिक संबंध में एक ट्रांसवुमन को...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ट्रोलिंग और अपमानजनक पोस्ट में वृद्धि पर चिंता जताई; सोशल मीडिया पर अपशब्दों को 'ऑटो-ब्लॉक' करने का सुझाव दिया

ऑनलाइन दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सोशल मीडिया मध्यस्थों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपशब्दों, अपशब्दों, उग्र शब्दों और इसी तरह के शब्दों के इस्तेमाल को 'ऑटो ब्लॉक' करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। ज‌स्टिस न्यापति विजय की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील, घृणा से भरे और अपमानजनक पोस्ट "नए युग का मानदंड" बन गए हैं, और 'ट्रोल' हर जगह से तीव्र प्रतिक्रियाएँ आकर्षित करते हैं, खासकर जब वे मशहूर हस्तियों...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पशुधन निकाय के मनोनीत सदस्य को हटाने के आदेश को खारिज किया, कहा- कलेक्टर के पास कोई स्पष्ट शक्ति नहीं थी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें जिला पशुधन विकास संघ, ओंगोल की आम सभा से एक मनोनीत सदस्य को हटाने के लिए आनंद के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था। मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस रवि चीमालापति की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,“…जबकि उपनियमों में सोसायटी की आम सभा में कलेक्टर द्वारा मनोनयन की परिकल्पना की गई थी, लेकिन उपनियमों के अनुसार ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं थी, जो कलेक्टर को ऐसे मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल को...

Motor Vehicles Act | 'उत्खननकर्ता' धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 09.05.2025 को माना कि एक उत्खनन मशीन, जो एक "यांत्रिक रूप से चालित मशीन" है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 ("1988 अधिनियम") की धारा 2(28) के तहत 'मोटर वाहन' की परिभाषा के अंतर्गत आती है। धारा 2(28) के अनुसार 'मोटर वाहन' या 'वाहन' का अर्थ है "कोई भी यांत्रिक रूप से चालित वाहन जो सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित है, चाहे प्रणोदन की शक्ति बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रेषित की जाती हो और इसमें एक चेसिस शामिल है, जिस पर कोई बॉडी नहीं लगी है और एक ट्रेलर; लेकिन इसमें स्थिर रेल पर...

सड़क के परिवर्तन के लिए नगर आयुक्त की संतुष्टि सर्वोपरि है, निजी मालिक की सहमति प्रासंगिक नहीं: एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम अधिनियम की धारा 392 के तहत, जो नगर आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी निजी सड़क के निर्माण को रोकती है, सड़क में परिवर्तन का विरोध करने वाले निजी सड़क मालिक की सहमति का कोई महत्व नहीं है। इस संबंध में, जस्टिस न्यापति विजय ने अपने आदेश में कहा:“धारा 392 यह सुनिश्चित करती है कि बनाई गई सड़कें शहर में कनेक्टिंग सड़कों के साथ संरेखित हों और संगठित शहर का विकास सुनिश्चित करें। धारा 392(2) में “आयुक्त की संतुष्टि के लिए” शब्द, संबंधित सड़क में...

ट्रेडमिल और अन्य जिम उपकरण AP VAT Act की धारा 60 के तहत 'खेल के सामान' के रूप में योग्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि ट्रेडमिल, डंबल, रोटेटर और फिट-किट एक्सरसाइज किट को किसी एक विशेष खेल से नहीं जोड़ा जा सकता, फिर भी खिलाड़ियों द्वारा शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार ये “खेल के सामान” की श्रेणी में आते हैं। जिम उपकरणों के एक डीलर की रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसने तर्क दिया था कि ऐसे उपकरण खेल के उपकरणों से संबंधित हैं, जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस बी.वी.एल.एन. चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया,“भारोत्तोलन उपकरण, भारोत्तोलन के खेल...

लाभ लेने के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में कटौती के नियम को बरकरार रखा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) नियम के नियम 18 की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें कम्यूटेशन की प्रभावी तिथि से 15 वर्ष बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली का प्रावधान है, इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं नियम और निर्धारित 15 वर्ष की अवधि से लाभ प्राप्त किया है। न्यायालय को मुख्य रूप से यह निर्धारित करना था कि क्या याचिकाकर्ता, जिन्होंने पेंशन के कम्यूटेशन के माध्यम से 1944 के नियमों का लाभ उठाया था, नियम 18 और पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए निर्धारित 15 वर्ष की...

बच्चा पैदा न कर पाने पर ताना मारना क्रूरता नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने शादीशुदा ननदों के खिलाफ 498A व दहेज एक्ट के तहत कार्यवाही रद्द की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि यदि पति की शादीशुदा बहनें (ननदें) अपने भाई की पत्नी को बच्चा पैदा न कर पाने को लेकर ताना मारती हैं तो इसे आईपीसी की धारा 498A या दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत कार्यवाही जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।जस्टिस हरिनाथ एन की एकल पीठ ने पति (प्रथम आरोपी) की बहनों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करते हुए कहा,“याचिकाकर्ता 3 और 4 अपनी शादी के बाद 1वें आरोपी और तीसरे प्रतिवादी (पत्नी) के वैवाहिक घर से दूर रह रही थीं। शिकायत के...