केरल हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को वकीलों से ली गई ₹5K ज़्यादा एनरोलमेंट फीस वापस करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को केरल बार काउंसिल को सात वकीलों से उनके एनरोलमेंट के लिए ली गई ज़्यादा रकम वापस करने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, BCK ने उनसे कानून द्वारा तय फीस 750 रुपये से 5000 रुपये ज़्यादा लिए थे। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक गैर-कानूनी वसूली थी, जो गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का सीधा उल्लंघन है।BCK द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में संस्था ने याचिकाकर्ताओं के संपर्क करने पर ज़्यादा रकम वापस करने पर सहमति जताई।मामला जब...

SC/ST Act के तहत आरोप साबित करने के लिए सिर्फ़ पीड़ित का बयान ही काफ़ी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसले में कहा कि किसी आरोपी को सिर्फ़ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि गवाहों के बयानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2018 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध के तत्व सामने नहीं आते हैं।जस्टिस ए. बद्दरुद्दीन ने साफ़ किया कि अगर पीड़ित व्यक्ति का बयान पहली नज़र में अपराध को दिखाता है, तो वह काफ़ी होगा।कोर्ट ने राय दी कि एक अकेले गवाह का सबूत काफ़ी है और अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह बरी होने का...

खरीदार को पत्नी के दावे की जानकारी होने पर हिंदू पत्नी पति द्वारा बेची गई प्रॉपर्टी से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक हिंदू पत्नी अपने पति की प्रॉपर्टी के मुनाफे से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, भले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हो, अगर ट्रांसफर मेंटेनेंस के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू होने के बाद किया गया हो या अगर इस बात का सबूत हो कि ट्रांसफर लेने वाले को बिक्री के समय उसके दावे के बारे में पता था।जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन और जस्टिस जी. गिरीश की बेंच ने साफ किया कि ऐसे मामलों में पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को ट्रांसफर...

भारत माता चित्र विवाद: हाइकोर्ट ने केरल यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार के खिलाफ जारी आरोप-पत्र पर लगाई रोक

केरल हाइकोर्ट ने सोमवार 12 जनवरी को केरल यूनिवर्सिटी के कुलपति (कार्यवाहक) द्वारा पूर्व यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के. एस. अनिलकुमार के खिलाफ जारी आरोप-पत्र (मेमो ऑफ चार्जेस) पर अंतरिम रोक लगाई। यह आदेश जस्टिस पी. वी. कुन्हीकृष्णन ने पूर्व रजिस्ट्रार द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें कुलपति की ओर से आरोप-पत्र जारी करने के अधिकार को चुनौती दी गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कुलपति ने केरल यूनिवर्सिटी एक्ट, 1974 की धारा 10(13) का सहारा लेते हुए आरोप-पत्र जारी किया। इस धारा के...

विरोध शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को स्पष्ट आदेश देना होगा और रेफर रिपोर्ट पर विचार करना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विरोध शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा दायर रेफर रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए और एक स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए।परमेश्वरन नायर बनाम सुरेंद्रन [2009 (1) KLT 794] और सी.आर. चंद्रन बनाम केरल राज्य [ILR 2024 (3) Ker. 245] के फैसलों का हवाला देते हुए जस्टिस सी. प्रदीप कुमार ने कहा:“इसलिए यह स्पष्ट है कि एक निजी शिकायतकर्ता के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय, खासकर पुलिस द्वारा दायर रेफर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध शिकायत के रूप में दायर...

पीड़ित BNSS की धारा 419(4) के तहत हाईकोर्ट से स्पेशल लीव लेकर बरी करने के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील दायर नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि कोई पीड़ित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 419(4) के तहत हाईकोर्ट से स्पेशल लीव लेकर आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ दूसरी अपील दायर नहीं कर सकता।एशियन पेंट्स लिमिटेड बनाम राम बाबू और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने टिप्पणी की:“यह उपरोक्त टिप्पणियों से ही स्पष्ट है कि एक बार जब पीड़ित द्वारा अपीलीय उपाय का इस्तेमाल किया जाता है तो वही पक्ष दूसरी अपील के रूप में एक और...

POCSO पीड़िता की उम्र तय करने के लिए केवल किशोर न्याय कानून ही एकमात्र आधार नहीं, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य भी मान्य: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के मामलों में पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम अथवा उसके नियम ही एकमात्र तरीका नहीं हैं।अदालत ने कहा कि पीड़िता की आयु तय करने के लिए मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य पर भी भरोसा किया जा सकता है।जस्टिस बेच्चू कुरियन थॉमस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 34 तथा पूर्व के खंडपीठ के निर्णयों का परीक्षण करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा कि यह...

कस्टडी के फैसले माता-पिता के जेंडर पर नहीं, बच्चे के सबसे अच्छे हित पर आधारित होते हैं, बच्चों को माता-पिता की समान रूप से ज़रूरत होती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से जुड़े कस्टडी के मुकदमों में शामिल बच्चों को समाज के आदर्श नागरिक के रूप में उनकी मानसिक और शारीरिक विकास और परवरिश के लिए दोनों माता-पिता के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस पी. कृष्णा कुमार की वेकेशन बेंच माता-पिता द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार कर रही थी।बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि बच्चों को दोनों माता-पिता की ज़रूरत होती है।उन्होंने आगे कहा,“बच्चों की कस्टडी की...

S.125 CrPC | पूर्व पति के साथ वैध पुनर्विवाह तभी माना जाएगा, जब मुस्लिम महिला की बाद की शादी का टूटना साबित हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि CrPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम पुरुष और उसकी पूर्व पत्नी के बीच वैध पुनर्विवाह का अनुमान तभी लगाया जा सकता है, जब उसकी बाद की शादी उसके पूरे होने और टूटने का सबूत हो भले ही वे लंबे समय से साथ रह रहे हों।जस्टिस डॉ. कौसर एडप्पागाथ मुस्लिम पुरुष द्वारा दायर रिवीजन पर विचार कर रहे थे, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट द्वारा अपनी पहली पत्नी को दिए गए मेंटेनेंस को चुनौती दी थी। पत्नी ने दावा किया कि दूसरे आदमी से अपनी दूसरी शादी टूटने के बाद उसने उससे दोबारा शादी कर...

ग्रेच्युटी अपील के लिए ब्याज सहित पूरी राशि जमा करना अनिवार्य: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि Payment of Gratuity Act, 1972 के तहत ग्रेच्युटी से जुड़े आदेश को चुनौती देते समय नियोक्ता को केवल ग्रेच्युटी की राशि ही नहीं, बल्कि उस पर अर्जित ब्याज सहित पूरी राशि जमा करनी होगी। यह राशि अपील को स्वीकार किए जाने की पूर्व-शर्त (condition precedent) होगी।यह निर्णय जस्टिस के. बाबू ने Kerala State Financial Enterprises Ltd. (KSFE) द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनाते हुए दिया। मामला क्या था? याचिकाकर्ता ने क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त, कोल्लम (जो कि Gratuity...

IPC की धारा 498A के मामलों में आज़ाद गवाहों की कमी से क्रूरता के आरोप कमज़ोर नहीं होते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत आने वाले मामलों में आज़ाद गवाहों की गैरमौजूदगी अपने आप में अभियोजन पक्ष केस को कमज़ोर नहीं कर सकता।कोर्ट ने ज़ोर दिया कि करीबी रिश्तेदारों की गवाही को सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका पीड़ित से रिश्ता है।बता दें, IPC की धारा 498A पति या पति के रिश्तेदार द्वारा पत्नी के साथ की गई क्रूरता से संबंधित है।जस्टिस एम बी स्नेहलथा पति द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फ़ैसला सुना रही थीं, जिसमें उसने IPC की धारा...

व्यभिचार साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त, पत्नी का भरण-पोषण दावा ख़ारिज: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा व्यभिचार में रहना साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य अनिवार्य नहीं है बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी पर्याप्त हो सकता है और ऐसे मामलों में इससे पत्नी का CrPC की धारा 125 के अंतर्गत भरण–पोषण का दावा समाप्त किया जा सकता है।जस्टिस काउसर एडप्पगाथ ने यह निर्णय उस पुनर्विचार याचिका पर दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को दी गई भरण–पोषण राशि को चुनौती दी गई। पति का तर्क था कि पत्नी व्यभिचार में रह रही है, इसलिए CrPC की धारा 125(4) के अनुसार वह...

मुस्लिम महिला तलाक एक्ट के तहत फाइल किए गए आवेदन पर 3 साल का लिमिटेशन पीरियड लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि लिमिटेशन एक्ट, 1963 का आर्टिकल 137, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 1986 की धारा 3 के तहत फाइल किए गए आवेदन पर लागू होता है।डॉ. जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की डिवीजन बेंच ने यह ऑर्डर एक इंट्रा-कोर्ट रेफरेंस में दिया, जो तब शुरू हुआ जब एक सिंगल जज ने हसैनर बनाम रजिया (1993 (2) KLT 805) में पहले के उदाहरण के सही होने पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि 1986 एक्ट की धारा 3 के तहत फेयर और रीजनेबल प्रोविजन और मेंटेनेंस...

तलाक के बाद भरण–पोषण का अधिकार पत्नी के पुनर्विवाह से समाप्त नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत दायर याचिका का लंबा लंबित रह जाना उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि तलाक की तारीख पर महिला को जो लाभ प्राप्त हो चुके थे, वे उसके बाद विवाह करने पर भी समाप्त नहीं होते।डॉ. जस्टिस काउसर एडप्पगथ ने यह निर्णय पूर्व पति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका व मूल याचिका को खारिज करते हुए दिया। पति ने आदेशों को चुनौती दी, जिनमें उसे तलाकशुदा पत्नी और नाबालिग बेटी के लिए...

दूसरी पत्नी का खर्च बताकर पहली पत्नी का भरण-पोषण नहीं टाला जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पहली शादी के दौरान दूसरी शादी करने वाला मुस्लिम पति यह तर्क नहीं दे सकता कि उसके पास पहली पत्नी का भरण-पोषण करने के साधन नहीं हैं। जस्टिस डॉ. काउसर एडप्पगाथ यह टिप्पणी उस मामले में कर रहे थे, जिसमें पति ने फैमिली कोर्ट द्वारा पहली पत्नी को भरण-पोषण देने और बेटे के खिलाफ उसकी याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी। पति ने दावा किया कि वह बेरोजगार है, जबकि पत्नी ब्यूटी पार्लर चलाती है, और यह भी कहा कि वह दूसरी पत्नी का भरण-पोषण कर रहा है, इसलिए पहली पत्नी को...

S.144 BNSS | अगर पत्नी की टेम्पररी नौकरी से इनकम काफ़ी नहीं है तो वह पति से भरण-पोषण का दावा करने की हक़दार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि अगर पत्नी कहती है कि उसकी इनकम काफ़ी नहीं है तो वह CrPC की धारा 125 CrPC/BNSS की धारा 144 के तहत अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करने से हक़दार नहीं होगी, भले ही उसके पास टेम्पररी नौकरी हो जिससे उसे कुछ इनकम हो रही हो।डॉ. जस्टिस कौसर एडप्पागथ एक पत्नी की अपने पति के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें उसने अपने दो बच्चों को दिए जाने वाले मेंटेनेंस की रकम और फ़ैमिली कोर्ट द्वारा उसके क्लेम को खारिज़ करने को चुनौती दी थी। पति ने बच्चों को दिए जाने...

मानसिक पुनर्वास केंद्र के निवासी भी वोट डाल सकते हैं, जब तक किसी सक्षम अदालत ने अयोग्य घोषित न किया हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने आगामी 2025 लोकसभा चुनावों में एक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र के निवासियों को मतदान का अधिकार देने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने कहा कि बिना किसी प्रमाण के यह मान लेना कि ऐसे केंद्र के सभी निवासी मानसिक रूप से अक्षम हैं और अपनी इच्छा से वोट नहीं डाल सकते, पूरी तरह गलत है।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन की पीठ ने एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि पुनर्वास केंद्र में रहने वाले करीब 60 लोग मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं और वे स्वतंत्र इच्छा से मतदान नहीं कर...

NCC से ट्रांसजेंडर बाहर रखना वर्तमान कानून के अनुसार वैध: केरल हाईकोर्ट ने समावेशिता हेतु कानून संशोधन की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नेशनल कैडेट कॉर्प्स (NCC) से बाहर रखना वर्तमान कानून के तहत संविधान का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि नेशनल कैडेट कॉर्प्स अधिनियम, 1948 अभी केवल पुरुष और महिला छात्रों को ही नामांकित करने की अनुमति देता है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून में संशोधन कर समावेशिता सुनिश्चित करने पर विचार करने का आग्रह किया है।जस्टिस एन. नागरेश ने यह फैसला उस ट्रांसजेंडर छात्र की याचिका पर दिया, जिसकी NCC में भर्ती की आवेदन को जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर खारिज...

केरल में मतदाता सूची के विशेष पुनर्विचार पर रोक की मांग पर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (LSGI) के आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को टालने की मांग की गई थी।कोर्ट की टिप्पणी,“बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट जाएं।”जस्टिस वी.जी. अरुण की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही समान याचिकाएं लंबित हैं। इसलिए राज्य सरकार को वहीं जाना उचित होगा।जस्टिस अरुण ने कहा,“मैं यह नहीं कह...

'हाईकोर्ट की विवेकाधीन शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता': केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया है कि हाईकोर्ट को पहली बार में ही अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिकाओं को सुनने का जो विवेकाधिकार प्राप्त है, उसे किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन ने कहा कि हाईकोर्ट की अधिकारिता पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाना न्यायिक अतिक्रमण (Judicial Overreach) होगा, जो विधायी मंशा (Legislative Intent) और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। एसोसिएशन ने...