15 वर्षीय लड़की का बलात्कार और हत्या | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले में एक व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सज़ा को पलट दिया।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हत्या और बलात्कार के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अभियोजन पक्ष के मामले और निचली अदालत के रिकॉर्ड में कई खामियों की ओर इशारा किया।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामले में आरोपी (मोहम्मद अज़हर) की भूमिका जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया, संदिग्ध हैं।न्यायालय ने कहा कि उसकी चोटों को...

हाईकोर्ट अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के तहत अपील या पुनर्विचार न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत दायर आवेदन खारिज करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने कहा,"यह अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र व्यापक होने के बावजूद मनमाने ढंग से या मनमानी तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए उचित मामलों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इस धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय अपील या पुनर्विचार न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।"आवेदन में गढ़वाल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष...

सशर्त स्वतंत्रता वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार करती है, लंबे समय तक कारावास मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी, जिसमें कहा गया कि जब लंबे समय तक हिरासत में रहना संवैधानिक अधिकारों के विपरीत हो तो सशर्त स्वतंत्रता को वैधानिक प्रतिबंध को दरकिनार करना चाहिए।लंबे समय तक कारावास के आधार पर जमानत की उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने रेखांकित किया,“लंबे समय तक कारावास, आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सबसे कीमती मौलिक अधिकार के खिलाफ होता है और ऐसी...

जुवेनाइल की तरह मुकदमा चलाए गए किशोरों को JJ Act के तहत जमानत के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाइकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(3), 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 (JJ Act) की धारा 5(जे)(ii)/6 के तहत दर्ज मामले में किशोर आरोपी की जमानत बढ़ा दी।जस्टिस रवींद्र मैथानी की पीठ ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा,“भले ही एक CIL को अधिनियम की धारा 18(3) के तहत वयस्क के रूप में ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया गया हो, लेकिन उसकी जमानत याचिका पर अधिनियम की धारा 12 के तहत विचार किया जाएगा”इस मामले में छेड़छाड़ और धमकियों के आरोप शामिल थे, जैसा कि रिपोर्ट...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईंट भट्टों के निरीक्षण का निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में ईंट भट्टों के निरीक्षण का निर्देश दिया।यह निर्देश संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका के जवाब में आए। इसमें ईंट भट्टा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के बारे में सरकारी आदेशों को लागू करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता के वकील शुभ्र रस्तोगी ने अदालत के समक्ष शिकायतें रखीं, जिसमें ईंट भट्टा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाले दिनांक 08.03.2019 और 15.03.2024 के सरकारी आदेशों को...

कुछ व्यक्तियों द्वारा पूरे समुदाय को धमकाना संभव नहीं: उत्तराखंड हाइकोर्ट ने निजी व्यक्तियों के विरुद्ध बाल्मीकि समाज की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाइकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और पंकज पुरोहित ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में बाल्मीकि समाज, महानगर, कोटद्वार द्वारा अपने अध्यक्ष दिलेंद्र गोदियाल के माध्यम से दायर रिट याचिका खारिज की। उक्त याचिका में कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित उत्पीड़न और धमकियों के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा की मांग की गई।सुशील कुमार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने न्यायालय से हस्तक्षेप करने और अधिकारियों को प्रतिवादियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करने और समाज के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 5 साल की सौतेली बहन से रेप के दोषी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी पांच वर्षीय अनाथ चचेरी बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने और उस पर कई बार हमला करने के दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में तब्दील किया।चीफ़ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दोषी को दी गई सजा को बीस साल के सश्रम कारावास तक कम करते हुए कहा कि “हमारी राय है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां चरम मौत की सजा दी जानी चाहिए। यदि हम मौत की सजा को बीस साल के कठोर कारावास में बदल देते हैं तो न्याय का लक्ष्य पूरा हो जाएगा” मामले की पृष्ठभूमि: ...

बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंस एस चुघ की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हरबंस सिंह चुघ द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने कहा कि कानून बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और जब तक एफआईआर रद्द करने का मामला नहीं बनता है, तब तक कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि यदि जांच के दौरान ऐसी सुरक्षा दी जाती...

राज्य तीन दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित करके अपने स्वयं के गलत काम का लाभ नहीं उठा सकता: उत्तराखंड हाइकोर्ट

उत्तराखंड हाइकोर्ट चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने उत्तराखंड राज्य और अन्य बनाम प्रकाश चंद्र हरबोला और अन्य के मामले में विशेष अपील का फैसला करते हुए कहा कि राज्य को लगभग तीन दशकों तक निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारी को पेंशन लाभ से वंचित करके अपने स्वयं के गलत काम का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कल्याणकारी राज्य के रूप में, राज्य को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता (प्रतिवादी) को वर्ष 1982 में नगर पालिका द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा में लिपिक के...