सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (07 दिसंबर, 2025 से 11 दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।विदेश में अंतिम रूप से तय किए गए मामलों के लिए आपराधिक शिकायत कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्टहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निजी आपराधिक शिकायत कानून की नज़र में मान्य नहीं होती, जब उसी मुद्दे पर किसी विदेशी देश में सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही शुरू की गई हों, और उन्हें अंतिम रूप...

फैसले इतने आसान होने चाहिए कि नागरिक उन्हें समझ सकें: CJI सूर्यकांत ने 'बहुत ज़्यादा कानूनी शब्दों' के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी

शनिवार को वेस्ट ज़ोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका से जानबूझकर "बहुत ज़्यादा कानूनी शब्दों" को कम करने का आग्रह किया, जो न्याय और उससे जुड़े लोगों के बीच दूरी पैदा करते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि फैसले साफ और समझने लायक भाषा में लिखे जाने चाहिए।मुख्य भाषण देते हुए CJI ने चेतावनी दी कि अगर न्याय "पढ़ने लायक या अस्पष्ट" है तो यह उन लोगों के लिए अपना मतलब खोने का जोखिम उठाता है, जिनकी सेवा करने का इसका मकसद है। उन्होंने इस बात पर...

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को 40 आतंकी पीड़ितों को 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया, जिनकी नियुक्तियां खत्म कर दी गईं

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक विशेष राज्य नीति के तहत लोअर डिवीजन असिस्टेंट (LDA) के पद पर नियुक्त 40 लोगों में से प्रत्येक को 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव किया, जिसने राज्य सरकार के बर्खास्तगी आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें इन लोगों को फिर से बहाल करने के बजाय, बेंच ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें फिर से बहाल करने के...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : नवंबर, 2025

सुप्रीम कोर्ट में नवंबर, 2025 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। नवंबर महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने लगभग तीन दशक पहले अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार की मांग करने वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया और मुआवजे का भुगतान राज्य के दायित्व को पूरी तरह से पूरा करता...

CCS Pension Rules | इस्तीफ़ा देने वाला कर्मचारी पेंशन का हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 दिसंबर) को फैसला सुनाया कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियमों के अनुसार, नौकरी से इस्तीफ़ा देने पर पिछली सेवा खत्म हो जाती है, जिससे कर्मचारी पेंशन लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाता है।जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा,"एक ही नतीजा निकलता है कि कर्मचारी के इस्तीफ़ा देने पर उसकी पिछली सेवा खत्म हो जाती है। इसलिए वह किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा।"यह फैसला उस मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को पेंशन लाभ देने से इनकार करते हुए दिया गया, जिसने लगभग 30 साल...

विदेश में अंतिम रूप से तय किए गए मामलों के लिए आपराधिक शिकायत कायम नहीं रखी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निजी आपराधिक शिकायत कानून की नज़र में मान्य नहीं होती, जब उसी मुद्दे पर किसी विदेशी देश में सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही शुरू की गई हों, और उन्हें अंतिम रूप दिया जा चुका हो। यह मानते हुए कि यह कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी ऐसे मामले में की, जहां अपीलकर्ता इस बात से नाराज़ था कि प्रतिवादी- एशिया एक्सचेंज सेंटर, जो संयुक्त अरब अमीरात में एक...

उत्तर प्रदेश में SIR के खिलाफ SP नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समाजवादी पार्टी (SP) के नेता अरविंद कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश में चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन (SIR) को चुनौती दी गई।चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग के अलावा, सिंह ने गणना, कंट्रोल टेबल और ड्राफ्ट रोल के अपडेट और चुनावी रोल के अंतिम प्रकाशन के लिए तय समय-सीमा में 3 महीने के विस्तार की भी प्रार्थना की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे (सिंह के...

सुप्रीम कोर्ट ने DHFL स्कैम केस में वाधवान भाइयों की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रखा, नेशनल हाउसिंग बैंक की भूमिका पर CBI से सवाल पूछे

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वाधवान और उनके भाई, DHFL के पूर्व डायरेक्टर धीरज वाधवान की ज़मानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया। यह मामला यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की शिकायत पर CBI द्वारा दर्ज किए गए 34000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी केस से जुड़ा है।संक्षेप में मामलाउपरोक्त 'घोटाले' में DHFL ने कथित तौर पर 17 बैंकों को 34,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का चूना लगाया था। वाधवान भाइयों को सबसे पहले अप्रैल, 2020 में सेंट्रल...

अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर लेने के बाद व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे उच्च पद दिया जाना चाहिए था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को कहा कि जिस व्यक्ति ने अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार कर ली है, वह बाद में यह दावा करके पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता कि उसे शुरुआती चरण में ही उच्च पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुकंपा नियुक्तियां सामान्य भर्ती प्रक्रिया का एक अपवाद हैं। इनका मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत देना है। एक बार जब कोई नियुक्त व्यक्ति लागू योजना के तहत दिए गए पद को स्वीकार कर लेता है तो वह उसकी शर्तों से बंधा होता है। बाद में इस आधार पर...

RAW से जुड़े केस में दस्तावेज़ देने की मांग पर पूर्व सैन्य अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज सेवानिवृत्त मेजर जनरल वी.के. सिंह की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले में CBI द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की निरीक्षण (inspection) की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन उनकी प्रतियां (supply) उपलब्ध कराने से इंकार किया गया था।मामला क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद मेजर जनरल वी.के. सिंह ने जून 2007 में एक किताब प्रकाशित की थी— 'India's...

'प्रोसेस का सबसे गलत इस्तेमाल': सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के खिलाफ रिट याचिका दायर करने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक NGO पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसने आर्टिकल 32 के तहत रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले को चुनौती देने की मांग की गई। इस फैसले में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बच्चों के फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009 से छूट दी गई।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने याचिका खारिज की और याचिका को प्रोसेस का सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल बताया।कोर्ट ने कहा,"सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी रिट याचिका सुनवाई योग्य...

'फर्जी' केस बढ़ रहे हैं: शिकायतकर्ता के मुकरने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'दहेज हत्या' मामले में जमानत दी, जहां सुप्रीम कोर्ट को 'पहली नज़र में' सबूत मिले थे

शादी के मामलों में "समाज की कड़वी सच्चाई" को सामने लाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में दहेज हत्या के एक केस में एक आरोपी (ससुर) को यह देखते हुए जमानत दी कि "दहेज की मांग के फर्जी केस बढ़ रहे हैं"।जस्टिस पंकज भाटिया ने यह राहत तब दी जब शिकायतकर्ता (मृतक का भाई), जिसने पहले आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ट्रायल के दौरान मुकर गया और अपने आरोपों से 'मुकर गया'।दिलचस्प बात यह है कि यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के उसी आरोपी (और उसकी पत्नी) की...

12 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े 32 वर्षीय व्यक्ति के लिए पैसिव यूथेनेशिया पर निर्णय हेतु सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS से सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को AIIMS निदेशक को निर्देश दिया कि वे एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन करें, जो यह मूल्यांकन करेगा कि पिछले 12 वर्षों से वेजिटेटिव स्टेट (यानी ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति जीवित तो रहता है पर दिमाग काम नहीं करता और वह कुछ समझ या कर नहीं पाता) में पड़े 32 वर्षीय युवक को पैसिव यूथेनेशिया दी जा सकती है या नहीं। अदालत इस मामले पर 18 दिसंबर को आगे सुनवाई करेगी।यह आदेश उस समय आया जब पिछले सप्ताह जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ द्वारा गठित प्राइमरी...

सॉलिसिटर जनरल ने सुनाली खातून पर प्रकाशित खबर पर कड़ी आपत्ति जताई; सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सब-जुडिस मामलों पर 'रनिंग कमेंट्री' नहीं होनी चाहिए

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में The Times of India में प्रकाशित उस खबर पर गंभीर आपत्ति जताई जिसमें सुनाली खातून, एक गर्भवती महिला, का ज़िक्र था जिन्हें विदेशी होने के संदेह में बांग्लादेश भेज दिया गया था और बाद में केंद्र सरकार ने मानवीय आधार पर वापस लाया।यह टिप्पणी उस समय आई जब चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ केंद्र सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट के 27 सितंबर के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम...

Covid-19 संकट के दौरान डॉक्टर्स ने हमेशा हीरो की तरह काम किया, उनका बलिदान कभी नहीं मिटेगा: सुप्रीम कोर्ट

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: COVID-19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम में उन डॉक्टरों को कवर किया गया, जिन्हें सरकार ने फॉर्मली नहीं लिया था, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 संकट के लेवल और डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की भूमिका पर बात की।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि 2020 में कानून के तहत हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की सर्विस ली गई या नहीं, यह तय करते समय महामारी के हालात को नहीं भुलाया जा सकता।कोर्ट ने COVID-19 की शुरुआत को “दुनिया भर में इसके...

'मद्रास हाई कोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है': करूर भगदड़ मामले में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट

करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की भेजी गई रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हाई कोर्ट में "कुछ गड़बड़" है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट पार्टियों के वकीलों के साथ शेयर की जाए और उनसे जवाब मांगा जाए।बता दें, 27 सितंबर को तमिलनाडु में एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी TVK की एक रैली के दौरान हुई भगदड़ की इंडिपेंडेंट जांच की मांग करने वाली पिटीशन की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के...

BREAKING| 'मुनंबम ज़मीन वक्फ की ज़मीन नहीं है': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऐलान पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के इस ऐलान पर रोक लगाई कि मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की ज़मीन नहीं है और 27 जनवरी तक ज़मीन के मामले में स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया।हालांकि, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने साफ किया कि उसने हाईकोर्ट की उस बात पर रोक नहीं लगाई, जिसमें मुनंबम में 404.76 एकड़ की प्रॉपर्टी के स्टेटस और हद की जांच के लिए एक मेंबर वाला कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया गया।कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल वक्फ संरक्षण वेदी की तरफ...

अनधिकृत कब्जे में पब्लिक प्रिमाइसेज़ एक्ट ही लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 का फैसला रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई परिसर “public premises” की परिभाषा में आता है और उसकी किरायेदारी विधिवत समाप्त कर दी गई है, तो ऐसे अनधिकृत कब्जाधारक राज्य के Rent Control Acts के अंतर्गत किसी प्रकार का संरक्षण नहीं ले सकते। ऐसे मामलों में बेदखली केवल Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (PP Act) के तहत ही होगी, जो त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करता है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की...

जबरन तेज़ाब पिलाने वाली पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा देने पर केंद्र विचार करेगा: SG ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह उन महिलाओं को भी विकलांग अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा देने के लिए आवश्यक विधायी कदमों पर विचार करेगी, जिन्हें जबरन तेज़ाब पिलाया गया और जिनके आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुँचा है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्य बाग्ची की खंडपीठ एसिड अटैक सर्वाइवर शहीन मलिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया कि कानून में “acid attack victims” की परिभाषा सिर्फ उन मामलों तक सीमित है जहां तेज़ाब फेंके जाने से बाहरी विकृति दिखती है।...

SIR अभियान में हस्तक्षेप से सावधानी बरतेगी सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई बोले- 'हम माइक्रो-मैनेज नहीं कर सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मतदाता सूची का वार्षिक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए न्यायालय को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग लगभग 20 वर्षों बाद ऐसा व्यापक अभ्यास कर रहा है और अदालत इसका “माइक्रो-मैनेजमेंट” नहीं कर सकती।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित कई राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा...