दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप को अवैध टेलीग्राम चैनलों द्वारा उसकी ई-मैगजीन के प्रसार पर राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे टेलीग्राम पर कई चैनलों/अकाउंट्स द्वारा उनकी ई-मैगजीन को अवैध रूप से अपलोड करने और कॉपीराइट व ट्रेडमार्क के उल्लंघन को रोका गया है।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप, जो अपनी मूल साहित्यिक और कलात्मक कृतियों (मैगजीन) का मालिक और लाइसेंस धारक है, अनधिकृत प्रसार से संरक्षण पाने का हकदार है।लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (वादी संख्या 1), जो 'इंडिया टुडे', 'बिजनेस टुडे' और 'ऑटो टुडे' जैसी पत्रिकाओं का मालिक...

जामिया VC नियुक्ति विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।जस्टिस प्रतीक जालान ने विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार द्वारा याचिका की स्वीकार्यता पर उठाई गई आपत्तियों के अधीन नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, जामिया मिलिया इस्लामिया के विज़िटर, प्रो. मजहर आसिफ, सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी और विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।यह याचिका एडवोकेट विशाल कुमार राय ने दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह नियुक्ति अवैध है...

FIR रद्द करने के लिए रिट याचिका BNSS के तहत उपायों का लाभ उठाने के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें FIR रद्द करने की मांग की गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) के तहत विशेष रूप से प्रदान किए गए उपायों का लाभ उठाने के विकल्प के रूप में काम नहीं कर सकती।जस्टिस संजीव नरूला ने जबरन वसूली के मामले में आरोपी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दिल्ली पुलिस को उसकी गिरफ्तारी करने से रोकने की मांग की गई।यह आरोप लगाया गया कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम द्वारा लगभग 3 वर्ष पहले जब्त किए गए ईरानी नागरिक के आभूषणों को वापस करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को ईरानी नागरिक की चांदी से बनी सोने की चेन वापस करने का आदेश दिया, जिसे लगभग तीन वर्ष पहले भारत आने पर जब्त कर लिया गया था।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित छह महीने की अवधि पहले ही बीत चुकी है।इसके अलावा याचिकाकर्ता को कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं दी गई, जिसने अपने आभूषण वापस लेने की मांग की थी और आज तक उसे कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया।खंडपीठ ने कहा,“पूर्ववर्ती रिट याचिका में खंडपीठ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नवल किशोर कपूर को जमानत देने से किया इनकार, कहा- कश्मीर में आतंकी फंडिंग ने मचाई तबाही

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल UAPA के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी नवल किशोर कपूर को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कपूर की अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने 19 अगस्त, 2019 को उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।न्यायालय ने कहा,"यह एक साजिश का मामला है, इसलिए यह परिस्थितियां ही हैं, जो सबूतों को उजागर करती हैं, जिनसे यह सामने आया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वोडाफोन को मोबाइल टावर साइटों को बहाल करने के लिए अनुमानित लागत पर ₹5.1 करोड़ मूल्यह्रास का दावा करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने में लगे वोडाफोन मोबाइल को पट्टे की अवधि के अंत में मोबाइल टावर साइटों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करने के अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए प्रावधानित व्यय पर अचल संपत्तियों के संबंध में ₹5.10 करोड़ का मूल्यह्रास दावा करने की अनुमति दी।हालांकि वोडाफोन द्वारा परिसंपत्ति पुनर्निर्माण लागत (ARC) निर्धारित की गई, लेकिन मूल्यांकन अधिकारी ने यह कहते हुए दावे को अस्वीकार कर दिया था कि यह 'निश्चित देयता' नहीं है।इस रुख को खारिज करते हुए जस्टिस...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋण चूक मामले में मिलीभगत का सुझाव देने वाली मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों को हटाने की SBIआई की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक की याचिका खारिज की, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई। उक्त मामले में ऋण राशि की वसूली में SBI की ओर से उचित परिश्रम की कमी और डिफॉल्टर के साथ मिलीभगत का संकेत दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) "विलासितापूर्ण मुकदमा" कर रहा है।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने टिप्पणी की,"यह एक विलासितापूर्ण मुकदमा है, जिसे याचिकाकर्ता बैंक द्वारा CMM के हानिरहित आदेश को चुनौती देते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है, जो किसी भी तरह से उसकी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन पर 'अपमानजनक' वीडियो को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के ईशा फाउंडेशन और इसके संस्थापक आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव पर हाल ही में कथित रूप से अपमानजनक यूट्यूब वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।"सद्गुरु एक्सपोज्ड: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है" टाइटल वाला वीडियो सिंह ने 24 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। उन्होंने इसे अपने 'X' पेज पर शेयर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है।वर्तमान में वीडियो को 937K व्यूज, 65K लाइक्स और 13K...

Customs Act की धारा 28(4) के तहत बाद का नोटिस धारा 28(1) के तहत पहले के नोटिस का 'पूरक' नहीं हो सकता, दोनों प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत नोटिस अलग-अलग परिदृश्यों में काम करते हैं और यहां तक ​​कि अतिशयोक्ति से भी, उन्हें परस्पर विनिमय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। धारा 28 उन शुल्कों की वसूली से संबंधित है जो नहीं लगाए गए हैं या नहीं चुकाए गए हैं या कम लगाए गए हैं या कम चुकाए गए हैं या गलत तरीके से वापस किए गए हैं। यह दो अलग-अलग प्रकार के नोटिस प्रदान करता है:-धारा 28(4) के तहत एक जहां करदाता के आचरण में मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान और दमन के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और UAPA के तहत दर्ज आतंकवाद वित्तपोषण मामले में उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।राशिद ने संसद के चल रहे सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय की।राशिद ने 10 मार्च को उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार करने वाले विशेष...

JJ Act के तहत जमानत कार्यवाही में शिकायतकर्ता को सुनवाई का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के तहत जमानत कार्यवाही के हर चरण में शिकायतकर्ता को सुनवाई का अधिकार नहीं है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"शिकायतकर्ता की भागीदारी न्यायिक विवेक का विषय है, न कि लागू करने योग्य अधिकार का। किशोर न्याय का मूल सिद्धांत यानी प्रतिशोध पर पुनर्वास ऐसे किसी भी निर्धारण में सर्वोपरि होना चाहिए।"अदालत ने कहा,"किशोर न्याय कार्यवाही के हर चरण में विशेष रूप से जमानत मामलों में शिकायतकर्ता को सुनवाई का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, क्योंकि जेजे...

भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन रद्द किया गया: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) का निलंबन रद्द कर दिया गयइस आशय का एक आदेश 10 मार्च को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश के तहत केंद्र ने कुश्ती के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में WFI की मान्यता बहाल कर दी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ के समक्ष उक्त आदेश रखा गया, जिसने पिछले साल 16 अगस्त को पारित एकल जज के आदेश के खिलाफ...

S.36, Income Tax Act | खराब ऋण के लिए कटौती केवल तभी दी जाती है जब करदाता बैंकिंग/मनी लैंडिंग बिजनेस के सामान्य क्रम में उधार देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 के तहत व्यय के रूप में खराब ऋणों के संबंध में छूट केवल तभी स्वीकार्य है जब, (a) पिछले वर्ष में करदाता की आय की गणना के लिए ऋण को ध्यान में रखा गया था जिसमें राशि को बट्टे खाते में डाला गया था या पिछले वर्षों में; या(b) बैंकिंग या धन उधार देने के व्यवसाय के सामान्य क्रम में उधार दिया गया धन दर्शाता है इस प्रकार जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने ITAT के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें...

क्या गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या कोई आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (एआई) सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग अस्थिर चिकित्सा स्थितियों सहित विभिन्न कारणों से लापता हुए व्यक्तियों के ठिकाने की जांच के लिए किया जा सकता है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।पीठ एक बेटे द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें अपने वृद्ध पिता को पेश करने की मांग की गई थी, जो 17...

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली उत्पाद बनाने वाले निर्माता को PUMA को ₹11 लाख देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में PUMA के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिससे एक नकली उत्पाद निर्माता को PUMA के ट्रेडमार्क और उसके लोगो के तहत उत्पाद बेचने से रोका गया। जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने पाया कि निर्माता ने स्पष्ट रूप से नकली उत्पाद बनाने का कार्य किया है और उसे PUMA को 11 लाख रुपये का हर्जाना और लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। PUMA ने प्रस्तुत किया कि वह दुनिया के सबसे बड़े खेल ब्रांडों में से एक है, जो वर्ष 1948 से PUMA ट्रेडमार्क और लोगो के तहत जूते, परिधान और सहायक उपकरणों के...

ट्रांसफर प्राइसिंग | बेंचमार्किंग विश्लेषण शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का अस्तित्व निर्धारित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि आयकर विभाग द्वारा किसी करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का ट्रांसफर प्राइसिंग बेंचमार्किंग विश्लेषण शुरू करने से पहले, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के अस्तित्व को निर्धारित किया जाना चाहिए।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने जिम बीम जैसे ब्रांडों के लिए शराब बनाने वाली एक भारतीय इकाई के मामले पर विचार करते हुए कहा,"बेंचमार्किंग विश्लेषण की शुरुआत से पहले राजस्व विभाग द्वारा परिभाषित लेनदेन के अस्तित्व की पहचान करना आवश्यक है और जो निस्संदेह एक...

POCSO ACT | नाबालिग पीड़िता के बहुत करीब लेटना 'शीलभंग' के बराबर, हालांकि कोई प्रत्यक्ष यौन इरादा न होने पर 'गंभीर यौन उत्पीड़न' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के होंठ दबाना और उसके बहुत करीब लेटना भारतीय दंड संहिता के तहत उसकी शील भंग करने का अपराध हो सकता है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष यौन इरादा नहीं है तो यह POCSO अधिनियम के तहत गंभीर यौन हमले का अपराध नहीं हो सकता। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"पीड़िता के होंठ छूने और दबाने या उसके बगल में लेटने से महिला की गरिमा का हनन हो सकता है और उसकी शील भंग हो सकती है, लेकिन किसी प्रत्यक्ष या अनुमानित यौन इरादे के अभाव में, उक्त कृत्य POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत...

शमशेरा मूवी कॉपीराइट केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने यशराज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा के खिलाफ FIR में आगे की जांच पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शमशेरा मूवी कॉपीराइट केस के संबंध में यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्देशक आदित्य चोपड़ा के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच पर रोक लगाई।कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 (कॉपीराइट उल्लंघन का अपराध) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराधों के लिए 01 मई, 2024 को FIR दर्ज की गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि FIR में आगे की जांच उचित नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व सामने नहीं आए हैं।न्यायालय ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 गोली लगने के बाद आयुर्वेदिक दवाओं से बचने के दावे वाली याचिका खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की शिकायत खारिज करने का फैसला बरकरार रखा, जिसने दावा किया कि वह बिना सर्जरी या अस्पताल जाए, आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करके अपने सिर और हृदय में लगभग 25 गोलियों के घावों के बावजूद बच गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने महिला की आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ महिला की शिकायत खारिज कर दी गई। साथ ही आरोपी के रूप में शामिल व्यक्तियों को समन जारी करने से भी इनकार कर दिया गया।अदालत ने कहा,“अदालत ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक याचिका में पत्नी के जवाब दाखिल करने के अधिकार को बंद करने वाला आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान फैमिली कोर्ट को सामान्य दीवानी कार्यवाही से अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा,"परिवार से संबंधित विवादों से निपटने के दौरान न्यायालयों को सामान्य दीवानी कार्यवाही से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।"न्यायालय एक पत्नी की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें जवाब दाखिल करने या लिखित बयान देने के उसके अधिकार को बंद कर दिया गया था।न्यायालय ने उक्त आदेश को वापस लेने के लिए...