ICJS पर उपलब्ध आपराधिक मामलों के न्यायिक आंकड़ों को अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ समन्वयित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) पोर्टल पर उपलब्ध आपराधिक मामलों से संबंधित न्यायिक आंकड़ों को अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता है ताकि आरोपियों से संबंधित डेटा की सटीक उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारी कई डेटाबेस का उपयोग कर रहे हैं, जिनके पास डेटा है जो पूरी तरह से अपडेट नहीं है। अदालत ने कहा कि हार्ड कॉपी में रखे जा रहे आपराधिक डोजियर का रख-रखाव अब इलेक्ट्रॉनिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने SSB से पुरुषों के लिए पहले निर्धारित पदों के जेंडर न्यूट्रल नामकरण पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने SSB के पदों की शब्दावली में संशोधन करने को कहा है जो पहले केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित थे, लेकिन अब महिलाओं के लिए भी खुले हैं।जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ एक युवा मां की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने एसएसबी में ओबीसी कोटा के तहत कांस्टेबल (वॉशरमैन)-महिला के पद के लिए आवेदन किया था। चूंकि वह उन्नत गर्भावस्था के चरण में थी, इसलिए उसकी चिकित्सा परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। वह अपनी डिलीवरी के बाद दिखाई दीं लेकिन अधिक वजन होने के कारण उन्हें...

कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की "चुप्पी" को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर

दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह रोड पर स्थित कब्रिस्तान पर कथित अवैध निर्माण पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की चुप्पी को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।मोहम्मद मजहर अहमद द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि यह स्थल अधिसूचित वक्फ संपत्ति है, जिसे धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन के माध्यम से अलग किया गया। इसके परिणामस्वरूप कब्रों को अपवित्र करके अनधिकृत निर्माण किया गया।उन्होंने दावा किया कि अलगाव और उसके परिणामस्वरूप अवैध निर्माण वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51, 52, 52A तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 298...

NCDRC के आदेश के खिलाफ अपील/संशोधन अधिकार क्षेत्र वाला हाईकोर्ट के पास: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा पारित आदेश दिल्ली राज्य आयोग के अलावा किसी अन्य राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील या संशोधन पर विचार करते समय उसके समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे मामलों पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।उन्होंने देखा कि ऐसे आदेश को चुनौती 'अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट या संबंधित हाईकोर्ट के पास है, जहां पहली बार कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस मामले पर केवल इसलिए अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि NCDRC...

दिल्ली कोचिंग सेंटर में मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी, जहां 27 जुलाई को सिविल सेवा के तीन उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि अंतरिम राहत याचिकाकर्ताओं परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह के रेड क्रॉस सोसाइटी के पास पांच करोड़ रुपये जमा कराने पर निर्भर है, जिसका उपराज्यपाल कोचिंग सेंटरों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए उपयोग करेंगे। पीठ ने उपराज्यपाल से पूर्व...

आईएएस उम्मीदवारों की मौत | दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से उस दिन कोचिंग सेंटर के बाहर जलभराव के कारणों के बारे में पूछा, स्थिति रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो से भारी जलभराव के कारण और 27 जुलाई को हुई बारिश के बारे में पूछा, जब पुराने राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के बाढ़ वाले बेसमेंट में डूबने से तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी। न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कुछ बिंदुओं पर एक पृष्ठ की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मौखिक रूप से यह कहा।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ चार व्यक्तियों - परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बकाया भुगतान न करने के कारण स्पाइसजेट को विमान इंजन बंद करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

कर्ज में डूबी कम लागत वाली एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजन पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण स्पाइसजेट को तीन विमान इंजन बंद करने के निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।फ्रांस स्थित विमान इंजन पट्टेदारों को विशेष राहत देते हुए हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 14.08.2024 के आदेश द्वारा स्पाइसजेट को तीन इंजन बंद करने का निर्देश दिया और इंजनों का आगे उपयोग करने से रोक दिया है।न्यायालय ने स्पाइसजेट को पट्टेदारों को उनके स्थान पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से न्यायिक स्टाफ क्वार्टर के लिए आवंटित भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के अनुरोध पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को दिल्ली के शाहदरा में भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसे न्यायिक स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया।आवेदक द्वारा उक्त भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के अनुरोध को DDA ने 08 अगस्त को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह भूखंड न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए GNCTD (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) के विधि विभाग को दिया गया।DDA ने...

NCLT बैंकों, वित्तीय संस्थानों की अप्रिय प्रथाओं पर विचार करने के लिए बेहतर स्थिति में: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (NCLT) बैंकों की अप्रिय प्रथाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है, जो चक्रवृद्धि या दंडात्मक ब्याज की गणना इस तरह से करते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 12ए (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान को वापस लेने के लिए) के तहत समाधान की मांग करना मुश्किल हो जाता है।न्यायालय ने टिप्पणी की,"ऐसे मामलों में जहां बैंक चक्रवृद्धि ब्याज और/या दंडात्मक ब्याज पर ब्याज की गणना करते रहते हैं,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन सिमी की 'इस्लामिक मूवमेंट' पत्रिका के प्रूफरीडर को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के आरोपी को नियमित जमानत दी, जिस पर प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) का सदस्य होने का आरोप है।सिमी द्वारा प्रकाशित इस्लामिक मूवमेंट नामक पत्रिका को पुलिस द्वारा सिमी मुख्यालय पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किया गया। आरोप है कि पत्रिका भड़काऊ और उत्तेजक प्रकृति की है। आरोपी इसके संपादकीय बोर्ड का हिस्सा था।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने कहा कि एफआईआर में आवेदक के खिलाफ एकमात्र आरोप यह प्रतीत होता है कि वह इस्लामिक मूवमेंट पत्रिका के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले पिता के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिता के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही रद्द की, जिसने कोर्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और कोर्ट में पेश होने से इनकार करते हुए चला गया था, क्योंकि वह अपने बेटे से अलग होने के बाद परेशान और हताश था।कोर्ट ने अवमाननाकर्ता की माफी को इस शर्त के अधीन स्वीकार कर लिया कि वह एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी सेवा समिति को 25,000 रुपये जमा करेगा।न्यायालय ने पाया कि अवमाननाकर्ता/पिता का कृत्य अनजाने में हुआ था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी घटना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC की झूठी गवाही का आरोप लगाने वाली याचिका पर पूजा खेडकर से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को UPSC की उस अर्जी पर आज नोटिस जारी किया जिसमें अदालत में कथित तौर पर गलत बयान और हलफनामा देने के लिए उनके खिलाफ झूठी गवाही देने की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.खेडकर पर अपने UPSC आवेदन में ''तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और गलत साबित करने'' का आरोप है। 31 जुलाई को, UPSC ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं और आयोग के चयन से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। खेडकर ने अदालत के समक्ष दावा किया था...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 23 सितंबर तक आरोप तय करने पर अंतिम आदेश पारित करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को इस मामले में कोई अंतिम आदेश पारित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।जस्टिस नीना बंसल की सिंगल जज बेंच ने मामले की एक आरोपी देवांगना कलिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिसमें CAA NRC विरोध प्रदर्शनों के कुछ वीडियो और UAPA मामले सहित उसके खिलाफ दिल्ली दंगों के दो मामलों में पुलिस द्वारा एकत्र किए गए व्हाट्सएप समूहों के चैट की मांग की गई थी, जिसमें हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया...

कोर्ट "कार्यात्मक विकलांगता" का आकलन नहीं कर सकता, यह विशेषज्ञों का क्षेत्र है: दिल्ली हाईकोर्ट ने बिना उंगलियों वाले एमबीबीएस अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए "कई अंगुलियों के अभाव" से पीड़ित एक मेडिकल अभ्यर्थी की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मेडिकल अभ्यर्थी की "कार्यात्मक अक्षमता" का आकलन करने जैसे विशेषज्ञ क्षेत्रों में नहीं जा सकती है और "पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा बाद में डॉक्टर के रूप में अभ्यास करने की याचिकाकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिए।"हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि...

कर्मचारी का प्रदर्शन मूल्यांकन निर्दिष्ट वर्ष तक ही सीमित होना चाहिए, इसके बाद की घटनाएं अपग्रेड/डिग्रेड करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी का किसी विशेष वर्ष के लिए मूल्यांकन केवल उस वर्ष के दौरान उसके प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए, तथा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) द्वारा कवर की गई अवधि से परे की घटनाओं का उपयोग किसी कर्मचारी की रेटिंग को डाउनग्रेड या अपग्रेड करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह टिप्पणी ज‌स्टिस शालिंदर कौर और ज‌स्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में वर्तमान में सेकेंड-इन-कमांड (2-आईसी) के रूप में कार्यरत एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर मामले...

Sec. 17A PC Act| अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच पर सख्ती से रोक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत अज्ञात सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसे अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ तब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त न हो।कोर्ट ने कहा "अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच को पीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17Aके तहत सख्ती से रोका नहीं जा सकता है, यदि अपराधी अज्ञात हैं, लेकिन साथ ही इसे पीसी (संशोधन) अधिनियम की...

सीआरपीसी की धारा 125 के विपरीत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण का पत्नी की खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता से कोई संबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ पति और उसके परिजनों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमति जताई कि धारा 125 सीआरपीसी के विपरीत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण पत्नी की खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता से जुड़ा नहीं है। यह टिप्पणी एक व्यक्ति और उसके परिवार द्वारा साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आई, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ घरेलू...

जटिल विवादित तथ्यात्मक मुद्दों को सुलझाने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही अनुपयुक्त: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा की पीठ ने माना है कि अवमानना ​​कार्यवाही विवादित तथ्यात्मक मुद्दों को हल करने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है, जैसे कि लेखांकन प्रथाओं की निष्पक्षता या औचित्य निर्धारित करने के लिए विस्तृत लेखांकन विश्लेषण करना। मामले में हाईकोर्ट ने 10 नवंबर, 2016 के अपने पहले के आदेश का हवाला दिया। इस आदेश का उद्देश्य अंतरिम राहत प्रदान करना और संबंधित कंपनियों की अचल संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखना था।10 नवंबर, 2016 के आदेश में यह अनिवार्य किया गया था कि मध्यस्थता...

अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लंबे कारावास के जरिए छीना नहीं किया जा सकता, भले ही पीएमएलए के तहत 'ट्विन टेस्ट' संतुष्ट न हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की गई आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) वालंटियर चनप्रीत सिंह रायत को जमानत देते हुए कहा कि भले ही धारा 45 पीएमएलए के दोहरे परीक्षण को पूरा न किया गया हो, लेकिन जमानत न्यायशास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब मुकदमे के निष्कर्ष के बिना लंबे समय तक कारावास की संभावना हो। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की सिंगल जज बेंच ने 9 सितंबर के अपने फैसले में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबादी कारोबारी अरुण पिल्लई को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (11 सितंबर) को हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ ने अपने फैसले में मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पिल्लई ने जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया।हाईकोर्ट ने कहा,"जैसा कि मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 INSC में उल्लेख किया गया, यदि आवेदक को जमानत दी जाती है तो आवेदक द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़...