उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएम, एसपी को उत्तरकाशी जामा मस्जिद की सुरक्षा करने का निर्देश दिया

उत्तरकाशी में जामा मस्जिद को लेकर बढ़ते विवाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को मस्जिद के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा हेट स्पीच और विध्वंस की धमकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अल्पसंख्यक सेवा समिति (ASS) की याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को मस्जिद की सुरक्षा करने तथा हिंसा को रोकने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया,"इस बीच प्रतिवादी नंबर 2...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UPNL कर्मचारियों को नियमित न करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

UPNL कर्मचारियों को नियमित करने के हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने में राज्य सरकार की विफलता के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मुद्दे पर जवाब मांगने के लिए सिविल अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।12.11.2018 को कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार मौजूदा योजनाओं के अनुसार एक वर्ष के भीतर UPNL प्रायोजित कर्मचारियों को नियमित करे। यह...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोमा में पड़े पति की संरक्षक बनने की पत्नी की याचिका स्वीकार की

अपनी तरह के पहले आदेश में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका स्वीकार की, जिसने कोमा में पड़े अपने पति की संरक्षकता की मांग की थी, जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है।याचिकाकर्ता-पत्नी ने अपने पति की संरक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने पति की संपत्ति की देखभाल करने, उसके बैंक खातों का प्रबंधन करने और उसके नाम पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मांगा।याचिकाकर्ता को उसके पति का संरक्षक नियुक्त करने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए जस्टिस पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने IFS संजीव चतुर्वेदी के पैनल रिकॉर्ड की आपूर्ति के आदेशों का पालन न करने पर DoPT के संयुक्त सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के संयुक्त सचिव को IFS संजीव चतुर्वेदी के केंद्र में संयुक्त सचिव के पद पर पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया और निर्णय लेने से संबंधित रिकॉर्ड की आपूर्ति करने के न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने भारतीय वन सेवा अधिकारी (IFS) संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई की, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।न्यायालय ने दर्ज किया,“संजीव चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेल सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर प्रेस नोट जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आदेश के अनुसार कैदियों को समान व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से जनहित याचिकाओं के माध्यम से राज्य में महत्वपूर्ण जेल सुधारों को लागू करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला गया है। प्रेस नोट में कहा गया है,“न्यायिक सतर्कता और मानवीय चिंता के एक असाधारण प्रदर्शन में, माननीय मुख्य न्यायाधीश सुश्री रितु बाहरी और माननीय न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल झील के कठोर पानी के कारण नैनीताल निवासियों में पुरानी बीमारी फैलने पर चिंता व्यक्त की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल झील के कठोर पानी के कारण नैनीताल के निवासियों में पुरानी समस्याओं के फैलने पर चिंता व्यक्त की।न्यायालय ने राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने और समस्या का समाधान प्रदान करने को कहा है।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा,“दूसरा मुद्दा जिस पर प्रतिवादी जल संस्थान या पेयजल निगम से परामर्श करेंगे वह यह है कि नैनीताल झील का पानी इतना कठोर है कि यह बच्चों को भी पुरानी समस्याएं पैदा कर रहा है। लोग अपनी किडनी खो रहे हैं और इन समस्याओं...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के डीएम से मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर वादी की शिकायत का समाधान करने को कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवमानना ​​याचिका का निपटारा करते हुए देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट से शहर की मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर वादी द्वारा उठाई गई चिंताओं पर गौर करने को कहा। अगर वह कोई अभ्यावेदन दायर करता है- जिसके बारे में उसने दावा किया है कि यह कथित तौर पर उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट परिवेशीय शोर मानकों से अधिक है।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के 31 मार्च 2023 के आदेश का पालन करने में निष्क्रियता के खिलाफ याचिकाकर्ता पान सिंह रावत द्वारा दायर दीवानी...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र को जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में IFS संजीव चतुर्वेदी के पैनल में शामिल होने के संबंध में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र को संजीव चतुर्वेदी (IFS) को केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया और निर्णय लेने से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।यह विवाद 15.11.2022 को लिए गए निर्णय में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (SCC) द्वारा चतुर्वेदी और अन्य अधिकारी की केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी या समकक्ष पद पर नियुक्ति को मंजूरी नहीं देने से संबंधित है।चतुर्वेदी ने निर्णय लेने की प्रक्रिया के रिकॉर्ड का विवरण मांगने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से...

NIA Act | सेशन कोर्ट की अपील भी खंडपीठ के समक्ष: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका खारिज की।जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने जमानत याचिका को सुनवाई योग्यता के आधार पर खारिज करते हुए कहा कि सेशन कोर्ट (जिसे 'स्पेशल कोर्ट' के रूप में कार्य करने का अधिकार है) द्वारा जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ अपील केवल राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (NIA Act) की धारा 21 के तहत हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष ही की जा सकती है।उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, अब्दुल मलिक इस साल फरवरी में भड़की...

हल्द्वानी हिंसा | सुस्त जांच लापरवाह जांच अधिकारी: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 50 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट जमानत दी

सुस्त जांच का हवाला देते हुए और जांच अधिकारी की लापरवाही को चिह्नित करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को 50 आरोपियों (छह महिलाओं सहित) को डिफ़ॉल्ट जमानत दी, जो फरवरी 2024 के हल्द्वानी हिंसा मामले के संबंध में हत्या के प्रयास, दंगा और डकैती के आरोपों का सामना कर रहे हैं।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने आरोपियों को इस आधार पर जमानत दे दी कि पुलिस घटना के 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने में विफल रही।उन्होंने कहा कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ी उससे जांच अधिकारी की...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को जेलों में मजदूरी करने वाले कैदियों को समान मजदूरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) के जवाब में राज्य को जेलों में मजदूरी करने वाले कैदियों को समान मजदूरी देने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया।कठोर परिस्थितियों में काम करने वाले कैदियों को मुआवजे की कमी को संबोधित करने के लिए दायर की गई जनहित याचिका में राज्य भर की कई जेलों में मजदूरी करने वाले कैदियों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें सितारगंज जेल भी शामिल है, जहां कैदी बिना पारिश्रमिक के 450 एकड़ के खेत में काम करते हैं।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस...

जमानत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ विचाराधीन कैदियों की रिहाई में सहायता के लिए वकील नियुक्त करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) को निर्देश दिया कि वे जमानत पर रिहा होने के लिए व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के लिए वकील नियुक्त करें।उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.04.2024 के आदेश के तहत प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि वे उन विचाराधीन कैदियों की हिरासत के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें, जिन्हें जमानत बांड न भरने के कारण रिहा नहीं किया गया।जब यह पता चला कि 27 विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सका,...

वरिष्ठ नागरिक के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदन पर डीएम अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार (7 अगस्त) को कहा कि वरिष्ठ नागरिक के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने वाले अतिचारी को बेदखल करने की मांग करने वाला आवेदन उत्तराखंड के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत विचारणीय होगा। हालांकि अधिनियम वरिष्ठ नागरिक को अतिचारी को बेदखल करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन उत्तराखंड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण और कल्याण नियम 2011 की व्याख्या करने पर, अदालत...

वित्तीय देनदारियां CrPC की धारा 125 के तहत रखरखाव भुगतान को कम करने का औचित्य नहीं देती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

हल्द्वानी के फैमिली जज द्वारा पारित एक अंतरिम रखरखाव आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को संबोधित करते हुए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मौजूदा ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत रखरखाव भुगतान को कम करने का औचित्य नहीं देती हैं।यह मामला पुनरीक्षक की पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन से उत्पन्न हुआ, जिसमें अपने और अपनी बेटी के लिए रखरखाव की मांग की गई थी। उसने आरोप लगाया कि उनकी शादी के बाद, दहेज की मांग पर उसे उत्पीड़न और यातना का सामना करना पड़ा,...

प्रभावी रूप से समाप्त हो चुके विवाह में तलाक न देना पति और पत्नी दोनों के प्रति 'क्रूरता': उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जोड़े को, जो शादी के केवल 25 दिन बाद अलग हो गए थे, यह कहते हुए तलाक दिया कि ऐसा न करना क्रूरता होगी क्योंकि विवाह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया । चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि वे करीब पांच साल से अलग रह रहे थे, इसलिए उनके बीच 'भावनात्मक जुड़ाव' या 'समझौता' की कोई गुंजाइश नहीं थी।नैनीताल ‌स्थित पीठ ने कहा, "इस विवाह के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि यह विवाह एक मृत विवाह से अधिक कुछ नहीं है, और यदि दोनों पक्षों...

अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका म्यूटेशन कार्यवाही के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका म्यूटेशन कार्यवाही के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं होगी।न्यायालय ने तर्क दिया कि म्यूटेशन कार्यवाही अंतिम नहीं है और संपत्ति पर कोई शीर्षक प्रदान नहीं करती है, लेकिन वित्तीय उद्देश्यों के लिए है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर राजस्व प्राधिकरण द्वारा किए गए म्यूटेशन के खिलाफ अपने बहाली आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित था। जस्टिस राकेश थपलियाल की सिंगल जज बेंच ने कहा कि "यदि...

Nursing Officers Recruitment: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में नियुक्त सीनियर अधिकारियों को नई भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से रोका

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मेडिकल स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में पहले से कार्यरत उम्मीदवारों पर मेडिकल शिक्षा विभाग में नए अधिसूचित नर्सिंग ऑफिसर पदों पर आवेदन करने पर अंतरिम रोक लगा दी।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अपीलकर्ता नवल किशोर और अनीता भंडारी द्वारा दायर अंतरिम आवेदन स्वीकार कर लिया, जो नर्सिंग ऑफिसर पद के इच्छुक हैं। न्यायालय ने मामले में नोटिस जारी किए और उत्तराखंड मेडिकल सेवा चयन बोर्ड सहित प्रतिवादी राज्य अधिकारियों को 27.11.2024 के भीतर जवाब...

समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हुई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन कपल के लिए संबंध रजिस्टर्ड करने का निर्देश हटाया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता, 2024 (Uniform Civil Code) के तहत लिव-इन जोड़ों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के बारे में अपनी पिछली टिप्पणियों को हटा दिया, क्योंकि राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम अभी तक अलग अधिसूचना द्वारा लागू नहीं हुआ है।इससे पहले, 18.07.2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले अंतर-धार्मिक जोड़े को संरक्षण दिया था, जिसमें कहा गया कि उन्हें 48 घंटे के भीतर समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 के तहत अपने रिश्ते को रजिस्टर्ड करना होगा।जस्टिस...

S. 377 IPC | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप से व्यक्ति को मुक्त करने वाले पुनर्विचार न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुनर्विचार न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई, जिसने पति को धारा 377 आईपीसी के आरोप से मुक्त किया था, जो बिना सहमति के अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने पर रोक लगाता है।यह हाईकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा यह निर्णय दिए जाने के एक दिन बाद आया है कि धारा 377 आईपीसी के तहत पति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि धारा 375 आईपीसी वैवाहिक यौन संबंधों को छूट देती है और सभी संभावित लिंग प्रवेश को भी कवर करती है। इसलिए यदि पति और पत्नी के बीच प्राकृतिक यौन संबंध के अलावा कुछ भी किया जाता है तो...

पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के लिए पति को IPC की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति और पत्नी के बीच कोई कृत्य आईपीसी की धारा 375 के तहत अपवाद 2 के संचालन के कारण दंडनीय नहीं है, तो पति को पत्नी के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' के लिए आईपीसी की धारा 377 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"पति और पत्नी के संबंध में धारा 377 आईपीसी को पढ़ते समय आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को इसमें से नहीं हटाया जा सकता है। यदि पति और पत्नी के बीच कोई कृत्य आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के संचालन के कारण दंडनीय नहीं है, तो वही कार्य धारा 377 आईपीसी के तहत...