वेनेजुएला और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खोखले मूल की सीमाएं

"वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई हालिया हस्तक्षेपवादी मुद्रा ने अंतरराष्ट्रीय कानून के आलोचकों द्वारा लंबे समय तक व्यक्त की गई सच्चाई को उजागर किया है, लेकिन शायद ही कभी इस तरह की स्पष्टता का सामना किया जाता है: जब आधिपत्य की इच्छा का सामना करना पड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून एक बाधा के रूप में कार्य करना बंद कर देता है और केवल बयानबाजी के रूप में जीवित रहता है। वेनेजुएला में जो सामने आ रहा है वह केवल एक क्षेत्रीय संकट या एक विवादित विदेश नीति निर्णय नहीं है; यह...

रोमियो-जूलियट क्लॉज और पॉक्सो एक्ट

जब राज्य युवा प्रेम को यौन अपराध के रूप में मानता है तो रोमियो और जूलियट खंड क्या है?एक रोमियो और जूलियट प्रावधान यौन अपराध कानूनों में एक संकीर्ण रूप से अनुरूप वैधानिक अपवाद है जो उन किशोरों के बीच सहमति से रोमांटिक या यौन संबंधों की रक्षा करता है जो आपराधिक अभियोजन से उम्र में करीब हैं। यह यौन शोषण, दुर्व्यवहार या जबरदस्ती के अपराध को कम नहीं करता है। इसके बजाय, यह यौन शिकार और आयु-निकट किशोर अंतरंगता के बीच एक सैद्धांतिक अंतर खींचता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपराधिक कानून सामान्य मानव...

मजिस्ट्रेट और उनका कर्तव्य

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के हलचल भरे और अक्सर अराजक विस्तार में, मजिस्ट्रेट गेट पर प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं। उन्हें अपनी कलम के एक स्ट्रोक के साथ आपराधिक कानून की दुर्जेय मशीनरी को गति देने का अधिकार है। फिर भी इस अपार शक्ति को अक्सर गहराई या तर्क की परेशान करने वाली कमी के साथ संचालित किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आलोक कुमार बनाम हर्ष मंदिर के ऐतिहासिक मामले में इस खतरनाक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। "अदालत ने एक प्राथमिकी को उसके परिणाम के कारण नहीं बल्कि उसके खोखलेपन के...

अरावली फैसला और भारत का हरित संवैधानिकवाद: पारिस्थितिक न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण क्षण

29 दिसंबर, 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स और रेंज को नियंत्रित करने वाली परिभाषा और नियामक शासन पर अपने नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी, यह मानते हुए कि "स्पष्टीकरण आवश्यक है"। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के नेतृत्व वाली अवकाश पीठ ने जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के साथ उस विवाद का स्वतः संज्ञान लिया, जिसने अपने पहले के फैसले के बाद हुए विवाद का स्वतः संज्ञान लिया और निर्णय को स्थगित कर दिया (एसएमडब्ल्यू (सी) नंबर 10/2025) । न्यायिक आत्म-सुधार का यह दुर्लभ...

संप्रभुता की परीक्षा: वेनेजुएला, मादुरो और सत्ता परिवर्तन के भूत

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कथित कब्जा और अभियोजन अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक गंभीर रूप से अस्थिर करने वाला क्षण है। आपराधिक जवाबदेही में आधारित एक कानून-प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में पेश किया गया, यह प्रकरण एक कहीं अधिक परेशान करने वाली वास्तविकता को प्रकट करता है: वैधता की भाषा में शासन परिवर्तन का स्थिर सामान्यीकरण। वास्तविक दांव एक व्यक्ति से बहुत आगे जाते हैं। वे एक तेजी से शक्ति-संचालित वैश्विक व्यवस्था में संप्रभुता की अखंडता से संबंधित...

BNSS की धारा 193 (3): कस्टडी की श्रृंखला

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 की उप-धारा (2) के खंड (i) में (संक्षेप में 'कोड') एक पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट) की सामग्री के बारे में आवश्यकताओं को बताया गया है, जिसे किसी मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रावधान को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में'बीएनएसएस') की धारा 193 की उप-धारा (3) के खंड (i) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।बीएनएसएस की धारा 193 की उप-धारा (3) के खंड (i), जब संहिता की धारा 173...

जब डिजिटल सबूत काम नहीं करते: मेटाडेटा को नज़रअंदाज़ करने की कॉर्पोरेट लागत

दस्तावेज़ बनाना, चित्र पर क्लिक करना, या ईमेल भेजना हमारे एहसास से अधिक पीछे छोड़ देता है। प्रत्येक डिजिटल क्रिया एक मूक परत बनाती है जो रिकॉर्ड करती है कि इसे कब बनाया गया था, इसे किसने बनाया था, यह कहां से आया था, और इसे कैसे संशोधित किया जाता है। इस छिपे हुए निशान को मेटाडेटा कहा जाता है, जिसे अक्सर "डेटा के बारे में डेटा" के रूप में वर्णित किया जाता है।संचार और अनुपालन से लेकर रिकॉर्ड रखने और निर्णय लेने तक, प्रौद्योगिकी कॉरपोरेट वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि प्रौद्योगिकी...

कुचलती जा रही संप्रभुता: डोनरो सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोधाभास

वेनेजुएला में कार्रवाईवेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को नार्को-आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई सैन्य कार्रवाइयों ने आर्थिक और क्षेत्रीय साम्राज्यवाद के बीच बदलती गतिशीलता को प्रदर्शित करने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने रखा है। यह अस्पष्टता से बहुत दूर है कि किसी भी नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, लोकतंत्रीकरण और मानवाधिकारों पर हार्पिंग एक बात है, और वास्तव में उनका अभ्यास...

संस्थागत गठबंधन और संवैधानिक परिणाम

'ईडोक्रेसी' का एक सिद्धांतसदियों से, राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता की नाजुकता से जूझ रहा है - कैसे शक्ति, यहां तक कि जब लोगों से पैदा होती है, तो भी अंदर की ओर मुड़ती है और खुद को संरक्षित करती है। शासकों के अत्याचार, नागरिकों की उदासीनता और अधिकार को बनाए रखने वाले भ्रम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। फिर भी जिस बात की कम जांच की गई है वह मूक परिवर्तन है जो स्वयं वैध प्रणालियों के भीतर होता है: जब आज्ञाकारिता बिना दृढ़ विश्वास के बनी रहती है, और वैधता बिना किसी परिणाम के जीवित रहती है। यह काम उस...

दोषी जब तक निर्दोष साबित न हो जाए: सामाजिक मृत्यु का न्यायशास्त्र और दुर्भावनापूर्ण POCSO मुकदमों के अपरिवर्तनीय परिणाम

"भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का गोल्डन थ्रेड निर्दोषता का अनुमान एक कानूनी तकनीकीता से अधिक है, यह अनुच्छेद 21 के तहत निहित एक संवैधानिक वादा है। हालांकि, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अति-संवेदनशील गलियारों में, इस धागे को तेजी से काटा जा रहा है। जबकि अधिनियम हमारे बच्चों को आघात से बचाने के लिए एक महान, तत्काल आवश्यकता से पैदा हुआ था, इसके प्रक्रियात्मक ढांचे ने अनजाने में एक वैधानिक जाल बना दिया है। गलत तरीके से आरोपी के लिए, एफआईआर से बरी होने तक की यात्रा केवल...

जेल के पीछे असहमति: दिल्ली दंगों के जमानत फैसले का विश्लेषण

पूर्व-ट्रायल स्वतंत्रता एक तकनीकी विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक नैतिक धारणा है कि, लोकतंत्र में, सजा सबूत का अनुसरण करती है, न कि केवल आरोप। यूएपीए के तहत दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में हालिया निर्णय इस धारणा के साथ असहज रूप से बैठता है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जमानत न्यायशास्त्र में प्रतिध्वनित हुआ था, यहां तक कि यूएपीए के संदर्भ में भी।जमानत, लोकतंत्र और वैधानिक कठोरतायूएपीए जमानत व्यवस्था पहले से ही जेल को आदर्श और जमानत को अपवाद के रूप में मानकर स्वतंत्रता के सामान्य व्याकरण को उलट देती है,...

पीएम केयर्स फंड कानूनी संस्था, लेकिन RTI Act के तहत उसे प्राइवेसी का अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि पीएम केयर्स फंड, एक कानूनी या सरकारी संस्था होने के बावजूद, सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत प्राइवेसी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि भले ही यह फंड एक राज्य हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह एक पब्लिक अथॉरिटी है। कुछ सार्वजनिक काम करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने प्राइवेसी के अधिकार को खो देता है।कोर्ट एक गिरीश मित्तल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा...

The Synthetic Victim: भारत के POCSO कानून में 'बच्चे' की परिभाषा पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि बाहरी रूप के आधार पर होनी चाहिए

संवैधानिक ढांचा और सिंथेटिक नाबालिगों की समस्या2012 में, संसद ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की देखभाल करने के लिए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' शीर्षक के तहत लिंग-तटस्थ कानून बनाया। यह अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में संदर्भित करता है। बाद में वर्ष 2019 में, कानून ने इसे संशोधित करने की मांग की और एक नया प्रावधान पेश किया, और एक नया खंड 2 (1) (डीए), जो बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित है, जोड़ा गया। इस संशोधन ने कंप्यूटर-जनित छवियों या चित्रों के उपयोग...

भारत की न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता: नियुक्ति, पदोन्नति, जजों का ट्रांसफर

संविधान सभा (सीए) ने एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पर चर्चा की, ताकि एक संविधान अदालत लोगों को न्याय प्रदान कर सके। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन आदि शामिल थे। सीए ने संविधान का मसौदा तैयार किया और प्रख्यापित किया, जिसमें बुनियादी विशेषताएं हैं, जिनके तत्व हैं: हम लोगों की सर्वोच्चता; संविधान की प्रधानता और इसके एकात्मक चरित्र; राष्ट्र और राज्य की संप्रभुता; गणतंत्र, लोकतांत्रिक, संसदीय रूप सरकार; संविधान का संघीय चरित्र, और; कार्यपालिका,...

जीवन और स्वतंत्रता के प्रतिकूल: गुलफिशा फातिमा मामले में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की दलीलें

नया वर्ष उमर ख़ालिद और शरजील इमाम के लिए शुभ संकेत लेकर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में दिए गए 142 पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में इन दोनों आरोपियों को जमानत देने से एक बार फिर इनकार कर दिया। इसके विपरीत अदालत ने सह-आरोपी अन्य पाँच व्यक्तियों को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनकी भूमिका गंभीर प्रकृति की नहीं थी। निर्णय में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक तर्कों पर तो विचार किया गया, किंतु वह दृष्टिकोण अत्यंत सीमित...

'निराशाजनक': पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों ने उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आलोचना की, जिसमें दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।जहां जस्टिस लोकुर ने कहा कि वह ज़मानत न मिलने से "दुखी" हैं, वहीं जस्टिस धूलिया ने कहा कि यह फैसला "निराशाजनक" है। वे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा होस्ट किए गए एक टॉक शो में हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खालिद का प्रतिनिधित्व किया। इस चर्चा में सीनियर...

क्या भाषण को एक आतंकी कृत्य के योग्य माना जा सकता है? UAPA की धारा 15 की सुप्रीम कोर्ट की विस्तारित परिभाषा का क्या मतलब है?

5 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष के सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में एक 'केंद्रीय और रचनात्मक भूमिका' निभाई थी। इसने पांच अन्य सह-आरोपियों को जमानत दी, सह-आरोपी व्यक्तियों की "भागीदारी के पदानुक्रम" पर अपने तर्कों को बड़ी साजिश में केवल सुविधाजनक / केवल संघ के रूप में आधारित किया, जैसा कि दो अन्य लोगों के खिलाफ जो अपनी केंद्रीय भूमिकाओं के कारण "गुणात्मक रूप से...

भूला हुआ अधिकार

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में, गिरफ्तारी एक प्रक्रियात्मक तंत्र है जिसका उद्देश्य जांच के उद्देश्यों के लिए एक अभियुक्त की उपस्थिति को सुरक्षित करना है। निर्णयों के एक समूह में, माननीय सुप्रीम कोर्ट और देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने लगातार यह माना है कि जहां इस उद्देश्य को कम घुसपैठ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जांच एजेंसी को ऐसे विकल्पों को अपनाना चाहिए और अनावश्यक गिरफ्तारियों से बचना चाहिए। इन स्पष्ट न्यायिक घोषणाओं के बावजूद, गिरफ्तारी तेजी से एक प्रक्रियात्मक कदम के बजाय...

CrPC की धारा 125 के बदलते आयाम – हाल के न्यायिक फैसलों के माध्यम से एक विश्लेषण

यह निर्विवाद है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का आवेदन तब उत्पन्न होगा जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बच्चों या अपने माता-पिता के प्रति वित्तीय सहायता के मामले में अपने कर्तव्य को पूरा करने की उपेक्षा करता है या उससे बचता है। समय के साथ, इस प्रावधान ने निरंतर न्यायिक व्याख्या के माध्यम से एक विशिष्ट सामाजिक कल्याण चरित्र हासिल किया है, इसे मूल न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्थापित किया है, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज में कमजोर...

Leave In The Time Of Red: बायोलॉजी बदल रही है, कानून को भी इसके साथ तालमेल बिठाना होगा

वह नीतिगत क्षण जिसने बहस को ट्रिगर कियामासिक धर्म अवकाश पर भारत के सार्वजनिक प्रवचन ने सतह को तोड़ दिया जब कर्नाटक ने अपना 2025 का सरकारी आदेश जारी किया जिसमें 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक भुगतान अवकाश दिवस प्रदान किया गया था। राज्य के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों प्रतिष्ठानों में स्थायी कर्मचारियों, अनुबंध श्रमिकों, आउटसोर्स कर्मियों और दैनिक मजदूरी कमाने वालों की पहुंच - भारत में किसी भी पूर्व क्षेत्रीय कार्यकारी हस्तक्षेप से बेजोड़ है।आदेश की सबसे विशिष्ट विशेषता...