दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा पत्रकार अंजना ओम कश्यप-खान सर का मामला, दायर किया मानहानि मामला

पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने एग्जाम कोचिंग टीचर फैसल खान (खान सर) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया।यह मुकदमा "स्टार टीचर्स" पर उनकी कवरेज के संबंध में पत्रकार के खिलाफ खान सर की कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर दायर किया गया।कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने "स्टार टीचर्स" पर उनकी कवरेज के संबंध में खान सर द्वारा की गई "बिकाऊ पत्रकार", "चाटुकार", "दलाली", "फेक न्यूज़ की दुकान" जैसी कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को हटाने की मांग की।इस मामले की सुनवाई कल...

हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ के आरोपों के बावजूद दिल्ली बार काउंसिल के लिए नए चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के लिए नए चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार किया। कोर्ट का मानना ​​है कि गिनती के दौरान छेड़छाड़ किए गए बैलेट पेपर मिलने से पूरी चुनाव प्रक्रिया खराब नहीं हुई, इसलिए दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी (HPESC) के फैसले को सही ठहराया। कमेटी ने निर्देश दिया था कि बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की घटना सामने आने के बाद दूसरी पसंद के वोटों की गिनती के चरण से गिनती फिर से शुरू की जाए।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस...

कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रस्तावित प्रदर्शन पर तत्काल सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

'दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रदर्शन को लेकर दायर जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया।इस याचिका में प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और महत्वपूर्ण सार्वजनिक ढांचे की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाने की मांग की गई थी।अवकाशकालीन पीठ, जिसमें जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा शामिल थे, के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। हालांकि पीठ ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने से मना कर दिया।यह याचिका सेव इंडिया फाउंडेशन नामक संस्था की...

हाईकोर्ट का दिल्ली कोर्ट्स से आग्रह: 'अस्वाभाविक मौत' से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने की अर्जियों पर तेज़ करें सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन मामलों में FIR दर्ज करने में हो रही देरी पर चिंता जताई है, जिनमें कम उम्र की शादीशुदा महिलाओं की अस्वाभाविक मौत हुई हो।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अदालतों से आग्रह किया कि वे उन अर्जियों को ज़्यादा प्राथमिकता दें, जिनमें FIR दर्ज करने की मांग की गई हो और जहां दहेज से जुड़ी प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हों, लेकिन पुलिस समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रही हो।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट को उम्मीद है कि भविष्य में FIR दर्ज करने के निर्देश मांगने वाली अर्जियों पर—खासकर उन मामलों में...

नागा चैतन्य को बड़ी राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने अश्लील सामग्री, डीपफेक और फर्जी कारोबार पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने तेलुगु एक्टर अक्किनेनी नागा चैतन्य के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने कई वेबसाइटों, ऑनलाइन विक्रेताओं और अज्ञात व्यक्तियों को एक्टर के नाम, तस्वीर, आवाज, इमेज और व्यक्तित्व से जुड़े अन्य पहलुओं का इस्तेमाल अश्लील सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार डीपफेक सामग्री तथा बिना अनुमति बेचे जा रहे उत्पादों के लिए करने से रोक दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया एक्टर ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार...

विशेष विवाह अधिनियम में तलाक याचिका के लिए एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि असाधारण परिस्थितियों में माफ की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) के तहत तलाक की याचिका दाखिल करने से पहले निर्धारित एक वर्ष की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को असाधारण परिस्थितियों में माफ किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यदि वैवाहिक संबंध केवल औपचारिक रूप से अस्तित्व में हो, उसका कभी वास्तविक निर्वहन न हुआ हो और विवाह जारी रखने से पक्षकारों की कठिनाइयां ही बढ़ें, तो अदालत इस अवधि में छूट दे सकती है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने पति की अपील...

बलात्कार जैसे मामलों में बरी होने पर पहचान की सुरक्षा जरूरी, नाम आधारित सर्च रिजल्ट्स हटाए जाएं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यौन अपराधों के मामलों में यदि किसी व्यक्ति को अदालत से बरी कर दिया जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा और निजता की रक्षा के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध नाम आधारित खोज परिणामों को हटाया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में बरी हुए व्यक्ति की पहचान को सार्वजनिक रूप से लगातार उपलब्ध रखना उसके सम्मान और गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि यौन अपराधों के आरोपों से मुक्त हो चुके निजी व्यक्तियों के मामलों में यदि उनकी पहचान...

CBSE ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन विवाद: NSUI ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, स्वतंत्र जांच की मांग

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली को लेकर विवाद गहरा गया। राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) ने इस प्रणाली में कथित व्यापक अनियमितताओं और खामियों का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। याचिका में पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने और प्रभावित छात्रों को राहत देने की मांग की गई।NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि यह मामला लाखों विद्यार्थियों के हितों से जुड़ा है, जिन्होंने कक्षा 12 की परीक्षा इस डिजिटल...

PMLA केस में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेना ज़मानत न देने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के किसी मामले में आरोपी को ज़मानत देने से मना करने का आधार विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेना नहीं हो सकता।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह टिप्पणी PMLA के एक मामले में आरोपी को ज़मानत देते हुए की। यह मामला प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PFI) और उसके राजनीतिक सहयोगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) की कथित गतिविधियों से जुड़ा है।अदालत ने वाहिदुर रहमान को ज़मानत देते हुए कहा,“उस समय के संदर्भ में विरोध प्रदर्शन की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्नोड रिकार्ड की याचिका खारिज की, कहा- ED जांच लंबित होने से कंपनी 'अयोग्य'

दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुराष्ट्रीय कंपनी पर्नोड रिकार्ड की उस याचिका को खारिज किया, जिसमें शराब लाइसेंस के आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आपराधिक जांच लंबित होने के कारण कंपनी का आपराधिक पृष्ठभूमि वाला दर्जा बनता है। इसी वजह से वह लाइसेंस पाने के लिए अयोग्य है।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि नई दिल्ली नगर नियमों के तहत लंबित आपराधिक जांच भी लाइसेंस देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार है।कंपनी ने दिल्ली के...

कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट ब्लॉक करने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, समीक्षा समिति को मामले की जांच के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत डिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए मंत्रालय की समीक्षा समिति को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने डिपके को वर्चुअल माध्यम से समिति के सामने पेश होने की अनुमति भी दी।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने हालांकि फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया लेकिन मौखिक रूप से कहा कि यह मामला “दूरगामी और व्यापक प्रभाव” वाला है।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा,“IT नियमों का...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने का आदेश रद्द किया; कहा- ट्रायल कोर्ट ने ऑडियो सबूत नज़रअंदाज़ किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI के भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने वाला आदेश रद्द किया। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने रिश्वत की मांग से जुड़े आरोपों की जांच के लिए जिन ऑडियो रिकॉर्डिंग को खुद मंगवाया था, उन्हें सुने बिना ही आगे की कार्रवाई की।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह आदेश तब दिया, जब वह आरोपी सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में आरोपी ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्पेशल जज द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी थी।ट्रायल...

ड्यूटी पर मारे गए ड्राइवर को मुआवज़ा पाने का हक, बशर्ते हत्या निजी और जान-बूझकर न की गई हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ट्रक ड्राइवर के परिवार को दिए गए मुआवज़े को सही ठहराया। इस ड्राइवर की ड्यूटी के दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। कोर्ट ने माना कि यह घटना 'कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923' के तहत रोज़गार के दौरान और उससे जुड़ी एक "आकस्मिक मृत्यु" थी।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने यह फ़ैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी और नियोक्ता द्वारा दायर उन अपीलों को खारिज किया, जिनमें मृतक ड्राइवर के कानूनी वारिसों को मुआवज़ा देने के आदेश को चुनौती दी गई।कोर्ट ने दावा करने वालों द्वारा दायर अलग याचिका...

उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की दलील- मैं लोकसेवक नहीं, फिर भी कठोर सजा दी गई

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देते हुए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उन्हें लोकसेवक मानकर कठोर सजा दी गई, जबकि वह कानून की उस परिभाषा में नहीं आते।मंगलवार को जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ सेंगर की अपील पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान सेंगर की ओर से सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने कहा कि पीड़िता की उम्र ऐसी नहीं थी कि मामला POCSO कानून के दायरे में आए। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता की गवाही उच्च विश्वसनीयता...

प्राइवेट स्कूल अतिरिक्त धनराशि रख सकते हैं, केवल सरप्लस होना मुनाफाखोरी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अतिरिक्त धनराशि रखने की कानूनी अनुमति है और केवल किसी स्कूल के पास अधिशेष राशि होने भर से उसे मुनाफाखोरी या शिक्षा के व्यावसायीकरण का दोषी नहीं माना जा सकता।जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने कहा,“किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल के पास अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होना, चाहे वह कितनी भी अधिक क्यों न हो, केवल इसी आधार पर शिक्षा निदेशालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि स्कूल व्यावसायीकरण या मुनाफाखोरी कर रहा है। इसलिए...

बाल मजदूरों की बकाया मजदूरी दिलाने के लिए लापता मालिकों का पता लगाए पुलिस: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों की बकाया मजदूरी की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उन मालिकों का सक्रिय रूप से पता लगाया जाए, जो फिलहाल लापता या पहुंच से बाहर हैं।जस्टिस सचिन दत्ता की एकलपीठ ने कहा कि बचाए गए बाल मजदूरों को उनका बकाया भुगतान दिलाना और पुनर्वास से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन कराना प्रशासनिक अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है।अदालत ने यह आदेश तीन नाबालिग लड़कियों की माताओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। ये...

संजय कपूर की EPF राशि से बच्चों की स्कूल फीस भरने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति स्वर्गीय संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अदालत से संजय कपूर की EPF राशि का उपयोग कर करिश्मा कपूर के बच्चों की स्कूल फीस और शिक्षा संबंधी खर्च चुकाने की अनुमति मांगी।जस्टिस अवनीश झिंगन ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अर्जी की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा किए जाने की वैधता का मुद्दा खुला रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।यह अर्जी उस लंबित मुकदमे में...

शादी टूटने या पति के छोड़ने भर से दोबारा सक्रिय नहीं हो सकती रद्द की गई दुष्कर्म FIR : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि समझौते और बाद में हुई शादी के आधार पर रद्द की गई दुष्कर्म की FIR को केवल इस वजह से दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता कि बाद में वैवाहिक संबंध टूट गए या पति ने पत्नी को छोड़ दिया।जस्टिस अमित महाजन की एकलपीठ ने कहा कि FIR रद्द होने के बाद उत्पन्न वैवाहिक विवाद या आरोप अपने आप में उस न्यायिक आदेश को अमान्य नहीं बना सकते, जो अंतिम रूप ले चुका हो।अदालत ने कहा,“यदि बाद में उत्पन्न हर वैवाहिक विवाद, शादी टूटने या आरोपों के आधार पर समाप्त आपराधिक कार्यवाही...

2020 दिल्ली दंगा साजिश मामला: व्हाट्सऐप चैट से प्रथमदृष्टया साजिश का संकेत, अतहर खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि व्हाट्सऐप चैट प्रथमदृष्टया साजिश की ओर संकेत करती हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान अतहर खान की ओर से एडवोकेट अर्जुन देवान व्हाट्सऐप ग्रुप में भेजे गए मैसेज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैसेज से स्पष्ट है कि सड़क जाम करने की मंशा नहीं थी। इस दौरान उन्होंने यह...

जिला अदालतों की वित्तीय अधिकारिता बढ़ाने के प्रस्ताव पर दिल्ली हाईकोर्ट में विवाद, बार एसोसिएशन पहुंची अदालत

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर कर उस जजों की समिति के गठन को चुनौती दी, जिसे जिला अदालतों की वित्तीय अधिकारिता 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव की जांच के लिए बनाया गया था।मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष किया गया। अदालत ने मामले को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।विवाद दिल्ली की जिला अदालतों की वित्तीय अधिकारिता में बड़े बदलाव के प्रस्ताव को लेकर है। यदि यह...