सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 मार्च, 2026 से 27 मार्च, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।डिफ़ॉल्ट के कारण किसी मुक़दमे का खारिज होना 'रेस ज्यूडिकाटा' के तौर पर काम नहीं करता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि डिफ़ॉल्ट के कारण किसी मुक़दमे का खारिज होना 'रेस ज्यूडिकाटा' (Res Judicata) के तौर पर काम नहीं करता, क्योंकि इसमें मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं होता। हालांकि,...

'मनगढ़ंत घटनाओं वाले फ़र्ज़ी इंश्योरेंस क्लेम आम बात': सुप्रीम कोर्ट ने फ़र्ज़ी आग के क्लेम की SIT जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केमिकल कंपनी सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड में 2011 में लगी आग की घटना की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम फ़र्ज़ी था।17 मार्च, 2026 को जारी अपने आदेश में कोर्ट ने कहा,"आगे बढ़ने से पहले हम यह कहना ज़रूरी समझते हैं कि मनगढ़ंत घटनाओं पर आधारित फ़र्ज़ी इंश्योरेंस क्लेम कोई नई बात नहीं है। इनका इंश्योरेंस सिस्टम की ईमानदारी और उस पर लोगों के भरोसे पर गंभीर असर पड़ता है।" कोर्ट ने अहमदाबाद के पुलिस...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की हेरिटेज साइट्स पर हलफनामा दाखिल न करने पर ASI डायरेक्टर को जारी किया अवमानना ​​का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के डायरेक्टर जनरल को दिल्ली में 173 हेरिटेज स्मारकों के संरक्षण के संबंध में हलफनामा दाखिल न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस नोंगमेइकाबम कोटिश्वर सिंह की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी। यह सुनवाई राजीव सूरी द्वारा दायर याचिका से शुरू हुई, जिसमें दिल्ली में विभिन्न नागरिक प्राधिकरणों के तहत आने वाले स्मारकों के संरक्षण और निगरानी की मांग की गई। यह मामला मूल रूप से 'शेख अली की गुमटी' से जुड़ा...

बिना ट्रायल के जेल में रखना सज़ा के बराबर: सुप्रीम कोर्ट ने दो साल की अंडरट्रायल कस्टडी के बाद व्यक्ति को ज़मानत दी

यह देखते हुए कि किसी आरोपी को बिना ट्रायल शुरू हुए लगभग दो साल तक हिरासत में रखना सज़ा के बराबर है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रदीप कुमार नाम के एक व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिस पर कथित तौर पर रंगदारी मांगने और हत्या की कोशिश का आरोप था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 11 जुलाई, 2025 के उस आदेश के खिलाफ अपील को मंज़ूरी दी, जिसमें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।कोर्ट ने कहा,"अपीलकर्ता की गिरफ्तारी को लगभग दो साल बीत चुके हैं, जबकि...

भोजशाला मंदिर - कमाल मौला मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हाईकोर्ट के जजों के साइट पर जाने के फैसले को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो जजों के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें उन्होंने भोजशाला मंदिर-सह-कमाल मौला मस्जिद परिसर का निरीक्षण करने का निर्णय लिया था। यह विवाद इस संरचना के असली धार्मिक स्वरूप से जुड़ा है।यह याचिका 'मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी' ने दायर की। इसमें हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच द्वारा 16 मार्च को पारित आदेश को चुनौती दी गई। यह आदेश 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' द्वारा दायर एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें इस साइट को देवी...

Electricity Act | टैरिफ तय करते समय रेगुलेटरी कमीशन सरकारी ग्रांट को ध्यान में रख सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि हालांकि टैरिफ तय करना पूरी तरह से राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी उसे बिजली उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली सब्सिडी सहित सरकारी नीतिगत प्रोत्साहनों पर विचार करना भी उतना ही ज़रूरी है। हालांकि, इस तरह के विचार के परिणामस्वरूप टैरिफ से प्रोत्साहन की यांत्रिक कटौती इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वह योजना के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दे।आगे कहा गया,"रेगुलेटरी कमीशन के पास टैरिफ तय करने की पूर्ण शक्ति है और टैरिफ तय करने की...

Land Acquisition | जिस व्यक्ति ने S.28A के तहत मुआवज़ा स्वीकार किया, वह अपील के आधार पर बढ़ोतरी के लिए दूसरा आवेदन दायर कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28A के तहत दूसरा आवेदन दायर किया जा सकता है, ताकि अन्य मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दी गई बढ़ोतरी के आधार पर मुआवज़े का फिर से निर्धारण किया जा सके।कोर्ट ने फैसला दिया कि भूमि अधिग्रहण का मुआवज़ा स्वीकार कर लेने से कोई ज़मीन मालिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28-A के तहत बढ़ा हुआ मुआवज़ा मांगने से वंचित नहीं हो जाएगा।जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला...

डिफ़ॉल्ट के कारण किसी मुक़दमे का खारिज होना 'रेस ज्यूडिकाटा' के तौर पर काम नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि डिफ़ॉल्ट के कारण किसी मुक़दमे का खारिज होना 'रेस ज्यूडिकाटा' (Res Judicata) के तौर पर काम नहीं करता, क्योंकि इसमें मामले के गुण-दोष पर कोई निर्णय नहीं होता। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई ऐसा वादी जिसे अपना दावा आगे बढ़ाने का अवसर मिला था, लेकिन जिसने बार-बार कार्यवाही को खारिज होने दिया, उसे न्यायसंगत सिद्धांतों के आधार पर राहत से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा आचरण कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जा सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन...

Sabarimala Reference | अदालतों को ज़रूरी धार्मिक प्रथाएं तय नहीं करनी चाहिए: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अदालतों को यह तय करने से बचना चाहिए कि "ज़रूरी धार्मिक प्रथा" क्या है। बोर्ड ने चेतावनी दी कि इस तरह की न्यायिक जांच संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण हो सकती है।सबरीमाला रेफरेंस केस में अपनी लिखित दलीलों में बोर्ड ने तर्क दिया कि किसी धर्म के "मूल" की पहचान करना स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होता है और यह मानने वालों की आस्था पर निर्भर करता है, इसलिए यह न्यायिक निर्णय के लिए उपयुक्त नहीं...

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की गई है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के 25 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी को प्रयागराज POCSO मामले में अग्रिम जमानत दी गई थी। यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है।याचिकाकर्ता आशुतोष महाराज ने, AOR सौरभ अजय गुप्ता के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता पर पर्याप्त विचार नहीं किया।हाईकोर्ट ने अपने 22 पन्नों के आर्डर में...

'हाईकोर्ट ने किसी भी बात पर चर्चा नहीं की': दहेज हत्या मामले में यांत्रिक तरीके से ज़मानत देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की आलोचना की कि उसने कथित दहेज हत्या के एक मामले में पति को ज़मानत देने का आदेश बिना सोचे-समझे (यांत्रिक तरीके से) पारित किया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पाया कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता और रिकॉर्ड पर मौजूद उन सबूतों पर विचार किए बिना ज़मानत देकर गलती की, जिनसे पहली नज़र में आरोपी-पति की संलिप्तता का पता चलता है।कोर्ट ने कहा,"हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को ज़मानत पर रिहा करने का जो आदेश दिया गया, वह पूरी तरह से गलत है। दहेज हत्या जैसे...

'ऊपरी अदालतों के आदेशों का सम्मान बुनियादी सिद्धांत': सुप्रीम कोर्ट ने रेंट अथॉरिटी को एससी द्वारा पुष्ट बेदखली आदेश पर फिर से विचार करने के लिए फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की रेंट कंट्रोल अथॉरिटी (किराया नियंत्रण प्राधिकरण) को फटकार लगाई। अथॉरिटी ने किरायेदार की बेदखली की पुष्टि करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और किरायेदार के आवेदन पर मामले को फिर से खोल दिया, जबकि यह मामला पहले ही अंतिम रूप ले चुका था।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें किरायेदार की बेदखली का मामला अंतिम रूप ले चुका था और सुप्रीम कोर्ट तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसके बावजूद, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी...

आरोपी को आरोप पढ़कर सुनाए जाने पर आरोप तय करते समय ऑर्डर शीट पर दस्तखत न होने पर ट्रायल रद्द नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने वाली ऑर्डर शीट पर दस्तखत न होना एक ठीक किया जा सकने वाला प्रक्रियागत दोष है और इससे ट्रायल रद्द नहीं होता, खासकर तब जब आरोपी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में ठीक से बताया गया हो और वे उन्हें समझ गए हों।जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा,“आरोप पत्र पर दस्तखत न होने से जुड़ा दोष कोई गैर-कानूनी काम नहीं है। यह ज़्यादा से ज़्यादा CrPC की धारा 215 और 464 के दायरे में आने वाली एक ठीक की जा सकने वाली प्रक्रियागत अनियमितता है।...

सिविल जज भर्ती में SC अभ्यर्थियों के लिए 45% न्यूनतम अंक शर्त में ढील पर विचार करें: सुप्रीम कोर्ट ने P&H हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 45% न्यूनतम अंकों की शर्त में ढील देने के अनुरोध पर “सहानुभूतिपूर्वक विचार” करे।यह मामला अनुसूचित जाति वर्ग की अभ्यर्थी दीक्षा काल्सन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि वह केवल 1.9 अंकों से निर्धारित कट-ऑफ से पीछे रह गईं।याचिका के अनुसार, काल्सन ने 1100 में से 493.10 अंक प्राप्त किए, जबकि SC श्रेणी...

धर्म परिवर्तन के बाद कब मिल सकता है SC दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने तय किए सख्त मानदंड

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अनुसूचित जाति (SC) का व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होता है, तो वह तुरंत अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसा व्यक्ति पुनः हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में वापस आता है, तो उसे SC दर्जा दोबारा पाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को साबित करना होगा:यह स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि व्यक्ति मूल रूप से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत अधिसूचित जाति से संबंधित...

AI से बने नकली फ़ैसलों का हवाला देने का ख़तरा सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि AI (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस) से बने असल में मौजूद न होने वाले फ़ैसलों का हवाला देने का चलन एक "ख़तरा" बन गया, जो न सिर्फ़ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सावधान रहने की चेतावनी दी।ये टिप्पणियां जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने एक कंपनी के डायरेक्टर की तरफ़ से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (विशेष अनुमति याचिका) पर सुनवाई करते हुए कीं। इस याचिका में डायरेक्टर ने बॉम्बे हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों को हटाने की...

बाद में दी गई पर्यावरण मंज़ूरी से, जो प्रोजेक्ट्स मंज़ूर नहीं हैं, वे भी राज्य के दखल तक चलते रहते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता जताई कि अगर बाद में पर्यावरण मंज़ूरी देने की इजाज़त दी जाती है तो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह प्रोजेक्ट्स, राज्य के दखल तक चलते रहेंगे।कोर्ट ने कहा कि इसके विपरीत, अगर पहले से पर्यावरण मंज़ूरी लेना ज़रूरी माना जाए तो अधिकारियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे बिना मंज़ूरी के की जा रही किसी भी गतिविधि को रोकें।जस्टिस बागची ने कहा,“जब कानून बनते हैं तो वे सबके लिए एक जैसे होते हैं। हालांकि, उन्हें लागू एक जैसा नहीं किया जाता। अगर ओएम (ऑफिस मेमोरेंडम) में कहा गया कि इसे...

'देशभक्ति ज़बरदस्ती नहीं हो सकती': वंदे मातरम विवाद पर संजय हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, CJI ने पूछा- 'क्या राष्ट्रगान के लिए भी नहीं?'

स्कूलों में राष्ट्रगीत-वंदे मातरम गाने के संबंध में MHA के सर्कुलर की आलोचना करते हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने व्यक्तिगत अंतरात्मा की रक्षा के महत्व पर ज़ोर दिया और तर्क दिया कि "देशभक्ति ज़बरदस्ती नहीं हो सकती"।इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सीनियर वकील से सवाल किया कि क्या यही तर्क राष्ट्रगान के संदर्भ में भी लागू होता है।हेगड़े ने जवाब दिया, "देशभक्ति अपने आप में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। अगर संविधान का कोई मतलब है, जहां तक किसी व्यक्ति का...

अनुच्छेद 25 में धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मांगने का अधिकार शामिल नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में यह मांग करने का अधिकार शामिल नहीं है कि राज्य किसी धार्मिक अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक विकासशील राष्ट्र के तौर पर भारत को उत्पादकता और काम की निरंतरता को प्राथमिकता देनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 'ऑल इंडिया शिरोमणि सिंह सभा' ​​द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) खारिज की। इस याचिका में गुरु गोबिंद सिंह की जयंती (प्रकाश पर्व) को...

"इच्छित उपयोग" पर आधारित एक्साइज ड्यूटी छूट की अधिसूचनाओं की व्याख्या करदाता के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि "उपयोग" या "इच्छित उपयोग" पर आधारित एक्साइज छूट की अधिसूचनाओं की व्याख्या करदाता के पक्ष में उदारतापूर्वक की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह माना कि एक बार जब माल का उपयोग उसके इच्छित उद्देश्य के लिए कर लिया जाता है तो इस बात से कि उसका एक हिस्सा संयोगवश अन्य गतिविधियों के लिए भी उपयोग में आ गया है, करदाता छूट का दावा करने के अधिकार से वंचित नहीं हो जाता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के खिलाफ एक्साइज...