जब मध्यस्थता समझौते में सीट या स्थान निर्दिष्ट ना हो तो S.11(6) A&C Act के तहत कोर्ट का अधिकार क्षेत्र CPC के तहत तय किया जाता है: दिल्ली ‌हाइकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने माना कि मध्यस्थता समझौते में निर्दिष्ट सीट या स्थान की अनुपस्थिति में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 16 से 20 द्वारा निर्धारित किया जाता है।मध्यस्थता समझौते में जब सीट या स्थान निर्द‌िष्ट नहीं किया गया हो तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11 के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908...

मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने का मतलब मध्यस्थ की एकतरफा नियुक्ति को स्वीकार करना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि मध्यस्थ का अधिदेश मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 14 के तहत समाप्त किया जा सकता है, यदि मध्यस्थ की नियुक्ति एकतरफा तरीके से की गई हो, जो कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12(5) के तहत स्पष्ट रूप से निषिद्ध है, जब तक कि लिखित समझौते के माध्यम से अयोग्यता को स्पष्ट रूप से माफ नहीं किया जाता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह भी माना कि लिखित रूप में किसी भी आपत्ति को स्पष्ट रूप से माफ किए बिना मध्यस्थता कार्यवाही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिटेक संस्थापक रमेश चंद्र को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 मार्च) को यूनिटेक ग्रुप के 86 वर्षीय संस्थापक रमेश चंद्र को ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। जस्टिस जसमीत सिंह ने चंद्र को यह कहते हुए जमानत दी कि वह PMLA की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत "अशक्त" की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें जमानत के लिए निर्धारित दोहरे परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने यह भी नोट किया कि चंद्र को 8 अगस्त 2022 से चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था और इस दौरान उनके द्वारा कोई दुरुपयोग किए...

अभियोजन को 'शॉर्ट सर्किट' करने के लिए S.482 CrPC का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के परिजनों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के रिश्तेदार द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, कहा कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय हाईकोर्ट आमतौर पर यह निर्धारित नहीं करेगा कि साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट का कार्य है। अदालत ने आगे टिप्पणी की कि जबकि न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग उत्पीड़न के लिए नहीं किया जाना चाहिए, धारा 482 का उपयोग अभियुक्त द्वारा अभियोजन को "शॉर्ट सर्किट" करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता...

अच्छी तरह से शिक्षित और नौकरी का अनुभव रखने वाली पत्नी को केवल पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए बेकार नहीं बैठना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षित पत्नी जिसके पास नौकरी का अनुभव है, उसको केवल पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेकार नहीं बैठे रहना चाहिए।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"इस न्यायालय का विचार है कि एक शिक्षित पत्नी जिसके पास उपयुक्त नौकरी का अनुभव है, को केवल पति से भरण-पोषण पाने के लिए बेकार नहीं रहना चाहिए।"न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक विवाद में CrPC की धारा 125 के तहत उसे अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। दंपति...

NRI 2016 बैगेज नियमों के तहत 'पात्र यात्रियों' को मिलने वाले लाभों के हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि एक अनिवासी भारतीय भारत आगमन पर सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए बैगेज नियम, 2016 के तहत एक "पात्र यात्री" को प्रदान किए जाने वाले लाभ का पूर्ण हकदार है। वित्त मंत्रालय द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से पात्र यात्री की परिभाषा इस प्रकार की गई थी कि वह भारतीय मूल का यात्री या वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाला यात्री है, जो विदेश में कम से कम छह महीने रहने के बाद भारत आता है।बैगेज नियम पात्र यात्रियों को प्रयुक्त घरेलू सामान, व्यावसायिक उपकरण और व्यक्तिगत सामान...

हाईकोर्ट ने जजों के लिए आवासीय फ्लैटों के निर्माण के लिए वित्त सुनिश्चित करने के प्रयासों में कमी को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय फ्लैटों के निर्माण की लंबित परियोजना के लिए वित्त सुनिश्चित करने के प्रयासों में कमी के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को याद दिलाया कि न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त आधिकारिक आवास प्रदान करना सभी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।कोर्ट ने कहा, "न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्य और कर्तव्यों की...

'संदेह से परे सबूत' आपराधिक कानून का सिद्धांत है, कर कानून पर लागू नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'उचित संदेह से परे सबूत' के सिद्धांत को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 पर लागू नहीं किया जा सकता है, जो किसी कर निर्धारण अधिकारी को यह 'विश्वास करने का कारण' होने पर कर निर्धारण खोलने में सक्षम बनाता है कि करदाता की आय कर निर्धारण से बच गई है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा, "यह सामान्य बात है कि "उचित संदेह से परे साबित करने" की अवधारणा दंडात्मक प्रावधानों/क़ानूनों पर "स्ट्रिक्टु सेंसो" लागू होती है। यह...

जिला कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई अवसंरचना के लिए डिवाइस खरीदने के लिए निविदा जारी: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया

दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला कोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई अवसंरचना प्रदान करने के लिए डिवाइस की खरीद के लिए कल निविदा जारी की गई है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि लोक निर्माण विभाग (PwD) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हलफनामा दायर किया जाए, जिसमें यह दर्शाया जाए कि किस न्यूनतम समय अवधि के भीतर निविदा को अंतिम रूप दिया जा सकता है और डिवाइस की खरीद सुनिश्चित की जा सकती है।दिल्ली...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI को दो दिनों के भीतर दक्षिण कोरियाई नागरिक को वकील के रूप में नामांकित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को दो दिनों के भीतर दक्षिण कोरियाई नागरिक डेयॉन्ग जंग को वकील के रूप में नामांकित करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि नामांकन रोकना स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि एकल जज के आदेश पर कोई रोक नहीं है, जिसने जंग को वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्य मानने से इनकार करने वाले BCI के फैसला रद्द कर दिया था।न्यायालय ने कहा,"इन परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 1 को दो दिनों की अवधि के भीतर तुरंत नामांकन...

चेक बाउंस | 20% जमा के लिए सिर्फ दोषसिद्धि पर्याप्त नहीं, परिस्थितियों पर विचार जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि NI Act की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि अपने आप में धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20% जुर्माना या मुआवजा जमा करने का आदेश देने का कारण नहीं हो सकती।अदालत ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करना होगा, जैसे लेन-देन की प्रकृति, पक्षकारों के बीच संबंध, राशि की मात्रा और उनकी वित्तीय क्षमता।इसके अलावा, अदालत ने यह भी नोट किया कि अपीलीय न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या डिपॉजिट की शर्त अपीलकर्ता के अपील के अधिकार को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने SCN जारी होने के 15 साल बाद व्यापारी का डीईपीबी लाइसेंस रद्द करने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के उस पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें माल के आयात और निर्यात में शामिल एक व्यापारी को जारी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। इसमें कारण बताओ नोटिस के निपटारे में लगभग पंद्रह साल की देरी का हवाला दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने वोस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल और अन्य (2024) का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि जिन मामलों में दंडात्मक परिणामों के वित्तीय दायित्व...

पटाखों के दुरुपयोग से न केवल आंखों में चोट लग सकती है, बल्कि अन्य शारीरिक नुकसान भी हो सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में समावेशी प्रार्थनाओं का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पटाखों के निर्माण के दौरान उचित सुरक्षा उपायों के अभाव में पटाखों के उपयोग के कारण होने वाली आंखों की चोटों के मुद्दे से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि पटाखों के दुरुपयोग से न केवल आंखों में चोट लग सकती है बल्कि शारीरिक नुकसान भी हो सकता है और पालतू जानवरों और जानवरों को भी नुकसान हो सकता है।न्यायालय ने याचिकाकर्ता संगठन- ऑक्यूलर ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विमान से पक्षियों के टकराने की घटना को कम करने तथा IGI हवाई अड्डे के पास अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें विमान से पक्षियों के टकराने के खतरे को कम करने तथा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे के आसपास अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय तथा जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली पुलिस के माध्यम...

ट्रांसफर प्राइसिंग: आयातित उत्पादों में कोई मूल्य वृद्धि न होने पर रिसेल प्राइस मेथड ALP तय करने के लिए सबसे उपयुक्त - दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जहां आयातित उत्पाद का वितरक बिक्री से पहले उसमें कोई मूल्य संवर्धन नहीं करता, वहां रिसेल प्राइस मेथड एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ अपने व्यवसाय के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सोलर उत्पाद वितरक के खिलाफ राजस्व द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसने पुनर्विक्रय के लिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज (AE) से माल आयात किया था।यह राजस्व का मामला था कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और आतिथ्य उद्योग में सेवाओं के लिए TAJ' को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिथ्य उद्योग में होटलों और अन्य संबंधित सेवाओं के संबंध में TAJ को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया।जस्टिस अमित बंसल ने कहा,"वादी द्वारा ताज ट्रेडमार्क का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, उनके उपयोग का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत है। आम जनता के बीच उनकी जानकारी है और भारत के साथ-साथ अन्य देशों में वादी द्वारा व्यापक प्रचार प्रचार और व्यापक राजस्व उत्पन्न करने के कारण उनकी सद्भावना और प्रतिष्ठा है। TAJ ट्रेडमार्क ने प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का दर्जा प्राप्त किया।"न्यायालय ने कहा कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में PFI नेता शाहिद नासिर को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत NIA द्वारा दर्ज मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता शाहिद नासिर को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पहले स्पेशल NIA अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,"इस अदालत ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। स्पेशल कोर्ट जिसके समक्ष ऐसा आवेदन पेश किया जा सकता है। इस अदालत के समक्ष अपील के लंबित रहने के बावजूद कानून के अनुसार उस पर विचार करने के लिए...

सांप्रदायिक ट्वीट के लिए दर्ज FIR में कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में दर्ज FIR के संबंध में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा था कि AAP और कांग्रेस पार्टियों ने शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बनाया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। इस महीने की शुरुआत में स्पेशल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली...

सांसद को संसद में भाग लेने का कोई निहित अधिकार नहीं, इंजीनियर राशिद अपने पद का इस्तेमाल जमानत पाने के लिए नहीं कर सकते: NIA ने हाईकोर्ट से कहा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दायर उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने 4 अप्रैल को समाप्त होने वाले संसद सत्र के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की।NIA ने अपने जवाब में कहा:"चूंकि वर्तमान मामले में हिरासत वैध है, इसलिए केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति यानी संसद सदस्य को संसद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, उसके निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अंतरिम जमानत देने या अंतरिम जमानत देने का आधार नहीं...

S.450 BNSS| मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत किसी मामले को स्वतः संज्ञान से या किसी आवेदन पर ट्रांसफर नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत किसी मामले को स्वतः संज्ञान से या उस संबंध में आवेदन किए जाने पर एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं कर सकती।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा,“CrPC की धारा 410 और BNSS की धारा 450 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई शक्ति केवल प्रशासनिक प्रकृति की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत किसी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं कर सकती है, चाहे आवेदन किए जाने पर या स्वतः संज्ञान से।”न्यायालय ने आगे कहा...