सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 173: आदेश 32 नियम 2 व 2(क) के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद' है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 2 व 2(क) पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-2 जहां वाद-मित्र के बिना वाद संस्थित किया...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 172: आदेश 32 नियम 1 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद' है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 1 को समझने का प्रयास किया जा रहा है।नियम-1 अवयस्क वाद-मित्र द्वारा वाद लाएगा - अवयस्क...

भारतीय दंड संहिता के तहत डकैती और संबंधित अपराध: परिभाषाएं और दंड

डकैती भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत एक गंभीर अपराध है जिसमें पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा मिलकर डकैती करना शामिल है। यह लेख आईपीसी द्वारा परिभाषित विभिन्न प्रकार की डकैती और संबंधित अपराधों के साथ-साथ प्रत्येक के लिए संबंधित दंडों की पड़ताल करता है।डकैती को परिभाषित करना डकैती को आईपीसी की धारा 391 में परिभाषित किया गया है। जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें डकैती में शामिल कहा जाता है। इसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 360 को समझना: अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर या चेतावनी के बाद रिहाई

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 360 अपराधियों को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर या चेतावनी के बाद रिहा करने का कानूनी प्रावधान प्रदान करती है। इस अनुभाग का उद्देश्य तत्काल सज़ा देने के बजाय अपराधियों, विशेष रूप से युवा या पहली बार अपराध करने वालों से निपटने के लिए अधिक पुनर्वास दृष्टिकोण प्रदान करना है। आइए धारा 360 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानें।अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहाई (Release on Probation of Good Conduct) धारा 360 अदालत को कुछ परिस्थितियों में किसी अपराधी...

ऐतिहासिक मामला: लिली थॉमस बनाम भारत संघ और द्विविवाह की रोकथाम

लिली थॉमस बनाम भारत संघ का मामला भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय है जो द्विविवाह (Bigamy) के मुद्दे और दूसरी शादी की सुविधा के लिए धार्मिक रूपांतरण के परिणामों को संबोधित करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय किए कि पिछली शादी को ठीक से समाप्त किए बिना विवाह नहीं किया जाए, जिससे द्विविवाह को रोका जा सके।मामले के तथ्य श्रीमती सुष्मिता घोष ने 10 मई 1985 को हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार श्री ज्ञान चंद घोष से शादी की। अप्रैल 1992 में, श्री घोष ने अपनी पत्नी...

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बाल कल्याण समिति के कार्य

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारत में उन बच्चों से संबंधित मुख्य कानून है जिन्होंने कानून तोड़ा है या जिन्हें सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है। यह अधिनियम बच्चों के साथ बाल-मैत्रीपूर्ण तरीके से व्यवहार करने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य ऐसे निर्णय लेना है जो बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हैं। इसमें बच्चों को पुनर्वास और समाज में वापस एकीकृत करने में मदद करने के लिए संस्थानों के भीतर और बाहर दोनों जगह अलग-अलग तरीके शामिल हैं। अधिनियम 15 जनवरी, 2016 को...

फ्रांसिस कोरली बनाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली: गरिमा और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार पर एक ऐतिहासिक मामला

फ्रांसिस कोरली बनाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जो भारतीय संविधान के तहत एक बंदी के अधिकारों, विशेष रूप से गरिमा और कानूनी प्रतिनिधित्व के अधिकार पर केंद्रित है। मामले ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (सीओएफईपीओएसए) में कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की जांच की, जिसने एक बंदी की कानूनी परामर्शदाता और परिवार के सदस्यों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया।मामले की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता, फ्रांसिस कोरली, एक ब्रिटिश नागरिक, को COFEPOSA Act...

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार बाल कल्याण समिति

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारत में उन बच्चों से संबंधित मुख्य कानून है जिन्होंने कानून तोड़ा है या जिन्हें सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता है। यह अधिनियम बच्चों के साथ बाल-मैत्रीपूर्ण तरीके से व्यवहार करने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य ऐसे निर्णय लेना है जो बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देते हैं। इसमें बच्चों को पुनर्वास और समाज में वापस एकीकृत करने में मदद करने के लिए संस्थानों के भीतर और बाहर दोनों जगह अलग-अलग तरीके शामिल हैं। अधिनियम 15 जनवरी, 2016 को...

बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रावधान: POCSO Act और JJ Act के प्रमुख पहलू

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) दोनों बच्चों के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये कानून अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहने वालों पर जुर्माना लगाकर बच्चों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाने के महत्व को स्थापित करते हैं। आइए इन प्रावधानों को विस्तार से जानें।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 POCSO एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से...

किशोर की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत प्रक्रियाएँ

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 2(14) के तहत "देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे" के लिए एक कानूनी परिभाषा प्रदान करता है। इस परिभाषा में कई स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ एक बच्चे को अपनी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशेष सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। आइए परिभाषा के प्रत्येक पहलू को विस्तार से देखें:1. देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे की परिभाषा: बेघर या निर्वाह के बिना: एक बच्चा जिसके पास कोई घर, स्थायी निवास स्थान या सहायता का...

महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 के तहत अधिकारियों और सरकार को निहित शक्तियां

महिला अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य मीडिया और विज्ञापनों के विभिन्न रूपों में महिलाओं के अश्लील चित्रण को प्रतिबंधित करना और दंडित करना है। यह अधिनियम अधिकारियों और सरकार को इन नियमों को लागू करने और महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करने के लिए विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। यह लेख अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की पड़ताल करता है जो अधिकारियों और सरकार को परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने, जुर्माना लगाने और अच्छे विश्वास में काम करने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा...

भारत सरकार के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी प्रावधान

भारतीय दंड संहिता में विशिष्ट धाराएं (121 से 123) शामिल हैं जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध को संबोधित करती हैं। यह एक गंभीर अपराध है क्योंकि इससे राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा को खतरा है। आइए जानें कि इस अपराध में क्या शामिल है, जिसमें इसकी परिभाषाएँ, दंड और उदाहरण शामिल हैं।परिभाषाएं भारत सरकार: इस संदर्भ में "भारत सरकार" शब्द का तात्पर्य समग्र रूप से भारतीय राज्य से है, जो अपने लोगों की इच्छा और सहमति के आधार पर अधिकार रखता है। इसका मतलब है कि राज्य की शक्ति और अधिकार लोगों से...

POCSO Act के तहत विशेष न्यायालयों और अभियोजक के लिए कानूनी प्रावधान

POCSO Act के के ये चार खंड (धारा 28, 30, 31, और 32) विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना और संचालन, दोषी मानसिक स्थिति की धारणा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आवेदन और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित हैं।ये अनुभाग विशेष न्यायालयों के संचालन, उनके अधिकार क्षेत्र, अभियोजन में दोषी मानसिक स्थिति की धारणा और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को स्थापित करने और मार्गदर्शन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन प्रावधानों को एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो...

किशोर न्याय अधिनियम, 2015: कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर से निपटने के लिए आदेश और शक्तियां

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, धारा 18 उन उपायों पर चर्चा करती है जो किशोर न्याय बोर्ड तब उठा सकता है जब कोई बच्चा कानून के उल्लंघन में पाया जाता है। इसमें किसी भी उम्र के बच्चे शामिल हैं जिन्होंने कोई छोटा या गंभीर अपराध किया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है, या 16 साल से अधिक उम्र के बच्चे जिन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है (प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद)। बोर्ड बच्चे के अपराध, पर्यवेक्षण या हस्तक्षेप के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, सामाजिक...

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम : आवेदन प्रक्रिया और मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश

घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम, 2005, घरेलू हिंसा की स्थितियों में महिलाओं और उनके बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम महिलाओं को अपमानजनक स्थितियों से कानूनी उपचार और सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू मजिस्ट्रेट के पास आवेदन प्रक्रिया है, जहां एक पीड़ित व्यक्ति राहत और सुरक्षा की मांग कर सकता है।घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम, 2005, एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है जो घरेलू हिंसा के...

राज्यपाल की शक्तियां: एक व्यापक अवलोकन

राज्यपाल किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसके पास भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ होती हैं। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती।राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति के विवेक पर कार्य करता है। संविधान के तहत राज्यपाल के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नेता के रूप में राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियाँ और अन्य प्रकार की...

POCSO Act के तहत मीडिया की भूमिका और रिपोर्ट करने में विफलता के परिणाम

बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO Act) अधिनियम, 2012 स्थापित किया गया था। इसमें विशिष्ट अनुभाग शामिल हैं जो मीडिया की भूमिका और अधिनियम के तहत रिपोर्ट करने में विफल रहने के परिणामों को रेखांकित करते हैं। यह लेख इन धाराओं पर विस्तार से चर्चा करता है, मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारियों और अधिनियम के तहत अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर दंड पर प्रकाश डालता है।मीडिया की भूमिका: POCSO Act यह आदेश देता है कि मीडिया से संबंधित व्यवसायों...

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत नाबालिग की जमानत और गिरफ्तारी

जब कोई बच्चा कानून के उल्लंघन में पाया जाता है, तो स्थिति को सावधानीपूर्वक और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार संभालना महत्वपूर्ण है। यह कानून उन बच्चों से जुड़े मामलों का प्रबंधन करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिन्होंने अपराध किया हो सकता है। बच्चे के लिए आरोपी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि " Child in Conflict with Law" शब्द का प्रयोग किया जाता है।Apprehension of a Child in Conflict with Law जब पुलिस किसी बच्चे को अपराध करने के संदेह में पकड़ती है, तो उन्हें तुरंत...

संविधान के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका की अवधारणा

विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) भारत में एक कानूनी विकल्प है जो उस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देता है जो देश में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के फैसले या आदेश से आहत महसूस करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह असाधारण शक्ति प्रदान की गई है।विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) क्या है? एसएलपी सुप्रीम कोर्ट को अन्य अदालतों और न्यायाधिकरणों (सैन्य अदालतों और कोर्ट-मार्शल को छोड़कर) के फैसलों की समीक्षा करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग केवल तभी...

संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का पद

किसी राज्य का राज्यपाल एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जो राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ठीक उसी तरह जैसे राष्ट्रपति देश का कार्यकारी प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है।राज्यपाल किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसके पास भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ होती हैं। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त...