विकलांग व्यक्तियों को योग्य और मेधावी होने के बावजूद अति-तकनीकी आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 को लागू करने के पीछे की मंशा सार्वजनिक रोजगार में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना था और यह सुनिश्चित करने के लिए चौतरफा प्रयासों की आवश्यकता थी कि मुख्यधारा के समाज में उनके एकीकरण के लिए कोई अवसर न छोड़ा जाए। ज‌स्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का...

धोखाधड़ी, शरारत, गलत बयानी के अभाव में सार्वजनिक रोजगार समाप्त नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

जस्टिस विनीत कुमार माथुर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि योग्यता के आधार पर दिए गए व्यक्तियों के सार्वजनिक रोजगार को कर्मचारी की ओर से किसी भी धोखाधड़ी, शरारत, गलत बयानी या दुर्भावना के बिना केवल कट ऑफ अंकों में संशोधन के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है वह भी काफी विलंबित चरण में।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय न्यायसंगत न्यायालय भी है और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना और अन्याय को जड़ से...

दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड: राजस्थान हाईकोर्ट ने ह्त्या के आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2022 में हुए दर्जी कन्हैयालाल हत्या मामले में एक आरोपी मोहम्मद जावेद को इस आधार पर जमानत दे दी कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में सक्षम नहीं था कि अपीलकर्ता ने प्राथमिक आरोपी के साथ साजिश रची थी।जस्टिस प्रवीर भटनागर और जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के विशेष न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया कि...

जांच अधिकारी द्वारा अभियोजक की भूमिका निभाना और मुख्य जांच का नेतृत्व करना विभागीय जांच को दूषित करता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि विभागीय जांच में यदि जांच अधिकारी स्वयं अभियोजक की भूमिका निभाता है तो पूरी विभागीय जांच दूषित हो जाएगी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को CRPF में उसकी सेवा से समाप्त करने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता का मामला यह था कि जांच करते समय जांच अधिकारी ने गवाहों से कई सवाल पूछकर और फिर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भूमिका निभाई, जिसके कारण उसकी सेवा समाप्त हो गई।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया...

प्रक्रियात्मक और तकनीकी बाधाएं पर्याप्त न्याय में बाधा नहीं डाल सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने आवेदन जमा करने में गलती करने वाले उम्मीदवार को नियुक्ति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नियमों का अनुप्रयोग मानवीय दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए और यदि प्रक्रियात्मक उल्लंघन पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनता है, तो अदालतों को प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघन पर भरोसा करने के बजाय पर्याप्त न्याय करने की ओर झुकना चाहिए।"जब पर्याप्त और तकनीकी विचार एक-दूसरे के खिलाफ खड़े किए जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पर्याप्त न्याय करते समय प्रक्रियात्मक और तकनीकी बाधाओं को अदालत के रास्ते में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जस्टिस...

आदतन अपराधियों के प्रति नरमी बरतने से कानूनी प्रतिबंधों का प्रभाव कम हो जाता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने ब्लैकमेल और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार की जमानत खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदतन अपराधी को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर आरोप है कि उसने पत्रकार के रूप में अपने नाम का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को बदनाम करने और उनके व्यवसाय में बाधा डालने की धमकी देकर उनसे अवैध रूप से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ लिए। ज‌स्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित अक्सर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके व्यवसाय पर अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है,...

नाबालिगों से जुड़े बलात्कार के मामलों में समझौते का कोई कानूनी महत्व नहीं, राज्य का कर्तव्य है कि वह आरोपियों पर पूरी सख्ती से मुकदमा चलाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि नाबालिग लड़की से जुड़े बलात्कार के मामले में पीड़ित लड़की और उसके माता-पिता के साथ आरोपी द्वारा किए गए समझौते का कोई कानूनी महत्व नहीं है। इसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसे समझौते अक्सर जबरदस्ती अनुचित प्रभाव या यहां तक ​​कि वित्तीय प्रोत्साहन से जुड़े होते हैं।कोर्ट ने कहा,“ऐसे समझौते अक्सर वास्तविक समझौते के बजाय जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव को दर्शाते हैं। ऐसी लड़की के अभिभावक जो इस तरह के जघन्य अपराध की शिकार है, आरोपी के साथ समझौता करने के लिए क्यों सहमत...

7 साल के बच्चे को मां से अलग करना और दुबई में बसे पिता को सौंपना बच्चे के हित में नहीं, चाहे पिता की वित्तीय स्थिति कुछ भी हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पिता की बेहतर वित्तीय स्थिति इस बात की पुष्टि करने में निर्णायक कारक नहीं हो सकती कि यदि नाबालिग की कस्टडी पिता को सौंप दी जाए तो बच्चे का कल्याण सबसे बेहतर होगा। चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और ज‌स्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी पत्नी ने उसके नाबालिग बच्चे को अवैध और गलत तरीके से हिरासत में रखा है, जो बच्चे को उसके मूल देश दुबई से, जहां बच्चा पैदा हुआ था...

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया, केवल ट्रांसक्रिप्ट टेप-रिकॉर्ड में आवाज़ का सबूत नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि टेप रिकॉर्ड की मात्र प्रतिलिपि इस बात का प्रमाण नहीं है कि रिकॉर्ड की गई आवाज आरोपी की है। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ ने जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि भाषणों के टेप रिकॉर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत "दस्तावेजों" की श्रेणी में आते हैं, जो तस्वीरों से अलग नहीं हैं, जिन्हें केवल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य किया जा सकता...

राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा को 2 वर्षीय बच्चे की कस्टडी प्रदान की

राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा मां द्वारा 2 वर्षीय बच्चे के संबंध में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति दी। उक्त महिला पर ससुराल वालों द्वारा उसके पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी-दादा-दादी के विपरीत मां प्राकृतिक अभिभावक और अच्छी वित्तीय स्थिति में होने के कारण बच्चे की कस्टडी की हकदार है।याचिकाकर्ता ने अपने बेटे को उसके दादा-दादी द्वारा अवैध रूप से कस्टडी में रखने के संबंध में रिट दायर की थी।...

लोक अदालत सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है, इसके निर्णय को तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि धोखाधड़ी या शरारत स्थापित न हो जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित निर्णयों की वैधता को केवल तकनीकी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि रिकॉर्ड पर यह स्थापित न हो जाए कि इसमें कोई धोखाधड़ी या शरारत शामिल थी।“यह स्पष्ट है कि लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा। इसे नियमित तरीके से रिट कोर्ट के समक्ष तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि किसी पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप न हो। किसी निर्णय को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है, जब वह अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया हो या प्रतिरूपण...

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रेग्नेंट नाबालिग बलात्कार पीड़िता के वकील को राज्य सरकार द्वारा धन मुहैया कराने से इनकार करने पर उसके प्रसव का खर्च वहन करने की अनुमति दी

बलात्कार की शिकार नाबालिग से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने प्रेग्नेंट नाबालिग के लिए उपस्थित वकील से उसके प्रसव से संबंधित सभी खर्च वहन करने का अनुरोध किया, जबकि नाबालिग के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को ऐसा करने से इनकार करने पर खर्च वहन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।नाबालिग का प्रतिनिधित्व एडवोकेट प्रियंका बोराना और एडवोकेट श्रेयांश मार्डिया ने किया। एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय ने पहले के आदेश द्वारा...

आपराधिक न्याय प्रणाली दंड से आगे बढ़कर सुधार पर केंद्रित: राजस्थान हाईकोर्ट ने गरीब दोषियों को बिना जमाराशि के परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुधारात्मक न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि दंड देने और अपराध के विरुद्ध रोकथाम के अलावा आपराधिक कानून के सिद्धांत और उद्देश्य भी अपराधियों के सुधार पर केंद्रित हैं, जो परिवीक्षा की अवधारणा में निहित हैं।हाईकोर्ट ने कहा,“आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली अक्सर दंड और पुनर्वास के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखती है, जो अपराध करने वाले व्यक्तियों में सकारात्मक बदलाव की संभावना पर जोर देती है। आपराधिक कानून का लक्ष्य केवल दंड देने से आगे बढ़कर है। दंड व्यक्तियों को उनके...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य के AAG के रूप में पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्थान सरकार को एडवोकेट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) के रूप में पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती दी गई।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।पद्मेश मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीके मिश्रा के बेटे हैं।वर्तमान विवाद से संबंधित तथ्यों से यह पता चलता है कि पद्मेश मिश्रा को राज्य मुकदमा नीति 2018 के अनुसार पद के लिए पात्र होने के लिए अपेक्षित अनुभव पूरा न करने...

राज्य के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित और सरकारी नीति के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले NGOको "State" नहीं माना जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि एक गैर सरकारी संगठन जिसे राज्य के पदाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था और जिसे सरकारी योजना के तहत सब्सिडी दी गई थी, उसे "State" नहीं माना जा सकता है।जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ एनजीओ की एक कर्मचारी द्वारा अपनी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का मामला था, कि उसे एक एनजीओ के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया था, जो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियम एवं अनुदान योजना 2017 के तहत सब्सिडी प्राप्त कर रहा...

ग्रामीणों द्वारा हिरणों के कथित शिकार के खिलाफ कार्रवाई करने पर वन अधिकारी को निलंबित किया गया: राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबन रद्द किया, शक्ति के दुरुपयोग की निंदा की

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत किसी सिविल सेवक को निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानी एवं सतर्कता के साथ, इसकी आवश्यकता पर विचार करने तथा इसके पीछे के कारणों को दर्ज करने के पश्चात ही किया जाएगा। न्यायालय ने माना कि किसी सिविल सेवक को बिना कारण दर्ज किए, केवल परिपत्रों में निर्देश देकर, या मौखिक रूप से, या कलम से निलंबित करना, शक्ति का गलत प्रयोग है।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने रेंज वन...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को छह महीने की समय-सीमा के भीतर तलाक याचिका पर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट को छह महीने की समय-सीमा के भीतर तलाक याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए कोई व्यापक निर्देश पारित नहीं किया जा सकता, यह अन्य लंबित मामलों की प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करता है। जस्टिस रेखा बोराना की पीठ ने कहा कि संबंधित न्यायालय के समक्ष लंबित या निपटाए गए मामलों के आंकड़ों के अभाव में किसी मामले को प्राथमिकता के आधार पर तय करने के लिए कोई व्यापक निर्देश...

निर्देशों के अनुसार अंक काटे गए: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ही प्रश्न के दो उत्तर देने वाले NEET अभ्यर्थी को राहत देने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET अभ्यर्थी की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उसने अंकों में वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप रैंक में संशोधन की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि OMR शीट में सही उत्तर अंकित करने के बावजूद अंकों में अनुचित और मनमाने ढंग से कटौती की गई।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सबसे पहले स्टूडेंट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा निर्धारित इस तरह की आपत्तियों को उठाने के लिए विंडो समाप्त होने के बाद आपत्ति उठाई थी। दूसरी बात उसने संबंधित प्रश्न के लिए दो...

विवाह की वैधता की परवाह किए बिना जीवन के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-विवाह योग्य जोड़े को संरक्षण प्रदान किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दो पक्षों के बीच विवाह ना होने, अमान्य या शून्य विवाह होने के बावजूद, उन दोनों के मौलिक अधिकार, जिनके तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की जाती हो, सर्वोच्च हैं।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने पुलिस को एक वयस्क जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जो विवाह योग्य आयु के नहीं हैं, परिवार से धमकियों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई नागरिक नाबालिग हो या वयस्क, मानव जीवन के अधिकार को बहुत उच्च स्थान पर रखना राज्य का संवैधानिक दायित्व...

वसीयत के लाभार्थी को अपने नाम पर पट्टे को म्यूटेट करने के लिए NOC की आवश्यकता नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 2017 का नियम 76 (Rule 76 Rajasthan Minor Mineral Concession Rules) केवल तभी लागू होता है, जब पट्टाधारक की मृत्यु बिना किसी वसीयत के हो जाती है।नियम 76 में खनिज लाइसेंस के म्यूटेशन की प्रक्रिया का प्रावधान है, जिसे लाइसेंस धारक की मृत्यु लाइसेंस अवधि के दौरान कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर निष्पादित किया जाएगा।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ बेटे द्वारा अपने मृत पिता के खनन पट्टे को उसकी मां के नाम पर परिवर्तित करने की सरकार की...