हाईकोर्ट ने मस्जिद के बाहर नमाज़ियों के बीच हुई घातक झड़पों पर नाराजगी जताई, पुलिस को 'नियंत्रित' करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मस्जिद के बाहर नमाज़ के समय को लेकर नमाज़ियों के दो समूहों के बीच हुई झड़पों पर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने हिंसा भड़कने पर आपत्ति जताई और स्थानीय पुलिस को मस्जिद में प्रवेश और निकास को...

NDPS Act | क्या धारा 52ए के अनुसार नमूना मौके पर लिया जाना चाहिए या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

यूपी कोर्ट ने संभल की मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया

NCLAT जज के भाई ने मैसेज भेजकर अनुकूल आदेश देने का अनुरोध किया, जज ने मामले से खुद को अलग किया

NI Act की धारा 138 के तहत चेक अनादर का संज्ञान केवल लिखित शिकायत पर ही लिया जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA, MCD को अपने अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करने का आदेश दिया; LG से सर्वेक्षण कराने पर विचार करने को कहा

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क्या CBI और SFIO एक ही FIR से उत्पन्न अपराधों की एक साथ जांच कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

21 Nov 2024 9:51 AM IST

Shahadat

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हाईकोर्ट ने कथित छेड़छाड़ की जांच का निर्देश दिया तो धारा 195 CrPC के तहत रोक लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

21 Nov 2024 9:39 AM IST

Shahadat

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सहमति से बने जोड़े के बीच रिश्ता टूटने पर आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

21 Nov 2024 9:30 AM IST

Shahadat

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सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले में केरल MLA एंटनी राजू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल की

20 Nov 2024 6:42 PM IST

Shahadat

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SCBA सदस्यों की वर्चुअल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी में कंप्यूटर सुविधाओं की व्यवस्था करेगा

20 Nov 2024 4:38 PM IST

Praveen Mishra

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सुप्रीम कोर्ट ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के आरोपी डॉक्टर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

20 Nov 2024 1:33 PM IST

Shahadat

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यदि अनुपस्थित हैं तो 6 सप्ताह में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण गठित करें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया

20 Nov 2024 11:45 AM IST

Shahadat

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सुप्रीम कोर्ट जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद कैदियों की पहचान के लिए ई-जेल पोर्टल के इस्तेमाल पर विचार करेगा

20 Nov 2024 11:13 AM IST

LiveLaw News Network

सुप्रीम कोर्ट जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद कैदियों की पहचान के लिए ई-जेल पोर्टल के इस्तेमाल पर विचार करेगा

तलाक की कार्यवाही के दौरान पत्नी को वैवाहिक घर में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

20 Nov 2024 10:11 AM IST

Shahadat

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कर्मचारी के रिटायर होने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

20 Nov 2024 9:50 AM IST

Shahadat

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मुख्य सुर्खियां

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यूपी कोर्ट ने संभल की मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के संभल जिले की एक अदालत ने चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को आदेश दिया। कथित तौर पर सर्वेक्षण...

NI Act की धारा 138 के तहत चेक अनादर का संज्ञान केवल लिखित शिकायत पर ही लिया जा सकता है: झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA, MCD को अपने अधिकार क्षेत्र का सीमांकन करने का आदेश दिया; LG से सर्वेक्षण कराने पर विचार करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैश फॉर जॉब घोटाले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया

विभाग का पोर्टल अनुपालन स्वीकार करता है तो प्री-डिपॉजिट का भुगतान न करने के कारण अपील खारिज नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

निर्मला सीतारमण और BJP नेताओं के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के नाम पर जबरन वसूली के मामले में दर्ज FIR रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

पंजाब और हरियाणा में जिला कोर्ट का बुनियादी ढांचा दिव्यांगों के अनुकूल नहीं, हाईकोर्ट ने भवन समितियों से कार्रवाई करने को कहा

जानिए हमारा कानून

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धारा 195 CrPC से संबंधित सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने संक्षेप में बताया

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश दिया।यह प्रावधान लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना, लोक न्याय के विरुद्ध अपराध और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए संज्ञान लेने की शर्तें निर्धारित करता है।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस...

क्या हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है? प्रकाश बनाम फुलवती का विश्लेषण

वॉरंट मामलों में ट्रायल का निष्कर्ष और शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति: धारा 271 और 272, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कानूनी मान्यता: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का योगदान

धारा 308 के तहत एक्सटॉरशन की सजा: भारतीय न्याय संहिता 2023 – भाग 2

सजा होने पर अदालत सिर्फ भर्त्सना पर भी अपराधी को छोड़ सकती है?

क्रिमिनल केस में आरोपी कब हो सकता है सरकारी गवाह?

अभियोजन गवाहों की जिरह, अभियुक्त का बचाव और साक्ष्य प्रस्तुत करना की प्रक्रिया: धारा 269 और 270 BNSS, 2023

एक्सटॉरशन की परिभाषा और उदाहरण : धारा 308, भारतीय न्याय संहिता 2023 – भाग 1

स्तंभ

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फिल्म देव डी को फिर से देखकर अपराध और युवा अपराध को समझना

20 Nov 2024 11:19 AM IST

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AMU अल्पसंख्यक निर्णय की पड़ताल: मुद्दों और निहितार्थों का कानूनी विश्लेषण

19 Nov 2024 11:25 AM IST

LiveLaw News Network

AMU अल्पसंख्यक निर्णय की पड़ताल: मुद्दों और निहितार्थों का कानूनी विश्लेषण

16 Nov 2024 12:49 PM IST

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जीरो एफआईआर

अनजाने पीड़ित: किशोरों की स्वायत्तता और स्वास्थ्य तक पहुंच को कैसे प्रभावित करता है POCSO?

15 Nov 2024 11:44 AM IST

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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की मिली-जुली विरासत

11 Nov 2024 10:00 AM IST

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आत्महत्या के लिए उकसाना – कार्यस्थलों पर आत्महत्या के मामलों में कानून की प्रयोज्यता

7 Nov 2024 10:31 AM IST

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मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 को समझिए: क्या यह पूर्वव्यापी है या भविष्योन्मुखी

7 Nov 2024 10:27 AM IST

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उच्च न्यायपालिका में जेंडर गैप को कम करना

6 Nov 2024 10:16 AM IST

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न्याय की तस्वीर: खुली आंखों वाली या आंखों पर पट्टी?

6 Nov 2024 10:14 AM IST

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प्रतिभूति बाजार में AI की भूमिका: विनियामक चुनौतियों का सामना करना और संभावनाओं को खोलना

6 Nov 2024 9:20 AM IST

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अंतरराष्ट्रीय

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS

BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया

वीडियो

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19 Nov 2024 11:32 AM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 15.11.24: विदेशी अभियुक्त | हाथी | एआईबीई फीस | नाबालिग पत्नी और भी बहुत कुछ

19 Nov 2024 11:29 AM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 14.11.24: अनुकंपा नियुक्ति | भाजपा विधायक ने महिला अधिकारी को मारा थप्पड़ |पराली जलाना

14 Nov 2024 2:51 PM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 13.11.24: बुलडोजर कार्रवाई | एनसीपी दरार | बार नामांकन | 'क्रूरता' और भी बहुत कुछ

14 Nov 2024 1:44 PM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 12.11.24: बुलडोजर कार्रवाई | पीएफआई | अभिनेता सिद्दीकी | आरजी कर और अधिक

14 Nov 2024 12:24 PM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 11.11.24: सीजेआई संजीव खन्ना | दिवाली पटाखे | प्रज्वल रेवन्ना | संरक्षण

14 Nov 2024 12:22 PM IST

न्यायालय इस सप्ताह-हिंदी एपिसोड 178 | एलएमवी लाइसेंस | एएमयू | मदरसे | बुलडोजर एक्शन | पोर्शे क्रैश

11 Nov 2024 2:23 AM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 07.11.24: बाबा बागेश्वर | भर्ती नियम | जेट एयरवेज़ | आरजी कर केस और अधिक

7 Nov 2024 4:10 AM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 06.11.24: अवैध विध्वंस | LMV लाइसेंस | DHCBA | सांप्रदायिक हिंसा और अधिक

साक्षात्कार

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एडवोकेट झूमा सेन के साथ जेल सुधारों पर बातचीत की।जे एस.: जेल में 'सुधार' की असफल परियोजना के बारे में लिखते हुए मिशेल फौकॉल्ट ने अपनी पुस्तक 'डिसिप्लिन एंड पनिश' में प्रसिद्ध रूप से कहा था कि: "हमें याद रखना चाहिए कि जेलों में सुधार, उनके कामकाज को नियंत्रित करने का...

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

'गूगल के खिलाफ सीसीआई का आदेश डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा': कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 3 युवा वकीलों का साक्षात्कार

'शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना': प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]

आरटीआई

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RTI Act | सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा निजता का हनन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने Online RTI Portals स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा

CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं

सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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राज्य प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राज्य प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने कहा,"राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करेगा और सरकार में जनता का विश्वास खत्म करेगा।"यह टिप्पणी हरियाणा...

अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सरकार जज नहीं बन सकती, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर उसकी संपत्ति को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 'बुल्डोज़र जस्टिस' पर कहा: केवल आपराधिक आरोपों/दोषसिद्धि के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकतीं

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा

POCSO के तहत यौन उत्पीड़न मामले को 'समझौते' के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

English

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UP Court Orders Survey Of Sambhal's Mosque By Advocate Commissioner On Plea Claiming It Was Built Over Demolished Temple

On Tuesday, a Court in Uttar Pradesh's Sambhal district ordered an advocate commissioner to survey the Shahi Jama Masjid at Chandausi. The survey reportedly began in the evening, just hours after the court's order. The order was passed by Civil Judge (Senior Division) Aditya Singh on a suit filed by eight plaintiffs, including Mahant...

India's First 24x7 Online Court Opens In Kerala's Kollam

The 24*7 ON (Open and Networked) Court in Kollam is an initiative for lawyers to access digital services like file applications, seek adjournments, monitor cases, and track summons round the clock for speedy dispensation of justice. ON Courts will make things easier and more efficient for advocates and everyone involved in the legal fraternity. It...

Savarkar Defamation Case | Pune Court Orders Personal Appearance Of Rahul Gandhi On December 2

Delhi Court Orders Release Of AAP MLA Amanatullah Khan In Waqf Board PMLA Case

2008 Malegaon Blast | Special Court Issues Fresh Bailable Warrant Against Pragya Thakur For 'Continuous' Non-Appearance In Court

Ministry Of Law & Justice Issues Guidelines For Fair Allocation Of Cases Among Panel Counsels Of Union Govt

हाईकोर्ट ने मस्जिद के बाहर नमाज़ियों के बीच हुई घातक झड़पों पर नाराजगी जताई, पुलिस को 'नियंत्रित' करने का आदेश दिया

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आरटीआई

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वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

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SC के ताज़ा फैसले

राज्य प्राइवेट सिटीजन की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

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UP Court Orders Survey Of Sambhal's Mosque By Advocate Commissioner On Plea Claiming It Was Built Over Demolished Temple

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट