संवैधानिक न्यायालय स्पीकर पर विधायकों के इस्तीफों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए समयसीमा नहीं थोप सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायालय विधानसभा के सदस्यों (विधायकों) द्वारा दिए गए इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा स्पीकर पर कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं थोप सकते।अदालत ने कहा,“संवैधानिक न्यायालय द्वारा विधानसभा के सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफों के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्पीकर के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती है यदि कोई हो।"जस्टिस संदीप शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में स्पीकर संवैधानिक न्यायालयों के बराबर का दर्जा रखते हैं। एक बार जब...

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्राइवेट लॉ के दायरे में, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि एसोसिएशन के मानदंडों/उपनियमों के अनुसार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई निजी कानून के दायरे में है। इसलिए यह माना गया कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता में रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं।संक्षिप्त तथ्य:याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जारी दो...

हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 के मानदंडों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य की जेलों में भयावह स्थितियों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार को हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में उल्लिखित अनिवार्य स्टाफिंग मानदंडों का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।यह आदेश कैदियों के कल्याण और स्थितियों से संबंधित एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए आया।इस मामले की कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रीवा दुआ की बेंच ने जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की 2 जनवरी,...

[NHAI Act] मध्यस्थ के कार्य या चूक के लिए भूमि मालिक को कष्ट नहीं उठाना चाहिए, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300ए के तहत संवैधानिक अधिकार: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के जस्टिस अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29(ए) के अनुसार संदर्भ में प्रवेश करने की तिथि से 12 महीने की अवधि के भीतर निर्णय देने में मध्यस्थ की चूक के लिए भूमि मालिक को कष्ट नहीं उठाना चाहिए। इसने माना कि चूंकि संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए भूमि मालिक को कानून के अनुसार ही उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है।भूमि स्वामी की भूमि भारतीय राष्ट्रीय...

केरल की अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व पुलिसकर्मी को सुनाई 6 साल की सजा

केरल की एक अदालत ने सोमवार को केरल पुलिस के बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड के पूर्व पुलिस उपनिरीक्षक संजीव कुमार को 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया। उन्हें छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।तिरुवनंतपुरम की स्पेशल जज, रेखा आर, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POSCO) ने सजीव कुमार को एक पुलिस अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO Act की धारा 10 के साथ 9 (ए) (iv) के तहत अपराधों का दोषी पाया। उसे आईपीसी की धारा 354 ए (2) के साथ धारा...

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने वकीलों के उपस्थित न होने के कारण मामले में बहस बंद की

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन सी नेगी की खंडपीठ द्वारा पारित सख्त आदेश में हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले में निजी प्रतिवादियों के लिए बहस बंद की।न्यायालय ने देखा कि अपनी दलीलें पेश करने के लिए बार-बार अवसर और समय दिए जाने के बावजूद निजी प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे या अपनी जिम्मेदारी से भागे रहे है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने निजी...

Congress नेता अभिषेक मनु सिंघवी की 'ड्रा ऑफ लॉट्स' याचिका: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने BJP राज्यसभा सांसद को नोटिस जारी किया

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस (Congress) नेता और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए BJP राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में इस साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव में उनकी हार को प्रभावी ढंग से चुनौती दी गई।अपनी याचिका में सीनियर वकील सिंघवी ने ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से विजेता घोषित करने के रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती दी और आरएस चुनावों में टाई के मामलों में ड्रा ऑफ लॉट्स नियमों की चुनाव अधिकारी की व्याख्या पर सवाल उठाया।BJP...

नियोक्ता-कर्मचारी संबंध साबित करने का बोझ मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अपने अस्तित्व का दावा करता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राकेश शर्मा बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एक अन्य के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील का फैसला करते हुए कहा कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध साबित करने का बोझ मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर टिका हुआ है जिसने अपने अस्तित्व का दावा किया है, और एक बार प्रबंधन का कर्मचारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति उनके पक्ष में सबूत देता है, तभी प्रबंधन पर कर्मचारी के ऐसे दावों का मुकाबला करने के लिए साक्ष्य देने का भार बदलेगा।मामले की...

SC/ST कोटे के तहत नियुक्त व्यक्ति बाद में भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट की चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम जय राम कौंडल के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील का फैसला करते हुए कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत नियुक्त हो जाता है तो बाद में वह भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता।मामले की पृष्ठभूमि1993 में सेना से रिटायरमेंट के बाद जय राम कौंडल (प्रतिवादी) को अनुसूचित जाति श्रेणी में आरक्षण के माध्यम से चिकित्सा...

तीन महीने और उससे अधिक की अवधि के लिए प्रदान की गई सेवा को कुल सेवा अवधि की गणना के उद्देश्य से एक आधा वर्ष माना जाएगा: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट की चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ ने यूको बैंक और अन्य बनाम चमन सिंह के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील का फैसला करते हुए माना कि किसी कर्मचारी द्वारा तीन महीने और उससे अधिक की अवधि के लिए प्रदान की गई सेवा को कुल सेवा अवधि की गणना के उद्देश्य से एक आधा वर्ष (6 महीने) माना जाएगा।पृष्ठभूमि तथ्यचमन सिंह (प्रतिवादी) ने यूको बैंक (अपीलकर्ता) के लिए 9 वर्ष और 10 महीने की सेवा प्रदान की। यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के नियम 14 में...

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पात्रता निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत वार्षिक आय नहीं, बल्कि परिवार की वार्षिक आय पर विचार किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस रंजन शर्मा की पीठ ने उषा रानी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए महिला उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 8000 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, न कि महिला उम्मीदवार की व्यक्तिगत वार्षिक आय पर।मामले की पृष्ठभूमिउषा रानी (याचिकाकर्ता) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य (प्रतिवादी) द्वारा दिनांक...

संसाधनों की कमी के आधार पर अनिश्चित अवधि के लिए पेंशन लाभ नहीं रोका जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट की जस्टिस सत्येन वैद्य की एकल पीठ ने सुनीत सिंह जरयाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि राज्य सरकार वित्तीय बाधाओं के बहाने अनिश्चित अवधि के लिए पेंशन लाभ नहीं रोक सकती।मामले की पृष्ठभूमिसुनीत सिंह जरयाल (याचिकाकर्ता) 31.05.2020 को अधीक्षक ग्रेड-II के पद से सेवानिवृत्त हुए। हिमाचल प्रदेश सरकार (प्रतिवादी) ने 03.01.2022 को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 (संशोधित वेतन नियम) अधिसूचित किए, जिसके तहत...

भारी धूल और खराब सड़क की वजह से NH-21 पर वाहन चलाना मुश्किल: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने NHAI को फटकार लगाई, स्टेटस रिपोर्ट मांगी

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के कुल्लू-मनाली खंड पर खराब सड़क की स्थिति पर चिंता व्यक्त की।चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में न्यायालय ने कहा कि NH-05 की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए, लेकिन NH-21 का मनाली-मंडी खंड उपेक्षित है।NHAI द्वारा NH-05 के संबंध में हाल ही में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने उस सड़क को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। हालांकि अदालत के आदेश में NHAI...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को लोकपाल के निर्देशों की अवहेलना करके न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विद्युत लोकपाल के निर्देशों की अवहेलना करने पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के सदस्यों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने न्यायिक अनुशासन में उनके प्रशिक्षण का आदेश दिया है इससे पहले कि वे मामलों का फैसला फिर से शुरू कर सकें।न्यायिक शिष्टाचार का उल्लंघन करने के लिए फोरम के सदस्यों को फटकार लगाते हुए जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने कहा, "स्पष्ट रूप से, ऐसी परिस्थितियों में, उपरोक्त दोनों सदस्यों को अधिनिर्णायक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने...