अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो लोग ओरिजिनल प्रोसिडिंग्स में पक्षकार नहीं है, उन्हें भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश को न मानने में मदद करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है तो जानबूझकर कुछ न करना या उसे न मानने में मदद करना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार के...

S.469 CrPC | परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है जब अपराधी की पहचान पता चलती है, न कि शिकायत मिलने से: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल केस में परिसीमा अवधि उस तारीख से शुरू होता है, जब सभी आरोपी लोगों की पहचान संबंधित अथॉरिटी को पता चल जाती है, न कि पहली शिकायत की तारीख से।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत क्रिमिनल कार्रवाई को परिसीमा के आधार पर रद्द करने का केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया।यह मामला जनवरी, 2006 में मिली एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड की बनाई वैक्सीन की लेबलिंग में गड़बड़ी का आरोप...

एक ही कर्ज के लिए कर्जदार और गारंटर के खिलाफ एक साथ CIRP की इजाज़त पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 फरवरी) को कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत एक ही कर्ज के लिए कॉर्पोरेट कर्जदार और गारंटर के खिलाफ एक साथ CIRP शुरू करने पर कोई रोक नहीं है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने BRS वेंचर्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और अन्य के नतीजों को सही ठहराया कि "कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक, कि प्रिंसिपल बॉरोअर और श्योरिटी की लायबिलिटी एक जैसी है, IBC एक फाइनेंशियल क्रेडिटर द्वारा...

Maharashtra Co-Operative Societies Rules | 15 दिनों में बाकी रकम न देने पर नीलामी रद्द: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ फ्रेमवर्क (Maharashtra Co-Operative Societies Rules) के तहत की गई नीलामी सेल शुरू से ही अमान्य हो जाती है, अगर कानूनी तौर पर तय समय के अंदर पूरी खरीद कीमत जमा नहीं की जाती है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को कुछ हद तक मंज़ूरी दी, जबकि फैसले के उस हिस्से को भी मंज़ूरी दी, जिसमें खरीद कीमत समय पर जमा न करने के कारण नीलामी सेल को रद्द कर दिया गया। हालांकि, नीलामी खरीदने वाले को ब्याज के साथ...

दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों तो हत्या के हथियार की बरामदगी न होना प्रॉसिक्यूशन के केस के लिए खतरनाक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए हत्या के मामले में सज़ा बरकरार रखी कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को पेश न कर पाने के बावजूद, भरोसेमंद और लगातार दिखने वाले सबूतों का होना सज़ा के लिए काफी है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने एक दोषी की अपील खारिज करते हुए कहा,"हमले के हथियारों की बरामदगी न होने से प्रॉसिक्यूशन का केस कमजोर नहीं होगा, जब रिकॉर्ड में दूसरे भरोसेमंद सबूत मौजूद हों।" दोषी ने हत्या का हथियार पेश न कर पाने के कारण प्रॉसिक्यूशन के केस को जानलेवा बताते हुए...

IPC की धारा 464 | पब्लिक ऑफिस के रिकॉर्ड में ट्रेस न होने के कारण ही डॉक्यूमेंट को जाली नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ़ इसलिए 'जाली' नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह रिकॉर्ड में ट्रेस नहीं हो सकता।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा,“सिर्फ़ इसलिए कि कोई डॉक्यूमेंट जारी होने के कई सालों बाद भी रिकॉर्ड में ट्रेस नहीं हो पाता, यह नहीं कहा जा सकता कि वह डॉक्यूमेंट जाली है।” उन्होंने आगे कहा, “किसी डॉक्यूमेंट को जाली डॉक्यूमेंट तभी माना जाएगा, जब आरोप इस तरह के हों कि वह IPC की धारा 464 के तहत एक झूठा डॉक्यूमेंट है।” IPC की धारा 464 के अनुसार, जो...

रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा और UP VAT Act के तहत इस पर 4% टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “शरबत रूह अफ़ज़ा” को उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2008 (UP VAT Act) के शेड्यूल II, पार्ट A की एंट्री 103 के तहत “फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट” के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जा सकता है और इस पर 4 परसेंट टैक्स लगेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि रूह अफ़ज़ा को रेसिड्यूरी एंट्री के तहत क्लासिफ़ाई किया जाना चाहिए और इस पर 12.5 परसेंट टैक्स लगेगा।कोर्ट ने कहा,"इसके अनुसार, यह माना जाता...

सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को मिली दया सहायता मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मिले मुआवज़े से काटी जा सकती है।हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दया सहायता नियम, 2006 का ज़िक्र करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की अपील मान ली और हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी नहीं जाएगी।यह मामला 2 नवंबर, 2009 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा सरकार...

IBC | सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट का पेंडिंग होना CIRP को नहीं रोक सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 फरवरी) को कहा कि सिर्फ इसलिए कि कर्ज में डूबे कॉर्पोरेट कर्जदार के रीस्ट्रक्चरिंग का अरेंजमेंट मौजूद है, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत CIRP शुरू करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT का फैसले खारिज किया, जिसने IBC की धारा 7 के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज किया कि रीस्ट्रक्चरिंग अरेंजमेंट मौजूद है।कोर्ट ने कहा,"कोड की धारा 7 के तहत किसी आवेदन स्वीकार करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सिर्फ यह जांचना...

IBC | कंपनीज़ एक्ट के तहत बंद स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस को नहीं रोक सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 फरवरी) को कहा कि कंपनीज़ एक्ट के तहत बंद स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस की कार्यवाही को नहीं रोक सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने NCLAT का फैसला रद्द किया, जिसमें कॉर्पोरेट कर्जदार के खिलाफ IBC की धारा 7 के तहत शुरू की गई CIRP को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि स्कीम ऑफ़ अरेंजमेंट हाई कोर्ट में पेंडिंग थी।कोर्ट ने फाइनेंशियल क्रेडिटर की अपील को मंज़ूरी देते...

कस्टम्स एक्ट के तहत अपनी मर्ज़ी से दिया गया कबूलनामा सबूत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 108 के तहत अपनी मर्ज़ी से दिए गए कबूलनामे के आधार पर किसी व्यक्ति को कस्टम्स एक्ट के तहत ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने दो लोगों की अपील पर सुनवाई की, जिन्हें 1985 में गुजरात के मांडवी में 777 विदेश में बनी कलाई घड़ियों और 879 कलाई घड़ी के स्ट्रैप की स्मगलिंग के लिए दोषी ठहराया गया, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये थी। हालांकि अपील करने वालों को स्मगल किए गए सामान को जानबूझकर रखने का दोषी नहीं...

Employees' Compensation Act | इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर पर मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए लगाई गई पेनल्टी भरने के लिए ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (23 फरवरी) को कहा कि एम्प्लॉयर की अपने कर्मचारी को मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं डाली जा सकती।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जिसमें एम्प्लॉयर की मुआवज़े के पेमेंट में देरी के लिए कर्मचारी को पेनल्टी भरने की ज़िम्मेदारी अपील करने वाले-न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर डाली गई।यह मामला एक कमर्शियल ड्राइवर की मौत से जुड़ा है, जो...

2जी मामला: लाइसेंस रद्द होने की तारीख से स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाए टेलीकॉम कंपनी- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए टेलीकॉम कंपनी सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड को लाइसेंस रद्द होने की तारीख 2 फरवरी, 2012 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क चुकाने का आदेश दिया।अदालत ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण के उस निर्णय को निरस्त किया, जिसमें देनदारी 15 फरवरी, 2013 से मानी गई।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए 10 मई, 2018 के अधिकरण के आदेश को इस बिंदु पर गलत ठहराया।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ही होनी चाहिए।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा,“अब, धारा 32(2) में खास तौर पर यह प्रोविज़न है कि सेशंस कोर्ट से नीचे का कोई भी कोर्ट इस चैप्टर (चैप्टर IV) के तहत सज़ा वाले अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। इस तरह, यह कहा जा सकता है कि चैप्टर IV के तहत सज़ा...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (SWM Rules), 2026 को लागू करने के लिए पूरे देश में कई निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं। इसने 2016 के नियमों का पालन न करने, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कचरे को गीले, सूखे और खतरनाक कचरे में अलग करने और मेट्रोपॉलिटन शहरों में बड़े डंपसाइट के एक्टिव होने की ओर ध्यान दिलाया।निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भारत में एक देश के तौर पर कई टूरिस्ट जगहें हैं, जो 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन खराब...

बिल्डर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना घर खरीदने वाले को पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को दोहराया कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न होने पर घर खरीदने वालों को प्रॉपर्टी का पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर की ऐसी नाकामी, सर्विस में कानूनी कमी है, जिससे कंज्यूमर डेवलपर्स से मुआवज़ा पाने के हकदार हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक रियल एस्टेट डेवलपर की अपील खारिज करते हुए कहा,"ऐसा सर्टिफिकेट लेना कानूनी तौर पर पज़ेशन देने के लिए एक कानूनी शर्त है।" डेवलपर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने और...

S.7 IBC | दिवाला याचिका स्वीकार करने से पहले ऋण चुकाने की कॉरपोरेट देनदार की क्षमता पर विचार नहीं किया जाएगाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को पुष्टि की कि कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत उपाय विवेकाधीन नहीं है, बल्कि अनिवार्य है, जिससे निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के पास ऋण का अस्तित्व और चूक स्थापित होने के बाद आवेदन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"निर्णय प्राधिकरण को अपने ऋण का भुगतान करने के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की अक्षमता में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ई) के...

यूनिवर्सिटी के बंद घोषित होने से पहले मिली डिग्रियां वैलिड रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के उन लाइब्रेरियन को बड़ी राहत देते हुए जिनकी सर्विस सिर्फ इसलिए खत्म की गई, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली थी, उसे बाद में बंद घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 फरवरी) को उन्हें फिर से काम पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्निंग लॉ लागू था और मान्यता प्राप्त थी, तब मिली डिग्रियां बाद के कानूनी डेवलपमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकतीं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पटना हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें अपील करने वालों को...

Interest Act | अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट में रुकावट है तो देरी से पेमेंट पर ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट में देरी से पेमेंट पर ब्याज देने का नियम नहीं होता है तो कोई पार्टी इसका हकदार नहीं है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसमें रेस्पोंडेंट के पक्ष में देरी से पेमेंट पर ब्याज देने के फैसले को बरकरार रखा गया।यह मामला अप्रैल, 2013 में केरल वाटर अथॉरिटी और रेस्पोंडेंट-कॉन्ट्रैक्टर के बीच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कालीकट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए हुए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। काम जुलाई 2014...

नाबालिग के स्तन पकड़ना, पायजामे की डोरी खोलना दुष्कर्म का प्रयास नहीं—हाईकोर्ट का फैसला गलत : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ने और उसके पायजामे की डोरी खोलने की कोशिश करना दुष्कर्म का प्रयास नहीं, बल्कि केवल “तैयारी” (preparation) है। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन-जजों की खंडपीठ ने माना कि हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से गलत अनुप्रयोग किया। अदालत ने विशेष न्यायाधीश (POCSO), कासगंज द्वारा जारी मूल समन आदेश बहाल कर दिया,...