फांसी के बाद बरी: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दी, वहीं बरी होने में मौत की सज़ा की कतार में सालों लग गए

सुरेंद्र कोली के साथ - 2006 की निठारी हत्याओं में आखिरी शेष - सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे बरी करने के बाद मुक्त होने से, एक बार फिर, बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या एक उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करना संभव है।कोली का मामला एकमात्र ऐसा मामला नहीं था जो इस साल बरी होने में समाप्त हो गया। लाइवलॉ ने 'दुर्लभतम से दुर्लभ' भीषण हत्या और बलात्कार के मामलों में दी गई मौत की सजा से संबंधित 15 मामलों को कवर किया। किसी भी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मौत की सजा की पुष्टि नहीं की।इस लेख में, हम...

पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने वाला CISF कांस्टेबल बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुशासनिक कार्रवाई में हाईकोर्ट द्वारा दखल अनुचित

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पहली शादी के subsistence के दौरान दूसरी शादी करना गंभीर दुराचार है और ऐसे मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा में हाईकोर्ट को अपीलीय अधिकार की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अदालत ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने सुनाया। खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया की अपील स्वीकार करते हुए...

पहली पीठ के अंतरिम आदेश पर 'अपीलनुमा हस्तक्षेप' करना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की कि किसी मामले में हाईकोर्ट की बाद में बैठी पीठ द्वारा पहले से पारित अंतरिम आदेश पर “अपील की तरह” पुनर्विचार करना उचित नहीं है। साथ ही, अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को बिना कारण बताए blanket प्रकार के 'नो-कोर्सिव स्टेप्स' (बलपूर्वक कार्रवाई न करने) के आदेश पारित नहीं करने चाहिए।पुरा मामला:इस मामले में याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका में जांच पर अंतरिम स्थगन की मांग की थी। पहले वाली पीठ ने राहत देने से इंकार करते हुए एक विस्तृत अंतरिम आदेश...

Medical Negligence | 'WBCE Act के तहत कमीशन मरीज़ों की सेवा में कमी पर फैसला कर सकता है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट (WBCE Act), 2017 के तहत स्थापित कमीशन 'मरीज़ों की देखभाल सेवा में कमी' पर फैसला करने और मुआवज़ा देने का हकदार है।कोर्ट ने कहा,"धारा 38 में साफ तौर पर कहा गया कि मेडिकल लापरवाही की शिकायतों से राज्य मेडिकल काउंसिल निपटेगी। डिवीजन बेंच ने कहा कि कमीशन इस संबंध में कोई फैसला देने का हकदार नहीं था। कमीशन ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा कि वे लापरवाही के सवाल पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमने पाया कि कमीशन ने सच में ऐसा नहीं...

2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 2 [26-50]

हर साल की इस तरह इस साल भी लाइव लॉ आपने अंत की ओर बढ़ते वर्ष, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची लेकर आया है। आइये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीते वर्ष में किन अहम मुद्दों पर परिवर्तनकारी, रोचक और समाज-सुधार के क्षेत्र में अहम फ़ैसले दिए। प्रस्तुत है इन 100 फैसलों की दूसरी सूची- पार्ट-226.S.197 CrPC | पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके अधिकार से परे जाकर किए गए कार्यों के लिए भी मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया...

महिला की गरिमा पर आघात: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस कथित कृत्य की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने पटना में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब कथित रूप से जबरन नीचे खींच दिया।बार एसोसिएशन ने इस घटना को महिला की गरिमा, स्वायत्तता और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर हमला करार दिया।20 दिसंबर, 2025 को पारित एक प्रस्ताव में एससीबीए के अध्यक्ष और कार्यकारी समिति ने 15 दिसंबर 2025 को हुई इस कथित घटना की “कड़ी शब्दों में निंदा” की।प्रस्ताव में कहा गया कि यह...

अवैध निर्माण को यह कहकर प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता कि यह कंपाउंडेबल उल्लंघन है: सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उल्लंघन कंपाउंडेबल प्रकृति का है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने टिप्पणी की,"सोचिए, आप इस देश में हर किसी को क्या लाइसेंस देंगे कि मैं एक गैर-कानूनी काम करूंगा, यह कंपाउंडेबल है... वे यह कहते हुए अथॉरिटी को 30 साल तक कोर्ट में घसीटेंगे कि यह कंपाउंडेबल है। भगवान जाने क्या होगा! लोग पागल हैं, वे सड़कें भी बनाकर कब्जा कर लेंगे!"सीजेआई कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की वेकेशन बेंच ने सीनियर...

वसीयत के आधार पर भूमि रिकॉर्ड में नामांतरण पर कोई कानूनी रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वसीयत (Will) के आधार पर भूमि रिकॉर्ड में नामांतरण (Mutation) करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है और केवल इस आधार पर नामांतरण से इनकार नहीं किया जा सकता कि दावा एक वसीयतनामा पर आधारित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायालय ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर लेगेटी (उत्तराधिकारी) के पक्ष में किया गया नामांतरण बहाल कर दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा नामांतरण किसी भी दीवानी कार्यवाही में शीर्षक (Title) के अंतिम निर्णय के अधीन...

“सरकार अपनी ही नीति के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती” : सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों के नाम पर राजस्थान के गांवों का नामकरण किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने अपनी ही बाध्यकारी नीति (binding policy) का उल्लंघन किया है, जब उसने नए बनाए गए राजस्व गांवों के नाम निजी व्यक्तियों के नाम पर रखे। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के सिंगल जज के आदेश को बहाल करते हुए ऐसे नामकरण को रद्द कर दिया।मामले की पृष्ठभूमियह विवाद राजस्थान के बाड़मेर जिले के सोहड़ा गांव से जुड़ा है। राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 16 के तहत एक अधिसूचना जारी कर...

अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रधानमंत्री द्वारा 'चादर' चढ़ाने की परंपरा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें इस्लामी विद्वान और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और/या अजमेर शरीफ दरगाह को केंद्र सरकार व उसकी संस्थाओं द्वारा दिए जा रहे राज्य-प्रायोजित औपचारिक सम्मान और प्रतीकात्मक मान्यता को चुनौती दी गई है।याचिका में यह भी मांग की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा पर रोक लगाई जाए। यह मामला आज चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से...

जमानत याचिका और कानून की संवैधानिक वैधता को एक साथ चुनौती देने वाली 'पैकेज याचिका' पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उन याचिकाओं की कड़ी आलोचना की, जिनमें आरोपी एक ही याचिका में जमानत की मांग के साथ-साथ किसी कानून की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देता है, ताकि निचली अदालतों को दरकिनार कर सीधे शीर्ष अदालत का रुख किया जा सके।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ Supreme Court में यह टिप्पणी उस याचिका पर की गई, जो प्रधुमनसिंह प्रविनसिंह राठौड़ द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग के साथ-साथ गुजरात...

2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 1 [1-25]

हर साल की इस तरह इस साल भी लाइव लॉ आपने अंत की ओर बढ़ते वर्ष, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची लेकर आया है। आइये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीते वर्ष में किन अहम मुद्दों पर परिवर्तनकारी, रोचक और समाज-सुधार के क्षेत्र में अहम फ़ैसले दिए। प्रस्तुत है इन 100 फैसलों की पहली सूची- पार्ट-11.वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर डिक्री के अनुसार पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, भले ही वह उसके साथ न रहती हो: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि...

जमानत पर रहते हुए गवाह का मर्डर करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आदेश, कहा- 'स्पष्ट रूप से गलत'

सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर केस में आरोपी को ज़मानत देने वाले मद्रास हाईकोर्ट का आदेश यह देखते हुए रद्द कर दिया कि ज़मानत देने का आदेश गलत, मनमाना और बिना सोचे-समझे दिया गया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के एक आदेश के खिलाफ अपील सुन रही थी, जिसने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को इस बात पर विचार किए बिना ज़मानत दी कि उन पर पहले ज़मानत पर रहते हुए एक मुख्य चश्मदीद गवाह की हत्या का भी आरोप है।यह मामला 24 फरवरी, 2020 की एक घटना से जुड़ा है, जब कथित तौर...

शिकायतकर्ता द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन उसकी मौत पर खत्म नहीं होता, दूसरे पीड़ित इसे जारी रख सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका रिवीजन करने वाले की मौत पर अपने आप खत्म नहीं होती, खासकर तब जब रिवीजन किसी आरोपी ने नहीं बल्कि किसी शिकायतकर्ता या पीड़ित ने दायर किया हो। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में रिवीजन कोर्ट के पास विवादित आदेश की वैधता और सही होने की जांच जारी रखने का अधिकार है। वह न्याय के लिए किसी पीड़ित को कोर्ट की मदद करने की इजाज़त दे सकता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें...

उत्तराखंड में वन भूमि कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त — हजारों एकड़ जंगल पर अवैध कब्जे के दौरान राज्य बना रहा मूक दर्शक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे के मामले में राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे इस पूरे प्रकरण में “मूक दर्शक” बने रहे। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए इसकी परिधि बढ़ाकर स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।यह मामला चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष आया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की कि हजारों एकड़ वन भूमि को निजी व्यक्तियों...

1995 धोखाधड़ी मामले में NCP नेता माणिकराव कोकाटे की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आंशिक रोक, विधायक पद से अयोग्यता पर फिलहाल राहत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अजित पवार गुट) के सीनियर नेता माणिकराव कोकाटे को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 1995 के एक धोखाधड़ी मामले में उनकी दोषसिद्धि पर आंशिक रूप से रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस रोक का प्रभाव केवल इतना होगा कि कोकाटे को विधायक के रूप में अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यह आदेश उन्हें किसी लाभ के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश...

S. 482 CrPC | FIR रद्द करने से मना करते हुए हाईकोर्ट को 'गिरफ्तारी नहीं' की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, जिसमें FIR रद्द करने से इनकार किया था। साथ ही जांच पूरी करने के लिए एक तय समय सीमा तय की गई थी और आरोपी को संज्ञान लिए जाने तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई थी।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 19 SCC 401 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते समय "गिरफ्तारी नहीं" या "कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं" के आदेश देना, बिना सख्त...

NCR राज्यों में क्षेत्राधिकार की कमियों का फायदा उठा रहे हैं हार्डकोर अपराधी: सुप्रीम कोर्ट ने उठाया मुद्दा

दिल्ली-NCR में क्षेत्राधिकार की कमियों पर गंभीर चिंता जताते हुए, जो संगठित अपराधियों को आपराधिक न्याय प्रणाली का फायदा उठाने की अनुमति देती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक प्रभावी कानूनी तंत्र की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया ताकि अंतर-राज्य जटिलताओं को दूर किया जा सके, जो केंद्रीय दंड कानूनों के तहत गंभीर अपराधों में अक्सर मुकदमों में बाधा डालती हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ केंद्रीय दंड कानूनों के तहत मुकदमों के लिए विशेष अदालतों के गठन से...

CrPC की धारा 311 की शक्ति का इस्तेमाल कम ही किया जाना चाहिए, सिर्फ़ तभी जब सच जानने के लिए सबूत बहुत ज़रूरी हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें प्रॉसिक्यूशन को CrPC की धारा 311 के तहत 11 साल की लड़की को दोबारा बुलाने की इजाज़त दी गई। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान का इस्तेमाल कम ही किया जाना चाहिए और सिर्फ़ तभी जब सच का पता लगाने के लिए सबूत बहुत ज़रूरी हों।यह देखते हुए कि यह एप्लीकेशन 21 गवाहों की जांच के बाद और ट्रायल के आखिरी स्टेज में बिना किसी देरी की वजह बताए दायर की गई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने पाया कि प्रॉसिक्यूशन यह साबित करने में नाकाम रहा कि...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (15 दिसंबर, 2025 से 19 दिसंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नॉन-कम्पीट फीस को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 37(1) के तहत रेवेन्यू खर्च के तौर पर घटाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन-कम्पीट फीस का पेमेंट करने से किसी कैपिटल एसेट का अधिग्रहण नहीं होता या बिजनेस के प्रॉफिट कमाने के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता। इसे इनकम टैक्स एक्ट, 1961...