बाल गवाहों की गवाही के विकसित होते मानक: अंग्रेजी और भारतीय न्यायशास्त्र का तुलनात्मक विश्लेषण

बाल गवाहों की गवाही लंबे समय से एक तीखी बहस वाला कानूनी मुद्दा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह (2025 लाइवलॉ (एससी) 243) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले ने इस निर्णय को और भी प्रासंगिक बना दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बाल गवाहों की गवाही पर विचार न करने के लिए उम्र एक सामान्य कारण नहीं हो सकता। यह निर्णय बाल गवाहों की गवाही के ऐतिहासिक रूप से निंदनीय विरोध का भी सामना करता है, जो उनके मूल्य का आकलन करने के लिए बहुत अधिक सूक्ष्म मानक बनाने की कोशिश करता है।बाल...

वाउचर के लेन-देन पर कर योग्यता

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय और तेज़ विस्तार हुआ है। ई-कॉमर्स में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान शामिल है। आज के बाज़ार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के मद्देनज़र, व्यवसाय उपभोक्ताओं को आकर्षक और लाभकारी योजनाओं की एक विविध श्रृंखला की पेशकश करके अपने समकक्षों से आगे निकलने के लिए तेज़ी से प्रेरित हो रहे हैं। ई-कॉमर्स लेन-देन का एक उल्लेखनीय घटक उपहार, वाउचर, प्रचार कोड और इसी तरह के प्रोत्साहन जारी करना है।कराधान के दृष्टिकोण से, कई प्रासंगिक मुद्दों, विशेष रूप से...

संवैधानिक स्थिरता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रतिस्पर्धी संघवाद

संघवाद के मूल सिद्धांत को राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन ने 1787-1788 में प्रकाशित अपने मौलिक कार्य "द फेडरलिस्ट पेपर्स" में सबसे अच्छी तरह से समझाया था। उनका दर्शन इस सारगर्भित वाक्य में परिलक्षित होता है- "महत्वाकांक्षा को महत्वाकांक्षा का प्रतिकार करना चाहिए।" उनका मानना ​​था कि एक शाखा की सत्ता की इच्छा को हमेशा दूसरी शाखा द्वारा रोका जाता है। मैडिसन ने एक ऐसी प्रणाली पर विचार किया, जिसमें सरकार की उप-राष्ट्रीय इकाइयां, जैसे कि राज्य, राष्ट्रीय इकाई, संघीय सरकार के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा में...

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने के पक्ष में दलील, जस्टिस मारिया क्लेटे का आलेख

Justice Maria Cleteप्रत्येक वर्ष 10 मार्च को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस (IDWJ) मनाती है - न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक दिन। इस दिन का पालन केवल प्रतीकात्मक नहीं है; यह कानूनी पेशे के भीतर लैंगिक समानता, न्यायिक अखंडता और समावेशिता के सिद्धांतों की पुष्टि के रूप में कार्य करता है। IDWJ क्यों मायने रखता हैऐतिहासिक रूप से न्यायपालिका एक पुरुष-प्रधान संस्था रही है। हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन...

महिला दिवस विशेष | महिला सशक्तिकरण पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले

ऐमन जे चिस्‍तीआजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद, कठोर वास्तविकता बनी हुई है: महिलाओं को अभी भी परिवर्तनकारी न्याय और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता है। हम जिस प्रगति का जश्न मना रहे हैं, वह अभी भी समानता और सशक्तिकरण के बीच की खाई को पाटने में विफल रही है। इस बात पर बहस कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक भेदभाव की आवश्यकता है, को निरर्थक नहीं माना जा सकता, खासकर जब यह विचार किया जाए कि, अधिकांश (67%) अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जहां महिलाओं को...

महिला दिवस | भारतीय न्यायपालिका में एक महिला होना

जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा: "यदि हम उनके लिए संवेदनशील कार्य वातावरण और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं, तो केवल महिला न्यायिक अधिकारियों की बढ़ती संख्या में आराम पाना पर्याप्त नहीं है।"भारतीय न्यायपालिका इस बात पर गर्व करती है कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका में, पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है।न्यायपालिका के भीतर बढ़ी हुई विविधता निश्चित रूप से निर्णय लेने की गुणवत्ता को समग्र रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि महिलाएँ और अन्य पारंपरिक रूप...

भारत में कानूनी नारीवाद के अधूरे संघर्ष और जेल में बंद लोगों के प्रलोभन

हर 8 मार्च को भारत में कानूनी नारीवादियों को कानून के साथ उनके असहज रिश्ते की याद दिलाई जाती है - जीत, विश्वासघात और लंबित सवालों से भरा एक मिलन स्थल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य प्रायोजित सशक्तिकरण की बयानबाजी का एक तमाशा बन गया है, जिसमें नारीवादी संघर्षों को प्रगतिशील कानूनी सुधार की जीत के रूप में बड़े करीने से पैक किया जाता है। अधिकारों के व्याकरण को वैधानिक प्रावधानों में संहिताबद्ध किया जाता है, जिसे एक तरह के संवैधानिक धर्मशिक्षा के रूप में सुनाया जाता है, जहां वही संरचनाएं जो कभी...

यौन अपराधों से जुड़े मामलों में जमानत से इनकार करने की एक खतरनाक मिसाल

'X बनाम राजस्थान राज्य' के एक हालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को बलात्कार, हत्या, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में ट्रायल शुरू होने के बाद जमानत आवेदनों पर विचार करने से बचना चाहिए।इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट (हाईकोर्ट) द्वारा आरोपी को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 376-डी और धारा 342 के तहत आरोप लगाए गए थे। सह-आरोपी को जमानत देने के पहले के आदेश पर भरोसा करते हुए और साथ ही...

भारत में मृत्यु पूर्व बयानों का कानून: कानून में क्या ये गलत है?

मृत्यु पूर्व बयान, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, मृत्यु पूर्व बयान, मृत्यु के समय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में मौखिक या लिखित कथन होता है। भारत को छोड़कर, कई सामान्य कानून देशों में मृत्यु पूर्व कथनों ने अपनी प्रासंगिकता और स्वीकार्यता खो दी है। भारत में मृत्यु पूर्व कथनों से संबंधित कानून पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) में पाया जा सकता था, जिसमें लिखा है, "जब यह मृत्यु के कारण से संबंधित हो - जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस लेन-देन...

'फोरम नॉन-कन्वेनियंस' का सिद्धांत और टोर्ट दावे: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तुलनात्मक विश्लेषण

फोरम नॉन-कन्वेनियंस के सिद्धांत को समझना'फोरम नॉन-कन्वेनियंस' का सामान्य कानून सिद्धांत 'असुविधाजनक मंच' के लिए एक लैटिन शब्द है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, फोरम कन्वेनियंस को उस न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पक्षों और गवाहों के सर्वोत्तम हितों और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी कार्रवाई को सबसे उचित तरीके से लाया जाता है। फोरम कन्वेनियंस की अवधारणा का मूल रूप से अर्थ है कि न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने समक्ष सभी पक्षों की सुविधा को देखे। इसके दायरे और विस्तार में...

Clearing The Slate: डिजिटल युग में बरी होने के बाद भूल जाने का अधिकार

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इंटरनेट की सर्वव्यापी उपस्थिति के युग में, 'भूल जाने के अधिकार' की अवधारणा एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक बहस के रूप में उभरी है। यह अधिकार, जिसे व्यापक रूप से व्यक्तियों की ऑनलाइन अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता के सूचना के अधिकार के साथ निजता के संरक्षण को संतुलित करने का प्रयास करता है। भारत में, 'भूल जाने के अधिकार' के इर्द-गिर्द न्यायशास्त्र अभी भी अपने प्रारंभिक चरण...

लोक सेवकों के अभियोजन की स्वीकृति - बीएनएसएस में बदलाव

लोक सेवकों को कानून के तहत एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता है, ताकि उन्हें तुच्छ, दुर्भावनापूर्ण और परेशान करने वाले अभियोगों से बचाया जा सके। लोक सेवकों को प्रतिशोधात्मक, प्रतिशोधी और तुच्छ अभियोगों से बचाना अनिवार्य है ताकि वे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का ईमानदारी, निडरता और कुशलता से निर्वहन कर सकें। प्रतिरक्षा का सिद्धांत उन सभी कार्यों की रक्षा करता है जो एक लोक सेवक को राज्य के कार्यों का प्रयोग करते हुए करने होते हैं। हालांकि, एक अपवाद है। जहां कोई आपराधिक कार्य अधिकार के नाम पर किया...

समलैंगिक विवाह: क्या 2025 में भी यह अधूरी इच्छा ही रहेगी?

नए साल संकल्पों ने कइयो के लिए ऊंची उड़ान भरनी शुरु कर दी है, लेकिन भारत में समलैंगिकों को विवाह करने के मूल अधिकार से वंचित रखा गया है। समानता की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, न्यायिक और विधायी बाधाएं LGBTQIA+ व्यक्तियों को हाशिए पर धकेल रही हैं। सवाल यह है कि क्या 2025 में भी विवाह समानता एक अधूरा वादा है?मान्यता की लंबी राहभारत ने LGBTQIA+ अधिकारों को मान्यता देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन प्रगति असमान रही है। 2018 मे नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट...

बोलना या न बोलना: बोलने की आजादी और अश्लीलता के बीच की महीन रेखा को समझिए

यूट्यूब शो, इंडियाज गॉट लेटेंट, एक बड़े विवाद में उलझ गया है क्योंकि इसके होस्ट समय रैना, पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और अन्य साथी पैनलिस्टों पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। असम पुलिस द्वारा 10 फरवरी को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद, उनकी क्लिपिंग वायरल होने के बाद से उनके खिलाफ यह दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। इलाहाबादिया ने अब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अश्लीलता के कथित...

हेल ​​के भूत के भारत से चले जाने का समय आ गया है

गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हाल ही के फैसले ने एक पति को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी पत्नी की मृत्यु के अपराध से बरी कर दिया है, जिसने एक बार फिर भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की आवश्यकता को सामने ला दिया है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने आईपीसी की धारा 375, 376 और 377 के संयुक्त अध्ययन पर भरोसा करते हुए यह निर्णय लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 375 के अपवाद:2 उर्फ ​​कुख्यात वैवाहिक बलात्कार अपवाद (एमआरई) पर स्थिर रहते...

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 का मसौदा: लक्ष्य अभी भी दूर है?

व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और इसके संभावित वस्तुकरण पर बढ़ती चिंताओं के बीच, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम (डीएडीपी अधिनियम 2023) 11 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था। हालांकि, नियमों और विनियमों की अनुपस्थिति में, कानून काफी हद तक अप्रभावी रहा। अधिनियमन के 16 महीने बाद, इस 3 जनवरी, 2025 को, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम (डीएडीपी नियम) पेश किए। जबकि अधिनियम और मसौदा नियमों ने डेटा सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों को शामिल करने का दावा...

सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जनहित में RTI के तहत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें यह कहा गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने के अनुरोध को जनहित में अस्वीकार नहीं किया जा सकता।11 नवंबर, 2024 को रिट याचिका में पारित आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने RTI Act के तहत जिला कोर्ट, पुणे में जूनियर क्लर्क के पद पर भर्ती में खुद सहित अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करने की मांग करने वाली प्रतिवादी की याचिका स्वीकार की थी।हाईकोर्ट...

क्या BNSS की धारा 223(1) का पहला प्रावधान NI Act की धारा 138 के तहत अपराध पर लागू होता है?

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('संहिता') की धारा 200 से 203 "मजिस्ट्रेट को शिकायत" से संबंधित हैं। इन प्रावधानों को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ('बीएनएसएस') की धारा 223 से 226 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।विवादास्पद प्रावधानबीएनएसएस की धारा 223(1) में कहा गया है कि, शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेते समय अधिकार क्षेत्र रखने वाला मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की शपथ पर जांच करेगा और ऐसी जांच का सार लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और उस पर शिकायतकर्ता और गवाहों के साथ-साथ...

अप्रैल में होगी राजनीतिक दलों को RTI Act के तहत लाने की याचिका पर सुनवाई

अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा कि क्या सभी राजनीतिक दलों को RTI Act, 2005 के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना जा सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में लाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।ADR की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर देकर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से लंबित...

अमेरिकी नागरिकता पर पुनर्विचार: अमेरिका को मूल संरचना के सिद्धांत की क्यों है जरूरत?

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प की हाल ही में दूसरी जीत के बाद से, उनके चर्चा में रहने के कई कारण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपनी लंबे समय से प्रतिबद्ध आव्रजन विरोधी नीति के हिस्से के रूप में जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया।20 जनवरी, 2025 को, शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यालय में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान, कई कार्यकारी आदेश जारी किए, जिनमें से एक विशेष रूप से जन्मसिद्ध...