एक ही भर्ती प्रक्रिया में चयनित कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन देना गलत: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि एक ही भर्ती प्रक्रिया में चयनित और नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में केवल ज्वाइनिंग की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे सेवा कानून के सिद्धांतों के खिलाफ और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया।जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की पीठ स्कूल व्याख्याताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि राज्य सरकार ने एक ही भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त शिक्षकों के वेतनमान तय करने में भेदभाव किया। कुछ...

गुमराह करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट जीवन के अधिकार का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग के बारे में Facebook पोस्ट हटाने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि Facebook या सोशल मीडिया पर कोई भी गुमराह करने वाला मटीरियल जो झूठा, गलत इरादे वाला और किसी व्यक्ति की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने या प्राइवेसी में दखल देने वाला पाया गया, वह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच नाबालिग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के साथ अपने मायके में रह रही थी। उसने आरोप लगाया कि उसके दादा-दादी ने Facebook पर गुमराह करने वाला पोस्ट पोस्ट करके उसे...

माता-पिता के तलाक या पिता की दूसरी पत्नी की नियुक्ति से बेटे के करुणा के आधार पर नियुक्ति के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

प्रतिवादी को करुणा के आधार पर नियुक्ति की राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इस आधार पर ऐसी नियुक्ति से इनकार करना कि उसके माता-पिता के तलाक के बाद प्रतिवादी मृतक कर्मचारी के साथ नहीं रह रहा था, इसलिए उस पर निर्भर नहीं था, साफ़ तौर पर गलत है।एक्टिंग चीफ़ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर संधू की डिवीज़न बेंच ने राज्य की इस दलील को भी खारिज किया कि मृतक की दूसरी पत्नी को पहले ही नियुक्ति दी गई।यह देखा गया कि दूसरी पत्नी को नियुक्ति तब दी गई, जब प्रतिवादी ने करुणा के आधार...

पिता का नाबालिग बेटी से रेप करना पवित्र रिश्ते के साथ धोखा: राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी

अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार रेप करने के दोषी एक पिता की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा अपराध न केवल पीड़ित व्यक्ति पर बल्कि परिवार के भरोसे और समाज की नैतिकता के बुनियादी मूल्यों पर भी असर डालता है और यह सम्मान और व्यक्तिगत आज़ादी की संवैधानिक गारंटी का घोर उल्लंघन है।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि 14 साल की लड़की के लिए अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल था, जिस पर वह रहने और गुज़ारे...

पिता के घर लौटने से नाबालिग बेटी का इनकार, राजस्थान हाइकोर्ट ने बालिका गृह में रहने की दी अनुमति

राजस्थान हाइकोर्ट ने नाबालिग लड़की को बालिग होने तक बालिका गृह में रहने की अनुमति दी। लड़की ने अदालत के सामने अपने माता-पिता के पास लौटने से इनकार करते हुए कहा था कि उसे उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने का डर है और उसके पिता कथित रूप से कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल हैं।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग बेटी को प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।सुनवाई...

लगभग शून्य कट-ऑफ पर राजस्थान हाइकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- भर्ती में न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी

राजस्थान हाइकोर्ट ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बेहद कम कट-ऑफ अंक को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार में चयन के लिए राज्य को न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि चयनित उम्मीदवार बुनियादी जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से निभा सकें।जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ एक अभ्यर्थी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने चतुर्थ श्रेणी शिक्षक भर्ती में अपनी उम्मीदवारी खारिज किए जाने को चुनौती दी। याचिकाकर्ता को परीक्षा में नकारात्मक अंक मिलने के कारण अयोग्य ठहराया गया, जबकि राज्य...

एक ही आदेश के खिलाफ दो समानांतर उपाय नहीं अपना सकता पक्षकार: राजस्थान हाइकोर्ट

राजस्थान हाइकोर्ट ने कहा कि किसी आदेश या निर्णय के खिलाफ एक ही समय में दो समानांतर कानूनी उपाय अपनाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस आधार पर एक पुनर्विचार याचिका खारिज की।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि जब कोई पक्षकार उपाय चुन लेता है तो उसे उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि उस उपाय से राहत नहीं मिलती तो वह बीच में दूसरा उपाय अपनाकर दो नावों पर सवार” नहीं हो सकता।अदालत ने कहा,“दो समानांतर उपाय अपनाकर याचिकाकर्ता दो नावों में सवार होने का प्रयास कर रहा...

सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध: 36 माइक्रोन शराब लेबल टेंडर पर राजस्थान हाइकोर्ट ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा

राजस्थान हाइकोर्ट ने 36 माइक्रोन मोटाई वाले प्लास्टिक शराब लेबल की खरीद के लिए जारी टेंडर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार के आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संज़ीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा कि विज्ञापन में 50 माइक्रोन के बजाय 36 माइक्रोन मोटाई वाले होलोग्राम की मांग क्यों की गई।पूरा मामलाजनहित याचिका में कहा गया कि राज्य ने ई-निविदा जारी कर लगभग 600 करोड़ पॉलिएस्टर आधारित रंगीन सुरक्षा होलोग्राम...

राजस्थान भूमि राजस्व संशोधन अधिनियम पर उठे संवैधानिक सवाल, हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

राजस्थान हाइकोर्ट ने राजस्थान भूमि राजस्व (संशोधन एवं वैधीकरण) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार और विशेष रूप से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संज़ीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संशोधन अधिनियम, 2025 के तहत जो धारा 100ए जोड़ी गई, उसके अंतर्गत की गई सभी कार्रवाइयाँ अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि रीको ने अपने वैधानिक अधिकार...

मृत्यु से पहले दिया गया बयान मेडिकल प्रमाणन नहीं, दोषसिद्धि असुरक्षित: राजस्थान हाइकोर्ट ने पत्नी को जलाने के आरोप में दोषी ठहराए व्यक्ति को बरी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि मृत्यु मृत्यु से पहले दिया गया बयान मेडिकल प्रमाणन नहीं हो कि कथन देने वाला व्यक्ति होश में सजग और मानसिक रूप से सक्षम था तो केवल ऐसे कथन के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। इसी आधार पर अदालत ने पत्नी को कथित रूप से आग लगाकर हत्या करने के आरोप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया।खंडपीठ के जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा ने यह भी पाया कि कथित मृत्यु पूर्व कथन के समय मृतका की नाड़ी, ब्लड प्रेशर अथवा जलने...

'हज़ारों अपील 20-30 साल से पेंडिंग': राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- जहां जल्दी सुनवाई की उम्मीद कम, वहां सज़ा सस्पेंड करने पर विचार किया जाना चाहिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अपील कोर्ट को सज़ा सस्पेंड करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल उन मामलों में ज़्यादा सावधानी से करना चाहिए, जहां उसे लगता है कि क्रिमिनल अपील पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर अपील आखिरकार सफल हो जाती है तो काटी गई जेल की सज़ा को वापस नहीं किया जा सकता है।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में हज़ारों क्रिमिनल अपील 20-30 साल से पेंडिंग हैं, जिनमें जल्दी सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है।उन्होंने कहा,"हाईकोर्ट में पिछले 20-30 सालों से हज़ारों क्रिमिनल...

सीनियर सिटीजन का सम्मानपूर्वक जीवन जीना संवैधानिक दायित्व: राजस्थान हाइकोर्ट ने वृद्धाश्रमों का राज्यव्यापी लेखा-परीक्षण कराने के दिए निर्देश

राजस्थान हाइकोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अधिकार संविधान से प्राप्त है। इसी संदर्भ में हाइकोर्ट ने राज्य में संचालित 31 वृद्धाश्रमों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं का व्यापक आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह राज्य के सभी 31 वृद्धाश्रमों की स्थिति, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, चिकित्सीय व्यवस्था और कल्याणकारी उपायों का समग्र अध्ययन...

मनगढ़ंत मामला, सह-आरोपी बरी; पीड़िता से जोड़ने वाला एक भी कॉल नहीं: आसाराम की राजस्थान हाइकोर्ट में दलील

स्वयंभू संत आसाराम बापू की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने अभियोजन गवाहों, खासकर पीड़िता के माता-पिता की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए।बचाव पक्ष ने कहा कि उनके बयानों में विरोधाभास बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें और झूठे दावे हैं, जो पूरे मामले की जड़ को कमजोर करते हैं।डिवीजन बेंच के जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित के समक्ष बचाव पक्ष ने दलील दी कि पीड़िता के माता-पिता को अपीलकर्ता की गतिविधियों की पूरी जानकारी थी और उन्हें यह भी पता था कि वह...

राजस्थान हाईकोर्ट ने MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट की एक्सीडेंटल मौत पर मुआवज़ा बढ़ाकर ₹78 लाख किया, हर महीने ₹50K की नोशनल इनकम लागू की

राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2015 में एक एक्सीडेंट में मारे गए 23 साल के MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट के परिवार के लिए मुआवज़ा लगभग ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹78 लाख किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के बिष्णुप्रिया पांडा बनाम बसंती मंजरी मोहंती और अन्य के केस का ज़िक्र किया, जिसमें एक जैसी असल स्थिति से निपटा गया और मृतक की नोशनल इनकम, भविष्य की संभावनाओं के साथ ₹50,000 हर महीने मानी गई।कोर्ट एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ दायर क्रॉस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मृतक के...

गांव में दुश्मनी का अंदाज़ा पैरोल देने से मना करने का कोई आधार नहीं, शर्तों के ज़रिए लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि पक्षकारों के बीच आपसी तनाव की संभावना या किसी खतरे का एहसास अपने आप में पैरोल देने से मना करने का कोई तय करने वाला कारण नहीं हो सकता, खासकर तब जब आवेदक का जेल में व्यवहार ठीक बताया गया हो।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना राज्य की लगातार ज़िम्मेदारी है और पैरोल के समय आवेदक पर सही शर्तें लगाकर ऐसी चिंताओं को दूर किया जा सकता है।कोर्ट एक दोषी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसकी पहली पैरोल की अर्जी पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने पुलिस अधिकारियों की...

'अगर विक्टिम मेरी लोकेशन पूछ रही थी, तो मुझ पर ट्रैफिकिंग का आरोप कैसे लगाया जा सकता है?' आसाराम ने रेप केस में राजस्थान हाईकोर्ट में बताया

खुद को भगवान कहने वाले आसाराम ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि इस केस में ट्रैफिकिंग और गैंग रेप के ज़रूरी हिस्से नहीं बनते हैं।यह दलील देते हुए कि न तो कोई "मिलन" था और न ही उसकी वजह से कोई खुला काम हुआ ,जिससे विक्टिम ने कथित तौर पर कहीं और जाने का फैसला किया, वकील ने कहा कि IPC की धाराएं 370 और 376D नहीं लगतीं।जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने बचाव पक्ष से बार-बार कहा कि वह साज़िश के बड़े आरोपों से आगे बढ़कर प्रॉसिक्यूशन की कहानी में खास कानूनी...

राजस्थान हा कोर्ट ने कर्मचारी की 5 साल की गैरहाज़िरी को अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा मानने वाले ऑर्डर पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस ऑर्डर पर रोक लगाई, जिसमें एक कर्मचारी की लंबे समय तक गैरहाज़िरी को अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा माना गया। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को हो रही मेडिकल दिक्कतों को देखते हुए इस मामले में अंतरिम सुरक्षा की ज़रूरत है।जस्टिस समीर जैन एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें राज्य के उस ऑर्डर को चुनौती दी गई। इसमें याचिकाकर्ता की लगभग 5 साल तक जानबूझकर गैरहाज़िर रहने को नौकरी से अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा माना गया।याचिकाकर्ता का कहना था कि उसने कई छुट्टी की एप्लीकेशन दी थीं,...

सिर्फ़ जुर्म की गंभीरता का हवाला देकर ओपन एयर कैंप में ट्रांसफर से मना नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप के दोषी को राहत दी

रेप के एक दोषी की ओपन एयर कैंप में शिफ्ट करने की अर्ज़ी को मंज़ूरी देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही ऐसा ट्रांसफर अधिकार का मामला न हो, लेकिन दूसरे ज़रूरी फैक्टर्स पर विचार किए बिना सिर्फ़ जुर्म के नेचर पर निर्भर रहने का सीधा-सादा फ़ॉर्मूला लागू करके इसे मना नहीं किया जा सकता।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि राजस्थान प्रिज़नर्स ओपन एयर कैंप रूल्स, 1972 के रूल 3 के तहत लगाई गई रोक पूरी तरह से नहीं थी या उसने पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। बल्कि, यह सक्षम अधिकारियों के पास अपनी मर्ज़ी से...

यदि यौन शोषण का इरादा होता तो माता-पिता को क्यों बुलाता”: आसाराम की राजस्थान हाइकोर्ट में दलील

कथित दुष्कर्म मामले में स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की ओर से राजस्थान हाइकोर्ट में विस्तृत दलीलें पेश की गईं।जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ के समक्ष बचाव पक्ष ने अभियोजन की कहानी को असंभाव्य, साक्ष्यहीन और गढ़ी हुई साजिश करार दिया।आसाराम की ओर से एडवोकेट ने तर्क दिया कि अभियोजन का घटनाक्रम सामान्य मानवीय व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।उन्होंने कहा कि यदि किसी का उद्देश्य यौन शोषण होता तो वह कथित पीड़िता के माता-पिता को साथ आने के लिए क्यों कहता।बचाव पक्ष ने सवाल उठाया,“अगर...

राजस्थान हाइकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण को अवमानना नोटिस जारी किया

राजस्थान हाइकोर्ट ने विवाह उद्यान को सील करने के आदेश पर रोक लगाए जाने के बावजूद उसे नहीं खोले जाने के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को अवमानना का नोटिस जारी किया।मामले में याचिकाकर्ता विवाह उद्यान का संचालन करता है, जिसे JDA ने सील कर दिया।इस कार्रवाई को चुनौती दिए जाने पर जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने 8 जनवरी को पारित आदेश में सीलिंग आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाई।खंडपीठ के आदेश के बाद याचिकाकर्ता ने विवाह उद्यान को खोलने के लिए JDA के समक्ष...