तीसरी गर्भावस्था पर सजा: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु का भेदभावपूर्ण मैटरनिटी लीव ऑर्डर रद्द किया

28 अप्रैल, 2026 को, मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जस्टिस एन. सेंथिलकुमार शामिल थे, ने शायी निशा बनाम प्रमुख जिला न्यायाधीश, विलुपुरम और अन्य (डब्ल्यू. पी. नंबर 16245/ 2026 ) के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने तमिलनाडु मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (टीएनएचआरएमडी) द्वारा जारी 13 मार्च, 2026 के एक सरकारी आदेश (जी. ओ. नंबर 18) को रद्द कर दिया, जिसने तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश को केवल 12 सप्ताह तक सीमित कर दिया।याचिकाकर्ता, विलुपुरम जिले में...

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत के गर्भपात कानून के तहत गर्भकालीन सीमाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से बलात्कार से पीड़ितों से जुड़े मामलों में। यह निर्देश बलात्कार पीड़ितों के लिए अमानवीय कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता है। यह निर्देश एक कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता है जो बलात्कार से पीड़ितों के लिए अमानवीय है। हालांकि, हालिया हस्तक्षेप केवल विधायी संशोधन के बारे में नहीं है; यह व्यक्ति के संवैधानिक...

कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब 'शामिल' होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, बिहार के पूर्णिया से छह बार संसद सदस्य हैं। मार्च 2024 में, उन्होंने अपनी जन अधिकारी पार्टी (लोकतांत्रिक) का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर एक ही शर्त पर ऐसा कियाः कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से मैदान में उतारेगी। इस शर्त का सम्मान नहीं किया गया। भारत गठबंधन की सीट-साझाकरण व्यवस्था के तहत, पूर्णिया को राष्ट्रीय जनता दल को आवंटित किया गया था। राजद, जिसके संस्थापक लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को दो बार पार्टी से...

न्यायिक दुर्व्यवहार

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज अपना आपा खोने और केवल दो साल के अभ्यास वाले एक युवा वकील को कारावास का आदेश देने के बाद इस सप्ताह न्यायिक समाचार निर्माता बन गए हैं । सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने अभ्यावेदन और प्रस्तावों के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मुद्दे को जब्त कर लिया, और दो रिट याचिकाएं दर्ज करने के बाद, यह कहकर न्यायिक पक्ष में मामले को शालीनता से बंद कर दियाःसभी स्तरों पर न्यायपालिका के...

आत्मा पर पहरा: धर्मांतरण-विरोधी कानून और संवैधानिक स्वतंत्रता का मौन क्षरण

जब राज्य को विश्वास या स्नेह के लिए अनुमति की आवश्यकता होने लगती है, तो यह अब अकेले आचरण को नियंत्रित नहीं करता है। यह व्यक्ति के आंतरिक जीवन में घुसपैठ करना शुरू कर देता है।कुछ स्वतंत्रताएं एक संवैधानिक स्थान पर इतनी अंतरंग होती हैं कि कोई भी नियामक निरीक्षण स्वाभाविक रूप से परेशान करने वाला प्रतीत होता है। सोचने, विश्वास करने और प्रेम करने की स्वतंत्रता मानव गरिमा का मूल है। समकालीन भारत में, इन स्वतंत्रताओं को धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत तेजी से विधायी संदेह के अधीन किया जाता है।वर्तमान...

हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

राघव चड्ढा और आप के दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों (विधान पार्टी) ने दसवीं अनुसूची के विलय अपवाद (चौथे पैराग्राफ) और बॉम्बे हाईकोर्ट की मिसाल का हवाला देते हुए भाजपा में विलय कर दिया है। 2019 में, गोवा कांग्रेस के 15 में से 10 विधायकों का भाजपा में विलय हो गया। स्पीकर ने बाद की अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया, वो फैसला जिसे 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।बॉम्बे हाईकोर्टने पुष्टि की कि दसवीं अनुसूची के तहत वैध विलय के लिए विधायक दल का दो-तिहाई बहुमत पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे...

हम किस ओर बढ़ रहे हैं? परेशान करने वाली घटनाएं

आप के सात राज्यसभा सदस्यों का दलबदल और सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होना सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए एक खतरनाक संकेत है।दलबदल लोगों के जनादेश का उल्लंघन करते हैं जो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र एक मजाक में बदल जाता है। यह इस बीमारी को दूर करने के लिए है कि दलबदल विरोधी कानून-संविधान की अनुसूची X लाया गया था। जबकि दोष देने वाले सदस्यों/विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ता है, पैराग्राफ 4- में कुछ अपवाद बनाया गया है कि यह विलय के मामले में लागू नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वर्तमान मामले में...

निलंबन से लेकर सिविल डेथ तकः भारतीय सेवा न्यायशास्त्र में निर्वाह भत्ते पर पुनर्विचार

एक लोकतांत्रिक राज्य की वैधता एक सामाजिक अनुबंध पर टिकी हुई है जहां संप्रभु अपने सेवकों की आजीविका की रक्षा करता है। सेवा न्यायशास्त्र के ढांचे के भीतर, निर्वाह भत्ता का प्रावधान प्राथमिक तंत्र है जो प्रशासनिक निलंबन को जीवन के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन में विकसित होने से रोकता है। लेकिन व्यावहारिक सवाल उठता है कि क्या राज्य निलंबन का सामना कर रहे कर्मचारियों के ऐसे अधिकार की रक्षा करने में सक्षम है।"सब्सिस्ट" शब्द का शब्दकोश अर्थ "भोजन की तरह जीवित रहना; अस्तित्व में रहना" और "निर्वाह" "जीवन...

'गोली मारो' स्पीच, 'कोरोना जिहाद' पोस्ट, 'UPSC जिहाद' शो, धर्म संसद: सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद किए गए हेट स्पीच मामलों पर एक नज़र

एक लंबे समय से प्रतीक्षित फैसले को प्रस्तुत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विभिन्न कथित घृणास्पद भाषण अपराधों के खिलाफ राहत की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह को बंद कर दिया।हालांकि इसने घृणास्पद भाषणों/अपराधों से संबंधित पहले के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निरंतर परमादेश जारी करने से इनकार कर दिया, अदालत ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस विक्रम नाथ और...

कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

16 अप्रैल 2026 को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले में, जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर का आह्वान किया ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि "कानून का जीवन तर्क नहीं रहा है; यह अनुभव रहा है।हरमीत सिंह बनाम राज्य (दिल्ली जीएनसीटी) के तथ्य कोई नए नहीं हैं। 22 वर्षीय एक युवक और एक 17 वर्षीय लड़की ने एक रिश्ते में प्रवेश किया, लड़की गर्भवती हो गई, इसलिए उन्होंने शादी की और बच्चा पैदा किया। आपराधिक प्रक्रिया को लड़की की शिकायत से नहीं, बल्कि उस अस्पताल द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा...

सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

पहचान की मान्यता किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक भलाई, गरिमा और स्वयं की भावना के लिए केंद्रीय है (एरिक्सन, 1968)। भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, पहचान केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के फैसले से पहले, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान एक जटिल और हाशिए पर मौजूद थी। अदालत ने उन्हें "तीसरे लिंग" के रूप में घोषित किया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने लिंग की आत्म-पहचान करने के उनके अधिकार को मान्यता दी। इसके बाद वर्ष...

भ्रूण का अधिकार बनाम महिला की स्वायत्तता: विपरीत न्यायिक दृष्टिकोण

'प्रो-लाइफ' बनाम 'प्रो-चॉइस' एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया भर के देश बहस जारी रखते हैं। इस मुद्दे का महत्व इतना गहरा है कि एक देश, जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ने अपने 50 वर्षीय रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया, जिसने महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को निजता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में संरक्षित किया।सौभाग्य से, भारत में उस तरह की समस्या नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (जैसा कि 2021 में संशोधित किया गया है),...

भारतीय विधिक नैतिकता में अधिवक्ता के मुवक्किल और न्यायालय के प्रति दोहरे कर्तव्यों का सामंजस्य

प्रतिकूल प्रणाली एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर टिकी हुई है: यदि प्रत्येक पक्ष पक्षपातपूर्ण वकीलों के माध्यम से अपने मामले को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करता है, तो अदालत सच्चाई तक पहुंचने और न्याय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। फिर भी, इस मॉडल के भीतर अंतर्निहित एक निरंतर नैतिक विरोधाभास है। एक ओर, वकीलो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मुव्वकिलों के प्रति अटूट वफादारी प्रदर्शित करें। दूसरी ओर, वे अदालत के अधिकारी भी हैं, जो न्याय के प्रशासन का समर्थन करने और निष्पक्षता और सच्चाई को बनाए...

असली समाधान यहां है: सिर्फ़ POSH के नियमों का पालन करने से ही नहीं रुकेगा उत्पीड़न

अनुपालन से लेकर संस्कृति तक: अकेले प्रक्रियात्मक पालन क्यों भारतीय कार्यस्थलों को नहीं बदलेगा12 अगस्त, 2025 को, ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए जिला-वार सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया कि क्या संगठनों ने पॉश अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यक आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया था। आदेश उल्लेखनीय इसलिए नहीं था क्योंकि इसने कुछ नया पेश किया था, बल्कि इसलिए कि यह अभी भी आवश्यक था। कार्यस्थल पर महिलाओं का...

'संवैधानिक नैतिकता' के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान में सबरीमाला संदर्भ मामले की सुनवाई कर रही है, जो अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या से संबंधित है। इन कार्यवाही के दौरान उभरे प्रमुख मुद्दों में से एक "संवैधानिक नैतिकता" शब्द की आलोचना है, जो सबरीमाला के फैसले सहित अदालत के पहले के फैसलों के साथ-साथ समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने वाले मामलों में प्रमुखता से सामने आई थी। यह आलोचना काफी हद तक इस शब्द की कथित अनिश्चितता और इस चिंता पर निर्देशित है कि यह अत्यधिक न्यायिक विवेक की...

इनका करने का अधिकार: - भारतीय बैंकिंग को निर्दोष अकाउंट-होल्डर्स की सुरक्षा के लिए 'सहमति' की आवश्यकता क्यों है?

वर्तमान में, एक खाताधारक के पास अपने खाते में आने से पहले भुगतान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी या तकनीकी एजेंसी नहीं है. आधुनिक भारतीय न्यायशास्त्र के परिदृश्य में, यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) के तेजी से विकास को अक्सर वित्तीय समावेशन और डिजिटल दक्षता की जीत के रूप में सराहा जाता है। हालांकि, इस "लेन-देन में आसानी" की सतह के नीचे एक खतरनाक वैधानिक कमी है, जो इनबाउंड भुगतान के लिए सहमति तंत्र की अनुपस्थिति है। जबकि डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म अनुमति के आधार पर बनाए गए हैं,...

सोली सोराबजी को याद करते हुए: एक बेजोड़ वकील और इंसान

यह केवल कुछ ही लोगों को दिमाग और दिल के महान गुणों से संपन्न होने के लिए सम्मान दिया जाता है, वो कई हेट पहनते हैं और भेद के साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं, फिर भी मानव स्पर्श को बनाए रखते हैं और एक किंवदंती माना जाता है। सोली जहांगीर सोराबजी निश्चित रूप से उनमें से एक हैं जिनका व्यक्तित्व इतना गर्मजोशी वाला और जीवंत था और करियर इतना बहुमुखी और चमकदार था। वह एक वकील और एक इंसान दोनों के रूप में सर्वकालिक महान लोगों में से एक थे। एक सौम्य कोलोसस, उनका कई शानदार जीवन और काम एक मॉडल है। वह उन असाधारण...

क्राइम रिपोर्टिंग करते समय जब आपका करियर ही मुख्य भूमिका में आ जाए

"एक राजमार्ग हत्या का शिकार कोई शिक्षक था", "केरल के एक डॉक्टर ने अस्पताल में स्कूल शिक्षक द्वारा कैंची से 27 बार चाकू मारा; हत्या के 3 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई . ये केवल तभी राष्ट्रीय सुर्खियां बनती हैं जब पीड़ित को शिक्षक या डॉक्टर का लेबल दिया जाता है जिसकी कथित रूप से एक स्कूल शिक्षक द्वारा हत्या कर दी जाती है। अपराध वही रहता है; केवल पेशेवर उपसर्ग इसे समाचार योग्य बनाता है। यह पहचान-बैटिंग है, एक ऐसी प्रवृत्ति जहां मीडिया आउटलेट सांसारिक अपराधों से घोटाले का निर्माण करने के लिए...

दल-बदल विरोधी कानून: विलय या मृगतृष्णा?

24 अप्रैल 2026 को, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने दलबदल विरोधी कानून को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस तारीख का एक अलग संवैधानिक महत्व है। 24 अप्रैल 1973 को, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें बुनियादी संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया गया - एक ऐसा सिद्धांत जो लोकतंत्र सहित संविधान की मुख्य विशेषताओं की रक्षा करता है।वर्तमान प्रकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता हैः क्या दो-तिहाई सांसद/...

दुराचार और अपराध के बीच: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में कानूनी अंध-बिंदु

एक ऐसे देश में जहां शहरी कार्यबल का एक चौथाई हिस्सा महिलाएं हैं, कार्यस्थल समानता न केवल पेशेवर अवसरों के मामले में, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कार्यभार के मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्यस्थल उत्पीड़न के मामले इस बात का एक वसीयतनामा हैं कि कैसे महिलाओं को पेशेवर स्थानों में लिंग गतिशीलता और शक्ति पदानुक्रम का बोझ असमान रूप से उठाना पड़ता है। संख्याएं वास्तविकता को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 48 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में कार्यस्थल...