साक्षात्कार

तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश असंवैधानिक और बेहद अनैतिक: दुष्यंत दवे

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने लाइव लॉ के साथ एक साक्षात्कार में गुजरात दंगों के मामले (जकिया जाफरी बनाम गुजरात राज्य) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तीखी आलोचना की है। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में फैसल...

पीएमएलए के प्रावधानों को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला "काला धब्बा", फैसले ने ईडी को हथियारबंद कर दियाः सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखने का फैसला 'काला धब्बा' है।वह 27 जुला...

अदालतें मोबाइल पुलिस द्वारा फोन और लैपटॉप की जब्ती पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करें: वृंदा ग्रोवर

मजिस्ट्रेटों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में लापरवाह तरीके से कटौती नहीं करनी चाहिए': जस्टिस दीपक गुप्ता

एनएलयू में दा‌खिला नहीं पाना संभावनाओं का अंत नहीं: CLAT PG 2022 टॉपर समृद्धि मिश्रा का इंटरव्यू

"सभी मुश्किलों पर फतह पाई, इतिहास को अपने ढंग से लिखा", देश की पहली महिला बधिर वकील से बातचीत

पार्टनरशिप एक्ट की धारा 30 (5) उस नाबालिग भागीदार पर लागू नहीं होगी, जो अपने वयस्क होने के समय भागीदार नहीं था: सुप्रीम कोर्ट

'पुलिस की अनुशासनहीनता का कारण उसके औपनिवेशिक मूल में निहित': ज‌स्टिस चंद्रू का इंटरव्यू, जिनकी जिंदगी से प्रेरित है जय भीम

भारत की कानूनी बिरादरी तकनीकी अपनाने में संकोची है, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो वीसी विवेकानंदन का विशेष साक्षात्कार

संविधान संवाद एपिसोड 2 : नीति निर्देशक तत्व और वैचारिक विरोधियों के भाव बोधक समायोजन

'दलील पेश करने का कौशल इस तरह विकसित करना चाहिए कि यह जज के नज़रिए से मेल खाए : वकीलों को वरिष्ठ एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन की सलाह

'नए वकीलों को अपने कार्यों से अपनी गंभीरता का परिचय देना चाहिए', 100 वर्षीय वकील लेखराज मेहता से लाइव लॉ की ख़ास बातचीत

लोकतंत्र और न्यायपालिका : भारत और अमेरिका का तुलनात्मक स्वरूप

महिलाओं के लिए कानून पर बोलीं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश, हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत (वीडियो)

[साक्षात्कार] "मेरी हार्वर्ड की डिग्री हाशिये पर पड़े करोड़ो लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है": अनुराग भास्कर

जब सरकार पूरी तरह से ’रूल आॅफ लाॅ’ को नकार देती है तो आखिरी विकल्प मुकदमेबाजी का ही बचता है-नमिता वाही, (भारत में लैंड ऐक्वजिशन लिटिगेशन पर लिखी रिपोर्ट की मुख्य लेखक)

कानून के शिक्षकों को लेना चाहिए कानून में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस-बैरिस्टर(प्रोफेसर) कईखुशरू लाम

’’शशि थरूर का इक्वालिटी बिल एक रास्ता है,जो अंबेडकर के भेदभाव रहित भारत की परिकल्पना का अहसास करवाता है’’ - तरूणभ खेतान,आॅक्सफोर्ड ऐकडेमिक