दिल्ली हाईकोर्ट

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने का सरकार का फ़ैसला सही: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफ़र की अंतरिम अर्ज़ी ठुकराई
'सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने का सरकार का फ़ैसला सही': दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफ़र की अंतरिम अर्ज़ी ठुकराई

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो की अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए रविवार को हुई स्पेशल बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देने वाला कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार किया।हाईकोर्ट को जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन की जगह से - जहाँ वे 28 जून से भूख हड़ताल पर थे - उन्हें अस्पताल ले जाने का सरकार का फ़ैसला "मनमाना" नहीं लगा।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आदेश में कहा,"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिस्टर सोनम वांगचुक ने...

BREAKING| सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाने के खिलाफ़ पहुंची उनकी पत्नी, लगाया गैर-कानूनी हिरासत का आरोप
BREAKING| सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उठाने के खिलाफ़ पहुंची उनकी पत्नी, लगाया 'गैर-कानूनी हिरासत' का आरोप

क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी, डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें सफदरजंग सरकारी अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाज़त मांगी। उनका आरोप है कि मेडिकल इलाज के नाम पर उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया।यह याचिका तब दायर की गई, जब वांगचुक की पत्नी ने सरकारी अस्पताल में उनके इलाज को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बताई गई सेहत की हालत में गड़बड़ी है और अधिकारियों पर उन्हें डिस्चार्ज न करने का आरोप लगाया।सोशल मीडिया...

DHCBA ने फिलहाल वापस ली हड़ताल, चीफ जस्टिस और कानून मंत्री से बातचीत के बाद फैसला
DHCBA ने फिलहाल वापस ली हड़ताल, चीफ जस्टिस और कानून मंत्री से बातचीत के बाद फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने जिला अदालतों की आर्थिक अधिकारिता 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में चल रही हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया।यह निर्णय केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया।DHCBA ने अपने सदस्यों को जारी सूचना में बताया कि कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हड़ताल को "फिलहाल के लिए स्थगित" करने का निर्णय...

दिल्ली दंगे: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली दंगे: शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की उस याचिका पर जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई, तीनों नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया।जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि कोर्ट रजिस्ट्रार से मिली रिपोर्ट के अनुसार तीनों नेताओं ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया।कोर्ट ने कहा,"पहले भी कई अवसर दिए जा चुके हैं। फिर भी न्यायहित में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का एक अंतिम और आखिरी अवसर दिया जाता...

सरकारी स्कूल टीचर के तौर पर भर्ती के लिए ज़रूरी बैचलर डिग्री न होने पर मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
सरकारी स्कूल टीचर के तौर पर भर्ती के लिए ज़रूरी बैचलर डिग्री न होने पर मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मास्टर डिग्री होने से कोई उम्मीदवार अपने आप उस पद के लिए योग्य नहीं हो जाता, जिसके लिए उसी विषय में बैचलर डिग्री की ज़रूरत हो। [2026 LiveLaw (Del) 660]जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस विनोद कुमार की डिवीज़न बेंच ने CAT का आदेश रद्द किया, जिसमें दिल्ली सरकारी स्कूलों में कुछ उम्मीदवारों को डोमेस्टिक साइंस टीचर (TGT) के तौर पर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के पास होम साइंस में मास्टर डिग्री के साथ-साथ साधारण BA (पास) डिग्री है, उन्हें...

खुद को रिपोर्टर कहने वालों की गैर-जिम्मेदाराना पत्रकारिता के लिए प्रेस की आज़ादी ढाल नहीं बन सकती: दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन की ज़रूरत बताई
'खुद को रिपोर्टर कहने वालों' की गैर-जिम्मेदाराना पत्रकारिता के लिए प्रेस की आज़ादी ढाल नहीं बन सकती: दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन की ज़रूरत बताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेस की आज़ादी लोकतंत्र का एक ज़रूरी स्तंभ है, लेकिन इसका इस्तेमाल गैर-जिम्मेदाराना पत्रकारिता, डराने-धमकाने या ऐसी सामग्री फैलाने के लिए ढाल के तौर पर नहीं किया जा सकता जो कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करे।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के साथ अब मोबाइल फोन और माइक्रोफोन वाला कोई भी व्यक्ति खुद को "रिपोर्टर" बता सकता है, जबकि अक्सर उनके पास न तो पत्रकारिता की ट्रेनिंग होती है, न ही नैतिक समझ या जवाबदेही।कोर्ट ने कहा,"अब समय आ गया कि...

शरजील इमाम ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश वाले मामले में ज़मानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, कल सुनवाई
शरजील इमाम ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश वाले मामले में ज़मानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, कल सुनवाई

शरजील इमाम ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साज़िश के आरोप वाले मामले (UAPA के तहत) में ज़मानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी दी।इस मामले की सुनवाई कल (शुक्रवार) जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच करेगी।इमाम ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें 4 जुलाई को उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी गई।ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि गुलफिशा फातिमा और सैयद इफ्तिखार अंद्राबी के मामले का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच को भेजा जा चुका है, इसलिए जब तक...

हर जीवन अनमोल है: अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की रोजाना स्वास्थ्य जांच और जरूरत पड़ने पर इलाज सुनिश्चित करे सरकार:- हाईकोर्ट
हर जीवन अनमोल है: अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की रोजाना स्वास्थ्य जांच और जरूरत पड़ने पर इलाज सुनिश्चित करे सरकार:- हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए और यदि उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए किसी भी तरह के चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हो तो सरकार तत्काल आवश्यक इलाज उपलब्ध कराए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उसे बचाने के...

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका: जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लगातार निगरानी का आरोप
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका: जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लगातार निगरानी का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर "लगातार नज़र" रख रही है।जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ (JNUSU) की पूर्व अध्यक्ष आइशे घोष द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया कि इस तरह की निगरानी निजता, सम्मान, अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।घोष ने आरोप लगाया कि 20 जून को जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के धरने और भूख हड़ताल की शुरुआत के बाद से...

इंस्टाग्राम के कथित कॉपीराइट स्ट्राइक वसूली गिरोह पर सुनवाई से जस्टिस तेजस करिया हुए अलग, अब 28 जुलाई को होगी सुनवाई
इंस्टाग्राम के कथित कॉपीराइट स्ट्राइक वसूली गिरोह पर सुनवाई से जस्टिस तेजस करिया हुए अलग, अब 28 जुलाई को होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में इंस्टाग्राम के कथित कॉपीराइट स्ट्राइक के जरिए वसूली करने वाले संगठित साइबर गिरोह के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से जस्टिस तेजस करिया ने स्वयं को अलग कर लिया।अब इस मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ के समक्ष 28 जुलाई को होगी।यह जनहित याचिका डिजिटल सामग्री निर्माता नितिन जोशी ने दायर की।याचिका में आरोप लगाया गया कि कुछ संगठित गिरोह इंस्टाग्राम की कॉपीराइट शिकायत प्रणाली का दुरुपयोग कर फर्जी शिकायतें दर्ज कराते हैं। इसके चलते असली सामग्री निर्माताओं के खाते बिना पूर्व सूचना,...

अमित शाह, राहुल गांधी और सांसदों के खिलाफ FIR की मांग खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका ठुकराई
अमित शाह, राहुल गांधी और सांसदों के खिलाफ FIR की मांग खारिज: दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 106(2) को अधिसूचित नहीं किए जाने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा सभी सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने वकील ऋतु गौबा द्वारा दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने स्वयं अदालत में अपना पक्ष रखा।सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में राजनीतिक उदाहरण देने...

UPSC परीक्षा में पूर्व अभ्यर्थियों और कोचिंग शिक्षकों को लेखक बनाने पर रोक की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
UPSC परीक्षा में पूर्व अभ्यर्थियों और कोचिंग शिक्षकों को लेखक बनाने पर रोक की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में मांग की गई कि सिविल सेवा परीक्षा में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऐसे लेखकों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए जो पहले कभी UPSC की परीक्षा दे चुके हों या सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग में शिक्षक अथवा प्रशिक्षक रहे हों।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने UPSC के साथ-साथ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को नोटिस जारी कर...

सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट गंभीर, केंद्र और दिल्ली सरकार से कल तक मांगा जवाब
सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट गंभीर, केंद्र और दिल्ली सरकार से कल तक मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर पर चल रहे अनिश्चितकालीन अनशन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मामले को अत्यंत जरूरी बताते हुए दोनों सरकारों से कल तक जवाब मांगा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह याचिका पर विचार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वकील मौजूद नहीं होने के कारण मामले की अगली सुनवाई अगले दिन की जाएगी।कोर्ट ने मौखिक रूप से...

पुजारी ने मंदिर की पवित्रता और लोगों के विश्वास को तार-तार किया: दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी
पुजारी ने मंदिर की पवित्रता और लोगों के विश्वास को तार-तार किया: दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बौद्धिक रूप से दिव्यांग महिला से दुष्कर्म के मामले में मंदिर के पुजारी की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उसके कृत्य को शैतानी और अपवित्र बताया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने न केवल पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि मंदिर की पवित्रता, धार्मिक आस्था और पुजारी पर लोगों के विश्वास को भी गहरा आघात पहुंचाया।जस्टिस विमल कुमार यादव ने दोषी की अपील खारिज करते हुए कहा कि शुरुआत में पीड़िता के परिवार ने अपनी धार्मिक आस्था और आरोपी के मंदिर छोड़ने के वादे पर भरोसा करते हुए मामले को दबाने की...

तलाक के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान पत्नी अंतरिम गुजारा भत्ता पाने की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट
तलाक के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान पत्नी अंतरिम गुजारा भत्ता पाने की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान पत्नी अंतरिम गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने माना कि अपील असल में वैवाहिक कार्यवाही का ही आगे का हिस्सा है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की बेंच ने आर्मी ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देना जारी रखे। यह भत्ता उसकी ग्रॉस सैलरी (कुल वेतन) का 30% होगा (कानूनी कटौती के बाद) और यह भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कि शादी खत्म करने के फैसले को चुनौती...

दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका: अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने और ज़बरदस्ती खाना खिलाने की मांग
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका: अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने और ज़बरदस्ती खाना खिलाने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के लिए तुरंत मेडिकल मदद की मांग की गई है। वांगचुक जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।यह याचिका वकील राकेश कुमार सैनी ने दायर की।सैनी ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से तुरंत निर्देश देने की मांग की है कि वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए और उन्हें ज़रूरी मेडिकल इलाज दिया जाए, जिसमें ज़बरदस्ती खाना खिलाना भी शामिल है।सरकार से वांगचुक की जान और सेहत की सुरक्षा के लिए भी निर्देश देने की मांग की...

Vivo मनी लॉन्ड्रिंग केस: पिता की गंभीर बीमारी के बावजूद चीनी अधिकारी को चीन जाने की अनुमति नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
Vivo मनी लॉन्ड्रिंग केस: पिता की गंभीर बीमारी के बावजूद चीनी अधिकारी को चीन जाने की अनुमति नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवो मोबाइल कम्युनिकेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग उर्फ एंड्रयू को अपने गंभीर रूप से बीमार पिता से मिलने के लिए चीन जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मानवीय आधार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे ऐसे मामले में आरोपी की न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता से ऊपर नहीं हो सकते, जहां कथित अपराध से अर्जित धनराशि ₹2 लाख करोड़ से अधिक हो।जस्टिस मधु जैन ने कहा कि भारत और चीन के बीच प्रत्यर्पण संधि (Extradition...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक और बिना अनुमति वाले मर्चेंडाइज़ को हटाने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक और बिना अनुमति वाले मर्चेंडाइज़ को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन सेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़, शक्ल-सूरत और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोक दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने शर्मा द्वारा दायर एक मुकदमे में यह अंतरिम आदेश पारित किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि AI से बनी तस्वीरों, मॉर्फ्ड कंटेंट, डीपफेक, झूठे वीडियो और उनके नाम व शक्ल-सूरत वाले मर्चेंडाइज़ की बिना अनुमति बिक्री के...