अनरजिस्टर्ड निकाहनामा, शादी की फोटो या सर्विस रिकॉर्ड में नाम न होना पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि केवल इस आधार पर फैमिली पेंशन से इनकार करना कि निकाह रजिस्टर्ड नहीं था विवाह की तस्वीरें नहीं हैं या कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में पत्नी का नाम दर्ज नहीं है, अत्यंत अनुचित और अन्यायपूर्ण है। अदालत ने निगम को याचिकाकर्ता को मृत कर्मचारी की विधिक पत्नी मानते हुए पेंशन लाभ देने का निर्देश दिया।जस्टिस मौलिक जे. शेलट ने कहा,“यह समझ से परे है कि केवल इस कारण कि दंपति की तस्वीर प्रस्तुत नहीं की गई, निगम यह निष्कर्ष निकाल ले कि विवाह...

5 वर्ष से कम आयु की बालिका की प्राकृतिक संरक्षक माँ, विवादित सेपरेशन डीड से पिता को अभिरक्षा नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू अल्पसंख्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 के तहत पाँच वर्ष से कम आयु की बालिका की प्राकृतिक संरक्षक उसकी माँ होती है, क्योंकि इतनी कम उम्र के बच्चे की देखभाल पिता की तुलना में माँ ही अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादित पृथक्करण विलेख (सेपरेशन डीड) के आधार पर पिता द्वारा अभिरक्षा का दावा करने से माँ द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) याचिका की ग्राह्यता पर कोई असर नहीं पड़ता।जस्टिस एन.एस. संजय गौड़ा और जस्टिस डी.एम....

विवाह के बाद स्थानांतरण की आशंका के आधार पर अविवाहित महिला को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी अविवाहित महिला को इस आशंका के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित करना कि वह भविष्य में विवाह कर अन्य स्थान पर चली जाएगी, मनमाना और असंवैधानिक है तथा समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। जस्टिस मौलिक जे. शेलत ने नियुक्ति प्राधिकारी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा तर्क स्पष्ट पक्षपात (फेवरिटिज़्म) दर्शाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि किसी अविवाहित...

पति द्वारा पत्नी को बिना बताए माता-पिता के घर रात भर रुकने पर थप्पड़ मारने की 'एक घटना' क्रूरता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि पति द्वारा अपनी पत्नी को बिना बताए माता-पिता के घर रात भर रुकने पर थप्पड़ मारने की "एक घटना" IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं मानी जाएगी।23 साल बाद क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को बरी करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि पति द्वारा लगातार, असहनीय पिटाई के आरोप को साबित करने के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत होगी कि इसी वजह से पत्नी ने आत्महत्या की।जस्टिस गीता गोपी ने अपने ऑर्डर में कहा:“पति का पत्नी को बिना बताए रात भर मायके में रहने की वजह से थप्पड़ मारना...

2002 Godhra Riots: गुजरात हाईकोर्ट ने 'आम और साफ़ नहीं' जानकारी का हवाला देते हुए पीड़ित की एक्स्ट्रा एक्स-ग्रेटिया मुआवज़े की अर्ज़ी खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों के लिए घोषित राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत एक्स्ट्रा एक्स-ग्रेटिया मुआवज़े की मांग वाली अर्ज़ी यह देखते हुए खारिज की कि अर्ज़ी "आम और साफ़ नहीं थी, जिसमें कोई कैटेगरी या कोई कमी नहीं बताई गई"।याचिकाकर्ता भीड़ के गुस्से और सांप्रदायिक दंगों का शिकार था, जो 2002 में राज्य में हुए। 2002 के दंगों की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार ने भी दंगों के पीड़ितों के लिए अलग-अलग राहत पैकेज की घोषणा...

छोटे अपराध में दर्ज FIR रद्द होने के बाद नौकरी से इनकार नहीं किया जा सकता: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला जिसे बाद में रद्द कर दिया गया हो, केवल उसी आधार पर उसे पुलिस बल में नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक मामला लंबित होना या पूर्व में दर्ज होना अपने आप में अयोग्यता का आधार नहीं बन सकता।जस्टिस निरजार एस. देसाई भारतभाई खुमसिंहभाई सांगोद द्वारा दायर विशेष सिविल आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे।याचिकाकर्ता ने 12.10.2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत चयनित होने के...

BNSS की धारा 346(2) | पहले से हिरासत में बंद आरोपी को 15 दिन से अधिक रिमांड अवैध नहीं, हर मामले में हैबियस कॉर्पस नहीं चलेगा: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने कहा कि यदि कोई आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में है तो उसे 15 दिन से अधिक अवधि के लिए रिमांड पर रखना अवैध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि हैबियस कॉर्पस याचिका हर ऐसे मामले में स्वीकार्य नहीं होगी, जब तक यह न दिखाया जाए कि रिमांड आदेश पूरी तरह अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर या यांत्रिक ढंग से पारित किया गया।जस्टिस एन.एस. संजय गौड़ा और जस्टिस डी.एम. व्यास की खंडपीठ दो जुड़ी हुई हैबियस कॉर्पस याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें विनोदभाई तिलकधारी तिवारी ने अपने पुत्रों की रिहाई के...

'नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में UGC की कोई भूमिका नहीं': हाईकोर्ट ने 18 साल बाद लाइब्रेरियन को नौकरी से निकालने का फैसला रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विद्यापीठ की अपील खारिज की, जिसमें सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में लंबे समय से काम कर रहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन को नौकरी से निकालने का फैसला रद्द कर दिया गया और बकाया वेतन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने का निर्देश दिया गया।जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस एल.एस. पीरज़ादा की डिवीजन बेंच गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश से उत्पन्न एक लेटर्स पेटेंट अपील पर सुनवाई कर रही थी।शुरू में, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि UGC के...

ह्यूमन राइट्स कमीशन प्राइवेट प्रॉपर्टी के झगड़ों पर सुनवाई नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट जारी किए निर्देश

यह देखते हुए कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी से जुड़ी शिकायत को “किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जा सकता,” गुजरात हाईकोर्ट ने पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई रद्द की।ऐसा करते हुए कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के मामलों पर विचार करते समय कमीशन के अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए डिटेल्ड निर्देश भी जारी किए।जस्टिस निरल आर. मेहता ने कहा कि यह मामला एक “साफ उदाहरण” है, जहां स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन शक्तियों का...

पैतृक संपत्ति और जन्मसिद्ध अधिकार की अवधारणा मुस्लिम कानून में मान्य नहीं: गुजरात हाइकोर्ट ने महिला की हिस्सेदारी की मांग ठुकराई

गुजरात हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि संयुक्त परिवार संपत्ति पैतृक संपत्ति और जन्म से अधिकार जैसी अवधारणाएं जैसा कि हिंदू कानून में समझी जाती हैं, मुस्लिम कानून के अंतर्गत लागू नहीं होतीं। अदालत ने एक मुस्लिम महिला द्वारा अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग संबंधी याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया।जस्टिस जे. सी. दोशी एक लंबे समय से लंबित पारिवारिक विवाद से जुड़े दीवानी पुनरीक्षण आवेदनों और अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे। मामला वडोदरा स्थित कई अचल संपत्तियों को लेकर...

कामकाजी मां का बच्ची को अपने माता-पिता के पास छोड़ना अवैध नहीं, हैबियस कॉर्पस से कस्टडी विवाद नहीं सुलझाया जा सकता: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने एक अहम और संवेदनशील फैसले में कहा कि किसी कामकाजी मां द्वारा अपनी नाबालिग बेटी की देखभाल के लिए उसे अपने माता-पिता के पास छोड़ना न तो अवैध कस्टडी है और न ही इसे हैबियस कॉर्पस याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई आदेश या कार्यवाही लंबित नहीं है, तब तक ऐसे मामलों में हैबियस कॉर्पस का सहारा नहीं लिया जा सकता।जस्टिस एन.एस. संजय गौड़ा और जस्टिस डी.एम. व्यास की खंडपीठ पिता द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई कर रही थी।...

वकील का क्लर्क वसीयत का वैलिड अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ़ इस बात से कि वसीयत का अटेस्टिंग विटनेस उस मामले में पेश होने वाले वकील के साथ क्लर्क के तौर पर काम करता है, वह गवाह भरोसे के लायक नहीं हो सकता या वसीयत को शक के दायरे में नहीं लाया जा सकता, खासकर तब जब ऐसे गवाह से उसी पार्टी ने पूछताछ की हो, जो वसीयत को चुनौती देना चाहती है।जस्टिस जे.सी. दोशी महेश नटूभाई गामित और दूसरों की तरफ़ से रेस्पोंडेंट-डिफेंडेंट छगनभाई रेशियाभाई के ख़िलाफ़, उनके वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों के ज़रिए, दायर की गई अपील पर सुनवाई कर रहे थे।...

18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से सिर्फ दोस्ताना रिश्ते भी कानूनन मंज़ूर नहीं, इसी वजह से कई युवा जेलों में सड़ रहे हैं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण के मामले में दो युवकों की सजा को रद्द करते हुए कहा कि वे 'गुड समैरिटन' (Good Samaritans) थे, जिन्होंने संकट में फंसी लड़की की मदद की, लेकिन इसके बदले उन्हें जेल जाना पड़ा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध—even यदि वह मित्रतापूर्ण हों—को कानून की मंजूरी न होने के कारण कई युवा सख्त कानूनों के तहत जेलों में सड़ रहे हैं।जस्टिस गीता गोपी ने यह टिप्पणी दो युवकों—रोहन और...

पुजारी का मंदिर की जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं, प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि मंदिर का पुजारी केवल देवता का सेवक होता है। उसे मंदिर या उससे जुड़ी भूमि पर कोई मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होता।इसी आधार पर हाइकोर्ट ने सार्वजनिक रास्ते पर बने एक गणेश मंदिर को लेकर पुजारी द्वारा किया गया प्रतिकूल कब्जे (एडवर्स पजेशन) का दावा खारिज कर दिया।जस्टिस जे.सी. दोषी इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। विवाद एक सिविल वाद से जुड़ा था, जिसमें वादी महिला ने अपनी संपत्ति से सटे सार्वजनिक रास्ते पर बने गणेश मंदिर को हटाने की मांग की थी।वादी...

गुजरात हाईकोर्ट ने 'गुजराती' में केस की सुनवाई से किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी

गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज की, जो खुद पार्टी के तौर पर पेश हुआ था। उसने हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज (HCLS) कमेटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट को चुनौती दी थी, जिसमें उसे कोर्ट के सामने अंग्रेजी भाषा में अपना केस लड़ने के लिए "अयोग्य" बताया गया।याचिकाकर्ता ने उस सर्टिफिकेट को चुनौती दी थी, जिसके तहत कमेटी ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में खुद पार्टी के तौर पर अपना केस लड़ने की इजाजत देने से इनकार किया। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की कि हाई कोर्ट में अंग्रेजी...

आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे आरोपी को विदेश यात्रा का अधिकार है या नहीं, यह तय करने का अधिकार पासपोर्ट प्राधिकरण को नहीं : गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि किसी आपराधिक मामले का सामना कर रहे आरोपी को विदेश यात्रा का अधिकार है या नहीं, यह तय करने का अधिकार पासपोर्ट प्राधिकरण के पास नहीं है। अदालत ने कहा कि यह अधिकार केवल संबंधित ट्रायल कोर्ट के पास है, जो विदेश जाने की अनुमति मांगने पर आवश्यक शर्तें लगा सकता है।जस्टिस अनिरुद्ध पी. मयी की पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें याचिकाकर्ता ने विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता...

Surat Rape Case: हाईकोर्ट ने नारायण साई की उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते 2019 में रेप केस में दोषी ठहराए गए नारायण साई की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड करने की मांग की।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीज़न बेंच ने अपने आदेश में कहा:"नोटिस, जिसका जवाब 26.02.2026 को देना है। सरकारी वकील ने प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस लेने से छूट दी। याचिकाकर्ता के वकील को मूल शिकायतकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील श्री नंदीश ठक्कर को नोटिस देने की अनुमति दी गई।"साई को 30 अप्रैल, 2019 को सूरत...

सिर्फ संदेह सजा का आधार नहीं हो सकता, अपराध सिद्ध करने में राज्य विफल: गुजरात हाइकोर्ट ने गैंगरेप-हत्या मामले में तीनों की मौत की सजा रद्द की

गुजरात हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपियों की मौत की सजा को रद्द कर दिया।हाइकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रही और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं हो सकी। ऐसे में केवल आशंका के आधार पर सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर.टी. वछानी की खंडपीठ आरोपियों की अपील और मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी।अदालत ने माना कि...

पीएम मोदी डिग्री विवाद: केजरीवाल-संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 'राजनीतिक रणनीति' का हिस्सा, अलग ट्रायल से हाइकोर्ट का इनकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर दिए गए कथित बयानों से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की।हाइकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सोची-समझी “राजनीतिक रणनीति” का हिस्सा प्रतीत होती है और दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं, इसलिए अलग-अलग ट्रायल का कोई आधार नहीं बनता।जस्टिस एम.आर. मेंगडेय ने अपने आदेश में कहा कि...

गुजरात में तोड़ी गई गौशाला: हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति का आदेश, ज़िला कलेक्टर से मांगा 'आचरण' पर हलफनामा

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को सुरेंद्रनगर के चोटिला में एक मंदिर के पास स्थित गौशाला को तोड़ने पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिकारियों द्वारा गुरुवार को पहले मौखिक आश्वासन दिए जाने के बावजूद, हटाने की कार्रवाई अभी भी की जा रही थी।बता दें, दिन में पहले याचिकाकर्ता – एक ट्रस्ट – के वकील ने जस्टिस नीरल आर मेहता के सामने कहा था कि उस समय तोड़फोड़ चल रही थी और संबंधित डिप्टी कलेक्टर ने बिना कोई नोटिस दिए यह कार्रवाई की थी।उन्होंने कहा था,"...मानते हैं...