सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जनहित में RTI के तहत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें यह कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के अनुरोध को जनहित में अस्वीकार नहीं किया जा सकता।11 नवंबर, 2024 को रिट याचिका में पारित आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने RTI Act के तहत जिला कोर्ट, पुणे में जूनियर क्लर्क के पद पर भर्ती में खुद सहित अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने की मांग करने वाली प्रतिवादी की याचिका स्वीकार की थी।हाईकोर्ट...

अप्रैल में होगी राजनीतिक दलों को RTI Act के तहत लाने की याचिका पर सुनवाई

अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि क्या सभी राजनीतिक दलों को RTI Act, 2005 के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में लाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।ADR की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से लंबित...

PM मोदी डिग्री मामला: जनहित नहीं, महज जिज्ञासा पर RTI स्वीकार्य नहीं- दिल्ली यूनिवर्सिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि केवल जिज्ञासा सूचना के अधिकार (RTI) मंचों से संपर्क करने के लिए पर्याप्त नहीं है।SG तुषार मेहता ने जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष यूनिवर्सिटी की ओर से यह दलील दी।अदालत 2017 में दायर DU की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति देने का निर्देश दिया गया...

क्या 'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है? दिल्ली हाईकोर्ट CIC से तय करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को यह तय करने का निर्देश दिया कि क्या "श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र" ट्रस्ट सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 2(एच) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।जस्टिस संजीव नरूला ने CIC को RTI आवेदक नीरज शर्मा के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारी (PIO) को सुनवाई का अवसर देने के बाद यथासंभव शीघ्रता से इस प्रश्न पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।शर्मा के RTI आवेदन के जवाब में गृह मंत्रालय ने उन्हें सूचित किया कि ट्रस्ट का गठन केंद्र...

सेवा नियम मृतक रेलवे कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित दूसरी पत्नी को पेंशन का दावा करने से नहीं रोकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 का नियम 75(6) हिंदू दूसरी पत्नी को पेंशन लाभ का दावा करने से नहीं रोकता है, खासकर तब जब पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी की गई हो। ज‌स्टिस रवि नाथ तिलहारी और ज‌स्टिस चल्ला गुणरंजन की खंडपीठ ने कहा,"उपर्युक्त नियम को पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं है। नियम 75(6) (i) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि "विधवा या विधुर के मामले में, मृत्यु या पुनर्विवाह की तिथि तक, जो भी...

PM Modi Degree Row- 'RTI Act का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं': Delhi University

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित मामले में Delhi University (DU) ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं है।जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष DU की ओर से एसजीआई तुषार मेहता ने यह दलील दी।न्यायालय 2017 में दायर DU की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उसे 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की...

'अगर व्यक्ति ही नहीं हैं तो संस्था बनाने का क्या फायदा?' सूचना आयोगों में रिक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट

केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों की निरंतर व्याप्तता की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से सूचना आयोगों के लिए नियुक्तियों और चयन प्रक्रिया (प्रस्तावित समयसीमा सहित) के साथ-साथ उनके समक्ष लंबित मामलों/अपीलों की कुल संख्या के बारे में डेटा प्रस्तुत करने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत स्थापित सूचना आयोगों में रिक्तियों की आलोचना करने वाली जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस मामले में...

RTI Act: CIC ने किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में सूचना देने से इनकार करने के मामले को सही ठहराया

किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट को कवर करने वाले 'X' अकाउंट को ब्लॉक करने से संबंधित सूचना देने से इनकार करने के खिलाफ RTI आवेदक द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी (PIO) का जवाब "उचित और RTI Act के दायरे में है"।मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने अपने फैसले में कहा,"मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को उचित जवाब भेजा गया, जो RTI Act के प्रावधानों के अनुरूप है। चूंकि PIO...

RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा उम्मीदवारों की निजता का हनन नहीं होगा। ऐसा खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत स्वीकार्य है।जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा पारित आदेशों और उसके बाद प्रथम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी का...

वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वायु सेना खेल परिसर (AFSC) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है, क्योंकि सरकार AFSC पर महत्वपूर्ण नियंत्रण नहीं रखती। इसका संचालन सरकार से मिलने वाले वित्तपोषण पर निर्भर नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि:जस्टिस संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को AFSC की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसने इसे RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना था।भारतीय वायु सेना के रिटायर अधिकारी (प्रतिवादी) ने केंद्रीय लोक सूचना...

सुप्रीम कोर्ट ने Online RTI Portals स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 सितंबर) को प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में देश के सभी राज्यों में ऑनलाइन RTI पोर्टल स्थापित करने के निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने अनुज नाकाड़े द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 7 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक Online RTI Portals...

CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“जबकि CIC के पास सूचना चाहने वाले को मुआवज़ा देने का अधिकार है, यह अनिवार्य है कि ऐसा मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित हो।”अदालत ने कहा,“शिकायतकर्ता के अलावा अन्य पक्षों द्वारा उठाए गए नुकसान के आधार पर मुआवज़ा देना RTI Act की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की। उक्त आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत व्यक्ति को उसके मृतक पिता के बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी देने से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का इनकार बरकरार रखा गया था।अपीलकर्ता रवि प्रकाश सोनी ने कहा कि उनके पिता ने राजस्थान के चूरू जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की सरदारशहर शाखा में बैंक लॉकर किराए पर लिया था।वर्ष 2011 में अपने पिता के निधन के बाद, जबकि RTI आवेदन दाखिल करने की तिथि तक बैंक लॉकर सक्रिय और...

सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही में सूचना चाहने वाले को कोई अधिकार नहीं है।धारा 20 में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) को शिकायत या दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।प्रावधान के अनुसार, जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि PIO आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों...

CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 12(4) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"महत्वपूर्ण रूप से RTI Act की धारा 12(4) CIC को आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रदान करती है। इस प्रावधान का तात्पर्य है कि CIC के पास कामकाज की देखरेख और निर्देशन करने का व्यापक अधिकार है। यह...

RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय पुनः मंगाया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह याचिका किशन चंद जैन नामक व्यक्ति ने दाखिल की, जिसमें RTI नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के...

प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दिलचस्प घटना यह देखने को मिली कि समाचार और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, चर्चा और विश्लेषण करने वाले व्यक्तिगत YouTubers की लोकप्रियता में उछाल आया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और आकाश बनर्जी (देशभक्त) जैसे YouTubers ने आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले अपने वीडियो से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की।उल्लेखनीय रूप से इन वीडियो को कई मिलियन व्यू मिले, जो अक्सर कई स्थापित टीवी चैनलों के कुल व्यू से भी ज़्यादा होते हैं।...

हाईकोर्ट ने मंदिरों को RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई कि कर्नाटक राज्य में मंदिर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 2 (एच) के अर्थ में सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मेसर्स अखिला कर्नाटक हिंदू मंदिर पुजारी आगमिका और अर्चक एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 (हिंदू धार्मिक एवं बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त) को 16-06-2007 की अपनी अधिसूचना, साथ ही...

RTI Act के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।जस्टिस बी.आर. सारंगी और जस्टिस जी. सतपथी की खंडपीठ ने पाया कि RTI Act के तहत दायर आवेदन में मांगी गई जानकारी की आपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा धारा 8(1) खंड (i) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है।धारा 8(1)(i) के अनुसार, किसी भी नागरिक को मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजात देने...

RTI एक्टिविस्ट की हत्या | गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व BJP सांसद समेत 6 को किया बरी

गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के हाईप्रोफाइल मामले में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को आज बरी कर दिया।ऐसा करते हुए जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने सख्ती से कहा कि मामले की जांच शुरू से ही एक 'ढकोसला' प्रतीत होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे कि 'सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो। खंडपीठ ने यह भी कहा कि तात्कालिक जाति 'सत्यमेव जयते' के विरोधी के रूप में याद दिलाएगी और इस मामले में मुकदमा दोषसिद्धि की पूर्व...