"अर्नेश कुमार" दिशानिर्देशों के उल्लंघन में गिरफ्तारी: केरल हाईकोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुपालन में गिरफ्तारी की गई है या नहीं, यह संतुष्ट किए बिना एक आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए ...

केवल स्थगन अनुरोध की अनुमति देने के कारण जज की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जज को कदाचार का दोषी ठहराने के आदेश को रद्द किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के एक पूर्व जज के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें कदाचार का दोषी ठहराया गया था। साथ ही अदालत ने उनकी अनिवार्य सेवानिव...

धारा 138 एनआई एक्ट| गुजरात हाईकोर्ट ने 'फेयर ट्रायल के विशालतर हित' में विवादित चेक को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा

आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए कई सालों बाद आवेदन दा‌खिल किया, झारखंड हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की

उपलब्ध तथ्यों के एक ही सेट पर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: आईटीएटी

सक्षम प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस से परे कार्रवाई नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने खेल के मैदान बनाने के लिए ट्रस्ट को आवंटित भूमि की जब्ती रद्द की

सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट में ऐसे किसी प्रावधान की परिकल्पना नहीं कि स्तनपान के लिए सरोगेट मां नवजात की कस्टडी अपने पास रखेः गुजरात हाईकोर्ट

कश्मीरी पंडितों के संगठन ने पुनर्वास की मांग के ल‌िए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, कहा सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा करने में विफल

जमानत आवेदनों पर फैसला करते समय पार्टियों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करने के लिए अदालतें बाध्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

धारा 19(2) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम| लिखित वारंटी के साथ निर्माता से खरीदे गए सामानों के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं: गुजरात हाईकोर्ट

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम | विधवा की पहली शादी से पैदा हुए बच्चे, उसके दूसरे पति से मिली संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं: गुजरात हाईकोर्ट

'अनिवार्य' सेवानिवृत्ति के आदेश को 'स्वैच्छिक' के साथ बदलने की याचिका में योग्यता के आधार पर निर्णय की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त जज को राहत दी

बीमाकर्ता ने सामान्य जांच भी नहीं की: मप्र हाईकोर्ट ने मृतक की मृत्यु के बाद पॉलिसी खरीदी जाने के बावजूद कानूनी प्रतिनि‌धियों को दिए मुआवजे को बरकरार रखा

निर्णायक के लिए पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ केवल निर्देशिका है, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई रोक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

नागरिकों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए: सीजेआई रमाना

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ चुनाव संहिता उल्लंघन का मामला खारिज किया, आरपी एक्ट की धारा 126 पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया

धारा 41A सीआरपीसी के तहत पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेशी की सूचना जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने पर विचार करें : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा

आय को जानबूझकर छिपाने से निर्धारिती पर मुकदमा चलाया जा सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने नसबंदी कराने के बाद भी गर्भवती हुई महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया

अगर रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है तो वकील मुवक्किलों को मामले को दोबारा उठाने की सलाह न दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट