जानिए हमारा कानून

BREAKING| जिला जज के पदों पर न्यायिक अधिकारियों के लिए कोई कोटा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशानिर्देश
BREAKING| जिला जज के पदों पर न्यायिक अधिकारियों के लिए कोई कोटा नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जिला जजों के पदों पर पदोन्नत जजों के लिए किसी स्पेशल कोटा/वेटेज की संभावना को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के असमान प्रतिनिधित्व का कोई राष्ट्रव्यापी पैटर्न नहीं है।कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के बीच "नाराजगी" की भावना उच्च न्यायिक सेवा (HJS) संवर्ग के भीतर किसी भी कृत्रिम वर्गीकरण को उचित नहीं ठहरा सकती। विभिन्न स्रोतों (नियमित पदोन्नति, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा और सीधी भर्ती) से एक सामान्य संवर्ग में प्रवेश और वार्षिक...

S.304 IPC | इरादा और जानकारी कैसे तय करते हैं कि अपराध सदोष मानव वध है, जो हत्या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया
S.304 IPC | 'इरादा' और 'जानकारी' कैसे तय करते हैं कि अपराध सदोष मानव वध है, जो हत्या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 नवंबर) को एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के बजाय धारा 304 के भाग I के तहत सदोष मानव वध में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, हालांकि उसे पता था कि चोट लगने से उसकी मौत हो सकती है।जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने 1998 में अहमदाबाद में हुई एक घटना से संबंधित मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता एक विवाद के बाद मृतक लुइस विलियम्स के घर गया, गालियां दीं और चाकू...

आवारा कुत्तों की लगातार मौजूदगी जन सुरक्षा के लिए ख़तरा: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश
'आवारा कुत्तों की लगातार मौजूदगी जन सुरक्षा के लिए ख़तरा': सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से कुत्तों को हटाने के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी जन सुरक्षा के लिए ख़तरा बनी हुई है। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के काटने की बार-बार होने वाली घटनाएं, खासकर शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, परिवहन केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर, गंभीर प्रशासनिक खामियों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के सुरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने में व्यवस्थागत विफलता को उजागर करती हैं।कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, बेंच ने...

केवल अधिनियमन पर्याप्त नहीं: केरल हाईकोर्ट ने JJ Actऔर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी किए
'केवल अधिनियमन पर्याप्त नहीं': केरल हाईकोर्ट ने JJ Actऔर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और सम्पूर्णा बेहुरा बनाम भारत संघ [2018 (4) SCC 433] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निर्देश जारी किए हैं।चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने दो संबंधित मामलों में निर्णय सुनाते हुए ये निर्देश जारी किए, एक स्वत: संज्ञान याचिका और दूसरी नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और उसके कार्यक्रम निदेशक सम्पूर्णा बेहुरा द्वारा स्थापित...

जस्टिस सूर्यकांत: भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय और उल्लेखनीय मामले
जस्टिस सूर्यकांत: भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय और उल्लेखनीय मामले

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के 23 नवंबर को पद छोड़ने के बाद जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे 9 फ़रवरी, 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे, जिस दिन वे सेवानिवृत्त होंगे।जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि जस्टिस कांत हरियाणा के हिसार से हैं और वे राज्य के पहले व्यक्ति होंगे जो मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। वे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित थे और हरियाणा राज्य द्वारा एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त...

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया महत्वपूर्ण फैसले
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया महत्वपूर्ण फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनमें चेक अनादर की शिकायत दर्ज करने के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने से लेकर शिकायत दर्ज करने के लिए वाद का कारण कब उत्पन्न होता है, यह स्पष्ट करने तक के मुद्दे शामिल हैं। न्यायालय ने एनआई अधिनियम के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, यह मानते हुए कि 20,000 रुपये से अधिक के नकद ऋण के लिए चेक अनादर की शिकायत सुनवाई योग्य है, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC)...