NI Act की धारा 138 के तहत चेक अनादर का संज्ञान केवल लिखित शिकायत पर ही लिया जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

चेक बाउंसिंग मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 142 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही अदालत को शिकायत की जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अधिकार है।अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि NI Act की धारा 142(1)(ए) के तहत चेक अनादर के लिए धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान केवल लिखित शिकायत पर ही लिया जा सकता है।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने अपने आदेश में कहा,"बार में किए...

झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना में 33 वर्षीय गृहिणी की मौत के लिए 'भविष्य की संभावनाओं' के तहत मुआवजा देने का आदेश दिया

सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मरने वाली 33 वर्षीय महिला के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार में उसके योगदान के आकलन में भविष्य की संभावनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को 3,84,000 रुपये से संशोधित कर 5,69,600 रुपये करते हुए न्यायालय ने कहा कि मुआवजे की राशि का आकलन करते समय भविष्य की संभावना के रूप में आय का 40% जोड़ना उचित होगा। भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवजा देने के पहलू पर निर्णयों...

झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के तहत कुशल राजमिस्त्री को अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत करने में MACT ने गलती की: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) बोकारो द्वारा दिए गए मुआवजे की गणना में गलती को सुधारा है, जिसमें मृतक राजमिस्त्री की आय को झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना में वर्गीकरण के विपरीत अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में आंका गया।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,"ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक एक राजमिस्त्री था लेकिन मृतक की आय को 1 अक्टूबर 2019 से झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के मद्देनजर अर्ध-कुशल श्रमिक के रूप में आंका गया, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है। झारखंड सरकार...

[मोटर दुर्घटना] साक्ष्य का खंडन करने में विफल रहने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट ने 11.45 लाख मुआवजा बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने घातक मोटरसाइकिल दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ने वाले बढ़ई की विधवा को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) धनबाद द्वारा दिए गए 11,45,932 रुपए के मुआवजे को बरकरार रखा।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बीमा कंपनी द्वारा मुख्य गवाहों को बुलाने या दावेदारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया,जो साक्ष्य कानून के स्थापित सिद्धांतों और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बीमाकर्ता की देयता की पुष्टि करता...

S.60 Indian Evidence Act| तथ्य देखने या सुनने वाले व्यक्ति को प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करने वाला कहा जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के तहत प्रत्यक्ष साक्ष्य की विश्वसनीयता पर जोर देते हुए कांस्टेबल की हत्या की सजा बरकरार रखी।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्यक्षदर्शी द्वारा दी गई गवाही, जिसने किसी तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा या सुना हो, प्रत्यक्ष साक्ष्य होती है।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा,“सूचना देने वाला घटना का प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी है। इसे अफवाह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने गोलीबारी की आवाज सुनी थी। घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता को गिरफ्तार...

विभागीय कार्यवाही में नियमों का पालन होना चाहिए, दोषी के खिलाफ कुछ सबूत साबित होने चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने सेवा कानून के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोहराया कि विभागीय कार्यवाही को स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए और अपराधी के खिलाफ किसी प्रकार के सबूत साबित करने की आवश्यकता है। ऐसा करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के बारे में विभागीय जांच रिपोर्ट - जिस पर धन के कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया था और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, यह नहीं दिखाती कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप कैसे साबित हुए। न्यायालय ने आगे कहा कि एक भी गवाह की जांच नहीं की गई। मामले की अध्यक्षता कर रहे...

झारखंड हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की लंबित याचिका में 'गलत' आवेदन दायर करने के लिए व्यक्ति पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि एक आपराधिक रिट याचिका में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पेश वकील पूर्व की ओर से पेश हुए थे और उनके पेशेवर संबंध जारी थे, झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका को "गलत धारणा" मानते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने के लिए "गलत मकसद" के साथ दायर किया।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच ने अपने 28 अक्टूबर के आदेश में कहा, "अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया गलत इरादे से ताकि यह...

निर्दोषों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अदालत की यह जिम्मेदारी है कि वह मामले को गहराई से देखे: झारखंड हाईकोर्ट ने बलात्कार और एससी/एसटी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ बलात्कार के आरोप सहित आपराधिक कार्यवाही को "कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग" का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट आम तौर पर यह तय करने में सतर्क रहता है कि कोई मामला उचित है या नहीं, लेकिन दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को रोकना भी उसका कर्तव्य है। उन्होंने जोर देकर कहा, "यदि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन किया जाता है और यदि हाईकोर्ट...

साक्ष्य की गुणवत्ता विश्वसनीयता निर्धारित करती है, गवाहों की संख्या नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने जादू-टोना से संबंधित हत्या में दोषसिद्धि को बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि गवाह की गवाही की विश्वसनीयता गवाहों की संख्या पर नहीं बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला, “किसी गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करना या न करना, यह वह प्रश्न है जिसका सामना साक्ष्य की सराहना करते समय प्रत्येक न्यायालय को करना पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम एक पांडित्यपूर्ण नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक दस्तावेज है जो किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी भी संख्या में...

मोटर दुर्घटना में पिता की मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति से मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का अधिकार प्रभावित नहीं होता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा हाल ही में दायर एक अपील में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के हकदार होने को बरकरार रखा, भले ही मृतक की मृत्यु के बाद उसके बेटे को मोटर दुर्घटना में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई हो। जस्टिस सुभाष चंद की एकल पीठ ने कहा, “कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान सभी मामलों में वैधानिक प्रावधान है, चाहे मृत्यु प्राकृतिक हो, दुर्घटना, आत्महत्या या हत्या, मृतक के...

धारा 47 सीपीसी | सह-मालिक केवल इसलिए निष्पादन पर आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसे मकान मालिक द्वारा बेदखली के मुकदमे में पक्ष नहीं बनाया गया था: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी संपत्ति का सह-स्वामी किसी डिक्री के निष्पादन पर केवल इसलिए आपत्ति नहीं कर सकता क्योंकि उसे सह-स्वामियों में से किसी एक द्वारा शुरू किए गए बेदखली मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यह निर्णय ऐसी कार्यवाही में सह-स्वामी के अधिकारों की सीमाओं को रेखांकित करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 47 के तहत ऐसी आपत्ति स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सह-स्वामी के पास अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वैकल्पिक...

प्रतिवादी लिखित बयान दाखिल किए बिना CPC के आदेश 7 नियम 11-डी के तहत वाद खारिज करने की मांग कर सकता है: हाईकोर्ट

संपत्ति टाइटल विवाद की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार मुकदमा शुरू होने और नोटिस जारी होने के बाद प्रतिवादी को CPC के आदेश 7 नियम 11-डी के तहत वाद खारिज करने की मांग करने का अधिकार है भले ही लिखित बयान दाखिल न किया गया हो।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी का वाद खारिज करने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर गलत था।जस्टिस सुभाष चंद की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,"एक बार मुकदमा शुरू हो जाने और उसे पंजीकृत...

मोटर दुर्घटना: झारखंड हाईकोर्ट ने मृतक वकील के परिजनों को 50.90 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सड़क दुर्घटना में मारे गए एक मृतक वकील के परिवार को मुआवजे के रूप में 50,90,176 रुपये के अवॉर्ड को चुनौती दी गई थी, जबकि इस बात की पुष्टि की कि परमिट नियमों का पालन न करना बीमा पॉलिसी का मौलिक उल्लंघन नहीं है। जस्टिस सुभाष चंद ने कहा, "दावा याचिका को फर्जी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस मामले में टेंपो के मालिक को भी पक्षकार बनाया गया था और टेंपो के मालिक को अच्छी तरह पता था कि उसके पास टेंपो...

झारखंड ने सीबीआई को धनबाद कोयला माफिया मामले में पुलिस-अपराध गठजोड़ के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को धनबाद शहर में कोयला माफिया और पुलिस अधिकारियों के बीच सांठगांठ से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसा करने के अवसरों के बावजूद एफआईआर दर्ज करने में अनिच्छा के कारण, न्यायालय ने पर्याप्त आधार पाते हुए मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।न्यायालय ने आदेश में कहा, "न्यायालय को लगता है कि प्रथम दृष्टया इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का मामला बनता है, क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी शामिल हैं और...

चलती ट्रेन से गिरकर पति की दुर्घटना में मौत के 7 साल बाद, झारखंड हाईकोर्ट ने विधवा को 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने से मरने वाले एक व्यक्ति की विधवा को मुआवजे के रूप में ब्याज सहित 8 लाख रुपए दिए हैं। न्यायालय ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उसके दावे को खारिज कर दिया गया था। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मृतक एक वास्तविक यात्री था, जबकि जांच रिपोर्ट के दौरान उसके पास टिकट नहीं था। फैसला सुनाते हुए जस्टिस सुभाष चंद की एकल पीठ ने कहा, "इस तरह, यह तथ्य पूरी तरह साबित हो चुका है कि मृतक वास्तविक यात्री था।...

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत महज औपचारिकता नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन न करने पर ब्‍लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई प्रतिकूल निर्णय लिया जा रहा हो, तो संबंधित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में अवश्य सूचित करना चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के बराबर होगा। कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने कहा, "पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए...

O. 23 R.1A CPC | प्रतिवादियों को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न या मुकदमे के परित्याग के बिना वादी के रूप में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XXIII नियम 1ए के आवेदन को स्पष्ट किया, जिसमें पुष्टि की गई है कि प्रतिवादियों को केवल दो विशिष्ट स्थितियों में वादी के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है पहला, जब वादी ने मुकदमा वापस ले लिया हो या छोड़ दिया हो। दूसरा, जब प्रतिवादी के पास किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ तय किए जाने वाला कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न हो।जस्टिस सुभाष चंद ने एकल पीठ के फैसले में दोहराया,"सीपीसी के आदेश XXIII नियम 1ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट...

पंचायत के समक्ष आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा न्यायेतर स्वीकारोक्ति के रूप में योग्य: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि पंचायत के समक्ष एक आरोपी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में योग्य है।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि के आधार के रूप में काम कर सकती है यदि जिस व्यक्ति के समक्ष स्वीकारोक्ति की गई है वह निष्पक्ष है और अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा, 'आरोपी व्यक्तियों द्वारा पंचायत के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति न्यायेतर स्वीकारोक्ति...

'विरोधाभासी संस्करण और अधूरे सबूत': झारखंड हाईकोर्ट ने गर्भवती पत्नी, शिशु की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत द्वारा एक व्यक्ति को उसकी गर्भवती पत्नी और 15 माह के नवजात बच्चे की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए मौत की सजा को 'अधूरे सबूतों' का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले की परिस्थितियों को साबित करने में असमर्थ रहा।हाईकोर्ट ने मुकदमे के दौरान कथित अपराध की जांच और मुकदमा चलाने के तरीके पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति से यह साबित नहीं हुआ कि पति की मिलीभगत थी। अभियोजन पक्ष के सबूतों पर ध्यान देते हुए, जस्टिस...

कर्मचारी की नियुक्ति पर आपत्ति सेवा के दौरान नहीं उठाई गई तो सेवानिवृत्ति के बाद नहीं उठाई जा सकती: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि यदि कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान कोई आपत्ति नहीं की गई है तो सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की नियुक्ति के बारे में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। तथ्यकर्मचारी को 1 अगस्त, 1975 को एस.पी. कॉलेज, दुमका के शासी निकाय द्वारा टाइपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 दिसंबर, 2006 को सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने 31 वर्षों तक लगातार कॉलेज में काम किया। अपनी सेवा के दौरान, उन्हें कॉलेज के एक प्रस्ताव के माध्यम...