सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट की नकल करने वाली नकली वेबसाइटों के खिलाफ चेतावनी दी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सार्वजनिक नोटिस जारी किया है जिसमें लोगों को एक ऐसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट के बारे में चेतावनी दी गई, जो कथित तौर पर कोर्ट की आधिकारिक ऑनलाइन उपस्थिति की नकल करती है और जिसका इस्तेमाल टारगेटेड फ़िशिंग के लिए किया जा रहा है।13 अगस्त की एडवाइज़री में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने sp-court-in.com की पहचान एक नए धोखाधड़ी वाले डोमेन के रूप में की, जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जैसा दिखने के लिए बनाया गया। नोटिस में चेतावनी दी गई कि नकली वेबसाइट के ज़रिए...

डायन बताकर प्रताड़ित करने जैसी प्रथाएं अभी भी जारी; अंधविश्वास संवैधानिक नैतिकता पर हावी: सुप्रीम कोर्ट

भारतीय समाज के कुछ हिस्सों में डायन बताकर प्रताड़ित करने (विच-हंटिंग) की प्रथा के बने रहने पर गहरी चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंधविश्वास, पूर्वाग्रह और बेबुनियाद डर कानून के शासन और संवैधानिक नैतिकता पर हावी रहते हैं, जिससे कमज़ोर महिलाएं बेरहम हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का शिकार होती हैं।यह टिप्पणी ओडिशा में 1998 में पुनी नाइक की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सज़ा के खिलाफ बाल्कू ओरम की अपील को खारिज करते समय की गई। कोर्ट ने पाया कि ओरम और उसके सह-आरोपियों ने नाइक...

मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा संस्थानों को RTE Act से मिली छूट को चुनौती पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act) की धारा 1(4) और (5) की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने पर सहमति जताई है। इन धाराओं के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को इस कानून के दायरे से छूट दी गई।धारा 1(4) के अनुसार, RTE Act का लागू होना संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकारों के अधीन होगा। धारा 1(5) के अनुसार, यह एक्ट मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण...

एसिड अटैक पीड़ितों को 'मरीज़' कैटेगरी में रेलवे में छूट देने को तैयार केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेलवे बोर्ड ने इलाज के लिए यात्रा करने वाले एसिड अटैक पीड़ितों को रेलवे किराए में छूट देने की पॉलिसी बनाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार को पॉलिसी का ड्राफ्ट रिकॉर्ड पर रखने के लिए छह हफ़्ते का समय दिया।कोर्ट ने कहा,"ASG ने हमें बताया है कि एक बैठक हुई थी और रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी बनाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। हम पॉलिसी का...

सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में नियुक्त रिटायर्ड जज दूसरे ट्रिब्यूनल सदस्यों के बराबर वेतन की मांग नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 अगस्त) को पूर्व न्यायिक अधिकारियों की रिट याचिका खारिज की। इन अधिकारियों को केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल-सह-लेबर कोर्ट में पीठासीन अधिकारी (Presiding Officers) के तौर पर फिर से नौकरी पर रखा गया था। उन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत अन्य राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के अधिकारियों के बराबर वेतनमान की मांग की थी।जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने जस्टिस ई. पद्मनाभन कमेटी के अनुसार याचिकाकर्ताओं के लिए जिला न्यायपालिका के अधिकारियों का बराबर...

एक ही वादी द्वारा मुकदमों में आम फैसले के खिलाफ समग्र अपील सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 अगस्त) को कहा कि एक ही वादी द्वारा दायर मुकदमों में दिए गए सामान्य फैसले के खिलाफ समग्र अपील सुनवाई योग्य होगी।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, जिसने अपीलकर्ता (वादी) द्वारा स्थापित दो मुकदमों पर निर्णय देने वाले सामान्य फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर समग्र अपील पर विचार करने के प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप किया था।कोर्ट ने कहा,"...हमारा विचार है कि हाईकोर्ट के फैसले को कायम नहीं...

बिजली का झटका लगने से हुई मौतों के लिए बिजली बोर्ड पर सख्त जवाबदेही लागू होती है, पूर्ण जवाबदेही नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिजली का झटका लगने से हुई मौतों या चोटों के लिए बिजली अधिकारियों को 'स्ट्रिक्ट लायबिलिटी' (सख्त जवाबदेही) के तहत जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन ऐसी जवाबदेही को बिना किसी अपवाद के 'एब्सोल्यूट लायबिलिटी' (पूर्ण जवाबदेही) नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल और डिवीजन बेंच के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को बिजली का झटका लगने से हुई मौतों के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक के मामलों में अदालतों द्वारा 'मिनी-ट्रायल' करने की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 अगस्त) को सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के तहत अंतरिम आदेश (Interlocutory Order) जारी करने के चरण में 'मिनी-ट्रायल' करने की प्रथा की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि अस्थायी रोक की अर्जी पर सुनवाई करते समय अदालतों को अपनी बात केवल 'प्रथम दृष्टया मामला' (Prima Facie Case), 'सुविधा का संतुलन' (Balance of Convenience) और 'अपूरणीय क्षति' (Irreparable Injury) के अस्तित्व तक ही सीमित रखनी चाहिए।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने...

आय से अधिक संपत्ति का मामला: CBI-ED जांच के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया, जिसमें कोर्ट ने CBI और ED को एक BJP कार्यकर्ता के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। कार्यकर्ता का आरोप था कि गांधी के पास उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति है।कांग्रेस नेता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने CBI और ED को कर्नाटक के BJP कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया।मई में दिए गए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था, "यह उम्मीद की जाती...

BREAKING| BCI ने महिला सदस्यों के सह-विकल्प के लिए पैनल बनाने का निर्देश फिलहाल रोका, 16 अगस्त की बैठक भी स्थगित

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने राज्य बार काउंसिलों को महिला सदस्यों के सह-विकल्प के लिए चार नामों का पैनल तैयार करने के अपने 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल रोक दिया। BCI ने कहा है कि चुनाव से जुड़े मुद्दे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव पर्यवेक्षण समिति के समक्ष विचाराधीन हैं, इसलिए इस स्तर पर महिला सदस्यों के नामों की पहचान करना जल्दबाजी हो सकती है।BCI ने 11 अगस्त को सभी राज्य बार काउंसिलों को 16 अगस्त को बैठक बुलाकर चार महिला सदस्यों का पैनल तैयार करने और उसे संबंधित हाईकोर्ट...

प्रदर्शन स्थलों पर चेहरे की पहचान और बायोमेट्रिक निगरानी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान तकनीक और अन्य बायोमेट्रिक निगरानी उपायों के इस्तेमाल के खिलाफ माकपा के राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका को कॉकरेच जनता पार्टी द्वारा हाल में आयोजित छात्र प्रदर्शनों से संबंधित लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया।याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि यह याचिका जंतर-मंतर पर...

नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान से इनकार, कहा- उचित याचिका दाखिल करें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय उर्फ अनंत महाराज द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले में उचित याचिका दाखिल करें।यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत के समक्ष उठाया गया। एक वकील ने अनुरोध किया कि सांसद की कथित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करे।चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेने से इनकार करते...

खाड़ी देशों के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBSE को जल्द विशेष परीक्षा कराने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति के कारण बोर्ड परीक्षा से वंचित रह गए खाड़ी देशों के 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए CBSE की विशेष मूल्यांकन व्यवस्था में दखल देने से इनकार किया। हालांकि, कोर्ट ने CBSE की उस आश्वस्ति को दर्ज किया है कि प्रभावित छात्रों के लिए जल्द से जल्द दोबारा परीक्षा कराने के कदम उठाए जाएंगे।जस्टिस एम.एम. सुंदरैश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने छात्रों की उस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले...

जब कोई नागरिक जेल में हो तो राज्य ट्रायल को लंबा नहीं खींच सकता: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में कर्नाटक के 'बेतुके' प्रॉसिक्यूशन प्लान की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को UAPA मामले में कर्नाटक सरकार के "बेतुके" प्रॉसिक्यूशन प्लान (मुकदमा चलाने की योजना) पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जब कोई आरोपी ट्रायल के दौरान जेल में बंद हो तो राज्य को "ट्रायल को सालों तक लंबा खींचने की छूट" नहीं मिल सकती।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने शाहिद खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। खान 22 सितंबर, 2022 से हिरासत में है। उस पर 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया' के सदस्यों के...

किसी राजनीतिक दल के विधायी विंग को अलग होने और सरकार गिराने की इजाज़त देना लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाने जैसा: सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना UBT

शिवसेना विवाद की सुनवाई के दौरान, उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि किसी राजनीतिक दल के विधायी विंग को अलग होने, खुद को ही असली पार्टी बताने और अंततः नई सरकार बनाने में मदद करने की इजाज़त देना लोकतंत्र का "मज़ाक" उड़ाने जैसा होगा।शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने यह चिंता जताई। यह बेंच उद्धव ठाकरे द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें भारत...

S. 14 Limitation Act | रिकवरी का केस करने के लिए कंपनी बंद करने की कार्यवाही में लगा समय नहीं घटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (12 अगस्त) को कहा कि कंपनी बंद करने की कार्यवाही (वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स) में लगा समय, लिमिटेशन एक्ट की धारा 14 के तहत रिकवरी का केस करने की समय-सीमा से नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि दोनों कार्यवाहियों में मांगी गई राहत मूल रूप से अलग-अलग है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"...कंपनी बंद करने की कार्यवाही शुरू करने से - जिससे रिकवरी हो भी सकती है और नहीं भी - पैसे की रिकवरी के लिए अलग से केस करने की समय-सीमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।" ...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन घोटाले के मामले में हज़ारीबाग़ के पूर्व डिप्टी कमिश्नर विनय कुमार चौबे को ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हज़ारीबाग़ (झारखंड) में रेवेन्यू रिकॉर्ड में कथित तौर पर गैर-कानूनी म्यूटेशन और सरकारी व वन भूमि पर कब्ज़े से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में हज़ारीबाग़ के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और सस्पेंड किए गए IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को रेगुलर ज़मानत दी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने 31 जुलाई को चौबे की उस अपील को मंज़ूरी दी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज की थी, और उन्हें स्थायी ज़मानत...

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीनों आरोप साबित, सरकारी आवास में मिली भारी नकदी का नहीं मिला संतोषजनक स्पष्टीकरण: लोकसभा समिति

लोकसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना है।समिति ने कहा कि उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में ऐसी नकदी मिली थी जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।समिति ने यह भी माना कि नकदी मिलने के बाद उससे जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित नहीं रखा गया और जस्टिस वर्मा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण “टालमटोल वाले, अधूरे और प्रभावी रूप से भ्रामक” है।जस्टिस वर्मा इलाहाबाद और दिल्ली हाईकोर्ट के...

विधानसभा विशेषाधिकार बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर से करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ 6 अक्टूबर से इस महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल पर सुनवाई करेगी कि क्या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत मिले विशेषाधिकार, नागरिकों के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावी हो सकते हैं।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया।मामला N. Ravi v. Speaker, Legislative Assembly Chennai से जुड़ा है। कोर्ट यह भी जांचेगा कि...

अवैध निर्माण गिराने से पहले आश्रय के अधिकार का भी ध्यान जरूरी, नीति बनाने के लिए सरकारों से संपर्क कर सकता है NGO: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई से जुड़े जनहित याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन (NGO) को केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के समक्ष अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता दी।याचिका में ऐसी संतुलित नीति बनाने की मांग की गई थी जिससे नगर नियोजन और भवन कानूनों के पालन के साथ लोगों के आश्रय, आजीविका और गरिमा के अधिकारों की भी रक्षा हो सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह...