हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी मानने का कोई कारण नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में कहा

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले के मामले में जमानत दी। यह फैसला 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका के संबंध में आदेश सुरक्षित रखने के न्यायालय के फैसले के बाद आया।जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। सोरेन का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित और निराधार हैं।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सोरेन की जमानत के लिए दलील दी और कहा कि ईडी ने...

झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से दुकाने ध्वस्त करने के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, साथ ही दुकान मालिक की मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी स्वामित्व वाली इमारत को अवैध रूप से ध्वस्त करने के लिए 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें पांच दुकानें थीं। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य की मनमानी कार्रवाई के कारण दुकान मालिक को हुई मानसिक पीड़ा और पीड़ा के लिए 25,000 रूपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।इस मामले की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,"यह स्थापित है कि ऐसी परिस्थिति में दुकानों को ध्वस्त करने में प्राधिकरण की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध मनमानी और...

BREAKING | मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत

झारखंड हाईकोर्ट ने 8.36 एकड़ भूमि के अवैध कब्जे से जुड़े कथित धन शोधन मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी।झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया।उन्होंने पिछले महीने झारखंड हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए नया आवेदन दायर किया था, जिसमें मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया था।यह मामला 2023 में बढ़गाँव क्षेत्र के एक भूमि राजस्व निरीक्षक भानु...

मृत्यु पूर्व कथन दर्ज करने का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं, लेकिन न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह स्वस्थ मनःस्थिति में किया गया: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृत्यु पूर्व कथन दर्ज करने का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है और यह मौखिक या लिखित हो सकता है। हालांकि इस पर भरोसा करने वाले किसी भी न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह घोषणाकर्ता द्वारा स्वस्थ मनःस्थिति में किया गया।जस्टिस सुभाष चंद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा,"यह स्थापित कानून है कि मृत्यु पूर्व कथन मौखिक या लिखित हो सकता है। लेकिन मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा करते समय न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह 'स्वस्थ मनःस्थिति' में किया गया। मृत्यु...

धारा 11 याचिका में केवल मध्यस्थता खंड का अस्तित्व आवश्यक है, 'न अधिक, न कम': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर की पीठ ने माना कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 में न्यायालय को इस स्तर पर मध्यस्थता खंड के अस्तित्व को छोड़कर आगे देखने की आवश्यकता नहीं है; 'न अधिक न कम'। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 मध्यस्थों की नियुक्ति से संबंधित है। यह उन मामलों में मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया को रेखांकित करता है जहां मध्यस्थता समझौते के पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ के चयन पर सहमत होने में असमर्थ हैं।हाईकोर्ट ने माना कि याचिका की स्थिरता के...

कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पेंशन लाभ और ग्रेच्युटी को रोका नहीं जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

जस्टिस एसएन पाठक की अध्यक्षता वाली झारखंड हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने शांति देवी बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका पर फैसला करते हुए कहा कि कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक आपराधिक कार्यवाही चल रही हो।मामले की पृष्ठभूमि: शांति देवी को 1 नवंबर, 1984 को बीएनजे कॉलेज, सिसई, गुमला में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 16 फरवरी, 2002 को राम लखन सिंह यादव कॉलेज, कोकर, रांची में स्थानांतरित कर दिया गया। 7...

निर्दोषों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रोकने के लिए जिम्मेदार न्यायालयों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आरोप में सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण रूप से दायर किए गए मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया जाता है और बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है तो निर्दोष व्यक्ति के गलत अभियोजन को रोकने के लिए मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने की अधिक जिम्मेदारी होती है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने टिप्पणी की,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई मामला बनता है तो हाईकोर्ट को कार्यवाही रद्द करने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता...

अचानक उकसाने पर की गई गैर-इरादतन हत्या हत्या नहीं, हत्या की मंशा नहीं दिखाई गई: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की सजा को रद्द कर दिया, जिसने अपने चाचा के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी थी, यह कहते हुए कि 'गैर इरादतन हत्या' अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में बिना किसी पूर्व विचार के की गई थी, जहां अपराधी 'अनुचित लाभ' नहीं लेता है और न ही क्रूरता से काम करता है, हत्या का गठन नहीं करता है।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद (4) के अंतर्गत आता है और इसलिए संहिता की धारा 304 भाग- II के...

जबरदस्ती प्राप्त न्यायेतर स्वीकारोक्ति साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य: झारखंड हाईकोर्ट ने 15 साल पुराने हत्या और अप्राकृतिक अपराध मामले में व्यक्ति को बरी किया

झारखंड हाईकोर्ट ने 2009 में 10 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बरी कर दिया, साथ ही यह भी कहा है कि बलपूर्वक प्राप्त किया गया उसका न्यायेतर इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस सुभाष चंद और ‌जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि न्यायेतर इकबालिया बयान स्वैच्छिक नहीं था और बलपूर्वक दिया गया था, इसलिए इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायेतर इकबालिया बयान एक कमजोर प्रकार का सबूत है, जब तक कि यह न्यायालय...

[S.302 IPC] प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होने पर हत्या के हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए प्रस्तुत न करना अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होगा: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में दुमका के एडिशनल सेशन जज-III द्वारा व्यक्ति को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, जबकि यह टिप्पणी की है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य वाले मामलों में अपराध में प्रयुक्त हथियार या उसकी फोरेंसिक जांच की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करती।जस्टिस सुभाष चंद और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने कहा,"प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में अपराध करने में प्रयुक्त हथियार को प्रस्तुत करना और उसे जांच के लिए एफएसएल को न...

कई मृत्यु पूर्व कथनों के बीच असंगति पर मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान पर भरोसा किया जा सकता है: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने आपराधिक मामलों में मृत्यु पूर्व कथनों के महत्व को दोहराया। इस बात पर जोर दिया कि यदि कई मृत्यु पूर्व कथनों के बीच असंगति है तो मजिस्ट्रेट या उच्च अधिकारी के समक्ष दर्ज किए गए बयान को महत्व दिया जाता है।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने जमशेदपुर के एडिशनल सेशन जज-II द्वारा सेशन ट्रायल में दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।इस मामले में दो अपीलकर्ता शामिल थे। दोनों को जघन्य अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दोषी...

झारखंड हाईकोर्ट ने JUVNL की अपील खारिज की, M/s Rites के साथ विवाद में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्ति को बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने मैसर्स राइट्स के साथ अपने विवाद में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के रिट न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है।कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विशुद्ध रूप से तकनीकी आधार पर याचिकाओं या बचाव को अस्वीकार करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा, " एक व्यापक प्रस्ताव को छोड़कर कि उच्च न्यायालय को...

पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों को पुलिस थानों में तब तक खुले आसमान के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि जांच के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने दोहराया है कि पुलिस मामलों के संबंध में जब्त किए गए वाहनों को पुलिस थानों में तब तक खुले आसमान के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए, जब तक कि जांच के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक न हो।जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने मामले की सुनावई करते हुए जब्त मोटरसाइकिल से संबंधित याचिका संबोधित करते हुए इस सिद्धांत पर जोर दिया।जस्टिस चौधरी ने कहा,"बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों को देखने के बाद यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि पुलिस...

केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य जरूरी: झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी किया

झारखंड हाइकोर्ट ने हत्या के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। न्यायालय ने संदेह से परे दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने कहा,"हमारी राय में केवल हत्या के हथियार की बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। सभी संदेह से परे आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए कुछ पुष्टिकारक साक्ष्य होने चाहिए। हथियार की बरामदगी के लिए इकबालिया बयान अकेले दोषसिद्धि का...

'यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो रिटायरमेंट लाभ प्राप्त करना कर्मचारी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंशन लाभ कर्मचारियों का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, न कि अधिकारियों का विवेकाधीन अधिकार। न्यायालय ने ऐसे कर्मचारी से रिटायरमेंट लाभ रोके जाने पर हैरानी व्यक्त की, जिसका बर्खास्तगी आदेश विभाग की ओर से किसी अपील या संशोधन के बिना अपीलीय प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया।जस्टिस एसएन पाठक ने मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की,"यह न्यायालय यह समझने में विफल है कि कानून के किस प्राधिकार के तहत किसी कर्मचारी के संपूर्ण स्वीकृत रिटायरमेंट लाभ रोके जा सकते हैं, जब...

अपराध के शिकार पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है, भले ही वे अपराध के शिकार हों।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा,“याचिकाकर्ताओं की किसी स्वतंत्र गवाह की जांच न किए जाने की दलील बरकरार नहीं रखी जा सकती और कानून की कोई आवश्यकता नहीं है कि अपराध के शिकार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता।"इस मामले में शिकायतकर्ता और SDPO लोहरदगा को सूचना मिली कि जब पुलिसकर्मियों ने गलत...

निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अनुच्छेद 226 का प्रयोग नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य, (2015) 5 एससीसी 423 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा,"निजी पक्षकारों के बीच विवाद के मामले में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत...

किसी पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई रोक नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पक्ष द्वारा अपने मामले का समर्थन करने के लिए किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि गवाह पीड़ित से नजदीकी रिश्तेदार या आरोपी से दुश्मनी रख सकता है, लेकिन इस आधार पर उसकी गवाही को दागदार नहीं माना जा सकता।कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा, "किसी पक्ष द्वारा अपने मामले का समर्थन करने के लिए किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई...

झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ED से 10 जून तक जवाब मांगा

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा।सोरेन ने अपनी याचिका में मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया, जो जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष निर्धारित थी।उन्होंने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनका नाम बार्गेन सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन से संबंधित किसी भी दस्तावेज में नहीं है। तर्क दिया कि उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं...

आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति के पद के खिलाफ समन जारी नहीं किया जा सकता, 'पद कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं है': झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए समन पोजिशन या पोस्ट के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई पोस्ट न्यायिक व्यक्ति नहीं है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि कथित आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति का नाम लिए बिना संज्ञान लेना कानून में टिकाऊ नहीं है। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा, "आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए समन पोजिशन या पोस्ट के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई पोस्ट...