कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो वितरित करने के आरोपी पूर्व BJP MLA के खिलाफ जांच की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हसन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक प्रीतम गौड़ा के खिलाफ चल रही जांच को रोकने से इनकार किया, जिन पर जनता दल (एस) के नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न के अश्लील वीडियो वितरित करने का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने गौड़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 66ई और भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए, 354डी, 354बी और 506 के...

हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने पर लगी रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को POCSO Act के तहत उनके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकने के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने पिछले आदेश को जारी रखा और अभियोजन पक्ष (CID) को येदियुरप्पा द्वारा अपराध रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर अपना आपत्ति बयान दर्ज करने की अनुमति दी।CID ने गुरुवार को येदियुरप्पा और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ POCSO और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप...

एफसीआरए पंजीकरण रद्द करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं है, इसमें व्यक्तिगत सुनवाई भी शामिल है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें वन्यजीव अध्ययन केंद्र नामक ट्रस्ट को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया था। इस आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि आदेश पारित करने से पहले ट्रस्ट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी उपन्यासकार डॉ. के शिवराम कारंत के पोते उल्लास...

सरकारी मामलों में एक भाषा के इस्तेमाल का कोई सार्वभौमिक फॉर्मूला नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी पत्राचार में कन्नड़ के अनिवार्य इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार को सभी स्तरों पर सरकारी पत्राचार कन्नड़ भाषा में करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंदा की खंडपीठ ने कहा, "कन्नड़ भाषा, जो राज्य की स्थानीय भाषा है, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसे महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार और उसके अधिकारियों को कन्नड़ भाषा का उपयोग करने का निर्देश देकर वर्तमान जनहित याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा।"गुरुनाथ वडे नामक...

सत्ता में बैठे लोग मीडिया के बिना सब कुछ छिपा सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलमानों को चित्रित करने में “अनदेखी” के लिए समाचार प्रमुख को अंतरिम संरक्षण दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि चौथा स्तंभ, यानी मीडिया, आज सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और अगर मीडिया न होता, तो सत्ता में बैठे लोग जनता से सब कुछ छिपा लेते। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ सुवर्णा न्यूज चैनल के समाचार एवं कार्यक्रम प्रमुख अजीत हनुमक्कनवर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन पर 9 मई को प्रसारित एक शो में भारत के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल करके कथित रूप से सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए धारा 505(2) आईपीसी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइसेंस नवीनीकरण का कोई सबूत न होने का हवाला देते हुए समाचार चैनल पावर टीवी के प्रसारण पर रोक लगा दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कन्नड़ समाचार चैनल 'पावर टीवी' का संचालन करने वाली मेसर्स पावर स्मार्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को अगली सुनवाई तक प्रसारण से रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया है। जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने एच एम रमेश गौड़ा और एक अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "इस निर्विवाद तथ्य के मद्देनजर कि यून‌ियन ऑफ इंडिया द्वारा 09.02.2024 के अंतिम कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में कार्यवाही शुरू की गई है, प्रतिवादी संख्या 3/प्रतिवादी संख्या...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BEML की ग्रुप-सी भर्ती अधिसूचना पर अस्थायी रोक लगाई, कंपनी को रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) द्वारा 27.09.2023 को जारी की गई भर्ती अधिसूचना को स्थगित रखा है, जिसमें ग्रुप-सी पद पर भर्ती के लिए कहा गया था। ज‌स्टिस के एस हेमलेखा की एकल पीठ ने कहा, "यह न्यायालय विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में विवादित अधिसूचना (27-09-2023) को आज से एक महीने की अवधि के लिए स्थगित रखना उचित समझता है।"इसके अलावा, इसने बीईएमएल लिमिटेड को अधिसूचना के तहत रोजगार के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया है। अनुबंध श्रमिकों के संघ ने...

आपराधिक मुकदमा सत्य की यात्रा है, दोषसिद्धि उद्देश्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को गवाहों से सामना करने के लिए मुकदमे में मीडिया इंटरव्यू दिखाने की अनुमति दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी द्वारा दायर आवेदन खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया। उक्त आदेश में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मीडिया द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को चलाकर पीडब्लू-1 (शिकायतकर्ता) से सामना करने की अनुमति मांगी गई थी, जब मृतक को घटना के बाद सरकारी अस्पताल लाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने अरविंद रेड्डी द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“संबंधित न्यायालय का आदेश यह मानता है कि यह पिछला बयान नहीं होगा और...

विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने पर काला धन अधिनियम की धारा 50 का पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होना असंवैधानिक: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 50 के तहत कई व्यापारियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया है, जिन पर अधिनियम के लागू होने से कई साल पहले कथित तौर पर उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। यह प्रावधान करदाता को भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति की कोई भी जानकारी, जिसमें वित्तीय हित भी शामिल है, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर दंडित करता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने धनश्री रवींद्र पंडित और अन्य द्वारा दायर...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दोषी कर्मचारी को सजा देते समय लंबी सेवा, पदोन्नति जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषी कर्मचारी को सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए और सजा देते समय दोषी द्वारा की गई लंबी और बेदाग सेवा, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होने तक उसके द्वारा अर्जित पदोन्नति की संख्या और प्रकृति, उसे दिया गया सम्मान, सेवानिवृत्ति के लिए शेष अवधि की कमी आदि कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने सिंडिकेट बैंक के पूर्व कर्मचारी एम आर नागराजन द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी...

चेक बाउंस मामलों में समझौते का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल की जानी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई आरोपी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में पक्षों के बीच हुए समझौते का पालन नहीं करता है, तो केवल समझौते के बाद मुद्दे को चकमा देने के इरादे से आपराधिक कार्यवाही बहाल की जानी चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने मथिकेरे जयराम शांताराम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के दिनांक 17-01-2023 के आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसने आरोपियों की निजी संपत्तियों की कुर्की के लिए जुर्माना लेवी वारंट और...

नाबालिग बलात्कार पीड़िता की जन्मतिथि दर्शाने वाले स्कूल रजिस्टर पर स्कूल हेडमास्टर से जांच करवाकर उसे गलत साबित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल रजिस्टर में दर्ज की गई प्रविष्टियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसमें बच्चे की जन्मतिथि दर्शाई गई और यदि स्कूल हेडमास्टर से गवाह के रूप में जांच करवाकर विवरण साबित कर दिया जाए तो यह स्वीकार्य साक्ष्य है।जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने आरोपी मणिकांत उर्फ ​​पुल्ली की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(i)(n), 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की...

बिना छुट्टी के अनुपस्थिति औद्योगिक रोजगार में कदाचार, अनुशासनात्मक दंड उचित : कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति मुलिमनी की एकल पीठ ने श्री जी रमेश बनाम कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड के मामले में एक रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए माना कि बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना औद्योगिक रोजगार में कदाचार माना जाता है और अनुशासनात्मक दंड को उचित ठहराता है। पृष्ठभूमिश्री जी. रमेश (कर्मचारी) को 1985 में कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड (नियोक्ता) के लिए एक संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था और अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत आने तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। उन्हें कुल 922 दिनों...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने YouTuber द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी की जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को YouTuber अजीत भारती के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। भारती पर कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वीडियो ट्वीट को पोस्ट करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 502 (2) के तहत आरोप लगाए गए।वीडियो में भारती ने दावा किया कि कांग्रेस नेता अयोध्या में नए राम मंदिर के स्थल पर बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करेंगे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि वीडियो ट्वीट में किया गया दावा दो राष्ट्रीय...

ट्रांसफर और पोस्टिंग में लोक सेवकों की ओर से राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल संवैधानिक न्यायालय द्वारा राहत से इनकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने स्थानांतरण और पोस्टिंग के मामले में राजनीतिक प्रभाव डालने वाले लोक सेवकों के कृत्य की निंदा की है और कहा है कि यह राहत अस्वीकार करने का एकमात्र आधार हो सकता है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने कर्नाटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वीना एम को बिना बकाया वेतन और परिणामी लाभों के सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि...

कर्नाटक BJP के एनिमेटेड वीडियो मामले में हाईकोर्ट ने शत्रुता को बढ़ावा देने की जांच में जेपी नड्डा, अमित मालवीय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को अंतरिम राहत दी, जो कथित रूप से आपत्तिजनक एनिमेटेड वीडियो को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में है, जिसे पार्टी की कर्नाटक इकाई ने राज्य कांग्रेस द्वारा कथित मुस्लिम तुष्टिकरण पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया था।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने कहा,"जांच को अपने सामान्य तरीके से जारी रखने की अनुमति है, बशर्ते कि जांच एजेंसी याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत...

पति का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं, इसलिए उसे धारा 498ए आईपीसी के तहत कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने पति के प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने महिला और उसकी मां द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया जिन्हें आईपीसी की धारा 498ए, 323, 324, 307, 420, 504, 506 और 34 तथा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज मामले में आरोपी बनाया गया था।शिकायत के अनुसार, आरोपी नंबर 1 और शिकायतकर्ता पति-पत्नी हैं। उनकी शादी 07.02.2022 को हुई थी। यह कहा गया कि पति-आरोपी नंबर 1...

विदेशी नागरिक भारतीय अदालतों में रिट याचिका दायर करने के लिए विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं ले सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कोई विदेशी नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए भारत की किसी भी अदालत में रिट याचिका दायर करने के उद्देश्य से दुनिया के किसी अन्य स्थान पर बैठकर विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी (एसपीए) निष्पादित नहीं कर सकता। ज‌स्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इराक के मूल निवासी सगाद करीम इस्माइल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने एसपीए के माध्यम से अदालत से अनुरोध किया था कि प्रतिवादियों को 22-02-2024 के वीज़ा आवेदन पर विचार करने और देश में उनके...

न्यायालय को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में समझौते में समय सीमा पर विचार करना चाहिए, केवल इसलिए मुकदमा तय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया था: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी मुकदमे में विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय को केवल इसलिए मुकदमे का आदेश नहीं देना चाहिए क्योंकि यह समझौते में निर्धारित समय सीमा की अनदेखी करके सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस रामचंद्र डी हुड्डार की खंडपीठ ने लक्कम्मा @लक्ष्मम्मा और अन्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और 20 अक्टूबर 2012 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वादी जयम्मा द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ 02.08.2007 के मुकदमे...

रिट अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें अनुबंध की शर्तों की व्याख्या के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकतीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने राज्य सरकार को मेसर्स बीबीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड को बकाया भुगतान जारी करने का निर्देश दिया था, जिसे नवंबर 2022 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 3डी फिल्म बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन फिल्म आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण अनुबंध को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया था। चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और ज‌स्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने इन्वेस्ट कर्नाटक फोरम और कर्नाटक...