अभिव्यक्ति की आज़ादी पर "‌चि‌लिंग इफेक्ट" समग्र समाधान नहीं; उचित प्रतिबंध एक "लचीली" अवधारणा, यह तकनीकी ‌विस्तार के साथ विकसित होः केंद्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने शुक्रवार (18 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट में तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध एक "लचीली" अवधारणा है, जिसे आज के तकनीकी रूप से उन्नत युग में अनुच्छेद 19(1)(ए) के निरंतर विस्तारित दायरे के साथ विकसित होना चाहिए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "‌चि‌लिंग इफेक्ट" उचित प्रतिबंधों के विरुद्ध एक समग्र समाधान नहीं हो सकता।एसजी जस्टिस एम. नागप्रसन्ना के समक्ष एक्स कॉर्प द्वारा दायर...

सॉलिसिटर जनरल ने जज को 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक' का X हैंडल दिखाया; कहा- सोशल मीडिया को बड़े पैमाने पर हो रहा दुरुपयोग

सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने शुक्रवार (18 जुलाई) को एक दिलचस्प घटनाक्रम में कर्नाटक हाईकोर्ट को 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक' के नाम से एक फ़र्ज़ी अकाउंट दिखाया, जिसे प्लेटफ़ॉर्म X द्वारा सत्यापित किया गया था। यह सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को दर्शाता है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा,"हमने 'कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट' के नाम से एक अकाउंट खोला है और ट्विटर (X) ने वह अकाउंट खोला है और यह ट्विटर (X) द्वारा सत्यापित अकाउंट है। अब मैं उसमें कुछ भी पोस्ट कर सकता...

'इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाना जरूरी': X कॉर्प की याचिका पर केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया द्वारा हमारी लगातार निगरानी की जा रही है, चूंकि डिजिटल परिदृश्य आज कई ऑनलाइन खतरों और हानिकारक सामग्री का सामना कर रहा है, इसलिए इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।अदालत एक्स कॉर्प की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि धारा 79 (3) (B) आईटी अधिनियम सूचना अवरोधक आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है और इस तरह के आदेश केवल...

बेंगलुरु भगदड़: IPS विकास कुमार के निलंबन को सही ठहराते हुए सरकार ने कहा– 'RCB के सेवक की तरह किया काम'

बेंगलुरु में भगदड़ की घटना को लेकर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास के निलंबन को उचित ठहराते हुए राज्य सरकार ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के संबंधित पुलिसकर्मियों ने आरसीबी के 'सेवक' की तरह काम किया और उनके कार्यों से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।सीनियर एडवोकेट पीएस राजगोपाल (राज्य सरकार के लिए) ने प्रस्तुत किया कि आईपीएल फाइनल शुरू होने से पहले ही, आरसीबी ने पुलिस अधिकारियों को अपने प्रस्तावित जीत के जश्न को रेखांकित करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, और बाद में, अधिकारियों...

अभद्र भाषा वाले टेक्स्ट संदेश भेजना आईपीसी की धारा 354डी के तहत पीछा करने का अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति पर लगे पीछा करने के आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शिकायतकर्ता (पीड़िता) को केवल अभद्र भाषा वाले टेक्स्ट संदेश भेजना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354डी के तहत पीछा करने का अपराध नहीं बनता। धारा 354-डी पीछा करने से संबंधित है। कोई भी पुरुष जो किसी महिला का पीछा करता है और व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने के लिए उससे संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयास करता है या इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उस महिला पर नज़र रखता है, वह पीछा...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाईकोर्ट ने राज्य को RCB के साथ स्टेटस रिपोर्ट साझा करने का निर्देश दिया, 'सीलबंद लिफाफे' से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज आईपीएल क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट को 'सीलबंद लिफाफे' में रखने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, वह सरकार द्वारा "अनुभूत तथ्य" हैं।पीठ ने आगे कहा कि यह मामला तीन श्रेणियों - जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा या निजता के अधिकार - में नहीं आता, जहाँ सीलबंद लिफाफा अपनाया जा सकता...

करंट अकाउंट से धन की हेराफेरी के लिए बैंक के विरुद्ध वसूली का मुकदमा कॉमर्शियल कोर्ट में सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बैंकिंग संस्थान द्वारा संचालित ग्राहक के 'करंट अकाउंट' से धन की हेराफेरी या धन की हानि वाणिज्यिक विवाद है। ग्राहक द्वारा बैंक के विरुद्ध वसूली का मुकदमा कॉमर्शियल कोर्ट में सुनवाई योग्य है।जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने मेसर्स विश्वास टेक्सटाइल प्रोसेसर्स द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता ने कॉमर्शियल कोर्ट द्वारा 30 अगस्त, 2022 को पारित आदेश के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता का वसूली का मुकदमा उसके...

कर्नाटक हाईकोर्ट में एक्स कॉर्प की याचिका के समर्थन में पहुंचा डिजीपब; कहा- 92 मीडिया हाउस केंद्र की दया पर

केंद्र सरकार के कंटेंट हटाने के निर्देशों का विरोध करते हुए, डिजिपब न्यूज़ इंडिया फ़ाउंडेशन ने शुक्रवार (11 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि 92 मीडिया संस्थान, जो "ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग" करने वाले फ़ाउंडेशन के सदस्य हैं, अब कंटेंट हटाने का आदेश जारी करने वाले एक अधिकारी की दया पर निर्भर हैं। फ़ाउंडेशन ने हाईकोर्ट में एक्स कॉर्प की याचिका में हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।फ़ाउंडेशन की ओर से पेश होते हुए, जो मीडिया संगठनों का एक समूह है और स्वतंत्र पत्रकारिता...

विदेशी विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं होने वाली शादियां अमान्य नहीं हैं, बल्कि शासित पक्षों के पर्सनल लॉ के आधार पर वैध हो सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के प्रावधानों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण और समावेशी तरीके से की जानी चाहिए, ताकि प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण वास्तविक संबंधों को कानूनी संरक्षण से वंचित न किया जाए। जस्टिस रामचंद्र डी हुद्दार ने आगे स्पष्ट किया कि"भले ही कोई विवाह विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत पंजीकृत न हो, फिर भी उसे अंतरिम उद्देश्यों के लिए भारतीय कानून के तहत वैध विवाह माना जा सकता है, खासकर जब विवाह का दावा करने वाला पक्ष फोटो, निवास प्रमाण, संयुक्त खाता या...

अगर बाइक टैक्सी चल सकती हैं तो उन्हें ऐप से जोड़ने की भी इजाजत मिलनी चाहिए: उबर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा

उबर इंडिया, रैपिडो और ओला जैसे विभिन्न बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स द्वारा राज्य में बाइक टैक्सियों के चलने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील करते हुए उबर इंडिया ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि यदि मोटरसाइकिल कानूनी रूप से टैक्सी के रूप में काम कर सकती है, तो उनके एकत्रीकरण को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।कंपनी ने कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ के समक्ष कहा कि एग्रीगेटर अंतिम मील...

हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ आपराधिक मानहानि ट्रायल पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस एस. आर. कृष्ण कुमार की एकल पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया।मुख्यमंत्री की ओर से एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने अदालत को सूचित किया कि यह वही अपराध है, जिसमें इससे पहले 4 जुलाई को डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार के खिलाफ ट्रायल कोर्ट...

बाइक टैक्सी चलाना व्यापार का मौलिक अधिकार, राज्य परमिट रद्द नहीं कर सकता: OLA ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

उबर इंडिया, रैपिडो और ओला जैसे विभिन्न बाइक टैक्सी कंपनी द्वारा अपील में, जिसने राज्य में बाइक टैक्सियों के चलने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा था, एएनआई टेक्नोलॉजीज (ola) ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य द्वारा इस तरह का कदम संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (g) के तहत एग्रीगेटर्स के व्यापार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।एग्रीगेटर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरुण कुमार ने प्रस्तुत किया कि जबकि सिंगल जज ने पाया कि यह सही है कि एक मोटर बाइक पंजीकृत की जा सकती है और कैरिज परमिट की...

दुष्कर्म मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका सत्र न्यायालय भेजी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 दिन की समयसीमा तय की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को JD(S) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उनके खिलाफ कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में नियमित जमानत मांगने के लिए सत्र अदालत में आरोपित किया। हालांकि, निचली अदालत में उनका उपाय समाप्त होने के बाद अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी है।लगातार दूसरी बार जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि अगर रेवन्ना सत्र अदालत जाते हैं तो उनकी याचिका का निस्तारण 10 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। एकल न्यायाधीश ने कई...

चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में CAT टिप्पणी हटाने की मांग पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB की याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने IPL क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के लिए टीम को दोषी ठहराने वाली केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की टिप्पणी को हटाने की मांग की गई है।जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस टीएम नदाफ की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और मामले को अब 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह हादसा चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल में 2025 की जीत का जश्न मनाने के लिए टीम की घोषणा से पहले हुआ। CAT के अनुसार, यह घोषणा...

X Corp ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा “देश भर में 'नैतिकता' के आधार पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे अधिकारी”

केंद्र सरकार द्वारा जारी कंटैंट हटाने के निर्देशों को चुनौती देते हुए X Corp ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि भारत भर में केंद्र सरकार के हजारों अधिकारी कानून और नैतिकता की अपनी व्यक्तिपरक समझ रखते हुए आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत शक्ति के आधार पर सामग्री को ब्लॉक करने का निर्देश दे रहे हैं।संघ के अधिकारी अपनी सनक और कल्पना के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या वैध है। X Corp का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोएट केजी राघवन ने जस्टिस एन नागप्रसन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया: "देश...

IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चिन्नास्वामी भगदड़ के लिए CAT के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

IPL क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के लिए टीम को दोषी ठहराया गया है जिसमें 11 लोगों की जान चली गई।यह दुर्घटना टीम द्वारा आईपीएल में अपनी 2025 की जीत का जश्न चिन्नास्वामी स्टेडियम में मनाने की घोषणा से पहले हुई।CAT के अनुसार घोषणा अचानक की गई, जिससे पुलिस को तीन से पांच लाख लोगों की भीड़ के लिए तैयार होने का समय नहीं मिला।"प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में जन-औषधि केंद्र बंद करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 18 याचिकाकर्ताओं के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें सरकारी अस्पतालों के परिसर में संचालित सभी जन औषधि केंद्रों (JAK) को बंद करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस एम आई अरुण ने केंद्रों के मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया,"याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 4-अस्पताल में जन औषधि केंद्र (फार्मेसी शॉप) चलाने की दी गई रियायत अगली सुनवाई की तारीख तक समाप्त नहीं की जाएगी।"याचिकाकर्ताओं ने...

'इतने ताकतवर होकर भी रिपोर्ट नहीं दिला पाए?' कर्नाटक हाईकोर्ट का तेजस्वी सूर्या से सवाल

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की याचिका पर सोमवार को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL), राज्य और केंद्र को नोटिस जारी किया।जस्टिस एस सुनील दत्त यादव ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जो अगले सप्ताह के एक सप्ताह बाद जवाब दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप बीएमआरसीएल से इतना भी नहीं करवा सकते?"जिस पर सूर्या के वकील ने जवाब दिया, "अधिकतम हम उन्हें लिख सकते हैं, यहां तक कि जनता भी उनके पीछे है, हम सीधे बीएमआरसीएल के...

'डबल नहीं, ट्रबल इंजन सरकार' कहने पर हंगामा, डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) इकाई द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यही राहत कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) को भी दी गई।जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार की पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया, जिस पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि इसी मामले में हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी ट्रायल पर रोक लगाई थी।डिप्टी सीएम की ओर से सीनियर...

IT Act कार्यवाही के चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने Proton Mail को मोजर की सूचना पर अपमानजनक ईमेल आईडी ब्लॉक करने का निर्देश दिया

एम मोजर डिजाइन एसोसिएट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) की महिला कर्मचारियों को प्रोटॉन मेल (अपीलकर्ता) के माध्यम से कथित तौर पर भेजे गए आपत्तिजनक ईमेल से संबंधित चल रहे मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को मोजर को प्रोटॉन के साथ ईमेल आईडी साझा करने का निर्देश दिया, जिससे ऐसे संदेश अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, ताकि उन्हें प्रोटॉन द्वारा अवरुद्ध किया जा सके।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने प्रोटॉन को कथित रूप से आपत्तिजनक ईमेल को जल्द से जल्द...