दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएफएस महावीर सिंघवी की ओर से हिंदुस्तान टाइम्स के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएफएस महावीर सिंघवी की ओर से हिंदुस्तान टाइम्स के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 1999 बैच के आईएफएस महावीर सिंघवी द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के खिलाफ दायर दो मानहानि के मुकदमों को खारिज कर दिया। इन मुकदमों में 2002 में प्रकाशित दो समाचार रिपोर्टों को लेकर अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करण शामिल थे। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मुकदमों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों अखबारों में प्रकाशित लेख अपने आप में मानहानिकारक नहीं थे। न्यायालय ने कहा, "जनता के सूचना के अधिकार को मीडिया के सत्य रिपोर्टिंग के कर्तव्य और अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के व्यक्तिगत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रजत शर्मा के खिलाफ Congress नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट हटाने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने रजत शर्मा के खिलाफ Congress नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा किए गए ट्वीट हटाने का आदेश दिया। उक्त ट्वीट में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया।मानहानि के मुकदमे में शर्मा के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश दिया:“यह निर्देश दिया जाता है कि जिन एक्स पोस्ट/ट्वीट्स को हटाया नहीं गया, उन्हें मध्यस्थ दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा सात दिनों के भीतर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल से संबंधित अदालती कार्यवाही का वीडियो हटाने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल से संबंधित अदालती कार्यवाही का वीडियो हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई अदालती कार्यवाही का वीडियो हटा लें, जब उनके पति ने कथित शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में सुनीता केजरीवाल और कई अन्य के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी...

जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया
जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया

सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव परिणाम वाले दिन एक शो के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई की और ट्वीट हटाने की मांग करने वाली शर्मा की अंतरिम राहत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।यह विवाद तब पैदा हुआ जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के...

स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली हाईकोर्ट  ने आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया
स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने कथित स्वाति मालीवाल हमला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।जस्टिस अमित शर्मा की अवकाश पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट में जांच की स्थिति दिखाने को कहा।कुमार की ओर से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन पेश हुए। दिल्ली पुलिस की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय जैन पेश हुए।कुमार को 27 मई को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था। उनकी दूसरी नियमित जमानत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन में मस्जिद और मदरसा खाली करने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन में मस्जिद और मदरसा खाली करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सराय काले खां के हजरत निजामुद्दीन में स्थित मस्जिद और मदरसे को खाली करने का आदेश दिया, जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया जाना है।जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने फैजयाब मस्जिद और मदरसा द्वारा अधिकारियों के ध्वस्तीकरण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।यह आदेश मस्जिद के रखवाले द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद पारित किया गया कि परिसर को एक महीने के भीतर खाली कर दिया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा किए जा रहे ध्वस्तीकरण अभियान को रोकने के लिए कोई भी आगे कोई...

दिल्ली हाइकोर्ट ने DU लॉ फैकल्टी में पेयजल, बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों की बैठक का आदेश दिया
दिल्ली हाइकोर्ट ने DU लॉ फैकल्टी में पेयजल, बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने के लिए हितधारकों की बैठक का आदेश दिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का आकलन करने के लिए बैठक बुलाई जाए, जिसमें परिसर में वाई-फाई की उपलब्धता भी शामिल है।यूनिवर्सिटी में सुविधाओं की कमी का आरोप लगाने वाले तीन स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर को पक्षकार बनाया।न्यायालय ने निर्देश दिया कि बैठक सभी हितधारकों, यानी डीन स्टूडेंट वेलफेयर,...

Swati Maliwal Assault Case: आरोपी बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
Swati Maliwal Assault Case: आरोपी बिभव कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने कथित स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।कुमार को 27 मई को निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी दूसरी नियमित जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने 07 जून को खारिज कर दिया था।जमानत याचिका वकील करण शर्मा और रजत भारद्वाज के माध्यम से दायर की गई।कुमार का कहना है कि यह आपराधिक मशीनरी के दुरुपयोग और जांच में धांधली का क्लासिक मामला है, क्योंकि उन्होंने और मालीवाल ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज...

NEET-UG 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया
NEET-UG 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 05 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली चार नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने चार अभ्यर्थियों आदर्श राज गुप्ता, केया आजाद, मोहम्मद फ्लोरेज और अनावद्या वी. द्वारा दायर याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NEET) से जवाब मांगा।शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल (SGI) तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि परीक्षा से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न...

पत्नि को भरण-पोषण देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, हम डीपफेक के युग में जी रहे हैं, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाने वाली तस्वीरें ट्रायल में साबित होनी चाहिए
पत्नि को भरण-पोषण देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, 'हम डीपफेक के युग में जी रहे हैं, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाने वाली तस्वीरें ट्रायल में साबित होनी चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्ति द्वारा पेश की गई तस्वीरों पर भरोसा करने से इनकार किया, जो यह दिखाने के लिए हैं कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है। इसके साथ ही उसने दावा किया वह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत उससे भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने कहा,"डीपफेक" के इस युग में यह आवश्यक है कि कथित तस्वीरों को वैवाहिक विवाद से निपटने वाले फैमिली कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में साबित किया जाए।न्यायालय ने कहा,"हमने तस्वीरें देखी हैं। यह स्पष्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामले में लालू यादव के सहयोगी अमित कत्याल के मेडिकल जांच का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामले में लालू यादव के सहयोगी अमित कत्याल के मेडिकल जांच का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कत्याल की स्थिति की जांच करने के लिए एम्स के एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है।जस्टिस विकास महाजन मानवीय और चिकित्सा आधार पर उनकी रिहाई की मांग करने वाली कत्याल की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS) के निदेशक को निर्देश दिया कि वह कत्याल की बीमारियों की प्रकृति के बारे में कम से कम तीन अलग-अलग विशिष्टताओं से डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड तुरंत गठित करें। "जेल अधीक्षक को निर्देश दिया जाता...

अगर आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है तो उसे ट्रायल में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: शरजील इमाम के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट
अगर आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है तो उसे ट्रायल में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: शरजील इमाम के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

शरजील इमाम को UAPA मामले में जमानत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है तो उसे मुकदमे में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,"अगर कोई आरोपी कानूनी उपाय अपनाना चाहता है और वह भी विशिष्ट न्यायिक घोषणा के संदर्भ में, तो उसे मामले में देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।"नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया क्षेत्र में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के पक्ष में सुनाया फैसला, बाप की अदालत ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के पक्ष में सुनाया फैसला, 'बाप की अदालत' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाई

सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई सामग्री में इंडिया टीवी के लोगो और "बाप की अदालत" ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया।जस्टिस अनीश दयाल ने रविंद्र कुमार चौधरी नामक व्यक्ति को सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो वीडियो सामग्री या किसी भी सेवा में शर्मा की तस्वीर, वीडियो और नाम को ट्रेडमार्क या लोगो के रूप में उपयोग करने से भी रोक दिया, जिससे पत्रकार के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।अदालत ने...

कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय न होने पर न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों: दिल्ली हाईकोर्ट
कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय न होने पर न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की दिल्ली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने माया एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जहां कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय हो, जब तक कि ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों।मामले की पृष्ठभूमिमाया एवं अन्य (याचिकाकर्ता) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (प्रतिवादी) द्वारा नियोजित थे, जिसका बाद में 1 अप्रैल, 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया, वे अस्थायी आधार पर 2004 से 2010 के बीच...

सीनियर सिटीजन का डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट
सीनियर सिटीजन का डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय राजधानी में सीनियर सिटीजन की कुल संख्या के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण करने की याचिका पर 12 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के प्रत्येक जिले में नया सीनियर सिटीजन होम बनाने के लिए सलेक चंद जैन द्वारा दायर याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में लें।याचिका में दिल्ली पुलिस को सीनियर सिटीजन के...

एक ही लेन-देन नहीं: दिल्ली हाइकोर्ट ने UAPA मामलों में सजा एक साथ चलाने की मांग करने वाली दोषी की याचिका खारिज की
'एक ही लेन-देन नहीं': दिल्ली हाइकोर्ट ने UAPA मामलों में सजा एक साथ चलाने की मांग करने वाली दोषी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने UAPA के दो मामलों में दोषी द्वारा जेल की सजा एक साथ चलाने की मांग वाली याचिका खारिज की। उक्त याचिका में कहा गया कि उसके द्वारा किए गए अपराध एक ही लेन-देन का हिस्सा नहीं हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मोहसिन इब्राहिम सैय्यद द्वारा दायर याचिका खारिज की। मोहसिन को ग्रेटर बॉम्बे और राष्ट्रीय राजधानी में एनआईए अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया था। उसे क्रमशः आठ और सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।अदालत ने कहा कि एक मामले में सैयद को अर्धकुंभ मेले के दौरान हरिद्वार शहर में...

Kuldeep Singh Sengar
उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की मौत: दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबन की मांग करने वाली कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में उनकी 10 साल की सजा के निलंबन की मांग की गई थी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि हालांकि सेंगर ने अपनी आधी से अधिक सजा काट ली है, लेकिन दोषी द्वारा काटी गई अवधि उन कई कारकों में से एक है, जिन्हें सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा कि अन्य कारकों...

Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ अरुण पिल्लई की याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा
Liquor Policy Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ अरुण पिल्लई की याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले (Liquor Policy Case) में आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच पूरी होने तक आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि 22 मार्च को पारित विवादित आदेश में कोई खामी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने पिल्लई की शिकायत पर पहले ही ध्यान दिया।अदालत ने कहा,"ट्रायल कोर्ट ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपने आदेश में पहले ही...