किसी अन्य अपराध में शामिल न होने की शर्त, जो मुकदमे के दौरान लागू होने का इरादा नहीं था: केरल हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने का फैसला खारिज करते हुए कहा

केरल हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत रद्द करने का आदेश खारिज किया। उक्त आदेश में कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि आरोपी ने जांच या मुकदमे में हस्तक्षेप किया हो। सेशन जज ने इस आधार पर जमानत रद्द कर दी कि याचिकाकर्ता ने खुद को दूसरे अपराध में शामिल कर लिया। इस तरह जमानत की शर्त का उल्लंघन किया।जस्टिस के. बाबू ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए।"सेशन जज ने याचिकाकर्ता को जमानत देते समय कभी भी यह शर्त नहीं मानी कि वह पूरे मुकदमे के दौरान...

राज्य की सीमाओं से बाहर अभियुक्तों की गिरफ़्तारी के लिए प्रोटोकॉल पर पुलिस के लिए सर्कुलर जारी: तमिलनाडु के DGP ने केरल हाईकोर्ट को बताया

तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने केरल हाईकोर्टको सूचित किया कि 13 नवंबर को एक नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें राज्य की सीमाओं के बाहर अभियुक्तों की गिरफ़्तारी करते समय पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों को रेखांकित किया गया।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की खंडपीठ ने लोक अभियोजक को डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर प्रस्तुत करने के लिए समय दिया।न्यायालय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका...

भाभी द्वारा बॉडी शेमिंग प्रथम दृष्टया महिला के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जानबूझकर किया गया आचरण, जो IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का कारण बनता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भाभी द्वारा महिला के बॉडी शेमिंग करना प्रथम दृष्टया महिला के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला जानबूझकर किया गया आचरण है, जो IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध बनता है।मामले के तथ्यों के अनुसार भाभी ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि वह धारा 498A के तहत रिश्तेदार शब्द के दायरे में नहीं आती, जिससे क्रूरता का अपराध बनता है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि वैवाहिक घर में रहने वाले भाई-बहनों के पति-पत्नी भी धारा...

केरल हाईकोर्ट ने मंदिर के त्योहारों के दौरान हथियों के साथ क्रूरता को रोकने के लिए निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि केरल में हाथियों का परंपरा और धर्म के नाम पर मंदिरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में, यह उनकी भलाई के लिए किसी भी देखभाल या चिंता के बिना एक "व्यावसायिक शोषण" है। जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस गोपीनाथ पी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इस प्रकार केरल बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2012 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र और अन्य बनाम भारत संघ (2016) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के निमंत्रण पत्र पर 'नरेंद्र मोदी के लिए वोट' संदेश छापने के आरोप में आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को अपनी शादी के निमंत्रण पत्र पर कथित तौर पर एक संदेश छापने के लिए आरोपी के खिलाफ शुरू की गई सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें लिखा था कि 'शादी में आप मुझे जो उपहार देंगे, वह नरेंद्र मोदी को वोट देना है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने शिवप्रसाद की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के लिए सुनवाई की अगली तारीख तक सीसी संख्या 238/2024 में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम...

आपराधिक और विभागीय कार्यवाही में आरोप और साक्ष्य समान हो तो आपराधिक मामले में बरी होने पर कर्मचारी विभागीय कार्यवाही से मुक्त हो जाता है: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें जस्टिस अनिल के नरेन्द्रन और जस्टिस पीजी अजितकुमार शामिल थे, उन्होंने सेवा से बर्खास्त किए गए पुलिस कांस्टेबल को बहाल करने के केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा। उस आदेश में कहा गया था कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 101(8) उन्हीं तथ्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को रोकती है, जिसके आधार पर आपराधिक कार्यवाही में बरी किया गया था। न्यायालय ने अन्य सभी सेवा लाभ प्रदान करते हुए बकाया वेतन को तीन वर्ष तक सीमित कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में...

मीडिया ट्रायल से धारणाएं बनती हैं, प्रचलित सार्वजनिक मान्यताओं से अलग फैसला होने पर न्यायिक नतीजों में अविश्वास पैदा होता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट की पांच जजों की पीठ ने अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर कोई दिशा-निर्देश तैयार किए जाने के संदर्भ में निर्णय लेते समय यह टिप्पणी की कि मीडिया ट्रायल से न्यायिक नतीजों में अविश्वास पैदा हो सकता है खासकर तब जब फैसला प्रचलित सार्वजनिक मान्यताओं से अलग हो।जस्टिस ए. के. जयशंकरन नांबियार, जस्टिस कौसर एडप्पागथ, जस्टिस मोहम्मद नियास सी. पी., जस्टिस सी. एस. सुधा, जस्टिस श्याम कुमार वी. एम. की पीठ अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर कोई दिशा-निर्देश तैयार किए जाने के संदर्भ में निर्णय ले रही...

जांच/ट्रायल लंबित रहने के दौरान किसी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा "निश्चित राय" देना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि किसी चल रहे आपराधिक मामले में अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में मीडिया द्वारा की गई कोई भी अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि केवल न्यायिक प्राधिकारी ही अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के बारे में फैसला सुना सकता है।जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार, जस्टिस कौसर एडप्पागथ, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी., जस्टिस सी.एस. सुधा और जस्टिस श्याम कुमार वी.एम. की पीठ के पांच जजों ने कहा...

वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी वक्फ विवाद पर डिक्री देने के लिए दीवानी अदालत पर कोई रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, सिविल कोर्ट वक्फ विवाद से संबंधित उसके द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित कर सकता है।जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने स्पष्ट किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, सिविल कोर्ट के पास अपने स्वयं के डिक्री के साथ-साथ वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किसी भी डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र है। वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, वक्फ विवाद के संबंध में सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने या वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा पारित डिक्री को...

महिला को देखना या उसकी तस्वीरें लेना आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक नहीं माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 354सी के तहत ताक-झांक का अपराध तब नहीं माना जाएगा, जब किसी महिला की तस्वीरें दो पुरुषों द्वारा खींची गई हों, जबकि वह बिना किसी गोपनीयता के अपने घर के सामने खड़ी थी।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने स्पष्ट किया कि यह अपराध केवल तभी माना जाएगा, जब प्रावधान के तहत उल्लिखित 'निजी कार्य' में संलग्न किसी महिला को देखा जाए या उसकी तस्वीरें ली जाएं।धारा 354सी की व्याख्या 'निजी कार्य' को ऐसे स्थान पर किए गए निजी कार्य को देखने के कार्य के रूप में परिभाषित करती है, जहां...

संवैधानिक न्यायालय उन विशिष्ट विषयों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं, जिनके लिए विशेष न्यायाधिकरणों की आवश्यकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दूरसंचार शुल्क आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार केवल संवैधानिक न्यायालयों के पास है, लेकिन दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) जैसा विशेषज्ञ निकाय उन मौलिक अधिकारों पर न्यायिक रिव्यू कर सकता है। ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों को लागू करने और उन अधिकारों के संबंध में न्यायिक रिव्यू करने के बीच अंतर पर जोर दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि विशिष्ट विषयों को संबोधित करने वाले विशेष न्यायाधिकरणों की...

महिला के साथी, उसके रिश्तेदारों पर कानूनी विवाह के अभाव में क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: हाईकोर्ट

शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा धारा 498ए आईपीसी के तहत व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि पक्षकारों के बीच कानूनी विवाह साबित करने वाले रिकॉर्ड के अभाव में महिला के साथी या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता पति और वास्तविक शिकायतकर्ता पत्नी के बीच विवाह को फैमिली कोर्ट द्वारा 2013 में शून्य और अमान्य घोषित किया गया, यह पाते हुए कि शिकायतकर्ता पत्नी की पिछली शादी कायम थी और भंग नहीं हुई। इस...

कोचीन देवस्वोम बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध किया जाए: केरल हाईकोर्ट में याचिका

केरल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई, जिसमें न्यायालय से यह घोषित करने की मांग की गई कि अन्य धार्मिक आस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों को कोचीन देवस्वोम बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मंदिरों या मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पी जी अजितकुमार की खंडपीठ ने कोचीन देवस्वोम बोर्ड को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया।यह याचिका त्रिपुनिथुरा में भगवान पूर्णाथ्र्यसा मंदिर के भक्तों द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पूजा समारोह,...

वित्तीय बाधाएं समान पेंशन लाभ के संवैधानिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकतीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की एकल न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि 2006 से पहले के असम राइफल्स रिटायर कर्मचारी 2006 के बाद के रिटायर कर्मचारियों के समान संशोधित पेंशन लाभ के हकदार हैं।न्यायालय ने भारत संघ के वित्तीय बाधाओं का तर्क खारिज किया, जिसमें कहा गया कि मौद्रिक विचार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकते।सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने 2006 की कट-ऑफ तिथि को मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी पाया, क्योंकि पेंशन एक सतत अधिकार है जिसे...

हाईकोर्ट के विपरीत वन न्यायाधिकरण के पास समीक्षा की कोई 'अंतर्निहित शक्ति' नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईक्कौर्ट की पांच जजों की खंडपीठ ने माना है कि केरल निजी वन (वेस्टिंग और असाइनमेंट) अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल के पास समीक्षा की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है और इस प्राधिकरण को समीक्षा की अनुमति देने वाले प्रावधानों का पता लगाया जाना चाहिए।ऐसा करते हुए खंडपीठ ने कहा कि धारा 8B (3) के तहत ट्रिब्यूनल की समीक्षा की शक्ति को अधिनियम की धारा 8 B(1) में उल्लिखित आधारों के अलावा अन्य आधारों पर नहीं बढ़ाया जा सकता है। संदर्भ के लिए, अनुभाग 8B(1) में कहा गया है कि अधिनियम के तहत एक संरक्षक...

POCSO आरोपी बिना संपादित अभियोजन रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, उनके 'रक्षा के अधिकार' और नाबालिग की निजता के बीच संतुलन बनाना होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि POCSO मामले में आरोपी को अपने मामले का प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए अभियोजन पक्ष के रिकॉर्ड की बिना मास्क वाली प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में अदालतों को "पीड़ितों की निजता" और आरोपी के खुद का बचाव करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। ज‌स्टिस ए बदरुद्दीन की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 207 और 208 को केरल आपराधिक व्यवहार नियम की धारा 19(4) के...

पति के पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखना IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने पति की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 के तहत अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखने के लिए आपराधिक विश्वासघात का दोषी पाया गया था।जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने माना कि अपराध के सभी तत्व सिद्ध होते हैं।कोर्ट ने कहा,"इस मामले में अभियोजन पक्ष का तर्क यह है कि पीडब्लू1 की मां ने पीडब्लू1 को 50 सोने के आभूषण उपहार में दिए और पीडब्लू1 ने उन्हें ट्रस्टी के रूप में बैंक लॉकर में रखने के लिए आरोपी को सौंप दिया। आरोपी ने...

उम्रकैद की सजा पाने वाले या निश्चित अवधि के लिए सजा पाने वाले को साथ-साथ सजा काटनी होगी, अलग निर्णय की जरूरत नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, तो अन्य मामलों में लगाई गई कोई भी सजा, चाहे वह जीवन भर के लिए हो या निश्चित अवधि के लिए, समवर्ती रूप से काटी जाएगी और लगातार नहीं, भले ही न्यायालय स्पष्ट रूप से यह न कहे।अदालत CrPC की धारा 427 से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो उन स्थितियों से संबंधित है जिनके तहत सजा लगातार या समवर्ती रूप से काटी जानी चाहिए। मामले के तथ्यों में, आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बाद में NDPS Act के तहत दो सजाओं के...

[POCSO] प्रिंसिपल, शिक्षक अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहने के दोषी नहीं, जब छात्र की शिकायत अगले दिन पुलिस को भेजी गई: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से प्राप्त यौन अपराध की शिकायत की रिपोर्ट दर्ज कराने में विफल रहने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि यह कहना उचित नहीं हो सकता है कि गलती जानबूझकर की गई थी क्योंकि शिकायत पुलिस में दर्ज की गई थी और अगले दिन ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि यह कहना कठोर है कि प्रिंसिपल और शिक्षक जिम्मेदार थे क्योंकि उन्होंने अगले दिन पुलिस को अपराध की सूचना दी थी। "अधिक स्पष्ट होने के लिए, अपराध के...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य को अंग दान आवेदनों पर शीघ्र निर्णय के लिए अस्पताल आधारित प्राधिकरण समितियों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अस्पताल आधारित प्राधिकार समितियों के गठन को अधिसूचित करने का निदेश दिया है ताकि दाता और प्राप्तकर्ता, जो निकट संबंधी नहीं हैं, द्वारा प्रस्तुत संयुक्त आवेदनों की जांच की जा सके और जब अंग दान पे्रम और स्नेह से किया जा रहा हो।न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि योग्य व्यक्तियों को प्राधिकरण समितियों में शामिल किया जाना चाहिए। जस्टिस वी जी अरुण एक प्राप्तकर्ता और एक अंग दाता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रहे थे, जिनके मानव अंग और...