1956 से पहले हिंदू कानून में बेटी को गोद लेने की मान्यता नहीं थी, इसलिए संपत्ति पर दावा नहीं बनता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 लागू होने से पहले प्राचीन हिंदू कानून में केवल पुत्र को गोद लेने की मान्यता थी। इसलिए उस दौर में किसी बेटी को गोद लिया गया माना नहीं जा सकता और वह दत्तक पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकती।जस्टिस जे. सी. दोशी ने एक महिला की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। महिला ने अपने दत्तक पिता की अचल संपत्तियों पर स्वामित्व का दावा किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी थी।महिला का कहना था कि उसके जैविक पिता...

अपील लंबित रहते पति ने की दूसरी शादी: गुजरात हाईकोर्ट ने तलाक की डिक्री पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में फैमिली कोर्ट द्वारा पति को दिए गए तलाक के फैसले के अमल पर रोक लगाई।कोर्ट ने पाया कि पत्नी की अपील लंबित रहने के दौरान पति ने दूसरी शादी कर ली, जिससे पत्नी अपने वैधानिक अपीलीय अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से वंचित हो गई।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर. टी. वच्छाणी की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तलाक के खिलाफ दायर अपील दूसरी शादी के कारण निष्प्रभावी न हो जाए।.मामले में फैमिली कोर्ट ने पति की...

हाईकोर्ट ने अब तक की सबसे ज़्यादा मौत की सज़ाओं पर मुहर लगाई: 2008 अहमदाबाद धमाकों के फ़ैसले में जानिए कारण

गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल धमाकों के मामले में 38 दोषियों को सुनाई गई मौत की सज़ा पर मुहर लगाई। यह किसी एक फ़ैसले में हाई कोर्ट द्वारा मंज़ूर की गई मौत की सज़ाओं की सबसे बड़ी संख्या है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने अपने कामों के लिए "कोई पछतावा नहीं" दिखाया और "कानून के शासन के प्रति बहुत कम सम्मान" दिखाया।26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में कई जगहों पर बम धमाके हुए थे। इनमें राज्य सरकार द्वारा संचालित सिविल अस्पताल, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित एलजी अस्पताल, बसें, खड़ी...

S.14 HMA | शादी के एक साल के अंदर दायर तलाक के 'समय से पहले' केस के गुण-दोष पर फैमिली कोर्ट चर्चा नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अगर तलाक का केस समय से पहले दायर किया गया - यानी शादी के 1 साल के अंदर, जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 14 के तहत मना है - तो फैमिली कोर्ट मामले के गुण-दोष पर फैसला नहीं कर सकता। वह या तो शिकायत (plaint) वापस कर सकता है या केस खारिज कर सकता है। साथ ही पार्टियों को नया केस दायर करने का अधिकार भी दे सकता है। [2026 LiveLaw (Guj) 190]पति ने फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें समय-सीमा (limitation) के शुरुआती आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट की धारा...

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी और 11 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए 38 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा और 11 दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को कायम रखा है।इस श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए।इससे पहले वर्ष 2022 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया।विशेष अदालत ने वर्ष 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम)...

सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन से हिंदू विवाह वैध नहीं होता, सप्तपदी समेत आवश्यक रस्में अनिवार्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत केवल विवाह का रजिस्ट्रेशन हो जाने से शादी वैध नहीं हो जाती। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह तभी कानूनी रूप से मान्य होगा, जब कानून के अनुसार आवश्यक वैवाहिक रस्में, विशेष रूप से जहां लागू हो वहां सप्तपदी (सात फेरे/सात कदम), विधिवत संपन्न की गई हों।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर.टी. वच्छानी की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कथित विवाह को शुरुआत से ही शून्य (Null and Void Ab Initio) घोषित कर दिया।मामले में पति ने...

गाय हिंदू-जैन समाज के लिए पूजनीय, बार-बार ऐसा अपराध जनभावनाएं आहत कर सकता है: गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने गोहत्या मामले में आरोपी मोहम्मद आरिफ अब्दुल रज्जाक समोल की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि गाय हिंदू और जैन समुदाय के बड़े वर्ग के लिए पूजनीय है। ऐसे मामलों में बार-बार संलिप्तता जनभावनाओं को आहत कर सकती है और क्षेत्र में सामाजिक तनाव तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।जस्टिस हसमुख डी. सुथार की पीठ आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी के खिलाफ गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और गुजरात पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला...

सोमनाथ मंदिर से जुड़े पुरातात्विक सर्वेक्षण दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग वाली PIL खारिज, गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमनाथ मंदिर स्थल से संबंधित पुरातात्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (GPR) सर्वे, नक्शे, संरचनात्मक विश्लेषण, तस्वीरें, वीडियो और अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया।चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी.एन. रे की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में किए गए अधिकांश दावे केवल समाचार रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर आधारित थे। याचिकाकर्ता ने न तो किसी प्रामाणिक दस्तावेज या शोध...

कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर भूमि हड़पने की शिकायत दर्ज करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज उस एफआईआर को रद्द कर दिया, जिसमें उस पर भूमि हड़पने (Land Grabbing) की शिकायत दर्ज कर मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए शिकायत दर्ज करना मात्र इस आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाना (Abetment of Suicide) नहीं माना जा सकता कि बाद में संबंधित व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली।2026 LiveLaw (Guj) 175 में जस्टिस पी. एम. रावल की एकलपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है...

हरेन पांड्या मर्डर केस में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा कम करने की अर्ज़ी पर 6 महीने के अंदर फ़ैसला करे राज्य: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह मोहम्मद असगर अली की सज़ा कम करने की अर्ज़ी पर छह महीने के अंदर फ़ैसला ले। असगर अली को राज्य के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई।जस्टिस एमआर मेंगडे ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में पेश की गई जेल की रिपोर्ट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की सज़ा कम करने के मामले पर विचार करने की प्रक्रिया चल रही है। सलाहकार समिति की राय मिल गई है और इसे जल्द ही संबंधित अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा।कोर्ट ने...

मुबारात से हुए तलाक को मान्यता देना फैमिली कोर्ट का दायित्व: गुजरात हाईकोर्ट ने पति-पत्नी का विवाह समाप्त घोषित किया

गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि शरीयत कानून के अधीन आने वाले मुस्लिम पति-पत्नी आपसी सहमति से 'मुबारात' के माध्यम से विवाह समाप्त करते हैं तो फैमिली कोर्ट का दायित्व है कि वह उस समझौते को स्वीकार करे और वैवाहिक संबंध समाप्त होने की घोषणा करे।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर. टी. वच्छाणी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक पति की अपील पर सुनवाई करते हुए की, जिसने फैमिली कोर्ट द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।मामले के अनुसार पति और पत्नी का विवाह 21 फरवरी 2015 को...

1999 की नीति के तहत भूखंड पाने का दावा: यूसुफ पठान ने गुजरात हाईकोर्ट से मांगा समय, अदालत ने कहा- जितनी देरी, उतना बढ़ेगा हर्जाना

गुजरात हाईकोर्ट में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने सरकारी भूमि से जुड़े विवाद में राज्य सरकार की नीति के तहत अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यदि वह लंबे समय तक भूमि पर कब्जे में रहे हैं तो समय बढ़ने के साथ संभावित हर्जाने की राशि भी बढ़ सकती है।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी एन रे की खंडपीठ यूसुफ पठान की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अगस्त 2025 के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी। उस फैसले में अदालत ने उन्हें...

2013 रेप केस: आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट से अपनी अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्ज़ी वापस ली

गांधीनगर कोर्ट ने 2013 के रेप केस में आसाराम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। आसाराम ने शुक्रवार (12 जून) को गुजरात हाईकोर्ट से अपनी अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्ज़ी वापस ली।आसाराम के वकील ने जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस एलएस पीरज़ादा की डिवीज़न बेंच के सामने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अलग रेप केस में आसाराम की सज़ा और उम्रकैद बरकरार रखी और वह अभी जोधपुर जेल में बंद हैं।वकील ने कहा,"मुझे मिले निर्देशों के अनुसार मुझे अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्ज़ी वापस लेने की अनुमति दी...

अपराध में संलिप्तता साबित किए बिना बैंक खाता फ्रीज करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के बैंक खाते को डी-फ्रीज करने का आदेश देते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को बैंक खाते फ्रीज करने का अधिकार है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग उचित, आनुपातिक और कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि संदिग्ध राशि का स्पष्ट निर्धारण किए बिना या खाताधारक की किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता स्थापित किए बिना पूरे बैंक खाते को फ्रीज करना नागरिक के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।जस्टिस निरल आर. मेहता की अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें साइबर अपराध की...

यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट की फटकार, पूछा- आवंटन पूरा हुए बिना सरकारी भूखंड पर कब्जा कैसे किया?

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि आवंटन की सभी औपचारिकताएं पूरी हुए बिना किसी सरकारी भूखंड पर कब्जा कैसे किया जा सकता है?अदालत ने संकेत दिया कि न केवल भूखंड खाली करने का निर्देश दिया जा सकता है, बल्कि सार्वजनिक भूमि के उपयोग और कब्जे के लिए हर्जाना भी लगाया जा सकता है।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डी. एन. राय की खंडपीठ यूसुफ पठान की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अगस्त 2025 के एकल पीठ के...

शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाना गंभीर आरोप, मां की असहमति बहाना नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज FIR रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि शादी से इनकार करने के लिए केवल यह कहना कि “मां रिश्ते के लिए तैयार नहीं थीं”, प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण मंशा को दर्शाता है।जस्टिस एम. के. ठक्कर ने जाम्बिया निवासी आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले के आरोप यह संकेत देते हैं कि आरोपी ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि उसकी शादी करने की वास्तविक मंशा नहीं थी।अदालत ने अपने आदेश में कहा,“सिर्फ यह...

RTI Act के तहत जानकारी मिलने के बाद मूल दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक RTI आवेदक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) उपलब्ध अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध करा देता है तब आवेदक मूल दस्तावेज देने की मांग नहीं कर सकता।जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक ने अपने आदेश में कहा कि RTI Act के तहत लोक प्राधिकरण की जिम्मेदारी केवल उन दस्तावेजों और सूचनाओं को उपलब्ध कराने तक सीमित है, जो उसके पास उपलब्ध और सुलभ हैं।अदालत ने कहा,“जो दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण के पास उपलब्ध थे, उनकी प्रतियां याचिकाकर्ता को पहले ही दी जा चुकी हैं। मूल...

रात में बिना संकेत हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराने पर बाइक सवार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि रात के समय बिना किसी चेतावनी संकेत के हाईवे पर खड़े ट्रक से बाइक टकरा जाने पर बाइक चालक को लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें मृतक बाइक चालक पर 30 प्रतिशत सह-लापरवाही तय की गई थी।जस्टिस मूल चंद त्यागी ने कहा कि ट्रक चालक ने वाहन को इस तरह खड़ा किया था कि उसका आधा हिस्सा सड़क पर था और बाकी हिस्सा सड़क से बाहर। साथ ही वहां कोई इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत...

EMI और लोन का हवाला देकर बच्चों के भरण-पोषण से नहीं बच सकता पिता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि पिता अपने बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से केवल इस आधार पर बच नहीं सकता कि वह EMI या लोन चुका रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के भोजन, कपड़े, आवास, इलाज और ट्यूशन जैसे खर्च उठाना पिता की कानूनी जिम्मेदारी है।जस्टिस गीता गोपी की अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक महिला ने अपने तीन नाबालिग ट्रिपलेट बच्चों के लिए भरण-पोषण राशि बढ़ाने की मांग की थी। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिता को ₹1800 प्रति माह देने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में महिला ने धारा...

रेल हादसे में गर्भवती महिला की मौत पर गर्भस्थ शिशु के लिए अलग मुआवजा मिलेगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि 9 महीने का गर्भस्थ शिशु (foetus) भी कानून की नजर में “बच्चा” माना जाएगा और यदि किसी रेल दुर्घटना में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके माता-पिता रेलवे अधिनियम के तहत अलग से मुआवजा पाने के हकदार होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भ में बच्चे की मौत को मां की मृत्यु से अलग स्वतंत्र दुर्घटना माना जाएगा।जस्टिस जेसी दोशी की अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें जयप्रकाश घासितेलाल अपनी 9 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ ट्रेन में...