कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिंदू नेताओं, सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को बरी करने से इनकार कर दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को रिहा करने से इनकार कर दिया है, जिस पर 2012 में हिंदू नेताओं और सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस जेएम खाजी की खंडपीठ ने डॉ सबील अहमद उर्फ मोटू डॉक्टर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डिस्चार्ज के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसे इस आधार पर दायर किया गया था कि उन्हें दिल्ली की एक अदालत द्वारा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया का नाम लेने के लिए गवाह को मजबूर करने के आरोपी ED अधिकारियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी, जो वाल्मीकि निगम मामले की जांच कर रहे हैं और उन पर मामले में एक गवाह को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मामले में अन्य लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए मजबूर करने का आरोप है।जस्टिस एम नागप्रसन्न की एकल पीठ ने अंतरिम राहत के तौर पर याचिकाकर्ता मुरली कन्नन और मित्तल के खिलाफ जांच पर रोक लगा दी, जो ED के उप और सहायक निदेशक हैं।यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5), 351(2) और 352...

NI Act- अभियुक्त के साक्ष्य हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि किसी अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act (NI Act)) के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में हलफनामे के माध्यम से अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने शिकायतकर्ता ज़हीदा इनामधर द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और अभियुक्त डॉ. फातिमा हसीना सईदा द्वारा हलफनामा दायर करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और अभियुक्त से जिरह करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी करने के बाद POCSO के आरोपी के खिलाफ बलात्कार की कार्यवाही रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस आरोपी के खिलाफ बलात्कार की कार्यवाही रद्द कर दी है, जिसे अपराध रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था ताकि वह बालिग होकर बच्चे को जन्म दे रही पीड़िता से शादी कर सके।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (N), 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (L), 5 (J) (II), 6 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा, 'इस अदालत ने आरोपी/याचिकाकर्ता को अंतरिम...

क्रेता की ओर से निरंतर तत्परता और इच्छा, विशिष्ट प्रदर्शन की राहत प्रदान करने के लिए शर्त: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वादी (क्रेता) की ओर से निरंतर तत्परता और इच्छा, न्यायालय द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन की राहत प्रदान करने के लिए एक शर्त है।जस्टिस एच.पी. संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाले बायलामूर्ति द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें विशिष्ट राहत के लिए उनकी प्रार्थना खारिज की गई थी।न्यायालय ने कहा,"न्यायालय को आचरण पर ध्यान देना होगा और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया कि वह 3,65,000 रुपये का शेष...

निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन जारी करने के लिए विधायक की जनहित याचिका, विधानसभा में या सरकार के समक्ष उठा सकती है मुद्दा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी से संबंधित दसरहल्ली के विधायक एस मुनिराजू द्वारा दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए 78 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ़ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता यहां निर्वाचित प्रतिनिधि है, वह एक विधायक है, याचिकाकर्ता के लिए हमेशा ऐसे मुद्दों को सदन या सरकार और उसके सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाने की...

केवल इसलिए कि समय के साथ प्यार खत्म हो जाता है, दो वयस्कों के बीच सहमति से किए गए कृत्य को बलात्कार नहीं कहा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि छह साल की लंबी अवधि तक प्रेम में रहे दो वयस्कों के बीच सहमति से किए गए कृत्य बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं करेंगे। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 417 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले को रद्द कर दिया।न्यायालय ने कहा, "दोनों के बीच प्रेम पर आधारित संबंध की अवधि छह साल की अवधि की थी, केवल इसलिए कि समय बीतने के साथ प्रेम खत्म हो जाता है, चाहे शिकायतकर्ता या आरोपी के...

ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत अपराध नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी सामग्री देखने वाले व्यक्ति पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इनायतुल्ला एन के खिलाफ़ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया और कहा, "याचिकाकर्ता के खिलाफ़ आरोप यह है कि उसने एक अश्लील वेबसाइट देखी है। न्यायालय के विचार में, यह सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं माना जाएगा, जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत आवश्यक है।"सीईएन पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज...

निवारक निरोध का उद्देश्य समाज में शांति सुनिश्चित करना है: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 45 मामलों में शामिल व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बंदी की पत्नी द्वारा कर्नाटक शराब तस्करों, मादक पदार्थ अपराधियों, जुआरियों, गुंडों (अनैतिक यातायात अपराधियों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और वीडियो या ऑडियो पाइरेट्स) अधिनियम 1985 के तहत उसकी हिरासत पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज की।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्ति विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 45 आपराधिक मामलों में शामिल है।उन्होंने कहा,“हिरासत में लिए गए व्यक्ति के आपराधिक इतिहास रिकॉर्ड में मौजूद हैं और वे एसपीपी के...

Right To Relief Lost: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 1978 से भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को 44 साल बाद खारिज किया

यह देखते हुए कि "कानूनी कार्रवाई जारी रखने के लिए 44 साल का समय बहुत लंबा है। इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद राहत पाने का अधिकार खत्म (Right To Relief Lost) हो जाता है," कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष 1978 में शुरू की गई और पूरी की गई भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपील खारिज की।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने विनोद कुमार के द्वारा दायर की गई अपील खारिज कर दी। अपीलकर्ता ने विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से...

पुलिस अधिकारियों को BNS के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए संवेदनशील बनाएं, न कि IPC के तहत: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशनों को संवेदनशील बनाए कि वे अब केवल भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज करें, न कि अब निरस्त भारतीय दंड संहिता के तहत।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत 1 जुलाई को दर्ज किए गए अपराध के रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार याचिकाकर्ता की अपनी भूमि के म्यूटेशन की याचिका...

POCSO CASE: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीवाई येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित की। हालांकि, अदालत ने येदियुरप्पा को सोमवार (15 जुलाई) को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा,"स्थगन के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। निचली अदालत के जज से अनुरोध है कि वे अगली सुनवाई की तारीख से लेकर किसी अन्य दिन तक के लिए छूट प्रदान करें जब तक कि इस मामले की सुनवाई...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरू में अवैध फ्लेक्स/होर्डिंग्स को लेकर बीबीएमपी, पुलिस आयुक्तों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरू शहर में अवैध फ्लेक्स और होर्डिंग लगाने की समस्या को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंद की खंडपीठ ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर का संज्ञान लिया, जिसका शीर्षक था 'फ्लेक्स का खतरा जारी; जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा बुजुर्ग व्यक्ति'।इसके अलावा, न्यायालय ने पुलिस आयुक्त और बृहद बेंगलुरू महानगर पालिका के आयुक्त को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा कि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन...

जमानत देते समय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त लगाना अवैध: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया है कि निचली अदालत द्वारा जमानत देने के लिए आरोपी को किसी भी मात्रा की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त लगाना पहली नज़र में अवैध है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि उनके सामने ऐसे बहुत से मामले आए हैं, जहाँ संबंधित अदालतें जमानत देते समय बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्तें लगा रही हैं।उन्होने कहा,"मैं यह देखना उचित समझता हूं कि संबंधित अदालत जमानत दिए जाने पर आरोपी की रिहाई के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर जोर नहीं देगी। इसके अलावा, संबंधित...

वसीयत की जालसाजी| आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मां और बेटे के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया है, जिन पर संपत्ति का मालिकाना हक हासिल करने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी करने का आरोप है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने वनिता और वेंकटेश एम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "यह कोई कानून नहीं है कि केवल इसलिए कि अदालत के समक्ष लाया गया मुद्दा दीवानी प्रतीत होता है और अपराध के आधार पर खड़ा है, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।"मिल्ली टी शाह द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, उनके पिता ने...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने के खिलाफ याचिका पर कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को गिरीश भारद्वाज और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को जारी रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी जिसे पिछले साल वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त को तय की।सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा,"हम सरकार को विशेष नीति का पालन करने और विशेष नीति का पालन न करने का निर्देश...

NI Act की धारा 138 के तहत नोटिस तभी वैध जब आरोपी के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया हो, आरोपी पर यह बताने का दायित्व कि उसने इसे क्यों प्राप्त नहीं किया: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के संबंध में कानूनी नोटिस यदि रजिस्टर्ड डाक द्वारा आरोपी के उस पते पर भेजा जाता है, जो शिकायतकर्ता को ज्ञात है तो उसे तामील किया गया माना जाएगा और यह आरोपी पर निर्भर है कि वह कवर क्यों प्राप्त नहीं कर सका।जस्टिस वी श्रीशानंद की एकल पीठ ने सी निरंजन यादव द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला, सुनाया जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें उसे अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था और उस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के आरोपी श्रीकृष्ण के खिलाफ KCOCA के आरोप खारिज किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिटकॉइन घोटाले के मामले में आरोपी श्रीकृष्ण और रॉबिन खंडेलवाल के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 2000 (KCOCA Act) के तहत लगाए गए कड़े आरोपों को खारिज कर दिया।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने कहा,“KCOCA के तहत अपराध की तारीख से पहले और उससे पहले 10 साल की अवधि के भीतर दो आरोप पत्र दाखिल करना और दो अपराधों का संज्ञान लेना अपराध के आह्वान के लिए अनिवार्य शर्त है। इसके अभाव में KCOCA Act का आह्वान कानून के अधिकार क्षेत्र या अधिकार के बिना होगा। इसे खारिज...

पूर्व जज ने माफी मांगी, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ‌हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस माइकल फ्रांसिस सलधाना के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त माफ़ी मांगी है। अधिवक्ता एमपी नोरोन्हा द्वारा दायर शिकायत पर आईपीसी की धारा 384/385/389 (जबरन वसूली), 500/501 (मानहानि) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।यह मामला जस्टिस (सेवानिवृत्त) सलधाना द्वारा 2014 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दायर किया गया था, जिसमें बैपटिस्ट डिसूजा के साथ कथित अन्याय के संबंध में मामला...

Breaking: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए BJP नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिविल ठेकेदार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें एमपी रेणुकाचार्य, सीटी रवि, तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिम्हा सहित कई राज्य BJP नेताओं के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच देने के लिए कार्रवाई की मांग की गई।याचिकाकर्ता मोहम्मद खलीउल्ला ने दावा किया कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथित भाषणों के बारे में पता चला।हालांकि चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पाया कि आरोप बहुत सामान्य थे, उनमें प्रमाणिकता का अभाव था और कहा कि जनहित याचिका राजनीति...