सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म सिटी प्रोजेक्ट में देरी के लिए चंडीगढ़ के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, सफल बोलीदाता को 47.75 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में मल्टीमीडिया-कम-फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नियुक्त कंपनी के पक्ष में पारित आर्बिट्रल अवार्ड काफी हद तक बरकरार रखा, जिसमें अधिकारियों को 47.75 करोड़ रुपये की जब्त बोली राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया, उनका मानना ​​था कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड को गलत तरीके से खारिज कर दिया।इसने कहा कि हालांकि विकसित की जाने वाली परियोजना के...

राज्यपाल जब असंवैधानिकता के आधार पर विधेयक सुरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति को एससी की राय लेनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए असंवैधानिकता के आधार पर सुरक्षित रखते हैं, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट यानी एससी की राय लेनी चाहिए।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्शी राय लेने की शक्ति प्रदान करता है। यह परामर्शी अधिकारिता राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की अनुमति देती है।जब...

राज्यपाल राज नहीं रहेगा: तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक क्यों है?

'बुलडोजर राज' की तरह 'राज्यपाल राज' भी एक घातक प्रवृत्ति है, जो संविधान को नष्ट कर रही थी, हालांकि यह एक ऐसे तरीके से हो रहा था, जो कि बहुत ही अगोचर था। राज्यपाल, जो कि संवैधानिक नाममात्र के व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं हैं, राज्य सरकारों के प्रशासन में तेजी से हस्तक्षेप कर रहे थे और बाधाएं पैदा कर रहे थे। एक बार-बार होने वाली घटना यह थी कि राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहते थे, न तो उन्हें मंजूरी देते थे और न ही उन्हें कारण बताकर वापस करते थे - जिससे विधायी...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने महासचिव डी. राजा के माध्यम से भारत के सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता और वक्फ अधिनियम 1995 में इसके द्वारा डाले गए और हटाए गए प्रावधानों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।यह याचिका 9 अप्रैल को एडवोकेट राम शंकर के माध्यम से दायर की गई।याचिका में तर्क दिया गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम तमिलनाडु में लगभग 50 लाख मुसलमानों और देश के अन्य हिस्सों में 20 करोड़ मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इससे पहले, द्रविड़ मुनेत्र...

एक्टर से राजनेता बने विजय ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

तमिलनाडु वेत्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष और एक्टर विजय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की।अधिनियम पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में पहले ही कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दस याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी।AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, Congress सांसद मोहम्मद जावेद, दिल्ली के AAP MLA अमानतुल्ला खान, ऑल इंडिया...

जस्टिस नागरत्ना ने फैमिली कोर्ट के मामलों में अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता का सुझाव दिया

हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने फैमिली कोर्ट में मामलों के पहुंचने से पहले अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में पूर्व-मुकदमेबाजी सुलह/मध्यस्थता की आवश्यकता पर बल दिया।जज ने कहा,“मेरा सुझाव है कि फैमिली कोर्ट में मामला दायर करने से पहले अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में पूर्व-मुकदमेबाजी सुलह/मध्यस्थता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि दलीलों के रूप में विवाद के क्रिस्टलीकरण से अक्सर पक्षों के बीच ध्रुवीकरण होता है। फैमिली कोर्ट में विवाद को फैमिली कोर्ट में...

आज हँसने के अधिकार पर भी खतरा मंडरा रहा है: पूर्व चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने 'बुल्डोजर जस्टिस' पर भी दी चेतावनी

सीनियर एडवोकेट और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ने शुक्रवार को राज्य द्वारा हँसने के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों पर खतरे की चिंता जताई और दंडात्मक कार्रवाई के रूप में लोगों के घरों को ध्वस्त करने की राज्य की प्रथा की आलोचना की और इसे "नकारात्मक परिवर्तन" बताया।उन्होंने कहा,"लोकतंत्र का पालन लोगों को करना चाहिए। यदि आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे कि आपके पास अधिकार है। उदाहरण के लिए हँसने का अधिकार। आज जिस चीज पर गंभीर रूप से खतरा मंडरा रहा है, वह...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (07 अप्रैल, 2025 से 11 अप्रैल, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सीमावधि पर मुद्दा न उठने पर भी वाद को समय-वर्जित मानकर खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अदालत एक मुकदमे को समय-वर्जित के रूप में खारिज कर सकती है, भले ही सीमा के बारे में कोई विशिष्ट मुद्दा तैयार नहीं किया गया हो।यह परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) की धारा 3 के जनादेश...

राज्यपालों को आम तौर पर विधेयकों पर स्वीकृति के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक सामान्य नियम के रूप में राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर स्वीकृति देने के संबंध में कोई विवेकाधिकार नहीं है। राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की खंडपीठ ने कहा,"हमारा विचार है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह का अनिवार्य रूप से...

विदेशी निवेशकों के निवेश की सुरक्षा करना कानून के शासन की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी से धोखाधड़ी करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को पुनर्जीवित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि विदेशी निवेशकों के निवेश की सुरक्षा करना कानून के शासन की जिम्मेदारी है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,"विदेशी निवेशकों के निवेश की सुरक्षा करना कानून के शासन की जिम्मेदारी है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी कानून के शासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे फंडों के दुरुपयोग के आरोपी किसी भी व्यक्ति को 'दोषी साबित होने तक...

संविधान की रक्षा का एकमात्र तरीका यह है कि इसका पालन किया जाए, अन्यथा यह मर जाएगा: एस मुरलीधर

सीनियर एडवोकेट और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ एस. मुरलीधर ने शुक्रवार को कहा कि संविधान की रक्षा का एकमात्र तरीका यह है कि उसका पालन किया जाए। कानून के छात्रों की ओर से किए गए सवाल कि विविधतापूर्ण समाज में कैसे रहा जाए, इसके जवाब में उन्होंने छात्रों को संविधान की ओर से देखने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा, “संविधान को संविधान निर्माताओं के उन अनुभवों के खून और पसीने से लिखा गया था, जिन्हें उन्होंने खुद जिया है। इसकी रक्षा का एकमात्र तरीका इसका पालन करना है, अन्यथा यह मर...

इतिहास में पहली बार: सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधेयकों पर राज्यपाल की मान्य स्वीकृति घोषित किए जाने के बाद राज्य सरकार ने 10 कानूनों को लागू किया

तमिलनाडु सरकार ने 10 अधिनियमों के संचालन को अधिसूचित किया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा मान्य स्वीकृति घोषित किया था, क्योंकि राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने में बहुत देरी की थी और राष्ट्रपति को असंवैधानिक संदर्भ दिया था।सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना निर्णय अपलोड किए जाने के बाद अधिसूचना जारी की। भारतीय इतिहास में यह पहली बार है कि कोई राज्य सरकार राज्यपाल की स्वीकृति के बजाय न्यायालय के आदेश के आधार पर कानून लागू कर रही है।"इतिहास रचा गया, क्योंकि ये भारत में किसी भी...

राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के भीतर लेना होगा निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

'तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल' मामले में ऐतिहासिक निर्णय में, सुप्रीम कोर्टने कहा कि संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार को सूचना साझा करने का अधिकार है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह इसकी हकदार है। इस तरह के संवाद का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्र में स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंधों का आधार संघ और राज्यों के बीच पारदर्शी सहयोग और सहकारिता है।"कारणों के अभाव में सद्भावना की कमी का अनुमान लगाया जा सकता हैन्यायालय ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि कारणों के अभाव में...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में फैसला अपलोड किया, सभी राज्यपालों और हाईकोर्ट को फैसले की कॉपी भेजने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए 10 पुनः अधिनियमित विधेयकों को सुरक्षित रखने के कदम को "सच्चा" नहीं मानने के चार दिन बाद अब कोर्ट ने मामले में 415 पृष्ठों का फैसला जारी किया।शुक्रवार रात 10.54 बजे सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक साइट पर फैसला अपलोड किया गया। 8 अप्रैल की सुबह ओपन कोर्ट में मौखिक रूप से सुनाए गए फैसले के बाद से पिछले चार दिनों से जनता इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।संक्षेप में मामलाजस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर....

Senior Citizens Act | सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग व्यक्ति की संपत्ति से बेटे और बहू के खिलाफ पारित बेदखली आदेश बरकरार रखा

माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Senior Citizens Act) के तहत बेटे और बहू के खिलाफ पारित बेदखली के आदेश की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक 75 वर्षीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसकी स्व-अर्जित संपत्ति पर दंपति ने अतिक्रमण कर लिया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,"यदि अपीलकर्ता को उसके बेटे और बहू के खिलाफ बेदखली का लाभ नहीं दिया जाता है तो यह अधिनियम के उद्देश्य की हार होगी, जिन्होंने न केवल उसकी स्व-अर्जित संपत्ति पर...

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी ने हाल ही में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 को चुनौती देते हुए हस्तक्षेप आवेदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में पार्टी ने अदालत से कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने का आग्रह किया।उक्त आवेदन सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश 1 नियम 8ए के तहत दायर किया गया, जो अदालत को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने का अधिकार देता है, जब उनका अदालत के समक्ष उठाए गए कानून के प्रश्न में...

क्या मजिस्ट्रेट के CrPC की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिए जाने पर PC Act की धारा 17ए के तहत मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) के तहत एक मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ सवालों की पहचान की, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिए जाने के बाद PC Act की धारा 17ए के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।पिछली कुछ सुनवाई में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा सहित...

'वक्फ विधेयक पर JPC ने संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया': महुआ मोइत्रा की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

लोकसभा में कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को इस आधार पर चुनौती दी कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय नियमों और प्रथाओं का उल्लंघन किया गया, जिससे 2025 अधिनियम की असंवैधानिकता में योगदान मिला।अब तक दायर की गई कई याचिकाओं में से यह पहली याचिका है, जिसमें यह तर्क दिया गया कि संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष ने विधेयक पर JPC की मसौदा रिपोर्ट पर विचार और उसे अपनाने के चरण में और संसद के समक्ष उक्त रिपोर्ट पेश करने के चरण में संसदीय नियमों और प्रथाओं का...

S.197 CrPC | पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि CrPC की धारा 197 और कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, बशर्ते कि उनके आधिकारिक कर्तव्यों के साथ उचित संबंध मौजूद हों।कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 170 पुलिस अधिकारियों सहित कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ सरकारी कर्तव्य के नाम पर या उससे परे जाकर किए गए कार्यों के लिए मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने पर रोक लगाती है, जब तक कि सरकार...

अगर हम जनता को भाईचारे के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे तो नफरत फैलाने वाले भाषण कम होंगे: जस्टिस अभय एस ओक

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक ने एक वेबिनार में नफरत फैलाने वाले भाषण को रोकने में भाईचारे के संवैधानिक मूल्य के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि नागरिकों को भाईचारे के मूल्य के बारे में शिक्षित किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से अभद्र भाषा का प्रसार कम हो जाएगा।और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे संविधान की प्रस्तावना में, भारत के नागरिकों ने खुद को स्वतंत्रता, बंधुत्व के अलावा विभिन्न स्वतंत्रताओं का आश्वासन दिया है। बंधुत्व संविधान की हमारी प्रस्तावना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक...