माता-पिता द्वारा ट्रायल में बयान से नहीं पलटने की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने नाबालिग को टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय लड़की (बलात्कार पीड़िता) के टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति दी। कोर्ट ने यह अनुमति उसके माता-पिता द्वारा यह पुष्टि करने के बाद दी कि वे बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलटेंगे नहीं।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने यह भी कहा कि पीड़िता अपने माता-पिता के जोखिम और लागत पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करवाएंगे और राज्य सरकार तथा टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने वाले डॉक्टरों की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।न्यायालय ने यह आदेश 13...

पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता के समान: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के साथ क्रूरता के समान है।एक्टिंग चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-1 (आई-ए) और (आई-बी) के तहत तलाक के लिए पति के आवेदन स्वीकार करने वाला फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।संक्षेप में मामलापति ने जनवरी 2018 में अपीलकर्ता/पत्नी द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सतना के समक्ष तलाक की याचिका...

[सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा] मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित भर्ती नियमों को लागू करके अपात्र उम्मीदवारों को प्रारंभिक चरण से हटाने का आदेश दिया

सिविल जज (एंट्री लेवल) ज्यूडिशियरी एग्जाम के संबंध में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संशोधित भर्ती नियमों के तहत अयोग्य पाए गए उम्मीदवारों को 'बाहर करने' का आदेश दिया है क्योंकि इन नियमों को अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।इसका प्रभावी रूप से मतलब यह होगा कि उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा, भले ही उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के चरण को मंजूरी दे दी हो और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बल पर मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए हों, जो उन्हें पुराने एमपी न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा...

[राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम] अलग-अलग प्रकृति के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, भले ही हिरासत में लिया गया हो, निरोध प्रतिशोधी और उपयोगितावादी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित 'आदतन अपराधी' की हिरासत के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज और चलाए गए विभिन्न मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, भले ही मुकदमे से बरी हो जाए। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति 16 आपराधिक मामलों में आरोपी है। वे केवल मामूली अपराध नहीं थे। उनमें जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत एक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक...

संविधान में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए आरक्षण या लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं; कॉलेजियम जजों द्वारा बनाया गया कानून, लेकिन बाध्यकारी: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व "न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून" के कारण है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार यह प्रत्येक न्यायालय, कार्यपालिका और विधायिका पर बाध्यकारी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमर नाथ (केशरवानी) की खंडपीठ ने पिछले नवंबर में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पद पर की गई नियुक्तियों को रद्द करने के लिए एक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह तर्क देते हुए रिट पर विचार करने से इनकार कर दिया कि...

बार-बार जबरदस्ती बलात्कार के बावजूद शिकायत दर्ज नहीं की, बल्कि आरोपी से शादी कर ली: एमपी हाईकोर्ट ने अभियोक्ता के बयान को अविश्वसनीय मानते हुए एफआईआर खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार और आपराधिक धमकी के लिए दर्ज की गई एक एफआईआर को रद्द कर दिया है, क्योंकि अभियोक्ता का यह कथन कि उसके साथ बार-बार जबरदस्ती बलात्कार किया गया, अभियुक्त के साथ उसके विवाह के संदर्भ में विश्वास पैदा नहीं करता है। अभियोक्ता ने अभियुक्त-याचिकाकर्ता से विवाह किया, जबकि अभियुक्त ने कथित तौर पर उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने माना कि अभियोक्ता द्वारा बार-बार कथित बलात्कार के बावजूद प्राथमिकी दर्ज न करना संदिग्ध प्रतीत होता है।...

गलत सहानुभूति समाज को न्याय से वंचित करती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिरौती के लिए नाबालिग का कथित रूप से अपहरण और हत्या करने के मामले में किशोर की जमानत याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को उसके द्वारा किए गए अपराध के बावजूद जमानत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय एक किशोर के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसने 16 वर्षीय किशोर का अपहरण किया था और फिर फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या जमानत के मामलों में अनुचित लाभ देने के लिए नहीं की जा सकती, खासकर तब जब किशोर द्वारा जघन्य अपराध किए...

विवाह को बचाने जैसे 'नेक काम' के लिए पत्नी की चुप्पी को उसके खिलाफ नहीं माना जा सकता: पति द्वारा तलाक मांगने के बाद दर्ज की गई क्रूरता की शिकायत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा

पत्नी के साथ क्रूरता के लिए पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि वैवाहिक संबंधों को बचाने की उम्मीद में शिकायतकर्ता-पत्नी की चुप्पी को उसके खिलाफ नहीं माना जा सकता। ज‌‌स्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि क्रूरता के लिए दर्ज एफआईआर को केवल इसलिए तलाक की याचिका के 'प्रतिवाद' के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आपराधिक शिकायत दर्ज करने में समय बीत चुका है। इस मामले में क्रूरता के लिए शिकायत...

प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के अधिकार का खुलासा न करना पीड़िता के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है: एमपी हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार मामले में पुलिस, डॉक्टर को फटकार लगाई

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने जांच अधिकारी और इलाज करने वाले डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि वे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 (Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) के तहत 22 सप्ताह के भीतर प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने के अधिकार के बारे में नाबालिग बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों को विधिवत सूचित करने में विफल रहे।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकांश बलात्कार के मामले दूरदराज के इलाकों में होते हैं, जहां पीड़ित या उनके परिवार शायद 1971 के...

यदि 8 वर्षीय बच्चा तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है तो उसकी गवाही खारिज करने का कोई कारण नहीं: हत्या के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि कम उम्र के बच्चे की गवाही खारिज करने का कोई कारण नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी, जो 8 वर्षीय बच्चे के साक्ष्य पर आधारित है, जो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा कि एक बार जब कम उम्र के बच्चे द्वारा दी गई गवाही की गुणवत्ता और विश्वसनीयता अदालत द्वारा बारीकी से जांच के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती...

खुद को संभालने में असमर्थ महिला का प्रेग्नेंसी जारी रखना भविष्य में समस्या पैदा करेगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग बलात्कार पीड़िता को राहत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के 29 सप्ताह के गर्भ को कुछ शर्तों के अधीन टर्मिनेट करने की अनुमति दी, जिसमें शामिल विशेष परिस्थितियों पर विचार किया गया।जस्टिस रवि मलीमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि इस विशेष मामले में शारीरिक रूप से अक्षम पीड़िता की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, बशर्ते कि यह प्रक्रिया नाबालिग और उसके परिवार को प्रक्रिया के जोखिम कारकों के बारे में समझाने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा की जाए।टर्मिनेशन के लिए कुछ शर्तें लगाने से पहले...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार किया, क्योंकि अभियोक्ता की मां ने स्वीकार किया कि वह बलात्कार के आरोपी के खिलाफ मुकदमे में अपने बयान से पलट जाएगी

न्यायालय के वैधानिक अधिकार के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में गर्भपात की चिकित्सीय याचिका को खारिज कर दिया, जब पीड़िता की मां ने स्वीकार किया कि उनका आरोपी रिश्तेदार पर मुकदमा चलाने का कोई इरादा नहीं है। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह भी कहा कि अभियोक्ता और उसकी याचिकाकर्ता-मां की वास्तविक मंशा याचिकाकर्ता के इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि वे मुकदमे में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करेंगे... बाद में मां ने अपनी छोटी बेटी की ओर से...

भुगतान और वसूली का सिद्धांत | मालिक के यह साबित करने में विफल रहने पर कि उसने नियुक्ति से पहले अपराधी चालक की योग्यता सत्यापित की, तो बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा: एमपी हाइकोर्ट

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने दोहराया कि जब यह सामने आता है कि वाहन के मालिक ने उसे नियुक्त करने से पहले अपराधी चालक के कौशल को सत्यापित नहीं किया तो बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने अपराधी वाहन के मालिक के बयान और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच करने के बाद भुगतान और वसूली सिद्धांत के आधार पर रीवा में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अवार्ड बरकरार रखा। न्यायाधिकरण ने पहले पाया कि अपराधी चालक के पास घटना के समय वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं...

बलात्कार और छेड़छाड़ के झूठे मामलों में किसी व्यक्ति को फंसाने की लगातार धमकियां आत्महत्या के लिए उकसाने के समान: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने आदेश में कहा कि बलात्कार और छेड़छाड़ के झूठे मामले में मृतक/पीड़ित को फंसाने की आरोपी द्वारा लगातार धमकी देना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान हो सकता है।धारा 482 सीआरपीसी के तहत आरोपी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि मृतक पर झूठे मामले थोपकर उसे जेल भेजने की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता।पीठ ने पाया कि ये धमकियां कोई एक बार की घटना नहीं थीं। ये प्रथम दृष्टया मृतक के...

पीड़िता के करीबी रिश्तेदार द्वारा किसी निर्दोष को फंसाने की संभावना नहीं, उन्हें केवल 'इच्छुक गवाह' बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को छिपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति पर अपराध थोपने के बजाय घटना की वास्तविक कहानी पेश करने की अधिक संभावना रखता है। जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल पीठ यह समझा रही थी कि करीबी रिश्तेदारों की गवाही को 'हितधारक गवाहों' के रूप में वर्गीकृत करके स्वतः ही अनदेखा क्यों नहीं किया जाना चाहिए।इंदौर में बैठी पीठ ने कहा, "...वस्तुतः, कई आपराधिक मामलों में, यह अक्सर देखा जाता है कि अपराध पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों द्वारा देखा जाता...

कानूनी ज्ञान की कमी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए कोई बचाव नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी भूमि के अतिक्रमण की निंदा की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कानूनी ज्ञान की कमी का हवाला देकर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाले सरकारी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने निजी भूमि का सरकारी सड़क के रूप में उपयोग बंद करने के न्यायालय के पूर्व निर्देश का उल्लंघन करने पर लोक निर्माण विभाग, रीवा संभाग के अधिशासी अभियंता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।न्यायालय ने इस बात पर भी अविश्वास व्यक्त किया कि अधिशासी अभियंता ने महाधिवक्ता कार्यालय की बात पर भी ध्यान नहीं दिया, जबकि...

विवाह के दौरान पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब पति विवाह के दौरान अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है तो सहमति अप्रासंगिक हो जाती है। यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के तहत बलात्कार के दायरे में नहीं आता है। चूंकि यह धारा 375 आईपीसी के तहत बलात्कार नहीं होगा, इसलिए धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध भी नहीं माना जाएगा।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल पीठ ने कहा कि कथित अप्राकृतिक कृत्य, यानी महिला के मुंह में लिंग डालना, धारा 375 में परिभाषित बलात्कार के दायरे में आता है। हालांकि,...

क्या विवाहित जोड़े के बीच अलगाव का समझौता तलाक के बराबर है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अगुवाई वाली एकल पीठ ने हाल ही में कहा कि पति और पत्नी द्वारा हस्ताक्षरित अलग-अलग तलाक समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है और यह तलाक के बराबर नहीं है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला 2023 में पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज किए गए मामला रद्द करने से संबंधित है। पति और पत्नी की शादी 21/04/2022 को हुई और बाद में पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे उसके पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए ताने दिए गए। नतीजतन, वह पति और ससुराल वालों...

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हिंदू-मुस्लिम विवाह अवैध : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा याचिका अस्वीकार की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह अमान्य था।याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं, विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन परिवार द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण, वे विवाह अधिकारी के सामने पेश नहीं हो सके। इस वजह से उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। इस पृष्ठभूमि में, उन्होंने अन्य राहतों के साथ-साथ विशेष...

FIR को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि पुलिस स्टेशन के पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि एक प्राथमिकी को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में इसे दर्ज किया गया था, उसके पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो शिकायतकर्ता किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। यदि पुलिस स्टेशन यह निष्कर्ष निकालता है कि उसके पास मामले की जांच करने का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो उसे एफआईआर को उस पुलिस स्टेशन को...