जन्मजात नागरिकता के खिलाफ फेडरल कोर्ट के कार्यकारी आदेश का देशव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

जन्मसिद्ध नागरिकता (Birtright Citizenship) को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए कार्यकारी आदेश संख्या 14160 के खिलाफ जिला न्यायालय की 'सार्वभौमिक निषेधाज्ञा' (Universal Injunction) पर आंशिक रूप से रोक लगाने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय प्रवासियों या अस्थायी वीज़ा पर रहने वालों को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है। ऐसा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरल कोर्ट्स को कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सार्वभौमिक निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार...

सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए भारत-पाकिस्तान

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद एक बड़ी घटना में भारत और पाकिस्तान ने सभी सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई।विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज यानी शनिवार को एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने सभी गोलीबारी और सैन्य अभियान रोकने पर सहमति जताई।"पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने आज दोपहर 15.35 बजे भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक को फोन किया।उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष आज भारतीय मानक समय के अनुसार 17.00 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोक...

हंगरी की खुली अवज्ञा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अनिश्चित भविष्य

7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी है जिसका जल्द ही कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। हमले की भयावह प्रकृति और इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा समान रूप से भयानक जवाबी हमले ने गैर-राज्य समूहों और कई अरब और यूरोपीय देशों के बीच एक दूसरे के साथ छद्म युद्ध खेलने के साथ एक क्षेत्रीय सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया है। जवाब में, आईडीएफ ने हमास की आक्रामक क्षमताओं को प्रभावी ढंग से कम करने के उद्देश्य से एक जमीनी आक्रमण शुरू किया और इस प्रक्रिया में निर्दोष नागरिकों को...

यूके सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस महिलाओं को 'महिला' मानने से किया इनकार

यूनाइटेड किंगडम (यूके) के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रांस महिलाएं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके पास जेंडर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट (GRC) है, समानता अधिनियम 2010 की धारा 11 की "महिला" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधिनियम की "जेंडर" की संरक्षित विशेषता केवल बायॉलोजिकल जेंडर है, जिससे उन मामलों में समानता सुरक्षा सीमित हो जाती है जहां क़ानून "महिला" को एक श्रेणी के रूप में संदर्भित करता है।न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा,"इन सभी कारणों से हम निष्कर्ष निकालते...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल प्रकाश मान सिंह राउत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।दोनों देशों और उनके लोगों के बीच मौजूद सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों से प्रेरित होकर समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को विकसित करना, बढ़ावा देना और मजबूत करना है।...

'शॉर्ट क्लिप अक्सर गुमराह करती हैं और सनसनी फैलाती हैं': जस्टिस गवई ने केन्याई सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए लाइव सुनवाई के दुरुपयोग पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीआर गवई ने सुनवाई के लाइवस्ट्रीम वीडियो के कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जो अक्सर कार्यवाही को सनसनीखेज बनाने और गलत सूचना फैलाने के लिए छोटी क्लिप बनाते हैं।जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स द्वारा इस तरह के कृत्य न्यायिक कार्यवाही के बौद्धिक संपदा अधिकारों और स्वामित्व पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही के उपयोग पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का आह्वान किया।केन्या के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित सम्मेलन में...

सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश का सत्यापन क्यों जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

देश में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की अनिश्चितकालीन हिरासत के मुद्दे को उठाने वाले मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि दोषी ठहराए जाने के बाद भी सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को जेलों में कठोर सजा भुगतनी पड़ रही है।कोर्ट ने भारत सरकार से यह भी पूछा कि जिन देशों से अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाना है, उनकी राष्ट्रीयता का पता लगाने की जरूरत क्यों है, जबकि उनके खिलाफ आरोप यह है कि वे उस देश के नागरिक होते हुए भी अवैध रूप से भारत में घुसे हैं।जस्टिस जेबी...

'वापस प्लस्टिक की ओर' ट्रम्प ने प्लास्टिक स्ट्रॉ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की पूर्व राष्ट्रपित बाइडेन की योजना को पलटा

पेपर स्ट्रॉ के बढ़ते चलन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में फिर से प्लास्टिक स्ट्रॉ को वापस लाने की रणनीति तैयार की है। गौरतलब है कि ट्रम्प ने कहा है कि वह अगले सप्ताह एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे बिडेन प्रशासन द्वारा पेपर स्ट्रॉ के उपयोग को वापस लिया जाएगा और प्लास्टिक के उपयोग को फिर से शुरू करने का आदेश दिया जाएगा।अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर उन्होंने लिखा "मैं अगले सप्ताह एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा, जो बिडेन द्वारा...

गौतम अडानी ने भारतीय सरकारी संस्था को अपनी कंपनी से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत की योजना बनाई: अमेरिकी न्याय विभाग

अमेरिकी न्यायालय में संयुक्त राज्य न्याय विभाग द्वारा दायर आरोपों के अनुसार, गौतम अडानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अमेरिका में एक मिलियन डॉलर की रिश्वत की योजना बनाई। यह रिश्वत योजना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को सौर ऊर्जा बेचने के लिए अडानी कंपनी के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए निष्पादित की गई।अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के अनुसार, SECI...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) के एकमात्र मध्यस्थ ने विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक 2024 में संयुक्त रजत पदक देने से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय पहलवान ने कोई ऐसा अविवेक नहीं किया, जिसके कारण उसे अयोग्य ठहराया गया हो।दूसरे दिन अपने वजन में विफल होने के बाद फोगट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, अपने स्वर्ण पदक मैच से पहले उनका वजन उसके स्वीकार्य 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक था।उनके अयोग्य ठहराए जाने के बाद CAS के समक्ष अपील दायर की गई, जिसकी अध्यक्षता एकमात्र मध्यस्थ ने की, जिसने फोगट और यूनाइटेड वर्ल्ड...

BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने पहलवान विनेश फोगट की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी और संयुक्त रजत पदक की मांग की थी, क्योंकि उन्हें अपने सब-50 किलोग्राम वर्ग में स्वीकार्य वजन से 100 ग्राम अधिक होने के कारण फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।CAS ने उनकी याचिका दर्ज की थी, जबकि पहले 11 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के खिलाफ फोगट द्वारा दायर याचिका को एकल...

पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

पेरिस में खेल पंचाट न्यायालय (CAS) के एडहॉक प्रभाग ने भारतीय पहलवान विनेश फोगट द्वारा दायर आवेदन रजिस्टर्ड किया है, जिसमें उन्होंने 50 किग्रा से कम वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की, जिसके लिए उन्हें अंतिम दौर से पहले 100 ग्राम 'अधिक वजन' होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।CAS द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, विनेश फोगट द्वारा 7 अगस्त 2024 को 16:45 CEST पर एडहॉक डिवीजन में आवेदन दायर किया गया, जिसमें "पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में महिला फ़्रीस्टाइल 50 किग्रा प्रतियोगिता के गोल्ड मेडर मैच...

पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

पहलवान विनेश फोगट ने पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देते हुए खेल पंचाट न्यायालय (CAS) का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि वह यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक मैच में भाग लेने वाली थीं।रिपोर्ट के अनुसार, फोगट को 50.1 किलोग्राम वजन के साथ 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अंतिम मुकाबले में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि वह 50 किलोग्राम से कम वजन की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ओलंपिक में कुश्ती...

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार करते हुए मुक्ति योद्धाओं के परिजनों को दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा घटाकर 5 फीसदी कर दी।सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद फैसला दिया कि लगभग सभी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए।इससे पहले, हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2018 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण रद्द करने संबंधी सरकार की अधिसूचना को...

कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़रायल की निरंतर उपस्थिति गैरकानूनी: ICJ

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने कहा है कि फिलिस्तीनी के कब्जे वाले क्षेत्र पर इज़रायल का निरंतर कब्जा गैरकानूनी है, और इज़रायल को अपना कब्जा समाप्त करने और सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होना चाहिए।न्यायालय ने 30 दिसंबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए ) के अनुरोध के जवाब में "पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़रायल की नीतियों और प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों" पर अपनी सलाहकार राय में इस निष्कर्ष पर पहुंचा।मुख्य निष्कर्ष1....

ट्रंप को 'आधिकारिक कृत्यों' के लिए अभियोजन से छूट: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सोमवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद के दौरान अपने विशेष संवैधानिक अधिकार के भीतर किए गए कार्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट के हकदार हैं। अदालत ने आगे कहा कि वह अपने सभी "आधिकारिक कृत्यों" के लिए अभियोजन से "कम से कम अनुमानित छूट" के हकदार हैं।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनौपचारिक कृत्यों के लिए कोई छूट नहीं है। मामला अब निचली अदालत में वापस आ गया है, जो तय करेगी कि ट्रंप ने जो कदम...

गाजा नरसंहार: NALSAR विश्वविद्यालय के 362 छात्रों और शिक्षकों ने इजरायल के विश्वविद्यालयों के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए प्रशासन को लिखा पत्र

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 275 छात्रों, 70 पूर्व छात्रों और 12 संकाय सदस्यों सहित कुल 362 हस्ताक्षरकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर दो इजरायली विश्वविद्यालयों – तेल अवीव विश्वविद्यालय और रेडज़िनर स्कूल ऑफ लॉ के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ने के लिए कहा है। विभाजन और प्रतिबंध आंदोलन, फिलिस्तीन पर इजरायल के हमले की निंदा करने के लिए।आज तक, गाजा में एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं बचा है। गाजा के सभी विश्वविद्यालय अब धूल और मलबे में...

अभियोजन पक्ष ने UAPA मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कॉपी पेस्ट तर्क देकर अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री की अनुपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी।वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तर्क उत्पीड़क की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, यदि पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित न हों, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय का संभावित गर्भपात हो सकता है।UAPA मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस...

ICJ ने इज़राइल को रफाह में सैन्य अभियान तुरंत रोकने का निर्देश दिया; फ़िलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए निर्देशों की पुष्टि की

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इज़राइल को फ़िलिस्तीन के रफ़ाह में अपने सैन्य आक्रामक अभियानों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने 13:2 मतों के बहुमत से निम्नलिखित अनंतिम उपाय का निर्देश दिया:"इजरायल राज्य, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप, और रफाह गवर्नरेट में नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली जीवन की बिगड़ती स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तुरंत अपने सैन्य हमले...