[Sec.145 CrPC] शांति भंग होने की आशंका नहीं होने पर कुर्की आदेश पारित नहीं किया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि एक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 146 के तहत कुर्की के आदेश को पूरी तरह से विवादित भूमि के कब्जे का निर्धारण करने में असमर्थता पर आधारित नहीं कर सकता है, अगर धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई शांति भंग होने की संभावना का कोई सबूत नहीं था।प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए दावा किया था कि याचिकाकर्ता जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी। जांच के बाद, पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्यकारी...

अतिरिक्त वेतन वृद्धि का दावा सेवा मामलों में एक सतत आधार नहीं, देरी याचिका के मामले में कोई उपाय नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने माना है कि सेवा मामलों में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का दावा एक सतत आधार नहीं है और इसलिए, याचिका दायर करने में लंबे विलंब के मामलों में, देरी और कमी के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती है।चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसने देरी और कमी के आधार पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता एक कॉलेज में सहायक और एसोसिएट...

मेघालय हाइकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में देरी के बावजूद POCSO Act मामले में जमानत खारिज की

मेघालय हाइकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के तहत मुकदमा शुरू होने में साल की देरी के बावजूद, जमानत पर फैसला करते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए।अभियुक्त/याचिकाकर्ता को POCSO मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ जून 2023 में आरोप पत्र दायर किया गया। विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा अभी भी लंबित है।अभियुक्त ने तर्क दिया कि POCSO Act की धारा 35 के अनुसार, मुकदमा एक वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए। कोई आरोप तय नहीं किया गया या अभियोजन...

जब कोई दावा नहीं किया जाता है तो समाधान आवेदक पिछले बकाए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही बिजली का बकाया वैधानिक हो: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट ने माना है कि यदि राज्य प्राधिकरण ने स्वीकृत समाधान योजना के तहत अपने बकाए के संबंध में कोई दावा नहीं किया है तो राज्य प्राधिकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई एंड बी कोड) के तहत सफल समाधान आवेदक को पिछले बिजली बकाए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।याचिकाकर्ता-कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल को दिवाला स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई। रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (RPPMSL) ने...

एक पवित्र रिश्ते में पति पत्नी की संपत्ति है और इसके विपरीत: मेघालय हाईकोर्ट ने पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी पति की सजा संशोधित की

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की हत्या की सजा को संशोधित किया है, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी के पूर्व पति की मौत का कारण बना, दोनों को बेडरूम में 'आपत्तिजनक स्थिति' में खोजने के बाद।अपीलकर्ता के कृत्य को बिना किसी पूर्व विचार या इरादे के "अपनी पत्नी पर अपने अधिकार की रक्षा" की प्रतिक्रिया के रूप में करार देते हुए, चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा – "यहां तक कि महान महाकाव्य रामायणम में, यह कहा गया था कि सीता को राम द्वारा अग्नि में कूदकर उनकी...

अनुशासित बल के कर्मचारी बिना किसी कारण के छुट्टी अवधि से अधिक समय तक रहने के हकदार नहीं: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. वैद्यनाथन की सिंगल बेंच ने अश्विन पट्टी बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि अनुशासित बलों के कर्मचारी बिना किसी उचित कारण के अपनी छुट्टी अवधि से अधिक समय तक रहने पर किसी भी राहत के पात्र नहीं।मामले की पृष्ठभूमिअश्विन पट्टी (याचिकाकर्ता) सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व कांस्टेबल थे, जिन्हें 3 दिसंबर 1997 को भर्ती किया गया था। बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें 18 दिसंबर 1998 को 65वीं बटालियन BSF में तैनात किया गया। याचिकाकर्ता...

मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए गए पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए जाने के आरोप में कहा- पुरुष साथी को बलि का बकरा बनाया

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए, मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कम उम्र में, दोनों (पीड़ित और अभियुक्त) में वासना और मोह था, केवल आरोपी को बलि का बकरा बनाया गया था।चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि पॉक्सो कानून में अज्ञानता के कारण अपराध करने वाले व्यक्ति को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है और दुर्भाग्य से आरोपियों को दोनों द्वारा की गई गलतियों के लिए जेल जाना पड़ा। कोर्ट ने कहा "इसमें कोई संदेह नहीं...

पुनर्विचार याचिका का उद्देश्य सीमित, इसे 'छिपी हुई अपील' नहीं बनने दिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक रिव्यू पीटिशन को इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया कि पुनर्विचार आवेदन "छिपी हुई अपील" के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अदालत ने रेखांकित किया कि पुनर्विचार की शक्ति विशेष रूप से उन मामलों में लागू होती है जहां रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि मौजूद होती है, न कि केवल एक गलत निर्णय पर सुनवाई के लिए। उपरोक्त फैसला केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त के एक आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका में आया, जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता - केंद्रीय वस्तु...

मेघालय हाईकोर्ट ने AAI से शिलांग-भोपाल सीधी उड़ान शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में सुझाव दिया कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) को शुक्रवार और रविवार को शिलांग और भोपाल के बीच सीधी उड़ान स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।न्यायालय ने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय हित में AAI को उन दिनों चेन्नई, केरल, कोलकाता, गुवाहाटी और शिलांग जैसे प्रमुख शहरों या राज्यों से भोपाल के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट (गैर-सीधी उड़ान) की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सुझाव राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की गतिविधियों के लिए अक्सर भोपाल आने वाले न्यायाधीशों को होने वाली असुविधा...

ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि इसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 (आरोपी से पूछताछ करने की शक्ति) के उद्देश्य के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ऐसे रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे कोई अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति सराहना कर समझें सके।जस्टिस बी भट्टाचार्जी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अनपढ़ आरोपी का बयान दर्ज करते समय अदालत को सावधान और चौकस दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act)...