होमगार्ड भी पुलिसकर्मियों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन के मुताबिक ड्यूटी भत्ते के हकदार हैं : सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ओडिशा राज्य में काम करने वाले होमगार्ड न्यूनतम वेतन के अनुसार ड्यूटी भत्ते के हकदार हैं, जिसके लिए राज्य में पुलिस कर्मी हकदार हैं। इसने आगे स्पष्ट किया कि होमगार्ड आवधिक...

सामुदायिक प्रमाण पत्र के सत्यापन का कार्य शीघ्रता से पूरा होना चाहिए, असाधारण मामलों को छोड़कर एकपक्षीय कार्यवाही नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने वाली कार्यवाही एकपक्षीय नहीं की जा सकती है।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की...

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दंत चिकित्सक की गिरफ्तारी की अवैधता पर पंजाब पुलिस की जांच के हाईकोर्ट आदेश पर रोक लगाई

कंपनी का दिवाला समाधान धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत निदेशक की देनदारी को समाप्त नहीं करेगा: सुप्रीम कोर्ट

सेवा न्यायशास्त्र में टकराव वाले सरकारी प्रस्तावों पर सेवा नियम प्रबल होंगे: सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कानूनी भाषा में इस्तेमाल होने वाले अनुचित लैंगिक शब्दों की कानूनी शब्दावली जारी करने की योजना की घोषणा की

ऋणमुक्ति के लिए बंधक द्वारा दूसरा वाद केवल इसलिए वर्जित नहीं क्योंकि पहला वाद डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज किया गया था: सुप्रीम कोर्ट

वसीयत को सिर्फ इसलिए वास्तविक नहीं माना जा सकता क्योंकि ये 30 साल से ज्यादा पुरानी है : सुप्रीम कोर्ट

आयोगों के सदस्यों की नियुक्तियों के लिए को तीन महीने में उपभोक्ता संरक्षण नियमों में संशोधन करें : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को कहा

अनुच्छेद 226 (2) : सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि कैसे तय किया जाए कि कार्रवाई का कारण हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में हुआ

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम - योजना सिर्फ इसलिए समाप्त नहीं होगी क्योंकि ठोस कदम उठाने के बावजूद तीन साल में पूरी नहीं की जा सकी : सुप्रीम कोर्ट

भोपाल गैस त्रासदी : सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की केंद्र की क्यूरेटिव याचिका खारिज की

'रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता ' : सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी पेंशन बकाया पर केंद्र को चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर से मस्जिद को हटाने के आदेश की पुष्टि की, वक्फ को राज्य सरकार से वैकल्पिक भूमि के लिए आग्रह की अनुमति दी

सीपीसी आदेश 41 नियम 23 ए - अपीलीय अदालत सिर्फ इसीलिए मामले को ट्रायल के लिए वापस नहीं भेज सकतीं क्योंकि कोई विशेष सबूत पेश नहीं किया गया है : सुप्रीम कोर्ट

एनडीपीएस मामलों में जमानत मिलने के महीनों बाद भी कुछ विदेशी कैदी जेल में क्यों हैं? व्याख्या

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आश्वासन के बाद स्टेट बार काउंसिल ने कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव वापस लिया

जब ऑल इं‌डिया बार एग्जामिनेशन महंगा मामला बन जाता है

“जमानत पर सुसंगत कानून होना चाहिए, दिल्ली दंगों के आरोपी अभी भी जेल में हैं, यूपी में हत्या के 13000 विचाराधीन कैदी “ : आशीष मिश्रा केस में दुष्यंत दवे

संभावित जजों की सिफारिश के लिए कोलेजियम प्रोसेस में सरकार शामिल होने की कोश‌िश कर रही है, यह न्यायिक प्रधानता को कमजोर कर सकती है