जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद नई अनुशासनात्मक जांच अनुचित: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ नई अनुशासनात्मक जांच के आदेश को अनुचित पाते हुए खारिज कर दिया।अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास सीमित विकल्प होते हैं। वह नए सिरे से जांच शुरू नहीं कर सकता। अदालत ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दो सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।मामलाप्रद्युम्न कुमार प्रसाद को जिला कल्याण कार्यालय, पश्चिम...

वेतन वेरिफिकेशन सेल यूनिवर्सिटी द्वारा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को एकतरफा तरीके से रद्द नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वेतन वेरिफिकेशन सेल यूनिवर्सिटी की वैधानिक समिति द्वारा किए गए वेतन निर्धारण निर्णयों को एकतरफा तरीके से रद्द नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि वेतन वेरिफिकेशन सेल की आपत्तियों को लेखापरीक्षा आपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए; उन्हें यूनिवर्सिटी को प्रभावित कर्मचारियों को सूचित करने और कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनकी प्रतिक्रियाएं मांगने की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वेतन निर्धारण पर...

पटना हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित करने से किया इनकार

पटना हाईकोर्ट ने मशहूर गायक यो यो हनी सिंह के नवीनतम चार्टबस्टर गाने मैनियाक में कथित अश्लीलता के खिलाफ एक्ट्रेस नीतू चंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की।एक्ट्रेस ने गाने को हटाने सहित हनी सिंह के नए गाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।मामले पर आदेश पारित करने के लिए तारीख तय की गई। हालांकि शुरू में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ कोई आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं थी बल्कि उन्होंने कहा कि मामला जनहित के...

पड़ोसी का गंदा पानी आंगन में बहने देना मजबूरी, रुकावट हटाने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव को रोकने की आड़ में पड़ोसी के घर से अपनी निजी संपत्ति पर जल निकासी की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पड़ोसी ने याचिकाकर्ता के आंगन में अपना गंदा पानी बहाया था, जिसे याचिकाकर्ता ने अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि, पड़ोसी ने तब ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एक आदेश प्राप्त किया, जिसमें याचिकाकर्ता को कथित सार्वजनिक उपद्रव को दूर करने के लिए मजबूर...

किशोर को संस्थागत बनाना अंतिम उपाय होना चाहिए; पुनर्वास के लिए परिवार सर्वोत्तम संस्था: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के साथ संघर्षरत बच्चे के पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए परिवार प्राथमिक संस्था है और संस्थागतकरण अंतिम विकल्प होना चाहिए। इस प्रकार कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी किशोर की जमानत खारिज करने के फैसले को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि किशोर न्याय प्रणाली सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा,"सुधार गृह या अवलोकन गृह हमारे विधानमंडल द्वारा अपराधी बच्चों के सुधार और पुनर्वास के लिए विचार किए गए उपायों में से एक है। हालांकि, कानून...

सार्वजनिक शांति भंग की आशंका पर मजिस्ट्रेट की संतुष्टि CrPC की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू करने की पूर्व शर्त: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही तभी शुरू करे जब सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो, साथ ही कहा कि ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए शर्त यह है कि वह ऐसी आशंका के बारे में संतुष्ट हो। धारा 145 में उस प्रक्रिया का उल्लेख है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब भूमि या जल से संबंधित कोई विवाद हो जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। कोर्ट ने कहा कि जब एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य...

'देश की छवि धूमिल हुई': पटना हाईकोर्ट ने अमेरिकी नाबालिग के यौन शोषण मामले में 'सुस्त' रवैये के लिए राज्य पुलिस को फटकार लगाई

पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार पुलिस पर 13 वर्षीय विदेशी नागरिक के यौन शोषण मामले को संभालने में उसके “सुस्त और उदासीन” दृष्टिकोण के लिए कड़ी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि मामले में पुलिस प्राधिकरण की भूमिका ने “देश की छवि को धूमिल किया है, जहां संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया है।” ज‌स्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने राज्य/दरभंगा पुलिस द्वारा मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने, गहन जांच करने और नाबालिग के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत उचित साक्ष्य के...

अपराध की गंभीरता किशोर को जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं, 'न्याय का उद्देश्य' का मतलब बच्चों का विकास, पुनर्वास और संरक्षण: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि गंभीर प्रकृति के अपराध में किशोर की संलिप्तता, अपने आप में किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जमानत से इनकार करने का आधार नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने बाल न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया, जिसने अपीलकर्ता की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह एक हत्या के मामले में शामिल था, उसकी संगत खराब थी, और उसकी रिहाई से वह आपराधिक प्रभावों के संपर्क में आ जाएगा और न्याय के उद्देश्यों को पराजित करेगा।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जितेन्द्र कुमार...

क्रेता को तभी मालिकाना हक मिल सकता है जब विक्रेता के पास संपत्ति का मालिकाना हक हो: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक क्रेता किसी संपत्ति पर वैध अधिकार तभी प्राप्त कर सकता है, जब विक्रेता के पास हस्तांतरण के लिए कानूनी अधिकार हो। जस्टिस जितेंद्र कुमार ने याचिकाकर्ता की संपत्ति को कथित तौर पर गलत तरीके से अभियुक्तों को हस्तांतरित करने के मामले में शुरू किए गए आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, “शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों को कोई संपत्ति नहीं दी है, न ही उसने बिक्री-पत्र निष्पादित किया है। इस प्रकार, यदि कोई हो, तो संबंधित भूमि पर उसका अधिकार अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि यदि...

HAMA | विधवा बहू को भरण-पोषण देने का ससुर का दायित्व सह-दायिक संपत्ति से होने वाली आय पर निर्भर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत ससुर को अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण देने का स्वतः दायित्व नहीं है, जब तक कि उसके पास सह-दायिक संपत्ति से पर्याप्त आय न हो।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया,“धारा 19 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ससुर का अपनी बहू को भरण-पोषण देने का दायित्व सह-दायिक संपत्ति से होने वाली आय पर निर्भर है, यदि कोई हो। लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसी कोई सह-दायिक संपत्ति नहीं है। संयुक्त...

Senior Citizens Act | भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के पास भरण-पोषण या संपत्ति ट्रांसफर की मांग न करने वाली शिकायतों पर कोई अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 भरण-पोषण ट्रिब्यूनल को ऐसी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार नहीं देता है, जिनमें भरण-पोषण की मांग नहीं की गई है या संपत्ति हस्तांतरण को चुनौती नहीं दी गई।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा,"माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह अधिनियम संविधान के तहत दिए गए और मान्यता प्राप्त माता-पिता और...

ब्रीद एनालाइजर टेस्ट शराब पीने का निर्णायक सबूत नहीं, पटना हाईकोर्ट ने FIR खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल ब्रीद एनलाइजर टेस्‍ट शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं है और यह बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत आपराधिक अभियोजन का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इस मामले की सुनवाई कर कर रही पीठ की अध्यक्षता कर रहे ज‌स्टिस बिबेक चौधरी ने कहा, "इस न्यायालय के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन पर विचार करने में विफल रहे, और ब्रीद एनलाइजर टेस्ट के आधार पर, जिसे शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं कहा जा सकता है, एक...

सरकारी मशीनरी में प्रक्रियागत बाधाएं मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए 'पर्याप्त कारण' नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस रमेश चंद मालवीय की पीठ ने माना कि सरकारी तंत्र में प्रक्रियागत बाधाएं अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए 'पर्याप्त कारण' नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि किसी पक्ष का आचरण, व्यवहार और उसकी निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित रवैया देरी को माफ करने में प्रासंगिक कारक हैं।तथ्यजिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37(1)(सी) के तहत वर्तमान अपील दायर की गई है। जिला न्यायाधीश ने सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के...

मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति धारा नियुक्ति प्रक्रिया में पक्षों की समान भागीदारी में बाधा डालती है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने माना कि एक खंड, जो एक पक्ष को एकतरफा रूप से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति देता है, मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देता है। इसके अलावा ऐसा एकतरफा खंड अनन्य है और मध्यस्थों की नियुक्ति प्रक्रिया में पक्षों की समान भागीदारी में बाधा डालता है।मामलाप्रतिवादी द्वारा शुरू की गई निविदा प्रक्रिया के अनुसार पक्षों ने एक समझौता किया। अलग-अलग किए गए समझौतों में विवाद समाधान के लिए खंड-25 शामिल था। याचिकाकर्ता...

उन मामलों में पुनर्मूल्यांकन स्वीकार्य नहीं, जहां अधिकारियों ने स्पष्टता सुनिश्चित की है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस नानी टैगिया की खंडपीठ ने पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा कि पुनर्मूल्यांकन से संबंधित मामलों में, अदालत इस तरह के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति तभी दे सकती है जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, बिना किसी "तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया" के और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में जहां एक भौतिक त्रुटि हो प्रतिबद्ध है। बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां अधिकारियों को...

जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया, उन्हें भी मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया, उन्हें भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 319 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है, यदि मुकदमे के दौरान उनके खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत सामने आते हैं।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने द्रौपदी कुंवर और अन्य द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा,"यदि न्यायालय को चल रहे मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपराध किया है तो न्यायालय को...

वसूली के आदेश के पांच साल से ज्यादा पहले से सेवानिवृत्त कर्मचारी से अतिरिक्त राशि की वसूली अनुचित: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ ने एक सेवानिवृत्त क्लर्क से वसूली के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दे दी, जिसे कथित गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक राशि का भुगतान किया गया था। न्यायालय ने दोहराया कि गलती से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली उन मामलों में स्वीकार्य नहीं है, जहां वसूली तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा से संबंधित कर्मचारियों के मामले में की जाती है और उन मामलों में भी जहां वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए...

IPC की धारा 188 के तहत संज्ञान में आने पर FIR नहीं, लोक सेवक द्वारा शिकायत की आवश्यकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में, IPC की धारा 188 के तहत अपराध के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट के आधार पर नहीं लिया जा सकता है और इसे CrPC की धारा 195 (1) (a) की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना चाहिए। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा, "मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है। वह इस तरह के अपराध...

रिटायर्ड वर्ग-III कर्मचारी से अतिरिक्त पेंशन भुगतान की वसूली अस्वीकार्य: पटना हाईकोर्ट

जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें रिटायर्ड केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उपनिरीक्षक को किए गए अतिरिक्त पेंशन भुगतान की वसूली को चुनौती दी गई थी।पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वर्ग-III कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली अस्वीकार्य है, जब त्रुटि प्रशासनिक हो और कर्मचारी द्वारा गलत बयानी के कारण न हो। इस प्रकार, न्यायालय ने बिना किसी कटौती के पूर्ण पेंशन लाभ बहाल करने का आदेश दिया।मामले की पृष्ठभूमिप्रमोद कुमार सिन्हा...

आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक की सेवा बिना प्रक्रिया का पालन किए समाप्त की गई, पटना हाईकोर्ट ने रद्द किए आदेश

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस बिबेक चौधरी की एकल पीठ ने माना कि आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक को परवेक्षिका नियोजन मार्गदर्शक की धारा XIV के तहत समाप्ति प्रक्रिया का पालन किए बिना सेवा से बर्खास्त करना अवैध है। तथ्यराज्य सरकार ने भोजपुर जिले के पिलापुर के वार्ड संख्या 8 में आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 206 बनाया। इसलिए आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के पदों के लिए 2016 में विज्ञापन दिया गया। विज्ञापित पद के लिए चौदह आवेदन प्राप्त हुए। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च योग्यता अंक प्राप्त किए और 12 नवंबर, 2016 को अधिकारियों की...