उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र को जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में IFS संजीव चतुर्वेदी के पैनल में शामिल होने के संबंध में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र को संजीव चतुर्वेदी (IFS) को केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया और निर्णय लेने से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।यह विवाद 15.11.2022 को लिए गए निर्णय में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (SCC) द्वारा चतुर्वेदी और अन्य अधिकारी की केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी या समकक्ष पद पर नियुक्ति को मंजूरी नहीं देने से संबंधित है।चतुर्वेदी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के रिकॉर्ड का विवरण मांगने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से...

NIA Act | सेशन कोर्ट की अपील भी खंडपीठ के समक्ष: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज की।जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने जमानत याचिका को सुनवाई योग्यता के आधार पर खारिज करते हुए कहा कि सेशन कोर्ट (जिसे 'स्पेशल कोर्ट' के रूप में कार्य करने का अधिकार है) द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अपील केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) की धारा 21 के तहत हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष ही की जा सकती है।उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, अब्दुल मलिक इस साल फरवरी में भड़की...

हल्द्वानी हिंसा | सुस्त जांच लापरवाह जांच अधिकारी: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

सुस्त जांच का हवाला देते हुए और जांच अधिकारी की लापरवाही को चिह्नित करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को 50 आरोपियों (छह महिलाओं सहित) को डिफ़ॉल्ट जमानत दी, जो फरवरी 2024 के हल्द्वानी हिंसा मामले के संबंध में हत्या के प्रयास, दंगा और डकैती के आरोपों का सामना कर रहे हैं।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आरोपियों को इस आधार पर जमानत दे दी कि पुलिस घटना के 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही।उन्होंने कहा कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ी उससे जांच अधिकारी की...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को जेलों में मजदूरी करने वाले कैदियों को समान मजदूरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) के जवाब में राज्य को जेलों में मजदूरी करने वाले कैदियों को समान मजदूरी देने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया।कठोर परिस्थितियों में काम करने वाले कैदियों को मुआवजे की कमी को संबोधित करने के लिए दायर की गई जनहित याचिका में राज्य भर की कई जेलों में मजदूरी करने वाले कैदियों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें सितारगंज जेल भी शामिल है, जहां कैदी बिना पारिश्रमिक के 450 एकड़ के खेत में काम करते हैं।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस...

जमानत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ विचाराधीन कैदियों की रिहाई में सहायता के लिए वकील नियुक्त करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) को निर्देश दिया कि वे जमानत पर रिहा होने के लिए व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए वकील नियुक्त करें।उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.04.2024 के आदेश के तहत प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि वे उन विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें, जिन्हें जमानत बांड न भरने के कारण रिहा नहीं किया गया।जब यह पता चला कि 27 विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सका,...

वरिष्ठ नागरिक के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदन पर डीएम अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (7 अगस्त) को कहा कि वरिष्ठ नागरिक के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने वाले अतिचारी को बेदखल करने की मांग करने वाला आवेदन उत्तराखंड के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत विचारणीय होगा। हालांकि अधिनियम वरिष्ठ नागरिक को अतिचारी को बेदखल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उत्तराखंड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण नियम 2011 की व्याख्या करने पर, अदालत...

वित्तीय देनदारियां CrPC की धारा 125 के तहत रखरखाव भुगतान को कम करने का औचित्य नहीं देती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

हल्द्वानी के फैमिली जज द्वारा पारित एक अंतरिम रखरखाव आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को संबोधित करते हुए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मौजूदा ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत रखरखाव भुगतान को कम करने का औचित्य नहीं देती हैं।यह मामला पुनरीक्षक की पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन से उत्पन्न हुआ, जिसमें अपने और अपनी बेटी के लिए रखरखाव की मांग की गई थी। उसने आरोप लगाया कि उनकी शादी के बाद, दहेज की मांग पर उसे उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ा,...

प्रभावी रूप से समाप्त हो चुके विवाह में तलाक न देना पति और पत्नी दोनों के प्रति 'क्रूरता': उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जोड़े को, जो शादी के केवल 25 दिन बाद अलग हो गए थे, यह कहते हुए तलाक दिया कि ऐसा न करना क्रूरता होगी क्योंकि विवाह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया । चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि वे करीब पांच साल से अलग रह रहे थे, इसलिए उनके बीच 'भावनात्मक जुड़ाव' या 'समझौता' की कोई गुंजाइश नहीं थी।नैनीताल ‌स्थित पीठ ने कहा, "इस विवाह के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि यह विवाह एक मृत विवाह से अधिक कुछ नहीं है, और यदि दोनों पक्षों...

अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका म्यूटेशन कार्यवाही के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका म्यूटेशन कार्यवाही के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं होगी।न्यायालय ने तर्क दिया कि म्यूटेशन कार्यवाही अंतिम नहीं है और संपत्ति पर कोई शीर्षक प्रदान नहीं करती है, लेकिन वित्तीय उद्देश्यों के लिए है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर राजस्व प्राधिकरण द्वारा किए गए म्यूटेशन के खिलाफ अपने बहाली आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित था। जस्टिस राकेश थपलियाल की सिंगल जज बेंच ने कहा कि "यदि...

Nursing Officers Recruitment: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में नियुक्त सीनियर अधिकारियों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से रोका

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में पहले से कार्यरत उम्मीदवारों पर मेडिकल शिक्षा विभाग में नए अधिसूचित नर्सिंग ऑफिसर पदों पर आवेदन करने पर अंतरिम रोक लगा दी।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अपीलकर्ता नवल किशोर और अनीता भंडारी द्वारा दायर अंतरिम आवेदन स्वीकार कर लिया, जो नर्सिंग ऑफिसर पद के इच्छुक हैं। न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी किए और उत्तराखंड मेडिकल सेवा चयन बोर्ड सहित प्रतिवादी राज्य अधिकारियों को 27.11.2024 के भीतर जवाब...

समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हुई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन कपल के लिए संबंध रजिस्टर्ड करने का निर्देश हटाया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता, 2024 (Uniform Civil Code) के तहत लिव-इन जोड़ों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के बारे में अपनी पिछली टिप्पणियों को हटा दिया, क्योंकि राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम अभी तक अलग अधिसूचना द्वारा लागू नहीं हुआ है।इससे पहले, 18.07.2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले अंतर-धार्मिक जोड़े को संरक्षण दिया था, जिसमें कहा गया कि उन्हें 48 घंटे के भीतर समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 के तहत अपने रिश्ते को रजिस्टर्ड करना होगा।जस्टिस...

S. 377 IPC | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप से व्यक्ति को मुक्त करने वाले पुनर्विचार न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुनर्विचार न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई, जिसने पति को धारा 377 आईपीसी के आरोप से मुक्त किया था, जो बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर रोक लगाता है।यह हाईकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा यह निर्णय दिए जाने के एक दिन बाद आया है कि धारा 377 आईपीसी के तहत पति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि धारा 375 आईपीसी वैवाहिक यौन संबंधों को छूट देती है और सभी संभावित लिंग प्रवेश को भी कवर करती है। इसलिए यदि पति और पत्नी के बीच प्राकृतिक यौन संबंध के अलावा कुछ भी किया जाता है तो...

पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के लिए पति को IPC की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति और पत्नी के बीच कोई कृत्य आईपीसी की धारा 375 के तहत अपवाद 2 के संचालन के कारण दंडनीय नहीं है, तो पति को पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के लिए आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"पति और पत्नी के संबंध में धारा 377 आईपीसी को पढ़ते समय आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को इसमें से नहीं हटाया जा सकता है। यदि पति और पत्नी के बीच कोई कृत्य आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के संचालन के कारण दंडनीय नहीं है, तो वही कार्य धारा 377 आईपीसी के तहत...

POCSO Act | बच्चे को प्राइवेट पार्ट दिखाना, गंदी फिल्में दिखाना प्रथम दृष्टया 'यौन उत्पीड़न': उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को प्राइवेट दिखाना, उसे गंदी फिल्में दिखाना, प्रथम दृष्टया बच्चे का 'यौन उत्पीड़न' माना जाएगा। यह POCSO Act की धारा 11 के साथ धारा 12 के तहत अपराध है।जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने हरिद्वार के एडिशनल सेशन जज/स्पेशल जज (POCSO) का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। उक्त आदेश में व्यक्ति/याचिकाकर्ता को अपने बेटे का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO Act की धारा 11/12 के तहत आरोपों ठहराया गया।संक्षेप में मामलाउस व्यक्ति के खिलाफ मामला उसकी पत्नी...

शारीरिक दोष के कारण पत्नी का शारीरिक संभोग करने से इनकार मानसिक क्रूरता नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि शारीरिक दोष के कारण पत्नी का प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग करने से इनकार करना अपने पति के प्रति मानसिक क्रूरता नहीं है।जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के तौर पर अपनी पत्नी (प्रतिवादी संख्या 2) को 25 हजार रुपये प्रति माह और अपने बेटे (प्रतिवादी संख्या-3) को 20 हजार रुपये प्रति माह देने के निर्देश को चुनौती देने वाली एक पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। पूरा मामला:इस जोड़े की शादी...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक लिव-इन जोड़े को राज्य के UCC के तहत 48 घंटे में पंजीकरण कराने की शर्त के साथ संरक्षण प्रदान किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक अंतर-धार्मिक जोड़े को सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि उन्हें 48 घंटे के भीतर समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 के तहत अपने रिश्ते को पंजीकृत करना होगा।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि, 2024 कानून की धारा 378 के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों (उत्तराखंड के निवासी होने के नाते) को अब "रिश्ते में प्रवेश करने" के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण करना आवश्यक है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप जेल...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विलंबित याचिका महत्वपूर्ण देरी का हवाला देते हुए खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका खारिज करते हुए हाल ही में दोहराया कि परिवार के सदस्य की मृत्यु के इतने लंबे समय बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता।यह निर्णय उस मामले में पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी, जो लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड में कार्यभार संभाल रहे थे, जिनका 13 दिसंबर 2000 को निधन हो गया।अनुकंपा नियुक्ति देने के पीछे कल्याणकारी राज्य की मंशा पर जोर देते हुए जस्टिस मनोज कुमार...

नाबालिग लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाले किशोर लड़कों को POCSO Act के तहत गिरफ्तार करने के बजाय काउंसलिंग पर विचार किया जाए: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से कहा कि वह नाबालिग लड़कियों के साथ डेटिंग करने वाले किशोर लड़कों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत गिरफ्तार करने के बजाय काउंसलिंग की संभावना तलाशे।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने POCSO Act के तहत सहमति से रोमांटिक संबंधों में शामिल किशोर लड़कों की गिरफ्तारी को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर भारत संघ और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।एडवोकेट मनीषा भंडारी...

15 वर्षीय लड़की का बलात्कार और हत्या | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले में एक व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सज़ा को पलट दिया।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हत्या और बलात्कार के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अभियोजन पक्ष के मामले और निचली अदालत के रिकॉर्ड में कई खामियों की ओर इशारा किया।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामले में आरोपी (मोहम्मद अज़हर) की भूमिका जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया, संदिग्ध हैं।न्यायालय ने कहा कि उसकी चोटों को...

हाईकोर्ट अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत अपील या पुनर्विचार न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर आवेदन खारिज करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा,"यह अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र व्यापक होने के बावजूद मनमाने ढंग से या मनमानी तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए उचित मामलों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय अपील या पुनर्विचार न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।"आवेदन में गढ़वाल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष...