बाल तस्करी मामलों में जमानत को चुनौती न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से किया सवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रवैये की आलोचना

नाबालिगों की अंतरराज्यीय तस्करी से जुड़े कई मामलों में तेरह आरोपी व्यक्तियों को दी गई जमानत को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की और इस बात पर निराशा व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश राज्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती नहीं दी, जबकि मामला गंभीर प्रकृति के अपराधों से जुड़ा था।जिस तरह से राज्य ने स्थिति को संभाला उससे हम पूरी तरह से निराश हैं। राज्य ने इतनी सारी अवधि के लिए कुछ क्यों नहीं किया? राज्य ने हाईकोर्ट द्वारा पारित जमानत के आदेशों को चुनौती देना उचित क्यों नहीं समझा?...

दिल्ली उच्च न्यायालय वरिष्ठ पदनाम | सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित और अस्वीकृत आवेदनों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, कहा- 'एक सदस्य द्वारा दिए गए अंकों पर विचार नहीं किया गया'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 अप्रैल) को दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मौजूदा नियमों (दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट पद के लिए नियम 2024) के अनुसार, वरिष्ठ पद के लिए उन आवेदनों पर नए सिरे से विचार करे, जिन्हें पिछले साल नवंबर में स्थगित या खारिज कर दिया गया था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने "मामले के विशिष्ट तथ्यों और किसी भी आवेदक के साथ अन्याय से बचने के लिए" यह निर्देश पारित किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने मौखिक रूप से कहा कि दस्तावेजों से पता चलता है कि...

राज्यपाल जब असंवैधानिकता के आधार पर विधेयक सुरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति को एससी की राय लेनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए असंवैधानिकता के आधार पर सुरक्षित रखते हैं, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट यानी एससी की राय लेनी चाहिए।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्शी राय लेने की शक्ति प्रदान करता है। यह परामर्शी अधिकारिता राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की अनुमति देती है।जब...

राज्यपालों को आम तौर पर विधेयकों पर स्वीकृति के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सामान्य नियम के रूप में राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर स्वीकृति देने के संबंध में कोई विवेकाधिकार नहीं है। राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"हमारा विचार है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का अनिवार्य रूप से...

विदेशी निवेशकों के निवेश की सुरक्षा करना कानून के शासन की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी से धोखाधड़ी करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को पुनर्जीवित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि विदेशी निवेशकों के निवेश की सुरक्षा करना कानून के शासन की जिम्मेदारी है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,"विदेशी निवेशकों के निवेश की सुरक्षा करना कानून के शासन की जिम्मेदारी है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी कानून के शासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे फंडों के दुरुपयोग के आरोपी किसी भी व्यक्ति को 'दोषी साबित होने तक...

राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर लेना होगा निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

'तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल' मामले में ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्टने कहा कि संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार को सूचना साझा करने का अधिकार है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह इसकी हकदार है। इस तरह के संवाद का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्र में स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंधों का आधार संघ और राज्यों के बीच पारदर्शी सहयोग और सहकारिता है।"कारणों के अभाव में सद्भावना की कमी का अनुमान लगाया जा सकता हैन्यायालय ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि कारणों के अभाव में...

Senior Citizens Act | सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग व्यक्ति की संपत्ति से बेटे और बहू के खिलाफ पारित बेदखली आदेश बरकरार रखा

माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Senior Citizens Act) के तहत बेटे और बहू के खिलाफ पारित बेदखली के आदेश की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक 75 वर्षीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसकी स्व-अर्जित संपत्ति पर दंपति ने अतिक्रमण कर लिया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"यदि अपीलकर्ता को उसके बेटे और बहू के खिलाफ बेदखली का लाभ नहीं दिया जाता है तो यह अधिनियम के उद्देश्य की हार होगी, जिन्होंने न केवल उसकी स्व-अर्जित संपत्ति पर...

हाईकोर्ट को CBI जांच का आदेश नियमित तरीके से या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर नहीं देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि किसी भी प्रकार की पुष्टि के बिना मामले की जांच करने में स्थानीय पुलिस की अक्षमता के खिलाफ केवल गंजे आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच के हस्तांतरण को उचित नहीं ठहराएंगे।राज्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, (2010) 3 SCC 571 की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने शिकायतकर्ता के गंजे आरोपों के आधार पर जांच को स्थानीय...

सीमावधि पर मुद्दा न उठने पर भी वाद को समय-वर्जित मानकर खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अदालत एक मुकदमे को समय-वर्जित के रूप में खारिज कर सकती है, भले ही सीमा के बारे में कोई विशिष्ट मुद्दा तैयार नहीं किया गया हो।यह परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) की धारा 3 के जनादेश के कारण है, जिसके अनुसार एक न्यायालय को किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन को खारिज करना चाहिए जो समय-वर्जित है, भले ही प्रतिवादी ने विशेष रूप से दलीलों में इस मुद्दे को नहीं उठाया हो। कोर्ट ने कहा, "किसी मुद्दे को तैयार करने का उद्देश्य निर्णय के उद्देश्य से पार्टियों के बीच विवादों के भौतिक...

S.197 CrPC | पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि CrPC की धारा 197 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, बशर्ते कि उनके आधिकारिक कर्तव्यों के साथ उचित संबंध मौजूद हों।कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 पुलिस अधिकारियों सहित कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ सरकारी कर्तव्य के नाम पर या उससे परे जाकर किए गए कार्यों के लिए मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने पर रोक लगाती है, जब तक कि सरकार...

सुप्रीम कोर्ट ने विलेखों और अनुबंधों की व्याख्या के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी विलेख की भाषा स्पष्ट और दुविधापूर्ण न हो तो उसे अलग तरीके से व्याख्या करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि निर्माण के शाब्दिक नियम को लागू करते हुए, शब्दों को उनका स्पष्ट और स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि वे पक्षों के वास्तविक इरादे को व्यक्त करते हैं।अदालत ने प्रोवाश चंद्र दलुई और अन्य बनाम बिश्वनाथ बनर्जी और अन्य, (1989) सप्लीमेंट 1 एससीसी 487 के मामले पर भरोसा करते हुए टिप्पणी की, "अदालत को अनुबंध...

XII Rule 6 CPC | स्वीकृति पर निर्णय दलीलों के बिना भी पारित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XII Rule 6 के तहत कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि 'स्वीकृति पर निर्णय' मुकदमे के किसी भी चरण में दिया जा सकता है, मौखिक या लिखित स्वीकृति पर निर्भर करते हुए, यहां तक ​​कि दलीलों के बाहर भी और प्रावधान को लागू करने के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता के बिना।XII Rule 6 CPC(1) न्यायालय को अन्य प्रश्नों के निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना पक्षों द्वारा की गई स्वीकृति पर निर्णय सुनाने का अधिकार देता है और Rule 6(2) में कहा गया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना नहीं बनाने पर केंद्र की खिंचाई की, सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 अप्रैल) को केंद्र सरकार को “गोल्डन ऑवर” के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना बनाने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। यह अवधि दुर्घटना के तुरंत बाद की होती है, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162(2) के तहत अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा, “हमारे अनुसार यह न केवल इस न्यायालय के आदेशों का बहुत गंभीर उल्लंघन है, बल्कि यह कानून में एक बहुत ही लाभकारी प्रावधान को लागू करने में विफलता का मामला है।”जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने...

Companies Act 2013 की धारा 447 के तहत अपराध के लिए दो शर्तें पूरी किए बिना जमानत नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कंपनी अधिनियम 2013 (Companies Act) की धारा 447 (धोखाधड़ी के लिए दंड) के तहत अपराध के लिए अग्रिम जमानत सहित जमानत तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि दो शर्तें पूरी न हो जाएं।Companies Act की धारा 212(6) (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा कंपनी के मामलों की जांच) में कहा गया कि धारा 447 के तहत आने वाले अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं और किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि वह दो शर्तें पूरी न कर ले, जो हैं: (1) कि सरकारी अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन...

फरार होने या वारंट के निष्पादन में बाधा डालने वाले अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने वाले या मुकदमे की कार्यवाही से फरार होने वाले अभियुक्त को अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं है।न्यायालय ने कहा,"जब जांच के बाद न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया जाता है या किसी शिकायत मामले में अभियुक्त को समन या वारंट जारी किया जाता है तो उसे कानून के अधीन होना पड़ता है। यदि वह वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर रहा है या खुद को छिपा रहा है और कानून के अधीन नहीं है, तो उसे अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब...

PC Act | FIR SP को सौंपी गई विस्तृत स्रोत रिपोर्ट पर आधारित है तो प्रारंभिक जांच से छुटकारा पाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला शुरू करने के लिए प्रारंभिक जांच अनिवार्य शर्त नहीं है।उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवक के खिलाफ मामला केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि FIR दर्ज होने से पहले कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी।न्यायालय ने कहा,“इस न्यायालय ने माना कि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। ऐसे मामले में जहां कोई वरिष्ठ अधिकारी, संज्ञेय अपराध के होने का...

वाहन चालक के पास खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहन के लिए नियम 9 के तहत अनुमति न होने पर बीमा कंपनी 'भुगतान करे और वसूले' की नीति लागू कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (8 अप्रैल) को कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की नियम 9, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत खतरनाक/विषैली सामग्री ले जाने वाले वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस में विशेष अनुमति अनिवार्य है।नियम 9 के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें सुरक्षात्मक ड्राइविंग आपातकालीन स्थितियों से निपटना और उत्पाद सुरक्षा शामिल हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस पर विशेष अनुमोदन (Endorsement) भी जरूरी होता है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह स्पष्ट...

अभियोजन पक्ष को 'अंतिम बार देखे जाने' के सिद्धांत के आधार पर दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त की 'अहसास' की दलील खारिज करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल यह तथ्य कि पति और पत्नी को आखिरी बार उनके साझा घर में एक साथ देखा गया, अपने आप में पति को कथित हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने को उचित नहीं ठहराता है, यदि वह अहसास की दलील देता है और अभियोजन पक्ष इसे प्रभावी रूप से खारिज करने में विफल रहता है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने इस प्रकार यह देखते हुए अपनी पत्नी की कथित हत्या के लिए पति की दोषसिद्धि खारिज की कि हाईकोर्ट ने पुलिस को सूचना देने में उसकी अनुपस्थिति के शुरुआती दावे और पुलिस द्वारा...

Contract Act की धारा 28 अनुबंधों में अनन्य अधिकारिता के प्रावधानों पर रोक नहीं लगाती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रोजगार अनुबंधों में अनन्य अधिकारिता के प्रावधान, जो अनुबंध से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए किसी विशेष स्थान की अदालतों को अनन्य अधिकारिता प्रदान करते हैं, अनुबंध अधिनियम (Contract Act) की धारा 28 द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं।भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28, किसी भी ऐसे समझौते को अमान्य घोषित करती है, जो किसी पक्ष को कानूनी कार्यवाही के माध्यम से अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को लागू करने से रोकता है, या मध्यस्थता समझौतों के मामलों को छोड़कर, ऐसा करने के लिए...

विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते, जब उसे राज्य विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया हो और राज्यपाल ने पहले चरण में अपनी स्वीकृति रोक ली हो।कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना है तो उसे पहले चरण में ही ऐसा करना होगा। यदि राज्यपाल विधेयक को अपनी स्वीकृति से रोकने का निर्णय लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से इसे राज्य...