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कोर्ट्स टुडे हिंदी 06.11.24: अवैध विध्वंस | LMV लाइसेंस | DHCBA | सांप्रदायिक हिंसा और अधिक

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 05.11.24: यूपी मदरसा एक्ट | कृष्ण जन्मभूमि | दिल्ली दंगे | कोर्ट के मीम्स

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सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अक्टूबर 2024

सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अक्टूबर 2024

सेशन कोर्ट को नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सेशन कोर्ट को नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

कर्मचारी द्वारा चोरी से उस पर अविश्वास पैदा होता है, लेबर कोर्ट सहानुभूति पर बहाली का आदेश नहीं दे सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

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वकीलों के स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

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ताज़ा खबरें

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सुप्रीम कोर्ट मंथली राउंड अप : अक्टूबर 2024

6 Nov 2024 7:00 PM IST

Shahadat  

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सेशन कोर्ट को नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश देना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

6 Nov 2024 6:38 PM IST

Shahadat  

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वकीलों के स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

6 Nov 2024 6:26 PM IST

Shahadat  

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LMV चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि दिखाने के लिए कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया: सुप्रीम कोर्ट

6 Nov 2024 6:11 PM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश तय किए

6 Nov 2024 6:02 PM IST

Shahadat  

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NCP Dispute: अजित पवार ने 36 घंटे के भीतर अखबारों में घड़ी चिह्न के बारे में अस्वीकरण प्रकाशित करने पर सहमति जताई

6 Nov 2024 3:52 PM IST

Shahadat  

NCP Dispute: अजित पवार ने 36 घंटे के भीतर अखबारों में घड़ी चिह्न के बारे में अस्वीकरण प्रकाशित करने पर सहमति जताई
आप रातों-रात घरों पर बुलडोजर से नहीं चला सकते: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अवैध तोड़फोड़ के लिए 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवज़ा देने का निर्देश दिया

6 Nov 2024 3:40 PM IST

Shahadat  

'आप रातों-रात घरों पर बुलडोजर से नहीं चला सकते': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अवैध तोड़फोड़ के लिए 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवज़ा देने का निर्देश दिया
BREAKING| LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

6 Nov 2024 10:58 AM IST

Shahadat  

BREAKING| LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट
न्याय प्रणाली का सही मापंदड हिरासत में लिए गए लोगों के साथ व्यवहार करने से लगता है: जस्टिस संजीव खन्ना ने जेलों में भीड़भाड़ की ओर इशारा किया

6 Nov 2024 10:25 AM IST

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने NMC को दिव्यांग व्यक्तियों को मेडिकल कोर्स में एडमिशन देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया

6 Nov 2024 10:10 AM IST

Shahadat  

सुप्रीम कोर्ट ने NMC को दिव्यांग व्यक्तियों को मेडिकल कोर्स में एडमिशन देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया

मुख्य सुर्खियां

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राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए याचिकाकर्ता, किया CBI जांच का दावा
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दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को सूचित किया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका...

वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी वक्फ विवाद पर डिक्री देने के लिए दीवानी अदालत पर कोई रोक नहीं: केरल हाईकोर्ट
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केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के गठन के बाद भी, सिविल कोर्ट वक्फ विवाद से संबंधित उसके द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित कर सकता है।जस्टिस...

PMLA | निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं होने पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
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निवारक निरोध मामलों में हिरासत में लिए गए लोगों को जमानत दिए जाने के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
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बहराइच हिंसा-विध्वंस नोटिस | राज्य को कानून का पालन करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई चुनिंदा तरीके से न की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
बहराइच हिंसा-विध्वंस नोटिस | राज्य को कानून का पालन करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई चुनिंदा तरीके से न की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
नगर परिषद प्रमुख के कार्यकाल के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समय बढ़ाने का अध्यादेश पूर्वव्यापी: मप्र हाईकोर्ट ने की पुष्टि
नगर परिषद प्रमुख के कार्यकाल के संबंध में 'अविश्वास प्रस्ताव' लाने के लिए समय बढ़ाने का अध्यादेश पूर्वव्यापी: मप्र हाईकोर्ट ने की पुष्टि
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहराइच हिंसा पीड़ित के रिश्तेदार और भाजयुमो नगर प्रमुख के खिलाफ मौजूदा विधायक द्वारा दर्ज दंगा की एफआईआर रद्द करने से इनकार किया
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फोनपे का प्रतिरूपण करने वाले खातों को हटाएंगे और ब्लॉक करेंगे: Telegram ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया
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जानिए हमारा कानून

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क्या अविवाहित मां को पिता की पहचान बताए बिना अपने बच्चे की एकमात्र अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है?

क्या अविवाहित मां को पिता की पहचान बताए बिना अपने बच्चे की एकमात्र अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट के ABC बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) 2015 के फैसले में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया कि क्या एक अविवाहित (Unwed) मां अपने बच्चे के पिता की पहचान बताए बिना अभिभावक (Guardian) नियुक्त हो सकती है।यह मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पारंपरिक परिवारिक ढांचा (Family Structure) अक्सर...

जहर, ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ के प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा पर प्रावधान : सेक्शन 286 से 288 भारतीय न्याय संहिता, 2023

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क्या यौन अपराधों में सजा कम करने के लिए समझौते को मान्यता दी जा सकती है?

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गंभीर आरोप साबित न होने पर छोटे अपराध में दोषसिद्धि कैसे संभव? : सेक्शन 245 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

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संदेहजनक स्थितियों में आरोपों का संयोजन : सेक्शन 244, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

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संविधान का अनुच्छेद 19: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उचित प्रतिबंधों का संतुलन

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श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ: डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा

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सार्वजनिक सुरक्षा और सड़कों पर लापरवाही का प्रावधान: सेक्शन 281 से 285, भारतीय न्याय संहिता, 2023

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मजिस्ट्रेट की सजा देने की शक्ति के बारे में जानिए

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स्तंभ

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उच्च न्यायपालिका में जेंडर गैप को कम करना

6 Nov 2024 10:16 AM IST

LiveLaw News Network  

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न्याय की तस्वीर: खुली आंखों वाली या आंखों पर पट्टी?

6 Nov 2024 10:14 AM IST

LiveLaw News Network  

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प्रतिभूति बाजार में AI की भूमिका: विनियामक चुनौतियों का सामना करना और संभावनाओं को खोलना

6 Nov 2024 9:20 AM IST

LiveLaw News Network  

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डिजिटल फोरेंसिक के माध्यम से ई-कॉमर्स में उपभोक्ता विवाद समाधान को सशक्त बनाना

6 Nov 2024 9:16 AM IST

LiveLaw News Network  

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बार एसोसिएशन में सुधार: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस स्टडी

29 Oct 2024 12:55 PM IST

LiveLaw News Network  

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प्रोफेसर जीएन साईबाबा की मौत असहमति जताने वालों के खिलाफ UAPA के दुरुपयोग को रोकने के लिए चेतावनी

14 Oct 2024 10:31 AM IST

LiveLaw News Network  

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आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 33 और धारा 34 के बीच परस्पर क्रिया और परिसीमा अवधि पर इसका प्रभाव

12 Oct 2024 1:30 PM IST

LiveLaw News Network  

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PMLA के बारे में कुछ जानकारी

11 Oct 2024 1:45 PM IST

LiveLaw News Network  

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अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति का किसी भी मनुष्य के धर्म, जाति या पंथ से कोई लेना-देना नहीं- जस्टिस अभय एस ओक

10 Oct 2024 3:24 PM IST

LiveLaw News Network  

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प्रोबेट को समझना: एक कानूनी ढांचा

10 Oct 2024 12:13 PM IST

LiveLaw News Network  

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अंतरराष्ट्रीय

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम कठोर: CAS

विनेश फोगट ने कोई गलत काम नहीं किया, दूसरे वजन में विफल होने वाले पहलवानों के लिए परिणाम "कठोर": CAS

BREAKING | CAS ने पेरिस ओलंपिक में जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए विनेश फोगट की याचिका खारिज की

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पेरिस ओलंपिक में संयुक्त रजत पदक के लिए विनेश फोगट की याचिका को CAS ने स्वीकार किया

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पेरिस ओलंपिक से अयोग्य के खिलाफ विनेश फोगट ने CAS का दरवाजा खटखटाया, आज होगी सुनवाई

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बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, आरक्षण व्यवस्था में सुधार किया

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 06.11.24: अवैध विध्वंस | LMV लाइसेंस | DHCBA | सांप्रदायिक हिंसा और अधिक

7 Nov 2024 4:10 AM IST

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 05.11.24: यूपी मदरसा एक्ट | कृष्ण जन्मभूमि | दिल्ली दंगे | कोर्ट के मीम्स

7 Nov 2024 4:08 AM IST

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कोर्ट्स टुडे हिंदी 04.11.24: पटाखा प्रतिबंध | आरजी कर केस | सिद्दीकी कप्पन | डीके शिवकुमार और अधिक

5 Nov 2024 2:49 AM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 04.11.24: पटाखा प्रतिबंध | आरजी कर केस | सिद्दीकी कप्पन | डीके शिवकुमार और अधिक

कोर्ट्स टुडे हिंदी 30.10.24: अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज | मतदान ड्यूटी | जाली दस्तावेज | छात्रवृत्ति

5 Nov 2024 2:48 AM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 30.10.24: अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज | मतदान ड्यूटी | जाली दस्तावेज | छात्रवृत्ति

कोर्ट्स टुडे हिंदी 29.10.24: संघवाद | हमला | डूसू चुनाव | लाइव कोर्ट में अश्लील वीडियो

5 Nov 2024 2:46 AM IST

कोर्ट्स टुडे हिंदी 29.10.24: संघवाद | 'हमला' | डूसू चुनाव | लाइव कोर्ट में अश्लील वीडियो

कोर्ट्स टुडे हिंदी 28.10.24: जस्टिस हेमा कमेटी | जमानत की शर्तें | जस्टिस केएस पुट्टस्वामी और अन्य

29 Oct 2024 10:18 AM IST

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न्यायालय इस सप्ताह- हिंदी | ईपी 177| मदरसा एक्ट | धर्मनिरपेक्षता | एएनआई बनाम विकिपीडिया | शरजील इमाम और अधिक

28 Oct 2024 11:51 AM IST

न्यायालय इस सप्ताह- हिंदी | ईपी 177| मदरसा एक्ट | धर्मनिरपेक्षता | एएनआई बनाम विकिपीडिया | शरजील इमाम और अधिक

कोर्ट्स टुडे हिंदी 25.10.24: बुलडोजर कार्रवाई | अगला CJI | शरजील इमाम | AIBE और अधिक

28 Oct 2024 11:49 AM IST

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साक्षात्कार

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जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर ने कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करने वाली एडवोकेट झूमा सेन के साथ जेल सुधारों पर बातचीत की।जे एस.: जेल में 'सुधार' की असफल परियोजना के बारे में लिखते हुए मिशेल फौकॉल्ट ने अपनी पुस्तक 'डिसिप्लिन एंड पनिश' में प्रसिद्ध रूप से कहा था कि: "हमें याद रखना चाहिए कि जेलों में सुधार, उनके कामकाज को नियंत्रित करने का...

भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

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इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी
'गूगल के खिलाफ सीसीआई का आदेश डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा': कानूनी लड़ाई लड़ने वाले 3 युवा वकीलों का साक्षात्कार
'शनिवार की विशेष सुनवाई में बरी करने का आदेश रद्द करने के बारे में कभी नहीं सुना': प्रो जीएन साईबाबा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल [वीडियो]

आरटीआई

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वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने Online RTI Portals स्थापित करने के निर्देशों के अनुपालन पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा
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CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
CIC द्वारा दिया गया मुआवज़ा सीधे तौर पर शिकायतकर्ता द्वारा अनुभव की गई व्यक्तिगत हानि से संबंधित होना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- व्यापक जनहित में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं
सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
CIC के पास केंद्रीय सूचना आयोग के सुचारू संचालन के लिए पीठों का गठन करने और नियम बनाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

SC के ताज़ा फैसले

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BREAKING| LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक को 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति बिना किसी विशेष अनुमोदन के, 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को चला सकता है।यदि वाहन का कुल भार 7500 किलोग्राम से कम है तो LMV लाइसेंस वाला चालक ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष ऐसा कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं लाया गया है, जो यह...

संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर किसी क़ानून को रद्द नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने UP Madarsa Education Act की वैधता बरकरार रखी

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BREAKING| सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं, जिन्हें राज्य को अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार समान रूप से वितरित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| सभी निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधन' नहीं, जिन्हें राज्य को अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार समान रूप से वितरित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कर्मचारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

पर्यवेक्षी क्षमता में कार्यरत कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 'कर्मचारी' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने Intoxicating Liquor शब्द के अंतर्गत औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का राज्यों का अधिकार बरकरार रखा

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 'Intoxicating Liquor' शब्द के अंतर्गत औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का राज्यों का अधिकार बरकरार रखा

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West Bengal Court Frames Charges Against RG Kar Rape-Murder Accused Sanjay Roy, Trial From November 11

West Bengal Court Frames Charges Against RG Kar Rape-Murder Accused Sanjay Roy, Trial From November 11

A West Bengal Court has framed charges against RG Kar rape and murder accused Sanjoy Roy. Roy has been remanded in custody as a suspect in the brutal rape and murder of a trainee doctor at RG Kar Medical College and Hospital at the end of her night shift.The court has also stipulated that the trial will commence on the 11th of November.The gruesome...

Ghaziabad Court Violence | Allahabad HC Bar Association Resolves To File Criminal Contempt Case Against District & Sessions Judge

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Condemning the recent lathi charge violence against advocates in Ghaziabad Court, allegedly at the behest of the District and Sessions Judge, the Allahabad High Court Bar Association today passed a resolution deciding to file a criminal contempt case against the Judicial Officer (Judge Anil Kumar-X). In its resolution, the Allahabad HCBA...

Kerala High Court Introduces Machine Scrutiny Of Writ Petitions, Excluding Miscellaneous Matters

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Bar Council Of Uttar Pradesh Condemns Lathi Charge Violence Against Lawyers In Ghaziabad District Court

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AmiQuiz Curiae 2024-25 : Pan India Quiz For Lawyers To Celebrate 75th Year Of Indian Constitution

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