गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी 'डीम्ड सस्पेंशन' में माना जाएगा, इसके लिए अलग आदेश की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे 'डीम्ड सस्पेंशन' (मान लिया गया निलंबन) में माना जाएगा। इसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बेंच ने इस बात पर भी चिंता जताई कि बिहार के एक अस्पताल का मैनेजर, जो रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी था, उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से बहाल कर दिया गया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर...

व्यावसायिक फसलों की खेती को वन क्षेत्र में मौजूदगी को सही ठहराने के लिए 'वन अधिकार' नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन क्षेत्र में किसी व्यावसायिक फसल की खेती को 'वन अधिकार' के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, ताकि वहां कब्जे या लगातार मौजूदगी को सही ठहराया जा सके। कोर्ट ने तमिलनाडु के मेगामलाई क्षेत्र में 'वन अधिकार अधिनियम' (FRA) के तहत किए गए दावों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके प्रमुख पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) होंगे।कोर्ट ने कहा,"इसलिए वन क्षेत्र में किसी व्यावसायिक फसल की खेती को 'वन अधिकार' के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, ताकि वहां कब्जे या लगातार...

सरकार के गहरे और व्यापक नियंत्रण के कारण 'नेशनल बुक ट्रस्ट' को 'राज्य' माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'नेशनल बुक ट्रस्ट' (NBT) संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'प्राधिकरण' (Authority) है, इसलिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से इसे 'राज्य' (State) माना जाएगा।कोर्ट ने पाया कि सरकार का इस ट्रस्ट पर गहरा और व्यापक नियंत्रण है। इसमें ट्रस्ट का गठन, संचालन करने वाली संस्था की संरचना, कामकाज और वित्तीय प्रबंधन शामिल हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक सोसाइटी के रूप में ट्रस्ट का पंजीकरण होना या उसका अपनी आय खुद अर्जित करना, उसे अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर नहीं करता...

BREAKING| मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा 'गिरफ्तारी' से नहीं, 'हिरासत' में लिए जाने से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'गिरफ्तारी' (Arrest) और 'हिरासत' (Detention) के बीच किए जाने वाला बनावटी अंतर खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समय-सीमा, व्यक्ति को 'हिरासत' में लिए जाने के समय से शुरू होगी, न कि केवल उसकी 'औपचारिक गिरफ्तारी' के समय से।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा,"यह मानना ​​कि 24 घंटे का समय केवल औपचारिक गिरफ्तारी से शुरू होता है, संविधान के अनुच्छेद 22(2) और BNSS की धारा 56 के...

सह-अभियुक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सभी आरोपियों पर 'साझा इरादे' (Common Intention) को आगे बढ़ाते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 34 के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए जाते हैं, और बाकी आरोपी बरी हो जाते हैं, तो किसी एक आरोपी को अकेले धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उस आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत कोई अलग और स्वतंत्र आरोप न लगाया गया हो।कोर्ट ने यह टिप्पणी एक महिला सौ कमलबाई वामन पाटिल को बरी करते हुए की। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने उसे...

GST लागू होने के बाद राज्यों के अतिरिक्त बिक्री कर लगाने के अधिकार पर 27 साल पुराना मामला एकेडमिक हुआ: सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने बुधवार (4 नवंबर) को कहा कि मौजूदा बिक्री कर (Sales Tax) के आधार पर अतिरिक्त बिक्री कर या सरचार्ज लगाने की राज्यों की विधायी शक्ति से जुड़ा करीब 27 साल पुराना संदर्भ (Reference) अब अकादमिक हो गया है, क्योंकि देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू हो चुकी है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिस संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यों द्वारा ये अतिरिक्त कर लगाए जाते थे, उसे GST व्यवस्था ने प्रतिस्थापित कर दिया है। इसलिए इस...

कीटनाशक अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने को कोई प्रतिस्पर्धी चुनौती नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, 'कीटनाशक अधिनियम, 1968' की धारा 10 के तहत दिए गए पंजीकरण को चुनौती नहीं दे सकता।अदालत ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 10 के तहत केवल तभी अपील की जा सकती है, जब पंजीकरण देने से इनकार कर दिया गया हो या मौजूदा पंजीकरण रद्द किया गया हो। कोई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, किसी दूसरी कंपनी को मिले पंजीकरण प्रमाणपत्र को चुनौती देने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर सकता।जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला...

भारतीय कानून के खिलाफ विदेशी तलाक का फैसला और नागरिकता बदलना, पति को 'द्विविवाह' के मुकदमे से नहीं बचा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 नवंबर) को व्यक्ति के खिलाफ 'द्विविवाह' (दूसरी शादी करने) के मामले को जारी रखने का फैसला सुनाया। इस व्यक्ति ने ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद वहां की अदालत से 'शादी के पूरी तरह टूट जाने' (Irretrievable Breakdown of Marriage) के आधार पर तलाक का फैसला हासिल किया था और इसके दम पर दूसरी शादी कर ली थी। इससे पहले उसने भारत में भी अपनी पहली शादी खत्म करने की कोशिश की थी, जो नाकाम रही थी।चूंकि 'शादी के पूरी तरह टूट जाने' (Irretrievable Breakdown of Marriage) का आधार 'हिंदू...

S. 197 CrPC | सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों को अपने आप 'मंजूरी सुरक्षा' का अधिकार नहीं मिलता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी केवल इसलिए CrPC की धारा 197 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें 'लोक सेवक' (Public Servant) माना जाता है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने दोहराया कि सरकारी संस्थानों के कर्मचारी अपने आप 'सरकारी सेवक' नहीं बन जाते, जिन्हें मुकदमा चलाने से पहले पूर्व मंजूरी (Sanction) की सुरक्षा प्राप्त हो।कोर्ट ने कहा,"किसी सरकारी संस्थान का कर्मचारी केवल इसलिए 'सरकारी सेवक'...

बंधुआ मजदूरों को रिहाई प्रमाण-पत्र मिलने के 7 दिनों के भीतर पुनर्वास सहायता मिलनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास योजना के तहत तत्काल वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। यह सहायता आमतौर पर रिहाई प्रमाण-पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि पुनर्वास में देरी का मतलब असल में पुनर्वास से वंचित करना ही है।कोर्ट ने कहा,"समय पर पुनर्वास का बहुत महत्व है। बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने के बाद अक्सर व्यक्ति के पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं होता और वह आगे भी शोषण का शिकार हो सकता है। तत्काल जरूरतों को पूरा...

S. 106 Evidence Act | ससुराल में महिला की अप्राकृतिक मौत होने पर वहां मौजूद लोगों को स्पष्टीकरण देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 नवंबर) को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा। महिला को दहेज की मांग को लेकर लगातार परेशान किया जाता था।आरोपी ने बचाव में दलील दी थी कि उसकी पत्नी की मौत एक दुखद दुर्घटना थी; उसने कहा कि शारीरिक संबंध बनाते समय पत्नी को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने इस दलील को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि एविडेंस एक्ट की धारा 106 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 109)...

बैंक की लापरवाही से 'साइबर फ्रॉड' या 'डिजिटल अरेस्ट' का शिकार होने वालों को बैंक देगा मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट

'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई क्लाइंट 'डिजिटल अरेस्ट' या साइबर फ्रॉड का शिकार होता है, और इसमें बैंक या उसके अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, तो बैंक को इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लेकर सुनवाई कर रही थी।CJI ने बुधवार को ऐसे अपराधों के आरोपियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो...

Income Tax | अगर धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया तो पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आयकर विभाग (Revenue) किसी करदाता को आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस नहीं भेजता है, तो पुनर्मूल्यांकन की पूरी कार्यवाही अमान्य हो जाएगी।कोर्ट ने कहा,"अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस देना अनिवार्य है, क्योंकि यह करदाता को ऐसे सबूत या जानकारी पेश करने का मौका देता है, जिसके आधार पर वह राहत का दावा कर रहा है। धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने के लिए धारा 143(2) का नोटिस होना एक अनिवार्य शर्त है। अगर धारा 143(2) के तहत नोटिस नहीं दिया गया...

पीड़िता और आरोपी के बीच केवल 'समझौते' के आधार पर रेप केस रद्द नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश खारिज किया। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर रेप केस रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों को केवल एक समझौते के आधार पर रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वे आरोपी को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे रहे थे और मामले में ट्रायल (मुकदमा) आगे बढ़ाने का निर्देश दे रहे थे। कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कैसे...

सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करने वाले फ्लैट खरीदारों को दंडित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश - गिराने से पहले वैकल्पिक जगह दें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी अनुमति और आधिकारिक राजस्व रिकॉर्ड पर भरोसा करके फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें सरकारी अधिकारियों की गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ना चाहिए। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि 'जल निकाय' (Water Body) के रूप में वर्गीकृत जमीन पर बने 20 फ्लैटों को गिराने से पहले, उनके मालिकों को कोई वैकल्पिक जगह दी जाए।जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव और तिरुवल्लुर के जिला कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे विवादित जमीन...

BNSS में लोक सेवकों के लिए सुरक्षा उपायों का विस्तार: FIR दर्ज करने के न्यायिक आदेश से पहले मिलेगी सुरक्षा- पिनाराई विजयन केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 अक्टूबर) को कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत लोक सेवकों को मिलने वाले सुरक्षा उपायों का दायरा बढ़ाया गया। इसके तहत मजिस्ट्रेट द्वारा उनके खिलाफ जांच का आदेश देने से पहले उन्हें सुरक्षा मिलती है। यह CrPC की पुरानी धारा 156(3) से अलग है।जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और अन्य याचिकाकर्ताओं को CMRL-एक्सलॉजिक (Exalogic) मामले में FIR दर्ज करने के...

रिश्वत मांगने के मामले में PC Act की धारा 17A लागू नहीं होती, क्योंकि इसका सरकारी कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' (Prevention of Corruption Act), 1988 की धारा 17A, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ किसी जांच या पूछताछ से पहले पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है, वह रिश्वत मांगने के मामलों में लागू नहीं होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि रिश्वत मांगना सरकारी कर्तव्यों के पालन से जुड़ा हुआ काम नहीं है।जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि यह प्रावधान केवल तब लागू होता है, जब कथित अपराध किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या...

चुनाव में गलत हलफनामा देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ RP Act की धारा 125A के तहत निजी शिकायत दर्ज करा सकते हैं मतदाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम नागरिक, चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) की धारा 125A के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें यह आरोप लगाया जा सकता है कि उम्मीदवार ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है या कोई जानकारी छिपाई है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' (CrPC) की धारा 195(1) के तहत लगी पाबंदियां लागू नहीं होतीं। धारा 195(1) के तहत कुछ खास...

राज्य मंदिर की ज़मीन का उपहार स्वीकार नहीं कर सकता; HR&CE Act के तहत सरकार मंदिर की संपत्तियों की केवल संरक्षक, मालिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मंदिर की संपत्तियों की संरक्षक और नियामक (रेगुलेटर) है, न कि उनकी मालिक। इसलिए वह किसी ट्रस्टी से ऐसी संपत्ति का उपहार स्वीकार नहीं कर सकती, भले ही यह हस्तांतरण किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही क्यों न किया जा रहा हो।मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने एक 'गिफ्ट डीड' (उपहार विलेख) को अमान्य घोषित किया। इस डीड के ज़रिए, तमिलनाडु के इरोड ज़िले में स्थित 'नागापालयम मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन मंदिर' के अस्थायी...

आर्बिट्रेशन क्लॉज़ होने से आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक नहीं लगती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी समझौते में 'आर्बिट्रेशन क्लॉज़' (मध्यस्थता खंड) होने का मतलब यह नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या लगाए गए आरोपों में अपराध के ज़रूरी तत्व मौजूद हैं या नहीं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी तब की, जब वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चाय कंपनी के CEO के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द करने से इनकार...