लॉग-इन, लेफ्ट आउट: सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में भारत के गिग वर्कर्स का ज़िक्र भर क्यों?

हर सुबह, लाखों डिलीवरी सवार स्विगी और जोमैटो पर लॉग इन करते हैं। उनमें से कई, एक साथ, मैजिकपिन चला रहे हैं या दोपहर के लिए अर्बन कंपनी की बुकिंग लाइन में हैं। वे कर्मचारी नहीं हैं। वे किसी भी पारंपरिक अर्थ में ठेकेदार नहीं हैं। वे, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के शब्दों में, 'गिग वर्कर्स' अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसे भारत की संसद ने आखिरकार स्वीकार करने के लिए उपयुक्त समझा। लेकिन स्वीकृति, जैसा कि यह पता चला है, सुरक्षा नहीं है।इस लेख में तर्क दिया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 ('कोड')...

नया ट्रांसजेंडर विधेयक भारत को ट्रांसजेंडर अधिकारों की लड़ाई में पीछे धकेलता है

पिछले हफ्ते ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 [2019 अधिनियम] में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया था। संशोधन विधेयक के वस्तुओं और कारणों के विवरण के सीधे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन को पेश करने के दो प्राथमिक कारण हैं।सबसे पहले, अधिनियम के तहत "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों" की परिभाषा को कड़ा करना और दूसरा, 2019 अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करने की योजना को रद्द करना, और इसके स्थान पर उन अपराधों को पेश करना जो 2019...

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 के संशोधन विधेयक का विश्लेषण

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम और 2026 संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधायी परिवर्तन और संवैधानिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं। भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए संघर्ष लंबे समय से रहा है, जो प्रणालीगत भेदभाव और बहिष्कार से चिह्नित है। ऐतिहासिक रूप से, कानूनी प्रणाली ने ट्रांसजेंडर पहचान को अपराधी बना दिया, एक ऐसा रुख जो हाल ही में और कुछ हिचकिचाहट के साथ मान्यता की ओर स्थानांतरित हो गया है।ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 को काफी हद तक प्रगतिशील अदालत के फैसलों को कानून में लाने...

क्या अदालतें पर्सनल लॉ रद्द कर सकती हैं?

नारसु से सबरीमाला तक की एक संवैधानिक यात्रा10-03-2026 को एक परिचित संवैधानिक प्रश्न वापस आ गया। मुस्लिम विरासत कानून को चुनौती देने वाली हालिया याचिका ने सुप्रीम कोर्ट को एक भ्रामक रूप से सरल लेकिन गहराई से परिणामी सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया हैः क्या अदालतें पर्सनल लॉ की बिल्कुल भी समीक्षा कर सकती हैं?यह मुद्दा उन दावों के संदर्भ में उठता है कि कुछ विरासत नियम मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। फिर भी, तत्काल विवाद के नीचे एक बहुत पुरानी संवैधानिक दुविधा है। भारतीय न्यायपालिका गणतंत्र...

अरुणा शानबाग से हरीश राणा तक: भारत का पैसिव यूथेनेशिया कानून कैसे विकसित हुआ?

गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर भारत की बातचीत धीरे-धीरे, सावधानी से और अक्सर गहरी दुखद मानवीय कहानियों के माध्यम से विकसित हुई है। ऐसी दो कहानियां, जो एक दशक से अधिक समय से अलग हो गईं, इस विकास के आर्क को चिह्नित करती हैं: अरुणा शॉनबाग का मामला, और हरीश राणा में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय।जबकि पूर्व ने कानूनी ढांचा स्थापित किया, बाद वाला दर्शाता है कि उस ढांचे को व्यवहार में कैसे लागू किया जा रहा है। ये निर्णय भारत के 'सम्मान के साथ जीवन के अधिकार' से 'सम्मान के साथ...

'मरीज के सबसे अच्छे हित' में मेडिकल इलाज कब रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की इजाज़त देते हुए समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब यह तय किया जा रहा हो कि मेडिकल इलाज रोका जाए या नहीं तो मरीज के सबसे अच्छे हित को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कुछ ऐसे संकेत भी बताए, जिनसे यह तय करने में मदद मिल सकती है कि लाइफ सपोर्ट हटाना "मरीज के सबसे अच्छे हित" में है या नहीं।अगर मेडिकल इलाज बेकार है, उससे कोई इलाज वाला असर नहीं हो रहा है। वह सिर्फ़ मरीज की ज़िंदगी को खींचकर उसकी तकलीफ़ ही बढ़ा रहा है तो यह मेडिकल इलाज रोकने के पक्ष में एक अहम वजह हो सकती है।कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फ़ैसले में...

शादी का वादा तोड़ना कब जुर्म बन जाता है?

दशकों से, भारत में आपराधिक अदालतें एक विलक्षण, बेकार सवाल से जूझ रही हैं: शादी करने का टूटा हुआ वादा कब अपराध में बदल जाता है? भारतीय दंड संहिता के तहत इसे आमतौर पर धारा 375 के तहत निपटाया जाता था, विशेष रूप से "तथ्य की गलत धारणा" खंड पर निर्भर करता था। अदालतों को अक्सर बलात्कार कानूनों के कठोर ढांचे में जटिल संबंध गतिशीलता को फिट करने के लिए मजबूर किया जाता था।भारतीय न्याय संहिता एक विशिष्ट स्थान बनाकर इसे ठीक करने का प्रयास करती है। धारा 69 एक अलग अपराध यानी "धोखेबाज साधनों" को नियोजित करके...

कल्याण नीति है, समय राजनीति- सुप्रीम कोर्ट को प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज पर दिशानिर्देश क्यों जारी करने चाहिए?

चुनावी राजनीति में प्रत्यक्ष नकद लाभ हस्तांतरण और फ्रीबीज के बारे में बहस एक जिज्ञासु विरोधाभास से चिह्नित है। सार्वजनिक रूप से, लगभग सार्वभौमिक समझौता है कि चुनावों को भौतिक प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यवहार में, हालांकि, नकद हस्तांतरण और लाभों की चुनाव पूर्व घोषणाएं शायद ही कभी राजनीतिक अभिनेताओं या लाभार्थियों के बीच असुविधा पैदा करती हैं। यह असंगति और अधिक स्पष्ट हो जाती है क्योंकि सरकारें चुनावों से ठीक पहले कल्याणकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का तेजी से अनावरण करती...

सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों द्वारा अपील दायर करने में होने वाली देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि देरी की माफी कोई अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है। अदालत ने ओडिशा सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दाखिल न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक शिथिलता और औपचारिक बहानों के आधार पर देरी को अब सहजता से माफ नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस. सी. शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पहले के वर्षों में अदालतें राज्यों द्वारा दायर अपीलों में...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (SWM Rules), 2026 को लागू करने के लिए पूरे देश में कई निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं। इसने 2016 के नियमों का पालन न करने, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कचरे को गीले, सूखे और खतरनाक कचरे में अलग करने और मेट्रोपॉलिटन शहरों में बड़े डंपसाइट के एक्टिव होने की ओर ध्यान दिलाया।निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भारत में एक देश के तौर पर कई टूरिस्ट जगहें हैं, जो 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन खराब...

Know The Law | सेकेंडरी एविडेंस प्रोडक्शन के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 64 और 65 के तहत सेकेंडरी एविडेंस की स्वीकार्यता को कंट्रोल करने वाले तय सिद्धांतों को दोहराया। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि प्राइमरी एविडेंस नियम बना रहेगा और सेकेंडरी एविडेंस एक एक्सेप्शन है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने थरमेल पीतांबरन और अन्य बनाम टी. उषाकृष्णन और अन्य केस में सिद्धांतों को संक्षेप में बताया।सिद्धांत इस प्रकार हैं:1. प्राइमरी एविडेंस ही नियम है"इंडियन एविडेंस एक्ट का मूल सिद्धांत यह है कि तथ्यों को प्राइमरी एविडेंस...

क्या वैवाहिक बलात्कार अपवाद IPC की धारा 377 के तहत एक पति को बचा सकता है?

हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक लंबे समय से कम जांच वाले प्रश्न को पुनर्जीवित किया है: क्या आईपीसी की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद का उपयोग गैर-सहमति वाले 'अप्राकृतिक' यौन कृत्यों के लिए धारा 377 के तहत अभियोजन से एक पति का बचाव करने के लिए किया जा सकता है?एम सीआर. सी. नंबर 54650/2023 में एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी-पति के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 377 आईपीसी (अप्राकृतिक अपराध) के तहत अपराधों को खारिज कर दिया। पत्नी द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यू/एस 376, 377, 323 और 498 ए...

तरीके और नतीजे के बीच: क्या सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम के मामले में डायनामिक इंटरप्रिटेशन को फिर से अपनाया?

स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए एक नैतिक दिशा-निर्देश और एक मार्गदर्शक सिद्धांत दोनों के रूप में कार्य करती है। फिर भी, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 43डी (5) राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच लगातार तनाव को प्रकट करती है। यह प्रावधान जमानत देने के लिए न्यायिक विवेक को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है, जहां यह विश्वास करने के लिए "उचित आधार" हैं कि आरोप "प्रथम दृष्टया" सच हैं। व्यवहार में, इसने कई यूएपीए मामलों में जमानत को...

उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने का दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया आदेश उस तरीके के लिए समस्याग्रस्त है जिसमें उसने 'लोक सेवक' शब्द की पाठ्य व्याख्या का पालन करते हुए अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज किया और तुच्छ बना दिया।संक्षेप में, अदालत ने नोट किया कि एक मौजूदा विधायक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर "लोक सेवक" के रूप में योग्य नहीं है। इस तर्क पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5...

कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

भारत की न्यायिक नियुक्ति प्रणाली एक विडंबना पर टिकी हुई है जिसका उसने कभी भी पूरी तरह से सामना नहीं किया है। यह एक संरचना है जिसे न्यायपालिका को कार्यकारी सनक से बचाने के लिए तैयार किया गया है, फिर भी यह आंतरिक दुर्घटना के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बनी हुई है। जो किसी दिए गए दिन कॉलेजियम में बैठता है, जो एक सप्ताह पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, और जो तकनीकी रूप से मौजूद है लेकिन व्यावहारिक रूप से बाहर रखा गया है, वह ऊंचाई और ग्रहण के बीच अंतर कर सकता है। यह संवैधानिक योजना नहीं है। यह संस्थागत...

यूनिफॉर्म से परे: SSC अधिकारियों को पेंशन और सेवा के बाद के अवसर क्यों मिलने चाहिए?

शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रणाली की संरचना को भारतीय सशस्त्र बलों में युवा और गतिशील प्रतिभा को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवाएं अपना स्थायी पेशा बनाएं और तीनों सेवाओं में अधिकारियों की सैन्य कमी को भी पूरा करें। वर्ष 2006 से पहले एक लंबे समय तक, एसएससी 5 साल की अवधि रहने के लिए पात्र था, जिसके बाद इसे और 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था, जिसे आगे 4 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता...

नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत क्यों खारिज की?

दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अभियोजन शिकायत खारिज करने का आदेश पारित किया, जो चार्जशीट के बराबर है।FIR के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट मान्य नहींकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और अभियोजन शिकायत मूल अपराध के लिए FIR के अभाव में मान्य नहीं है। ED की शिकायत...

बाह्य क्षेत्रीय अपराधों की जांच - क्या मंज़ूरी आवश्यक है?

अपराध और सजा के बीच का गठजोड़ पारंपरिक रूप से स्थानिक रहा है। सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीयता सिद्धांत प्रत्येक संप्रभु को अपनी सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों की जांच करने और उन्हें दंडित करने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है, एक नियम जो सीआरपीसी, 1973 के अध्याय XIII (अब बीएनएसएस, 2023 में अध्याय XIV) के तहत भारत में क्रिस्टलीकृत है।हालांकि, वैश्वीकरण ने क्षेत्रीय सीमाओं को छिद्रपूर्ण बना दिया है। बढ़ी हुई गतिशीलता, डिजिटल इंटरकनेक्शन और ट्रांसनेशनल नेटवर्क ने एक बार असाधारण घटना को...

चुनावी सुधारों पर हो रही बहस को किस प्रकार समझा जाना चाहिए?

संसद के शीतकालीन सत्र ने चुनावी सुधारों पर एक विस्तृत बहस को फिर से खोल दिया है, जिसमें विपक्ष बार-बार इस बात पर जोर दे रहा है कि सुधार को मजबूत करना चाहिए, न कि भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत नींव को कमजोर करना चाहिए। जैसे ही सदस्यों ने मतदाता सूची में संशोधन, चुनाव आयोग के कामकाज और चुनावी अखंडता के व्यापक मुद्दों के बारे में चिंताओं को चिह्नित किया, यह स्पष्ट हो गया कि सुधार को अलग-अलग प्रक्रियात्मक समायोजन तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां...

सच का पोस्टमार्टम: कैसे निष्पक्ष डॉक्टर एक जीवित बच्चे की गवाही का पोस्टमार्टम करते हैं?

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अभियोजन में, बाल पीड़ित की गवाही प्राथमिक साक्ष्य का गठन करती है, जबकि चिकित्सा साक्ष्य का उद्देश्य एक पुष्टित्मक भूमिका निभाना है। अधिनियम की धारा 29 मूलभूत तथ्यों के साबित होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ एक वैधानिक अनुमान पेश करके इस स्थिति को और मजबूत करती है।इस कानूनी ढांचे के बावजूद, निचली अदालतें बार-बार अभियोजन को लड़खड़ाती हुई देखती हैं, न कि बच्चे की गवाही अविश्वसनीय होने के कारण, बल्कि इसलिए कि चिकित्सा परीक्षा और गवाही तटस्थता की आड़...