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हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक जांच आयोग द्वारा दिसंबर 2019 की कथित हैदराबाद मुठभेड़ में हुई हत्याओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अनुमति दी।भारत के चीफ जस्टिस की अगुवा...

झारखंड सरकार ने सीलबंद कवर दस्तावेजों पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

झारखंड सरकार ने खनन पट्टों के अनुदान के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत 'सीलबंद कवर' दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के खिलाफ सीबीआई जांच के झारखंड के...

फिर से मौका मिले तो मैं वकील ही बनना पसंद करूंगा : जस्टिस नागेश्वर राव ने एससी जज के रूप में अपनी विदाई पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में खदानों से लौह अयस्क की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटाया

पेगासस: तकनीकी समिति द्वारा 29 मोबाइल फोनों की जांच की जा रही है; सुप्रीम कोर्ट ने समिति को जज के पास जांच रिपोर्ट जमा करने के लिए 4 और सप्ताह का समय दिया

ज्ञानवापी मस्जिद नहीं; संपत्ति निरंतर देवता की रही; पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट में हिंदू वादी का जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में गैर सहायता प्राप्त एजुकेशनल इंस्टिट्यूट को बैलेंसशीट प्रकाशित करने की अनिवार्यता वाली अधिसूचना रद्द की

स्थायी लोक अदालत विवाद पर गुणों के आधार पर फैसला कर सकती हैं, लेकिन सुलह के लिए चरणबद्ध कार्यवाही अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

हेट स्पीच: सुप्रीम कोर्ट ने जून-जुलाई में प्रस्तावित धर्म संसद कार्यक्रमों के संबंध में याचिकाकर्ताओं को अवकाश पीठ के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी

1988 रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा को बढ़ाकर एक साल के कारावास में बदला

[श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद] मथुरा कोर्ट ने कहा- मस्जिद हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य

सुप्रीम कोर्ट ने टाटा संस फैसले के खिलाफ एसपी ग्रुप की पुनर्विचार याचिका खारिज की, साइरस मिस्त्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियों को हटाने पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को अंतरिम जमानत दी; उन्हें संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया

धारा 138 एनआई एक्ट- अधिकतम पेंडेंसी वाले 5 राज्यों में चेक बाउंस मामलों के लिए रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में पायलट कोर्ट स्थापित करें: सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल के लिए स्थगित की, वाराणसी कोर्ट को आज कोई आदेश पारित न करने का निर्देश दिया

धारा 302 को तहत सजा कम करने की शक्ति राज्य के पास है ना कि केंद्र के पास : सुप्रीम कोर्ट

"लो केस लोड": सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य में एनजीटी बेंच स्थापित करने की याचिका खारिज की

NEET परीक्षा - सुप्रीम कोर्ट ने मॉप-अप काउंसलिंग से पहले केरल में एनआरआई कोटे में नए रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की अनुमति दी, आदेश में संशोधन किया

धारा 482 सीआरपीसी - आपराधिक कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि "कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा": सुप्रीम कोर्ट