Byju के RP को CIRP उद्देश्यों के लिए ई-मेल, हितधारकों के बीच संचार को संरक्षित करने का निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (Byju) के खिलाफ शुरू की गई दिवालियेपन कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे समाधान व्यवसाय को मामले में सभी हितधारकों के बीच सभी ईमेल या बातचीत को संरक्षित करने का निर्देश दिया, जो कॉर्पोरेट दिवालियेपन समाधान प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगा।एकल जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने Byju रवींद्र द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।जज ने कहा,"इस मोड़ पर केवल यही प्रार्थना की जा सकती है कि आर5 को मामले में सभी हितधारकों के बीच सभी ईमेल या बातचीत को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिकायत वापस लेने पर सीनियर एडवोकट एस बसवराज को निलंबित करने के BCI के प्रस्ताव को रद्द कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा पारित एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जिसमें सीनियर एडवोकेट एस बसवराज को अंतरिम निलंबन के तहत रखा गया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने बसवराज द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया और कहा, "यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि बीसीआई ने पुनरीक्षण याचिका पर आक्षेपित प्रस्ताव पारित किया है और आर 2 (शिकायतकर्ता-सूर्य मुकुंदराज) आज बीसीआई और इस अदालत के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा की जमानत की शर्त को संशोधित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अप्रैल) को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा द्वारा दायर आवेदन पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act)के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देते समय उन पर लगाई गई जमानत की शर्तों को संशोधित करने की मांग की गई।मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद पोस्ट करते हुए जस्टिस प्रदीप सिंह येरुर ने कहा,"इस मामले को आईए के विचार के लिए ग्रीष्मावकाश के तुरंत बाद सूचीबद्ध करें, प्रतिवादी यदि कोई आपत्ति दर्ज करें तो...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (7 अप्रैल) को जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका हसन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले कथित बलात्कार मामले के संबंध में दायर की गई।जस्टिस प्रदीप सिंह येरूर ने राज्य को नोटिस जारी किया और उसे सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रभुलिंग के नवदगी ने याचिकाकर्ता की जल्द...

समान नागरिक संहिता की आवश्यकता : कर्नाटक हाईकोर्ट ने संघ और राज्य सरकार से UCC बनाने का आग्रह किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं से अनुरोध किया कि वे समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों के उद्देश्य को सही मायने में प्राप्त किया जा सके।एकल जज जस्टिस हंचेट संजीव कुमार ने कहा,"भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने से भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य और आकांक्षाएं पूरी होंगी, जिससे एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्र की एकता,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाॅ प्रोफेसर से अभद्रता के आरोप में एडवोकेट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से कर्नाटक राज्य बार काउंसिल द्वारा एक एडवोकेट के खिलाफ पेशेवर कदाचार के आरोप में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह कार्रवाई एक विधि प्रोफेसर की शिकायत के बाद की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट ने उन्हें 'बंदर और गधा' कहा था। एडवोकेट ने न्यायालय का रुख कर पूरी कार्यवाही, जारी किए गए नोटिस और लाॅ प्रोफेसर द्वारा दर्ज की गई शिकायत को रद्द करने की मांग की थी।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उत्तरदाता संख्या 2...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से गर्मी के मौसम में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पूरी योजना बनाने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार को गर्मी के मौसम में सफाई कर्मचारियों/स्वच्छता कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में पूरी योजना बनानी चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा,"जब हर साल ऐसी स्थिति होती है तो इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में गर्मी की लहरें चलती हैं, आप (राज्य सरकार) पूरी योजना क्यों नहीं बनाते, इसमें तदर्थता क्यों है। जब गर्मी की लहरों की बात आती है तो यह सफाई कर्मचारियों को तुरंत दी जाने वाली सुरक्षा है।"पीठ ने अखिल...

अनुबंध के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना और शिकायत करना कि टैक्स अधिकारियों ने ऐसे आंकड़ों के आधार पर अपना निर्णय लिया, राज्य के साथ धोखाधड़ी: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अनुबंध के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना और शिकायत करना कि कर अधिकारियों ने ऐसे आंकड़ों के आधार पर अपना निर्णय लिया है, राज्य के साथ धोखाधड़ी है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी. हुद्दार की खंडपीठ ने कहा,"बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए आंकड़ों के आधार पर अनुबंध की उच्च राशि का दावा करना और उसके बाद शिकायत करना कि कर अधिकारियों ने ऐसे आंकड़ों के आधार पर अपना निर्णय लिया है, वस्तुतः राज्य के साथ दो तरह से धोखाधड़ी है। ऐसे करदाता को इस न्यायालय से किसी तरह की राहत नहीं...

पूर्वानुमानित अपराध लंबित होने पर ED उन व्यक्तियों को भी समन कर सकता है, जिनका नाम अनुसूचित अपराध में नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत समन जारी करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित (पूर्वानुमानित) अपराध लंबित है तो उसे उसमें आरोपी होने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस एस रचैया की खंडपीठ ने शिवमोगा डीसीसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष आर एम मंजूनाथ गौड़ा द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें एकल जज के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी...

पूर्व MUDA आयुक्त, जिनके अधीन सीएम की पत्नी को कथित रूप से जमीन आवंटित की गई, को जारी समन रद्द करने के आदेश से जांच रुक गई है, ED ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया

पूर्व MUDA आयुक्त डॉ. नतेशा डीबी को जारी समन को रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को कथित तौर पर अवैध रूप से भूमि आवंटित की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इस आदेश के कारण जांच प्रभावी रूप से रुक गई है। ईडी ने आगे कहा कि यह आदेश पूरी तरह से गलत है और इससे भविष्य की सभी तलाशी प्रभावित होंगी।मैसूर शहरी विकास निगम के पूर्व आयुक्त की याचिका को स्वीकार करते हुए एकल...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गैर-मौजूद सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देने वाले ट्रायल जज के खिलाफ जांच और कार्रवाई के आदेश दिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज के खिलाफ जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसने वाद की वापसी के लिए दायर आवेदन को खारिज करने के लिए संबंधित न्यायालयों के रिकॉर्ड पर गैर-मौजूद निर्णयों पर भरोसा किया।जस्टिस आर देवदास ने कहा,"इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि सिटी सिविल कोर्ट जज ने दो ऐसे निर्णयों का हवाला दिया, जिन पर सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय ने कभी निर्णय नहीं लिया। वादी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वादी के एडवोकेट ने ऐसे निर्णयों...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद राज्य बार निकाय के अध्यक्ष के रूप में BCI के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य बार परिषद के सदस्य की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें मित्तलकोड शिद्दलिंगप्पा शेखरप्पा को राज्य बार निकाय के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, जबकि चुनाव की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी।के कोटेश्वर राव द्वारा दायर याचिका में BCI की अधिसूचना को अवैध और अधिकार-बाह्य बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई। याचिका में एडवोकेट एक्ट की धारा 8ए, उसके तहत संबंधित BCI नियमों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया...

साइबर इकॉनोमिक क्राइम में अग्रिम जमानत देते समय अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए, जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की जरूरत: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अदालतों को अग्रिम जमानत देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर साइबर आर्थिक अपराधों में इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे तकनीकी मामलों में उपयोगी जानकारी जुटाने के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।जस्टिस मोहम्मद नवाज ने प्रभात शर्मा और आकाश पाटिल द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दोनों पर प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन के लिए मालिकाना सॉफ्टवेयर और डिजाइन सहित डेटा चोरी का आरोप है, जिसका उपयोग भारतीय...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने Proton Mail प्रतिबंध याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को M Moser Design Associated India Pvt Ltd द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें केंद्र सरकार को भारत में प्रोटॉन मेल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिका पर पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया और मौखिक रूप से कहा, "याचिकाकर्ता आपको सक्षम न्यायालय के माध्यम से कुछ करने में सहायता कर रहा है, यह एक गंभीर मुद्दा है, हम इस पर आदेश पारित करेंगे। यह पूरी तरह...

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने से पहले प्रारंभिक जांच धारा 17ए का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले लोकायुक्त पुलिस द्वारा सामग्री एकत्र करना अधिनियम की धारा 17 ए का उल्लंघन होगा। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने एस लक्ष्मी और अन्य द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जो जगलूर, दावणगेरे जिले के पटाना पंचायत के साथ काम करते हैं, जिन्होंने अदालत से यह घोषणा करने की मांग की थी कि 20-04-2019 को शिकायत दर्ज करने के बाद की गई जांच/जांच शून्य और अमान्य है।याचिकाकर्ताओं ने...

सिर्फ आवासीय अपार्टमेंट्स का पंजीकरण अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के तहत होगा, को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नहीं लागू: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया है कि केवल आवासीय फ्लैटों वाली संपत्ति को कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1972 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए और संपत्ति का प्रबंधन और रखरखाव करने के लिए कोई भी एसोसिएशन कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत नहीं हो सकती है। जस्टिस के एस हेमलेखा ने सरस्वती प्रकाश और अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जो “पार्कसाइड रिटायरमेंट होम्स ब्रिगेड ऑर्चर्ड्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स” नामक एक अपार्टमेंट परिसर में अपार्टमेंट के मालिक...

लीव एनकैशमैंट संवैधानिक संपत्ति अधिकार; इसे विशिष्ट वैधानिक प्राधिकरण के बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने घोषित किया कि सेवा से बर्खास्त कर्मचारी लीव एनकैशमेंट का हकदार है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि कर्नाटक ग्रामीण बैंक द्वारा बर्खास्त कर्मचारी को लीव एनकैशमेंट का भुगतान करने से इनकार करना अवैध था। इसने इस बात पर जोर दिया कि एक बार अर्जित होने के बाद, लीव एनकैशमेंट सहित टर्मिनल लाभ कर्मचारी की संपत्ति बन जाते हैं। इसलिए, उन्हें मनमाने ढंग से रोका नहीं जा सकता। तदनुसार, न्यायालय ने रिट...

सोशल मीडिया के माध्यम से अराजकता का महिमामंडन, 'खतरनाक': कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र के सहयोग पोर्टल के खिलाफ एक्स की याचिका पर मौखिक टिप्पणी की

X Corp (जिसे पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कंपनी, उसके प्रतिनिधियों या कर्मचारियों के खिलाफ सेंसरशिप पोर्टल 'सहयोग' में शामिल न होने के लिए किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है, जब तक कि याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। 'सहयोग' पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) के तहत उचित सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा मध्यस्थों को टेक डाउन नोटिस भेजने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया है,...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार राहुल शिवशंकर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (17 मार्च) को टीवी पत्रकार राहुल शिवशंकर की याचिका मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। यह एफआईआर राज्य सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निधि आवंटन पर उनके एक ट्वीट को लेकर दर्ज की गई थी।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गई है और एफआईआर रद्द कर दी गई है।13 फरवरी को, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शिवशंकर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।शिवशंकर की ओर से पेश एडवोकेट बिपिन हेगड़े...

लोक सेवक के खिलाफ आवाज उठाना IPC की धारा 353 के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने होमगार्ड के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पुलिस कांस्टेबल के हाथों से कुछ दस्तावेज मांगने के लिए आवाज उठाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रमेश करोशी द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आवाज उठाई और दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता के खिलाफ गाली-गलौज की। पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर...