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प्रोफेसर जीएन साईबाबा की मौत असहमति जताने वालों के खिलाफ UAPA के दुरुपयोग को रोकने के लिए चेतावनी
प्रोफेसर जीएन साईबाबा की मौत असहमति जताने वालों के खिलाफ UAPA के दुरुपयोग को रोकने के लिए चेतावनी

मानव अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले एक प्रतिभाशाली शिक्षाविद को कुख्यात आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत झूठे आरोपों के लिए दस साल तक क्रूर कारावास सहना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सामाजिक सक्रियता ने राज्य को नाराज कर दिया था। हालांकि उन्हें न केवल एक बार बल्कि दो बार बरी किया गया, लेकिन उनकी आजादी अल्पकालिक थी।इस साल मार्च में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को माओवादियों से संबंध रखने के लिए उनके...

अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक
अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक

आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना (सीपीए परियोजना) ने लाइव लॉ के सहयोग से 22 सितंबर 2024 को “भारतीय संविधान और विमुक्त जनजातियां” शीर्षक से 'वार्षिक विमुक्त दिवस' व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य भाषण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओक ने आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने के 72वें वर्ष के उपलक्ष्य में दिया। विमुक्त दिवस हर साल 31 अगस्त को आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 को निरस्त करने और समुदायों को विमुक्त करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है - 'विमुक्त' का अर्थ है आपराधिक...

काफ्का के कोर्ट रूम की पुनः कल्पना: नई दंड प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया की प्रक्रियागत चुनौतियों का खुलासा
काफ्का के कोर्ट रूम की पुनः कल्पना: नई दंड प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया की प्रक्रियागत चुनौतियों का खुलासा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 356 के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया यानी अनुपस्थिति में ट्रायल की शुरूआत, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के स्थान पर की गई, जिसकी कानूनी बिरादरी और जनता दोनों ने व्यापक आलोचना की है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि यह न्याय के पुराने औपनिवेशिक विचारों को समाप्त करने के बजाय उनके पुनः स्थापित होने को दर्शाता है।अनुपस्थिति में ट्रायल का सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बिना उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना, जिससे कानून और न्याय...

पितृसत्तावाद में लिपटा हुआ: यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की असंवैधानिक पहुंच
पितृसत्तावाद में लिपटा हुआ: यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम की असंवैधानिक पहुंच

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में पहले से ही विवादास्पद उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 में कुछ प्रमुख संशोधन पारित किए हैं। [यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून]हाल ही में किए गए संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम में पहले से ही अनुचित कारावास की अवधि को बढ़ाना है। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह है कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गैर-जमानती और संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कानून को पीएमएलए और एनडीपीएस अधिनियम जैसे जमानत से इनकार करने वाले प्रावधानों के...

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन
विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत, जब कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हुए “फेमा” के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो वह उल्लंघन करता है। उल्लंघन का अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों का गैर-अनुपालन और इसमें अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम/विनियम/अधिसूचना/आदेश/निर्देश/परिपत्र शामिल हैं।कंपाउंडिंग शब्द एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति ऐसे उल्लंघन को स्वीकार करता है और उसके लिए निवारण चाहता है। रिजर्व बैंक को धारा 3(ए) के अंतर्गत उल्लंघन को छोड़कर, फेमा,...

क्या CBI द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए दर्ज किए गए कारण कानूनी मानकों के अनुरूप थे? जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर उठते सवाल
क्या CBI द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए दर्ज किए गए कारण कानूनी मानकों के अनुरूप थे? जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर उठते सवाल

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस बात पर सहमति जताई कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को CBI के 'शराब नीति घोटाला' मामले में जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी की वैधता के बारे में अलग-अलग राय बनाई, हालांकि इसे बरकरार रखा।जस्टिस सूर्यकांत ने यह देखते हुए गिरफ्तारी बरकरार रखी कि CBI ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया है। इसके विपरीत,जस्टिस उज्जल भुइयां ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और डॉ. सिंघवी (केजरीवाल के वकील) के इस विचार का समर्थन किया कि...

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए निलंबित निदेशक की पात्रता: हरि बाबू थोटा का फिर से जायजा
समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए निलंबित निदेशक की पात्रता: हरि बाबू थोटा का फिर से जायजा

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) की धारा 29A, कॉर्पोरेट देनदार (CD) की कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) में समाधान योजना प्रस्तुत करने से कुछ वर्गों के व्यक्तियों को बाहर करती है। इसमें सीडी के प्रमोटर या निलंबित निदेशक सहित अन्य शामिल हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ किसी अनुपयुक्त व्यक्ति जैसे कि डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर के समाधान योजना प्रस्तुत करने और सीडी (जो पहले से ही सीआईआरपी के अंतर्गत है) के प्रबंधन में वापस लौटने के जोखिम को समाप्त करना है।...