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2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 3 [51-75]

2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 3 [51-75]

हर साल की इस तरह इस साल भी लाइव लॉ आपने अंत की ओर बढ़ते वर्ष, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची लेकर आया है। आइये जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बीते वर्ष में किन अहम मुद्दों पर परिवर्तनकारी, रोचक और समाज-सुधार के क्षेत्र में अहम फ़ैसले दिए। प्रस्तुत है इन 100 फैसलों की दूसरी...

यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायश की इजाज़त नहीं, कब्रिस्तान के बहाने भी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

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सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद महिला के म्यूटेशन सर्टिफिकेट में जेंडर बदलने का आदेश

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एचसी जजों पर कुलदीप सेंगर को जमानत के बदले पैसे लेने के आरोप, सीजेआई ने कहा- आप भूल रहे हैं कि न्यायपालिका ने ही उसे दोषी ठहराया था

एचसी जजों पर कुलदीप सेंगर को जमानत के बदले 'पैसे' लेने के आरोप, सीजेआई ने कहा- 'आप भूल रहे हैं कि न्यायपालिका ने ही उसे दोषी ठहराया था'

साइबर फ्रॉड की कहानी: कैसे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एक बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार हो गया?

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अनुमान के आधार पर कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं; अधिनियम में प्रावधान न होने पर राहत संभव नहीं

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2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 3 [51-75]

29 Dec 2025 11:45 PM IST

Shahadat  

2025 के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण फैसले - पार्ट 3 [51-75]
एचसी जजों पर कुलदीप सेंगर को जमानत के बदले पैसे लेने के आरोप, सीजेआई ने कहा- आप भूल रहे हैं कि न्यायपालिका ने ही उसे दोषी ठहराया था

29 Dec 2025 7:46 PM IST

Shahadat  

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क्या कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन MP/MLA नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की गंभीर आरोप के खिलाफ याचिका पर सवाल उठाया

29 Dec 2025 3:40 PM IST

Shahadat  

'क्या कांस्टेबल पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन MP/MLA नहीं?' सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की गंभीर आरोप के खिलाफ याचिका पर सवाल उठाया
अरावली पहाड़ियों पर अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गठित की नई कमेटी

29 Dec 2025 1:01 PM IST

Shahadat  

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BREAKING | उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई

29 Dec 2025 12:56 PM IST

Shahadat  

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उपभोग बंधक में मोचन के लिए परिसीमन अवधि बंधक के भुगतान की तारीख से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

29 Dec 2025 11:51 AM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने छठी इंद्री पर काम करते हुए शादी करवाई, शादी के झूठे वादे पर रेप की सज़ा रद्द की

28 Dec 2025 3:30 PM IST

Shahadat  

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राउंड अप 2025 | ज्यूडिशियल सर्विस पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले

28 Dec 2025 10:00 AM IST

LiveLaw Network  

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BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा पर स्वतः संज्ञान लिया

28 Dec 2025 9:15 AM IST

Shahadat  

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उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन की चुनौती पर 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

28 Dec 2025 9:00 AM IST

Shahadat  

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यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायश की इजाज़त नहीं, कब्रिस्तान के बहाने भी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में कोई कंस्ट्रक्शन या रिहायशी कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं है, भले ही ऐसा कब्ज़ा कब्रिस्तान या...

सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद महिला के म्यूटेशन सर्टिफिकेट में जेंडर बदलने का आदेश
सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद महिला के म्यूटेशन सर्टिफिकेट में जेंडर बदलने का आदेश

ओडिशा हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक महिला का नाम और जेंडर प्रॉपर्टी म्यूटेशन सर्टिफिकेट में बदलने का...

HIV पॉजिटिव कर्मचारी को स्थायी न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट
'HIV पॉजिटिव कर्मचारी को स्थायी न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन': बॉम्बे हाईकोर्ट
हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
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Jolly LLB 2: मानहानि मामले में अक्षय कुमार, PVR और INOX को राहत से इनकार
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UP Bar Council Elections | हाईकोर्ट ने अवमानना ​​के आरोपों का सामना कर रहे वकील के नॉमिनेशन के खिलाफ याचिका खारिज की
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी की बिना इजाज़त वाली तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया, दिया यह तर्क
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रजिस्टर्ड गोद लेने के दस्तावेज़ को तब तक असली माना जाएगा, जब तक स्वतंत्र कार्यवाही में इसे गलत साबित न कर दिया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

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उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने का दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया आदेश उस तरीके के लिए समस्याग्रस्त है जिसमें उसने 'लोक सेवक' शब्द की पाठ्य व्याख्या का पालन करते हुए अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज किया और तुच्छ बना दिया।संक्षेप में, अदालत ने नोट किया...

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नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत क्यों खारिज की?

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साइबर फ्रॉड की कहानी: कैसे एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एक बड़े इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार हो गया?

29 Dec 2025 6:27 PM IST

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भारतीय संविधान के तहत आर्थिक स्वतंत्रता: लॉकियन स्वतंत्रतावाद से परे

29 Dec 2025 5:23 PM IST

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SHANTI और परमाणु कानून में शांति का विरोधाभास

27 Dec 2025 7:27 PM IST

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फांसी के बाद बरी: सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दी, वहीं बरी होने में मौत की सज़ा की कतार में सालों लग गए

26 Dec 2025 7:20 PM IST

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उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का निलंबन कानूनी रूप से क्यों दोषपूर्ण और समस्याग्रस्त है?

26 Dec 2025 9:55 AM IST

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ऐसे उल्लंघन जिनके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं: पर्सनैलिटी राइट्स के नुकसान की अंतहीन प्रकृति

24 Dec 2025 5:16 PM IST

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कॉलेजियम को समझदार बनना होगा: न्यायिक नियुक्तियां संयोग पर निर्भर क्यों नहीं हो सकतीं?

24 Dec 2025 5:08 PM IST

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SHANTI Act 2025: परमाणु विस्तार में निजी भागीदार के लिए पर्यावरण की अनदेखी

23 Dec 2025 7:58 PM IST

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मासिक धर्म अवकाश का मामला: इसे श्रम कानूनों में वैधानिक अधिकार के रूप में क्यों संहिताबद्ध किया जाना चाहिए?

23 Dec 2025 7:54 PM IST

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22 Dec 2025 3:28 PM IST

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ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस और सीनियर एडवोकेट डॉ. एस. मुरलीधर को पूर्वी यरुशलम और इज़राइल समेत कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके पर यूनाइटेड नेशंस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इंक्वायरी का चेयरमैन बनाया गया।इस अपॉइंटमेंट से डॉ. मुरलीधर तीन मेंबर वाले कमीशन के हेड बन गए हैं, जिसे UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस इलाके में इंटरनेशनल ह्यूमन...

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20 Dec 2025 11:33 AM IST

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विधान सभा बिल बनाये, गवर्नर रोक लगाये!!

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29 Oct 2025 6:00 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट का अपमान: क्यूँ चुप कुछ लोग, हम सब हैरान !!

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साक्षात्कार

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

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Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

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भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

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इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

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RTI Act के तहत पासपोर्ट की कॉपी किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट
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RTI कानून | केंद्रीय सूचना आयोग नीतिगत सुझाव नहीं दे सकता, केवल सूचना पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसका कार्य: दिल्ली हाईकोर्ट
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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित RTI अपीलों के समयबद्ध निपटारे की याचिका पर नोटिस जारी किया
इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता: आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट
'इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता': आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट
RTI Act की धारा 7 के तहत जांच शुरू करना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का कानूनी दायित्व नहीं: केरल हाईकोर्ट
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CBI की Undesirable Contact Men सूची में नाम शामिल किए जाने के कारण RTI Act से अपवाद नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
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SC के ताज़ा फैसले

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अरावली पहाड़ियों पर अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गठित की नई कमेटी

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अरावली पहाड़ियों की बदली हुई परिभाषा से जुड़ी चिंताओं पर शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 दिसंबर) को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव से जुड़े अपने पहले के निर्देशों पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह चिंता जताई कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट और कोर्ट की टिप्पणियों को गलत समझा जा रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई)...

उपभोग बंधक में मोचन के लिए परिसीमन अवधि बंधक के भुगतान की तारीख से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

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Medical Negligence | WBCE Act के तहत कमीशन मरीज़ों की सेवा में कमी पर फैसला कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

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शिकायतकर्ता द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन उसकी मौत पर खत्म नहीं होता, दूसरे पीड़ित इसे जारी रख सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

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S. 482 CrPC | FIR रद्द करने से मना करते हुए हाईकोर्ट को गिरफ्तारी नहीं की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

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CrPC की धारा 311 की शक्ति का इस्तेमाल कम ही किया जाना चाहिए, सिर्फ़ तभी जब सच जानने के लिए सबूत बहुत ज़रूरी हों: सुप्रीम कोर्ट

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Central Consumer Protection Authority Fines Vision IAS ₹11 Lakh For Misleading Ads On UPSC Civil Services Exam Results

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The Central Consumer Protection Authority has fined coaching institute Vision IAS (AjayVision Education Private Limited) Rs 11 Lakh for publishing "misleading advertisements" on its website wherein it is stated to have made certain claims with respect to the UPSC Civil Services Examination (CSE) results. The authority had initiated a suo-moto case...

Centre Imposes Anti-Dumping Duty On 2-Ethyl Hexanol Imports From EU, US, Korea, Others Till June 2026

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The Ministry of Finance, Department of Revenue has imposed Anti-Dumping Duty on imports of “2-Ethyl Hexanol” from European Union, Indonesia, Korea RP, Malaysia, Taiwan and United States of America till June 26, 2026. 2-Ethyl Hexanol. 2-Ethyl Hexanol is a basic organic chemical. It is produced on a massive scale for use in numerous...

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