उच्च अधिकारी कभी वेतन, पदोन्नति के मुद्दों पर बात नहीं करते; तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी क्यों पीड़ित हैं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कैबिनेट से हस्तक्षेप करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य मंत्रिमंडल से उच्च अधिकारियों के गलत और अड़ियल रवैये के कारण तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के उत्पीड़न की जांच करने को कहा।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,“हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सीनियर अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय से प्रभावित हुए हैं। अधिकांश मामले वेतनमान उन्नयन वापस लेने, सेवानिवृत्ति के समय वसूली और शेष कर्मचारियों को समान लाभ न...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने RTI के तहत जानकारी देने में देरी पर मुख्य सूचना आयुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना लगाया

एक याचिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने का दावा किया गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना अधिकारी ने मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच न करके सरकार के "एजेंट" के रूप में कार्य किया।याचिकाकर्ता, जो एक पत्रकार हैं, ने राज्य में पशुपालन निदेशक के कार्यकाल और कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी में अधिकारी की पहली नियुक्ति का आदेश, पदस्थापना आदेश, किए गए सभी स्थानांतरण और...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 वर्षों के बाद कुछ कॉलेजों को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करने के लिए BCI की आलोचना की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 वर्षों के बाद भी कुछ कॉलेजों को पूर्वव्यापी प्रभाव से मान्यता प्रदान करने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की प्रथा की आलोचना की।ऐसा करते हुए न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को "अपना घर व्यवस्थित करने" का निर्देश दिया, जिससे संस्थान स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ न करें। न्यायालय राज्य बार काउंसिल द्वारा कुछ विधि स्नातकों को 'वकील' के रूप में नामांकित करने से इनकार करने तथा 20 वर्षों के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त करने वाले कॉलेज को...

पत्नी को पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर करना उसके सपनों को नष्ट करने के समान, यह मानसिक क्रूरता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक महिला के पक्ष में तलाक का निर्णय देते हुए कहा कि पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना या उसे पढ़ाई जारी न रखने की स्थिति में लाना मानसिक क्रूरता है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक का आधार बनता है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि यह ऐसा मामला नहीं था, जहां महिला अपनी गलती का फायदा उठा रही थी, बल्कि ऐसा मामला था, जहां वह वैवाहिक दायित्वों के नाम पर अपने सपनों और करियर का...

यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच में एकत्र की गई सभी दोषसिद्धिपूर्ण और दोषमुक्ति संबंधी सामग्री मुकदमा शुरू होने से पहले आरोपी को दे दी जाए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए राज्य को निर्देश दिया है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193 के तहत दायर केस डायरी और चार्जशीट में सभी साक्ष्य शामिल करना सुनिश्चित करे, जो प्रकृति में दोषसिद्ध और दोषमुक्ति दोनों हैं। बीएनएसएस की धारा 193 जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करेगी।आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य को...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कलेक्टर को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की जमीन हड़पने की जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वहां कोई बंधुआ मजदूर न हो

बंधुआ मजदूर बताए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी को कुछ लोगों ने अवैध रूप से हिरासत में रखा है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने संबंधित कलेक्टर को निर्देश दिया कि वह प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों से भूमि हड़पने के मामलों की जांच करें। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि "कुछ बड़े लोगों" ने पति, जो कि अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है, के माध्यम से याचिका दायर की है, ताकि विषयगत संपत्ति जो उसकी...

"दर्शक का समय कीमती है": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिनेमा हॉल में लंबे विज्ञापनों पर जताई आपत्ति

फिल्मों की शुरुआत से पहले लंबे विज्ञापनों के प्रदर्शन के कारण फिल्म देखने जाने वालों को होने वाली असुविधा का दावा करने वाले एक याचिका की सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा "यह नहीं भूल सकता कि समय एक मूल्यवान संसाधन है"। अदालत ने इस याचिका का निपटान करते हुए कहा कि यह अधिकारियों से उम्मीद करता है कि अधिकारियों को सभी हितधारकों के साथ सार्थक चर्चा में संलग्न किया जाएगा और यह कि विचलन के विचारों को समेटा जाता है।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरिेश की खंडपीठ में कहा, "...

यातायात जाम: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर शहर में बीआरटीएस कॉरिडोर को खत्म करने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि यह वर्तमान परिदृश्य में अपनी उपयोगिता खो चुका है। हाईकोर्ट इंदौर शहर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस कॉरिडोर) के निर्माण की उपयोगिता और आवश्यकता पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका की प्रकृति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि याचिकाकर्ता, समिति और प्रतिवादी/राज्य का मानना ​​है कि इंदौर शहर में बीआरटीएस परियोजना किसी काम की नहीं है...

जमानत मांगने आए आरोपी पर हाईकोर्ट ने लगाई अजीब शर्तें, कहा- सोशल मीडिया पासवर्ड बताए, जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर बॉडी फ्लूड, ब्लड सैंपल उपलब्ध कराए

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में उस पर जमानत के लिए कुछ असामान्य शर्तें लगाईं।जस्टिस देवनारायण मिश्रा की पीठ ने आरोपी (मुरली मनोहर सोनी) को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने, लैपटॉप और मोबाइल जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा करने और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए अपने पासवर्ड का खुलासा करने का निर्देश दिया।दिलचस्प बात यह है कि पीठ ने उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा...

अग्रिम जमानत याचिका तभी स्वीकार्य, जब आरोपपत्र में आरोपी को घोषित भगोड़ा दिखाया गया हो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एकल जज द्वारा दिए गए संदर्भ का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत याचिका तब भी स्वीकार्य है, जब दाखिल आरोपपत्र में आरोपी को घोषित भगोड़ा दिखाया गया हो।अदालत ने आगे कहा कि अग्रिम जमानत याचिका तब भी स्वीकार्य है, जब आरोपी के खिलाफ CrPC की धारा 82 और 83 या धारा 299 के तहत कार्यवाही शुरू की गई हो या जब आरोपी को भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया हो।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,“इस प्रश्न के कानूनी पहलुओं और माननीय सुप्रीम...

डायग्नोस्टिक्स में अनियमित रसायन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को मध्य प्रदेश में एनएबीएल मान्यता प्राप्त पैथ लैब की सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया

देशभर में पैथोलॉजिकल लैब में मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए अनियमित रसायनों, री-एजेंट्स, साल्ट के इस्तेमाल से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य के अधिकारियों को राज्य में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त पैथोलॉजिकल लैब की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे एक रोडमैप प्रस्तुत करें कि वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में चल रही हर पैथोलॉजिकल लैब एनएबीएल...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य नर्सिंग परिषद की गुम सीसीटीवी/फाइलों पर CFSL निदेशक की लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई

नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में अनियमितताओं का दावा करने वाली जनहित याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कॉलेजों में छात्रों के नामांकन की फाइलों और सीसीटीवी फुटेज के गायब होने पर रिपोर्ट पेश न करने के संबंध में केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब के निदेशक की सुस्त और लापरवाहीपूर्ण प्रतिक्रिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की।अदालत ने आगे कहा कि प्राधिकरण का दृष्टिकोण बेहद घृणित है और कहा कि यदि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो CFSL निदेशक व्यक्तिगत रूप से सुस्ती को स्पष्ट करने के लिए...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 UPSC CSE फॉर्म भरने वाले EWS उम्मीदवारों को अंतरिम आयु में छूट दी

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2025 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आयु सीमा में छूट पर एक याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एक अंतरिम आदेश में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की अनुमति दी और यूपीएससी को निर्देश दिया कि वे इस तथ्य के मद्देनजर आयु में छूट का लाभ उन्हें भी दें कि फॉर्म जमा करने की विंडो 18 फरवरी को बंद हो रही है। याचिकाकर्ता ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 21 अक्टूबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन, 19 सितंबर, 2022 के FAQ और 14 फरवरी, 2024 की सिविल सेवा परीक्षा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए ट्रायल रन का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को राज्य को निर्देश दिया कि वह 27 फरवरी को सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पीथमपुर संयंत्र में यूनियन कार्बाइड के 10 मीट्रिक टन अपशिष्ट पदार्थ के निपटान के लिए पहला ट्रायल रन करे।न्यायालय ने कहा कि ट्रायल रन के लिए 30 मीट्रिक टन अपशिष्ट को 10 मीट्रिक टन के तीन लॉट में निपटाया जाएगा।चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,“हम प्रतिवादियों को 27.02.2025 को सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 10 मीट्रिक टन का पहला ट्रायल रन करने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में पारित हस्तलिखित, अवैध आदेशों पर सब डीविजनल ऑ‌फिसर को फटकार लगाई

संबंधित उप-विभागीय अधिकारी के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में, जिसने चुनाव मामले में वादी के गवाहों को पेश करने के अधिकार को बंद कर दिया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि एसडीओ ने न्यायिक कार्यवाही को "लापरवाही से" लिया था, क्योंकि उसने पाया कि अधिकारी के हस्तलिखित आदेश पत्र "बिल्कुल अपठनीय" थे। अदालत ने इस प्रकार एसडीओ को निर्देश दिया कि वह भविष्य में उनके द्वारा की गई न्यायिक कार्यवाही को लापरवाही से न लें और यह सुनिश्चित करें कि आदेश पत्र सुपाठ्य हों।जस्टिस प्रणय वर्मा...

पत्नी का बिना शारीरिक संबंध के किसी और से प्यार करना व्यभिचार नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि पत्नी किसी और से प्यार करती है, उसे रखरखाव से इनकार करने के लिए व्यभिचार साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना कि व्यभिचार के लिए संभोग आवश्यक है।जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने कहा "BNSS की धारा 144 (5)/CrPC की धारा 125 (4) से यह स्पष्ट है कि अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही साबित होती है, तभी गुजारा भत्ता राशि से इनकार किया जा सकता है। व्यभिचार का अर्थ है संभोग। यहां तक कि अगर एक पत्नी किसी भी शारीरिक संबंध के बिना किसी और के...

अदालतों पर मामलों के बोझ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए तुच्छ याचिकाएं और आवेदन दायर करके अदालत का समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता-कॉलेज पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि याचिका का मसौदा बहुत लापरवाही से और बिना किसी समझदार दृष्टिकोण के तैयार किया गया है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने कहा, "जैसा कि उत्तरदाताओं के वकील द्वारा सूचित किया गया है, याचिकाकर्ता-कॉलेज ने पहले ही इसी मुद्दे के लिए 5-6...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जांच के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड सौंपने का निर्देश दिया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए उसे अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पासवर्ड जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने आवेदक को सभी दस्तावेज और पीड़िता की अंतरंग तस्वीरें जांच एजेंसी और पीड़िता को सौंपने का भी निर्देश दिया।जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने कहा,"आवेदक को जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है और उसे अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज और पीड़िता की अंतरंग तस्वीरें जांच एजेंसी और पीड़िता को सौंपनी...

म्यूटेशन | तहसीलदार किसी व्यक्ति को यह घोषणा करवाने के लिए सिविल कोर्ट में नहीं भेज सकता कि वह मृतक मालिक का कानूनी प्रतिनिधि है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने माना कि तहसीलदार किसी व्यक्ति को यह घोषणा करवाने के लिए सिविल कोर्ट में नहीं भेज सकता कि वह मृतक संपत्ति मालिक का कानूनी प्रतिनिधि है, जिससे उसका नाम म्यूटेशन हो सके।जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने कहा,"आवेदक को सिविल कोर्ट से यह घोषणा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह मृतक का कानूनी प्रतिनिधि है। तहसीलदार पक्षों के बीच वंशावली पर विचार कर सकता है। उसका निर्धारण कर सकता है। वास्तव में ऐसा करना उसका कर्तव्य है। वह याचिकाकर्ता को घोषणा करवाने के लिए सिविल...

राज्यपाल नियमों के तहत बर्खास्त करके दोषी सरकारी अधिकारी को दंडित नहीं कर सकते, केवल कदाचार के लिए पेंशन रोक सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत राज्यपाल केवल गंभीर कदाचार/लापरवाही के लिए अधिकारी की पेंशन रोक या वापस ले सकते हैं, लेकिन बर्खास्तगी की सजा नहीं दे सकते।मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए जस्टिस विवेक रूसिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "नियम 9 (1) के मद्देनजर यदि कोई सरकारी कर्मचारी न्यायिक कार्यवाही और गंभीर कदाचार या लापरवाही...