बाह्य क्षेत्रीय अपराधों की जांच - क्या मंज़ूरी आवश्यक है?

अपराध और सजा के बीच का गठजोड़ पारंपरिक रूप से स्थानिक रहा है। सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीयता सिद्धांत प्रत्येक संप्रभु को अपनी सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों की जांच करने और उन्हें दंडित करने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है, एक नियम जो सीआरपीसी, 1973 के अध्याय XIII (अब बीएनएसएस, 2023 में अध्याय XIV) के तहत भारत में क्रिस्टलीकृत है।हालांकि, वैश्वीकरण ने क्षेत्रीय सीमाओं को छिद्रपूर्ण बना दिया है। बढ़ी हुई गतिशीलता, डिजिटल इंटरकनेक्शन और ट्रांसनेशनल नेटवर्क ने एक बार असाधारण घटना को...

चुनावी सुधारों पर हो रही बहस को किस प्रकार समझा जाना चाहिए?

संसद के शीतकालीन सत्र ने चुनावी सुधारों पर एक विस्तृत बहस को फिर से खोल दिया है, जिसमें विपक्ष बार-बार इस बात पर जोर दे रहा है कि सुधार को मजबूत करना चाहिए, न कि भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत नींव को कमजोर करना चाहिए। जैसे ही सदस्यों ने मतदाता सूची में संशोधन, चुनाव आयोग के कामकाज और चुनावी अखंडता के व्यापक मुद्दों के बारे में चिंताओं को चिह्नित किया, यह स्पष्ट हो गया कि सुधार को अलग-अलग प्रक्रियात्मक समायोजन तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां...

वायु आपातकाल - आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता

यह 2025 की सर्दी है और अभी भी, बी ग्रेड फिल्म की तरह, वही दृश्य चल रहे हैं। एक्यूआई का स्तर खतरनाक है, डॉक्टर चेतावनी की घंटी बजा रहे हैं, माता-पिता स्कूलों को बंद करने या वर्चुअल होने के लिए चिल्ला रहे हैं, हमारे नीति निर्माता अपना दोष खेल जारी रख रहे हैं और फिर भी हम निकट भविष्य में किसी भी समय समाधान के करीब नहीं हैं? क्या यह वर्तमान पीढ़ी के बच्चों का बहुत कुछ है जो अपने फेफड़ों, उनके दिमाग और / या उनके जीवन को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बड़े होते हैं? एक राष्ट्र के रूप में,...

'क्रूरता' का अर्थ जब 'ना' कहना है, लेकिन 'अपराध' का अर्थ जबरदस्ती सेक्स नहीं?

भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर बहस एक बार फिर केंद्र में आ गई है जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया जिसमें विवाह के भीतर गैर-सहमति वाले यौन संबंध को अपराध के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। उनका तर्क कि भारत को "ना का मतलब ना" के सिद्धांत से "केवल हां का मतलब हां" की ओर बढ़ना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए शारीरिक स्वायत्तता, गरिमा और समानता को बनाए रखने की एक बड़ी संवैधानिक आकांक्षा को दर्शाता है, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।...

सच का पोस्टमार्टम: कैसे निष्पक्ष डॉक्टर एक जीवित बच्चे की गवाही का पोस्टमार्टम करते हैं?

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अभियोजन में, बाल पीड़ित की गवाही प्राथमिक साक्ष्य का गठन करती है, जबकि चिकित्सा साक्ष्य का उद्देश्य एक पुष्टित्मक भूमिका निभाना है। अधिनियम की धारा 29 मूलभूत तथ्यों के साबित होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ एक वैधानिक अनुमान पेश करके इस स्थिति को और मजबूत करती है।इस कानूनी ढांचे के बावजूद, निचली अदालतें बार-बार अभियोजन को लड़खड़ाती हुई देखती हैं, न कि बच्चे की गवाही अविश्वसनीय होने के कारण, बल्कि इसलिए कि चिकित्सा परीक्षा और गवाही तटस्थता की आड़...

सभी गवाहों से एक साथ क्रॉस एग्जामिनेशन

ट्रायल के दौरान, एक प्रवृत्ति अक्सर उत्पन्न होती है जहां बचाव पक्ष एक ही समय में सभी अभियोजन या वादी गवाहों के पेश करने पर जोर देता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस.), भारतीय रक्षा अधिनयम (बीएसए ), नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी.), और प्रासंगिक अभ्यास नियम साक्ष्य के आदेश और अदालत की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले सामान्य ढांचे की रूपरेखा तैयार करते हैं, लेकिन वे एक पक्ष को एक ही निरंतर बैठक में सभी गवाहों की लगातार जांच करने के लिए कोई स्पष्ट अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए, यह...

भारत का एक अधूरा सुधार: हथियार बनती महाभियोग की ढाल

1950 का संवैधानिक सौदाजब निर्माताओं ने न्यायाधीशों को हटाने पर बहस की, तो उनकी चिंताएं प्रत्यक्ष और असंवेदनशील थीं। संविधान सभा के सदस्यों ने चेतावनी दी कि महाभियोग को प्रचलित जुनूनों से विकृत किया जा सकता है, जिससे एक शत्रुतापूर्ण बहुमत को उस दिन की सरकार को अप्रसन्न करने के लिए एक न्यायाधीश को हटाने की अनुमति मिलती है। दूसरों को इसके विपरीत डर थाः कि एक दोषी न्यायाधीश हटाने से बच सकता है क्योंकि राजनीतिक गणनाओं ने सर्वसम्मति को असंभव बना दिया था। जिस बात ने उन्हें एकजुट किया वह यह था कि...

महाभियोग प्रस्ताव और न्यायिक स्वतंत्रता

तिरुप्परनकुंद्रम दीपम मामले में अपने फैसले के लिए जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लोकसभा के स्पीकर के समक्ष एक महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का हालिया कदम भारत के संवैधानिक जीवन में एक परेशान करने वाला क्षण है। "जो कभी सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए आरक्षित एक असाधारण उपाय था, उसे न्यायिक परिणाम की अस्वीकृति का संकेत देने के लिए एक अलंकारिक और राजनीतिक उपकरण के रूप में लागू किया जा रहा है।" इस तरह का विकास न्यायिक स्वतंत्रता के भविष्य और लोकतांत्रिक संस्थानों के स्वास्थ्य के बारे में परेशान...

'एक ऐसा कानून जो नहीं जानता कि कानून क्या है?': किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का वैचारिक पतन

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 सिर्फ़ एक कमज़ोर आपराधिक कानून नहीं है - यह एक भ्रमित कानून है। यह नहीं जानता कि कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा (सीआईसीएल) आरोपी है या लाभार्थी, अपराधी है या पीड़ित। यह जांच, सबूत, ज़मानत और रिमांड जैसे वयस्क आपराधिक मुकदमों की संरचना को अपनाता है, फिर भी ज़ोर देता है कि यह मुकदमा नहीं है। यह सज़ा का नाम बदलकर पुनर्वास, जेलों का नाम बदलकर घर, और आरोपी और अपराध, दोनों का नाम बदलकर संघर्ष कर देता है। लेकिन बदली हुई भाषा के नीचे, प्रक्रिया वैसी ही रहती है - उधार के...

किसी हाई-प्रोफ़ाइल मामले में बरी होना.. और आपराधिक न्याय प्रणाली का ढांचागत संकट

मलयालम फ़िल्म अभिनेता दिलीप को एक बेहद चर्चित अपहरण और यौन उत्पीड़न साजिश मामले में हाल ही में मिले बरी होने के आदेश ने एक बार फिर भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को तीखी सार्वजनिक और कानूनी समीक्षा के केंद्र में ला खड़ा किया है। पूरा विस्तृत फ़ैसला अभी अपलोड भी नहीं हुआ है, लेकिन केरल और उसके बाहर जन-प्रतिक्रियाएं गहराई से बंटी हुई हैं। एक वर्ग इस फ़ैसले को आरोपी की पूर्ण जीत के रूप में देख रहा है, जबकि दूसरा मानता है कि न्याय पीड़िता के साथ खड़ा होने में विफल रहा है। यह ध्रुवीकरण टीवी डिबेट,...

भारत का संविधान: तनाव में वर्तमान, नाजुक भविष्य

क्या सरकार की ओर से कार्य करने वाले राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार को लागू करके सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय या बाध्यकारी मिसाल को पूर्ववत करने की कोशिश कर सकते हैं?क्या सुप्रीम कोर्ट "कार्यात्मक संदर्भ" में कानून के बारे में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की आड़ में, संविधान के तहत निर्वाचित विधायिका के आवश्यक कार्यों और कामकाज को अपंग कर सकता है?क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्यालय को अपनी राय देते हुए चुनिंदा रूप से...

यूनिफॉर्म से परे: SSC ऑफिसर्स को पेंशन और सर्विस के बाद मौके क्यों मिलने चाहिए?

लघु सेवा आयोग प्रणाली की संरचना को भारतीय सशस्त्र बलों में युवा और गतिशील प्रतिभा को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवाएं अपना स्थायी पेशा बनाएं और तीनों सेवाओं में अधिकारियों की सैन्य कमी को भी पूरा करें। वर्ष 2006 से पहले एक लंबे समय तक, एसएससी 5 साल की अवधि रहने के लिए पात्र था, जिसके बाद इसे और 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था, जिसे आगे 4 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था।...

पचास हज़ार बच्चे, एक नाज़ुक सिस्टम: न्यू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हमें जुवेनाइल जस्टिस के बारे में क्या बताती है?

संसद द्वारा कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए कानून को फिर से लिखने के दस साल बाद, जिन संस्थानों को उस वादे को पूरा करने का काम सौंपा गया था, वे चिंताजनक रूप से उन लोगों के समान दिखते हैं जिन्हें कानून को बदलने के लिए था। किशोर न्याय पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के नए अध्ययन के शुभारंभ पर, कमरे में बातचीत उसी परेशान करने वाले विषय पर वापस घूमती रही: पुनर्वास पर निर्मित एक अधिनियम, और एक ऐसी प्रणाली जो आपराधिक अदालतों की प्रवृत्ति में चूक करती रहती है। संख्याएं एक कहानी बताती हैं, लेकिन...

मानसिक क्रूरता की फिर से जांच: वैवाहिक निवास के नियमों में पितृसत्ता

2023 के लिए हाल ही में जारी एनसीआरबी डेटा भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में एक परेशान करने वाली दृढ़ता को रेखांकित करता है। 448,211 मामलों के साथ - 2022 में 445,256 मामलों से एक छोटी सी वृद्धि, हालांकि सुसंगत है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिला आबादी पर 66.2 घटनाएं थीं, जो 67.7 करोड़ महिलाओं के मध्य वर्ष के अनुमानों पर आधारित थी। इनमें से, पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (धारा 498 ए आईपीसी) 133,676 मामलों (29.8 प्रतिशत) के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी के लिए बनाई गई, साथ ही 6,156 दहेज की...

ध्वज, आस्था और धुंधलाती संवैधानिक सीमाएं

हाल ही में, हमारे राज्य के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के ऊपर ध्वाजा की अध्यक्षता की और फहराया। मेरा मानना है कि यह एक ऐसे क्षण को चिह्नित करता है, जबकि कई लोगों के लिए भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित होता है, जो शांत संवैधानिक प्रतिबिंब का हकदार है। जबकि यह कार्यक्रम कई नागरिकों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखता है, स्पष्ट रूप से धार्मिक अनुष्ठानों में सरकार के प्रमुख की भागीदारी भारतीय राज्य की प्रतीकात्मक मुद्रा में एक परेशान करने वाले बदलाव को चिह्नित करती है। जो दांव पर है वह...

भारत में एयर पॉल्यूशन इमरजेंसी: कोयले के लिए खास कानूनी सुरक्षा लोगों के हित में नहीं

एक्यूआई हर साल 500 को पार करने के बावजूद, और इस चौंका देने वाली वास्तविकता के बावजूद कि वायु प्रदूषण सभी 5 साल से कम उम्र वालों की मौत के 9% के लिए जिम्मेदार है, कोयला, जो एक प्रमुख योगदानकर्ता है, के पास लगभग 70 साल पहले, 1957 में लिखे गए विरासत कानून के कारण इसके उपयोग के लिए कानूनी सुरक्षा और छूट है।भारत के बिजली उत्पादन में कोयले का 75 प्रतिशत हिस्सा है और पिछले दस वर्षों में उत्पादन में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिर भी द लैंसेट के एक पेपर के अनुसार झारखंड और ओडिशा जैसे कोयला धारण करने...

SIR में बिना दस्तावेज़ वाले लोगों का दस्तावेज़ीकरण

भारत वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत प्रदान किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अपनी मतदाता सूची का बड़े पैमाने पर सत्यापन देख रहा है।वैध उद्देश्य है: धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों और जो अब जीवित नहीं हैं उन्हें समाप्त करके मतदाता सूची को मजबूत करना। हालांकि, लोकतंत्र को शुद्ध करने की प्रक्रिया में, समाज के हाशिए पर एक गंभीर अन्याय सामने आ रहा है, जहां जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से पहचान से वंचित किया गया था, उन्हें अब उसी कारण से वोट देने...

बहुविवाह पर प्रतिबंध वाले किसी बिल की भविष्य में भी कोई उम्मीद नहीं

भारत में लंबे समय से द्विविवाह पर कानूनी प्रतिबंध रहा है। "नया असम बहुविवाह निषेध विधेयक जिसे अपराध घोषित करने का प्रयास करता है, वह कोई नया अपराध नहीं है।" भारतीय दंड संहिता की पूर्व धारा 494 और इसकी उत्तराधिकारी, भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष रोक पहले से ही मौजूद है। विशेष विवाह अधिनियम एक से अधिक स्थायी विवाह को भी प्रतिबंधित करता है। इसलिए राज्य एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखता है जहां कानून चुप नहीं है, और जहां वह जिस बुनियादी अपराध को विनियमित करना चाहता है वह पहले...

Anchoring The Intangible: प्रोपर्टी और ट्रस्ट के रूप में क्रिप्टोकरेंसी पर मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

रुतिकुमारी बनाम ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के संबंध में कानूनी स्पष्टता की दिशा में भारत की यात्रा में एक निर्णायक कदम है। इस विवाद में ज़ानमाई लैब्स द्वारा संचालित वजीरएक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में एक निवेशक रुतिकुमारी शामिल था, जिसके पोर्टफोलियो खाते में लगभग 9,55,148.20 रुपये थेयह विवाद जुलाई 2024 में एक विनाशकारी साइबर हमले के मद्देनजर सामने आया, जिसके कारण वजीरएक्स के ठंडे बटुए में से एक का...

ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म लॉक-इन: भारत को मैसेजिंग पारस्परिकता की आवश्यकता क्यों है? एक कानूनी विश्लेषण

हाल ही में, मेटा ने घोषणा की कि यूरोप के डिजिटल बाजार अधिनियम के जनादेश के तहत, उसने समान निजता गारंटी बनाए रखने के लिए वॉट्सऐप के भीतर तृतीय-पक्ष पारस्परिकता सुविधाओं का निर्माण किया है। इस पृष्ठभूमि में, मुख्य रूप से अराताई, हाइक मैसेंजर और वॉट्सऐप के उदाहरणों का उपयोग करके, यह प्लेटफॉर्म पारस्परिकता पर भारत के रुख की खोज करने के लायक है और क्या स्थापित खिलाड़ियों पर एक प्लेटफॉर्म पारस्परिकता कानून उनके बाजार नियंत्रण और प्रभुत्व को प्रभावित करता है, जिससे सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष...