स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं अदालत का समय बर्बाद करती हैं: दिल्ली हाईकोर्ट, CAT के आदेश में दखल से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के केवल स्थगन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं अदालत के लंबित मामलों का बोझ अनावश्यक रूप से बढ़ाती हैं।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब अधिकरण ने मामले को 30 जून 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस दिन कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा और अंतरिम राहत केवल...

'फोरम कन्वेनियंस' का सिद्धांत CAT के उन नियमों को नहीं बदल सकता, जो अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए आवेदक की जगह को प्राथमिकता देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें सर्विस से जुड़े विवाद को एर्नाकुलम बेंच से दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच में ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि 'फोरम कन्वेनियंस' का सिद्धांत CAT (प्रक्रिया) नियमों के तहत बनी कानूनी व्यवस्था को नहीं बदल सकता, जो आवेदक की पोस्टिंग की जगह को प्राथमिकता देती है।जस्टिस सी. हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) नियम, 1987 के नियम...

दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 26 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति, खर्च उठाएगा एम्स: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को 26 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी।अदालत ने कहा कि एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग को प्रक्रिया के लिए मेडिकल रूप से सक्षम बताया। अवकाशकालीन जस्टिस मिनी पुष्करणा ने बुधवार को यह आदेश पारित करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को गर्भावस्था समाप्त करने की पूरी प्रक्रिया का खर्च वहन करने का निर्देश दिया।याचिका नाबालिग की ओर से उसके पिता ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि नाबालिग और...

कस्टडी के मामलों में देरी से बच्चे का नुकसान होता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी से जुड़े विवादों को सुलझाने में देरी से बच्चे का ही नुकसान होता है। कोर्ट ने जीवनसाथी को बच्चा सौंपने में देरी करने के लिए बार-बार कोर्ट जाने के चलन के खिलाफ भी चेतावनी दी।जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने एक मां की अपील खारिज करते हुए यह बात कही। मां ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें पिता को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपनी नाबालिग बेटी की अंतरिम कस्टडी दी गई।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कस्टडी के मामलों में बच्चे...

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: 30 सितंबर तक नए चुनाव कराए AITA, संविधान में बदलाव के लिए तय की समय-सीमा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (AITA) को निर्देश दिया कि वह अपने संविधान में बदलाव करे और 30 सितंबर, 2026 तक नए चुनाव कराए।जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस पहले के आदेश में बदलाव किया, जिसमें सितंबर 2024 में हुए चुनाव के नतीजे घोषित करने की अनुमति दी गई।कोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश तब जारी किए, जब वह AITA और पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी सोमदेव किशोर देववर्मन की क्रॉस-अपील पर सुनवाई कर रही थी। ये अपीलें फेडरेशन के कामकाज से जुड़े सिंगल जज के फैसले के...

सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी कंपनी को निविदाओं से बाहर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने NTPC का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कंपनी को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से रोकने वाला आदेश, जो व्यवहारिक रूप से प्रतिबंध या काली सूची में डालने जैसा प्रभाव रखता हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना जारी नहीं किया जा सकता।जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने सौर मॉड्यूल निर्माता कंपनी ग्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ NTPC रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी निलंबन आदेश रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि कारोबारी गतिविधियों से निलंबन के आदेश के गंभीर नागरिक और...

CAG ऑडिट पर दिल्ली सरकार के नोटिस में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने BRPL और BYPL की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित CAG ऑडिट के लिए जारी शो कॉज नोटिस को चुनौती दी गई थी।जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि शो कॉज नोटिस के खिलाफ रिट याचिका सामान्यतः सुनवाई योग्य नहीं होती। अदालत ने कहा कि नोटिस में कंपनियों के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं है, बल्कि उन्हें CAG ऑडिट के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।कंपनियों का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट और APTEL के आदेश CAG ऑडिट की अनुमति नहीं देते। हालांकि, हाईकोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: जजों और कानून मंत्री के लंदन बैडमिंटन कार्यक्रम में जाने की फर्जी खबर हटाई जाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन फर्जी समाचार सामग्री को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों और केंद्रीय कानून मंत्रियों ने 7 जून, 2026 को लंदन में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लिया था, यह मानते हुए कि यह सामग्री न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के लिए "प्रथम दृष्टया झूठी, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक" है।न्यायालय ने जनता के सदस्यों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया...

कोर्ट के आदेश के पालन में लिए गए फ़ैसले की वैधता की जांच अवमानना ​​की कार्यवाही में नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से कहा है कि कोर्ट के निर्देश के पालन में लिए गए किसी प्रशासनिक फ़ैसले की वैधता या सही होने की जांच अवमानना ​​की कार्यवाही में नहीं की जा सकती।जस्टिस तेजस करिया ने कॉलेज की अवमानना ​​याचिका का निपटारा करते हुए यह बात कही। कॉलेज ने आरोप लगाया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने उसके B.Ed. कॉलेज परिसर को दूसरी जगह ले जाने के लंबे समय से लंबित आवेदन पर फ़ैसला करने के पहले के निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं किया।याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे 2005 में NCTE से हर साल 100...

विभागीय जांच से जानबूझकर दूर रहने वाला कर्मचारी बाद में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

विभागीय जांच से जानबूझकर दूर रहने वाला कर्मचारी बाद में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक उपनिरीक्षक को सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जो कर्मचारी विभागीय जांच में जानबूझकर शामिल नहीं होता, वह बाद में एकतरफा कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताकर चुनौती नहीं दे सकता।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने अधिकारी की...

अप्रवासन संबंधी अनिश्चितता के बीच बच्चे को भारत लाने की अनुमति रद्द, पिता अमेरिका में ही मुलाकात का अधिकार इस्तेमाल करें: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में फैमिली कोर्ट के उस फैसले में संशोधन कर दिया जिसमें अमेरिका में रह रहे एक नाबालिग बच्चे को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भारत लाने की अनुमति दी गई थी। हाइकोर्ट ने कहा कि बच्चे के हित और कल्याण को देखते हुए पिता को अमेरिका में ही मुलाकात और अभिरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि बच्चे की अप्रवासन स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि बच्चा भारत आता है और बाद में अमेरिका लौटने में आव्रजन...

मॉडल आचार संहिता के दौरान दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक वैध: हाईकोर्ट ने चुनौती खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान लागू मॉडल आचार संहिता के समय दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों और स्टेशनों पर राजनीतिक विज्ञापनों पर चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई रोक को वैध ठहराया। अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध उचित है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के बड़े सार्वजनिक हित की पूर्ति करता है तथा विज्ञापन एजेंसियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इस संबंध में विज्ञापन एजेंसियों की अपील खारिज की। ये एजेंसियां दिल्ली मेट्रो...

CJI के लंदन दौरे पर फर्जी पोस्टों के खिलाफ केंद्र कर सकता है कार्रवाई: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) कई जजों और केंद्रीय मंत्रियों के लंदन में आयोजित कथित बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने संबंधी फर्जी और भ्रामक पोस्टों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के तहत सामाजिक माध्यम मंचों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।जस्टिस तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...

केंद्र सरकार के पास पूरा प्लेटफॉर्म बंद करने का अधिकार, केवल सामग्री हटाने तक सीमित नहीं धारा 69ए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग मंच टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69ए के तहत केंद्र सरकार के पास केवल किसी विशेष सामग्री को हटाने ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे मध्यस्थ मंच को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की भी शक्ति है।जस्टिस तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि अधिनियम में "सूचना" की परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसमें कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। इसलिए किसी अनुप्रयोग या डिजिटल मंच को इस परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा...

काला हिरण फिल्म पर रोक की मांग: सलमान खान की याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई, फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित की, जिसमें उन्होंने अपनी कथित जीवन घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। फिलहाल अदालत ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया।अवकाशकालीन पीठ की जस्टिस मधु जैन ने निर्देश दिया कि याचिका और उससे संबंधित सभी दस्तावेजों की पूर्ण प्रति फिल्म निर्माता पक्ष को उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद मामले को 1 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।सुनवाई के दौरान एक्टर...

बेहतर कब्जे का अधिकार साबित करने वाला व्यक्ति संपत्ति वापस पाने का हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर दूसरे पक्ष की तुलना में बेहतर कब्जे का अधिकार (Better Possessory Title) साबित कर देता है, तो वह उस संपत्ति का कब्जा वापस पाने का हकदार होगा, बशर्ते वर्तमान कब्जाधारी अपने कब्जे के लिए कोई वैध या बेहतर अधिकार साबित न कर सके।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने यह टिप्पणी एक संपत्ति विवाद की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने लैटिन सिद्धांत “Possessio contra omnes valet praeter eum cui ius sit possessionis” का हवाला देते हुए कहा कि कब्जा पूरी...

BREAKING| दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET-UG परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टेलीग्राम की याचिका खारिज की, जिसमें 21 जून को होने वाली NEET-UG दोबारा परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए 22 जून तक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी।आदेश सुनाते हुए जस्टिस तेजस करिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्लेटफॉर्म तक पहुंच को सीमित करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act) की धारा 69A के तहत अपनाई गई प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया। बेंच ने कारण न बताए जाने के आधार पर दी गई चुनौती खारिज की।कोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल- पेपर लीक रोकने के लिए Telegram पर बैन लगाना सही है? फ़ैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 जून) को Telegram की उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें केंद्र सरकार के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई, जिसके तहत भारत में इस मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म के इस्तेमाल पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई गई। यह रोक 21 जून को होने वाली NEET 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले पेपर लीक को रोकने के लिए लगाई गई।सुनवाई के दौरान, जस्टिस तेजस करिया ने मौखिक रूप से केंद्र से पूछा कि क्या सिर्फ़ इसलिए 15 करोड़ यूज़र्स के अधिकार रोके जा सकते हैं, क्योंकि नागरिकों का समूह (NEET...

'पगड़ी' देने से किरायेदारी कभी खत्म न होने वाली नहीं बन जाती, मकान-मालिक अब भी बेदखली की मांग कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किरायेदार द्वारा 'पगड़ी' (लंबे समय तक किरायेदारी के अधिकार पाने के लिए एक बार में दी जाने वाली रकम) का भुगतान करने से किरायेदारी कभी खत्म न होने वाली नहीं बन जाती और इससे मकान-मालिक और किरायेदार के बीच के बुनियादी रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा एक दुकान से जुड़े विवाद की सुनवाई कर रही थीं, जिसे 1 जनवरी, 2001 के किराये के समझौते के तहत अपीलकर्ता को किराये पर दिया गया।अपीलकर्ता का दावा था कि किराये के समझौते के अलावा, दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन...

एम्बेसडर होटल ने 'पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट' के तहत केंद्र के बेदखली नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

एम्बेसडर होटल के मालिक ने 'पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट' के तहत जारी बेदखली नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। यह नोटिस दशकों पुराने मामले में अपीलीय अदालत के उस फैसले के तुरंत बाद जारी किया गया, जिसमें केंद्र के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अदालत ने माना कि मालिक ने संबंधित प्रॉपर्टी पर पब्लिक होटल बनाकर और चलाकर सरकारी ग्रांट (अनुदान) की शर्तों का उल्लंघन किया।होटल के मालिक 'सर शोभा सिंह एंड संस प्राइवेट लिमिटेड' ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर तीस हजारी कोर्ट (सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट) के...