बीएनएसएस की धारा 105 के तहत ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग

आपराधिक जांच में आधुनिक दृष्टिकोण, पारंपरिक आपराधिक जांच विधियों के साथ वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के एकीकरण द्वारा, न केवल जांच में दक्षता सुनिश्चित करता है बल्कि उस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है।पिछले कुछ वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता और अनिवार्यता पर जोर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी की उन्नति का मतलब है कि व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर...

हथकड़ी लगाना: आवश्यकता या अधिकारों का उल्लंघन?

“हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय है और इसलिए अनुचित है; यह अंतिम उपाय होना चाहिए, न कि पहली क्रिया।" - जस्टिस कृष्णा अय्यरगिरफ्तारी का कोई भी लोकप्रिय मीडिया चित्रण शायद उस दृश्य के बिना अधूरा है, जिसमें पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगा रही है। इस दृश्य ने हमारी चेतना पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी है कि हम गिरफ्तारी को हथकड़ी लगाने के बराबर मानते हैं, कि हथकड़ी लगाना गिरफ्तारी का सार है और गिरफ्तारी हथकड़ी लगाने से शुरू होती है। यह सतही और सामान्य ज्ञान कानून की वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है,...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आलोक में मृत्यु दंड पर वर्तमान परिदृश्य

भारत ने अतीत में मृत्यु दंड के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। मृत्यु दंड लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, जिसमें उन्मूलनवादियों और प्रतिधारणवादियों दोनों के मजबूत विचार प्रवचन को आकार देते हैं। उन्मूलनवादियों और प्रतिधारणवादियों के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और समाज में अपराध की पुनरावृत्ति के आधार पर भी विकसित हो रही है।यह लेख मुख्य रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित मृत्यु दंड के पारित होने, कार्यान्वयन और...

BNSS के तहत FIR की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का पीड़ित का अधिकार

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बीएनएसएस') के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख किया गया है कि उस क़ानून में नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि इसमें पीड़ित को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति प्रदान करने का प्रावधान है। संबंधित प्रावधान की बारीकी से जांच करने पर, यह पाया जा सकता है कि उक्त कथन पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 154(1) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना...

“BNSS” का “अस्टिटेंट सेशन जज” के पद को समाप्त करना न्यायोचित है?

सेशन कोर्ट उन न्यायालयों में से एक है, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में “आईपीसी”) तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत सामान्यतः गंभीर अपराधों की सुनवाई की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 9 (3) के अंतर्गत, सहायक सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों में से एक थे। सीआरपीसी की धारा 28 (3) में सहायक सत्र न्यायाधीश के कारावास की सजा की सीमा भी 10 वर्ष से अधिक नहीं तय की गई है।...

सैटेनिक वर्सेज - 'गुम' अधिसूचना के आधार पर भारत में 36 साल तक प्रतिबंधित

5 अक्टूबर, 1988 को कस्टम अधिसूचना संख्या 405/12/88-सीयूएस III के अनुसार, लेखक सलमान रुश्दी के उपन्यास सैटेनिक वर्सेज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। संक्षिप्त पृष्ठभूमि देने के लिए, रुश्दी उस समय 20वीं और 21वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे और आज भी हैं। सैटेनिक वर्सेज उनका चौथा उपन्यास था, जो उनके महाकाव्य मिडनाइट्स चिल्ड्रन के सात साल बाद प्रकाशित हुआ था। इसे इस्लाम के बारे में एक किताब के रूप में माना गया, जो पैगंबर के प्रति अपमानजनक और ईशनिंदा वाली थी।यह बताना उचित है कि लगभग...

संतुलनकारी कार्य: भारतीय न्यायालयों में अंतर्राष्ट्रीय कस्टडी विवादों का समाधान - बॉम्बे निर्णय और तुलनात्मक कानूनी दृष्टिकोण से अंतर्दृष्टि

(एन) बनाम (ए) के मामले में 7 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है जो अंतर्राष्ट्रीय बाल कस्टडी के जटिल मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन के अनुप्रयोग और सीमाओं के पार बाल कल्याण को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों पर गहराई से विचार करता है।याचिकाकर्ता ने नाबालिग बच्चे 'एन' को पेश करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की मांग की, जो कथित तौर पर भारत में पूर्व पति और रिश्तेदारों की अवैध कस्टडी में है और बच्चे 'एन' को नीदरलैंड वापस भेजने के...

प्लांट एंड मशीनरी: दुविधा है जारी

केंद्रीय माल एवं सेवा कर (GST) के मुख्य आयुक्त एवं अन्य बनाम मेसर्स सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य [सिविल अपील नंबर 2948 OF 2023] के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर उद्योग जगत ने जो राहत की सांस ली थी, उसे 21.12.2024 को आयोजित अपनी 55वीं बैठक में GST काउंसिल की सिफारिश द्वारा सवालों के घेरे में ला दिया गया।सफारी रिट्रीट में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 17(5)(डी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'संयंत्र या मशीनरी' है, जो धारा 17(5)(सी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'प्लांट एंड...

चाइल्ड कस्टडी मामलों में भारतीय न्याय के गलियारों में एक बच्चे की आवाज़

घरेलू अंतर-माता-पिता चाइल्ड कस्टडी विवादों के अलावा, दुनिया भर में 30 मिलियन वैश्विक भारतीयों ने भारत में और भारत से अंतर-देशीय, अंतर-माता-पिता बाल अपहरण में भारी वृद्धि की है।अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं पर हेग कन्वेंशन, 1980 पर हस्ताक्षरकर्ता न होने के कारण, भारत में चाइल्ड कस्टडी विवादों का निर्णय बाल कल्याण सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। विदेशी न्यायालय के आदेश विचार का केवल एक मानदंड बनाते हैं। माता-पिता का अलगाव सिंड्रोम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, मासूम...

क्या “अभियोजन पक्ष के गवाह” से उसके 161 (3) CrPC (BNSS की धारा 180 (3)) कथन के संबंध में धारा 145 साक्ष्य अधिनियम ( धारा 148 BSA) के दोनों अंगों का सहारा लेकर क्रॉस एक्जामिनेशन की जा सकती है?

Whether A “Prosecution Witness” Can Be Cross-Examined By Resort To Both The Limbs Of Section 145 Evidence Act (S.148 BSA) With Regard To His161 (3) Cr.P.C. (S.180 (3) Of BNSS) Statement

आभूषण ब्रांड द्वारा स्वर्ण बचत योजनाओं को नियंत्रित करने वाले कानून

स्वर्ण बचत योजनाएं आम तौर पर आभूषण की दुकानों द्वारा पेश की जाने वाली योजनाएं हैं, जो उपभोक्ता को 11-12 महीने से अधिक नहीं के मासिक भुगतान करके सोना खरीदने की अनुमति देती हैं।स्वर्ण बचत योजनाओं के लिए आम तौर पर आभूषण विक्रेता उपभोक्ताओं के लिए निवेश के एक/कुछ महीने (आम तौर पर अंतिम महीने) के लिए परिपक्वता छूट प्रदान करते हैं। हालांकि, यह अनिवार्य प्रकृति का नहीं है।इस तरह की योजना उपभोक्ता को कम कीमत पर अपनी किस्तों के बाद सोना खरीदने का लाभ देती है (क्योंकि एक महीने का भुगतान आम तौर पर माफ कर...

डिलीवरी बॉय से सिविल जज तक - यासीन शाह मुहम्मद की प्रेरणादायक कहानी

केरल न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 में दूसरे स्थान पर आने वाले और सिविल जज बनने के लिए योग्य वकील यासीन शान मुहम्मद का जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है। यासीन के अनुसार, उनकी सफलता की कुंजी दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत है। यासीन की जीवन की किताब के पन्नों को पलटना उन कई लोगों को उम्मीद देगा, जो महसूस करते हैं कि उनका भविष्य अंधकारमय, निराश और उदास है।लाइव लॉ ने यासीन से बातचीत की और हमें अपने पाठकों के साथ उनकी कहानी साझा करने पर गर्व है।यासीन केरल के पलक्कड़ जिले से हैं। उनकी माँ ने छठी कक्षा में ही...

भारतीय वायुयान विधेयक 2024: यह विमान अधिनियम 1934 से कितना अलग है?

भारतीय विमानन बाज़ार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले बाज़ारों में से एक है और यात्रियों की संख्या के मामले में पहले से ही तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। यह प्रति वर्ष लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों को संभालता है और कुल मिलाकर लगभग 100,000 वार्षिक उड़ानें संचालित करता है।2023 भारत के विमानन इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष है क्योंकि सभी भारतीय एयरलाइनों ने एक वर्ष में 1100 से अधिक विमानों का ऑर्डर दिया है! देश के लगभग हर कोने में नए हवाई अड्डे और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे...

संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की “मूल” सूचियों के लिए उभरता खतरा

भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) को शामिल करने का मुद्दा लंबे समय से एक विवादास्पद और नाजुक मामला रहा है, जो इतिहास, राजनीति और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के जटिल अंतर्संबंध में निहित है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में निहित है, इन सूचियों की पवित्रता का उद्देश्य उन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है।हालांकि, राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में किए गए घटनाक्रमों और कार्रवाइयों ने अक्सर भारतीय संविधान द्वारा...

संविधान और न्यायालय के 75 वर्ष: एक रोचक यात्रा

यह वर्ष हमारे संविधान के 75वें वर्ष का प्रतीक है, जिसे अंततः संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और 26 नवंबर, 1949 को पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनाया गया था। कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हुए थे। 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।सत्ता को अवैयक्तिक बनाने और उसके प्रयोग को उत्तरदायी बनाने की आकांक्षा संविधान और संविधानवाद की प्रेरणा रही है। संविधानवाद कानून की...

मेटावर्स में अमरता: सामाजिक, कानूनी और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की खोज

मेटावर्स साइबर-फिजिकल सामाजिक प्रणाली का एक चौराहा है जो संवर्धित वास्तविकता (एआर), आभासी वास्तविकता (वीआर), विस्तारित वास्तविकता (एक्सआर), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और ब्लॉकचेन तकनीक को मिलाकर एक बहु-उपयोगकर्ता, वास्तविकता के बाद, पूरी तरह से इमर्सिव 3-डी साइबरस्पेस को जन्म देता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक मूल 'मेटा' से हुई है, जिसका अर्थ है बाद में या परे, जिसे 'वर्स' शब्द के साथ जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड और इसका उपयोग भौतिक दुनिया के रूपक के रूप में किया जा सकता है।यह उपयोगकर्ताओं के...

129वें संविधान संशोधन विधेयक, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की असंवैधानिकता

केंद्र सरकार एनजेएसी के बाद से अपने सबसे महत्वाकांक्षी संविधान संशोधन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है- साल में एक बार सभी चुनाव कराने का सपना। 2024 का विधेयक संख्या 275 [इसके बाद "विधेयक" कहा जाएगा] और 2024 का विधेयक संख्या 276 संसद में चर्चा के लिए पेश किया गया है। अहम सवाल यह है कि क्या यह संवैधानिक जांच की कसौटी पर खरा उतरेगा या फिर इसी तरह की हार का सामना करेगा?इस साल की शुरुआत में 18 सितंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति...

धारा 498ए आईपीसी: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सालों में दहेज विरोधी और क्रूरता कानूनों के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई है

34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की हाल ही में हुई दुखद मौत, जिसके बारे में बताया गया है कि उसने अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह और उसके बाद के मुकदमों के कारण आत्महत्या कर ली, ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के इर्द-गिर्द बहस छेड़ दी है।दुर्भाग्य से, महिला-केंद्रित कानूनों - विशेष रूप से धारा 498ए आईपीसी - के दुरुपयोग का मुद्दा नया नहीं है। यह पिछले कई सालों से सामने आ रहा है, यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 498ए आईपीसी के बारे में चिंता जताई है, जिसका इस्तेमाल असंतुष्ट पत्नियां...

मनमानी पर लगाम: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले ED की मनमानी शक्तियों को कम करते हैं

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तारी और हिरासत अक्सर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई व्यापक शक्तियों और इसके कड़े जमानत प्रावधानों के कारण दंड बन जाती है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संशोधन के बाद, पिछले दस वर्षों में, पीएमएलए के तहत लगभग 5,000 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन केवल 40 मामलों में ही सजा मिली है।धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विकसित होते न्यायशास्त्र में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार-बार ईडी की व्यापक शक्तियों के प्रयोग की आलोचना की है और संवैधानिक सुरक्षा उपायों...

PMLA के तहत 37 घोड़े: कानून, विलासिता और वित्तीय अपराधों का एक अनोखा संगम

जब हम धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) पर चर्चा करते हैं, तो हम अक्सर बैंक खातों को फ्रीज करने, संपत्तियों को कुर्क करने या लग्ज़री वाहनों को जब्त करने के बारे में सोचते हैं। फिर भी, हाल ही में एक अनोखे मामले में, पीएमएलए प्रावधानों के तहत लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य के तीन दर्जन से अधिक घोड़ों की कुर्की ने सुर्खियां बटोरीं, जिससे वित्तीय अपराध जांच में संपत्ति ज़ब्ती की बदलती प्रकृति के बारे में चर्चाएं शुरू हो गईं।यह मामला न केवल आलीशान संपत्तियों की ख़ासियतों को उजागर करता है, बल्कि भारत...