Mental Healthcare Act | हाईकोर्ट ने बिहार की मेंटल हेल्थ सुविधाओं में 'कमियों' का खुद से संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी

पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में मेंटल हेल्थ सुविधाओं में कमियों का खुद से संज्ञान लिया, जिसमें बिहार स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज (BIMHAS), कोइलवर, भोजपुर भी शामिल है। साथ ही बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (BSLSA) के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा जमा की गई इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर खुद से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू की।चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की एक डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। खुद से यह कार्रवाई BSLSA की 17.02.2026 की रिपोर्ट के...

लंबित आपराधिक मामला मात्र से अयोग्यता नहीं, विज्ञापन की शर्तों का कड़ाई से पालन अनिवार्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित है लेकिन आवेदन की तिथि तक उसमें आरोप तय नहीं हुए हैं तो मात्र इस आधार पर उसे पेट्रोलियम डीलरशिप के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से ऐसी अयोग्यता का प्रावधान न हो।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया का संचालन विज्ञापन से होता है। आवेदन प्रपत्र के आधार पर उसमें विस्तार या संशोधन नहीं किया जा सकता।यह निर्णय जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की...

मृतक का भाई CrPC के तहत 'पीड़ित', मर्डर की सज़ा के खिलाफ पति की अपील में हिस्सा ले सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि किसी मृतक व्यक्ति का भाई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 2(wa) के तहत “पीड़ित” माना जाता है और अपराध से जुड़ी क्रिमिनल कार्रवाई में उसकी सुनवाई का हक है।जस्टिस बिबेक चौधरी और जस्टिस डॉ. अंशुमान की डिवीजन बेंच एक मृतक महिला के भाई की इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दोषी पति की सज़ा के खिलाफ दायर अपील में पार्टी रेस्पोंडेंट के तौर पर शामिल होने की मांग की गई।मृतक शादीशुदा महिला थी। उसको गोली लगी थी और बाद में उसकी मौत हो गई। शुरू में उसके पति ने शिकायत...

गिरफ्तारी या रिमांड को चुनौती न देना मान लेना है: पटना हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी हिरासत के लिए मुआवज़ा देने से मना किया

पटना हाईकोर्ट ने माना कि सही कोर्ट में गिरफ्तारी या रिमांड के आदेश को चुनौती न देना मान लेना है, और कोई व्यक्ति बाद में गैर-कानूनी हिरासत का आरोप लगाकर मुआवज़ा नहीं मांग सकता।जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 30.07.2020 से 01.08.2020 तक सोनपुर पुलिस स्टेशन द्वारा याचिकाकर्ता की हिरासत को गैर-कानूनी घोषित करने और मुआवज़े का दावा करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसे बिना किसी FIR या कानूनी वजह के तीन दिनों तक गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया।...

प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी को जमानत, पटना हाइकोर्ट का आदेश

पटना हाइकोर्ट ने व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर राजनीतिक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। आरोप है कि उक्त बयान का वीडियो बाद में सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित किया गया।यह आदेश जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने पारित किया। मामला सिमरी थाना कांड संख्या 243/2025, दिनांक 28 अगस्त 2025 से संबंधित है। इस प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया...

Bihar Prohibition Act | जब तक मालिक का गैर-कानूनी शराब ट्रांसपोर्ट में शामिल होना साबित न हो जाए, गाड़ी ज़ब्त नहीं की जा सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी गाड़ी का मालिक गैर-कानूनी शराब ट्रांसपोर्ट करने के जुर्म में शामिल नहीं है, और मालिक की कोई सहमति या मिलीभगत नहीं है तो गाड़ी को बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट, 2016 के तहत ज़ब्त करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती।जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की डिवीजन बेंच रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक्साइज मामले में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास किए गए ऑर्डर को रद्द करने की मांग की गई, जिसके तहत पिटीशनर की मोटरसाइकिल ज़ब्त करके नीलामी के लिए रख...

S.53A CrPC | पटना हाईकोर्ट ने यौन अपराध के मामलों में आरोपी का मेडिकल जांच करने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने को कहा

पटना हाइकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 53ए को भूला हुआ प्रावधान बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए ताकि यौन अपराध के मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर जांच में गंभीर और अपूरणीय खामियां रह जाती हैं।जस्टिस बिबेक चौधरी और जस्टिस अंसुल की खंडपीठ IPC की धारा 376 और POCSO Act की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास से दंडित आरोपी की आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी।अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016...

धारा 372 CrPC | सज़ा बढ़ाने के लिए पीड़ित की अपील सुनवाई योग्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल सज़ा को अपर्याप्त बताकर पीड़ित आपराधिक अपील दायर नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि धारा 372 दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत पीड़ित को अपील का अधिकार केवल तीन सीमित परिस्थितियों में ही प्राप्त है—(i) अभियुक्त के बरी होने पर,(ii) कम गंभीर अपराध में दोषसिद्धि होने पर, या(iii) अपर्याप्त प्रतिकर (compensation) दिए जाने पर।जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की एकल पीठ पीड़िता द्वारा दायर उस आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VI सह विशेष...

'अधर्म करने वालों का दुखद अंत होता है': पटना हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर केस में मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए 'महाभारत' का ज़िक्र किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में ज़मीन विवाद के सिलसिले में तीन लोगों की हत्या के लिए दो आरोपियों को दी गई सज़ा और मौत की सज़ा बरकरार रखी। महान ग्रंथ महाभारत की थीम का ज़िक्र करते हुए एक जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमलावरों को उनके पाप/अपराध के लिए सज़ा मिलनी चाहिए।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडे की बेंच की धारा CrPC 366(1) के तहत एक रेफरेंस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपियों को IPC की 302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया और अपने चाचा और दो चचेरे भाइयों की बेरहमी से हत्या के...

म्यूटेशन की कार्यवाही तय करने वाला 'कार्यकारी अधिकारी' जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों के लिए 'जज' है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पटना नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी, म्यूटेशन की कार्यवाही तय करते समय, जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के दायरे में आएगा।कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी कार्यवाही के दौरान, एक निश्चित और निर्णायक फैसला देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है, उसे 1985 के अधिनियम के उद्देश्यों के लिए 'जज' माना जाएगा।जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने इस तरह CrPC की धारा 482 के तहत याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें बिहार सरकार के कानून विभाग द्वारा IPC की धारा 420, 467, 468, 471, और...

साथ रहने या सार्थक संपर्क के बिना ससुराल पक्ष पर क्रूरता के आरोप स्वभावतः अविश्वसनीय: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पति के रिश्तेदारों के साथ न तो साझा निवास हो और न ही कोई सार्थक संपर्क, तो ससुराल पक्ष के खिलाफ क्रूरता के आरोप अपने आप में अविश्वसनीय हो जाते हैं। हाइकोर्ट ने इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धाराओं 85, 115(2), 118(1) और 191(2) के तहत दर्ज एक शिकायत से जुड़ा था। ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए पति के रिश्तेदारों ने हाइकोर्ट का...

मेडिकल कॉलेज फैकल्टी के लिए आधार और GPS आधारित अटेंडेंस सिस्टम निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं: पटना हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी सदस्यों की अटेंडेंस दर्ज करने के लिए आधार-आधारित फेशियल ऑथेंटिकेशन और GPS लोकेशन शेयरिंग की आवश्यकता को सही ठहराया।जस्टिस बिबेक चौधरी की सिंगल जज बेंच एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक पब्लिक नोटिस को चुनौती दी गई। इस नोटिस में राज्य के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में फेस-आधारित आधार ऑथेंटिकेशन और GPS-सक्षम अटेंडेंस को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया गया।याचिकाकर्ता अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों और...

अनुशासनात्मक अथॉरिटी एक ही आदेश से एक साथ बड़ी और छोटी सज़ा नहीं दे सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि एक बड़ी सज़ा और एक छोटी सज़ा को एक ही मिले-जुले आदेश में "पैक" करके एक साथ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस संदीप कुमार की सिंगल जज बेंच एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सज़ा के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश के तहत उन्हें पांच इंक्रीमेंट रोकने की सज़ा दी गई, जिसका असर आगे भी होता, साथ ही प्रमोशन की तय तारीख से पांच साल के लिए प्रमोशन पर रोक भी लगाई गई।याचिकाकर्ता एक सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर है। उनको एक कथित अवैध खनन मामले में...

नाबालिग को 2.5 महीने तक गैर-कानूनी हिरासत में रखने के लिए ₹5 लाख मुआवज़ा देने का आदेश, हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक नाबालिग को ₹5,00,000/- का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे बिहार पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस काम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन बताया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस रितेश कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी कानून की तय प्रक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी करके सिर्फ़ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DIG) के कहने पर की गई, जबकि नाबालिग को पहले ही चार्जशीट में बरी कर दिया गया।हाईकोर्ट ने...

बिहार उत्पाद अधिनियम | शराब के साथ जब्त किराये की कार की रिहाई पर पटना हाईकोर्ट ने जुर्माना 50% से घटाकर 30% किया

पटना हाईकोर्ट ने लगभग 318 लीटर शराब के साथ जब्त की गई एक किराये की कार की रिहाई के लिए लगाए गए 50 प्रतिशत जुर्माने को घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया। साथ ही न्यायालय ने जुर्माने के अतिरिक्त लगाए गए 3 प्रतिशत शुल्क को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेन्द्र पांडेय की खंडपीठ ने कहा कि वाहन का मालिक इस मामले में अभियुक्त नहीं है और जब्ती से संबंधित आदेशों में सुधार की आवश्यकता है।न्यायालय ने कहा,“यह न्यायालय यह उचित और न्यायसंगत समझता है कि दंडादेश में संशोधन करते...

अंतिम आदेश के बाद समीक्षा का अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट ने 10 साल बाद पंचायत शिक्षिकाओं को बहाल किया

यह मामला लगभग दस वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय दिलाने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य स्तर के ट्रिब्यूनलों के आदेशों को रद्द करते हुए बक्सर की दो महिला पंचायत शिक्षिकाओं की सेवा बहाल कर दी। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पुनर्विचार (रीव्यू) की शक्ति किसी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण का अंतर्निहित अधिकार नहीं होती, बल्कि यह केवल तभी प्रयोग की जा सकती है जब किसी क़ानून में स्पष्ट रूप से ऐसी शक्ति प्रदान की गई हो। न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की एकल-पीठ राज्य...

हड़ताल में भागीदारी मात्र से बिना जांच सेवा समाप्त नहीं की जा सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी की केवल हड़ताल में भागीदारी, अपने आप में, उसकी सेवा समाप्त करने का आधार नहीं बन सकती, खासकर तब जब हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया गया हो और न ही कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार का कदाचार सिद्ध किया गया हो।अदालत ने यह भी कहा कि हड़ताल के दौरान अनुपस्थिति को कदाचार या सेवा परित्याग मानने से पहले विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें कारण बताओ नोटिस, आरोप निर्धारण और विधिवत घरेलू जांच शामिल है।जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ मगध महिला...

सात साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों के लिए भी अग्रिम ज़मानत याचिकाएं सुनवाई योग्य: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि अग्रिम ज़मानत याचिका पर फ़ैसला करने का अधिकार रखने वाली सेशंस कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह याचिका पर गुण-दोष के आधार पर फ़ैसला करे, या तो उसे मंज़ूर करे या खारिज करे, और ऐसा किए बिना वह ऐसी किसी याचिका का निपटारा नहीं कर सकती। कोर्ट ने आगे साफ़ किया कि सिर्फ़ इसलिए अग्रिम ज़मानत याचिकाएं सुनने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, क्योंकि कथित अपराध में सात साल या उससे ज़्यादा की जेल की सज़ा हो सकती है।ये टिप्पणियां जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच ने आपराधिक विविध...

पटना हाईकोर्ट ने CBI बनाम मीर उस्मान मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्पीडी ट्रायल के लिए गाइडलाइंस जारी की

12 दिसंबर 2025 को जारी सर्कुलर में पटना हाईकोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट को प्रशासनिक निर्देश जारी किए, जिनका मकसद सुनवाई को तेज़ी से पूरा करना है।यह सर्कुलर CBI बनाम मीर उस्मान मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन में जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर SLP (Crl.) नंबर 969/2025 (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन बनाम मीर उस्मान @ आरा @ मीर उस्मान अली) में 22 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 37 का ज़िक्र है, जिसमें कोर्ट ने हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट्स के लिए उचित प्रशासनिक गाइडलाइंस...

[Bihar Excise Act] अगर सह-यात्री के पास शराब मिलती है तो मोटरसाइकिल मालिक के खिलाफ कोई अनुमान नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां अवैध शराब सह-आरोपी व्यक्ति से बरामद की जाती है, न कि वाहन के किसी हिस्से से, तो यह नहीं कहा जा सकता कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम (Bihar Excise Act) के तहत अपराध करने में किया गया। नतीजतन, अधिनियम की धारा 32 के तहत वाहन के मालिक के खिलाफ कानूनी अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित न कर दे कि वाहन का इस्तेमाल कथित अपराध करने में किया गया।पटना हाईकोर्ट की जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच...