सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने UYRB से अतिरिक्त पानी के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने UYRB से अतिरिक्त पानी के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में संकटग्रस्त राष्ट्रीय राजधानी को तत्काल पानी छोड़ने के लिए हरियाणा राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। ऐसा करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) से संपर्क करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी के बंटवारे से संबंधित मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने कहा कि कोर्ट के पास पानी के बंटवारे के मुद्दे...

टीजर बहुत आपत्तिजनक: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म हमारे बारह की रिलीज पर रोक लगाई
'टीजर बहुत आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 जून) को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी रिलीज को लेकर लंबित मामले के गुण-दोष के आधार पर निपटारे तक फिल्म 'हमारे बारह' की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। 14 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर कथित तौर पर इस्लामी आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया।वेकेशन बेंच ने...

BREAKING| NEET UG 2024 - 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया
BREAKING| NEET UG 2024 - 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे, उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में केंद्र ने गुरुवार (13 जून) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्णय लिया गया। इन 1563 अभ्यर्थियों को उनके वास्तविक अंकों (ग्रेस मार्क्स के बिना) के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा।केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। यदि वे स्टूडेंट दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं,तो 5 मई को आयोजित परीक्षा के आधार पर उनके अंकों को ध्यान में रखा जाएगा।केंद्र...

जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट
जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में "अदालतों को अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, यह मानते हुए कि कुछ मामले व्यक्तिगत विवादों से परे होते हैं और जनहित से जुड़े दूरगामी निहितार्थ रखते हैं।"यह मामला दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण...

NEET-UG 2024 : Physics Wallah के सीईओ ने NTA द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
NEET-UG 2024 : Physics Wallah के सीईओ ने NTA द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी 'फिजिक्स वाला' (Physics Wallah) के सीईओ अलख पांडे ने इस साल अंडर ग्रेजुएट (UG) मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।9 जून को दायर की गई रिट याचिका को एडवोकेट जे साई दीपक ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया।जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ...

यदि आप टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा: जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा
यदि आप 'टैंकर माफिया' के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा: जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया जैसे कई कारकों के कारण दिल्ली में पानी की बर्बादी के बारे में गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील के रूप में कहा,"यदि हिमाचल से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है। यहां बहुत सारे टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। क्या आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है... हर कोई कह रहा है कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर...

यौन अपराध मामले में आरोपी का मेडिकल जांच से इनकार करना जांच में सहयोग करने की अनिच्छा दर्शाता है: सुप्रीम कोर्ट
यौन अपराध मामले में आरोपी का मेडिकल जांच से इनकार करना जांच में सहयोग करने की अनिच्छा दर्शाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को अपनी 9 वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मेडिकल जांच से गुजरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उक्त निर्देश यह देखते हुए दिया कि उसका इनकार जांच में असहयोग के बराबर होगा।कोर्ट पीड़ित लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें आरोपी को मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहने वाले पुलिस नोटिस पर रोक लगाई गई थी।हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित...

Section 217 CrPC | न्यायालय आरोपों में बदलाव करता है तो पक्षकारों को गवाहों को वापस बुलाने/री-एक्जामाइन करने का अवसर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
Section 217 CrPC | न्यायालय आरोपों में बदलाव करता है तो पक्षकारों को गवाहों को वापस बुलाने/री-एक्जामाइन करने का अवसर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों में बदलाव की स्थिति में पक्षकारों को ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या री-एक्जामाइन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही आरोपों में बदलाव के कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आरोप में बदलाव या वृद्धि कर सकता है, लेकिन जब आरोपों में बदलाव किया जाता है तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीआरपीसी की धारा 217 के तहत ऐसे बदले...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2022 के अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिकाएं खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2022 के अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिकाएं खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित विसंगतियों को चुनौती देने वाली और NEET-PG 2022 परीक्षा की आंसर की और उत्तर पुस्तिकाओं के खुलासे की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने काफी समय बीत जाने के बाद याचिकाओं को निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया।वेकेशन बेंच ने कहा,"समय बीत जाने के कारण ये याचिकाएं निष्फल हो गईं। यदि याचिकाकर्ताओं को अभी भी वर्ष 2024 में आयोजित ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट की NEET परीक्षा के संबंध में कोई शिकायत है तो वे स्वीकार्य आधार...

NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई, हमें जवाब चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर NTA से जवाब मांगा
'NEET-UG 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई, हमें जवाब चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने पर NTA से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 जून) को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में कथित पेपर लीक के कारण अंडर-ग्रेजुएट (UG) मेडिकल कोर्स के लिए इस साल आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन ने NTA से जवाब मांगते हुए मामले को 8 जुलाई के लिए पोस्ट किया।जस्टिस अमानुल्लाह ने NTA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा,"यह इतना आसान नहीं है कि क्योंकि आपने ऐसा किया...

30 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से इनकार करना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट
'30 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों से इनकार करना अनुचित': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 07 मई के अपने आदेश के माध्यम से 1981 में अल्पकालिक मौसमी नियुक्ति के आधार पर जिला गोरखपुर के लिए चयनित सहायक वसील बाकी नवीस (AWBN)/अपीलकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ प्रदान किए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ताओं ने 30 से 40 साल तक काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों या टर्मिनल बकाया से वंचित करना अनुचित और अनुचित होगा।खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश अपीलकर्ताओं द्वारा सेवा...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को भारत में शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिक द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका खारिज की। याचिकाकर्ता ने पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करने का दावा किया है। उसको डर है कि अगर वह संयुक्त राज्य अमेरिका लौटता है तो उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच के समक्ष यह मामला रखा गया। याचिकाकर्ता क्लाउड डेविड कन्विसर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। पिछली बार, हालांकि न्यायालय ने नोटिस जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ BJP कार्यकर्ता की हत्या के आरोप खारिज करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ BJP कार्यकर्ता की हत्या के आरोप खारिज करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवारको कर्नाटक के विधायक (MLA) विनय राजशेखरप्पा कुलकर्णी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज करने से इनकार किया।कांग्रेस पार्टी के MLA कुलकर्णी पर 2016 में BJP कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन मसीह की खंडपीठ ने MLA द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें कुलकर्णी और 20 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को बरकरार रखा गया था।जस्टिस कुमार ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से...

अगर हम फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो मीडिया रिपोर्ट्स हमें प्रभावित कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट पर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित की
'अगर हम फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो मीडिया रिपोर्ट्स हमें प्रभावित कर सकती हैं': सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट पर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जल संकट के संबंध में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित की। कोर्ट ने पाया कि याचिका की प्रति में कमियों को ठीक नहीं किया गया।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने कहा कि वे पहले फाइलें पढ़ना पसंद करेंगे, जिससे वे मामले की मीडिया कवरेज से प्रभावित न हों।जस्टिस मिश्रा ने कहा,"इसे परसों (12 जून) सूचीबद्ध करें, जिससे सभी रिपोर्ट्स आदि रिकॉर्ड में हों। हम भी फाइल पढ़ना चाहते हैं। मीडिया में बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है। अगर हम फाइलें...

NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग
NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट में 1563 अभ्यर्थियों को 'ग्रेस मार्क्स' दिए जाने के खिलाफ याचिका, तत्काल सुनवाई की मांग

इस वर्ष अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) में स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश राज्य के जरीपेट कार्तिक NEET आवेदक हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। इसमें 'समय की हानि' के आधार पर 1536 अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक देने की NTA की कार्रवाई को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता के वकील वाई....

BREAKING| 10 अगस्त तक दिल्ली न्यायपालिका के लिए बने प्लॉट से अपना पार्टी ऑफिस शिफ्ट करे AAP: सुप्रीम कोर्ट
BREAKING| 10 अगस्त तक दिल्ली न्यायपालिका के लिए बने प्लॉट से अपना पार्टी ऑफिस शिफ्ट करे AAP: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को आम आदमी पार्टी (AAP) को अपना राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित परिसर से शिफ्ट करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय दिया, जिसे दिल्ली न्यायपालिका के विस्तार के लिए निर्धारित किया गया।कोर्ट ने 4 मार्च को AAP को परिसर खाली करने के लिए 15 जून तक की समयसीमा दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने AAP द्वारा दायर आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसमें 10 अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग की गई।वेकेशन बेंच ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार "अंतिम...

NEET-UG 2024 | ग्रेस मार्क्स देना मनमाना: NEET-UG के नतीजों को वापस लेने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
NEET-UG 2024 | 'ग्रेस मार्क्स देना मनमाना': NEET-UG के नतीजों को वापस लेने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए हाल ही में घोषित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (NEET) के नतीजों में व्यापक विसंगतियों का आरोप लगाते हुए NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और नई परीक्षा आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया। इस संबंध में यह तर्क दिया गया कि कई स्टूडेंट द्वारा प्राप्त 720 में से 718 और 719 जैसे उच्च अंक "सांख्यिकीय रूप से असंभव" है।यह आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)...

सुप्रीम कोर्ट में सरकार और SEBI से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट पर रिपोर्ट मांगी के लिए याचिका दायर
सुप्रीम कोर्ट में सरकार और SEBI से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट पर रिपोर्ट मांगी के लिए याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) को लोकसभा 2024 के चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट और निवेशकों को हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह आवेदन एडवोकेट विशाल तिवारी ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर रिट याचिका में अंतरिम आवेदन के रूप में दायर किया। उस रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में भारत सरकार और SEBI को भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए...