गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 276 दिनों की देरी से अपील दाखिल करने और वैधानिक स्थानीय निकायों को रिट आदेशों के कार्यान्वयन से रोकने पर फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने एक रिट आदेश के खिलाफ 276 दिनों की देरी से अपील दाखिल करने पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। अदालत ने कहा कि जब राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के साथ एक पक्ष के रूप में मामले में जोड़ा गया हो, तब वह मूक दर्शक बनकर न तो कोई हलफनामा दाखिल करे और न ही अपना पक्ष रखे यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार किसी कार्यवाही को चुनौती नहीं देना चाहती है तो वह संबंधित वैधानिक स्थानीय निकायों को उस निर्णय के अनुपालन से नहीं रोक सकती और न ही उन्हें उस...

गुजरात हाईकोर्ट ने वक्फ संशोधन, UCC के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (11 अप्रैल) को राज्य से उस याचिका पर निर्देश प्राप्त करने को कहा, जिसमें पालनपुर के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा एक मुस्लिम निकाय के संयोजक को वक्फ संशोधन विधेयक जो 8 अप्रैल को कानून के रूप में लागू हुआ और समान नागरिक संहिता के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने की अनुमति देने से इनकार करने के निर्णय को चुनौती दी गई।याचिका में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार करने वाले उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के निर्णय को रद्द करने और अलग रखने तथा प्रतिवादी को 15 अप्रैल को...

माता-पिता की कस्टडी लड़ाई में बच्चा अक्सर अनजाने में शिकार बनता है, कोर्ट को दोनों पक्षों के दावों का मूल्यांकन सावधानी से करना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता की उस याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि पहले फैमिली कोर्ट में दोनों पक्षों की सहमति से बच्चे की कस्टडी मां को सौंपी गई।मुख्य बिंदुजस्टिस संजीव जे ठाकोर ने कहा कि बच्चों को उनके माता-पिता के प्रेम, देखभाल और सुरक्षा का अधिकार है। कोर्ट को हमेशा बच्चे के हित को सर्वोपरि मानते हुए फैसला करना चाहिए।कोर्ट ने वॉशिंगटन के पूर्व सहायक सचिव वेड हॉर्न के कथन का उल्लेख किया,"बच्चों को उन फैसलों का शिकार नहीं बनना चाहिए, जो...

2002 दंगे: गुजरात हाईकोर्ट ने तीन ब्रिटिश नागरिकों की हत्या के आरोपी छह व्यक्तियों को बरी करने का आदेश बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 में सेशंस कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश बरकरार रखा, जिसमें 2002 में अदालत ने यह फैसला देते हुए कहा कि मामले में कोई पहचान परेड नहीं कराई गई थी और गवाही के दौरान पहली बार छह साल बाद आरोपियों की पहचान कराई गई।कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पहचान को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी देखा कि इस मामले की जांच स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों के बयान पर नहीं, बल्कि ब्रिटिश उच्चायोग को भेजे गए गुमनाम फैक्स संदेश के आधार पर शुरू की गई, जिसमें उत्तरदाताओं के नाम आरोपियों...

BREAKING | गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अस्थायी जमानत बढ़ाई, निर्णायक जज ने मेडिकल आधार को पर्याप्त माना

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को आसाराम बापू को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी, जो 2013 के बलात्कार मामले में 2023 में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए थे और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जस्टिस ए.एस. सुपेहिया – जो आसाराम की याचिका पर सुनवाई करने वाले तीसरे जज थे, क्योंकि इससे पहले आज एक डिवीजन बेंच ने इस पर विभाजित फैसला सुनाया था – ने अपने आदेश में कहा, "इस प्रकार, डिवीजन बेंच द्वारा पारित संबंधित आदेशों के समग्र मूल्यांकन, जिसमें याचिकाकर्ता के पक्ष में दृष्टिकोण और असहमति वाला...

आसाराम दुष्कर्म के दोषी, अस्थायी जमानत की जरूरत नहीं साबित हुई: जस्टिस संदीप भट्ट

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत याचिका पर दिए गए विभाजित फैसले में, जस्टिस संदीप भट्ट ने अपने असहमति वाले निर्णय में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आसाराम केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल की शुरुआत में मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने में रुचि रखते हैं, बिना "समय अवधि का ठीक से उपयोग किए"। जस्टिस भट्ट ने आगे कहा कि हालांकि अदालत इस बात से अवगत है कि आवेदक 86 वर्ष के हैं, लेकिन उन्होंने यह भी टिप्पणी की, "लेकिन हम इस तथ्य से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू द्वारा मांगी गई अस्थायी जमानत पर फैसला सुनाया

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को आसाराम बापू द्वारा दायर अस्थायी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया, जिन्हें 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय द्वारा 2023 में दोषी ठहराया गया और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष जनवरी में आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस इलेश जे वोरा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा,"इस पहलू पर हमारे विचार अलग-अलग हैं। मैं तीन महीने की मोहलत देने के मूड में हूं। मेरे भाई...

बलात्कार मामले में 6 महीने की अस्थायी जमानत के लिए आसाराम बापू ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की, फैसला सुरक्षित

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (25 मार्च) को आसाराम बापू द्वारा दायर उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने छह महीने की अस्थायी जमानत की मांग की थी। आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में 2023 में एक सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था और वह उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में उन्हें मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला...

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्रकार महेश लांगा को 'गोपनीय' सरकारी दस्तावेजों की चोरी के आरोप में अग्रिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 मार्च) को पत्रकार महेश लांगा को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर एक एफआईआर में भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और चोरी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्होंने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) से संबंधित "अत्यंत गोपनीय सरकारी दस्तावेज" प्राप्त किए।हालांकि, लांगा इस समय एक जीएसटी धोखाधड़ी मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। हाईकोर्ट पहले उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर चुका है।जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने आदेश सुनाते हुए कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लांगा सरकारी कर्मचारी नहीं...

अनुकंपा नियुक्ति का 'उद्देश्य' मृतक कर्मचारी के परिजनों को राहत देना, इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट अनुकंपा नियुक्ति संबं‌धित एक फैसले में अनुकंपा नियुक्ति के "पवित्र इरादे" को रेखांकित किया और माना कि इसका उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिजनों को राहत देना है, साथ ही एक वादी पर तथ्यों को छिपाने के लिए जुर्माना लगाने से परहेज किया, क्योंकि उसने पाया कि उसका इरादा केवल अपने पति की मृत्यु के बाद एलआईसी में अपने बेटे की नियुक्ति सुनिश्चित करना था। ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि वादी ने अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में कोई तथ्य नहीं बताया था, और न्यायालय ने "प्रथम दृष्टया"...

गुजरात हाईकोर्ट ने मत्स्य पालन घोटाले में BJP मंत्री पुरुषोत्तमभाई सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित किया

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मत्स्य पालन राज्य मंत्री पुरुषोत्तमभाई ओधवजी सोलंकी के खिलाफ ट्रायल स्थगित कर दिया। सोलंकी पर नीति के अनुसार निविदा जारी किए बिना विभिन्न व्यक्तियों को मछलियों के प्रजनन के लिए बांध आवंटित करने और इस तरह कथित रूप से 400 करोड़ रुपये के "अवैध वित्तीय लाभ" प्राप्त करने का आरोप है।हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने सोलंकी के खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही तब की, जब बचाव पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता से आगे की क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं की गई। इसने कहा कि बिना...

NDPS Act की धारा 37 के तहत जमानत की कठोरता मध्यवर्ती मात्रा के मामलों में लागू नहीं होगी: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि NDPS Act के तहत जमानत की कठोरता उस स्थिति में लागू नहीं होगी, जब विचाराधीन प्रतिबंधित पदार्थ मध्यवर्ती मात्रा का हो। न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तों से बरामद की गई मात्रा मध्यवर्ती श्रेणी में आती है न कि कमर्शियल मात्रा जिस पर अधिनियम की धारा 37 के तहत कठोरता लागू होती है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने फिरदौस अहमद पेयर बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले में न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें कोडीन की 100 मिली लीटर की 10 बोतलों की...

78 बार स्थगन कोई ठोस सुनवाई नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने लंबे समय तक कारावास का हवाला देते हुए NDPS आरोपी को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत एक मामले में आरोपी को नियमित जमानत दी यह देखते हुए कि मुकदमे में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई, मामले को लगभग 78 बार स्थगित किया गया, जिसके कारण लंबे समय तक कारावास और मामले में शीघ्र सुनवाई की उम्मीद कम हो गई है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने आगे कहा कि संबंधित अदालत के समक्ष कई NDPS मामले लंबित हैं, जिनका तत्काल निपटान किया जाना आवश्यक है।जस्टिस गीता गोपी ने कहा,“मुकदमे के रोजनामा ​​से पता चलता है कि मामला अभियोजन पक्ष के लिए 30.04.2022 को खोला गया।...

NDPS Act| गुजरात हाईकोर्ट ने 3 साल से अधिक समय से जेल में बंद व्यक्ति को जमानत दी, कहा- 29 गवाहों में से केवल 2 की ही जांच हुई

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में NDPS Act के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को साढ़े तीन साल की लंबी सजा के मद्देनजर नियमित जमानत दी और यह देखते हुए कि 29 गवाहों में से केवल दो की ही जांच की गई, जबकि निचली अदालत ने ऐसे गवाहों की जांच के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया।जस्टिस गीता गोपी ने अपने आदेश में कहा,"सिटी सिविल जज, स्पेशल कोर्ट की रिपोर्ट मांगी गई और दिनांक 09.12.2024 की रिपोर्ट से पता चलता है कि मामले में लगभग 29 गवाह हैं और दो गवाहों की जांच की गई थी। जज ने गवाहों की जांच के लिए कोई समयबद्ध...

MV Act | नाबालिग के शरीर के ऊपरी हिस्से में लकवा मार जाने के कारण वह बचपन में ही मृत हो गया, न्यायाधिकरण ने दिव्यांगता को 50% मानकर गलती की: गुजरात हाईकोर्ट

सड़क दुर्घटना के बाद लकवाग्रस्त हो गए 5 वर्षीय लड़के को ब्याज सहित 13,09,240 रुपये का मुआवजा देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल - जिसने 2 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया था, लड़के के शरीर के ऊपरी हिस्से में लकवा मार जाने के कारण होने वाले प्रभाव को समझने में विफल रहा, जिसके कारण वह बचपन में ही मृत हो गया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि लड़के का सामान्य जीवन दुख में बदल गया और 50% शारीरिक दिव्यांगता जो आंकी गई, वह वास्तव में 100% कार्यात्मक...

एमवी एक्ट | ट्रिब्यूनल का रवैया असंवेदनशील, दावे को खारिज करने के लिए छोटी-छोटी विसंगतियां पाई गईं: गुजरात हाईकोर्ट ने मुआवजा खारिज करने के आदेश को खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के उस आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें एक दावा याचिका को खारिज कर दिया गया था, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायाधिकरण ने "समग्र दृष्टिकोण अपनाने" के बजाय मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावेदार की याचिका को खारिज करने के लिए छोटी-मोटी विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर "असंवेदनशील दृष्टिकोण" अपनाया है, जबकि उसे सड़क दुर्घटना के पीड़ित को उचित...

गुजरात हाईकोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट महेश लंगा की FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (17 फरवरी) को पत्रकार महेश लंगा की याचिका खारिज की, जिसमें गांधीनगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और चोरी के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उन पर अत्यधिक गोपनीय सरकारी दस्तावेज हासिल करने का आरोप है।जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने आदेश सुनाते हुए कहा आवेदन खारिज किया जाता है।FIR BNS धारा 316(5), 303(2), 306, 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए), 8, 12, 13(1)(ए), 13(2) के तहत दर्ज की गई।गुरुवार को सुनवाई के दौरान लंगा...

अदालतों को जुर्माना लगाने का अधिकार हालांकि यह असहनीय नहीं होना चाहिए; रजिस्ट्री की ओर से जुर्माना जमा करने पर जोर देना वादी के अपील के अधिकार का हनन: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायालयों को ओछे मुकदमों पर जुर्माना लगाने का अधिकार है, हालांकि ऐसा तार्किक रूप से किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से एक वादी पर लगाए गए 25 हजार के जुर्माने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में देखा कि ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला है कि पुनर्विचार याचिका "परेशान करने वाली या झूठी" थी। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि जिला न्यायालय की रजिस्ट्री जुर्माना जमा करने पर जोर दे रही थी, जिससे...

Hindu Marriage Act | विवाह और तलाक को अमान्य करने के लिए संयुक्त याचिका पर कोई रोक नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी की पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें क्रूरता का आरोप लगाते हुए विवाह और तलाक को अमान्य करने के लिए उसके पति का संयुक्त मुकदमा खारिज करने के लिए उसके आदेश VII नियम 11 CPC आवेदन खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह देखते हुए आवेदन खारिज किया था कि इस तरह का मुकदमा या संयुक्त याचिका दायर करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।अदालत ने आगे कहा कि शिकायत अस्वीकार करने के लिए पत्नी के आवेदन की जांच करते समय फैमिली कोर्ट को तथ्यों पर विस्तार से...

न्यायालय को गुमराह किया गया, न तो वादी और न ही राज्य के वकील द्वारा सही तथ्य दिखाए गए: गुजरात हाईकोर्ट गलत विभाग को पक्षकार बनाए जाने पर हैरान

रिटायर सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के विस्तार के आदेश का पालन न करने के लिए अवमानना याचिका में गुजरात हाईकोर्ट ने यह देखते हुए अपना आश्चर्य व्यक्त किया कि प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया विभाग गलत था और न्यायालय को गुमराह किया गया। वादी के वकील द्वारा इस बारे में सूचित नहीं किया गया और यहां तक कि राज्य के वकील भी ऐसा करने में विफल रहे।यह देखते हुए कि कर्मचारी वास्तव में सरदार सर्वोवर नर्मदा निगम लिमिटेड में सेवारत थे, न कि नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग में, जिसे प्रतिवादी के...