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सीनियर एडवोकेट संजय सिंघवी: दृढ़ संकल्प और करुणा से युक्त प्रतिबद्धता का जीवन
सीनियर एडवोकेट संजय सिंघवी: दृढ़ संकल्प और करुणा से युक्त प्रतिबद्धता का जीवन

संजय सिंघवी अन्याय के अथक विरोधी थे: युवावस्था से लेकर 66 वर्ष की आयु में असामयिक मृत्यु तक। अपने जीवन के विभिन्न चरणों में, संजय ने खुद को प्रतिबद्धताओं की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला में डुबो दिया: छात्र सक्रियता, जातिगत अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और श्रमिकों के संघर्ष और सांप्रदायिक सद्भाव का कारण। ये सभी संजय की न्याय की खोज में गहरी संलग्नता थी और उनकी अडिग समतावादी प्रतिबद्धता का शानदार प्रमाण है।15 मई 1958 को मुंबई में जाने-माने और प्रगतिशील वकील-माता-पिता,...

शिकायत मामलों में पूर्व-संज्ञान चरण में प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर: BNSS की धारा 223(1) के प्रावधान के निहितार्थ
शिकायत मामलों में पूर्व-संज्ञान चरण में प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर: BNSS की धारा 223(1) के प्रावधान के निहितार्थ

अवलोकनभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2024 (BNSS), एक परिवर्तनकारी कानून है, जिसने धारा 223(1) में प्रावधान को शामिल करके आपराधिक न्यायशास्त्र को फिर से परिभाषित किया है। यह प्रावधान निर्धारित करता है कि निजी शिकायतों से उत्पन्न मामलों में, मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को नोटिस देना चाहिए, जिससे उन्हें न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का अवसर मिल सके। इस अग्रणी सुधार ने कानूनी पेचीदगियों और प्रक्रियात्मक दुविधाओं के एक झरने को खोल दिया है, जिससे कानूनी विद्वानों और चिकित्सकों को कठोर...

चैट का मूल्यांकन: भारत में व्हाट्सएप साक्ष्य की कानूनी भूलभुलैया
चैट का मूल्यांकन: भारत में व्हाट्सएप साक्ष्य की कानूनी भूलभुलैया

2024 में साउथ वेस्ट टर्मिनल लिमिटेड बनाम एच्टर लैंड एंड कैटल लिमिटेड के मामले में कनाडाई अदालत ने माना कि टेक्स्ट संदेश में “अंगूठा ऊपर” वाला इमोजी अनुबंध में स्वीकृति का एक वैध रूप है। यह मामला इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की उभरती भूमिका पर प्रकाश डालता है।भारतीय अदालतें और क़ानून उन्नत हैं और डिजिटल संचार के विकास को स्वीकार करते हैं। अनौपचारिक चैट से लेकर व्यावसायिक समझौतों तक, व्हाट्सएप चैट डिजिटल युग में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। यहां,, अदालतें एक मुश्किल सवाल से घिर...

जब आंतरिक पूर्वाग्रह बोलते हैं: जजों की बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियां
जब आंतरिक पूर्वाग्रह बोलते हैं: जजों की बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में हुई दो सुनवाईयों में न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों की प्रवृत्ति पर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, जो केवल उनकी व्यक्तिगत राय होती हैं और या तो समय से पहले होती हैं या मामलों में उठाए गए कानूनी मुद्दों से उनका वास्तविक संबंध नहीं होता।एक था रणवीर इलाहाबादिया मामला, जिसमें स्टैंड-अप कॉमेडियन “इंडियाज गॉट लेटेंट” शो के दौरान की गई टिप्पणियों पर अश्लीलता के अपराध के लिए दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग कर रहे थे। सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई...

हंगरी की खुली अवज्ञा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अनिश्चित भविष्य
हंगरी की खुली अवज्ञा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अनिश्चित भविष्य

7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी है जिसका जल्द ही कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। हमले की भयावह प्रकृति और इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा समान रूप से भयानक जवाबी हमले ने गैर-राज्य समूहों और कई अरब और यूरोपीय देशों के बीच एक दूसरे के साथ छद्म युद्ध खेलने के साथ एक क्षेत्रीय सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया है। जवाब में, आईडीएफ ने हमास की आक्रामक क्षमताओं को प्रभावी ढंग से कम करने के उद्देश्य से एक जमीनी आक्रमण शुरू किया और इस प्रक्रिया में निर्दोष नागरिकों को...

कानून के शासन, संघीय निष्ठा और संवैधानिक सर्वोच्चता के बचाव में सुप्रीम कोर्ट
कानून के शासन, संघीय निष्ठा और संवैधानिक सर्वोच्चता के बचाव में सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों को आरक्षित करने के राष्ट्रपति के अधिकार पर अस्थायी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय में इस तरह के आरक्षण को तीन महीने तक सीमित कर दिया। तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ (2023) से उत्पन्न इस न्यायशास्त्रीय मील के पत्थर ने संघीय शिष्टाचार, राज्यपालीय औचित्य और शक्तियों के पृथक्करण पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। शीर्ष न्यायालय द्वारा राज्यपाल आर एन रवि को दस विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोके रखने...

पेटेंट पूलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रसार: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण
पेटेंट पूलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रसार: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

पेटेंट पूल दो या अधिक पेटेंट धारकों का एक संघ है जो किसी विशेष तकनीक को बढ़ावा देने और बाजार के एकाधिकार को साझा करने के लिए है।पेटेंट पूल दो या अधिक कंपनियों का एक संघ है जो किसी विशेष तकनीक के संबंध में अपने पेटेंट को क्रॉस-लाइसेंस देता है। दूसरे शब्दों में, यह कंपनियों के बीच एक दूसरे को या किसी तीसरे पक्ष को उनके स्वामित्व वाले पेटेंट का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने या अनुमति देने का समझौता है।"बौद्धिक संपदा अधिकारों का एकत्रीकरण जो क्रॉस-लाइसेंसिंग का विषय है, चाहे वे पेटेंटधारक द्वारा...

कानून का दुरुपयोग: किस तरह आपराधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश में निवेशकों को रोकती है?
कानून का दुरुपयोग: किस तरह आपराधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश में निवेशकों को रोकती है?

रिखब बिरानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8592/2024) में माननीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा दीवानी और आपराधिक गलतियों के बीच सुस्थापित द्वंद्व का पालन करने में लगातार विफलता का एक तीखा अभियोग है। ₹50,000/- की लागत लगाना जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियों की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जिसमें दीवानी विवादों को नियमित रूप से आपराधिक मुकदमों में बदल दिया जाता है, जिससे नागरिकों के मौलिक "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार" को...

डिजिटल युग में पेरेंटिंग पर पुनर्विचार: नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था पर एक प्रतिबिंब
डिजिटल युग में पेरेंटिंग पर पुनर्विचार: नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था पर एक प्रतिबिंब

नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था एक अभूतपूर्व चार-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो आज की साइबर-केंद्रित दुनिया में बच्चों की परवरिश की जटिल और अक्सर कष्टदायक वास्तविकताओं को उजागर करती है। फिलिप बैरेंटिनी द्वारा निर्देशित, यह मार्मिक अन्वेषण भावनात्मक उथल-पुथल और सामाजिक दबावों को दर्शाता है जो अच्छे बच्चों को भी खतरनाक क्षेत्रों में ले जा सकते हैं।यह सीरीज़ 13 वर्षीय जेमी मिलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे ओवेन कूपर ने शानदार ढंग से चित्रित किया है, जो खुद को एक दुखद घटना के केंद्र में पाता है -...

अनुचित आलोचना: विधेयकों की स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा के विरुद्ध उपराष्ट्रपति की टिप्पणी
अनुचित आलोचना: विधेयकों की स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा के विरुद्ध उपराष्ट्रपति की टिप्पणी

राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तीखा हमला काफी अमानवीय है। उपराष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणियों (हाल ही में दिए गए एक निर्णय द्वारा राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है?) से ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कहकर देश के लिए विनाश का संकेत दे दिया है कि राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर एक निश्चित समयसीमा के भीतर निर्णय लेना...

जब कानून अंतिम उपाय बन जाता है: भावनात्मक अपील और भारतीय न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ
जब कानून अंतिम उपाय बन जाता है: भावनात्मक अपील और भारतीय न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ

“हर शिकायत वास्तविक हो सकती है, लेकिन हर शिकायत कानूनी नहीं होती।”आज के कानूनी परिदृश्य में, भारतीय अदालतें ऐसे विवादों में फंस रही हैं जो पारंपरिक कानूनी गलतियों के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। जो पहले अधिकारों को लागू करने और संवैधानिक सवालों को निपटाने के लिए आरक्षित स्थान हुआ करता था, वह अब पहले से कहीं ज़्यादा बार पारस्परिक नाटक, भावनात्मक नतीजों और कानूनी से ज़्यादा व्यक्तिगत लगने वाले विवादों का एक साउंडिंग बोर्ड बन गया है।यह एक सूक्ष्म लेकिन बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है: यह विचार...

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेबुनियाद विश्वास और अंधविश्वास फैला रहे हैं - क्या हमारे कानूनों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है?
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेबुनियाद विश्वास और अंधविश्वास फैला रहे हैं - क्या हमारे कानूनों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है?

जैसा कि नाम से पता चलता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (एसएमआई) वर्तमान डिजिटल युग में लोगों की धारणा पर बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं। इंटरनेट पर ऐसे एसएमआई कंटेंट को देखने और शेयर करने वाले डिजिटल उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं की विचारधारा, कार्य और व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।सोशल मीडिया टूल के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने की यह शक्ति दोधारी तलवार की तरह काम करती है। हालांकि यह शैक्षिक और कुछ सामाजिक उद्देश्यों के लिए लाभकारी भूमिका निभाता है,...