सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

पहचान की मान्यता किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक भलाई, गरिमा और स्वयं की भावना के लिए केंद्रीय है (एरिक्सन, 1968)। भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, पहचान केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के फैसले से पहले, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान एक जटिल और हाशिए पर मौजूद थी। अदालत ने उन्हें "तीसरे लिंग" के रूप में घोषित किया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने लिंग की आत्म-पहचान करने के उनके अधिकार को मान्यता दी। इसके बाद वर्ष...

भ्रूण का अधिकार बनाम महिला की स्वायत्तता: विपरीत न्यायिक दृष्टिकोण

'प्रो-लाइफ' बनाम 'प्रो-चॉइस' एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया भर के देश बहस जारी रखते हैं। इस मुद्दे का महत्व इतना गहरा है कि एक देश, जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ने अपने 50 वर्षीय रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया, जिसने महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को निजता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में संरक्षित किया।सौभाग्य से, भारत में उस तरह की समस्या नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (जैसा कि 2021 में संशोधित किया गया है),...

भारतीय विधिक नैतिकता में अधिवक्ता के मुवक्किल और न्यायालय के प्रति दोहरे कर्तव्यों का सामंजस्य

प्रतिकूल प्रणाली एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर टिकी हुई है: यदि प्रत्येक पक्ष पक्षपातपूर्ण वकीलों के माध्यम से अपने मामले को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करता है, तो अदालत सच्चाई तक पहुंचने और न्याय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। फिर भी, इस मॉडल के भीतर अंतर्निहित एक निरंतर नैतिक विरोधाभास है। एक ओर, वकीलो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मुव्वकिलों के प्रति अटूट वफादारी प्रदर्शित करें। दूसरी ओर, वे अदालत के अधिकारी भी हैं, जो न्याय के प्रशासन का समर्थन करने और निष्पक्षता और सच्चाई को बनाए...

असली समाधान यहां है: सिर्फ़ POSH के नियमों का पालन करने से ही नहीं रुकेगा उत्पीड़न

अनुपालन से लेकर संस्कृति तक: अकेले प्रक्रियात्मक पालन क्यों भारतीय कार्यस्थलों को नहीं बदलेगा12 अगस्त, 2025 को, ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए जिला-वार सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया कि क्या संगठनों ने पॉश अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यक आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया था। आदेश उल्लेखनीय इसलिए नहीं था क्योंकि इसने कुछ नया पेश किया था, बल्कि इसलिए कि यह अभी भी आवश्यक था। कार्यस्थल पर महिलाओं का...

'संवैधानिक नैतिकता' के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान में सबरीमाला संदर्भ मामले की सुनवाई कर रही है, जो अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या से संबंधित है। इन कार्यवाही के दौरान उभरे प्रमुख मुद्दों में से एक "संवैधानिक नैतिकता" शब्द की आलोचना है, जो सबरीमाला के फैसले सहित अदालत के पहले के फैसलों के साथ-साथ समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने वाले मामलों में प्रमुखता से सामने आई थी। यह आलोचना काफी हद तक इस शब्द की कथित अनिश्चितता और इस चिंता पर निर्देशित है कि यह अत्यधिक न्यायिक विवेक की...

इनका करने का अधिकार: - भारतीय बैंकिंग को निर्दोष अकाउंट-होल्डर्स की सुरक्षा के लिए 'सहमति' की आवश्यकता क्यों है?

वर्तमान में, एक खाताधारक के पास अपने खाते में आने से पहले भुगतान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी या तकनीकी एजेंसी नहीं है. आधुनिक भारतीय न्यायशास्त्र के परिदृश्य में, यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) के तेजी से विकास को अक्सर वित्तीय समावेशन और डिजिटल दक्षता की जीत के रूप में सराहा जाता है। हालांकि, इस "लेन-देन में आसानी" की सतह के नीचे एक खतरनाक वैधानिक कमी है, जो इनबाउंड भुगतान के लिए सहमति तंत्र की अनुपस्थिति है। जबकि डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म अनुमति के आधार पर बनाए गए हैं,...

सोली सोराबजी को याद करते हुए: एक बेजोड़ वकील और इंसान

यह केवल कुछ ही लोगों को दिमाग और दिल के महान गुणों से संपन्न होने के लिए सम्मान दिया जाता है, वो कई हेट पहनते हैं और भेद के साथ कई भूमिकाएं निभाते हैं, फिर भी मानव स्पर्श को बनाए रखते हैं और एक किंवदंती माना जाता है। सोली जहांगीर सोराबजी निश्चित रूप से उनमें से एक हैं जिनका व्यक्तित्व इतना गर्मजोशी वाला और जीवंत था और करियर इतना बहुमुखी और चमकदार था। वह एक वकील और एक इंसान दोनों के रूप में सर्वकालिक महान लोगों में से एक थे। एक सौम्य कोलोसस, उनका कई शानदार जीवन और काम एक मॉडल है। वह उन असाधारण...

क्राइम रिपोर्टिंग करते समय जब आपका करियर ही मुख्य भूमिका में आ जाए

"एक राजमार्ग हत्या का शिकार कोई शिक्षक था", "केरल के एक डॉक्टर ने अस्पताल में स्कूल शिक्षक द्वारा कैंची से 27 बार चाकू मारा; हत्या के 3 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई . ये केवल तभी राष्ट्रीय सुर्खियां बनती हैं जब पीड़ित को शिक्षक या डॉक्टर का लेबल दिया जाता है जिसकी कथित रूप से एक स्कूल शिक्षक द्वारा हत्या कर दी जाती है। अपराध वही रहता है; केवल पेशेवर उपसर्ग इसे समाचार योग्य बनाता है। यह पहचान-बैटिंग है, एक ऐसी प्रवृत्ति जहां मीडिया आउटलेट सांसारिक अपराधों से घोटाले का निर्माण करने के लिए...

दल-बदल विरोधी कानून: विलय या मृगतृष्णा?

24 अप्रैल 2026 को, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने दलबदल विरोधी कानून को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस तारीख का एक अलग संवैधानिक महत्व है। 24 अप्रैल 1973 को, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें बुनियादी संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया गया - एक ऐसा सिद्धांत जो लोकतंत्र सहित संविधान की मुख्य विशेषताओं की रक्षा करता है।वर्तमान प्रकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता हैः क्या दो-तिहाई सांसद/...

दुराचार और अपराध के बीच: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में कानूनी अंध-बिंदु

एक ऐसे देश में जहां शहरी कार्यबल का एक चौथाई हिस्सा महिलाएं हैं, कार्यस्थल समानता न केवल पेशेवर अवसरों के मामले में, बल्कि मानसिक और भावनात्मक कार्यभार के मामले में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कार्यस्थल उत्पीड़न के मामले इस बात का एक वसीयतनामा हैं कि कैसे महिलाओं को पेशेवर स्थानों में लिंग गतिशीलता और शक्ति पदानुक्रम का बोझ असमान रूप से उठाना पड़ता है। संख्याएं वास्तविकता को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 48 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में कार्यस्थल...

कविताएँ और FIRs – भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मानक

प्रतापगढ़ी फैसला और इसकी मिसाल का विश्लेषणजब एक राज्यसभा सांसद ने एक्स पर एक उर्दू कविता साझा की, तो गुजरात पुलिस में उत्तेजना देखी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कविता देखी। लेकिन अधिक दिलचस्प कहानी यह नहीं है कि एफआईआर को रद्द कर दिया गया था-यह वह मानक है जिसका उपयोग अदालत इसे रद्द करने के लिए करती थी। 1947 के स्वतंत्रता पूर्व नागपुर हाईकोर्ट के सूत्रीकरण को पुनर्जीवित करते हुए, न्यायालय ने कहा कि बोलने का न्याय एक "उचित, मजबूत विवेक, दृढ़ और साहसी" व्यक्ति की आंखों के माध्यम से किया जाना...

पंजाब का अपवित्रीकरण-विरोधी संशोधन: एक ख़तरनाक और असंतुलित मिसाल

आप सरकार का 11 वे घंटे का कानून इरादे, आनुपातिकता और दुरुपयोग के जोखिम के बारे में गंभीर सवाल उठाता है।पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में, अपनी विधायी निष्क्रियता के लिए विशिष्ट रही है। लोकप्रिय जनादेश की लहर पर 2022 में सत्ता में आने के बाद, इसने मूल कानून सुधार के माध्यम से बहुत कम पारित किया है। इसलिए, यह परेशान करने वाला और चिंताजनक दोनों है कि सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष में, सबसे राजनीतिक रूप से आरोपित और कानूनी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में...

जज के खुद को मामले से अलग रखने का विवाद: सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम मानक क्यों बनाने चाहिए?

दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले की कार्यवाही में हाल ही में जज के खुद को मामले से अलग रखने के विवाद ने पुराने लेकिन अनसुलझे संस्थागत प्रश्न को पुनर्जीवित कर दिया: जब मामले की सुनवाई कर रहे जज पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता है तो न्यायालयों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? हर ऐसे विवाद को या तो न्यायिक अतिसंवेदनशीलता या राजनीतिक नाटक के रूप में देखने की प्रवृत्ति होती है। दोनों ही प्रतिक्रियाएं अपर्याप्त हैं।जज के खुद को मामले से अलग रखने की याचिका भले ही वह विफल हो जाए, न्यायनिर्णय की...

क्या दलबदल विरोधी कानून के तहत राघव चड्ढा का BJP में विलय एक वैध बचाव है?

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार दोपहर एक राजनीतिक बम गिराकर घोषणा की कि उनका और आप के 6 अन्य आरएस सांसदों का भाजपा में विलय हो गया है। यह कहते हुए कि राज्यसभा में आप के दो तिहाई सदस्यों का भाजपा में विलय हो गया है, चड्ढा ने सुझाव दिया कि यह अधिनियम दलबदल के बराबर नहीं होगा क्योंकि यह संविधान की 10वीं अनुसूची में अपवाद को आकर्षित करेगा।जबकि चड्ढा के इस कदम के व्यापक राजनीतिक प्रभाव हैं, आप और पंजाब दोनों के लिए जो अगले साल चुनाव की ओर बढ़ रहा है, यह कुछ जटिल कानूनी...

खामोश पूछताछ: कस्टडी का सवाल, बिखरी हुई परवरिश

शांत पूछताछ एक चिंतनशील श्रृंखला है जो कानून के भीतर सूक्ष्म तनावों की जांच करती है - जहां औपचारिक सिद्धांत व्यवस्थित दिखाई दे सकता है, फिर भी जीवित वास्तविकता कठिन सवाल उठा रही है। इस निबंध में, यह पता लगाने के लिए कस्टडी मुकदमेबाजी की ओर मुड़ता है कि कैसे एक बच्चे पर विवाद अक्सर माता-पिता के खंडित न्यायिक प्रबंधन में फैलते हैं, और पारिवारिक प्रक्रिया को धारावाहिक अनुप्रयोगों से अधिक विचारशील संरचनात्मक डिजाइन की ओर क्यों बढ़ना चाहिए।......................................संरक्षकता याचिका दायर...

क्या धर्मांतरण एक इलाज है? अनुसूचित जाति के दर्जे की समाप्ति पर एक पुनर्विचार

चिन्थड़ा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने इस कानूनी स्थिति को दोहराया कि हिंदू धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरण के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति का दर्जा खो जाता है। याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उत्तरदाताओं के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी। उत्तरदाताओं ने कथित तौर पर हिंदू-मडिगा समुदाय के एक सदस्य (अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत) याचिकाकर्ता के खिलाफ जातिवादी गाली दी थी और कथित तौर पर पीटा था। हालांकि,...

प्रतिनिधित्व का पुनर्गठन या संघवाद को कमज़ोर करना? संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 पर एक आलोचनात्मक दृष्टि

भारत संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 की शुरुआत के साथ एक संवैधानिक चौराहे पर खड़ा है, एक ऐसा प्रस्ताव जो न केवल लोकसभा को 850 सीटों तक विस्तारित करने का बल्कि भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के व्याकरण को फिर से कैलिब्रेट करने का प्रयास करता है। जबकि घोषित उद्देश्य जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के साथ प्रतिनिधित्व को अधिक निकटता से संरेखित करना है, संशोधन एक मूलभूत सवाल उठाता है - क्या केवल संख्यात्मक समानता ही एक ऐसे संविधान में लोकतांत्रिक वैधता को परिभाषित कर सकती है जो संघीय संतुलन के लिए...

लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और संघवाद: 2026 के बाद संवैधानिक क्षण

2026 में, भारत को एक संवैधानिक मुद्दे का सामना करना पड़ेगा जो संघ संतुलन को फिर से तैयार कर सकता है: संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है और किस आधार पर? लोकसभा में सीटों का आवंटन उन जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं पर आधारित है जो आधी सदी से अधिक समय से जमे हुए हैं। अंतर-राज्यीय सीट आवंटन को 42वें, 84वें और 87वें संवैधानिक संशोधनों के तहत 1971 की जनगणना पर भी निर्भर किया गया था, जिसे 2026 के बाद पहली जनगणना तक बढ़ा दिया गया था। शुरू में आबादी को प्रोत्साहन देने और यहां तक कि उन राज्यों को...

क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार देश में बनाएगी ब्रेस्टफीडिंग रूम?

भारत में सार्वजनिक स्थानों को अक्सर "सभी के लिए" के रूप में वर्णित किया जाता है। यह समावेशी लगता है। यह नीतिगत दस्तावेजों में अच्छी तरह से पढ़ता है। लेकिन एक रेलवे स्टेशन, एक भीड़ भरे बस स्टैंड, या एक सरकारी कार्यालय में कदम रखें, और एक साधारण सवाल उठता है, क्या "हर कोई" वास्तव में एक शिशु के साथ एक मां को शामिल करता है?अधिकांश महिलाओं के लिए, जवाब अभी भी नहीं है। एक बुनियादी, गैर-परक्राम्य आवश्यकता-स्तनपान के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और निजी स्थान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के डिजाइन में काफी हद तक...

कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए ज़मानत

हाल के वर्षों में, कई ओटीटी वेब श्रृंखलाओं और फिल्मों ने किशोर अपराध को चित्रित किया है, जो इसके आसपास की बहस की जटिलताओं को उजागर करता है। ये फिल्में और वेब श्रृंखलाएं कानून और अपराध के बारे में सार्वजनिक धारणाओं को दर्शाती हैं, साथ ही साथ कानूनी प्रणाली इन मुद्दों को कैसे देखती है। बहस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए जमानत है। नाबालिगों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों की बढ़ती संख्या के साथ, जनता को अक्सर लगता है कि अपराध की गंभीरता को जमानत निर्धारित करनी चाहिए, और...