दिल्ली हाईकोर्ट

नियमित डेटा बैकअप के लिए दिल्ली हाइकोर्ट के आपदा रिकवरी केंद्र का मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ में उद्घाटन किया
नियमित डेटा बैकअप के लिए दिल्ली हाइकोर्ट के आपदा रिकवरी केंद्र का मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ में उद्घाटन किया

सभी डेटा और एप्लिकेशन या सॉफ़्टवेयर का लाइव बैकअप रखने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट के लिए पहले आपदा रिकवरी (DR) केंद्र का आज मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ में उद्घाटन किया गया।केंद्र का उद्घाटन मद्रास हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय विजयकुमार गंगापुरवाला और दिल्ली हाइकोर्ट के जज, जस्टिस राजीव शकधर, जो आईटी और ए.आई. समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने किया।उद्घाटन समारोह में दिल्ली हाइकोर्ट के जज, जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस संजीव नरूला भी उपस्थित थे।डिजास्टर रिकवरी सेंटर में सुचारू कनेक्टिविटी की सुविधा होगी और...

यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी के कारण मनोवैज्ञानिक संकट के कारण नाबालिग की गवाही में देरी आरोपी की जमानत का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी के कारण मनोवैज्ञानिक संकट के कारण नाबालिग की गवाही में देरी आरोपी की जमानत का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी की शिकार नाबालिग की निचली अदालत में गवाही में देरी आरोपी को जमानत देने का आधार नहीं हो सकती। जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने नाबालिग पीड़िता पर यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी के 'गहरे प्रभाव की वास्तविकताओं' पर गौर किया, जो मानसिक आघात को सहन करने वाले शारीरिक नुकसान से कहीं अधिक है। यह देखते हुए कि ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिक संकट आंख से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है, कोर्ट ने कहा: "यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट के...

बाल गृहों के कामकाज में सुधार के लिए सुझावों को चार सप्ताह के भीतर लागू करने के लिए कदम उठाएं: हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा
बाल गृहों के कामकाज में सुधार के लिए सुझावों को चार सप्ताह के भीतर लागू करने के लिए कदम उठाएं: हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में बाल गृहों की सुविधाओं और कामकाज में सुधार के लिए सुझावों को चार सप्ताह के भीतर लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ 2018 में शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर वकील सतीश टम्टा द्वारा दिए गए सुझावों का उल्लेख कर रही थी।कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय में सुझावों पर अमल नहीं किया गया तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर बताएंगे कि आदेश...

पत्नी द्वारा बच्चों को पिता के खिलाफ करना माता-पिता का अलगाव है, गंभीर मानसिक क्रूरता के समान: दिल्ली हाइकोर्ट
पत्नी द्वारा बच्चों को पिता के खिलाफ करना माता-पिता का अलगाव है, गंभीर मानसिक क्रूरता के समान: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि बच्चों को पिता के खिलाफ करने की कोशिश में पत्नी का कृत्य माता-पिता के अलगाव का स्पष्ट मामला है, जो गंभीर मानसिक क्रूरता के बराबर है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्ति बुरा पति हो सकता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह बुरा पिता है।अदालत ने कहा,“पति-पत्नी के बीच चाहे कितने भी गंभीर मतभेद क्यों न हों लेकिन किसी भी दायरे में पीड़ित पति या पत्नी द्वारा अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाने के लिए बच्चे को हथियार के रूप में...

पुलिसिंग का उद्देश्य किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के हितों की सेवा करना नहीं: दिल्ली पुलिस के खिलाफ पर्दानशीन मुस्लिम महिला की याचिका पर हाइकोर्ट
पुलिसिंग का उद्देश्य किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के हितों की सेवा करना नहीं: दिल्ली पुलिस के खिलाफ पर्दानशीन मुस्लिम महिला की याचिका पर हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि पुलिस व्यवस्था केवल किसी विशिष्ट धार्मिक या किसी सांस्कृतिक समुदाय के हितों की सेवा के लिए नहीं बनाई गई है। इसे निष्पक्षता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा सांस्कृतिक संवेदनशीलता और धार्मिक प्रथाओं का सम्मान करते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आम भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए और बिना किसी भेदभाव के कानून को बनाए रखना चाहिए।जस्टिस शर्मा पर्दानशीन मुस्लिम महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त...

बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए WFI के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए WFI के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक गेम्स क्वालीफायर कुश्ती टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।याचिका में WFI को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह 26 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय ट्रायल का आयोजन बंद करे और उससे दूर रहे।कुश्ती महासंघ को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुरूप बनाने और न्यायालय की देखरेख और...

Delhi Riots Larger Conspiracy Case: क्या जांच पूरी हो गई या और आरोपपत्र दाखिल किए जाएंगे: हाईकोर्ट ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा
Delhi Riots Larger Conspiracy Case: क्या जांच पूरी हो गई या और आरोपपत्र दाखिल किए जाएंगे: हाईकोर्ट ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले में उसकी जांच पूरी हो गई है या मामले में कोई और आरोप पत्र दायर किया जाएगा।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद को 04 मार्च को प्रश्न पर बयान देने के लिए कहा।अब तक अभियोजन पक्ष ने मामले में चार पूरक आरोप पत्र दायर किए।अदालत ने प्रसाद से कहा,“आप हमें बताएंगे कि पांचवां पूरक आरोप पत्र दाखिल किया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज द्वारा आपराधिक अवमानना मामले में DHCBA के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को आरोपमुक्त किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज द्वारा आपराधिक अवमानना मामले में DHCBA के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को आरोपमुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी सुजाता कोहली द्वारा दायर अवमानना मामले में वकील और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को बरी कर दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि कोहली ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं कर पाए, जो अदालत को यह राय बनाने के लिए मजबूर कर सके कि खोसला ने कोई आपराधिक अवमानना की है।2021 में ट्रायल कोर्ट ने खोसला को कोहली पर हमला करने के लिए दोषी ठहराया, जब वह वर्ष 1994 में तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थीं। बाद...

कार्यकारी सदस्य के रूप में महिला वकीलों के नामांकन पर SCBA की बैठक दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी: दिल्ली हाइकोर्ट
कार्यकारी सदस्य के रूप में महिला वकीलों के नामांकन पर SCBA की बैठक दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट को बताया गया कि कार्यकारी सदस्यों के रूप में महिला वकीलों के नामांकन के पहलू पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की आम सभा की बैठक दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी।इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आम सभा की बैठक बुलाने की मांग वाली याचिका में SCBA अध्यक्ष, सीनियर वकील आदिश अग्रवाल ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन के समक्ष यह दलील दी।अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि SCBA में लगभग 20,000 सदस्य हैं और उन सभी को नोटिस दिया जाना है। इसलिए बैठक बुलाने के लिए दो महीने की आवश्यकता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहित महिलाओं पर प्रथम उपनाम का उपयोग करने की शर्त लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहित महिलाओं पर प्रथम उपनाम का उपयोग करने की शर्त लगाने वाली केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसमें उसने लैंगिक भेदभाव और महिलाओं पर अतिरिक्त और अनुचित भेदभाव का आरोप लगाते हुए पहला उपनाम हासिल करने का आरोप लगाया है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई विवाहित महिला अपने पहले उपनाम से कुछ प्राप्त करना चाहती है तो उसे तलाक की डिक्री की प्रति या अपने पति से मिले प्रमाणपत्र की प्रति जमा करानी होगी। अधिसूचना के मुताबिक अगर मामला कोर्ट...

राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर भारतीय शहरों के विलय के लिए जनहित याचिका खारिज कर दी, पंजाब के हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया
'राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर भारतीय शहरों के विलय के लिए जनहित याचिका खारिज कर दी, पंजाब के हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर भारत के विभिन्न शहरों को मिलाने और पंजाब हाईकोर्ट को चंडीगढ़ के बजाय जालंधर स्थानांतरित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। "हम राज्यों की सीमाओं को नहीं पहचानते हैं। हम यह तय नहीं करते कि कौन सा हाईकोर्ट कहां काम करेगा। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा, ''यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। खंडपीठ ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जेपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मेरठ आयुक्तालय, सोनीपत,...

स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस नेता: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा सामग्री हटाने पर निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित किया
स्मृति ईरानी बनाम कांग्रेस नेता: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा सामग्री हटाने पर निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा सामग्री को हटाने के पहलू पर तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पक्ष में 2022 में पारित एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को संशोधित किया। जस्टिस प्रतीक जालान ने 29 जुलाई, 2022 को एक समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया, जब X (ट्विटर), Youtube और मेटा द्वारा ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ आक्षेपित प्रकाशनों या URL को हटाने के लिए उन पर निर्देशों के स्पष्टीकरण या संशोधन की मांग की गई थी। ...

दिल्ली दंगा मामला: पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
दिल्ली दंगा मामला: पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले व्यक्ति शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 2020 की एफआईआर 51 में यह घटनाक्रम सामने आया। मामला उस घटना से संबंधित है, जिसमें उसे दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी की ओर बंदूक तानते हुए पकड़ा गया था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं।जस्टिस ज्योति सिंह ने अभियोजन पक्ष से स्थिति रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की।अदालत ने यह भी...

ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के साथ कैसे मेल खाता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील राहुल बजाज को एमिक्स नियुक्त किया
ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के साथ कैसे मेल खाता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील राहुल बजाज को एमिक्स नियुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट इस सवाल का फैसला करने के लिए तैयार है कि ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के साथ कैसे मेल खाता है, या संयोजित होता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने इस मामले में अधिवक्ता राहुल बजाज को न्याय मित्र नियुक्त किया, जो जन्म से ही अंधे हैं।अदालत ने कहा,"हमारा विचार है कि हमारे सामने मौजूद मामले में, जिन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, उनमें से एक यह है कि ट्रांसफर पर सामान्य कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016...

बाल कल्याण समितियों और जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों में रिक्तियां 15 अप्रैल तक भरें: हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा
बाल कल्याण समितियों और जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों में रिक्तियां 15 अप्रैल तक भरें: हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बाल कल्याण समितियों (CWC) और जुवेनाइल जस्टिस बोर्डों (JJB) में खाली पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया की औपचारिकताएं 15 अप्रैल तक पूरी करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि यदि उक्त तिथि से पहले औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं तो दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव 25 अप्रैल को उसके समक्ष पेश होकर बताएंगे कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया।खंडपीठ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 (Juvenile Justice...

दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबन को चुनौती देने वाली भाजपा के सात विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित
दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से निलंबन को चुनौती देने वाली भाजपा के सात विधायकों की याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के अभिभाषण में कथित रूप से बाधा डालने के लिए दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि से हाल ही में निलंबित किए गए सात भाजपा विधायकों की याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा और निलंबित विधायकों तथा दिल्ली विधानसभा की ओर से पेश वकीलों से कहा कि यदि उनके पास कोई संक्षिप्त लिखित दलील है तो वे दो दिन के भीतर दाखिल करें। निलंबित सदस्यों में अजय महावर, मोहन सिंह बिष्ट, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल...

अदालत A&C Act की धारा 27 के तहत किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन निर्धारित नहीं कर सकती: दिल्ली हाइकोर्ट
अदालत A&C Act की धारा 27 के तहत किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन निर्धारित नहीं कर सकती: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 27 के तहत अदालत किसी भी साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता, भौतिकता और वजन का निर्धारण नहीं कर सकती है। ऐसा करना ट्रिब्यूनल की कार्यवाही मे अनुचित हस्तक्षेप होगा। संक्षिप्त तथ्यस्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (याचिकाकर्ता) ने डीटीए टर्मिनल न्यू पोर्ट न्यूज, यूएसए के बंदरगाह से भारत में विजाग और हल्दिया तक कार्गो परिवहन के लिए जहाज "एमवी पीस जेम" किराए पर लिया।...

Gambhir V Punjab Kesari: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखबार के खिलाफ BJP सांसद का मानहानि मुकदमा मध्यस्थता के लिए भेजा
Gambhir V Punjab Kesari: दिल्ली हाईकोर्ट ने अखबार के खिलाफ BJP सांसद का मानहानि मुकदमा मध्यस्थता के लिए भेजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद गौतम गंभीर द्वारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी और उसके पत्रकारों के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में मध्यस्थता का उल्लेख किया।गंभीर ने अखबार और उसके पत्रकारों को उनके खिलाफ कथित रूप से कोई भी मानहानिकारक प्रकाशन करने से रोकने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने गंभीर की ओर से पेश वकील जय अनंत देहाद्राई के यह कहने के बाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा कि मामला पक्षकारों के बीच...

हज़रत बक़ी बिल्लाह मस्जिद के इमाम को सहायता प्रदान करें, शब-ए-बारात का निर्बाध पालन सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश
हज़रत बक़ी बिल्लाह मस्जिद के इमाम को सहायता प्रदान करें, 'शब-ए-बारात' का निर्बाध पालन सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शहर के पहाड़गंज इलाके में स्थित हजरत ख्वाजा बक़ी बिल्लाह की मस्जिद दरगाह के इमाम को पुलिस सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शब-ए-बारात का त्योहार बिना किसी बाधा के संपन्न हो।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इमाम मोहम्मद अरशद अहमद के साथ न तो किसी व्यक्ति ने मारपीट की और न ही धार्मिक समारोह के दौरान उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न की।अदालत ने इमाम द्वारा 2020 में समन्वय पीठ...