समानता की ओर: भारत में समलैंगिक विवाह के लिए एक कानूनी मामला

भारत में समलैंगिक विवाह का सवाल सिर्फ़ कानून का नहीं बल्कि न्याय, गरिमा और संवैधानिक नैतिकता का भी है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को कम करके सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध से मुक्त कर दिया, लेकिन समलैंगिक जोड़ों के लिए वैवाहिक मान्यता के ज़्यादा जटिल मुद्दे को अनसुलझा छोड़ दिया। एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तियों के प्यार करने और अंतरंग संबंध बनाने के अधिकारों को मान्यता देने के बावजूद, विवाह करने का कानूनी अधिकार विशेष...

अभियोजन पक्ष द्वारा 'साक्ष्य पर भरोसा न करने' का अभियुक्त का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तता और कमियों के बारे में दिशा-निर्देशों की ट्रायल कोर्ट द्वारा अवज्ञा20 अप्रैल 2021 को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल थे, ने "सुओ मोटो रिट (सीआरएल) संख्या (एस) 1/2017 (आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तता और कमियों के बारे में कुछ दिशा-निर्देश जारी करने के संबंध में)" ("सुओ मोटो रिट (सीआरएल) संख्या 1/2017") में संभावित रूप से...

बार का वीटो: भारत में न्यायिक सुधार जड़ क्यों नहीं जमा पा रहे हैं?

लाइवलॉ की बहुत ज़रूरी देरी श्रृंखला के पहले लेख में, लेखक वासुदेव देवदासन और अमरेंद्र कुमार ने लंबित मामलों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित बदलावों की सिफारिश की:1. न्यायालय को सोमवार और शुक्रवार को निर्धारित 'विविध दिवसों' को समाप्त कर देना चाहिए, जहां न्यायालय मौखिक रूप से प्रवेश सुनवाई करता है। मौखिक सुनवाई के बजाय, न्यायालय लिखित प्रस्तुतियों पर भरोसा कर सकता है कि किसी मामले को स्वीकार किया जाना है या नहीं।2. न्यायालय को अपने समक्ष लंबित समान मामलों को 'टैग' करके उन पर अधिक...

ठहरा हुआ समुद्र: समकालीन शिपिंग दुर्घटनाएं और भारत के अप्रमाणित समुद्री कानून

सिर्फ़ तीन हफ़्तों में, दो बड़े मालवाहक जहाज़ों को भारत के प्रादेशिक जल में परिचालन विफलता का सामना करना पड़ा। पहला जहाज़, लाइबेरियाई ध्वज वाला जहाज़, एमएससी ईएलएसए-3, कथित तौर पर गिट्टी की समस्या से पीड़ित था और परिणामस्वरूप, भारत के प्रादेशिक समुद्र से आगे पलट गया। दूसरे मामले में, सिंगापुर के ध्वज वाले जहाज़ एमवी वान है 503 में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्गो क्षतिग्रस्त हो गया और जहाज़ नष्ट हो गया। यह अविश्वसनीय है कि यह सब तीन हफ़्तों के भीतर, भारत के प्रादेशिक जल के अंदर हुआ। एमएससी...

भारत का गर्भपात कानून: कागज पर प्रगतिशील, व्यवहार में झिझक वाला

ऐसे समय में जब कई देश प्रजनन अधिकारों से पीछे हट रहे हैं, भारत एक अजीबोगरीब विरोधाभास प्रस्तुत करता है: एक ऐसा देश जिसने पांच दशक पहले न्यूनतम सार्वजनिक विरोध या राजनीतिक विवाद के साथ गर्भपात को वैध बनाया था। फिर भी, जो कानून में प्रगतिशील लगता है, वह अक्सर व्यवहार में लड़खड़ा जाता है। 1971 में अधिनियमित भारत का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम अपने समय से आगे था। लेकिन प्रजनन न्याय पर आज की वैश्विक बहस के सामने, यह नए सिरे से जांच और सुधार की मांग करता है।वैश्विक विरोधाभास:...

सुरक्षा के मामले में आगे बढ़िए: भारत के विमानन कानून और सुरक्षित आसमान की तलाश

भारतीय विमानन उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। सरकार ने 2016 में 'उड़े देश का आम नागरिक' का प्रस्ताव रखा था और तब से इसे हकीकत बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आसमान में भीड़ बढ़ती जा रही है, महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्य हैं और एयरलाइन बेड़े का विस्तार हो रहा है। अहमदाबाद में हाल ही में हुई दुखद एयर इंडिया दुर्घटना से पता चलता है कि उचित सुरक्षा उपायों के बिना प्रगति विनाशकारी परिणाम दे सकती है। भारतीय विमानन क्षेत्र अभूतपूर्व जांच का सामना कर रहा है क्योंकि 200 से अधिक लोगों की जान चली...

पैरोल नियम है, इनकार अपवाद है - सलाखों से परे न्याय

शफीना पीएच बनाम केरल राज्य और अन्य, 2025 लाइवलॉ (KR) 329 में केरल हाईकोर्ट का हालिया निर्णय, जिसमें जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने एक कैदी को अपने बच्चे के उच्च शिक्षा में प्रवेश की सुविधा के लिए पैरोल प्रदान किया, यह देखते हुए कि एक पिता की उपस्थिति बच्चे की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।पैरोल नियमों को आम तौर पर जेल मैनुअल में शामिल किया जाता है या अन्य राज्य-विशिष्ट कानूनों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। प्रत्येक राज्य के पास जेलों और कारागारों को नियंत्रित करने वाले अपने स्वयं के...

"हम खेल की पूजा करते हैं, लेकिन क्या यह हमें शोक में डालता है?" कानूनी नज़रिए से चिन्नास्वामी स्टेडियम हादसा

4 जून, 2025 को शहर की खुशियां खौफ़ में बदल गईं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आईपीएल खिताबी जीत का जश्न बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाया जा रहा था, लेकिन यह एक जानलेवा भगदड़ में बदल गया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और कम से कम 33 लोग घायल हो गए। कुछ ही घंटों में शहर और उसके बाहर आक्रोश फैल गया - न केवल घटना को लेकर, बल्कि इस बात को लेकर भी कि इसे कैसे रोका जा सकता था।कानूनी प्रतिक्रिया तेज़ थी। बेंगलुरु पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में आईपीसी) की धारा 304ए के तहत लापरवाही से...

शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत उत्तराधिकार, सैफ अली खान के मामले के साथ फिर से सतह पर

संप्रभुता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच का अंतर-संबंध शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में पूरी तरह से दिखाई देता है। मुख्य संवैधानिक मुद्दा यह है कि क्या राज्य पूर्वजों की भू-राजनीतिक पसंद के आधार पर निजी स्वामित्व वाली संपत्ति को स्थायी रूप से अपने अधिकार में ले सकता है? यह अधिनियम सरकार को उन लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को अपने अधिकार में लेने का अधिकार देता है, जो दुश्मन देशों - मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन में चले गए और नागरिकता प्राप्त कर ली। हालांकि, यह प्रावधान उन लोगों को प्रभावित करता...

भारत में सरोगेसी कानून: कानूनी सुधारों के बीच जटिलताओं से निपटना

प्रजनन अधिकारों और जैव प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में, भारत वैश्विक सरोगेसी व्यवस्थाओं के लिए एक अग्रणी और एक फ्लैशपॉइंट दोनों के रूप में उभरा है। देश के सरोगेसी परिदृश्य को कानूनी ग्रे ज़ोन, नैतिक दुविधाओं और भावनात्मक रूप से आवेशित कोर्टरूम ड्रामा द्वारा चिह्नित किया गया है, जिसने माता-पिता, राष्ट्रीयता और गरिमा की रूपरेखा को चुनौती दी है। आईवीएफ के माध्यम से जन्म देने वाली 76 वर्षीय महिला, उसकी आंखों में आंसू, ढीले स्तन, क्षीण शरीर और पूरी होने की लालसा, विज्ञान के कानून से आगे निकलने का...

प्यार या अपराध? POCSO ACt के तहत किशोर संबंधों की कानूनी दुविधा

एक 19 वर्षीय लड़का खुद को बलात्कार के आरोप में जेल में पाता है, इसलिए नहीं कि उसने वास्तव में अपराध किया है, बल्कि इसलिए कि उसकी नाबालिग प्रेमिका (17 वर्ष 11 महीने की) सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए सहमत हुई थी। उसके माता-पिता ने पता चलने के बाद पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया, जिससे उसके चरित्र पर एक बड़ा दाग लग गया और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया - यह सब उस व्यक्ति से प्यार करने के लिए जो कानूनी रूप से वयस्क होने से बस कुछ ही दिन दूर है।यह कोई दुर्लभ मामला नहीं है, पूरे भारत में युवाओं को उनकी...

सैमुअल कमलेसन बनाम भारत संघ की सुधारवादी आलोचना: धर्मनिरपेक्षता और सैन्य अनुशासन में संतुलन

30 मई, 2025 को दिए गए सैमुअल कमलेसन बनाम भारत संघ ( डब्लूपी(सी) 7564/2021) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से इनकार करने पर एक सेना अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर सैन्य अनुशासन को प्राथमिकता दी गई। इस फैसले की सुधारवादी आलोचना की आवश्यकता है, क्योंकि यह निर्णय एक पुरानी न्यायिक मानसिकता को दर्शाता है जो धर्मनिरपेक्षता पर धार्मिक अनुरूपता को प्राथमिकता देता है और भारत में नास्तिकता और धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियों के बढ़ते...

नए पहुंच और लाभ साझाकरण विनियमन, 2025 की समीक्षा

जब जैव-संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए स्वप्रेरणा से कानून बनाने की बात आई, तो भारत को पहले कदम उठाने का लाभ मिला, यानी जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (बीडी अधिनियम)। हालांकि बीडी अधिनियम में जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के तीन स्तंभों को दर्शाने वाले प्रावधान शामिल थे, जो जैविक विविधता का संरक्षण; जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग; और आनुवंशिक जैव-संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा हैं, इसके कार्यान्वयन के कई वर्षों के बाद, यह स्पष्ट है कि इस...

ऋणी अदालत में डिक्री राशि जमा करता है तो डिक्री धारक को डिक्री के बाद ब्याज का अधिकार

क्या डिक्री धारक को डिक्री के बाद ब्याज का अधिकार है जब ऋणी न्यायालय में पूरी डिक्री राशि जमा करता है, और यदि डिक्री धारक को इसे वापस लेने की अनुमति नहीं है तो ऐसी जमा राशि का क्या प्रभाव होगा? अक्सर यह देखा जाता है कि धन डिक्री में ऋणी निष्पादन न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के समक्ष उस पर स्थगन प्राप्त करने के लिए डिक्री/अवार्ड राशि न्यायालय में जमा करता है। ऐसी जमा राशि स्वैच्छिक हो सकती है या अपील स्वीकार करने और/या डिक्री/अवार्ड पर स्थगन की शर्त पर न्यायालय के आदेश के तहत हो सकती है।धन...

भारत में दिव्यांगता, मेंटल हेल्थ और जेंडर आइडेंटिटी कानून: परिवर्तन का एक दशक

पिछले दशक में, भारत ने दिव्यांगता अधिकारों, मानसिक स्वास्थ्य और लिंग पहचान से संबंधित अपने कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है। यह बदलाव सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है - जो समावेश, सम्मान और स्वायत्तता की ओर बढ़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के पुराने प्रावधानों से लेकर अधिक प्रगतिशील मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 तक और कल्याण-आधारित दिव्यांगता कानूनों से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अधिकार-आधारित ढांचे तक, भारतीय कानून ने हाशिए...

हां, माई लार्ड्स सही कह रहे हैं। कुछ तो गलत है

न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता का समर्थन करने वाले कई हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए विधि स्नातक, जब सीधे बेंच में नियुक्त किए जाते हैं, तो अक्सर बार के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं। यह तर्क दिया गया कि अनिवार्य प्रैक्टिस पेशेवर विनम्रता पैदा करेगी और न्यायिक आचरण में सुधार करेगी। तदनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को अपने संबंधित नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम तीन साल की कानूनी...

David's Slingshot- हार्वर्ड-ट्रम्प विवाद से भारतीय यूनिवर्सिटी क्या सीख सकती हैं?

स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (एसईवीपी) को रद्द करने के मामले में यूए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के खिलाफ डेविड-गोलियथ लड़ाई में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत जरूरी राहत मिली। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बरोज़ ने एक निरोधक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को मामले की पूरी तरह से समीक्षा करने से पहले प्रमाणन रद्द करने की अनुमति दी गई, तो यूनिवर्सिटी को "तत्काल और अपूरणीय क्षति होगी", और 29 मई को कोर्ट द्वारा की गई नवीनतम सुनवाई में, इस आदेश को आगे बढ़ाया। संदेश स्पष्ट...

हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर पर पारदर्शिता की चिंता, कॉलेजियम प्रक्रिया जांच के दायरे में

भारत में हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर की प्रक्रिया, जो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों द्वारा शासित होती है, इसकी पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में सवालों का सामना करना जारी रखती है। लेखक द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत हाल ही में दायर एक आवेदन में इन महत्वपूर्ण न्यायिक आंदोलनों के पीछे की नीतियों और विशिष्ट कारणों को समझने में जनता की बढ़ती रुचि को उजागर किया गया है।23 अप्रैल, 2025 की तारीख वाले आरटीआई आवेदन में कर्नाटक हाईकोर्ट के चार विशिष्ट न्यायाधीशों -...

काफ्का मीट्स कोड: मुकदमेबाजी और न्याय वितरण में एआई का एक कानूनी और आर्थिक विश्लेषण

कृपया रुकें केडी डेविला द्वारा निर्देशित 2020 की एक लघु फिल्म है जिसे 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लघु फीचर के लिए नामांकित किया गया था। यह फिल्म एक सामान्य व्यक्ति की काफ्का जैसी कहानी बताती है, जिस पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जिसके बारे में वह नहीं जानता, एक ऐसी दुनिया में जहां एआई जेल का प्रबंधन करता है, जिसमें कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता भी शामिल है। अनिवार्य रूप से हताशा की कहानी और एक अनियंत्रित, खराब प्रशिक्षित एआई सिस्टम का नकारात्मक पक्ष। यह फिल्म कानूनी क्षेत्र...

राष्ट्रपति पद का संदर्भ-बेकार की बातें

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ कोई असामान्य बात नहीं है। संविधान में इसके लिए प्रावधान है। अब तक ऐसे 14 संदर्भ हो चुके हैं। हालांकि, 13 मई, 2025 को नवीनतम संदर्भ का संदर्भ और पृष्ठभूमि तथा जिन प्रश्नों पर न्यायालय की राय मांगी गई है, वह काफी पेचीदा और परेशान करने वाला है। 14 प्रश्नों को संदर्भित किया गया है। उनमें से कई के उत्तर संविधान, संविधान सभा की बहसों और पहले के निर्णयों में स्पष्ट और आसानी से उपलब्ध हैं। संवैधानिक स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। यह धारणा बनाई गई है कि...