परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अडानी मानहानि मामलाः गुजरात की अदालत ने पत्रकार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

कच्छ (गुजरात) की एक अदालत ने मंगलवार (19 जनवरी) को वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अडानी ग्रुप की ओर से दायर 2017 के मानहानि मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। भारत के प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों में से एक अडानी ने ठाकुरता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा एक लेख के मामले में दायर ‌किया था। ठाकुरता उक्‍त आलेख के सह लेखक थे।

उक्त आलेख का सह-लेखन ठाकुरता ने तब किया था, जब वह इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक थे। आलेख में आरोप लगाया गया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के नियमों को बदल दिया, जिससे अडानी समूह को 500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप सोनी ने गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए, नई दिल्ली में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन को निर्देशित किया, " आरोपी (ठाकुरता) को आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोपित किया गया है। आप उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने और कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाता है।"

उक्त आलेख EPW में पहले प्रकाशित हुआ था, हालांकि उक्त पत्रिका के मालिक समीक्षा ट्रस्ट द्वार आलेख को हटा लेने के बाद द वायर उसे पुनः प्रकाशित किया ‌था। समीक्षा ट्रस्ट के फैसले के बाद ठाकुरता ने EPW के संपादक पद से इस्तीफ दे दिया था।

द वायर द्वारा अडानी समूह के नोटिस का अनुपालन करने से इनकार करने के बाद, समूह मामले में निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया। समूह ने गुजरात में दो अलग-अलग अदालतों में लेखकों और द वायर के संपादकों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे। भुज में नागरिक मानहानि का मुकदमा और मुंद्रा में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया।

हालांकि, जुलाई 2018 में, गुजरात की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि की शिकायत और वेबसाइट के साथ सम्मन को रद्द कर दिया। मई 2019 में, अदानी समूह ने ठाकुरता को छोड़कर, द वायर और अन्य सभी अभियुक्तों के खिलाफ मामला वापस ले लिया।

न्यूज़लांड्री की सोमवार (18 जनवरी) की रिपोर्ट के अनुसार, जब गुजरात की निचली अदालतें खुलेंगी, ठाकुरता को कच्छ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। उनके वकील ने कहा कि "हमने अदालत से ठाकुरता को व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का अनुरोध किया था और कहा था कि वह अगली सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। लेकिन अदालत ने हमारे अनुरोध को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि मामला 2017 का है और चूंकि वह 2019 के दौरान उपस्थित रहे हैं, इसलिए उन्हें अब भी मौजूद रहना चाहिए। "

बुधवार को जारी एक बयान में द वायर ने कहा है, "परंजॉय गुहा ठाकुरता और दो अन्य लेखकों ने अडानी समूह पर 2017 में EPW में एक लेख लिखा था, जिसे द वायर ने बाद में पुनः प्रकाशित किया गया था। अडानी समूह ने तीन लेखकों और द वायर के खिलाफ 2017 में नागरिक और आपराधिक मानहानि मुकदमे की शुरुआत की थी। द वायर, उसके संपादकों और लेख के अन्य दो लेखकों के खिलाफ कार्यवाही 2019 में बिना शर्त वापस ले ली गई थी।

हमें यह देखकर निराशा हो रही है कि परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मानहानि का मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। द वायर ने अपने पक्ष को दर्ज करने की इच्छा व्यक्त की कि यह लेख अपने आप में वैध अभिव्यक्ति है और कम से कम मानहानि नहीं है। "

इसके अलावा, गुरुवार (21 जनवरी) को जारी एक बयान में, एडिटर्स गिल्ड ने वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर एक बयान जारी किया था। गिल्‍ड ने मीडिया की जांच की कार्रवाइयों को को रोकने के लिए पत्रकारों के खिलाफ शक्तिशाली कॉरपोरेट घरानों द्वारा डराने वाली रणनीति के इस्तेमाल की निंदा करते हुए कहा,

"श्री ठाकुरता के खिलाफ निचली अदालत द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी करना इस बात का एक और उदाहरण है कि व्यापारिक घराने किसी भी आलोचना के खिलाफ कितने असहिष्णु हो गए हैं। उन्होंने मीडिया को सुरक्षा प्रदान करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करके स्वतंत्र और निडर पत्रकारों को निशाना बनाया है।

एडिटर्स गिल्ड इस बात से परेशान है कि इस मामले में न्यायपालिका किस तरह से फ्री प्रेस को दबाने के प्रयास का हिस्सा बन गई है। आपराधिक मानहानि कानून अक्सर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किसी भी जांच को दबाने के लिए किया जाता है।"

ईजीआई ने अपने बयान में, अडानी समूह से ठाकुरता के खिलाफ मामला वापस लेने का भी आग्रह किया है।

[पीटीआई से इनपुट्स के साथ]

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