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जमानत याचिका और कानून की संवैधानिक वैधता को एक साथ चुनौती देने वाली पैकेज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

जमानत याचिका और कानून की संवैधानिक वैधता को एक साथ चुनौती देने वाली 'पैकेज याचिका' पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उन याचिकाओं की कड़ी आलोचना की, जिनमें आरोपी एक ही याचिका में जमानत की मांग के साथ-साथ किसी कानून की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देता है, ताकि निचली अदालतों को दरकिनार कर सीधे शीर्ष अदालत का रुख किया जा सके।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 1 [1-25]

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव विवाद में आर्बिट्रेटर के आदेशों पर सिंगल जज के स्टे पर सुनाया खंडित फैसला

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पूरी तरह से धार्मिक या स्वैच्छिक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने धर्मार्थ ट्रस्ट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत इंडस्ट्री माना

पूरी तरह से धार्मिक या स्वैच्छिक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने धर्मार्थ ट्रस्ट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत 'इंडस्ट्री' माना

पति के परिवार वालों द्वारा यौन उत्पीड़न भी IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का एक रूप है, इसके लिए अलग ट्रायल की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

पति के परिवार वालों द्वारा यौन उत्पीड़न भी IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का एक रूप है, इसके लिए अलग ट्रायल की ज़रूरत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

पासपोर्ट पहचान का भी ज़रिया, इसे जमा करने की ज़मानत की शर्त रूटीन तरीके से नहीं लगाई जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

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2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 1 [1-25]

22 Dec 2025 10:00 PM IST

Shahadat  

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जमानत पर रहते हुए गवाह का मर्डर करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आदेश, कहा- स्पष्ट रूप से गलत

22 Dec 2025 7:26 PM IST

Shahadat  

जमानत पर रहते हुए गवाह का मर्डर करने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने दी जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आदेश, कहा- 'स्पष्ट रूप से गलत'
शिकायतकर्ता द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन उसकी मौत पर खत्म नहीं होता, दूसरे पीड़ित इसे जारी रख सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

22 Dec 2025 7:09 PM IST

Shahadat  

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उत्तराखंड में वन भूमि कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त — हजारों एकड़ जंगल पर अवैध कब्जे के दौरान राज्य बना रहा मूक दर्शक

22 Dec 2025 5:00 PM IST

Praveen Mishra  

उत्तराखंड में वन भूमि कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त — हजारों एकड़ जंगल पर अवैध कब्जे के दौरान राज्य बना रहा मूक दर्शक
1995 धोखाधड़ी मामले में NCP नेता माणिकराव कोकाटे की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आंशिक रोक, विधायक पद से अयोग्यता पर फिलहाल राहत

22 Dec 2025 1:46 PM IST

Amir Ahmad  

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S. 482 CrPC | FIR रद्द करने से मना करते हुए हाईकोर्ट को गिरफ्तारी नहीं की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

22 Dec 2025 10:39 AM IST

Shahadat  

S. 482 CrPC | FIR रद्द करने से मना करते हुए हाईकोर्ट को 'गिरफ्तारी नहीं' की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
NCR राज्यों में क्षेत्राधिकार की कमियों का फायदा उठा रहे हैं हार्डकोर अपराधी: सुप्रीम कोर्ट ने उठाया मुद्दा

21 Dec 2025 10:32 PM IST

Shahadat  

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CrPC की धारा 311 की शक्ति का इस्तेमाल कम ही किया जाना चाहिए, सिर्फ़ तभी जब सच जानने के लिए सबूत बहुत ज़रूरी हों: सुप्रीम कोर्ट

21 Dec 2025 10:25 PM IST

Shahadat  

CrPC की धारा 311 की शक्ति का इस्तेमाल कम ही किया जाना चाहिए, सिर्फ़ तभी जब सच जानने के लिए सबूत बहुत ज़रूरी हों: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

21 Dec 2025 8:00 AM IST

Shahadat  

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नॉन-कम्पीट फीस को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 37(1) के तहत रेवेन्यू खर्च के तौर पर घटाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

20 Dec 2025 8:34 PM IST

Shahadat  

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पूरी तरह से धार्मिक या स्वैच्छिक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने धर्मार्थ ट्रस्ट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत इंडस्ट्री माना
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जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट अपनी गतिविधियों के व्यवस्थित, संगठित और व्यावसायिक स्वरूप के कारण...

यूपी पुलिस ने धर्मांतरण मामले में FIR और चार्जशीट में यूपी कानून की जगह गलती से छत्तीसगढ़ कानून लगाया: हाईकोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में यूपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जिन्होंने गलती से यूपी गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध...

पति की मौत के बाद ससुराल वालों की मर्ज़ी पर दुल्हन के नाबालिग होने के कारण हिंदू शादी को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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फेन्सेडिल कफ सिरप की अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किए गए विभोर राणा को मिली अंतरिम जमानत
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High Courts
हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
18वीं बार गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा
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पटना हाईकोर्ट ने CBI बनाम मीर उस्मान मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद स्पीडी ट्रायल के लिए गाइडलाइंस जारी की
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नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED
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शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रणाली की संरचना को भारतीय सशस्त्र बलों में युवा और गतिशील प्रतिभा को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवाएं अपना स्थायी पेशा बनाएं और तीनों सेवाओं में अधिकारियों...

नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत क्यों खारिज की?

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सभी गवाहों से एक साथ क्रॉस एग्जामिनेशन

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भारत का एक अधूरा सुधार: हथियार बनती महाभियोग की ढाल

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महाभियोग प्रस्ताव और न्यायिक स्वतंत्रता

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22 Dec 2025 3:28 PM IST

LiveLaw Network  

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राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले के बाद अनुत्तरित सवाल

22 Dec 2025 12:22 PM IST

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सोशल मीडिया यूज के लिए न्यूनतम उम्र कानून की ज़रूरत क्यों है?

20 Dec 2025 8:04 PM IST

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नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स मर्जर भारत के OTT मार्केट को कैसे बदल सकता है?

20 Dec 2025 4:28 PM IST

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Liberty To Bleed: मासिक धर्म अवकाश नीति

19 Dec 2025 11:59 AM IST

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शैक्षिक संघवाद का क्षरण: विश्वविद्यालय के कुलपतियों के लिए लड़ाई

19 Dec 2025 11:51 AM IST

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यूनिफॉर्म से परे: SSC अधिकारियों को पेंशन और सेवा के बाद के अवसर क्यों मिलने चाहिए?

19 Dec 2025 9:00 AM IST

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जस्टिस एम. हिदायतुल्लाह को उनकी 120वीं जयंती पर याद करते हुए

18 Dec 2025 9:32 AM IST

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बाह्य क्षेत्रीय अपराधों की जांच - क्या मंज़ूरी आवश्यक है?

17 Dec 2025 10:27 AM IST

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चुनावी सुधारों पर हो रही बहस को किस प्रकार समझा जाना चाहिए?

17 Dec 2025 10:22 AM IST

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ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर को पूर्वी यरुशलम और इज़राइल समेत कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके पर यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इंक्वायरी का चेयरमैन बनाया गया।इस अपॉइंटमेंट से डॉ. मुरलीधर तीन मेंबर वाले कमीशन के हेड बन गए हैं, जिसे UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस इलाके में इंटरनेशनल ह्यूमन...

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20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

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1 Nov 2025 4:13 PM IST

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

29 Oct 2025 1:21 PM IST

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13 Sept 2025 9:00 PM IST

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13 Sept 2025 5:06 PM IST

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साक्षात्कार

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता: आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट
'इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता': आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट
RTI Act की धारा 7 के तहत जांच शुरू करना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का कानूनी दायित्व नहीं: केरल हाईकोर्ट
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CBI की Undesirable Contact Men सूची में नाम शामिल किए जाने के कारण RTI Act से अपवाद नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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शिकायतकर्ता द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन उसकी मौत पर खत्म नहीं होता, दूसरे पीड़ित इसे जारी रख सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक क्रिमिनल रिवीजन याचिका रिवीजन करने वाले की मौत पर अपने आप खत्म नहीं होती, खासकर तब जब रिवीजन किसी आरोपी ने नहीं बल्कि किसी शिकायतकर्ता या पीड़ित ने दायर किया हो। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में रिवीजन कोर्ट के पास विवादित आदेश की वैधता और सही होने की जांच जारी रखने का अधिकार है। वह न्याय के लिए किसी पीड़ित को कोर्ट की...

S. 482 CrPC | FIR रद्द करने से मना करते हुए हाईकोर्ट को गिरफ्तारी नहीं की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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नॉन-कम्पीट फीस को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 37(1) के तहत रेवेन्यू खर्च के तौर पर घटाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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बकाया बिक्री राशि जमा करने में मामूली देरी से विशिष्ट निष्पादन की डिक्री निष्प्रभावी नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

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बाल तस्करी व नाबालिगों के यौन शोषण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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CCI Closes Developers Case Against Haryana Town-Planning Authorities Over Statutory Development Charges

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The Competition Commission of India has closed abuse of dominance complaints filed by real estate developer ILD Housing Projects Private Limited and industry body CREDAI-NCR against Haryana's town planning authorities, holding that competition law does not apply to disputes arising from statutory town-planning and licensing functions. In an order...

NCLT Clears Merger Of RedBus India Into MakeMyTrip India

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The National Company Law Tribunal (NCLT), Chandigarh Bench, has approved a merger that will bring RedBus India Private Limited into MakeMyTrip (India) Private Limited. The move will allow the MakeMyTrip group to run its main Indian travel and bus ticketing businesses through a single operating company.The order was passed by a coram of Judicial...

Meghalaya Honeymoon Murder Case | Shillong Court Denies Bail To Prime Suspect Sonam Raghuvanshi

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Delhi Court Rejects Plea To Transfer Cases Against Rabri Devi & Her Family Members From Judge Vishal Gogne

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Parliament Passes Sabka Bima Sabki Raksha Bill, Allows 100% FDI In Insurance Sector

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