राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम आरोपी को दी सशर्त जमानत, शर्तों में टेलीग्राम और व्हाट्सएप यूज करने पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में साइबर अपराध के एक 19 वर्षीय आरोपी को सशर्त ज़मानत दी, जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करने पर रोक भी शामिल है, जमानत दी गई।जस्टिस समीर जैन ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आवेदक युवा है, "जो अपनी किशोरावस्था के अंतिम चरण में है" और वह 15.07.2025 से हिरासत में है। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।इस प्रकार, मामले के गुण/दोष पर टिप्पणी किए बिना इस कोर्ट ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली:1. आवेदक अपने नाम...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया, केंद्र और राज्य सरकारों से जन सुरक्षा उपायों पर जवाब मांगा

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र तथा राज्य के विभागों को सड़क और जन सुरक्षा उपायों में सुधार के उपायों सहित अपने रुख का विवरण देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"यह कोर्ट राजस्थान की सड़कों पर बार-बार हो रही मानव मृत्यु पर अत्यंत चिंतित है... इन घातक दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर तत्काल और समन्वित संस्थागत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कोर्ट मूकदर्शक बना नहीं रह सकता......

मजिस्ट्रेट सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करते समय पुलिस खर्च वहन करने का निर्देश सुरक्षित ऋणदाता को नहीं दे सकते: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कोई मजिस्ट्रेट वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) की धारा 14 के तहत सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करते समय किसी सुरक्षित ऋणदाता को पुलिस सहायता के लिए खर्च जमा करने का निर्देश नहीं दे सकता।जस्टिस आशुतोष कुमार की पीठ ने यह फैसला अलवर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) द्वारा एक वित्तीय कंपनी और उसके ऋणदाताओं के बीच विवाद में लगाई गई शर्त को खारिज करते हुए सुनाया।न्यायालय ने...

संवेदनशीलता से निपटा जाए: आय के विवरण के अभाव में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता का मुआवज़ा अस्वीकार करना गलत- राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मुआवज़े की याचिका इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसने अपने स्कूल की फीस आदि के भुगतान के लिए आय के स्रोत का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।जस्टिस अनूप कुमार ढ़ांड ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों को अदालतों द्वारा संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए। चूंकि दुष्कर्म एक अमानवीय अपराध है, इसलिए पीड़िता को सांत्वना के रूप में मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने दुष्कर्म को 'नारीत्व पर थोपी गई यातना का...

हाईकोर्ट का मानवीय फैसला - सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए बहू के वेतन से कटेगी राशि

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक संवेदनशील आदेश में कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य मृत कर्मचारी के पूरे परिवार का भरण-पोषण करना है, न कि किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना।जस्टिस फरजन्द अली की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति अनुकम्पा नियुक्ति पाता है, तो उस पर यह नैतिक और कानूनी दायित्व होता है कि वह मृत कर्मचारी के सभी आश्रितों का ध्यान रखे।मामले के अनुसार अलवर निवासी भगवान सिंह सैनी के पुत्र राजेश कुमार सैनी की 2015 में नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। विभाग ने भगवान सिंह को...

सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल में वकीलों-पक्षकारों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा मिलेगी: राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल में वकीलों और वादकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और हर कार्य दिवस पर कम से कम एक पीठ कार्यरत रहेगी।याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि ट्रिब्यूनल में पीठें उपलब्ध नहीं रहतीं, सुनवाई रद्द हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वीसी सुविधा नहीं है। कर्मचारी विभाग की सचिव ने जस्टिस अशोक कुमार जैन को बताया कि— • 27 अक्टूबर 2025 से हर पीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी, ...

समान कार्य करने वाले एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बीच वर्गीकरण अनुचित: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने माना कि समान कार्य करने वाले एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बीच वर्गीकरण अनुचित है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सभी परिणामी लाभों के साथ 62 वर्ष की समान बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु के हकदार हैं।पृष्ठभूमि तथ्ययाचिकाकर्ता राजस्थान सरकार के आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कार्यरत आयुर्वेदिक डॉक्टर है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के संबंध में पूर्व के न्यायिक निर्देशों को लागू करने के लिए राजस्थान...

CrPC की धारा 319: घायल व्यक्ति ने नाम नहीं लिया तो अन्य गवाहों का बयान पर्याप्त नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक हमले के मामले में तीन अतिरिक्त व्यक्तियों को समन करने के लिए CrPC की धारा 319 के तहत दायर याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि जब घायल व्यक्ति स्वयं उन तीनों की संलिप्तता और भूमिका के बारे में चुप है, तो अन्य गवाहों के बयान मुश्किल से कोई फर्क डालते हैं।पूरा मामलायाचिकाकर्ता का दावा था कि तीन प्रतिवादियों ने मामले में पहले से नामजद दो सह-आरोपियों के साथ मिलकर घायल व्यक्ति पर...

सैनिक को व्हाट्सएप पर भेजा गया समन वैध नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने भरण-पोषण का एकतरफा आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि सशस्त्र बलों में तैनात सैनिक, नाविक या वायुसैनिक को व्हाट्सएप नंबर पर समन भेजना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह सामान्य नियम (सिविल और आपराधिक) 2018 के आदेश 31 नियम 5 और CPC के आदेश V नियम 28 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है।कोर्ट ने इस आधार पर पति के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर भरण-पोषण मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एकतरफा आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की पीठ सिपाही द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो भारतीय सेना में...

परिसीमा के नियम अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने तकनीकी आधार पर याचिका खारिज करने का आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व बोर्ड का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन को इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मूल आवेदन के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी माफी की अर्जी संलग्न नहीं थी, जिसे बाद में दाखिल किया गया था।असिस्टेंट कलेक्टर का आदेश बहाल करते हुए, जिसने याचिका स्वीकार की थी, जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि कोर्ट का प्राथमिक कार्य विवाद का न्यायनिर्णयन करना है और परिसीमा के नियम पक्षों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं बनाए गए हैं।कोर्ट ने टिप्पणी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2013 के आदेश के बावजूद निपटाए गए मामले को फिर से उठाने पर जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो प्रतिवादियों को दिया जाना है। 2013 में पहले ही निपटाए जा चुके एक मामले को अदालत के फैसले को लागू करने के बजाय बार-बार चुनौती देने पर प्रतिवादियों को यह जुर्माना देना होगा।जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ, 2013 के पूर्व निपटाए गए आदेश के आधार पर 2023 में पारित सिंगल जज के आदेश के विरुद्ध दायर अंतर-न्यायालयीय अपील पर सुनवाई कर रही थी।प्रतिवादी 1985 में शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था,...

मिसिंग व्यक्तियों के मामलों में जांच से असंतुष्ट होने पर बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका सामान्य तौर पर नहीं दायर की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus) खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी लापता व्यक्ति के मामले में यह याचिका सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती कि जांच की स्थिति जाननी हो या जांच के तरीके से संतुष्ट न हों।न्यायालय ने बताया कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति बढ़ी है, लेकिन इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है। यदि किसी को जांच की निगरानी या प्रभावी जांच के निर्देश चाहिए, तो इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया कानून में वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं, और ऐसे मामलों को सक्षम अदालत देखेगी। यह याचिका...

राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर को OBC श्रेणी में रखने के फैसले का हाईकोर्ट में किया बचाव, कहा - आरक्षण नीति कार्यपालिका का विषय

राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने हाई कोर्ट में अपने उस सर्कुलर का बचाव किया, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के रूप में वर्गीकृत किया गया, बजाय इसके कि उन्हें क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) दिया जाए।जनवरी, 2023 के इस सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में सरकार ने कहा कि नीति-निर्माण का क्षेत्र, जिसमें आरक्षण नीति भी शामिल है। इसकी सीमा तथा संरचना कार्यपालिका और विधायी क्षमता का विषय है।सरकार ने तर्क दिया कि वैधानिक ढांचे का उल्लंघन...

फीस जमा करने में एक दिन की देरी पर 5 लाख किए जब्त, राजस्थान हाईकोर्ट ने काउंसलिंग बोर्ड को लगाई फटकार

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक सफल NEET उम्मीदवार को बड़ी राहत देते हुए काउंसलिंग बोर्ड के कठोर फ़ैसले को पलट दिया। उम्मीदवार को फीस जमा करने में केवल एक दिन की देरी के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बोर्ड ने उसकी 5 लाख की ज़मानत राशि भी जब्त कर ली थी। कोर्ट ने इस जब्ती को अन्यायपूर्ण रूप से धनी होने का स्पष्ट मामला बताते हुए बोर्ड को फटकार लगाई।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने राय दी कि केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं या देरी के कारण जिन्हें माफ़ किया जा सकता है, मेधावी उम्मीदवारों के सपनों को नहीं...

साक्ष्य के अभाव में मौत की सज़ा पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, आरोपी को किया बरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने चौंकाने वाले फैसले में दो भाई-बहनों की हत्या और बहन के साथ कथित बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया।कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा दिए गए मृत्युदंड के फैसले पर गहरा आश्चर्य व्यक्त करते हुए राज्य द्वारा दायर मृत्युदंड संदर्भ को भी अस्वीकार कर दिया।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनूप सिंघी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह अविश्वसनीय है कि जिस मामले में न्यायालय को अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्य का कोई निशान नहीं मिल रहा है,...

कोई भी माता-पिता अपने बच्चे को घातक नुकसान नहीं पहुंचाएगा: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की हत्या की सज़ा गैर-इरादतन हत्या में बदली

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में एक पिता की हत्या की सज़ा गैर-इरादतन हत्या में बदल दी। पिता को तेज धार वाले औजार से अपने बेटे की गर्दन पर वार करके उसे घातक रूप से घायल करने का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा को घटाकर सात साल की जेल की।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष के गवाहों जिनमें अपीलकर्ता की पत्नी और बेटी भी शामिल थीं, की गवाही पर विचार किया। इन गवाहों ने दावा किया कि अपीलकर्ता एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है और उसमें...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 'दोहरे दंड' के आधार पर रिटायर कर्मचारी के खिलाफ़ दूसरी चार्जशीट रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में रिटायर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ़ समान आरोपों पर जारी की गई दूसरी चार्जशीट रद्द की। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत डबल जियोपार्डी (दोहरा दंड) के सिद्धांत का उल्लंघन माना।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के ख़िलाफ़ पहले भी इन्हीं आरोपों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, जिसे 1991 में बंद कर दिया गया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के स्पेशल कोर्ट की अदालत से उन्हें 2000 में बरी भी कर दिया...

कोमा में गए कर्मचारी को दो साल से वेतन न देना अमानवीय, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिन में बकाया देने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस बेरुखी पर कड़ी नाराज़गी जताई, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी, जो 2023 से कोमा में है, उसको दो साल से वेतन नहीं दिया जा रहा और उसके इलाज के बिलों की अदायगी भी नहीं की गई। अदालत ने इसे अमानवीय मनमाना और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया।जस्टिस रवि चिरानिया की पीठ ने कहा कि राज्य का यह रवैया न केवल संवेदनहीन है बल्कि कानून द्वारा स्थापित सिद्धांतों के भी विपरीत है। अदालत ने बिना राज्य का जवाब मांगे सीधे निर्देश दिया कि कर्मचारी के वेतन और चिकित्सीय...

Section 336(2) Municipalities Act | ट्रांसफर ऑर्डर के लिए अधिकारी की सहमति आवश्यक नहीं, प्रतिनियुक्ति से भिन्न: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 336(2) के अंतर्गत ट्रांसफर ऑर्डर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ट्रांसफर नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस प्रावधान में अधिकारी की सहमति का प्रावधान नहीं है, जो प्रतिनियुक्ति के लिए आवश्यक है।अदालत ने कहा कि धारा 336(2) के अंतर्गत आदेश जारी होने के बाद अधिकारी/कर्मचारी के पास स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।बता दें, धारा 336 किसी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के नगर पालिका से दूसरी नगर पालिका में...

राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: पति की गैरमौजूदगी में मां द्वारा नोटिस ठुकराने के आधार पर पत्नी को दिया गया एकतरफा तलाक अमान्य

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर न्यायालय का नोटिस स्वयं संबंधित व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ठुकराया जाता है तो उसे कानूनी रूप से वैध अस्वीकार नहीं माना जा सकता।हाईकोर्ट की यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें फैमिली कोर्ट ने पत्नी को यह मानते हुए एकपक्षीय तलाक (एक्स-पार्टी डिवोर्स) दे दिया कि पति को भेजा गया नोटिस उसकी मां ने ठुकरा दिया था।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ पति की अपील पर सुनवाई कर रही थी। पति ने...