अपील में शामिल पक्ष अधिकार के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के हकदार नहीं, केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुमति दी जाती है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अपील में, अतिरिक्त साक्ष्य को सही मामले के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि जब सिविल कोर्ट द्वारा साक्ष्य को गलत तरीके से बाहर रखा गया था या उचित परिश्रम के बावजूद वास्तव में अनुपलब्ध था।ऐसा करने में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की असावधानी या इसमें शामिल कानूनी मुद्दों को समझने में उसकी असमर्थता, एक वकील की गलत सलाह, या केवल तथ्य यह है कि सबूत महत्वपूर्ण हैं, इस प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त...

प्रशासनिक देरी से कर्मचारियों के वादे के मुताबिक वेतनमान पाने के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी डी. नानावती की पीठ ने एक फैसले में कहा कि गुजरात राज्य को सरकारी प्रस्तावों के अनुसार पदोन्नति और वेतन समायोजन के अधूरे वादों के बाद, कार्य सहायक संवर्ग के सदस्यों को उनके कार्यकाल के आधार पर उच्च वेतनमान प्रदान करना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि वेतन-मान समायोजन को लागू करने में देरी के कारण दिए गए वेतन की राज्य द्वारा वसूली गैरकानूनी है। निर्णय में नियमित वेतन और पदोन्नति उन्नयन में अनावश्यक देरी न करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया गया। इसने "निरंतर गलत"...

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कठिन वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं मानना ​​भेदभावपूर्ण है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में पारित एक आदेश में कहा कि हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और सहायिका (AWH) औपचारिक रूप से राज्य सिविल सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NSF) के तहत एक "अद्वितीय भूमिका" के साथ-साथ भारी वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। न्यायालय ने राज्य द्वारा उन्हें राज्य सिविल सेवाओं के अंतर्गत मान्यता देने से इनकार करने को "भेदभावपूर्ण" पाया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत समानता और...

साबरमती एक्सप्रेस बर्निंग केस: गुजरात हाईकोर्ट ने पिता के इलाज के लिए दोषी की अस्थायी जमानत खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जलाने के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अस्थायी जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।अदालत ने यह नोट करने के बाद आदेश पारित किया कि परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे जो उस व्यक्ति के पिता की देखभाल कर सकते थे। जेल की टिप्पणियों के माध्यम से अवलोकन करने और पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजीव जे ठाकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जेल की टिप्पणी से संकेत मिलता है कि आवेदक को आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और...

गुजरात हाईकोर्ट ने मां द्वारा भारत लाए गए नाबालिग बेटे की कस्टडी के लिए पाकिस्तानी पिता की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपने 4 वर्षीय बेटे की कस्टडी की मांग की थी, जिसे कथित तौर पर अपनी मां के साथ भारत लाया गया था।जस्टिस संगीता के विशेन और संजीव जे ठाकर की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा,“4 साल का नाबालिग अजलान अपनी मां की कस्टडी में है। इसलिए यह मानना ​​मुश्किल है कि बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित दांव पर है। न्यायालय ने बार-बार वकील से अवैध कस्टडी या कल्याण और हित के दावे को प्रमाणित करने का अनुरोध किया। वकील राष्ट्रीयता, संस्कृति और...

'अवैध' गेम जोन पर की गई सभी कार्यवाही टाउन प्लानिंग अधिकारी की ओर इशारा करती है, फाइल पूर्व नगर आयुक्तों तक नहीं पहुंची: गुजरात हाईकोर्ट

गुजराह हाईकोर्ट ने हाल ही में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड मामले में राजकोट के दो पूर्व नगर आयुक्तों के हलफनामों की जांच की। हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि इस प्रतिष्ठान के निर्माण से संबंधित सभी कार्यवाही टाउन प्लानिंग अधिकारी (टीपीओ) के स्तर पर अवैध थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी स्तर पर फाइल संबंधित नगर आयुक्तों के पास नहीं गई। हाईकोर्ट ने 27 सितंबर के अपने आदेश में पूर्व नगर आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वे अपने हलफनामे दाखिल करें, जो टीआरपी गेम जोन की स्थापना और इस साल मई में हुई अग्नि...

गुजरात हाईकोर्ट ने बिना NOC के पासपोर्ट नवीनीकरण करने के लिए सरकारी अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस गीता गोपी की खंडपीठ ने लेखा और कोषागार निदेशक के रूप में कार्यरत चारु भट्ट के खिलाफ जारी आरोपपत्र खारिज किया, जिन पर राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किए बिना 2013 में अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने का आरोप था।पासपोर्ट खरीद और अनधिकृत विदेश यात्रा से संबंधित दो अन्य आरोपों को खारिज कर दिया गया, न्यायालय ने माना कि NOC के बिना नवीनीकरण गुजरात सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के तहत "कदाचार" नहीं माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक...

गुजरात हाईकोर्ट ने दूसरे व्यक्ति की पहचान का उपयोग करके भारतीय पासपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार नेपाली नागरिक को जमानत दी

पिछले सप्ताह गुजरात हाईकोर्ट ने नेपाली नागरिक को को नियमित जमानत दी, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जाली पहचान प्रमाण और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करके भारतीय पासपोर्ट बनाने का आरोप लगाया गया था।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत नियम है और जेल अपवाद, सिद्धांत को दोहराया और कहा कि लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत प्री-ट्रायल दोषसिद्धि के बराबर हो सकती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों का खंडन करती है।जस्टिस हसमुख डी सुथार की एकल पीठ ने 23 अक्टूबर को...

सभी जेलों में कानूनी सहायता क्लीनिक: गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल सुधारों के लिए एसओपी लागू किया

गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) की मुख्य संरक्षक जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने "जेल सुधार" शीर्षक से एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसका उद्देश्य जेल में लंबे समय से बंद कैदियों के लिए कानूनी सेवाओं को बेहतर बनाना है। जीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस बीरेन ए. वैष्णव के मार्गदर्शन में संकलित पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में इस पहल की शुरुआत पर जोर दिया गया।एसओपी में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरूकता की कमी,...

यह कहना 'बेतुका' कि बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए 'इंग्लिश मीडियम स्कूल' में पढ़ना चाहिए: कस्टडी विवाद में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

कस्टडी विवाद की सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी बच्चे के कल्याण का आंकलन उसके स्कूल के माध्यम से नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह बच्चा हो और यह कहना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की जरूरत है, एक दूर की कौड़ी है। यह देखते हुए कि पारिवारिक न्यायालय ने दर्ज किया था कि वर्तमान मामले में चार वर्षीय लड़की की कस्टडी पिता ने पुलिस के साथ "सांठगांठ" करके छीन ली थी, हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी कि वे कस्टडी की "साजिश में...

सरकारी सहायता प्राप्त लॉ संस्थानों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और CBI मानकों के अनुपालन करने की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका

राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त लॉ संस्थानों द्वारा विधि शिक्षा नियम 2008 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक का अनुपालन न करने के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई।उठाए गए मुद्दे पर ध्यान देते हुए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि मामले को एडवोकेट जनरल के संज्ञान में लाया जाए।खंडपीठ ने कहा,"यह दलील दी गई कि वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा गुजरात राज्य में एक दशक पहले स्थापित सरकारी...

गुजरात हाईकोर्ट ने जजों, कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की

गुजरात हाईकोर्ट ने जजों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए निःशुल्क और कैसलेस चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत की है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और हाईकोर्ट चिकित्सा सुविधा समिति के जजों के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बोझ के बिना सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। हाईकोर्ट कैंपस में चिकित्सा सुविधाअपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गुजरात हाईकोर्ट के परिसर में एक समर्पित चिकित्सा सुविधा स्थापित की गई है। यह सुविधा...

गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को बीमार पिता आसाराम बापू से 4 घंटे मिलने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं द्वारा अपने बीमार पिता और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू से चार घंटे मिलने के लिए आवेदन को अनुमति दी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस एसवी पिंटो की पीठ ने साईं को अपने पिता से मिलने के लिए हवाई मार्ग से जेल ले जाने और उनके साथ पुलिस अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने खर्चे पर ले जाने का निर्देश दिया।सूरत सेशन कोर्ट द्वारा बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए साईं ने पहले हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनके...

याचिका का प्रचार क्यों? पत्रकार महेश लंगा ने GST 'धोखाधड़ी' मामले में रिमांड को चुनौती वापस लेने के बाद गुजरात हाईकोर्ट से पूछा

पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के वरिष्ठ सहायक संपादक महेश लंगा ने सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका वापस लेने की मांग की, जिसमें कथित जीएसटी "धोखाधड़ी" मामले में उनकी 10 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन मौखिक रूप से सवाल किया कि मामले को इतना प्रचारित क्यों किया गया।मामले की सुनवाई होने पर लंगा के वकील ने जस्टिस संदीप भट्ट की एकल पीठ के समक्ष कहा कि उनके पास याचिका वापस लेने के निर्देश हैं, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी। ...

पत्रकार महेश लंगा ने GST 'धोखाधड़ी' मामले में पुलिस रिमांड के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया

पत्रकार और 'द हिंदू' अखबार के सीनियर सहायक संपादक महेश लंगा ने GST के कथित मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 10 दिन की पुलिस हिरासत को शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद राज्य की ओर से पेश वकील से मौखिक रूप से कहा कि वह मामले में निर्देश प्राप्त करें। अदालत ने लंगा के वकील से याचिका की एक प्रति राज्य के वकील को देने को कहा, जिन्होंने कहा कि उन्हें कागजात नहीं मिले हैं। अदालत ने मौखिक रूप से कहा, "इसे...

गुजरात हाईकोर्ट ने कदाचार के कारण GNLU द्वारा लॉ स्टूडेंट को हॉस्टल से निलंबित करने के आदेश पर रोक लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (9 अक्टूबर) को गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (GNLU) द्वारा सितंबर में जारी किए गए नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी, जिसमें कथित कदाचार की घटना के संबंध में एक स्टूडेंट को तत्काल प्रभाव से हॉस्टल से निलंबित किया गया था।अंतरिम आदेश याचिकाकर्ता स्टूडेंट की याचिका पर पारित किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के 20 सितंबर के निलंबन नोटिस और 24 घंटे के भीतर हॉस्टल खाली करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी।मीना द्वारा कथित असहयोग के कारण यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अनुशासन समिति की...

गुजरात हाईकोर्ट ने अपहरण मामले में आरोपी BJP विधायक के बेटे को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गीताबा जडेजा के बेटे गणेश जडेजा को नियमित जमानत दी। उन पर अत्याचार अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का अपहरण करने और उस पर हमला करने के लिए आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।गणेश जून 2024 से दंगा, अपहरण, आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास के आरोपों में हिरासत में था। उस पर सार्वजनिक रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य का जानबूझकर अपमान करने का भी मामला दर्ज है। पहले सेशन कोर्ट ने...

2 महीने में सार्वजनिक स्थानों से 604 अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं हटाई गईं: गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

गुजरात सरकार ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट को सूचित किया कि जुलाई से सितंबर के बीच पार्कों और सड़कों जैसे सार्वजनिक स्थानों से 600 से अधिक अनधिकृत धार्मिक संरचनाएं हटाई गई।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने इसके बाद 1 अक्टूबर के अपने आदेश में सरकार से सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक भागों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं की पहचान और हटाने के संबंध में प्रगति रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने को कहा।न्यायालय राज्य में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण से संबंधित 2006 की...

गुजरात हाईकोर्ट ने गिर सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और आवासीय स्थलों के कथित विध्वंस के खिलाफ याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को गिर सोमनाथ में राज्य अधिकारियों द्वारा 28 सितंबर को मस्जिदों और कब्रों सहित मुस्लिम पूजा स्थलों को कथित तौर पर ध्वस्त करने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने से इनकार कर दिया। औलिया औलिया-ए-दीन समिति-एक वक्फ द्वारा दायर याचिका पर राज्य को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस संगीता के. विसेन की एकल पीठ ने मौखिक रूप से आदेश सुनाते हुए कहा, "जहां तक ​​यथास्थिति का सवाल है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1983 में राज्य सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष बॉम्बे भूमि राजस्व...

आसाराम बापू जोधपुर अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर नहीं: बेटे नारायण साईं ने गुजरात हाईकोर्ट में अस्थाई जमानत याचिका दायर की

बलात्कार के मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए नारायण साईं ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को गुजरात हाईकोर्ट से अपने पिता आसाराम बापू से मिलने के लिए अस्थाई जमानत देने का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि आसाराम को जोधपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर नहीं है।कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ता नारायण साईं के वकील को आसाराम बापू के डिस्चार्ज पेपर रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस एसवी पिंटो की खंडपीठ नारायण...