“न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकार की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते”: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में रोकने के आदेश को रद्द किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें करदाता की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही को बीच में ही रद्द कर दिया गया था, खास तौर पर उस समय जब जांच पूरी हो चुकी थी। जस्टिस जी नरेन्द्र और जस्टिस किरणमयी मांडवा की खंडपीठ ने कहा कि “न्यायाधीश अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका का अतिक्रमण नहीं कर सकते थे और कार्यवाही को बीच में ही रोक नहीं सकते थे। कानून के अनुसार मामले की गुणवत्ता पर विचार करने के बाद दंड लगाने या न लगाने का अधिकार केवल...

हिरासत के दौरान आरोपी द्वारा अपना मोबाइल फोन न दिखाना 'असहयोग' नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में रहने के दौरान आरोपी द्वारा पुलिस को अपना मोबाइल फोन न दिखाना 'असहयोग' नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण प्राप्त है।जस्टिस डॉ. वी.आर.के. कृपा सागर की एकल पीठ पूर्व सांसद एन. सुरेश बाबू और व्यवसायी अवुतु श्रीनिवास रेड्डी (याचिकाकर्ता) की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी।अभियोजन पक्ष का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने YSRCP पार्टी के 70 अन्य लोगों के साथ जबरन TDP के राज्य कार्यालय में प्रवेश किया और TDP समर्थकों और...

'लेनदेन की प्रकृति' का निर्धारण किए बिना संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए CGST Act की धारा 81 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 81 को संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लेनदेन की नकली प्रकृति के बारे में कोई विशिष्ट निष्कर्ष न हो।धारा 81 में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत उससे कोई राशि देय होने के बाद सरकारी राजस्व को धोखा देने के इरादे से अपनी संपत्ति के साथ भाग लेता है, तो ऐसा हस्तांतरण शून्य होगा। इस मामले में, याचिकाकर्ता विवादित संपत्ति का खरीदार था...

GST की मांग पर NCLT का आदेश प्रभावी, भले ही राज्य को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) का आदेश माल और सेवा कर (GST) की मांग पर प्रबल होता है, भले ही राज्य सरकार को लंबित NCLT कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया गया हो। जस्टिस आर. रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन. की खंडपीठ ने कहा "विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, को दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को ओवरराइड करने वाले एक गैर-बाधा खंड के लिए...

एनसीएलटी का आदेश जीएसटी मांग पर प्रभावी है, भले ही राज्य को एनसीएलटी की लंबित कार्यवाही के बारे में सूचित न किया गया हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का आदेश वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मांग पर प्रभावी है, भले ही राज्य सरकार को लंबित एनसीएलटी कार्यवाही के बारे में सूचित न किया गया हो। जस्टिस आर रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन की खंडपीठ ने कहा कि “विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, को अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को...

धारा 148 एनआई एक्ट | अपीलीय न्यायालय असाधारण मामला बनने पर न्यूनतम 20% जुर्माना जमा करने की शर्त में ढील दे सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलीय न्यायालय को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दोषसिद्धि आदेश को निलंबित करने में सक्षम बनाने वाला प्रावधान, जिसमें निचली अदालत द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20% जमा करने (धारा 148 के तहत) का निर्देश दिया जाता है, विवेकाधीन प्रकृति का है और अनिवार्य नहीं है। यह आदेश जस्टिस बी वी एल एन चक्रवर्ती ने एक आपराधिक याचिका में पारित किया, जो अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित सजा के निलंबन के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी।आदेश में कहा गया,...

एनडीपीएस एक्ट | गवाहों से छेड़छाड़ या जांच को प्रभावित करने के निराधार संदेह के आधार पर निरंतर निवारक हिरासत नहीं दी जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी है, जिसे उसके द्वारा दिए गए कबूलनामे के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके पास अपराध से जुड़े कोई सबूत नहीं थे। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने आदेश पारित करते हुए कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने याचिकाकर्ता/आरोपी को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई सबूत पेश नहीं किया है, सिवाय उसके खिलाफ दर्ज दूसरे अपराध में उसके द्वारा दिए गए कबूलनामे के।यह माना गया कि याचिकाकर्ता की निरंतर निवारक हिरासत सबूतों से छेड़छाड़ करने या...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित तौर पर NSUI के राष्ट्रीय सचिव की हत्या से जुड़े वकीलों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में तीन वकीलों - के.सी. कृष्ण रेड्डी, के.सी. नागार्जुन रेड्डी और के.सी. साई प्रसाद रेड्डी - द्वारा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के राष्ट्रीय सचिव बीरू संपत कुमार की हत्या के संबंध में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।यह मामला श्री सत्य साई जिले के धर्मावरम टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ। मृतक के पिता बीरू राजशेखर ने एफआईआर दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार मृतक, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था, याचिकाकर्ताओं के साथ भूमि विवाद में अपने मित्र...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित किए जाने की याचिका पर नोटिस जारी किया

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य विधानमंडल में विपक्षी दल का नेता घोषित किए जाने की प्रार्थना करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस रवि चीमालापति जिनके समक्ष रिट सूचीबद्ध थी ने मामले में नोटिस जारी किया और इसे इस महीने की 22 तारीख को पोस्ट किया।अपनी याचिका में जगन ने स्पष्ट किया कि आमतौर पर जब विधानसभा में पारंपरिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है तो शपथ प्रशासन का क्रम इस प्रकार होता है:मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होने के नाते सबसे पहले शपथ दिलाते...

"कार्रवाई आईटी नियमों के अनुरूप है": बिल गेट्स के खिलाफ वीडियो को लेकर स्ट्रिंग आर्ट के यूट्यूब अकाउंट को ब्लॉक करने पर गूगल ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से कहा

गूगल इंक ने हाल ही में मेसर्स स्ट्रिंग आर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका का विरोध किया है, जिसमें कथित तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स के खिलाफ एक वीडियो उसके चैनल पर पोस्ट किए जाने के बाद उसके यूट्यूब अकाउंट को बंद करने के लिए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा गया है। स्ट्रिंग आर्ट का दावा है कि वह एक भारतीय पत्रकारिता घराने के रूप में काम कर रहा है। इसने कहा कि YouTube पर इसके सभी खातों को बंद करना मनमाना है और YouTube के अपने दिशा-निर्देशों और IT अधिनियम, 2000 और IT नियम, 2021 का...

अदालतें आरोपी को निराधार आशंकाओं के आधार पर पासपोर्ट जमा करने का आदेश नहीं दे सकतीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे पूर्व एयरलाइन कर्मचारी का पासपोर्ट बरकरार रखने के निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस बीएस भानुमति ने आवागमन की स्वतंत्रता और आजीविका के संवैधानिक अधिकारों के महत्व पर जोर दिया और कहा,“जैसा कि याचिकाकर्ता ने सही कहा अनुच्छेद 19 के तहत आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आजीविका भी शामिल है मौलिक अधिकार हैं, इसलिए ऐसे अधिकारों को कम करने के लिए कानून द्वारा स्थापित...

घरेलू हिंसा के मामलों में आवेदन की तिथि से ही भरण-पोषण का भुगतान किया जाना चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

हाल ही में एक फैसले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में अंतरिम भरण-पोषण के मुद्दे को संबोधित किया, जिसमें आवेदन की तिथि से भरण-पोषण देने के महत्व पर जोर दिया गया।यह मामला 24 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ, जब एक विवाहित महिला और उसके नाबालिग बच्चे ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण का दावा करते हुए आवेदन दायर किया।20 अगस्त 2019 को ट्रायल कोर्ट ने पति को याचिका दायर करने की तिथि से प्रभावी रूप से अपनी पत्नी को 20,000 रुपये और बच्चे को 10,000 रुपये का मासिक भरण-पोषण देने का आदेश...

बच्चे को माता-पिता दोनों के प्यार, स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के पिता को मुलाकात का अधिकार दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माता-पिता दोनों के साथ संबंध बनाए रखने के बच्चे के अधिकार के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया। खासकर कम उम्र में, यहां तक ​​कि माता-पिता के अलगाव के मामलों में भी जहां कस्टडी केवल एक माता-पिता को दी जाती है।जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस न्यापति विजय की खंडपीठ ने कहा कि जब कस्टडी माता-पिता को दी जाती है, तब भी दूसरे माता-पिता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मुलाकात का अधिकार दिया जाना चाहिए कि बच्चा दोनों माता-पिता के साथ संपर्क बनाए रखे। इस प्रकार कस्टडी विवाद में...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और भारत में समायोजित न हो पाने के कारण बच्चे को वापस अमेरिका ले जाने की अनुमति दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरनेशनल चाइल्ड कस्टडी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में चार वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसके पिता को दे दी है, जिससे बच्चे को अपने प्राकृतिक अभिभावक/मां के साथ भारत में रहने के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने की अनुमति मिल गई है।यह मामला अमेरिकी नागरिक श्रीनिवास रामिनेनी से जुड़ा है, जिन्होंने अपने नाबालिग बेटे गौतम की कस्टडी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। माता-पिता के बीच वैवाहिक कलह के बीच बच्चे को उसकी मां मार्च 2023 में भारत ले आई थी।जस्टिस यू दुर्गा...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSRCP पार्टी ऑफिस को ध्वस्त करने पर रोक लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSRCP द्वारा दायर रिट याचिकाओं के बैच का निपटारा किया, जिसमें 10 जिलों के पार्टी ऑफिस को जारी किए गए विध्वंस नोटिस को चुनौती दी गई। इसमें निर्देश दिया गया कि पार्टी की चिंताओं को सुने बिना किसी भी विध्वंस आदेश की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए।जस्टिस बी. कृष्ण मोहन ने यह भी कहा कि विध्वंस केवल तभी किया जा सकता है, जब संबंधित भवन संरचना जन सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हो।पार्टी ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि राज्य में शासन परिवर्तन के बाद उसके ऑफिस को निशाना बनाया...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति न किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों, अतिरिक्त अभियोजकों और सहायक अभियोजकों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य, पुलिस महानिदेशक और आंध्र प्रदेश राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और पुलिस निदेशक को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।नोटिस जारी करने और प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस निनाला जयसूर्या की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,“यह प्रासंगिक मुद्दा है। कृपया अपना जवाब दाखिल करें।”जनहित याचिका में दावा किया गया कि प्रतिवादियों ने...

सरकार ने बढ़ाई 'KALKI' फिल्म के टिकटों की कीमत, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या राज्य सरकार के पास किसी फिल्म की टिकट की कीमतें बढ़ाने का अधिकार है।यह सवाल जनहित याचिका में उठाया गया। उक्त याचिका में 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के लिए 'एंट्री रेट' बढ़ाने के आंध्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।याचिका में आंध्र प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए 7 मार्च के सरकारी आदेश में खंड को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि सरकार को पहले 10 दिनों के लिए सुपर...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य भर में दस YSRCP पार्टी ऑफिस के खिलाफ जारी किए गए विध्वंस नोटिस पर अस्थायी रूप से रोक लगाई

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य भर में 10 YSRCP पार्टी ऑफिस को जारी किए गए विध्वंस नोटिस पर रोक लगा दी। 24 जून को कडप्पा, गुंटूर, राजेश्वरी नगर, नेल्लोर, राजमहेंद्रवरम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, अनंतपुर और कुरनूल जिलों के नगर निगमों ने अर्ध-निर्मित YSRCP पार्टी कार्यालयों पर विध्वंस नोटिस जारी किए।इसके बाद 26 जून को हाईकोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें मनमाना अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना की गई।उसी दिन न्यायालय ने ऐसी ही याचिका पर सुनवाई...

YSRCP ने सरकार बदलने के बाद पार्टी ऑफिस ध्वस्त करने का आरोप लगाते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया, यथास्थिति का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के राजनीतिक शासन में बदलाव के तुरंत बाद श्रीकाकुलम जिले में YSRCP पार्टी ऑफिस के खिलाफ शुरू की गई विध्वंस कार्यवाही पर यथास्थिति का आदेश दिया।जस्टिस बी. कृष्ण मोहन ने सरकारी वकील से कल तक निर्देश प्राप्त करने को कहा और तब तक यथास्थिति का आदेश दिया। YSRCP के महासचिव और जिला अध्यक्ष द्वारा तत्काल दोपहर के भोजन के प्रस्ताव के बाद याचिका पर सुनवाई की गई।श्रीकाकुलम नगर आयुक्त द्वारा 24 जून को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें आंशिक रूप से निर्मित YSRCP पार्टी कार्यालय को...

न्यायालय पशुओं के कल्याण के लिए निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को 195 गोजातीय पशुओं की अवैध हिरासत को चुनौती देने वाली और उन्हें पेश करने की प्रार्थना करने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।जस्टिस यू दुर्गा प्रसाद और जस्टिस सुमति जगदम की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया, जिससे 195 कथित अवैध रूप से हिरासत में लिए गए पशुओं को पेश करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की स्वीकार्यता के संबंध में कार्यालय की आपत्तियों पर सुनवाई की जा सके।खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि जब तक पशुओं के कल्याण...