क्या अलग-अलग कमिटल ऑर्डर होने के बावजूद सेशंस कोर्ट जॉइंट ट्रायल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि कमिटल ऑर्डर यह तय नहीं करते कि ट्रायल जॉइंट होगा या अलग-अलग; यह फ़ैसला पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट का होता है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा,"...कमिटल ऑर्डर यह तय नहीं करते कि ट्रायल सिंगल, अलग-अलग या जॉइंट होगा; यह पूरी तरह से कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है।" कोर्ट ने कहा कि "कमिटल ऑर्डर सेशंस कोर्ट को उन लोगों के ट्रायल का संज्ञान (कॉग्निज़ेंस) लेने का अधिकार देता है जिन्हें भेजा गया है, लेकिन यह ट्रायल के लिए संज्ञान लेने का आधार नहीं...

Know The Law | अनुसमर्थन का सिद्धांत (Doctrine Of Ratification): सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों को समझाया

प्रशासनिक कानून में अनुसमर्थन के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सक्षम अधिकारी किसी ऐसे काम को मंज़ूरी (अनुसमर्थन) देता है, जो शुरू में बिना अधिकार के किया गया तो वह मंज़ूरी मूल काम की तारीख से ही प्रभावी मानी जाती है। इससे वह काम ऐसा ही वैध हो जाता है जैसे कि शुरू से ही उसके लिए अधिकार मौजूद था।जस्टिस पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इस सिद्धांत के दायरे और असर को समझाया। वे एक कर्मचारी के इस्तीफ़े को मंज़ूरी देने की वैधता से जुड़े विवाद पर फ़ैसला...

Indian Succession Act | पत्नी की मौत के बाद उसकी संपत्ति का मालिकाना हक किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई उत्तराधिकार कानून समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (30 जुलाई) को साफ़ किया कि ईसाई उत्तराधिकार कानून के तहत पति द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पत्नी की ही संपत्ति मानी जाती है। इसलिए उसकी मौत के बाद ऐसी संपत्ति का उत्तराधिकार उसकी अपनी मिल्कियत के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 की धारा 33 लागू करने के मकसद से पति की संपत्ति नहीं माना जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की। उस फैसले में...

नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 जुलाई) को कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत पुलिस कस्टडी सिर्फ़ रिमांड के शुरुआती 15 दिनों तक सीमित नहीं है और इसे कानूनी समय-सीमा के भीतर अलग-अलग हिस्सों में भी मांगा जा सकता है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की उस शर्त को रद्द किया, जिसमें आरोपी की पुलिस कस्टडी को रिमांड के शुरुआती 15 दिनों से आगे बढ़ाने पर रोक लगाई गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"BNSS की धारा 187(2) और (3), पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC), 1973...

मीनाक्षी नटराजन केस: क्या नॉमिनेशन रद्द करना सही था? क्या कहता है आपराधिक रिकॉर्ड बताने से जुड़ा कानून?

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक शिकायत की जानकारी नहीं दी थी। इस घटना ने कुछ अहम कानूनी सवाल खड़े कर दिए।रिटर्निंग ऑफिसर का मानना ​​था कि हैदराबाद की अदालत में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत का ज़िक्र न करने की वजह से उनका नॉमिनेशन अमान्य हो गया। इसलिए उन्होंने इसे रद्द कर दिया। उनका तर्क था कि इस मामले की जानकारी देने की कोई कानूनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता'...

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार: कानून बनाम वास्तविकता

भारत में आज़ादी के 79 साल बाद महिलाओं ने कानूनी तौर पर काफी मज़बूत स्थिति हासिल की और उन्हें पुरुषों के बराबर माना जाता है। उनकी आज़ादी, सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए कई अन्य अधिकार भी दिए गए। अधिकारों के इतने व्यापक दायरे के साथ वे अब प्रतिस्पर्धा के मैदान में उतरी हैं कि कुछ लोगों का तर्क है कि अब उनके अधिकार पुरुषों से भी ज़्यादा हो गए हैं। कानून के सामने बराबरी और विरासत के अधिकारों से लेकर शोषण के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा तक, कानूनी परिदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आया है।लेकिन क्या ये अधिकार असल...

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना कि ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने वाले राज्यों के कानून 'पब्लिक ऑर्डर' के दायरे में आते हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 1 के तहत 'सार्वजनिक व्यवस्था' (Public Order) के तत्वों की व्याख्या की और यह फैसला सुनाया कि राज्य ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों को विनियमित करने और उन पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक व्यवस्था पर अपनी विधायी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए यह माना कि संवैधानिक अभिव्यक्ति "सार्वजनिक व्यवस्था" केवल दंगों, हिंसा या राज्य की...

क्या प्यार को नियंत्रित किया जा सकता है? असम का UCC और लिव-इन संबंधों पर राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक सीमाएं

असम सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने के फ़ैसले ने एक बार फिर समकालीन भारत की सबसे जटिल संवैधानिक बहसों में से एक को ज़िंदा कर दिया: वह सीमा जहां तक राज्य कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार के नाम पर निजी संबंधों को नियंत्रित कर सकता है। जहां UCC से जुड़ी चर्चाएं पारंपरिक रूप से शादी, तलाक़, उत्तराधिकार और विरासत पर केंद्रित रही हैं, वहीं यह संकेत कि असम का प्रस्तावित ढाँचा लिव-इन संबंधों को भी नियंत्रित कर सकता है, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम है। यह पारंपरिक नागरिक संस्थाओं से हटकर...

सत्ता का शिक्षाशास्त्र: NCERT का 'तर्कसंगतीकरण' संवैधानिक कसौटी पर कैसे विफल हुआ?

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक कार्य का प्रयोग करने वाला प्रत्येक प्राधिकरण उन नागरिकों के प्रति जवाबदेह है जिनकी वह सेवा करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ठीक इस तरह के कार्य का निर्वहन करती हैः यह उन पाठ्यपुस्तकों का लेखन करती है जिनके माध्यम से भारतीय राज्य औपचारिक रूप से प्रत्येक सार्वजनिक-विद्यालय के छात्र को देश के अतीत के बारे में अपना विवरण प्रेषित करता है।2022 और 2023 के बीच, एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के...

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत के गर्भपात कानून के तहत गर्भकालीन सीमाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से बलात्कार से पीड़ितों से जुड़े मामलों में। यह निर्देश बलात्कार पीड़ितों के लिए अमानवीय कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता है। यह निर्देश एक कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता है जो बलात्कार से पीड़ितों के लिए अमानवीय है। हालांकि, हालिया हस्तक्षेप केवल विधायी संशोधन के बारे में नहीं है; यह व्यक्ति के संवैधानिक...

कोई निर्दलीय किसी पार्टी में कब 'शामिल' होता है? दसवीं अनुसूची का अनुत्तरित सवाल

राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, बिहार के पूर्णिया से छह बार संसद सदस्य हैं। मार्च 2024 में, उन्होंने अपनी जन अधिकारी पार्टी (लोकतांत्रिक) का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया। उन्होंने कथित तौर पर एक ही शर्त पर ऐसा कियाः कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से मैदान में उतारेगी। इस शर्त का सम्मान नहीं किया गया। भारत गठबंधन की सीट-साझाकरण व्यवस्था के तहत, पूर्णिया को राष्ट्रीय जनता दल को आवंटित किया गया था। राजद, जिसके संस्थापक लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को दो बार पार्टी से...

हथौड़ा और कोर्ट: स्पीकर के निर्णयों में न्यायिक समीक्षा का विश्लेषण

राघव चड्ढा और आप के दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों (विधान पार्टी) ने दसवीं अनुसूची के विलय अपवाद (चौथे पैराग्राफ) और बॉम्बे हाईकोर्ट की मिसाल का हवाला देते हुए भाजपा में विलय कर दिया है। 2019 में, गोवा कांग्रेस के 15 में से 10 विधायकों का भाजपा में विलय हो गया। स्पीकर ने बाद की अयोग्यता याचिका को खारिज कर दिया, वो फैसला जिसे 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।बॉम्बे हाईकोर्टने पुष्टि की कि दसवीं अनुसूची के तहत वैध विलय के लिए विधायक दल का दो-तिहाई बहुमत पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे...

मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को 'मुकदमा करने के अधिकार' का हस्तांतरण: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किए सिद्धांत

हाल के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्ष की मृत्यु के बाद उसके कानूनी प्रतिनिधियों को मुकदमा करने का अधिकार जारी रहने से जुड़े सिद्धांतों को संक्षेप में बताया।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक कहावत 'एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना' (व्यक्तिगत कार्रवाई व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है) भारत में पूर्ण नहीं है। इसे 'घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855', 'कानूनी प्रतिनिधियों के मुकदमे का अधिनियम, 1855' और 'भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925' जैसे कानूनों द्वारा संशोधित किया गया।किसी...

कठोर कानून से जीवंत वास्तविकता तक: आपसी सहमति वाले POCSO मामलों को रद्द करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के दिशानिर्देश

16 अप्रैल 2026 को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले में, जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर का आह्वान किया ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि "कानून का जीवन तर्क नहीं रहा है; यह अनुभव रहा है।हरमीत सिंह बनाम राज्य (दिल्ली जीएनसीटी) के तथ्य कोई नए नहीं हैं। 22 वर्षीय एक युवक और एक 17 वर्षीय लड़की ने एक रिश्ते में प्रवेश किया, लड़की गर्भवती हो गई, इसलिए उन्होंने शादी की और बच्चा पैदा किया। आपराधिक प्रक्रिया को लड़की की शिकायत से नहीं, बल्कि उस अस्पताल द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा...

सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

पहचान की मान्यता किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक भलाई, गरिमा और स्वयं की भावना के लिए केंद्रीय है (एरिक्सन, 1968)। भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, पहचान केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के फैसले से पहले, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान एक जटिल और हाशिए पर मौजूद थी। अदालत ने उन्हें "तीसरे लिंग" के रूप में घोषित किया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने लिंग की आत्म-पहचान करने के उनके अधिकार को मान्यता दी। इसके बाद वर्ष...

'संवैधानिक नैतिकता' के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान में सबरीमाला संदर्भ मामले की सुनवाई कर रही है, जो अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या से संबंधित है। इन कार्यवाही के दौरान उभरे प्रमुख मुद्दों में से एक "संवैधानिक नैतिकता" शब्द की आलोचना है, जो सबरीमाला के फैसले सहित अदालत के पहले के फैसलों के साथ-साथ समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने वाले मामलों में प्रमुखता से सामने आई थी। यह आलोचना काफी हद तक इस शब्द की कथित अनिश्चितता और इस चिंता पर निर्देशित है कि यह अत्यधिक न्यायिक विवेक की...

जज को कब हट जाना चाहिए? भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है!

20 अप्रैल, 2026 को, दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने शराब नीति मामले में आरोपी द्वारा दायर सुनवाई से अलग होने की याचिका को खारिज कर दिया। जिन आधारों का हवाला दिया गया था, वे थे कि न्यायाधीश के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल के वकील के रूप में काम करते हैं, जिससे पूर्वाग्रह की आशंका पैदा होती है। जस्टिस शर्मा ने आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि "एक राजनेता को न्यायिक क्षमता का न्याय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है" और "पुनर्निर्माण को कानून से उत्पन्न होना चाहिए, न कि कहानी...

इनका करने का अधिकार: - भारतीय बैंकिंग को निर्दोष अकाउंट-होल्डर्स की सुरक्षा के लिए 'सहमति' की आवश्यकता क्यों है?

वर्तमान में, एक खाताधारक के पास अपने खाते में आने से पहले भुगतान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई कानूनी या तकनीकी एजेंसी नहीं है. आधुनिक भारतीय न्यायशास्त्र के परिदृश्य में, यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) के तेजी से विकास को अक्सर वित्तीय समावेशन और डिजिटल दक्षता की जीत के रूप में सराहा जाता है। हालांकि, इस "लेन-देन में आसानी" की सतह के नीचे एक खतरनाक वैधानिक कमी है, जो इनबाउंड भुगतान के लिए सहमति तंत्र की अनुपस्थिति है। जबकि डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म अनुमति के आधार पर बनाए गए हैं,...

दल-बदल विरोधी कानून: विलय या मृगतृष्णा?

24 अप्रैल 2026 को, राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने दलबदल विरोधी कानून को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस तारीख का एक अलग संवैधानिक महत्व है। 24 अप्रैल 1973 को, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसमें बुनियादी संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया गया - एक ऐसा सिद्धांत जो लोकतंत्र सहित संविधान की मुख्य विशेषताओं की रक्षा करता है।वर्तमान प्रकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता हैः क्या दो-तिहाई सांसद/...

पंजाब का अपवित्रीकरण-विरोधी संशोधन: एक ख़तरनाक और असंतुलित मिसाल

आप सरकार का 11 वे घंटे का कानून इरादे, आनुपातिकता और दुरुपयोग के जोखिम के बारे में गंभीर सवाल उठाता है।पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में, अपनी विधायी निष्क्रियता के लिए विशिष्ट रही है। लोकप्रिय जनादेश की लहर पर 2022 में सत्ता में आने के बाद, इसने मूल कानून सुधार के माध्यम से बहुत कम पारित किया है। इसलिए, यह परेशान करने वाला और चिंताजनक दोनों है कि सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के अंतिम वर्ष में, सबसे राजनीतिक रूप से आरोपित और कानूनी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में...