उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमेरिका में रह रही पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति दी

हाल में ही, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाली एक पत्नी को एक वैवाहिक विवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी गवाही दर्ज कराने की अनुमति दी।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य के सभी न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे आवश्यकतानुसार हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2020 का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें।इसके अलावा, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उसके फैसले की एक प्रति उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी के निदेशक को छह महीने के भीतर भेजी जाए,...

लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाएं असुरक्षित: उत्तराखंड हाईकोर्ट

समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रावधानों, विशेष रूप से लिव-इन रिलेशनशिप पर नियमों को चुनौती देने वाली दो अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज मौखिक टिप्पणी की कि ऐसे रिश्तों में महिला साथी अधिक असुरक्षित होती है।जस्टिस मनोज तिवारी और जस्टिस आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी पूछा कि क्या ब्रिटेन सरकार ने इन पर विचार करने और उन्हें कानून में शामिल करने से पहले सुझाव मांगे थे। जवाब में, एसजी मेहता ने प्रस्तुत किया कि...

उद्देश्य अलग, व्यक्तिगत जानकारी नहीं चाहिए: लिव-इन जोड़ों की निजी जानकारी नहीं मांगी- UCC के खिलाफ याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा

राज्य सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य के समान नागरिक संहिता (UCC) में आधार के माध्यम से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन (लिव-इन रिलेशनशिप का) और पिछले संबंधों का सबूत प्रस्तुत करने की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान को शामिल करने का उद्देश्य अलग है और राज्य लोगों की निजी या व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है।राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए और मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय...

UCC को चुनौती | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को चुनौती देने पर कहा- आप बिना शादी किए निर्लज्जता से साथ रहते हैं, आपकी किस निजता का उल्लंघन होता है?

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विशिष्ट प्रावधानों, विशेष रूप से लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण को दी गई चुनौती पर सुनवाई की। प्रावधान के खिलाफ रिट याचिका एक 23 वर्षीय व्यक्ति ने दायर की है। सुनवाई के दरमियान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप पर प्रतिबंध नहीं लगा रही, बल्कि केवल उन्हें पंजीकृत करने का प्रावधान कर रही है, जो कि ऐसे संबंधों की घोषणा के बराबर नहीं है।चीफ जस्टिस जी नरेंदर ने कहा, "राज्य ने यह नहीं कहा है कि आप...

अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई के मामले में प्रभावित लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं: UCC के खिलाफ याचिकाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से प्रभावित व्यक्तियों को अस्थायी राहत देते हुए चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र की अध्यक्षता वाली उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने UCC से प्रभावित लोगों से कहा कि यदि वे संहिता के तहत अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई का सामना करते हैं तो वे अदालत से संपर्क करें।"यदि कोई व्यक्ति प्रभावित है तो वे इस पीठ से संपर्क कर सकते हैं यदि कोई कार्रवाई होती है तो कृपया (हमारे पास) आएं।"उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली तीन अन्य याचिकाओं पर सुनवाई...

रुड़की क्लैश: उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट से विधायक व भाजपा नेता के सरकारी आवास रद्द करने की सिफारिश की

उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट को सूचित किया कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार (खानपुर से) और भाजपा नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को प्रदान किए गए सरकारी आवास को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोनों व्यक्ति 26 जनवरी को रुड़की में एक हिंसक राजनीतिक संघर्ष में शामिल थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान, जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने राज्य सरकार से तीन मुख्य मुद्दों पर पूछताछ की: 1. दोनों...

उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली याचिका: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, UOI को नोटिस जारी किए

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड 2024 को चुनौती देने वाली याचिका में राज्य सरकार और भारत संघ को नोटिस जारी किए।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आशीष नैथानी की खंडपीठ ने प्रतिवादियों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा।अलमासुद्दीन सिद्दीकी और इकराम द्वारा संहिता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में नोटिस जारी किए गए। उन्होंने दावा किया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 के तहत मुस्लिम समुदाय और अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मुस्लिम समुदाय...

उत्तराखंड UCC को हाईकोर्ट में चुनौती; कहा- प्रावधान मुस्लिम और LGBTQ समुदायों के प्रति भेदभावपूर्ण

उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें हाल ही में लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड 2024 को चुनौती दी गई। इसमें विवाह और तलाक तथा लिव-इन संबंधों को कवर करने वाले विशेष प्रावधान शामिल हैं, जिसमें दावा किया गया कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।27 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने UCC लागू की उत्तराखंड विधानसभा द्वारा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2024 पारित किए जाने के लगभग एक साल बाद। यह UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया।एडवोकेट द्वारा...

देवभूमि में दुर्भाग्यपूर्ण और बेशर्म घटना: हाईकोर्ट ने विधायक और BJP नेता के बीच रुड़की में हुई झड़प का स्वत: संज्ञान लिया

पिछले सप्ताह उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 26 जनवरी को खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और BJP नेता व पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच रुड़की में हुई झड़प का स्वत: संज्ञान लिया।इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण, बेशर्म और चौंकाने वाला बताते हुए जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने जिला मजिस्ट्रेट और SSP को निर्देश दिया कि वे घटना का विवरण देते हुए अलग-अलग हलफनामा दाखिल करें, जिसमें FIR की कॉपी, की गई कार्रवाई का विवरण और जांच की स्थिति सहित वीडियो क्लिप शामिल हों।कोर्ट ने यह भी कहा कि दो राजनीतिक...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा मेयर पद के लिए OBC आरक्षण के खिलाफ याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा नगर निगम मेयर पद को OBC वर्ग के लिए आरक्षित करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली विशेष अपील खारिज की। प्रारंभ में शोभा रानी, ​​जो अल्मोड़ा के मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थीं, उन्होंने ने राज्य के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी दिनांक 23.12.2024 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसके तहत नगर निगम, अल्मोड़ा के मेयर का पद अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी के लिए आरक्षित/आवंटित किया गया।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पद को...

आयुर्वेद कॉलेजों में पूर्वव्यापी शुल्क वृद्धि रद्द, छात्रों से संशोधित शुल्क की मांग पर रोक: उत्तराखंड हाईकोर्ट

राज्य के विभिन्न आयुर्वेदिक कॉलेजों के बीएएमएस पाठ्यक्रमों के छात्रों को राहत प्रदान करते हुए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में वर्ष 2019 में संशोधित बढ़ी हुई ट्यूशन फीस को पूर्ववर्ती वर्षों में होने वाले प्रवेश तक बढ़ाने के निर्णय को रद्द कर दिया।साथ ही, न्यायालय ने कहा कि छात्र प्रवेश के समय प्रचलित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, और जब तक छात्र पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता, तब तक फीस में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ याचिकाओं के बैच पर सुनवाई कर...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान निजी आवासीय विद्यालयों को केवल ट्यूशन फीस लेने का निर्देश देने वाला सरकारी आदेश बरकरार रखा

शिक्षा में व्यावसायीकरण और मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं होने की बात दोहराते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने COVID-19 महामारी के दौरान निजी गैर-सहायता प्राप्त आवासीय विद्यालयों की फीस को विनियमित करने वाले राज्य सरकार के 2021 के आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें संस्थानों को केवल ट्यूशन फीस लेने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा,"COVID-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हुई आपात स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निजी...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएम, एसपी को उत्तरकाशी जामा मस्जिद की सुरक्षा करने का निर्देश दिया

उत्तरकाशी में जामा मस्जिद को लेकर बढ़ते विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को मस्जिद के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा हेट स्पीच और विध्वंस की धमकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अल्पसंख्यक सेवा समिति (ASS) की याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को मस्जिद की सुरक्षा करने तथा हिंसा को रोकने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया,"इस बीच प्रतिवादी नंबर 2...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UPNL कर्मचारियों को नियमित न करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

UPNL कर्मचारियों को नियमित करने के हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने में राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मुद्दे पर जवाब मांगने के लिए सिविल अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।12.11.2018 को कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार मौजूदा योजनाओं के अनुसार एक वर्ष के भीतर UPNL प्रायोजित कर्मचारियों को नियमित करे। यह...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोमा में पड़े पति की संरक्षक बनने की पत्नी की याचिका स्वीकार की

अपनी तरह के पहले आदेश में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका स्वीकार की, जिसने कोमा में पड़े अपने पति की संरक्षकता की मांग की थी, जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है।याचिकाकर्ता-पत्नी ने अपने पति की संरक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने पति की संपत्ति की देखभाल करने, उसके बैंक खातों का प्रबंधन करने और उसके नाम पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मांगा।याचिकाकर्ता को उसके पति का संरक्षक नियुक्त करने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए जस्टिस पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने IFS संजीव चतुर्वेदी के पैनल रिकॉर्ड की आपूर्ति के आदेशों का पालन न करने पर DoPT के संयुक्त सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के संयुक्त सचिव को IFS संजीव चतुर्वेदी के केंद्र में संयुक्त सचिव के पद पर पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया और निर्णय लेने से संबंधित रिकॉर्ड की आपूर्ति करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने भारतीय वन सेवा अधिकारी (IFS) संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।न्यायालय ने दर्ज किया,“संजीव चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेल सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर प्रेस नोट जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आदेश के अनुसार कैदियों को समान व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से जनहित याचिकाओं के माध्यम से राज्य में महत्वपूर्ण जेल सुधारों को लागू करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला गया है। प्रेस नोट में कहा गया है,“न्यायिक सतर्कता और मानवीय चिंता के एक असाधारण प्रदर्शन में, माननीय मुख्य न्यायाधीश सुश्री रितु बाहरी और माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल झील के कठोर पानी के कारण नैनीताल निवासियों में पुरानी बीमारी फैलने पर चिंता व्यक्त की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल झील के कठोर पानी के कारण नैनीताल के निवासियों में पुरानी समस्याओं के फैलने पर चिंता व्यक्त की।न्यायालय ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने और समस्या का समाधान प्रदान करने को कहा है।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा,“दूसरा मुद्दा जिस पर प्रतिवादी जल संस्थान या पेयजल निगम से परामर्श करेंगे वह यह है कि नैनीताल झील का पानी इतना कठोर है कि यह बच्चों को भी पुरानी समस्याएं पैदा कर रहा है। लोग अपनी किडनी खो रहे हैं और इन समस्याओं...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के डीएम से मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर वादी की शिकायत का समाधान करने को कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवमानना ​​याचिका का निपटारा करते हुए देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट से शहर की मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर वादी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गौर करने को कहा। अगर वह कोई अभ्यावेदन दायर करता है- जिसके बारे में उसने दावा किया है कि यह कथित तौर पर उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट परिवेशीय शोर मानकों से अधिक है।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के 31 मार्च 2023 के आदेश का पालन करने में निष्क्रियता के खिलाफ याचिकाकर्ता पान सिंह रावत द्वारा दायर दीवानी...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र को जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में IFS संजीव चतुर्वेदी के पैनल में शामिल होने के संबंध में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र को संजीव चतुर्वेदी (IFS) को केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया और निर्णय लेने से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।यह विवाद 15.11.2022 को लिए गए निर्णय में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (SCC) द्वारा चतुर्वेदी और अन्य अधिकारी की केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी या समकक्ष पद पर नियुक्ति को मंजूरी नहीं देने से संबंधित है।चतुर्वेदी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के रिकॉर्ड का विवरण मांगने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से...