साइबर फ्रॉड की कहानी: कैसे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एक बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार हो गया?

निवेश घोटालों की कानूनी वास्तुकला और मानव लागत जिसे आपराधिक कानून रिकॉर्ड करने के लिए संघर्ष करता है।पंजाब पुलिस से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), अमर सिंह चहल, जिन्हें एक ऑनलाइन निवेश घोटाले में अपनी जीवन भर की बचत के नुकसान के बाद आत्महत्या का प्रयास करने के बाद गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वो बच गए हैं और अब ठीक हो रहे हैं , जो पहले एक व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में सामने आया था, उसे दूरगामी कानूनी और संस्थागत प्रभावों वाले मामले में बदल दिया है।जैसे ही चहल ने जीवन...

भारतीय संविधान के तहत आर्थिक स्वतंत्रता: लॉकियन स्वतंत्रतावाद से परे

आर्थिक स्वतंत्रता को अक्सर पूंजीवाद का एक अंतर्निहित घटक माना जाता है, जो इस मुक्तिवादी विश्वास पर आधारित है कि व्यक्तियों के पास राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ प्राकृतिक अधिकार हैं। जॉन लॉक ने स्वतंत्रतावाद के अपने सिद्धांत को व्यक्त किया, जो कई मायनों में बेंटहम के उपयोगितावाद (खुशी को अधिकतम करने) के विचार से बहुत अलग था। स्वतंत्रतावाद के विचार ने व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया। लॉक ने तर्क दिया कि सर्वोच्च प्रकृति ने व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए हैं, जो उन्हें अत्यधिक राज्य...

SHANTI और परमाणु कानून में 'शांति' का विरोधाभास

भारतीय पारंपरिक और आध्यात्मिक कल्पना में शांति शांत, आश्वासन और विश्राम का प्रतीक है। फिर भी भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और उन्नति (संक्षेप में शांति) अधिनियम, जिसे अब संसदीय पारित होने के बाद 20 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, ने विपरीत प्रभाव उत्पन्न किया है। परमाणु ऊर्जा के आसपास लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के बजाय, इसने सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय के बारे में अनसुलझे प्रश्नों को फिर से खोल दिया है-ऐसे प्रश्न जिन्हें संसद का मानना था कि उसने परमाणु...

फांसी के बाद बरी: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दी, वहीं बरी होने में मौत की सज़ा की कतार में सालों लग गए

सुरेंद्र कोली के साथ - 2006 की निठारी हत्याओं में आखिरी शेष - सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बरी करने के बाद मुक्त होने से, एक बार फिर, बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या एक उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करना संभव है।कोली का मामला एकमात्र ऐसा मामला नहीं था जो इस साल बरी होने में समाप्त हो गया। लाइवलॉ ने 'दुर्लभतम से दुर्लभ' भीषण हत्या और बलात्कार के मामलों में दी गई मौत की सजा से संबंधित 15 मामलों को कवर किया। किसी भी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मौत की सजा की पुष्टि नहीं की।इस लेख में, हम...

उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने का दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया आदेश उस तरीके के लिए समस्याग्रस्त है जिसमें उसने 'लोक सेवक' शब्द की पाठ्य व्याख्या का पालन करते हुए अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज किया और तुच्छ बना दिया।संक्षेप में, अदालत ने नोट किया कि एक मौजूदा विधायक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर "लोक सेवक" के रूप में योग्य नहीं है। इस तर्क पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5...

ऐसे उल्लंघन जिनके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं: पर्सनैलिटी राइट्स के नुकसान की अंतहीन प्रकृति

एक ऐसे युग में जहां डिजिटल संचार ने भौगोलिक सीमाओं को भंग कर दिया है, व्यक्तिगत पहचान एक मुक्त-फ्लोटिंग संपत्ति बन गई है जो बिना अनुमति के विश्व स्तर पर यात्रा करने में सक्षम है। एक व्यक्ति का चेहरा, नाम, आवाज, आंदोलन और व्यवहार संबंधी लक्षण अब खतरनाक आसानी से प्रसारित होते हैं, जो अक्सर वास्तविकता से पूरी तरह से अलग संदर्भों में दिखाई देते हैं। इक्कीसवीं शताब्दी की परेशान करने वाली सच्चाई यह है कि व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के लिए पासपोर्ट या पुष्ट यात्रा टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। वे...

कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रणाली एक विडंबना पर टिकी हुई है जिसका उसने कभी भी पूरी तरह से सामना नहीं किया है। यह एक संरचना है जिसे न्यायपालिका को कार्यकारी सनक से बचाने के लिए तैयार किया गया है, फिर भी यह आंतरिक दुर्घटना के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बनी हुई है। जो किसी दिए गए दिन कॉलेजियम में बैठता है, जो एक सप्ताह पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, और जो तकनीकी रूप से मौजूद है लेकिन व्यावहारिक रूप से बाहर रखा गया है, वह ऊंचाई और ग्रहण के बीच अंतर कर सकता है। यह संवैधानिक योजना नहीं है। यह संस्थागत...

SHANTI Act 2025: परमाणु विस्तार में निजी भागीदार के लिए पर्यावरण की अनदेखी

हाल ही में संसद ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 (SHANTI विधेयक) पारित किया है, जो अब राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। यह विधेयक भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को तेज़ी से बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित कानूनों के इतिहास में पहली बार है कि निजी खिलाड़ियों के लिए इस क्षेत्र को इस स्तर पर खोला जा रहा है।यह देश के किसी भी परमाणु ऊर्जा से जुड़े कानून के लिए पहला होगा,...

मासिक धर्म अवकाश का मामला: इसे श्रम कानूनों में वैधानिक अधिकार के रूप में क्यों संहिताबद्ध किया जाना चाहिए?

2025 के अंत में कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए 12-दिवसीय अनिवार्य सवेतन मासिक धर्म अवकाश को अधिसूचित करके लैंगिक-संवेदनशील श्रम सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत एक प्रगतिशील जीत के रूप में मनाए जाने के बावजूद, यह कदम कर्नाटक हाईकोर्ट में मैनेजमेंट ऑफ अविराटा एएफएल कनेक्टिविटी सिस्टम्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, डब्ल्यू पी नंबर 36659/2025 (कर्नाटक हाईकोर्ट, 18 दिसंबर, 2025) के मामले में पहुंच गया है। जबकि न्यायालय "कार्यकारी बनाम विधायी" शक्ति पर...

अरावली पुनर्वर्गीकरण और संवैधानिक पर्यावरणवाद: एक कानूनी आलोचना

अरावली पहाड़ियों को फिर से परिभाषित करनानवंबर 2025 में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार कर लिया, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित था। इस परिभाषा के अनुसार, आसपास के इलाके से 100 मीटर की न्यूनतम सापेक्ष राहत प्रदर्शित करने वाले केवल भू-रूप "अरावली पहाड़ियों" के रूप में योग्य हैं। यह न्यायिक समर्थन पर्यावरण शासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत की सबसे प्राचीन और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पर्वत...

राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले के बाद अनुत्तरित सवाल

तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल में निर्णय दिए गए अधिकांश कानूनी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2025 के राष्ट्रपति संदर्भ पर अपनी सलाहकारी राय में फिर से देखा गया था। अनुच्छेद 143 के तहत कार्य करने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐसी राय दी जिसमें पूर्ववर्ती मूल्य है, जिसने कुछ हद तक तमिलनाडु राज्य में निर्धारित कानून को खारिज कर दिया। हालांकि, एक सलाहकारी राय के रूप में, यह उस मामले में डिवीजन बेंच द्वारा जारी अंतिम निर्णय या ऑपरेटिव निर्देशों को नहीं बदलता है।दोनों के बीच तुलना से...

सोशल मीडिया यूज के लिए न्यूनतम उम्र कानून की ज़रूरत क्यों है?

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रतिबंध के आलोक में, भारत को भी अपने नियामक परिदृश्य पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने नाबालिगों की रक्षा के लिए एक न्यूनतम आयु कानून पेश करना चाहिए। क्षेत्राधिकारों और कानूनी परंपराओं के पार, एक सिद्धांत स्थिर रहता है: बच्चों को निकटवर्ती नुकसान से बचाने के लिए राज्य का एक सकारात्मक कर्तव्य है। यह दायित्व केवल सजावटी बयानबाजी नहीं है, बल्कि घरेलू कानूनों, संवैधानिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आधारित एक...

नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स मर्जर भारत के OTT मार्केट को कैसे बदल सकता है?

जब एक एकल मंच सामग्री के निर्माण और वितरण दोनों पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है, तो कानून के प्रश्न अनिवार्य रूप से अनुसरण करते हैं। "इसलिए नेटफ्लिक्स के वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के प्रस्तावित अधिग्रहण ने न केवल व्यावसायिक प्रभावों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि यह निर्धारित करने में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रतिस्पर्धा कानून डिजिटल और रचनात्मक उद्योगों में इस तरह के अधिग्रहणों के साथ कैसे व्यवहार करेगा।" एक ही छतरी के नीचे व्यापक सामग्री पुस्तकालयों, उत्पादन क्षमता और...

Liberty To Bleed: मासिक धर्म अवकाश नीति

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक सरकारी आदेश (जी. ओ.) जारी किया है जिसमें कामकाजी महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी दी गई है। जीओ के ऑपरेटिव भाग में कहा गया है कि कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बागानों, बीड़ी इकाइयों और मोटर परिवहन उपक्रमों में काम करने वाली 18 से 52 वर्ष की आयु की महिला कर्मचारी मासिक धर्म के कारण प्रति माह एक भुगतान अवकाश की हकदार हैं। बिहार पहला राज्य था, जिसने 1992 में एक दीर्घकालिक नीति शुरू की थी जो विशेष रूप से महिला सरकारी कर्मचारियों को...

शैक्षिक संघवाद का क्षरण: विश्वविद्यालय के कुलपतियों के लिए लड़ाई

भारत में कुलपति की नियुक्ति निरंतर संवैधानिक संघर्ष का एक क्षेत्र है। कई राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों में राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में कार्य करने वाले प्रावधान हैं। केंद्र में सत्ता में पार्टी के आज के मंत्री या पदाधिकारी कल राज्यपाल हैं, और इसका उल्टा। चांसलर द्वारा वीसी के चयन की शक्ति, जो राज्यपाल, केंद्र की एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति है, आज कुलपति नियुक्तियों में विवाद का सार है।हालांकि कई राज्य सरकारों ने राज्यपाल को चांसलर के रूप में हटाने के लिए नए...

यूनिफॉर्म से परे: SSC अधिकारियों को पेंशन और सेवा के बाद के अवसर क्यों मिलने चाहिए?

शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रणाली की संरचना को भारतीय सशस्त्र बलों में युवा और गतिशील प्रतिभा को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवाएं अपना स्थायी पेशा बनाएं और तीनों सेवाओं में अधिकारियों की सैन्य कमी को भी पूरा करें। वर्ष 2006 से पहले एक लंबे समय तक, एसएससी 5 साल की अवधि रहने के लिए पात्र था, जिसके बाद इसे और 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था, जिसे आगे 4 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता...

जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह को उनकी 120वीं जयंती पर याद करते हुए

मोहम्मद हिदायतुल्लाह उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक हैं-प्रतिष्ठित और बहुमुखी और जिन्होंने वह सब कुछ सजाया जिसे उन्होंने छुआ था। सबसे युवा एडवोकेट जनरल, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और दो बार कार्यवाहक राष्ट्रपति , वह यह सब और अधिक थे। उनकी 120वीं जयंती पर यह उचित है कि हम उन्हें याद रखें और उनके जीवन और कार्य से प्रेरणा लें जो उत्कृष्ट और सम्मानपूर्वक उनकी स्मृति को रोशन करते थे।17 दिसंबर, 1905 को बनारस के एक...

बाह्य क्षेत्रीय अपराधों की जांच - क्या मंज़ूरी आवश्यक है?

अपराध और सजा के बीच का गठजोड़ पारंपरिक रूप से स्थानिक रहा है। सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीयता सिद्धांत प्रत्येक संप्रभु को अपनी सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों की जांच करने और उन्हें दंडित करने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है, एक नियम जो सीआरपीसी, 1973 के अध्याय XIII (अब बीएनएसएस, 2023 में अध्याय XIV) के तहत भारत में क्रिस्टलीकृत है।हालांकि, वैश्वीकरण ने क्षेत्रीय सीमाओं को छिद्रपूर्ण बना दिया है। बढ़ी हुई गतिशीलता, डिजिटल इंटरकनेक्शन और ट्रांसनेशनल नेटवर्क ने एक बार असाधारण घटना को...

चुनावी सुधारों पर हो रही बहस को किस प्रकार समझा जाना चाहिए?

संसद के शीतकालीन सत्र ने चुनावी सुधारों पर एक विस्तृत बहस को फिर से खोल दिया है, जिसमें विपक्ष बार-बार इस बात पर जोर दे रहा है कि सुधार को मजबूत करना चाहिए, न कि भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत नींव को कमजोर करना चाहिए। जैसे ही सदस्यों ने मतदाता सूची में संशोधन, चुनाव आयोग के कामकाज और चुनावी अखंडता के व्यापक मुद्दों के बारे में चिंताओं को चिह्नित किया, यह स्पष्ट हो गया कि सुधार को अलग-अलग प्रक्रियात्मक समायोजन तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां...

वायु आपातकाल - आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता

यह 2025 की सर्दी है और अभी भी, बी ग्रेड फिल्म की तरह, वही दृश्य चल रहे हैं। एक्यूआई का स्तर खतरनाक है, डॉक्टर चेतावनी की घंटी बजा रहे हैं, माता-पिता स्कूलों को बंद करने या वर्चुअल होने के लिए चिल्ला रहे हैं, हमारे नीति निर्माता अपना दोष खेल जारी रख रहे हैं और फिर भी हम निकट भविष्य में किसी भी समय समाधान के करीब नहीं हैं? क्या यह वर्तमान पीढ़ी के बच्चों का बहुत कुछ है जो अपने फेफड़ों, उनके दिमाग और / या उनके जीवन को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बड़े होते हैं? एक राष्ट्र के रूप में,...