पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण रिटायर: 'वादकारी तब अदालत आता है जब हर जगह हार चुका होता है, उसे त्वरित न्याय मिलना चाहिए'

पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अंजनी कुमार शरण 9 अप्रैल को छह वर्षों की न्यायिक सेवा और 28 वर्षों की वकालत के बाद रिटायर हो गए।रिटायरमेंट के अवसर पर उन्होंने कहा,"अदालत न्याय का मंदिर है और इसे हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ होना चाहिए, जो अपनी पीड़ा का समाधान चाहता है।"पटना हाईकोर्ट के सेंटेनरी हॉल में दिए गए अपने विदाई भाषण में जिसे उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में दिया, जस्टिस शरण ने अपने सहकर्मियों, विधिक समुदाय और अपने परिवार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।उन्होंने अपने कानूनी सफर को याद...

पटना हाईकोर्ट ने पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए जगह बदलने के खिलाफ याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा जिले में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए साइट बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी भी व्यक्तिगत कानूनी चोट या कानूनी अधिकार का उल्लंघन दिखाने में विफल रहे हैं।आम सभा द्वारा 02.08.2016 को पारित प्रस्ताव और जिला मजिस्ट्रेट, दरभंगा द्वारा पारित दिनांक 06.12.2016 के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी , जिसमें प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन के पुनर्वास को मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने...

यूजी/पीजी ऊंची डिग्री हालांकि नियुक्ति मानदंड में बदलाव नहीं किया जा सकता: पटना हाईकोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियम को बरकरार रखा, जिसमें फार्मेसी में डिप्लोमा अनिवार्य किया गया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 6(1) की संवैधानिक और वैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जिसके तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी. फार्मा) के साथ प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। कई रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि फार्मेसी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री उच्च योग्यता है, लेकिन जब संवर्ग नियम में फार्मेसी में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता तय...

BPSC TRE-1: पटना हाईकोर्ट ने खाली पदों के लिए पूरक परिणाम घोषित करने का निर्देश खारिज किया, शेष उम्मीदवारों को पात्र नहीं माना

पटना हाईकोर्ट ने एकल जज के जुलाई 2024 के निर्देश खारिज कर दिया, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के खाली पदों के लिए पूरक परिणाम घोषित करने को कहा गया था।एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने पाया कि शेष उम्मीदवारों ने कट-ऑफ अंक तो हासिल कर लिए लेकिन वे आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते।उन्होंने कहा,"नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि केवल विचार किए जाने का अधिकार है, जो...

वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है, कोर्ट बच्चे की कुंडली नहीं देख सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक पिता की अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी की याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वह लड़की जो बचपन से ही अपने नाना-नानी के साथ रह रही है, आज अपने पिता की संगति की तुलना में उनके साथ रहने पर अधिक स्नेह और सुरक्षा की भावना महसूस करेगी। हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उसने यह नहीं कहा है कि पिता अपनी नाबालिग बेटी, जो अब 10 वर्ष की हो गई है, का कानूनी अभिभावक बनने के लिए अयोग्य है।जस्टिस पी.बी. बजंथरी और जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, "वर्तमान में, नाना-नानी...

पटना हाईकोर्ट ने निजी संस्थान की मान्यता रद्द करने के बाद फाइनल ईयर की BDS स्टूडेंट को सरकारी कॉलेज में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मान्यता रद्द किए गए डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल पटना से चौथे वर्ष की BDS स्टूडेंट को चार सप्ताह के भीतर पटना डेंटल कॉलेज पटना में ट्रांसफर करे। यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया कि स्टूडेंट अपना कोर्स पूरा करने वाली थी और न्याय उसके पक्ष में था।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने फैसला सुनाया,"यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता BDS कोर्स के चौथे वर्ष की स्टूडेंट है इसलिए...

सिजोफ्रेनिया तलाक का आधार नहीं, जब तक साथ रहने लायक स्थिति ना हो: पटना हाकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी के आरोप मात्र से तलाक की याचिका को तब तक न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि यह साबित न हो जाए कि यह विकार इस तरह का और डिग्री का है कि साथी से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।न्यायालय ने जोर देकर कहा कि मानसिक बीमारी या क्रूरता के बारे में अस्पष्ट या निराधार दावे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (ia), (ib), या (iii) के तहत तलाक के आधार को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त हैं। जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा और जस्टिस पीबी...

Sec. 125 CrPC | इद्दत अवधि के बावजूद यदि तलाकशुदा मुस्लिम महिला स्वयं का पालन-पोषण करने में असमर्थ हो, तो उसे भरण-पोषण का अधिकार: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में दोहराया है कि यदि किसी मुस्लिम महिला के पूर्व पति ने इद्दत अवधि के दौरान या उसके बाद उसके जीवनयापन के लिए उचित प्रावधान नहीं किया है, तो वह Cr.PC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी, भले ही उसे तलाक दिया जा चुका हो।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उपस्थिति Cr.PC की धारा 125 के तहत उपलब्ध कानूनी उपचारों को समाप्त नहीं करती।सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर पूर्व निर्णयों का हवाला देते...

जब एक ही संपत्ति से संबंधित दीवानी मुकदमा पहले से लंबित हो तो CrPC की धारा 145 के तहत समानांतर कार्यवाही नहीं चल सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि जब एक ही संपत्ति से संबंधित दीवानी मुकदमा पहले से लंबित हो तो CrPC की धारा 145 के तहत समानांतर कार्यवाही नहीं चल सकती और CrPC की धारा 146(1) के तहत कुर्की आदेश के लिए आपात स्थिति की आवश्यकता होती है, जो शांति भंग होने की आशंका से कहीं अधिक हो।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा,“यह भी बताना उचित है कि यदि किसी दीवानी न्यायालय में संबंधित संपत्ति के संबंध में शीर्षक और कब्जे से संबंधित दीवानी मुकदमा लंबित है तो CrPC की धारा 145 के तहत समानांतर कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है। यह...

जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद नई अनुशासनात्मक जांच अनुचित: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ नई अनुशासनात्मक जांच के आदेश को अनुचित पाते हुए खारिज कर दिया।अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास सीमित विकल्प होते हैं। वह नए सिरे से जांच शुरू नहीं कर सकता। अदालत ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दो सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।मामलाप्रद्युम्न कुमार प्रसाद को जिला कल्याण कार्यालय, पश्चिम...

वेतन वेरिफिकेशन सेल यूनिवर्सिटी द्वारा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को एकतरफा तरीके से रद्द नहीं कर सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश कुमार की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वेतन वेरिफिकेशन सेल यूनिवर्सिटी की वैधानिक समिति द्वारा किए गए वेतन निर्धारण निर्णयों को एकतरफा तरीके से रद्द नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि वेतन वेरिफिकेशन सेल की आपत्तियों को लेखापरीक्षा आपत्तियों के रूप में माना जाना चाहिए; उन्हें यूनिवर्सिटी को प्रभावित कर्मचारियों को सूचित करने और कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनकी प्रतिक्रियाएं मांगने की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वेतन निर्धारण पर...

पटना हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित करने से किया इनकार

पटना हाईकोर्ट ने मशहूर गायक यो यो हनी सिंह के नवीनतम चार्टबस्टर गाने मैनियाक में कथित अश्लीलता के खिलाफ एक्ट्रेस नीतू चंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की।एक्ट्रेस ने गाने को हटाने सहित हनी सिंह के नए गाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।मामले पर आदेश पारित करने के लिए तारीख तय की गई। हालांकि शुरू में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ कोई आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं थी बल्कि उन्होंने कहा कि मामला जनहित के...

पड़ोसी का गंदा पानी आंगन में बहने देना मजबूरी, रुकावट हटाने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपद्रव को रोकने की आड़ में पड़ोसी के घर से अपनी निजी संपत्ति पर जल निकासी की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पड़ोसी ने याचिकाकर्ता के आंगन में अपना गंदा पानी बहाया था, जिसे याचिकाकर्ता ने अवरुद्ध कर दिया था। हालांकि, पड़ोसी ने तब ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीआरपीसी की धारा 133 के तहत एक आदेश प्राप्त किया, जिसमें याचिकाकर्ता को कथित सार्वजनिक उपद्रव को दूर करने के लिए मजबूर...

किशोर को संस्थागत बनाना अंतिम उपाय होना चाहिए; पुनर्वास के लिए परिवार सर्वोत्तम संस्था: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के साथ संघर्षरत बच्चे के पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए परिवार प्राथमिक संस्था है और संस्थागतकरण अंतिम विकल्प होना चाहिए। इस प्रकार कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी किशोर की जमानत खारिज करने के फैसले को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि किशोर न्याय प्रणाली सुधारात्मक है, दंडात्मक नहीं।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा,"सुधार गृह या अवलोकन गृह हमारे विधानमंडल द्वारा अपराधी बच्चों के सुधार और पुनर्वास के लिए विचार किए गए उपायों में से एक है। हालांकि, कानून...

सार्वजनिक शांति भंग की आशंका पर मजिस्ट्रेट की संतुष्टि CrPC की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू करने की पूर्व शर्त: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की जाती है कि वह धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही तभी शुरू करे जब सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो, साथ ही कहा कि ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए शर्त यह है कि वह ऐसी आशंका के बारे में संतुष्ट हो। धारा 145 में उस प्रक्रिया का उल्लेख है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब भूमि या जल से संबंधित कोई विवाद हो जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। कोर्ट ने कहा कि जब एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य...

'देश की छवि धूमिल हुई': पटना हाईकोर्ट ने अमेरिकी नाबालिग के यौन शोषण मामले में 'सुस्त' रवैये के लिए राज्य पुलिस को फटकार लगाई

पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार पुलिस पर 13 वर्षीय विदेशी नागरिक के यौन शोषण मामले को संभालने में उसके “सुस्त और उदासीन” दृष्टिकोण के लिए कड़ी आलोचना की, जिसमें कहा गया कि मामले में पुलिस प्राधिकरण की भूमिका ने “देश की छवि को धूमिल किया है, जहां संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया है।” ज‌स्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने राज्य/दरभंगा पुलिस द्वारा मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करने, गहन जांच करने और नाबालिग के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत उचित साक्ष्य के...

अपराध की गंभीरता किशोर को जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं, 'न्याय का उद्देश्य' का मतलब बच्चों का विकास, पुनर्वास और संरक्षण: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि गंभीर प्रकृति के अपराध में किशोर की संलिप्तता, अपने आप में किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जमानत से इनकार करने का आधार नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने बाल न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया, जिसने अपीलकर्ता की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह एक हत्या के मामले में शामिल था, उसकी संगत खराब थी, और उसकी रिहाई से वह आपराधिक प्रभावों के संपर्क में आ जाएगा और न्याय के उद्देश्यों को पराजित करेगा।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जितेन्द्र कुमार...

क्रेता को तभी मालिकाना हक मिल सकता है जब विक्रेता के पास संपत्ति का मालिकाना हक हो: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक क्रेता किसी संपत्ति पर वैध अधिकार तभी प्राप्त कर सकता है, जब विक्रेता के पास हस्तांतरण के लिए कानूनी अधिकार हो। जस्टिस जितेंद्र कुमार ने याचिकाकर्ता की संपत्ति को कथित तौर पर गलत तरीके से अभियुक्तों को हस्तांतरित करने के मामले में शुरू किए गए आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, “शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों को कोई संपत्ति नहीं दी है, न ही उसने बिक्री-पत्र निष्पादित किया है। इस प्रकार, यदि कोई हो, तो संबंधित भूमि पर उसका अधिकार अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि यदि...

HAMA | विधवा बहू को भरण-पोषण देने का ससुर का दायित्व सह-दायिक संपत्ति से होने वाली आय पर निर्भर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत ससुर को अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण देने का स्वतः दायित्व नहीं है, जब तक कि उसके पास सह-दायिक संपत्ति से पर्याप्त आय न हो।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया,“धारा 19 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ससुर का अपनी बहू को भरण-पोषण देने का दायित्व सह-दायिक संपत्ति से होने वाली आय पर निर्भर है, यदि कोई हो। लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसी कोई सह-दायिक संपत्ति नहीं है। संयुक्त...

Senior Citizens Act | भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के पास भरण-पोषण या संपत्ति ट्रांसफर की मांग न करने वाली शिकायतों पर कोई अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 भरण-पोषण ट्रिब्यूनल को ऐसी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार नहीं देता है, जिनमें भरण-पोषण की मांग नहीं की गई है या संपत्ति हस्तांतरण को चुनौती नहीं दी गई।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा,"माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह अधिनियम संविधान के तहत दिए गए और मान्यता प्राप्त माता-पिता और...