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सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

LiveLaw News Network
27 Jan 2021 11:15 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह
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18 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

AIBE नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, नामांकन के बाद परीक्षा की आवश्यकता का नियम तय करने की बीसीआई की अथॉरिटी पर सवाल

एक नए नामांकित अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल्स, 2010 को चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल्स में कहा गया है कि एक वकील को नामांकन के बाद प्रैक्टिस करने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) पास करना होगा।

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राष्ट्रीय समान सार्वजनिक अवकाश नीति के लिए याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों से प्रतिक्रियाएं मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा जो राष्ट्रीय समान सार्वजनिक अवकाश नीति (National Uniform Public Holiday Policy) की मांग करते हुए दाखिल की गई है। यह जनहित याचिका "अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा" द्वारा, सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए एक समान नीति की मांग करते हुए दायर की गई है।

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पदोन्नति के लिए एक योग्यता के रूप में उच्च शैक्षिक योग्यता का निर्धारण असंवैधानिक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

किसी पद के लिए पदोन्नति के लिए एक योग्यता के रूप में उच्च शैक्षिक योग्यता के निर्धारण को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के रूप में नहीं रखा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निर्णय को रद्द करते हुए इस प्रकार अवलोकन किया जिसने मुख्य सहायक के पद के लिए पदोन्नति के लिए कुछ योग्यताओं को निर्धारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया था।

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''क्या अभियोजन स्वीकृति आवश्यक है, भले ही अभियुक्त संज्ञान लेते समय अपने पद पर नहीं था?'' सुप्रीम कोर्ट ने एचडी कुमारस्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया

उच्चतम न्यायालय ने एचडी कुमारस्वामी की तरफ से दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सिर्फ एक सीमित सवाल को लेकर जारी किया गया है कि क्या बिना मंजूरी के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत पर संज्ञान ले सकते हैं? इस मामले में जेडी (एस) नेता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

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विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किए जाने से पहले कानूनी मुद्दे लंबित हैं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को यूनाइटेड किंगडम से भारत में प्रत्यर्पित किए जाने से पहले "आगे कानूनी मुद्दे" लंबित हैं। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने पूर्व में केंद्र सरकार को यूनाइटेड किंगडम में लंबित प्रत्यर्पण प्रक्रिया में प्रगति पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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चार धाम सड़क परियोजना : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को जनवरी के अंतिम सप्ताह में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार धाम यात्रा सड़क परियोजना को जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और इस बीच सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने का अंतरिम आदेश जारी रखा। पिछले साल दिसंबर में, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की पीठ ने रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा सड़क की चौड़ाई कम करने के खिलाफ, न्यायालय के समक्ष दायर आवेदनों पर उसके द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति से दो सप्ताह में विचार करने के लिए कहा था।

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पालघर लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 17 फरवरी को होगी सुनवाई

पालघर लिंचिंग मामले की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी के लिए टाल दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए। वहीं बेंच ने एक याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुनवाई को 17 फरवरी के लिए टालते हुए कहा कि सब पक्षकार तैयारी पूरी करें और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करें। इसके बाद आगे सुनवाई को टाला नहीं जाएगा।

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"आप कानून के तहत सभी शक्तियों का आह्वान करने के लिए स्वतंत्र हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि यह तय करके लिए वही 'पहला प्राधिकरण है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं। दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये अवलोकन किया गया।

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सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय बार परीक्षा नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

एक नए नामांकित अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा घोषित अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम 2010 को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक वकील को नामांकन के बाद प्रैक्टिस करने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण करनी होगी। पार्थसारथी महेश सराफ द्वारा दायर याचिका में जिन्होंने 2019 में नामांकन किया था, प्रैक्टिस के लिए नामांकन के बाद की आवश्यकता के लिए बीसीआई के अधिकार पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता ने 24 जनवरी और 13 मार्च को एआईबीई 2021 आयोजित करने के बारे में बीसीआई द्वारा 21 दिसंबर, 2020 को जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी है।

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विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देने के लिए 'द्वेष' कोई आधार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देने के लिए 'द्वेष' कोई आधार नहीं है। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने अपने फैसले में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ( संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 3, 4 और 10 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए ये कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के उस विवाद को संबोधित कर रही थी कि संशोधन (कानून) 'रियल एस्टेट लॉबी को खुश करने और उनके दबाव में आने या उनके निहित स्वार्थों के लिए बनाया गया था।'

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मणिपाल धोखाधड़ी मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कर्मचारी संदीप गुरुराज को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप (एमईएमजी) के पूर्व उप महाप्रबंधक संदीप गुरुराज को कंपनी खातों से धन निकालने (कथित रूप से 62 करोड़) के मामले में जमानत दे दी है। जमानत देते समय, अदालत ने कहा कि तात्कालिक मामला सार्वजनिक धन से संबंधित नहीं, बल्कि संबंधित कॉर्पोरेट संस्थाओं के पैसे का है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि, ''हमने इस मामले पर विचार किया और पाया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है व अनुपूरक चार्जशीट दायर की जा चुकी है, इसलिए हम अपीलकर्ता को कुछ शर्तों के तहत जमानत देने के इच्छुक हैं, जो पिछले दो साल से अधिक समय से हिरासत में है।''

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सुप्रीम कोर्ट ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा 3, 4 और 10 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा 3, 4 और 10 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की एक पीठ ने याचिकाओं पर विचार किया था। जस्टिस केएम जोसेफ ने फैसला सुनाया। संशोधनों को बरकरार रखते हुए, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित राहत प्रदान की: यदि कोई भी याचिकाकर्ता अपने आवेदन में कथित रूप से उसी डिफ़ॉल्ट के संबंध में आवेदन को आगे बढ़ाता है, जो आज से दो महीने के भीतर है, और धारा 7 (1) के पहले या दूसरे प्रावधान का अनुपालन भी किया गया है, जैसा कि मामला हो सकता है , तब, उन्हें अदालत शुल्क के भुगतान की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

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"हर राजनीतिक दल ने जश्न मनाया है" : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गृह सचिव को COVID-19 दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

राज्य में 14 जनवरी मकर संक्रांति / उत्तरायण उत्सव के कारण कथित तौर पर COVID नियमों के उल्लंघन के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव (गृह) को अदालत के 3 दिसंबर, 2020 के उस आदेश के अनुपालन के लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि भारत संघ और गुजरात राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मास्क पहनने और सामाजिक दूरियां बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाए।

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"सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस मामले पर एक विचार व्यक्त किया है, ये किसी समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं बनाता" : सीजेआई बोबडे

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा, "सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस मामले पर एक विचार व्यक्त किया है, ये किसी समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं बनाता।" सीजेआई ने कहा कि किसी समिति के सदस्य न्यायाधीश नहीं हैं, और वे बहुत अच्छी तरह से अपनी राय बदल सकते हैं। इस प्रकार, केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति ने किसी मामले पर कुछ विचार व्यक्त किए हैं इसका मतलब यह नहीं है कि उसे उस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित समिति से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यमुना नदी के प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित समिति से रिपोर्ट मांगी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने "प्रदूषित नदियों के उपचार" के मुद्दे से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी और नदी की निगरानी पर एनजीटी-नियुक्त एक समिति की रिपोर्ट को बेंच के सामने पेश करने के लिए निर्देश दिया। समिति भी इस मामले में भी पक्षकार बनी है।

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सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के मामले में ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में उठाए गए इस मुद्दे की जांच करेगा। जस्टिस संजय किशन कौल, ज‌स्ट‌िस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया हुए ध्यान दिया कि इस मुद्दे, कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्‍ट, 1972 के तहत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है, पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्‍च न्यायालय ने अलग-अलग राय प्रकट की है।

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"पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता की सिफारिशें संभव नहीं लगतीं " : सुप्रीम कोर्ट ने NALSA को NI एक्ट की धारा 138 तहत चेक बाउंस मामलों में " संज्ञान के बाद- मध्यस्थता" पर विचार करने का निर्देश दिया

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए NALSA की पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता की सिफारिशें संभव नहीं लग रही हैं। पूर्व-मुकदमेबाजी प्रक्रिया में सीमा से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सीजेआई एसए बोबडे के नेतृत्व वाली एक बेंच ने प्राधिकरण को ऐसे मामलों में " संज्ञान के बाद- मध्यस्थता" पर विचार करने का निर्देश दिया।

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भारत की जिला न्यायालयों में 3.5 करोड़ मामले लंबित :अधीनस्थ न्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

भारत में अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के लंबे समय से लंबित रहने के मुद्दे को रेखांकित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें समय-सीमा के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए औपचारिक दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं के नियम की मांग की गई है। याचिका कानून के अंतिम वर्ष के छात्र श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि न्याय के प्रशासन में देरी से पीड़ितों और अभियुक्तों को मानसिक उत्पीड़न होता है, और ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार की गारंटी से इनकार करने के समान है। [हुसैनारा खातून (IV) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य [(1980) 1 SCC 98]

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"हम भी कार्रवाई पर वापस जाना चाहते हैं": सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई की संभावना पर भरोसा जताया

सुप्रीम कोर्ट की दो पीठों ने बुधवार को अलग-अलग मामलों के दौरान फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने की संभावना पर भरोसा जताया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, "कोर्ट "कार्रवाई पर वापस जाने" के लिए उत्सुक है। हालांकि ऐसा स्वास्थ्य अधिकारियों की राय को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा।"

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किसान संगठन संशोधन पर चर्चा के लिए समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे, वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की आवश्यकताः दवे, भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

किसान संगठन 'पूरी तरह आश्वस्त' हैं कि कृषि कानूनों को निरस्त करने की आवश्यकता है, इसलिए संशोधन पर चर्चा करने के लिए वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यह प्रस्तुती दी। भूषण और दवे उन आठ किसान संगठनों की ओर से पेश हुए, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी के रूप में जोड़ा था। उन्हें दिल्ली सीमा पर विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग कर रहे मामलों में प्रतिवादी बनाया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए समिति के पुनर्गठन की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के कारण विरोध प्रदर्शनों के समाधान के लिए केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता आयोजित करने के उद्देश्य से गठित समिति के पुनर्गठन की मांग करने वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी किया है। सीजेआई के नेतृत्व वाली बेंच ने हालांकि इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि किस तरह से किसान यूनियनों ने समिति के सदस्यों पर अनावश्यक संदेह व्यक्त किया और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से लोगों की ब्रांडिंग की सराहना नहीं करता है।

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"हम आदेश पारित नहीं करेंगे, आप इसे वापस ले लें", सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने के केंद्र के आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को अनुमति दी की वह गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने के लिए दायर आवेदन को वापस ले ले। उल्लेखनीय है कि किसानों ने विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "मानदंड यह है कि पुलिस तय करती है कि अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। आप देश के कार्यकारी हैं और निर्णय लेने का अधिकार है। आपके पास उचित आदेश पारित करने की शक्तियां हैं। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम इसे लंबित नहीं रख सकते हैं।"

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"हमें अपील की जा रही है": सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे एक अंडर ट्रायल मामले में जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2021 (सोमवार) को एक अंडर ट्रायल में जमानत दी, जो कि साल 2009 में दर्ज एक अपराध के मामले में 12 साल से अधिक समय से जेल में है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने एक हत्या के मामले में अभियुक्त राकेश मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि, "हमें यह देखने के लिए अपील की जाती है कि अपीलकर्ता 12 साल से अधिक समय से एफआईआर नंबर 226 द्वारा दर्ज अपराध के संबंध में जेल में है और मुकदमा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।"

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मराठा कोटाः सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फरवरी तक के लिए सुनवाई स्‍थग‌ित की, स्टे का आदेश जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट की संव‌िधान पीठ ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018, जिसके तहत नौकरियों और शिक्षा में मराठों को कोटा प्रदान किया गया है, की संवैधानिकता के खिलाफ दायर चुनौती पर सुनवाई को 5 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की प्रस्तुतियों पर विचार किया, जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण मामले की तैयारी की अक्षमता के बारे में अदालत को सूचित किया।

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मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने CJAR पर लगे 25 लाख के जुर्माना को अदा करने में हुए विलंब को माफ किया

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल थे, ने मेडिकल कॉलेज रिश्वत घोटाले में न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान (CJAR) पर लगाए गए 25 लाख के जुर्माने, जिसमें उच्‍च न्यायलय के सेवानिवृत्त जज आईएम कुद्दुसी और अन्य शामिल थे, के भुगतान में देरी को माफ कर दिया है।

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मदरसे से 12 साल के बच्चे की गुमशुदगी : सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की बच्चे की मां की याचिका पर नोटिस जारी किया

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के दिनांक 07.12.2020 के खिलाफ एक पर्दानशीं महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उसके अपहृत किए गए बेटे के मामले की जांच और बरामदगी के लिए दाखिल हैबियस कॉरपस याचिका को खारिज कर दिया था।

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परिहार्य और तुच्छ आवेदनों से बिल्‍डरों के संरक्षण के लिए होमबॉयर्स की इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया में न्यूनतम सीमा रेखा आवश्यकः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने "परिहार्य और तुच्छ आवेदनों से कॉर्पोरेट ऋणी(बिल्डर) के संरक्षण" के प्रयास के रूप में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) एक्ट 2020 के जरिए होमबॉयर्स की सीमा रेखा को बरकरार रखा है। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने आईबीसी (संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 3 को बरकरार रखा है, जिसने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 7 में प्रावधान जोड़े थे, और यह अनिवार्य किया था रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की इनसॉल्वेंसी प‌िटिशन को सुनवाई योग्य होने के लिए, कम से कम सौ रियल इस्टेट आवंटी या आवंटियों की कुल संख्या का दस प्रतिशत, जो भी कम हो, होने चाहिए।

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परिवीक्षा ( परिवीक्षा अधिनियम ) का लाभ आईपीसी के तहत अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा के प्रावधानों से बाहर नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत परिवीक्षा का लाभ भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा के प्रावधानों से बाहर नहीं है। इस मामले में, अभियुक्तों को धारा 397 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था और प्रत्येक को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जब मामला शीर्ष अदालत में पहुंचा, तो यह प्रस्तुत किया गया कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत लाभ की मांग करने वाले आरोपियों की प्रार्थना का विरोध करते हुए, राज्य ने कहा कि धारा 397 के तहत क़ानून द्वारा प्रदान की गई न्यूनतम सजा 7 साल है और ये उस अवधि से कम नहीं की जा सकती।

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आपराधिक अभ्यास मसौदा नियम : सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, अगर दो सप्ताह में जवाब नहीं दिया तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पेश हों

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और आर बसंत द्वारा तैयार आपराधिक नियमों के मसौदे पर उच्च न्यायालयों को दो सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार जनरलों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने आगे आदेश दिया कि उक्त समय अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अगली सुनवाई की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा।

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यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में धर्म-विरोधी रूपांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग की

उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि, "उच्चतम न्यायालय पहले ही मामले को जब्त कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 139 A के तहत एक आवेदन दायर किया है।"

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"सिद्दीक कप्पन का किसी भी तरह पीएफआई से संबंध नहीं, बेगुनाही साबित करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण कराने को तैयार " : KUWJ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (KUWJ) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकार सिद्दीक कप्पन के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया है, जो पिछले साल 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में है। वह हाथरस अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था। KUWJ ने इस बात से इनकार किया है कि कप्पन का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ कोई संबंध है। इस संबंध में, KUWJ ने कहा कि यूपी सरकार ने दो हलफनामों में असंगत रुख अपनाया है।

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केवल केंद्र ही इंटरनेट मध्यस्थों को नियंत्रित कर सकता है, विधानसभा नहीं : साल्वे ने फेसबुक उपाध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की जिसमें फरवरी 2020 में हुए "दिल्ली के दंगों में फेसबुक के अधिकारियों की भूमिका या मिलीभगत" की शिकायतों पर ' शांति और सद्भाव' की विधानसभा समिति द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई है। 10 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 को दो समन जारी किए गए थे जिसमें मोहन को दिल्ली के दंगों में फेसबुक के अधिकारियों की भूमिका या मिलीभगत की जांच के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। 23 सितंबर को, अदालत ने विधानसभा पैनल के अध्यक्ष की ओर से प्रस्तुत किया था कि अजीत मोहन के खिलाफ कोई कठोक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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केवल अदालती आदेश की जानबूझकर और सोची समझी अवज्ञा ही अवमानना के समान होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय का पालन न करने के लिए दंडित करने से पहले, न्यायालय को किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा के बारे में न केवल संतुष्ट होना चाहिए बल्कि यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर और इरादतन थी। जस्टिस एएम खानविलकर और बीआर गवई की पीठ ने ये टिप्पणी 2008 में दायर एक अवमानना याचिका को बंद करने के बाद की जिसमें एक तरफ पिता और दूसरी ओर पहली पत्नी से उसके दो बेटों के बीच पारिवारिक विवाद पैदा होने से शुरु हुई थी।

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राजीव गांधी हत्याकांड : तमिलनाडु के राज्यपाल 3-4 दिनों में दोषी पेरारीवलन की दया याचिका पर फैसला करेंगे, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी एजी पेरारीवलन की रिहाई के मामले में,एसजी तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल "संविधान के अनुसार", अगले 3-4 दिनों के भीतर अनुच्छेद 161 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्ति के अभ्यास में सजा के छूट पर निर्णय लेंगे। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ पेरारीवलन द्वारा सितंबर 2018 में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर जेल से रिहा करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने पहले इस तथ्य पर नाखुशी जताई थी कि सजा की माफी के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार दो साल से अधिक समय से तमिलनाडु के राज्यपाल के समक्ष लंबित थी।

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"नेता प्रतिपक्ष सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा?": सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बीजेपी नेता की याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) का दर्जा पाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को एलओपी का दर्जा दिया गया था, हालांकि यह सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को अपील / याचिका दायर करने की सुविधा के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए समिति का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने विधिक सेवा संस्थानों के माध्यम से दोषियों द्वारा न्याय तक पहुंच और अपील / याचिका दायर करने की सुविधा के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। समिति को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके, दोषियों की न्याय और अपील / एसएलपी को समय पर दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ' रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, अनुवाद और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण ' के संबंध में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

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परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अडानी मानहानि मामलाः गुजरात की अदालत ने पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

कच्छ (गुजरात) की एक अदालत ने मंगलवार (19 जनवरी) को वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अडानी ग्रुप की ओर से दायर 2017 के मानहानि मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। भारत के प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों में से एक अडानी ने ठाकुरता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक लेख के मामले में दायर ‌किया था। ठाकुरता उक्‍त आलेख के सह लेखक थे। उक्त आलेख का सह-लेखन ठाकुरता ने तब किया था, जब वह इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक थे। आलेख में आरोप लगाया गया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के नियमों को बदल दिया, जिससे अडानी समूह को 500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

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सुप्रीम कोर्ट ने सैंडलवुड ड्रग मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (गुरुवार) कन्नड़ अभिनेता रागिनी द्विवेदी को जमानत दे दी, जिन्हें पुलिस ने कथित तौर पर पार्टियों और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में ड्रग्स का सेवन करने और आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनीं, जो द्विवेदी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पेश हुए और नोट किया कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 को गलत तरीके से लागू किया गया था।

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'फर्जी बाबाओं ' के आश्रमों को बंद करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 'फर्जी बाबाओं' द्वारा चलाए जा रहे आश्रमों को बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि ये मामला उसके दायरे में नहीं आता। याचिका में डंम्पला राम रेड्डी ने "फर्जी बाबाओं" द्वारा चलाए जा रहे सभी आश्रमों को यह कहते हुए बंद करने की मांग की कि कई निर्दोष व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को वहां कैद में रखा गया था। याचिकाकर्ता की वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ मेनका गुरुस्वामी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि 'अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद' - भारत में साधुओं की एक शीर्ष संस्था- ने 'फर्जी बाबाओं' की एक सूची प्रकाशित की है।

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यह कहना एक संवैधानिक त्रुटि है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है : जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति जताई

इस चरण में यह कहना एक संवैधानिक त्रुटि है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने आधार के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ अपनी असहमति में टिप्पणी की।

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सुप्रीम कोर्ट ने 'आधार' के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने असहमति व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से 'आधार' मामले [पुट्टास्वामी (आधार- 5J बनाम यूनियन ऑफ इंडिया] में संविधान पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है निर्णय के दौरान कोट के समाने कई मुद्दे उठे। कोर्ट को दो महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने थे: (i) क्या संविधान के अनुच्छेद 110 (3) के तहत लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय किसी विधेयक को अनुच्छेद 110 (1) के तहत 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करना है, जो कि अंतिम और बाध्यकारी है, या न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है; और (ii) यदि निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो क्या आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 को संविधान के अनुच्छेद 110 (1) के तहत 'मनी बिल' के रूप में सही ढंग से प्रमाणित किया गया था।

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फॉर्मूला वन रेस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2011 की मनोरंजन कर छूट की याचिका सुनवाई योग्य नहीं, जेपी स्पोर्ट्स ने जमा राशि वापस मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2011 और 2012 में भारत में आयोजित फॉर्मूला वन रेस को दी गई मनोरंजन कर छूट को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अमित कुमार द्वारा दायर रिट याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के साथ बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स समारोह में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई छूट को चुनौती दी गई थी। रेस निर्धारित होने से एक सप्ताह पहले 21 अक्टूबर, 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका में एक आदेश पारित करते हुए रेस के आयोजक - जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड - को देय मनोरंजन कर की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। इस हिसाब से जेपी स्पोर्ट्स ने 2011 में 24 करोड़ रुपये जमा किए।

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सुप्रीम कोर्ट ने 90 वर्षीय मां को सिद्दीक कप्पन से हाथरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वतंत्र पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाथरस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी 90 वर्षीय मां से मिलने की अनुमति दी जिसे 5 अक्टूबर को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया, जब वह हाथरस के लिए आगे बढ़ रहे थे। कप्पन के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया था कि जेल नियम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जहां सरकार अगले सप्ताह तक मामले को स्थगित करने की मांग कर रही है, वहीं कप्पन जेल में बंद है और उसकी 90 वर्षीय मां अपने बेटे को देखने के लिए संघर्ष कर रही है। सिब्बल ने कहा कि जेल नियमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान भी नहीं है।

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2020 में 65% मौत की सजा यौन हिंसा के मामलो में; एनएलयू-दिल्ली के प्रोजेक्ट 39 ए की मृत्यु दंड के आंकड़ों पर 5 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्‍थ‌ित प्रोजेक्ट 39 ए ने भारत में मृत्युदंड के आंकड़ों का पांचवा संस्करण, जिसका ‌शीर्षक-डेथ पेनाल्‍टी इन इंडियाः एनुअल स्टेटिस्ट‌िक्स रिपोर्ट है, प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में मृत्युदंड के मुद्दे पर विधायी घटनाक्रम का दस्तावेजीकरण करने के साथ-साथ भारत में मृत्युदंड के सभी मामलों पर वार्षिक अपडेट प्रदान किया गया है। 31 दिसंबर 2020 तक, भारत में 404 कैदियों को मौत की सजा दी गई, उत्तर प्रदेश में ऐसे कैदियों की संख्या 59 थी।

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मिर्ज़ापुर सीरीज़ शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि को कलंकित करती है : सुप्रीम कोर्ट ने बैन की याचिका पर अमेज़न प्राइम और केंद्र को नोटिस जारी किया

भारतीय वेब श्रृंखला, "मिर्ज़ापुर" पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अमेज़न प्राइम वीडियो, केंद्र सरकार और शो के निर्माता एक्सेल एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और उत्तरदाताओं से जवाब मांगा। मिर्ज़ापुर के निवासी सुजीत कुमार सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में दलील दी गई है कि याचिका का उद्देश्य उत्तर प्रदेश स्थित मिर्ज़ापुर जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य की रक्षा करना है, और यह वेब श्रृंखला अश्लील और बेशर्मी वाले दृश्य दिखाती है जो शहर के नाम को खत्म करने प्रयास है।

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अभिनेता सोनू सूद बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था

अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनके था। शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने वाले वकील विनीत ढांडा ने पीटीआई को बताया कि, " अभिनेता सूद ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। अभिनेता की अपील और आवेदन को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि, "कानून केवल उन लोगों की मदद करता है जो मेहनती हैं।"

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