राज्यपाल राज नहीं रहेगा: तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक क्यों है?

'बुलडोजर राज' की तरह 'राज्यपाल राज' भी एक घातक प्रवृत्ति है, जो संविधान को नष्ट कर रही थी, हालांकि यह एक ऐसे तरीके से हो रहा था, जो कि बहुत ही अगोचर था। राज्यपाल, जो कि संवैधानिक नाममात्र के व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं हैं, राज्य सरकारों के प्रशासन में तेजी से हस्तक्षेप कर रहे थे और बाधाएं पैदा कर रहे थे। एक बार-बार होने वाली घटना यह थी कि राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहते थे, न तो उन्हें मंजूरी देते थे और न ही उन्हें कारण बताकर वापस करते थे - जिससे विधायी...

शून्य से परे: एक हाइपर-कनेक्टेड विश्व में लुप्त होती मित्रता की कला

मेरे बचपन के दोस्त ने हाल ही में मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से एक संदेश भेजा जिसका शीर्षक था "फ्रेंडशिप रिसेस" जिसमें सार्थक दोस्ती में गिरावट पर चर्चा की गई थी। लगभग उसी समय, एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान, मेरी पत्नी ने हमारे बेटे द्वारा उठाए गए एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। 21 साल की उम्र में, उसने कॉलेज में पिछले तीन वर्षों में अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भावनात्मक रूप से बाध्यकारी दोस्ती बनाने में असमर्थता पर निराशा व्यक्त की। उसने साझा किया कि जिन लोगों को वह करीबी दोस्त मानता...

सुप्रीम कोर्ट अपने लंबित मामलों को कैसे कम कर सकता है? आइये जानते हैं

वर्तमान में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में 81,712 मामले लंबित हैं। न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या नागरिकों को अपने मामलों के निर्णय के लिए प्रतीक्षा करने में लगने वाले समय को बढ़ा देती है। यह संवैधानिक मामलों की सुनवाई में भी देरी करता है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाते हैं क्योंकि मुख्य न्यायाधीशों को नियमित मामलों की सुनवाई और संवैधानिक मामलों के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखना चाहिए। लंबित मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई सुसंगत रणनीति न होने के दो कारण हैं, पहला,...

काले कपड़ों की भीड़ के बीच, वह बनी हुई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट में उषा देवी की कहानी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा करते समय, मैं न्यायालय के गलियारों में उषा देवी से मिला - एक ऐसी महिला जिसकी दयालुता ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। वर्षों से, वह निस्वार्थ भाव से वकीलों, वादियों और यहां तक कि न्यायाधीशों तक, हर आने-जाने वाले को निःशुल्क पानी पिला रही है।पिछले सप्ताह, मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक मामले में पेश होने का अवसर मिला, जिसकी एक भव्य संरचना इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के मध्य में स्थित है। हाईकोर्ट का मार्ग विशेष रूप से आकर्षक है - एक चौड़ा...

संरक्षण और स्वायत्तता में संतुलन: किशोर संबंधों के प्रति POCSO के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार

इस वर्ष 17 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आरोपी को इस आधार पर जमानत दे दी कि यौन क्रिया सहमति से हुई थी और 14 वर्षीय पीड़िता सहमति देने में पूरी तरह सक्षम थी। आदेश नाबालिगों की यौन स्वायत्तता के लिए जगह बनाने के लिए पॉक्सो के वैधानिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है।इस वर्ष 17 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 के तहत आरोपित एक आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया। इस तथ्य के बावजूद कि पॉक्सो की योजना...

भारत में पुलिसिंग की स्थिति पर शुरुआती रिपोर्ट 2025: पुलिस यातना और (गैर) जवाबदेही- घटना रिपोर्ट

कॉमन कॉज ने लोकनीति - सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के साथ संयुक्त प्रयासों से 26 मार्च को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर- एनेक्सी में भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025: पुलिस यातना और (गैर) जवाबदेही (एसपीआईआर) का छठा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट लॉन्च के बाद "पुलिस यातना और जवाबदेही: सुरक्षा उपाय कहां हैं?" पर पैनल चर्चा हुई। उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर ने मुख्य भाषण दिया। वृंदा ग्रोवर, वकील और एक्टिविस्ट, डॉ अमर जेसानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य...

सुप्रीम कोर्ट की अनूठी कार्यप्रणाली

हम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन दिनों अस्तित्व के संकट से गुज़र रहे हैं। हम बहुत आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं और न्यायालयों में, अन्य वकीलों के बीच, सोशल मीडिया में और जनता के बीच बहुत आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। हर दिन हम ऐसे सवालों का सामना करते हैं जैसे 'हमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की आवश्यकता क्यों है?' सभी वकीलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? वकीलों का एक और वर्ग क्यों है? भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के बारे में ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न हैं,...

एल्गोरिदम की छिपी हुई लागत: गैर-गठजोड़ वाली सेटिंग्स में सुपर-प्रतिस्पर्धी कीमतों का संबोधन

यदि आपने कभी ऑनलाइन फ्लाइट या कैब बुक करने की कोशिश की है, और गलती की है और अपने विकल्प को फिर से चुनने के लिए पहले चरण पर वापस गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कीमतें अचानक कुछ मिनट पहले की तुलना में भिन्न हो गई हैं। आपने जो अनुभव किया है वह कार्रवाई में एक उन्नत मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम का प्रभाव है।उबर जैसी उड़ानें और कैब सेवाएं बड़े पैमाने पर एल्गोरिदमिक मूल्य निर्धारण का उपयोग करती हैं। यह उन्हें आपूर्ति और मांग, प्रतिस्पर्धी की कीमतों और कभी-कभी, खरीदारों की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे कारकों के...

'CBI ने सबूत गढ़े': चंडीगढ़ कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस निर्मल यादव को इसलिए बरी किया!

पिछले हफ़्ते चंडीगढ़ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2008 के भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस निर्मल यादव को बरी कर दिया। 89 पन्नों के फ़ैसले में विशेष अदालत ने CBI के इस दावे को खारिज कर दिया कि जज ने 2008 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सेवा करते हुए 15 लाख रुपए नकद प्राप्त किए थे।गौरतलब है कि एजेंसी ने शुरू में मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि, तत्कालीन CBI जज ने इसे स्वीकार नहीं किया और मामले में आगे की जांच के आदेश दिए।इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने जस्टिस यादव के ख़िलाफ़ 78 गवाह पेश...

स्तन पकड़ना, कपड़े फाड़ना और पुलिया के नीचे घसीटना बलात्कार के प्रयास के लिए पर्याप्त नहीं है?

26 मार्च 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ('हाईकोर्ट') के एक हालिया असंवेदनशील फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया [स्वत: संज्ञान रिट याचिका आपराधिक संख्या 01/2025], जो "वी ज वुमन" द्वारा लिखे गए एक पत्र के बाद उत्पन्न हुआ था।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने फैसले के संबंधित पैराग्राफ पर रोक लगाते हुए कहा कि " ये टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से अनजान हैं और पूरी तरह से असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।"इससे पहले 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट...

कानूनी शोध में AI के लिए एक (सतर्क) मामला

जीके चेस्टरटन ने मिसेलनी ऑफ मेन में पाठकों को एक आधुनिक बुद्धिजीवी (कहानी में एक पात्र) की अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो 'मनुष्य' नामक प्राणी के बारे में तिरस्कारपूर्वक बात करता है, जिसके पास 'कोई फर या पंख नहीं है', वे कहते हैं,"मुझे संदेह है कि ऐसा जानवर संरक्षित करने लायक है या नहीं। अंततः उसे ब्रह्मांडीय संघर्ष में डूब जाना चाहिए, जब उसे अच्छी तरह से कवचयुक्त और गर्मजोशी से संरक्षित प्रजातियों के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जिनके पास पंख, सूंड, शिखर, तराजू, सींग और झबरा बाल होते हैं। यदि मनुष्य...

पूर्व एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह के कार्यकाल में लड़ी गईं पंजाब सरकार की कानूनी लड़ाइयां

ऐमन जे चिस्तीपूर्व महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह के 18 महीने के कार्यकाल के दौरान, पंजाब सरकार ने न्यायालय में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम और चुनौतियों का सामना किया। किसानों के विरोध से लेकर चुनावों में सत्ताधारी पार्टी द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों तक, सिंह ने राज्य की कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व महाधिवक्ता के कार्यकाल के दौरान कानूनी घटनाक्रम और आगे आने वाली चुनौतियों पर एक नज़र डालते हैं। चुनावहाल के दिनों में पंजाब के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक पंचायत चुनाव था,...

अन्य सह-आरोपियों को फंसाने वाले अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान को जांच में 'सुराग' के रूप में लिया जा सकता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत स्वीकार्य: एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों पर विचार किया जा सकता है या अन्य सह-अभियुक्तों से जुड़ने के लिए उन पर गौर किया जा सकता है और जांच में सुराग प्रदान करने के लिए इस तरह के प्रकटीकरण बयान पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस टी मल्लिकार्जुन राव ने आगे कहा कि इस तरह का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत स्वीकार्य है। धारा 30 में साबित इकबालिया बयान पर विचार करने का प्रावधान है, जो इसे करने वाले व्यक्ति और उसी अपराध के लिए संयुक्त रूप...

एआई वेड्स ई-कॉमर्स

यह उम्मीद की जाती है कि एआई अंततः जीवन में उपलब्ध हर मोड को बदल देगा। इसे पसंद करें या न करें लेकिन आप एआई को अनदेखा नहीं कर सकते। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म उत्पाद की छवियां , कैटलॉग, लॉजिस्टिक्स, ब्राउज़िंग, भुगतान या यहां तक कि आभूषण, परिधान आदि और विभिन्न अन्य कल्पनीय / अकल्पनीय पहलुओं के प्रदर्शन के लिए एआई जनरेटेड मॉडल प्रदर्शित करने के लिए एआई सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं।एक आशावादी व्यक्तित्व के लिए यह आगे बढ़ने का एक अवसर होगा और इसे एक वरदान के रूप में माना जाएगा, हालांकि किसी अन्य...

भारत में विचाराधीन महिला कैदियों की कठिनाइयों का पर्दाफाश

“महिला विचाराधीन कैदी, खास तौर पर हाशिए पर रहने वाली पृष्ठभूमि से आने वाली कैदी, लंबे समय तक हिरासत में रहती हैं, इसलिए नहीं कि वे दोषी हैं, बल्कि इसलिए कि वे गरीब हैं।"- जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यरमॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के अनुसार विचाराधीन कैदी वह व्यक्ति है जिसे जांच या मुकदमे के लंबित रहने तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है और अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी जेल सांख्यिकी रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की कुल...

MV Act| बीमा कंपनी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही वाहन के मालिक से वसूली की मांग कर सकती है: एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में भुगतान और वसूली के सिद्धांत को लागू किया और कहा कि बीमा कंपनी को मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही किसी वाहन के मालिक के खिलाफ निष्पादन याचिका दायर करने का अधिकार है। ज‌स्टिस वीआरके कृपा सागर ने अपने आदेश में कहा,"बीमाकर्ता द्वारा मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी के मुद्दे पर, अगर बीमा पॉलिसी का बुनियादी उल्लंघन हुआ है, तो बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। हालांकि, उन मामलों में जहां...

विशिष्ट राहत संशोधन - कट्टा सुजाता रेड्डी - फैसला, पुनर्विचार और पहेली

नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कट्टा सुजाता रेड्डी बनाम सिद्दामसेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, (2023) 1 SCC 355 ("2022 निर्णय") में अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका में अपना फैसला सुनाया।मैंने पहले 2022 के निर्णय का दो-भाग विश्लेषण प्रकाशित किया था, जिसमें विशिष्ट राहत संशोधन अधिनियम, 2018 ("संशोधन") के आवेदन की जांच की गई थी। विशेष रूप से, मैंने दो प्रमुख प्रश्नों का विश्लेषण किया: (i) क्या संशोधन भावी या पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है, और (ii) यदि भावी...

भारत में प्रजनन अधिकार: मानसिक स्वास्थ्य और गर्भपात कानून का अनिश्चित अंतर्संबंध

गर्भपात का अधिकार लंबे समय से संवैधानिक गारंटी, नैतिक दुविधाओं और चिकित्सा न्यायशास्त्र के संगम पर स्थित है। बार-बार, गर्भपात कानूनों ने समाज को प्रो-चॉइस और प्रो-लाइफ गुटों में विभाजित किया है। इस मुद्दे के नैतिक ढांचे से यह विभाजन और भी बढ़ जाता है, जो अक्सर गर्भपात को कलंकित करने और प्रतिबंधात्मक नीतियों को लागू करने की ओर ले जाता है। भारत में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (इसके बाद, 'एमटीपी एक्ट') और इसके बाद के संशोधनों ने एक मध्य-मार्ग बनाने की कोशिश की; गर्भपात तक पहुंच के...

अनुपस्थिति में ट्रायल - न्याय या अन्याय का साधन?

निष्पक्ष, त्वरित और सफल आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए आपराधिक ट्रायल में दोनों पक्षों (यानी अभियोजन पक्ष और अभियुक्त) की उपस्थिति अनिवार्य है। और यह दुविधा तब उत्पन्न होती है जब आपराधिक ट्रायल में शामिल पक्षों में से कोई एक या तो भाग जाता है या फरार हो जाता है, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संधि (आईसीसीपीआर) के अनुच्छेद 14 (3) (डी) के आलोक में, जिसका भारत एक पक्ष है। आईसीसीपीआर का अनुच्छेद 14 (3) (डी) प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उपस्थिति में ट्रायल चलाने और व्यक्तिगत रूप...

AI भ्रम और वकीलों की गैर-प्रत्यायोजित जिम्मेदारी

आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु पीठ ने हाल ही में काल्पनिक निर्णयों पर भरोसा करते हुए गलत तरीके से आदेश पारित करने के लिए सुर्खियां बटोरीं, जो तथ्यात्मक और कानूनी रूप से मामले के लिए अनुपयुक्त थे।ये निर्णय - एक मद्रास हाईकोर्ट से और तीन सुप्रीम कोर्ट से - दो पूरी तरह से अस्तित्वहीन थे, एक में एक उद्धरण था जिसके कारण एक असंबंधित निर्णय हुआ, और चौथा एक ऐसे निर्णय से संबंधित था जो विचाराधीन कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों से पूरी तरह अप्रासंगिक था।हालांकि आदेश को "अनजाने में हुई त्रुटियों" के कारण...