लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सिर्फ़ विदेशी होने या भागने के जोखिम के आधार पर UAPA के तहत ज़मानत से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस बात से कि कोई आरोपी विदेशी नागरिक है या उसके भागने का जोखिम है, UAPA के तहत उसे ज़मानत देने से इनकार करना सही नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब वह व्यक्ति लंबे समय से जेल में हो। [2026 LiveLaw (Del) 864]जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को ज़मानत देते हुए यह टिप्पणी की। जोहल हत्या और UAPA के सात मामलों में आठ साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं।कोर्ट ने कहा कि भागने के जोखिम से जुड़ी चिंताओं को ज़मानत की उचित...

वकील की अपनी संलिप्तता प्रथमदृष्टया सामने हो तो कार्यालय की तलाशी संभव, वकील-मुवक्किल गोपनीयता पूर्ण सुरक्षा नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वकील-मुवक्किल के बीच कानूनी रूप से संरक्षित गोपनीय संवाद और दस्तावेजों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सुरक्षा वकील के खिलाफ जांच में पूर्ण बाधा नहीं बन सकती। यदि जांच एजेंसियों के सामने प्रथमदृष्टया ऐसी सामग्री हो, जिससे संकेत मिले कि वकील केवल कानूनी सलाहकार की भूमिका तक सीमित नहीं है और खुद जांच के दायरे में आए मामलों में शामिल हो सकता है, तो उसके कार्यालय की तलाशी ली जा सकती है।जस्टिस अनिल क्षतरपाल और जस्टिस शैल जैन की खंडपीठ ने अधिवक्ता पुनीत बत्रा की याचिका...

UAPA के तहत संपत्ति कुर्की की पुष्टि के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील हो सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 25(6) के तहत आतंकवाद की आय बताकर किसी संपत्ति की जब्ती या कुर्की की पुष्टि करने वाले आदेश को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 की धारा 21 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा आदेश अंतरिम प्रकृति का नहीं, बल्कि अंतिम आदेश होता है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने कहा कि UAPA की धारा 25(6) के तहत संपत्ति की जब्ती या कुर्की की पुष्टि से संबंधित आदेश...

पर्सनैलिटी राइट्स मामले में ब्लैंकेट रोक नहीं लगा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी के अश्लील कंटेंट हटाने का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी के खिलाफ इंटरनेट पर पोस्ट किए गए अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने मामले में एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करते हुए आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया। हालांकि जस्टिस ने स्पष्ट किया कि पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर मुकदमे में अन्य राहतों को लेकर इस स्तर पर कोई व्यापक या ब्लैंकेट रोक का आदेश नहीं दिया जा सकता।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक्ट्रेस के वकील से यह बताने को कहा कि प्रतिवादी किस तरह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या और UAPA मामलों में ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को ज़मानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जोहल को हत्या और UAPA के सात मामलों में ज़मानत दे दी। इन मामलों की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) कर रही है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने जोहल की ज़मानत याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी। ये याचिकाएं UAPA मामलों से जुड़ी थीं, जिनमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर ज़िलों में 2016-2017 के दौरान कई टारगेटेड हत्याओं का आरोप लगाया गया था।बता दें, 2024 में एक दूसरी बेंच ने ज़मानत याचिकाओं को खारिज किया था। इसके बाद मामला...

DUSU Polls: हाईकोर्ट ने विजय जुलूस पर लगाई रोक, छात्र संगठनों को समन भेजकर पूछा- क्यों न उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए?

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के चल रहे चुनावों में छात्र संगठनों, उम्मीदवारों या किसी और के द्वारा जीत का जुलूस निकालने पर रोक लगाई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सभी छात्र संगठनों और उनके उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उन पर लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और समय-समय पर जारी अदालती आदेशों के उल्लंघन के लिए भारी चुनावी जुर्माना लगाया जाए।जब कोर्ट को बताया गया कि वोटिंग चल रही है और नतीजे कल (शनिवार) आएंगे, तो...

कंझावला हिट-एंड-रन केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी अमित खन्ना की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की, हत्या के आरोप की गंभीरता का दिया हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने कंझावला हिट-एंड-रन मामले के आरोपी अमित खन्ना की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की। इस मामले में 20 साल की एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसे कार के नीचे करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा गया।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि जिस गंभीरता और तरीके से कथित हत्या को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए कोर्ट ने खन्ना को ज़मानत देने से इनकार किया।कोर्ट ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में खन्ना की रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी खारिज की। यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 302, 201, 212, 182, 34 और...

सरकारी स्कूलों में ₹50,000 का फ़र्नीचर दान करें: समझौते के बाद मारपीट की FIR रद्द करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का आरोपियों को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच लोगों के खिलाफ़ दर्ज FIR रद्द की। इन लोगों पर गैर-इरादतन हत्या की कोशिश और सरकारी कर्मचारी पर हमले जैसे आरोप थे, लेकिन पक्षों ने आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया। [2026 LiveLaw (Del) 862]जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने घर के पास के सरकारी स्कूलों में कुल ₹50,000 का फ़र्नीचर दान करें (यानी हर आरोपी ₹10,000 का फ़र्नीचर दान करे)।कोर्ट ने सुभाष प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR रद्द की। यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धाराओं 323 (चोट...

दिल्ली हाईकोर्ट का ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को निर्देश, अनिल अंबानी के बेटे अंशुल को बताएं उनके खिलाफ कोई LOC है या नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को निर्देश दिया कि उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी को बताया जाए कि उनके खिलाफ कोई लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी है या नहीं, और यदि जारी है तो क्या वह अभी प्रभावी है।जस्टिस मनोज जैन ने संबंधित अधिकारियों को अंशुल अंबानी को इस संबंध में आवश्यक सूचना तीन सप्ताह के भीतर भेजने का निर्देश दिया।अंशुल अंबानी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर यह जानकारी मांगी थी कि उनके खिलाफ कोई LOC जारी की गई या नहीं। याचिका में कहा गया कि उन्हें कुछ समय बाद विदेश यात्रा...

प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक कैसे लग सकती है?: करणी सेना प्रमुख को जंतर-मंतर पर अनुमति न देने पर हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर करणी सेना प्रमुख डॉ. राज शेखावत को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि किसी प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक कैसे लगाई जा सकती है। पुलिस ने क्षेत्र की संवेदनशीलता और प्रदर्शन में अनुमति से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार किया था।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने शेखावत की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर हाल ही में अधिसूचित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में...

FCRA Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को CHRI को 20 लाख रुपये निकालने की अनुमति वाले आदेश को वापस लेने की अर्जी देने की छूट दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गैर-सरकारी संगठन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) को अपने आरक्षित घरेलू कोष से 20 लाख रुपये निकालने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश को वापस लेने के लिए एकल जस्टिस के समक्ष आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने केंद्र को यह आवेदन एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ CHRI की उस याचिका से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA के तहत उसके...

कैदी की पैरोल रिहाई में देरी के लिए हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्यवाही

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की, जिसमें कहा गया कि पैरोल पर एक विचाराधीन कैदी की रिहाई को रोकने में उनका आचरण न्यायिक आदेश का जानबूझकर उल्लंघन है।जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा कि जेल प्राधिकरण ने कैदी अनवर हुसैन की रिहाई के निर्देश देने वाले अदालत के आदेश को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया है, जो पहले ही एक विचाराधीन कैदी के रूप में 5 साल और 5 महीने हिरासत में बिता चुका है।अदालत हुसैन द्वारा पैरोल पर रिहाई के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत आरोपी को 8 साल जेल में रहने के बाद दी ज़मानत, कहा- ट्रायल के जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत दर्ज मामले में आरोपी को ज़मानत दी। कोर्ट ने यह देखते हुए ज़मानत दी कि वह लगभग आठ साल से जेल में है और ट्रायल के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच मोहम्मद साकिब की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी ज़मानत अर्ज़ी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120B, 121, 121A और 122, साथ ही UAPA के विभिन्न...

DUSU Polls: स्टूडेंट विंग के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट, राजनीतिक पार्टियों के दखल के खिलाफ चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि कोई छात्र, जो किसी राजनीतिक पार्टी के स्टूडेंट विंग का सदस्य है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) का चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता।बता दें, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों में कहा गया है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए।कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए होने वाले DUSU चुनावों के नोटिफिकेशन को राजनीतिक प्रभाव के आरोपों के आधार पर चुनौती दी गई...

'अधिकारियों के लापरवाह और आपराधिक रवैये से युवा छात्रों के सपने टूटे': पीजी गिरने से हुई मौतों पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाल ही में सत्य निकेतन में पीजी गिरने की घटना में जान गंवाने वाले युवा छात्रों के सपने और उम्मीदें अधिकारियों के "लापरवाह और आपराधिक" रवैये के कारण "टूट" गए।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने आकर्षण दानवीर राठी की ओर से दायर नई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।राठी के वकील ने कहा कि याचिका में दिल्ली नगर निगम (MCD) को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें दिल्ली में हॉस्टल सुविधाओं की...

हम विशेषज्ञ नहीं हैं: 'मिर्जापुर: द मूवी' के शूरवीर गाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्र और सेंसर बोर्ड जाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' के चरम दृश्य में शूरवीर गीत के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के समक्ष अपनी शिकायत रखने का सुझाव दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि 16वीं सदी के योद्धा महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किए गए गीत का इस्तेमाल फिल्म में लड़ाई के दृश्य की पृष्ठभूमि में किया...

अजीत भारती की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- पुलिस ने अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक भारती को नोटिस क्यों नहीं दिया गया और क्या मामले में उनकी हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने पुलिस से पूछा,“नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आपको पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत नहीं है?” पुलिस की ओर से पेश वकील ने अदालत को...

जिला कोर्ट्स में हाइब्रिड सुनवाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए वकील के सुझावों पर विचार करें संबंधित कमेटी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी संबंधित कमिटी से कहा कि वह राजधानी की ज़िला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बारे में वकील के सुझावों पर विचार करे।चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच वकील नितिन सोनी की दायर PIL (जनहित याचिका) पर सुनवाई कर रही थी।कोर्ट ने कहा कि ज़िला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई सिस्टम को बेहतर बनाने के मामलों में मौजूदा सिस्टम के कामकाज का लगातार मूल्यांकन करना और लगातार हो रहे तकनीकी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालना...

डिजिटल हस्ताक्षर टोकन की 21 सितंबर की समयसीमा पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी व्यक्तियों और पेशेवरों के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के लिए इस्तेमाल होने वाले FIPS 140-2 टोकन को लेकर 21 सितंबर 2026 की समयसीमा पर केंद्र सरकार को अभ्यावेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने केंद्र से कहा कि अधिवक्ता रामकिशन सरस्वत के अभ्यावेदन पर 20 सितंबर तक फैसला लिया जाए। खंडपीठ ने इस मामले में एकल जज के 31 अगस्त के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। सिंगल जज ने केंद्र सरकार को अभ्यावेदन पर चार सप्ताह के...

'आपको अपने काम को लेकर सतर्क रहना चाहिए': दिल्ली हाईकोर्ट की अजीत भारती से मौखिक टिप्पणी, आपत्तिजनक वीडियो देखेगा कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यूट्यूब टिप्पणीकार अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके काम और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों को लेकर मौखिक टिप्पणी की।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि यदि भारती ने खुद को यूट्यूब टिप्पणीकार के रूप में स्थापित किया तो उन्हें अपने काम को लेकर सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट ने मामले में कथित आपत्तिजनक वीडियो को खुद देखने के लिए सुनवाई दोपहर ढाई बजे तक टाल...