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NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार
NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उन 1563 अभ्यर्थियों की 23 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया, जिन्हें NEET-UG 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का विवादास्पद फैसला रद्द करने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया।इन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प देने के NTA के फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई, जिस पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने विचार किया।बेंच...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित विसंगतियों पर 3 हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई
BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित विसंगतियों पर 3 हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाई

इस साल 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और विसंगतियों के संबंध में राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार (20 जून) को सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। NTA इन याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है।खंडपीठ शुरू में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित...

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, अधिसूचना में स्थानीय लोगों को 5% अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, अधिसूचना में स्थानीय लोगों को 5% अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा 2022 अधिसूचना रद्द करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 जून तक टाल दी। इस अधिसूचना में हरियाणा के निवासियों को "सामाजिक-आर्थिक" मानदंडों के आधार पर कुछ पदों पर भर्ती में 5% अतिरिक्त अंक दिए गए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच हरियाणा एसएससी द्वारा 31 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसमें ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती में हरियाणा के निवासियों को अतिरिक्त अंक...

धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की प्रक्रिया में : राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की प्रक्रिया में : राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राजस्थान राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की प्रक्रिया में है। धोखाधड़ी और बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में राज्य ने प्रस्तुत किया कि उसके पास धर्मांतरण से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है।हालांकि, राज्य ने प्रस्तुत किया कि वह "अपना स्वयं का कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक इस विषय पर कानून और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।"यह याचिका भारतीय जनता पार्टी...

स्वतंत्रता से जुड़ा मामला: सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली AAP नेता जसवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा
'स्वतंत्रता से जुड़ा मामला': सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली AAP नेता जसवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक जसवंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए स्थगित की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच AAP विधायक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी बरकरार रखी, क्योंकि वे मेसर्स टीसीएल नामक कंपनी के निदेशक और गारंटर थे, जिसने 46 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण और क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं।कथित तौर पर यह राशि...

क्या धारा 397 सीआरपीसी के तहत संशोधन डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश के खिलाफ़ बनाए रखने योग्य है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
क्या धारा 397 सीआरपीसी के तहत संशोधन डिफ़ॉल्ट जमानत आदेश के खिलाफ़ बनाए रखने योग्य है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार है कि क्या धारा 167(2) सीआरपीसी के तहत अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ़ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397 के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य होगा।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने इस प्रश्न को तैयार किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया।यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ़ शुरू हुआ। उक्त निर्णय में हाईकोर्ट ने अभियुक्त/याचिकाकर्ता को डिफ़ॉल्ट...

NEET-UG 2024 में 0.001% लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा
NEET-UG 2024 में 0.001% लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में '0.001% लापरवाही' की भी गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि देश भर में होने वाली इस परीक्षा की तैयारी में उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले मामलों में उठाए गए इसी तरह के सवालों जैसे पेपर लीक, कदाचार और कुछ उम्मीदवारों को दिए गए विवादास्पद ग्रेस मार्क्स को उठाया गया।वेकेशन बेंच...

जेल में रहते हुए चुनाव जीतना: जेल में बंद व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उस पर कानून कैसे लागू होते हैं?
जेल में रहते हुए चुनाव जीतना: जेल में बंद व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उस पर कानून कैसे लागू होते हैं?

अनूप बरनवाल बनाम यूओआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, “मतपत्र सबसे शक्तिशाली बंदूक से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो लोकतंत्र आम आदमी के हाथों शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है।"18वीं लोकसभा के चुनाव में दो सांसद जेल में बंद रहते हुए विजयी हुए। पंजाब के खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह और कश्मीर के बारामुल्ला से इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़कर संसद सदस्य चुने गए।अप्रैल 2023 में वारिस पंजाब दे...

NEET-UG 2024 के उम्मीदवारों ने अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट से सभी OMR शीट्स के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने का आग्रह किया
NEET-UG 2024 के उम्मीदवारों ने अंकों में विसंगतियों का आरोप लगाया, सुप्रीम कोर्ट से सभी OMR शीट्स के पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने का आग्रह किया

हाल ही में चल रहे NEET-UG 2024 परिणाम विवाद में एक और घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट में सभी OMR उत्तर पुस्तिकाओं के पूर्ण पुनर्मूल्यांकन, उम्मीदवारों की पुनः रैंकिंग और न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की गई।अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका आठ उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई, जो 5 मई को राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) परीक्षा में शामिल हुए। देश भर में 24 लाख से अधिक छात्रों ने इस परीक्षा की तैयारी की और इसमें भाग लिया।NTA द्वारा की गई ये कथित 'मनमानी और अवैध'...

सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली मामले में धोखेबाज सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने जबरन वसूली मामले में 'धोखेबाज' सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की याचिका खारिज की। पॉलोज ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका स्थगित करने के खिलाफ याचिका दायर की थी।पॉलोज ने दिल्ली हाईकोर्ट के 20 मई, 2024 के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष याचिका 14 मई को दायर की गई और फिर 20 मई को नोटिस जारी...

मुंबई रेलवे लाइनों के पास होर्डिंग्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे: रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
मुंबई रेलवे लाइनों के पास होर्डिंग्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे: रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

रेलवे ने शुक्रवार (14 जून) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि मानसून के मौसम में मुंबई की मध्य और पश्चिमी रेलवे लाइनों पर होर्डिंग्स नहीं गिरेंगे।घाटकोपर होर्डिंग्स गिरने की घटना के मद्देनजर पिछले सप्ताह कोर्ट द्वारा होर्डिंग्स की सुरक्षा के बारे में चिंता जताए जाने के बाद यह घटनाक्रम हुआ।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने बॉम्बे में मौजूदा मानसून के दौरान होर्डिंग्स गिरने के मुद्दे की निगरानी की आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना किनारे शिव मंदिर को गिराने पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- सीमेंट से बना मंदिर प्राचीन नहीं हो सकता
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना किनारे शिव मंदिर को गिराने पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- सीमेंट से बना मंदिर प्राचीन नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के खिलाफ अंतरिम राहत खारिज की। मंदिर शहर की गीता कॉलोनी और यमुना बाढ़ के मैदानों के पास स्थित है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की वेकेशन बेंच के समक्ष मामला रखा गया।हाल ही में 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA की विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ प्राचीन शिव मंदिर अवाम अखाड़ा समिति द्वारा दायर याचिका खारिज की थी।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता मंदिर सेवाओं को चलाने के लिए नागरिक संपत्ति का उपयोग...

Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित की।NIA के वकील ने निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।न्यायालय को बताया गया कि अंतिम संस्कार 26 मई को था, जबकि शेष समारोह 27 जून को निर्धारित...

NEET-UG 2024 | यह 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के बारे में है: सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
NEET-UG 2024 | 'यह 24 लाख स्टूडेंट के भविष्य के बारे में है': सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 मई को NEET-UG 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और कदाचार के कथित मामलों की CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने इन मामलों को पहले की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इसमें इसी तरह के मुद्दे उठाए गए, जिन्हें 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। जबकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया, अन्य प्रतिवादियों (केंद्र) को सुनवाई की अगली तारीख तक का समय दिया...

NEET-UG 2024 : NTA ने कथित पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
NEET-UG 2024 : NTA ने कथित पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (14 जून) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में 5 मई, 2024 को होने वाली NEET-UG, 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने NTA की ट्रांसफर याचिका NEET-UG 2024 में पेपर लीक से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया, जो 8 जुलाई को पोस्ट की गई।NTA की ओर से...