कपिल सिब्बल ने 10वीं अनुसूची के तहत 'विलय' के मुद्दे पर फ़ैसला लेने में सुप्रीम कोर्ट की देरी पर उठाए सवाल

सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विलय से जुड़े अपवाद (Merger Exception) पर बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के 2022 के फ़ैसले की वैधता तय करने में सुप्रीम कोर्ट की देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मूल राजनीतिक पार्टी के विलय के बिना किसी विधायी पार्टी (legislature party) के विलय को मान्यता देने से "गड़बड़ी" (mischief) पैदा होगी।कोच्चि में 'हॉर्स ट्रेडिंग और लोकतंत्र' (Horse Trade and Democracy) पर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन द्वारा आयोजित चर्चा में बोलते हुए सिब्बल ने...

Explained | यूपी जज रवि कुमार दिवाकर से जुड़े विवादों पर एक नज़र

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर 7 सितंबर, 2026 को दिए गए फ़ैसले के बाद फिर से चर्चा में हैं। इस फ़ैसले में उन्होंने कहा कि "कायर जज कहलाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ"।38 पेज के इस फ़ैसले में मुज़फ़्फ़रनगर के शाहपुर के रहने वाले नदीम को मौत की सज़ा सुनाई गई। नदीम पर अपनी 23 साल की पत्नी शहज़ादी पर केरोसिन डालकर उसे आग लगाने और उसकी हत्या करने का आरोप था। फ़ैसले में दर्ज है कि महिला का शरीर 98 प्रतिशत तक जल गया था।जज दिवाकर की ये बातें...

इलाहाबाद हाईकोर्ट कैसे यूपी पुलिस के एनकाउंटर के दावों की पोल खोल रहा है?

आरोपी के पैरों में गोली मारने और एनकाउंटर की अलग से FIR दर्ज न करने या उसकी जांच न करने से लेकर इनाम और स्वतंत्र जांच पर उठने वाले सवालों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश की एनकाउंटर पुलिसिंग पर सवाल उठा रहा है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2026 में एनकाउंटर से जुड़े आदेशों में एक साफ़ पैटर्न दिखाई दे रहा है। कोर्ट पुलिस एनकाउंटर के होने पर सवाल नहीं उठा रहा है, और न ही आत्मरक्षा में बल प्रयोग करने के पुलिस के अधिकार को नकार रहा है।कोर्ट जो कर रहा है और जिस पर वह ज़ोर दे रहा है, वह यह है कि...

बार काउंसिल की भूमिका की जांच: पेशा, पढ़ाने का तरीका और दोहरी ज़िम्मेदारी

हाल ही में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच पर पूरी तरह रोक लगाई, फिर एक घंटे के अंदर उसे वापस ले लिया और बाद में छात्रों से माफ़ी भी मांगी। इस विवाद के बाद अब एक बड़ी जांच की मांग उठ रही है। क्या हमें बार काउंसिल की ज़रूरत है? 1961 के एडवोकेट्स एक्ट के तहत बनी बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) दो तरह के काम करती है: एक तरफ़ कानूनी पेशे को रेगुलेट और सुपरवाइज़ करना, और दूसरी तरफ़ कानूनी शिक्षा पर रेगुलेटरी कंट्रोल रखना। लेकिन कुप्रबंधन, हितों के टकराव, खराब परफॉर्मेंस और...

क्या हमारी संवैधानिक अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही हैं?

हाल ही में जंतर-मंतर पर युवा भारतीयों के विरोध-प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस की गैर-ज़रूरी और अन्यायपूर्ण कार्रवाई, जिसके कारण सच का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, ने देश में सभी का ध्यान खींचा है। इस पर गंभीर और गहरी बहस की ज़रूरत है।भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके मौलिक लक्ष्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हैं। इसका संविधान, जिसे संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 25 नवंबर 1949 तक विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया (संविधान के मसौदे पर 114 दिनों से ज़्यादा समय...

संवैधानिक लोकतंत्र में औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था

पिछले कुछ महीनों में देश में एक अहम बहस फिर से शुरू हो गई। राजधानी और दूसरी जगहों पर जो कुछ हुआ है, उसे देखकर हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारी पुलिस व्यवस्था के तौर-तरीके उस संवैधानिक लोकतंत्र के अनुकूल हैं, जो हम आज बन चुके हैं। अब समय आ गया कि हम इस बात पर फिर से विचार करें कि क्या हमारी पुलिस व्यवस्था का मकसद मूल रूप से ज़बरदस्ती करना ही होना चाहिए। अगर हम गहराई से देखें तो समझ आता है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था को मिली औपनिवेशिक विरासत की वजह से ही असहमति के प्रति संस्थागत प्रतिक्रिया में बल...

क्या BNS की धारा 67 वैवाहिक बलात्कार को मान्यता देने का कानूनी रास्ता है?

भारतीय आपराधिक कानून में सबसे ज़्यादा बहस वाले मुद्दों में से एक यह रहा है कि क्या शादी के अंदर बिना सहमति के यौन संबंध बनाना कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है या नहीं। कई संवैधानिक बदलावों के बावजूद, जिनमें अब गरिमा, निजता, शारीरिक अखंडता और निर्णय लेने की आज़ादी को मान्यता दी गई, भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) में अभी भी वैवाहिक बलात्कार से जुड़ी छूट शामिल है। इसलिए बहस मुख्य रूप से दो विकल्पों पर केंद्रित रही है: कानून बनाने वाली संस्था के तौर पर संसद और संवैधानिक रूप से अमान्य करने वाली...

क्या 'संस्कृति' के आधार पर सरकारी कार्यक्रमों में धार्मिक रीति-रिवाजों को सही ठहराया जा सकता है? भूमि पूजन समारोहों की संवैधानिक दृष्टिकोण

भारत में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के शिलान्यास या उद्घाटन समारोहों से पहले भूमि पूजन, हवन, नारियल फोड़ने, वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों में प्रधानमंत्री, न्यायाधीशों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और मंत्रियों जैसे सरकारी और संवैधानिक पदाधिकारियों की भागीदारी इतनी आम हो गई है कि इस पर शायद ही कभी गंभीर संवैधानिक जांच होती है। चाहे राजमार्गों, पुलों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, विधायी भवनों, सरकारी कार्यालयों या यहां तक ​​कि अदालती परिसरों की आधारशिला रखने का मामला हो, इन...

'प्रेस और न्यायपालिका, दोनों हमें निराश कर चुके हैं; लेकिन क्यों?' - कपिल सिब्बल

सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा कि अगर लोकतंत्र के दो अहम स्तंभ न्यायपालिका और प्रेस सत्ता के गलत इस्तेमाल के आगे झुक जाते हैं तो इससे गणतंत्र अंदर से खोखला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और मीडिया का काम नागरिकों को बहुमत की भावनाओं से बचाना है, लेकिन अगर एक संस्था खुद को बचाने की चिंता में लगी हो और दूसरी सरकार के पक्ष में नैरेटिव बनाने में व्यस्त हो तो लोकतंत्र नहीं बचेगा।सिब्बल 'प्रेम भाटिया मेमोरियल लेक्चर' में "लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत स्तंभ प्रेस और न्यायपालिका हैं:...

क्या जस्टिस यशवंत वर्मा अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं?

बुधवार को लोकसभा की एक समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा को आरोपों के सभी मामलों में दोषी ठहराया। समिति ने पाया कि उनके सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में ऐसी नकदी मिली थी, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं था। हालांकि पुलिस जली हुई नकदी मिलने के बाद उसे सुरक्षित रखने में नाकाम रही, लेकिन जज ने इस बारे में गुमराह करने वाला और टालमटोल भरा जवाब दिया।जस्टिस वर्मा मार्च 2025 से ही विवादों में घिरे हुए थे, जब यह बात सामने आई कि दिल्ली में उनके सरकारी आवास के स्टोररूम में आग लगने की घटना के दौरान 500 रुपये के नोटों की...

भारत में महिलाओं के विधिक अधिकार: वास्तविकता और चुनौतियाँ

भारत में स्वतंत्रता के 79 साल बाद महिलाओं ने कानूनी रूप से एक बड़ी शक्ति अर्जित की है और आज वे पुरुषों के बराबर मानी जाती हैं। उनकी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कानून में उन्हें कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें उनकी लाज (Modesty) और गरिमा (Dignity) भी शामिल है। यहाँ तक कि वे पुरुषों के साथ पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा करने हेतु सक्षम हैं और कई क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों से भी बेहतर माना जाने लगा है। समान स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ, उन्हें पारिवारिक संपत्ति में वे समस्त अधिकार दिए गए हैं जो एक...

यौन अपराधों में जेंडर से जुड़ी रूढ़िवादी सोच से निपटना: सुप्रीम कोर्ट की 2026 की गाइडलाइंस 2023 की हैंडबुक से कैसे अलग

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी (NJA) की एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में जजों के लिए जेंडर-सेंसिटिव (लिंग-संवेदनशील), सर्वाइवर-सेंट्रिक (पीड़ित-केंद्रित) और सहानुभूतिपूर्ण कोर्ट प्रैक्टिस अपनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी कीं।ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार की हैं। यह कदम तब उठाया गया, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि टॉप कोर्ट की 2023 की 'जेंडर स्टीरियोटाइप्स से निपटने पर...

पुलिस का काम भीड़ को हटाना है, न कि प्रदर्शनकारियों को सज़ा देना

20 जुलाई, 2026 को कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर छात्रों के 'चलो संसद' मार्च के वीडियो और क्लिप सामने आए। हालांकि नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत एक कार्यकारी आदेश लागू था - जिसमें लोगों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ खास कामों से दूर रहने का निर्देश दिया गया - लेकिन छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बर कार्रवाई हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह सही था। भले ही यह कहा जाए कि छात्रों ने आदेश का उल्लंघन किया, लेकिन क्या आंसू गैस, लाठी, छर्रों (पेलेट्स)...

कोर्ट ने नई पीढ़ी को निराश किया है: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने एक लेख में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालत ने नई पीढ़ी को निराश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत ने कथित पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे छात्रों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।दवे ने लिखा कि संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है। उन्होंने संविधान सभा में डॉ. भीमराव आंबेडकर के उस वक्तव्य का उल्लेख किया,...

सोनम वांगचुक का प्रदर्शन: भूख हड़ताल से जुड़े कानून और अदालती नज़रिया

एग्जाम पेपर लीक के मुद्दे पर चल रही भूख हड़ताल के 20वें दिन, दिल्ली पुलिस ने लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध स्थल से ज़बरदस्ती अस्पताल पहुँचाया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें अधिकारियों को वांगचुक की सेहत पर नज़र रखने और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल इलाज करने का निर्देश दिया गया था।भारत में भूख हड़ताल कोई नई बात नहीं है। यह विरोध का एक मान्यता प्राप्त तरीका है, और भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी भूख...

भारत में बाल विवाह: विवाह को मान्यता, लेकिन नाबालिग पत्नी से यौन संबंध को अपराध मानने का कानूनी विरोधाभास

भारत में बाल विवाह को नियंत्रित करने वाला वैधानिक ढांचा एक गंभीर ढांचागत अंतर्विरोध (Structural Contradiction) से ग्रसित है। एक तरफ, हमारा दीवानी कानून (Civil Law) बाल विवाह को पूर्णतः शून्य (Void) न मानकर उसे तब तक वैध मानता है जब तक कि उसे निरस्त न करा दिया जाए। दूसरी तरफ, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) उसी विवाह के उपभोग (Consummation) को एक गंभीर अपराध मानती है। यह विधिक विसंगति लाखों नाबालिगों को एक ऐसे कानूनी शून्य (Legal Vacuum) में धकेल देती है जहाँ वे राज्य की नजर...

E20 पेट्रोल पर बहस: सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर एक नज़र

इथेनॉल, या अल्कोहल, हमेशा से ही तीखी बहस का विषय रहा है। लेकिन हाल ही में यह एक ऐसे ग्रुप के बीच चर्चा का विषय बन गया है, जिससे इसकी उम्मीद नहीं थी - गाड़ी चलाने वाले लोग। चिंता की बात यह है कि सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिला रही है। यह वही ईंधन है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर मिडिल-क्लास लोग अपनी बजट वाली चार-पहिया और दो-पहिया गाड़ियों में करते हैं।गाड़ी मालिकों का एक बड़ा हिस्सा - जिसमें आम मालिक और गाड़ी चलाने के शौकीन दोनों शामिल हैं - केंद्र सरकार के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर अपनी चिंता...

स्टेन स्वामी की कस्टडी में मौत को 5 साल: कोई सबक नहीं सीखा गया, UAPA के गलत प्रयोग पर चिंता बरकरार

भीमा कोरेगांव मामले में कस्टडी के दौरान फादर स्टेन स्वामी की मौत को पांच साल हो चुके हैं। हमें अब भी नहीं पता कि उन्होंने क्या अपराध किया था, सिवाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए उन आरोपों के, जिन पर बाद में खुद अदालतों ने कई सह-आरोपियों को ज़मानत देते समय शक और सवाल उठाए।अगर कथित अपराध इतना गंभीर था कि उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था, तो उम्मीद की जाती कि मुक़दमे की सुनवाई तेज़ी से होगी। हालांकि, सुनवाई में कोई तेज़ी नहीं दिख रही है; यह बहुत धीमी गति से चल रही...

तबस्सुम खान: वह जज, जिन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया

2 अगस्त 2022 की रात को मध्य प्रदेश से एक ट्रक निकला। इसमें महाराष्ट्र के अमरावती से लाए गए मवेशी और तीन आदमी सवार थे। सिवनी मालवा पुलिस इलाके के बाराखड गांव के पास, भीड़ ने ट्रक को रोक लिया। भीड़ ने तीनों आदमियों को लाठी-डंडों से पीटा। लगभग पचास साल के नज़ीर अहमद की मौत हो गई। बाकी दो लोग बच गए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि क्या हुआ था।चार साल बाद एक जज ने सबूतों पर गौर किया। 12 जून 2026 को सिवनी मालवा की फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज ने सात लोगों को दोषी ठहराया। उन्होंने माना कि उन लोगों ने गैर-कानूनी...

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली: जांच प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान

हमारी कानूनी प्रणाली का विकास और बदलाव सदियों, सभ्यताओं और ऐतिहासिक दौरों में लगातार होता रहा है। आज हम जिस देश को गर्व से देखते हैं, उसने समय के साथ कई कानूनी सिद्धांतों और संस्थागत ढांचों को अपनी मौजूदा कानूनी संरचना में शामिल किया है, जबकि समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अनुपयुक्त माने जाने वाले कई अन्य को छोड़ भी दिया है। इस तरह का अनुकूलन और बदलाव असल में कानून की प्रकृति में निहित गतिशीलता को दर्शाता है।भारत की मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में, खासकर जांच प्रक्रियाओं के संबंध में,...