बाल तस्करी व नाबालिगों के यौन शोषण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

भारत में बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण को एक “गंभीर और विचलित करने वाली वास्तविकता” बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को नाबालिग पीड़ितों की गवाही के मूल्यांकन को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही को मामूली विरोधाभासों या रूढ़िवादी सामाजिक धारणाओं के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जोयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह दिशानिर्देश बेंगलुरु के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को नाबालिग लड़की की तस्करी और यौन...

लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण पिछली तारीख से प्रभावी नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (TSLPRB) की पात्रता शर्तों की व्याख्या को सही ठहराते हुए यह स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों का ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया था और बाद में अंतराल के बाद नवीनीकृत किया गया, उन्हें यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने निर्धारित अवधि के लिए लाइसेंस “लगातार” धारण किया था, भले ही नवीनीकरण वैधानिक अवधि के भीतर ही क्यों न किया गया हो।न्यायालय ने कहा कि पुलिस और अग्निशमन सेवा में ड्राइवर पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास अधिसूचना की तिथि तक...

ट्रायल कोर्ट के रिन्यूअल की इजाज़त देने पर क्रिमिनल केस के पेंडिंग होने का हवाला देकर पासपोर्ट रिन्यूअल से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही के पेंडिंग होने का इस्तेमाल पासपोर्ट के रिन्यूअल पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर जब सक्षम आपराधिक अदालतों ने विदेश यात्रा पर नियंत्रण रखते हुए ऐसे रिन्यूअल की इजाज़त दी हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने बिजनेसमैन महेश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर अपील मंज़ूर करते हुए विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोलकाता को उनका सामान्य पासपोर्ट दस साल की सामान्य अवधि के लिए फिर से जारी करने का निर्देश...

S. 482 CrPC | हाईकोर्ट कर्ज या देनदारी की प्री-ट्रायल जांच करके चेक बाउंस मामलों को रद्द नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को कहा कि हाईकोर्ट के लिए विवादित तथ्यों की प्री-ट्रायल जांच करके चेक डिसऑनर की कार्यवाही रद्द करना गलत है, खासकर जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 139 के तहत एक कानूनी अनुमान शिकायतकर्ता के पक्ष में काम करता हो।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए यह बात कही, जिसमें हाईकोर्ट ने CrPC की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चेक डिसऑनर की शिकायत रद्द कर दी...

'आखिरी बार साथ देखे जाने' की थ्योरी अकेले पुख्ता सबूत के बिना सज़ा को कायम नहीं रख सकती: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की हत्या की सज़ा यह मानते हुए रद्द की कि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित अभियोजन का मामला, अन्य पुख्ता सबूतों की गैरमौजूदगी में केवल "आखिरी बार साथ देखे जाने" की थ्योरी के आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दोषी की अपील को मंज़ूरी देते हुए कहा,"यह एक ऐसा मामला है, जहां आखिरी बार साथ देखे जाने के सबूत के अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई अन्य पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए केवल आखिरी बार साथ देखे जाने के आधार पर...

वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की पहले से मंज़ूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कानून का उल्लंघन करके दिया गया ऐसा कोई भी पट्टा अवैध है और उसे जारी नहीं रखा जा सकता।कोर्ट ने कहा,"इस कोर्ट ने कई फैसलों में जंगल को गैर-आरक्षित करने पर रोक लगाने के लिए कई अनिवार्य निर्देश दिए हैं। वन भूमि पर खेती की अनुमति देने के लिए असल में जंगल को साफ करना होगा और ऐसा करना वन...

S. 389 CrPC | अपराध की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को सज़ा निलंबित करने का आधार बनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और उम्रकैद की सज़ा पाए व्यक्ति की सज़ा निलंबित कर उसे ज़मानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता और आरोपी की सक्रिय भूमिका के बावजूद राहत देकर हाई कोर्ट ने एक साफ़ और गंभीर गलती की है।जस्टिस मनमोहन और एनवी अंजारिया की बेंच ने शिकायतकर्ता की अपील को मंज़ूर करते हुए यह टिप्पणी की,“आरोप की प्रकृति, अपराध की घटनाओं और अपीलकर्ता की भूमिका जैसे प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह माना...

यदि न्यायिक आदेश बेईमानी या बाहरी कारणों पर आधारित हों तो जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर किसी न्यायाधीश के खिलाफ केवल उसके न्यायिक आदेशों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती लेकिन यदि यह पाया जाए कि कोई आदेश बेईमानी या बाहरी कारणों से प्रेरित होकर पारित किया गया है तो ऐसे मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही से इनकार क्यों किया जाए।यह टिप्पणी उस समय की गई जब अदालत मध्य प्रदेश के जिला जज द्वारा अपनी निलंबन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और...

Evidence Act | पुलिस जांच के दौरान आरोपी द्वारा सौंपे गए सामान को धारा 27 के तहत बरामदगी नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी की हिरासत से आपत्तिजनक सामान की बरामदगी को एविडेंस एक्ट की धारा 27 को लागू करने के लिए किसी खुलासे वाले बयान के बाद की गई खोज नहीं माना जा सकता। किसी खुलासे वाले बयान को धारा 27 के दायरे में लाने के लिए आरोपी द्वारा संबंधित तथ्य या वस्तु को पहले छिपाया जाना चाहिए और पुलिस द्वारा उसकी बाद में की गई खोज आरोपी द्वारा दी गई जानकारी का सीधा नतीजा होनी चाहिए।जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे IPC की धारा 34 सपठित...

चीफ़ एग्जामिनेशन में हुई कमी को क्रॉस-एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि चीफ़ एग्जामिनेशन में हुई कमियों को गवाह के क्रॉस-एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है।जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने वसीयत के अटेस्टेशन से जुड़े विवाद के मामले की सुनवाई की, जिसमें वसीयत की प्रामाणिकता पर वसीयतकर्ता की एक बेटी ने सवाल उठाया था, जिसे वसीयत में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि अटेस्ट करने वाले गवाहों में से एक (DW-2) ने अपने चीफ़ एग्जामिनेशन में यह नहीं बताया कि क्या उसने दूसरे...

लिस पेंडेंस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से जुड़े पैसे के मुकदमों पर लागू होता है, TP Act की धारा 52 के तहत एकतरफ़ा कार्यवाही भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस का सिद्धांत ऐसे पैसे की रिकवरी के मुकदमे पर भी लागू होता है, जहां कर्ज अचल संपत्ति पर मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित होता है और ट्रांसफर पर रोक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यवाही में बहस हुई है या एकतरफ़ा है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई बैंक मॉर्गेज द्वारा समर्थित बकाया की रिकवरी के लिए मुकदमा दायर करता है तो मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी धारा 52 के...

लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण कागज़ों पर ही बची शादी को बनाए रखना उचित नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 15 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसी शादी को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है, जो केवल कागज़ों पर अस्तित्व में हो और वर्षों से चली आ रही मुकदमेबाजी के कारण वास्तविक रूप से समाप्त हो चुकी हो।इसके साथ ही कोर्ट ने 24 वर्षों से अलग रह रहे एक दंपति की शादी को भंग करते हुए कहा कि लंबे समय तक अलगाव और एक-दूसरे को स्वीकार न करने की जिद, दोनों पक्षों के लिए क्रूरता के समान है और यह विवाह के अपूरणीय रूप से टूटने का स्पष्ट उदाहरण है।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस जॉयमलया बागची की...

दहेज मुस्लिम शादियों में भी फैल चुका है, महर की सुरक्षा को कर रहा खोखला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा को समाज की एक गंभीर बुराई बताते हुए इसके खिलाफ व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें एक पति और उसकी मां को बरी कर दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दहेज की मांग पूरी न होने पर 20 वर्षीय महिला को जिंदा जलाने का दोषी ठहराया था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में जस्टिस करोल ने दहेज प्रथा के ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का विस्तार से विश्लेषण किया।उन्होंने कहा कि...

'शादी में समानता के बारे में भावी पीढ़ी को जागरूक करें': सुप्रीम कोर्ट ने दहेज की बुराई से निपटने और रोक लागू करने के लिए जारी किए निर्देश

दहेज हत्या और प्रताड़ना के लिए दोषी ठहराए गए एक पति और उसकी मां को बरी करने को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने समाज में दहेज की मौतों के मुद्दे से निपटने के लिए सामान्य निर्देश जारी करना आवश्यक समझा।आदेश पारित करते हुए, अदालत ने दहेज को एक सामाजिक बुराई के रूप में वर्णित किया, जिसके कारण एक 20 वर्षीय को अपने जीवन को छोड़ना पड़ा: "इस मामले में, एक युवा लड़की, मुश्किल से 20 साल की, जब उसे सबसे जघन्य और दर्दनाक मौत के माध्यम से जीवित दुनिया से दूर भेज दिया गया था, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत को केवल...

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों के फैसलों में गवाहों और सबूतों की लिस्टिंग के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किए, जिसका मकसद गवाहों, दस्तावेजी सबूतों और भौतिक वस्तुओं की लिस्टिंग के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को संस्थागत बनाना है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने POCSO एक्ट के तहत 4 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा,"हमारा मानना ​​है कि आपराधिक फैसलों की पठनीयता को बढ़ाने के लिए एक अधिक संरचित और समान अभ्यास अपनाया जाना चाहिए। इसलिए सबूतों की व्यवस्थित प्रस्तुति सुनिश्चित करने के...

बिक्री समझौते में प्रॉपर्टी पर लोन की जानकारी को धोखे से छिपाना एडवांस पेमेंट वापस पाने का उचित आधार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 दिसंबर) को कहा कि बिक्री समझौते में प्रॉपर्टी पर लोन की जानकारी को धोखे से छिपाना एडवांस पेमेंट वापस पाने का उचित आधार है।यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने प्रॉपर्टी खरीदने वाले के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसे बेचने वाले ने बिक्री समझौते के समय प्रॉपर्टी पर चल रहे लोन की जानकारी छिपाकर गुमराह किया। इस तरह इस देनदारी का खुलासा समझौते में नहीं किया गया।यह अपील ज़मीन की बिक्री के कॉन्ट्रैक्ट पर विवाद से जुड़ी है। प्रतिवादी (बेचने वाले)...

CCS Pension Rules | इस्तीफ़ा देने वाला कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियमों के अनुसार, नौकरी से इस्तीफ़ा देने पर पिछली सेवा खत्म हो जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है।जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा,"एक ही नतीजा निकलता है कि कर्मचारी के इस्तीफ़ा देने पर उसकी पिछली सेवा खत्म हो जाती है। इसलिए वह किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा।"यह फैसला उस मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को पेंशन लाभ देने से इनकार करते हुए दिया गया, जिसने लगभग 30 साल...

विदेश में अंतिम रूप से तय किए गए मामलों के लिए आपराधिक शिकायत कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निजी आपराधिक शिकायत कानून की नज़र में मान्य नहीं होती, जब उसी मुद्दे पर किसी विदेशी देश में सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही शुरू की गई हों, और उन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका हो। यह मानते हुए कि यह कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी ऐसे मामले में की, जहां अपीलकर्ता इस बात से नाराज़ था कि प्रतिवादी- एशिया एक्सचेंज सेंटर, जो संयुक्त अरब अमीरात में एक...

अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे उच्च पद दिया जाना चाहिए था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को कहा कि जिस व्यक्ति ने अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली है, वह बाद में यह दावा करके पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता कि उसे शुरुआती चरण में ही उच्च पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्तियां सामान्य भर्ती प्रक्रिया का एक अपवाद हैं। इनका मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत देना है। एक बार जब कोई नियुक्त व्यक्ति लागू योजना के तहत दिए गए पद को स्वीकार कर लेता है तो वह उसकी शर्तों से बंधा होता है। बाद में इस आधार पर...

Covid-19 संकट के दौरान डॉक्टर्स ने हमेशा हीरो की तरह काम किया, उनका बलिदान कभी नहीं मिटेगा: सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: COVID-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम में उन डॉक्टरों को कवर किया गया, जिन्हें सरकार ने फॉर्मली नहीं लिया था, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 संकट के लेवल और डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की भूमिका पर बात की।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि 2020 में कानून के तहत हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सर्विस ली गई या नहीं, यह तय करते समय महामारी के हालात को नहीं भुलाया जा सकता।कोर्ट ने COVID-19 की शुरुआत को “दुनिया भर में इसके...