सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 सितंबर, 2024 से 06 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जजों की नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते, यह सामूहिक रूप से कॉलेजियम द्वारा किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्टहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम को दो जिला जजों की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस किसी...

IBC| परिसमापन कार्यवाही में नीलामी क्रेता द्वारा शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने की समयसीमा अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 33 के अंतर्गत अनुसूची 1 के नियम 12 की व्याख्या अनिवार्य के रूप में की है। नियम 12 इस बात से संबंधित है कि परिसमापक द्वारा कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की परिसंपत्तियों को किस प्रकार बेचा जाना है।नियम 12 में लिखा है: "नीलामी के समापन पर उच्चतम बोलीदाता को ऐसी मांग की तिथि से 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा: बशर्ते कि तीस दिनों के बाद किए गए भुगतान पर...

जघन्य अपराधों और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में शीघ्र ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे जघन्य अपराधों और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में मुकदमों के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि मुकदमे में देरी के कारण जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्ति लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत मांग रहे हैं।“यह देखा गया कि लंबी सुनवाई के कई मामले हैं। इस आधार पर जघन्य अपराधों के आरोपी भी जमानत मांगने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि इस तरह के...

केशवानंद भारती मामले के फैसले ने आर्थिक और सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया : जस्टिस बीआर गवई

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने हाल ही में रांची स्थित राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (NUSRL) में ऐतिहासिक मामले "केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य" की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जस्टिस एसबी सिन्हा स्मृति व्याख्यान' के दौरान मुख्य भाषण दिया।कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जिसके बाद औपचारिक रूप से दीप प्रज्ज्वलन किया गया। NUSRL के कुलपति डॉ अशोक आर पाटिल ने हाईकोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (05 अगस्त, 2024 से 30 अगस्त, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट परS. 27 Evidence Act | खुलासे के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आता तो अभियुक्त का बयान अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है, यदि तथ्य पुलिस को पहले से पता था।कोर्ट ने हत्या के मामले में...

Karnataka Stamp Act | सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य में दस्तावेज स्वीकार करने के लिए घाटे वाले स्टाम्प ड्यूटी पर दस गुना जुर्माना लगाने को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक स्टाम्प एक्ट, 1957 के तहत वादी द्वारा भुगतान न किए गए घाटे वाले स्टाम्प ड्यूटी पर दस गुना जुर्माना लगाने को उचित ठहराया।अपीलकर्ता चाहता था कि मुकदमे के समझौते को अंतरिम चरण में साक्ष्य में स्वीकार किया जाए। हालांकि, समझौते पर पर्याप्त स्टाम्प नहीं था। इसलिए एक्ट की धारा 34 के अनुसार, अपीलकर्ता को पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान न करने के लिए दंड के रूप में ट्रायल कोर्ट द्वारा घाटे वाले स्टाम्प ड्यूटी का दस गुना भुगतान करने का निर्देश दिया गया। ट्रायल कोर्ट का आदेश...

सुप्रीम कोर्ट दया याचिका खारिज होने के बाद मृत्युदंड के निष्पादन में देरी से बचने के लिए प्रक्रिया तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य और न्यायपालिका द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करेगा, जिससे सजा के निष्पादन में देरी से बचा जा सके।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि अगर सेशन कोर्ट बिना यह सत्यापित किए कि कोई दया याचिका लंबित है या नहीं, वारंट जारी करता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पीठ ने सुझाव दिया कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड की पुष्टि कर देता है तो राज्य को निष्पादन वारंट के लिए सेशन कोर्ट से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद दोषी को सूचित किया जाएगा, कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार...

'हम GST प्रशासन नहीं चला सकते': सुप्रीम कोर्ट ने GST भुगतानकर्ताओं के लिए रेटिंग तंत्र की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को जनहित याचिका खारिज की, जिसमें केंद्र सरकार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (CGST Act) के तहत करदाताओं की केंद्रीकृत रेटिंग प्रणाली तैयार करने और उसे लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, क्योंकि ऐसी राहत रिट अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर होगी।सीजेआई ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा,"यह संसद का...

सुप्रीम कोर्ट ने Central Excise Act की धारा 32K के तहत छूट प्राप्त कंपनी के खिलाफ आपराधिक अभियोजन खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (Central Excise Act (CE Act)), 1944 और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कंपनी के खिलाफ आपराधिक अभियोजन को अभियोजन से अलग किया।कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड अपीलकर्ता/कंपनी सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय की तैयारी के विनिर्माण और निर्यात में लगी हुई है। यह आरोप लगाया गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) का भुगतान करने के बजाय अपीलकर्ता ने संबंधित माल के चालान मूल्य पर CVD का भुगतान किया,...

सुप्रीम कोर्ट ने पिता को बच्चे की कस्टडी मातृ रिश्तेदारों से लेने के हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

यह देखते हुए कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें 2.5 वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसके पिता को इस आधार पर दी गई कि वह बच्चे का 'प्राकृतिक अभिभावक' है।कोर्ट ने कहा,"जहां तक ​​नाबालिग बच्चों की कस्टडी के बारे में निर्णय का सवाल है तो एकमात्र सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है। पक्षकारों के अधिकारों को बच्चे के कल्याण को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने वृक्षों की कटाई की अनुमति प्राप्त करने वाले प्रोजेक्ट समर्थकों को प्रतिपूरक वनरोपण पर डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को निर्देश दिया कि वह न्यायालय से वृक्षों की कटाई की अनुमति प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट समर्थकों से प्रतिपूरक प्रयासों के संबंध में न्यायालय की शर्तों के अनुपालन पर डेटा अपलोड करने के लिए कहे।न्यायालय ने कहा कि वह उन प्रोजेक्ट समर्थकों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करेगा, जो CIC से नोटिस प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर CMIS पर डेटा अपलोड करने में विफल रहते हैं।अपने आदेश में न्यायालय ने CIC की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें 15 मामलों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने एग्जिट पोल को लेकर टीवी चैनल्स के खिलाफ CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें एग्जिट पोल प्रसारित करने और शेयर बाजार के निवेशकों को कथित रूप से गुमराह करने के लिए कई मीडिया हाउस के खिलाफ जांच की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया और इसे राजनीतिक हित याचिका करार दिया।सीजेआई ने कहा,"सरकार अब पहले से ही चुनी हुई है, अब चुनाव के दौरान क्या होता है। इस कहानी को बंद करके देश में शासन-प्रशासन की शुरुआत करनी...

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से पहले से स्वीकृत निरस्तीकरण याचिका पर पुनर्विचार और फैसला सुरक्षित रखने पर रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी जब उसे बताया गया कि हाईकोर्ट ने पहले से ही याचिका स्वीकार करने के बावजूद मामले की दोबारा सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा।यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) मामले में आरोपी द्वारा दायर निरस्तीकरण याचिका से जुड़ा है। मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में 22 जून 2020 की ECIR और याचिकाकर्ता के खिलाफ परिणामी कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को...

क्रिकेटर खुद अपना ख्याल रख सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई क्रिकेट मैदानों में सुविधाओं के लिए वकील की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के विभिन्न क्रिकेट मैदानों में शौचालय और अन्य सुविधाओं के प्रावधान की मांग करने वाले वकील द्वारा दायर याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में राहत देने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। जनहित याचिका में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को अभ्यास मैचों और सार्वजनिक मैदानों पर आयोजित अनौपचारिक खेलों के दौरान खिलाड़ियों खासकर महिलाओं के लिए स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने SCBA मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंतरिम चेयरमैन पर हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन सतीश पांडे की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें पांडे और निदेशक मंडल के बीच चल रहे आंतरिक संघर्ष के बीच अंतरिम चेयरमैन नियुक्त करने के दिल्ली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीनियर एडवोकेट डॉ. एस मुरलीधर...

हाईकोर्ट चीफ जस्टिस जजों की नियुक्ति पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते, यह सामूहिक रूप से कॉलेजियम द्वारा किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कॉलेजियम को दो जिला जजों की पदोन्नति पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस किसी सिफारिश पर व्यक्तिगत रूप से पुनर्विचार नहीं कर सकते।न्यायालय ने दोहराया कि यह निर्णय कॉलेजियम (चीफ जस्टिस और दो सीनियर जजों से मिलकर) द्वारा विचार-विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। इसके बजाय,...

सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी अवैध घोषित करने के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने ICICI बैंक-वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में पूर्व ICICI बैंक की सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति (दीपक कोचर) को जमानत दिए जाने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (BCI) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (CBI की ओर से) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कोचर की गिरफ्तारी को "अवैध" घोषित करते हुए इसे "शक्ति का दुरुपयोग" बताया गया।अदालत के...

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा माफ करने में देरी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध है।सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के वकील ने जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ को बताया कि जब तक मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक फाइल उपराज्यपाल को नहीं भेजी जा सकती, जो वर्तमान में कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में हैं।जस्टिस ओक ने पूछा,“क्या माननीय...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID के कारण ड्यूटी पर नहीं आ पाने वाले प्रोफेसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केरल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जिसमें COVID-19 महामारी के कारण छुट्टी के बिना छुट्टी (LWA) के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आ पाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की बर्खास्तगी रद्द कर दी गई थी।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि प्रासंगिक अनुशासनात्मक प्रावधान - केरल सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1960 के नियम 15(2)(ए) में यह अनिवार्य किया गया कि संबंधित प्राधिकारी को विभागीय जांच करने से पहले प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करनी...

65% आरक्षण संबंधी कानून रद्द करने के खिलाफ RJD ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरक्षण पर बिहार संशोधन कानून रद्द करने को चुनौती दी गई। उक्त कानून के तहत OBC/ST/SC के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर 65% कर दिया गया था।RJD ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों (ST), अनुसूचित जातियों (SC) और अत्यंत पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार संशोधन कानून रद्द कर दिया गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...