मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 साल से जेल में बंद बलात्कार के आरोपी को बरी किया, 'अभियोजन पक्ष की कहानी में विसंगतियों' के कारण सजा रद्द

यह देखते हुए कि हाईकोर्ट में 'दुखद स्थिति' के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक अभियुक्त को आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान 10 साल की अपनी पूरी जेल अवधि पूरी करनी पड़ी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'अभियोजन पक्ष की कहानी में विसंगतियों' के कारण बलात्कार की सजा को रद्द कर दिया। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि इस स्थिति के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है क्योंकि अभियुक्त की सजा पूरी होने से पहले आपराधिक अपील पर निर्णय लिया जाना चाहिए। आपराधिक अपील 2014 से लगभग...

धारा 16 के तहत द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति देना अपवाद, पक्षकार को उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए, जिसके तहत फोटोकॉपी तैयार की गई: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के तहत फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।याचिकाकर्ता संतोष चौहान ने अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए सिविल मुकदमा दायर किया और दस्तावेजों की फोटोकॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को वर्तमान विविध याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया गया।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अमलाई कोल साइडिंग का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन को बोर्ड द्वारा सुझाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुपालन करने के बाद अमलाई कोल साइडिंग का संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। 25.04.2024 को न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी क्लोजर रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था और शहडोल जिले के अमलाई क्षेत्र में आगे की कोल साइडिंग गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ अमलाई कोल साइडिंग संचालन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर फैसला...

निर्माण स्थल पर सुरक्षा सावधानियां और चेतावनी संकेत सुनिश्चित करना मालिक का कर्तव्य, उनकी अनुपस्थिति में लापरवाही के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया की एकल पीठ ने निर्माण स्थल पर चेतावनी संकेत न लगाने के कारण घातक दुर्घटना होने के लिए ठेकेदार के आपराधिक दायित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने माना कि कंपनी के मालिक का कर्तव्य था कि वह चेतावनी संकेत सहित सभी सुरक्षा सावधानियों को सुनिश्चित करे। सुरक्षा उपायों में लापरवाही जो सीधे घातक दुर्घटना में योगदान देती है, आईपीसी की धारा 304-ए के तहत आपराधिक अपराध बन सकती हैयह घटना मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि अदालत मुकदमे में प्रगति के बिना आरोपी को जेल में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया कि क्या किसी अभियुक्त को उसके मुकदमे में किसी प्रगति के बिना जेल में रखा जा सकता है। यह निर्णय सुमा भास्करन (सुमा अनिल) द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध दायर विविध आपराधिक मामला संख्या 27895/2024 के जवाब में आया। सुमा भास्करन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई एसी-I, नई दिल्ली में पंजीकृत अपराध संख्या...

यदि दुर्घटना सड़कों के खाइयों को बंद करने में विफलता के परिणामस्वरूप हुई है तो NHAI के अधिकारी धारा 28 के तहत सद्भावना खंड के तहत संरक्षित नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

सिवनी में NH-7 पर खाई में गिरने वाले दुर्घटना पीड़ित द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) या उसके अधिकारियों ने राजमार्ग के रखरखाव के लिए प्रथम दृष्टया सद्भावना में काम नहीं किया।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि राजमार्ग के रखरखाव का मतलब है कि NHAI राजमार्ग को मोटर वाहन योग्य स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि NHAI को कोई राजमार्ग मोटर वाहन योग्य या...

बलात्कार की एफआईआर संदिग्ध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के 28 सप्ताह की टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि बलात्कार की घटना की तारीख के बारे में गलत जानकारी के कारण अभियोक्ता की दादी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संदिग्ध है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभियोक्ता के 28 सप्ताह के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने की अनुमति देने से इनकार किया।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए तर्क दिया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 24 सप्ताह से अधिक समय से गर्भ की पुष्टि करती है। इस कारक के साथ-साथ नाबालिग की हल्की बौद्धिक अक्षमता के अस्तित्व ने मेडिकल बोर्ड को चिकित्सकीय रूप से...

वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने दोहराया कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाली रिट याचिकाओं पर हाईकोर्ट विचार नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस से संपर्क किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिट याचिका में विशेष रूप से न्यायालय से पुलिस को शिकायत पर विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।याचिकाकर्ता ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में सुप्रीम कोर्ट...

5 महीने के अलगाव के बाद पत्नी में पति का वीर्य मिलना असंभव, यह केवल कुछ दिनों तक रहता है: एमपी हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के तहत आरोप खारिज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न फोरेंसिक अध्ययनों का हवाला देते हुए माना कि अलग होने के पांच महीने बाद पति का वीर्य पत्नी के गुदा और योनि के स्वाब में नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि शुक्राणुओं का जीवन काल कुछ दिनों से अधिक नहीं होता है। जस्टिस आनंद पाठक की एकल पीठ ने कहा कि धारा 377 आईपीसी (अब बीएनएस में हटा दिया गया) के तहत आरोप याचिकाकर्ता-पति पर गलत तरीके से थोपा गया था।पीठ ने कहा,“…सभी अध्ययनों में यह स्पष्ट है कि कपड़ों/गुदा स्वाब/योनि स्वाब पर कोई भी शुक्राणु कुछ दिनों से अधिक नहीं पाया जा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2007 के फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच से इनकार किया, पुलिस विभाग की असंवेदनशीलता के लिए राज्य को एक लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया

डकैतों को खत्म करने के लिए कथित तौर पर फर्जी पुलिस मुठभेड़ की आगे की जांच के लिए एक पीड़ित मां द्वारा दायर रिट अपील में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपराध जांच शाखा के बजाय सीबीआई को जांच सौंपने से इनकार कर दिया है। मां के अनुसार, 2007 में मुठभेड़ में मारे गए दो लोगों में उसका बेटा भी शामिल था। हालांकि अदालत ने सीआईडी, भोपाल द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के वर्षों बाद सीबीआई के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, लेकिन खंडपीठ ने राज्य पुलिस विभाग पर 1,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाना उचित...

बलात्कार के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा से कम सजा देने पर हाईकोर्ट ने सेशन जज से जवाब मांगा

बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा के निलंबन के खिलाफ दायर आपराधिक अपील में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेशन जज, डिंडोरी से स्पष्टीकरण मांगा कि धारा 376(1) आईपीसी के तहत बलात्कार के अपराध के लिए दोषी को निर्धारित न्यूनतम वैधानिक सजा से कम सजा क्यों दी गई।जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने कहा कि दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 22, 2018) की धारा 4-ए में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत अपराध के लिए न्यूनतम सजा 10 वर्ष सश्रम कारावास निर्धारित की गई है, जिसे आजीवन...

लंबे समय तक रहा प्रेम संबंध लड़की को बलात्कार का मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं देता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के दौरान यौन क्रियाकलापों को विवाह के झूठे बहाने से होने वाले शारीरिक संबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता, केवल इसलिए कि प्रेमी बाद में अलग हो गए।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि युवा लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध के साथ-साथ ऐसे संबंध भी होते हैं, जो वर्षों बाद विवाह में परिणत नहीं हो पाते; यह अपने आप में यह कहने का आधार नहीं हो सकता कि अभियुक्त ने अभियोक्ता से विवाह करने का अपना वादा...

OBC Quota: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को 13% नियुक्तियों के लिए MPPSC द्वारा अलग मेरिट सूची को चुनौती देने वाली अनारक्षित उम्मीदवारों की याचिका में 50 हजार का खर्च देने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को 13% नियुक्तियों को रोकने के सरकारी परिपत्रों को चुनौती देने वाली याचिका को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के लिए 50,000 रुपये का खर्च देने का निर्देश दिया, जो अभी तक एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की गई।जस्टिस राज मोहन सिंह और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने मामले में नोटिस प्राप्त होने पर जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए राज्य की निंदा की। न्यायालय ने पिछले अवसर पर प्रतिवादी राज्य से उन स्टूडेंट्स के नाम और मेरिट रैंकिंग का खुलासा करने के लिए कहा, जो...

हनुमान मंदिर में भक्तों के लाभ के लिए सार्वजनिक उपयोगिता परिसर का निर्माण वातावरण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए हानिकारक गतिविधि नहीं कहा जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर में हनुमान मंदिर के पास नगर निगम द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता परिसर के निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। न्यायालय ने तर्क दिया कि शौचालय का निर्माण भक्तों के लाभ के लिए है। ऐसे निर्माणों को मंदिर के वातावरण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय स्पष्ट आपराधिक इतिहास वाले याचिकाकर्ता की मंशा को नहीं समझ सका, जो नगर निगम अधिकारियों को सार्वजनिक उपयोगिता परिसर के आगे...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल फीस में कथित अवैध वृद्धि, जाली ISBN नंबर वाली पुस्तकों की बिक्री के मामले में अधिकारियों को जमानत देने से किया इनकार

मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और जाली ISBN नंबर वाली पुस्तकों की बिक्री के मामले में कई स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रोटेस्टेंट बिशप और एक कैथोलिक पादरी सहित कई अधिकारियों को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस मनिंदर एस. भट्टी की एकल पीठ ने कहा कि स्कूलों की प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों को इस समय जमानत नहीं दी जा सकती।पीठ ने रेव. अजय उमेश जेम्स, बिशप ऑफ जबलपुर और फादर अब्राहम थाजा थेदाथु सहित अन्य को जमानत...

बफर जोन में निर्माण मामले में हाईकोर्ट ने SDO को एक्टर रणदीप हुड्डा को जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बफर जोन में निर्माण के आरोपों पर बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस रद्द करने से इनकार किया। हालांकि, राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे एक्टर को जांच रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराएं तथा विवादित संपत्ति का संयुक्त रूप से निरीक्षण करें।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम कुनीसेट्टी सत्यनारायण, (2006) 12 एससीसी 28 के संदर्भ में पक्षकारों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट...

Bhojshala-Kamal Mosque Row | 'मौजूदा संरचना मंदिर के अवशेषों से बनी है': ASI ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि मौजूदा संरचना (कमल मौला मस्जिद) का निर्माण पहले के मंदिरों के हिस्सों का उपयोग करके किया गया।अपनी रिपोर्ट में ASI ने कहा है कि वैज्ञानिक जांच और जांच के दौरान बरामद पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पहले से मौजूद संरचना "परमार (राजवंश) काल की हो सकती है।"ASI की रिपोर्ट में कहा गया,"सजाए गए स्तंभों और स्तंभों की कला और वास्तुकला से...

आरोपी को एफआईआर दर्ज होने से पहले सुनवाई का अधिकार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि कोई आरोपी एफआईआर दर्ज होने से पहले सुनवाई के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसलिए इस आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती कि अपराध दर्ज होने से पहले आरोपी की सुनवाई नहीं की गई।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की पीठ ने अभिषेक पांडे नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उक्त याचिका में स्कूल में जबरन घुसने और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों पर उसके खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता आरोपी ने तर्क दिया कि पुलिस को अपराध...

अब जैन समुदाय ने की विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में पूजा करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें विवादित भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद में जैन समुदाय को 'पूजा करने का अधिकार' घोषित करने की मांग की गई। भोजशाला वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित स्मारक है।जैन समुदाय से संबंधित याचिकाकर्ता सलेक चंद जैन ने प्रस्तुत किया कि सभी उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्य 1034 ई. के आसपास तत्कालीन राजा भोज द्वारा स्थापित जैन मंदिर की उपस्थिति का संकेत देते हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त राजा ने...

धोखाधड़ी का प्रयास और अदालत के खिलाफ आरोप लगाने की हद तक गए: एमपी हाईकोर्ट ने खंडवा भाजपा विधायक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खंडवा की मौजूदा विधायक कंचन तनवे पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विधायक पर यह जुर्माना समय पर नोटिस मिलने के बावजूद कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने के प्रयास के लिए लगाया है। ज‌स्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी विधायक द्वारा 'अदालत के साथ धोखाधड़ी' करने और समय पर लिखित बयान दाखिल न करने के 'गलत इरादे' को हासिल करने के प्रयास को माफ नहीं किया जा सकता। अदालत 42 वर्षीय...