डिस्चार्ज आवेदन के लिए केवल चार्जशीट का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों पर विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर विचार करते समय केवल उन दस्तावेजों पर विचार किया जाना चाहिए जो चार्जशीट का हिस्सा हैं, न कि उन पर जो कभी चार्जशीट का हिस्सा नहीं है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा,"ओडिशा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी, (2005) 1 एससीसी 568 के मामले में इस कोर्ट ने अच्छी तरह से स्थापित कानून को दोहराया कि डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं कर सकता, जो चार्जशीट का हिस्सा नहीं है।"बेंच ने अभियुक्त...

सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 103 वर्षीय दोषी को अंतरिम रिहाई की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 103 वर्षीय दोषी को अंतरिम रिहाई प्रदान की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ दोषी द्वारा अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता को 1994 में निचली अदालत ने 1988 के मामले में धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया था। वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 2018 में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि की पुष्टि की।अभियुक्त ने 2020 में उम्र बढ़ने और...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट, नियमों के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) नियम, 2021 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट आर बसंत (याचिकाकर्ताओं की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने पुलिस को दी गई विवेकाधीन शक्तियों पर सवाल उठाया। तर्क दिया कि गैंगस्टर एक्ट और नियमों के तहत पुलिस खुद...

नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैनपावर के रूप में काम किया। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप कार्य किया तो वह अंक पाने का पात्र है, भले ही उम्मीदवार स्वीकृत पद पर नियुक्त न हुआ हो।अदालत ने कहा,"इस प्रकार, प्रथम प्रतिवादी को केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आउटसोर्स मैनपावर के रूप में नियुक्ति के समय वह स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं थी।"जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने चौधरी चरण...

मथुरा-वृंदावन में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) में निजी भूमि डालमिया फ़ार्म के मालिकों को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना क्षेत्र में 454 पेड़ों की कटाई के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ TTZ में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी।न्यायालय ने कहा,"प्रथम दृष्टया हमारा मानना ​​है कि रिपोर्ट के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित व्यक्ति सिविल अवमानना ​​के दोषी हैं। इसलिए हम उन्हें 16 दिसंबर तक...

S. 306 IPC | शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की सजा खारिज की, जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने (आईपीसी की धारा 306) का आरोप लगाया गया, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली थी।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि किसी से शादी करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं होगा। इसके बजाय, यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी ने अपने कार्यों और चूकों या अपने आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं, जिससे मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई...

टेंडर प्रक्रिया में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को अनुबंध का कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

हाल के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस (NIT) में सबसे अधिक बोली लगाने वाले के पास नीलामी को अपने पक्ष में संपन्न कराने का निहित अधिकार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि अनुबंध को निष्पादित करने के लिए, सफल बोलीदाता के पक्ष में आवंटन पत्र जारी किया जाना चाहिए।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा दायर एक सिविल अपील पर सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को...

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित याचिकाओं के एक बैच को 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।आज जब मामला सुनवाई के लिए आया तो चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने समय की कमी के कारण इसे फिर से सूचीबद्ध कर दिया। सीजेआई ने टिप्पणी की कि मामले में लंबी सुनवाई की आवश्यकता होगी और इसे 9 दिसंबर के लिए शेड्यूल करना उचित होगा। उन्होंने कहा, 'हम इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे और हम नौ दिसंबर को दोपहर दो बजे इस पर चर्चा करेंगे। हमें यह तय करना...

संभल मस्जिद मामला | सुप्रीम कोर्ट ने शांति और सद्भाव की अपील की, यूपी प्रशासन से सामुदायिक मध्यस्थता पर विचार करने को कहा

संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की।कोर्ट ने मौखिक रूप से सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के तहत सामुदायिक मध्यस्थता के लिए शांति समिति बनाए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ संभल शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 19 नवंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।इसमें कोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला फिर से शुरू करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कथित अनुपातहीन संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और उनके परिवार के सदस्यों को आरोपमुक्त करने को रद्द कर दिया गया था। इस बीच कोर्ट ने विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने विभिन्न आरोपियों की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहागती, सिद्धार्थ लूथरा और एस. नागमुथु की संक्षिप्त सुनवाई की...

क्या वकील पत्रकार के रूप में काम कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला, 16 दिसंबर को होगी सुनवाई

शुक्रवार (29 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस बात पर फैसला करेगा कि क्या वकील एक साथ पत्रकार के रूप में काम कर सकते हैं।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ वकील द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम कर चुके हैं।जस्टिस ओक ने कहा,"हमारे सामने यह तर्क दिया गया कि बार के सदस्य के लिए पत्रकार के रूप में काम करना जायज़ है। इसलिए हम इस मुद्दे पर फैसला करेंगे।"कोर्ट ने पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को वकील...

शैक्षणिक उद्देश्य से हेमा समिति के समक्ष गई: मलयालम एक्ट्रेस ने FIR दर्ज करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

मलयालम सिनेमा में महिलाओं के शोषण की जांच के लिए गठित जस्टिस हेमा समिति के समक्ष गवाही देने वाली मलयालम फिल्म एक्ट्रेस ने समिति द्वारा दर्ज किए गए बयानों के आधार पर FIR दर्ज करने के लिए केरल हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।एक्ट्रेस ने अपनी विशेष अनुमति याचिका में कहा कि उसने हेमा समिति को पूरी तरह से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बयान दिए, न कि किसी आपराधिक कार्यवाही को शुरू करने के लिए। उसने कहा कि उसने स्वेच्छा से यह समझकर बयान दिया कि यह केवल समिति के...

सुप्रीम कोर्ट ने कैश-फॉर-जॉब घोटाले में CBI मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता कुंतल घोष को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को CBI द्वारा दर्ज कैश-फॉर-जॉब भर्ती घोटाला मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष को जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना को देखते हुए राहत दी। हालांकि जनवरी 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया गया, लेकिन विशेष अदालत ने इस पर संज्ञान नहीं लिया क्योंकि इसमें कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए। साथ ही CBI पूरक आरोपपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव कर रही है।यह स्वीकार करते हुए कि आरोपों की प्रकृति...

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की 24/7 निगरानी की जरुरत बताई, कहा कि राज्य के अधिकारी किसानों को सैटेलाइट जांच से बचने में मदद नहीं कर सकते

गुरुवार (28 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए पूरे दिन पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया कि दिन के केवल कुछ घंटों के लिए वर्तमान सैटेलाइट निगरानी पर्याप्त नहीं है।जस्टिस अभय ओक ने कहा, “हम जो करने का प्रस्ताव रखते हैं वह यह है - हम सभी पक्षों को विस्तार से सुनने का प्रस्ताव रखते हैं। नंबर एक, यह कि देर से बुवाई की गई धूल की वजह से ये सभी मुद्दे हो रहे हैं। इसलिए हम मामले की जड़ तक जाना चाहते हैं और निर्देश जारी करना चाहते हैं। इसलिए कुछ...

मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का मामला | अधिकारी धार्मिक भेदभाव की समस्या को स्वीकार नहीं कर रहे: जनहित याचिका याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने गुरुवार (28 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश आरटीई नियम, 2011 का नियम 5 बच्चों को स्कूल में धार्मिक भेदभाव से बचाने के लिए मौजूद है, लेकिन अधिकारी इस समस्या को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसका समाधान नहीं कर रहे हैं।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ मुजफ्फरनगर स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के मामले और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के संबंध में कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।यह मामला...

मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगने वाले PMLA आरोपियों से स्थगन मांगने के खिलाफ अंडरटेकिंग दाखिल करने को कहा जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यक्तियों को अंडरटेकिंग दाखिल करने की आवश्यकता होगी कि वह इस आधार पर जमानत देने से पहले स्थगन की मांग नहीं करेंगे और मुकदमे में देरी नहीं करेंगे कि मुकदमे में देरी हो रही है।जस्टिस अभय एस ओक ने कहा,“इसलिए अब हम यही रास्ता अपनाना चाहते हैं, अगर हम इस आधार पर जमानत दे रहे हैं कि मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। हितों को संतुलित किया जाएगा। जब तक हमें नहीं लगता कि गुण-दोष के आधार पर कुछ है। यह एक अलग मामला है, हम गुण-दोष के आधार पर जमानत देंगे।”जस्टिस अभय...

S. 27 Evidence Act | धारा 27 प्रकटीकरण दर्ज करने से पहले अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान के आधार पर बरामदगी स्वीकार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत पुलिस थाने में बयान दर्ज करने से पहले अभियुक्त द्वारा पुलिस थाने जाते समय दिए गए बयान के आधार पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी स्वीकार्य नहीं है।न्यायालय ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि यह देखते हुए खारिज की कि अभियुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियों की खोज साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर आधारित नहीं थी, बल्कि पुलिस द्वारा उस समय दर्ज किए गए बयान...

Sec.319 CrPC के तहत आवेदन पर फैसला करते समय, अदालत को बहस पर भी विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Sec. 319 CrPC के तहत एक अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाना केवल अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुख्य परीक्षण पर आधारित नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि Sec. 319 CrPCके तहत आवेदन दायर करने से पहले अभियोजन पक्ष के गवाह जिरह पर भी उचित विश्वास दिया जाना चाहिए।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आरोपियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जो शिकायतकर्ता के समन आवेदन को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित थे, जो अभियोजन पक्ष के गवाहों के मुख्य परीक्षण पर आधारित था। ...

एशियन गेम्स में पदक विजेता की नियुक्ति का विरोध करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने खेलों के कोटे में एशियन स्वर्ण पदक विजेता को नियुक्ति देने से इनकार करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार को फटकार लगाई।उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का आपका यह तरीका है? अगर किसी ने 2014 के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, तो आपके मुख्यमंत्री को व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ कबड्डी खिलाड़ी पूजा ठाकुर की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने 2023 के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाने के लिए रिश्वत की रकम का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

2000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत अनुमान लगाने के लिए रिश्वत की रकम का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है।धारा 20(3) के अनुसार, अगर रिश्वत की रकम मामूली है तो कोर्ट को सरकारी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाने से बचने का विवेकाधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की कीमत प्रस्तावित सेवा के अनुपात में ही तय की जानी चाहिए।कोर्ट ने यह भी माना कि रिश्वत लेने के समझौते के तथ्यात्मक...