पूर्व जज डॉ. एस. मुरलीधर को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके और इज़राइल पर UN जांच कमीशन का चेयरमैन बनाया गया

ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर को पूर्वी यरुशलम और इज़राइल समेत कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके पर यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इंक्वायरी का चेयरमैन बनाया गया।इस अपॉइंटमेंट से डॉ. मुरलीधर तीन मेंबर वाले कमीशन के हेड बन गए हैं, जिसे UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस इलाके में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स कानून के उल्लंघन की जांच के लिए बनाया था।वह ब्राज़ील के एक्सपर्ट पाउलो सर्जियो पिनहेइरो की जगह लेंगे।कमीशन के काम में सभी कथित...

पाकिस्तान की न्यायिक असहमति: एक सबक

पाकिस्तान, जो अक्सर संरचनात्मक कमज़ोरी, अस्थिर अर्थव्यवस्था और दमनकारी क़ानूनों से ग्रस्त रहा है, ने एक बार फिर एक विवादास्पद संवैधानिक परिवर्तन लागू किया है: 27वां संविधान संशोधन। यह संशोधन राज्य संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को मौलिक रूप से बदल देता है, विशेष रूप से सेना की भूमिका को मज़बूत करता है। देश की न्यायपालिका से उत्पन्न असहमति भारतीय न्यायपालिका को बाहरी ताकतों के आगे कभी न झुकने के महत्व की एक सशक्त याद दिलाती है।27वां संविधान संशोधन सैन्य प्रतिष्ठान को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है।...

धुंधलाती रेखाएं: मान्यता, वैधता और भारत का अफ़ग़ान समीकरण

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। कुछ पहले राजनीतिक संस्थाओं या संरक्षित राज्यों के रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन युद्ध के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। उपनिवेशवादियों ने इनमें से कुछ राज्यों को ऐसे क्षेत्रों पर अनसुलझे विवादों के साथ छोड़ दिया जिन पर संघर्ष अभी भी जारी है। बांग्लादेश जैसे कुछ राज्यों का जन्म उपनिवेशवाद-विमुक्ति के युग के बहुत बाद में, 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद हुआ। तब किसी राज्य को मान्यता देना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई...

कस्टडी के दौरान बच्चे के साथ भागी महिला का पता लगाने में भारत की कानूनी सहायता करने के लिए रूस बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

अपने भारतीय पति के साथ हिरासत की लड़ाई लंबित होने के बावजूद अपने बच्चे के साथ देश छोड़कर भाग गई एक रूसी महिला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उसके द्वारा की गई संधि के अनुसार, रूस का भारत की आपराधिक जाँच में कानूनी सहायता करने का दायित्व है।न्यायालय ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह रूसी अधिकारियों से सहायता के लिए एक नया अनुरोध करे, हालांकि शुरुआत में वे मदद करने में विफल रहे थे।न्यायालय ने आदेश दिया,"संधि में निहित दायित्वों के अनुसार, हम विदेश मंत्रालय को रूसी संघ के...

जलवायु परिवर्तन पर वर्ल्ड कोर्ट की सलाह और भारत पर इसके प्रभाव

23 जुलाई 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी सलाहकारी राय दी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राज्य के दायित्वों और ऐसे दायित्वों से जुड़े कानूनी परिणामों पर चर्चा की गई। हालांकि आईसीजे ने स्पष्ट रूप से कहा कि जलवायु परिवर्तन "एक अस्तित्वगत खतरा" है और राज्यों के जलवायु दायित्व प्रगतिशील हैं, फिर भी आईसीजे अपनी सलाह के माध्यम से जो कर सकता है उसकी सीमाएं हैं क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में न्यायालय की भूमिका की भी सीमाएं हैं (जे तलादी)।संक्षेप...

जानबूझकर बनाया गया दबाव: ईरान पर अमेरिकी हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रणनीतिक खामोशी

21 जून, 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों, जिनमें नतांज़ और अराक स्थित परमाणु प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, पर लक्षित हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्टील्थ बी-2 बमवर्षकों ने बंकर-तोड़ने वाले हथियार तैनात किए, जो यूरेनियम संवर्धन ढांचे को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अमेरिकी और इज़राइली अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु अप्रसार संबंधी चिंताओं का हवाला दिया, जबकि विश्व नेताओं ने गहरी बेचैनी व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन हमलों को "एक...

जन्मजात नागरिकता के खिलाफ फेडरल कोर्ट के कार्यकारी आदेश का देशव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

जन्मसिद्ध नागरिकता (Birtright Citizenship) को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए कार्यकारी आदेश संख्या 14160 के खिलाफ जिला न्यायालय की 'सार्वभौमिक निषेधाज्ञा' (Universal Injunction) पर आंशिक रूप से रोक लगाने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय प्रवासियों या अस्थायी वीज़ा पर रहने वालों को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है। ऐसा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरल कोर्ट्स को कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सार्वभौमिक निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार...

सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए भारत-पाकिस्तान

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद एक बड़ी घटना में भारत और पाकिस्तान ने सभी सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई।विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज यानी शनिवार को एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने सभी गोलीबारी और सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई।"पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने आज दोपहर 15.35 बजे भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक को फोन किया।उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष आज भारतीय मानक समय के अनुसार 17.00 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोक...

हंगरी की खुली अवज्ञा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अनिश्चित भविष्य

7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी है जिसका जल्द ही कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। हमले की भयावह प्रकृति और इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा समान रूप से भयानक जवाबी हमले ने गैर-राज्य समूहों और कई अरब और यूरोपीय देशों के बीच एक दूसरे के साथ छद्म युद्ध खेलने के साथ एक क्षेत्रीय सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया है। जवाब में, आईडीएफ ने हमास की आक्रामक क्षमताओं को प्रभावी ढंग से कम करने के उद्देश्य से एक जमीनी आक्रमण शुरू किया और इस प्रक्रिया में निर्दोष नागरिकों को...

यूके सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस महिलाओं को 'महिला' मानने से किया इनकार

यूनाइटेड किंगडम (यूके) के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रांस महिलाएं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके पास जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट (GRC) है, समानता अधिनियम 2010 की धारा 11 की "महिला" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधिनियम की "जेंडर" की संरक्षित विशेषता केवल बायॉलोजिकल जेंडर है, जिससे उन मामलों में समानता सुरक्षा सीमित हो जाती है जहां क़ानून "महिला" को एक श्रेणी के रूप में संदर्भित करता है।न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा,"इन सभी कारणों से हम निष्कर्ष निकालते...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल प्रकाश मान सिंह राउत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।दोनों देशों और उनके लोगों के बीच मौजूद सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों से प्रेरित होकर समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को विकसित करना, बढ़ावा देना और मजबूत करना है।...

'शॉर्ट क्लिप अक्सर गुमराह करती हैं और सनसनी फैलाती हैं': जस्टिस गवई ने केन्याई सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए लाइव सुनवाई के दुरुपयोग पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीआर गवई ने सुनवाई के लाइवस्ट्रीम वीडियो के कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जो अक्सर कार्यवाही को सनसनीखेज बनाने और गलत सूचना फैलाने के लिए छोटी क्लिप बनाते हैं।जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स द्वारा इस तरह के कृत्य न्यायिक कार्यवाही के बौद्धिक संपदा अधिकारों और स्वामित्व पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही के उपयोग पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का आह्वान किया।केन्या के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित सम्मेलन में...

सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश का सत्यापन क्यों जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत के मुद्दे को उठाने वाले मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि दोषी ठहराए जाने के बाद भी सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को जेलों में कठोर सजा भुगतनी पड़ रही है।कोर्ट ने भारत सरकार से यह भी पूछा कि जिन देशों से अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाना है, उनकी राष्ट्रीयता का पता लगाने की जरूरत क्यों है, जबकि उनके खिलाफ आरोप यह है कि वे उस देश के नागरिक होते हुए भी अवैध रूप से भारत में घुसे हैं।जस्टिस जेबी...

'वापस प्लस्टिक की ओर' ट्रम्प ने प्लास्टिक स्ट्रॉ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की पूर्व राष्ट्रपित बाइडेन की योजना को पलटा

पेपर स्ट्रॉ के बढ़ते चलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में फिर से प्लास्टिक स्ट्रॉ को वापस लाने की रणनीति तैयार की है। गौरतलब है कि ट्रम्प ने कहा है कि वह अगले सप्ताह एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे बिडेन प्रशासन द्वारा पेपर स्ट्रॉ के उपयोग को वापस लिया जाएगा और प्लास्टिक के उपयोग को फिर से शुरू करने का आदेश दिया जाएगा।अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर उन्होंने लिखा "मैं अगले सप्ताह एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा, जो बिडेन द्वारा...

गौतम अडानी ने भारतीय सरकारी संस्था को अपनी कंपनी से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत की योजना बनाई: अमेरिकी न्याय विभाग

अमेरिकी न्यायालय में संयुक्त राज्य न्याय विभाग द्वारा दायर आरोपों के अनुसार, गौतम अडानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अमेरिका में एक मिलियन डॉलर की रिश्वत की योजना बनाई। यह रिश्वत योजना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को सौर ऊर्जा बेचने के लिए अडानी कंपनी के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए निष्पादित की गई।अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के अनुसार, SECI...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) के एकमात्र मध्यस्थ ने विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक 2024 में संयुक्त रजत पदक देने से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय पहलवान ने कोई ऐसा अविवेक नहीं किया, जिसके कारण उसे अयोग्य ठहराया गया हो।दूसरे दिन अपने वजन में विफल होने के बाद फोगट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, अपने स्वर्ण पदक मैच से पहले उनका वजन उसके स्वीकार्य 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक था।उनके अयोग्य ठहराए जाने के बाद CAS के समक्ष अपील दायर की गई, जिसकी अध्यक्षता एकमात्र मध्यस्थ ने की, जिसने फोगट और यूनाइटेड वर्ल्ड...

BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने पहलवान विनेश फोगट की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी और संयुक्त रजत पदक की मांग की थी, क्योंकि उन्हें अपने सब-50 किलोग्राम वर्ग में स्वीकार्य वजन से 100 ग्राम अधिक होने के कारण फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।CAS ने उनकी याचिका दर्ज की थी, जबकि पहले 11 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के खिलाफ फोगट द्वारा दायर याचिका को एकल...

पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

पेरिस में खेल पंचाट न्यायालय (CAS) के एडहॉक प्रभाग ने भारतीय पहलवान विनेश फोगट द्वारा दायर आवेदन रजिस्टर्ड किया है, जिसमें उन्होंने 50 किग्रा से कम वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की, जिसके लिए उन्हें अंतिम दौर से पहले 100 ग्राम 'अधिक वजन' होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।CAS द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, विनेश फोगट द्वारा 7 अगस्त 2024 को 16:45 CEST पर एडहॉक डिवीजन में आवेदन दायर किया गया, जिसमें "पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में महिला फ़्रीस्टाइल 50 किग्रा प्रतियोगिता के गोल्ड मेडर मैच...

पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

पहलवान विनेश फोगट ने पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देते हुए खेल पंचाट न्यायालय (CAS) का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि वह यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक मैच में भाग लेने वाली थीं।रिपोर्ट के अनुसार, फोगट को 50.1 किलोग्राम वजन के साथ 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अंतिम मुकाबले में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि वह 50 किलोग्राम से कम वजन की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ओलंपिक में कुश्ती...