लेबलिंग की गलती से शराब की बोतलों पर गलत बैच नंबर होने पर एक्साइज़ एक्ट के तहत अवैध ट्रांसपोर्ट का आरोप नहीं लगाया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) के अवैध ट्रांसपोर्ट के आरोपी शराब बॉटलिंग यूनिट के मालिक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि वैध परमिट के तहत 400 केस (पेटियों) का ट्रांसपोर्ट केवल इसलिए हिमाचल प्रदेश एक्साइज़ एक्ट की धारा 39 के तहत मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकता कि लेबलिंग की गलती के कारण कुछ बोतलों पर गलत बैच नंबर थे।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा:"IMFL के 400 बॉक्स वैध परमिट के तहत ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे और कुछ बोतलें अलग-अलग बैच की पाई गईं - हालांकि वे...

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मालिकाना हक के विवाद का फैसला किए बिना गांव के रास्ते से रुकावट हटाने का आदेश दे सकते हैं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कल्पा के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें गांव वालों द्वारा दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे रास्ते से रुकावट हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने केवल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 147 के तहत इस्तेमाल के मौजूदा अधिकार की रक्षा की थी, न कि मालिकाना हक के किसी सवाल पर फैसला सुनाया था।कोर्ट ने कहा कि हालांकि मालिकाना हक के विवादों का फैसला केवल सिविल कोर्ट ही कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को रुकावटें हटाने...

DGP के पास शिकायत भेजना पर्याप्त नहीं, पहले थाने के प्रभारी अधिकारी से संपर्क जरूरी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी संज्ञेय अपराध की शिकायत में सीधे पुलिस महानिदेशक (DGP) के पास जाने को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 154(1) का पालन नहीं माना जा सकता। शिकायतकर्ता को सबसे पहले संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष सूचना देनी होगी तभी वह मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच के लिए आवेदन कर सकता है।जस्टिस राकेश कैंथला ने इस आधार पर एक FIR और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाहन द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया।अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कानून द्वारा...

राज्य सड़क मरम्मत कार्य के लिए अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुर्घटना में मारे गए युवक के लिए मुआवज़ा सही ठहराया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 साल के युवक की माँ को दिए गए मुआवज़े को सही ठहराया। इस युवक की मौत नेशनल हाईवे-20 पर असुरक्षित सड़क मरम्मत कार्य के कारण हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में हुई थी। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों और ठेकेदार को लापरवाही का दोषी ठहराया, क्योंकि उन्होंने घटनास्थल पर चेतावनी वाले साइनबोर्ड और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए।कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों का यह फ़र्ज़ था कि वे सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक से बैरिकेड करें, वहां रोशनी का इंतज़ाम करें और सड़क इस्तेमाल करने...

सिर्फ़ शादी वाला घर बेचना IPC की धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न नहीं माना जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि सिर्फ़ शादी वाला घर बेचना अपने आपमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A के तहत दहेज उत्पीड़न का काम नहीं माना जा सकता।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा:"स्टेटस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता का दिल्ली में स्थित शादी वाला घर याचिकाकर्ताओं ने बेच दिया था, लेकिन ऐसा कोई भी काम, अगर हुआ भी है, तो उसे दहेज मांगने का काम नहीं माना जा सकता।" मामले की पृष्ठभूमिशिकायतकर्ता अंजलि राणा ने आरोप लगाया कि उनकी शादी याचिकाकर्ता राहुल डधवाल के साथ 11 अक्टूबर,...

केवल प्रोत्साहन राशि लेने पर आशा कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस स्पष्टीकरण अधिसूचना पर रोक लगाई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को अंशकालिक कर्मचारी मानते हुए पंचायत पदों के लिए अयोग्य ठहराया गया।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मामला बनता है और उन्हें अंतरिम राहत दिए जाने का आधार मौजूद है।मामला 2 मई 2026 को जारी राज्य सरकार की एक स्पष्टीकरण अधिसूचना से जुड़ा है। इसमें कहा गया कि आशा कार्यकर्ता निश्चित मासिक मानदेय और कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि पर...

दो लोगों को कुचलने के बाद जरूरत का बचाव नहीं ले सकता बस चालक: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 81 के तहत जरूरत का बचाव उस स्थिति में नहीं लिया जा सकता, जब एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में आरोपी दूसरों को अधिक नुकसान पहुंचा दे।जस्टिस राकेश कैन्थला ने कहा कि धारा 81 का सिद्धांत केवल कम नुकसान पहुंचाकर बड़े नुकसान को रोकने की अनुमति देता है। हालांकि, यदि किसी कार्रवाई से अधिक गंभीर परिणाम सामने आते हैं तो आरोपी इस प्रावधान का लाभ नहीं ले सकता।अदालत ने कहा,“यदि आरोपी की यह दलील भी मान ली जाए कि वह साइकिल सवार को बचाने की कोशिश...

पंचायत चुनावों में गलत जानकारी देने पर छह साल की अयोग्यता ज़्यादा नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंचायत पदाधिकारियों को नामांकन पत्रों में गलत जानकारी देने के कारण छह साल के लिए अयोग्य ठहराना मनमाना या ज़्यादा नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि ऐसी अयोग्यता प्रभावी और सार्थक बनी रहे, खासकर पंचायती राज संस्थाओं के पांच साल के चुनावी चक्र को देखते हुए।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिवीज़न बेंच ने टिप्पणी की:"6 साल की अयोग्यता एक मकसद के साथ तय की गई, क्योंकि 5 साल से कम अवधि के लिए दी गई कोई...

पहले विवाह के बेबुनियाद आरोप से नहीं रुकेगा हक, पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि पत्नी के पहले से विवाह होने के केवल आरोप, बिना किसी ठोस और वैध प्रमाण के उसे घरेलू हिंसा कानून के तहत राहत पाने से वंचित नहीं कर सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में पत्नी भरण-पोषण की हकदार रहेगी।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा,“जब पति-पत्नी के बीच विवाह स्वीकार किया गया और पहले विवाह के अस्तित्व का कोई कानूनी प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है तो शिकायत को खारिज करना उचित नहीं था।” मामले में पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराते हुए...

“अपराध वासना का नहीं, प्यार का नतीजा था”: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को ज़मानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत आरोपी को नियमित ज़मानत दी। कोर्ट ने आरोपी और नाबालिग लड़की के बीच स्वीकार किए गए वैवाहिक संबंध और इस तथ्य पर गौर किया कि उनके मिलन से एक बच्चा भी पैदा हुआ है।कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि आरोपी को जेल में लगातार रखने से पीड़ित लड़की को मुश्किल होगी, जिसे अन्यथा बच्चे को अकेले ही पालना पड़ेगा, क्योंकि हालात एक आपसी सहमति वाले रिश्ते की ओर इशारा करते हैं।जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की:“इस कोर्ट को ट्रायल के दौरान ज़मानत मांगने वाले को अनिश्चित काल तक जेल...

SC/ST Act के तहत आरोप तय करने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत आरोप तय करने वाले आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह आदेश एक अंतरिम आदेश है और पक्षों के अंतिम अधिकारों का निर्धारण नहीं करता।जस्टिस जिया लाल भारद्वाज ने टिप्पणी की:"...आरोप तय करने का आदेश पूरी तरह से एक अंतरिम आदेश है, क्योंकि यह कार्यवाही को समाप्त नहीं करता, बल्कि मुकदमा तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका परिणाम बरी होने या दोषी ठहराए जाने के रूप में सामने...

'समन मिलने के बाद सुनवाई की तारीख के बारे में न बताने के लिए आरोपी अपने पिता को दोषी नहीं ठहरा सकता': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देरी माफ करने की अर्जी खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 130 दिन की देरी माफ करने की अर्जी खारिज की। कोर्ट ने कहा कि अर्जी देने वाला इस दलील पर भरोसा नहीं कर सकता कि कोर्ट का समन मिलने के बाद उसके पिता ने उसे सुनवाई की तारीख के बारे में नहीं बताया।जस्टिस राकेश कैंथला ने टिप्पणी की:"जब कानून यह कहता है कि समन परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को दिया जाए तो यह ठीक वैसा ही है जैसे समन सीधे अर्जी देने वाले को दिया गया हो। इसलिए यह दलील कि अर्जी देने वाले को उसके पिता ने सुनवाई की तारीख के बारे में नहीं बताया, उसके काम नहीं आएगी।"...

आंगनवाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति में प्राथमिक अधिकार, ट्रांसफर से नहीं छीना जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि किसी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता का पद खाली होने पर वहां कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका को पदोन्नति के लिए प्राथमिक अधिकार होता है। विवाह के आधार पर किए गए स्थानांतरण से इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि विवाह के आधार पर स्थानांतरण का प्रावधान केवल अनुशंसात्मक है अनिवार्य नहीं। इसलिए इससे सहायिका के पदोन्नति के अधिकार को प्रभावित नहीं किया...

14 वर्ष के बाद भी आठवीं पास करना अवैध नहीं: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को छह से चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि 14 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति स्कूल में पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। अदालत ने इसी आधार पर एक याचिका खारिज की, जिसमें एक पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति को चुनौती दी गई।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 का उद्देश्य छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध...

प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक वैध अपेक्षा, शादी के आधार पर हुआ ट्रांसफर इसे खत्म नहीं कर सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी का प्रमोशन के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक वैध अपेक्षा है, जिसे सिर्फ इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता कि किसी दूसरे कर्मचारी का ट्रांसफर शादी के आधार पर उस पद पर कर दिया गया।कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि प्रशासनिक ट्रांसफर का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी कर्मचारी की करियर में आगे बढ़ने की वैध अपेक्षा खत्म हो जाए।चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की एक डिवीज़न बेंच ने टिप्पणी की:"प्रमोशन के लिए विचार...

ट्रैक के पास बिजली का खंभा: हिमचाल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट के तहत शिमला के पार्षद के खिलाफ FIR रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 153 (जानबूझकर या गलती से रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत दर्ज FIR रद्द की।कोर्ट ने माना कि रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता के किसी भी गैर-कानूनी या जानबूझकर किए गए काम का खुलासा नहीं हुआ, जिसके बारे में कहा जा सके कि उसने रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाला हो।कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की कोई सीधी भागीदारी नहीं थी। साथ ही कोई भी रिकॉर्ड यह नहीं दिखाता कि सक्षम अधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद वह काम करने...

नाबालिग की अभिरक्षा को लेकर माता-पिता के बीच विवाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका ग्राह्य नहीं: हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री की पेशी और अभिरक्षा की मांग को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि माता-पिता के बीच अभिरक्षा विवाद की स्थिति में उचित उपाय सक्षम अभिभावक न्यायालय के समक्ष ही उपलब्ध है।चीफ जस्टिस जी. एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने कहा कि जब नाबालिग का ठिकाना स्पष्ट रूप से ज्ञात हो, तो उस स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय से ही राहत मांगी जानी चाहिए।याचिकाकर्ता -पिता ने बंदी...

पुलिस के पास हैंडराइटिंग, सिग्नेचर लेने की पावर CrPC की धारा 311-A से अलग: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने CBI जांच के खिलाफ रिवीजन खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पेशल जज के उस आदेश को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन खारिज की, जिसमें कहा गया कि हैंडराइटिंग और सिग्नेचर लेने की पावर इन्वेस्टिगेशन पावर है और यह सिर्फ CrPC की धारा 311-A पर निर्भर नहीं है।कोर्ट ने साफ किया कि CrPC की धारा 311-A को सैंपल सिग्नेचर और हैंडराइटिंग लेने की पावर का अकेला सोर्स मानने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बेवजह कम हो जाएगी।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“यह कहना कि CrPC की धारा 311A ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी से सिग्नेचर और हैंडराइटिंग...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का 2025 में 89.99% केस क्लियरेंस रेट, लंबित मामलों के लिए 12 शनिवार वर्किंग डे घोषित

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ़ जस्टिस जी.एस. संधावालिया के नेतृत्व में वर्ष 2025 के दौरान न्यायिक दक्षता, तकनीकी सुधार और वादकारी-केंद्रित उपायों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कम न्यायिक शक्ति के बावजूद हाईकोर्ट ने 89.99% का केस क्लियरेंस रेट (CCR) हासिल किया और मामलों के त्वरित निपटान के लिए कई संरचनात्मक तथा डिजिटल सुधार लागू किए।लंबित मामले व निपटान: लगभग 90% क्लियरेंस रेट1 जनवरी 2025 तक हाईकोर्ट में 93,942 मामले लंबित थे। वर्ष 2025 में 81,092 नए मामले...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खसरा नंबर ठीक करने के लिए याचिका में संशोधन को सही ठहराया, कहा- कार्रवाई के कारण पर कोई असर नहीं पड़ा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वह याचिका खारिज की, जिसमें एक गलत खसरा नंबर को ठीक करने के लिए याचिका में संशोधन की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के सीमित संशोधन से कार्रवाई का कारण नहीं बदलता है और न ही मुकदमे की प्रकृति बदलती है।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"अनुमति दिया गया संशोधन, जो केवल संपत्ति के खसरा नंबर में बदलाव तक सीमित है, उसे न तो कार्रवाई का कारण बदलने वाला कहा जा सकता है और न ही मुकदमे की प्रकृति बदलने वाला, क्योंकि प्रतिवादियों को याचिका की...