बार एसोसिएशन में सुधार: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस स्टडी

30 जुलाई, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल ("एसबीसीएस") द्वारा असंवैधानिक रूप से आरोपित अत्यधिक नामांकन शुल्क आयोजित करके कानूनी पेशे में प्रवेश का लोकतंत्रीकरण किया। मैनिफेस्ट मनमानी के सिद्धांत पर आकर्षित, गौरव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य में एससी ने फैसला किया कि अत्यधिक शुल्क वसूलना वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक है और अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट अब फिर से एक अन्य मामले में एक समान मुद्दे का सामना कर रहा है " री: बार एसोसिएशनों की...

प्रोफेसर जीएन साईबाबा की मौत असहमति जताने वालों के खिलाफ UAPA के दुरुपयोग को रोकने के लिए चेतावनी

मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले एक प्रतिभाशाली शिक्षाविद को कुख्यात आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत झूठे आरोपों के लिए दस साल तक क्रूर कारावास सहना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सामाजिक सक्रियता ने राज्य को नाराज कर दिया था। हालांकि उन्हें न केवल एक बार बल्कि दो बार बरी किया गया, लेकिन उनकी आजादी अल्पकालिक थी।इस साल मार्च में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को माओवादियों से संबंध रखने के लिए उनके...

आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 33 और धारा 34 के बीच परस्पर क्रिया और परिसीमा अवधि पर इसका प्रभाव

आर्बिट्रेशन के माध्यम से विवादों का निपटारा करना आजकल की दिनचर्या बन गई है, क्योंकि विवादित पक्ष इसे लागत-प्रभावी, लचीला और तेज़ गति वाला पाते हैं। हालांकि, आर्बिट्रेशन अवार्ड के रूप में आर्बिट्रेशन का परिणाम कई मौकों पर संतोषजनक नहीं हो सकता। इसलिए पीड़ित पक्ष ऐसे अवार्ड रद्द करने का सहारा ले सकता है।भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 34 उन आधारों को विस्तृत करती है, जिन पर आर्बिट्रेशन अवार्ड रद्द किया जा सकता है। A&C Act की धारा 33 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड को...

PMLA के बारे में कुछ जानकारी

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पीएमएलए") को एक व्यापक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, -1. गंभीर अपराधों की आय के शोधन को रोकने के लिए।2. धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए।3. धन शोधन से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना के लिए।4. उससे संबंधित मामलों के लिए।भले ही पीएमएलए को 17-01-2003 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 20-01-2003 को प्रकाशित किया गया, लेकिन...

अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक

आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना (सीपीए परियोजना) ने लाइव लॉ के सहयोग से 22 सितंबर 2024 को “भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां” शीर्षक से 'वार्षिक विमुक्त दिवस' व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य भाषण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओक ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिया। विमुक्त दिवस हर साल 31 अगस्त को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने और समुदायों को विमुक्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है - 'विमुक्त' का अर्थ है आपराधिक...

प्रोबेट को समझना: एक कानूनी ढांचा

मृत व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित कानूनी मामलों में, प्रोबेट और विभाजन की प्रक्रिया मृतक की संपत्ति के भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोबेट वसीयत की कानूनी मान्यता को संदर्भित करता है, जबकि विभाजन के वाद अक्सर कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति को विभाजित करने के लिए शुरू किए जाते हैं, खासकर जब कोई वसीयत नहीं होती है।कई मामलों में, ये दो कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर ओवरलैप होती हैं, जिससे विभिन्न प्रश्न उठते हैं और सिविल कोर्ट और प्रोबेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को...

भारत में किशोर न्याय प्रणाली को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका

भारत में किशोर न्याय कानूनों का इतिहास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दिशा-निर्देशों में निहित है। यह अक्सर इस अवधारणा पर आधारित होता है कि यदि राज्य द्वारा उचित देखभाल, संरक्षण और सुधारात्मक उपाय किए जाएं तो 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी बच्चे के सुधार और मुख्यधारा के समाज में पुनः एकीकरण की बेहतर संभावना होती है, । हमारे देश ने 1986, 2000 और 2015 में किशोर न्याय कानून के अधिनियमन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रतिमान परिवर्तन देखा है, जिसने किशोर अपराधियों को वयस्कों से अलग किया। इन...

काफ्का के कोर्ट रूम की पुनः कल्पना: नई दंड प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया की प्रक्रियागत चुनौतियों का खुलासा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 356 के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया यानी अनुपस्थिति में ट्रायल की शुरूआत, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के स्थान पर की गई, जिसकी कानूनी बिरादरी और जनता दोनों ने व्यापक आलोचना की है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि यह न्याय के पुराने औपनिवेशिक विचारों को समाप्त करने के बजाय उनके पुनः स्थापित होने को दर्शाता है।अनुपस्थिति में ट्रायल का सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बिना उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना, जिससे कानून और न्याय...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत “पुष्टि” (भारतीय साक्ष्य अधिनियम [BSA] 2023 की धारा 160)

किसी गवाह की बाद की गवाही की साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 का सहारा लेकर “पुष्टि” की जा सकती है। उक्त धारा इस प्रकार है:-“157: गवाह के पूर्व बयानों को उसी तथ्य के बारे में बाद की गवाही की पुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है।--किसी गवाह की गवाही की पुष्टि करने के लिए, ऐसे गवाह द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय या उसके आसपास जब तथ्य घटित हुआ था, या तथ्य की जांच करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी पूर्व बयान साबित किया जा सकता है।”2. “पुष्टि” का अर्थ है...

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा: उद्देश्यपूर्ण या समस्याओं के साथ सर्विस?

हाल ही में, सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक राष्ट्र-स्तरीय न्यायिक भर्ती प्रणाली के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें राज्य-आधारित चयनों को एकीकृत, देशव्यापी तंत्र के साथ बदलकर न्यायपालिका के लिए भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने की मांग की गई। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसी तरह के कदम के बाद आया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संविधान दिवस समारोह में अपने उद्घाटन भाषण में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) का आह्वान किया था। हालांकि यह प्रस्ताव भारतीय न्यायालय प्रणाली में नियुक्तियों में...

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का एक विश्लेषण

वित्त मंत्रालय ने संसद में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 का प्रस्ताव रखा। यह विधेयक भारत में बैंकिंग संरचना के लिए विनियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियमों 1970 और 1980 में संशोधन करना चाहता है।मुख्य संशोधन और इसके निहितार्थयह विधेयक RBI Act, 1934 की धारा 42 के तहत व्याख्यात्मक प्रक्रियात्मक प्रावधानों में संशोधन करता है। धारा 42 नकद...

पितृसत्तावाद में लिपटा हुआ: यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की असंवैधानिक पहुंच

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में पहले से ही विवादास्पद उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 में कुछ प्रमुख संशोधन पारित किए हैं। [यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून]हाल ही में किए गए संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम में पहले से ही अनुचित कारावास की अवधि को बढ़ाना है। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह है कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती और संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कानून को पीएमएलए और एनडीपीएस अधिनियम जैसे जमानत से इनकार करने वाले प्रावधानों के...

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत, जब कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हुए “फेमा” के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो वह उल्लंघन करता है। उल्लंघन का अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों का गैर-अनुपालन और इसमें अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम/विनियम/अधिसूचना/आदेश/निर्देश/परिपत्र शामिल हैं।कंपाउंडिंग शब्द एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति ऐसे उल्लंघन को स्वीकार करता है और उसके लिए निवारण चाहता है। रिजर्व बैंक को धारा 3(ए) के अंतर्गत उल्लंघन को छोड़कर, फेमा,...

निजता की कमी: यूथ बार दिशा-निर्देशों पर फिर से नज़र

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें भारत के क्षेत्र में पंजीकृत प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") को ऑनलाइन अपलोड करने के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये 'सार्वजनिक दस्तावेज' आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। तब से, पुलिस अधिकारी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं।हाल ही में जब यह खबर सामने आई कि चंडीगढ़ के कई पुलिस स्टेशन दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो...

आरोपी को नोटिस: धारा 41ए CrPC बनाम धारा 160 CrPC

जब भी कोई अपराध रिपोर्ट किया जाता है और एफआईआर दर्ज की जाती है, तो जांच शुरू करने वाले जांच अधिकारी को शुरुआती बिंदु घटनास्थल पर जाना, जांच करना, तथ्यों का पता लगाना और गवाहों की जांच करनी होगी।धारा 160, अध्याय XII सीआरपीसी (अब, धारा 179 बीएनएसएस) पुलिस अधिकारी को किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए अधिकार देती है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है और जहां जांच अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाता है, वह व्यक्ति जिस पर आदेश दिया जाता है, उपस्थित होने के लिए...

क्या CBI द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए दर्ज किए गए कारण कानूनी मानकों के अनुरूप थे? जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर उठते सवाल

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस बात पर सहमति जताई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को CBI के 'शराब नीति घोटाला' मामले में जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता के बारे में अलग-अलग राय बनाई, हालांकि इसे बरकरार रखा।जस्टिस सूर्यकांत ने यह देखते हुए गिरफ्तारी बरकरार रखी कि CBI ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसके विपरीत,जस्टिस उज्जल भुइयां ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और डॉ. सिंघवी (केजरीवाल के वकील) के इस विचार का समर्थन किया कि...

Killer Acquisitions: CCI के लिए एक नया मोर्चा?

एक दिलचस्प घटनाक्रम में, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीआई) ने हाल ही में प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2024 (2024 विधेयक) में विशिष्ट प्रावधानों को शामिल करने की संभावना का संकेत दिया है, ताकि 'हत्यारे अधिग्रहण' को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के विनियामक डोमेन में लाया जा सके। यदि प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जाता है, तो भारत उन कुछ न्यायालयों में से एक बन जाएगा, जिन्होंने दुनिया भर के विनियामकों को परेशान करने वाले मुद्दे को संबोधित करने में सक्रिय कदम उठाया है। एक प्रगतिशील...

चल रहे ट्रायल में डिजिटल साक्ष्य पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निहितार्थ

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नए कानून का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।एडिशनल सेशन जज पुलत्सय परमाचला ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आदेश देते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के निरस्त होने के बावजूद, डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता को मान्य करने के लिए प्रमाण पत्र अभी भी 1872 अधिनियम की अब समाप्त हो चुकी धारा 65बी के तहत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने कॉल डेटा रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां...

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए निलंबित निदेशक की पात्रता: हरि बाबू थोटा का फिर से जायजा

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 29A, कॉर्पोरेट देनदार (CD) की कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) में समाधान योजना प्रस्तुत करने से कुछ वर्गों के व्यक्तियों को बाहर करती है। इसमें सीडी के प्रमोटर या निलंबित निदेशक सहित अन्य शामिल हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ किसी अनुपयुक्त व्यक्ति जैसे कि डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर के समाधान योजना प्रस्तुत करने और सीडी (जो पहले से ही सीआईआरपी के अंतर्गत है) के प्रबंधन में वापस लौटने के जोखिम को समाप्त करना है।...

पश्चिम बंगाल के बलात्कार विरोधी कानूनों की संवैधानिकता

जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर विमेन, पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी 2023 के महिला, शांति और सुरक्षा सूचकांक में महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के मामले में भारत 177 देशों में से 128वें स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 2018 और 2022 के बीच भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12.9% की वृद्धि हुई है।कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिलाओं...