जमानत सुनवाई टालना सही नहीं: राशि जमा न करने के आधार पर देरी नहीं हो सकती- सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर जमानत याचिका की सुनवाई को टाला नहीं जा सकता कि आरोपी ने अदालत के समक्ष दी गई राशि जमा करने की अंडरटेकिंग का पालन नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक कंपनी के निदेशक की जमानत याचिका केवल इस कारण लंबित रखी गई कि उसने शेष राशि जमा करने का वचन पूरा नहीं किया, जबकि कथित रूप से गबन की गई...

बाल तस्करी आरोपी को जमानत देने के 'लापरवाह' आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार, यूपी सरकार से पूछा—चुनौती क्यों नहीं दी?

सुप्रीम कोर्ट ने आज (23 जनवरी) बाल तस्करी के एक आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी। न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किए बिना यांत्रिक ढंग से जमानत आदेश पारित किया, जो स्वीकार्य नहीं है। साथ ही, कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में जमानत रद्द कराने को लेकर गंभीर क्यों नहीं है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की खंडपीठ ने यह आदेश एक एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट की...

अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI, ED से स्टेटस रिपोर्ट तलब की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों और उनके प्रमोटर अनिल अंबानी द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी के मामलों में चल रही जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने निर्देश दिया कि ये रिपोर्टें सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जाएँ।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ पूर्व केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. सरमा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि...

रजिस्टर्ड सेल डीड को असली मानने की मज़बूत संभावना होती है, इसे हल्के में 'फर्जी' नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड को ज़्यादा वैध और असली माना जाता है, इसलिए बिक्री के लेन-देन का विरोध करने के लिए इसे हल्के में 'फर्जी' घोषित नहीं किया जा सकता।जस्टिस राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने टिप्पणी की, “यह कानून की एक तय स्थिति है कि एक रजिस्टर्ड सेल डीड अपने साथ वैधता और प्रामाणिकता की एक मज़बूत धारणा रखती है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक गंभीर कार्य है जो दस्तावेज़ को उच्च स्तर की पवित्रता प्रदान करता है। नतीजतन, एक कोर्ट को किसी...

एक ही विवादित आदेश से जुड़ी याचिकाओं को अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रजिस्ट्री को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दिया, जिसने एक ही FIR में एक ही विवादित आदेश से जुड़ी याचिका को कोर्ट की अलग-अलग बेंच के सामने लिस्ट किया था।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ा एक मामला आया, जिसमें अलग-अलग आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें से एक याचिका जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने लिस्ट की गई और दूसरी इस बेंच के सामने लिस्ट की गई।यह देखते हुए कि मामला पहले से ही...

तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (23 जनवरी) को हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में मांग की गई कि तिरुप्परनकुंद्रम भगवान मुरुगन सुब्रमणिया स्वामी मंदिर और पूरी तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी का नियंत्रण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्य केंद्रीय प्राधिकरणों को सौंपा जाए। इसके साथ ही पहाड़ी की चोटी पर स्थित दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर प्रतिदिन 24 घंटे स्थायी रूप से दीपक जलाने के निर्देश देने की भी मांग की गई।याचिका में यह भी कहा गया कि कार्तिगई के दिन पूरी...

SIR नोटिफिकेशन में अवैध सीमा पार माइग्रेशन को कारण नहीं बताया गया: सुप्रीम कोर्ट ने ECI से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अलग-अलग राज्यों में चुनावी लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली सुनवाई के दौरान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) से पूछा कि क्या वह 'अवैध सीमा पार प्रवासियों' का पता लगाने के लिए SIR का बचाव कर रहा है, जो आधिकारिक घोषणा में दिए गए 'माइग्रेशन' के कारण से साफ तौर पर अलग है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के लिए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी की दलीलें सुन रही थी।द्विवेदी ने दोहराया कि...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के प्राइवेट बिना सरकारी मदद वाले वेटनरी कॉलेजों को इंटर्नशिप के दौरान ट्यूशन फीस लेने से रोकने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि प्राइवेट, बिना सरकारी मदद वाले वेटनरी कॉलेज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (B.V.Sc. & A.H.) प्रोग्राम के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप अवधि के दौरान छात्रों से ट्यूशन फीस नहीं ले सकते।12 दिसंबर, 2025 के एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि इंटर्नशिप अवधि के दौरान ट्यूशन फीस लेना शोषणकारी होगा और वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के खिलाफ होगा, क्योंकि इंटर्नशिप भत्ता देने का...

S. 60(5)(c) IBC | NCLT ट्रेडमार्क मालिकाना हक के विवाद पर फैसला नहीं कर सकता, जो दिवालियापन की कार्यवाही से संबंधित न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 60(5) के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए बौद्धिक संपदा के मालिकाना हक के विवादित सवालों पर फैसला नहीं कर सकता, अगर ऐसा निर्धारण स्वीकृत समाधान योजना के दायरे से बाहर जाता है।कोर्ट ने कहा कि NCLT संपत्तियों पर मालिकाना हक के विवादों पर फैसला नहीं कर सकता, जिसमें ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार शामिल हैं, जब तक कि विवाद का दिवालियापन समाधान प्रक्रिया से सीधा और करीबी संबंध न हो।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 2011 के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका

2011 में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व डिप्टी सीएम और DMK नेता एमके स्टालिन (अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री) के विधायक के तौर पर चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने वाला है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत एक सर्टिफिकेट द्वारा विधिवत प्रमाणित होने के बाद वीडियो सबूत की सामग्री को किस हद तक साबित करने की आवश्यकता है।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला AIADMK नेता सैदाई एस दुरईसामी द्वारा मद्रास...

बार काउंसिल में SC/ST के वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानूनी संशोधन की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनावों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के वकीलों के लिए आरक्षण के निर्देश जारी करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा उपाय केवल कानूनी संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा,"इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऐसा आरक्षण केवल कानून में संशोधन के माध्यम से ही प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल, साथ ही बार काउंसिल...

ब्लॉकचेन जैसी छेड़छाड़-प्रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करें: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 जनवरी) को केंद्र और राज्य सरकारों से ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने के लिए ब्लॉकचेन जैसी सुरक्षित, छेड़छाड़-प्रूफ टेक्नोलॉजी अपनाने का आग्रह किया ताकि जालसाज़ी को रोका जा सके और प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता पर होने वाले विवादों से होने वाले लंबे मुकदमों को कम किया जा सके।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा,"यह कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को रजिस्टर्ड दस्तावेज़ों और ज़मीन के रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन जैसी सुरक्षित, छेड़छाड़-प्रूफ टेक्नोलॉजी...

भोजशाला मंदिर - कमाल मौला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ASI सर्वे रिपोर्ट खोलने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील का निपटारा किया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को विवादित भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर में जगह की असली और सही पहचान तय करने के लिए वैज्ञानिक सर्वे करने का निर्देश दिया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने हाईकोर्ट के लिए सर्वे रिपोर्ट खोलने, पार्टियों को कॉपी देने और फाइनल सुनवाई में उनकी आपत्तियों पर विचार करने के लिए एक समय-सीमा तय...

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के तौर पर काम करने पर रोक के खिलाफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसमें कहा गया कि जब तक केंद्र सरकार ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के रूप में मान्यता देने पर फैसला नहीं करती, तब तक न तो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और न ही ताइक्वांडो इंडिया NSF के तौर पर काम करेंगे।संक्षेप में मामलायह मामला ताइक्वांडो खेल के लिए 'ताइक्वांडो इंडिया' को NSF के रूप में मान्यता देने से जुड़ा है, क्योंकि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड ताइक्वांडो से ज़रूरी मान्यता हासिल नहीं...

आपराधिक मामले में प्रोबेशन पर रिहाई से विभागीय सजा कम नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में प्रोबेशन (परिवीक्षा) का लाभ मिल जाना, विभागीय कार्यवाही में दी गई सजा को कम करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन पर रिहाई से दोषसिद्धि (कन्विक्शन) का दाग समाप्त नहीं होता।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत ठहराया, जिसमें केवल इस आधार पर कर्मचारी की सजा कम कर दी गई कि उसे आपराधिक मामले में प्रोबेशन का लाभ दिया गया।पीठ ने कहा,“हाईकोर्ट यह मानकर गलती कर...

फांसी के बजाय वैकल्पिक तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा को फांसी के बजाय किसी अन्य तरीके से लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की।यह याचिका फांसी की मौजूदा प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग करती है, यह कहते हुए कि इससे दोषी को अत्यधिक और लंबा शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है।सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता-इन-पर्सन...

क्या SIR नियमों से हटकर हो सकता है? प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल

विभिन्न राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अहम सवाल उठाए हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को असीमित और बिना नियंत्रण की शक्तियां नहीं दी जा सकतीं।कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से आयोग उचित समझे का अर्थ यह नहीं है कि प्रक्रिया संविधान और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बाहर हो।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष चुनाव...

पश्चिम बंगाल में 8 कुलपति नियुक्तियों पर राज्य सरकार–राज्यपाल की सहमति, शेष मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ललित समिति पर छोड़ा

पश्चिम बंगाल की विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (Vice Chancellors) की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच 8 और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नामों पर सहमति बन गई है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ को यह जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता तथा राज्यपाल की ओर से आर. वेंकटरमणि ने दी।जिन विश्वविद्यालयों के लिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच...

रैलियों के लिए देशव्यापी SOP बनाना अदालत के लिए कठिन: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग से संपर्क करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रैलियों, जनसभाओं और प्रदर्शनों के दौरान भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वह इस संबंध में पहले से गृह मंत्रालय को भेजे गए अपने प्रतिवेदन को आगे बढ़ाए।इसके साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी अनुमति दी कि वह राजनीतिक रैलियों और रोड शो के लिए SOP तय करने के उद्देश्य से अपना प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकता...

भोज शाला–कमाल मौला मस्जिद में एक साथ होगी पूजा और नमाज़, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के धार स्थित भोज शाला–कमाल मौला परिसर में बसंत पंचमी की पूजा और शुक्रवार की जुमे की नमाज़ दोनों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अहम दिशा-निर्देश जारी किए। यह परिसर लंबे समय से धार्मिक स्वरूप को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का विषय रहा है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 23 जनवरी को पड़ने वाली बसंत पंचमी के अवसर पर...