UAE में हिरासत में लिए गए एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से संपर्क कराने में मदद करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को विदेश मंत्रालय से एक्ट्रेस सेलिना जेटली और उनके भाई के बीच कॉन्टैक्ट कराने में मदद करने को कहा, जिन्हें UAE में गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया था। बता दें, एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं।कोर्ट जेटली की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए असरदार कानूनी मदद मांगी है।कुछ देर मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने मुंह से कहा:"मैंने ये दो निर्देश जारी किए हैं। नंबर 1, कॉन्सुलेट ऑफिसर हिरासत में...

कोर्ट में चुप करा दिए जाने का दावा कर लाल टेप लगाकर पेश हुए वकील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी, बताया- अशोभनीय आचरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील के आचरण पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की। वकील अपने होंठों पर लाल रंग का चिपकने वाला टेप लगाकर कोर्ट में पेश हुए थे, जिसका दावा उन्होंने यह कहकर किया कि यह प्रतीक है कि उन्हें पिछली सुनवाई में जिरह के दौरान "चुप करा दिया गया।यह घटना 1 दिसंबर को हुई थी, जब दिल्ली सरकार के सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता को दिए गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है और एक नया लिखित प्रस्ताव पेश किया गया। यह तब हुआ जब...

ट्रायल जज को डराने की कोशिश पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार; कहा— “जज, जज होता है, चाहे कहीं भी बैठा हो”

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता को फटकार लगाई, जिस पर आरोप था कि उसने ट्रायल कोर्ट के जज को डराने-धमकाने की कोशिश की। अदालत ने वकील को याद दिलाया कि “जज, जज होता है—चाहे वह न्यायिक पदानुक्रम में कहीं भी क्यों न बैठा हो।”जस्टिस गिरीश कथपालिया ने टिप्पणी की:“हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि जब किसी मामले में मेरिट नहीं होता या संबंधित जज लंबी सुनवाई की अनुमति नहीं देता और कार्यवाही खींचने नहीं देता, तो कुछ (सौभाग्य से सभी नहीं) वकील जज को प्रभावित या दबाव में लाने का प्रयास करते हैं,...

एयर क्वालिटी के उपायों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं, हमारे पास पहले से ही बहुत-से पेंडिंग मामले: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में एयर पॉल्यूशन लेवल और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को कंट्रोल करने और कम करने के लिए तुरंत उपाय करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एयर क्वालिटी से जुड़े मुद्दे पर नज़र रख रहा है और कई आदेश भी दिए हैं।कोर्ट ग्रेटर कैलाश-II वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अपने जनरल सेक्रेटरी संजय राणा और एडवोकेट उदियन शर्मा के...

लोक सेवक को सुने बिना भ्रष्टाचार पर प्रथम दृष्टया राय नहीं बना सकता लोकपाल: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में भर्ती और पदोन्नति से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच का आदेश रद्द करते हुए कहा कि लोकपाल किसी भी लोक सेवक को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिए बिना भ्रष्टाचार को लेकर प्रथम दृष्टया राय नहीं बना सकता। अदालत ने माना कि लोकपाल ने इस प्रकरण में पहले ही मामले पर पूर्वाग्रहपूर्ण निष्कर्ष निकाल लिया, जो कानून के विपरीत है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 20(3) का हवाला देते हुए कहा कि...

“दुर्भावना रखने वाले व्यंग्य की आड़ में नहीं छिप सकते” : 'Ba**ds of Bollywood' के खिलाफ मानहानि मुकदमे में समीयर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (2 दिसंबर) को IRS अधिकारी समीयर वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स की सीरीज़ “Ba*ds of Bollywood” (निर्देशक आर्यन ख़ान) में उनकी कथित मानहानिकारक प्रस्तुति के खिलाफ दायर इंटरिम इंजंक्शन याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौड़ा ने वानखेड़े, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स की विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित किया।अदालत ने इंटरिम इंजंक्शन पर दो मुख्य प्रश्न निर्धारित किए– क्या यह वाद दिल्ली में सुनवाई योग्य (Maintainable) है? क्या संपूर्ण रूप से...

आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग करने वाले पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाने की मांग करने वाले लोगों को सीधे ज्यूडिशियल रोक लगाने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करना होगा।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि कोर्ट की कार्यवाही में पेश होने वाले सोशल मीडिया इंटरमीडियरी खराब और गलत कंटेंट हटाने के लिए ऐसी शिकायतों पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं।कोर्ट ने कहा,"इसलिए यह साफ किया जाता है कि अगर अब से कोई शिकायतकर्ता/वादी IT इंटरमीडियरी रूल्स के तहत दिए गए कानूनी तरीके का इस्तेमाल किए बिना कोर्ट...

वैश्विक टर्नओवर पर जुर्माने के नियम को लेकर एप्पल की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एप्पल की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कंपनी ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में किए गए संशोधन को चुनौती दी। इस संशोधन के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को कंपनियों के खिलाफ उनके वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया।संशोधित प्रावधान के अनुसार यदि कोई कंपनी प्रभुत्व के दुरुपयोग या प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों की दोषी पाई जाती है तो उस पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत टर्नओवर का अधिकतम 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।चीफ...

24 घंटे की गूगल लोकेशन शेयरिंग की शर्त रद्द: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत शर्त हटाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी पर लगाई गई जमानत शर्त हटा दी, जिसमें उसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ Google के ज़रिए 24x7 अपनी लोकेशन शेयर करने के लिए कहा गया था।जस्टिस विकास महाजन ने फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कोर्ट आरोपी पर यह शर्त नहीं लगा सकता कि वह पुलिस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में लगातार जानकारी देता रहे।कोर्ट ने हरेंद्र बशिष्ठ नाम के एक व्यक्ति की याचिका मंजूर की, जिसमें उसने 21 जून को ट्रायल कोर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने MEA को दुबई में विदेशी नागरिक द्वारा कथित तौर पर बंदी बनाई गई महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय (MEA) और दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल को निर्देश दिया कि वह दुबई में एक विदेशी नागरिक द्वारा कथित तौर पर बंदी बनाई गई और शारीरिक शोषण की गई 25 साल की भारतीय महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं।जस्टिस सचिन दत्ता ने MEA और दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल को महिला की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और आरोपों को वेरिफाई करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।कोर्ट महिला के पिता वी. थिरुनावुक्कारासु की दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जज को 'कानूनी समझ की कमी' का हवाला देते हुए शादी के कानूनों की ट्रेनिंग लेने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैमिली कोर्ट के जज को शादी के कानूनों में “सही और पूरी रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम” करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने तलाक के मामलों को देखते हुए कानून के गंभीर गलत इस्तेमाल का हवाला दिया।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि जज ने कई मामलों में बार-बार साफ कानूनी आदेशों को नजरअंदाज किया।कोर्ट ने निर्देश दिया कि जज को आगे शादी के किसी भी मामले में फैसला सुनाने से पहले दिल्ली ज्यूडिशियल एकेडमी के तहत ट्रेनिंग लेनी होगी।बेंच एक पति की...

न्यूज़लॉन्ड्री की महिला पत्रकारों का मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग: अभिजीत अय्यर मित्रा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे

अभिजीत अय्यर मित्रा ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला कर्मियों द्वारा दायर मानहानि मुकदमा ख़ारिज करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। इन महिला पत्रकारों का आरोप है कि मित्रा ने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर उनके खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट कीं, जिससे उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।मित्रा ने सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे को अस्वीकार करने के लिए आवेदन दाखिल किया। इसके साथ विलंब माफी का भी अनुरोध किया। यह मामला जस्टिस...

फॉरेंसिक प्रगति से दशकों बाद भी खुल सकते हैं सच के द्वार : दिल्ली हाईकोर्ट 2017 की संदिग्ध मौत की जांच CBI को सौंपने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय होटल मैनेजर की वर्ष 2017 में हुई संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि फॉरेंसिक तकनीक में निरंतर प्रगति के कारण कई पुराने मामलों में भी निर्णायक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए सत्य की खोज कभी देर से नहीं होती।जस्टिस तुषार राव गडेला ने अपने आदेश में कहा कि दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां अपराधियों को दशकों बाद आधुनिक वैज्ञानिक जांच के आधार पर पकड़ा गया।...

CCI के 'ग्लोबल टर्नओवर' पेनल्टी नियम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची Apple कंपनी, $38 बिलियन की पेनल्टी का किया दावा

Apple INC ने कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 में हुए अमेंडमेंट को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिससे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) को किसी कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर पेनल्टी लगाने की इजाज़त मिल गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच 03 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।Apple ने कॉम्पिटिशन एक्ट की धारा 27(b) में 2023 के अमेंडमेंट और 2024 की मॉनेटरी पेनल्टी गाइडलाइंस को चुनौती दी।यह प्रोविज़न CCI को पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर के एवरेज...

आर्यन खान की सीरीज़ पर रोक की सामीर वानखेडे की मांग का नेटफ्लिक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया विरोध

नेटफ्लिक्स ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में IRS अधिकारी सामीर वानखेडे द्वारा दायर उस मानहानि मुकदमे का कड़ा विरोध किया, जिसमें उन्होंने आर्यन खान निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज़ “Ba*ds of Bollywood” में अपनी कथित नकारात्मक छवि को लेकर आपत्त‍ि जताई।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव के समक्ष नेटफ्लिक्स की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने दलील दी कि इस प्रकार के मामलों में मानहानि का पैमाना बहुत ऊंचा होता है, जिसे अंतरिम चरण में साबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वानखेडे को मुकदमे के दौरान यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने प्रतिवादियों को एक्टर की सहमति के बिना उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों, जिसमें उनकी तस्वीरें और अन्य पर्सनल चीज़ें शामिल हैं का इस्तेमाल करने से रोक दिया।प्रतिवादियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल करके एक्टर की पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने से भी रोका गया।एक्टर की ओर से...

रेड चिलीज़ ने कहा—'Bads of Bollywood' पर वानखेड़े का मानहानि मुकदमा गलत अदालत में, उचित मंच बॉम्बे हाईकोर्ट

रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में IRS अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा नेटफ्लिक्स सीरीज़ “Ba***ds of Bollywood” में उनकी कथित मानहानिकारक छवि को लेकर दायर किए गए मानहानि मुकदमे का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला क्षेत्राधिकार के हिसाब से गलत अदालत में दाखिल किया गया है और इसे दिल्ली नहीं, बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया जाना चाहिए था।जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव की अदालत में पेश सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने वानखेड़े की अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका का विरोध करते हुए कहा कि...

कस्टम में SCN का मौखिक वेवर अवैध; सामान की लगातार जब्ती गैरकानूनी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि शो कॉज नोटिस (SCN) या व्यक्तिगत सुनवाई को केवल मौखिक रूप से माफ किया गया हो, तो कस्टम विभाग द्वारा माल को लगातार जब्त रखना कानूनन मान्य नहीं है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता की 54 ग्राम की सोने की चेन कस्टम विभाग ने जब्त कर ली थी।याचिकाकर्ता दुबई की निवासी प्रमाणपत्र धारक हैं और उनका कहना था कि 16 अप्रैल 2025 को भारत आगमन पर उनकी निजी उपयोग की ज्वेलरी को कस्टम ने रोक लिया, जबकि उन्हें कोई शो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेटलमेंट के बाद आपराधिक धमकी की FIR रद्द की, आरोपी को बेसहारा लड़कियों के फायदे के लिए 25 हजार देने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी के आरोपों वाली FIR रद्द की, क्योंकि पीड़ित और आरोपी दोनों के बीच एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया था।जस्टिस अमित महाजन ने आरोपी को बेसहारा लड़कियों के फायदे के लिए आर्य कन्या सदन, पटौदी हाउस दरियागंज में 25,000 रुपये और पीड़ित को मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।FIR भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) की धारा 324 और 506 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई।यह मामला सागर बॉम्बे ड्राईक्लीनर नाम की दुकान के मालिक के बेटे ने दर्ज...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए 'SoEasy' ट्रेडमार्क को मंज़ूरी दी, इसे सुझाव देने वाला और खास बताया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी लर्निंग और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेडमार्क “SoEasy” को रजिस्टर करने से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के इनकार को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि यह शब्द डिस्क्रिप्टिव होने के बजाय सुझाव देने वाला है। इसलिए ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लायक है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का निर्देश दिया।24 नवंबर, 2025 को दिए गए एक फैसले में जस्टिस तेजस करिया ने फैसला सुनाया कि “SoEasy” कवर किए गए सामान की क्वालिटी या खासियतों के बारे में नहीं बताता। इस बात की...