होटल चलाने के लिए किराये पर दी गई संपत्ति का विवाद केवल व्यावसायिक उपयोग के कारण वाणिज्यिक विवाद नहीं बन जाता : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी किराये की संपत्ति में होटल, दुकान, कार्यालय या अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने मात्र से मकान मालिक और किरायेदार के बीच उत्पन्न विवाद स्वतः वाणिज्यिक विवाद नहीं बन जाता। यदि विवाद मूलतः किरायेदारी, किराया, पट्टे की अवधि, समय से पहले पट्टा समाप्त करने अथवा किरायेदार को बेदखल करने से संबंधित है तो ऐसे विवाद की सुनवाई राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के तहत गठित किराया अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में ही होगी। जस्टिस...

OBC प्रमाणपत्र नहीं दे पाई उम्मीदवार, फिर भी जनरल कैटेगरी में मेरिट पर विचार जरूरी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी उम्मीदवार द्वारा आरक्षित वर्ग का प्रमाणपत्र पेश नहीं कर पाने से उसे सामान्य वर्ग (General Category) में अपनी मेरिट के आधार पर चयन के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने एक महिला उम्मीदवार को राहत देते हुए राज्य सरकार को उसकी उम्मीदवारी पर सामान्य वर्ग में मेरिट के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया।OBC प्रमाणपत्र नहीं होने पर उम्मीदवारी खारिजमामला जूनियर इंजीनियर पद पर...

RTI से मिली जानकारी पर सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट भारी, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- आधिकारिक संचार को प्राथमिकता

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि जब किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक संचार के विपरीत RTI के तहत प्राप्त जानकारी सामने हो और आधिकारिक संचार को खारिज करने वाला कोई ठोस रिकॉर्ड मौजूद न हो, तो सक्षम प्राधिकारी का संचार अधिक प्रभावी माना जाएगा।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए सिंगल जज के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादियों को प्रबोधक पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था।180 दिन से अधिक सेवा में ब्रेक का...

₹2.25 करोड़ के सिक्योरिटी बॉन्ड की शर्त रद्द, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- कारण बताना जरूरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 375 के तहत सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करते समय सुरक्षा बांड की शर्त लगाने से पहले जिला जज को उसके पीछे का कम से कम कुछ औचित्य या कारण रिकॉर्ड करना जरूरी है।जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने ट्रायल कोर्ट और अपीलीय अदालत के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें याचिकाकर्ताओं से सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए ₹2.25 करोड़ का सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा गया था।मामला याचिकाकर्ताओं के पिता की मृत्यु के बाद उनके नाम पर मौजूद कुछ शेयरों की राशि प्राप्त...

गलत अर्ध-न्यायिक आदेश देना अकेले कदाचार नहीं, दुर्भावना या भ्रष्ट मंशा जरूरी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रिटायर राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही और उनकी पेंशन स्थायी रूप से रोकने की सजा रद्द की।अधिकारी पर आरोप था कि उन्होंने किरायेदारी विवाद से जुड़े मामले में गलत आदेश पारित किया और अपने अधिकार क्षेत्र का अनुचित इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल किसी अर्ध-न्यायिक आदेश के गलत या कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण पाए जाने से अधिकारी का कृत्य कदाचार नहीं बन जाता।जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक अधिकारों का इस्तेमाल...

गुरुद्वारा प्रबंधन विवाद में हाईकोर्ट का अहम फैसला: धार्मिक आस्था और संपत्ति पर कब्जे के अधिकार को अलग-अलग देखना होगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला स्थित गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन और कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का लंबे समय तक किसी धार्मिक स्थल से जुड़ा रहना, वहां सेवा करना अथवा प्रबंधन संभालना अपने आप में उस धार्मिक स्थल की जमीन पर मालिकाना हक या अनन्य कब्जे का कानूनी अधिकार नहीं देता। धार्मिक आस्था और संपत्ति पर कानूनी अधिकार दो अलग-अलग विषय हैं।जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने हरमीत कौर उर्फ बीबी की ओर से दायर...

कुंभलगढ़ किले के पास पुराने घरों की मरम्मत और विस्तार की अनुमति, नई नींव पर निर्माण नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कुंभलगढ़ किले के आसपास पीढ़ियों से रह रहे लोगों को राहत देते हुए कहा कि पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा के नाम पर वर्षों से मौजूद घरों में रहने वाले लोगों को वहां से नहीं हटाया जा सकता।अदालत ने मौजूदा पुराने घरों की मरम्मत और उन्हीं संरचनाओं के ऊपर अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दी है, लेकिन नई नींव डालकर नया निर्माण करने पर रोक बरकरार रखी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि राजस्थान के किलों और उनके आसपास लोगों का रहना कोई नई बात नहीं...

'गोद लिए गए दामाद' का कोई कानूनी दर्जा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी की अर्ज़ी खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि गोद लेने से केवल गोद लेने वाले माता-पिता और गोद लिए गए बेटे या बेटी के बीच कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त रिश्ता बनता है, और "गोद लिए गए दामाद" जैसी कोई कानूनी श्रेणी नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने एक व्यक्ति की विशेष अपील खारिज की। उसने अपने ससुर द्वारा बनाए गए गोद लेने के दस्तावेज़ (एडॉप्शन डीड) के आधार पर सहानुभूति के आधार पर नौकरी की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि "गोद लिए गए दामाद" का दर्जा बनाने वाला गोद लेने का...

हाईकोर्ट की नई इमारत में निर्माण की गंभीर खामियों पर दो PWD इंजीनियरों की आरोप-पत्र कार्रवाई बरकरार, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- कई बार गिरी छत

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की नई इमारत के निर्माण में सामने आई गंभीर खामियों के मामले में लोक निर्माण विभाग के दो इंजीनियरों के खिलाफ जारी आरोप-पत्र बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि जब निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई और इमारत में कई बार छत और छत के हिस्से गिरने की घटनाएं हुई हैं, तो परियोजना निदेशक और परियोजना अधिकारी के रूप में काम कर रहे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने दो...

दामाद से फोन पर बात करना अपराध का सबूत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने 60 वर्षीय महिला को NDPS मामले में दी जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ने मादक पदार्थ मामले में आरोपी 60 वर्षीय महिला को जमानत दी। महिला को उसके दामाद के साथ फोन पर हुई बातचीत और सह-आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर मामले में आरोपी बनाया गया था।कोर्ट ने कहा कि सास और दामाद के बीच बातचीत होना अपने आप में अस्वाभाविक नहीं है और केवल फोन पर हुई बातचीत के आधार पर महिला को अपराध से जोड़ना उचित नहीं होगा।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने महिला की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा। महिला पर 26 ग्राम हेरोइन...

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राइवेट प्लॉट के सामने रेलवे के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में एक प्राइवेट प्लॉट के सामने रेलवे को और कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से रोक दिया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि प्रस्तावित बाउंड्री वॉल से उसकी 200-फीट चौड़ी सड़क तक पहुँच बंद हो सकती है, जो उसके रजिस्टर्ड लीज़ डीड और साइट प्लान में दिखाई गई।जस्टिस आनंद शर्मा ने अविनाश अग्रवाल की दायर रिट याचिका पर यह आदेश दिया। अग्रवाल का दावा है कि वह उस प्लॉट के मालिक और कब्ज़ेदार हैं।याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अग्रवाल के पास कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जारी...

कोविड-19 के दौरान गैर-मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज का मेडिकल खर्च नहीं रोक सकते: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज कराने वाले राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर के परिवार को मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि महामारी जैसे असाधारण समय में मरीज के लिए तत्काल इलाज उपलब्ध होना सबसे महत्वपूर्ण था।जस्टिस रेखा बोराणा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान मरीजों को परिस्थितियों के कारण नजदीकी उपलब्ध अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में केवल अस्पताल के गैर-मान्यता प्राप्त होने या...

फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों से नाबालिग लड़कियों को बालिग दिखाने का 'खतरा': राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में नाबालिग लड़कियों को बालिग साबित करने के लिए फर्जी या नियमों के विरुद्ध जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र पेश किए जाने के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे प्रमाणपत्र जारी होने पर रोक लगाने और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ एक मां की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी को नाबालिग बताया,...

हत्या मामले में गवाह की गवाही के बीच 19 महीने की देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई 'सिस्टमेटिक फ्रॉड' की आशंका

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में मुख्य गवाह के बयान और जिरह के बीच करीब दो साल की देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने आशंका जताई कि इस देरी के जरिए आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ “सिस्टमेटिक फ्रॉड” किया गया हो सकता है।जस्टिस अशोक कुमार जैन ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के कामकाज की जांच के लिए रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लॉ एंड लीगल अफेयर्स को संबंधित अतिरिक्त लोक अभियोजक...

निलंबन आदेश में 'जांच प्रस्तावित है' लिखना अनिवार्य नहीं, आशय स्पष्ट हो तो आदेश वैध: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी कर्मचारी के निलंबन आदेश में यदि स्पष्ट रूप से विभागीय जांच प्रस्तावित है जैसे शब्द नहीं लिखे गए हों, तो केवल इस आधार पर निलंबन आदेश अवैध नहीं हो जाता। यदि आदेश से संबंधित प्राधिकारी का यह विचार स्पष्ट होता है कि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यक है तो निलंबन को वैध माना जाएगा।जस्टिस रेखा बोराना ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया, जिसमें एक कर्मचारी के निलंबन आदेश के खिलाफ अपील को स्वीकार करने वाले अधिकरण के आदेश को चुनौती दी...

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण में खाली पद भरें, वरना DoP के प्रधान सचिव को पेश होना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्मिक विभाग (DoP) के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि अगर अगली सुनवाई की तारीख से पहले राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर में खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं की जाती हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने एडवोकेट जनरल का यह बयान दर्ज करने के बाद यह निर्देश जारी किया कि न्यायाधिकरण के दो सदस्यों की नियुक्ति एक सप्ताह के भीतर कर दी जाएगी।एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर रिट याचिका में बताया गया कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने मौत की सज़ा वाले सभी पेंडिंग मामलों पर फ़ैसला सुनाया: 9 मामलों में सज़ा बदली, 2 में बरी किया

एक अहम घटनाक्रम में जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा से जुड़े सभी पेंडिंग मामलों (रेफ़रेंस केस) पर अपना फ़ैसला सुनाया।पहला मामला 3 अक्टूबर, 2025 को तय किया गया था (स्टेट बनाम अर्जुन सिंह), जबकि बाकी 10 मामलों पर फ़ैसला इसी साल सुनाया गया। आखिरी फ़ैसला 6 अगस्त को जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की डिवीज़न बेंच ने सुनाया।कुल मिलाकर डिवीज़न बेंच ने 7 अप्रैल से 6 अगस्त के बीच मौत की सज़ा से जुड़े 10 मामलों पर फ़ैसला सुनाया।इन 11 मामलों में से सिर्फ़ दो मामलों में...

शादी के 4 साल बाद पति पर ड्रग्स, काला जादू और दुष्कर्म के आरोप; राजस्थान हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने पति के खिलाफ दर्ज उस FIR को रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पति ने ड्रग्स, दवाइयों और काले जादू का इस्तेमाल कर उसे शादी के लिए मजबूर किया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने कहा कि यह आपराधिक कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की पीठ ने कहा कि FIR शादी के लगभग चार साल बाद और बेटी के जन्म के एक साल बाद दर्ज कराई गई। अदालत ने पाया कि आरोप अस्पष्ट और प्रथम दृष्टया अविश्वसनीय हैं।मामले में महिला, जो पहले से...

13 साल से अधिक जेल में रहने के बाद आसाराम को पहली पैरोल, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य की आशंकाएं महज कल्पना

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए जा चुके स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को 20 दिन की पहली पैरोल देने का आदेश दिया।अदालत ने कहा कि आसाराम की उम्र और 13 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने के तथ्य को देखते हुए वह पहली पैरोल पाने के हकदार हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने पैरोल आवेदन खारिज करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए कारणों को खारिज करते हुए कहा कि वे भ्रामक हैं और बिना किसी आधार के महज कल्पना पर आधारित हैं।अदालत ने अपने आदेश में...

वकील से मारपीट के आरोप की जांच में गंभीर खामियां, राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त को निगरानी का दिया निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील के साथ कथित मारपीट और अभद्रता के मामले की जांच में गंभीर खामियों पर चिंता जताते हुए पुलिस आयुक्त को स्वयं जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और पक्षपात रहित होनी चाहिए।जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक वकील ने आरोप लगाया कि रेस्तरां में भोजन करने के बाद लौटते समय कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया।याचिकाकर्ता का यह भी आरोप था कि संबंधित पुलिसकर्मी उस समय शराब के...