राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी संस्थानों को 'अनियमित प्रवेश देने से बाज' आने की चेतावनी दी, तीन डेंटल कॉलेजों पर प्रति छात्र ₹7.5 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने इक्विटी के सिद्धांत को अपनाते हुए 2018-19 और 2019-2020 में तीन मेडिकल कॉलेजों द्वारा "अनियमित रूप से" भर्ती किए गए कुछ मेडिकल छात्रों के प्रवेश को नियमित कर दिया, बशर्ते छात्रों को 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़े।जस्टिस दिनेश मेहता ने व्यास डेंटल कॉलेज, एकलव्य डेंटल कॉलेज और महाराजा गंगा सिंह डेंटल कॉलेज पर अनियमित एडमिशन देने के लिए प्रति छात्र 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसका भुगतान 31 जुलाई तक किया जाना है। निजी कॉलेजों को चेतावनी देते हुए कहा गया: उन्होंने कहा,...

28 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑथोरिटी से उस व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने को कहा, जिसने दो साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत पारेषण निगम से एक ऐसे व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति की याचिका पर विचार करने को कहा, जिसने वर्ष 1997 में अपने पिता को खो दिया था। उस समय वह व्यक्ति केवल 2 वर्ष का था।आमतौर पर अनुकंपा नियुक्ति मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए एक तत्काल राहत होती है, जो कमाने वाले के खोने से होने वाले वित्तीय संकट को कम करती है।इस मामले में न्यायालय ने याचिकाकर्ता के चल रहे वित्तीय संकट का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि 28 साल बीत जाने के बावजूद राहत पर विचार किया जाए।जस्टिस...

21 पेड़ लगाओ: राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद में समय पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले कर्मचारी पर शर्त लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक श्रमिक पर 21 पेड़ लगाने की शर्त लगाई, क्योंकि उसने अपने औद्योगिक विवाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर की मांग की थी। निर्धारित तिथि पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहने पर श्रम न्यायालय ने पहले ही उसका दावा खारिज कर दिया था। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा, "ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार पेड़ लगाना एक ऐसी पहल है, जिसे यह न्यायालय उचित मानता है, क्योंकि पेड़, चाहे दशकों तक या सदियों तक, लगातार और चुपचाप शहर और आसपास के समुदाय को कई लाभ प्रदान करेंगे।...

अनरजिस्टर्ड डीड पर संपार्श्विक उद्देश्य की सीमा तक भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि स्टाम्प शुल्क, जुर्माना और प्रासंगिकता का प्रमाण दिया जाएः राजस्‍थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर मुकदमे में अपंजीकृत विभाजन विलेख को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्टांप शुल्क के भुगतान, जुर्माना और प्रासंगिकता के प्रमाण आदि के अधीन संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए विभाजन विलेख पर भरोसा कर सकता है। डॉ. जस्टिस नुपुर भाटी की पीठ ने सीता राम भारमा बनाम रामावतार भारमा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि, ...

COVID-19 की इंटर्नशिप के आधार पर बोनस अंकों की मांग वाली याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने की खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा कोर्स कर रहे विभिन्न छात्रों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान की गई इंटर्नशिप के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति के लिए कोविड हेल्थ असिस्टेंट (CHA) को दिए गए बोनस अंकों का लाभ मांगा था।जस्टिस अरुण मोंगा ने अपने निर्णय में कहा कि इंटर्नशिप, जिस बिना पर डिप्लोमा प्रदान नहीं किया जा सकता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए इसे रोजगार नहीं माना जा सकता, बल्कि यह छात्रावस्था...

आयकर अधिनियम | राजस्थान हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर धारा 153सी के तहत शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ चुनौती खारिज की, कहा- चैट की पुष्टि की गई थी

राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153सी के तहत कार्यवाही शुरू करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में आरोप लगाया गया था कि यह कार्यवाही केवल कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर शुरू की गई थी, यह देखते हुए कि चैट में दी गई जानकारी विशिष्ट लेन-देन द्वारा पूरी तरह से पुष्टि की गई थी और इसलिए, उक्त चैट को धारा 153सी के तहत "अन्य दस्तावेजों" की परिभाषा के अंतर्गत माना जा सकता है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि धारा 153सी...

विभागीय मामलों को लापरवाही से संभालने वाले प्रभारी अधिकारी: राजस्थान हाईकोर्ट ने सुधारात्मक उपाय सुझाए, दोषी अधिकारियों पर लागत थोपने की चेतावनी दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा सरकारी वकीलों को मूल केस फाइल उपलब्ध न कराने की निंदनीय लापरवाही और ढिलाईपूर्ण रवैये पर पीड़ा व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और वादियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।इस पर कोर्ट ने महत्वपूर्ण सुधारात्मक निर्देश जारी किए, यह देखते हुए कि प्रभारी अधिकारियों द्वारा मामलों को गंभीरता और तात्कालिकता के साथ नहीं लिया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सतत प्रशिक्षण और...

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल के खराब 12वीं बोर्ड परिणाम के लिए रसायन विज्ञान शिक्षक के खिलाफ निंदा खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक पर लगाया गया निंदा दंड खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि संबंधित स्कूल का रसायन विज्ञान में 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानक से नीचे रहा।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा,"ऐसा कोई आरोप नहीं था कि संबंधित स्कूल का परिणाम याचिकाकर्ता की ओर से किसी गलती या चूक के कारण गिरा" जिस स्थिति में उसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 ("नियम") के नियम 17 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने आगे कहा,"परिणाम...

दवाएं और प्रसाधन सामग्री अधिनियम | सक्रिय घटक सीमा के भीतर होने पर विफल विघटन परीक्षण मामूली दोष, अभियोजन योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

विभिन्न प्रक्रियात्मक चूकों का उल्लेख करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 2017 में दवाएं और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दायर शिकायत खारिज कर दी।यह मामला उस समय दायर किया गया, जब एक दवा नमूने ने विघटन परीक्षण (Dissolution Test) में विफलता दर्ज की। हालांकि इसमें सक्रिय घटक निर्धारित मानकों के भीतर था।अदालत ने पाया कि निर्धारित दिशानिर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार इस प्रकार की दोषपूर्णता को मामूली दोष माना जाता है, जिसके लिए अभियोजन की अनुमति नहीं है।अदालत ने यह भी कहा कि विलंबित विघटन...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकूल न्यायालय आदेशों के बावजूद शैक्षणिक मानदंडों का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारी के नियमितीकरण को वापस लेने का आदेश दिया, 2 लाख का जुर्माना लगाया

राजस्थान हाईकोर्ट ने शैक्षणिक योग्यता पूरी न करने के कारण एक सरकारी कर्मचारी के नियमितीकरण को वापस लेने के आदेश रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि यह आदेश न केवल न्यायालय की खंडपीठ के स्पष्ट निर्देशों के विरुद्ध था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, बल्कि न्यायिक मिसालों का भी उल्लंघन करता है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की योग्यता का मुद्दा मुकदमे के पहले दौर के दौरान नहीं उठाया गया। न्यायालय ने आगे कहा कि मुकदमे के पहले चरणों के दौरान इस मुद्दे को उठाने में विफलता योग्यता...

Income Tax Act की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 148 के तहत आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) के पास अधिकार नहीं है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा,"JAO के पास 1961 के एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इससे न केवल धारा 151ए कमजोर हो जाएगी, बल्कि इसकी सक्रियता भी कम हो सकती है।"Income Tax Act, 1961 की धारा 147 निर्धारण अधिकारी (AO) को मूल्यांकन कार्यवाही...

बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन सार्वजनिक हित को प्रभावित करता है, अदालतों को अंतरिम निषेधाज्ञा देने में तत्पर होना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) के स्पष्ट उल्लंघन के मामलों में, न केवल प्रभावित पक्ष के हितों की सुरक्षा के लिए बल्कि सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए भी तत्काल निषेधाज्ञा (Injunction Order) जारी किया जाना आवश्यक है।जस्टिस अनूप कुमार धंड की पीठ ने इस संदर्भ में राजनी प्रोडक्ट्स द्वारा दायर अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction) याचिका को स्वीकार कर लिया।याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि प्रतिवादी उनकी पंजीकृत “Swastik” ट्रेडमार्क का लगभग समान और...

राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश: चयन प्रक्रिया समाप्त मानकर मूल दस्तावेज वापस लेने पर महिला की क्लर्क नियुक्ति से इनकार गलत

राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला को क्लर्क के रूप में नियुक्ति देने का निर्देश दिया, जिसने चौथी प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन उसे इस आधार पर नियुक्ति देने से मना कर दिया गया कि तीन पूरक चयन सूचियाँ जारी होने और प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उसने अपने मूल दस्तावेज वापस ले लिए और एक पूर्व-टाइप किए गए हलफनामे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया कि वह भविष्य में इस पद के लिए कोई दावा नहीं करेगी।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि राज्य ने खुद ही अपने मूल दस्तावेजों को अत्यधिक...

योग्यता की जांच चयन के बाद नहीं, बल्कि अंतिम चरण में होनी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने चयन के बावजूद पद से वंचित आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति के आदेश दिए

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आंगनवाड़ी केंद्र मंडेला में आशा सहयोगिनी के पद पर महिला को नियुक्त करें, जिसका चयन तो हुआ था लेकिन उसे पहले की चयन प्रक्रिया को रद्द किए बिना नया विज्ञापन जारी करके पद से वंचित कर दिया गया।हाईकोर्ट के समक्ष प्रतिवादियों ने दावा किया कि याचिकाकर्ता उस गांव की निवासी नहीं होने के आधार पर पात्रता के मामले में पात्र नहीं है, जहां उसे आशा सहयोगिनी के रूप में काम करना है।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि उम्मीदवार की...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2002 में वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के दंड के खिलाफ सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज की

तीन वार्षिक ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने के साथ-साथ अपील और पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के दंड को चुनौती देने वाली सरकारी कर्मचारी की याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि दो दशकों से अधिक की देरी के कारण उसकी याचिका पर रोक लगी हुई।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा,"ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता दो दशकों से अधिक समय से इस मामले को लेकर सो रहा था। अचानक वह बीस साल बाद जागा और उक्त अत्यधिक देरी के बारे में तत्काल रिट याचिका में कोई उचित स्पष्टीकरण दिए बिना इस न्यायालय का...

Industrial Disputes Act | रविवार और अन्य सवेतन छुट्टियों को भी कर्मचारी की निरंतर सेवा के रूप में माना जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (CIT) का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना करते समय रविवार और अन्य सवेतन छुट्टियों को ध्यान में नहीं रखा गया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम) की धारा 25-बी(2) के साथ-साथ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी बनाम अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉरपोरेशन के प्रबंधन (मामला) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना...

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन सरकारी कर्मचारियों के निलंबन, जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है, पर दिशा-निर्देश जारी किए

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन मामलों में सक्षम प्राधिकारियों/राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जहां राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के नियम 13 के तहत विभागीय कार्यवाही के विचाराधीन या लंबित रहने के दौरान दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। जस्टिस अरुण मोंगा ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निलंबन करने की शक्ति रखने वाले सभी सक्षम प्राधिकारी निलंबन आदेश की तिथि से 30 दिनों की उचित समय सीमा का पालन करें, तथा आरोप...

राजस्थान हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों की अवैध गतिविधियों, ऑनर किलिंग, भूत-प्रेत जैसी सामाजिक बुराइयों की जांच के लिए पैनल नियुक्त किया

विशेष रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में कई “सामाजिक बुराइयों” को देखते हुए, जिनमें सामाजिक बहिष्कार, खाप पंचायतों द्वारा कथित अवैध गतिविधियां, जातिगत भेदभाव, ऑनर किलिंग, प्रेम विवाह के खिलाफ निषेध, भूत-प्रेत जैसी बुराइयाँ शामिल हैं हाईकोर्ट ने विभिन्न गांवों का जमीनी अध्ययन करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया।जस्टिस फरजंद अली ने कहा कि इस मुद्दे को दो चरणों में निपटाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में बीमारी की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा और अगले चरण में उन कुप्रथाओं को खत्म करने या रोकने की...

सामाजिक बहिष्कार और खाप पंचायतों पर राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त, विशेष आयोग का गठन

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में प्रचलित सामाजिक बहिष्कार, खाप पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले अवैध दंड, ऑनर किलिंग और अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ में विभिन्न आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई के दौरान समाज में व्याप्त गंभीर समस्याओं पर गहन मंथन किया गया।याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि राजस्थान के विभिन्न जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जालौर और पाली में खाप पंचायतें अब भी सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक दंड जैसे अवैध...

CrPC की धारा 145 के तहत कार्रवाई से पहले शांति भंग का ठोस सबूत जरूरी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुनः पुष्टि की है कि दंड प्रक्रिया संहिता CrPC की धारा 145 के तहत भूमि विवाद से उत्पन्न शांति भंग होने की आशंका के मामले में कार्यवाही शुरू करने से पहले, शांति भंग की आसन्न संभावना या तत्काल खतरे को स्पष्ट करने के लिए ठोस और विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करना आवश्यक है।संदर्भ के लिए, धारा 145 उन मामलों की प्रक्रिया निर्धारित करती है जहां भूमि या जल से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना हो सकती है। वहीं, धारा 146 श मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि यदि मामला आपातकालीन...