ट्रांसफर प्राइसिंग | बेंचमार्किंग विश्लेषण शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का अस्तित्व निर्धारित किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि आयकर विभाग द्वारा किसी करदाता के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का ट्रांसफर प्राइसिंग बेंचमार्किंग विश्लेषण शुरू करने से पहले, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के अस्तित्व को निर्धारित किया जाना चाहिए।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने जिम बीम जैसे ब्रांडों के लिए शराब बनाने वाली एक भारतीय इकाई के मामले पर विचार करते हुए कहा,"बेंचमार्किंग विश्लेषण की शुरुआत से पहले राजस्व विभाग द्वारा परिभाषित लेनदेन के अस्तित्व की पहचान करना आवश्यक है और जो निस्संदेह एक...

ब्यावर यौन शोषण मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने मुस्लिम आरोपियों की संपत्तियों के प्रस्तावित विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले महीने ब्यावर में लड़कियों के कथित यौन शोषण के लिए गिरफ्तार किए गए मुस्लिम व्यक्तियों के परिवारों को जारी किए गए विध्वंस नोटिस के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों पर गौर किया कि उन्हें याचिकाकर्ताओं के निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 20 फरवरी की तारीख वाले कारण बताओ नोटिस मिले।आदेश में कहा गया,"याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 194 और धारा...

भारत में कानूनी नारीवाद के अधूरे संघर्ष और जेल में बंद लोगों के प्रलोभन

हर 8 मार्च को भारत में कानूनी नारीवादियों को कानून के साथ उनके असहज रिश्ते की याद दिलाई जाती है - जीत, विश्वासघात और लंबित सवालों से भरा एक मिलन स्थल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य प्रायोजित सशक्तिकरण की बयानबाजी का एक तमाशा बन गया है, जिसमें नारीवादी संघर्षों को प्रगतिशील कानूनी सुधार की जीत के रूप में बड़े करीने से पैक किया जाता है। अधिकारों के व्याकरण को वैधानिक प्रावधानों में संहिताबद्ध किया जाता है, जिसे एक तरह के संवैधानिक धर्मशिक्षा के रूप में सुनाया जाता है, जहां वही संरचनाएं जो कभी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में CM सिद्धारमैया की पत्नी, मंत्री बीएस सुरेश को जारी ED समन खारिज किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री बीएस सुरेश की मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को खारिज करने की याचिका को स्वीकार कर लिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आदेश सुनाते हुए कहा, "अनुमति दी जाती है और खारिज किया जाता है।"अदालत ने पिछले महीने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।सुनवाई के दौरान पार्वती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संदेश जे चौटा ने कहा कि उन्होंने उन साइटों को सरेंडर कर दिया है,...

दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को मिली 15 दिन की अंतरिम जमानत

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने पठान को उसके बीमार पिता की देखभाल करने और परिवार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राहत दी।कोर्ट ने कहा,“आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को दे और उसे अपने पास 'स्विच ऑन' मोड पर रखेगा। इसके अलावा, आवेदक इस मामले के अन्य आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करेगा। इसके अलावा, आवेदक हर...

नफरत फैलाने के लिए 'पाकिस्तान' शब्द का इस्तेमाल: कोर्ट ने कम्युनल ट्वीट के लिए दर्ज FIR में समन के खिलाफ कपिल मिश्रा की याचिका खारिज की

दिल्ली कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने 2020 में उनके ट्वीट पर दर्ज FIR में उन्हें समन करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी। मिश्रा ने ट्वीट में कहा कि AAP और कांग्रेस ने शाहीन बाग में "मिनी पाकिस्तान" बनाया और तत्कालीन विधानसभा चुनाव "भारत और पाकिस्तान" के बीच मुकाबला होगा।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा,"संशोधनवादी ने अपने कथित बयानों में नफरत फैलाने के लिए 'पाकिस्तान' शब्द का बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल किया, जो...

अब जम्मू-कश्मीर के पास भी होगी अपनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री ने आवंटित किया 50 करोड़ रुपये का बजट

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की कि अब इस क्षेत्र में अपनी खुद की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होगी। उन्होंने आगे बताया कि उक्त प्रोजेक्ट के विकास के लिए 50 करोड़ का बजट आवंटन किया गया।यह पहल जम्मू-कश्मीर को उन अन्य राज्यों की कतार में लाने के लिए तैयार है, जिनके पास पहले से ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जिससे कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और स्टूडेंट के लिए अवसरों का विस्तार होगा।इस 28वें NLU की स्थापना से क्षेत्र में कानूनी पेशे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और उन्नत...

करण जौहर को राहत, हाईकोर्ट ने 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' फिल्म की रिलीज की अनुमति देने से किया इनकार

फिल्म निर्माता और निर्माता करण जौहर के लिए एक बड़ी जीत के रूप में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' की रिलीज पर रोक हटाने से इनकार किया, जो पिछले साल जून में लगाई गई थी।एकल जज जस्टिस रियाज छागला ने कहा कि फिल्म के निर्माताओं ने अपनी फिल्म के टाइटल में जौहर के नाम और व्यक्तित्व विशेषताओं का उपयोग करके 'अनधिकृत रूप से' उनके व्यक्तित्व अधिकारों, प्रचार अधिकारों और साथ ही उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया।जज ने 13 जून, 2024 को फिल्म की रिलीज के खिलाफ अंतरिम रोक...

Advocates Act | जांच लंबित होने पर BCI राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) राज्य बार काउंसिल की अनुशासन समिति के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती, जब जांच लंबित हो और कोई दंड न लगाया गया हो।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"जब संबंधित विशेष समिति ने अभी तक अपनी जांच पूरी नहीं की, न ही पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की अनुशासन समिति को कोई अंतिम सिफारिशें की हैं, न ही जब बाद में सह-प्रतिवादी नंबर 4 पर कोई दंड लगाया गया। परिणामस्वरूप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन...

अंतर-धार्मिक जोड़े की तलाश में आई झारखंड पुलिस वापस चली गई: राज्य ने केरल हाईकोर्ट को सूचित किया

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (7 मार्च) को सरकारी वकील का बयान दर्ज किया कि झारखंड पुलिस, जो केरल में विवाह करने वाले झारखंड के अंतर-धार्मिक जोड़े की तलाश में आई थी, हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान मामले के लंबित होने का हवाला देते हुए वापस चली गई।जोड़े ने हाईकोर्ट के समक्ष पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए मामला दायर किया, जिसमें कहा गया कि उन्हें अपने परिवारों से खतरा है।झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले दो अलग-अलग धर्मों के जोड़े, आशा वर्मा और मोहम्मद ग़ालिब, पिछले दस सालों से रिलेशनशिप में थे और अपने...

चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाने चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में कही।कोर्ट ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की, जो 2021 में हुआ था। डाले गए मतों की अंतिम गणना को लेकर विवाद थे और पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। इसलिए, कोर्ट ने कहा कि अंतिम गणना...

क्लाइंट की स्पष्ट स्वीकृति के बिना वकील कोर्ट में वचन नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया कि एक वकील और क्लाइंट के बीच मौजूद न्यासीय संबंध को ध्यान में रखते हुए, कोई भी वकील बिना क्लाइंट की स्पष्ट स्वीकृति के कोई वचन नहीं दे सकता। अदालत ने यह टिप्पणी की कि "वकील-क्लाइंट संबंध एक न्यासीय संबंध है, जिसमें वकील क्लाइंट का एजेंट होता है। यह भी स्पष्ट है कि क्लाइंट का निर्णय लेने का अधिकार सर्वोपरि है। अतः, कोई भी वचन जो अदालत को दिया जाता है, वह क्लाइंट की उचित स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता।"जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस...

अदालती मामले महज कानूनी फाइलें नहीं बल्कि किसी की जिंदगी हैं: जस्टिस रेखा पल्ली ने हाईकोर्ट को अलविदा कहा

रिटायर होने पर दिल्ली हाईकोर्ट को अलविदा कहते हुए जस्टिस रेखा पल्ली ने शुक्रवार को कहा कि अदालती मामले महज कानूनी फाइलें नहीं बल्कि किसी की जिंदगी और न्याय के लिए संघर्ष हैं।जज ने कहा,“पिछले कुछ वर्षों में मैंने कानूनी पेशे में जबरदस्त बदलाव देखा है। मैंने कागजी फाइलों और टाइपराइटरों से इलेक्ट्रॉनिक फाइलों और डिजिटल कार्यवाही में बदलाव देखा है। मैंने वैकल्पिक विवाद समाधान में बदलाव भी देखा, टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने के तरीके में क्रांति ला दी, प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बना दिया, लेकिन साथ...

5 साल की सजा वाले मामले में शख्स 4 साल से ज्यादा जेल में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹1 करोड़ की जमानत शर्त को गलत बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टैक्स फ्रॉड मामले में एक आरोपी को डिफॉल्ट जमानत देने के लिए लगाए गए 1.10 करोड़ रुपये के जमानत बांड की शर्त को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला "आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता की चिंताजनक तस्वीर" पेश करता है।कोर्ट ने नोट किया कि आरोपी पिछले 4 साल, 1 महीने और 20 दिन से हिरासत में है, जबकि आरोपित अपराधों के लिए अधिकतम सजा 5 साल है।जस्टिस हरप्रीत सिंह ब्रार ने उसे 50,000 रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा, "इस अदालत का विवेक इस तथ्य से...

स्टांप-कानून के उल्लंघन पर अभियोजन और संबंधित प्रावधान : धारा 43-46, भारतीय स्टांप अधिनियम

भारतीय स्टांप अधिनियम के तहत दस्तावेजों (Instruments) पर सही स्टांप शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। यदि कोई दस्तावेज़ अनुचित रूप से स्टांप किया गया है या स्टांप शुल्क की चोरी हुई है, तो इस पर न केवल दंड (Penalty) लगाया जा सकता है, बल्कि दोषी व्यक्ति पर मुकदमा (Prosecution) भी चलाया जा सकता है।इसके अलावा, कुछ मामलों में स्टांप शुल्क या दंड की वसूली और वापसी (Refund) के भी प्रावधान हैं। इस लेख में हम धारा 43 से 46 तक के प्रावधानों को विस्तार से समझेंगे। धारा 43: स्टांप-कानून के उल्लंघन पर अभियोजन...

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम, 2023 की धारा 25, 26 और 27 का सरल व्याख्यान

हिमाचल प्रदेश किराया नियंत्रण अधिनियम, 2023 (Himachal Pradesh Rent Control Act, 2023) मकान मालिक (Landlord) और किरायेदार (Tenant) के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कानून है। यह अधिनियम दोनों पक्षों के अधिकारों (Rights) और कर्तव्यों (Duties) को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो।यह कानून केवल विवादों (Disputes) का निपटारा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें आदेशों (Orders) को लागू करने, गवाहों (Witnesses) को बुलाने और अपीलों (Appeals) की प्रक्रिया...

न्यायालय में झूठे साक्ष्य और बाधा उत्पन्न करने पर कानूनी कार्रवाई : धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), जो पहले की Criminal Procedure Code (CrPC) को बदलकर लागू हुई है, इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान (Provisions) शामिल किए गए हैं ताकि न्याय प्रणाली (Judicial System) को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान Section 379 है, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अपराधों (Offences Affecting the Administration of Justice) से निपटने की प्रक्रिया (Procedure) को स्पष्ट करता है।यह प्रावधान Section 215 से जुड़ा हुआ है, जिसमें ऐसे...

यौन अपराध मामलों में 'Two-Finger Test' का कानूनी और नैतिक विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने State of Jharkhand v. Shailendra Kumar Rai @ Pandav Rai केस में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर फैसला दिया, जिनमें मरते समय दिए गए बयान (Dying Declaration), यौन अपराधों (Sexual Offences) में मेडिकल सबूतों की भूमिका और विवादित 'Two-Finger Test' शामिल हैं।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह टेस्ट वैज्ञानिक रूप से गलत है, महिलाओं की गरिमा (Dignity) के खिलाफ है और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह फैसला महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करता है और न्यायपालिका की...

सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी और कार्बन उत्सर्जन कम होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी सीमेंट को रायगढ़ में जेटी निर्माण के लिए मैंग्रोव काटने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अदानी सीमेंटेशन लिमिटेड को रायगढ़ जिले में अंबा नदी पर एक जेट्टी, कन्वेयर कॉरिडोर और एप्रोच रोड के निर्माण के उद्देश्य से 158 मैंग्रोव काटने की अनुमति दी है। यह देखते हुए कि अदानी सीमेंट ने मैंग्रोव काटने के लिए अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त की है और वह प्रतिपूरक वनरोपण करेगा चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने कहा, "यह सुनिश्चित करके कि कोई भी गतिविधि भले ही वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में लक्षित हो, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट न करे और यदि...

POCSO ACT | नाबालिग पीड़िता के बहुत करीब लेटना 'शीलभंग' के बराबर, हालांकि कोई प्रत्यक्ष यौन इरादा न होने पर 'गंभीर यौन उत्पीड़न' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग पीड़िता के होंठ दबाना और उसके बहुत करीब लेटना भारतीय दंड संहिता के तहत उसकी शील भंग करने का अपराध हो सकता है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष यौन इरादा नहीं है तो यह POCSO अधिनियम के तहत गंभीर यौन हमले का अपराध नहीं हो सकता। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"पीड़िता के होंठ छूने और दबाने या उसके बगल में लेटने से महिला की गरिमा का हनन हो सकता है और उसकी शील भंग हो सकती है, लेकिन किसी प्रत्यक्ष या अनुमानित यौन इरादे के अभाव में, उक्त कृत्य POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत...