वरिष्ठता और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए संविदा सेवा को गिना जाएगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने 27 सितंबर को एक ऐसे मामले पर विचार किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया था, जिसमें वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता और परिणामी लाभों के उद्देश्य से उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से उनकी संविदा सेवा की गणना करने की मांग की गई थी। जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की एकल पीठ ने माना कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संविदा सेवा की गणना करने का दावा श्री ताज मोहम्मद और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और उसमें दिए गए निर्णयों में पूरी तरह शामिल है।...

धारा 138 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कार्यवाही दिवालिया कार्यवाही शुरू होने पर समाप्त नहीं होती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत शुरू की गई दिवालियापन कार्यवाही के बावजूद परक्राम्य लिखत अधिनियम(Negotiable Instruments Act) के तहत अभियुक्तों की व्यक्तिगत देयता को बरकरार रखा गया था।पूरा मामला: तुषार शर्मा (आरोपी) और उसकी पत्नी श्रीमती श्वेता शर्मा ने 2 करोड़ रुपये के गृह ऋण के लिए आवेदन किया, जिसे 24 जनवरी, 2015 को स्वीकृत और मंजूर कर लिया गया। ऋण राशि चंडीगढ़ में स्थित स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक संपत्ति को गिरवी...

धारा 34(3) के प्रावधान के जरिए सीमा कानून की धारा 4 का लाभ तीस दिनों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की पीठ ने जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसमें धारा 34 की याचिका को सीमा द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने माना कि सीमा अधिनियम की धारा 4 का लाभ केवल सीमा की निर्धारित अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है, जो धारा 34 के मामले में तीन महीने है। मध्यस्थता की धारा 34 न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवॉर्ड को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने से संबंधित है। धारा...

आपराधिक शिकायत को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि वह राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी आपराधिक शिकायत को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण शुरू की गई थी। न्यायालय हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(ए) और भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 171ई के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।एफआईआर उन आरोपों से उपजी है जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पंचायत चुनावों के दौरान शराब बांटी थी। ...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में हार के खिलाफ सिंघवी की याचिका की सुनवाई योग्य को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी की फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में उनकी हार को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका की सुनवाई योग्य बरकरार रखी।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की पीठ ने BJP के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिसमें डॉ. सिंघवी द्वारा फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव के परिणामों को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की थी, जिसमें महाजन को विजेता घोषित किया गया।अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि डॉ....

ट्रांसजेंडर व्यक्ति विवाह के झूठे वादे के मामलों में BNS की धारा 69 का इस्तेमाल नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 69 की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से जुड़े मामलों में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई ट्रांसजेंडर धारा 69 का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने को दंडित करती है।धारा 69 के वास्तविक अधिदेश की व्याख्या करते हुए और आरोपी की अंतरिम जमानत की पुष्टि करते हुए जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा,“BNS के तहत महिला और ट्रांसजेंडर को अलग-अलग पहचान दी गई। धारा 2 के तहत उन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित...

धारा 91 CrPc जांच एजेंसी को बैंक अकाउंट के डेबिट फ्रीज का आदेश देने का अधिकार नहीं देती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साइबर सेल, कुल्लू द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (CrPc) की धारा 91 के तहत जारी नोटिस रद्द कर दिया, जिसमें ICICI बैंक को कथित साइबर धोखाधड़ी के संबंध में कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस संदीप शर्मा की पीठ ने माना कि धारा 91 CrPc के तहत दी गई शक्तियां जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज़ या चीज़ें पेश करने तक सीमित हैं और बैंक अकाउंट फ्रीज करने तक विस्तारित नहीं हैं।जस्टिस शर्मा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"धारा 91 CrPc जांच अधिकारी को जांच...

एक राज्य द्वारा अवार्ड फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर फेंकना देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34(1) के तहत आपत्तियां दर्ज करने में देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि राज्य द्वारा फाइल को केवल एक टेबल से दूसरी टेबल पर फेंका गया था।संक्षिप्त तथ्यआपत्तिकर्ताओं/आवेदकों, हिमाचल प्रदेश राज्य ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34(3) के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अपनी आपत्तियां दर्ज करने...

[Commercial Courts Act] "पूर्व मुकदमेबाजी मध्यस्थता" का पालन नहीं करने की कोई तात्कालिकता दिखाई न देने पर हाईकोर्ट ने पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा खारिज किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेटेंट और डिजाइन उल्लंघन के मुकदमे को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उसने किसी भी "तत्काल राहत" पर विचार नहीं किया था और वादी द्वारा अंतरिम राहत याचिका Commercial Courts Act की धारा 12Aके तहत पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता जनादेश से "बाहर निकलने" के लिए दायर की गई थी। संदर्भ के लिए, धारा 12A में कहा गया है कि एक मुकदमा जो Commercial Courts Act के तहत किसी भी तत्काल राहत पर विचार नहीं करता है, उसे तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा जब तक कि वादी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों...

Negotiable Instruments Act | न्यायालय दोषसिद्धि के बाद भी धारा 147 के तहत अपराधों को समन कर सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) (NI Act) की धारा 147 के तहत न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि दर्ज किए जाने के बाद भी अपराधों को समन किया जा सकता है।जस्टिस संदीप शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 के तहत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसे NI Act की धारा 147 के साथ पढ़ा गया।याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के समन की मांग की और अनुरोध किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिमला...

CrPC | धारा 320(1) के तहत अपराधों के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर धारा 482 लागू नहीं की जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि CrPc की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल तब नहीं किया जा सकता, जब अपराधों के लिए वैकल्पिक उपाय धारा 320(1) के तहत उपलब्ध हो।यह फैसला तब आया, जब अदालत ने आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 323, 504 और 506 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि CrPc की धारा 320(1) के तहत ऐसे अपराधों को कम करने का वैधानिक अधिकार धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने की...

राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि स्वामित्व प्रदान नहीं करती, स्वामित्व विवाद पर निर्णय लेने के लिए सिविल न्यायालय उचित मंच: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राजस्व रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियाँ, जैसे कि उत्परिवर्तन, संपत्ति का स्वामित्व या शीर्षक प्रदान नहीं करती हैं। इसके बजाय, ऐसी प्रविष्टियाँ केवल राजकोषीय उद्देश्य को पूरा करती हैं, मुख्य रूप से भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के स्वामित्व या शीर्षक से संबंधित कोई भी विवाद, खासकर जब वसीयत जैसे विवादास्पद दस्तावेजों पर आधारित हो, तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा हल किया जाना चाहिए।मामले की अध्यक्षता कर रही जस्टिस...

Limitation Act | न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण उदार होते हुए भी पर्याप्त कानून को पराजित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि हालांकि देरी की क्षमा से निपटने में न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण उदार है, लेकिन इसका उपयोग पर्याप्त कानून के प्रावधानों को पराजित करने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ द्वारा दिया गया निर्णय परिसीमा अधिनियम (Limitation Act) की धारा 3 और 5 के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित है।जस्टिस दुआ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत को दोहराया कि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए हालांकि उदार, न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण और...

प्रतिवाद में मुकदमा और डिक्री खारिज किए जाने के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर न करना रेस जुडिकाटा के रूप में कार्य करता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में सिविल मुकदमेबाजी के एक प्रमुख प्रक्रियात्मक पहलू को स्पष्ट किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जब ट्रायल कोर्ट मुकदमे और प्रतिवाद पर अलग-अलग डिक्री पारित करता है तो प्रत्येक डिक्री को अलग-अलग अपील के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए। दोनों डिक्री के खिलाफ एक ही अपील दायर करने से रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के आवेदन की ओर अग्रसर हो सकता है। डिक्री में से किसी एक को चुनौती देने को छोड़कर न्यायालय ने रेखांकित किया।यह निर्णय हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड...

ट्रिपल तलाक | तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक पर रोक, जबकि तलाक के अन्य रूप अभी भी वैध: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत विधायी निषेध विशेष रूप से तलाक-ए-बिद्दत या तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक के किसी अन्य समान रूप पर लक्षित है। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह अधिनियम तलाक-ए-हसन जैसे तलाक के अन्य रूपों पर लागू नहीं होता है, जो प्रतीक्षा अवधि (इद्दत) के दौरान निरस्तीकरण की अनुमति देता है।यह मामला एक पति से जुड़ा था, जिस पर कथित तौर पर तीन तलाक के माध्यम से अपनी पत्नी को तलाक देकर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण)...

विभागीय जांच में लंबे समय तक देरी अस्वीकार्य: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने के आरोपी सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ मामला खारिज किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने के आरोपी वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने जांच पूरी करने में हुई अस्वीकार्य देरी का हवाला देते हुए उनके रोके गए सेवानिवृत्ति लाभों को तत्काल जारी करने का भी आदेश दिया।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने फैसला सुनाते हुए कहा, "यह नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि दोषी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच प्राथमिकता के आधार पर कम से कम समय में पूरी हो।"न्यायालय...

बिना मंजूरी के वन भूमि को गैर-वन गतिविधियों के लिए पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की कठोर आवश्यकताओं पर जोर देते हुए एक याचिकाकर्ता के खिलाफ बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने वन क्षेत्रों को अनधिकृत उपयोग से बचाने के लिये डिज़ाइन किए गए कानूनी ढाँचे को रेखांकित करते हुए कहा कि आवश्यक अनुमोदन के बिना वन भूमि को गैर-वन गतिविधियों के लिये पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता है।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने अपने फैसले में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की सख्त आवश्यकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टूरिस्ट द्वारा साथ में कचरा बैग ले जाने का सुझाव दिया

हिमाचल प्रदेश के प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करने के अपने प्रयास में हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटकों को अपने वाहनों में एक बड़ा कचरा बैग ले जाना चाहिए।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को सिक्किम से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसने पहले ही पर्यटकों के लिए इसी तरह का आदेश लागू किया।यह सुझाव राज्य में पर्यावरण क्षरण और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कई चल रहे मामलों के मद्देनजर आया। 18 जुलाई, 2024 को हाल ही में हुई...

लोकसभा चुनाव में कंगना की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से सांसद के रूप में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की पीठ ने रनौत को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।लाइक राम नेगी ने यह चुनाव याचिका दायर कर दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्रों को कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज किया।वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने अपनी चुनाव याचिका में तर्क दिया कि...

तलाकशुदा पत्नी को केवल व्यभिचार के आधार पर भरण-पोषण पाने से वंचित नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी केवल व्यभिचार के आधार पर भरण-पोषण पाने से स्वतः ही अयोग्य नहीं हो जाती।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने शिमला में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण देने में विफल रहने के बाद अचल संपत्ति की कुर्की के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था।संक्षेप में मामलाव्यभिचार (कथित रूप से पत्नी द्वारा किया गया) के आधार पर फरवरी 2007 में पति के...