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    सिविल मामलों में अंतरिम आदेशों का और विस्तार नहीं, जघन्य अपराधों में विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत: दिल्ली उच्च न्यायालय

    सिविल मामलों में अंतरिम आदेशों का और विस्तार नहीं, जघन्य अपराधों में विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत: दिल्ली उच्च न्यायालय

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि दीवानी मामलों में पारित अंतरिम आदेशों का आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, जघन्य अपराधों में शामिल विचाराधीन कैदियों को दी गई अंतरिम जमानतों का...

    23 Oct 2020 10:34 AM GMT
    प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) आरटीआई अधिनियम के तहत

    प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) आरटीआई अधिनियम के तहत 'लोक प्राधिकरण' नहीं: पीएमओ

    प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने कहा कि प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (एच) के तहत एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। पीएमओ...

    23 Oct 2020 10:23 AM GMT