मेघालय हाईकोर्ट

पुनर्विचार याचिका का उद्देश्य सीमित, इसे छिपी हुई अपील नहीं बनने दिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट
पुनर्विचार याचिका का उद्देश्य सीमित, इसे 'छिपी हुई अपील' नहीं बनने दिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक रिव्यू पीटिशन को इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया कि पुनर्विचार आवेदन "छिपी हुई अपील" के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अदालत ने रेखांकित किया कि पुनर्विचार की शक्ति विशेष रूप से उन मामलों में लागू होती है जहां रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि मौजूद होती है, न कि केवल एक गलत निर्णय पर सुनवाई के लिए। उपरोक्त फैसला केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त के एक आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका में आया, जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता - केंद्रीय वस्तु...

मेघालय हाईकोर्ट ने AAI से शिलांग-भोपाल सीधी उड़ान शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया
मेघालय हाईकोर्ट ने AAI से शिलांग-भोपाल सीधी उड़ान शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में सुझाव दिया कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) को शुक्रवार और रविवार को शिलांग और भोपाल के बीच सीधी उड़ान स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।न्यायालय ने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय हित में AAI को उन दिनों चेन्नई, केरल, कोलकाता, गुवाहाटी और शिलांग जैसे प्रमुख शहरों या राज्यों से भोपाल के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट (गैर-सीधी उड़ान) की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सुझाव राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की गतिविधियों के लिए अक्सर भोपाल आने वाले न्यायाधीशों को होने वाली असुविधा...

ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि इसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके: मेघालय हाइकोर्ट
ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि इसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 (आरोपी से पूछताछ करने की शक्ति) के उद्देश्य के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ऐसे रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे कोई अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति सराहना कर समझें सके।जस्टिस बी भट्टाचार्जी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अनपढ़ आरोपी का बयान दर्ज करते समय अदालत को सावधान और चौकस दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act)...