कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद राज्य बार निकाय के अध्यक्ष के रूप में BCI के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य बार परिषद के सदस्य की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें मित्तलकोड शिद्दलिंगप्पा शेखरप्पा को राज्य बार निकाय के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जबकि चुनाव की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी।के कोटेश्वर राव द्वारा दायर याचिका में BCI की अधिसूचना को अवैध और अधिकार-बाह्य बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई। याचिका में एडवोकेट एक्ट की धारा 8ए, उसके तहत संबंधित BCI नियमों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया...

साइबर इकॉनोमिक क्राइम में अग्रिम जमानत देते समय अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए, जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की जरूरत: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अदालतों को अग्रिम जमानत देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर साइबर आर्थिक अपराधों में इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे तकनीकी मामलों में उपयोगी जानकारी जुटाने के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।जस्टिस मोहम्मद नवाज ने प्रभात शर्मा और आकाश पाटिल द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दोनों पर प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन के लिए मालिकाना सॉफ्टवेयर और डिजाइन सहित डेटा चोरी का आरोप है, जिसका उपयोग भारतीय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने Proton Mail प्रतिबंध याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को M Moser Design Associated India Pvt Ltd द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें केंद्र सरकार को भारत में प्रोटॉन मेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिका पर पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया और मौखिक रूप से कहा, "याचिकाकर्ता आपको सक्षम न्यायालय के माध्यम से कुछ करने में सहायता कर रहा है, यह एक गंभीर मुद्दा है, हम इस पर आदेश पारित करेंगे। यह पूरी तरह...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने से पहले प्रारंभिक जांच धारा 17ए का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले लोकायुक्त पुलिस द्वारा सामग्री एकत्र करना अधिनियम की धारा 17 ए का उल्लंघन होगा। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एस लक्ष्मी और अन्य द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जो जगलूर, दावणगेरे जिले के पटाना पंचायत के साथ काम करते हैं, जिन्होंने अदालत से यह घोषणा करने की मांग की थी कि 20-04-2019 को शिकायत दर्ज करने के बाद की गई जांच/जांच शून्य और अमान्य है।याचिकाकर्ताओं ने...

सिर्फ आवासीय अपार्टमेंट्स का पंजीकरण अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के तहत होगा, को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं लागू: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया है कि केवल आवासीय फ्लैटों वाली संपत्ति को कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए और संपत्ति का प्रबंधन और रखरखाव करने के लिए कोई भी एसोसिएशन कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत नहीं हो सकती है। जस्टिस के एस हेमलेखा ने सरस्वती प्रकाश और अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जो “पार्कसाइड रिटायरमेंट होम्स ब्रिगेड ऑर्चर्ड्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स” नामक एक अपार्टमेंट परिसर में अपार्टमेंट के मालिक...

लीव एनकैशमैंट संवैधानिक संपत्ति अधिकार; इसे विशिष्ट वैधानिक प्राधिकरण के बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने घोषित किया कि सेवा से बर्खास्त कर्मचारी लीव एनकैशमेंट का हकदार है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि कर्नाटक ग्रामीण बैंक द्वारा बर्खास्त कर्मचारी को लीव एनकैशमेंट का भुगतान करने से इनकार करना अवैध था। इसने इस बात पर जोर दिया कि एक बार अर्जित होने के बाद, लीव एनकैशमेंट सहित टर्मिनल लाभ कर्मचारी की संपत्ति बन जाते हैं। इसलिए, उन्हें मनमाने ढंग से रोका नहीं जा सकता। तदनुसार, न्यायालय ने रिट...

सोशल मीडिया के माध्यम से अराजकता का महिमामंडन, 'खतरनाक': कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र के सहयोग पोर्टल के खिलाफ एक्स की याचिका पर मौखिक टिप्पणी की

X Corp (जिसे पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कंपनी, उसके प्रतिनिधियों या कर्मचारियों के खिलाफ सेंसरशिप पोर्टल 'सहयोग' में शामिल न होने के लिए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है, जब तक कि याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। 'सहयोग' पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत उचित सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा मध्यस्थों को टेक डाउन नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया है,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को टीवी पत्रकार राहुल शिवशंकर की याचिका मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह एफआईआर राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निधि आवंटन पर उनके एक ट्वीट को लेकर दर्ज की गई थी।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गई है और एफआईआर रद्द कर दी गई है।13 फरवरी को, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिवशंकर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।शिवशंकर की ओर से पेश एडवोकेट बिपिन हेगड़े...

लोक सेवक के खिलाफ आवाज उठाना IPC की धारा 353 के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने होमगार्ड के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पुलिस कांस्टेबल के हाथों से कुछ दस्तावेज मांगने के लिए आवाज उठाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रमेश करोशी द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आवाज उठाई और दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता के खिलाफ गाली-गलौज की। पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर...

बहू को प्रताड़ित करने वाले ससुराल वाले, दहेज मांगने के आरोप को आरोप पत्र में हटा दिए जाने पर भी बेदाग नहीं बच सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला को प्रताड़ित करने वाले उसके ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार किया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एच सन्ना देवन्ना और शिवगंगम्मा द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504, 506, 498ए, 323, 324 आर/डब्ल्यू 34 के तहत आरोप लगाए गए।उन्होंने कहा,“शिकायतकर्ता के खिलाफ अत्याचार के स्पष्ट उदाहरण हैं। याचिकाकर्ताओं में से दो और तीन ने उसके बाल खींचकर उस पर हमला किया। घटना के चश्मदीद गवाह भी हैं। आरोप पत्र में बहू की चीखें सुनाई गई, जिसे...

सत्यापन के बाद जारी जाति प्रमाण पत्र को सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि भाई-बहन अलग जाति के तहत छात्रवृत्ति चाहते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भाई-बहन की कार्रवाई किसी अन्य जाति के तहत दूसरे भाई-बहन को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं कर सकती। हिंदू भोवी जाति से ताल्लुक रखने वाले प्रभु हावेरी की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने टिप्पणी की कि पिछड़ा वर्ग के तहत छात्रवृत्ति का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता के भाई का 'लालच' याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं कर सकता, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा मान्य किया...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16वीं मंजिल के अपार्टमेंट से गिरकर अपनी मां की मौत के मामले में पिता के खिलाफ बेटे द्वारा दायर हत्या का मामला खारिज करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 16वीं मंजिल पर स्थित अपने अपार्टमेंट से गिरकर अपनी मां की मौत के बाद पिता के खिलाफ व्यक्ति द्वारा शुरू की गई हत्या की कार्यवाही खारिज करने से इनकार किया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने देवेंद्र भाटिया द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,"जब ऊपर उद्धृत दोनों बच्चों के साक्ष्य याचिकाकर्ता को पकड़ लेते हैं, हालांकि प्रथम दृष्टया, यह समझ से परे है कि यह न्यायालय आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत अपराध पर CrPC की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे करेगा और मुकदमे को...

प्रोटॉन मेल को IT Act के तहत ब्लॉक नहीं किया गया, इसे 'तुरंत' ब्लॉक नहीं किया जा सकता: केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69ए के तहत 'प्रोटॉन मेल' को ब्लॉक नहीं किया गया।प्रोटॉन मेल एक स्विस ईमेल सेवा है, जो यूजर्स के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्रदान करती है।एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने ज्ञापन दायर किया, जिसमें कहा गया कि प्रोटॉन मेल को ब्लॉक नहीं किया गया और इसे 'तुरंत' ब्लॉक नहीं किया जा सकता, ऐसा करने के लिए नियम हैं।जब याचिकाकर्ता के वकील ने ईमेल सेवा पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए अपना...

मूवी विज्ञापन विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लगाई रोक, कहा – थिएटर संचालन के तरीके निर्देशित नहीं कर सकता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम राहत के रूप में 27 मार्च तक उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसे बेंगलुरु जिला उपभोक्ता आयोग ने पारित किया था। इस आदेश में PVR सिनेमा को एक शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, क्योंकि उसने घोषित समय पर फिल्म दिखाने के बजाय लंबे विज्ञापन दिखाए थे।जस्टिस एम. नागप्रसन्न की एकल पीठ ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "उपभोक्ता फोरम याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करता है और शिकायत...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में CM सिद्धारमैया की पत्नी, मंत्री बीएस सुरेश को जारी ED समन खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बीएस सुरेश की मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को खारिज करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, "अनुमति दी जाती है और खारिज किया जाता है।"अदालत ने पिछले महीने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान पार्वती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदेश जे चौटा ने कहा कि उन्होंने उन साइटों को सरेंडर कर दिया है,...

हाईकोर्ट ने अंबेडकर और दलितों का अपमान करने के आरोप वाले प्ले पर दर्ज FIR खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में जैन सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (डीम्ड यूनिवर्सिटी) के स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स के खिलाफ दर्ज मामला खारिज कर दिया, जिन पर एक नाटक का मंचन करने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर और दलितों को अपमानजनक तरीके से संदर्भित किया गया था।जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने दिनेश नीलकांत बोरकर और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार किया और उनके खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को खारिज कर दिया।इसमें कहा गया,"याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नाटक/लघु नाटक...

चाइल्ड कस्टडी मामलों को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश 2-3 महीने के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की संभावना: केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह चाइल्ड कस्टडी के मुद्दों का निर्धारण करते समय पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है। वह निश्चित रूप से दो से तीन महीने के भीतर उन्हें जारी कर देगी।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस एम आई अरुण की खंडपीठ ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा,"भारत संघ की ओर से पेश वकील साधना देसाई ने अदालत को सूचित किया कि वह (भारत संघ) इस विषय पर दिशा-निर्देश तैयार करने के कार्य में व्यस्त है।...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियमित डबल शिफ्ट के बाद ड्यूटी पर सोते हुए पाए गए कांस्टेबल का निलंबन रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम में कार्यरत कांस्टेबल पर लगाया गया निलंबन आदेश इस आधार पर रद्द कर दिया कि वह ड्यूटी पर सोते हुए पाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने चंद्रशेखर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कर्मचारियों के लिए उचित नींद और कार्य-जीवन संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।उन्होंने कहा,"यह सामान्य बात है अगर किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से अधिक काम करने के लिए कहा जाता है तो शरीर कभी-कभी उक्त व्यक्ति को सोने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि नींद और कार्य-जीवन...

कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, 'कर्नाटक की सभी अदालतों को ई-मेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति देने वाले आवश्यक नियमों में संशोधन

राज्य सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने कर्नाटक की सभी अदालतों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल (ईमेल) के माध्यम से नोटिस/समन की तामील की अनुमति देने के लिए आवश्यक नियमों में संशोधन किया है।जस्टिस आर देवदास को सूचित किया गया कि हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए मसौदा नियमों को राज्य सरकार द्वारा 17 फरवरी को अनुमोदित और राजपत्रित किया गया था। इसके तहत, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों और न्यायाधिकरणों सहित सभी अदालतों को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से नोटिस/समन जारी करने का आदेश देने का अधिकार...

न्यायालयों को न्याय और समानता के आधार पर परिसीमा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि परिसीमा अवधि किसी विशेष पक्ष को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है लेकिन जब कानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालयों को न्याय और समानता के आधार पर परिसीमा अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ ने कैलासम पी नामक व्यक्ति द्वारा ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि...