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क्या भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में पीड़ित को भी अभियोजन प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनाया जाना चाहिए?

क्या भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में पीड़ित को भी अभियोजन प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनाया जाना चाहिए?

परिचय: पीड़ित के अधिकारों पर ध्यानJagjeet Singh v. Ashish Mishra @ Monu (2022) के ऐतिहासिक (Landmark) निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने तीन अहम मुद्दों पर गहराई से विचार किया—पीड़ित (Victim) का कानूनी अधिकार, कोर्ट द्वारा जमानत (Bail) देते समय अपनाए जाने वाले सिद्धांत, और निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) का...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 413 और 414 में अपील से जुड़े विशेष प्रावधान और पीड़ित को दिए गए अतिरिक्त अधिकार

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न्यायालय शुल्क की गणना से संबंधित प्रावधान: राजस्थान न्यायालय शुल्क अधिनियम धारा 20 से 22 तक

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किरायेदारी की अवधि : राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 22-C

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ISIS मॉड्यूल मामले में युवाओं को मुजाहिदीन के रूप में भर्ती करने के आरोपी को मिली जमानत

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शाहदरा, साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए समितियों का हुआ गठन

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1 Hr ago

Shahadat  

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Avanish Pathak  

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3 Hrs ago

Shahadat  

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3 Hrs ago

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गलत काम करने पर वकील को क्यों बख्शा जाए? आप हम पर आदेश न देने का दबाव बना रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने बार सदस्यों से कहा

4 Hrs ago

Avanish Pathak  

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ED मौलिक अधिकारों का दावा करता है तो उसे दूसरों के मौलिक अधिकारों की भी चिंता करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

6 Hrs ago

Avanish Pathak  

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RJD MP मनोज झा ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया; कहा- सरकारी दखल के लिए मुस्लिम बंदोबस्त को ‌चिन्हित किया गया

6 Hrs ago

Avanish Pathak  

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अभियोजन पक्ष को अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के आधार पर दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त की अहसास की दलील खारिज करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

7 Hrs ago

Shahadat  

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सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी के किनारों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र और बिहार सरकार से ताजा रिपोर्ट मांगी

9 Hrs ago

Shahadat  

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Contract Act की धारा 28 अनुबंधों में अनन्य अधिकारिता के प्रावधानों पर रोक नहीं लगाती : सुप्रीम कोर्ट

9 Hrs ago

Shahadat  

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ISIS मॉड्यूल मामले में युवाओं को मुजाहिदीन के रूप में भर्ती करने के आरोपी को मिली जमानत
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स्पेशल कोर्ट ने हाल ही में बल्लरी ISIS मॉड्यूल मामले में कथित रूप से शामिल सात आरोपियों को ज़मानत दी। आरोपियों पर कमज़ोर युवाओं को मुजाहिदीन के रूप...

शाहदरा, साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए समितियों का हुआ गठन
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दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहदरा और साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के लिए रिटायर जजों की अध्यक्षता में चुनाव समितियों का गठन किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह,...

सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले ट्राइब्यूनल का फैसला रद्द किया; कहा- फैसले की 50% सामग्री कॉपी-पेस्ट
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लिखित परीक्षा के परिणामों के आधार पर जिला जज पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
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इंस्पेक्टर ने आरोपी को हिरासत में प्रताड़ित किया, डॉक्टर ने बनाई झूठी मेडिकल रिपोर्ट, अब दोनों के खिलाफ दर्ज होगी FIR
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आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में अलगाववादी नेता नईम खान को नहीं मिली जमानत
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जून 2025 में होंगे AoR एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की अधिसूचना
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BREAKING | आज से लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना
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न्यायालय शुल्क की गणना से संबंधित प्रावधान: राजस्थान न्यायालय शुल्क अधिनियम धारा 20 से 22 तक

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राजस्थान किराया नियंत्रण कानून, 2001 का अध्याय V-A: रेंट अथॉरिटी की नियुक्ति और टेनेन्सी एग्रीमेंट की अनिवार्यता

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क्या Stay Order के बाद मामले की खारिजी से देयता समाप्त हो जाती है? – अंतरिम राहत और वित्तीय देयता पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट राय

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न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को सूचना देने से संबंधित प्रावधान : धारा 19 राजस्थान न्यायालय शुल्क अधिनियम

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 407 से 412 तक मृत्युदंड की पुष्टि के लिए सत्र न्यायालय से हाईकोर्ट तक की पूरी न्यायिक प्रक्रिया

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NI Act में Presentment किस कंडीशन में जरूरी नहीं

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संरक्षण और स्वायत्तता में संतुलन: किशोर संबंधों के प्रति POCSO के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार

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भारत में पुलिसिंग की स्थिति पर शुरुआती रिपोर्ट 2025: पुलिस यातना और (गैर) जवाबदेही- घटना रिपोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट की अनूठी कार्यप्रणाली

6 Days ago

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एल्गोरिदम की छिपी हुई लागत: गैर-गठजोड़ वाली सेटिंग्स में सुपर-प्रतिस्पर्धी कीमतों का संबोधन

6 Days ago

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CBI ने सबूत गढ़े: चंडीगढ़ कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में जस्टिस निर्मल यादव को इसलिए बरी किया!

7 Days ago

Shahadat  

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स्तन पकड़ना, कपड़े फाड़ना और पुलिया के नीचे घसीटना बलात्कार के प्रयास के लिए पर्याप्त नहीं है?

7 Days ago

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कानूनी शोध में AI के लिए एक (सतर्क) मामला

7 Days ago

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पूर्व एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह के कार्यकाल में लड़ी गईं पंजाब सरकार की कानूनी लड़ाइयां

9 Days ago

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एआई वेड्स ई-कॉमर्स

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भारत में विचाराधीन महिला कैदियों की कठिनाइयों का पर्दाफाश

12 Days ago

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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग पर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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सुप्रीम कोर्ट ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल प्रकाश मान सिंह राउत और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।दोनों देशों और उनके लोगों के बीच मौजूद सौहार्दपूर्ण और...

शॉर्ट क्लिप अक्सर गुमराह करती हैं और सनसनी फैलाती हैं: जस्टिस गवई ने केन्याई सुप्रीम कोर्ट में बोलते हुए लाइव सुनवाई के दुरुपयोग पर चिंता जताई

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

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Live Law के साथ स्पेशल इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कानूनी पेशे के युवाओं के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कलात्मक अभिव्यक्ति और विचार से प्रेरणा लेने वाले जज के रूप में अपने अनुभव पर विस्तार से बात की।जस्टिस रॉय ने कानून उद्योग में कम वेतन और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधानों की...

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यह कहना गलत है कि कॉलेजियम प्रणाली में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैंः सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार
इससे सरकार को क्या मतलब है कि मेरा धर्म क्या हैः धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता का साक्षात्कार
नोटबंदी- हम हाथ बांधकर नहीं बैठ सकते, जिस तरीके से फैसला लिया गया, उसका परीक्षण कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का सिस्टम, उनकी स्वतंत्रता बढ़ाएगा: पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी

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सार्वजनिक परीक्षा में अन्य उम्मीदवारों के अंकों का खुलासा जनहित में RTI के तहत किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
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क्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट RTI Act के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है? दिल्ली हाईकोर्ट CIC से तय करने को कहा
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सेवा नियम मृतक रेलवे कर्मचारी की कानूनी रूप से विवाहित दूसरी पत्नी को पेंशन का दावा करने से नहीं रोकते: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
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PM Modi Degree Row- RTI Act का उद्देश्य किसी की जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं: Delhi University
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विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को सुरक्षित नहीं रख सकते : सुप्रीम कोर्ट

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संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते, जब उसे राज्य विधानसभा द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया हो और राज्यपाल ने पहले चरण में अपनी स्वीकृति रोक ली हो।कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक को...

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर राज्यपालों की कार्रवाई के लिए समयसीमा निर्धारित की

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए 10 विधेयकों को आरक्षित करने का फैसला खारिज किया

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सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति वंशानुगत आधार पर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

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BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में पश्चिम बंगाल SSC द्वारा की गई 25 हजार कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

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Delhi Riots: Court Stays Order Directing Further Investigation Against BJP Leader Kapil Mishra

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A Delhi Court on Wednesday stayed a lower court order directing the Delhi Police to conduct further investigation against BJP leader and Delhi Minister Kapil Mishra over his alleged involvement in the 2020 North-East Delhi riots.Special judge Kaveri Baweja of Rouse Avenue Courts issued notice on the revision petition filed by the Delhi Police...

Burkapal Naxal Attack 2017, 121 Tribals, adivasi, UAPA Acquitted, Chhattisgarh NIA Court, Central Reserve Police Force personnel, Indian Penal Code, Arms Act, Explosive Substances Act, Chhattisgarh Special Public Security Act, and the Unlawful Activities (Prevention) Act,

Bengaluru Court Grants Bail To Accused In Ballari ISIS Module Case Over Allegedly Recruiting Vulnerable Youth As 'Mujahideen'

A special court recently granted bail to seven accused, allegedly involved in the Ballari ISIS module case. The accused are charged with recruitment and radicalization of vulnerable youth as mujahideen to operate as terrorist sleeper cells. The Special court passed separate orders on the applications filed by the accused Anas Iqbal Shaikh, M D...

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