O.41 R.27 CPC| अपीलीय न्यायालय अंतिम सुनवाई से पहले अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (25 जुलाई) को कहा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के आवेदन का निपटारा सुनवाई से पहले के चरण में करना अनुचित है।न्यायालय ने कहा कि अपीलीय चरण में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की याचिका का निपटारा अंतिम सुनवाई के चरण में किया जाना चाहिए न कि सुनवाई से पहले के चरण में।जस्टिस अरुण कुमार झा की पीठ ने टिप्पणी की,"माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य के मामले में...

पटना हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रति वर्ष वेतन वृद्धि तय करने तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए दो वेतन वृद्धि की अनुमति देने को खारिज किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को बिहार सरकार द्वारा किया गया संशोधन खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के बीच पदोन्नति/नियुक्ति/वित्तीय अवनति के बाद वेतन वृद्धि प्रदान करने की तिथि के संबंध में भेदभाव किया गया था। संशोधन के माध्यम से सरकार ने कहा था कि बिहार में न्यायिक अधिकारी वर्ष में केवल एक बार वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होंगे।वहीं न्यायालय ने कहा कि राज्य के न्यायिक अधिकारी राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह एक के बजाय वर्ष...

POCSO Act | यदि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आधारभूत तथ्य साबित करने में विफल रहता है तो अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का कोई अनुमान नहीं: पटना हाईकोर्ट

POCSO मामले का फैसला करते हुए पटना हाईकोर्ट ने को दोहराया कि अभियोजन पक्ष को POCSO Act की धारा 29 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध करने के अनुमान के बावजूद उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने से मुक्त नहीं किया जाएगा।न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई अनुमान मौजूद है, अभियोजन पक्ष को अभी भी अपीलकर्ता के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में उचित संदेह से परे आधारभूत तथ्य साबित करने की आवश्यकता होगी।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेन्द्र कुमार की...

उच्च योग्यता समान न होने पर डिग्री धारक डिप्लोमा के लिए आरक्षित पद का दावा नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील पर फैसला करते हुए कहा कि उच्च योग्यता वाला आवेदक कम योग्यता की आवश्यकता वाली नौकरी के लिए पात्र नहीं है, यदि कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं जहां उच्च योग्यता स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है या कम योग्यता के साथ समान है।पूरा मामला: बिहार लोक सेवा आयोग ने मोटर वाहन निरीक्षक के पद के लिए विज्ञापन दिया। पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करता है कि उम्मीदवारों को 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या...

पटना हाईकोर्ट ने गलत प्रारंभिक प्रश्नों के कारण जिला जज भर्ती मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को बिहार जिला जज (एडमिशन स्तर) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार किया, जिसमें अभ्यर्थियों ने गलत प्रश्नों के कारण मुख्य परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए चयन प्राधिकारी को निर्देश देने में न्यायालय की सहभागिता मांगी थी।अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में आए गलत प्रश्नों के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके कारण वे मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर...

NEET Paper Leak: पटना हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों की CBI हिरासत का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई) को CBI को कथित NEET-UG प्रश्नपत्र लीक घोटाले में पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 लोगों की हिरासत लेने की अनुमति दी।CBI के अनुसार, मुख्य आरोपी राकेश रंजन ने NEET-UG प्रश्नपत्रों को हल करने के लिए सॉल्वर की व्यवस्था की थी, इसलिए गिरफ्तार किए गए लोगों को राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी से सामना कराने के लिए हिरासत में लेने की अनुमति मांगी गई, जो CBI की हिरासत में है।CBI ने आरोपियों की रिमांड मांगी थी। हालांकि, आवेदन को पहले विशेष मजिस्ट्रेट (CBI, पटना) ने खारिज कर...

[धारा 53ए सीआरपीसी] गिरफ्तारी के तुरंत बाद बलात्कार के आरोपी की मेडिकल जांच न करना जांच के तरीके पर संदेह पैदा करता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद सीआरपीसी की धारा 53ए के तहत डॉक्टर द्वारा बलात्कार के आरोपी की मेडिकल जांच न कराने से जांच और अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होता है। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ विशेष सुनवाई न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 और बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी। एफआईआर 13.04.2022 को दर्ज की गई थी और अपीलकर्ता को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया...

पटना हाईकोर्ट ने JDU विधायक दिलीप रे के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में JDU के दिलीप रे के निर्वाचन को चुनौती देने वाली सैयद अबू दोजाना की याचिका खारिज की।सुरसंड निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव 07 नवंबर, 2020 को हुए थे।सैयद अबू दोजाना (चुनाव याचिकाकर्ता) ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पार्टी से उक्त चुनाव लड़ा था और चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RPA) की धारा 80, 80-ए, 81 और 100 के तहत दिलीप रे (प्रतिवादी नंबर 1) के निर्वाचन को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि रे को...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधान परिषद से राम बली सिंह की अयोग्यता बरकरार रखी

पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता राम बली सिंह को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया जाना बरकरार रखा।बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के तहत याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने के लिए थी, जिन्हें विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, जबकि याचिकाकर्ता की पार्टी उस समय सरकार का हिस्सा थी।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अध्यक्ष के आदेश में प्रक्रियागत अनियमितताएं हैं, जो बिहार विधान परिषद (दल-बदल के...

केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता के आधार पर सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करना अनुचित: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मी को केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता के आधार पर सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से बर्खास्त करना अनुचित है।जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ एकल पीठ के उस आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ)/प्रतिवादी, नालंदा ने अपीलकर्ता को 26.02.2014 को इस आधार पर आंगनबाड़ी सेविका के पद से बर्खास्त कर दिया कि वह आपराधिक मामले में संलिप्त थी और लगातार...

बिना साक्ष्य के जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर आधारित अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश टिकाऊ नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य नहीं माना जा सकता, जब अधिकारी ने किसी साक्ष्य की उचित जांच नहीं की हो। ज‌स्टिस बिबेक चौधरी ने कहा कि ऐसे साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।संक्षिप्त तथ्ययाचिकाकर्ता को विजिलेंस ट्रैप मेमो के आधार पर 5,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 'बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 2005' के तहत...

हमारे समाज में कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता को लेकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता: पटना हाईकोर्ट ने बलात्कार की सजा बरकरार रखी

पटना हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के लिए धारा 3 पोक्सो अधिनियम और बलात्कार के लिए धारा 376 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की सजा के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए कहा, “हमारे समाज में किसी भी लड़की का कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता को लेकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारे समाज में यह देखा गया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में भी, पीड़ित और उनके माता-पिता आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए सार्वजनिक रूप से जाने में हिचकिचाते/अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि ऐसी घटना के बाद लड़की का...

POCSO अधिनियम | यदि बचाव पक्ष की ओर से परीक्षण के दरमियान पीड़िता की उम्र को चुनौती नहीं दी जाती तो वह निर्धारण के लिए द्वितीयक साक्ष्य कानूनी रूप से सिद्ध है : पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यदि बचाव पक्ष ने मुकदमे के दौरान ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आपत्ति नहीं की तो आरोपी/बचाव पक्ष पोक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता की आयु निर्धारण के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता को चुनौती देने का अधिकार खो देता है। इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम के तहत पीड़िता की सहमति महत्वहीन है और आरोपी द्वारा किए गए अपराध को माफ नहीं करती है। जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ विशेष न्यायालय द्वारा...

धारा 92 साक्ष्य अधिनियम | बिक्री विलेख में प्लॉट नंबर के गलत विवरण के दावों के बीच दस्तावेज़ की सामग्री को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि यदि किसी विक्रय पत्र में प्लॉट संख्या के गलत विवरण के बारे में दावा किया जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के तहत किसी दस्तावेज की विषय-वस्तु को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य स्वीकार्य हो सकता है। ज‌स्टिस अरुण कुमार झा मुंसिफ न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर रहे थे, जिसने याचिकाकर्ता/वादी को विक्रय पत्र में निहित सीमा के बिंदु पर प्रतिवादी से जिरह करने की अनुमति नहीं दी थी।हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के...

100% जली हुई पीड़िता का मृत्युपूर्व बयान देना संदेहजनक: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने पाया कि आग लगने से 100% जलने वाली पीड़ित/मृतक आरोपी को फंसाने वाला कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं होता, जिससे मृत्युपूर्व बयान में दावे की सत्यता पर संदेह होता है।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ आईपीसी की धारा 498ए और 302 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी।अपीलकर्ता मृतक के पति और ससुर हैं, जिनकी मृत्यु जलने के कारण हुई थी। मृतका का मृत्युपूर्व बयान (फर्दबयान) उपनिरीक्षक (पीडब्लू-6) द्वारा मृतका के भाई (पीडब्लू-1) तथा डॉक्टर...

[बिहार पेंशन नियम] यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है तो नियोक्ता सेवानिवृत्ति लाभ नहीं रोक सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार पेंशन नियम, 1950 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही लंबित न होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन और अन्य लाभ रोकना गैरकानूनी है। जस्टिस नानी टैगिया याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर रहे थे, जो 2020 में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का 90% और पेंशन का केवल 90% ही मिला। प्रतिवादियों ने शेष सेवानिवृत्ति लाभ यानी 10% ग्रेच्युटी और पेंशन रोक ली।प्रतिवादी अधिकारियों ने दावा किया कि...

लापता कर्मचारी के आश्रित सात साल बीत जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर सकते हैं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि लापता व्यक्ति से संबंधित अनुकंपा नियुक्ति के दावों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के अनुसार लापता व्यक्ति की मृत्यु की धारणा लापता होने की तिथि से 7 वर्ष बाद उत्पन्न होगी। 7 वर्ष बीत जाने के बाद ही, अधिकारियों को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन की समय अवधि की गणना शुरू करनी चाहिए। ज‌स्टिस डॉ. अंशुमान याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसका अनुकंपा नियुक्ति का दावा समय बीत जाने के कारण खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के पिता 2010 में लापता हो गए थे और...

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम | शराब पीने की पुष्टि के लिए ब्रीद एनालाइजर रिपोर्ट निर्णायक नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति ने शराब पी है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए ब्रीद एनलाइज़र रिपोर्ट निर्णायक सबूत नहीं है। मूल याचिकाकर्ता (मृतक) निर्मली पुलिस स्टेशन में उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) के रूप में कार्यरत थे। बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के उल्लंघन में शराब पीने के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी।जिला मजिस्ट्रेट ने मूल याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में उसे उसकी सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपील में, आयुक्त ने भी आदेश को बरकरार रखा।मूल...

पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण की सीमा खारिज करने के पीछे दिया यह तर्क

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानमंडल द्वारा 09.11.2023 को पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों के लिए बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) संशोधन अधिनियम, 2023 और बिहार आरक्षण (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) संशोधन अधिनियम, 2023 को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन करने के कारण खारिज कर दिया।संशोधनों ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और पिछड़े वर्ग (बीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा...

BREAKING | पटना हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65% करने पर रोक लगाई

पटना हाईकोर्ट ने 20.06.2024 को बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 खारिज किया।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा पारित संशोधन को चुनौती दी...