इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

जानेमाने अर्थशास्‍त्री प्रोफेसर अरुण कुमार ने लाइवलॉ के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्ट‌ियन को दिए इंटरव्यू में कहा सुप्रीम कोर्ट ने यह कह कर गलत किया कि ड‌िमॉनेटाइटजेशन का काले धन को खत्म करने के उद्देश्य से "उचित संबंध" था।

प्रोफेसर अरुण ने कुमार ब्‍लैक इकोनॉमी और डिमॉनेटाइजेशन पर व्यापक शोध किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष के औचित्य पर सवाल उठाया है।

उल्‍लेखनीय है कि 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से डिमॉनेटाइजेशन को कानूनी और वैध कवायद बताया था। केंद्र सरकार के फैसले को आनुपातिकता के परीक्षण पर संतोषजनक मानते हुए फैसले में कहा गया था कि "नकली करंसी, काले धन, नशीली दवाओं की तस्करी और आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने जैसी समस्याओं को खत्म करने के उद्देश्यों के सा‌थ डिमॉनेटाइजेशन का एक उचित संबंध है।"

प्रोफेशन कुमार ने साक्षात्कार में कहा,

"मुझे लगता है कि यह विचार कि डिमॉनेटाइजेशन और काली आय सृजन (Black Income Generation)को खत्म करने के बीच एक सांठगांठ है, बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। यहां तक कि असहमति वाले फैसले में भी कहा गया कि डिमॉनेटाइजेशन का निर्णय नेक इरादे से किया गया था। हम किसी की नीयत के आधार पर किसी नीति का न्याय कैसे कर सकते हैं। यह इस आधार पर होना चाहिए कि क्या यह उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता था।"

काले धन का मतलब नकद नहीं है, डिमॉनेटाइजेशन का काली आय सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

"यह धारणा कि डिमॉनेटाइजेशन से काली आय या काला धन समाप्त हो सकता है, गलत है। यह गलत धारणा पर आधारित है कि काले धन का अर्थ नकद है। काला धन किसी व्यक्ति के काले धन का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि आप अपने काले धन को एक सीमा में रख सकते हैं। आप इसे कम से कम काले धन के रूप में रखेंगे, क्योंकि धन पर आपको रिटर्न नहीं मिलता है। इसलिए आप इसे निवेश करना चाहेंगे। तो मेरा अनुमान है कि, एक प्रतिशत से भी कम काला धन नकदी के रूप में होता है। तो आप केवल एक प्रतिशत काले धन से छुटकारा पा सकते हैं और शेष 99 अभी भी होंगे। हम जानते हैं कि सभी नकदी वापस आ गई। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 99.3 प्रतिशत पैसा वापस बैंकों में आ गया और शेष 0.7 विदेशों में या पुराने लोगों या अन्य लोगों के पास रहा होगा जो विनिमय नहीं कर सकते थे। इसलिए कोई भी काला धन हटाया न‌हीं गया, यह नए नोटों में परिवर्तित हो गया। इसलिए इस उपाय से .0001 प्रतिशत काला धन भी प्रभावित नहीं हुआ।"

उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि डिमॉनेटाइजेशन से काला धन समाप्त नहीं होगा, यह 1978 के डिमॉनेटाइजेशन के अनुभव से बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। उस समय आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर आईजी पटेल ने लिखित में दिया था कि नोटबंदी का अपेक्षित असर नहीं होगा। इसलिए, अगर सरकार ने स्वतंत्र आर्थिक विशेषज्ञों से सलाह ली होती, तो उसे इस कदम के प्रति आगाह किया जाता।

"अब सरकार कहती है कि हमने छह से आठ महीनों तक आरबीआई से परामर्श किया है। लेकिन श्री रघुराम राजन (जो सितंबर 2016 तक आरबीआई गवर्नर थे) ने रिकॉर्ड में कहा है कि उन्होंने सरकार को इस उपाय के ल‌िए ना जाने की सलाह दी ‌‌थी। क्योंकि इससे काले धन को हटाने का लक्ष्य हासिल नहीं होगा।"

काला धन काली अर्थव्यवस्था जैसा नहीं है

उन्होंने कहा कि काला धन काली अर्थव्यवस्था जैसा नहीं है। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब है ब्लैक इनकम जेनरेशन। तो मैं ब्लैक इनकम कैसे बनाऊं? मैं अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग करता हूं। मान लीजिए कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं 50 मरीजों को देखता हूं, मैं 30 की आय की घोषणा करता हूं, लेकिन शेष 20 की नहीं। तो न तो न तो काली कमाई बंद हुई और न ही काला धन चलन से बाहर हुआ।

"इसलिए, यह एक पूर्ण विफलता थी और यह ज्ञात था। मैं 1984 से इस पर लिख रहा हूं। 1999 में अपनी किताब में मैंने लिखा है कि यह काम क्यों नहीं करेगा और यह अर्थव्यवस्था को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। यदि आप इसे अचानक पूरी तैयारी के बिना करते हैं तो यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। तो दूसरे शब्दों में, यह विचार कि काले धन का मतलब नकदी है, पूरी तरह से गलत है और यह विचार कि डिमॉनेटाइजेशन से काले धन से छुटकारा मिलेगा, यह भी पूरी तरह से गलत है। तो यह नेकनीयत कैसे हो सकती है? यह कैसे हो सकता है कि नीति क्या थी और उद्देश्य क्या था, इसके बीच एक सांठगांठ है। कोई सांठगांठ नहीं थी। यह अच्छी नीयत से नहीं था और हमारे पास इरादों के आधार पर नीतियां नहीं हो सकतीं। अन्यथा मैं एक नीति निर्माता के रूप में कुछ गलत कर सकता हूं और फिर कहना मेरा इरादा अच्छा था और इसलिए यह ठीक था"।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया

प्रोफेसर कुमार ने इस बारे में भी बात की कि कैसे इस फेसले का परिणाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों की स्वायत्तता को कमतर आंकना था।

"अन्य बिंदु जो मुझे लगता है कि जिन्हें इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है, वह यह है कि लोकतंत्र में प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी निर्णय पर पहुंचे हैं? इसे लोकतंत्र को कमजोर नहीं करना चाहिए, इसे संस्थानों को कमजोर नहीं करना चाहिए। मैं एक तरीके के लिए कह सकता हूं कि मैंने सलाह ली है लेकिन आप जानते हैं कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है।

यदि आप प्रक्रिया को कमजोर करते हैं, तो आप लोकतंत्र को भी कमजोर करते हैं और आप आरबीआई को कमजोर करते हैं। क्योंकि सारा पैसा वापस आने पर आरबीआई की साख गिर गई थी और मैंने जून 2017 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक लेख लिखा था जिसमें दिखाया गया था कि 10 जनवरी तक ही 98.8 फीसदी करेंसी वापस आ गई थी.

प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण थी। प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार ने आरबीआई बोर्ड को 24 घंटे पहले प्रस्ताव दिया था। आठ बजे फैसले की घोषणा से कुछ घंटे पहले शाम 5.30 बजे बोर्ड की कुछ घंटों के लिए बैठक हुई। इसलिए जो भी कदम उठाने थे वे पहले से ही तैयार थे और बोर्ड ने चर्चा करने के बजाय बस उस पर मुहर लगा दी. इस पर चर्चा करने का समय कहां था? कैबिनेट के पास इतनी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने या क्या किया जाना चाहिए इसके तौर-तरीकों पर काम करने का समय कहां था?

यदि आप लोकतंत्र में हैं और यदि आप इस तरह के एक महत्वपूर्ण कदम पर चर्चा नहीं करते हैं, तो स्पष्ट रूप से आपके गलत होने की संभावना है। इसने कैबिनेट को कमजोर कर दिया, इसने आरबीआई के बोर्ड को कमजोर कर दिया, इसने आरबीआई की विश्वसनीयता को कम कर दिया। इसलिए इससे लोकतंत्र को ही चोट पहुंची।"

आरबीआई ने कोई स्वतंत्र स्टैंड नहीं लिया, समस्याओं का अनुमान नहीं था

उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में आरबीआई ने कोई स्वतंत्र स्टैंड नहीं अपनाया था।

"हम जानते हैं कि विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद तबाही मची हुई थी। बैंक दो दिनों के बाद खुले। एटीएम सही नहीं थे। करंसी की पूरी राशि उपलब्ध नहीं थी। जब यूरो पेश किया गया था तो यूरोपीय मुद्राओं के विमुद्रीकरण के बारे में सोचें। छपाई और सिक्कों की ढलाई में तीन साल लग गए। वे पूरी तरह से तैयार थे और जर्मनी में आप अपने पुराने नोटों को नए नोटों की घोषणा के पांच साल बाद तक बदल सकते थे। इसलिए कोई तबाही नहीं हुई थी। अब जब आप नोटबंदी करते हैं, जिस तरीके से यह किया गया तो करेंसी शॉर्ट हो जाती है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकों को भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। तो बैंक कैसे तैयार करते? आरबीआई भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसलिए नोटबंदी के बाद के 52 दिनों में 104 बदलाव पेश किए गए थे। यानी मोटे तौर पर एक दिन में दो बदलाव। ऐसा इसलिए है क्योंकि समस्याओं का अनुमान नहीं लगाया गया था। यदि परामर्श पूर्ण होता, तो वित्त मंत्रालय, बैंकों के साथ, अन्य के साथ भी परामर्श होना चाहिए था। आरबीआई में सिर्फ एक या दो लोग, वित्त मंत्रालय में दो तीन लोग, इतने बड़े कदम की योजना नहीं बना सकते। यही कारण है कि प्रक्रिया खराब हो गई"।

"बैंकों के सामने बड़ी कतारें थीं। कतारों में लोग मर रहे थे। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में, एक भिखारी महिला ने कहा कि उसके एक बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। उसे हर दिन भिक्षा के रूप में 300 रुपये मिलते थे और तब उसे केवल 20 रुपये मिल रहे थे क्योंकि लोगों के पास उन्हें देने के लिए नकदी नहीं थी। ऐसी खबरें ज्यादा नहीं आई हैं। केवल वही खबरें सामने आई हैं जिनमें लोगों की कतारों में मौत हो रही ‌थी। लेकिन कई अन्य मामले भी हो सकते है, जब भोजन वगैरह की कमी के कारण लोग मर भी गए हों। दूसरी समस्या यह है कि लोगों के पास पैसे नहीं होने के कारण विवाह आदि स्थगित हो गए। इसलिए पूरी प्रक्रिया के सामाजिक निहितार्थ थे। दूसरे शब्दों में, यह कदम बड़े राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव थे"।

नोटबंदी का कोई अनुपात नहीं था, इसने उन लोगों को प्रभावित किया जिन्होंने कभी काला धन पैदा नहीं किया

"इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि हमें उठाए गए कदमों के निहितार्थों को देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह देखना होगा कि आनुपातिकता क्या थी।"

इस कदम का काली अर्थव्यवस्था से कोई संबंध नहीं था। इसके बजाय, इसने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, इसने उन लोगों को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने कभी काला धन पैदा नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी काली कमाई नहीं देखी। इसलिए अधिकांश लोगों के पास ऐसा नहीं है।

मेरे विश्लेषण में तीन प्रतिशत लोग काली कमाई करते हैं। आपको उन तीन प्रतिशत का ध्यान रखना चाहिए था और देखना चाहिए कि उनका काला धन समाप्त हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिन 97 लोगों ने कभी काला धन पैदा नहीं किया, वे वही हैं जो पीड़ित हैं। तो यह सब बताता है कि आनुपातिकता तर्क भी गलत है"।

करंसी को रद्द करने के लिए संसदीय अधिनियम की आवश्यकता है।

प्रोफेसर कुमार सु्प्रीम कोर्ट के इस दृष्टिकोण से असहमत नहीं थे कि भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 26 (2) की शक्तियों का उपयोग करके नोटों की सभी श्रृंखलाओं को वापस लिया जा सकता है, उन्होंने कहा कि मुद्रा के मूल्यवर्ग को रद्द करने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम की आवश्यकता होती है।

"आप सभी श्रृंखलाओं को हटा सकते हैं लेकिन फिर भी वहां मूल्यवर्ग हैं। लेकिन मूल्यवर्ग को हटाना संसद के अधिनियम के माध्यम से ही होना चाहिए था। इसलिए मुझे लगता है कि यह वह जगह है जहां भेद किया जाना चाहिए था। हां, "किसी" का अर्थ हो " सभी" हो सकता है, लेकिन जब मूल्यवर्ग को ही हटा दिया जाता है, तो उसे संसद के अधिनियम द्वारा होना चाहिए था। इसीलिए 1978 और 46 में संसद का एक अधिनियम था, जिसके माध्यम से विमुद्रीकरण किया गया था।"

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