गाजा नरसंहार: NALSAR विश्वविद्यालय के 362 छात्रों और शिक्षकों ने इजरायल के विश्वविद्यालयों के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए प्रशासन को लिखा पत्र

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (NALSAR) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 275 छात्रों, 70 पूर्व छात्रों और 12 संकाय सदस्यों सहित कुल 362 हस्ताक्षरकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर दो इजरायली विश्वविद्यालयों – तेल अवीव विश्वविद्यालय और रेडज़िनर स्कूल ऑफ लॉ के साथ मौजूदा संबंधों को तोड़ने के लिए कहा है। विभाजन और प्रतिबंध आंदोलन, फिलिस्तीन पर इजरायल के हमले की निंदा करने के लिए।आज तक, गाजा में एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं बचा है। गाजा के सभी विश्वविद्यालय अब धूल और मलबे में...

अभियोजन पक्ष ने UAPA मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कॉपी पेस्ट तर्क देकर अदालत को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने हाल ही में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक रूप से संज्ञेय सामग्री की अनुपस्थिति में आंतरिक सुरक्षा के बारे में बलपूर्वक प्रस्तुत किए गए तर्कों से अनुचित रूप से प्रभावित होने के खिलाफ चेतावनी दी।वोल्टेयर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तर्क उत्पीड़क की शाश्वत पुकार बन सकते हैं, यदि पर्याप्त सबूतों द्वारा समर्थित न हों, जिससे स्वतंत्रता का हनन और न्याय का संभावित गर्भपात हो सकता है।UAPA मामले से निपटने के दौरान, उन्होंने इस...

ICJ ने इज़राइल को रफाह में सैन्य अभियान तुरंत रोकने का निर्देश दिया; फ़िलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए निर्देशों की पुष्टि की

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने इज़राइल को फ़िलिस्तीन के रफ़ाह में अपने सैन्य आक्रामक अभियानों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया। न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका गणराज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।न्यायालय ने 13:2 मतों के बहुमत से निम्नलिखित अनंतिम उपाय का निर्देश दिया:"इजरायल राज्य, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप, और रफाह गवर्नरेट में नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली जीवन की बिगड़ती स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तुरंत अपने सैन्य हमले...

ICJ में भारतीय जज ने इज़राइल के खिलाफ आदेश का समर्थन किया, कहा, गाजा में सैन्य अभियान की व्यापक प्रकृति नरसंहार के संभाव्य

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी ने गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार को रोकने के लिए इज़राइल के खिलाफ अंतरिम उपाय जारी करने के पक्ष में मतदान किया है। यह आदेश दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर एक आवेदन में जारी किया गया था, जिसमें नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुसार कार्य करने के लिए इज़राइल को तत्काल निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस भंडारी ने इज़राइल को दिए गए निर्देशों के पक्ष में मतदान करते हुए...

गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद हो, मानवीय सहायता की अनुमति दें , दक्षिण अफ्रीका के आवेदन पर आईसीजे का इज़राइल को निर्देश

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा है कि गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए इज़राइल के खिलाफ प्रोविज़नल यानी अंतरिम उपाय जारी करने की आवश्यकता है।न्यायालय ने निम्नलिखित प्रोविज़नल उपाय जारी किए:1. 15:2 मतों से, न्यायालय ने निर्देश दिया कि इज़राइल, गाजा में फिलिस्तीनियों के संबंध में नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के अनुसार अपनी शक्तियों के भीतर सभी उपाय करेगा। कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के दायरे में सभी कार्य, विशेष रूप से...

'अगर कोई नरसंहार किया गया है तो वो इज़राइल के खिलाफ हुआ, हमास हमला बचाव के अधिकार को उचित ठहराता है' : इज़राइल ने आईएसजे में कहा

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के दूसरे दिन, इज़राइल ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा उसके खिलाफ स्थापित नरसंहार मामले पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। यह मामला इज़राइल-गाजा संघर्ष की पृष्ठभूमि में दायर किया गया है। इज़राइल के तर्कों का मूल यह है कि वह हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और अन्य आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपना बचाव कर रहा है। इसके अलावा, इज़राइल ने यह तर्क देकर भी मामले पर हमला किया कि दक्षिण अफ्रीका ने 'गंभीर रूप से विकृत तथ्यात्मक और कानूनी तस्वीर' पेश की...

इज़राइल गाजा के खिलाफ ' नरसंहार के इरादे ' से काम कर रहा है : दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस को बताया

दक्षिण अफ्रीका गणराज्य ने गुरुवार (11 जनवरी) को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष अपनी दलीलें शुरू कीं, जिसमें गाजा में इज़रायल के सैन्य अभियानों को निलंबित करने और इज़रायल द्वारा नरसंहार के अपराध की रोकथाम और नरसंहार को रोकने के लिए उनकी शक्ति के भीतर सभी उचित कार्रवाई सजा पर कन्वेंशन के तहत अंतिम उपायों की मांग की गई है।दक्षिण अफ़्रीका के सीनियर एडवोकेट टेम्बेका नाईकुकैटोबी ने तर्क दिया कि इ़जरायल की ओर से "नरसंहार का इरादा"है। उन्होंने कहा कि गाजा को नष्ट करने का इरादा राज्य के उच्चतम...

थम्स अप इमोजी (👍) स्वीकृति के समान, कानूनी अनुबंध के तहत पा‌र्टियों के लिए बाध्य: कनाडा कोर्ट

कनाडा में सस्केचेवान की किंग्स बेंच ने माना है कि किसी अनुबंध के जवाब में अंगूठे ऊपर वाला इमोजी भेजना स्वीकृति माना जाएगा और पार्टियों को कानूनी अनुबंध के तहत बांध दिया जाएगा। कनाडाई अदालत ने फसल विक्रेता को अनुबंध के उल्लंघन के लिए 82,200.21 डॉलर का अवॉर्ड दिया क्योंकि वह अनुबंध का जवाब अंगूठे वाले इमोजी के साथ देने के बाद विक्रेता को फसल देने में विफल रहा था।प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि अंगूठे वाले इमोजी को अनुबंध की प्राप्ति के बारे में सूचित करने के लिए भेजा गया था, जस्टिस टीजे...

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इमरान खान के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 1 मई को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन को "अवैध" और "गैरकानूनी" घोषित किया।चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह की खंडपीठ ने कहा,"उक्त वारंट के निष्पादन ने याचिकाकर्ता के न्याय तक पहुंच के अधिकार और न्यायालय की पवित्रता और सुरक्षा का उल्लंघन किया, क्योंकि इमरान खान ने पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अल-कादिर ट्रस्ट मामले...

हेट स्पीच से दंगे भड़काने का आरोप, कौन हैं काजल हिंदुस्तानी? (वीडियो)

रामनवमी के मौके पर हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार राइट विंग एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को ऊना की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उनके भाषण के कारण उना शहर में एक अप्रैल को सांप्रदायिक झड़प हुई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब चुनाव में देरी के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक घोषित किया

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चुनावों को स्‍थगित करने के पाकिस्तान चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक, कानूनी अधिकार या अधिकार क्षेत्र के बिना, बिना किसी कानूनी प्रभाव के शून्य घोषित कर दिया और परिणामस्वरूप निर्णय को रद्द कर दिया। चीफ ज‌स्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की पीठ ने कहा,"न तो संविधान और न ही कानून आयोग को संविधान के अनुच्छेद 224 (2) में प्रदान की गई 90 दिनों की अवधि से परे चुनाव की तारीख का विस्तार करने का अधिकार देता है।"पाकिस्तान की शीर्ष...

लाहौर हाईकोर्ट ने देश के राजद्रोह कानून [पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 124ए] रद्द किया

पाकिस्तान डेली डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर हाईकोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान पीनल कोड [देशद्रोह कानून] की धारा 124ए को देश के संविधान से असंगत बताते हुए अमान्य कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पाकिस्तान पीनल कोड (पीपीसी) की धारा 124ए को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह से निपटने के दौरान इस आधार पर राजद्रोह कानून को अमान्य कर दिया कि कानून का सत्ता द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इसतेमाल किया जा रहा है।जस्टिस करीम वही जज हैं, जिन्होंने 2019 में पाकिस्तान के...

मलेशिया में अनिवार्य मौत की सजा समाप्त होगी

मलेशिया सरकार अनिवार्य मौत की सजा खत्म करेगी। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मौत की सजा को अदालतों के विवेक पर 'वैकल्पिक दंड' से बदला जाएगा। कानून मंत्री वान जुनैदी तुआंकू जाफर ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित विकल्पों में एक विशेषज्ञ रिपोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद, सरकार अब 11 अपराधों के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक वाक्यों पर विचार करेगी जिनमें अनिवार्य मौत की सजा है। सरकार 22 अन्य अपराधों में मृत्युदंड के उपयोग पर भी विचार करेगी।उन्होंने कहा , "यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार में...

पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा असंवैधानिक : कनाडा सुप्रीम कोर्ट

कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पैरोल की वास्तविक संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा को अधिकृत करने वाला आपराधिक कानून का प्रावधान असंवैधानिक है। कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा, "यह निर्धारित करके कि एक अदालत लगातार 25 साल तक पैरोल के लिए अपात्र की अवधि लगा सकती है, आक्षेपित प्रावधान एक अपमानजनक सजा देने को अधिकृत करता है जो मानव गरिमा के साथ असंगत है।"अदालत ने कहा कि प्रत्येक कैदी के पास कम से कम 50 साल की अपात्रता अवधि की समाप्ति से पहले पैरोल के लिए आवेदन करने की वास्तविक संभावना होनी...

'वॉर क्राइम': दानिश सिद्दीकी के माता-पिता तालिबान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत पहुंचे

रॉयटर्स के पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के माता-पिता ने जुलाई 2021 में अफगानिस्तान में अपने बेटे की हत्या के लिए तालिबान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का दरवाजा खटखटाया है।सिद्दीकी के माता-पिता प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी और शाहिदा अख्तर ने उनकी हत्या की जांच करने और तालिबान के नेताओं और उच्च स्तरीय कमांडरों सहित जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आईसीसी अभियोजक के पास शिकायत दर्ज कराई।दानिश अफगान विशेष बलों के साथ जुड़े पत्रकार के रूप में...

अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला को न्यायाधीश के लिए नामिनेट किया

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने पिछले हफ्ते अमेरिकी अपील न्यायालय की न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। जैक्सन के नाम की यदि पुष्टि की जाती है तो वह संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश होंगी।जैक्सन का परिचय देते हुए राष्ट्रपति ने नामांकन भाषण में कहा कि वह सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर की विरासत के योग्य एक नामांकित व्यक्ति का चयन करना चाहते हैं। यह कहते हुए कि अमेरिका में अदालतें बहुत...

जीवन का अधिकार सभी अधिकारों की जननी है : मलावी सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड को असंवैधानिक करार दिया

मलावी के 'सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील' ने मृत्युदंड को असंवैधानिक घोषित किया है।कोर्ट ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा, "जीवन के अधिकार का सार स्वयं जीवन ही है - जीवन की शुचिता। जीवन का अधिकार सभी अधिकारों की जननी है। जीवन के अधिकार के बिना अन्य अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। मृत्युदंड न केवल (जीवन के) इस अधिकार को बेअसर करता है, बल्कि समाप्त भी कर देता है।"कोर्ट ने यह टिप्पणी चार्ल्स खोविवा नामक एक अपीलकर्ता की अपील मंजूर करते हुए की, जिसे मौत की सजा सुनाई गयी थी। न्यायमूर्ति डी एफ मौंगुलु द्वारा...

'निजी संचार की निगरानी, निजता के अधिकार को सीमित करती है': दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक कोर्ट ने निगरानी कानून को असंवैधानिक ठहराया

दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने निजी संचार की निगरानी निजता के अधिकार को सीमित करती है, इसके आधार पर संचार के अवरोधन के प्रावधान और संचार से संबंधित सूचना अधिनियम, 2002 (RICA ACT 2002) प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया।न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करने को, इस हद तक सही ठहराया कि आरआईसीए विफल रहा है - (a) सुरक्षा उपायों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 1 के संदर्भ में निर्दिष्ट न्यायाधीश पर्याप्त रूप से स्वतंत्र है; (b) उसके या उसकी निगरानी के तथ्य की निगरानी...

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की असहमति के बावजूद, अपराध के 21 सालों बाद दिया गया बैंडन बर्नार्ड को मृत्युदंड

श्रुति रामकृष्णन संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार ने गुरुवार, 10 दिसंबर, 2020 को 40 वर्षीय ब्रैंडन बर्नार्ड को घातक इंजेक्शन के जर‌िए मृत्‍युदंड दिया, जबकि बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया कैंपेन, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मशहूर हस्तियों द्वारा मांग की जा रही ‌थी कि ब्रैंडन बर्नार्ड की मौत की सजा माफ की दी जाए।उल्लेखनीय यह है कि उन नौ जूरी सदस्यों, जिन्होंने वास्तव में बर्नार्ड को दोषी पाया था, में से जीवित बचे पांच सदस्यों ने भी बर्नार्ड के लिए माफी की मांग की थी। यहां तक कि संघीय अभियोजक,...

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी पार्टी की कानूनी इकाई के लिए सार्वजनिक संपत्ति का कथित इस्तेमाल करने और SCBA के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर नोट‌िस जारी किया

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर) को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कानूनी इकाई की ओर से आयोजित वकीलों के अधिवेशन में भाग लेने के लिए स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की कानूनी इकाई जिन्ना कन्वेंशन सेंटर (इस्लामाबाद) में उक्त कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में अपने कैंड‌िडेट के प्रचार के ‌लिए आयोजित किया था।जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और ज‌स्टिस अमीन-उद-दीन खान की खंडपीठ ने पंजाब...