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पेटेंट पूलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रसार: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण
पेटेंट पूलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रसार: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

पेटेंट पूल दो या अधिक पेटेंट धारकों का एक संघ है जो किसी विशेष तकनीक को बढ़ावा देने और बाजार के एकाधिकार को साझा करने के लिए है।पेटेंट पूल दो या अधिक कंपनियों का एक संघ है जो किसी विशेष तकनीक के संबंध में अपने पेटेंट को क्रॉस-लाइसेंस देता है। दूसरे शब्दों में, यह कंपनियों के बीच एक दूसरे को या किसी तीसरे पक्ष को उनके स्वामित्व वाले पेटेंट का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने या अनुमति देने का समझौता है।"बौद्धिक संपदा अधिकारों का एकत्रीकरण जो क्रॉस-लाइसेंसिंग का विषय है, चाहे वे पेटेंटधारक द्वारा...

कानून का दुरुपयोग: किस तरह आपराधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश में निवेशकों को रोकती है?
कानून का दुरुपयोग: किस तरह आपराधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश में निवेशकों को रोकती है?

रिखब बिरानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8592/2024) में माननीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा दीवानी और आपराधिक गलतियों के बीच सुस्थापित द्वंद्व का पालन करने में लगातार विफलता का एक तीखा अभियोग है। ₹50,000/- की लागत लगाना जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियों की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जिसमें दीवानी विवादों को नियमित रूप से आपराधिक मुकदमों में बदल दिया जाता है, जिससे नागरिकों के मौलिक "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" को...

डिजिटल युग में पेरेंटिंग पर पुनर्विचार: नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था पर एक प्रतिबिंब
डिजिटल युग में पेरेंटिंग पर पुनर्विचार: नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था पर एक प्रतिबिंब

नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था एक अभूतपूर्व चार-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो आज की साइबर-केंद्रित दुनिया में बच्चों की परवरिश की जटिल और अक्सर कष्टदायक वास्तविकताओं को उजागर करती है। फिलिप बैरेंटिनी द्वारा निर्देशित, यह मार्मिक अन्वेषण भावनात्मक उथल-पुथल और सामाजिक दबावों को दर्शाता है जो अच्छे बच्चों को भी खतरनाक क्षेत्रों में ले जा सकते हैं।यह सीरीज़ 13 वर्षीय जेमी मिलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे ओवेन कूपर ने शानदार ढंग से चित्रित किया है, जो खुद को एक दुखद घटना के केंद्र में पाता है -...

अनुचित आलोचना: विधेयकों की स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा के विरुद्ध उपराष्ट्रपति की टिप्पणी
अनुचित आलोचना: विधेयकों की स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा के विरुद्ध उपराष्ट्रपति की टिप्पणी

राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तीखा हमला काफी अमानवीय है। उपराष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणियों (हाल ही में दिए गए एक निर्णय द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है?) से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कहकर देश के लिए विनाश का संकेत दे दिया है कि राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर एक निश्चित समयसीमा के भीतर निर्णय लेना...

जब कानून अंतिम उपाय बन जाता है: भावनात्मक अपील और भारतीय न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ
जब कानून अंतिम उपाय बन जाता है: भावनात्मक अपील और भारतीय न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ

“हर शिकायत वास्तविक हो सकती है, लेकिन हर शिकायत कानूनी नहीं होती।”आज के कानूनी परिदृश्य में, भारतीय अदालतें ऐसे विवादों में फंस रही हैं जो पारंपरिक कानूनी गलतियों के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। जो पहले अधिकारों को लागू करने और संवैधानिक सवालों को निपटाने के लिए आरक्षित स्थान हुआ करता था, वह अब पहले से कहीं ज़्यादा बार पारस्परिक नाटक, भावनात्मक नतीजों और कानूनी से ज़्यादा व्यक्तिगत लगने वाले विवादों का एक साउंडिंग बोर्ड बन गया है।यह एक सूक्ष्म लेकिन बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है: यह विचार...

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेबुनियाद विश्वास और अंधविश्वास फैला रहे हैं - क्या हमारे कानूनों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है?
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेबुनियाद विश्वास और अंधविश्वास फैला रहे हैं - क्या हमारे कानूनों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है?

जैसा कि नाम से पता चलता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (एसएमआई) वर्तमान डिजिटल युग में लोगों की धारणा पर बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं। इंटरनेट पर ऐसे एसएमआई कंटेंट को देखने और शेयर करने वाले डिजिटल उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं की विचारधारा, कार्य और व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।सोशल मीडिया टूल के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने की यह शक्ति दोधारी तलवार की तरह काम करती है। हालांकि यह शैक्षिक और कुछ सामाजिक उद्देश्यों के लिए लाभकारी भूमिका निभाता है,...

राज्यपाल राज नहीं रहेगा: तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक क्यों है?
राज्यपाल राज नहीं रहेगा: तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक क्यों है?

'बुलडोजर राज' की तरह 'राज्यपाल राज' भी एक घातक प्रवृत्ति है, जो संविधान को नष्ट कर रही थी, हालांकि यह एक ऐसे तरीके से हो रहा था, जो कि बहुत ही अगोचर था। राज्यपाल, जो कि संवैधानिक नाममात्र के व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं हैं, राज्य सरकारों के प्रशासन में तेजी से हस्तक्षेप कर रहे थे और बाधाएं पैदा कर रहे थे। एक बार-बार होने वाली घटना यह थी कि राज्यपाल राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर अनिश्चित काल तक बैठे रहते थे, न तो उन्हें मंजूरी देते थे और न ही उन्हें कारण बताकर वापस करते थे - जिससे विधायी...

काले कपड़ों की भीड़ के बीच, वह बनी हुई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट में उषा देवी की कहानी
काले कपड़ों की भीड़ के बीच, वह बनी हुई है: इलाहाबाद हाईकोर्ट में उषा देवी की कहानी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने मामले की सुनवाई की प्रतीक्षा करते समय, मैं न्यायालय के गलियारों में उषा देवी से मिला - एक ऐसी महिला जिसकी दयालुता ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। वर्षों से, वह निस्वार्थ भाव से वकीलों, वादियों और यहां तक कि न्यायाधीशों तक, हर आने-जाने वाले को निःशुल्क पानी पिला रही है।पिछले सप्ताह, मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक मामले में पेश होने का अवसर मिला, जिसकी एक भव्य संरचना इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के मध्य में स्थित है। हाईकोर्ट का मार्ग विशेष रूप से आकर्षक है - एक चौड़ा...

संरक्षण और स्वायत्तता में संतुलन: किशोर संबंधों के प्रति POCSO के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार
संरक्षण और स्वायत्तता में संतुलन: किशोर संबंधों के प्रति POCSO के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार

इस वर्ष 17 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आरोपी को इस आधार पर जमानत दे दी कि यौन क्रिया सहमति से हुई थी और 14 वर्षीय पीड़िता सहमति देने में पूरी तरह सक्षम थी। आदेश नाबालिगों की यौन स्वायत्तता के लिए जगह बनाने के लिए पॉक्सो के वैधानिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है।इस वर्ष 17 फरवरी को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 के तहत आरोपित एक आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया। इस तथ्य के बावजूद कि पॉक्सो की योजना...

भारत में पुलिसिंग की स्थिति पर शुरुआती रिपोर्ट 2025: पुलिस यातना और (गैर) जवाबदेही- घटना रिपोर्ट
भारत में पुलिसिंग की स्थिति पर शुरुआती रिपोर्ट 2025: पुलिस यातना और (गैर) जवाबदेही- घटना रिपोर्ट

कॉमन कॉज ने लोकनीति - सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के साथ संयुक्त प्रयासों से 26 मार्च को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर- एनेक्सी में भारत में पुलिसिंग की स्थिति रिपोर्ट 2025: पुलिस यातना और (गैर) जवाबदेही (एसपीआईआर) का छठा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट लॉन्च के बाद "पुलिस यातना और जवाबदेही: सुरक्षा उपाय कहां हैं?" पर पैनल चर्चा हुई। उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर ने मुख्य भाषण दिया। वृंदा ग्रोवर, वकील और एक्टिविस्ट, डॉ अमर जेसानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य...

एल्गोरिदम की छिपी हुई लागत: गैर-गठजोड़ वाली सेटिंग्स में सुपर-प्रतिस्पर्धी कीमतों का संबोधन
एल्गोरिदम की छिपी हुई लागत: गैर-गठजोड़ वाली सेटिंग्स में सुपर-प्रतिस्पर्धी कीमतों का संबोधन

यदि आपने कभी ऑनलाइन फ्लाइट या कैब बुक करने की कोशिश की है, और गलती की है और अपने विकल्प को फिर से चुनने के लिए पहले चरण पर वापस गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि कीमतें अचानक कुछ मिनट पहले की तुलना में भिन्न हो गई हैं। आपने जो अनुभव किया है वह कार्रवाई में एक उन्नत मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम का प्रभाव है।उबर जैसी उड़ानें और कैब सेवाएं बड़े पैमाने पर एल्गोरिदमिक मूल्य निर्धारण का उपयोग करती हैं। यह उन्हें आपूर्ति और मांग, प्रतिस्पर्धी की कीमतों और कभी-कभी, खरीदारों की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे कारकों के...