कोर्ट अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर फैसला करते समय लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट की सच्चाई का पता नहीं लगा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 6 रूल 17 CPC के तहत किसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय अपील कोर्ट लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट की सच्चाई पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसकी सच्चाई की जांच करना पार्टियों के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे सबूतों के ज़रिए परखा जाना चाहिए।कोर्ट ने आगे कहा कि अमेंडमेंट की इजाज़त देने का मतलब उसे स्वीकार करना नहीं है, रेस्पोंडेंट के पास अभी भी लिखित बयान और सबूतों के ज़रिए बदली हुई दलीलों को चुनौती देने का मौका होगा।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:“रिपोर्ट पर आपत्ति...

यूनिवर्सिटी उसी क्वालिफिकेशन के आधार पर PhD के लिए कैंडिडेट को स्वीकार करने के बाद भर्ती के लिए उसकी डिग्री रिजेक्ट नहीं कर सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई यूनिवर्सिटी कैंडिडेट की मास्टर डिग्री को PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल सब्जेक्ट मानकर, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए सिलेक्शन के दौरान उसी क्वालिफिकेशन को नज़रअंदाज़ करके अलग-अलग स्टैंडर्ड लागू नहीं कर सकती।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा:“रिस्पॉन्डेंट्स को M.Sc. (बॉटनी) को PhD के लिए 'संबंधित' सब्जेक्ट मानते समय अलग-अलग पैमाने अपनाने और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए उसे नज़रअंदाज़ करने से रोका जाता है।”याचिकाकर्ता सीमा शर्मा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट...

पेपर सेट करने वाला व्यक्ति ही वेरिफाई करने के लिए सबसे सही व्यक्ति, कोर्ट एग्जाम के मामलों में एक्सपर्ट की राय को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की राय को कोर्ट तब तक नहीं बदल सकता, जब तक कि वह रिकॉर्ड के हिसाब से साफ तौर पर गलत न हो।जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की, "एक्सपर्ट द्वारा दी गई राय को कोर्ट तब तक नहीं बदल सकता, जब तक कि वह साफ तौर पर गलत न हो सही होने की जांच करने के लिए सबसे सही व्यक्ति वह है, जिसने पेपर सेट किया।"याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में यह आरोप लगाते हुए संपर्क किया कि जून, 2025 में हुए कांस्टेबल के स्क्रीनिंग टेस्ट में एक सवाल के लिए उसे एक नंबर नहीं दिया...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंज़िलों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम को नोटिस जारी कर संजौली मस्जिद के ढांचे के अलग-अलग हिस्सों की वैधता पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा।कोर्ट ने शिमला में पांच मंज़िला संजौली मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्होंने वक्फ बोर्ड द्वारा पहले शिमला नगर निगम कमिश्नर के सामने दिए गए अपने ही हलफनामे पर भरोसा करते हुए दूसरी, तीसरी और चौथी मंज़िल को गिराने का आदेश दिया।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की,"ग्राउंड फ्लोर और पहली मंज़िल के...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ड्रग सप्लाई नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े पुलिस अधिकारी की अग्रिम जमानत खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर नारकोटिक्स सप्लाई नेटवर्क को मदद करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि उससे कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन मनी ट्रांसफर, WhatsApp चैट, मोबाइल फोन लिंकेज और बैंक अकाउंट ऑपरेशन के ज़रिए उसे मुख्य सप्लायर से जोड़ने के लिए पहली नज़र में काफी सबूत मौजूद हैं।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस स्टेज पर पहली नज़र में याचिकाकर्ता को संदीप शाह से जोड़ने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं… पुलिस को एक...

बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से दुर्घटना में मृत व्यक्ति पर सह-लापरवाही का दोष नहीं लगाया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय मृत व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस न होना उसे सह-लापरवाही का दोषी नहीं बनाता। अदालत ने कहा कि लाइसेंस न होने पर उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत केवल दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती थी परंतु इसे दुर्घटना में उसके योगदान के रूप में नहीं देखा जा सकता।जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की पीठ ने टिप्पणी की कि यदि मृतक के पास लाइसेंस नहीं था तो यह स्थिति उसके खिलाफ दुर्घटना का कारण या आंशिक जिम्मेदारी निर्धारित करने का आधार नहीं...

आंगनवाड़ी सेंटर की जगह कर्मचारी तय नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आंगनवाड़ी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का फैसला सही ठहराया, जिसने आंगनवाड़ी सेंटर को उसके घर से लोकल महिला मंडल भवन में शिफ्ट करने के डिपार्टमेंट के आदेशों को बार-बार नहीं माना।कोर्ट ने कहा कि जगह तय करना उसका फैसला नहीं था, उसे बस निर्देशों का पालन करना था।जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कहा:“यह याचिकाकर्ता का काम नहीं था कि वह तय करे कि आंगनवाड़ी सेंटर कहां चलाना है। एक कर्मचारी के तौर पर उससे बस इतना ही कहा गया था कि वह दिए गए निर्देशों का पालन करे… न कि उन पर बैठकर...

सिविल केस में ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट न पेश करने को सही ठहराने के लिए पार्टी गवाह की उम्र का हवाला नहीं दे सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कोई पार्टी किसी व्यक्ति की उम्र का हवाला देकर यह नहीं कह सकती कि वह सिविल केस में गवाह पेश न कर पाए या कहे गए ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट को साबित न कर पाए।कोर्ट ने दोहराया कि जब कोई गवाह बूढ़ा होता है तो कानून कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर के ज़रिए ऐसी गवाही रिकॉर्ड करने का साफ़ तरीका देता है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:"यह दलील कि रोशल लाल एक बूढ़ा व्यक्ति है, याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो याचिकाकर्ता रोशन लाल का बयान कमिश्नर नियुक्त...

भारी बारिश और सड़क जाम की वजह से देरी, स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल की कार्रवाई में देरी भारी बारिश की वजह से सड़क जाम जैसी बाहरी वजहों से होती है तो स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“भारी बारिश की वजह से सड़क जाम की वजह से प्रॉसिक्यूशन गवाह पेश नहीं कर सका। हालांकि, एक साल और तीन महीने में आठ गवाहों से पूछताछ करने से यह नहीं पता चलता कि बेवजह देरी हुई। इसलिए स्पीडी ट्रायल के अधिकार के उल्लंघन की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता।”याचिकाकर्ता मान बहादुर सिंह ने रेगुलर बेल के लिए...

'गाड़ियों का मालिक होना ड्रग ट्रैफिकिंग से इनकम का नतीजा नहीं, एकतरफ़ा जानकारी': हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग से गैर-कानूनी इनकम का अंदाज़ा लगाने के लिए पिटीशनर के पास दो गाड़ियों का मालिक होने पर राज्य का भरोसा एकतरफ़ा और गलत जानकारी पर आधारित था।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस जिया लाल भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने कहा:“दोनों गाड़ियों को महिंद्रा फाइनेंस से फाइनेंस किया गया। इसलिए यह इंप्रेशन दिया गया कि पिटीशनर गैर-कानूनी कामों में शामिल था। एकतरफ़ा जानकारी पर आधारित लगता है।”कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि पिटीशनर के पास...

2015 के सिविक इलेक्शन रूल्स के तहत वार्डों का डिलिमिटेशन पर्सनल शिकायतों के आधार पर नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि 2015 के सिविक इलेक्शन रूल्स के तहत वार्डों की डिलिमिटेशन सिर्फ़ इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई एक व्यक्ति आबादी के बंटवारे से खुश नहीं है।कोर्ट ने आगे कहा कि डिलिमिटेशन मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जिसमें मुश्किल ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक और बाउंड्री-बेस्ड बातें शामिल होती हैं।कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन रूल्स, 2015 के रूल 4 को दोहराया, जिसमें कहा गया:“इस रूल के हिसाब से, जहां तक हो सके, हर वार्ड की आबादी बराबर होगी, पूरे...

कोर्ट में पहचान पर बहुत शक है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 के शराब ज़ब्ती मामले में दो आरोपियों को बरी किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों की पहचान साबित करने में कमी से क्रिमिनल मामलों में गंभीर गड़बड़ी होती है खासकर जब ऐसी पहचान की पुष्टि करने के लिए कोई आज़ाद गवाह न हो।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,“रुक्का में साफ तौर पर कहा गया था कि वैन के ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। गाड़ी की रोशनी में उनकी पहचान बिल्ला और जीतू के तौर पर हुई थी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि सुनील कुमार को जीतू के नाम से भी जाना जाता है और अशोक कुमार को बिल्ला के नाम से भी जाना...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट | मोटर दुर्घटना मामलों में मृतक की आय का निर्धारण सही, जब वेतन प्रमाणपत्र साबित हो और क्रॉस एग्जामिनेशन में चुनौती न दी जाए

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना दावों में मृतक की मासिक आय का आकलन तब विधिसम्मत माना जाएगा, जब उसका वेतन प्रमाणपत्र रिकॉर्ड पर साबित हो जाए और जिरह के दौरान उस पर कोई चुनौती न दी गई हो।जस्टिस जिया लाल भारद्वाज ने कहा कि दावा अधिकरण ने मृतक की मासिक आय 25,000 रुपये आंकी थी और यह निर्धारण सही है, क्योंकि वेतन प्रमाणपत्र न केवल सिद्ध हुआ, बल्कि उस पर प्रतिपक्ष ने कोई आपत्ति भी नहीं उठाई।इसके साथ ही अदालत ने यह भी दोहराया कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 41 नियम 33 के...

माँ की पेंशन पर निर्भर नहीं रह सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेदखली की अनुमति दी, कहा- मकान मालिक अपनी दुकान का उपयोग आजीविका के लिए कर सकता है

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब मकान मालिक के पास अपनी दुकान उपलब्ध हो और उसकी ज़रूरत वास्तविक हो तो उसे किराए की दुकान से अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने टिप्पणी की कि मकान मालिक की माँ की पेंशन आजीविका का स्थायी स्रोत नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि मकान मालिक का कहीं और किरायेदार होना उसकी दुकान चलाने के लिए अपनी संपत्ति वापस लेने की वास्तविक आवश्यकता को स्थापित करता है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने टिप्पणी की:"याचिकाकर्ता अपनी माँ के वेतन या पेंशन पर निर्भर नहीं...

'फार्मासिस्ट के कर्तव्यों में खड़े रहना और चलना शामिल है': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 50% गति-बाधित आवेदक की याचिका खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट के पद पर अन्य उम्मीदवार के चयन को चुनौती देने वाली 50% गति-बाधित उम्मीदवार की याचिका खारिज की।राज्य का फैसला बरकरार रखते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि उम्मीदवार आवश्यक दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के बावजूद, खड़े होने और चलने में असमर्थ होने के कारण फार्मासिस्ट के कर्तव्यों के लिए मेडिकल रूप से अयोग्य था।जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की:"याचिकाकर्ता, जो 50% गति-बाधित है, को ठीक से खड़े न होने और न चलने के कारण फार्मासिस्ट के पद के लिए अयोग्य पाया गया।...

अधिग्रहण अधिसूचना के बाद निष्पादित विक्रय-पत्रों का उपयोग भूमि मूल्य बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद निष्पादित विक्रय-पत्रों का उपयोग बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने टिप्पणी की कि उचित बाजार मूल्य के आकलन के लिए केवल अधिग्रहण अधिसूचना से पहले निष्पादित विक्रय-पत्रों पर ही भरोसा किया जा सकता है। बाद में निष्पादित विक्रय-पत्र अक्सर भूमि की बढ़ी हुई कीमतों को दर्शाने के उद्देश्य से होते हैं।जस्टिस रोमेश वर्मा ने टिप्पणी की:"दस्तावेज और प्रदर्शित विक्रय-पत्र... अधिसूचना जारी होने के बाद के हैं... इन...

सेल डीड और भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के बीच कम अंतराल होने पर मूल्य में कोई संचयी वृद्धि दर नहीं दी जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जब बिक्री लेनदेन की तिथि और भूमि अधिग्रहण अधिसूचना के बीच कम अंतराल हो तो भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करते समय संचयी वृद्धि दर नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने टिप्पणी की कि चूंकि सेल डीड और अधिग्रहण अधिसूचना नौ महीने की अवधि के भीतर जारी की गई थी, इसलिए बाजार मूल्य का आकलन करते समय संचयी वृद्धि दर की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस कुकरेजा ने टिप्पणी की:"अतः, अधिसूचना जारी करने की तिथि और सेल डीड के निष्पादन की तिथि के बीच बहुत कम अंतराल को देखते हुए भूमि के बाजार मूल्य...

MV Act की धारा 140 के तहत चालक नहीं, वाहन मालिक अंतरिम मुआवज़े का जिम्मेदार : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के तहत नो–फॉल्ट सिद्धांत के आधार पर अंतरिम मुआवज़ा देने की जिम्मेदारी केवल वाहन मालिक की होती है। चालक को मालिक के साथ संयुक्त रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस सुशील कुकेजा ने कहा कि चालक को मुआवज़े की राशि के लिए मालिक के साथ संयुक्त या पृथक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कानून साफ तौर पर वाहन के मालिक को ही उत्तरदायी मानता है।मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दावा-कर्ता को...

मृतक आश्रितों के मोटर दुर्घटना मुआवजे के अधिकार का त्याग नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एक मृत व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) के तहत अपने आश्रितों के मुआवजे का दावा करने के वैधानिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने टिप्पणी की:"कोई व्यक्ति शपथ पत्र या वचन देकर अपना व्यक्तिगत दावा त्याग सकता है, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों या आश्रितों का दावा नहीं।"भारत संघ द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मंडी द्वारा पारित उस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की गई, जिसमें सड़क दुर्घटना में...

नगर निगम वादे के बाद कब्जाधारी को अतिक्रमणकारी नहीं कह सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि यदि नगर निगम ने किसी कब्जाधारी से यह आश्वासन देकर परिसर खाली कराया कि उसे पुनः उसी स्थान पर दुकान आवंटित की जाएगी तो बाद में निगम उस व्यक्ति को 'अवैध कब्जाधारी' या 'अतिक्रमणकारी' नहीं ठहरा सकता।जस्टिस अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने कहा,“उत्तरदायी निगम जिसने पुनः कब्जा दिलाने के वादे पर याचिकाकर्ता से परिसर खाली कराया, अब इस कार्यवाही में यह नहीं कह सकता कि याचिकाकर्ता राज्य की संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज है या उसने अतिक्रमण किया है।”यह...