यौन अपराध मामलों में 'Two-Finger Test' का कानूनी और नैतिक विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने State of Jharkhand v. Shailendra Kumar Rai @ Pandav Rai केस में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर फैसला दिया, जिनमें मरते समय दिए गए बयान (Dying Declaration), यौन अपराधों (Sexual Offences) में मेडिकल सबूतों की भूमिका और विवादित 'Two-Finger Test' शामिल हैं।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह टेस्ट वैज्ञानिक रूप से गलत है, महिलाओं की गरिमा (Dignity) के खिलाफ है और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह फैसला महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करता है और न्यायपालिका की...

सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी सीमेंट को रायगढ़ में जेटी निर्माण के लिए मैंग्रोव काटने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदानी सीमेंटेशन लिमिटेड को रायगढ़ जिले में अंबा नदी पर एक जेट्टी, कन्वेयर कॉरिडोर और एप्रोच रोड के निर्माण के उद्देश्य से 158 मैंग्रोव काटने की अनुमति दी है। यह देखते हुए कि अदानी सीमेंट ने मैंग्रोव काटने के लिए अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त की है और वह प्रतिपूरक वनरोपण करेगा चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करके कि कोई भी गतिविधि भले ही वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में लक्षित हो, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट न करे और यदि...

POCSO ACT | नाबालिग पीड़िता के बहुत करीब लेटना 'शीलभंग' के बराबर, हालांकि कोई प्रत्यक्ष यौन इरादा न होने पर 'गंभीर यौन उत्पीड़न' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के होंठ दबाना और उसके बहुत करीब लेटना भारतीय दंड संहिता के तहत उसकी शील भंग करने का अपराध हो सकता है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष यौन इरादा नहीं है तो यह POCSO अधिनियम के तहत गंभीर यौन हमले का अपराध नहीं हो सकता। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"पीड़िता के होंठ छूने और दबाने या उसके बगल में लेटने से महिला की गरिमा का हनन हो सकता है और उसकी शील भंग हो सकती है, लेकिन किसी प्रत्यक्ष या अनुमानित यौन इरादे के अभाव में, उक्त कृत्य POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत...

धारावी पुनर्विकास: अडानी को ठेका देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज सेकलिंक टेक्नोलॉजीज द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना के लिए अडानी प्रॉपर्टीज को दिया गया टेंडर बरकरार रखा गया था।चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार ने सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन (याचिकाकर्ता) के पक्ष में धारावी स्लम...

'Burger King' ट्रेडमार्क मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पुणे बर्गर किंग को दी अंतरिम राहत, हाईकोर्ट के प्रतिबंध आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पुणे के प्रसिद्ध बर्गर किंग को 'Burger King' ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका गया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पुणे स्थित रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया।यह मामला अमेरिकी फूड जायंट 'Burger King' और पुणे स्थित रेस्टोरेंट के बीच ट्रेडमार्क विवाद से संबंधित है।अगस्त 2024 में, पुणे जिला अदालत...

Gangsters Act केस में यूपी विधायक अब्बास अंसारी को मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स (Gangsters Act) और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अंतरिम जमानत दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए जमानत की सख्त शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते। उन्हें लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास पर रहने का निर्देश दिया गया। यदि वह मऊ में...

यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच में एकत्र की गई सभी दोषसिद्धिपूर्ण और दोषमुक्ति संबंधी सामग्री मुकदमा शुरू होने से पहले आरोपी को दे दी जाए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए राज्य को निर्देश दिया है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193 के तहत दायर केस डायरी और चार्जशीट में सभी साक्ष्य शामिल करना सुनिश्चित करे, जो प्रकृति में दोषसिद्ध और दोषमुक्ति दोनों हैं। बीएनएसएस की धारा 193 जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करेगी।आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने राज्य को...

इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद | गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यूट्यूबर आशीष चंचलानी को अग्रिम जमानत दी

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एपिसोड में कथित अश्लील और विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्ण राहत दी। इससे पहले 18 फरवरी को उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी।गौरतलब है कि चंचलानी पहले ही कई FIR रद्द करने/एक साथ करने की मांग करते हुए सुप्रीम...

पंजाब एंड हरियाणा पीजीटी शिक्षक परीक्षा की आंसर की के खिलाफ दायर याचिका खारिज की; कहा- जब तक दुर्भावना का आरोप न लगे, विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट पर रोक नहीं लगाई जा सकती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी)(रसायन विज्ञान) के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट प्रश्नपत्र और अक्टूबर 2024 में प्रकाशित इसकी अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विशेषज्ञ समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है और न्यायालय इस पर तब तक विचार नहीं कर सकता, जब तक कि दुर्भावना का आरोप न हो।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता ने कहा, "विशेषज्ञ समिति उठाई गई आपत्तियों की जांच के लिए बनाई गई थी और चूंकि विशेषज्ञ समिति...

शमशेरा मूवी कॉपीराइट केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने यशराज फिल्म्स और आदित्य चोपड़ा के खिलाफ FIR में आगे की जांच पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने शमशेरा मूवी कॉपीराइट केस के संबंध में यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्देशक आदित्य चोपड़ा के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच पर रोक लगाई।कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 (कॉपीराइट उल्लंघन का अपराध) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराधों के लिए 01 मई, 2024 को FIR दर्ज की गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि FIR में आगे की जांच उचित नहीं हो सकती, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व सामने नहीं आए हैं।न्यायालय ने...

केवल प्रथम दृष्टय किसी पूर्व-अपराध के होने का निष्कर्ष निकालने पर ही ED को हाईकोर्ट ECIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कथित सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज करने के लिए केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देश खारिज कर दिया।हाईकोर्ट केवल इस निष्कर्ष के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज करने का "कठोर आदेश" पारित नहीं कर सकता कि कोई पूर्व-अपराध हुआ है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"हाईकोर्ट के पास केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि कोई पूर्व-अपराध हुआ है, ED को ECIR दर्ज करने का...

असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट उत्तीर्ण होना न्यूनतम मानदंड, एम.फिल करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एम.फिल डिग्री धारक एक्सटेंशन लेक्चरर जिन्होंने यूजीसी नेट उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें सेवा से मुक्त किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि यूजीसी विनियम, 2010 के अनुसार संशोधित सेवा नियम, 1986, सहायक प्रोफेसर के पद के लिए एम.फिल डिग्री धारकों को नेट से कोई छूट प्रदान नहीं करते हैं।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा, "एक बार अयोग्य होने के बाद याचिकाकर्ता नीति दिशा-निर्देशों, दिनांक...

हाईकोर्ट के पुनर्विचार आदेश के आधार पर सुनवाई के बाद CrPC की धारा 319 पर विचार करने पर कोई अवैधता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (6 मार्च) को CrPC की धारा 319 पर एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अतिरिक्त आरोपी को बुलाने की शक्ति का प्रयोग मुकदमे के समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए, लेकिन यदि समन के लिए पूर्व-परीक्षण आवेदन खारिज कर दिया जाता है और हाईकोर्ट पुनरीक्षण में अस्वीकृति को अलग रखता है और पुनर्विचार का आदेश देता है, तो आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उस पर सुनवाई मुकदमे के समाप्त होने के बाद हुई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मूल पूर्व-परीक्षण अस्वीकृति आदेश से...

ट्रायल कोर्ट के पास अपने अंतिम आदेश को वापस लेने या उसकी समीक्षा करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट के पास अपने अंतिम आदेशों पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष के पास एकमात्र विकल्प उक्त आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती देना है।न्यायालय ने CrPC की धारा 362 का संज्ञान लिया जो किसी आपराधिक न्यायालय को लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियां को सुधारने के अलावा अपने अंतिम आदेशों को बदलने या उनकी समीक्षा करने से रोकती है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से जिला जेल अनंतनाग में हिरासत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 गोली लगने के बाद आयुर्वेदिक दवाओं से बचने के दावे वाली याचिका खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला की शिकायत खारिज करने का फैसला बरकरार रखा, जिसने दावा किया कि वह बिना सर्जरी या अस्पताल जाए, आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करके अपने सिर और हृदय में लगभग 25 गोलियों के घावों के बावजूद बच गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने महिला की आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ महिला की शिकायत खारिज कर दी गई। साथ ही आरोपी के रूप में शामिल व्यक्तियों को समन जारी करने से भी इनकार कर दिया गया।अदालत ने कहा,“अदालत ने...

निदेशकों में बदलाव कंपनी की संपत्ति का हस्तांतरण या स्टांप शुल्क की चोरी नहीं माना जाएगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने स्टाम्प कलेक्टर द्वारा पारित उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी के पूर्व निदेशकों को कंपनी की शेयरधारिता को नए निदेशकों को हस्तांतरित करने के मद्देनजर संपत्ति के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क के रूप में 7 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि किसी कंपनी में पिछले निदेशकों द्वारा नए निदेशकों को शेयरधारिता हस्तांतरित करने से उस कंपनी की संपत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी और आनंद बोस से मानहानि मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने को कहा

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण राव की पीठ ने पक्षों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को निपटाने का सुझाव दिया, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हाईकोर्ट के समक्ष कानूनी लड़ाई वांछनीय नहीं होगी।पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"राज्यपाल और मुख्यमंत्री का न्यायालय के समक्ष लड़ना, यह ठीक नहीं है। न्यायालय को केवल वादियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।"पीठ ने...

अर्नब गोस्वामी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, 'Hate Speech' के आरोप वाली FIR में दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अंतरिम आदेश में निर्देश दिया कि मीडिया हाउस रिपब्लिक के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रिपब्लिक भारत द्वारा मंदिर के विध्वंस पर एक रिपोर्ट के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज "हेट स्पीच" वाली FIR में कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।ऐसा करते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि "भड़काऊ इरादे या प्रभाव से रहित सार्वजनिक हित की घटना की मात्र रिपोर्टिंग" को आईपीसी की धारा 153ए के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।संदर्भ के लिए, धारा 153ए उन कृत्यों को दंडित करती है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक याचिका में पत्नी के जवाब दाखिल करने के अधिकार को बंद करने वाला आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान फैमिली कोर्ट को सामान्य दीवानी कार्यवाही से अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा,"परिवार से संबंधित विवादों से निपटने के दौरान न्यायालयों को सामान्य दीवानी कार्यवाही से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।"न्यायालय एक पत्नी की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें जवाब दाखिल करने या लिखित बयान देने के उसके अधिकार को बंद कर दिया गया था।न्यायालय ने उक्त आदेश को वापस लेने के लिए...

पटना हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित करने से किया इनकार

पटना हाईकोर्ट ने मशहूर गायक यो यो हनी सिंह के नवीनतम चार्टबस्टर गाने मैनियाक में कथित अश्लीलता के खिलाफ एक्ट्रेस नीतू चंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की।एक्ट्रेस ने गाने को हटाने सहित हनी सिंह के नए गाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।मामले पर आदेश पारित करने के लिए तारीख तय की गई। हालांकि शुरू में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ कोई आदेश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं थी बल्कि उन्होंने कहा कि मामला जनहित के...