चंद्रयान-3 की सफलता के बहाने स्पेस मिशनों से सम्बंधित कानूनों की एक झलक

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि एक बार केनेडी ने अमेरिका की स्पेस एजेंसी, NASA (National Aeronautics and Space Administration), में अपने दौरे के दौरान एक झाड़ू लगाते हुए सफाई कर्मचारी से पूछा कि वो क्या कर रहा है तो सफाई कर्मचारी ने जवाब दिया कि वो मनुष्य को चांद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। केनेडी को सफाई कर्मचारी के द्वारा दिया हुआ जवाब बहुत ही सामान्य तरीके से हमें यह समझाने के लिये काफी है कि अंतरिक्ष में मौजूद आकाशीय पिंडों, जैसे कि चांद...

किफायती दवाओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और किफायती जेनेरिक दवाओं के बचाव में लड़ी गयी लंबी कानूनी लड़ाई का लेखा- जोखा

जेनेरिक दवा का कानूनी मतलब और सुप्रीम कोर्ट का जेनरिक दवाओं के पक्ष में नोटिससामान्य बोलचाल की भाषा में 'पेटेंट दवाई' या फिर किसी भी दूसरी पेटेंट चीज का मतलब ये होता कि यदि किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था ने किसी चीज की सबसे पहले खोज कर के उस चीज का कानूनी रूप से पेटेंट करा लिया तो उस व्यक्ति या संस्था का यह विशेषाधिकार होगा कि वो पेटेंट चीज को अपनी सुविधा के अनुसार बना कर बेचे या फिर किसी अन्य काम के लिए उसका प्रयोग करे, और अगर कोई अन्य संस्था उस पेटेंट चीज का उत्पादन या प्रयोग करने की कोशिश करती...

जस्टिस एस मुरलीधर के पक्ष में खड़े न होकर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक और स्वतंत्र जज को विफल कर दिया

फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में, जब दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्से सांप्रदायिक दंगों की चपेट में थे, कई घायल पीड़ित मुस्तफाबाद के एक अपेक्षाकृत छोटे अस्पताल में फंसे हुए थे। उन्हें आपातकालीन गंभीर देखभाल की आवश्यकता थी और उन्हें तुरंत सुविधाओं के साथ एक बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा। हालांकि, भड़के दंगों के कारण एंबुलेंस वहां पहुंचने की स्थिति में नहीं थी। पुलिस सहायता तुरंत नहीं मिल रही थी। इस पृष्ठभूमि में, डॉ. जस्टिस एस मुरलीधर, जो उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, के...

सुप्रीम कोर्ट का 'अवैध लेकिन स्वीकार्य' न्यायशास्त्र

कोर्ट के फैसले और अखबार के संपादकीय या विचार के बीच स्पष्ट अंतर होता है। जहां दोनों एक सैद्धांतिक रुख अपनाना चाहते हैं और उच्च नैतिक विवेक की अपील करते हैं, अदालती फैसले में वास्तविक परिणाम पैदा करने की शक्ति होती है, जबकि संपादकीय लेख का उद्देश्य केवल अमूर्त स्तर पर जनता की राय को आकार देना हो सकता है। कोर्ट का निर्णय किसी गैरकानूनी कृत्य के प्रभाव को खत्म कर सकता है, प्रभावित पक्ष को न्याय दे सकता है और गलत पक्ष को दंडात्मक परिणाम दे सकता है ताकि एक अवरोधात्मक मूल्य बनाया जा सके।प्रवर्तनीयता...

जस्टिस केएम जोसेफ: भारतीय लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता हमेशा उनका ऋणी रहेगी

मनु सेबेस्टियनप्रकांड कानूनविद् और बुद्धिजीवी जज जस्टिस केएम जोसेफ ने कई उल्लेखनीय फैसलों का लेखन किया है। फिर भी, हेट स्पीच के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई, जिसकी अगुवाई उन्होंने ही की थी, उनके सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक माना जाएगा।कई मौकों पर, उन्होंने हेट स्पीच को एक कैंसर का निदान एक कैंसर के रूप में करने की दूरदर्शिता दिखाई है, जिसे अगर अनियंत्रित रूप से बढ़ने की अनुमति दी जाती है तो हमारे महान राष्ट्र को नरक बना देगा।“हमारा देश किस ओर जा रहा है? धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? यह...

"विधि आयोग की सिफारिशें राजद्रोह कानून को और अधिक दुरूपयोगी बनाती हैं"

अवस्तिका दासराजद्रोह का कानून हमेशा विवादास्पद रहा है। सभी विचारों की सरकारों ने असहमति पर रोक लगाने के लिए औपनिवेशिक युग के कानून का उदारतापूर्वक इस्तेमाल किया है।पत्रकारों, एक्टिविस्टों, कार्टूनिस्टों, छात्रों और यहां तक कि आम लोगों को भी सरकार की आलोचना करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह शायद ही रहस्य हो। फिर, यह कानून वापस खबरों में क्यों है? ऐसा इसलिए है, क्योंकि एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने राजद्रोह के कानून के पूर्ण निरसन की वकालत करने के बजाय, या कम से कम, उक्त...

निशुल्क विधिक सहायता क्या है और कैसे प्राप्त की जाती है

न्याय हर भारतीय का अधिकार है लेकिन न्याय महंगा होने से बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए भारतीय संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 बनाया गया है। यह अधिनियम देशभर में लागू है और तीन स्तरों पर काम करता है। पहला स्तर राष्ट्रीय स्तर है, दूसरा स्तर राज्य स्तर एवं तीसरा स्तर जिला स्तर है। पहले स्तर से लेकर निचले स्तर तक इस अधिनियम के ज़रिए ज़रूरतमंद लोगों को न्याय दिलवाने के प्रयास किए गए हैं।विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को निशुल्क...

प्रतिबंधात्मक खंड बनाम परिसीमा का कानून: क्या मध्यस्थता के अधिकार को परिसीमा अधिनियम के तहत प्रदान की गई अवधि से कम अवधि तक सीमित किया जा सकता है?

धृतिमान रॉय, अरशद अय्यूब, औसाफ अय्यूब मध्यस्थता व्यवसायियों का ऐसे समझौते से टकराना असामान्य बात नहीं है, जिसके प्रावधान एकपक्षीय हों और प्रभावशाली पक्ष या नियोक्ता के पक्ष के लिए बनाए गए हों। ये खंड लगभग ऐसे होते हैं कि मोल-भाव न हो सके, और एक पक्ष को अक्सर डॉटेड लाइंस पर हस्ताक्षर कराया जाता है।इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे समएझौतों में अनिवार्य मध्यस्थता पूर्व पेशगी की आवश्यकता जैसे खंड [1] एकपक्षीय विकल्प खंड [2] एकपक्षीय नियुक्ति खंड, [3] ऐसे खंड, जिनसे एक संकीर्ण पैनल से मध्यस्थ के...

साक्ष्य के विलुप्तिकरण का क्या परिणाम होता है?

Stars, hide your fires; Let not light see my black and deep desires.—William Shakespeare, Macbeth अक्सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपराधी के नजदीकी या कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति उसे कानूनी दंड से बचाने के इरादे से अपराध के साक्ष्य (evidence) को गायब कर देते हैं या कोई प्रकार की गलत जानकारी देकर अपराधी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, जिससे या तो उसको सजा ना मिल सके या कम दंड की सजा मिले। ऐसा किया जाना एक मानव आचरण के लिए स्वाभाविक या प्राकृतिक है, लेकिन सहायता कर के ऐसे व्यक्ति स्वयं...

फैसला सुनाने में 17 महीने का विलंब: जब सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित फैसला सुनाने के अपने ही निर्देशों की अनदेखी की

अवस्तिका दाससुप्रीम कोर्ट ने 4 मई को भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और अन्य के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और आपराधिक धमकी के एक आरोप की पुलिस जांच का निर्देश देने वाले कोलकाता के एक मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसने पूर्व में तर्कों के समापन के बाद हाईकोर्टों को शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, ने मौजूदा मामले में सुरक्षित रखने के लगभग 17 महीने बाद यह फैसला सुनाया।भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और दो अन्य पर एक महिला से...

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समय की आवश्यकता

- नमन शर्माहाल ही में जोधपुर में एक वकील की नृशंस हत्या के मामले ने एक बार फिर भारत में वकीलों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। हाल के वर्षों में भारत में वकीलों के खिलाफ अपराधों में अचानक वृद्धि हुई है। आगरा बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या, गुजरात के कच्छ में वकील देवजी माहेश्वरी की उनके कार्यालय में हत्या, तेलंगाना के पेड्डापल्ली में हाईकोर्ट के वकील दंपती गट्टू वामनराव और गट्टू नागमणि की हत्या, जैसे कई उदाहरण हैं।मध्यप्रदेश के जबलपुर के वकील अक्षत सहगल पर हमला, मुंबई...

सीआरपीसी की धारा 161 और 162 की साक्षिक मूल्य का विश्लेषण (भाग 2)

पिछेल लेख में दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 161 व 162 की विधिक प्रस्थिति का परीक्षण किया गया था। यहां एक बार पुनः उल्लेख करना उचित होगा कि इन दोनों धाराओं में अन्वेषण के क्रम में पुलिस अधिकारी द्वारा मामले से परिचित व्यक्तियों के कथन रिकॉर्ड करने के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जहां धारा 161 कथन कैसे रिकॉर्ड किए जाने के संदर्भ में बताती है, वहीं धारा 162 उनके कथनों के उपयोग के संबंध में चर्चा करता है। आइए; अब इस लेख में इनके साक्षिक मूल्य की परख की जाए।कथन का अर्थ- “विशेषतः...

जानिए नार्को टेस्ट और इसकी वैधानिकता के बारे में महत्वपूर्ण बातें

हम वर्तमान में देखते हैं कि अलग अलग मीडिया हाउसेस अपनी रिपोर्टिंग की समय और आम जनता भी किसी अपराध के संदिग्ध के पकड़ते ही न्यायालय के समक्ष उसके नार्को परीक्षण की गुहार लगाने लगते हैं। जैसा कि पिछले साल हुए श्रद्धा मर्डर केस में आफताब पूनावाला के लिए जनता द्वारा ऐसे परीक्षण की मांग की गई थी और बाद में माननीय दिल्ली हाईकोर्त ने इसे स्वीकार भी किया था। इसके पीछे आम जनता का ये मानना है कि इस परीक्षण के बाद सच्चाई सामने निश्चित ही आ जायेगी, जबकि ऐसा 100% सत्य नहीं है। इस कारण यह हमेशा से एक...

दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 161 और 162 का विधिक और संवैधानिक विश्लेषण (भाग 1)

अदालत में विचारण शुरू होने से पहले कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका पालन किया जाना अतिआवश्यक होता है, जिन्हें सामान्य भाषा में विचारण पूर्व प्रक्रिया या प्री-ट्रायल प्रक्रिया कहा जाता है। मामले के विचारण प्रारंभ होने से पूर्व दो चरण मुख्य होते है, पहला पुलिस द्वारा अन्वेषण(investigation) और दूसरा मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली मामले की जांच। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान अपराध से संबंधित साक्ष्यों का एकत्रण है। क्योंकि सामान्यतः अपराध गुप्त व गोपनीय तरीकों से किया जाता है...

मासूमों के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वकील बहादुर शाहिद आजमी की 13वीं पुण्यतिथि

"मैं सौ बार मर चुका हूं और अगर मौत दस्तक दे रही है, तो मैं इसे आंखों में देखूंगा।“ये बात मासूमों के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वकील स्वर्गीय बहादुर शाहिद आजमी ने कही थी।साल 2010 में उनके चैंबर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।लगभग सात वर्षों के अपने प्रैक्टिस में, आज़मी ने कई केस लड़े और उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जिनके बारे में उनका मानना था कि मुंबई में कई हाई-प्रोफाइल "आतंकवादी मामलों" में गलत तरीके से अभियुक्त थे।लगभग सात सालों की अपनी छोटी सी अवधि में, हमारी क्रीमिनल ट्रायल...

वकालत के महायोद्धा केजी कन्नाबीरन और उनके लोकतांत्रिक मूल्य

केयूर पाठक रंधीर कुमार गौतम “दूसरों की असहमति पर क्रोधित नहीं होना चाहिए।हर किसी के पास ह्रदय है और हर ह्रदय का अपना एक झुकाव।उनके सच हमारे लिए गलत हैं, और हमारे सच उनके लिए।”“सावधान हो जाएं, ऐसा न हो कि बाजार राज्य की तरह कार्य करने लगे और राज्य बाजार की तरह।”1991 के आर्थिक उदारीकरण के दौर में पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी की यह पंक्ति काफी चर्चित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि बाजार और राज्य के बीच का फासला काफी हद तक घट गया है। इसे ऐसे महसूस किया जा सकता है कि पहले समाज में बाजार हुआ...

वो संविधान संशोधन जिन्होंने देश और नागरिकों की दिशा और दशा बदल दी

हमारे भारत के संविधान में, संविधान के भाग XX (20) में अनुच्छेद 368 संविधान और उसके प्रावधानों में अमेंडमेंट अर्थात्‌ संशोधन करने के लिए संसद की विशेष शक्तियों के बारे में बात करता है। हमारी संसद उक्त अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी भी प्रावधान को हटाने या जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान में संशोधन और बदलाव कर सकती है। दरअसल हमारे संविधान निर्माताओं के पास यह मानने के कारण थे कि भविष्य में इसे सामाजिक परिवर्तनों के साथ-साथ जनसंख्या की आकांक्षाओं को भी...

शमनाद बशीर स्मृति व्याख्यान : भेदभाव के तीन लक्षण

सोशियो लीगल लिटरेरी द्वारा तृतीय शमनाद बशीर मेमोरियल लेक्चर का आयोजन जोधपुर में हुआ। इस अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट के वकील भीम जी और एडवोकेट सुरभि करवा ने जोधपुर की सिविल सोसाइटी के सदस्यों और लॉ स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया।एडवोकेट सुरभि करवा ने इस पर ज़ोर दिया कि किस प्रकार जोधपुर में भी ऐसी संस्थाएं है जो संविधान और बराबरी के मुद्दों पर काम कर रही हैं। जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में यह चर्चा की थी कि हमारे राजस्थान में...

घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 (वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग- 4)

1. किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय किया गया कि “धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही और घरेलू हिंसा अधिनियम के उपबंधो के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही, दोनों ही स्वतंत्र कार्यवाहियां है।(a) कमलेश देवी बनाम जयपाल, 9320 (2019) नामक मामले में(b) संजय भारद्वाज बनाम राज्य, 2010 के मामले में (c) विजय वर्मा बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड एएनआर,2010 नामक मामले में (d) आदिल व अन्य बनाम राज्य और अन्य, 2010 के मामले मे उत्तर- (a) 2. किस मामले में यह तय किया गया...

घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 [वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3]

1. मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 12 के अंतर्गत सुनवाई की प्रथम तारीख नियत की जाएगी-(a) समन तामील किए जाने की तारीख से 30दिन के भीतर(b) आवेदन पेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर (c) समन तामील किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर (d) आवेदन पेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उत्तर- (d) [धारा 12(4)] 2. धारा 12 के अंतर्गत फाइल किए आवेदन का निपटारा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा कितनी अवधि के भीतर किया जायेगा?(a) 60 दिनों के भीतर(b) 6 माह के भीतर (c) 30 दिनों के भीतर (d) 30 दिनों के भीतरउत्तर- (a)...