'दिव्यांगता पेंशन' इसलिए अस्वीकार नहीं की जा सकती कि अधिकारी बाद में शांत क्षेत्र में तैनात था: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी को पेंशन के विकलांगता तत्व से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी एक शांति क्षेत्र में तैनात था। यह माना गया कि विकलांगता और प्रतिवादी की सेवा शर्तों के बीच संबंध पर मेडिकल बोर्ड द्वारा विचार किया जाना था, जबकि यह तय करते समय कि विकलांगता ऐसी सेवा के लिए जिम्मेदार थी या नहीं।मामले की पृष्ठभूमि: प्रतिवादी को शेप-1 में आर्मी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल...

प्रो राटा पेंशन और पेंशन के बीच कोई अंतर नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने योग्यता सेवा में कमी के लिए देरी को माफ किया

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ जिसमें जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर शामिल थे, ने भारतीय वायु सेना में स्वेच्छा से सेवा से मुक्त होने के बाद प्रो राटा पेंशन की मांग करने वाली याचिका पर टिप्पणी की। न्यायालय ने माना कि 10 वर्ष की योग्यता सेवा में कमी को माफ करने की शर्तों को सामने रखने वाले आदेश में उल्लिखित पेंशन और प्रो राटा पेंशन में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। इसलिए यह माना गया कि याचिकाकर्ता प्रो राटा पेंशन का हकदार था।पूरा मामला15.07.1997 को याचिकाकर्ता को भारतीय वायु सेना में रडार फिटर के...

कोई बरामदगी नहीं, कोई भौतिक साक्ष्य नहीं, कोई आतंकवाद का आरोप नहीं; UAPA क्यों?' उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए दलील दी

पूर्व JNU स्टूडेंट उमर खालिद ने आज दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उन्हें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए UAPA मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा कैसे आरोपी बनाया गया।सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस ने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद की अपील में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के समक्ष यह दलील दी।पेस ने कहा कि साजिश की बैठक में कथित तौर पर कई अन्य लोग शामिल थे लेकिन मामले में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 376 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए बलात्कार की FIR को खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की FIR यह देखते हुए खारिज की कि यह उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को दंडात्मक प्रावधान के दुरुपयोग के कारण अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा,"यह सच है कि जिस प्रावधान के तहत FIR दर्ज की गई, वह महिलाओं के खिलाफ सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। हालांकि यह भी एक स्थापित तथ्य है कि कुछ लोग इसे पुरुष समकक्ष को अनावश्यक रूप से परेशान...

विदेशी लॉ डिग्री धारकों को भारत में प्रैक्टिस करने के लिए BCI की योग्यता परीक्षा पास करनी होगी, भले ही उन्होंने ब्रिज कोर्स पास कर लिया हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की 2024 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, जिसमें विदेशी कानून की डिग्री वाले भारतीय नागरिकों को भारत में नामांकन के लिए पात्र होने के लिए योग्यता परीक्षा देने की आवश्यकता होती है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने विदेशी डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए समतुल्यता और भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के लिए आवश्यक 'योग्यता के बीच अंतर किया।जस्टिस संजीव नरूला यूनाइटेड किंगडम के...

रक्षा बलों के लिए संचार नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना सर्विस टैक्स से मुक्त : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में घोषित किया कि टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने के लिए BSNL द्वारा शुरू की गई परियोजना को सुरक्षित किया, सर्विस टैक्स से मुक्त है, क्योंकि यह सर्विस एक नागरिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की प्रकृति की है, जिससे रक्षा बलों को बेहतर संचार नेटवर्क प्राप्त करने में लाभ हो।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"उक्त सेवाओं को स्पष्ट रूप से भारत सरकार होने के नाते...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की।एक्टिंग चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार के वकील को हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। इसलिए मामले को एक नए वकील को सौंपा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल महासंघों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए धनराशि वितरित करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के आयोजन, एथलीटों के प्रशिक्षण और तैयारी के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को धनराशि वितरित करने की अनुमति दे दी है। पूर्व चीफ जस्टिस मनमोहन (अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश) और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के आयोजन से न केवल देश को बल्कि भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी और सामान्य रूप से...

औद्योगिक विवादों में कार्यवाही को लंबा खींचने की कोशिश करने वाले वादी के आचरण की निंदा की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पताल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में औद्योगिक विवादों में कार्यवाही को लम्बा खींचने की कोशिश करने वाले वादियों के आचरण की निंदा की है, जिसमें “प्रतिद्वंद्वी वादियों के लिए उपलब्ध संसाधनों में अत्यधिक असमानता” शामिल है। जस्टिस गिरीश कथपालिया ने 2009 से लंबित एक विवाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई को लम्बा खींचने और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और स्थगन आवेदन दायर करके कार्यवाही को और लम्बा खींचने के लिए आरबी सेठ जेसा राम अस्पताल के प्रबंधन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।न्यायालय ने कहा, “यह...

दिल्ली में स्थायी आवासीय पता न होने पर भी दोषी को फरलो से रोका नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थायी आवासीय पता न रखने वाले दोषी को फरलो दिए जाने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, "इसलिए, दिल्ली जेल नियमों में निर्धारित प्रासंगिक नियमों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसा कोई नियम या शर्त नहीं है कि दिल्ली में स्थायी आवासीय पता न रखने वाले दोषी-कैदी को इस आधार पर फरलो नहीं दिया जाएगा।"न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कैदी को उसके पते का सत्यापन करके फरलो दिया जा सकता...

व्यक्तिगत आभूषण पहनकर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों पर आयात शुल्क नहीं लगेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि विदेशी नागरिक द्वारा भारत में पहने गए आभूषणों पर सीमा शुल्क नहीं लगता है। जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने सीमा शुल्क विभाग की उस कार्रवाई को अवैध घोषित किया, जिसमें थाई नागरिक की सोने की चेन और कड़ा जब्त किया गया था।पीठ ने कहा, “मौजूदा मामले में भी याचिकाकर्ता एक विदेशी नागरिक है, जो बैंकॉक से आते समय अपने शरीर पर चेन और कड़ा पहनकर आया था। इसे छिपाकर नहीं लाया गया था...हम तदनुसार मानते हैं कि जब्ती का आदेश, सीमा शुल्क और लगाया गया जुर्माना किसी...

अगर समझौते के कारण एफआईआर रद्द हुई तो एससी/एसटी नियमों के तहत प्राप्त मुआवजा वापस किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला में कहा कि एससी/एसटी नियमों के तहत प्राप्त कोई भी मुआवज़ा तब वापस किया जाना चाहिए जब किसी समझौते के कारण कानूनी कार्यवाही बंद हो जाती है। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मुआवज़ा तंत्र नियमों के साथ पढ़ा जाए तो यह कानूनी कार्यवाही की निरंतरता से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है।कोर्ट ने कहा, "अधिनियम और साथ के नियमों का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकना है, यह सुनिश्चित...

Unnao Rape मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मीडिया आधार पर दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जिसे उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि सेंगर की मेजिकल संबंधी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें एम्स में भर्ती होने का निर्देश दिया।न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड द्वारा सेंगर की मेडिकल जांच का आदेश दिया और एम्स को इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी शेयर बाजार निवेश में ठगी से जुड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में ED को पक्षकार बनाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पक्षकार बनाया, जिसमें जालसाजों ने शेयर बाजार में निवेश के बहाने लोगों से कथित तौर पर करोड़ों रुपये ठगे हैं।याचिका में शुरू में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को पक्षकार बनाया गया, जिसमें संगठित साइबर धोखाधड़ी को संबोधित करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की गई।जस्टिस जसमीत सिंह ने ED को पक्षकार बनाने की अनुमति दी और उसे नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जालसाजों ने...

Delhi Riots: हाईकोर्ट में ताहिर हुसैन के खिलाफ FIR खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दर्ज FIR खारिज की।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने निर्देश दिया कि संबंधित FIR [FIR 116 ऑफ 2020] में चार्जशीट को दूसरे मामले [FIR 101 ऑफ 2020] में पूरक चार्जशीट के रूप में माना जाए, जो एक ही घटना पर दर्ज की गई, जिसमें दोनों मामलों में आम गवाह शामिल थे।अदालत ने कहा,"रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों FIR में लगभग 9 आम चश्मदीद गवाह हैं। दोनों...

नवजोत सिंह सिद्धू के कैंसर इलाज के दावों की व्यापक जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेता नवजोत सिंह सिद्धू के इस दावे की व्यापक और वैज्ञानिक रूप से कठोर जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की कि उनकी पत्नी के स्टेज 4 कैंसर का इलाज एक खास आहार योजना और आयुर्वेद के जरिए किया गया था।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि सिद्धू के बयान उनकी निजी राय, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आती है।खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एडवोकेट दिव्या राणा को सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की...

भविष्य में अनुसूचित अपराध करने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना PMLA के तहत 'मनी लॉन्ड्रिंग' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (4 दिसंबर) को कहा कि भविष्य में अनुसूचित अपराध करने के लिए अवैध तरीके से धन एकत्र करना धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन का अपराध नहीं है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 'अपराध की आय' कथित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनी चाहिए।जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा,"इस तरह से एकत्र की गई धनराशि अपराध की आय नहीं है। यह तभी अपराध की आय हो सकती है, जब यह अनुसूचित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हो।"न्यायालय ने कहा कि धन एकत्र करके किया गया अपराध...

'अरविंद केजरीवाल' मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें ईडी को गिरफ्तार व्यक्ति को 'विश्वास करने के कारण' बताने को कहा गया था, पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ईडी द्वारा “विश्वास करने के कारण” एक अलग दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराने की शर्त को भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि यदि गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल के फैसले से पहले की अवधि में की गई थी, तो ईडी से अतिरिक्त शर्त का पालन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को शराब नीति मामले में केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट...

भारत आने वाले व्यक्ति के निजी आभूषण पर कस्टम नहीं लगेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला को राहत दी, जिसके 200 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण दुबई से लौटने पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिए गए।ऐसा करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने माना कि निजी आभूषण जो किसी विदेशी यात्रा पर प्राप्त नहीं पाया गया और हमेशा यात्री का उपयोग किया गया निजी सामान है, बैगेज नियम 2016 के तहत शुल्क के अधीन नहीं होगा।2016 के नियमों के नियम 2(vi) में निजी सामान को परिभाषित करते हुए आभूषणों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। कस्टम विभाग ने दावा...

IT Act की धारा 153C 'अन्य व्यक्ति' पर कार्यवाही शुरू करने के लिए संतुष्टि नोट प्राप्त करने के लिए AO द्वारा विचार किए गए दस्तावेजों से परे मूल्यांकन को प्रतिबंधित करती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है कि क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153C किसी कर निर्धारण अधिकारी को अन्य व्यक्ति का निर्धारण/पुन निर्धारण शुरू करने के लिए संतुष्टि नोट प्राप्त करने हेतु विचार किए गए दस्तावेजों से परे पूछताछ करने से रोकती है।धारा 153C में किसी व्यक्ति पर धारा 132 के अंतर्गत किए गए तलाशी अभियानों के दौरान पाई गई सामग्री के अनुसरण में अथवा अधिनियम की धारा 132A के अंतर्गत की गई मांग के परिणामस्वरूप अन्य व्यक्ति के मूल्यांकन से संबंधित विशेष उपबंध निहित है। ...