चूक के लिए मुकदमा खारिज करने से उसी कारण से नया मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या 3 के तहत चूक के लिए मुकदमा या आवेदन खारिज करने से नया मुकदमा दायर करने पर रोक नहीं लगती, क्योंकि ऐसी बर्खास्तगी कोई निर्णय या डिक्री नहीं है। इसलिए रिस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता।अदालत ने टिप्पणी की,“इसलिए यह स्पष्ट है कि CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत किसी मुकदमे या आवेदन को खारिज करने का आदेश न तो कोई निर्णय है और न ही कोई डिक्री है और न ही यह अपील योग्य आदेश है। यदि ऐसा है तो CPC के आदेश IX के नियम 2 या नियम 3 के तहत...

एक्सपर्ट कमेटी के गठन में 'लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को तलब किया

राजस्थान में ओरण (पवित्र उपवन) की पहचान के लिए एक्सपर्ट कमेटी के गठन के संबंध में अपनाए गए "लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण" से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सचिव को तलब किया।सचिव 29 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और कारण बताएंगे कि उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने टीएन गोदावर्मन मामले (वन संरक्षण से जुड़ा व्यापक मामला) में दायर आवेदनों पर विचार करते हुए यह आदेश पारित...

ऋणदाताओं के ऋणों के धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण को अलग रखने के बावजूद उनके खिलाफ FIR जारी रह सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधार पर बैंक खातों के धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण को अलग रखने मात्र से खाताधारकों के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराध के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही और एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।ऐसा देखते हुए, कोर्ट ने ऋणदाताओं के खिलाफ बैंकों द्वारा शुरू की गई विभिन्न आपराधिक कार्यवाही को बहाल कर दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ सीबीआई द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की नीति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए उसके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"भारत के अटॉर्नी जनरल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के...

सरकार को टेंडर रद्द करने और नया टेंडर आमंत्रित करने का पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि टेंडर मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और केवल दुर्भावनापूर्ण या घोर मनमानी के मामलों में ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया था।यह विवाद तब पैदा हुआ, जब केरल वन विभाग ने कोन्नी वन प्रभाग में पेड़ों की कटाई के काम के लिए एक ई-टेंडर (दिनांक 25 मई, 2020) रद्द कर दिया और एक नया टेंडर (31 अक्टूबर, 2020) जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद फिर से नियुक्त सरकारी कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण देने से इनकार किया

सिक्किम सरकारी सेवा से संबंधित एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त सरकारी कर्मचारी अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं ले सकता है, यदि उसने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले अधिकतम 300 दिनों का अवकाश नकदीकरण लिया हो।कोर्ट ने यह भी कहा कि अवकाश नकदीकरण की नीति योग्य कर्मचारियों के कल्याण के लिए बनाई गई है, लेकिन सरकारी खजाने के इशारे पर इसे अत्यधिक अनुमति नहीं दी जा सकती।"अवकाश नकदीकरण प्रावधानों की व्याख्या वित्तीय मुआवजे से परे है और सेवा के दौरान सम्मान और कल्याण...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में Organ Transplant Act के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी

ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाने को कहा, जिससे आंकड़े जुटाए जा सकें और रिपोर्ट पेश की जा सके।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए केंद्र से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी एकत्र करने को कहा:(i) किन राज्यों ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को अपनाया है? यदि नहीं, तो इसे न अपनाने का क्या कारण...

न्यायालय को गुमराह करके आदेश पारित करना न्यायालय की अवमानना ​​के बराबर: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को दीवानी अवमानना ​​का दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त व्यक्ति को दीवानी अवमानना का दोषी ठहराते हुए पाया कि उसने न्यायालय को गुमराह करके ऐसा आदेश प्राप्त किया, जिसका पालन करने का उसका कभी इरादा नहीं था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने कहा,"कोई पक्षकार न्यायालय को गुमराह करके ऐसा आदेश पारित करता है, जिसका पालन करने का उसका कभी इरादा नहीं था, तो यह कानून की उचित प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कार्य होगा। इस प्रकार न्यायालय की अवमानना ​​करेगा।"यह...

वक्फ रजिस्ट्रेशन कोई नई शर्त नहीं; 2025 के संशोधन केवल विनियामक, धार्मिक अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने अपने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया है, जिसमें इस तर्क का खंडन किया गया है कि कानून संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।केंद्र ने कहा कि संशोधन केवल संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में धर्मनिरपेक्ष पहलू के नियमन के लिए हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं है। इसने जोर देकर कहा कि 2025...

सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी बिक्री को लेकर एचडीएफसी बैंक के अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक के एक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि वह नीलामी बिक्री के समय "अधिकृत अधिकारी" नहीं था। धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों का आरोप लगाते हुए यह आपराधिक मामला तमिलनाडु में इस आरोप पर दायर किया गया था कि बैंक ने नीलामी में एक संपत्ति बेची थी, जिसे पहले तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ने अधिग्रहित किया था। वास्तविक शिकायतकर्ता (नीलामी क्रेता) ने आरोप लगाया था कि बैंक के अधिकारियों ने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को...

सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग सैनिक को दिव्यांग पेंशन का हकदार माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

36 साल पहले सेवा से बर्खास्त किए गए सैन्यकर्मी को 50% दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक सैनिक, जो सेवा से दिव्यांग हो जाता है, उसे सैन्य सेवा के कारण बीमारी/दिव्यांगता का शिकार माना जाता है।कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना सेना का दायित्व है कि दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं थी, क्योंकि केवल चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सेवा में भर्ती होता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"किसी सैनिक से यह साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता कि...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (25 अप्रैल) पंजाब राज्य द्वारा शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मामले में दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए निर्देश दिया कि न तो विशेष जांच दल और न ही मजीठिया मीडिया को जांच से संबंधित कोई बयान दें।इससे पहले, 4 मार्च को कोर्ट ने मजीठिया को 17 मार्च को पंजाब पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश...

सावरकर के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, मानहानि मामले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियों पर मौखिक रूप से असहमति जताई।कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी लेकिन मौखिक रूप से चेतावनी दी कि अगर उन्होंने भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी की तो उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान से कार्रवाई की जाएगी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल...

किरायेदार की बेदखली के लिए मकान मालिक के परिवार की जरूरतें भी 'वास्तविक आवश्यकता' मानी जाएंगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेदखली सिर्फ़ मकान मालिक की सच्ची ज़रूरत तक सीमित नहीं है, यहां तक कि मकान मालिक के परिवार की ज़रूरत भी किरायेदार को बेदखल करने के लिए सच्ची ज़रूरत मानी जाएगी।अदालत ने कहा,"यह तय है कि मकान मालिक के कब्जे के लिए सच्ची ज़रूरत को उदारता से समझा जाना चाहिए। इस तरह परिवार के सदस्यों की ज़रूरत को भी इसमें शामिल किया जाएगा।"इस तरह से फैसला सुनाते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपीलकर्ता/मकान मालिक और प्रतिवादी/किराएदार के बीच लंबे समय से चली आ रही...

हाईकोर्ट को एक ही आरोपी को बार-बार अंतरिम जमानत नहीं देनी चाहिए; या तो नियमित जमानत दें या फिर अस्वीकार करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को जमानत देते समय हाईकोर्ट को एक ही आवेदक को बार-बार अंतरिम जमानत नहीं देनी चाहिए। न्यायालय को या तो नियमित जमानत देनी चाहिए या उसे अस्वीकार करना चाहिए, लेकिन जहां तक ​​अंतरिम जमानत का सवाल है तो राहत केवल अपवाद के रूप में विशिष्ट परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा,"हालांकि, कुछ मामलों में विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखने के लिए अंतरिम जमानत देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से अंतरिम...

कर्मचारी को आपराधिक मामले में समान साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया गया हो तो अनुशासनात्मक कार्रवाई बरकरार नहीं रखी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप, साक्ष्य, गवाह और परिस्थितियां समान या काफी हद तक समान हों और जब किसी आरोपी को आपराधिक कार्यवाही में सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही में निष्कर्षों को बरकरार रखना "अन्यायपूर्ण, अनुचित और दमनकारी" होगा।न्यायालय ने कहा,"जबकि आपराधिक मामले में बरी होने से अभियुक्त को अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद सार्वजनिक सेवा से उसकी बर्खास्तगी को रद्द करने का आदेश स्वतः प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता...

सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों और MCD को 100% कचरा संग्रहण और पृथक्करण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम (MCD) को NCR में कचरे के 100 प्रतिशत पृथक्करण और ठोस कचरे के 100 प्रतिशत संग्रहण के अनुपालन की निगरानी के लिए उच्च रैंकिंग वाले नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा कि एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने सही ही इस बात पर जोर दिया कि तय समय-सीमा के भीतर कचरे का 100 प्रतिशत पृथक्करण और 31 दिसंबर 2025 तक ठोस कचरे का 100 प्रतिशत संग्रहण करने की आवश्यकता है।कोर्ट ने निर्देश...

Land Acquisition | अपील दायर करने में देरी भूमि खोने वालों को उचित मुआवजा देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण मुआवजा अवार्ड के खिलाफ अपील दायर करने में देरी भूमि मालिकों को उचित, निष्पक्ष और उचित मुआवजा देने से इनकार करने का कारण नहीं होगी।अदालत ने कहा,"देरी भूमि खोने वालों को उनके मुआवजे से इनकार करने का कारण नहीं है, जो कि उनके द्वारा खोई गई भूमि के लिए निष्पक्ष और उचित है।"जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ता ने संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे से अधिक मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष 4908...

डीड रद्द करने और कब्जे की वसूली के लिए दायर मुकदमे में 3 वर्ष की सीमा लागू होती है, क्योंकि रद्द करना ही मुख्य राहत है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जहां सेल डीड और कब्जा रद्द करने के लिए समग्र मुकदमा दायर किया गया था, वहां परिसीमा अवधि रद्द करने की प्राथमिक राहत से निर्धारित किया जाना चाहिए, जो 3 (तीन) वर्ष है, न कि कब्जे की सहायक राहत से जो 12 (बारह) वर्ष है।राजपाल सिंह बनाम सरोज (2022) 15 एससीसी 260 का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया:"जब सेल डीड रद्द करने के साथ-साथ कब्जे की वसूली के लिए समग्र मुकदमा दायर किया जाता है तो सेल डीड रद्द करने की मूल राहत के संबंध में परिसीमा अवधि पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो...

रिटायर जजों की मेडिकल प्रतिपूर्ति का वहन प्रथम नियुक्ति या रिटायरमेंट के समय राज्य द्वारा किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आगाह किया कि रिटायर हाईकोर्ट जजों, उनके जीवनसाथी और अन्य आश्रितों के लिए मेडिकल सुविधाओं पर उसके आदेशों का पालन न करने पर न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई हो सकती है।न्यायालय ने कहा,"हम राज्य को सूचित कर रहे हैं कि यदि हम गैर-अनुपालन पाते हैं तो न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1981 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी।"इन सुविधाओं में मौजूदा जजों के समान मेडिकल लाभ, बिना राज्य की पूर्व स्वीकृति के निजी अस्पतालों में उपचार के लिए प्रतिपूर्ति, हाईकोर्ट...