'3 साल की प्रैक्टिस शर्त बनी रहेगी, सिर्फ लागू करने का तरीका तय करना है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निचली न्यायिक सेवा (सिविल जज जूनियर डिवीजन) में नियुक्ति के लिए अनिवार्य 3 वर्ष के प्रैक्टिस नियम की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्टों को निर्देश दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाई जाए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिन हाईकोर्टों ने पहले ही सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, वे आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाएं। साथ ही...

'महज पुलिस के बयान पर आधारित होने के कारण ही FIR पर शक नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST मामले में अग्रिम ज़मानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों की अग्रिम ज़मानत रद्द की, जिन पर कथित तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के साथ जाति-आधारित गाली-गलौज करने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि किसी FIR की प्रामाणिकता पर सिर्फ इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि वह किसी शिकायतकर्ता के बजाय पुलिस के बयान के आधार पर दर्ज की गई।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें SC/ST मामले में अग्रिम ज़मानत दी गई। हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी के बयान के आधार पर दर्ज FIR की असलियत...

'शॉपिंग मॉल जैसी याचिका' : व्यापक PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक प्राधिकरणों की कथित लापरवाही से होने वाली मौतों को रोकने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका बहुत व्यापक है और इसमें मांगी गई राहतें इतनी विस्तृत हैं कि उन्हें लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे सार्वजनिक प्राधिकरणों...

पीरियड लीव अनिवार्य करने से महिलाओं के रोजगार पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव (मासिक धर्म अवकाश) की मांग करने वाली एक याचिका का निस्तारण करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए प्रतिनिधित्व पर सभी हितधारकों से परामर्श करके नीति बनाने पर विचार करे।सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी चिंता जताई कि यदि कानून बनाकर मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य कर दिया गया तो इसका महिलाओं के रोजगार पर उल्टा असर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि इससे नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से हिचक सकते हैं,...

S. 149 IPC | गैर-कानूनी जमाव के हर सदस्य के खास कामों को साबित न कर पाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों की हत्या की सज़ा और उम्रकैद बरकरार रखते हुए कहा कि अगर आरोपी भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 149 के तहत एक ही मकसद वाले गैर-कानूनी जमाव के सदस्यों के तौर पर काम करते हैं तो आरोपी द्वारा मृतक पर गोली चलाने का कोई खास चश्मदीद गवाह न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की बेंच ने दोषी लोगों द्वारा दायर अपीलें सुनीं। इन लोगों ने दूसरे आधारों के अलावा, अपनी सज़ा को इस तर्क पर चुनौती दी कि घटना के स्वतंत्र गवाह...

बिना विभागीय जांच सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 मार्च) को कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच (Departmental Enquiry) के सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति केवल इस आधार पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि जांच करना “व्यावहारिक रूप से संभव नहीं” है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच को टालने का निर्णय केवल अनुमान या आशंका के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस सामग्री (relevant material) के आधार पर होना चाहिए।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

सीएम, विपक्ष के नेता और मंत्री का कॉलेजियम DGP का चुनाव नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि पुलिस महानिदेशक (DGP) के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री को मिलाकर एक कॉलेजियम बनाने का सुझाव व्यावहारिक नहीं होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयलम्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब वह 'प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ' मामले में DGP की नियुक्ति से जुड़े निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।इस मामले में एमिक्स क्यूरी (अदालत के सलाहकार) सीनियर वकील राजू रामचंद्रन...

Arbitration | आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के बाद अधिकार क्षेत्र को लेकर देर से की गई चुनौती स्वीकार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई भी पक्ष, जो आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में सही समय पर अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई आपत्ति उठाए बिना हिस्सा लेता है। वह बाद में जब उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल फैसला (Award) आता है तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई तकनीकी दलील नहीं दे सकता।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा,"कोई भी पक्ष अपने पास 'अधिकार क्षेत्र का तुरुप का पत्ता' (Jurisdictional Ace) छिपाकर नहीं रख सकता। फिर यह दावा नहीं कर सकता कि धारा 16 के तहत...

गंभीर अपराध में 'संदेह का लाभ' मिलने पर बरी हुए व्यक्ति को पुलिस भर्ती से रोका जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'संदेह का लाभ' (Benefit of Doubt) मिलने के आधार पर बरी होने से किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी में नियुक्ति का अपने-आप अधिकार नहीं मिल जाता।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा,"...किसी व्यक्ति का किसी अपराध में या ऐसे आचरण में शामिल होना, जिसे 'नैतिक पतन' (Moral Turpitude) माना जा सकता है—भले ही इसके अलावा और कुछ न हो—उस पद के लिए उसकी योग्यता और उसे नौकरी पर रखने के लिए उसकी साख (Credentials) जांचने में एक अहम आधार बन सकता है।" बेंच ने...

सीधी भर्ती वालों की सीनियरिटी शुरुआती नियुक्ति से गिनी जाएगी, प्रोबेशन पूरा होने से नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु बिजली बोर्ड (TNEB) में सीधी भर्ती से नियुक्त असिस्टेंट इंजीनियरों की सीनियरिटी उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए - जिसमें ट्रेनिंग की अवधि भी शामिल है - न कि उस तारीख से जब उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रोबेशन शुरू किया।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला रद्द किया, जिसमें कर्मचारी की सीनियरिटी प्रोबेशन पूरा होने के बाद सेवा में शामिल होने की तारीख से गिनी गई।कोर्ट ने टिप्पणी...

सिर्फ माता-पिता की सैलरी से OBC क्रीमी लेयर तय नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के तहत 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्धारण में माता-पिता के पद और उनके सामाजिक-प्रशासनिक दर्जे को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए उन कई यूपीएससी अभ्यर्थियों को राहत दी, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया...

'मरीज के सबसे अच्छे हित' में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह तय किया जा रहा हो कि मेडिकल इलाज रोका जाए या नहीं तो मरीज के सबसे अच्छे हित को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कुछ ऐसे संकेत भी बताए, जिनसे यह तय करने में मदद मिल सकती है कि लाइफ सपोर्ट हटाना "मरीज के सबसे अच्छे हित" में है या नहीं।अगर मेडिकल इलाज बेकार है, उससे कोई इलाज वाला असर नहीं हो रहा है। वह सिर्फ़ मरीज की ज़िंदगी को खींचकर उसकी तकलीफ़ ही बढ़ा रहा है तो यह मेडिकल इलाज रोकने के पक्ष में एक अहम वजह हो सकती है।कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फ़ैसले में...

रेलवे यात्रा बीमा सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट तक सीमित नहीं हो सकता, यह काउंटर टिकट वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यात्री रेलवे टिकट काउंटर से खरीदते हैं, उन्हें यात्रा बीमा का फ़ायदा देने से मना नहीं किया जा सकता, जबकि यही सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि जो यात्री रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, वे बहुत कम अतिरिक्त कीमत पर बीमा का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि यही विकल्प अभी उन यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो रेलवे काउंटर पर जाकर टिकट खरीदते हैं।एमिक्स क्यूरी (अदालत के सलाहकार) सीनियर...

ज़िला जजों की नियुक्तियां: 'रेजनिस बनाम दीपा' फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाली और सीनियरिटी के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ज़िला जजों की नियुक्ति और सीनियरिटी के संबंध में कई निर्देश जारी किए। ये निर्देश पिछले साल के संविधान पीठ के फ़ैसले 'रेजनिस केवी बनाम के दीपा' के आधार पर दिए गए, जिसमें यह तय किया गया कि जिन सिविल जजों के पास बार (वकालत) में सात साल का अनुभव है, वे ज़िला जज के तौर पर सीधी भर्ती के लिए योग्य हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की तीन-जजों की पीठ ने ये निर्देश जारी किए।कुछ सिविल जज, जिन्हें सीधे ज़िला जज के तौर पर भर्ती...

बहुत ज़्यादा जोश में की गई जांच अभियोजन पक्ष के लिए घातक, जनता की सोच पर बना केस अक्सर गड़बड़ हो जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि बहुत ज़्यादा जोश में की गई जांच अभियोजन पक्ष के लिए उतनी ही नुकसानदायक हो सकती है, जितनी कि सुस्त जांच। कोर्ट ने कहा कि जनता की सोच और जांच अधिकारियों की अपनी पसंद-नापसंद पर बने केस अक्सर ढह जाते हैं, जिससे बेकसूर लोगों के फँसने का खतरा रहता है, जबकि असली अपराधी बच निकलता है।कोर्ट ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें घर में आग लगने से एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में उनके बेटे और बहू पर हत्या का आरोप लगाया गया, जिसका मुख्य आधार कथित...

रिश्वतखोरी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को साज़िश साबित न होने पर बरी किया गया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो सरकारी कर्मचारी खुद रिश्वत मांगता है और स्वीकार करता है, उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही आपराधिक साज़िश का आरोप साबित न हो और सह-आरोपी बरी हो जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रिहाई का आदेश रद्द किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे सिर्फ इसलिए बरी किया, क्योंकि सह-आरोपी बरी हो गया और IPC की धारा 120B के तहत साज़िश के आरोप हटा दिए गए।कोर्ट ने कहा कि भले ही साज़िश...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के सर्टिफिकेट के बिना कॉल डिटेल रिकॉर्ड मान्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को सबूत के तौर पर तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक उनके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 65-B के तहत अनिवार्य सर्टिफिकेट न हो।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा,"...साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63] के तहत सर्टिफिकेट को अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B [BSA की धारा 63]...

सिर्फ ₹1 मुआवज़े पर संपत्ति अधिग्रहण मनमाना: सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक लाइब्रेरी अधिग्रहण वाला बिहार कानून रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को बिहार के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार को एक ऐतिहासिक पुस्तकालय को केवल एक रुपये के प्रतीकात्मक मुआवज़े पर अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रावधान “जब्ती जैसा (confiscatory)” है और संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत राज्य कानून के आधार पर संपत्ति से वंचित कर सकता है, लेकिन ऐसा कानून न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत...

सरकारी आंकड़ों में COVID वैक्सीन के बाद कुछ मौतों का जिक्र; राज्य जिम्मेदारी से नहीं बच सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई टीकाकरण कार्यक्रम राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के रूप में चलाया जाता है, तो सरकार उन परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती जो टीकाकरण के बाद मौत या गंभीर दुष्प्रभावों का आरोप लगाते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी आंकड़े स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि कोविड-19 टीकाकरण के बाद कुछ मौतें हुई हैं, इसलिए प्रभावित परिवारों को बिना किसी राहत व्यवस्था के नहीं छोड़ा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के...

सदस्यों का अलग-अलग राज्यों में होना काफी नहीं, उद्देश्य से तय होगी मल्टी-स्टेट सहकारी संस्था की पहचान: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि किसी सहकारी समिति का मल्टी-स्टेट स्वरूप केवल इस आधार पर तय नहीं किया जा सकता कि उसके सदस्य अलग-अलग राज्यों में रहते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दर्जा समिति के उद्देश्यों से तय होगा, न कि केवल सदस्यों के भौगोलिक फैलाव से।जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने उत्तराखंड हाइकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें एक राज्य की सहकारी समिति को सिर्फ इसलिए मल्टी-स्टेट सहकारी समिति माना गया था क्योंकि उसके सदस्य दो राज्यों में फैले हुए...