बहू को मंदिर जाने से मना करना क्रूरता नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने 498A IPC, दहेज हत्या मामले में ससुराल वालों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

दहेज हत्या और क्रूरता के मामले में ससुराल वालों को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि बहू को उसके ससुराल वालों के साथ मंदिर जाने की इजाज़त न देना IPC की धारा 498A के तहत जुर्म नहीं माना जाएगा और न ही यह धारा (b) के तहत प्रॉपर्टी के लिए परेशान करने जैसा होगा।इस मामले में बहू ने अपने ससुराल वालों के साथ जाने की ज़िद की थी। हालांकि, उसे मना कर दिया गया, जिसके बाद उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।बता दें, धारा 498A (क्रूरता) के एक्सप्लेनेशन (a) में कहा गया,"इस धारा के मकसद...

गुजरात हाईकोर्ट ने कई संस्थानों को झूठे बम धमकी ईमेल भेजने की आरोपी महिला को जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट ने एक महिला को कई संगठनों को झूठे बम धमकी वाले ईमेल भेजने के आरोप में दायर मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने यह नोट किया कि पहली नज़र में वह मानसिक रूप से परेशान दिखाई देती है। अदालत ने उसे ₹10,000 के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई। जस्टिस निखिल एस. करियल ने आदेश में कहा कि आरोप है कि महिला ने विभिन्न संगठनों को गुमनाम ईमेल भेजकर उनमें बम होने की झूठी सूचना दी, जिससे पुलिस तंत्र और संगठनों को अनावश्यक...

गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी FIR मामले में पत्रकार महेश लांगा की अग्रिम जमानत रद्द करने याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (27 नवंबर) को पत्रकार महेश लांगा को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य ने पिछले साल एक धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की।जस्टिस उत्कर्ष ठाकोरभाई देसाई ने कहा,"स्वीकार करें, नोटिस जारी करें।"राज्य ने 25 नवंबर 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पत्रकार को धोखाधड़ी FIR में जमानत दी गई।एडिशनल सेशंस जज हेमांगकुमार गिरीशकुमार पंड्या ने लांगा को अग्रिम जमानत देते हुए...

आसाराम की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट का नोटिस: सस्पेंडेड सज़ा के दौरान पुलिस निगरानी की शर्त में ढील देने की मांग

गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें रेप केस में उनकी उम्रकैद की सज़ा 6 महीने के लिए सस्पेंड होने के दौरान उनके आस-पास तीन पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी की शर्त में बदलाव/हटाने की मांग की गई।बता दें, 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने आसाराम को छह महीने के लिए सज़ा सस्पेंड कर दी थी।आसाराम को गांधीनगर की एक सेशंस कोर्ट ने 2013 के रेप केस में दोषी ठहराया था और वह उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं। उन्हें रिहा करते समय एक शर्त यह लगाई गई कि वह अपने फॉलोअर्स से ग्रुप में नहीं मिलेंगे और...

FIR में आरोपी का जाति का नाम रिकॉर्ड करने के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में PIL दायर, संस्थागत भेदभाव का दावा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने PIL स्वीकार की, जिसमें FIR और राज्य द्वारा शुरू की गई कई अन्य कार्यवाहियों में आरोपी की जाति का नाम बताने के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया।जस्टिस प्रणय वर्मा की बेंच ने निर्देश दिया,"दाखिले के सवाल पर सुनवाई हुई। प्रतिवादियों को सात कार्य दिवसों के भीतर RAD मोड से प्रोसेस फीस जमा करने पर नोटिस जारी किया जाए ऐसा न करने पर याचिका बेंच के आगे बिना किसी और संदर्भ के अपने आप खारिज हो जाएगी। नोटिस आठ सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाए जाएं।"याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने पुलिस...

गुजरात हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग मामले में 'लापरवाही' जांच का हवाला देते हुए मृत्युदंड रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ही भाई और भाभी की कथित ऑनर किलिंग के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए और सज़ा पाए व्यक्ति की मृत्युदंड रद्द किया। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर सका और जांच "लापरवाही" तरीके से की गई थी।शिकायत के अनुसार, 04.08.2017 की रात को शिकायतकर्ता, उसके भाई और भाभी पर पांच नकाबपोश लोगों ने हमला किया, जिनमें से दो तलवारों से लैस थे। भाई और भाभी को नशीला पदार्थ दिया गया और वे बेहोश हो गए। आरोप है कि एक आरोपी ने शिकायतकर्ता की बाईं कलाई पर...

गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम की सज़ा 6 महीने के लिए निलंबित की

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (6 नवंबर) को आसाराम की सज़ा छह महीने के लिए निलंबित की। आसाराम गांधीनगर की एक सत्र अदालत द्वारा 2013 के एक बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।इससे पहले, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति पर जवाब मांगा था। आसाराम के वकील ने पहले हाईकोर्ट को बताया कि अन्य बलात्कार मामले में आवेदक द्वारा दायर एक अलग ज़मानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने आसाराम की...

2013 Rape Case | राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 महीने की अंतरिम ज़मानत दी, उनकी 'बेहोशी की हालत' का हवाला दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की सज़ा छह महीने के लिए निलंबित की, जिन्हें 2013 के एक बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी मेडिकल स्थिति को देखते हुए कि वह "बेहोशी की हालत" में थे और जेल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।जोधपुर सेशन कोर्ट ने अप्रैल, 2018 में आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत याचिकाकर्ता की सज़ा को निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी दोषसिद्धि और सज़ा के खिलाफ अपील...

पासपोर्ट अपडेट: तलाकशुदा मां को मिली बड़ी राहत, पिता की NOC के बिना बच्चों का पासपोर्ट नवीनीकरण होगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने तलाकशुदा महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे बड़ी राहत दी। कोर्ट ने पिता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) न होने के कारण पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट नवीनीकरण के इनकार को खारिज कर दिया।जस्टिस एलएस पीरजादा ने अपने फैसले में यह महत्वपूर्ण तथ्य नोट किया कि माता-पिता के बीच पहले ही तलाक की डिक्री प्राप्त हो चुकी है और एक समझौता ज्ञापन (MoU) निष्पादित हुआ है, जिसके तहत बच्चों की कस्टडी मां के पास है।कोर्ट ने पासपोर्ट नियम 1980 के प्रावधानों का हवाला देते हुए...

संजीव भट्ट को जेल ट्रांसफर की मांग करने का कोई अधिकार नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने पति के पालनपुर जेल से स्थानांतरण के खिलाफ पत्नी की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने मांग की कि उनके पति को पालनपुर जेल से किसी अन्य जेल में ट्रांसफर या बेदखल न किया जाए। न्यायालय ने कहा कि भट्ट को जेल ट्रांसफर की मांग करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है।भट्ट को जामनगर सेशन जज ने 20.06.2019 को एक कथित हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई और वह जामनगर जेल में बंद हैं। इसी दौरान NDPS मुकदमे में बनासकांठा सेशन कोर्ट ने 27.03.2024 को पूर्व आईपीएस अधिकारी को संबंधित...

परिवार के मुखियाओं द्वारा निष्पादित सहमति निर्णय से गैर-हस्ताक्षरकर्ता परिवार के सदस्य भी बाध्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब दो परिवारों के मुखिया संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था और सहमति मध्यस्थता निर्णय के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों का समाधान कर लेते हैं तो परिवार के व्यक्तिगत सदस्य बाद में निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति न मिलने या व्यक्तिगत सहमति के अभाव के आधार पर निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते, भले ही वे हस्ताक्षरकर्ता न हों।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी.एन. रे की खंडपीठ ने कहा कि यदि पारिवारिक व्यवस्थाएं सद्भावपूर्वक और स्वेच्छा से निष्पादित की जाती हैं तो वे...

सेशन कोर्ट केवल पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अभियुक्त की सज़ा निलंबित नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC/BNSS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो प्रथम अपीलीय कोर्ट को किसी अभियुक्त की सज़ा निलंबित करने या उसे केवल इस आधार पर रिहा करने का अधिकार देता हो कि वह हाईकोर्ट में दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर कर सके।अदालत ने कहा कि विधायिका का इरादा अपीलीय कोर्ट को सज़ा स्थगित करने या निलंबित करने या अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने के लिए दी गई समय सीमा बढ़ाने का अधिकार देने का नहीं है ताकि वह पुनरीक्षण याचिका दायर कर सके।हाईकोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था...

रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने मांगा राज्य से जवाब

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को आसाराम बापू की मेडिकल स्थिति पर जवाब देने का निर्देश दिया। आसाराम को 2013 के रेप मामले में गांधीनगर के सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ आसाराम बापू की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने मामले को अगले महीने सूचीबद्ध किया, क्योंकि उसे बताया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आवेदक की जमानत याचिका को 29 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया, जिस दिन आदेश पारित होने की...

गुजरात हाईकोर्ट ने अदालत में मामले की पेंडेंसी के बावजूद दुकान ध्वस्त करने पर नगर पालिका को फटकारा

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को आनंद जिले की खंबट नगर पालिका द्वारा जारी एक नोटिस की कार्रवाई पर स्थगन (स्टे) दे दिया। इस नोटिस में एक व्यक्ति को उसकी दुकान खाली करने के लिए कहा गया था, जिसे उसने नीलामी जीतने के बाद 9 साल के पट्टे पर लिया था। नोटिस में कहा गया था कि यदि व्यक्ति दुकान खाली नहीं करता है तो कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी।कोर्ट ने स्थगन दिया क्योंकि जानकारी मिली कि आज सुबह दुकान का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया, जबकि नगर पालिका को ज्ञात था कि याचिकाकर्ता ने जबरन...

धार्मिक परिवर्तन के कथित पीड़ित भी दूसरों को धर्म बदलने पर प्रेरित करें तो होंगे अपराधी: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग धार्मिक परिवर्तन (religious conversion) के "पीड़ित" होने का दावा करते हैं, उन्हें भी उस अपराध के लिए आरोपित किया जा सकता है यदि वे बाद में अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं।कोर्ट ने उन कई पुरुषों की दलील खारिज कर दी, जिन्हें धार्मिक परिवर्तन के आरोप में नामजद किया गया था, कि वे स्वयं धर्म परिवर्तन के पीड़ित हैं और उनके खिलाफ FIR गलत है। कोर्ट ने कहा कि यदि ये लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित...

S.148 NI Act | अपीलीय कोर्ट को न्यूनतम 20% मुआवज़ा राशि जमा करने का निर्देश देने का 'एकमात्र विवेकाधिकार': गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 148 के अंतर्गत अपीलीय कोर्ट को चेक अनादर के लिए दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले व्यक्ति को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुआवज़े की राशि का 20% जमा करने का निर्देश देने का पूर्ण विवेकाधिकार है।NI Act की धारा 148 दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने तक भुगतान का आदेश देने की अपीलीय कोर्ट की शक्ति से संबंधित है। इस प्रावधान में कहा गया कि NI Act की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादर के लिए दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले चेक जारीकर्ता...

सार्वजनिक हित में दी गई अनिवार्य रिटायरमेंट दंड नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की समयपूर्व रिटायरमेंट को सही ठहराया

गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में न्यायिक अधिकारी को दी गई समयपूर्व रिटायरमेंट को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हित या प्रशासनिक हित में दी गई अनिवार्य अथवा समयपूर्व रिटायरमेंट को दंड नहीं माना जा सकता।यह आदेश जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस एल.एस. पिरजादा की खंडपीठ ने पारित किया। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व न्यायिक अधिकारी ने 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें 53 वर्ष की आयु में सार्वजनिक हित में सेवा से समयपूर्व रिटायरमेंट किया गया।खंडपीठ ने अपने...

गुजरात हाईकोर्ट ने 400 साल पुरानी मस्जिद के आंशिक विध्वंस पर रोक से किया इनकार, सड़क चौड़ीकरण परियोजना को दी हरी झंडी

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) की उस योजना पर रोक लगाने से इनकार किया, जिसमें सरसपुर स्थित लगभग 400 साल पुरानी मंचा मस्जिद के एक हिस्से को तोड़कर सड़क चौड़ीकरण किया जाना है।चीफ जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस एल.एस. पीरजादा की खंडपीठ ने मुतवल्ली की अपील खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद की मुख्य संरचना को तोड़ा नहीं जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर, मकान और व्यावसायिक संपत्तियां भी शामिल की गई हैं।मामलामुतवल्ली ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि मस्जिद...

शर्मनाक: झूठी अफवाह फैलाकर आधी रात अपील दायर करने पर हाईकोर्ट ने वकील को फटकारा, 1 लाख का जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने एक सीनियर वकील के आचरण की कड़ी निंदा की, जिन्होंने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा रोक आदेश न दिए जाने के कारण अधिकारी रातों-रात उनके मुवक्किलों के फ्लैट ध्वस्त कर देंगे। कोर्ट ने कहा कि वकील ने सही तथ्यों की पुष्टि किए बिना आधी रात को अपील दायर करके कोर्ट की मशीनरी का दुरुपयोग किया।जस्टिस मौलिक जे. शेलाट की पीठ ने वकील के आचरण को निंदनीय और शर्मनाक बताते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि एक सीनियर वकील...

वयस्क महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ शेल्टर होम में रखना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मजिस्ट्रेट को महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शेल्टर होम भेजने का अधिकार तो है लेकिन वयस्क महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अनिश्चितकाल तक वहीं रखना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि जब महिला स्वयं रिहाई की मांग करती है तो मजिस्ट्रेट को उसे तत्काल मुक्त करना अनिवार्य है।मामले में शिकायतकर्ता ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उसके पास परिवार नहीं है और वह माता-पिता के घर नहीं जाना चाहती। इसी आधार पर 30...