राजस्थान हाईकोर्ट ने एएजी, विधि अधिकारियों की नियुक्तियों के ‌खिलाफ दायर याचिका खारिज की; कहा- उनकी उपयुक्तता तय करना कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) और विधि अधिकारी (एलओ) की नियुक्तियों के खिलाफ दायर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि “लश्कर-ए-हिंद” के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से दायर याचिका में दम नहीं है और यह अस्पष्ट आरोपों के आधार पर दायर की गई है। कोर्ट ने कहा, “सरकार द्वारा नियुक्त वकील की उपयुक्तता पूरी तरह से कार्यकारी निर्णय के दायरे में आता है और इस तरह के निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अन्य उपयुक्त और अधिक सक्षम वकीलों को छोड़...

गौतम अडानी ने भारतीय सरकारी संस्था को अपनी कंपनी से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत की योजना बनाई: अमेरिकी न्याय विभाग

अमेरिकी न्यायालय में संयुक्त राज्य न्याय विभाग द्वारा दायर आरोपों के अनुसार, गौतम अडानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अमेरिका में एक मिलियन डॉलर की रिश्वत की योजना बनाई। यह रिश्वत योजना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) को सौर ऊर्जा बेचने के लिए अडानी कंपनी के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए निष्पादित की गई।अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के अनुसार, SECI...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) के एकमात्र मध्यस्थ ने विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक 2024 में संयुक्त रजत पदक देने से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय पहलवान ने कोई ऐसा अविवेक नहीं किया, जिसके कारण उसे अयोग्य ठहराया गया हो।दूसरे दिन अपने वजन में विफल होने के बाद फोगट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, अपने स्वर्ण पदक मैच से पहले उनका वजन उसके स्वीकार्य 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक था।उनके अयोग्य ठहराए जाने के बाद CAS के समक्ष अपील दायर की गई, जिसकी अध्यक्षता एकमात्र मध्यस्थ ने की, जिसने फोगट और यूनाइटेड वर्ल्ड...

BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने पहलवान विनेश फोगट की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी और संयुक्त रजत पदक की मांग की थी, क्योंकि उन्हें अपने सब-50 किलोग्राम वर्ग में स्वीकार्य वजन से 100 ग्राम अधिक होने के कारण फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।CAS ने उनकी याचिका दर्ज की थी, जबकि पहले 11 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के खिलाफ फोगट द्वारा दायर याचिका को एकल...

पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

पेरिस में खेल पंचाट न्यायालय (CAS) के एडहॉक प्रभाग ने भारतीय पहलवान विनेश फोगट द्वारा दायर आवेदन रजिस्टर्ड किया है, जिसमें उन्होंने 50 किग्रा से कम वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की, जिसके लिए उन्हें अंतिम दौर से पहले 100 ग्राम 'अधिक वजन' होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।CAS द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, विनेश फोगट द्वारा 7 अगस्त 2024 को 16:45 CEST पर एडहॉक डिवीजन में आवेदन दायर किया गया, जिसमें "पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में महिला फ़्रीस्टाइल 50 किग्रा प्रतियोगिता के गोल्ड मेडर मैच...

पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

पहलवान विनेश फोगट ने पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देते हुए खेल पंचाट न्यायालय (CAS) का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले कि वह यूएसए की सारा हिल्डेब्रांट के खिलाफ स्वर्ण पदक मैच में भाग लेने वाली थीं।रिपोर्ट के अनुसार, फोगट को 50.1 किलोग्राम वजन के साथ 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अंतिम मुकाबले में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि वह 50 किलोग्राम से कम वजन की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं।यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ओलंपिक में कुश्ती...

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार करते हुए मुक्ति योद्धाओं के परिजनों को दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा घटाकर 5 फीसदी कर दी।सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद फैसला दिया कि लगभग सभी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए।इससे पहले, हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2018 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण रद्द करने संबंधी सरकार की अधिसूचना को...

कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़रायल की निरंतर उपस्थिति गैरकानूनी: ICJ

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने कहा है कि फिलिस्तीनी के कब्जे वाले क्षेत्र पर इज़रायल का निरंतर कब्जा गैरकानूनी है, और इज़रायल को अपना कब्जा समाप्त करने और सभी प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होना चाहिए।न्यायालय ने 30 दिसंबर, 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए ) के अनुरोध के जवाब में "पूर्वी यरुशलम सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में इज़रायल की नीतियों और प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी परिणामों" पर अपनी सलाहकार राय में इस निष्कर्ष पर पहुंचा।मुख्य निष्कर्ष1....

ट्रंप को 'आधिकारिक कृत्यों' के लिए अभियोजन से छूट: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सोमवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद के दौरान अपने विशेष संवैधानिक अधिकार के भीतर किए गए कार्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट के हकदार हैं। अदालत ने आगे कहा कि वह अपने सभी "आधिकारिक कृत्यों" के लिए अभियोजन से "कम से कम अनुमानित छूट" के हकदार हैं।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनौपचारिक कृत्यों के लिए कोई छूट नहीं है। मामला अब निचली अदालत में वापस आ गया है, जो तय करेगी कि ट्रंप ने जो कदम...

गाजा नरसंहार: NALSAR विश्वविद्यालय के 362 छात्रों और शिक्षकों ने इजरायल के विश्वविद्यालयों के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए प्रशासन को लिखा पत्र

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 275 छात्रों, 70 पूर्व छात्रों और 12 संकाय सदस्यों सहित कुल 362 हस्ताक्षरकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर दो इजरायली विश्वविद्यालयों – तेल अवीव विश्वविद्यालय और रेडज़िनर स्कूल ऑफ लॉ के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ने के लिए कहा है। विभाजन और प्रतिबंध आंदोलन, फिलिस्तीन पर इजरायल के हमले की निंदा करने के लिए।आज तक, गाजा में एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं बचा है। गाजा के सभी विश्वविद्यालय अब धूल और मलबे में...

अभियोजन पक्ष ने UAPA मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कॉपी पेस्ट तर्क देकर अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री की अनुपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी।वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तर्क उत्पीड़क की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, यदि पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित न हों, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय का संभावित गर्भपात हो सकता है।UAPA मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस...

ICJ ने इज़राइल को रफाह में सैन्य अभियान तुरंत रोकने का निर्देश दिया; फ़िलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए निर्देशों की पुष्टि की

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इज़राइल को फ़िलिस्तीन के रफ़ाह में अपने सैन्य आक्रामक अभियानों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने 13:2 मतों के बहुमत से निम्नलिखित अनंतिम उपाय का निर्देश दिया:"इजरायल राज्य, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप, और रफाह गवर्नरेट में नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली जीवन की बिगड़ती स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तुरंत अपने सैन्य हमले...

ICJ में भारतीय जज ने इज़राइल के खिलाफ आदेश का समर्थन किया, कहा, गाजा में सैन्य अभियान की व्यापक प्रकृति नरसंहार के संभाव्य

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी ने गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार को रोकने के लिए इज़राइल के खिलाफ अंतरिम उपाय जारी करने के पक्ष में मतदान किया है। यह आदेश दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर एक आवेदन में जारी किया गया था, जिसमें नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुसार कार्य करने के लिए इज़राइल को तत्काल निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस भंडारी ने इज़राइल को दिए गए निर्देशों के पक्ष में मतदान करते हुए...

गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद हो, मानवीय सहायता की अनुमति दें , दक्षिण अफ्रीका के आवेदन पर आईसीजे का इज़राइल को निर्देश

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा है कि गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए इज़राइल के खिलाफ प्रोविज़नल यानी अंतरिम उपाय जारी करने की आवश्यकता है।न्यायालय ने निम्नलिखित प्रोविज़नल उपाय जारी किए:1. 15:2 मतों से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इज़राइल, गाजा में फिलिस्तीनियों के संबंध में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुसार अपनी शक्तियों के भीतर सभी उपाय करेगा। कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के दायरे में सभी कार्य, विशेष रूप से...

'अगर कोई नरसंहार किया गया है तो वो इज़राइल के खिलाफ हुआ, हमास हमला बचाव के अधिकार को उचित ठहराता है' : इज़राइल ने आईएसजे में कहा

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के दूसरे दिन, इज़राइल ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा उसके खिलाफ स्थापित नरसंहार मामले पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। यह मामला इज़राइल-गाजा संघर्ष की पृष्ठभूमि में दायर किया गया है। इज़राइल के तर्कों का मूल यह है कि वह हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और अन्य आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपना बचाव कर रहा है। इसके अलावा, इज़राइल ने यह तर्क देकर भी मामले पर हमला किया कि दक्षिण अफ्रीका ने 'गंभीर रूप से विकृत तथ्यात्मक और कानूनी तस्वीर' पेश की...

इज़राइल गाजा के खिलाफ ' नरसंहार के इरादे ' से काम कर रहा है : दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस को बताया

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य ने गुरुवार (11 जनवरी) को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष अपनी दलीलें शुरू कीं, जिसमें गाजा में इज़रायल के सैन्य अभियानों को निलंबित करने और इज़रायल द्वारा नरसंहार के अपराध की रोकथाम और नरसंहार को रोकने के लिए उनकी शक्ति के भीतर सभी उचित कार्रवाई सजा पर कन्वेंशन के तहत अंतिम उपायों की मांग की गई है।दक्षिण अफ़्रीका के सीनियर एडवोकेट टेम्बेका नाईकुकैटोबी ने तर्क दिया कि इ़जरायल की ओर से "नरसंहार का इरादा"है। उन्होंने कहा कि गाजा को नष्ट करने का इरादा राज्य के उच्चतम...

थम्स अप इमोजी (👍) स्वीकृति के समान, कानूनी अनुबंध के तहत पा‌र्टियों के लिए बाध्य: कनाडा कोर्ट

कनाडा में सस्केचेवान की किंग्स बेंच ने माना है कि किसी अनुबंध के जवाब में अंगूठे ऊपर वाला इमोजी भेजना स्वीकृति माना जाएगा और पार्टियों को कानूनी अनुबंध के तहत बांध दिया जाएगा। कनाडाई अदालत ने फसल विक्रेता को अनुबंध के उल्लंघन के लिए 82,200.21 डॉलर का अवॉर्ड दिया क्योंकि वह अनुबंध का जवाब अंगूठे वाले इमोजी के साथ देने के बाद विक्रेता को फसल देने में विफल रहा था।प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अंगूठे वाले इमोजी को अनुबंध की प्राप्ति के बारे में सूचित करने के लिए भेजा गया था, जस्टिस टीजे...

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान खान के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 1 मई को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन को "अवैध" और "गैरकानूनी" घोषित किया।चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की खंडपीठ ने कहा,"उक्त वारंट के निष्पादन ने याचिकाकर्ता के न्याय तक पहुंच के अधिकार और न्यायालय की पवित्रता और सुरक्षा का उल्लंघन किया, क्योंकि इमरान खान ने पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अल-कादिर ट्रस्ट मामले...

हेट स्पीच से दंगे भड़काने का आरोप, कौन हैं काजल हिंदुस्तानी? (वीडियो)

रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार राइट विंग एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को ऊना की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उनके भाषण के कारण उना शहर में एक अप्रैल को सांप्रदायिक झड़प हुई थी।पूरी वीडियो यहां देखें: