ट्रक ओवरलोडिंग: पीक ट्रैफिक के दौरान वेटब्रिजों पर 2 घंटे की गुप्त जांच करे- मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

राज्य भर में 28 वेटब्रिजों के संचालन में राज्य सरकार की निष्क्रियता और कुप्रबंधन से संबंधित जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को पीक ट्रैफिक के दौरान इन पुलों पर दो घंटे की गुप्त जांच करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की खंडपीठ ने हालांकि शुरुआत में कहा कि इस तरह की जनहित याचिकाओं से निपटने में न्यायालय को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्यायालय को सरकार की सामान्य प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप...

बिना उचित जांच के अनुशासनात्मक कार्रवाई अवैधः मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट की एक पीठ ने एक फैसले में कहा कि उचित अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (GHADC) से श्री सेनोरा जॉनी अरेंग को बर्खास्त करना अवैध था। जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह ने पाया कि बर्खास्तगी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, विशेष रूप से याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने से पहले जांच करने में विफलता हुई। कोर्ट ने GHADC को याचिकाकर्ता को सभी वित्तीय लाभों के साथ बहाल करने का आदेश दिया गया।कोर्ट ने फैसले में बर्खास्तगी से पहले औपचारिक जांच की...

S. 311 CrPC | ठोस कारणों के अभाव में गवाह को वापस बुलाना/पुनः परीक्षण करना स्वीकार्य नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि ठोस कारणों के अभाव में गवाह को वापस बुलाना/पुनः परीक्षण करना स्वीकार्य नहीं है, मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष को शिकायत की फिर से जांच करने की अनुमति दी गई थी, बिना वापस बुलाने की आवश्यकता को निर्दिष्ट किए।जस्टिस बी. भट्टाचार्जी की पीठ ने कहा कि गवाह को केवल इसलिए वापस नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उसे वापस बुलाना न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक था। न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के लिए यह उल्लेख करना आवश्यक है...

मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग प्रेमिका को बेहोश करने के बाद उसका यौन शोषण करने वाले लड़के की सजा बरकरार रखी

मेघालय हाईकोर्ट ने लड़के की सजा की पुष्टि की। उक्त लड़के ने अपनी यौन इच्छा/वासना को पूरा करने के लिए उसे अस्थायी रूप से नशीला पदार्थ देकर अपनी प्रेमिका पर गंभीर यौन हमला किया था।आरोपी और नाबालिग पीड़ित लड़की के बीच प्रेम संबंध थे। हालांकि नाबालिग द्वारा उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने के बाद आरोपी ने लड़की को चाय में बेहोशी की दवा देकर उसके साथ गंभीर यौन हमला किया।आरोपी ने दलील दी कि IPC की धारा 376 (2) के तहत 20 साल की सजा को घटाकर 10 साल किया जा सकता है, क्योंकि यौन संबंध पीड़िता की...

POCSO Act | यदि पीड़िता की एकमात्र गवाही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय है तो अन्य गवाहों की जांच करना आवश्यक नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO Act के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध को करने के लिए आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार रखी।न्यायालय ने कहा कि यदि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय, बेदाग और न्यायालय का विश्वास जगाने वाली पाई जाती है तो पीड़िता की एकमात्र गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि एक बार जब पीड़िता की गवाही आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हो जाती है तो अन्य महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने की कोई आवश्यकता...

पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूना गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध: मेघालय हाईकोर्ट

हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूना गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध है, जो POCSO Act 2012 की धारा 6 के तहत दंडनीय है।न्यायालय ने कहा कि योनि में प्रवेश किए बिना पीड़िता के गुप्तांगों को लिंग से छूने का आरोपी का कृत्य यौन उत्पीड़न (POCSO Act की धारा 7 के तहत) नहीं बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा।चीफ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा,“POCSO Act 2012 की धारा 7 का हवाला देकर अपीलकर्ता की ओर से यह प्रयास किया गया कि उसकी योनि में...

बलात्कार पीड़िता की एकमात्र वास्तविक गवाही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त, मेडिकल रिपोर्ट के साथ पुष्टि आवश्यक नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि अभियुक्त की दोषसिद्धि अभियोक्ता की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, यदि उसकी गवाही अदालत के विश्वास को दर्शाती है, मेघालय हाईकोर्ट ने आरोपी को नाबालिग पीड़िता पर बलात्कार का अपराध करने के लिए दोषी ठहराया, भले ही मेडिकल रिपोर्ट ने आरोपी के अपराध को स्थापित नहीं किया हो।सुप्रीम कोर्ट के गणेशन बनाम राज्य के मामले का उल्लेख करते हुये, चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने अभियोक्ता के बयान को विश्वसनीय और विश्वसनीय पाया, जिसके लिए अभियुक्त को दोषी...

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संभावित कर्मचारी को अनुशासित बल में बहाल करना खतरनाक: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एक रिट अपील का फैसला करते हुए कहा कि अनुशासित बल में संभावित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों वाले कर्मचारी को बहाल करना जोखिम भरा हो सकता है।पूरा मामला: कर्मचारी, असम राइफल्स में राइफलमैन (नाई) के रूप में नामांकित था और उसके निलंबन तक एक आदर्श सेवा रिकॉर्ड था। दिनांक 11.09.2015 को कर्मचारी के 5.56 एमएम इंसास राइफल के साथ 9 असम राइफल्स में अपने पद से लापता होने की सूचना मिली थी। वह अपने बैरक में गया और एक साथी राइफलमैन पर तीन राउंड फायर किए, जिससे उसके दाहिने घुटने,...

बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में पीड़िता की माफी के आधार पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि बलात्कार की पीड़िता द्वारा आरोपी के प्रति क्षमा व्यक्त करना और मामले में आगे नहीं बढ़ने की इच्छा रखना आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं है।जस्टिस बी. भट्टाचार्जी ने आगे कहा कि यह निचली अदालत को तय करना है कि इस तरह की माफी के आधार पर सहमति थी या नहीं। पीठ सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए धारा 376 D/34 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आरोपियों/याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ताओं...

धारा 311 सीआरपीसी | पिछले वकील द्वारा अपर्याप्त जांच के आधार पर गवाह को वापस बुलाने का आवेदन वैध: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने पाया कि अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने की मांग करने वाला आवेदन इस आधार पर उचित है कि पिछले वकील ने आवश्यक तथ्यों पर गवाह की जांच नहीं की थी और नए वकील द्वारा फिर से जांच करना मुकदमे के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण है। जस्टिस बी भट्टाचार्जी याचिकाकर्ताओं/राज्य द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका पर फैसला कर रहे थे, जिसने गवाह को वापस बुलाने के लिए धारा 311 सीआरपीसी के तहत अभियुक्त/प्रतिवादी द्वारा...

[Sec.145 CrPC] शांति भंग होने की आशंका नहीं होने पर कुर्की आदेश पारित नहीं किया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि एक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 146 के तहत कुर्की के आदेश को पूरी तरह से विवादित भूमि के कब्जे का निर्धारण करने में असमर्थता पर आधारित नहीं कर सकता है, अगर धारा 145 सीआरपीसी के तहत प्रदान की गई शांति भंग होने की संभावना का कोई सबूत नहीं था।प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए दावा किया था कि याचिकाकर्ता जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही थी। जांच के बाद, पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्यकारी...

अतिरिक्त वेतन वृद्धि का दावा सेवा मामलों में एक सतत आधार नहीं, देरी याचिका के मामले में कोई उपाय नहीं: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने माना है कि सेवा मामलों में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का दावा एक सतत आधार नहीं है और इसलिए, याचिका दायर करने में लंबे विलंब के मामलों में, देरी और कमी के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती है।चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं/रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसने देरी और कमी के आधार पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता एक कॉलेज में सहायक और एसोसिएट...

मेघालय हाइकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे में देरी के बावजूद POCSO Act मामले में जमानत खारिज की

मेघालय हाइकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के तहत मुकदमा शुरू होने में साल की देरी के बावजूद, जमानत पर फैसला करते समय अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए।अभियुक्त/याचिकाकर्ता को POCSO मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ जून 2023 में आरोप पत्र दायर किया गया। विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमा अभी भी लंबित है।अभियुक्त ने तर्क दिया कि POCSO Act की धारा 35 के अनुसार, मुकदमा एक वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए। कोई आरोप तय नहीं किया गया या अभियोजन...

जब कोई दावा नहीं किया जाता है तो समाधान आवेदक पिछले बकाए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही बिजली का बकाया वैधानिक हो: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट ने माना है कि यदि राज्य प्राधिकरण ने स्वीकृत समाधान योजना के तहत अपने बकाए के संबंध में कोई दावा नहीं किया है तो राज्य प्राधिकरण दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई एंड बी कोड) के तहत सफल समाधान आवेदक को पिछले बिजली बकाए का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।याचिकाकर्ता-कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल को दिवाला स्वीकार कर लिया गया और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दे दी गई। रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (RPPMSL) ने...

एक पवित्र रिश्ते में पति पत्नी की संपत्ति है और इसके विपरीत: मेघालय हाईकोर्ट ने पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी पति की सजा संशोधित की

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की हत्या की सजा को संशोधित किया है, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी के पूर्व पति की मौत का कारण बना, दोनों को बेडरूम में 'आपत्तिजनक स्थिति' में खोजने के बाद।अपीलकर्ता के कृत्य को बिना किसी पूर्व विचार या इरादे के "अपनी पत्नी पर अपने अधिकार की रक्षा" की प्रतिक्रिया के रूप में करार देते हुए, चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा – "यहां तक कि महान महाकाव्य रामायणम में, यह कहा गया था कि सीता को राम द्वारा अग्नि में कूदकर उनकी...

अनुशासित बल के कर्मचारी बिना किसी कारण के छुट्टी अवधि से अधिक समय तक रहने के हकदार नहीं: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. वैद्यनाथन की सिंगल बेंच ने अश्विन पट्टी बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका पर निर्णय करते हुए कहा कि अनुशासित बलों के कर्मचारी बिना किसी उचित कारण के अपनी छुट्टी अवधि से अधिक समय तक रहने पर किसी भी राहत के पात्र नहीं।मामले की पृष्ठभूमिअश्विन पट्टी (याचिकाकर्ता) सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व कांस्टेबल थे, जिन्हें 3 दिसंबर 1997 को भर्ती किया गया था। बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें 18 दिसंबर 1998 को 65वीं बटालियन BSF में तैनात किया गया। याचिकाकर्ता...

मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए गए पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए जाने के आरोप में कहा- पुरुष साथी को बलि का बकरा बनाया

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए, मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कम उम्र में, दोनों (पीड़ित और अभियुक्त) में वासना और मोह था, केवल आरोपी को बलि का बकरा बनाया गया था।चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि पॉक्सो कानून में अज्ञानता के कारण अपराध करने वाले व्यक्ति को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है और दुर्भाग्य से आरोपियों को दोनों द्वारा की गई गलतियों के लिए जेल जाना पड़ा। कोर्ट ने कहा "इसमें कोई संदेह नहीं...

पुनर्विचार याचिका का उद्देश्य सीमित, इसे 'छिपी हुई अपील' नहीं बनने दिया जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

मेघालय हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक रिव्यू पीटिशन को इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया कि पुनर्विचार आवेदन "छिपी हुई अपील" के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अदालत ने रेखांकित किया कि पुनर्विचार की शक्ति विशेष रूप से उन मामलों में लागू होती है जहां रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि मौजूद होती है, न कि केवल एक गलत निर्णय पर सुनवाई के लिए। उपरोक्त फैसला केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त के एक आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका में आया, जिससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता - केंद्रीय वस्तु...

मेघालय हाईकोर्ट ने AAI से शिलांग-भोपाल सीधी उड़ान शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में सुझाव दिया कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI) को शुक्रवार और रविवार को शिलांग और भोपाल के बीच सीधी उड़ान स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।न्यायालय ने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय हित में AAI को उन दिनों चेन्नई, केरल, कोलकाता, गुवाहाटी और शिलांग जैसे प्रमुख शहरों या राज्यों से भोपाल के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट (गैर-सीधी उड़ान) की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सुझाव राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की गतिविधियों के लिए अक्सर भोपाल आने वाले न्यायाधीशों को होने वाली असुविधा...

ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि इसे अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके: मेघालय हाइकोर्ट

मेघालय हाइकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 313 (आरोपी से पूछताछ करने की शक्ति) के उद्देश्य के प्रति अपने कर्तव्य के निर्वहन में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को ऐसे रूप में शामिल किया जाना चाहिए, जिसे कोई अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति सराहना कर समझें सके।जस्टिस बी भट्टाचार्जी की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अनपढ़ आरोपी का बयान दर्ज करते समय अदालत को सावधान और चौकस दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act)...