[S.354 IPC] त्रिपुरा हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए दोषसिद्धि खारिज की, कहा- जांच अधिकारी ने चोट की रिपोर्ट एकत्र नहीं की

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 IPC के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और सजा इस आधार पर खारिज की कि पीड़ित पर आपराधिक बल या हमला करने के अपराध के तत्वों को अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं किया जा सका।जस्टिस विश्वजीत पालित की एकल न्यायाधीश पीठ ने टिप्पणी की,“रिकॉर्ड पर स्पष्ट और विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में केवल पीड़ित के रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर इस मामले में अपीलकर्ता को दोषी मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष मामले...

नियोक्ता को खाली पड़े सरकारी पदों को न भरने के कारण अनिवार्य रूप से बताना होगा: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 जनवरी) को कहा कि राज्य सरकार को रिक्त पदों को भरने का निर्देश देने का उसका अधिकार क्षेत्र सीमित है, फिर भी सरकार अपने विभागों में इन पदों को खाली छोड़ने के कारण बताने के लिए बाध्य है। जस्टिस अरिंदम लोध की एकल पीठ त्रिपुरा सरकार के गृह जेल विभाग के खिलाफ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में याचिकाकर्ता के पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन को संबोधित करने में विभाग की निष्क्रियता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 12 साल की सेवा पूरी कर ली है, उसने उप जेल...

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, इसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का संबंधित राज्य प्राधिकारियों द्वारा सभी स्तरों पर ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह तथा जस्टिस विश्वजीत पालित की खंडपीठ ने राज्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे दिशा-निर्देश एक बार फिर क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को प्रसारित किए जाएं, जिससे ज़मीनी स्तर पर अधिकारियों...

सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति, बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त आधार, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

त्रिपुरा हाईकोर्ट में जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति सेवा से उसकी बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त आधार थी क्योंकि उसे जवाब देने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता को त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 13 जुलाई 2021 की तारीख से शुरू होने वाले ब्याज के साथ बकाया वेतन और वर्तमान वेतन का अनुरोध किया...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों के लिए ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की Congress, CPI (M) की याचिका खारिज की

त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को राहत देने से इनकार करते हुए त्रिपुरा हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 जुलाई) को त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग को ऑनलाइन माध्यम से पंचायत चुनाव नामांकन स्वीकार करने का निर्देश देने से इनकार किया।यह देखते हुए कि त्रिपुरा पंचायत अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति देने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान निर्धारित नहीं है, जस्टिस अरिंदम लोध और जस्टिस एस.डी. पुरकायस्थ की पीठ ने कहा कि...

व्यापक बीमा पॉलिसी वाले वाहन में थर्ड पार्टी वाहन के पीछे बैठने का जोखिम भी शामिल: त्रिपुरा हाईकोर्ट

हाल ही में, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि तीसरे पक्ष के वाहन का पीछे बैठने वाला व्यक्ति उल्लंघन करने वाले वाहन की बीमा कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि उसके पास 'व्यापक बीमा कवर' है।कोर्ट ने कहा कि यदि बीमित वाहन की गलती के कारण किसी अन्य वाहन के पीछे सवार की दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी पीछे बैठे सवार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, न कि बीमित वाहन के मालिक को। जस्टिस बिस्वजीत पालित की पीठ ने कहा कि यदि बीमित वाहन मालिक के पास एक 'व्यापक वाहन पॉलिसी' है जो जोखिम...

केंद्र सरकार की बढ़ी हुई सीमा के आधार पर राज्य कर्मचारी को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी से इनकार नहीं किया जा सकता: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य "प्रतिष्ठान" के एक कर्मचारी द्वारा बढ़ी हुई ग्रेच्युटी के दावे को राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र द्वारा अपनाई गई ग्रेच्युटी के भुगतान पर संशोधित सीमा को राज्य द्वारा अलग नियमों के कारण नहीं अपनाया गया था जो राज्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को नियंत्रित करने वाले राज्य द्वारा बनाए गए थे।अदालत ने कहा कि कर्मचारी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत तय की गई बढ़ी हुई सीमा के आधार पर ग्रेच्युटी...

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने HIV पॉजिटिव NDPS आरोपी को जमानत दी

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपी को इस आधार पर जमानत दी कि आरोपी का HIV पॉजिटिव टेस्ट किया गया।आरोपी को NDPS Act की धारा 20(बी)(ii)(सी), 21(सी), 25 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया। न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान आरोपी HIV पॉजिटिव पाया गया। फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया।राज्य ने दावा किया कि आरोपी पर उपचार का अच्छा असर हो रहा है और उसकी हालत अच्छी है। NDPS Act की धारा 37 की कठोरता को देखते...

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार्य नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने पाया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलए एक्ट) की धारा 54 के तहत निष्पादन न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील स्वीकार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्णय/पुरस्कारों के विरुद्ध अपील स्वीकार्य है। जस्टिस विश्वजीत पालित यूनियन ऑफ इंडिया/अपीलकर्ता द्वारा एलए अधिनियम की धारा 54 के तहत दायर अपील पर विचार कर रहे थे। निष्पादन न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में निष्पादन चरण के दौरान अपीलकर्ता का नाम शामिल किया गया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट में एक अपील में, न्यायालय ने अपीलकर्ता की...

[NDPS Act] केवल आरोप पत्र दाखिल करने का कोई प्रेरक मूल्य नहीं है, आरोपी जमानत का हकदार नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल चार्जशीट दाखिल करने से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत किसी आरोपी को जमानत नहीं मिल जाती है और यह जमानत अधिनियम के तहत एक अपवाद है।एनडीपीएस अधिनियम से उत्पन्न एक मामले में विशेष ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त/प्रतिवादी को जमानत दी गई थी। राज्य/याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी और इसे रद्द करने की प्रार्थना की। राज्य/याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि आरोपी ने अपराध नहीं...

आरोपी के गवाह को बुलाने का आवेदन खारिज करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश अंतरिम नहीं, आरोपी को पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार: त्रिपुरा हाइकोर्ट

त्रिपुरा हाइकोर्ट ने माना कि गवाहों को बुलाने का आरोपी का आवेदन खारिज करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश है, न कि मध्यवर्ती आदेश', जो आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 397 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार देता है।आरोपी/याचिकाकर्ता ने 07.03.2024 को दो गवाहों को समन जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि 24.01.2024 को गवाहों की सूची दाखिल करने के समय बचाव पक्ष ने दो गवाहों के नाम प्रस्तुत...

आंगनवाड़ी केंद्र Gratuity Act के तहत 'एस्टेब्लिशमेंट' के दायरे में आते हैं: त्रिपुरा हाईकोर्ट

बीना रानी पॉल एवं अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य एवं अन्य के मामले में जस्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की त्रिपुरा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने माना कि आंगनवाड़ी केंद्र ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (Gratuity Act) के तहत 'एस्टेब्लिशमेंट' के दायरे में आते हैं। इस प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका ग्रेच्युटी की हकदार हैं।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता गहन बाल विकास सेवा योजना (ICDS योजना) के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर अलग-अलग तिथियों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH)...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों पर लागू: त्रिपुरा हाईकोर्ट

त्रिपुरा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 राज्य में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं पर लागू होता है। इस संदर्भ में, ज‌स्टिस एस. दत्ता पुरकायस्थ की एकल पीठ ने राज्य के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी 11 अगस्त, 2023 के ज्ञापन को इस हद तक रद्द कर दिया कि त्रिपुरा के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों पर गहन बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस योजना) के तहत कार्यरत कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच)...

बर्खास्तगी आदेश रद्द करने पर स्वतः बहाली की याचिका मान्य नहीं: त्रिपुरा हाइकोर्ट

त्रिपुरा हाइकोर्ट की जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस एस.डी. पुरकायस्थ की खंडपीठ ने राजेश दास बनाम सोसाइटी फॉर त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज एंड ऑर्स के मामले में रिट अपील पर निर्णय लेते हुए कहा कि बर्खास्तगी आदेश रद्द करने पर स्वतः बहाली की याचिका मान्य नहीं।मामले की पृष्ठभूमिसोसाइटी फॉर त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज (प्रतिवादी) ने याचिकाकर्ता के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से प्रतिवादी की आलोचना करने और प्रतिवादी के सामान्य कामकाज में बाधा डालने के लिए राजेश दास (याचिकाकर्ता) के खिलाफ आरोप तय किए। यह भी...