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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण: वैधानिक प्राधिकार, संवैधानिक सीमाएं और नीतिगत चिंताएं
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण: वैधानिक प्राधिकार, संवैधानिक सीमाएं और नीतिगत चिंताएं

जून 2025 में, भारत के चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार में मतदाता सूचियों का एक विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया। शहरी प्रवास और दोहराव के मद्देनजर मतदाता सूचियों को परिष्कृत करने के उद्देश्य से किया गया यह संशोधन, "विशेष" और "गहन" पुनरीक्षण की अवधारणाओं को मिलाकर, स्थापित वैधानिक ढांचों से पूरी तरह अलग है, जिनकी न तो अधिनियम में और न ही मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 में परिकल्पना की गई है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह लाखों...

क्या सुप्रीम कोर्ट इंटर्नशिप केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है? 2025 में न्यायिक इंटर्नशिप को समावेशी बनाया जाए
क्या सुप्रीम कोर्ट इंटर्नशिप केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए है? 2025 में न्यायिक इंटर्नशिप को समावेशी बनाया जाए

हर साल, भारत भर के लॉ कॉलेजों से क्रेडिट के इच्छुक इंटर्न भारत के सुप्रीम कोर्ट में काम करने का सपना देखते हैं। यह केवल प्रतिष्ठा की बात नहीं है। यह भारत के कानूनी जगत के सर्वश्रेष्ठ दिमागों से सीखने का एक शानदार अवसर है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है: यह अवसर कई छात्रों के लिए लगभग अप्राप्य है, योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवस्थागत बाधाओं के कारण।अब मैं खुद एक छात्र हूँ, जिसे इंटर्नशिप पाने के लिए व्यवस्था से गुजरना पड़ता है, मैंने कुछ न्यायिक इंटर्नशिप, और विशेष रूप से शीर्ष इंटर्नशिप, को इन...

आपातकाल@50: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्य का परित्याग कैसे किया
आपातकाल@50: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता की रक्षा के अपने कर्तव्य का परित्याग कैसे किया

इस जून में भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे गंभीर संवैधानिक संकटों में से एक के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। जून 1975 से मार्च 1977 तक चले आपातकाल को सामूहिक गिरफ्तारियों, प्रेस सेंसरशिप और मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए याद किया जाता है। लेकिन कार्यपालिका के अतिक्रमण के इस भयावह रिकॉर्ड के बीच, एक और संस्था जो चुपचाप अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने में लड़खड़ा गई, वह थी भारत का सुप्रीम कोर्ट ।उन 21 महीनों के दौरान राजनीतिक हिरासतों और मीडिया पर लगे प्रतिबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हालांकि,...

आपराधिक न्याय में ज़मानत बांड ज़ब्त करने की प्रक्रिया और निहितार्थ
आपराधिक न्याय में ज़मानत बांड ज़ब्त करने की प्रक्रिया और निहितार्थ

ज़मानत बांड ज़ब्त करना आपराधिक कानून के उन पहलुओं में से एक है जो बार और बेंच के बीच एक दिलचस्प बहस का कारण बनता है। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपने सीमित अनुभव से, मैंने विद्वान वकीलों के बीच कई भ्रांतियां देखी हैं, जो मुख्य रूप से ज़मानत रद्द करने के मामलों में ज़मानत बांड ज़ब्त करने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। आइए पहले वैधानिक प्रावधानों की जांच करें और फिर विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इससे संबंधित प्रक्रिया का विश्लेषण करें।सबसे पहले, हमें बीएनएसएस (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 446) की...

कानूनी विरोधाभास: भारत में ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मान्यता
कानूनी विरोधाभास: भारत में ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र और पैन कार्ड मान्यता

भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों में पिछले एक दशक में उल्लेखनीय विकास हुआ है, जिसमें लिंग विविधता की बढ़ती मान्यता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कानूनी सुधार शामिल हैं। 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ एक ऐतिहासिक क्षण आया, जिसने ट्रांसजेंडर लोगों को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता दी और संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों की पुष्टि की। तब से, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 सहित...

एल्गोरिदम के युग में मानवाधिकार: वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में एआई पर पुनर्विचार
एल्गोरिदम के युग में मानवाधिकार: वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में एआई पर पुनर्विचार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के वादों को अक्सर सार्वभौमिक के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने की क्षमता है। हालांकि, वास्तविकता उससे कहीं अधिक गंभीर हो सकती है जो दिखाई देती है। केवल वे राष्ट्र और संस्थान ही हैं जिनके पास एआई तकनीकों पर शोध, विकास और तैनाती के लिए संसाधन हैं, जो महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य इस तकनीकी क्रांति से बाहर रहकर हाशिये पर रह जाते हैं। लेखक सवाल करते हैं कि क्या एआई, एक परिवर्तनकारी संसाधन के रूप में,...

ठहरा हुआ समुद्र: समकालीन शिपिंग दुर्घटनाएं और भारत के अप्रमाणित समुद्री कानून
ठहरा हुआ समुद्र: समकालीन शिपिंग दुर्घटनाएं और भारत के अप्रमाणित समुद्री कानून

सिर्फ़ तीन हफ़्तों में, दो बड़े मालवाहक जहाज़ों को भारत के प्रादेशिक जल में परिचालन विफलता का सामना करना पड़ा। पहला जहाज़, लाइबेरियाई ध्वज वाला जहाज़, एमएससी ईएलएसए-3, कथित तौर पर गिट्टी की समस्या से पीड़ित था और परिणामस्वरूप, भारत के प्रादेशिक समुद्र से आगे पलट गया। दूसरे मामले में, सिंगापुर के ध्वज वाले जहाज़ एमवी वान है 503 में आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्गो क्षतिग्रस्त हो गया और जहाज़ नष्ट हो गया। यह अविश्वसनीय है कि यह सब तीन हफ़्तों के भीतर, भारत के प्रादेशिक जल के अंदर हुआ। एमएससी...