शिक्षा विभाग की साख बचाने के लिए पारित आदेश: एमपी हाईकोर्ट ने अनियमित मूल्यांकन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका न होने पर कॉलेज प्रिंसिपल के निलंबन को रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सरकारी कॉलेज के प्राचार्य के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह आदेश केवल जनता के बीच विभाग की छवि बचाने और यह दिखाने के लिए पारित किया गया था कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित अनियमितता के लिए उचित कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट पर विचार किए बिना आदेश पारित किया, जिसमें पता चला कि याचिकाकर्ता कथित अनियमितता में 'सीधे' शामिल नहीं था।जस्टिस संजय द्विवेदी ने आदेश में कहा, "कर्मचारी को निलंबित करने का मुख्य उद्देश्य...

श्रम न्यायालय की ओर से डिप्लोमा धारक पर्यवेक्षक को राहत के बावजूद राज्य सरकार रेवेन्यू नोटिस के निष्पादन में लापरवाही बरती; मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2024 के एक आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। 2024 के आदेश में श्रम न्यायालय की ओर से 2013 में ‌‌दिए गए आदेश में संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही हाईकोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश के बाद पारित रेवेन्यू नोटिस के निष्पादन में 'सोए रहने' और निष्क्रियता बरतने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न करने के लिए अथॉरिटीज़ की आलोचना की। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि श्रम न्यायालय ने नवंबर 2013 में प्रतिवादी के पक्ष में अपना...

NEET UG 2025: हाईकोर्ट ने इंदौर केंद्रों पर बिजली कटौती की शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने पर लगाई रोक

इंदौर में परीक्षा के दौरान केंद्रों पर बिजली कटौती का दावा करने वाले 2025 NEET-UG अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (9 जून) को अपने पहले के आदेश को संशोधित किया, जिसमें 11 इंदौर केंद्रों के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई गई थी, जिससे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को याचिकाकर्ताओं को छोड़कर सभी अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करने की स्वतंत्रता मिल गई।जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी ने अपने आदेश में कहा:"प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और प्रस्तुतीकरण तथा...

MP हाईकोर्ट ने आबकारी अधिनियम के उस प्रावधान को अवैध माना, जिसके तहत डीएम को अवैध शराब के साथ वाहन जब्त करने और मालिक को बचाव का मौका न देने की अनुमति दी गई थी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 47ए एमपी आबकारी अधिनियम-जो डीएम को वाहन जब्त करने का अधिकार देता है और वाहन के उपयोग के बारे में ज्ञान के बचाव पर भरोसा करने से मालिक को वंचित करता है-को संविधान के तहत पेशे का अभ्यास करने के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(जी)) और संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300) के विरुद्ध घोषित किया है। गौवंश अधिनियम के तहत डीएम की जब्ती शक्ति के संबंध में-जिसकी संवैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई थी, न्यायालय ने माना कि हालांकि जब्ती की कार्यवाही आपराधिक मुकदमे के समानांतर शुरू की जा सकती...

पत्नी की मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक सेक्स और मारपीट क्रूरता के तहत अपराध: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि पति का पत्नी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना और विरोध करने पर उस पर हमला करना IPC की धारा 498 A के तहत क्रूरता की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने अपने आदेश में कहा, 'पत्नी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना और उसका विरोध करना, उस पर हमला करना और उसके साथ शारीरिक क्रूरता से पेश आना निश्चित रूप से क्रूरता की परिभाषा में आएगा। यहां यह उल्लेख करना असंगत नहीं है कि दहेज की मांग क्रूरता के लिए अनिवार्य...

भ्रष्टाचार मामले में संलिप्त सरपंच से जिला पंचायत वित्तीय शक्तियां वापस ले सकती है: मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए सरपंच की वित्तीय शक्तियां वापस लेने के आदेश जारी कर सकता है। मध्य प्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां एवं कार्य) नियम का हवाला देते हुए जस्टिस विशाल धगत ने कहा,"उक्त प्रावधानों के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि पंचायत के धन या संपत्ति को कोई नुकसान न हो, इसलिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त...

भ्रष्टाचार के मामले में शामिल सरपंच से वित्तीय अधिकार वापस ले सकता है जिला पंचायत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल सरपंच के वित्तीय अधिकार वापस लेने का आदेश दे सकता है।मध्य प्रदेश पंचायत (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य) नियमों का उल्लेख करते हुए, जस्टिस विशाल धगट ने अपने आदेश में कहा, "उक्त प्रावधानों के अनुसार, यह सुनिश्चित करना मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कर्तव्य है कि पंचायत के धन या संपत्ति का कोई नुकसान न हो, इसलिए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के पास सरपंच की वित्तीय...

'प्रथम दृष्टया मुगल शासन स्थापित करने का प्रयास': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ्तार वकील को राहत देने से किया इनकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वकील को जमानत देने से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि "प्रथम दृष्टया" यह पाया गया कि साक्ष्य के अनुसार समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने का प्रयास किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से पहले मौजूद 'मुगल शासन' को स्थापित करना था।कहा जाता है कि वकील ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, उन्होंने निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ...

एमपी हाईकोर्ट ने जबलपुर यूनिवर्सिटी के VC पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच न होने पर राज्य की मनमानी पर उठाए सवाल, SIT गठित करने का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के एक मामले में उचित जांच न किए जाने को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए राज्य पुलिस महानिदेशक को विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। यह मामला रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी (RDVV) जबलपुर की एक महिला कर्मचारी द्वारा कुलपति (VC) पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा,“यह अधिकारियों की ओर से स्पष्ट रूप से मनमानी है कि एक महिला कर्मचारी द्वारा यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च अधिकारी के...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के लिए भोजन, आश्रय, शिक्षा देने की नीति बनाने पर विचार करने को कहा

31 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग बलात्कार पीड़िता को जन्म देने की अनुमति देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के भोजन, आश्रय, शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर विचार करने का आग्रह किया।जस्टिस विनय सराफ ने 22 मई को अपने आदेश में वर्तमान मामले के संबंध में कई निर्देश पारित करते हुए यह भी आदेश दिया:“राज्य सरकार यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के भोजन, आश्रय, शिक्षा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर...

कर्मचारियों से बदसलूकी, वकीलों से उठक-बैठक करवाने वाले जज की बर्खास्तगी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सही ठहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक न्यायिक अधिकारी की सेवाओं की समाप्ति को बरकरार रखा है, जो परिवीक्षा पर था और पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया था, और इसके अलावा महिलाओं सहित अदालत के कर्मचारियों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार करने और हमला करने के साथ-साथ बार के सदस्यों को माफी मांगने के लिए उठक-बैठक करने का भी आरोप लगाया गया था।न्यायिक अधिकारी-सिविल जज, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा में जूनियर डिवीजन ने हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पारित सितंबर 2024 के निर्वहन आदेश के...

भोपाल बलात्कार मामले की सांप्रदायिक कवरेज को लेकर दो हिंदी अखबारों पर FIR की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

हिंदी दैनिक समाचार पत्रों नवदुनिया और दैनिक भास्कर द्वारा मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ कथित सांप्रदायिक खबरों के लगातार प्रकाशन और भोपाल बलात्कार मामले में उनके द्वारा कथित सांप्रदायिक कवरेज के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।अधिवक्ता दीपक बुंदेले के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित समाचारों के माध्यम से, भोपाल बलात्कार मामले के लिए सभी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया है, जिसमें धर्म को भोपाल...

NIA Act पर प्रभावी JJ Act, UAPA के तहत गिरफ्तार किशोर पर बाल न्यायालय में चलेगा मुकदमा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए के तहत अपराधों के आरोपी किशोर से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का गैर-बाधा खंड राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 को अधिरोहित करेगा। गैर-बाधा खंड के प्रभाव पर विचार करते हुए, न्यायालय ने माना कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर पर बाल न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा, न कि एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा। जस्टिस संजय द्विवेदी ने कहा,"उपर्युक्त चर्चा के साथ-साथ कानूनी स्थिति, विशेष...

ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून की मांग वाली याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा

ऑनलाइन जुए के मुद्दे और युवाओं पर इसके प्रभाव से संबंधित जनहित याचिका में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।निवर्तमान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा,"नोटिस जारी किया गया। अमित सेठ, एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रतिवादी/राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं। जवाब चार सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।"अदालत ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून...

जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ़ जस्टिस नियुक्त

केंद्र सरकार ने गुरुवार को जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की, जो 24 मई से प्रभावी होगी।गौरतलब है कि निवर्तमान चीफ़ जस्टिस सुरेश कुमार कैत 23 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस संबंध में अधिसूचना में कहा गया है: "भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने जस्टिस श्री संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है,...

पंचायतों से राज्य सेवा में शामिल शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी के हकदार: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में राज्य सेवा में शामिल शिक्षकों को ग्रेच्युटी देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि पंचायतों से राज्य सेवा में शामिल शिक्षक ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं और उनके शामिल होने से पहले की सेवा अवधि को ग्रेच्युटी गणना में गिना जाना चाहिए। पृष्ठभूमिशिवनाथ सिंह कुशवाह सबसे पहले 2008 में शिक्षाकर्मी ग्रेड II के रूप में शिक्षण सेवा...

रिटायरमेंट स्पीच में MP हाईकोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आलोचना की, ट्रांसफर को बताया "दुरभावनापूर्ण"

जस्टिस दुप्पला वेंकट रमण ने शनिवार को कहा कि उन्हें 2023 में उनके गृह राज्य आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में "दुर्भावना" और उन्हें "परेशान" करने के साधन के रूप में ट्रान्सफर कर दिया गया था।02 जून को अपनी रिटायरमेंट से पहले आयोजित विदाई समारोह के दौरान हाईकोर्ट के जजों और बार के सदस्यों को संबोधित करते हुए, जस्टिस रमण ने कहा, 'ऐसा लगता है कि मेरा तबादला आदेश गलत इरादे से और मुझे परेशान करने के लिए जारी किया गया है. मुझे स्पष्ट कारणों से मेरे गृह राज्य से ट्रान्सफर कर दिया गया था। मैं उनके...

NEET-PG 2025: MP हाईकोर्ट ने नौ विदेशी मेडिकल स्नातकों को इंटर्नशिप अवधि बढ़ाने पर निर्णय लंबित रहने तक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार (19 मई) को विदेशी विश्वविद्यालयों से से MBBS कर चुके उम्‍मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें उन्होंने इंटर्नशिप अवधि को दो से तीन साल करने के आदेश का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में नौ याचिकाकर्ता विदेशी स्नातकों को 15 जून को होने वाली 2025 की NEET -PG परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से पेश विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 3...

पुराने और खारिज तर्कों का दोहराव मध्यस्‍थता आदेश के खिलाफ रिव्यू पीटिशन में निष्कर्षित निर्णयों को दोबारा खोलने के लिए पर्याप्त नहीं: MP हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने माना है कि पुराने और खारिज किए गए तर्कों को दोहराना समाप्त किए गए निर्णयों को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि मध्यस्थता आदेश को चुनौती देने वाली सीपीसी की धारा 114 के साथ आदेश 47 नियम 1 के तहत रिव्यू कार्यवाही को मामले की मूल सुनवाई के बराबर नहीं माना जा सकता है। रिव्यू का दायरा बहुत सीमित है। याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता मामले में पारित आदेश को चुनौती देते हुए सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 के तहत रिव्यू याचिका दायर की है, जिसमें इस...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने NEET UG परिणामों की घोषणा से इंदौर के 11 केंद्रों को रखा बाहर

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने देशभर के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए NEET UG 2025 रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इंदौर के 11 केंद्रों के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी, जहां बिजली बाधित होने के कारण परीक्षा प्रभावित हुई थी।जस्टिस सुभोध अभ्यंकर ने 15 मई को पारित आदेश में कहा,“सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता द्वारा रखे गए तर्कों में न्यायालय को बल प्रतीत होता है। इस आधार पर 15.05.2025 को पारित अस्थायी स्थगन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाता है। इसके अनुसार देश के अन्य सभी...