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पब्लिसिटी ओरिएंटेड : सुप्रीम कोर्ट ने SCBA अध्यक्ष के पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले की स्वतः संज्ञान समीक्षा की मांग की गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ आदिश सी अग्रवाल द्वारा किए गए अनुरोध को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी बॉन्ड पर संविधान पीठ के 15 फरवरी के फैसले की स्वत: संज्ञान समीक्षा की मांग की गई थी।आज की सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अग्रवाल के पत्र को 'पब्लिसिटी ओरिएंटेड' करार देते हुए स्पष्ट रूप से अस्वीकृति व्यक्त की और स्पष्ट रूप से कहा कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।डॉ. अग्रवाल ने आज अपने पत्र का उल्लेख करने...
गूगल ऐप डेवलपर्स से 4 से 5 गुना शुल्क ले रहा है: सीसीआई ने गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम को प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा-विरोधी पाया
इन-ऐप खरीदारी और भुगतान किए गए ऐप्स के संबंध में गूगल की प्ले स्टोर बिलिंग नीति को तकनीकी कंपनियों की चुनौती में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रथम दृष्टया प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन पाया है और अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत महानिदेशक द्वारा जांच का निर्देश दिया है।सीसीआई की अध्यक्ष रवनीत कौर द्वारा सदस्य अनिल अग्रवाल, श्वेता कक्कड़ और दीपक अनुराग के साथ पारित आदेश में कहा गया है, "आयोग का प्रथम दृष्टया मानना है कि गूगल ने अधिनियम की धारा 4 (2) (ए), 4 (2) (बी) और 4 (2) (सी) के...
"खुलासा कॉरपोरेट दानकर्ताओं को प्रभावित करेगा " : एससीबीए अध्यक्ष आदिश अग्रवाला ने सीजेआई को पत्र लिखकर चुनावी बांड फैसले पर स्वत: पुनर्विचार करने को कहा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल के चुनावी बांड फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति संदर्भ के लिए पत्र लिखने और इसके कार्यान्वयन को रोकने के लिए कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट डॉ आदिश सी अग्रवाला ने अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है।ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (एआईबीए) के लेटरहेड पर लिखे अपने पत्र में, डॉ अग्रवाला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सरकार की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देने वाले संविधान पीठ के 15 फरवरी के फैसले के खिलाफ स्वत:...
CAA की भेदभावपूर्ण प्रकृति: सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मामले से समझिए
विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) को चार साल से अधिक समय तक ठंडे बस्ते में रखने के बाद केंद्र सरकार ने 11 मार्च को कानून को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य हमारे पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है, जो भारत भाग गए। दिलचस्प पहलू यह है कि न तो अधिनियम और न ही नियमों में नागरिकता के लिए आवेदन करने की शर्त के रूप में "धार्मिक उत्पीड़न" से भागने का उल्लेख है। दूसरे शब्दों में, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान,...
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पैनल ने लोकसभा कार्यकाल के साथ तालमेल राज्य विधानसभा कार्यकाल को छोटा करने की सिफारिश की
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव की वकालत करते हुए "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में समिति ने अपनी 18,626 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी।पिछले वर्ष सितंबर में स्थापित समिति को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा की जांच करने का काम सौंपा गया था। इसके संदर्भ की शर्तों में लोक सभा (लोकसभा), राज्य विधान सभाओं,...
IT Rules Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2:1 के बहुमत से केंद्र सरकार को 'फैक्ट चेक यूनिट' की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी
2:1 के बहुमत से और 2023 आईटी नियम संशोधन मामले में याचिकाकर्ताओं को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को अपनी फैक्ट चेक यूनिट (Fact Check Unit) को अधिसूचित करने से रोकने से इनकार किया।आईटी नियम संशोधन 2023 का नियम 3(1)(बी)(v) सरकार को Fact Check Unit (FCU) स्थापित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के व्यवसाय से संबंधित ऑनलाइन सामग्री को फर्जी, गलत या भ्रामक घोषित करने का अधिकार देता है।फिर सोशल मीडिया मध्यस्थ को या तो जानकारी हटानी होगी या जरूरत पड़ने पर अदालत...
2023 के चुनावों में मतदान SCBA सदस्य 16 अप्रैल की विशेष आम बैठक में भाग ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की विशेष आम बैठक से पहले कोर्ट ने उन सदस्यों की पात्रता में संशोधन किया, जो इस बैठक में भाग ले सकते हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने (12 मार्च को) स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, जो एससीबीए नियमों के नियम 23 के अनुसार, पिछले चुनावों में मतदान करने के पात्र थे, इस बैठक में भाग ले सकते हैं।आदेश में कहा गया,"...जो वर्ष 2023 में आयोजित SCBA नियमों के नियम 23 के अनुसार चुनाव में मतदान करने के पात्र थे, उन्हें विशेष आम...
सीजेआई ने लॉ में मास्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिकी स्कॉलरशिप हासिल करने वाली सुप्रीम कोर्ट के रसोइये की बेटी को सम्मानित किया
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों ने स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रसोइया की बेटी प्रज्ञा को सम्मानित किया। प्रज्ञा को हाल ही में अमेरिका की दो अलग-अलग यूनिवर्सिटी में लॉ में मास्टर की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली है।प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी 40 सेकंड के वीडियो में सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी जज उन्हें बधाई देते नजर आए। सीजेआई ने प्रज्ञा की मां और कोर्ट में रसोइये के तौर पर काम कर रहे उनके पिता अजय कुमार सामल को भी...
SCBA कार्यकारी समिति ने अध्यक्ष आदिश अग्रवाल के Electoral Bonds के फैसले को लागू करने से रोकने की मांग करने वाले पत्र की निंदा की
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारी समिति ने इसके अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट डॉ आदिश सी अग्रवाल द्वारा लिखे गए हालिया पत्र की कड़ी निंदा की, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनावी बांड (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने से रोकने का आग्रह किया गया।उन्होंने न केवल खुद को अग्रवाल के रुख से अलग कर लिया, बल्कि स्पष्ट रूप से विचारों की निंदा भी की। इसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया।ऑल इंडिया बार एसोसिएशन (AIBA) के लेटरहेड पर जारी...
BREAKING| 'प्रथम दृष्टया असंवैधानिक': नागरिकता संशोधन नियम 2024 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग
केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।राजनीतिक दल IUML CAA को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिट याचिकाओं में प्रमुख याचिकाकर्ता है।IUML ने सीएए के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए लंबित रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दायर किया। यह तर्क दिया गया कि किसी क़ानून की संवैधानिकता की धारणा का सामान्य नियम...
केंद्र सरकार ने CAA के तहत नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में समितियों की अधिसूचना जारी की
केंद्र सरकार ने कल (11 मार्च) नागरिकता (संशोधन) नियम 2024 को अधिसूचित किया, जिससे विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।इसके साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता देने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकार प्राप्त समिति और जिला स्तरीय समिति के गठन के संबंध में गजट अधिसूचना भी अधिसूचित की गई। यह गजट अधिसूचना नागरिकता अधिनियम 1954 की धारा 6बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई।उल्लेखनीय है कि धारा 6बी को CAA द्वारा पाकिस्तान,...
क्या तीन मौजूदा प्रमुख दंड क़ानूनों को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने का विधायी उपाय एक अपरिहार्य वांछनीयता है?
सैद्धांतिक रूप में, मैं मौजूदा प्रमुख आपराधिक कानूनों, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (जो कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898) का एक महत्वपूर्ण पुनरुत्पादन है) के प्रस्तावित निरसन , ll और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में "बीएनएस"), भारतीय साक्ष्य अभियान, 2023 (संक्षेप में "बीएसए") और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में "बीएनएसएस") द्वारा इसका प्रतिस्थापन के खिलाफ हूं। जब उपरोक्त क़ानूनों को बदलने के लिए विस्तृत...
सुप्रीम कोर्ट की SBI को फटकार, कहा- तय वक्त पर Electoral Bond की जानकारी नहीं देने पर अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 मार्च) को चुनावी बांड (Electoral Bonds) विवरण का खुलासा न करने के लिए बैंक की आलोचना की और उसे नोटिस दिया कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 15 फरवरी को अदालत के फैसले के बाद से SBI की प्रगति पर स्पष्ट रूप से सवाल उठाया।सीजेआई ने टिप्पणी की,"हमारा फैसला 15 फरवरी को है। आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपके द्वारा किए गए मिलान की सीमा...
'जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एक सदी से भी कम पुरानी', सनातन धर्म के खिलाफ बयानों पर सुनवाई के दौरान जज ने की थी टिप्पणी, हाईकोर्ट ने फैसले से हटाया
मद्रास हाईकोर्ट ने अब मंत्री उदयनिधि स्टालिन, मंत्री शेखर बाबू और सांसद ए राजा के पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अपने हालिया फैसले से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में की गई टिप्पणियों को हटा दिया।जस्टिस अनीता सुमंत ने 6 मार्च को अपलोड किए गए फैसले में निम्नानुसार कहा था,"यह न्यायालय स्पष्ट रूप से सहमत है कि आज समाज में जाति के आधार पर असमानताएं मौजूद हैं और उन्हें त्याग दिया जाना चाहिए। हालांकि, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, जैसा कि हम आज जानते हैं, एक सदी से भी कम पुरानी...
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए 16 अप्रैल या उससे पहले SCBA की विशेष आम सभा बुलाने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (04 मार्च) आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की विशेष आम बैठक 16 अप्रैल को या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार लाइब्रेरी नंबर 1 में बुलाई जाएगी। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य, जो SCBA नियमों के अनुसार, इसके चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं, इस बैठक में भाग ले सकते हैं।कोर्ट ने कहा,“हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि वे सभी सदस्य, जो SCBA नियमों के नियम 18 के अनुसार चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र हैं, वे नियम 22 के तहत बुलाई...
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की आलोचना करना अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 मार्च) को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आलोचना करने वाले प्रोफेसर के व्हाट्सएप स्टेटस को जम्मू-कश्मीर के लिए 'काला दिन' बताते हुए उसके खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया।उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (एफआईआर) की धारा 153ए के तहत दर्ज मामले को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा:“भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है। जिस दिन निष्कासन हुआ, उस दिन को 'काला दिवस' के रूप में वर्णित करना विरोध...
भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा ने हाउस अरेस्ट निगरानी खर्च के एक करोड़ के दावे का खंडन किया
गुरुवार (7 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक अदालती बातचीत में, भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा के वकील, सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पर हाउस अरेस्ट के खर्चों को पूरा करने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता से अत्यधिक राशि की मांग करके 'जबरन वसूली' में शामिल होने का आरोप लगाया ।पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई जाति-आधारित हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद, और कथित तौर पर प्रतिबंधित एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए 70 वर्षीय नवलखा को गैरकानूनी गतिविधियां...
BREAKING | SBI द्वारा Electoral Bonds विवरण का खुलासा न करने पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर
वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार (5 मार्च) को चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) पर विवरण का खुलासा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित तौर पर अनुपालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।ADR का यह कदम राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चल रही लड़ाई के बीच आया है, खासकर विवादास्पद चुनावी बांड योजना के संबंध में।भूषण ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के...
देश भर में बार एसोसिएशनों के कामकाज को मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए दिशानिर्देशों जारी करने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बार एसोसिएशनों के समग्र कामकाज को मजबूत करने और बढ़ाने का मुद्दा उठाया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ द्वारा पारित 4 मार्च के आदेश में मामले में पेश होने वाले सीनियर वकीलों के साथ-साथ उन लोगों को भी बुलाया गया, जो उन मुद्दों को तैयार करने में सहायता करने के इच्छुक हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता होगी।उक्त मामला मूल रूप से मद्रास बार एसोसिएशन के खिलाफ भेदभाव और अभिजात्यवाद के आरोपों से संबंधित है। उक्त मामले में नया मोड़ आया, क्योंकि...
अदालती कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक अनुष्ठान करना बंद करें, इसके बजाय संविधान या उसकी प्रस्तावना का पाठ करें: सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस अभय ओक
सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस अभय ओक ने हाल ही में पुणे में कार्यक्रम में लोगों से आग्रह किया कि वे अदालती कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक अनुष्ठान बंद करें। इसके बजाय प्रस्तावना या संविधान के प्रति झुककर या सम्मान दिखाते हुए आधिकारिक अदालती कार्यक्रम शुरू करें।जस्टिस ओका पुणे के पास पिंपरी-चिंचवाड़ में नए अदालत परिसर के 'भूमि पूजन' या शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे।उन्होंने कहा,"इस साल 26 नवंबर को हम बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे करेंगे। हमारे संविधान की...