ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद बहाली में देरी, नियोक्ता विलंबित अवधि के लिए पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के राजेश शंकर की पीठ ने एक अपील पर निर्णय देते हुए कहा कि यदि न्यायाधिकरण के आदेश के बाद बहाली में देरी नियोक्ता की अपनी गलती के कारण हुई है, तो नियोक्ता अपर्याप्त सेवा अवधि या अंशदान के आधार पर पेंशन लाभ से इनकार नहीं कर सकता। तथ्यप्रतिवादी को मेसर्स बीसीसीएल (अपीलकर्ता) के बरोरा क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। हालांकि, उन्हें अन्य कामगारों के साथ 19.12.1983 से छंटनी कर दी गई, जिसके कारण प्रायोजक संघ द्वारा औद्योगिक विवाद उठाया गया। इसके बाद, विवाद को केंद्र सरकार औद्योगिक...

झारखंड हाईकोर्ट ने पंजीकरण अधिनियम में राज्य संशोधन को खारिज कर दिया, जिसके तहत सरकार को सार्वजनिक नीति के आधार पर किसी भी पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति दी गई थी

20 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, जिसने राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकरण अधिनियम में किए गए संशोधन को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्य को सार्वजनिक नीति के आधार पर किसी भी पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया गया था, झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए एक समान प्रावधान को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट बिहार सरकार द्वारा 'बिहार संशोधन 6, 1991' के माध्यम से पेश किए गए पंजीकरण अधिनियम की धारा 22-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था, जिसे बाद...

झारखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों पर निरीक्षण शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगाने वाले आरटीई संशोधन नियमों के प्रावधानों को रद्द किया

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं के एक समूह को आंशिक रूप से अनुमति दी है। न्यायालय ने निजी स्कूलों को आवेदन और निरीक्षण शुल्क का भुगतान करने और मान्यता के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने की आवश्यकता वाले प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि राज्य के पास बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कानूनी अधिकार का अभाव है। हालांकि, न्यायालय ने निजी स्कूलों...

झारखंड हाईकोर्ट ने दिवंगत CISF कर्मी की बर्खास्तगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदला, विधवा की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार

दुर्व्यवहार के आरोप में सेवा से बर्खास्त किए गए एक दिवंगत CISF कर्मी की विधवा की याचिका पर आंशिक राहत देते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जब सबसे गंभीर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो सेवा से बर्खास्तगी की सजा अनुपातहीन है।न्यायालय ने यह भी माना कि अब विधवा को दोबारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की ओर लौटाना अनुचित होगा।जस्टिस आनंदा सेन ने यह फैसला जयंती देवी उर्मालिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।याचिकाकर्ता ने अपने दिवंगत पति संतोष उर्मालिया, जो CISF के कर्मी थे, की बर्खास्तगी को चुनौती दी थी और...

परित्याग के लिए केवल अलगाव नहीं, बल्कि इरादे की आवश्यकता होती है: झारखंड हाईकोर्ट ने पति की तलाक की अपील खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि तलाक के लिए आधार के रूप में परित्याग को केवल शारीरिक अलगाव के माध्यम से स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अलग होने वाले पति या पत्नी का वैवाहिक संबंध हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा था।न्यायालय ने तलाक से इनकार करने वाला फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि परित्याग के लिए अलगाव के तथ्य और हमेशा के लिए सहवास को समाप्त करने के इरादे दोनों की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने पाया कि मामले में पति इस कानूनी दायित्व का निर्वहन करने...

सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती के नतीजे जुलाई-सितंबर के बीच घोषित किए जाएंगे: कर्मचारी चयन पैनल ने झारखंड हाईकोर्ट को संशोधित समयसीमा सौंपी

झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा दायर एक नए हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें कक्षा 1-8 के लिए दो श्रेणियों में सरकारी स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के लिए संशोधित समयसीमा निर्धारित की गई, जिसे इस साल जुलाई से सितंबर के बीच पूरा करने का प्रस्ताव है।चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया,“झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची के संयुक्त सचिव द्वारा आज एक पूरक हलफनामा दायर किया गया है, जिसे रिकॉर्ड में लिया...

झारखंड हाईकोर्ट ने पारसनाथ पहाड़ी पर राज्य को पर्यटन, शराब और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया, कहा- जैन समुदाय के लिए पवित्र

राज्य द्वारा पारसनाथ पहाड़ी को जैन समुदाय के लिए "पवित्र धार्मिक स्थल" मानने की बात को ध्यान में रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 2023 के ज्ञापन को लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें पर्यटन और इको-टूरिज्म गतिविधियों के लिए शराब की बिक्री या सेवन, मांसाहारी भोजन परोसने और ठहरने की योजना पर प्रतिबंध लगाया गया।चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन ने अपने आदेश में कई निर्देश पारित किए:(i) प्रतिवादी 2019 की अधिसूचना और 2023 के कार्यालय ज्ञापन को लागू करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें और उनका...

सड़क दुर्घटना में घायल होने/मृत्यु के लिए सरकार या बीमाकर्ता को 'निश्चित राशि' के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए कानून में बदलाव पर विचार करे राज्य सरकार: झारखंड हाईकोर्ट

पुलिस वाहन द्वारा की गई घातक दुर्घटना में मुआवजा देने के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 'कल्याणकारी राज्य' के रूप में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने या मृत्यु होने पर सरकार/बीमाकर्ता को "निश्चित राशि" के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए कानून में संशोधन पर विचार करने को कहा।न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए सरकार उत्तरदायी है, जिसके परिणामस्वरूप दो युवकों की मृत्यु हो गई और दोनों मृतकों के परिजनों को...

झारखंड हाईकोर्ट ने TDS मामले में ITAT की दी गई राहत रद्द की, और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए भेजा

झारखंड हाईकोर्ट ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), सर्किट बेंच, रांची के एक आदेश को रद्द कर दिया है, यह पाते हुए कि यह पूरी तरह से एक मिसाल पर आधारित था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।ट्रिब्यूनल ने पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40 (A) (IA) के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए पूरे जोड़ को इस आधार पर हटा दिया था कि संबंधित भुगतान पहले ही किया जा चुका था। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि ट्रिब्यूनल सीआईटी बनाम वेक्टर शिपिंग सर्विसेज (P)...

हाईकोर्ट ने झारखंड RERA में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य को समयसीमा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (JHARERA) के चेयरमैन, एडज्यूकेटिंग ऑफिसर और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की समयसीमा पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश में कहा, “झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष, न्याय निर्णायक अधिकारी और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा प्रतिवादियों द्वारा सुनवाई की अगली तारीख को पूरक हलफनामे के माध्यम से बताई जाए।”यह घटनाक्रम शशि...

सिविल जज परीक्षा | झारखंड हाईकोर्ट ने संशोधित उत्तर कुंजी में 3 उत्तरों को गलत पाया; अंकों की पुनर्गणना और अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित करने का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने पाया कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी में तीन उत्तर स्पष्ट रूप से गलत थे और स्थापित कानून व निर्णयों के विपरीत थे।सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कानपुर यूनिवर्सिटी व अन्य बनाम समीर गुप्ता व अन्य का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सामान्यतः उत्तर कुंजी को सही माना जाता है ,जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह गलत है। इसे केवल अनुमान...

अपील प्राधिकारी को मामले को पुनः विचार हेतु भेजते समय दोषपूर्ण आदेश रद्द करना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई अपीलीय प्राधिकारी किसी मामले को पुनः निर्णय के लिए निचली अदालत को भेजता है तो उसे दोषपूर्ण आदेश (Impugned Order) को स्पष्ट रूप से रद्द करना चाहिए और मामले के निपटारे के लिए निश्चित समयसीमा भी तय करनी चाहिए ताकि अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की,"जब किसी मामले को पुनः विचार के लिए भेजा जाता है तो अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि वह दोषपूर्ण आदेश को निरस्त करे जो कि इस मामले में नहीं किया गया।"कोर्ट...

'आदिवासी कोई जाति नहीं': झारखंड हाईकोर्ट ने महिला को 'पागल आदिवासी' कहने के आरोपी अधिकारी के खिलाफ SC/ST act के तहत दर्ज FIR खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने एक महिला पर हमला करने और जाति-आधारित गाली देने के आरोप में एक लोक सेवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को तब तक एससी/एसटी सदस्य नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी जाति/जनजाति को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश या संबंधित राष्ट्रपति अधिसूचनाओं में विशेष रूप से शामिल न किया गया हो। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंधित होने के प्रमाण के अभाव में एससी/एसटी अधिनियम...

झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल से खाली पड़े 15 हजार ग्रेजुएट स्कूल शिक्षक पदों को भरने के लिए समय सीमा पर राज्य सरकार से असंतोष व्यक्त किया

सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने के लिए स्नातक प्रशिक्षित स्कूल शिक्षकों की भर्ती की समय सीमा पर राज्य के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए, झारखंड हाईकोर्ट ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में तीन साल से खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा को कम करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने अर्थशास्त्री डॉ. जीन द्रेज द्वारा दायर 2024 की जनहित याचिका में निर्देश पारित किया। खंडपीठ ने कहा, ''हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के...

केवल संपत्ति का स्पष्ट विवरण न होना या वसीयत करने वाले की मृत्यु वसीयत के तुरंत बाद होना वसीयत को अमान्य नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय में स्पष्ट किया कि वसीयत के निष्पादन को लेकर संदेह केवल अस्पष्ट दावों पर आधारित नहीं हो सकता।कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की वसीयत को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वसीयतकर्ता की मृत्यु वसीयत के तुरंत बाद हो गई या वसीयत में संपत्ति का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा,“कौन-सी परिस्थितियाँ संदेहास्पद मानी जाएंगी, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, न ही पूरी तरह सूचीबद्ध किया जा...

झारखंड हाईकोर्ट ने 'तमरिया' को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिए जाने के खिलाफ याचिका खारिज की

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में जाति जांच समिति की रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज की, जिसके द्वारा 'तमरिया' जाति को मुंडा जाति की उपजाति के रूप में स्वीकार किया गया था और इसे अनुसूचित जनजाति श्रेणी में लाया गया था।मामला खारिज करते हुए न्यायालय ने माना कि राज्य के एक विभाग द्वारा उसी राज्य के दूसरे विभाग के खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।यह याचिका राज्य के प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव की अध्यक्षता में तैयार की गई उपरोक्त रिपोर्ट के खिलाफ...

GST अधिकारी सीमा के आधार पर प्री-डिपॉजिट के रिफंड से इनकार नहीं कर सकते, अनुच्छेद 265 का उल्लंघन: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा है कि जीएसटी अधिनियम की धारा 107 (6) (b) के तहत किए गए वैधानिक पूर्व-जमा के लिए रिफंड दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि दावा धारा 54 (1) के तहत 2 साल की सीमा के बाद दायर किया गया था, कानूनी रूप से अस्थिर है।जस्टिस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने कहा, "इस आशय का कोई विवाद नहीं है कि एक बार रिफंड वैधानिक अभ्यास के माध्यम से होता है, तो इसे न तो राज्य द्वारा और न ही केंद्र द्वारा रखा जा सकता है, वह भी एक प्रावधान की सहायता लेकर, जो...

बीमा कंपनी केवल गलत पॉलिसी नंबर के आधार पर अपने दायित्व से इनकार नहीं कर सकती: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय दिया कि यदि बीमाकर्ता अपनी ओर से सही पॉलिसी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो केवल इस आधार पर कि दावेदारों ने गलत पॉलिसी नंबर दिया है बीमा कंपनी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा,"सिर्फ इसलिए कि दावेदारों ने गलत पॉलिसी नंबर प्रदान किया, बीमा कंपनी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि यह अपेक्षित नहीं है कि दावेदार सटीक पॉलिसी नंबर जानें। उन्होंने यह नंबर कहीं से प्राप्त कर न्यायाधिकरण के समक्ष...

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम | शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जेपीएससी की मंजूरी जरूरी: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 57ए(1) के प्रथम प्रावधान के तहत अल्पसंख्यक संबद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय को किसी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से पहले झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) से पूर्वानुमति लेनी होगी। न्यायालय ने कहा कि बिना ऐसी मंजूरी के की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही अमान्य है और कार्योत्तर मंजूरी से इस दोष को दूर नहीं किया जा सकता। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने निर्मला कॉलेज...

झारखंड हाईकोर्ट ने अंतिम निर्णय के बावजूद सोसायटी को भूमि रजिस्टर करने से रोकने वाला कार्यकारी आदेश रद्द करने के खिलाफ राज्य की याचिका खारिज की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

झारखंड हाईकोर्ट ने एकल जज के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज की, जिसने सहकारी समिति को भूमि रजिस्टर करने से प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया था, जबकि उसके पक्ष में सिविल कोर्ट का निर्णय अंतिम रूप ले चुका था।ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि सिविल कोर्ट के निर्णय को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य का दावा है कि राजस्व अभिलेखों में जालसाजी की गई है। इस प्रकार इसने राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन...