अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं तो वकील भी इससे मुक्त नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने वकीलों के खिलाफ़ मुक़दमा रद्द करने से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत के वकील और सोशल एक्टिविस्ट मेहुल बोगरा के खिलाफ़ ड्यूटी रद्द करने से इनकार किया।मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस निर्जर देसाई ने टिप्पणी की,"अगर पुलिस आपराधिक अभियोजन से मुक्त नहीं है तो अभियोजन भी इससे मुक्त नहीं है।"बोगरा ने अपनी खिलाफ शिकायत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। मुहम्मद ने BRTS कॉरिडोर में चल रहे पुलिस स्टिकर और काली फिल्म लगे वाहनों को रोकने के संबंध में एफआईआर दर्ज की।गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस देसाई ने सवाल उठाते हुए कहा,"हर बार ऐसी...

BREAKING| गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म 'महाराज' को रिलीज की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' की ओटीटी रिलीज पर लगाई गई रोक हटा दी है।जस्टिस संगीता के. विशेन की एकल पीठ ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी। यह फिल्म पहले 18 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। स्थगन आदेश एक याचिका पर पारित किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि फिल्म कुछ धार्मिक भावनाओं को आहत करती है और इसलिए इसकी रिलीज रोक दी जानी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस...

कथित भूमि अतिक्रमण के खिलाफ 10 साल की देरी से जारी नोटिस को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे यूसुफ पठान

पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान ने वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) द्वारा 10 साल की देरी से जारी भूमि अतिक्रमण नोटिस के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की।6 जून को दिए गए नोटिस में पठान को 15 दिनों के भीतर तंदलजा में वीएमसी के स्वामित्व वाले भूखंड से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।पठान ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2012 में भूमि के लिए आवेदन किया था और 2014 में निगम द्वारा अलग प्रस्ताव पेश किया गया।उन्होंने हाल ही में TMC सांसद के रूप में अपने चुनाव...

गुजरात हाईकोर्ट ने रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले 'महाराज' फिल्म देखने का फैसला किया

गुजरात हाईकोर्ट ने भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की सुनवाई से पहले एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म 'महाराज' देखने का फैसला किया।फिल्म की रिलीज पर अस्थायी रोक को बढ़ाते हुए जस्टिस संगीता के. विसेन की पीठ ने ओपन कोर्ट में टिप्पणी की कि वह न्याय के हित में फिल्म देख रही है। यह यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए सुझावों के अनुरूप है।गौरतलब है कि यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित...

राजकोट गेमिंग जोन में आग | गुजरात हाईकोर्ट ने व्यापक जांच के आदेश दिए, राज्यव्यापी स्कूल सुरक्षा निरीक्षण और नगर निगम अधिकारियों के लिए जवाबदेही अनिवार्य की

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजकोट गेमिंग जोन में आग लगने की घटना की तथ्य-खोजी जांच करने के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। जांच का उद्देश्य टीआरपी गेमिंग जोन की स्थापना के समय से कार्यरत नगर आयुक्तों सहित राजकोट नगर निगम के अधिकारियों की दोषीता की पहचान करना है।चीफ ज‌स्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जांच गहन होनी चाहिए और दोषी या लापरवाह पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को परिणाम भुगतने...

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर राज्य सरकार की खिंचाई की, जवाबदेही और अग्नि सुरक्षा उपायों की मांग की

गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से सुनवाई करते हुए राजकोट टीआरपी गेम जोन में हुई दुखद आग की घटना पर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस आग में कई लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी ने सुनवाई की अध्यक्षता की और घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जताया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्तों पर जमकर निशाना साधा और पिछले महीने हुई राजकोट आग की घटना में भारी लापरवाही का आरोप लगाया।न्यायालय ने ऐसी घटनाओं के लिए केवल ठेकेदारों को दोषी ठहराने की सरकार की...

गुजरात हाईकोर्ट ने आमिर खान के बेटे की फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म "महाराज" की रिलीज पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को जस्टिस संगीता के. विशेन द्वारा जारी अंतरिम आदेश के तहत रोक दिया गया।न्यायालय ने यशराज फिल्म्स, नेटफ्लिक्स इंडिया और अन्य संबंधित लोगों को भी नोटिस जारी किया।कहा गया,"प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 18.06.2024 को दिया जाएगा।जस्टिस विशन ने 13 जून को निर्देश दिया कि अगली...

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व ISRO अधिकारी की दूसरी जमानत याचिका खारिज की, पाकिस्तानी महिला को अंतरिक्ष केंद्र की तस्वीरें भेजने का है आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व तकनीकी अधिकारी कल्पेश तुरी को जमानत देने से इनकार किया। तुरी पर संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से संबंधित तस्वीरें पाकिस्तानी महिला को भेजने के आरोप में साइबर आतंकवाद का आरोप है।जस्टिस एमआर मेंगडे ने तुरी की जमानत दूसरी बार खारिज करते हुए कहा कि अपराध की सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभियोजन पक्ष द्वारा कई गवाहों की जांच पहले ही की जा चुकी है।कोर्ट ने कहा, "इसलिए पिछली जमानत याचिका दायर करने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव...

[धारा 349 सीआरपीसी] न्यायालय साक्ष्य प्रस्तुत करने से अस्पष्ट रूप से इनकार करने पर गवाह को अधिकतम 7 दिन के कारावास की सजा दे सकता है: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक की दोषसिद्धि रद्द की, जिसे मुकदमे में साक्ष्य प्रस्तुत करने में कथित रूप से विफल रहने के कारण सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी।न्यायालय ने पाया कि धारा 349 सीआरपीसी के अनुसार न्यायालय कारणों को दर्ज करने के बाद किसी गवाह को अधिकतम सात दिन के साधारण कारावास की सजा दे सकता है, जब तक कि इस बीच गवाह दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत न कर दे।जस्टिस एसवी पिंटो ने मामले की अध्यक्षता करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 349 के तहत ऐसी दोषसिद्धि के लिए...

मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, बशर्ते कि अभिसाक्षी स्वस्थ दिमाग का और सत्यनिष्ठ हो, हालांकि पुष्टि के लिए प्रयास करना विवेकपूर्ण होगा: गुजरात हाईकोर्ट

हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने एक हत्या के मामले में एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान की पुष्टि के लिए प्रयास करना समझदारी है। जस्टिस इलेश जे वोहरा और ज‌स्टिस निरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा, "मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकता है, यदि अभिसाक्षी घोषणा करने के लिए स्वस्थ स्थिति में है और यदि यह सत्य पाया जाता है। न्यायालय विवेक के आधार पर मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान की पुष्टि के लिए प्रयास करते हैं। हालांकि, यदि...

इरादे या जानकारी के अभाव में जाली मुद्रा का उपयोग आईपीसी की धारा 489बी के तहत अपराध नहीं बनता: ​​गुजरात हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला बरकरार रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में जाली मुद्रा मामले में छह व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मनःस्थिति (Mens Rea) या गलत काम करने का इरादा या ज्ञान न होने के कारण, जाली या जाली मुद्रा नोटों का उपयोग मात्र भारतीय दंड संहिता की धारा 489(बी) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त है।अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कच्छ-भुज द्वारा दर्ज 9 जनवरी, 1998 के बरी करने के फैसले और...

आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी कि अपराधी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने डकैती के आरोपी को बरी करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आईपीसी की धारा 397 के तहत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना जरूरी है कि अपराधी ने चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया।इस प्रावधान में डकैती या लूटपाट के समय हथियार का इस्तेमाल करने पर सजा का प्रावधान है।जस्टिस निशा एम. ठाकोर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा,"मैंने रिकॉर्ड और कार्यवाही, खास तौर पर मुद्दमल की सूची और एक्सएच.19 और एक्सएच.21 में आरोपियों की गिरफ्तारी के पंचनामा को बारीकी से देखा, चाकू या...

राजकोट गेमिंग जोन आग | गुजरात हाईकोर्ट ने लापरवाही के लिए राज्य नगर निगम को फटकार लगाई; आयुक्तों से जवाबदेही की मांग की

गुजरात हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने के बाद राज्य नगर निगमों की जवाबदेही की कमी और समय-समय पर अग्नि सुरक्षा जांच न करने के लिए कड़ी आलोचना की है। यह सुनवाई जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस देवन एम देसाई की खंडपीठ के समक्ष हुई।न्यायालय के पहले के आदेशों के अनुसार, गृह विभाग में संयुक्त सचिव (कानून और व्यवस्था) हर्षित पी. ​​गोसावी, आईएएस ने न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत हलफनामा दायर किया, जिसमें राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने के बाद किए गए बचाव कार्यों...

गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों को जहर देने के मामले में पिता की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी; झूठी गवाही के लिए पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने चाय, बिस्कुट और पानी में जहर देकर अपने दो नाबालिग बच्चों की हत्या करने के दोषी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस विमल के. व्यास की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने बिना किसी उद्देश्य, कारण या उकसावे के जघन्य अपराध किया गया।खंडपीठ ने कहा,"इस प्रकार, साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन पर हम इस दृढ़ राय के हैं कि अपीलकर्ता ने बिना किसी उद्देश्य, कारण या किसी भी प्रकार के उकसावे के अपने नाबालिग बच्चों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया। बच्चों को...

राजकोट गेमिंग जोन आग | पुलिस कमिश्नर ने गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत टीआरपी गेमिंग जोन को दी गई अनुमति के बारे में बताया

राजकोट के पुलिस आयुक्त आईपीएस ब्रजेशकुमार झा ने टीआरपी गेमिंग जोन को दी गई अनुमतियों के बारे में स्पष्टीकरण देने के निर्देश के बाद गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है। हाईकोर्ट ने इस बात का विवरण मांगा है कि क्या ये अनुमतियां गुजरात पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(w) के प्रावधानों के तहत प्राप्त की गई थीं। 28 मई, 2024 को पदभार ग्रहण करने वाले झा ने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने 25 मई और 27 मई, 2024 के केस रिकॉर्ड और आदेशों की समीक्षा की।अपने हलफनामे में उन्होंने कहा, "मैं...

गुजरात हाईकोर्ट ने BCI की मंजूरी के बिना 8 लॉ कॉलेज में एडमिशन पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के आठ लॉ कॉलेज में एलएलबी कोर्ट के लिए एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (CBI) से मंजूरी नहीं मिली है। न्यायालय ने CBI को इन कॉलेज का निरीक्षण करने का निर्देश दिया, जो मंजूरी देने के लिए एक शर्त है।जस्टिस विमल के. व्यास ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा,"नियम 2008 के प्रावधानों पर विचार करते हुए तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी एफओआई लॉ कॉलेज एवं अन्य [एस.एल.पी. (सी.) संख्या 22337/2008 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 969/2023] के मामले में...

गुजरात हाइकोर्ट ने COVID-काल के मामलों के लिए बकाया न्यायालय शुल्क का निपटान करने के लिए वकीलों और वादियों को अधिसूचित किया, 30 दिनों के भीतर अनुपालन का आग्रह किया

गुजरात हाइकोर्ट ने 29,466 मामलों में शामिल वकीलों और वादियों को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें उनसे बकाया न्यायालय शुल्क का निपटान करने का आग्रह किया गया है। 22 मार्च, 2020 से 7 जनवरी, 2022 तक फैली कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान दायर किए गए इन मामलों को हाइकोर्ट द्वारा या तो भुगतान न करने या न्यायालय शुल्क का अपर्याप्त भुगतान करने के लिए चिह्नित किया गया है।हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा जारी अधिसूचना में संबंधित पक्षों को परिपत्र की तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया...

[Rajkot Gaming Zone Fire] गुजरात हाईकोर्ट ने अनधिकृत गेमिंग केंद्रों पर राज्य की आलोचना की, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निकाय और राज्य सरकार की तीखी आलोचना की। कोर्ट ने यह आलोचना तब की जब यह खुलासा हुआ कि राजकोट में दो गेमिंग जोन आवश्यक परमिट के बिना दो साल से अधिक समय से चल रहे थे।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।खंडपीठ ने कहा,"यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह केवल मासूम बच्चों की मौत है और युवाओं ने उस समय अधिकारियों की आंखें खोली हैं, जब राजकोट के परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है।"यह जानने पर कि गेमिंग सेंटर अनधिकृत परिसर में...

'मानव निर्मित आपदा': गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन में दुखद आग दुर्घटना पर स्वत: संज्ञान लिया

गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में दुखद आग का स्वत: संज्ञान लिया। उक्त हादसे में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई।जस्टिस बीरेन वैष्णव और जस्टिस दीवान एम.देसाई की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।खंडपीठ ने कहा,“ऐसे गेम जोन/मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण करने के अलावा, उन्हें अखबार की रिपोर्ट के माध्यम से हमारी जानकारी के अनुसार, बिना अनुमति के उपयोग में लाया गया। प्रथम दृष्टया, मानव निर्मित आपदा हुई, जहां बच्चों की निर्दोष जान चली गई है और परिवारों ने आज अपने-अपने परिवारों में हुई जान के...

कम उपस्थिति के बावजूद छात्र को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अस्थायी अनुमति दी गई, पूरक परीक्षा में बैठने के लिए गुजरात हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग

गुजरात हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को गांधीनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के एक छात्र के रिजल्ट का खुलासा किया, जिसे अपर्याप्त उपस्थिति के कारण शुरू में अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद न्यायालय के आदेश पर बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। परिणाम पहले एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था। न्यायालय को सूचित किया गया कि छात्र ने अपनी दो परीक्षाएं- गणित और कंप्यूटर एप्लीकेशन - पास नहीं की हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय से...