गुजरात हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को दंगा मामले में दोषी Congress MLA की पासपोर्ट रिन्यूअल याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को कांग्रेस विधायक (Congress MLA) विमल चूड़ासमा की पासपोर्ट रिन्यूअल याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अदालत में लंबित है, वह भारतीय नागरिक विदेश यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते वे अदालती आदेश प्रस्तुत करें। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज देने से मना कर सकता है।धारा 6(2)(एफ) के अनुसार यदि आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में...

सूरत बार चुनाव: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को कल तक उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच का आरोप लगाने वाली याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को गुजरात बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह सूरत बार चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच से संबंधित याचिका पर गुरुवार तक निर्णय लेने के लिए तुरंत समिति गठित करे। यह चुनाव 20 दिसंबर को होने वाला है।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच के संबंध में चुनाव आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।उसने 10 दिसंबर को गुजरात बार काउंसिल के समक्ष अपील दायर की, जो अभी भी लंबित है और...

गांधी आश्रम का जीर्णोद्धार: गुजरात हाईकोर्ट ने 4 आवास इकाइयों के लिए निवासी की याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने गांधी आश्रम के परिसर में रहने वाले एक लंबे समय के निवासी की याचिका खारिज की, जिसने आश्रम पुनर्विकास नीति के तहत उसे दिए गए मुआवजे को चुनौती दी, जिसमें पुनर्वासित अन्य निवासियों को दिए गए अतिरिक्त आवास इकाइयों और वित्तीय मुआवजे की मांग की गई।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि निवासी को दिया गया मुआवजा "परोपकारी" था और पुनर्वास नीति से परे था।याचिकाकर्ता निवासी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वह 1983 से प्रतिवादी ट्रस्ट के साथ काम कर रही थी। 1990 से...

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत खारिज की , कहा- उसने जांच को गुमराह करने की कोशिश की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो अपनी पत्नी की हत्या का आरोपी है। न्यायालय ने कहा कि उसने अपनी मृत पत्नी के शव के अवशेष खोदकर निकाले जाने के स्थान की पहचान करने के बावजूद न्यायालय के समक्ष गुमशुदगी की शिकायत और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके जांच को गुमराह करने का प्रयास किया। जस्टिस एवाई कोगजे ने 29 नवंबर को अपने आदेश में कहा, आवेदक के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग न करने के लिए इस न्यायालय के लिए प्रासंगिक विचार यह है कि आवेदक ने जांच को...

'हम पुलिस नहीं': अमोनियम नाइट्रेट नियमों के उल्लंघन पर जनहित याचिका में गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पहले अधिकारियों से संपर्क करने को कहा

गुजरात हाईकोर्ट ने रासायनिक अमोनियम नाइट्रेट के प्रबंधन में कुछ संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर अनुपालन नहीं किए जाने को उजागर करने वाली जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति देते हुए बुधवार को याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले इस मुद्दे को देखने के लिए अधिकार प्राप्त संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और किसी तरह की निष्क्रियता होने पर ही अदालत का रुख करें।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा "क्या आपने किसी से संपर्क करने का कोई प्रयास किया है? देखिए, हम यह...

गुजरात हाईकोर्ट ने चेक बाउंसिंग मामले में फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को अंतरिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (2 दिसंबर) को प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और निर्माता राजकुमार संतोषी को अंतरिम जमानत दी, जिन पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंसिंग मामले में मामला दर्ज किया गया।जजों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने आदेश में कहा,"नोटिस जारी कर 13 फरवरी को वापसी योग्य है। आवेदक (संतोषी) की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने सजा के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट के समक्ष पहले ही 6 लाख रुपये जमा कर दिए। आवेदक इस न्यायालय की...

अस्पष्ट कारण देना, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जैसा: गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें राज्य ने 22 साल की देरी को माफ किया था

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने में लगभग 22 वर्ष और 8 महीने की देरी को माफ कर दिया गया था। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण टिकने योग्य नहीं थे और उसका आदेश एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के समान था। मामला राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन पर केंद्रित था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने भूमि के स्वामित्व को कृषि उद्देश्यों के...

दिव्यांगों के लिए आरक्षण: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- राज्य 1 वर्ष की अवधि के भीतर रिक्तियों को अधिसूचित करने का प्रयास करे

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम के अनुपालन में संबंधित राज्य सरकार के विभागों द्वारा अपने परिपत्र में दी गई समय अवधि के भीतर रिक्तियों को भर्ती एजेंसियों को अधिसूचित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।अदालत ने आगे कहा कि भर्ती एजेंसियां समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों के चयन की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेंगी। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में आरक्षण प्रदान करने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 विशेष रूप से...

गुजरात हाईकोर्ट में हुआ 'मिट्टी कैफे' का उद्घाटन, चीफ जस्टिस ने समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता पर जोर दिया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने सोमवार (25 नवंबर) को हाईकोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया।मिट्टी कैफे अनूठी परियोजना है, जिसका उद्देश्य शारीरिक या बौद्धिक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाकर समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है, जो कैफे के प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।यह मिट्टी कैफे पहल के लिए एक और मील का पत्थर है, जिसे पिछले साल 10 नवंबर को भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस डॉ....

भगवद् की शिक्षाएं मूलतः नैतिक, धार्मिक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षाओं को शामिल करने के खिलाफ जनहित याचिका पर मौखिक टिप्पणी की

राज्य सरकार द्वारा भगवद गीता की शिक्षाओं को स्कूलों में शामिल करने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 नवंबर) को मौखिक रूप से कहा कि भगवद् गीता की शिक्षाएं मूलतः नैतिक और सांस्कृतिक हैं, धार्मिक नहीं।जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए और राज्य को ऐसा प्रस्ताव जारी करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट...

अपील में शामिल पक्ष अधिकार के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के हकदार नहीं, केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपील में, अतिरिक्त साक्ष्य को सही मामले के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि जब सिविल कोर्ट द्वारा साक्ष्य को गलत तरीके से बाहर रखा गया था या उचित परिश्रम के बावजूद वास्तव में अनुपलब्ध था।ऐसा करने में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की असावधानी या इसमें शामिल कानूनी मुद्दों को समझने में उसकी असमर्थता, एक वकील की गलत सलाह, या केवल तथ्य यह है कि सबूत महत्वपूर्ण हैं, इस प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त...

प्रशासनिक देरी से कर्मचारियों के वादे के मुताबिक वेतनमान पाने के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी डी. नानावती की पीठ ने एक फैसले में कहा कि गुजरात राज्य को सरकारी प्रस्तावों के अनुसार पदोन्नति और वेतन समायोजन के अधूरे वादों के बाद, कार्य सहायक संवर्ग के सदस्यों को उनके कार्यकाल के आधार पर उच्च वेतनमान प्रदान करना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि वेतन-मान समायोजन को लागू करने में देरी के कारण दिए गए वेतन की राज्य द्वारा वसूली गैरकानूनी है। निर्णय में नियमित वेतन और पदोन्नति उन्नयन में अनावश्यक देरी न करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया गया। इसने "निरंतर गलत"...

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कठिन वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं मानना ​​भेदभावपूर्ण है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में पारित एक आदेश में कहा कि हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और सहायिका (AWH) औपचारिक रूप से राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NSF) के तहत एक "अद्वितीय भूमिका" के साथ-साथ भारी वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। न्यायालय ने राज्य द्वारा उन्हें राज्य सिविल सेवाओं के अंतर्गत मान्यता देने से इनकार करने को "भेदभावपूर्ण" पाया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत समानता और...

साबरमती एक्सप्रेस बर्निंग केस: गुजरात हाईकोर्ट ने पिता के इलाज के लिए दोषी की अस्थायी जमानत खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाने के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अस्थायी जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।अदालत ने यह नोट करने के बाद आदेश पारित किया कि परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे जो उस व्यक्ति के पिता की देखभाल कर सकते थे। जेल की टिप्पणियों के माध्यम से अवलोकन करने और पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजीव जे ठाकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जेल की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि आवेदक को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और...

गुजरात हाईकोर्ट ने मां द्वारा भारत लाए गए नाबालिग बेटे की कस्टडी के लिए पाकिस्तानी पिता की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपने 4 वर्षीय बेटे की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कथित तौर पर अपनी मां के साथ भारत लाया गया था।जस्टिस संगीता के विशेन और संजीव जे ठाकर की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा,“4 साल का नाबालिग अजलान अपनी मां की कस्टडी में है। इसलिए यह मानना ​​मुश्किल है कि बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित दांव पर है। न्यायालय ने बार-बार वकील से अवैध कस्टडी या कल्याण और हित के दावे को प्रमाणित करने का अनुरोध किया। वकील राष्ट्रीयता, संस्कृति और...

'अवैध' गेम जोन पर की गई सभी कार्यवाही टाउन प्लानिंग अधिकारी की ओर इशारा करती है, फाइल पूर्व नगर आयुक्तों तक नहीं पहुंची: गुजरात हाईकोर्ट

गुजराह हाईकोर्ट ने हाल ही में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड मामले में राजकोट के दो पूर्व नगर आयुक्तों के हलफनामों की जांच की। हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि इस प्रतिष्ठान के निर्माण से संबंधित सभी कार्यवाही टाउन प्लानिंग अधिकारी (टीपीओ) के स्तर पर अवैध थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी स्तर पर फाइल संबंधित नगर आयुक्तों के पास नहीं गई। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर के अपने आदेश में पूर्व नगर आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वे अपने हलफनामे दाखिल करें, जो टीआरपी गेम जोन की स्थापना और इस साल मई में हुई अग्नि...

गुजरात हाईकोर्ट ने बिना NOC के पासपोर्ट नवीनीकरण करने के लिए सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने लेखा और कोषागार निदेशक के रूप में कार्यरत चारु भट्ट के खिलाफ जारी आरोपपत्र खारिज किया, जिन पर राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किए बिना 2013 में अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने का आरोप था।पासपोर्ट खरीद और अनधिकृत विदेश यात्रा से संबंधित दो अन्य आरोपों को खारिज कर दिया गया, न्यायालय ने माना कि NOC के बिना नवीनीकरण गुजरात सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के तहत "कदाचार" नहीं माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक...

गुजरात हाईकोर्ट ने दूसरे व्यक्ति की पहचान का उपयोग करके भारतीय पासपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार नेपाली नागरिक को जमानत दी

पिछले सप्ताह गुजरात हाईकोर्ट ने नेपाली नागरिक को को नियमित जमानत दी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जाली पहचान प्रमाण और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके भारतीय पासपोर्ट बनाने का आरोप लगाया गया था।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत नियम है और जेल अपवाद, सिद्धांत को दोहराया और कहा कि लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत प्री-ट्रायल दोषसिद्धि के बराबर हो सकती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों का खंडन करती है।जस्टिस हसमुख डी सुथार की एकल पीठ ने 23 अक्टूबर को...

सभी जेलों में कानूनी सहायता क्लीनिक: गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल सुधारों के लिए एसओपी लागू किया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) की मुख्य संरक्षक जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने "जेल सुधार" शीर्षक से एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसका उद्देश्य जेल में लंबे समय से बंद कैदियों के लिए कानूनी सेवाओं को बेहतर बनाना है। जीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीरेन ए. वैष्णव के मार्गदर्शन में संकलित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में इस पहल की शुरुआत पर जोर दिया गया।एसओपी में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरूकता की कमी,...

यह कहना 'बेतुका' कि बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए 'इंग्लिश मीडियम स्कूल' में पढ़ना चाहिए: कस्टडी विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

कस्टडी विवाद की सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी बच्चे के कल्याण का आंकलन उसके स्कूल के माध्यम से नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह बच्चा हो और यह कहना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की जरूरत है, एक दूर की कौड़ी है। यह देखते हुए कि पारिवारिक न्यायालय ने दर्ज किया था कि वर्तमान मामले में चार वर्षीय लड़की की कस्टडी पिता ने पुलिस के साथ "सांठगांठ" करके छीन ली थी, हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि वे कस्टडी की "साजिश में...