सुप्रीम कोर्ट ने अज़फल खान के मकबरे को तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सतारा के प्रतापगढ़ में स्थित अफजल खान दरगाह में बनी संरचनाओं को तोड़ने के संबंध में जिला कलेक्टर और सतारा के डिप्टी कंजर्वेटर से रिपोर्ट मांगी।अधिकारियों को कोर्ट को सूचित करते हुए रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए: (ए) अतिक्रमण की प्रकृति; (बी) कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया; (ग) की गई कार्रवाई की प्रकृति।दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब...

वकीलों को गर्मी में काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जाए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में गर्मियों के महीनों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने रिट याचिका दायर कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने नियमों में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की है ताकि अधिवक्ताओं को गर्मियों के महीनों में काला कोट और गाउन पहनने से छूट मिल सके।अधिवक्ता त्रिपाठी ने आगे प्रत्येक राज्य की बार काउंसिल को अपने नियमों में संशोधन करने और उस विशेष राज्य के लिए प्रचलित गर्मी के महीनों...

शरणार्थियों की नागरिकता के लिए केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना सीएए से संबंधित नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 28 मई, 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से कोई संबंध नहीं है।केंद्र सरकार के 28 मई,2021 के आदेश के तहत (i) गुजरात राज्य में मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा (ii) छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग और बलौदाबाजार (iii) राजस्थान राज्य में जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही (iv) हरियाणा राज्य में फरीदाबाद और (v) पंजाब राज्य में जालंधर जिला के...

किसी मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अदालत को अनुबंध मामले में एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करता है : सुप्रीम कोर्ट

किसी मध्यस्थता खंड का अस्तित्व अदालत को एक रिट याचिका पर सुनवाई करने से प्रतिबंधित नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 मई 2021) को पारित एक फैसले में कहा।इस मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका की अनुमति दी, जिसमें कार्यकारी अभियंता, उन्नाव यूपीपीटीसीएल द्वारा भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण अधिनियम, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) और (2), के साथ पढ़ते हुए निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998, नियम 3 और नियम 4 (1),...

आरटीआई- यूपी सरकार 48 घंटे की समयसीमा के भीतर व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जानकारी देने में पूरी तरह नाकामः वकील ने एसआईसी को लिखा

लखनऊ के एक वकील सैयद मोहम्मद हैदर रिज़वी ने राज्य सूचना आयोग और यूपी सचिवालय के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर कर राज्य के सभी विभागों को 48 घंटे के भीतर, व्यक्तियों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित सूचना का प्रसार किया जाए।एडवोकेट हैदर ने सरकार से 2015 के आरटीआई नियमों में संशोधन करने का भी आग्रह किया ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जहां 48 घंटे के भीतर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसे मामलों/अपीलों पर शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके।यह ध्यान दिया जा सकता है...

RTI : सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकारी आवास में रहने पर कारण देने से इनकार किया

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत दायर एक आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा के अपने आधिकारिक बंगले में समय से अधिक रहने के बारे में विवरण मांगने पर, सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया है कि इस संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) और धारा 11 (1) के तहत छूट प्राप्त है।यह जवाब शेरिल डिसूजा द्वारा दायर एक आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अजय अग्रवाल ने दिया...

अब जनता के लिए होगा राज्य सूचना आयोग की सुनवाइयों का सीधा प्रसारण: राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह की पहल

अर्ध-न्यायिक निकायों की न्यायिक कार्य-व्यवस्था के इतिहास मे सर्वप्रथम बार ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की गई है जिसके तहत आयोग द्वारा मामलों की सुनवाइयों का सीधा प्रसारण जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। * क्या है ये पहल *मध्य-प्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल मैं पीठासीन राज्य सूचना आयुक्त, श्री राहुल सिंह द्वारा एक ऐतिहासिक व अनूठा कदम उठाया गया है जिसके अंतर्गत श्री राहुल सिंह द्वारा मामलों की सुनवाइयों का सीधा प्रसारण, उनके निजी फेसबुक पेज पर किया जा रहा है।सिर्फ यही नही, बल्कि श्री राहुल सिंह...

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं: भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने आरटीआई के जवाब में स्पष्ट किया

भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने स्पष्ट किया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। यह स्पष्टीकरण आंध्र प्रदेश के निवासी एम. वी. एस. अनिल कुमार रजागिरि की ओर से सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गयी जानकारी के जवाब में आया है। उन्होंने सरकार से पूछा था कि क्या मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार जरूरी है या नहीं?इस सिलसिले में दिये गये जवाब में तीन अप्रैल 2019 के सर्कुलर का हवाला दिया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि,"देश में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऑफ...

आरटीआई के तहत है छात्रों को अपनी खुद की उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण का अधिकार-सीआईसी [आर्डर पढ़े]

केंद्रीय सूचना आयोग यानि सीआईसी ने पिछले दिनों माना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच या निरीक्षण करने का अधिकार है।सीआईसी इस मामले में यूजीसी में कार्यरत एक सीनियर रिसर्च फैलो की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में एक आरटीआई की अर्जी सीपीआईओ,नेशनल इंस्ट्टियूट आॅफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (एनआईएमएचएएनएस) के खिलाफ दायर की गई थी। इस मामले में अर्जी दायर करने वाले ने अपनी उत्तर पुस्तिका के संबंध में सात तथ्यों पर जानकारी...

क्या किसी कर्मचारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई 'निजी सूचना' है? सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या किसी कर्मचारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्लाउज (j), धारा 8(1) के तहत निजी सूचना है।भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा था कि इस तरह की सूचना निजी सूचना नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के बारे में जनता को बताया जानाचाहिए।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस बारे में नोटिस जारी किया है।निगम...

केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कहा, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन एक 'सूचना' [आर्डर पढ़े]

मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने रज़ाक़ के हैदर की अपील पर यह बात कही है जिन्होंने आरटीआई दायर कर केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO), चुनाव आयोग (EC) से एलेक्ट्रोनिक वोटिंग (ईवीएम) मशीन माँगा है। उनके अनुसार, आरटीआई अधिनियम की धारा 2(f) और 2(i) के तहत 'सूचना' और 'रेकर्ड' की परिभाषा में मॉडल या कोई नमूना शामिल है। इसलिए ईवीएम 'सूचना' की श्रेणी में आता है और उन्हें अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिया जाना चाहिए। इस आवेदन को ख़ारिज करने को सही ठहराते हुए CPIO ने कहा कि मॉडल/नमूना चुनाव...

जिस जीएसटीएन से उम्मीद थी कि इससे लोगों का भला होगा उसकी दुर्दशा पर सीआईसी ने उसे लगाई फटकार [आर्डर पढ़े]

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) दुर्दशा की स्थिति में है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को यह जानकार हैरानी हुई कि जीएसटीएन के कई सारे महत्त्वपूर्ण पक्षों को अभी तक सुव्यवस्थित नहीं किया गया है और अभी तक उसने अपनी प्रक्रिया के बारे में कोई विस्तृत खुलासा नहीं किया है जोकि आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत उसको करना चाहिए। जीएसटीएन नामक इस कंपनी की स्थापना सरकार ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया था।सूचना आयुक्त बिमल जुल्का ने जीएसटीएन को निर्देश दिया है कि वह स्वतः संज्ञान...

यूपीएससी को सिविल सर्विस परीक्षा में प्राप्त अंक को सार्वजनिक करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी बनाम अग्नेश कुमार मामले में हाई कोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसके तहत सिविल सर्विसेज परीक्षा में प्राप्त अंक को सार्वजनिक करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में प्राप्त अंक के विवरण को मेकैनिकली जारी करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।कुछ उम्मीदवार जो कि सिविल सर्विसेज परीक्षा (प्रेलिम्स) में पास नहीं हुए थे उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सिविल सर्विसेज परीक्षा (प्रेलिम्स)...

सीआईसी ने कहा सरकार व अॅथारिटी फैलाए जागरूकता,शादी के रजिस्ट्रेेशन के लिए जरूरी नहीं है आधार

केंद्रीय सूचना आयोग(सी.आई.सी) ने सरकार व विवाह पंजीकरण अधिकारी को निर्देश दिया है कि विभिन्न मीडिया के जरिए वह लोगों में जागरूकता फैलाए कि शादी का पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है।इस मामले में दायर दूसरी अपील का निपटारा करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम.श्रीधर आचार्यूलू ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि स्पेशल मैरिट एक्ट के तहत आॅन लाइन एप्लीकेशन फार्म में भी जरूरी बदलाव करें।इस मामले में अपील दायर करने वाले ने रिट पैटिशन नंबर 494/2012 न्यायमूर्ति के.एस पुतास्वामी...