नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए: PUCL ने कानून मंत्रियों को लिखा पत्र

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर 01 जुलाई 2024 से आगे तीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने का अनुरोध किया है। तीनों नए कानूनों की प्रकृति, आवश्यकता, दायरे और विषय-वस्तु पर राष्ट्रीय चर्चा का भी अनुरोध किया गया।भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) नामक कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।पत्र में...

समान अवसर मिलने पर कानूनी पेशे में उन लोगों को भी अवसर मिलते हैं, जिनका कोई संपर्क नहीं: सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के बार लाइब्रेरी क्लब के द्विशताब्दी समारोह में भाषण दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ सीजेआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम के साथ एक पैनल के हिस्से के रूप में बात की।सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने भाषण की शुरुआत भारत में न्याय वितरण प्रणाली में बार लाइब्रेरी क्लब जैसे संस्थानों के योगदान को स्वीकार करते हुए की, न केवल कलकत्ता हाईकोर्ट में, चीफ जस्टिस के मूल...

भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) 1 जुलाई को क्यों लागू नहीं होगी?

भारतीय संसद ने 2023 में तीन नए आपराधिक कानून पारित किए, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं। ये कानून 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) के एक खास प्रावधान को रोक दिया गया है। यह लेख बताता है कि यह प्रावधान निर्धारित तिथि पर क्यों लागू नहीं होगा और इसके क्या निहितार्थ होंगे।भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) क्या है? भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 भारतीय दंड...

सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के हत्या मामले में दोषी विधायक उदय भान सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने 1999 के हत्या मामले में दोषी ठहराए गए बहुजन समाज पार्टी (BSP) नेता और पूर्व विधायक उदय भान सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। कोर्ट ने उनकी अवमानना ​​याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा उनकी समयपूर्व रिहाई के आदेश के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के गृह सचिवालय विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोर्ट के...

नए आपराधिक कानूनों भ्रम पैदा करते हैं और वकीलों पर बोझ बढ़ाते हैं: सुप्रीम कोर्ट कानूनों के अवलोकन की मांग को लेकर याचिका दायर

नए आपराधिक कानूनों (New Criminal Laws) का आकलन करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की मांग करने वाली सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि ये कानून भ्रम पैदा करते हैं और वकीलों पर बोझ बढ़ाते हैं।तीन New Criminal Laws की व्यवहार्यता का आकलन करने और उनकी पहचान करने के लिए तत्काल एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई। इसके अलावा, एओआर कुंवर सिद्धार्थ द्वारा दायर याचिका में तीन New Criminal Laws के संचालन...

कोर्ट कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग बंद नहीं होनी चाहिए : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग करने के पत्रकारों के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जजों की हर टिप्पणी अब वास्तविक समय के आधार पर सोशल मीडिया पर रिपोर्ट की जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग को रोकने की जरूरत नहीं है और न ही इसे रोका जा सकता है।सीजेआई ने इस महीने की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनियन में सवाल-जवाब सेशन में भाग लेते हुए ये टिप्पणियां कीं।सोशल मीडिया टिप्पणियों के कारण जजों द्वारा सामना किए जाने वाले दबावों के बारे...

बतौर जज मैंने अपने जीवन में कभी भी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं किया: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि बतौर जज अपने 24 साल के लंबे कार्यकाल में उन्हें कभी भी किसी सरकार से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा।इस महीने की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में सीजेआई से "न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव, खासकर पिछले कुछ सालों में" के बारे में पूछा गया।इसके जवाब में सीजेआई ने कहा,"राजनीतिक दबाव अगर आप मुझसे सरकार के दबाव के अर्थ में पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि 24 सालों में जब से मैं जज बना हूं, मुझे कभी भी...

NEET-UG 2024 | क्या OMR Sheet के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोई समय-सीमा है? सुप्रीम कोर्ट ने NTA से पूछा

NEET-UG 2024 के संबंध में जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने OMR Sheet के संबंध में शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा पर NTA से जवाब मांगा है। याचिका में अन्य बातों के अलावा, परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट को OMR Sheet दिए जाने को लेकर चिंता जताई गई।कार्यवाही की शुरुआत में ही जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की वेकेसन बेंच ने कहा कि वर्तमान रिट याचिका एक कोचिंग सेंटर के कहने पर दायर की गई।जस्टिस मिश्रा ने पूछा,"यह कोचिंग सेंटर के कहने पर 32 याचिकाएं...

'अब हीट-वेव इसलिए है क्योंकि हमने हरियाली खो दी है': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और DDA को फिर से पेड़ लगाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया कि वे भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, जिससे जनता परेशान है।कोर्ट ने दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे पर विचार करने के लिए 16 मई को नियुक्त 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने का भी निर्देश दिया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की वेकेशन बेंच DDA के वाइस चेयरमैन पांडा के खिलाफ कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई के लिए स्वत:...

NEET-UG 2024 | NEET परीक्षा रद्द करने की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 2 कैंडिडेट

NEET-UG 2024 विवाद के संबंध में परीक्षा में शामिल हुए दो स्टूडेंट ने 2024 की परीक्षा फिर से आयोजित करने का विरोध करते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया।आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता कृतिका गर्ग और प्रियांजलि गर्ग ने तर्क दिया कि जिन छात्रों ने वर्षों से तैयारी की है, उन्हें फिर से परीक्षा देने की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह न केवल अधिकांश स्टूडेंट के लिए “अनुचित” होगा, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी कठिनाई का कारण बनेगा।आवेदन में इस बात पर जोर दिया गया कि NEET-UG परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं...

नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न करें बार एसोसिएशन: BCI

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सभी बार एसोसिएशन से अपील की है कि वे नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन से दूर रहें, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।ये कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित करते हैं।BCI ने कहा कि उसे कई बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल से नए कानूनों के कई प्रावधानों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले ज्ञापन मिले हैं। कई बार...

सुप्रीम कोर्ट ने DRAT के समक्ष अपील के लिए पूर्व-जमा की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (26 जून) को कंपनी निदेशक द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी करने से इनकार किया। उक्त याचिका में SARFAESI Act की धारा 18 के तहत ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) में अपील के लिए 50% पूर्व-जमा की शर्त की वैधता को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि धारा 18 के प्रावधान SARFAESI Act की धारा 17 के तहत DRT के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए DRAT द्वारा बैंक को देय राशि का 50% या 25% (न्यायालय के विवेक पर) जमा करने की शर्त लगाते हैं, जो मनमाना और प्राकृतिक न्याय...

क्या बार एसोसिएशन बिजली शुल्क से छूट का दावा कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बार एसोसिएशन की बिजली आपूर्ति काटे जाने के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया गया। इसके अलावा, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, जबलपुर और एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में बिल वसूली पर रोक लगाने की भी मांग की गई।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा,"हमें बार के प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन हमें एक बड़ी तस्वीर देखने की...

सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई से पहले Delhi LG के साइट विजिट के बारे में जानकारी न देने पर DDA को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उसने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वी के सक्सेना के साइट पर जाने के बारे में जानकारी नहीं देने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की आलोचना की। उक्त साइट पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई की गई थी।DDA के वाइस चेयरमैन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए राजधानी के रिज फॉरेस्ट में पेड़ों की कटाई करने के लिए अवमानना ​​का मामला चल रहा है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने पाया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को भेजे गए...

अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (26 जून) को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली, जिसमें कथित दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश के क्रियान्वयन पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 21 जून को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की स्थगन याचिका पर अंतिम आदेश पारित किया और जमानत आदेश पर रोक लगाने के कारण बताए। मामले के इस दृष्टिकोण...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील के पूर्व एमडी नीरज सिंघल की जमानत याचिका पर ED को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी और जमानत खारिज किए जाने को चुनौती दी गई।सिंघल को पिछले साल 9 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए गिरफ्तार किया था।आरोपों के अनुसार, सिंघल ने 46,000 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया। ED का कहना है कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपी व्यक्तियों/व्यावसायिक संस्थाओं के...

'तथ्यों को दबाने से निपटने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता': सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एसएलपी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाओं में वकीलों द्वारा तथ्यों को दबाने की प्रथा की निंदा की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि इस तरह के 'कठोर' उपाय आवश्यक हैं।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच अखिल भारतीय ईपीएफ स्टाफ फेडरेशन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के 20 मार्च के अंतरिम आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि अंतरिम राहत दिए बिना मामले को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।सुनवाई के दौरान, बेंच ने पाया कि...

Judicial Service | जज की पदोन्नति के कारण उत्पन्न रिक्ति प्रत्याशित रिक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में जिला जज की हाईकोर्ट में पदोन्नति के बाद उत्पन्न रिक्ति पर पदोन्नति की मांग की गई थी।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज की पदोन्नति के कारण उत्पन्न रिक्ति को प्रत्याशित रिक्ति नहीं कहा जा सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।...

अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड बसों को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ बाधित न करें: तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त निर्देश में कहा गया कि तमिलनाडु राज्य में रजिस्टर्ड नहीं होने वाली बसों को राज्य के भीतर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उन्हें तमिलनाडु राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के साथ फिर से रजिस्टर्ड नहीं किया जाता।कोर्ट ने अंतरिम निर्देश भी पारित किया कि तमिलनाडु के अधिकारियों को अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड बसों को बाधित नहीं करना चाहिए, यदि उनके पास अखिल भारतीय...

सुप्रीम कोर्ट ने UP Congress अध्यक्ष अजय राय की UP Gangsters Act के तहत केस रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कांग्रेस (UP Congress) अध्यक्ष अजय राय द्वारा उनके खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 (UP Gangsters Act) के तहत आपराधिक मुकदमा रद्द करने के लिए दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उनके स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी किया।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस राजबीर सिंह ने राय के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमा रद्द करने...