ज़ीरो शुगर दावों पर उठे सवाल: कृत्रिम मिठास के स्वास्थ्य प्रभावों पर भारत-विशिष्ट अध्ययन की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और FSSAI से मांगा जवाब

ज़ीरो शुगर और कृत्रिम मिठास वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने यह आदेश इंडियन शुगर एंड बायोएनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।याचिका में FSSAI को निर्देश देने की मांग की...

PC Act | 2018 के संशोधन से पहले अगर पूर्व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया तो पहले से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (Prevention of Corruption Act) की धारा 19 में 2018 का संशोधन, जिसके तहत पूर्व सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पहले से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत को बढ़ाया गया, भविष्य के मामलों पर लागू होता है। यह उन मामलों को फिर से नहीं खोलता, जिनमें 26 जुलाई, 2018 से पहले ही मामला दर्ज (संज्ञान) किया जा चुका है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने कहा कि यह संशोधन इस हद तक 'पिछली तारीख से लागू' (Retrospective) होता है कि इसका फायदा तब...

जज बनकर हासिल की जानकारी: हाईकोर्ट आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की, पुलिस की गिरफ्तारी न कर पाने पर सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की, जिस पर सिविल सर्वेंट और पटना हाई कोर्ट का जज बनकर कई वरिष्ठ अधिकारियों से संवेदनशील और गोपनीय जानकारी हासिल करने का आरोप है।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने इस बात पर हैरानी जताई कि सुप्रीम कोर्ट तक से ज़मानत याचिकाएं खारिज होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई।कोर्ट ने कहा कि आरोपी मनोज कुमार झा के खिलाफ लगे आरोपों, उसके आदतन अपराधी होने और सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव न होने के कारण वह अग्रिम...

फार्मा फ्रीबीज़ मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित फार्मा फ्रीबीज़ (उपहार) मामले में 30 स्वास्थ्य विशेषज्ञों, जिनमें कई त्वचा रोग विशेषज्ञ भी शामिल हैं के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता डॉक्टरों ने अंतरिम राहत दिए जाने का प्रथमदृष्टया मामला स्थापित किया। यह आदेश उन डॉक्टरों की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने 23 दिसंबर 2024 को फार्मा मार्केटिंग प्रथाओं से संबंधित शीर्ष समिति के आदेश को चुनौती दी थी।इस आदेश में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को भारतीय...

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में एक्ट्रेस तब्बू को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया अपमानजनक कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्स्सुम जमाल हाशमी (जिन्हें तब्बू के नाम से जाना जाता है) के खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक और अश्लील कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह एक्ट्रेस की ओर से अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर मामले में अंतरिम आदेश देंगी।कोर्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई कई सोशल मीडिया पोस्ट और लिंक को हटाने का आदेश देगा।एक्ट्रेस की ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार पेश हुईं।मेटा प्लेटफॉर्म्स का प्रतिनिधित्व...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अधिकारियों को अवमानना ​​का दोषी ठहराया, कहा- पेड़ काटने की इजाज़त सिर्फ़ इसलिए नहीं दी जा सकती कि वे बिल्डिंग के एंट्रेंस में रुकावट डाल रहे हैं

दिल्ली हाई कोर्ट ने दो सरकारी अधिकारियों को कोर्ट के पहले के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए अवमानना ​​का दोषी ठहराया। इन निर्देशों में कहा गया कि पेड़ काटने या ट्रांसप्लांट करने की इजाज़त देने से पहले ट्री ऑफिसर को कारण दर्ज करने होंगे और मामले पर सोच-विचार करना होगा। [2026 LiveLaw (Del) 726]जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि ट्री ऑफिसर सिर्फ़ इसलिए पेड़ काटने या ट्रांसप्लांट करने की इजाज़त नहीं दे सकता कि वे किसी प्रस्तावित बिल्डिंग के एंट्रेंस में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये...

दिल्ली के सभी थानों में महिला शौचालय और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों का सर्वे किया जाए: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध विशेष महिला शौचालयों और कार्यशील सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनों का सर्वे कराने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को छह सप्ताह के भीतर यह सर्वे पूरा करने का आदेश दिया।अदालत ने निर्देश दिया कि सर्वे के बाद दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें यह बताया जाए कि पुलिस थानों में इन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए...

UAPA जांच अवधि 90 से 180 दिन बढ़ाने का आदेश अपील योग्य नहीं, केवल डिफॉल्ट जमानत का अधिकार टलता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जांच की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का आदेश अंतरिम (Interlocutory) आदेश है और इसके खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम की धारा 21 के तहत अपील नहीं की जा सकती।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसा आदेश आरोपी के किसी अंतिम अधिकार का निर्णय नहीं करता, बल्कि डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को केवल कुछ समय के लिए स्थगित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच अवधि बढ़ने पर डिफॉल्ट जमानत...

संसद की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग वाली PIL खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- यह सरकार और संसद का विषय

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद की सुरक्षा, संरक्षा और निर्बाध संवैधानिक कार्यप्रणाली की समीक्षा कराने संबंधी जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना केंद्र सरकार और संसद का विषय है तथा इस संबंध में अनुच्छेद 226 के तहत कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने कहा कि अदालत यह निर्देश नहीं दे सकती कि संसद अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करे। पीठ ने टिप्पणी की, "क्या इस देश की संसद अपनी सुरक्षा...

फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षाविद और फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए उनके नाम और तस्वीर का कथित रूप से दुरुपयोग करने वाली सामग्री हटाने का अंतरिम आदेश दिया।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने अलख पांडे द्वारा दायर वाद पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।अदालत ने कहा कि वह जल्द ही विस्तृत आदेश जारी करेगी, जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन-किन प्रकार की सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया गया और उसके पीछे क्या कारण हैं।हाईकोर्ट ने विशेष रूप से ऐसी सामग्री हटाने का...

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट का मामला: केजरीवाल, सिसोदिया समेत अन्य दिल्ली हाईकोर्ट में हुए पेश

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना मामले में पेश होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक अभियान चलाने के आरोपों से जुड़ा है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डूडेजा की खंडपीठ ने बताया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज को नोटिस मिल चुका है और उन्होंने कोर्ट में...

अतीक अहमद से जोड़ने वाले AI वीडियो हटाने का आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट ने Meta को दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और इंस्टाग्राम संचालित करने वाली Meta को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी को दिवंगत गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ने वाले कथित AI-जनित (AI Generated) दो वीडियो हटाने का निर्देश दिया है।जस्टिस तुषार राव गेडेला की एकलपीठ ने कथित पत्रकार (प्रतिवादी-2) और विवादित वीडियो को दोबारा प्रकाशित करने वाले प्रतिवादी-3 को भी अगले आदेश तक इन वीडियो के प्रकाशन या पुनर्प्रकाशन से रोक दिया।अदालत ने शेरवानी को यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि भविष्य में...

पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं एक्ट्रेस तब्बू

बॉलीवुड एक्ट्रेस तबस्सुम जमाल हाशमी उर्फ तब्बू ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी पहचान, नाम, छवि और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की।मंगलवार को मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान तब्बू की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार से कोर्ट ने पक्षकारों का संशोधित विवरण दाखिल करने को कहा।हाईकोर्ट ने पाया कि याचिका में कुछ प्रतिवादियों का विवरण सही तरीके से दर्ज नहीं...

पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे 'फिजिक्स वाला' के संस्थापक अलख पांडे, अश्लील और व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक की मांग

टीचर और फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नाम, चेहरे, आवाज, शैली और पहचान का सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक लाभ कमाने, अश्लील सामग्री प्रसारित करने और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अलख पांडे की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जे. साई...

COVID-19 पाबंदियों के दौरान 2021 में तिरंगा यात्रा निकालने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व AAP MLA के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व MLA कुलदीप कुमार के खिलाफ दर्ज दो FIR रद्द की। ये FIR 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने के कारण दर्ज की गईं, जबकि उस समय COVID-19 महामारी के कारण पाबंदियां लागू थीं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इसी घटना के सिलसिले में चार अन्य लोगों - रविंदर, योगेश, अनीता भट्ट और धीरेंद्र - के खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द किया।कोर्ट ने कहा कि ये FIR एक ही घटनाक्रम (Continuous Transaction) से जुड़ी हैं और कई मुकदमों की इजाज़त देना 'दोहरे खतरे'...

आसिया अंद्राबी की अपील पर NIA से जवाब तलब, दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी और उसकी दो सहयोगियों की ओर से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हुई दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपीलों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर NIA को नोटिस जारी किया। साथ ही ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड तलब करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि रिकॉर्ड में कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है तो उसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA मामले में पूर्व AAP MLA नरेश बाल्यान को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से संबंधित कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार किया।जज मनोज जैन ने आदेश पारित किया।जज ने पिछले हफ्ते मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिसंबर 2024 में गिरफ्तारी के बाद से बालियान हिरासत में हैं। वह मंडोली जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।यह मामला कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान द्वारा संचालित एक कथित संगठित अपराध...

केंद्रीय सचिवालय क्लब ने मान्यता रद्द करने और बेदखली के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

107 वर्ष पुराने केंद्रीय सचिवालय क्लब ने केंद्र सरकार द्वारा उसकी मान्यता रद्द करने और परिसर खाली कराने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। क्लब ने इन आदेशों को मनमाना, असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया।एडवोकेट नकुल गांधी के माध्यम से दायर याचिका में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 14 जुलाई को जारी मान्यता रद्द करने के आदेश और 17 जुलाई को संपदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली आदेश को रद्द करने की मांग की गई।याचिका के अनुसार इन आदेशों के आधार पर 21 जुलाई को...

युवराज सिंह के पर्सनलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश- AI से बने डीपफेक हटाए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पर्सनलिटी राइट्स को बचाते हुए उनके नाम, तस्वीर, आवाज और अन्य पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाई। कोर्ट ने AI तकनीक के जरिए तैयार किए गए डीपफेक वीडियो और तस्वीरों को हटाने का भी आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने माना कि प्रथम दृष्टया युवराज सिंह का पक्ष मजबूत है। यदि उन्हें तत्काल संरक्षण नहीं दिया गया तो उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित...

लंच ब्रेक के दौरान कार्यस्थल पर हुआ हादसा भी नौकरी का हिस्सा, कर्मचारी मुआवजे का हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर लंच ब्रेक के दौरान दुर्घटना होती है तो उसे भी नौकरी के दौरान हुई दुर्घटना माना जाएगा।कोर्ट ने कहा कि केवल भोजन के लिए लिया गया अस्थायी विराम कर्मचारी और उसके रोजगार के बीच संबंध समाप्त नहीं करता। ऐसे मामलों में कर्मचारी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार रहेगा।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने यह टिप्पणी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए की। बीमा कंपनी ने उस आदेश को चुनौती दी...