केंद्रीय सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी को CCS नियमों के अनुसार पेंशन का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारी द्वारा की गई सेवा उसे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (CCS Pension Rules) के अनुसार पेंशन का अधिकार नहीं देगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए भारत संघ की अपील स्वीकार की, जिसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का आदेश बरकरार रखा, जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी कर्मचारी की पेंशन की गणना केंद्रीय...

आपराधिक मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

हाल ही में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है जिनका न्यायालयों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में साक्ष्य की सराहना और मूल्यांकन करते समय पालन करना चाहिए।बलात्कार-हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:(i) प्रत्येक अभियोजन और बचाव पक्ष के गवाह की गवाही पर सावधानीपूर्वक चर्चा और विश्लेषण किया जाना चाहिए।...

PC Act | क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी साक्ष्य का विषय है: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

यह सवाल कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई, साक्ष्य का विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा, जिसमें CrPC की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही रद्द कर दी गई।न्यायालय ने यह भी दोहराया कि मंजूरी देने में अनियमितता के कारण न्याय में विफलता पाए जाने पर मंजूरी देने के प्राधिकारी की अक्षमता के आधार पर मंजूरी आदेश खारिज नहीं किया जा सकता।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना...

CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही सिविल कार्यवाही, उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सिविल प्रकृति की है। इसे केवल इसलिए आपराधिक कार्यवाही के बराबर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दंडात्मक परिणाम शामिल हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“भले ही भरण-पोषण के भुगतान के आदेश का पालन न करने पर दंडात्मक परिणाम हों, जैसा कि सिविल कोर्ट के अन्य आदेशों में हो सकता है, ऐसी कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही के रूप में योग्य नहीं होगी या नहीं बनेगी। दंड...

Specific Relief Act | धारा 12(3) के तहत आंशिक निष्पादन के लिए दावों का त्याग मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act) की धारा 12(3) के तहत अनुबंध के आंशिक निष्पादन की मांग करते समय अनुबंध के शेष भाग और मुआवजे के सभी अधिकारों के बारे में दावों के त्याग के बारे में दलील मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में की जा सकती है, जिसमें अपीलीय चरण भी शामिल है।न्यायालय ने कहा,“हम केवल यह कह सकते हैं कि अनुबंध के शेष भाग के आगे के निष्पादन के लिए दावे का त्याग और मुआवजे के सभी अधिकारों का त्याग मुकदमेबाजी के किसी भी चरण में किया जा सकता है। यह कल्याणपुर लाइम...

Know The Law | Specific Relief Act की धारा 12(3) के अनुसार अनुबंध के आंशिक निष्पादन की अनुमति कब दी जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act (SRA)) की धारा 12(3) के तहत अनुबंध के आंशिक निष्पादन का दावा तब नहीं किया जा सकता, जब निष्पादित न किया गया हिस्सा पर्याप्त और गैर-पृथक हो और वादी न तो निष्पादित न किए गए हिस्से या नुकसान के लिए दावों को छोड़ता है और न ही अनुबंध को निष्पादित करने के लिए तत्परता दिखाता है।SRA की धारा 12(3) के अनुसार, अनुबंध के आंशिक निष्पादन का दावा करने के लिए वादी को या तो अनुबंध के अप्रतिपादित हिस्से से जुड़े दावों को छोड़ना होगा...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर देरी की माफी के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं हो तो मुख्य मामले की योग्यता के आधार पर देरी को माफ नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (08 जनवरी) कहा कि देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय, कोर्ट को मुख्य मामले के गुण-दोष से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह माफी मांगने वाले पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की सच्चाई का पता लगाए। कोर्ट ने कहा, "एक बार जब यह माना जाता है कि किसी पक्ष ने लंबे समय तक अपनी निष्क्रियता के कारण मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का अपना अधिकार खो दिया है, तो इसे बिना जानबूझकर की गई देरी नहीं माना जा सकता है और मामले की ऐसी...

Motor Accident Claim | थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी पॉलिसी दस्तावेज में निर्दिष्ट तिथि और समय से प्रभावी होगी: सुप्रीम कोर्ट

एक मोटर दुर्घटना मुआवजा पुरस्कार के खिलाफ एक बीमा कंपनी की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के संबंध में केवल धोखाधड़ी का आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है। बल्कि, इसे बीमा कंपनी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करना होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि पॉलिसी कवरेज पॉलिसी दस्तावेज में निर्दिष्ट समय और तिथि से शुरू होती है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,"बीमा कंपनी यह साबित नहीं कर पाई कि उसे दुर्घटना से पहले...

S. 80 CPC | मुख्य कारण से जुड़े वाद में संशोधन से कार्रवाई की निरंतरता बनती है, सरकार को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वाद में संशोधन की मांग करने वाला आवेदन मुख्य कारण से आंतरिक रूप से जुड़े बाद के घटनाक्रमों के कारण दायर किया जाता है तो यह एक निरंतर कार्रवाई का कारण बनता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 80 के तहत सरकार को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या मुख्य कारण से आंतरिक रूप से जुड़े बाद के घटनाक्रम या कार्रवाई के कारण के आधार पर वाद में संशोधन की मांग करने से पहले सरकार को धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस देना...

नियोक्ता योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव पर जोर देने पर भी इसमें अपवाद भी हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि नियोक्ता आम तौर पर किसी विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव पर जोर देते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी हो सकते हैं।कोर्ट ने कहा,"हालांकि आम तौर पर किसी विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव पर नियोक्ता द्वारा उचित रूप से जोर दिया जा सकता है, लेकिन इसमें अपवाद भी हो सकते हैं।"यह टिप्पणी केरल मेडिकल एजुकेशन सर्विस में डॉक्टर को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत करने की अनुमति देते समय की गई, जिसमें इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि उनके पास...

वसीयत के निष्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाले और पर्याप्त लाभ प्राप्त करने वाले प्रस्तावक संदेह पैदा करते हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वसीयत से पर्याप्त लाभ प्राप्त करने वाले और इसके निष्पादन में भाग लेने वाले प्रस्तावक संदेह पैदा करते हैं, जिन्हें स्पष्ट साक्ष्य के साथ दूर किया जाना चाहिए। प्रस्तावक से उचित निष्पादन, सत्यापन करने वाले गवाहों की उपस्थिति और अन्य प्रमुख विवरणों के बारे में गवाही देने की अपेक्षा की जाती है।कोर्ट ने आगे कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के तहत सत्यापन करने वाले गवाह को पेश करना निष्पादन को साबित करने के लिए अपर्याप्त है, जब तक कि वे अन्य सत्यापन करने...

प्रत्यक्ष विश्वसनीय गवाह होने अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी के अपने फैसले में दोहराया कि अपराध के हथियार की बरामदगी न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है, यदि प्रत्यक्ष विश्वसनीय गवाह हैं।राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले पर भरोसा किया गया, जिसमें न्यायालय ने पहले माना कि किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी अनिवार्य नहीं है।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस नोंग्मीकापम कोटिस्वर सिंह की पीठ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ...

परिवीक्षा का लाभ पाने वाले दोषी को दोषसिद्धि के कारण कोई अयोग्यता नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कोर्ट दोषसिद्धि की पुष्टि करता है, लेकिन अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा (Probation) का लाभ देता है तो वह परिणामी लाभ से इनकार नहीं कर सकता है, जो कि दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, को हटाना है।वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1806 (IPC) की धारा 399 और 402 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 और 4/25 के तहत दोषसिद्धि की गई। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC के तहत दोषसिद्धि खारिज कर दी।शस्त्र अधिनियम के तहत...

एमिक्स क्यूरी ने MACT मुआवजे के प्रभावी वितरण पर सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिए; हाईकोर्ट ने दावा न किए गए फंड का डेटा दिया

सीनियर वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने शुक्रवार (10 जनवरी) को मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनलों (एमएसीटी) और श्रम न्यायालयों से प्राप्त मुआवजे को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने सुझाव दिए।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ भारत भर में मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनलों (एमएसीटी) और श्रम न्यायालयों में दावा न किए गए मुआवजे की बड़ी राशि से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।कार्यवाही के दौरान, एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रस्ताव दिया कि न्यायालय...

वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर डिक्री के अनुसार पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, भले ही वह उसके साथ न रहती हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि पत्नी भले ही वह अपने पति के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के डिक्री के बावजूद उसके साथ रहने से इनकार करती है, CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच के सामने मुद्दा यह था,“क्या एक पति, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री हासिल करता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) के आधार पर अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने से मुक्त हो जाएगा, अगर...

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि, लेकिन वैधानिक अवधि के भीतर अधिग्रहित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने मूल मालिकों के बेचने के अधिकार को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने तंजावुर, तमिलनाडु में भूमि पर भूमि खरीदारों के स्वामित्व अधिकारों की पुष्टि की, जिसे 1978 के लेआउट प्लान में "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए नामित किया गया था, लेकिन योजना प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट द्वारा अनिवार्य तीन साल की वैधानिक अवधि के भीतर इसे अधिग्रहित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।नतीजतन, भूमि को आरक्षण से मुक्त माना गया, जिससे मूल मालिक को कानूनी रूप से इसे स्थानांतरित करने की अनुमति मिली। कोर्ट ने कहा "जैसा कि यह हो...

सुप्रीम कोर्ट ने उन दो जनहित याचिकाएं को खारिज किया, जिनमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण को स्थगित करने को चुनौती दी गई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 जनवरी) संविधान (एक सौ छःवां संशोधन) अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन और परिसीमन खंड को चुनौती देने से जुड़ी दो जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर पहली जनहित याचिका में दावा किया गया था कि संविधान (एक सौ छःवां संशोधन) अधिनियम, 2023, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के ऊपरी...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP सांसद राहुल लोधी की चुनाव याचिका खारिज करने से हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ Congress MLA की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक (Congress MLA) चंदा सिंह गौर की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा BJP सांसद राहुल सिंह लोधी द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत उनकी याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सीनियर एडवोकेट एएनएस नादकर्णी (लोधी की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। साथ ही निर्देश दिया कि इस बीच चुनाव याचिका पर कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। सुनवाई के...

IIT-JEE : सुप्रीम कोर्ट ने JEE(Advanced) के लिए प्रयासों में कटौती की समीक्षा करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE(Advanced)) के लिए प्रयासों की संख्या तीन से घटाकर दो करने के अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।साथ ही कोर्ट ने 5 नवंबर, 2024 से 18 नवंबर, 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रम छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देकर राहत प्रदान की।कोर्ट ने JEE(Advanced) के लिए प्रयास की सीमा तीन से घटाकर दो करने के अधिकारियों के फैसले को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिका में यह आदेश पारित किया। 5 नवंबर, 2024 को...

सेल डीड के बारे में जानकारी उसके पंजीकरण की तारीख से नहीं मानी जा सकती, सीमा अवधि जानकारी की तारीख से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट सीमा अवधि के आधार पर सेल डीड को रद्द करने की मांग करने वाले मुकदमे को खारिज करने के मामले में हाल ही में दोहराया कि ऐसे मामलों में सीमा अवधि उस तिथि से शुरू होती है जब धोखाधड़ी (चुनौतीपूर्ण सेल डीड के अंतर्गत) का ज्ञान प्राप्त होता है, न कि पंजीकरण की तिथि से। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,"जबकि हाईकोर्ट सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के तहत, ज्ञान के 3 वर्षों के भीतर मुकदमा शुरू किया जा सकता है, इसने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन...