कोल ब्लॉक कैंसिल करना 'कानून में बदलाव', पावर जेनरेटर 2014 से मुआवज़े का हकदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि कोर्ट के 2014 के फैसले के मुताबिक, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड को अलॉट किए गए गणेशपुर कोल ब्लॉक को कैंसिल करना, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) के साथ उसके पावर परचेज़ एग्रीमेंट के तहत “कानून में बदलाव” था। कोर्ट ने माना कि इससे APNRL उस तारीख से मुआवज़े का हकदार है।हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाया कि आधुनिक पावर 25 अगस्त, 2014...

ज़्यादातर लिंक्डइन पोस्ट में बढ़ा-चढ़ाकर लिखा जाता है; लीगल प्रोफेशन में तरक्की 'एक लाइन' में नहीं होती: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने लॉ स्टूडेंट्स से कहा

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने लॉ स्टूडेंट्स को लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर लगातार पोस्ट की जाने वाली उपलब्धियों से अपनी तरक्की नापने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बातें होती हैं और इससे युवा प्रोफेशनल्स में ऐसी उम्मीदें पैदा हो सकती हैं जो असलियत से परे हों।उन्होंने याद दिलाया कि लीगल प्रोफेशन में तरक्की हमेशा एक लाइन में नहीं होती। अगर वे आज कोई सार्थक काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसका अप्रत्याशित तरीके से फायदा...

जो लोग फैसले से नाराज़ नहीं हैं, वे रिव्यू की मांग कर सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो लोग किसी केस में पक्षकार नहीं थे, लेकिन फैसले से उन पर बुरा असर पड़ा है, उनके पास भी उपाय है और वे सही फोरम के सामने फैसले का रिव्यू कर सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने केरल टेक्निकल एजुकेशन सर्विस में प्रमोशन को लेकर हुए विवाद से जुड़ी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही।कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सर्विस मामलों में कभी-कभी अदालती फैसले उन कर्मचारियों पर भी असर डाल सकते हैं, जो कार्रवाई में पक्षकार नहीं...

भरण-पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पति के वेतन से हर महीने 25 हजार काटकर पत्नी के खाते में भेजने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पति के नियोक्ता को निर्देश दिया कि वह उसके वेतन से हर महीने 25 हजार रुपये काटकर सीधे उसकी अलग रह रही पत्नी के बैंक खाते में जमा करे। यह राशि पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए दी जाएगी।जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया, जब पाया कि पति पहले दिए गए अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था और 2022 से अलग रहने के बावजूद उसने पत्नी और बच्ची के लिए कोई भरण-पोषण राशि नहीं दी।अदालत ने कहा कि दंपति की...

गुजरात सिविल जज भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, हाइकोर्ट और राज्य सरकार से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात हाइकोर्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने दोनों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने 26 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया।यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 20 अभ्यर्थियों ने दायर की, जिन्होंने भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। याचिका में कहा गया...

छह साल तक फैसला न सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाइकोर्ट से तीन मामले अपने पास मंगाए

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा छह साल तक फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद निर्णय न सुनाए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीन आपराधिक पुनर्विचार याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित कर ली हैं। इन मामलों के लंबित रहने के कारण वर्ष 1994 के एक हत्या मामले की सुनवाई वर्षों से ठप पड़ी हुई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 139ए का प्रयोग करते हुए कहा कि सामान्यतः अदालतें अनुच्छेद 32 की याचिका में इस तरह की असाधारण शक्ति का उपयोग नहीं करतीं लेकिन इस मामले में न्याय में...

S.133 Contract Act | बिना सहमति के लोन लिमिट में बदलाव के बाद कर्जदार के पैसे निकालने पर श्योरिटी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि गारंटर की सहमति के बिना कर्जदार द्वारा मंज़ूर लिमिट से ज़्यादा निकाले गए लोन अमाउंट के लिए गारंटर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, गारंटर शुरू में गारंटी वाले लोन अमाउंट के लिए ज़िम्मेदार रहेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि लोन एग्रीमेंट में अंतर होने पर श्योरिटी पूरी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी।कोर्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर VIII, खासकर धारा 133 और 139 के तहत...

कमज़ोर तबके के लोगों को मुफ़्त इलाज की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 51 अस्पतालों को जारी किया कंटेम्प्ट नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के 51 अस्पतालों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, क्योंकि उन्होंने कमज़ोर तबके के लोगों के लिए कम-से-कम 10 परसेंट IPD (इनपेशेंट डिपार्टमेंट) और 25 परसेंट OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) मुफ़्त देने की शर्त का पालन नहीं किया।कोर्ट ने अस्पतालों से कारण बताने को कहा कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और दिल्ली सरकार द्वारा दी गई छूट (ज़मीन देने के लिए) वापस क्यों न ले ली जाए। जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें शामिल हैं - सर गंगा राम...

टैक्स चोरी मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व CM की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की सैंक्शन नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के तहत जारी किए गए सैंक्शन नोटिस को चुनौती दी, जिससे टैक्स चोरी के एक मामले में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिली थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की और दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चौरसिया की चुनौती को खारिज की, जिसमें इस मुद्दे पर उनकी याचिका खारिज कर दी गई।हालांकि, कोर्ट...

जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही इससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज़ हो जाएं: जस्टिस नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि जजों को सही फैसला लेने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, भले ही इससे उन्हें प्रमोशन मिलना बंद हो जाए या सत्ता में बैठे लोग नाराज़ हो जाएं। उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू के सही इस्तेमाल के लिए हिम्मत और पक्का यकीन बहुत ज़रूरी है।केरल हाईकोर्ट में मंगलवार को दूसरा जस्टिस टी.एस. कृष्णमूर्ति अय्यर मेमोरियल लेक्चर देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ज्यूडिशियल रिव्यू के लिए अक्सर कोर्ट को कानून को अमान्य करना पड़ता है, एग्जीक्यूटिव के काम पर रोक लगानी...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : फरवरी, 2026

सुप्रीम कोर्ट में फरवरी, 2026 में क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप। फरवरी महीने के सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।PMLA | अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील लंबित हो तो संपत्ति जब्ती का आदेश नहीं दे सकती स्पेशल कोर्ट: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 8 की व्याख्या करते हुए एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि PMLA की धारा 8(3) के तहत अटैचमेंट की पुष्टि के खिलाफ अपील अपीलीय अधिकरण में लंबित है तो स्पेशल...

अगर कोई पक्षकार जानबूझकर आदेश न मानने में मदद करता है तो वह भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि जो लोग ओरिजिनल प्रोसिडिंग्स में पक्षकार नहीं है, उन्हें भी अवमानना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर वे जानबूझकर कोर्ट के आदेश को न मानने में मदद करते हैं या उसे आसान बनाते हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को किसी ज्यूडिशियल ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है तो जानबूझकर कुछ न करना या उसे न मानने में मदद करना कोर्ट की अवमानना माना जा सकता है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने छत्तीसगढ़ सरकार के...

सूर्यकुमार यादव से डेथ ओवर की उम्मीद नहीं — CJI सूर्यकांत ने टी-20 उदाहरण देकर वकीलों को विशेषज्ञता पर दिया जोर

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को युवा अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर विशेषज्ञता (Professional Specialisation) के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी वकील पेशे के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही जैसे टी-20 क्रिकेट में किसी खिलाड़ी से हर भूमिका निभाने की अपेक्षा नहीं की जाती।28 फरवरी को गांधीनगर स्थित गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (GNLU) के 16वें दीक्षांत समारोह में संबोधन देते हुए CJI ने क्रिकेट की उपमा देकर कहा कि सफल टीमें स्पष्ट भूमिकाओं और व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर बनती...

AI से बने फर्जी फैसलों का हवाला देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- यह केवल त्रुटि नहीं, कदाचार

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा कथित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार अस्तित्वहीन और फर्जी निर्णयों पर भरोसा किए जाने पर गंभीर आपत्ति जताई।अदालत ने कहा कि ऐसे गैर-मौजूद और नकली निर्णयों के आधार पर दिया गया आदेश मात्र विधिक त्रुटि नहीं है बल्कि यह कदाचार की श्रेणी में आ सकता है और इसके विधिक परिणाम होंगे।जस्टिस पामिडिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट के सिविल पुनरीक्षण आदेश से उपजी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने कहा,“ट्रायल कोर्ट...

इस पर सोचना होगा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए भारत पसंदीदा जगह क्यों नहीं है? CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि भारत को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के मकसद से किए गए बड़े कानूनी और कानूनी सुधारों के बावजूद, वह इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए कम पसंदीदा जगह क्यों बना हुआ है।गुजरात हाईकोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर की नई बिल्डिंग के उद्घाटन और “इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एट क्रॉसरोड्स: चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड” पर दो दिन की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सेशन में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हालांकि भारत का आर्बिट्रेशन फ्रेमवर्क काफी...

अगर जजों ने अपनी ड्यूटी ठीक से की होती तो NCERT टेक्स्टबुक का मामला नहीं होता: सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि NCERT का 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' वाला चैप्टर इंस्टीट्यूशन के तौर पर ज्यूडिशियरी को चुनकर टारगेट करने का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को समाज में करप्शन के बारे में सिखाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन को हाईलाइट करने से उन्हें लगेगा कि न्याय से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है।साथ ही सिब्बल ने कहा कि इस तरह की बातों के लिए जज ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरैलिटी के हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाने में फेल रहे...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (23 फरवरी, 2026 से 27 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि एससी ने उसके ऑर्डर को कन्फर्म किया: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट अपने निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कंटेम्प्ट पिटीशन पर विचार कर सकता है, भले ही ओरिजिनल जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मर्ज...

हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि एससी ने उसके ऑर्डर को कन्फर्म किया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट अपने निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली कंटेम्प्ट पिटीशन पर विचार कर सकता है, भले ही ओरिजिनल जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ मर्ज कर दिया गया हो, जिसमें उसे कन्फर्म किया गया हो। कोर्ट ने साफ किया कि मर्जर का डॉक्ट्रिन हाई कोर्ट के कंटेम्प्ट जूरिस्डिक्शन को खत्म नहीं करता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी नहीं किए हैं।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यूनाइटेड लेबर फेडरेशन की अपील स्वीकार की, जिसमें मद्रास...

रीडर्स से चलने वाला मीडिया ही स्वतंत्र रह सकता है, सरकारी मदद से चलने वाला कॉर्पोरेट मीडिया नहीं: जस्टिस नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने गुरुवार को कहा कि रीडर्स से चलने वाला प्रेस इंडिपेंडेंट रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, उन्होंने चेतावनी दी कि कॉर्पोरेट ओनरशिप स्ट्रक्चर अक्सर मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन को आर्थिक मदद के ज़रिए सरकारी असर के प्रति कमज़ोर बना देते हैं।नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट (IPI) इंडिया अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज़्म 2025 सेरेमनी में मुख्य भाषण देते हुए जस्टिस नागरत्ना ने ज़ोर देकर कहा कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म तभी ज़िंदा रह सकता है...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम प्राइमस गार्डन सिटी प्रोजेक्ट को लेकर DLF के खिलाफ घर खरीदने वालों की शिकायतों की CBI जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को गुरुग्राम के सेक्टर 82A में DLF के “द प्राइमस DLF गार्डन सिटी” हाउसिंग प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि घर खरीदने वालों से जो वादा किया गया और जो ज़मीन पर हुआ, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है।कोर्ट ने कहा,“यह पता चलता है कि कानून की ज़रूरतों और असल में जो हो सकता है, या यूँ कहें कि ज़मीन पर जो हुआ है, उसके बीच बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी पहले से मौजूद मटेरियल के आधार पर पहली नज़र में यह साफ़ है कि...