S. 197 CrPC | एक बार अस्वीकृत होने के बाद उसी सामग्री के आधार पर लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति दोबारा नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति अस्वीकृत हो जाने के बाद उसे तब तक दोबारा नहीं दिया जा सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष बाद की अनुमति को उचित ठहराने वाली नई सामग्री प्रस्तुत न की जाए।कोर्ट ने कहा,"बाद की अनुमति उसी सामग्री के आधार पर दी गई। इसलिए किसी अन्य विपरीत सामग्री के अभाव में, जो कि अनुमति देने वाले प्राधिकारी के दिमाग में थी, उसे कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता।"जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रतिवादी (सी. शोभा...

सहायता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ देने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसकी बर्खास्तगी रद्द कर दी गई: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य का तर्क खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का तर्क खारिज कर दिया कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के उस कर्मचारी को रिटायरमेंट लाभ देने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान के कर्मचारी को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार का है, न कि शिक्षण संस्थान का।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने गुजरात में स्थित सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थान नूतन भारती ग्राम विद्यापीठ द्वारा हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व IPS अधिकारी की ED गिरफ्तारी में “परेशान करने वाली बातें” बताईं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 दिसंबर) को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी में “परेशान करने वाली बातें” बताईं।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि टुटेजा को ED ने एसीबी कार्यालय से ले जाया, पूरी रात पूछताछ की और फिर सुबह 4 बजे ही उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया।अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला,“हमें मामले की एक बहुत ही परेशान करने वाली बात दर्ज करनी चाहिए। याचिकाकर्ता 20 अप्रैल...

सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं को बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का पदाधिकारी नहीं बनने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि जो लोग राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उन्हें बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों का बार निकायों में पद धारण करना गलत नहीं है।जस्टिस कांत ने पूछा,"अगर बार के किसी पदाधिकारी की कोई राजनीतिक विचारधारा है तो इसमें क्या गलत है? आप मिस्टर सिब्बल को SCBA के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं? आप मिस्टर (मनन कुमार)...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुपालन की निगरानी के लिए सीनियर अधिकारी नियुक्त करने को कहा

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन की मांग करने वाली जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैर-अनुपालन करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से फरवरी, 2025 तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों पर अपना जवाब/शपथपत्र दाखिल करने को कहा।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव से प्रावधानों के अनुपालन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीनियर अधिकारी नियुक्त करने को कहा।यह आदेश एडवोकेट मनाली...

विशिष्ट निष्पादन वाद में जब बिक्री के लिए समझौते में कब्जे का हस्तांतरण निहित हो तो कब्जे के लिए अलग से राहत की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अचल संपत्ति का कब्जा सेल डीड के निष्पादन पर निहित रूप से हस्तांतरित हो जाता है तो विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (SRA) की धारा 22 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे की मांग करने के लिए अलग से मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने ऐसा कहते हुए दो अलग-अलग परिस्थितियों की व्याख्या की: जब वादी को धारा 22 एसआरए के तहत कब्जे के लिए अलग से राहत का दावा करने की आवश्यकता होती है और जब वादी को कब्जे के लिए अलग से राहत का दावा करने की...

बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया जाना न्याय का बहुत बड़ा उपहास : जस्टिस आरएफ नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ न्याय नहीं करते हैं, खासकर 2019 के फैसले में, जिसमें मस्जिद को गिराए जाने वाले स्थान पर मंदिर के निर्माण की अनुमति देकर इस मुद्दे का निर्णायक रूप से फैसला किया गया।उन्होंने कहा, "मेरे विचार से, न्याय का बहुत बड़ा उपहास यह है कि इन फैसलों में धर्मनिरपेक्षता को उसका हक नहीं दिया गया।" पहले जस्टिस एएम अहमदी स्मारक...

मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं: जस्टिस नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरएफ नरीमन ने गुरुवार (5 दिसंबर) को देश में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ दायर किए जा रहे विभिन्न मुकदमों का मुकाबला करने के लिए धार्मिक स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 (Places Of Worship Act) को लागू करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है।जस्टिस नरीमन ने देश के विभिन्न हिस्सों में "हाइड्रा-हेड्स" की तरह सामने आ रहे ऐसे विभिन्न मुकदमों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद-अयोध्या मंदिर मामले में सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने AIBE के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों को राहत दी; NLU कंसोर्टियम द्वारा CLAT के लिए कोई नीति न होने पर आश्चर्य व्यक्त किया

पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने 100 प्रतिशत दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट को कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT)- पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम 2024-25 में बैठने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम द्वारा नियुक्त लेखक की सहायता लेने की अनुमति दी, जिसके बाद न्यायालय ने आगामी अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के लिए उत्तर लिखने और बेयर एक्ट की सॉफ्ट कॉपी के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की मांग करने वाले अन्य दो याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले...

न्यायालय में दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होने चाहिए : वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा उठाया

22 दिसंबर को होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में शामिल होने के लिए दिव्यांग स्टूडेंट के लिए कम्प्यूटर और सॉफ्ट कॉपी की सुलभता के मामले की सुनवाई करते हुए एडवोकेट राहुल बजाज ने न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार ने सुझावों पर जिस प्रारूप में अपना जवाब दाखिल किया है, वह सुलभ प्रारूप में नहीं है।कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट (CLAT)- पोस्टग्रेजुएट और AIBE में शामिल होने के इच्छुक दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट की ओर से पेश हुए बजाज ने कहा:"वास्तव में मैं प्रस्तुतिकरण करना चाहता था। वास्तव में, यह सुलभ...

SCAORA ने सीजेआई संजीव खन्ना से स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर AoR द्वारा स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया।पत्र में SCAORA के मानद सचिव निखिल जैन ने सीजेआई से न्यायालय में स्थगन पत्रों के संचलन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया। SCAORA ने इस बात पर जोर दिया कि स्थगन पत्रों के संचलन की अनुमति देने की पिछली प्रथा ने बेंच और बार के कुशल कामकाज में सहायता की, क्योंकि इससे जजों पर उन मामलों...

Delhi Air Pollution | निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के दौरान भत्ता प्राप्त करने के लिए श्रमिक संघों से पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह करें: सुप्रीम कोर्ट का NCR राज्यों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को NCR राज्यों - दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा- को निर्देश दिया कि वे सभी श्रमिक संघों के साथ बैठक करें और उनसे अपील करें कि वे ऑनलाइन पोर्टल में श्रमिकों को रजिस्टर्ड कराएं, जिससे वे निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण बेरोजगार रहने की अवधि के दौरान भुगतान किए जाने वाले निर्वाह भत्ते को प्राप्त करने के पात्र बन सकें।वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP-IV प्रतिबंध लगाए जाने के कारण निर्माण गतिविधियों पर...

BREAKING | Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-IV प्रतिबंधों को GRAP-II तक कम करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के मद्देनजर दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-IV प्रतिबंधों को घटाकर GRAP-स्टेज II करने की अनुमति दी।कोर्ट ने CAQM को GRAP-स्टेज III के तहत कुछ उपाय जोड़ने पर भी विचार करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि अगर AQI 350 को पार करता है तो GRAP-III लगाया जाना चाहिए और अगर यह 400 को पार करता है, तो GRAP-IV लगाया जाना चाहिए।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की...

सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर की विरासत इमारतों को बहाल करने की याचिका में ASI, INACH को पक्षकार के रूप में जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर शहर में दो विरासत इमारतों के जीर्णोद्धार के लिए मैसूर स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार जी. सत्यनारायण गौरी द्वारा दायर याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और यूनेस्को के इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INACH) को दोषी ठहराया।विशेष अनुमति याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है जिसके तहत 8 अगस्त, 2023 को न्यायालय ने कर्नाटक अधिकारियों के खिलाफ 19वीं सदी की देवराज मार्केट बिल्डिंग और मैसूर शहर की लैंसडाउन बिल्डिंग को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण करने के...

विलंब माफ करने की मांग करने वाले वादी को यह बताना होगा कि अपील सीमा अवधि के पहले दिन से क्यों नहीं दायर की गई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब कोई वादी अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए आवेदन करता है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि अपील परिसीमा अवधि के भीतर क्यों नहीं दायर की गई। दूसरे शब्दों में, सीमा अवधि समाप्त होने से लेकर देरी का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह बताना होगा कि अपील सीमा अवधि समाप्त होने से पहले क्यों नहीं दायर की गई।कोर्ट ने माना कि वादी को अपील दायर करने के लिए परिसीमा अवधि के अंतिम दिन तक इंतजार करने का अधिकार है, जब वे परिसीमा अवधि समाप्त होने देते हैं, तो उन्हें यह बताना...

अपील दायर करने में देरी करने वाले सरकारी अधिकारियों को दंडित करें: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे उन सरकारी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें, जो सरकार की ओर से अपील/मामले दायर करने में देरी करते हैं और इस तरह सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं।कोर्ट ने पाया कि कई मामलों में उच्च अधिकारियों को समय पर निर्णय न बता पाने के कारण अपील दायर करने में देरी होती है। इस प्रकार, देरी के आधार पर अपील कोर्ट द्वारा खारिज की जाती है। हालांकि विषय-वस्तु अत्यधिक मूल्यवान होती है।ऐसे मामलों से क्षुब्ध होकर जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ...

नागरिक जजों से बहादुरी, बहादुरी और बहादुरी की अपेक्षा करते हैं: प्रोफेसर उपेंद्र बक्सी

बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गौतम पटेल द्वारा पूछे जाने पर कि भारतीय न्यायपालिका के किसी भी स्तर के जज से नागरिक को कौन सी तीन चीजें चाहिए लॉ विद्वान और प्रोफेसर उपेंद्र बक्सी ने मजेदार ढंग से उत्तर दिया: "रीढ़, रीढ़, और रीढ़!"प्रोफेसर बक्सी द लीफलेट द्वारा आयोजित कार्यक्रम संविधान लगभग 2050 में बोल रहे थे, जिसमें जस्टिस अभय एस. ओक ने भी अपना उद्घाटन भाषण दिया।जस्टिस ओक ने बताया कि कैसे भारत के संविधान और मौलिक अधिकारों पर अक्सर अभिजात्य वर्ग की सभाओं में चर्चा की जाती है और वहां नहीं,...

बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद उस न्यायालय में दायर किया जाएगा, जिसका अधिकार क्षेत्र संपत्ति पर है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद उस न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में संपत्ति - जो समझौते का विषय है - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 16 के अनुसार स्थित है।न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विशिष्ट निष्पादन डिक्री को प्रतिवादी की व्यक्तिगत आज्ञाकारिता द्वारा लागू किया जा सकता है और इसलिए ऐसा वाद उस स्थान पर बनाए रखा जा सकता है, जहां प्रतिवादी धारा 16 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार रहता था/व्यापार करता...

आदेश सुरक्षित रखने के 14 महीने बाद भी हाईकोर्ट ने नहीं सुनाया फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक लगाई, जिसमें उसकी शिकायत पर गौर किया गया कि हाईकोर्ट ने उसका आदेश रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन आदेश सुरक्षित रखे जाने के 14 महीने बीत जाने के बावजूद उसने फैसला नहीं सुनाया।कोर्ट ने कहा,"हमें सही कारण नहीं पता कि हाईकोर्ट के जज ने फैसला सुरक्षित रखे जाने के 14 महीने बीत जाने के बावजूद फैसला क्यों नहीं सुनाया। याचिका का किसी भी तरह से निपटारा क्यों नहीं किया। हम हाईकोर्ट की रोस्टर बेंच से अनुरोध करते हैं कि वह याचिका का...

सुप्रीम कोर्ट ने डकैत को मारकर लोगों की जान बचाने वाले 83 वर्षीय पूर्व कांस्टेबल को 5 लाख रुपए का मानदेय प्रदान किया

सुप्रीम कोर्ट ने 83 वर्षीय रिटायर्ड कांस्टेबल को 5 लाख रुपए का मानदेय प्रदान किया, जिन्होंने वीरता पुरस्कार के लिए अपनी संस्तुति पर कार्रवाई करने के लिए यूपी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। कथित तौर पर रिटायर्ड कांस्टेबल ने डकैत को मारकर लोगों की जान बचाई।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ याचिकाकर्ता राम औतार की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने इस आधार पर उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी कि उन्होंने देरी...