केवल प्रशासनिक गलती के कारण उम्मीदवार को एमडी सीट देने से इनकार करना गलत: दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल प्रशासनिक दोष और अकुशलता के कारण किसी उम्मीदवार को एमडी सीट (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) देने से मना करना अन्यायपूर्ण होगा और योग्यता आधारित चयन के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि उपलब्ध रिक्तियों को भरना सार्वजनिक स्वास्थ्य और संस्थागत दक्षता के सर्वोत्तम हित में है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा याचिकाकर्ता की उस याचिका पर विचार कर रहे थे जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (प्रतिवादी संख्या 1) को प्रतिवादी संख्या 3 के संस्थान (पोस्ट ग्रेजुएट...

विकलांग कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधित मामलों में प्रशासनिक तात्कालिकता साबित करने का भार नियोक्ता पर: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने विकलांग कर्मचारी के स्थानांतरण से संबंधित एक मामले में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान किसी भी रोजगार और संविदात्मक व्यवस्था पर वरीयता रखते हैं। न्यायालय ने कहा कि विकलांग कर्मचारियों को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई प्रशासनिक अत्यावश्यकता न हो, और ऐसी अत्यावश्यकता साबित करने का भार नियोक्ता पर होता है।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की खंडपीठ ने रेखांकित किया कि विकलांग कर्मचारी से संबंधित स्थानांतरण आदेश में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCW प्रमुख पर ट्वीट को लेकर एफआईआर को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा की कथित रूप से आलोचना करने वाले उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 06 नवंबर को तय की।मोइत्रा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट को लेकर इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मुलाकातों की अनुमति दी, कहा- 'विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की जरूरत होती है'

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक सप्ताह में डिजिटल कांफ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकें करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर मंजूर दी।जस्टिस नीना बंसल ने कहा "यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार की मान्यता में, याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ दो अतिरिक्त कानूनी बैठकें करने की अनुमति दी जाए, जब तक कि वह जेल तक सीमित नहीं...

शिक्षा में स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका, परीक्षार्थियों के दस्तावेज समय पर पूरे होने को सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को निर्देश दिया कि वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के 45 छात्रों के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे, ताकि वे अपनी सुधार और कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठ सकें।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की सिंगल जज बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता स्कूल ने मौजूदा मामले में बहुत लापरवाही बरती और अदालत छात्रों को शैक्षणिक वर्ष का नुकसान झेलने की अनुमति नहीं दे सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्कूलों को यह याद दिलाने के लिए "मजबूर" था,...

जमानत, सजा के निलंबन के मामलों में पक्षकारों को अनावश्यक स्थगन से बचना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर याचिकाकर्ताओं और अभियोजन एजेंसियों के वकीलों से अनुरोध किया कि वे जमानत, अंतरिम जमानत, पैरोल, सजा के निलंबन, फरलो और उनके निरस्तीकरण से संबंधित मामलों में अनावश्यक स्थगन या स्थगन से बचें।सर्कुलर में कहा गया,"अंतरिम जमानत, जमानत, सजा के निलंबन, पैरोल, फरलो और उसके निरस्तीकरण जैसे सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं और अभियोजन एजेंसियों के वकीलों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनावश्यक स्थगन या स्थगन से बचें और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट और जवाब दाखिल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में दायर जनहित याचिका में Netflix पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'टू किल ए टाइगर' की स्ट्रीमिंग रोकने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड के गांव में 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर आधारित नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 'टू किल ए टाइगर' की स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया।यह डॉक्यूमेंट्री कनाडा में 2022 में रिलीज की गई थी। इसे भारत में 10 मार्च को रिलीज किया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने नाबालिग की पहचान उजागर करने और उसे न छिपाने के मामले में फिल्म की स्ट्रीमिंग रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित...

जूनियर वकीलों को न्यूनतम स्टाइपेंड देने की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर फैसला लें: दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश दिया कि वह एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट द्वारा नियुक्त जूनियर वकीलों को न्यूनतम स्टाइपेंड देने के संबंध में छह सप्ताह के भीतर फैसला करे।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने वकील सिमरन कुमारी द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा किया, जिन्होंने 27 जनवरी को BCI को एक अभ्यावेदन लिखा था।उनका कहना था कि उनके अभ्यावेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस मुद्दे को BCI...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर जजों को बदनाम करने के लिए अवमानना ​​मामले में व्यक्ति को बरी किया, 1 लाख का जुर्माना लगाया

बिना शर्त माफ़ी स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया जिसे सोशल मीडिया पर जजों को बदनाम करने वाला वीडियो पोस्ट करने और यह दावा करने के लिए अदालत की आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था कि वे अवैध कार्य कर रहे हैं।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने उसकी बिना शर्त माफ़ी स्वीकार कर ली और उसे अवमानना ​​कार्यवाही से मुक्त कर दिया।उस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया कि वह अवमानना ​​कार्यवाही में बर्बाद हुए सार्वजनिक समय की भरपाई के लिए कल्याण उद्देश्यों के लिए 1...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Netflix पर 'त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर “त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर” शो की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया।16 जुलाई को पारित आदेश में जस्टिस नवीन चावला ने शो का ट्रेलर देखा और पाया कि इसमें किसी भी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे का उल्लेख नहीं किया गया।अदालत ने कहा,“यह ऐसी सीरीज है, जो कॉमेडी की शैली में अधिक प्रतीत होती है और केवल मुख्य चरित्र को चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा में टॉपर के रूप में वर्णित करती है।”जस्टिस चावला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की। उक्त आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत व्यक्ति को उसके मृतक पिता के बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी देने से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का इनकार बरकरार रखा गया था।अपीलकर्ता रवि प्रकाश सोनी ने कहा कि उनके पिता ने राजस्थान के चूरू जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की सरदारशहर शाखा में बैंक लॉकर किराए पर लिया था।वर्ष 2011 में अपने पिता के निधन के बाद, जबकि RTI आवेदन दाखिल करने की तिथि तक बैंक लॉकर सक्रिय और...

IPC के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका यदि 1 जुलाई के बाद दायर की जाती है तो BNSS द्वारा शासित होनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उसकी याचिका पर विचार करते हुए 2018 में एक पति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दायर एक वैवाहिक मामले को रद्द कर दिया है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने BNSS की धारा 531 (2) (A) का विश्लेषण किया और कहा कि सीआरपीसी के अनुसार कार्यवाही का निपटारा, जारी रखना, आयोजित करना या करना केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां ऐसी कार्यवाही 01 जुलाई से ठीक पहले लंबित थी। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रडेमार्क उलंघन मामले में एक कपड़ा कंपनी और उसके भागीदारों को 'Adidas' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कपड़ा कंपनी और उसके भागीदारों को 'Adidas' चिह्न का उपयोग करने से स्थायी रूप से रोक दिया, क्योंकि जर्मन स्पोर्ट्स एंड अपैरल वियर कंपनी ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था।मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस संजीव नरूला की सिंगल जज बेंच ने प्रतिवादियों के तर्क को खारिज कर दिया कि फर्म का नाम सिंधी समुदाय में 'ADI' के रूप में संबोधित भागीदारों में से एक की "अपनी बड़ी बहन के लिए गहरी प्रशंसा" से उपजा है। यह तर्क देते हुए कि इस शब्द का उपयोग प्रामाणिक और...

एक्ट ऑफ गॉड कानूनी नुकसान पहुंचाए बिना परफॉर्मेंस बैंक गारंटी को बनाए रखना न्यायोचित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि एक अप्रत्याशित घटना, विशेष रूप से संबंधित पक्ष के नियंत्रण से परे भगवान का कार्य प्रदर्शन बैंक गारंटी को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।खंडपीठ ने कहा कि एक पक्ष परिसमापन क्षति के कारण प्रदर्शन बैंक गारंटी के नकदीकरण के माध्यम से बरामद धन को तब तक अपने पास नहीं रख सकता जब तक कि उसे कमीशन में देरी के कारण कानूनी चोट लगी हो, जो केवल कुछ घंटों की थी। पूरा मामला: यह मामला सिंगल जज के निर्णय के विरुद्ध माध्यस्थम अधिनियम...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रत्येक जिले में सरकारी अभियोजकों के लिए कार्यालय स्थान, ई-लाइब्रेरी का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में सरकारी अभियोजकों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में तैनात सरकारी अभियोजकों को आवश्यक कार्यालय स्थान उपलब्ध कराएं।न्यायालय ने कहा कि ई-लाइब्रेरी में आवश्यक संख्या में कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे...

शैक्षणिक संस्थान लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ, वे नंबरों या डिग्री के पीछे भागने वाले व्यक्तियों को तैयार करने वाली मशीन नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि स्कूल, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान लोकतंत्र के साथ-साथ पूरे देश के मजबूत स्तंभ हैं और इनका उद्देश्य केवल अंक, पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करने के लिए लोगों को तैयार करने वाली मशीनें नहीं हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी शैक्षणिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद करना है, जो छात्रों या विद्वानों के माध्यम से इस देश का भविष्य होंगे।अदालत ने कहा, "हालांकि शैक्षणिक संस्थानों को...

सुनहरी बाग मस्जिद हटाने पर आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा: NDMC ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ जनता की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।NDMC की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने मस्जिद के इमाम द्वारा पिछले साल दायर याचिका में न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष यह दलील दी।इमाम अब्दुल अजीज ने NDMC द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी, जिसमें जनता से मस्जिद को हटाने पर आपत्तियां या सुझाव देने के लिए कहा गया था।इमाम की...

उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए उक्त तिथि पर सूचीबद्ध किया। आरोपियों में शरजील इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद...

सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही में सूचना चाहने वाले को कोई अधिकार नहीं है।धारा 20 में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) को शिकायत या दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।प्रावधान के अनुसार, जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि PIO आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की UPSC योग्यता के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को IRPS अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। उक्त पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में UPSC परीक्षा पास की।जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिरला के पक्ष में एक्स, पूर्व में ट्विटर, गूगल और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।अदालत ने एक्स कॉर्प और गूगल को बिरला के खिलाफ सोशल...