दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की। उक्त आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत व्यक्ति को उसके मृतक पिता के बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी देने से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का इनकार बरकरार रखा गया था।अपीलकर्ता रवि प्रकाश सोनी ने कहा कि उनके पिता ने राजस्थान के चूरू जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की सरदारशहर शाखा में बैंक लॉकर किराए पर लिया था।वर्ष 2011 में अपने पिता के निधन के बाद, जबकि RTI आवेदन दाखिल करने की तिथि तक बैंक लॉकर सक्रिय और...

सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही में सूचना चाहने वाले को कोई अधिकार नहीं है।धारा 20 में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) को शिकायत या दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।प्रावधान के अनुसार, जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि PIO आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों...

1 जुलाई, 2024 के बाद सीआरपीसी की प्रयोज्यता: धुंधले क्षेत्र में संघर्ष

प्रभावी होने के कुछ ही दिनों के भीतर, बहुचर्चित नए आपराधिक कानून, जिन्होंने "औपनिवेशिक अवशेषों" को निरस्त कर दिया, ने 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज किए गए अपराधों पर उनकी प्रयोज्यता के बारे में कानूनी उलझन को जन्म दे दिया है।उक्त तिथि के बाद की कार्यवाही में पुराने कानूनों की प्रयोज्यता के बारे में भी अनिश्चितता है। यह लेख इनमें से कुछ मुद्दों का विश्लेषण करने का एक प्रयास है।यदि कोई अपराध 1 जुलाई, 2024 को या उसके बाद किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से, नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (जिसने भारतीय...

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज के रूप में रिटायर होने के तीन महीने बाद जस्टिस रोहित आर्य इस शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। वे तीन महीने पहले 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में रिटायर हुए।लाइव लॉ के साथ स्पेशल इंटरव्यू में जस्टिस आर्य ने विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिसमें कुछ मामलों में उनके न्यायिक निर्णयों से लेकर राजनीति में प्रवेश करने के उनके उद्देश्य और तीन नए आपराधिक कानूनों पर उनके विचार शामिल हैं।लाइव लॉ से बात करते हुए पूर्व जज ने...

CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पास सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 12(4) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग के मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"महत्वपूर्ण रूप से RTI Act की धारा 12(4) CIC को आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रदान करती है। इस प्रावधान का तात्पर्य है कि CIC के पास कामकाज की देखरेख और निर्देशन करने का व्यापक अधिकार है। यह...

RTI Act | क्या प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्रथम अपील के अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों को द्वितीय अपील के समय पुनः मंगाया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो यह याचिका किशन चंद जैन नामक व्यक्ति ने दाखिल की, जिसमें RTI नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के...

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 स्त्री-विरोधी - क्या यही आगे बढ़ने का रास्ता है?

'प्रोजेक्ट पॉश' नामक प्रोजेक्ट के संचालन के दौरान, जिसका मैं हिस्सा हूँ, एक स्टूडेंट ट्रेनी ने तत्कालीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक की नई धारा 69 पर अपनी हैरानी और अविश्वास व्यक्त किया। मैं युवा लॉ स्टूडेंट में राजनीतिक शुद्धता और संवेदनशीलता देखकर खुश था। उम्मीद भरी एकालाप में कहा कि विधेयक उस रूप में पारित नहीं हो सकता। अधिनियम में धारा को उसी रूप में देखना निराशाजनक था, जैसा कि विधेयक में था।अब जबकि अधिनियम लागू हो गया है, शिक्षाविद और वकील नए नामों और धाराओं को समझने की कोशिश कर रहे...

प्रेस की स्वतंत्रता: ऑनलाइन न्यूज स्पेस को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार के कदम क्यों है चिंताजनक

हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में दिलचस्प घटना यह देखने को मिली कि समाचार और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, चर्चा और विश्लेषण करने वाले व्यक्तिगत YouTubers की लोकप्रियता में उछाल आया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार और आकाश बनर्जी (देशभक्त) जैसे YouTubers ने आम लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले अपने वीडियो से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की।उल्लेखनीय रूप से इन वीडियो को कई मिलियन व्यू मिले, जो अक्सर कई स्थापित टीवी चैनलों के कुल व्यू से भी ज़्यादा होते हैं।...

हाईकोर्ट ने मंदिरों को RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका खारिज की। उक्त याचिका में यह घोषित करने की मांग की गई कि कर्नाटक राज्य में मंदिर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 2 (एच) के अर्थ में सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मेसर्स अखिला कर्नाटक हिंदू मंदिर पुजारी आगमिका और अर्चक एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 2 (हिंदू धार्मिक एवं बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त) को 16-06-2007 की अपनी अधिसूचना, साथ ही...

RTI Act के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत मांगी गई कर चोरी याचिका के नतीजे से संबंधित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती।जस्टिस बी.आर. सारंगी और जस्टिस जी. सतपथी की खंडपीठ ने पाया कि RTI Act के तहत दायर आवेदन में मांगी गई जानकारी की आपूर्ति के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा धारा 8(1) खंड (i) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं है।धारा 8(1)(i) के अनुसार, किसी भी नागरिक को मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजात देने...

RTI एक्टिविस्ट की हत्या | गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व BJP सांसद समेत 6 को किया बरी

गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के हाईप्रोफाइल मामले में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी और छह अन्य को आज बरी कर दिया।ऐसा करते हुए जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने सख्ती से कहा कि मामले की जांच शुरू से ही एक 'ढकोसला' प्रतीत होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे कि 'सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो। खंडपीठ ने यह भी कहा कि तात्कालिक जाति 'सत्यमेव जयते' के विरोधी के रूप में याद दिलाएगी और इस मामले में मुकदमा दोषसिद्धि की पूर्व...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के लिए 'Online RTI Portal' लॉन्च किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए ऑनलाइन 'सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल' (Online RTI Portal) लॉन्च किया।यह सुविधा नागरिकों के लिए 30 अप्रैल, 2024 से उपलब्ध करा दी गई।इस आशय से जारी अधिसूचना में कहा गया,"नागरिक उड़ीसा हाईकोर्ट/संबंधित जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर जिला न्यायपालिका से RTI Act के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI Portal पर खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं।"न्यायालय ने RTI Portal के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश पहले ही...

आत्मपॅम्फ्लेट - भारत की अपनी फॉरेस्ट गंप, जो मराठी भाषा में बनी

साल 2022 रिलीज हुयी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की कल्ट कलासिक फिल्म फॉरेस्ट गंप (1994) की आधिकारिक रिमेक थी, लेकिन इसमें रिमेक के दावे के अलावा फॉरेस्ट गंप जैसा कुछ भी नही था. यह एक डरी हुयी फिल्म थी जो गैर-विवादास्पद फिल्म बनने के दबाव में एक साधारण फिल्म बन कर रह गयी थी. वहीँ 2023 में रिलीज हुयी मराठी फिल्म 'आत्मपॅम्फ्लेट' एक मौलिक फिल्म है जो बिना किसी महानता का दावा किये हमें लाल सिंह चड्ढा के डिजास्टर को भूल जाने का मौका देती है और अनजाने में ही सही खुद को फॉरेस्ट गंप के...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 'खुली जेलों' के संचालन की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए स्वत: संज्ञान याचिका शुरू की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में खुली जेलों के कार्यान्वयन के संबंध में संभावनाओं का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए कि क्या यह राज्य में व्यवहार्य होगा, एक स्वपे्ररणा से जनहित याचिका दर्ज की है।चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। "एक खुली जेल एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती है जो अपराधी को वास्तव में जेल से रिहा होने से पहले ही सामाजिककरण करने में मदद करेगी। अच्छी संख्या में ऐसे...

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने 'झूठी डोमिसाइल' शिकायत के साथ सीनियर सिटीजन को परेशान करने के लिए राजस्व अधिकारी और RTI एक्टिविस्ट पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने कानून के दायरे से परे कार्यवाही के माध्यम से बुजुर्ग दंपति को परेशान करने के लिए SDO (राजस्व), सेंधवा और RTI एक्टिविस्ट (शिकायतकर्ता) पर संयुक्त रूप से 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।अदालत के अनुसार इस तरह का उत्पीड़न इस बहाने से किया गया कि याचिकाकर्ता, सेवानिवृत्त कॉलेज प्रिंसिपल ने 2013 में बीएड के लिए अपनी पत्नी के पक्ष में गलत डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया था।इंदौर में बैठी पीठ ने कहा,“इस याचिका को याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 3 (व्यक्तिगत रूप से, प्रासंगिक समय पर...

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ने ब्रिटेन की यात्रा के लिए पूरे देश का पासपोर्ट पाने के लिए मद्रास हाइकोर्ट का रुख किया

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एस नलिनी ने मद्रास हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने राज्य को निर्देश देने की मांग की कि इस मामले में अन्य दोषी उसके पति श्रीकरण उर्फ ​​मुरुगन को चेन्नई में श्रीलंकाई उप उच्चायोग के समक्ष पेश होने की अनुमति दी जाए। साथ ही संपूर्ण देश का पासपोर्ट प्राप्त करें, जिससे वह यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर सके और अपनी बेटी के साथ वहां बस सके।12 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी और मुरुगन को जेल से रिहा कर दिया गया था।इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने...

जिस जाति व्यवस्था को हम आज जानते हैं, उसकी उत्पत्ति एक सदी से भी कम पुरानी: मद्रास हाईकोर्ट

सनातन धर्म के खिलाफ उनकी हालिया टिप्पणियों के लिए टीएन मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री शेखर बाबू और सांसद ए राजा की कड़ी आलोचना करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सनातन धर्म उत्थानकारी, महान और सात्विक आचार संहिता का प्रतीक है। इस प्रकार अदालत ने राय दी कि मंत्रियों/सांसदों द्वारा सनातन धर्म के लिए जो विभाजनकारी अर्थ बताया गया वह गलत है।अदालत ने कहा,"सनातन धर्म वाक्यांश के लिए लगाया गया प्रतिबंधात्मक अर्थ स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि सनातन धर्म शाश्वत, शाश्वत और सार्वभौमिक आचार संहिता को दर्शाता...

राहुल गांधी के काफिले पर हमले के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने के मामले में अधीर रंजन चौधरी को राहत

कलकत्ता हाइकोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को आईपीसी की धारा 153ए, 505(1)(बी) और 505(2) के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में अंतरिम राहत दी।यह आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की मणिपुर से पश्चिम की यात्रा के दौरान नेता की पिछली विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गई और याचिकाकर्ता अफवाह फैला रहा था कि यह घटना पश्चिम बंगाल में हुई जबकि यह रैली के राज्य में प्रवेश करने से पहले हुई।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने राज्य पुलिस को मौजूदा रिट याचिका के निपटारे तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी...

मद्रास हाइकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन द्वारा अनुपचारित सीवेज और अपशिष्टों के निर्वहन का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाइकोर्ट ने कोयंबटूर के निवासी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें ईशा फाउंडेशन के खिलाफ उसके स्वामित्व वाली पड़ोसी भूमि में सीवेज और अन्य अपशिष्टों को छोड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की मांग की गई।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने 27 मार्च तक वापसी योग्य नोटिस जारी किए। इस बीच अदालत ने सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फाउंडेशन द्वारा पड़ोसी कृषि भूमि में कोई सीवेज कचरा नहीं छोड़ा जाए।याचिकाकर्ता एसटी शिवगणन ने प्रस्तुत किया कि उसकी...

अभियुक्त द्वारा ली गई एलिबाई की याचिका पर तब तक विचार करने की आवश्यकता नहीं, जब तक अभियोजन पक्ष अपना मामला संतोषजनक ढंग से स्थापित नहीं कर लेता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों द्वारा ली गई अन्यत्र अपील को बचाव के रूप में तभी माना जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष उनके मामले को संतोषजनक ढंग से स्थापित कर ले। इसमें कहा गया कि एक बार जब अभियोजन पक्ष अपराध स्थल पर आरोपी की उपस्थिति स्थापित कर लेता है, तभी बचाव पक्ष को यह दिखाने के लिए सकारात्मक सबूत पेश करना होगा कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था या कहीं और था।जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि अन्यत्र रहने की दलील का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया जा सकता है, तलवार के रूप में नहीं होता।यह जोड़ा...