फिल्म 'देव डी ' को फिर से देखकर अपराध और युवा अपराध को समझना

जबकि सिनेमा (या अब ओटीटी) की अक्सर समाज पर बुरा प्रभाव डालने या कुछ दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए आलोचना की जाती है, फिर भी उनमें सच्चाई की कुछ झलक मिल सकती है। इस लेख में, लेखक ने शहरी भारत में युवा अपराध को समझने के लिए केस स्टडी के रूप में फिल्म 'देव डी' का विश्लेषण करने के लिए अपराध विज्ञान के क्षेत्र में 'जीवन पथ के विकास' (डीएलसी) सिद्धांत से सीख ली। 1917 के बंगाली उपन्यास 'देवदास' पर आधारित इस कहानी को कई नाटकों और फिल्मों में रूपांतरित किया गया है, जिसमें 'देव डी' उसी पर आधुनिक...

AMU अल्पसंख्यक निर्णय की पड़ताल: मुद्दों और निहितार्थों का कानूनी विश्लेषण

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति पर सबसे जटिल और लंबी संवैधानिक बहसों में से एक है। इस लेख में एएमयू की ऐतिहासिक और कानूनी पृष्ठभूमि, महत्वपूर्ण संशोधनों, निर्णयों और संवैधानिक व्याख्याओं के माध्यम से मामले के विकास और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए संकेतकों के हालिया निर्णय के व्यापक विश्लेषण की जांच की गई है।हालांकि उम्मीद थी कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के तहत मामले का निर्णायक रूप से समाधान हो...

जीरो एफआईआर

“जीरो एफआईआर” एक ऐसी अवधारणा है जो भारतीय कानून में बिना किसी वैधानिक समर्थन के काफी समय से प्रचलित है। उपरोक्त अवधारणा किसी भी पुलिस स्टेशन में “जीरो एफआईआर” दर्ज करने की अनुमति देती है, जिसके क्षेत्र में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है और उसके बाद जल्द से जल्द उस एफआईआर को अधिकार क्षेत्र वाले उचित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाता है।जब कोई व्यक्ति किसी “संज्ञेय अपराध” विशेष रूप से “यौन अपराध” या “महिला के खिलाफ अपराध” से संबंधित “सूचना” लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी...

अनजाने पीड़ित: किशोरों की स्वायत्तता और स्वास्थ्य तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है POCSO?

पिछले छह महीनों में लगभग हर हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो के बाद) के तहत रोमांटिक संबंधों के अपराधीकरण के सवाल का सामना किया है। विभिन्न हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए अलग-अलग उपाय अपनाए हैं, लेकिन जो बात आम है वह है पॉक्सो के तहत सुधारों की आवश्यकता की मान्यता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किशोरों को सौतेला व्यवहार का सामना न करना पड़े।हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोरावस्था का प्यार "कानूनी ग्रे एरिया" के अंतर्गत आता है और यह बहस का...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मिली-जुली विरासत

डॉ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनका भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दो साल का अपेक्षाकृत लंबा कार्यकाल था, ने न्यायपालिका की बागडोर उस समय संभाली जब भारतीय गणतंत्र एक चौराहे पर खड़ा था। पिछले कुछ सीजेआई के कार्यकाल के दौरान घोर निष्क्रियता और उल्लंघनों के कारण न्यायपालिका जनता के विश्वास में भारी कमी से जूझ रही थी, हालांकि एनवी रमना और यूयू ललित के तत्काल पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान कुछ हद तक इसमें कमी आई थी। एक बहुसंख्यक सरकार अपने चरम पर थी, जो संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों,...

आत्महत्या के लिए उकसाना – कार्यस्थलों पर आत्महत्या के मामलों में कानून की प्रयोज्यता

कार्यस्थलों पर आत्महत्या की हाल की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, हमें ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों और कार्यस्थल पारिस्थितिकी तंत्र को किस हद तक दोषी ठहराया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर करती हैं। यह लेख आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े कानून की पेचीदगियों पर प्रकाश डालता है और कार्यस्थलों पर आत्महत्या के मामलों का फैसला करते समय न्यायालयों द्वारा लागू किए गए न्यायशास्त्र को फिर से बताता है। साथ ही, यह एक समावेशी और स्वस्थ कार्य संस्कृति बनाने के उपाय भी प्रस्तुत करता है।देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि...

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 को समझिए: क्या यह पूर्वव्यापी है या भविष्योन्मुखी

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 भारत में मध्यस्थता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। संशोधन का विचार 2014 में प्रस्तुत विधि आयोग की रिपोर्ट में आया था, जिसमें मध्यस्थता के वर्तमान ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिश की गई थी। संशोधन का उद्देश्य न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना और अधिनियम की धारा 9, 11, 17, 34 और 36 में संशोधन करके मध्यस्थता मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना था। हालांकि, संशोधन ने संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर इसकी प्रयोज्यता...

उच्च न्यायपालिका में जेंडर गैप को कम करना

जब हम कानून में महिलाओं के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जिसमें 1924 में महिला वकीलों के पहले समूह को वकालत करने का अधिकार मिला था, तो अब समय आ गया है कि हम सवाल पूछें कि आगे क्या होगा? अब हम कहां जाएंगे? क्या यह पर्याप्त प्रगति है कि महिलाएं पूरे देश में अदालतों में वकालत कर रही हैं, उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया जा रहा है? क्या हमारे कानूनी संस्थानों ने पर्याप्त काम किया है?इसका जवाब एक जोरदार "नहीं" है। यदि पहले 100 वर्षों में...

न्याय की तस्वीर: खुली आंखों वाली या आंखों पर पट्टी?

न्याय के प्रतिनिधित्व को फिर से कल्पना करने के प्रयास में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस या देवी जस्टिटिया की एक नई मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसमें लेडी जस्टिस को साड़ी पहने हुए दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में तराजू है, दूसरे में संविधान है और उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है। यह लेडी जस्टिस से जुड़े कुछ पारंपरिक प्रतीकों की जगह लेती है- आंखों पर पट्टी और तलवार, जो न्यायिक निष्पक्षता और कानून की ताकत से जुड़े हैं। इसने न्याय की छवि को लेकर बहस छेड़ दी है- न्याय की कौन सी छवि न्याय की...

प्रतिभूति बाजार में AI की भूमिका: विनियामक चुनौतियों का सामना करना और संभावनाओं को खोलना

परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज़ है। मानव जाति इस कहावत से बहुत परिचित है। आखिरकार, हमारी अतृप्त जिज्ञासा और असीम महत्वाकांक्षा ने हमें नई सीमाओं की ओर प्रेरित करना जारी रखा है जो हमारी दुनिया की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करना चाहते हैं। अब, हमारे जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ('एआई') के बढ़ते एकीकरण के साथ, हम एक बार फिर एक नई सीमा के मुहाने पर खड़े हैं जो स्थापित व्यावसायिक मानदंडों में टेक्टोनिक व्यवधान लाने का वादा करता है।ऐसा साहसिक दावा निराधार नहीं है; एआई संचालन को अनुकूलित करता है, डेटा...

डिजिटल फोरेंसिक के माध्यम से ई-कॉमर्स में उपभोक्ता विवाद समाधान को सशक्त बनाना

प्रौद्योगिकियों के आगमन और विभिन्न क्षेत्रों में ई-कॉमर्स के उद्भव के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम आसान हो गया है। कई क्षेत्र कुशल कार्य स्थिति के लिए नई तकनीकों को शामिल कर रहे हैं। ई-कॉमर्स एक ऐसी चीज है जिसने पारंपरिक बाजारों को विज्ञान और प्रौद्योगिकियों पर आधारित आभासी बाजार में शामिल होने में मदद की है। इस तरह के विकास के कारण कई ई-मार्केट उभरे हैं।ऑनलाइन लेनदेन में तेजी से वृद्धि और दक्षता के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता खुद शामिल हो गए हैं। उपभोक्ता में वह व्यक्ति भी शामिल है जो...

बार एसोसिएशन में सुधार: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस स्टडी

30 जुलाई, 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल ("एसबीसीएस") द्वारा असंवैधानिक रूप से आरोपित अत्यधिक नामांकन शुल्क आयोजित करके कानूनी पेशे में प्रवेश का लोकतंत्रीकरण किया। मैनिफेस्ट मनमानी के सिद्धांत पर आकर्षित, गौरव कुमार बनाम भारत संघ और अन्य में एससी ने फैसला किया कि अत्यधिक शुल्क वसूलना वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक है और अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट अब फिर से एक अन्य मामले में एक समान मुद्दे का सामना कर रहा है " री: बार एसोसिएशनों की...

प्रोफेसर जीएन साईबाबा की मौत असहमति जताने वालों के खिलाफ UAPA के दुरुपयोग को रोकने के लिए चेतावनी

मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले एक प्रतिभाशाली शिक्षाविद को कुख्यात आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत झूठे आरोपों के लिए दस साल तक क्रूर कारावास सहना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सामाजिक सक्रियता ने राज्य को नाराज कर दिया था। हालांकि उन्हें न केवल एक बार बल्कि दो बार बरी किया गया, लेकिन उनकी आजादी अल्पकालिक थी।इस साल मार्च में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को माओवादियों से संबंध रखने के लिए उनके...

आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 33 और धारा 34 के बीच परस्पर क्रिया और परिसीमा अवधि पर इसका प्रभाव

आर्बिट्रेशन के माध्यम से विवादों का निपटारा करना आजकल की दिनचर्या बन गई है, क्योंकि विवादित पक्ष इसे लागत-प्रभावी, लचीला और तेज़ गति वाला पाते हैं। हालांकि, आर्बिट्रेशन अवार्ड के रूप में आर्बिट्रेशन का परिणाम कई मौकों पर संतोषजनक नहीं हो सकता। इसलिए पीड़ित पक्ष ऐसे अवार्ड रद्द करने का सहारा ले सकता है।भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 34 उन आधारों को विस्तृत करती है, जिन पर आर्बिट्रेशन अवार्ड रद्द किया जा सकता है। A&C Act की धारा 33 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड को...

PMLA के बारे में कुछ जानकारी

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पीएमएलए") को एक व्यापक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, -1. गंभीर अपराधों की आय के शोधन को रोकने के लिए।2. धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए।3. धन शोधन से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना के लिए।4. उससे संबंधित मामलों के लिए।भले ही पीएमएलए को 17-01-2003 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 20-01-2003 को प्रकाशित किया गया, लेकिन...

अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक

आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना (सीपीए परियोजना) ने लाइव लॉ के सहयोग से 22 सितंबर 2024 को “भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां” शीर्षक से 'वार्षिक विमुक्त दिवस' व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य भाषण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओक ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिया। विमुक्त दिवस हर साल 31 अगस्त को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने और समुदायों को विमुक्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है - 'विमुक्त' का अर्थ है आपराधिक...

प्रोबेट को समझना: एक कानूनी ढांचा

मृत व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित कानूनी मामलों में, प्रोबेट और विभाजन की प्रक्रिया मृतक की संपत्ति के भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोबेट वसीयत की कानूनी मान्यता को संदर्भित करता है, जबकि विभाजन के वाद अक्सर कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति को विभाजित करने के लिए शुरू किए जाते हैं, खासकर जब कोई वसीयत नहीं होती है।कई मामलों में, ये दो कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर ओवरलैप होती हैं, जिससे विभिन्न प्रश्न उठते हैं और सिविल कोर्ट और प्रोबेट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को...

भारत में किशोर न्याय प्रणाली को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका

भारत में किशोर न्याय कानूनों का इतिहास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दिशा-निर्देशों में निहित है। यह अक्सर इस अवधारणा पर आधारित होता है कि यदि राज्य द्वारा उचित देखभाल, संरक्षण और सुधारात्मक उपाय किए जाएं तो 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी बच्चे के सुधार और मुख्यधारा के समाज में पुनः एकीकरण की बेहतर संभावना होती है, । हमारे देश ने 1986, 2000 और 2015 में किशोर न्याय कानून के अधिनियमन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रतिमान परिवर्तन देखा है, जिसने किशोर अपराधियों को वयस्कों से अलग किया। इन...

काफ्का के कोर्ट रूम की पुनः कल्पना: नई दंड प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया की प्रक्रियागत चुनौतियों का खुलासा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 356 के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया यानी अनुपस्थिति में ट्रायल की शुरूआत, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के स्थान पर की गई, जिसकी कानूनी बिरादरी और जनता दोनों ने व्यापक आलोचना की है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि यह न्याय के पुराने औपनिवेशिक विचारों को समाप्त करने के बजाय उनके पुनः स्थापित होने को दर्शाता है।अनुपस्थिति में ट्रायल का सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बिना उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना, जिससे कानून और न्याय...

साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत “पुष्टि” (भारतीय साक्ष्य अधिनियम [BSA] 2023 की धारा 160)

किसी गवाह की बाद की गवाही की साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 का सहारा लेकर “पुष्टि” की जा सकती है। उक्त धारा इस प्रकार है:-“157: गवाह के पूर्व बयानों को उसी तथ्य के बारे में बाद की गवाही की पुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है।--किसी गवाह की गवाही की पुष्टि करने के लिए, ऐसे गवाह द्वारा उसी तथ्य से संबंधित उस समय या उसके आसपास जब तथ्य घटित हुआ था, या तथ्य की जांच करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया कोई भी पूर्व बयान साबित किया जा सकता है।”2. “पुष्टि” का अर्थ है...