प्रार्थना के अभाव में वर्गीकरण के लिए राहत नहीं दे सकते, जब दावा नियमितीकरण के लिए है: औद्योगिक विवाद मामले में एमपी हाईकोर्ट

औद्योगिक न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कहा कि नियमितीकरण के दावे में, औद्योगिक न्यायालय को वर्गीकरण के लिए राहत नहीं देनी चाहिए थी, जिसके लिए कामगार द्वारा प्रार्थना नहीं की गई थी।ऐसा करते हुए, अदालत ने नियमितीकरण और वर्गीकरण के बीच "बुनियादी अंतर" को दोहराया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए जिसमें कहा गया था कि एक वर्गीकृत कर्मचारी बिना किसी वेतन वृद्धि के केवल न्यूनतम मूल वेतन का हकदार है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने...

राज्य शिक्षा सेवा में विलय से पिछली सेवा के लाभ समाप्त नहीं होते: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने शिक्षाकर्मी शिक्षकों को नियमित नगरपालिका कर्मचारियों के बराबर लाभ प्राप्त करने का अधिकार बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1998-99 में नगरपालिका नियमों के तहत शुरू में नियुक्त और बाद में राज्य शिक्षा सेवा में विलय किए गए शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन सहित सभी सेवा लाभों के हकदार हैं। न्यायालय ने नगरपालिका के नियमित नगरपालिका कर्मचारियों और शिक्षाकर्मियों के बीच अंतर करने के तर्क को खारिज...

वेतन निर्धारण में प्रशासनिक गलती के कारण रिटायरमेंट के बाद ब्याज सहित वसूली नहीं हो सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की एकल पीठ ने रिटायर सूबेदार से ब्याज सहित अतिरिक्त भुगतान की मांग करने वाले वसूली आदेश रद्द किया।न्यायालय ने माना कि रिटायर सरकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली खासकर जब कोई गलत बयानी या धोखाधड़ी न हो, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नियम 9(4) सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के तहत रिटायरमेंट के चार साल बाद अस्वीकार्य है।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मूल राशि की पुनर्गणना की जा सकती है लेकिन प्रशासनिक गलतियों के कारण किए गए अतिरिक्त भुगतान पर ब्याज लगाना खासकर...

अवैध बर्खास्तगी के मामलों में भी मौद्रिक मुआवजा बहाली का विकल्प हो सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने एक बर्खास्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को बहाल करने के बजाय मौद्रिक मुआवजा देने के श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि जब बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन करती है, तब भी पिछले वेतन के साथ बहाली एक स्वतः उपाय नहीं है।सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए, मौद्रिक मुआवजा बहाली की तुलना में न्याय के उद्देश्यों को...

सभी पुलिस स्टेशनों के हर कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, किसी भी चूक को अवमानना ​​माना जाएगा: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पुलिस थाने में कथित अत्याचार के एक मामले में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे तीन महीने के भीतर राज्य भर के जिलों के पुलिस थानों के प्रत्येक कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें, ऐसा न करना अवमानना ​​के बराबर होगा। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को संबंधित पुलिस थाने में पुलिसकर्मियों ने "बुरी तरह पीटा" और वह भी "जानबूझकर" ऐसे कमरे में, जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं था।याचिकाकर्ता द्वारा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'रिश्वत लेने' के लिए आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण बर्खास्त किए गए संविदा सरकारी कर्मचारी को बहाल किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एक मामले में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में संविदा के आधार पर कार्यरत एक कनिष्ठ सहायक की सेवा समाप्ति के आदेश को पलट दिया। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति का कठोर कदम उठाया है, क्योंकि उसके खिलाफ कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह तब है, जब मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (सेवा भारती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2016 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि केवल अपराध दर्ज होने पर...

मंदसौर गोलीकांड: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जांच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2017 के मंदसौर किसान गोलीकांड पर जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष पेश करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि आयोग द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के 6-7 साल बीत चुके हैं।अदालत ने कहा कि जांच आयोग अधिनियम में कोई परिणाम नहीं दिया गया था यदि आयोग की रिपोर्ट 6 महीने की समयावधि के भीतर विधानसभा के समक्ष नहीं रखी गई थी, जैसा कि उल्लेख किया गया है। यह मामला इस बात से संबंधित था कि क्या जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 (4) के तहत राज्य सरकार को...

सेवा दावों में अत्यधिक अस्पष्टीकृत देरी प्रिंसिपल ऑफ लैचिज़ को आक‌र्षित करती है और राहत पर रोक लगाती हैः एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने 1999 की योजना के तहत समयबद्ध पदोन्नति लाभ की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि बिना स्पष्टीकरण के अत्यधिक देरी से प्रिंसिपल ऑफ लैचिज़ (लापरवाही या आलस्य) के तहत राहत नहीं मिलती है। न्यायालय ने पाया कि सेवानिवृत्ति और याचिका दाखिल करने के बीच 14 साल की देरी, सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद लाभ का दावा करने के लिए कोई पर्याप्त प्रयास नहीं करने के कारण याचिकाकर्ता विवेकाधीन राहत से वंचित हो गया। न्यायालय...

उच्च योग्यता अनिवार्य बुनियादी योग्यता का स्थान नहीं ले सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षण संवर्ग) भर्ती नियम, 2018 के तहत अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री की अनिवार्य आवश्यकता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि उम्मीदवारों के पास उस विषय में विशिष्ट स्नातक योग्यता होनी चाहिए, जिसे वे पढ़ाना चाहते हैं, भले ही उसी विषय में उच्च योग्यता हो।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता लक्ष्मी कांत शर्मा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञापित अंग्रेजी विषय में माध्यमिक शिक्षक...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 साल बाद 2 महिलाओं की हत्या के मामले में दोषसिद्धि रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने दो महिलाओं की हत्या के 14 साल पुराना मामला खारिज कर दिया, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि यह टिप्पणी करते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने मामले को ठीक से नहीं संभाला क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने झूठे साक्ष्य दिए थे।हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पुलिस ने भी जानबूझकर मामले की ठीक से जांच नहीं की। कई पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, जिससे अभियोजन पक्ष के गवाहों को दो महिलाओं को गलत तरीके से फंसाने में मदद मिली।जस्टिस जी एस अहलूवालिया और जस्टिस विशाल मिश्रा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोजगार मामलों में सबूत के बोझ को स्पष्ट किया, कहा-नियोक्ता को कर्मचारी के निरंतर सेवा के दावे को गलत साबित करना होगा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस संजय द्विवेदी शामिल थे, उन्होंने श्रम न्यायालय के आदेश को पलट दिया और फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई कर्मचारी निरंतर रोजगार का दावा करता है तो सबूत का भार नियोक्ता पर आ जाता है कि वह दस्तावेजी साक्ष्य के साथ दावे को गलत साबित करे। न्यायालय ने माना कि बिना नोटिस के मौखिक बर्खास्तगी और छंटनी मुआवजा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (एफ) का उल्लंघन करता है। यह पाते हुए कि नियोक्ता कर्मचारी के निरंतर रोजगार के दावे को गलत साबित करने वाले रिकॉर्ड...

वादी को मुकदमा करने का अधिकार तब मिलता है जब वे 'वास्तव में' संपत्ति पर अपने टाइटल के लिए खतरा महसूस करते हैं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ मोटर गैरेज पर एक टाइटल सूट से संबंधित एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता है कि वादी का मुकदमा करने का अधिकार तब अर्जित हुआ था जब उनके टाइटल को खतरा था, यह कहते हुए कि सीमा की अवधि तब शुरू होगी जब वादी वास्तव में अपने टाइटल के लिए खतरा महसूस करेंगे।अदालत ने आगे पुष्टि की कि संपत्ति पर टाइटल की घोषणा का दावा अनुच्छेद 58 सीमा अधिनियम द्वारा शासित होता है जो घोषणा के लिए मुकदमा शुरू करने के लिए तीन साल की अवधि निर्धारित करता...

MPPSC: हाईकोर्ट ने राज्य एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की फाइनल आंसर कुंजी में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 2024 मध्य प्रदेश राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।इसने दोहराया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शैक्षणिक निकायों की विशेषज्ञता का सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे न्यायालय के हस्तक्षेप का दायरा सीमित हो।जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने कहा,“इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। न्यायालय को विशेषज्ञ निकाय के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि भौतिक त्रुटि या पक्षपात के पुख्ता सबूत न हों।...

रिटायर्ड कर्मचारी से अधिक भुगतान की वसूली गलत बयानी के सबूत के बिना अनुमत: एमपी हाईकोर्ट

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने एक रिटायर्डसहायक नर्स मिडवाइफ के खिलाफ जारी वसूली आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि गलत बयानी या धोखाधड़ी के अभाव में रिटायर्डसरकारी कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों के बाद, अदालत ने 6% ब्याज के साथ वसूली गई राशि की वापसी का आदेश दिया, जिसमें जोर दिया गया कि रिटायर्डकर्मचारियों से वसूली की अनुमति नहीं है जब त्रुटि कर्मचारी के बजाय विभाग से उत्पन्न हुई हो।मामले की पृष्ठभूमि: रिटायर्डसहायक नर्स मिडवाइफ श्रीमती...

आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने में विफल रही तो परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के लिए उद्योग से शुल्क नहीं लिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक औद्योगिक परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए एक कंपनी को उत्तरदायी ठहराने वाले राज्य प्राधिकरणों के कृत्य की निंदा की, जब अधिकारी स्वयं पूरी आवंटित भूमि का खाली कब्जा देने में विफल रहे। जस्टिस प्रणय वर्मा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि यह प्रतिवादियों का कर्तव्य है कि उन्होंने उद्योग की स्थापना के उद्देश्य से अतिक्रमण मुक्त भूमि आवंटित की है। यह देखा गया, "यदि भूमि का काफी हिस्सा अतिक्रमण के तहत है, तो उद्योग स्थापित करना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो भवन...

प्रतिनियुक्ति पर रखे गए व्यक्ति का प्रत्यावर्तन वैध कारणों पर आधारित होना चाहिए, इसे दंड के रूप में नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के एक इंजीनियर को नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति से वापस भेजने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि वापसी वैध प्रशासनिक कारणों पर आधारित होनी चाहिए और दंडात्मक उपाय के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय द्विवेदी ने पाया कि याचिकाकर्ता के स्थान पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को नियुक्त करना मनमाना और पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि विभाग अनुशासनात्मक रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को पदोन्नति देने से इनकार करता है। यह स्वीकार...

सीआरपीसी और आरटीआई एक्ट में निषेध के बावजूद पुलिस की ओर से आरोपी को 'गुप्त रूप से' क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध कराना गंभीर कदाचार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को बरकरार रखने वाले आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, वैधानिक निषेधाज्ञा के बावजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता-आरोपी को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के "गुप्त तरीके" पर चिंता व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कहा कि "अधिकारियों द्वारा दिखाया गया कदाचार एक गंभीर कदाचार है और इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए"।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ उनकी याचिका 11...

NSA | 'गिरोह' के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए हिरासत को नहीं बढ़ाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंडात्मक कानून के तहत 'गिरोह' को परिभाषित नहीं किया गया। किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत को केवल इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके कथित गिरोह के सदस्य ने अन्य अपराध किए।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत की अवधि को रद्द करते हुए कहा,"दंडात्मक कानून में 'गिरोह' की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, केवल गैरकानूनी सभा के गठन का प्रावधान है। याचिकाकर्ता उस गैरकानूनी सभा का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार को नर्सिंग एडमिशन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को स्टूडेंट लीडर का एडमिशन फॉर्म स्वीकार करने का निर्देश दिया, जिसे लंबित आपराधिक मामलों के कारण बेसिक BSC और MSC नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया था।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि बिना किसी दोषसिद्धि के केवल लंबित आपराधिक कार्यवाही होने से किसी उम्मीदवार को शिक्षा प्राप्त करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, खासकर जब आरोप नैतिक पतन से जुड़े न हों।"हम देखते हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता स्टूडेंट है। नैतिक पतन से...

विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप प्रतिबंधित एमपी हाईकोर्ट ने मानकों को स्पष्ट किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर: जस्टिस अनिल वर्मा ने जूनियर इंजीनियर (विद्युत सुरक्षा) एम.एच. कुरैशी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर (विद्युत सुरक्षा) के पद पर पदोन्नति से इनकार करने को चुनौती दी गई।न्यायालय ने विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफलता का हवाला दिया गया। इस बात पर जोर दिया कि DPC के निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही उचित है।मामले की...