NH Act के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 2015 से पहले के अवॉर्ड्स पर ब्याज की गणना 1894 के एक्ट के अनुसार होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (08.09.2026) को कहा कि जब नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (NH Act) के तहत सक्षम अधिकारी 01.01.2015 से पहले मुआवज़ा तय करते हैं तो ज़मीन मालिक को दिए जाने वाले सोलेशियम, ब्याज और सोलेशियम पर ब्याज की गणना 'ज़मीन अधिग्रहण एक्ट, 1894' के तहत की जानी चाहिए, न कि 'ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार एक्ट, 2013' के तहत। बता दें, 01.01.2015 वह तारीख है, जब NH Act के तहत किए गए अधिग्रहण के लिए 2013 का एक्ट लागू किया गया।जस्टिस जेबी पारदीवाला...

बिना किसी अधिकारी का नाम लिए भी कंपनियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को कहा कि किसी कंपनी पर ऐसे अपराध के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसके लिए 'मेन्स रिया' (अपराध करने का इरादा) ज़रूरी है, भले ही उस कर्मचारी या अधिकारी की पहचान न हुई हो या उसे आरोपी न बनाया गया हो जिसके ज़रिए कथित अपराध किया गया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि किसी असली व्यक्ति (Natural Person) की पहचान न होने या उसे आरोपी न बनाने के आधार पर ही सीआरपीसी (Code of Criminal Procedure) की धारा 482 के तहत शुरुआती चरण में ही...

NCTE की एग्जीक्यूटिव कमिटी को टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूट से सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 सितंबर) को टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूट से सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (PAR) मांगने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) और उसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी के अधिकार को सही ठहराया।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा,"...काउंसिल और एग्जीक्यूटिव कमिटी के पास टीचर एजुकेशन देने वाले इंस्टिट्यूट से सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगने का पूरा अधिकार है।" बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का वह फैसला रद्द किया, जिसमें NCTE की...

NDPS Act | ड्रग डिस्पोज़ल कमिटी ट्रायल कोर्ट के आदेश के बिना ज़ब्त गाड़ी को डिस्पोज़ नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि NDPS एक्ट, 1985 के तहत किसी मामले में ज़ब्त गाड़ी को ज़ब्त करने का अधिकार सिर्फ़ उस कोर्ट के पास है, जो एक्ट की धारा 63 के तहत अपराध की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि NDPS Act की धारा 52A के तहत बनी ड्रग डिस्पोज़ल कमिटी (DDC) कोर्ट के आदेश के बिना ज़ब्त गाड़ी को डिस्पोज़ करने की प्रक्रिया खुद शुरू नहीं कर सकती।कोर्ट ने कहा,"कानूनी तौर पर ज़ब्ती का अधिकार उस कोर्ट के पास है जो अपराध की सुनवाई कर रही है।" इसे लागू करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और...

कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम के तहत रिविज़न पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 सितंबर) को कहा कि कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम में दी गई समय-सीमा (लिमिटेशन पीरियड) को खत्म करने के लिए लिमिटेशन एक्ट, 1963 के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने एक मामले की सुनवाई की, जिसमें कर्नाटक सरकार के भूमि रिकॉर्ड प्राधिकरण ने अपनी रिविज़न शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बेंगलुरु के येदियुर झील इलाके में भूमि सर्वेक्षण नंबरों की नई जांच का आदेश दिया। यह आदेश कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम, 1964 ("अधिनियम") के...

गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट के तहत ज़ब्त गाड़ियों को अंतरिम तौर पर छोड़ने पर कोई पूरी तरह रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (02.09.2026) को ट्रायल कोर्ट, सेशंस कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द किया, जिनमें भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की बड़ी खेप ले जाते समय ज़ब्त किए गए ट्रक की अंतरिम कस्टडी देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिक्योरिटी जमा करने पर गाड़ी उसके मालिक को सौंप दी जाए। आदेशों को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 की धारा 98(2) ट्रायल के दौरान ज़ब्त गाड़ी को उसके मालिक को सौंपने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती है, भले ही बरामद...

BREAKING | छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी देशभर की FIRs सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द, नई FIR पर भी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच हुए छात्र प्रदर्शनों के संबंध में देशभर के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज FIRs को आगे न बढ़ाने और उनकी जांच न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इन मामलों को सभी उद्देश्यों के लिए बंद माना है।CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया।कोर्ट ने केंद्र (दिल्ली पुलिस), बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम द्वारा दायर आवेदनों में चिन्हित...

अगर प्रॉसिक्यूशन अहम गवाह से पूछताछ नहीं करता है तो ट्रायल कोर्ट को उससे सवाल पूछना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट्स को चेतावनी दी कि वे ट्रायल के दौरान तेज़ी से काम करें, खासकर तब जब प्रॉसिक्यूशन अहम गवाहों से पूछताछ करने में पूरी तरह नाकाम रहा हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"...जब प्रॉसिक्यूशन पूरी तरह नाकाम हो जाता है तो कोर्ट को अहम गवाहों से पूछताछ न करने के प्रॉसिक्यूशन के रवैये पर तुरंत सवाल उठाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट सिर्फ़ मूक दर्शक नहीं होता और एक निष्पक्ष जज के तौर पर उसकी यह ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि...

NCDRC के तीसरे सदस्य का रेफरेंस का जवाब देने के बजाय अपील पर फ़ैसला सुनाना ज़रूरी नहीं कि ग़ैर-क़ानूनी हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) की बेंच के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर तीसरे या "रेफरी" सदस्य की भूमिका की सीमाएं स्पष्ट की। कोर्ट ने कहा कि हालाँकि आम तौर पर रेफरी सदस्य को केवल रेफर किए गए सवालों का जवाब देना चाहिए और मामले को मूल बेंच को वापस भेजना चाहिए, लेकिन किसी असाधारण मामले में अपील पर ख़ुद फ़ैसला करना सही हो सकता है।जब रेफर करने वाली बेंच कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 की धारा 58(3) के तहत मतभेद के सटीक बिंदुओं को बताने के बजाय, शिकायत की जड़ तक जाने...

जब ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर असली विवाद हो तो सरकार तुरंत बेदख़ली की कार्रवाई नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मीन के मालिकाना हक़ को लेकर कोई असली विवाद हो तो सरकार बेदख़ली के लिए तुरंत कार्रवाई (समरी प्रोसीडिंग्स) नहीं कर सकती, खासकर तब जब विवाद कब्ज़े और मालिकाना हक़ से जुड़ा हो जो कई दशकों पुराना हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने आंध्र प्रदेश असाइन्ड लैंड (ट्रांसफर पर रोक) एक्ट, 1977 के संदर्भ में यह फ़ैसला सुनाया कि मालिकाना हक़ से जुड़े पुराने विवादों का फ़ैसला तुरंत कार्रवाई के ज़रिए नहीं किया जा सकता।यह विवाद नेल्लोर में 40.65 एकड़ ज़मीन...

Banke Bihari Temple | भक्तों का चढ़ावा सीधे दान पेटी या ऑनलाइन खजाने में जाना चाहिए, सेवायत दखल न दें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दान किया गया हर पैसा मंदिर की दान पेटियों या ऑनलाइन खजाने में जमा किया जाना चाहिए। यह आदेश तब आया जब कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई-पावर्ड मंदिर प्रबंधन समिति ने आरोप लगाया कि सेवायतों के भंडारी भक्तों से सीधे चढ़ावा इकट्ठा कर रहे थे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने आदेश दिया,"कोई...

Judicial Service में 3 साल की Practice Rule घटाकर 1 साल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने Judicial Service में Civil Judge (Junior Division) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य 3 साल की legal practice की शर्त को बदलते हुए इसे 1 साल की active practice कर दिया है। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद एक साल Judicial Academy में training और एक साल structured law clerkship पूरी करनी होगी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मई 2025 के फैसले के खिलाफ दाखिल review petitions पर यह फैसला सुनाया। जस्टिस विनोद चंद्रन ने...

अगर सर्विस रूल्स में कहा गया कि PSC का फ़ैसला फ़ाइनल है तो सरकार कैंडिडेट की योग्यता की दोबारा जांच नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां सर्विस रूल्स में साफ़ तौर पर कहा गया कि कैंडिडेट की योग्यता पर पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) का फ़ैसला फ़ाइनल होगा, वहां कमीशन द्वारा व्यक्ति को योग्य पाए जाने और नियुक्ति के लिए उसकी सिफ़ारिश करने के बाद सरकार स्वतंत्र रूप से उस व्यक्ति की योग्यता की दोबारा जांच या पूरी तरह से दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकती।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शैलेंद्र कुमार पटेल से जुड़े मामले की सुनवाई की, जिन्हें छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन (CGPSC) ने...

बंद जगह पर जातिसूचक गाली देना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20.08.2026) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 3(2)(r) और 3(1)(s) के तहत चल रही कार्यवाही रद्द की। यह मामला स्कूल मैनेजर के खिलाफ दर्ज किया गया, जिस पर दो छात्रों के पिता के साथ मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मामला रद्द किया कि कथित बातें एक बंद कमरे में कही गईं, जहां आम जनता की पहुंच नहीं थी, इसलिए कानून की ज़रूरी शर्तों को पूरा नहीं किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस...

BREAKING| बेंगलुरु वॉटर सप्लाई मामले में दी गई 'इंडस्ट्री' की परिभाषा ही लंबित मामलों पर लागू होगी: सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच

सुप्रीम कोर्ट ने 5:4 के बहुमत से 'बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजाप्पा' मामले में 1978 के फैसले में तय किए गए "ट्रिपल टेस्ट" (तीन शर्तों वाले परीक्षण) को फिर से परिभाषित किया। यह परीक्षण यह तय करने के लिए था कि क्या कोई गतिविधि 'इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947' की धारा 2(j) के तहत "इंडस्ट्री" (उद्योग) की परिभाषा में आएगी या नहीं। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नया फॉर्मूला केवल भविष्य के मामलों पर लागू होगा और इससे पहले के फैसलों या लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं...

PC-PNDT Act के तहत अपराधों के लिए पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती, न ही जांच कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (लिंग चयन पर रोक) एक्ट, 1994' (PC & PNDT Act) के तहत अपराधों के लिए FIR दर्ज नहीं कर सकती और न ही मुख्य जांच एजेंसी के तौर पर काम कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट के तहत बनी 'उचित अथॉरिटी' (Appropriate Authority) शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा तब सहायक भूमिका निभा सकती है जब उचित अथॉरिटी को इसकी ज़रूरत हो।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने PC & PNDT...

बैंक और इंश्योरेंस प्रमोशन के लिए ऑटो डीलरों को मिले रेफरल चार्ज पर सर्विस टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 अगस्त) को कहा कि ऑटोमोबाइल डीलरों को बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों से गाड़ी का लोन और इंश्योरेंस पॉलिसी दिलाने के लिए मिलने वाले रेफरल चार्ज पर फाइनेंस एक्ट, 1994 के तहत "बिज़नेस ऑक्सिलरी सर्विस" (व्यावसायिक सहायक सेवा) के तौर पर टैक्स लगेगा।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"आसेसी (टैक्स देने वाला) बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी के कारोबार को बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए उन्हें एग्रीमेंट में तय रकम मिलती है।" ऑटोमोबाइल डीलर TVS मोटर कंपनी...

PC Act | रिश्वत की मांग का सबूत न होने पर सिर्फ़ रिश्वत की रकम बरामद होना काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19.08.2026) को एक ग्राम पंचायत के पूर्व तलाटी-सह-मंत्री और चपरासी को बरी किया, जिन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA) के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की शुरुआती मांग को बिना किसी संदेह के साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सह-आरोपी से सिर्फ़ करेंसी नोट बरामद होने के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें अपीलकर्ताओं...

RPF Rules | आपराधिक मामला छिपाने वाले कर्मचारी को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (RPSF) के उन कॉन्स्टेबलों को नौकरी से हटाने के फैसले को सही ठहराया, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी।कोर्ट ने फिर से कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रूरी जानकारी जानबूझकर छिपाना कर्मचारी के चरित्र पर असर डालता है और नौकरी से हटाने का सही कारण बनता है।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि RPF नियमों के अनुसार, आपराधिक मामलों...

प्रीमियम का एडवांस भुगतान न होने पर तय बीमा राशि से ज़्यादा जोखिम के लिए बीमा कंपनी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18.08.2026) को कहा कि बीमा कंपनी उस नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकती, जो तब हुआ जब बीमित व्यक्ति का टर्नओवर 'मरीन कार्गो एनुअल टर्नओवर पॉलिसी' के तहत तय बीमा राशि (सम एश्योर्ड) से ज़्यादा हो गया, और बढ़े हुए टर्नओवर के लिए प्रीमियम का एडवांस भुगतान नहीं किया गया। यह फ़ैसला इंश्योरेंस एक्ट, 1938 की धारा 64VB की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए लिया गया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी' की अपील को मंज़ूरी दे दी।...