LG की SWMC प्रमुख के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दिल्‍ली की ‌पिछली AAP सरकार ओर से दायर याचिका मौजूदा BJP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की मांग की

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की मांग की है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।एएसजी ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार वास्तव में 7 मामलों (एक अध्यादेश, एक...

सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी पर केरल के लग्जरी टैक्स को संवैधानिक रूप से वैध बताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) केरल लग्जरी टैक्स की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और केरल की अपील को स्वीकार करते हुए सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत केबल टीवी सेवाओं पर कर लगाने के राज्य के अधिकार की पुष्टि की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं पर वित्त अधिनियम द्वारा लगाया गया सेवा कर मनोरंजन पर राज्य करों के साथ संघर्ष नहीं करता है, और इसलिए, केंद्र और राज्य करों के बीच कोई संवैधानिक ओवरलैप मौजूद नहीं है।न्यायालय ने कहा,...

NEET PG | सुप्रीम कोर्ट ने सीट-ब्लॉकिंग रोकने के लिए निर्देश जारी किए, कॉलेजों के लिए प्री-काउंसलिंग फी डिस्‍क्लोजर अनिवार्य किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीट-ब्लॉकिंग जैसे कदाचार से डील करने के लिए NEET-PG (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर) काउंसलिंग कैसे हो, इस संबंध में कई कई निर्देश जारी किए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ NEET-PG परीक्षाओं के लिए मेडिकल एडमिशंस/काउंसलिंग प्रोसिजर के दरमियान बड़े पैमाने पर सीटों को ब्लॉक करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी।न्यायालय इस संबंध में ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:(i) AIQ और स्टेट...

सुप्रीम कोर्ट ने TASMAC के खिलाफ ईडी जांच पर रोक लगाई, कहा- 'ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है, संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और छापेमारी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, "आपका ED सारी हदें पार कर रहा है। कॉरपोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है?",सीजेआई गवई ने कहा, "ED सारी हदें पार कर रहा है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ तमिलनाडु राज्य और TASMAC की ओर से दायर...

'आयोगों के अध्यक्ष के लिए कोई परीक्षा नहीं, 5 साल का कार्यकाल सुनिश्चित करें': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उपभोक्ता फोरम में नियुक्तियों पर नए नियम बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए, जिसमें केंद्र को उपभोक्ता फोरम में न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों के चयन और नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नए नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नए नियमों में ऐसी नियुक्तियों के लिए पांच साल का कार्यकाल निर्दिष्ट करने वाला प्रावधान शामिल होना चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:"1) भारत संघ को संवैधानिक अधिदेश की कसौटी पर आज से 3 महीने की अवधि के भीतर उपभोक्ता विवादों...

IAS अधिकारी APCCF रैंक तक के भारतीय वन सेवा अधिकारियों की ACR नहीं लिख सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 मई) को फैसला सुनाया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (APCCF) रैंक तक के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) नहीं लिख सकते।कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 29 जून, 2024 को जारी सरकारी आदेश रद्द कर दिया, जिसके अनुसार जिला कलेक्टर की टिप्पणियों को प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक) की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (PAR) के लिए प्रासंगिक माना गया था और प्रभागीय आयुक्त की टिप्पणियों को वन संरक्षक और मुख्य वन...

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन में केंद्र की दलील- 'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने तीन घंटे से अधिक समय तक केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर किसी भी अंतरिम रोक का विरोध करने वाली दलीलें सुनीं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने दलीलें सुनीं।केंद्र की दलीलेंसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहकर शुरुआत की कि संशोधन अधिनियम संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया था, जिसने देश भर के विभिन्न हितधारकों के विचार लिए थे।याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 3सी के प्रावधान के बारे में चिंता...

उपभोक्ता विवादों के लिए मौजूदा न्यायाधीशों के साथ स्थायी फोरम पर विचार करें; नियुक्तियों पर नए नियम बनाएं: सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में आज (21 मई) उपभोक्ता आयोगों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निर्देश जारी किए, साथ ही मौजूदा सदस्यों को अंतरिम राहत प्रदान की और यूनियन ऑफ इंडिया को उपभोक्ता विवादों के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाशने का आदेश दिया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया को उपभोक्ता विवाद समाधान के लिए उपभोक्ता न्यायाधिकरण या उपभोक्ता न्यायालय के रूप में एक स्थायी मंच स्थापित करने की व्यवहार्यता के...

किशोर न्याय बोर्ड के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने या बाद की कार्यवाही में विरोधाभासी रुख अपनाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि किशोर न्याय बोर्ड के पास कानून के तहत कोई पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र नहीं है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह फैसला सुनाया, जहां किशोर न्याय बोर्ड ने उम्र का पता लगाने के लिए एक याचिका पर फैसला करते समय जन्म तिथि को ध्यान में रखा, हालांकि बाद की सुनवाई में किशोर...

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जजों की पदोन्नति के लिए LDCE कोटा बढ़ाया, योग्यता सेवा में कटौती की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कैडर से जिला जजों के रूप में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का कोटा 10% से बढ़ाकर 25% किया जाए।कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकारों को इस संबंध में अपने सेवा नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया।साथ ही LDCE में उपस्थित होने के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता सेवा अवधि को घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि LDCE के माध्यम से तीन साल की योग्यता सेवा...

'अंतरिम राहत के लिए मजबूत वजह जरूरी': सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने के सवाल पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन घंटे से अधिक समय तक सुनवाई की।सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कानून पर रोक लगाने के लिए मजबूत मामला पेश करना होगा।सीजेआई गवई ने कहा,"हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अंतरिम राहत के लिए आपको बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला पेश करना होगा। अन्यथा, संवैधानिकता की धारणा बनी रहेगी।"सीनियर एडवोकेट कपिल...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते एक समान करने के निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का एक समान पैटर्न तैयार किया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उपभोक्ता फोरम के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों में असमानताओं से संबंधित एक स्वप्रेरणा मामले में निर्देश पारित किए।न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 को...

BREAKING| ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश के इच्छुक कई उम्मीदवारों के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 मई) को यह शर्त बहाल कर दी कि ज्यूडिशियल सर्विस में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के लिए वकील के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की प्रैक्टिस आवश्यक है।प्रैक्टिस की अवधि अनंतिम नामांकन की तिथि से मानी जा सकती है। हालांकि, उक्त शर्त आज से पहले हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यह शर्त केवल भविष्य की भर्तियों पर...

सह-अभियुक्त को फंसाने वाले अभियुक्त का बयान CrPC की धारा 161 के तहत नियमित या अग्रिम जमानत के चरण में नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 161 (पुलिस पूछताछ) के तहत दर्ज अभियुक्त के बयानों का इस्तेमाल अग्रिम या नियमित जमानत के चरण में सह-आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा, "आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि एक अभियुक्त के बयान का इस्तेमाल दूसरे सह-आरोपी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। इस पूर्वोक्त सामान्य सिद्धांत का सीमित अपवाद दोषसिद्ध स्वीकारोक्ति है, जहां अभियुक्त अपने स्वीकारोक्ति बयान में न केवल अपना अपराध स्वीकार करता है बल्कि दूसरे सह-आरोपी को भी फंसाता है।"कोर्ट...

NRC मसौदे में नाम शामिल होना विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा गैर-नागरिक घोषित किए जाने के निर्णय को रद्द नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (19 मई) को फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) के मसौदे में नाम शामिल करने से विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई पिछली घोषणा को अमान्य नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 ("अधिनियम") के तहत 'विदेशी' था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसने एनआरसी के मसौदे में नाम आने के बावजूद अपीलकर्ता को विदेशी घोषित करने के न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। सवाल यह था कि क्या...

'संवैधानिक पद पर वन रैंक वन पेंशन अनिवार्य': सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर हाईकोर्ट जजों की पेंशन के सिद्धांतों की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को दिए ऐतिहासिक फैसला में कहा कि सभी रिटायर हाईकोर्ट जज समान और पूर्ण पेंशन के हकदार हैं, चाहे उनकी नियुक्ति की तिथि और प्रवेश का स्रोत कुछ भी हो।कोर्ट ने यह भी माना कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों के मामले में हाई कोर्ट के परमानेंट जज और एडिशनल जज एक ही पायदान पर हैं।विभिन्न उदाहरणों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि "संवैधानिक पद के लिए वन रैंक वन पेंशन आदर्श होनी चाहिए।"विभिन्न उदाहरणों और हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 के प्रावधानों का...

सभी ट्रेडमार्क विवाद मध्यस्थता से बाहर नहीं, लाइसेंस समझौते से जुड़े मामले मध्यस्थता योग्य– सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि धोखाधड़ी या कदाचार का एक मात्र आरोप एक मध्यस्थता समझौते द्वारा शासित संविदात्मक संबंधों से उपजी व्यक्तिगत विवादों में निर्णय लेने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को विभाजित नहीं करता है।कोर्ट ने कहा, "कानून अच्छी तरह से तय है कि धोखाधड़ी या आपराधिक गलत काम या वैधानिक उल्लंघन के आरोप मध्यस्थता समझौते द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के आधार पर नागरिक या संविदात्मक संबंध से उत्पन्न विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से...

सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ टिप्पणी मामले में BJP MLA सीटी रवि के खिलाफ मुकदमे पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधान परिषद में दिए गए भाषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक (BJP MLA) सीटी रवि के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कांग्रेस विधायक (Congress MLA) लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक शब्दों के उपयोग पर सीटी रवि के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।सीटी रवि पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 79...

घरेलू हिंसा मामले हाईकोर्ट में रद्द हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने दी CrPC की धारा 482/BNSS की 528 के तहत मंज़ूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत दर्ज शिकायतों को हाईकोर्ट CrPC की धारा 482 CrPC (BNSS की धारा 528) के तहत रद्द कर सकता है।जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी और विवेक से किया जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम एक सामाजिक कल्याणकारी कानून है।कोर्ट ने कहा,"सिर्फ तभी हस्तक्षेप करें जब कोई गंभीर अन्याय या कानूनी गलती हो।"जस्टिस ओक ने यह भी माना कि वह 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट के...

हाईकोर्ट के सभी सेवानिवृत्त जज 'वन रैंक वन पेंशन' सिद्धांत के आधार पर समान और पूर्ण पेंशन के हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 मई) को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सभी सेवानिवृत्त जज "वन रैंक वन पेंशन" के सिद्धांत के अनुरूप, अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि और प्रवेश के स्रोत के बावजूद, पूर्ण और समान पेंशन के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के जजों की पेंशन में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वे कब सेवा में आए और उन्हें न्यायिक सेवा से नियुक्त किया गया है या बार से। कोर्ट ने कहा, "हम मानते हैं कि हाईकोर्ट के सभी सेवानिवृत्त जज, चाहे वे जिस भी तिथि को नियुक्त हुए हों, पूर्ण पेंशन पाने के...