BREAKING| आरोपी को पुलिस स्टेशन साफ़ करने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा कोर्ट्स की ज़मानत शर्तों का लिया स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट और ओडिशा के कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई ज़मानत शर्तों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। इन शर्तों के तहत आरोपी व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन साफ़ करने के लिए कहा गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ इस स्वतः संज्ञान मामले आज (सोमवार) पर विचार करेगी।यह घटनाक्रम हाल की उन रिपोर्टों के बाद सामने आया है, जिनमें ओडिशा हाईकोर्ट और राज्य की कुछ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर प्रकाश डाला गया। इन आदेशों...

'रेप पीड़िता को प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाज़त देने वाला पहला फ़ैसला मैंने ही लिखा था, बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया': CJI सूर्यकांत

15 साल की रेप पीड़िता की प्रेग्नेंसी खत्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने हाल ही में इस बात पर अफ़सोस जताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने वाले कानूनों में पहले बदलाव नहीं किए।CJI ने याद दिलाया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहते हुए 2009 में उन्होंने ही सबसे पहले रेप पीड़िता के मामले में प्रेग्नेंसी खत्म करने के पक्ष में फ़ैसला लिखा था (नारी निकेतन में रहने वाली रेप पीड़िता का मामला)। हालांकि, "बदकिस्मती से" उस फ़ैसले...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में ReT उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी, बशर्ते वे तीन साल में TET पास कर लें

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 'रहबर-ए-तालीम' (ReT) योजना के तहत चुनी गई सूची में शामिल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि इस योजना के बंद हो जाने से इन उम्मीदवारों को पिछली तारीख से नियुक्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं, बशर्ते वे तीन साल के भीतर और तीन प्रयासों में न्यूनतम योग्यताएं हासिल कर लें, जिसमें 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (TET) पास करना भी शामिल है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और...

'सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अर्जी पर जल्द-से-जल्द विचार करना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने NSA के तहत हिरासत आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जारी निवारक हिरासत आदेश को इस आधार पर रद्द किया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की निवारक हिरासत के खिलाफ अर्जी पर राज्य सरकार ने देर से विचार किया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए पाया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति (अपीलकर्ता) ने अपने खिलाफ जारी हिरासत आदेश के खिलाफ दो अर्जियां दी थीं - एक, हिरासत जारी करने वाले अधिकारी को, और दूसरी, राज्य सरकार को। हालांकि, राज्य सरकार ने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अप्रैल, 2026 से 01 मई, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'JAO, IT री-असेसमेंट नोटिस जारी नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने Finance Act 2026 के आधार पर रद्द किए हाईकोर्ट के फ़ैसलेएक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने Income-tax Act, 1961 के तहत री-असेसमेंट नोटिस जारी करने के अधिकार से जुड़े मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए हज़ारों टैक्स अपीलों को संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन विवादों के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों के अलग राजस्व न्यायिक कैडर की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और राज्यों, साथ ही भारत के विधि आयोग से ज़मीन विवादों के निपटारे के लिए एक अलग राजस्व न्यायिक कैडर स्थापित करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा।याचिकाकर्ता के अनुसार, लगभग 66% दीवानी मामले ज़मीन विवादों से संबंधित होते हैं। इनका निपटारा ऐसे राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिनके पास कानूनी योग्यता नहीं होती है। इसलिए वह ज़मीन विवादों का निपटारा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए कानूनी शिक्षा और न्यायिक प्रशिक्षण मॉड्यूल के समान न्यूनतम...

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए सिद्धांत बताए

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निगरानी वाली रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए उन मुद्दों पर फिर से विचार नहीं कर सकते ताकि ट्रायल कोर्ट के फैसले की जगह अपना फैसला दे सकें।कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट किसी याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर फैसला देने के लिए अपीलीय अदालत की तरह काम नहीं कर सकता; बल्कि उसकी जांच सिर्फ़ यह तय करने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या ट्रायल कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, या उसका फैसला इतना गलत है कि कोई भी समझदार व्यक्ति...

'अब और किसी आदेश की ज़रूरत नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनावों में केंद्र द्वारा नियुक्त काउंटिंग ऑफिसर्स पर TMC की याचिका बंद की

पश्चिम बंगाल चुनावों की मतगणना प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ECI के उस सर्कुलर का पूरी तरह से (अक्षरशः और भावना के अनुरूप) पालन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि का प्रावधान भी है।कोर्ट ने कहा,"अब और किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि हम मिस्टर नायडू (ECI की ओर से) के उस बयान को दोहराते हैं कि 13 अप्रैल 2026 का सर्कुलर पूरी तरह से लागू किया जाएगा।" जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस...

बंगाल चुनाव: काउंटिंग ऑफिसर्स पर ECI के फ़ैसले के ख़िलाफ़ याचिका पर कल स्पेशल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कल (शनिवार) उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, 2026 के लिए काउंटिंग सुपरवाइज़र और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय PSU कर्मचारियों की नियुक्ति के ख़िलाफ़ दायर की।जस्टिस पामिडीघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की विशेष पीठ का गठन किया गया ताकि शनिवार को इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जा सके, क्योंकि चुनावों के लिए वोटों की गिनती सोमवार, 4 मई को सुबह 8 बजे शुरू होगी।AITC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के गुरुवार के उस आदेश...

केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों, 2026 के लिए मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के तौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय PSU कर्मचारियों की नियुक्ति और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बाहर रखे जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।AITC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पार्टी द्वारा दायर अंतरिम याचिका खारिज की गई थी। यह याचिका राज्य सरकार और राज्य PSU कर्मचारियों को इन भूमिकाओं से बाहर रखे जाने के खिलाफ दायर की गई।पार्टी शनिवार को इस मामले पर...

पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- असम CM के बयान असंसदीय, मामले में दिखता है राजनीतिक रंग

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मानहानि और जालसाजी से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि इस पूरे विवाद में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट रूप से नजर आती है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खेड़ा के खिलाफ कई असंसदीय टिप्पणियां की थीं।जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला आरोप और प्रति-आरोप का है, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित है, और इस चरण पर हिरासत में पूछताछ (custodial interrogation) की...

Order XIII-A CPC | सुप्रीम कोर्ट ने कॉमर्शियल मुकदमों में 'समरी जजमेंट' के लिए गाइडलाइंस तय कीं

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर XIII-A के तहत कमर्शियल मुकदमों में 'समरी जजमेंट' (संक्षिप्त फैसला) देने के लिए गाइडलाइंस तय कीं।सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर XIII-A की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 'समरी जजमेंट' अहम प्रक्रियात्मक तरीका है, जिसका मकसद कमर्शियल विवादों में काम की गति बढ़ाना और गैर-ज़रूरी मुकदमों को रोकना है।कोर्ट ने साफ किया कि 'समरी जजमेंट' तभी दिया जाना चाहिए, जब बचाव पक्ष की दलीलें सिर्फ़ अटकलों पर आधारित हों या उनके सफल होने की कोई ठोस गुंजाइश न...

BREAKING | असम पुलिस की FIR में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR के मामले में अग्रिम ज़मानत दी। यह FIR मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज की गई। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिंकी भुइयां सरमा के पास कई पासपोर्ट हैं।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चांदुरकर की बेंच ने गुरुवार को खेड़ा की याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। इस याचिका में खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज किए जाने के फ़ैसले को चुनौती दी थी।शुक्रवार...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आपराधिक अवमानना ​​का नोटिस

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष, एडवोकेट धन्य कुमार जैन को आपराधिक अवमानना ​​का नोटिस जारी किया।BCI की रिट याचिका के अनुसार, धन्य कुमार जैन ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को शिकायत लिखी थी, जिसमें उन्होंने BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज-जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय चुनाव समिति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की राज्य बार काउंसिल के चुनाव...

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा—संविधान की आत्मा 'बंधुत्व' को बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच (घृणा भाषण) के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी भाषा संविधान के मूल मूल्य 'बंधुत्व' (Fraternity) के खिलाफ है और समाज की नैतिक संरचना को कमजोर करती है। हालांकि, कोर्ट ने इस विषय पर कोई सामान्य दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि नए अपराध बनाना विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि संविधान केवल संस्थाओं या कानूनों से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों की उसके मूल्यों के...

जिला बार एसोसिएशन की हड़तालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट कमेटी को कार्रवाई के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) की एक जिला बार एसोसिएशन द्वारा बार-बार कामकाज से दूर रहने (हड़ताल) के प्रस्ताव पारित किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्टकी तीन जजों की कमेटी को इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ को बताया गया कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चार महीने से भी कम कार्यकाल में 15 दिनों से अधिक समय तक हड़ताल रही है।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट...

Manipur Violence : सुप्रीम कोर्ट ने व्हिसलब्लोअर से बिरेन सिंह की कथित रिकॉर्डिंग की पहली पीढ़ी की कॉपी फोरेंसिक जांच के लिए देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि व्हिसलब्लोअर ने उन मूल ऑडियो क्लिप्स को जमा करने पर सहमति दी, जिनमें कथित तौर पर मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह को राज्य में हुई जातीय हिंसा में फंसाया गया।बता दें, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच करने और उसकी तुलना बिरेन सिंह की आवाज़ से करने के लिए कई आदेश जारी किए।पिछले साल फरवरी में कोर्ट ने एक आदेश जारी कर गुवाहाटी स्थित सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा...

नाबालिग रेप पीड़िताओं के गर्भपात से समय सीमा हटाने के लिए कानून में संशोधन करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 में संशोधन कर नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार से उत्पन्न गर्भधारण के मामलों में समय सीमा (time limit) हटाई जानी चाहिए।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), नई दिल्ली द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका 15 वर्षीय लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के निर्देश के खिलाफ दाखिल की गई थी।सुनवाई के दौरान...

4 मई तक नाबालिग की प्रेग्नेंसी खत्म करने का आदेश लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और AIIMS को अवमानना ​​के आरोपों की चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि AIIMS, नई दिल्ली ने 15 साल की लड़की की 30 हफ़्ते की प्रेग्नेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की अनुमति देने वाले कोर्ट के हालिया आदेश का पालन नहीं किया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कथित अवमानना ​​करने वालों - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव और AIIMS, नई दिल्ली के निदेशक - को सोमवार, 4 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए...

'अनिल अंबानी को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया?' याचिकाकर्ता ने पूछा; 'X या Y को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया, इसका जवाब नहीं दे सकते', ED ने कहा

अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों द्वारा कथित धोखाधड़ी की जांच की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह याचिकाकर्ता के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि अंबानी को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया।SG ने कहा,"मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा कि किसी X को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया या Y को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया... यह उचित नहीं है..." साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ और सबूत मिलने के बाद एजेंसियों ने 2 नई FIR दर्ज की हैं। ...