आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर बनाया गया प्रथम दृष्टया मामला और शिकायतकर्ता की ओर से तलब किए जाने से पहले दिए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं।हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिसने समन जारी करने को रद्द कर दिया था, जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालतों ने मिनी-ट्रायल में प्रवेश करके समन जारी करना रद्द करने में गलती की है, जैसे कि दोषसिद्धि या बरी होने के निष्कर्षों को दर्ज किया जाना...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी VVPAT पर्चियों के मिलान की याचिका खारिज करने के ये हैं कारण

VVPAT रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय क्षेत्र में प्रति विधानसभा क्षेत्र में गिनती की जाने वाली VVPAT पर्चियों की संख्या बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले में दो अलग-अलग, सहमति वाले फैसले सुनाए। हालांकि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गईं, लेकिन उपविजेता उम्मीदवारों के अनुरोध पर प्रतीक लोडिंग यूनिट के भंडारण और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM की मतदान के बाद जांच से...

सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यहां मैदान गढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क यूनिवर्सिटी के बीच संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वाइस चेयरमैन को अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा:"प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की डीडीए की कार्रवाई इस अदालत द्वारा 8 फरवरी और 4 मार्च, 2024 को पारित आदेश की अवमानना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वाइस चेयरमैन को नोटिस...

क्या सुप्रीम कोर्ट चेक डिऑनर मामले को उस क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित कर सकता है, जहां NI Act की धारा 142ए के बावजूद ड्रॉअर्स बाक स्थित है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 अप्रैल) को भारत संघ को उस कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल करने का फैसला किया, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 142 ए में किए गए संशोधन के परिणामों की व्याख्या और विचार शामिल है।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा,"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसमें शामिल मुद्दे की व्याख्या और परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142ए में किए गए संशोधन के परिणाम पर विचार की आवश्यकता है, हमारा विचार है कि भारत संघ को इन कार्यवाहियों में एक...

सुप्रीम कोर्ट ने केस फाइलों को संभालने में व्यावहारिक कठिनाइयों को चिह्नित किया, एसएलपी पेपर बुक को ठीक से बनाए रखने के लिए रजिस्ट्री से एसओपी की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने (26 अप्रैल को) कागजी किताबों से संबंधित मुद्दों, सुविधा संकलन भेजने में विफलता और इसी तरह की अन्य समस्याओं के कारण अपने दैनिक कामकाज में कठिनाई व्यक्त की।मुद्दों में कागजी किताबों के साथ आदेशों को संलग्न नहीं किया जाना, स्पष्ट संकेत के बिना एसएलपी कागजी किताबों से जुड़े जवाबी हलफनामे, जजों को सुविधा संकलन भेजने में विफलता, इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (आईए) संख्याओं की अनुचित प्रदर्शनी और अन्य सहायक मुद्दे शामिल हैं।चुनौतियों को रेखांकित करने के बाद जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस...

वैध प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारी काफी समय तक स्थायी भूमिका निभा रहा है तो उसे नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का उपयोग उस कर्मचारी को सेवा के नियमितीकरण से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसकी नियुक्ति को "अस्थायी" कहा गया, लेकिन उसने नियमित कर्मचारी की क्षमता में काफी अवधि तक नियमित कर्मचारी द्वारा किए गए समान कर्तव्यों का पालन किया।हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि कर्मचारियों को वैध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। नियमित कर्मचारी की चयन प्रक्रिया और लगभग 25 वर्षों...

सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रताड़ित करने के आरोपी अधिकारियों को निलंबित नहीं करने पर राजस्थान पुलिस को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया कहा कि वह इस संबंध में राजस्थान पुलिस जनरल डायरेक्टर (डीजीपी) द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।उक्त मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने पुलिस अधिकारियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ याचिकाकर्ता-अभियुक्त की जमानत अस्वीकार करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने पाया कि हालांकि अभियोजन पक्ष की गवाह ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, लेकिन...

सुप्रीम कोर्ट रिटायरमेंट के बाद लोकपाल के रूप में प्राप्त वेतन से पेंशन की कटौती के खिलाफ रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की याचिका पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को पूर्व हाईकोर्ट जज की रिटायरमेंट के बाद के वेतन से पेंशन की कटौती के मुद्दे से संबंधित मामले में नोटिस जारी किया। न्यायालय केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केके डेनेसन की याचिका पर विचार कर रहा था, जिन्होंने 2017 से 2020 तक केरल पंचायत राज अधिनियम के तहत लोकपाल के रूप में कार्य किया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत हुई और कहा:याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि...

EVM से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, बैलेट पेपर पर वापसी से चुनावी सुधार खत्म हो जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट

वीवीपीएटी रिकॉर्ड के साथ ईवीएम डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में संदेह निराधार हैं और जैसा कि प्रार्थना की गई है, बैलेट पेपर प्रणाली पर वापस लौटने से पिछले कुछ समय में हुए सुधार पूर्ववत हो जाएंगे।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुक्रवार को दो अलग-अलग, सहमति वाले फैसले सुनाते हुए फैसला सुनाया। हालांकि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना खारिज कर दी गई, पीठ ने सिंबल लोडिंग इकाइयों के भंडारण...

सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सिविल जज पद के लिए 3 साल की लॉ प्रैक्टिस या एलएलबी में 70% अंकों की आवश्यकता में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस नियम को बरकरार रखने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें राज्य में एडमिशन स्तर की न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों के लिए कम से कम तीन साल की प्रैक्टिस या कानून स्नातक में 70 प्रतिशत अंक की पात्रता निर्धारित की गई।प्रस्तुतियां सुनने के बाद जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार, लागू आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की।वर्ष 2023 में...

इस्तीफा स्वीकार करने का परिणाम रोजगार की समाप्ति, कर्मचारी को इसकी स्वीकृति की सूचना न देना महत्वहीन: सुप्रीम कोर्ट

प्रचलित सेवा न्यायशास्त्र पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (25 अप्रैल) को कहा कि रोजगार उस तारीख से समाप्त माना जाएगा जिस दिन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र वापस लेने से पहले, यदि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, तो कर्मचारी को त्यागपत्र स्वीकार करने की सूचना न देने से उसे कोई लाभ नहीं होगा।जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखित फैसले में उत्तर...

मुजफ्फरनगर स्टूडेंट थप्पड़ मामला | चार्जशीट तैयार, मंजूरी का इंतजार: यूपी राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट (26 अप्रैल को) को मुजफ्फरनगर स्टूडेंट थप्पड़ मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किया गया कि अपराधी के खिलाफ चार्जशीट तैयार है और केवल संबंधित प्राधिकारी से मंजूरी की प्रतीक्षा है। राज्य ने प्रस्तुत किया कि मंजूरी मिलते ही आरोप पत्र दायर किया जाएगा।वर्तमान मामला उस घटना से संबंधित है, जहां मुजफ्फरनगर के स्कूल में टीचर ने कथित तौर पर अपने स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के लिए कहा और कथित तौर पर उसके खिलाफ सांप्रदायिक गालियां दीं। घटना के बाद...

सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल को प्रदूषण से बचाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट पर ASI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के संरक्षण के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से जवाब मांगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने रमन द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया, जिन्होंने ताज ट्रैपेज़ियम जोन में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चिंता जताई थी।आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट संजय उपाध्याय ने आगरा में प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण के लिए तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ताज ट्रैपेज़ियम जोन प्रदूषण (रोकथाम...

NOTA के पक्ष में बहुमत साबित होने पर क्या चुनाव रद्द किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई कि यदि निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम वोट NOTA के लिए डाले जाते हैं तो चुनाव को "अमान्य और शून्य" घोषित किया जाना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्र के लिए फिर से चुनाव होना चाहिए।याचिकाकर्ता ने यह निर्देश देने की भी मांग की कि जो उम्मीदवार नोटा से हार गए हैं, उन्हें उपचुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, जो पहला चुनाव रद्द होने के बाद होता है, जहां NOTA को बहुमत वोट मिला था। इसके अलावा, NOTA को...

क्या विधायिका को विशेष रूप से उन प्रावधानों को हटा देना चाहिए, जिन्हें न्यायालयों ने रद्द कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया

गुरुवार (25 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए इस बात पर विचार किया कि क्या विधायिका को कानून की किताब से एक प्रावधान को हटाने के लिए आवश्यक संशोधन पारित करने की आवश्यकता है जिसे न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया।इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया,जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल,जस्टिस सतीश...

निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन है? अनुच्छेद 39(बी) को आर्थिक चश्मे या राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से नहीं देखा जा सकता, एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [दिन 3]

सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार (25 अप्रैल) को इस मुद्दे पर सुनवाई फिर से शुरू की कि क्या संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) में वाक्यांश 'समुदाय के भौतिक संसाधन' इसके दायरे में उन संसाधनों को शामिल करता है जो निजी तौर पर स्वामित्व में हैं। अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी ने अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या पर अपनी दलीलें शुरू कीं। एजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 39(बी) को अतीत के सभी संभावित राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों से स्वतंत्र के रूप में देखा जाना चाहिए। चूंकि समाज...

VVPAT Case : सुप्रीम कोर्ट ने प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM सत्यापन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% क्रॉस सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि परिणामों की घोषणा के बाद दो उपविजेता उम्मीदवारों में से किसी एक द्वारा इसके लिए लिखित अनुरोध किया जाता है तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम 5% जले हुए मेमोरी सेमी-कंट्रोलर के सत्यापन किया जाए।जस्टिस संजीव खन्ना ने स्वयं और जस्टिस दीपांकर दत्त द्वारा दिए गए दो अलग-अलग, सहमत निर्णयों का...

पहले पोस्ट करने के निर्देश के बावजूद अरविंद केजरीवाल की याचिका 6 मई को सूचीबद्ध: सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को 6 मई को सूचीबद्ध किया गया। हालांकि कोर्ट ने इसे शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वराले की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। EVM-VVPAT मामले में बेंच द्वारा मौखिक रूप से फैसला सुनाए जाने के ठीक बाद सिंघवी ने उपरोक्त...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM-VVPAT सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, मामले 18 अप्रैल को आदेशों के लिए आरक्षित थे, लेकिन उन्हें 24 अप्रैल को फिर से सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि पीठ चुनाव आयोग से कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण चाहती थी। दिए गए जवाबों को ध्यान में रखते हुए आदेश सुनाया गया।दोनों जजों...

पत्नी के 'स्त्रीधन' पर पति का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (24 अप्रैल को) दोहराया कि स्त्रीधन महिला की "संपूर्ण संपत्ति" है। हालांकि पति का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह संकट के समय में इसका उपयोग कर सकता है। फिर भी उसका अपनी पत्नी को वही या उसका मूल्य लौटाने का "नैतिक दायित्व" है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने रश्मी कुमार बनाम महेश कुमार भादा (1997) 2 एससीसी 397 मामले में तीन जजों की पीठ के फैसले का हवाला दिया। इसमें उपरोक्त टिप्पणियों के अलावा, न्यायालय ने कहा कि स्त्रीधन पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं...