दिल्ली हाईकोर्ट ने 'हौज खास सोशल' को ईटरी के लाइसेंस नवीनीकरण पर निर्णय होने तक शराब सेवा की अनुमति देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के प्रसिद्ध रेस्तरां आउटलेट हौज खास सोशल को आबकारी विभाग के उस निर्देश के विरुद्ध राहत प्रदान की, जिसमें उसने “ईटिंग हाउस लाइसेंस” न होने का हवाला देते हुए शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि रेस्तरां-सह-बार को वर्ष 1994 से लाइसेंस प्रदान किया गया, केवल इसलिए कि प्राधिकरण की ओर से इसे नवीनीकृत करने में देरी हुई, रेस्तरां के हितों के विरुद्ध नहीं होगा।पीठ ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील ने विशिष्ट प्रश्न पर कहा कि याचिकाकर्ता के...

2022 में दंगा होने की वजह से जहांगीर पुरी में हनुमान जयंती जुलूस नहीं निकाला जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मामले की जांच करने को कहा

यह देखते हुए कि अतीत में किसी “अप्रिय घटना” के घटित होने की वजह से प्रचलित धार्मिक प्रथा के अनुसार धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जा सकता, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह तय करने को कहा है कि शहर के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस निकालने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा,“अधिकारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ष 2022 में किसी अप्रिय घटना के घटित होने की वजह से पिछले वर्षों में प्रचलित प्रथा के अनुसार धार्मिक अवसर/अवसरों पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपों पर बहस स्थगित करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दर्ज चीनी वीजा और एयरसेल मैक्सिस मामलों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपों पर बहस स्थगित करने को कहा।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने चिदंबरम की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उनके खिलाफ आरोप तय करने को तब तक टालने की मांग की थी जब तक कि अनुसूचित अपराधों यानी CBI FIR में आरोप तय नहीं हो जाते।न्यायालय ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि क्या PMLA के तहत आरोप...

चैनल प्लेसमेंट कॉन्ट्रेक्ट ब्रॉडकास्टर को ‌डिस्ट्रिब्‍यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स से चैनलों का बुके देने की मांग करने का अधिकार नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि किसी ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) के बीच किसी विशेष लॉजिकल चैनल नंबर/एलसीएन (टीवी चैनलों को सौंपा गया विशिष्ट चैनल नंबर) को आवंटित करने के लिए किया गया समझौता, ब्रॉडकास्टर के चैनलों को 'बुके ऑफरिंग' का हिस्सा बनाने के लिए डीपीओ द्वारा दायित्वों को ग्रहण करने से अलग है। संदर्भ के लिए, चैनलों के गुलदस्ते या बुके का अर्थ है एक समूह के रूप में या एक बंडल के रूप में एक साथ पेश किए जाने वाले अलग-अलग चैनलों का वर्गीकरण।जस्टिस सचिन दत्ता,...

यात्रियों के सामान की चोरी के कारण होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं रेलवे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि रेलवे को यात्रियों के सामान की चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही न हो।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा,"एक यात्री, जो अपने सामान को डिब्बे में अपने साथ ले जा रहा है, वह खुद ही इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और रेलवे चोरी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है, जब तक कि यह रेलवे अधिकारियों की लापरवाही या कदाचार के कारण चोरी का मामला न हो।"न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर...

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में गवाह की चीफ एक्जाम हलफनामे के माध्यम से की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) के तहत कार्यवाही में गवाह की चीफ एक्जाम हलफनामे के माध्यम से की जा सकती है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि एक्ट के तहत दी गई राहतें अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति की हैं। इसलिए हलफनामे के माध्यम से मुख्य परीक्षा दर्ज करने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की जा सकती।न्यायालय ने कहा कि आपराधिकता अनिवार्य रूप से उन मामलों में शुरू होती है, जिनमें दी गई राहतों के उपायों का उल्लंघन होता है।न्यायालय ने महिला न्यायालय के उस आदेश को...

दिल्ली कोचिंग सेंटर में मौतें: हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर के मालिक को राहत दी, CBI से संबंधित आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने राऊ के IAS कोचिंग सेंटर के मालिक को राहत दी, जहां पिछले साल जुलाई में संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने के बाद तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी।जस्टिस अमित महाजन ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें मालिक को कुछ वित्तीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त करने की अनुमति दी गई, जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उसके कार्यालय से जब्त किया था।कोर्ट ने मृतक के पिता द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। इसमें...

वैवाहिक विवाद शामिल पक्षों के लिए निराशाजनक हो सकते हैं, वकीलों को आरोपों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि विवादों के समाधान के बारे में सलाह देनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

वैवाहिक कार्यवाही में अपनी पत्नी के वकील के खिलाफ़ दुर्व्यवहार के लिए पति को फटकार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वकीलों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने मुवक्किलों को दूसरे पक्ष के खिलाफ़ आरोप लगाने के बजाय विवाद को सुलझाने के लिए सलाह दें। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि वैवाहिक विवाद निराशाजनक हो सकते हैं लेकिन वादी विरोधी वकीलों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"यह न्यायालय पक्षकारों की हताशा और खीझ से अवगत है, विशेष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CLAT-UG 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG परीक्षा 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुरक्षित रखा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि CLAT-PG 2025 परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी।ये याचिकाएं देश भर के विभिन्न हाईकोर्ट में दायर की गईं और...

शाजिया इल्मी की गोपनीयता भंग करने वाले वीडियो हटाए X और Meta – राजदीप सरदेसाई के खिलाफ कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स कॉर्प को निर्देश दिया कि वे उन पोस्ट को हटाएं, जहां उसके उपयोगकर्ताओं ने भाजपा नेता शाजिया इल्मी का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह इंडिया टुडे की लाइव बहस से खुद को हटाते और शूटिंग फ्रेम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं।अदालत ने फैसला सुनाया कि वीडियो के उक्त हिस्से ने इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में शाजिया की ओर से दायर...

'इस पर विचार करने की जरूरत': दिल्ली के मंत्रिपरिषद की संख्या बढ़ाने की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार अन्य राज्यों के समान दिल्ली के मंत्रिपरिषद की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है और इसे 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।याचिका आकाश गोयल नामक व्यक्ति ने दायर की, जिन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार के पास 38 मंत्रालयों की देखभाल करने और विधानसभा में 70 विधायकों के बावजूद केवल 7 मंत्री हैं।याचिका के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली के करंट से मरने वाले मोरों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (9 अप्रैल) को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के करंट से मरने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोरों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका खारिज की और कहा कि मांगी गई राहत के लिए उचित अधिकारियों से संपर्क किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय कानून नहीं बना सकता।याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को बताया कि हाल ही में 03 अप्रैल को वन एवं वन्यजीव विभाग...

डीलर के कारण हुई देरी की अवधि के लिए रिफंड पर कोई ब्याज नहीं: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यदि दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2004 (Delhi VAT) के तहत डीलर को रिफंड देने में देरी डीलर के कारण हुई है तो रिफंड पर ब्याज देने के उद्देश्य से देरी की ऐसी अवधि को बाहर रखा जाएगा।Delhi VAT Act की धारा 38(3)(ए)(ii) में अतिरिक्त कर जुर्माना आदि की वापसी के लिए दो महीने की अवधि निर्धारित की गई, यदि रिफंड की अवधि एक तिमाही है।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस जनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने Delhi VAT Act की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण का हवाला दिया और कहा,“यदि रिफंड देने में...

यूट्यूबर राज शमानी ने डेटॉल पर डॉ. मनजोत मारवाह के 'अपमानजनक' दावों को हटाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में दी सहमति

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राज शमानी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि वह अपने पॉडकास्ट के यूट्यूब वीडियो के उस हिस्से को संपादित और हटा देंगे, जिसमें त्वचा विशेषज्ञ डॉ. मनजोत मारवाह द्वारा डेटॉल एंटीसेप्टिक तरल पदार्थ के बारे में कथित रूप से अपमानजनक दावे किए गए थे।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने शमानी के वचन पर ध्यान दिया, जो पक्षों के बीच हुए समझौते का हिस्सा था। शमानी वीडियो के उस हिस्से को संपादित करने के लिए सहमत हो गई जिसमें मारवाह ने डेटॉल एंटीसेप्टिक तरल का संदर्भ दिया था। अदालत त्वचा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया को ANI पर 'अपमानजनक' सामग्री हटाने का निर्देश देने वाला आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एकल जज का निर्देश बरकरार रखा, जिसमें विकिपीडिया प्लेटफॉर्म को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन को समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की कथित रूप से अपमानजनक सामग्री और विवरण हटाने को कहा गया था।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने हालांकि विकिपीडिया को ANI पेज पर लगाए गए सुरक्षा दर्जे को हटाने के निर्देश पर रोक लगा दी थी।इसने प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं और प्रशासकों को समाचार एजेंसी के खिलाफ कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित करने से रोकने...

‌दिल्ली हाईकोर्ट ने DCPCR के रिक्त पदों को भरने में दिल्ली सरकार की उदासीनता की आलोचना की, कहा- बाल अधिकार की अनदेखी हो रही

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) में रिक्त पदों को भरने में दिल्ली सरकार की उदासीनता को उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि रिक्त पदों के कारण बाल अधिकार निकाय के कार्य नहीं हो पा रहे हैं और नाबालिग बच्चों के अधिकार पीछे छूट रहे हैं।डीसीपीसीआर द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक कार्य किए जाने पर न्यायालय ने कहा, "हालांकि रिक्त...

केवल इसलिए कि महिला ने ससुराल में आत्महत्या नहीं की, इसका मतलब यह नहीं कि यह दहेज हत्या का मामला नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल इसलिए कि मृतक महिला ने अपने मायके में आत्महत्या की और अपने ससुराल में नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह दहेज हत्या का मामला नहीं है।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,“जिस स्थान पर पीड़ित महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। धारा 304बी आईपीसी के तहत प्रावधान की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के लिए, विवाह के अस्तित्व और निरंतरता को ध्यान में रखना होगा न कि उस स्थान को, जहां मृतक अपनी जान लेने से पहले खुद को ले जाती है।”न्यायालय ने दहेज हत्या...

DCPCR के रिक्त पदों को भरने में दिल्ली सरकार की उदासीनता की सराहना नहीं की जा सकती, बाल अधिकार पीछे छूट गए: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) में रिक्त पदों को भरने में दिल्ली सरकार की उदासीनता की सराहना नहीं की जा सकती।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि रिक्त पदों के कारण बाल अधिकार निकाय के कार्य नहीं हो पा रहे हैं और नाबालिग बच्चों के अधिकार पीछे छूट गए।यह देखते हुए कि DCPCR बाल अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक कार्य करता है, न्यायालय ने कहा:“हालांकि रिक्त पदों के कारण ऐसे...

CLAT UG 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह विभिन्न राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) UG परीक्षा 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करेगा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि CLAT UG 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई की आवश्यकता है और इस पर छुट्टियों से पहले निर्णय लिया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग विस्तार परियोजना के लिए पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त कोर्ट रूम और चैंबर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग विस्तार परियोजना के लिए 26 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति दी है।जस्टिस जसमीत सिंह ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्यारोपण की अनुमति मांगने के लिए दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि गेट ए और बी के बीच बगीचे की परिधि के साथ 16 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाना था और 10 पेड़ों को गेट नंबर 1 से सटे प्रशासनिक भवन परिसर के कोने के पास...