अबू सलेम ने भारत में कई अपराध किए, अभी तक उसकी 25 साल की जेल की सजा पूरी नहीं हुई: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार (7 मई) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि आतंकवादी अबू सलेम ने अभी तक 25 साल की सजा पूरी नहीं की है और इसलिए उसे 'समय से पहले' रिहा नहीं किया जा सकता। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने सलेम द्वारा समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार...

सेना पर यह साबित करने का भार कि सेवा के दौरान हुई बीमारी सेवा से संबंधित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन की अनुमति दी

'पूर्व सीजेआई पर कीचड़ उछालने की अनुमति नहीं दी जाएगी': कुलपति की नियुक्ति मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट

विकिपीडिया ने मानहानि मामले में ANI के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी अपील वापस ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 24 मई तक स्थगित किए

'अवैध निर्माण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता': गुजरात हाईकोर्ट ने चंदोला झील पर ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

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17 Mins ago

Shahadat

सेना पर यह साबित करने का भार कि सेवा के दौरान हुई बीमारी सेवा से संबंधित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगता पेंशन की अनुमति दी

23 Mins ago

Shahadat

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने वाले कानूनों की पहचान करने का निर्देश दिया

2 Hrs ago

Shahadat

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओखला गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया

2 Hrs ago

Avanish Pathak

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओखला गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया

WB School Jobs Scam : सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पार्थ चटर्जी के सह-आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने को कहा

3 Hrs ago

Shahadat

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Section 61(2) IBC | 45 दिनों से अधिक समय बाद दायर अपील को NCLAT माफ नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

3 Hrs ago

Avanish Pathak

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Lakhimpur Kheri Case : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को हर सप्ताहांत परिवार से मिलने लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी

3 Hrs ago

Shahadat

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सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा, सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए की थी सराहना

3 Hrs ago

Shahadat

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओखला गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया

4 Hrs ago

Amir Ahmad

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओखला गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बाल बलात्कार के मामलों में स्वतःसंज्ञान मामले में फैसला सुरक्षित रखा; एमिक्स क्यूरी ने कई राज्यों में स्पेशल POCSO कोर्ट की कमी की ओर इशारा किया

6 Hrs ago

Shahadat

सुप्रीम कोर्ट ने बाल बलात्कार के मामलों में स्वतःसंज्ञान मामले में फैसला सुरक्षित रखा; एमिक्स क्यूरी ने कई राज्यों में स्पेशल POCSO कोर्ट की कमी की ओर इशारा किया

मुख्य सुर्खियां

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायालय कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित: रजिस्ट्रार जनरल ने अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी

7 मई को जारी एक नोटिस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि हाईकोर्ट के साथ-साथ दोनों राज्यों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायालय...

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की मांग

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार (7 मई) को ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री के समक्ष आवेदन दायर किया। इस आवेदन में वर्क मार्क के रूप...

राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर समयसीमा निर्दिष्ट करने के लिए कोई निर्देश नहीं: केंद्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा

बहराइच दरगाह में धार्मिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन...: हाईकोर्ट में बोली यूपी सरकार

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज

बहराइच दरगाह शरीफ समिति ने वार्षिक सैयद सालार मेले की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'द इमरजेंसी' की लेखिका Netflix और मणिकर्णिका फिल्म्स के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा

वकील और मृतक मुवक्किल के बीच अनुबंध का अस्तित्व किस उद्देश्य से है?: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बताया

जानिए हमारा कानून

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SC/ST Act के अंतर्गत कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने पर प्रावधान

इस एक्ट से संबंधित एक मामले पोन्नियाम्मल बनाम दि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वेल्लौर, ए० आई० आर० 2014 मद्रास 141 में याची ने हिन्दू 'आदियन' समुदाय, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 की क्रम संख्या 001 के अनुसार मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति समुदाय है, से सम्बन्धित होने का दावा...

SC/ST Act की धारा 4 के प्रावधान

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 53 से 56 : अधिकारियों को मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति

क्या Allopathy और Ayurveda Doctors को समान वेतन मिलना चाहिए?

राजस्थान न्यायालय शुल्क और वादों के मूल्य निर्धारण अधिनियम 1961 की धारा 56 के अंतर्गत कम शुल्क चुकाने की स्थिति में विधिक प्रक्रिया

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 447 के अंतर्गत हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक मामलों का स्थानांतरण

ST/SC Act के अंतर्गत जातिसूचक शब्दों द्वारा क्राइम

SC/ST Act में धमकी से संबंधित क्राइम

स्तंभ

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सुप्रीम कोर्ट ने सेना के प्रति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अन्याय को नकारा

2 Hrs ago

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कागज़ का बोझ: दिल्ली की जिला अदालतों में तकनीकी समानता के लिए एक अर्ज़ी

4 Hrs ago

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मॉरीशस से इंदिरा गांधी के वकील

क्या हर मामले में गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार अनिवार्य रूप से बताए जाने चाहिए?

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क्या हर मामले में गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार अनिवार्य रूप से बताए जाने चाहिए?

जानबूझकर विधायी एक्सरसाइज या ड्राफ्ट्समैन की गलती?

5 Days ago

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सीनियर एडवोकेट संजय सिंघवी: दृढ़ संकल्प और करुणा से युक्त प्रतिबद्धता का जीवन

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शिकायत मामलों में पूर्व-संज्ञान चरण में प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर: BNSS की धारा 223(1) के प्रावधान के निहितार्थ

6 Days ago

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शिकायत मामलों में पूर्व-संज्ञान चरण में प्रस्तावित अभियुक्त को सुनवाई का अवसर: BNSS की धारा 223(1) के प्रावधान के निहितार्थ

चैट का मूल्यांकन: भारत में व्हाट्सएप साक्ष्य की कानूनी भूलभुलैया

8 Days ago

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध अस्वीकार्य

10 Days ago

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध अस्वीकार्य

अंतरराष्ट्रीय

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हंगरी की खुली अवज्ञा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अनिश्चित भविष्य

7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी है जिसका जल्द ही कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है। हमले की भयावह प्रकृति और इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) द्वारा समान रूप से भयानक जवाबी हमले ने गैर-राज्य समूहों और कई अरब और यूरोपीय देशों के बीच एक दूसरे के साथ छद्म युद्ध खेलने के साथ एक क्षेत्रीय सशस्त्र संघर्ष को जन्म दिया है।...

यूके सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस महिलाओं को 'महिला' मानने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

'शॉर्ट क्लिप अक्सर गुमराह करती हैं और सनसनी फैलाती हैं': जस्टिस गवई ने केन्याई सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए लाइव सुनवाई के दुरुपयोग पर चिंता जताई

सजा काट चुके अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश का सत्यापन क्यों जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

'वापस प्लस्टिक की ओर' ट्रम्प ने प्लास्टिक स्ट्रॉ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की पूर्व राष्ट्रपित बाइडेन की योजना को पलटा

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22 Days ago

वक़्फ़ संशोधन विधेयक | कांचा गाछीबावली वन | निठारी हथ्याकाण्ड | पूजा स्थल अधिनियम: कोर्ट्स इस सप्ताह

22 Days ago

बच्चों पर सोशल मीडिया बैन | कृष्ण जन्मभूमि | निठारी हथ्याकाण्ड | यासिन मलिक: कोर्ट्स टुडे- 04.04.25

22 Days ago

कुणाल कमरा | इलाहाबाद हाईकोर्ट बार हड़ताल | पुरुष एसिड अटैक सर्वाइवर: कोर्ट्स टुडे- 25.03.25

22 Days ago

जस्टिस यशवंत वर्मा | किसान आंदोलन | लखीमपुर खेड़ी | 2002 गुजरात दंगे: कोर्ट्स टुडे- 24.03.25

22 Days ago

जज के घर नक़दी बरामद | लॉ फर्म विज्ञापन | नितिन गडकरी | एसिड अटैक: कोर्ट्स टुडे-21.03.25

22 Days ago

स्ट्रीट वेंडर्स | अनुराग ठाकुर | रैगिंग | धर्मांतरण कानून | दिल्ली दंगे: कोर्ट्स टुडे-20.03.25

22 Days ago

वकीलों की उपस्थिति | ED की दोषसिद्धि | ताज महल MSME | विमान नियम: कोर्ट्स टुडे-19.03.25

19 March 2025 10:56 AM

UPSC धोखाधड़ी | हाथियों की परेड | लोकपाल की शक्तियां | कोविड स्कूल फीस: कोर्ट्स टुडे- 18.03.25

साक्षात्कार

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जस्टिस ऋषिकेश रॉय इंटरव्यू: पेश में चुनौतियां, कानून में महिलाओं की भागीदारी और कलात्मक अभिव्यक्ति

Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

जेल सुधार-जेलों में भीड़भाड़ के कारणों को समझने के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन की आवश्यकता : जस्टिस मदन लोकुर

'भाजपा का दर्शन मेरी सोच के अनुरूप है': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्य BJP में शामिल हुए

इंटरव्यू | सुप्रीम कोर्ट का यह कहना गलत था कि नोटबंदी का काले धन को खत्म करने के साथ उचित संबंध था: प्रोफेसर अरुण कुमार

यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार

नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

आरटीआई

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CBI की 'Undesirable Contact Men' सूची में नाम शामिल किए जाने के कारण RTI Act से अपवाद नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

RTI Act की धारा 19(8)(b) के तहत मुआवजा केवल वास्तविक क्षति या हानि सिद्ध होने पर ही मिलेगा: पटना हाईकोर्ट

सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जनहित में RTI के तहत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

अप्रैल में होगी राजनीतिक दलों को RTI Act के तहत लाने की याचिका पर सुनवाई

PM मोदी डिग्री मामला: जनहित नहीं, महज जिज्ञासा पर RTI स्वीकार्य नहीं- दिल्ली यूनिवर्सिटी

क्या 'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है? दिल्ली हाईकोर्ट CIC से तय करने को कहा

SC के ताज़ा फैसले

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अतिरिक्त आरोपी के खिलाफ सबूत के आधार पर CrPC की धारा 319 के तहत समन आदेश रद्द नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि CrPC की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्त को समन करने के लिए उचित संदेह से परे दोष सिद्ध करना आवश्यक नहीं है; किसी व्यक्ति को तभी समन किया जा सकता है, जब अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य हों।कोर्ट ने कहा,“वास्तव में, यह कल्पना करना कठिन है कि समन के चरण में स्वीकारोक्ति के अलावा और कौन-सी मजबूत...

BREAKING| PMLA आरोपी को ED के भरोसा न किए जाने वाली सामग्री प्राप्त करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

वादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर Order XII Rule 6 CPC के तहत मुकदमा स्वप्रेरणा से खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का दिया निर्देश

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्टाम्प विक्रेता 'लोक सेवक'; स्टाम्प पेपर बिक्री पर रिश्वत के लिए उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

विशिष्ट निष्पादन मुकदमे में अनुवर्ती क्रेता, यद्यपि 'आवश्यक पक्ष' नहीं, फिर भी उसे 'उचित पक्ष' के रूप में पक्षकार बनाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

English

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Allahabad High Court, Releases Man, bail, Jailed, 11 Months, non-bailable warrant, NBW, up government, Acquittal, Custody, arrest, Illegal, 2023 LiveLaw (AB) 464, Justice Arvind Singh Sangwan and Justice Ram Manohar Narayan Mishra,

Ahmedabad Court Grants Bail To Two Taiwanese Nationals Accused Of Defrauding Senior Citizen Of ₹79 Lakh

The City Sessions Court at Ahmedabad granted regular bail to two Taiwanese nationals in a cyber fraud case, holding that further detention was unnecessary after the filing of the charge sheet and that the accused could not be kept in custody indefinitely in a case where the maximum punishment was five years.In the first case of applicant Shen Wei...

UP Court Dismisses Complaint Against Singer Neha Singh Rathore Over Social Media Posts On Pahalgam Terror Attack

A Court in Uttar Pradesh's Ayodhya District on Tuesday dismissed a criminal complaint filed against Folk singer Neha Singh Rathore over her alleged 'seditious' posts on social media concerning the recent Pahalgam terror attack.Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Ayodhya, Ekta Singh said that the complaint is not maintainable and that the complainant...

Madras High Court Judge Justice Sathya Narayana Prasad Passes Away

J&K Court Declares Ghulam Nabi Fai As A Proclaimed Offender In UAPA Case

Jharkhand Govt Launches Health Insurance Scheme For Advocates

Delhi Riots: Court Acquits 12 Men In Hashim Ali Murder Case

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अंतरराष्ट्रीय

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अतिरिक्त आरोपी के खिलाफ सबूत के आधार पर CrPC की धारा 319 के तहत समन आदेश रद्द नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

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Ahmedabad Court Grants Bail To Two Taiwanese Nationals Accused Of Defrauding Senior Citizen Of ₹79 Lakh

UP Court Dismisses Complaint Against Singer Neha Singh Rathore Over Social Media Posts On Pahalgam Terror Attack

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नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट