नागरिकों को गलत पहचान के आधार पर अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें: केरल हाईकोर्ट का पुलिस प्रमुख को निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करें कि नागरिकों को गलत पहचान के आधार पर अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता को गलत पहचान के मामले में पुलिस द्वारा गलत तरीके से हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने आदेश दिया कि निर्दोष नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी अवैध हस्तक्षेप को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा नागरिकों को गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने से...

CMRL के अधिकारी सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और आम जनता के साथ धोखाधड़ी के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी: ED ने केरल हाईकोर्ट को बताया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज केरल हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA Act) के तहत संज्ञेय अपराध किए और बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी की। यह कहा गया कि CMRL के अधिकारियों के खिलाफ ED द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) के आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।जस्टिस टी आर रवि ने ED की ओर से पेश...

जब किसी की संपत्ति से निकाले गए खनिजों का परिवहन नहीं किया जाता है तो अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, केवल अधिकारियों को सूचित करना और रॉयल्टी का भुगतान करना ही दायित्व: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने घोषणा की कि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर खनिज निकालने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जब खनिज को संपत्ति के परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता है। न्यायालय ने कहा कि उसे केवल संबंधित अधिकारियों को सूचित करने और निर्माण के लिए ग्रेनाइट का उपयोग करने के लिए उन्हें रॉयल्टी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। जस्टिस सी जयचंद्रन ने कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि खनिज का कोई परिवहन आवश्यक नहीं है, तो याचिकाकर्ता का एकमात्र दायित्व नियम 106 में निर्धारित सक्षम...

धारा 311 सीआरपीसी | नए गवाहों की जांच करने, नए दस्तावेज जमा करने की याचिका को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अनुमति दी जानी चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि बाद में दायर की गई याचिका, जिसमें किसी गवाह की फिर से जांच करने किसी नए गवाह की जांच करने या नए दस्तावेज मंगाने की मांग की गई हो उसे न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि इसका इस्तेमाल सबूतों की कमी को पूरा करने, किसी एक पक्ष को लाभ पहुंचाने या फिर से सुनवाई के बहाने के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा:"न्यायालय द्वारा धारा 311 सीआरपीसी के तहत शक्ति का उपयोग केवल न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए...

नेशनल पार्क, वाइडलाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्रों में डंप किया जा रहा था प्लास्टिक कचरा, वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की

वकील ने राज्य के वन क्षेत्रों, नेशनल पार्क, वाइडलाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व में कचरा और प्लास्टिक कचरे की डंपिंग के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया।याचिकाकर्ता पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और वन क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में अधिकारियों की निष्क्रियता से व्यथित है।चीफ जस्टिस ए जे देसाई और जस्टिस वी जी अरुण की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। सरकारी वकील ने राज्य सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख, वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय और केरल वन विकास निगम...

केरल हाईकोर्ट ने कंवर्जन थैरेपी कराने के दबाव का सामना कर रही ट्रांसवुमन को पेश करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि कोच्चि के अमृता अस्पताल में ट्रांसवुमन को कंवर्जन थैरेपी (Conversion Therapy) करवाने का दबाव बनाया जा रहा है।जस्टिस अमित रावल और जस्टिस ईश्वरन एस की खंडपीठ ने सोमवार को एलिडा रुबिएल को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच उस पर कोई सर्जरी नहीं की जानी चाहिए।याचिका एलिडा की दोस्त ने दायर की। याचिका में कहा गया कि ट्रांसवुमन की पहचान उजागर होने के बाद उसके परिवार ने उसे...

सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के आधुनिक युग में सार्वजनिक कार्यालय में रखे गए संपत्ति रजिस्टर के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक कार्यालय में रखा गया संपत्ति रजिस्टर गोपनीय नहीं है या आपराधिक व्यवहार नियम केरल 1982 के नियम 225 के अनुसार प्रकटीकरण से संरक्षित की जाने वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड नहीं है।याचिकाकर्ता ने न्यायालय में आपराधिक मुकदमे में पेश की गई संपत्ति के संबंध में संपत्ति रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह न्यायालय के कार्यालय में रखा गया रजिस्टर...

विधिक प्राधिकारी के समक्ष दायर शिकायत आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं हो सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि विधिक प्राधिकारी (lawful authority) के समक्ष दायर शिकायत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने के बराबर नहीं होगीस क्योंकि ऐसी शिकायत दर्ज करने का उद्देश्य मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाना या उकसाना नहीं है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने इस प्रकार कहा:“किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधिक प्राधिकारी के समक्ष मात्र शिकायत को धारा 107 आईपीसी के तहत उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता। व्यक्ति कानून के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध विधिक...

पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति की मौत के बाद केरल हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि बच्चे आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे

केरल हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत के बाद अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्ति के बच्चे अपील जारी रखने के लिए रिकॉर्ड पर आने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, क्योंकि एक मायने में, वे भी कथित अपराध के पीड़ित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता अपीलकर्ता के निकट रिश्तेदारों को अपीलकर्ता की मृत्यु के बाद भी अपील जारी रखने का अधिकार देती है, उन मामलों में जब अपीलकर्ता को कारावास या मौत की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट ने...

घरेलू हिंसा अधिनियम | तलाकशुदा पत्नी को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा 'साझा घर' से बेदखल नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कहा कि तलाकशुदा होने के बावजूद पूर्व पत्नी को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा साझा घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि भले ही तलाकशुदा महिला का साझा घर पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वह तलाक के दौरान या उसके बाद वहां रह रही थी, तो उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही बेदखल किया जा सकता है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा:“इसलिए, यह माना जाता है कि तलाकशुदा महिला साझा घर में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकती।...

होमगार्डों की नियुक्ति दैनिक वेतन के आधार पर की जाती है, भर्ती और चयन प्रक्रिया सिविल पुलिस अधिकारियों से अलग: केरल हाईकोर्ट ने वेतन समानता से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि होमगार्डों की नियुक्ति दैनिक वेतन के आधार पर की जाती है और उनकी भर्ती और चयन प्रक्रिया सिविल पुलिस अधिकारी से भिन्न होती है। न्यायालय ने आगे कहा कि गृह रक्षक, होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (2015) में सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित नहीं किया था कि होमगार्डों को सिविल पुलिस अधिकारियों के बराबर माना जाएगा। इस मामले में, होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन देने के न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित होकर, राज्य सरकार ने अपील के साथ हाईकोर्ट का...

केरल हाईकोर्ट ने RSS नेता की हत्या के आरोपी 17 PFI सदस्यों को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत आतंकवाद और संबंधित अपराधों के आरोपों पर विचार करते समय न्यायालयों को समाज में प्रचलित वैचारिक पूर्वाग्रहों और झूठे आख्यानों के आधार पर पुष्टि पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए।न्यायालय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 26 लोगों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों पर विचार कर रहा था, जिन पर 16 अप्रैल, 2022 को केरल के पलक्कड़ शहर के मेलमुरी जंक्शन पर RSS नेता श्रीनिवासन की कथित तौर पर हत्या करने का आरोप है।जस्टिस...

धारा 120 साक्ष्य अधिनियम | पति और पत्नी पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना एक-दूसरे की ओर से गवाही दे सकते हैं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के तहत पति को अपनी पत्नी के बदले में और इसके विपरीत बिना किसी लिखित प्राधिकार या पावर ऑफ अटॉर्नी के भी गवाही देने की अनुमति है। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई में वादी के पति की ओर से और उसके लिए जांच करने के अनुरोध को गलत तरीके से खारिज कर दिया था।“उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि मुकदमा न करने वाला पति या पत्नी मुकदमा करने वाले दूसरे पति या पत्नी के लिए एक सक्षम गवाह है। गवाह की...

LGBTQIA+ व्यक्तियों को पारिवारिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, परिवार को हिंसा के स्थल के रूप में पहचानना और सुरक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि परिवार अक्सर LGBTIQA+ व्यक्तियों के लिए हिंसा और नियंत्रण का स्थल बन सकते हैं, जिन्हें संरक्षकता के बजाय सुरक्षा की आवश्यकता होती है।न्यायालय ने देखा कि LGBTIQA+ व्यक्तियों को समाज में अवज्ञा का सामना करना पड़ता है और सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण कम उम्र से ही कलंक, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस पी एम मनोज की खंडपीठ ने 23 वर्षीय महिला के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी...

उपहार विलेख में संपत्ति की डिलीवरी के बारे में दानकर्ता की स्वीकृति उपहार की स्वीकृति का पर्याप्त सबूत: केरल हाईकोर्ट

केरल ‌हाईकोर्ट ने माना कि जब अचल संपत्ति के उपहार के पंजीकृत विलेख में उल्लेख किया जाता है कि संपत्ति उपहार प्राप्तकर्ता को सौंपी गई थी, तो यह स्वीकृति स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय ने यह भी देखा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में स्वीकृति के किसी एक तरीके का उल्लेख नहीं है।जस्टिस के बाबू ने कहा,"यह सामान्य बात है कि स्वीकृति साबित करने के लिए जरूरी आवश्यकता के अनुसार कानून के तहत कोई विशेष तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। उपहार की स्वीकृति साबित करने के कई तरीके हो सकते हैं।"न्यायालय...

केरल हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी के खिलाफ स्पेशल जज की अनुचित टिप्पणी खारिज की, कहा- अनावश्यक पूछताछ लोक सेवक का करियर खराब करती है

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नियुक्त स्पेशल जज के लापरवाह दृष्टिकोण की आलोचना की, जो राज्य के राजस्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत IAS अधिकारी के खिलाफ गलत तरीके से प्रतिकूल टिप्पणी करता है।जस्टिस के. बाबू की एकल पीठ ने कहा,"पीसी अधिनियम (PC Act) के तहत कार्यरत स्पेशल जज को अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों के प्रति सचेत होना चाहिए। यहां तक ​​कि अनावश्यक प्रारंभिक जांच भी किसी लोक सेवक के करियर में कलंक लगा सकती है।"वर्तमान मामले में स्पेशल जज ने...

अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री के अभाव में AO को छह वर्ष की ब्लॉक अवधि में टैक्स निर्धारण को फिर से खोलने का अधिकार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि तलाशी के दौरान प्राप्त सामग्री के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी (AO) जिसे टैक्स निर्धारण को फिर से खोलने का अधिकार प्राप्त है, वह छह वर्ष की ब्लॉक अवधि में शामिल अलग-अलग कर निर्धारण वर्षों के संबंध में ऐसा तभी कर सकता है, जब आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी के दौरान प्राप्त सामग्री या उसका कोई भाग संबंधित कर निर्धारण वर्ष से संबंधित हो।जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने प्रधान आयकर आयुक्त, केंद्रीय बनाम अभिसार बिल्डवेल प्राइवेट...

बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को गलती से डाउनलोड करना अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण में लिप्त बच्चों की स्वचालित या गलती से डाउनलोडिंग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 67बी (बी) के तहत अपराध नहीं है, जब साक्ष्य से पता चलता है कि ऐसा करने का कोई विशेष इरादा नहीं था।मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता पर POCSO Act की धारा 15(2) और IT Act की धारा 67 बी (बी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। विशिष्ट आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री संग्रहीत की और उसे अपने पास रखा, जिसे टेलीग्राम से उसके...

केरल हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मणिकुमार को तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

केरल हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस मणिकुमार को तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1961 की धारा 22 के तहत तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 18 जून, 2024 को नियुक्ति आदेश जारी किया गया।जस्टिस मणिकुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे।जस्टिस मणिकुमार ने 31 जुलाई, 2006 को मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और 9 नवंबर, 2009 को स्थायी...

दूसरी अपील में अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि उस अपील को पुनः प्रस्तुत करने के हकदार, जिसे दोषों को ठीक करने के लिए वापस कर दिया गया था: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने घोषित किया है कि आवेदक उस व्यक्ति द्वारा दायर अपील को पुनः प्रस्तुत कर सकता है जिसके तहत आवेदक दावा करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियमित द्वितीय अपील में अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि उस अपील को पुनः प्रस्तुत करने के हकदार हैं जिसे दोषों को ठीक करने के लिए वापस कर दिया गया था। जस्टिस के बाबू ने कहा,"सिद्धांत यह उभर कर आता है कि अपील दायर करने के अधिकार को उस अपील को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ माना जाना चाहिए जिसे उस व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था जिसके तहत आवेदक...